संवैधानिक परिषदद्वारा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको मापदण्ड स्वीकृत

सरकारी सेवाबाहेकका वकालत, चिकित्सा, पत्रकारिता, मानव अधिकारको प्रवद्र्धनजस्ता विभिन्न विधामा कार्यरत व्यक्ति पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन पाउने
काठमाडौं, १६ चैत- संवैधानिक परिषदले सरकारी सेवासहित वकालत चिकित्सा, पत्रकारिता, मानव अधिकारको प्रवद्र्धनजस्ता विभिन्न विधामा कार्यरत योग्य र उच्च नैतिकता भएको व्यक्तिलाई समेत संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्न सकिने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ ।
संवैधानिक परिषदको बिहीबार अपराह्न बसेको बैठक संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त पदाधिकारीका लागि सबैलाई स्वीकार्य, योग्य, इमानदार व्यक्ति छनोटको मापदण्ड परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकले मुख्यसचिव माधव घिमिरेको परिषद सचिवालयले संवैधानिक नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेको मापदण्डलाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको जानकारी परिषदका सदस्य एवं प्रतिपक्षी दलका नेता राममचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार परिषदको आगामी बैठकले संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय गर्नेछ तर अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने मिति तय गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री भट्टराईले छिट्टै परिषदको बैठक बोलाउनेछन् ।
'परिषदले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि योग्य इमानदार र उच्च नैतिकता भएको व्यक्ति छनौट गर्ने अवधारणा ।मापदण्ड संशोधनसहित पारित गरेको छ परिषदको आगामी बस्ने बैठकले संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारीहरुको नियुक्तको निर्णय गर्नेछ' पौडेलले भने ।
संवैधानिक परिषद सचिवालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त पदाधिकारीमा उच्च नैतिकता भएको सक्षम योग्य र इमानदार र सम्बन्धित आयोगका लागि अनुभवप्राप्त र सबैलाई स्वीकार्य व्यक्तित्व भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने मापदण्ड परिषद बैठकले परिमार्जनसहित पारित गरेको जानकारी दिए ।
मापदण्डमा निजामती न्याय प्रहरी सेना शिक्षकसहित सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवामा मुख्यसचिव र विशिष्ट श्रेणी सचिव बाट अवकासप्राप्त या प्रथम श्रेणी सहसचिवसरह को पदमा १५ वर्ष कार्य गरेको व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्त/अध्यक्ष र सदस्य/आयुक्त नियुक्तका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी खनालले दिए । उनले संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संविधानमा भएको व्यवस्थालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन परिषदले मापदण्ड पारित गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार संवैधानिक नियुक्त हुन नियुक्त हुने व्यक्तिको पदाधिकार कम्तीमा चार वर्ष रहेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले ६५ वर्षमा अनिवार्य अवकास पाउँछन् । यो व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन ६१ वर्ष या सोभन्दा कम उमेरको व्यक्तिमात्र योग्य हुनेछन् । मापदण्डको यो व्यवस्थाका कारण ६१ वर्ष कटेको या नियुक्त भएपछि पदाधिकार चार वर्षभन्दा कम रहने व्यक्ति संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन पाउने छैनन् ।
हाल संवैधानिक निकायमा काम गरिहरहेका व्यक्तिका हकमा पुनः सोही पदमा या माथिल्लो पदमा पुनर्नियुक्ति हुन सेवा अवधि कम्तीमा चार वर्ष बाँकी रहेको हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छैन । सेवा अवधि चार वर्ष या सोभन्दा कम रहे पनि बहालवाला पदाधिकारी पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन् ।
संवैधानिक निकायलाई समावेशी बनाउन दलित, आदिबासी जनजाति, महिला, मधेसी र पिछडिएको वर्गका योग्यता पुगेको व्यक्तिको हकमा सहसचिव भएको १५ वर्ष पुगेको या पदावधि कम्तीमा चार वर्षभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरी केही सहुलियत दिइएको छ । अर्थात् दलित आदिबासी जनजाति महिला मधेसी र पिछडिएको वर्गको व्यक्तिको हकमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन सहसचिव भएको १५ वर्ष पुगेको र पदावधि चार वर्षभन्दा कम बाँकी रहेका व्यक्तिले समेत पदाधिकारी नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी खनालले दिए ।
मापदण्डमा सरकारी सेवाबाहेकका वकालत, चिकित्सा, पत्रकारिता, मानव अधिकारजस्ता विभिन्न पेसा र नागरिक समाजका विभिन्न विधामा अविछिन्न रुपमा २५ वर्ष कार्यरत योग्यता पुगेको व्यक्तिसमेत संवैधानिक निकायमा नियुक्तिलाई योग्य हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी परिषदका एक सदस्यले जानकारी दिए । यसअघि विभिन्न सरकारी सेवाबाहेक अन्य क्षेत्रका व्यक्तिलाई संवैधानिक नियुक्त गर्ने व्यवस्था र प्रचलन दुवै थिएन । पहिलोपटक नागरिक समाजका विभिन्न पेसा व्यवसायमा अविछिन्न २५ वर्ष सेवा पुगेका योग्य व्यक्तिलाई समेत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूले भनेअनुसार छिटो संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्त गर्न नसके पनि उनको पालामा नियुक्तिको मापदण्ड भने तयार भएको छ । उनको पालामा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन चाहने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको रोस्टर तयार भएको छ ।
रोस्टरमा निजामती प्राध्यापनसहित सरकारी सेवाबाट अवकासप्राप्त व्यक्तिहरुको बाहुल्य छ अरु विभिन्न सेवा र पेसाका व्यक्तिहरुको नाम रोस्टर कम छ । रोस्टर नाम नभए पनि योग्यता पुगेको सक्षम र उच्च नैतिकता भएको व्यक्ति छ भने परिषदले त्यस्तालाई समेत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ । तर रोस्टरमा योग्यता पुगेका व्यक्ति पर्याप्तमात्रामा छन् भने बाहिरबाट नियुक्ति हुने सम्भावना कम रहने जानकारी परिषदका एक सदस्यले दिए ।
मापदण्ड बने पनि महत्वपूर्ण चार संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लोकसेवा आयोग महालेखा परिक्षक र निर्वाचन आयोगमा अध्यक्ष/प्रमुख आयुक्त तथा सदस्य/आयुक्तमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेबारेमा ठूला तीन दलबीच भागबण्डा मिलेको छैन । छिटो नियुक्ति गर्न परिषदको अर्को बैठकअघि प्रमुख तीन माओवादी कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिकस्तरमा सहमति भइसक्नु जरुरी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको छानबिन अनुसन्धान र तहकिकात गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय अख्तियारको प्रमुख आयुक्त आफ्नो सिफारिसमा हुनुपर्ने अडानमा प्रमुख तीनै दल छन् । अख्यितार प्रमुखकै कारण संवैधानिक नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको हो ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा माओवादीले पूर्वमुख्यसचिव लोकमानिसंह कार्की या पूर्वसचिव रामकुमार श्रेष्ठमध्ये एक, कांग्रेसले पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य र एमालेले पूर्वकानुन सचिवद्वय उदयनेपाली श्रेष्ठ या माधव पौडेलमध्ये एक नियुक्त हुनुपर्ने अडानमा रहेको र हालसम्म तीन दल त्यसमा सम्झौता गर्न तयार नरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अख्तियार प्रमुखमा पहिला पूर्वसचिव श्रेष्ठलाई अघि सारिरहेको माओवादीले पछिल्लो समयमा विवादास्पद पूर्वमुख्यसचिव कार्कीको नामसमेत अघि सारेको जानकारी स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियारका चार आयुक्तका लागि भने सहमति गर्न प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा तयार छन् । माओवादी लोकसेवा आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष कयोंदेवी यमी र एमाले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई कन्फर्म बनाउने अडानमा समेत छन् । महालेखा परिक्षकमा भने प्रमुख तीन दल फलानो व्यक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने अडान छैनन् ।
अख्तियार र महालेखा परिक्षकमा पाँच वर्षदेखि सबै पदाधिकारी र लोकसेवा तथा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख पद २ वर्षदेखि रिक्त छन् । अख्तियारमा एक जना पनि पदाधिकारी नै नभएकाले उसले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणमा जति कामकारबाही गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न नसकिरहेको अनुभूति सबैले गरिरहेका छन् ।