मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं, २७ चैत– सरकारले अनुभव र विज्ञतालाई बेवास्ता गरी २२ सचिवको सरुवा र पदस्थापन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले अनुभव र विज्ञताभन्दा कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली मन्त्रीहरूको स्वार्थमा सचिवहरूको सरुवा र पदस्थापन गरेको हो । कांग्रेस र एमाले निकट मानिने सचिवहरूले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेका नेतासमक्ष पहु“च पु¥याउन नसक्ने सचिवहरू भने नेपाल ट्रष्ट, सूचना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासनजस्ता कार्यालयमा थन्किन बाध्य भएका छन् ।
सरुवामा सबभन्दा ठूलो प्रशासनिक पदमा सही मान्छेलाई सही ठाउ“ (राइट म्यान इन राइट प्लेस) गर्नुको सट्टा सत्तारूढ पार्टी कांग्रेस र एमालेले आ–आफ्नो पार्टीप्रतिको बफादारी र मन्त्रीको स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिइएको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
प्रशासनविद एवं पूर्वसचिव खेमराज नेपालले मन्त्रिपरिषदबाट भएको सरुवा र पदस्थापनले ‘मुलुकमा सामान्यकरणबाट प्रशासन चलाउने हो कि विषय विज्ञबाट हो भन्ने प्रश्न उठेको बताए । एउटा मन्त्रालयको अनुभव भएको सचिवलाई अर्कैमा जिम्मेवारी दिंदा ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ नहुने भएकाले काम गर्न गाह्रो हुने र सुरुमा मातहतको कर्मचारीको सहयोगसमेत नपाउने टिप्पणी गरे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका गृह प्रशासनको अनुभवै नभएका सचिव सूर्य सिलवाललाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बामदेव गौतमको प्रस्तावमा उनलाई गृह सचिव बनाइएको हो । सिलवाललाई गृह सचिव जनार्दन नेपालले ५८ वर्ष उमेर पुगी वैसाख २ मा अवकास पाएपछि लागू हुने गरी सरुवा गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।काठमाडौं, २७ चैत– सरकारले अनुभव र विज्ञतालाई बेवास्ता गरी २२ सचिवको सरुवा र पदस्थापन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले अनुभव र विज्ञताभन्दा कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली मन्त्रीहरूको स्वार्थमा सचिवहरूको सरुवा र पदस्थापन गरेको हो । कांग्रेस र एमाले निकट मानिने सचिवहरूले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेका नेतासमक्ष पहु“च पु¥याउन नसक्ने सचिवहरू भने नेपाल ट्रष्ट, सूचना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासनजस्ता कार्यालयमा थन्किन बाध्य भएका छन् ।
सरुवामा सबभन्दा ठूलो प्रशासनिक पदमा सही मान्छेलाई सही ठाउ“ (राइट म्यान इन राइट प्लेस) गर्नुको सट्टा सत्तारूढ पार्टी कांग्रेस र एमालेले आ–आफ्नो पार्टीप्रतिको बफादारी र मन्त्रीको स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिइएको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
प्रशासनविद एवं पूर्वसचिव खेमराज नेपालले मन्त्रिपरिषदबाट भएको सरुवा र पदस्थापनले ‘मुलुकमा सामान्यकरणबाट प्रशासन चलाउने हो कि विषय विज्ञबाट हो भन्ने प्रश्न उठेको बताए । एउटा मन्त्रालयको अनुभव भएको सचिवलाई अर्कैमा जिम्मेवारी दिंदा ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ नहुने भएकाले काम गर्न गाह्रो हुने र सुरुमा मातहतको कर्मचारीको सहयोगसमेत नपाउने टिप्पणी गरे ।
गौतमको दबाबमा गृह प्रशासनको लामो अनुभव भएका जयमुकुन्द खनाल, नारायणगोपाल मलेगो, सुशील घिमिरे, विश्वप्रकाश पण्डित, माधव रेग्मी, भोला शिवाकोटीमध्ये कसैलाई पनि गृहमा नलगिएको जानकारी मन्त्रिपरिषद स्रोतले दिएको छ ।
गृह प्रशासनका अनुभवी मलेगोलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । जबकि गृहमा लगिएका सिलवालस“ग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बसेको लामो अनुभव छ । सिलवाल द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार तथा वाणिज्य मामिलाका जानाकार हुन् । वाणिज्यका अर्का अनुभवी ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले पनि वाणिज्य मन्त्रालय पाएनन् । उपाध्यायलाई क्षेत्रीय प्रशासकबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । सामान्य प्रशासन सचिव दुर्गानिधि शर्मालाई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सारिएको छ ।
गृह प्रशासनको अनुभव भएका सचिव जयमुकुन्द खनाललाई कृषि मन्त्रालयमा यथावत् राखिएको छ । कृषिका अनुभवी सचिव गणेशराज जोशीलाई वन मन्त्रालयमा यथावत् राखिएको छ । जबकि वनका अनुभवी सचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई वन मन्त्रालयमा नलगी जल तथा ऊर्जा आयोगबाट विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा सारिएको छ ।
गृह प्रशासनको अनुभव भएका अर्का सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई ऊर्जा मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा सारिएको छ । ऊर्जा विज्ञ सचिवद्वय श्रीरञ्जन लाकौल र अनुपकुमार उपाध्यायलाई ऊर्जा मन्त्रालय नदिई क्रमशः जल तथा ऊर्जा आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सारिएको छ । लाकौललाई क्षेत्रीय प्रशासकबाट आयोगमा सरुवा र उपाध्यायलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले ऊर्जा मन्त्रालयमा भने न्याय सेवाका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ल्याउने निर्णय गरेको छ । कानुन आयोगका सचिव क्षेत्रीलाई लोकसेवा आयोग र न्याय सेवा आयोगसित सहमति र परामर्श लिई ऊर्जा मन्त्रालयमा सार्ने निर्णय गरिएको जानकारी मन्त्रिपरिषद स्रोतले दिएको छ । क्षेत्री सचिवमा बढुवा हुनुअघि ऊर्जा मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख थिए । न्याय सेवाबाट प्रशासनमा सरुवा गर्न लोकसेवा आयोगको सहमति र न्याय सेवा आयोगको परामर्श आवश्यक हुन्छ ।
न्याय सेवाबाट प्रशासनतर्फको सिटमा सचिव बढुवा भएका मधु रेग्मीलाई भने न्याय सेवामा सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिई रेग्मीलाई कानुन आयोगको सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
योजना आयोगका सचिव युवराज भुषाललाई अर्थमन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । भुषाललाई अर्थ मन्त्रालयमा बसेको अनुभव छ, उनी अर्थशास्त्री नभई योजनाविद् हुन् । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदीलाई योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक सुमनप्रसाद शर्मालाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । शर्मा खानेपानीतर्फका इन्जिनियर हुन् । सिंचाइ सचिव प्रतापकुमार पाठकलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । वाणिज्य सचिव माधव रेग्मीलाई सिंचाइ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद सचिव हरि नेपाललाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सारिएको छ ।
मध्य पश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक लोकदर्शन रेग्मीलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । पूर्वाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक शंकरप्रसाद अधिकारीलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । सुदूर पश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक राजकुमार मल्ललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
एक महिनाअघि बढुवा भएका सचिवहरू भोला शिवकोटी, हरिकुमार श्रेष्ठ र नारायण रेग्मीलाई क्रमशः मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमको Ôेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन गरिएको छ । रेग्मीको पदस्थापन सुदूर पश्चिममा गरिए पनि एक साताभित्रै ५८ वर्ष पुगी अनिवार्य अवकास पाउने भएकाले उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काजमा राखिएको छ ।
को कहा“ ?
सूर्य सिलवाल – गृह
शान्तराज सुवेदी – मन्त्रिपरिषद
दुर्गानिधि शर्मा – मन्त्रिपरिषद
युवराज भुषाल – अर्थ
विश्वप्रकाश पण्डित – शिक्षा
सुमन शर्मा – सञ्चार
प्रतापकुमार पाठक – युवा तथा खेलकुद
ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय – सामान्य प्रशासन
लोकदर्शन रेग्मी भूमिसुधार
नारायण गोपाल मलेगो – वाणिज्य तथा आपूर्ति
राजकुमार मल्ल – उपराष्ट्रपति कार्यालय
शंकर अधिकारी महालेखा नियन्त्रक
सोमलाल सुवेदी – योजना आयोग
भोला शिवाकोटी – मध्यमाञ्चल
हरिकुमार श्रेष्ठ – पश्चिमाञ्चल
हरि नेपाल – सतर्कता केन्द्र
श्रीरञ्जन लाकौल– जल तथा ऊर्जा आयोग
अनुपकुमार उपाध्याय – सार्वजनिक खरिद
राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री – ऊर्जा
मधु रेग्मी – कानुन आयोग
हरिकुमार श्रेष्ठ – सतर्कता केन्द्र
कृष्णप्रसाद पौडेल – विज्ञान, प्रविधि र वातावरण ।
No comments:
Post a Comment