दुई सचिव सरुवा अवरुद्ध हुने सम्भावना
काठमाडौं, ५ वैसाख– प्रशासनतर्फका सचिव मधु रेग्मीलाई कानुन आयोगमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत रहेको न्यायिक अधिकारीले बताएका छन् । निजामती ऐनमा प्रशासनतर्फका कर्मचारीलाई न्याय सेवामा लान नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेकाले रेग्मीको सरुवाको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी ती अधिकारीको छ ।
‘निजामती सेवा ऐनमा न्याय सेवामा बाहेक अन्यत्र (प्रशासन समूहमा) विशिष्ट श्रेणीमा सेवा समूह रहने छैन भन्ने व्यवस्था छैन । न्याय सेवा निजामती सेवाभित्रको विशिष्टीकृत सेवा हो । प्रशासनतर्फको सिटबाट सचिव बढुवा भएका रेग्मी कुनै सेवास“ग आवद्ध छैनन्’ ती अधिकारीले भने, ‘ऐनको यो व्यवस्था कुनै सेवामा आवद्ध नभएका व्यक्ति न्याय सेवामा नआउन् भन्ने हो ।’
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले एक महिनाअघि सचिवमा बढुवा भएका रेग्मीलाई कानुन आयोगमा सरुवा गर्न न्याय सेवा आयोगसित लिखित सहमति माग गरेको छ । कानुनविपरीत सरुवा भएकाले आयोगले रेग्मीलाई कानुन आयोगमा लान सहमति दिने सम्भावना नरहेको न्याय सेवाका अधिकारी बताउ“छन् । न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न बा“की छ ।
मन्त्रिपरिषदले कानुन आयोगका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा लाने निर्णय गरी लोकसेवा र न्याय सेवा आयोगसित सहमति माग गरेको छ । क्षेत्रीलाई ऊर्जामा लैजानसमेत लोकसेवा र न्याय सेवाले सहमति दिन बा“की छ । सरकारले क्षेत्रीको ठाउ“मा रेग्मीलाई लान खोजेको हो । आयोगले रेग्मीलाई न्याय सेवामा लैजान सहमति दिएन भने क्षेत्रीको सरुवाको निर्णयसमेत रोकिन सक्ने कानुन मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् ।
No comments:
Post a Comment