पुलका दोषीलाई कारबाही गर

ओखलढुंगा र उदयपुर जोड्ने निर्माणाधीन सुनकोसी पुलको छत बनाउ“दा–बनाउ“दै सोमबार राति भत्किनु सरकारका लागि लज्जास्पद घटना हो । । निर्माण सुरु भएको तेह्र वर्ष अर्थात् आगामी असार मसान्तसम्ममा सक्ने अपेक्षा गरिएको उक्त पुलको छत बनाउ“दा–बनाउ“दै भत्किएपछि कहिले सम्पन्न हुने झन् अनिश्चित भएको छ । ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बुलाई सडक मार्गबाट बा“की मुलुकसित जोड्ने महत्वपूर्ण पुल निर्माण गर्दागर्दै भत्किएपछि मुलुकमा भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माणमा सरकारबाट कतिसम्मको लापर्बाही भइरहेको छ भन्ने उदांग भएको छ । सुनकोसी पुल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, आयोजनाका प्राविधिक कर्मचारी र ठेकेदारको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो, यसमा जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । मुलुकमा निर्माण गर्दागर्दा भौतिक संरचना भत्किनु सामान्य घटना हुन थालेको छ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गबाट कपिलवस्तु जिल्लाको दक्षिणी भेग जोड्ने इमिलिया–महाराजगन्ज–हरदौना सडक खण्डको कालोपत्रेसमेत ठेकेदारले हस्तान्तरण नगर्र्दै भत्किएको छ । सुनकोसी पुलको निर्माण २०५८ सालमा सुरु भएको हो । तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुल १३ वर्षसम्म नबन्दा पनि ठेकेदार, आयोजना प्रमुखलगायतका प्राविधिकहरू कोही पनि कारबाहीमा नपरेका कारण पुलको छत बनाउ“दा बनाउ“दै भत्कनेजस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति आएको हो ।
भौतिक संरचना निर्माणमा गम्भीर लापर्बाही र गैरजिम्मेवारी बढ्दै जा“दासमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कसैलाई पनि कारबाहीको भागिदार नबनाउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्व र बहालवाला राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसमेत जिम्मेवार छन् । भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका काममा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसमेत संलग्न रहेका कारण नै ठूला संरचनाको निर्माणमा सरिक ठेकेदार तथा आयोजनाका प्रमुख र प्राविधिक कर्मचारी लापर्बाही गर्दा पनि कारबाहीमा नपरेका हुन् कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । निर्माण गर्दागर्दै पुलको छत भत्केको घटनाले सरकारले कति कमजोर संरचना निर्माण गर्दैछ भन्ने दारुण यथार्थसमेत उदांग भएको छ । कमजोर संरचनाका कारण निर्माण भई यातायात चालू भएपछि पुल भत्केको भए ठूलो जनधनको क्षतिसमेत हुन सक्थ्यो । भौतिक संरचना निर्माण गर्दागर्दै भत्कने घटनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयप्रतिमात्र होइन सिंगो सरकारप्रति नै आमजनताको विश्वास घट्दै गएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी र ठेकेदार मिलेमतो गरेर अनियमितता गरी, कमजोर संरचना निर्माण गर्छन् भन्ने आमजनतामा जुन आशंका रह“दै आएको थियो, सुनकोसी पुल र कपिलवस्तुको सडकमा देखिएको घटनाले त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ ।भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पुल प्राविधिक या के कारणले भत्किएको हो भन्नेबारेमा स्थलगत अध्ययन गर्न प्राविधिक टोली पठाएको छ । ठेकेदार कम्पनी वाइवा कन्स्ट्रक्सन, स्टिलको सामग्री र पुलको छत निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी हुलास या आयोजनाका प्राविधिक कर्मचारी कसका कारणले पुल निर्माण गर्दागर्दै भत्किएको भन्नेबारेमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी दोषी पत्ता लगाएर, तिनलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको हो । यति ठूलो गैरजिम्मेवारीमा दोषी जोसुकैको होस्, त्यसमाथि कारबाही भयो भनेमात्र मन्त्रालय र सरकारप्रति बढेको अविश्वास विस्तारै घट्दै जान्छ र मन्त्रालयको नेतृत्व अनियमिततामा संलग्न छैन भन्ने सन्देशसमेत जान्छ । कोसी पुल भत्किएको गम्भीर घटनाबाट पाठ सिकेर सरकारले निर्माणाधीन हरेक भौतिक पूर्वाधार संरचनाको नियमित अनुगमन गरी मापदण्डअनुसार निर्माण भए÷नभएको हेर्ने, नभएको पाइएमा दोषी ठेकेदार या आयोजनाका प्राविधिकलाई कारबाही गर्ने तथा स्तरीय र समयमै निर्माण गर्ने ठेकेदार र आयोजनाका प्राविधिकलाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहित गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । तबमात्र भौतिक पूर्वाधारका संरचना स्तरीय निर्माण हुने वातावरण बन्छ । जहा“सम्म सुनकोसी पुलको कुरा छ, यो पुल निर्माण सुरु भएको तेह्रो वर्षसम्म नबन्दा तीन जिल्लाबासी सरकारसित यसअघि नै आक्रोशित भइसकेका छन् । पुलको छत बनाउ“दा–बनाउ“दै भत्केपछि उनीहरूको आक्रोश झन् बढेर गएको छ । तसर्थ सुनकोसी पुल निर्माणमा भएको लापर्बाहीका दोषीलाई कारबाहीमात्र गरेर पुग्दैन, सुनकोसी पुल जतिसक्दो चा“डो र मापदण्डअनुसार स्तरीय निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आवश्यक कदम तत्काल चाल्न अपरिहार्य भएको छ । छत भत्केका कारण पुल निर्माण फेरि पनि वर्षौंसम्म लम्बिने स्थिति आयो भने सरकारले थेग्न नसक्ने गरी तीन जिल्लाबासीको धैर्यको बा“ध टुट्नेछ, सडक आन्दोलनमा आउन बाध्य हुनेछन् । त्यस्तो स्थिति नआओस् भनेर तत्काल उपयुक्त कदम चाल्न नै सरकार र भौतिक मन्त्रालयले कुनै कसर बा“की राख्नु हुन्न ।