Wednesday, April 30, 2014

प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन

काठमाडौं, १५ वैसाख– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाको काम तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये धेरैजसोको प्रगति सन्तोषजनक नभएकाले कोइरालाले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको बैठक बोलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको समीक्षा गर्न आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण निर्माण भएको र संविधानसभाको निर्वाचनपछि आम जनतामा उत्साह देखिएकाले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन कर्मचारीतन्त्र अग्रसर हुन आग्रह गरे ।
उनले नेपालमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न के कस्तो सुविधा दिनुपर्छ र कुन पद्धतिबाट लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा अनुभवका आधारमा सुझाव दिनसमेत आग्रह गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीले दिए ।
प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा शान्ति र स्थायीत्व कायम भएको वर्तमान अवस्थामा सरकारी निकायहरूबीच अनावश्यक द्वन्द्व नगरी तोकिएका आयोजनाहरूमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामलाई तीव्रता दिन निर्देश गरे ।
प्रधानमन्त्रीले एकातिर लोडसेडिङबाट मुलुक आक्रान्त भइरहने, अर्कोतर्फ पानी बगेर गइरहने विडम्बनालाई मनन् गरी जलविद्युतको क्षेत्रमा विदेशी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिई लगानी आकर्षित हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।

Friday, April 25, 2014

सभासदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा १०/१० लाख खर्च गर्न दिने निर्णय

मन्त्रिपरिषद निर्णय
काठमाडौं, १२ वैसाख– आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिनामात्र बा“की रहे पनि सरकारले संविधानसभाका सबै सभासदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत् १०÷१० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकलेले सभासदहरूलाई आफूले रोजेका कार्यक्रममा चालू आवको साढे दुई महिनामै खर्च गर्न पाउने गरी १०÷१० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । संविधानसभाका ६ सय १ सभासदका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि राज्यको ढुकुटीबाट ६० करोड १० लाख रुपैया“ खर्च हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि रकम भुक्तानी हुन दुई साताभन्दा बढी समय लाग्नेछ । तसर्थ सभासदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न दुई महिनामात्र समय बा“की रहनेछ । यति छोटो समयमा कार्यक्रम तय गरेर रकम खर्च गर्दा बढी दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।
यसअघि एक वर्षमा सभासदहरूलाई १० लाख रकम दिंदासमेत सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग नै हुने गरेको थियो । यसपटक दुई महिनामा खर्च गर्दा ६० करोड रुपैयाँ सदुपयोगभन्दा स्वाहा हुने चिन्ता सरकारी अधिकारी प्रकट गर्छन् ।

कांग्रेसमा विवादबीच सिटौलालाई मस्यौदा समितिमा पठाउने निर्णय

काठमाडौं, ११ वैसाख– कांग्रेसले विवादका बीच संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिको सभापतिमा महामन्त्री कृष्ण सिटौलालाई उम्मेदवार उठाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकमा मस्यौदा समितिमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री सिटौलामध्ये कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेबारेमा विवाद र बहस भएको थियो ।
महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता रामशरण महतलगायतले पार्टीका तीन शीर्ष नेतामध्येका एक पौडेललाई सभापतिमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले एमाओवादीले संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएकाले मस्यौदामा समितिमा कांग्रेसले पनि पार्टीका शीर्ष नेतामध्ये एक पौडेललाई पठाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
सिटौलाले बाह्रबु“दे समझदारीदेखि विस्तृत सम्झौता हु“दा शान्ति प्रक्रियासम्म आफूले दलहरूबीच सहमति गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्न मस्यौदा समितिमा आफूलाई सभापतिमा पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

सचिव जोशीको अनिवार्य अवकास

५ निकाय सचिवविहीन, दुई निकायमा नेतृत्वको अन्यौल
काठमाडौं, १० वैसाख– गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशीले मंगलबार अनिवार्य अवकास पाएका छन् । उनले निजामती ऐनअनुसार ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अवकास पाएका हुन् ।
जोशीको अवकासस“गै सचिव रिक्त भएका मन्त्रालय र निकायको संख्या ५ वटा पुगेको छ ।
प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएकामा रक्षा, परराष्ट्र र गरिवी निवारण मन्त्रालय र दुइटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय छन् ।
गत बिहीबार मन्त्रिपरिषदले सरुवा गरेका दुई सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र मधु रेग्मीको निर्णयसम्बन्धमा न्याय सेवा आयोगले सहमति दिन बा“की रहेकाले थप दुई निकाय ऊर्जा मन्त्रालय र कानुन आयोगसमेत प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले कानुन आयोगका सचिव क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा र नया“ सचिव रेग्मीलाई कानुन आयोगमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रशासनतर्फका सचिवलाई न्याय सेवामा सरुवा र पदस्थापन गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छैन । त्यही कारण क्षेत्री र रेग्मीको सरुवाको निर्णय लागू हुनेमा अन्यौल छ ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा उपसचिव भट्टराई पक्राउ

काठमाडौं, १० वैसाख– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घूस लिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा छानबिनका लागि शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव वेण्ँीमाधव भट्टराईलाई मंगलबार पक्राउ गरी नियन्त्रण्ँमा लिएको छ । उनलाई थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारको हिरासतमा राखिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा २०६८ पुस र माघ महिनामा सञ्चालित एमबीबीएस परीÔा उत्तीणर््ँ गराइदिन्छु भनी मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भट्टराईले विभिन्न व्यक्तिस“ग १ करोड रुपैया“भन्दा बढी रकम घुस लिएकाले उनलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले परिक्षा उत्तीर्ण गराइदिन्छु भनी घुस लिएको पाइएपछि २०६८ सालमा नै भट्टराईलाई निलम्बन गरेको थियो । अख्तियारले समेत उक्त प्रकरणमा छानबिन गर्न थालेपछि उनी फरार थिए । अख्तियारले फरार भट्टराईलाई मंगलबार नियन्त्रणमा लिएको हो ।




Monday, April 21, 2014

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा काफ्ले

काठमाडौं, ६ वैसाख– वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा रघुराज काफ्ले छानिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार श्रम मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि, सामान्य प्रशासन र श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका आवेदकहरूमध्येबाट लिखित र मौखिक परीक्षा लि“दा काफ्ले सबभन्दा उत्कृष्ट भई छानिएका हुन् । कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुन्छ ।
श्रम मन्त्रालयले आइतबार काफ्लेलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने भएको छ । तनहु“ जिल्ला विकास समितिमा स्थानीय विकास कोषको कार्यकारी सचिवका रूपमा एक दशक काम गरिसकेका काफ्ले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।

सत्य निरूपण विधेयकमा आममाफीको व्यवस्था छैन

विरोध आपत्तिजनक
‘कारबाहीको व्यवस्था नै नरहेको संविधान र शान्ति सम्झौताको स्वागत गर्ने राष्ट्रसंघसहितले कारबाहीको व्यवस्था भएको विधेयकको विरोध गर्नु आश्चर्यजनक’

काठमाडौं, ६ वैसाख– सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन विधेयकमा ‘आममाफी’ दिने व्यवस्था राखिएको भन्दै राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भइरहेको विरोधप्रति नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन र बेपत्ताका घटना छानबिन गरी सत्यतथ्य पहिल्याएर समाजमा मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई न्याय दिलाउन र युद्धका नाममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको अपराध गरेका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधीलाई आयोगले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था छैन ।
विधेयकमा आयोगले मेलमिलाप गराउन सक्नेसम्बन्धी दफा २२ को उपदफा ६ मा ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न पीडकलाई क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन’ भनिएको छ ।
विधेयकमा आममाफी नभई पीडितले पीडकलाई क्षमादान दिए मात्र कारबाही नहुने व्यवस्था छ । गम्भीर प्रकृतिको अपराधका हकमा भने पीडितले क्षमादान दिए पनि पीडकले उन्मुक्ति पाउने छैन । आयोगले मेलमिलाप गराउ“दा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आयोगले कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने र कानुन मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रस्ट व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सचिव रेग्मीको सरुवा ‘कानुनविपरीत’

दुई सचिव सरुवा अवरुद्ध हुने सम्भावना

 काठमाडौं, ५ वैसाख– प्रशासनतर्फका सचिव मधु रेग्मीलाई कानुन आयोगमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत रहेको न्यायिक अधिकारीले बताएका छन् । निजामती ऐनमा प्रशासनतर्फका कर्मचारीलाई न्याय सेवामा लान नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेकाले रेग्मीको सरुवाको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी ती अधिकारीको छ ।
‘निजामती सेवा ऐनमा न्याय सेवामा बाहेक अन्यत्र (प्रशासन समूहमा) विशिष्ट श्रेणीमा सेवा समूह रहने छैन भन्ने व्यवस्था छैन । न्याय सेवा निजामती सेवाभित्रको विशिष्टीकृत सेवा हो । प्रशासनतर्फको सिटबाट सचिव बढुवा भएका रेग्मी कुनै सेवास“ग आवद्ध छैनन्’ ती अधिकारीले भने, ‘ऐनको यो व्यवस्था कुनै सेवामा आवद्ध नभएका व्यक्ति न्याय सेवामा नआउन् भन्ने हो ।’
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले एक महिनाअघि सचिवमा बढुवा भएका रेग्मीलाई कानुन आयोगमा सरुवा गर्न न्याय सेवा आयोगसित लिखित सहमति माग गरेको छ । कानुनविपरीत सरुवा भएकाले आयोगले रेग्मीलाई कानुन आयोगमा लान सहमति दिने सम्भावना नरहेको न्याय सेवाका अधिकारी बताउ“छन् । न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न बा“की छ ।

Tuesday, April 15, 2014

दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं, २ वैसाख– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा धनुषाको यज्ञभूमि गाविसका सचिव रमेशबहादुर राजलवट र प्राविधिक सहायक आनन्दकुमार अधिकारीविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा मुंद्दा दायर गरेको छ ।
राजलवट र अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका क्रममा ९६ जनाका नाममा नक्कली ल्याप्चे सहीछाप छाप गरी ३ लाख ३२ हजार ८ सय रुपैया“ भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको कसुरमा उनीहरूमाथि बिगो भराउन, सोहीबराबरको रकम जरिवाना गर्न तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी अभियोगपत्रमा गरेको छ ।

सभासदहरूद्वारा सरकार र पार्टीको कार्यशैलीप्रति रोष प्रकट

कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य र सभासदहरूको बैठक
काठमाडौं, १ वैसाख– प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसका सभासदहरूले सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार र पार्टी दुवै प्रभावकारी नभएको र कामकारबाहीको सुस्त भएकामा नेतृत्वप्रति तीव्र रोष प्रकट गरेका छन् ।
कोइरालाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य र पार्टीका सभासदहरूलाई बोलाई सरकारले ल्याएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकका बारेमा छलफल गर्न बोलाएका बैठकमा उनीहरूले पार्टी र सरकारको कामकारबाहीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रकाशशरण महत, गगन थापा, तप्तबहादुर बिष्ट, रामहरि खतिवडासहित १४ भन्दाबढी सभासदले सरकार र पार्टीको काम सुस्त र सन्तोषजनक नहु“दा पार्टीप्रति आमजनतामा निराशा उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकार र पार्टी दुवैको कामकारबाहीलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको जानकारी एक सहभागीले जानकारी दिए ।
उनीहरूले कांग्रेस पार्टी र कोइराला नेतृत्वको सरकारले गति लिन नसक्दा पार्टीका सबै नेता, सभासद तथा कार्यकतालाई आमजनतामा जानसमेत समस्या पर्न थालेको उल्लेख गर्दै पार्टी र सरकारलाई गतिशील बनाउन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आग्रह गरेका छन् ।
सभासदहरूले कांग्रेसको नेतृत्वले संविधानबाहिर गएर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सहमति गरेकामा विरोध गर्दै कुनै पनि हालतमा त्यस्तो संयन्त्र नबनाउन आग्रह गरे । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सहमति भएको थियो ।

Sunday, April 13, 2014

प्रजातन्त्र सेनानी कोइराला रहेनन्

काठमाडौं, ३० चैत– प्रजातन्त्र सेनानी एवं कांग्रेसका पुराना कार्यकर्ता हरिप्रसाद कोइरालाको ७३ वर्षको उमेरमा आइतबार बिहान निधन भएको छ । मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा कोइराला पटकपटक जेल परेका थिए । उनका पत्नी, दुई छोरा र एक छोरी छन् । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको झन्डा ओढाएर स्वर्गीय कोइराला श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए । पशुपति आर्यघाटमा कोइरालाको पार्थिव शरीरको आइतबार नै दाहसंस्कार गरियो । 

नया“ वर्ष संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक वर्ष हुनेछ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, ३० चैत– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नया“ वर्ष २०७१ नेपाली जनताले ७ दशकभन्दा लामो संघर्षले प्राप्त गरेका प्रजातान्त्रिक हक अधिकारसहित संघीयता र गणतन्त्रजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने ऐतिहासिक वर्ष हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
कोइरालाले नया“ वर्षको सुखद् अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै नया“ वर्ष विकास निर्माण र आर्थिक उन्नतिको कार्य अगाडि बढाउने प्रस्थानबिन्दु हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।
उनले वर्तमान सरकार र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा इमानदारीपूर्वक लागेको यस घडीमा समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई धैर्य र उत्साहका साथ आफ्नो र मुलुकको भविष्य सुनिश्चित गर्ने संविधान निर्माणको वातावरणलाई सघाउन हार्दिक अपिलसमेत गरेका छन् ।
शुभकामना मन्तव्यमा प्रधानमन्त्रीले अबदेखि शासन र प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी, ढिलासुस्तीरहित, भ्रष्टाचारमुक्त, सदाचारयुक्त र नागरिकमुखी बनाउने वाचा गरेका छन् । ‘नया“ वर्षले सम्पूर्ण नेपालीमा नया“ उत्साह, उमंग हौसला प्रदान गरोस्’ भन्दै कोइरालाले शुभकामना मन्तव्यमा नया“ वर्षले सबै समुदायका नेपालीबीच एकापसमा सद्भाव, सहकार्य, एकता र मेलमिलापको वातावरण बनाउन सहयोग पु¥याओस् भन्ने शुभेच्छासहित सबैमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गरेका छन् ।

अमेरिका राष्ट्रपतिद्वारा नया“ वर्षको शुभकामना

काठमाडौं, ३० चैत– अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले २०७१ सालमा नेपाल नया“ संविधान निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति ओबामाका तर्फबाट विदेशमन्त्री जोन केरीले शनिबार पठाएको नया“ वर्षको शुभकामना सन्देशमा आगामी वर्ष नेपाल राजनीतिक स्थिरताको बाटामा अग्रसर हुने शुभेच्छासमेत प्रकट गरिएको छ ।
सन्देशमा नेपालमा सफलतापूर्वक सम्पन्न नया“ संविधानसभा चुनावलाई ‘लोकतन्त्रका पक्षमा कोसेढुंंगा’ उपमा दिइएको छ । त्यसमा नया“ वर्ष नेपाली जनताका लागि सुखद र समुन्नतिपूर्ण हुने शुभकामना व्यक्त गरिएको छ ।

Thursday, April 10, 2014

दक्षता र विज्ञतालाई बेवास्ता गरी २२ सचिवको सरुवा

मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं, २७ चैत– सरकारले अनुभव र विज्ञतालाई बेवास्ता गरी २२ सचिवको सरुवा र पदस्थापन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले अनुभव र विज्ञताभन्दा कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली मन्त्रीहरूको स्वार्थमा सचिवहरूको सरुवा र पदस्थापन गरेको हो । कांग्रेस र एमाले निकट मानिने सचिवहरूले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेका नेतासमक्ष पहु“च पु¥याउन नसक्ने सचिवहरू भने नेपाल ट्रष्ट, सूचना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासनजस्ता कार्यालयमा थन्किन बाध्य भएका छन् ।
सरुवामा सबभन्दा ठूलो प्रशासनिक पदमा सही मान्छेलाई सही ठाउ“ (राइट म्यान इन राइट प्लेस) गर्नुको सट्टा सत्तारूढ पार्टी कांग्रेस र एमालेले आ–आफ्नो पार्टीप्रतिको बफादारी र मन्त्रीको स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिइएको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
प्रशासनविद एवं पूर्वसचिव खेमराज नेपालले मन्त्रिपरिषदबाट भएको सरुवा र पदस्थापनले ‘मुलुकमा सामान्यकरणबाट प्रशासन चलाउने हो कि विषय विज्ञबाट हो भन्ने प्रश्न उठेको बताए । एउटा मन्त्रालयको अनुभव भएको सचिवलाई अर्कैमा जिम्मेवारी दिंदा ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ नहुने भएकाले काम गर्न गाह्रो हुने र सुरुमा मातहतको कर्मचारीको सहयोगसमेत नपाउने टिप्पणी गरे ।

निलम्बित यादवलाई अवकास

काठमाडौं, २७ चैत– सरकारले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर निलम्बनमा परेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण्ँका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई अवकास दिने निणर््ँय गरेको छ । कमसल गुणस्तरका ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा अख्तियारले यादवविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले यादवलाई अवकास दिएको हो ।
यादवको पद निलम्बित भएकाले प्राधिकरणमा सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई कार्यकारी निर्देशकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नियुक्त गरिएको छ । ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले कार्कीको ठाउ“मा अर्कै व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नका लागि निलम्बनका रहेका यादवलाई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर अवकास दिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
कुम्भ मेलालाई ५० लाख
मन्त्रिपरिषदले सुनसरीको चतरामा सञ्चालित पूणर््ँकुम्भ मेलाका लागि थप ५० लाख आर्थिक सहायता दिने निणर््ँय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रिजालले दिए । रिजालका अनुसार मन्त्रिपरिषदले क्यासिनोहरूलाई राजस्व बुझाउन थप १५ दिनको समय उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

४ क्षेत्रमा उपनिर्वाचन असार ८ मा

काठमाडौं, २७ चैत– संविधानसभामा सदस्यको उपनिर्वाचन आगामी असार ८ मा गरिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगसित परामर्श गरी दुई/दुई ठाउ“वाट विजयी भएका सभासदहरूले राजिनामा दिएका चारवटा निर्वाचन Ôेत्रमा असार ८ मा उपनिर्वाचन गर्ने निणर््ँय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए । गत मंसिर ४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेका दुई/दुई नेता दुई/दुई निर्वाचन Ôेत्रवाट विजयी भएका थिए ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला चितवन–४ र बा“के ३, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा कैलाली–६ र डडेल्धुरा, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल काठमाडौं–२ र रौतहट–१, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बर्दिया–१ र प्युठान–१ बाट संविधासभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
आफूले जितेका दुई क्षेत्रमध्ये कोइरालाले चितवन ४, देउवाले कैलाली ६, एमाले नेता नेपालले काठमाडौं– २ र गौतमले बर्दिया–१ छाडेका छन् । ती चार क्षेत्रमा असार ८ मा उपनिर्वाचन गर्न लागिएको हो । संविधान सभा निर्वाचन अध्यादेश २०७० को प्रावधान अनुसार उपनिर्वाचन सभासदले सपथ ग्रहण्ँ गरेको ६ महिनाभित्रैमा गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले असार ८ ती क्षेत्रमा उपचुनाव गर्न मतदाता अद्यावधि, मतदाता नामावली प्रकाशन, उम्मेदवारी दर्ता र मतदानको तोकी निर्वाचन कार्यक्रम छिट्टै घोषणा गर्नेछ । 

पुलका दोषीलाई कारबाही गर

ओखलढुंगा र उदयपुर जोड्ने निर्माणाधीन सुनकोसी पुलको छत बनाउ“दा–बनाउ“दै सोमबार राति भत्किनु सरकारका लागि लज्जास्पद घटना हो । । निर्माण सुरु भएको तेह्र वर्ष अर्थात् आगामी असार मसान्तसम्ममा सक्ने अपेक्षा गरिएको उक्त पुलको छत बनाउ“दा–बनाउ“दै भत्किएपछि कहिले सम्पन्न हुने झन् अनिश्चित भएको छ । ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बुलाई सडक मार्गबाट बा“की मुलुकसित जोड्ने महत्वपूर्ण पुल निर्माण गर्दागर्दै भत्किएपछि मुलुकमा भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माणमा सरकारबाट कतिसम्मको लापर्बाही भइरहेको छ भन्ने उदांग भएको छ । सुनकोसी पुल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, आयोजनाका प्राविधिक कर्मचारी र ठेकेदारको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो, यसमा जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । मुलुकमा निर्माण गर्दागर्दा भौतिक संरचना भत्किनु सामान्य घटना हुन थालेको छ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गबाट कपिलवस्तु जिल्लाको दक्षिणी भेग जोड्ने इमिलिया–महाराजगन्ज–हरदौना सडक खण्डको कालोपत्रेसमेत ठेकेदारले हस्तान्तरण नगर्र्दै भत्किएको छ । सुनकोसी पुलको निर्माण २०५८ सालमा सुरु भएको हो । तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुल १३ वर्षसम्म नबन्दा पनि ठेकेदार, आयोजना प्रमुखलगायतका प्राविधिकहरू कोही पनि कारबाहीमा नपरेका कारण पुलको छत बनाउ“दा बनाउ“दै भत्कनेजस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति आएको हो ।
भौतिक संरचना निर्माणमा गम्भीर लापर्बाही र गैरजिम्मेवारी बढ्दै जा“दासमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कसैलाई पनि कारबाहीको भागिदार नबनाउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्व र बहालवाला राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसमेत जिम्मेवार छन् । भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका काममा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसमेत संलग्न रहेका कारण नै ठूला संरचनाको निर्माणमा सरिक ठेकेदार तथा आयोजनाका प्रमुख र प्राविधिक कर्मचारी लापर्बाही गर्दा पनि कारबाहीमा नपरेका हुन् कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । निर्माण गर्दागर्दै पुलको छत भत्केको घटनाले सरकारले कति कमजोर संरचना निर्माण गर्दैछ भन्ने दारुण यथार्थसमेत उदांग भएको छ । कमजोर संरचनाका कारण निर्माण भई यातायात चालू भएपछि पुल भत्केको भए ठूलो जनधनको क्षतिसमेत हुन सक्थ्यो । भौतिक संरचना निर्माण गर्दागर्दै भत्कने घटनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयप्रतिमात्र होइन सिंगो सरकारप्रति नै आमजनताको विश्वास घट्दै गएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी र ठेकेदार मिलेमतो गरेर अनियमितता गरी, कमजोर संरचना निर्माण गर्छन् भन्ने आमजनतामा जुन आशंका रह“दै आएको थियो, सुनकोसी पुल र कपिलवस्तुको सडकमा देखिएको घटनाले त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ ।

Monday, April 7, 2014

राप्रपा र माले सरकारमा

थापा वाणिज्य र केसी महिला मन्त्री
शान्ति मन्त्रालयको जिम्मा कानुन मन्त्रीलाई
काठमाडौ, २४ चैत– राप्रपा र नेकपा माले सरकारमा आएका छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले सरकारका पक्षमा दुई तिहाइ बनाउन ती दुई दललाई प्रवेश गराएका हुन् । 
अब सत्तारूढ गठबन्धनका पक्षमा संविधानसभाका ५ सय ७५ सदस्यमध्ये दुई तिहाइको समर्थन जुटेको छ । कांग्रेसको १ सय ९३, एमालेको १ सय ७३, राप्रपाको १३ र मालेको ५ सदस्य छन् । २६ सदस्य मनोनयन हुन बा“की छ ।
प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि सोमबार २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेका छन् । राप्रपाबाट सुनिल थापा वाणिज्य तथा आपूर्ति र मालेबाट निलम केसीलाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री भएका छन् । राप्रपाका गिरीबहादुर केसी वाणिज्य राज्यमन्त्री बनाइएका छन् । उनीहरूको सोमबारै सपथ भयो ।   
मन्त्री थापा राप्रपा अध्यÔ सुर्यबहादुरका छोरा हुन् । राज्यमन्त्री केसी राप्रपाकै महामन्त्री दीपक बोहराका भिनाजु हुन् । मन्त्री केसी माले अध्यÔ सीपी मैनालीकी पत्नी हुन् । झापा विद्रोहदेखि पार्टीमा आवद्ध केसी पोलिटब्युरो सदस्यसमेत छिन् ।
प्रधानमन्त्रीले सोमबारै कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरि आचार्यलाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिएका छन् । अब कोइरालासित रक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छन् । 

अख्तियारद्वारा दर्जनौं अधिकारी निलम्बित

सई मल्लसहित तीनविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं, २३ चैत– भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्जनौं उच्च सरकारी अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुका साथै प्रहरी नायब निरीक्षक प्रकाशबहादुर मल्लसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठ, रजिस्टार निरोज पाण्डे, परीक्षा नियन्त्रक मोहनबहादुर बस्नेत र लेखा प्रमुख लक्ष्मण गेलाललाई निलम्बन गरेको छ । विश्वविद्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारको छानबिन भइरहेको र उनीहरू पदमा रह“दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भएकाले निलम्बन गरिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेडकी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ममता झालाई समेत निलम्बन गरेको छ  लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले झाले पदमा रह“दा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले उनलाई निलम्बन गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
अख्तियारले स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. मिङमार गेल्जेन शेर्पा, आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक नरेशप्रताप केसी, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा तत्कालीन प्रमुख शैलेन्द्र उप्रेती र प्रमुख लेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र मल्ललाई निलम्बन गरेको छ । औषधि खरिदमा शेर्पासहितले अनियमितता गरेकामा छानबिन भइरहेको उसले जनाएको छ ।

Sunday, April 6, 2014

प्रशासनिक अनिर्णयले धेरैजसो मन्त्रालयको काम ठप्प

काठमाडौं, २३ चैत– ‘तपाईंको मन्त्रालयमा नया“ के छ ?’ भनेर सोध्दा धेरैजसो मन्त्रालयका सचिव भन्छन्– ‘हाम्रो मन्त्रीज्यू मलाई बिदाइ गर्न आतुर हुनुहुन्छ, म पनि अर्को कुनै मन्त्रीज्यूले स्वागत गर्ने वातावरण बन्छ कि उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको छुं । यस्तो बेलामा के नया“ हुन्छ र ?’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारका धेरैजसो मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयमा सचिव परिवर्तन फेर्ने गृहकार्यमा लागेका छन् । उनीहरूकै एउटै कसरत छ– ‘आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा जसरी पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सहयोग पु¥याउने खालको सचिव ल्याउने ।
मन्त्रीहरूले आफूलाई विश्वास नगरेर अर्कोको खोजीमा लागेपछि सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयको कामकारबाही र निर्णय गर्न रुचि देखाउन छाडेका छन् । त्यसले गर्दा धेरैजसो मन्त्रालयमा कामकारबाहीमा नकारात्मक असर परिरहेको सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् । मन्त्रीहरू कुन सचिव आफूअनुकूलको हुन सक्छ भनेर खोजिरहेका छन् भने सचिवहरू पनि कुन मन्त्रीलाई रिझाएर आकर्षक मन्त्रालयमा सरुवा हुन पाइन्छ भनेर दौडधुपमा लागिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्रीहरूलाई आफूअनुकूलका सचिव सार्न दिने या खाली ठाउ“मा पदस्थापन गरी अन्यत्र सरुवा हुन्न भनेर निर्देशन नगरेका कारण धेरैजसो मन्त्रालयमा नया“ निर्णय र कामकारबाही लामो समयदेखि ठप्प हुन पुगेका हुन् । अविश्वास बढेका कारण कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवबीच बोलचाल र भेटघाटसमेत नभएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

दुई विधेयक तयार पार्न समिति गठन

काठमाडौं, २२ चैत– सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने (कसुर र सजाय) विधेयकका दुइटा मस्यौदा तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव राजुमानसिंह मल्लको संयोकजत्वमा पा“च सदस्य उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिमा शान्ति सचिव धनबहादुर तामाङ, कानुन आयोगका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, कानुन मन्त्रालयका सहसचिवद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र कमलशाली घिमिरे सदस्य छन् ।
समितिलाई यसअघि संदनमा पेस भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने (कसुर र सजाय) विधेयक, त्यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालले गरेको फैसला, संसदको विधायन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र शान्ति मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले दिएको सुझावलाई अध्ययन गरी तीन दिनभित्र मस्यौदा तयार गरेर सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

Thursday, April 3, 2014

कर्मचारीको अवकास उमेर बढाउन सिफारिस

काठमाडौं, २० चैत– प्रशासन सुधार सुझाव समितिले निजामतीसहित सरकारी सेवाहरूमा कर्मचारीहरूको अवकासको उमेर वृद्धि गरी ६० वर्ष पु¥याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले मुलुकमा सरदर आयु बढेको, उमेर छ“दै अनुभवी कर्मचारी बाहिरिने, गरेको, ५८ वर्ष अनिवार्य अवकास दिंदा पेन्सनलगायतमा खर्च धान्न नसक्ने गरी बढ्दै गएकाले कर्मचारीहरूको अवकासको उमेर वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
लोकसेवा आयोगले समेत सरकारलाई निजामती प्रशासनमा कर्मचारीको अवकास उमेर बढाएर ६० वर्ष पु¥याउन यसअघि नै सुझाव दिइसकेको छ । ०४८ सालमा निजामतीसहित सरकारी सेवामा अवकास उमेर घटाई ६० बाट ५८ वर्षमा झारिएको हो । समितिले सरकारी कामकारबाहीलाई चुस्त, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउनसमेत सिफारिस गरेको छ । हाल २६ वटा मन्त्रालय रहेकामा घटाएर १८ वटामा सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रशासन सुधार सुझाव समितिले बिहीबार आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको छ ।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा समितिका तर्फबाट अध्यक्ष काशरिाज दाहालले परिणममुखी प्रशासन स्थापित हुनुपर्ने, सरुवा बढुवाजस्ता विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने, अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने, कर्मचारीको आचारणमा सुधार गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा विगतमा थुप्रै आयोग र समितिका सुझाव प्राप्त भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका तीक्त उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाद्वारा ट्रष्टको बहुमूल्य घरजग्गामा धावा

काठमाडौं, २० चैत– तत्कालीन अधिराजकुमारी (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका छोरी) प्रेरणाले आफूले कब्जा गरी बस्दै आएको नेपाल ट्रष्टको भवन र त्यसले चर्चेको बहुमूल्य जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आफ्नो नाममा गरिदिन सरकारलाई लिखित आग्रह गरेकी छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई राजधानीको छाउनीस्थित उक्त भवन र जग्गा आफ्नो पेवा भएकाले आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको जानकारी उच्च सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
मुलुकमा गणतन्त्र बहाली भएपछि सरकारले पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको भवन, जग्गासहित सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपालको ट्रष्टको नाममा ल्याएको हो । ट्रष्टको नाममा आइसकेको सम्पत्तिभित्र छाउनीस्थित पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको जग्गासमेत पर्छ ।
ट्रष्टको नाममा आइसकेको पनि उक्त जग्गा र भवन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरण्ाँ र ज्वाइ“ राजबहादुर सिंहले लामो समयदेखि कब्जा गरेर बसिरहेका छन् । ट्रष्टले उक्त भवन र जग्गा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको नामबाट आफ्नो नाममा आइसकेको उल्लेख गर्दै छाड्न आग्रह गरी प्रेरणा र सिंहलाई बारम्बार लिखित रूपमा दबाब दिंदै आएको छ ।
प्रेरणाले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उक्त जग्गा र भवन आफ्ना बाबु तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सम्पत्तिबाट आफूलाई बिहेमा दाइजोमा दिएकोले ट्रष्टको हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन जिकिर गरेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरे । उनले उक्त जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नभई आफ्ना बाबु ज्ञानेन्द्रको भएकाले ट्रष्टको नाममा जान नसक्ने दाबीसमेत गरेकी छन् ।
दरबार हत्याकाण्डमा परी तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित सिंगै परिवार मारिएपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गाजमिन र भवनहरू आफ्नो नाममा सारेका थिए । आफू राजा भएकै बेला ज्ञानेन्द्रले छाउनीस्थित उक्त जग्गा र भवन आफ्नी छोरी–ज्वाइ“लाई दिएका हुन् । त्यही बेलादेखि प्रेरणा र सिंह उक्त भवन र जग्गामा बस्दै आएका छन् । उक्त भवन र परिसरले चर्चेको जग्गा १० रोपनीभन्दा बढी रहेको जानकारी ट्रष्ट स्रोतले दिएको छ ।

केन्द्रीय कारागार नुवाकोटमा सारिने

मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं, २० चैत– सरकारले काठमाडौंमा रहेको केन्द्रीय कारागारलाई नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा सार्ने निणर््ँय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले नुवाकोटमा अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न केन्द्रीय कारगार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव शंकर कोइरालाले काठमाडौंमा रहेको केन्द्रीय कारागार सा“गुरो, जीर्ण र कम क्षमताको भएकाले नुवाकोटको फराकिलो ठाउ“मा सुविधासम्पन्न, अत्याधुनिक र ५ हजारसम्म कैदी अट्ने क्षमताको कारागार बनाइने जानकारी दिए । उनका अनुसार छिट्टै विस्तृत अध्ययन र डिजाइन तयार पार्ने र एक वर्षभित्र कारागार भवन निर्माणको काम सुरु गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । दुई वर्षमा केन्द्रीय कारागार नुवाकोटमा सारिसक्ने योजना गृहको छ ।
मन्त्रिपरिषदले त्रिवि शिÔण्ँ अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि ३ करोड रुपैया“ अनुदान दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए । विगतमा भएको आन्दोलनका क्रममा घाटामा गएको अस्पताललाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन अनुदान दिइएको उनले बताए ।
एडीबीले सा“ढे २ अर्ब सहयोग गर्ने
एसियाली विकास बैंकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि थप २ अर्ब ४३ करोड रुपैया“ सहयोग गर्ने भएको छ । आफ्नो सहयोगमा निर्माणाधीन मेलम्ची आयोजनाको सुरुङलगायतका संरचना निर्माणको लागत बढेकाले एडीबीले थप सहायता गर्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रालयलाई एडीबीसित सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्न अख्तियारी दिएको छ ।
इटालीमाअवैतनिक दुतावास
सरकारले इटालीमा नेपालको अवैतनिक महावाण्ँिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपालमा हङगेरीको अवैतनिक महावाण्ँिज्य दूतावास खोल्न स्वीकृतिसमेत प्रदान गरिएको छ ।