सभासदहरूद्वारा सरकार र पार्टीको कार्यशैलीप्रति रोष प्रकट

कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य र सभासदहरूको बैठक
काठमाडौं, १ वैसाख– प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसका सभासदहरूले सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार र पार्टी दुवै प्रभावकारी नभएको र कामकारबाहीको सुस्त भएकामा नेतृत्वप्रति तीव्र रोष प्रकट गरेका छन् ।
कोइरालाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य र पार्टीका सभासदहरूलाई बोलाई सरकारले ल्याएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकका बारेमा छलफल गर्न बोलाएका बैठकमा उनीहरूले पार्टी र सरकारको कामकारबाहीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रकाशशरण महत, गगन थापा, तप्तबहादुर बिष्ट, रामहरि खतिवडासहित १४ भन्दाबढी सभासदले सरकार र पार्टीको काम सुस्त र सन्तोषजनक नहु“दा पार्टीप्रति आमजनतामा निराशा उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकार र पार्टी दुवैको कामकारबाहीलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको जानकारी एक सहभागीले जानकारी दिए ।
उनीहरूले कांग्रेस पार्टी र कोइराला नेतृत्वको सरकारले गति लिन नसक्दा पार्टीका सबै नेता, सभासद तथा कार्यकतालाई आमजनतामा जानसमेत समस्या पर्न थालेको उल्लेख गर्दै पार्टी र सरकारलाई गतिशील बनाउन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आग्रह गरेका छन् ।
सभासदहरूले कांग्रेसको नेतृत्वले संविधानबाहिर गएर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सहमति गरेकामा विरोध गर्दै कुनै पनि हालतमा त्यस्तो संयन्त्र नबनाउन आग्रह गरे । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सहमति भएको थियो ।

संविधान बाहिर गएर संयन्त्र बनाउ“दा गलत सन्देश जाने उल्लेख गर्दै उनीहरूले संविधानभित्रै रहेर संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका दल तथा शक्तिहरूस“ग वार्ता गर्न अख्तियारप्राप्त उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आग्रह गरेको जानकारी सभासद नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए ।
सभासदहरूले संविधानबाहिर गएर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुभन्दा संविधानसभाभित्रै रहेको संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई प्रभावकारी बनाएर संविधानका विवादित विषय टुंग्याउन र आवश्यक पर्ने सबै राजनीतिक विषयमा सहमति खोज्ने नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए ।
सभासदहरूले सरकारले स्थानीय चुनाव गराउने वातावरण बनाउन नसकेकामासमेत प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहु“दा स्थानीय निकायहरूमा वर्षेनि अर्बौं रुपैया“ हिनामिना भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि स्थानीय चुनाव तत्काल गराउन माग गरे । राजनीतिक सहमति गरी जतिसक्दो छिटो स्थानीय निकाय चुनाव गराउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण र कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकको भावना, मर्म र प्रावधानका बारेमा जानकारी गराई यसमा संसदमा पार्टी एकढिक्का भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सभासदहरूले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत आममाफी दिने व्यवस्थाले आमजनतामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारप्रति नै नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
प्रत्युत्तरमा मन्त्री आचार्यले पीडितले क्षमादान नदिएको र आयोगले गम्भीर प्रकृतिको अपराध ठहर गरेको अवस्थामा पिडकले आममाफी नपाउने व्यवस्था विधेयकमा रहेको उल्लेख गर्दै द्वन्द्वका घाउ मेटाएर समाजमा पूर्ण शान्ति कायम गर्न विधेयक अपरिहार्य रहेको र यसमा सिंगो पार्टी एक भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सभासदहरूले पार्टी र संसदीय दलको बैठक नियमित रूपमा नबस्दा आफूहरूले सरकार र पार्टीको कमीकमजोरीका बारेमा कुरा उठाउन नपाएको उल्लेख गर्दै नियमित बैठक बोलाउन नेतृत्वलाई दबाब दिए । उनीहरूले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति सहमतिमा चयन गर्ने भनिए पनि लामो समयसम्म हुन नसकेकामा नेतृत्वप्रति आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।