कोरोना कोषबाट सात प्रदेश र सेनासहितलाई साढे ५५ करोड

कसलाई कति रकम ?

• प्रदेश १ – ४ करोड
• प्रदेश २ – ७ करोड
• बागमती प्रदेश – ४ करोड
• गण्डकी प्रदेश – ४ करोड
• प्रदेश नं. ५ – ७ करोड
• कर्णाली प्रदेश – ६ करोड
• सुदूर पश्चिम प्रदेश – ६ करोड बराबर ३८ करोड
• ८४ पालिका – ७ करोड २२ लाख ६८ हजार
• सैनिक अस्पताल – ९ करोड २६ लाख ८० हजार
• विमान भाडा – ८८ लाख ५५ हजार
• दुई अस्पतालका संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको उपचारलाई २५ लाख

काठमाडौं, १२ असार– सरकारले ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा जम्मा भएको रकमबाट सात प्रदेश र नेपाली सेनासहितका निकायलाई साढे ५५ करोड रुपैयाँभन्दा रकम बढी निकासा गरेको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको कोषको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार सात प्रदेश र नेपाली सेनासहितका निकायलाई बिहीबार नै रकम निकासा गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले दिएका छन् ।

व्यवसायीको ‘स्वार्थ’ मा तीन वर्षपछि खुल्दै जग्गाको कित्ताकाँट

• ‘जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाँट खुलाउनु भूउपयोग ऐनविपरीत’ 
• अख्तियारको निर्देशन र मन्त्रालयले गर्ने निर्णय दुवै घरजग्गा व्यवसायीको ‘स्वार्थ’ मा 

काठमाडौं, ११ असार– सरकारले भूउपयोग ऐनको मर्मविपरीत घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थमा जग्गाको कित्ताकाँट तत्काल खोल्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई देखाएर ऐनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरीकनै एक÷दुई दिनभित्रै कित्ताकाट खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

अख्तियारले समेत भूउपयोग ऐनलाई बेवास्ता गरी व्यवसायीकै स्वार्थमा जग्गाको कित्ताकाँट खुलाउन मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्व अधिकारी बताउँछन् । ‘ऐनमा पहिला उपयोगका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गामा मात्र घरघडेरीका लागि कित्ताकाँट गर्न दिने व्यवस्था छ । ऐन बुझ्ने र पालना गर्नेहरूबाट कानुनविपरीत यस्तो निर्देशन नदिनु पर्ने हो’ मन्त्रालयमा बसेर भूउपयोग ऐनको मस्यौदा गरेका ती पूर्वअधिकारीले भने ।

चीनतर्फ पनि ७ जिल्लामा भूमि अतिक्रमण

चीनसित नेपालकै कारण १५ वर्षदेखि हुन सकेन सिमा वार्ता

चीनका तर्फबाट कहा“ कति अतिक्रमण ?

• ५ हिमाली जिल्लामा ६४ हेक्टर र दोलखामा ९९ रोपनी 
• दार्चुलाका १८ वटा नेपाली घर र गोरखाको सिंगै गाउँ

काठमाडौं, १० असार– नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसित मात्र होइन उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनसित समेत सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद रहेको छ । ५ वटा हिमाली जिल्लाको १४५६.६० रोपनी नेपालको भूमि र दुइटा नेपाली गाउँ चिनियाँ अतिक्रमणमा रहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।

संवैधानिक तथा सरकारी निकायका प्रतिवेदनले दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी र हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा र रसुवाको ६४ हेक्टर (१२५७.६० रोपनी) नेपाली भूभाग तथा गोरखा र दार्चुलाको एक÷एकवटा गाउँ वर्षौंदेखि चिनिया“ अतिक्रमणमा परिरहेको औंल्याएका छन् । ती दुइटा गाउँको भूमि भने मापन नभएकाले कति क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको भन्ने कुरा ती प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । 

सरकारी लेटरप्याड र छापमा प्रचलनमा आउन थाल्यो नयाँ निशान छाप

अबको एक सातामै नयाँ निशान छापवाला नागरिकता 

पासपोर्टका लागि अझै केही समय लाग्ने

काठमाडौं, ९ असार– सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना दस्ताबेजमा नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा समेटिएको नयाँ निशाप छाप प्रचलनमा ल्याउन थालेका छन् । संविधान संशोधनको एक सातामै सरकारी कार्यालयले आफ्ना दस्तावेजमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन थालेका हुन् ।

अब सरकारी कार्यालयका वेबसाइट, लेटरप्याड र छापमा नेपालको नयाँ नक्सा देख्न पाइन्छ, जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनबाट संविधान संशोधन पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नयाँ नक्सासहितको नेपालको निशान छाप प्रचलनमा आएको हो ।

ठूलो संख्यामा प्रशासनिक संयन्त्र र कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने तयारी

पहिलो चरणमा ७ सचिवको दरबन्दी खारेज गरिंदै 

• सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन
• ६ मन्त्रालय र ३० विभाग घटाउ
• ३ सयभन्दा बढी समिति, बोर्ड, कोष र आयोग खारेज गर
• ५० हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउँदै छौं ः वसन्त अधिकारी, संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता

काठमाडौं, ८ असार– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुझ्न वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि सयौं प्रशासनिक संरचनाको खारेजी र निजामती प्रशासनमा सचिवसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले संकटका बेला मुलुकमा धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गइरहेको प्रशासनिक तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउन गृहकार्य सुरु गरेको हो । सरकारले त्यसका लागि योजनाविद डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरेको छ । 

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस

१७ हजार बढीले बुझाएनन्, अख्तियारले ५ हजार जरिवाना गर्ने

काठमाडौं, ७ असार– राष्ट्रिय सतर्कता केन्दले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार १ सय ८५ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको छ ।

केन्द्रले सबै सरकारी निकायका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए÷नबुझाएको अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार अख्तियारमा पठाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

अख्तियारले भ्रटाचार निवारण ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा छानबिनसमेत अघि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘हेल्थ प्रोटोकल’ कागजमै सीमित

 सेवाग्राही कार्यालयबाटै संक्रमण फैलने त्रास

काठमाडौं, ५ असार– ‘हेल्थ प्रोटोकल’ मा सरकारी कार्यालयहरूमा फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले पीपीई गाउन र पञ्जा लगाएर सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा यो व्यवस्था लागू भएको छैन । बढी जनसम्पर्क हुने सेवाग्राही कार्यालयहरूमा जाँदासमेत कहीँ पनि पीपीई लगाएका कर्मचारी नै देखिंदैनन् ।

मन्त्रालयहरूद्वारा कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन आइतबार जारी हेल्थ प्रोटोकलमा कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राहीले पालना गर्नु पर्ने छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकिएको छ । प्रोटोकलमा तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड न त सरकारी कार्यालयहरूले नै पालना गरेका छन्, न त कर्मचारी र सेवाग्राहीले नै । 

सरकारले उपलब्ध नगराएका कारण फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले पीपीई र पञ्जा लगाएर सेवा दिने व्यवस्था लागू नभएको दाबी सरकारी कार्यालयहरूको छ । फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीहरू नै भन्छन्– ‘सरकारले पीपीई नै दिएको छैन, हामी आफैंले ४÷५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर कसरी लगाउने ?’ 

घूस प्रकरणमा मालपोत प्रमुख अधिकारी हटाइए

६ कर्मचारी घूससहित पक्राउ

काठमाडौं, ३ असार– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले घूस प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख (उपसचिव) गोविन्द अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले कार्यालयका ६ कर्मचारीलाई मंगलबार घूससहित पक्राउ गरेको भोलिपल्टै मन्त्रालयले प्रमुख अधिकारीलाई समेत उक्त प्रकरणमा कारबाही गर्न जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।

दुई सिफ्टको निर्णय सिंहदरबारभित्रै भएन पालना

सेवाग्राही कार्यालयमात्र जेनतेन दुई सिफ्टमा चल्दै

दुई सिफ्ट अव्यावहारिक छ, कार्यालयहरूमा सेवाग्राही डेस्क थपे पुग्छ : पूर्वसचिव बिमल वाग्ले 

काठमाडौं, ३ असार– दुई सिफ्टमा दैनिक १० घन्टा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सिंहदरबारभित्रै रहेका मन्त्रालयहरूमा समेत पालना नभएको पाइएको छ । सबै मन्त्रालय लकडाउन अगाडिजस्तै सोमबारदेखि दैनिक १० बजेदेखि ५ बजेसम्ममात्र सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कुनै पनि मन्त्रालयमा दुई सिफ्ट सुरु गरिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषदको जेठ २८ बसेको बैठकले असार १ देखि केन्द्रदेखि पालिकासम्मका सबै कार्यालय बिहान ८ देखि १ बजेसम्म र दिउँसो १ देखि बुलेका ६ बजेसम्म दुई सिफ्ट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी सबै मन्त्रालयलाई सर्कुलर गरेको थियो । निर्णयमा कार्यालयमा भौतिक दुरी कायम गर्नका लागि एक सिफ्टमा ५० प्रतिशत र दोस्रो सिफ्टमा ५० प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

चीनसितको सिमा विवाद टुंग्याउन नेपालकै तर्फबाट ढिलाइ

चीनका तर्फबाट कहाँ कति अतिक्रमण ?

• दोलखामा ९९ रोपनी 
• ४ जिल्लामा ६४ हेक्टर नेपाली भूभाग
• दार्चुलामा १८ वटा नेपाली घर
• सगरमाथाको उचाइ र तीनवटा सिमा स्तम्भ हराएको विवाद
• १५ वर्षदेखि हुन सकेन सिमा वार्ता

काठमाडौं, १ असार– नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसित मात्र होइन उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनसित समेत सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद रहेको छ । दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी र हिमाली चार जिल्लाको ६४ हेक्टर नेपाली भूभाग चिनियाँ अतिक्रमणमा परेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।

सन् २००५ पछि चीनसित सिमा वार्ता नभएकाले अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न कुनै पहल हुन नसकेको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए । सन् २०१२ मा हुन लागेको वार्ता अचानक स्थगित गरेको नेपालले त्यसपछि कुनै पहल नगरेकाले सिमा विवाद लामो समयदेखि यथावत् रहेको हो ।

कोरोना कोषबाट प्रयोगशाला, क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरलाई २४ करोड निकासा

कोरोना कोषबाट कसलाई कति रकम ?

• राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुलाई ३ करोड
• मुलुकका अरू प्रयोगशालालाई ४ करोड ५० लाख
• क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न १७६ पालिकालाई १३ करोड २२ लाख
• होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न २० पालिकालाई पौने तीन करोड 
• वीरगन्ज महानगरद्वारा अस्पताल सञ्चालन गर्न १७ करोड माग

काठमाडौं, १ असार– सरकारले ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा जम्मा भएको रकमबाट प्रयोगशालाहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा स्थानीय तहहरूलाई होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासा गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले देशभरका कोरोना परिक्षण प्रयोगशाला र स्थानीय तहहरूको मागबमोजिम रकम निकासा गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

यसरी खुल्दैछन् सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय

• फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले पीपीई लगाउनु पर्ने 
• कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राहीले पालना गर्नु पर्ने प्रोटोकल जारी
• भीड र कामको चापलाई व्यवस्थापन गर्न कार्यालय समय सातामा ४० को सट्टा ६० घन्टा

काठमाडौं, ३१ जेठ– झन्डै तीन महिना बन्द रहेका सम्पूर्ण सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी कार्यालयले असार १ (सोमबार) देखि लकडाउन अगाडिजस्तै पूर्ववत रूपमा सेवा दिन थाल्ने भएका छन् ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न घोषित लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले ८३ दिनपछि सम्पूर्ण कार्यालय खोली लामो समयदेखि अवरुद्ध सेवालाई सुचारु गर्दै छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरी सोमबारदेखि खुल्ने कार्यालयहरूमा लकडाउनअगाडि जस्तै सबै खाले सेवा सुचारु हुने जानकारी दिए ।

सुकुम्बासी आयोगमा प्रतिनिधि पठाउन सातै प्रदेशको आलटाल

आयोगले पूर्णता नपाउँदै सबै जिल्लामा राजनीतिक भर्ती  गर्ने तयारी 

काठमाडौं, ३१ जेठ– सातवटै प्रदेश सरकारले जम्बो ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ मा एक÷एक जना प्रतिनिधि पठाउन लामो समयदेखि आलटाल गर्दै आएका छन् । बहुमत सदस्य नियुक्त हुन बाँकी रहे पनि आयोगले जग्गा बाँड्ने काम सुरु गर्न सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत संकलनका लागि कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ । 

आयोगले सबै स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो पालिकाभित्रका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सूची तयार गरी पठाउन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । लकडाउनकै बीचमा वैशाख ४ मा नेकपाको चितवनका नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा सात प्रदेशबाट तोकिएका एक÷एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ ।

अतिक्रमण रोक्न सार्वजनिक जग्गालाई तारबार या पर्खालले घेरिने

संरक्षणको प्रमुख जिम्मा स्थानीय तहलाई

काठमाडौं, ३० जेठ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गाको बढ्दो अतिक्रमणलाई रोक्न सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गालाई तारबार या पर्खालले घेरेर राख्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शन’ मा सबै स्थानीय तहसितको समन्वयमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छुट्ट्याई तारबार र पर्खालले घेरी संरक्षण गरेर राख्ने व्यवस्था गरेको छ । 

मार्गदर्शनमा सरकारी तथा सार्वजनिक नापक्सा गरी यकिन गर्न मन्त्रालय मातहतका सबै नापी तथा मालपोत कार्यालयले स्थानीय तहलाई अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहयोग नगर्ने कार्यालयमा कर्मचारीलाई दण्ड हुने व्यवस्थासमेत मार्गदर्शनमा छ ।

बर्खास्त गर्ने चेतावनीपछि रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक कार्कीद्वारा राजीनामा

काठमाडौ, २८ जेठ– पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसितको अन्तर्वार्ताका कारण सरकारको निरन्तर दबाब र पेलाइमा परेका रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । 

उनले आफ्नो पदावधि ७ महिना बाँकी छँदै राजीनामा दिएका हुन् । कार्कीले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई मंगलबार राजीनामापत्र बुझाएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्कीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने छ । 

सञ्चार मन्त्रालयबाट तत्काल पद त्याग नगरे मन्त्रिपरिषदले बर्खास्त गर्ने चेतावनी आएपछि उनले राजीनामा दिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । तर, उनले पत्रमा स्वेच्छाले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । उनी पहिलोपटक २०६९ मंसिरमा चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । पहिलो कार्यकार्ल पूरा गरेपछि उनी २०७३ माघमा पुुनः ४ वर्षका लागि नियुुक्त भएका हुन् ।

कर्मचारीको भत्तासँगै किन कटौतीमा परेन राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मको सुविधा ?

कोरोनासँग लड्न भारतसहित धेरै मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षदेखि सांसदसम्मको तलब घटाइएको छ, अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट रोकिएको छ । हाम्रो मुलुकमा न त लाभको पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व र सांसदको तलब नै घटाइयो, न त सांसद विकास कोषजस्ता बोझिला र विवादास्पद कार्यक्रम नै स्थगित गरियो । नेपाली राजनीतिक नेतृत्व र संसदले कोरोना संकटको सामना गर्ने दायित्व नै लिन नचाहेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको टिप्पणी प्रशासनविदहरूको छ ।

• सबै न्यायाधीश र सीडीओलाई पञ्चायतकालीन ‘अर्दली’ सुविधा
• आफ्नै काम गरेबापत सांसदलाई ‘नाजायज भत्ता’

के के छन् अनावश्यक भत्ता ?

• सांसदहरूको बैठक भत्ता
• विशेष भत्ता
• गार्डघर भत्ता
• निजी सचिवालय बन्दोबस्त भत्ता
• अर्दली भत्ता
• अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च
• प्रशासनिक नेतृत्व भत्ता

काठमाडौं, २८ जेठ– छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका गभर्नरहरूसहित सबै सांसदको तलब ३० प्रतिशत घटाइएको छ । प्रकोप सुरु हुनासाथ भारतीय सरकारले कानुन नै संशोधन गरी लाभका पदमा रहेका सबै नेता र उच्च अधिकारीको तलब घटाएको हो । भारत सरकारले सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसमेत दुई वर्षका लागि निलम्बन गरेको छ । भारतमा सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम निलम्बन गर्दा कोरानासँग जुझ्न एक वर्षमा ७६ अर्ब भारु प्राप्त भएको छ । केन्द्र सरकारको लगत्तै भारतका प्रदेश सरकारले समेत मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्री र सांसदको सुविधा ३० प्रतिशत घटाएका छन्, प्रदेश सांसदको समेत निर्वाचत क्षेत्र कार्यक्रम स्थगन गरिएको छ । अरू धेरै मित्र राष्ट्रमा समेत कोरोनासँग लड्ने रकम जुटाउन राजनीतिक पदाधिकारी र सांसदको सेवासुविधा कटौती गरिएको छ ।

अतिक्रमण रोक्न सार्वजनिक जग्गालाई तारबार या पर्खालले घेरिने

संरक्षणको प्रमुख जिम्मा स्थानीय तहलाई

काठमाडौं, २९ जेठ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गाको बढ्दो अतिक्रमणलाई रोक्न सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गालाई तारबार या पर्खालले घेरेर राख्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शन’ मा सबै स्थानीय तहसितको समन्वयमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छुट्ट्याई तारबार र पर्खालले घेरी संरक्षण गरेर राख्ने व्यवस्था गरेको छ । 

मार्गदर्शनमा सरकारी तथा सार्वजनिक नापक्सा गरी यकिन गर्न मन्त्रालय मातहतका सबै नापी तथा मालपोत कार्यालयले स्थानीय तहलाई अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहयोग नगर्ने कार्यालयमा कर्मचारीलाई दण्ड हुने व्यवस्थासमेत मार्गदर्शनमा छ ।

अतिक्रमण बढ्दै गएर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा घट्न थालेपछि मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी स्थानीय तहसितको समन्वयमा संरक्षणको काम सुरु गर्न लागेको हो । मुलुकमा ७० हजार वर्गकिलोमिटरको हाराहारीमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेको अनुमान मन्त्रालयको छ ।

तीन जनाको सचिवमा बढुवा, एक जनाको सरुवा

काठमाडौं, २७ जेठ– सरकारले न्याय सेवा समूहका वरिष्ठ सहसचिवद्वय उदयराज सापकोटा र धनराज ज्ञवालीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । सामान्य प्रशासन समूहतर्फको रिक्त सचिवमा सहसचिव  विष्णु नेपाललाई बढुवा गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय सेवातर्फको रिक्त दुई सचिवमा सापकोटा र ज्ञवालीलाई बढुवा गरेको हो । 

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा रहेको बढुवा समितिले सामान्य प्रशासन समूहको रिक्त सचिवमा पदोन्नति गर्न गोकर्णमणि दुवाडी, मानबहादुर बिके र विष्णु नेपालको सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका नेपाललाई सचिवमा बढुवा गरेको हो ।

क्वारेन्टिनमा नै संक्रमणबाट बढी मृत्यु हुनु चिन्ताजनक ः मानव अधिकार आयोग

क्वारेन्टिनहरूलाई मापदण्ड अनुरूप रूप सञ्चालन गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २६ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशभर सरकारद्वारा सञ्चालित क्वारेन्टिनहरूमा नै संक्रमणबाट बढी मृत्यु हुनु चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरेको छ ।

आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी मुलुकभर संक्रमणबाट मरेका १३ जनामध्ये क्वारेन्टिनभित्रै ९ जनाको मृत्यु भएको दुःखद् स्थितिप्रति संवेदनशील र गम्भीर हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

आयोगले मुलुकभरका अधिकांश क्वारेन्टिन न्यूनतम मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको र त्यहाँ आधारभूत मानव अधिकार संरक्षणमा समेत उदासिनता देखिएको जनाएको छ । अहिले १ लाख ६७ हजारभन्दा बढी मानिस क्वारेन्टिनमा नै रहिरहेको गम्भीर स्थिति छ’ भन्दै आयोगले संक्रमितहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेकाले संकट झनै लम्बिन सक्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल सचिवमा बढुवा

काठमाडौं, २४ जेठ– सरकारले सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपाललाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव नेपाललाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको हो । उनलाई पदस्थापन गर्न भने बाँकी छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले प्रशासन समूहका रिक्त सचिवमा बढुवा गर्न सहसचिवत्रय गोकर्णमणि दुवाडी, मानबहादुर बिके र विष्णुप्रसाद नेपालको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

विवादका बीच हायात होटलको नाफा लैजान चलखेल

विदेशी लगानी लेखांकन गरिदिन राष्ट्रबैंकलाई ताकेता
काठमाडौं, २४ जेठ– तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका विदेशी लगानीकर्ताले हायात होटलको जग्गा र शेयर संरचना विवाद नसल्टँदै आफ्नो नाफा विदेशी मुद्रामा लैजान चलखेल सुरु गरेका छन् ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले आफ्ना विदेशी लगानीकर्तालाई होटलको नाफा लैजाने बाटो खोलिदिन आफ्नो वैदेशिक लगानीको लेखांकन (अभिलेखीकृत) गरिदिन नेपाल राष्ट्रबैंकलाई ताकेता गरिरहेको छ ।
विदेशी लगानीको प्रतिफल विदेशी मुद्रामा लैजानका लागि राष्ट्रबैंकमा अनिवार्यरूपमा कम्पनीको लगानी संरचना लेखांकन गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही कारण होटल्स लिमिटेडले राष्ट्रबैंकमा आवेदन दिई छिटो गरिदिन ताकेता गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
राष्ट्रबैंकमा हायात होटलमा रहेको विदेशी लगानीको लेखांकन नभएकाले भारतीय नागरिकसहित विदेशी लगानीकर्ताले पछिल्लो तीन वर्षको नाफा लैजान पाएका छैनन् । राष्ट्रबैंकले लेखांकन गरिदिनासाथ होटलका लगानीकर्ता भारतीय नागरिक र विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीले पछिल्लो तीन वर्षको ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा लान पाउने छन् । लेखांकन हुनासाथ जति प्रतिशत विदेशी लगानी छ, त्यही अनुपातमा नाफा विदेशी मुद्रामा लान पाइन्छ ।

महानिर्देशक श्रेष्ठसहित ६ उच्च अधिकारीको सरुवा

काठमाडौं, २२ जेठ– कोरोनाको उपचार सामग्री खरिदमा विवादमा पर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउनकै क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठसहित ६ उच्च अधिकारीको सरुवा गरेको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका बीच स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला सरुवा भएको एक सातामै विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठसहित ६ जनासमेत हेरफेरमा परेका हुन् । श्रेष्ठसमेत महानिर्देशक भएको तीन महिनामै सरुवामा परेका हुन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको निर्णयबाट विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठलाई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा काजमा पठाइएको छ । 

अझै पनि जातीय विभेदका घटना हुनु चिन्ताजनक : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौँ, २१ जेठ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ वर्ष पूरा हुँदा पनि नेपालमा जातीय विभेद कायम रहनु र त्यसकै आधारमा व्यक्ति हत्या, बलात्कार, हिंसा, छुवाछुतजस्ता अमानवीय घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहनु चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरेको छ ।

आयोगले नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ वर्ष पूरा भएको दिन बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी जातीय विभेदजन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई पहिचान गरी समयमै कारबाही हुन नसकेको अवस्थाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । आयोगले विज्ञप्तिमा जातीय विभेदका घटनाले मुलुकको सामाजिक सद्भावमा समेत खलल पुग्न सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ ।

तारागाउँ विकास समितिले फिर्ता माग्यो हायात होटलको जग्गा

समिति भन्छ– ‘कानुन मिचेर होटलका नाममा कायम गरिएको १ सय ५० रोपनी र सम्झौताविपरीत लिजमा दिइएको १ सय ४८ रोपनी दुवै जग्गा फिर्ता गरिदेऊ’

काठमाडौ, २१ जेठ– पर्यटन मन्त्रालय मातहतको तारागाउँ विकास समितिले कानुन मिचेर हायात होटलका नाममा हस्तान्तरण गरिएको आफ्नो १ सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता गरिदिन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

समितिले होटल स्थापना गर्दा निजी साझेदार र सरकारबीच भएको सम्झौताविपरीत ४९ वर्षलाई लिजमा दिइएको आफ्नो थप १ सय ४८ रोपनी जग्गासमेत फिर्ता गरिदिन सरकारलाई भनेको छ ।

समितिले पर्यटन मन्त्राललाई पत्राचार गरी प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशनअनुसार हायात होटल सञ्चालन गर्दै आएको हायात होटल तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका साझेदारहरूले चलखेल गरी कानुनविपरीत हत्याएको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा आफ्ना नाममा ल्याइदिन सरकारलाई गुहारेको हो ।

संकटका बेला पनि राज्यको ढुकुटीमा रजाइँ

• अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्ने नीतिविपरीत के केमा कति कति खर्च गरिंदै ?
• राष्ट्रपति भवनको सजावटमा पौने दुई करोड
• राष्ट्रपति कार्यालयको बगैंचा हेरचाह गर्न ४२ लाख
• मन्त्रीहरूलाई ८३ लाखको जिमखाना
• मन्त्री निवासको मर्मतसम्भारमा २८ लाख 
• एक जना सहसचिवलाई डेढ करोड र अर्कालाई ५० लाखको गाडी

काठमाडौं, २१ जेठ– सरकारले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्नका लागि अत्यावश्यकबाहेक बाँकी सबै क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने आफ्नै निर्णयको खिल्ली उडाउँदै विलाशी भौतिक संरचना निर्माण र महँगा गाडी तथा फर्निचर खरिदमा करोडौं रुपैयाँ खरिद गरिरहेको पाइएको छ ।

सरकारले संक्रमणको रोकथाम र उपचारका लागि बजेट जुटाउन गत चैत २० मा गाडी र फर्निचर खरिदसहित १४ शीर्षकको खर्च रोक्न सबै मन्त्रालय र निकायलाई सर्कुलर गरेको थियो । सर्कुलरको मसी सुक्न नपाउँदै लकडाउनकै बीचमा सरकारले राष्ट्रपति, मन्त्री र उच्च प्रशासनिक अधिकारीको विलाशी र महँगा सौख पूरा गर्न फजुल खर्च गर्दै आइरहेको छ ।

लोकसेवाको परिक्षामा सहभागी हुन कोरोना परिक्षण रिपोर्ट अनिवार्य

काठमाडौं, २१ जेठ– लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुने परिक्षामा सहभागी हुन उम्मेदवारहरूले अनिवार्य रूपमा कोरोना परिक्षणको पीसीआर रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

आयोगले मंगलबार सूचना जारी गरी आफ्नो परिक्षामा सहभागी हुन आउने उम्मेदवारहरूलाई कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा पेस गर्न भनेको छ ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव वा सो सरह) को बाँकी परिक्षा लिने निर्णय गरेको छ । आयोगले असार २ गते सहसचिवका लागि अन्तर्वार्ता लिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले सूचनामा काठमाडौं बाहिर कार्यरत रहेका तथा लकडाउनका बेला काठमाडौं बाहिर गएर फर्केका उम्मेदवारले उक्त परिक्षामा सहभागी हुन कोरोनाको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रपति भवनलाई सजाउन करोडका गलैंचा

काठमाडौं, १९ जेठ– कोरोना महामारीका कारण मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका बेला राष्ट्रपति कार्यालय भवनमा करोड खर्चेर महँगा र विलाशी नयाँ गलैंचा राख्न लागिएको छ ।

कोरोना प्रकोपसँगै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सुविधा सम्पन्न विद्युतीय गाडी खरिद गर्न विनियोजिम रकम सरकारलाई फिर्ता गरेकी थिइन् । सरकारले त्यसलाई बिर्साउने गरी राष्ट्रपति भवनलाई महँगो गलैंचाले सजाउन लागेको हो ।

राष्ट्रिपति कार्यालय परिसरमा करिब साढे तीन वर्षअघि निर्माण गरिएको नयाँ भवनमा राखिएका गलैंचा हटाएर एक करोड रुपैयाँमा नयाँ किनेर फेर्न लागिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । 

नयाँ भवनमा गलैचा राखेको तीन वर्ष पनि पुगेको छैन । ‘भएका गलैंचा पुराना र काम नलाग्ने भएर फेर्न लागिएको होइन, ती गलैंचा अझै धेरै वर्ष काम लाग्ने खालका छन्’ स्रोतले भन्यो– ‘महँगा र आकर्षक गलैंचा राख्न लागिएको हो ।’ 

जातीय विभेदको घटना छानबिन गर्न मानव अधिकार टोली प्रस्थान

काठमाडौं, १९ जेठ– अन्तर्जातीय विवाहको विषयलाई लिएर गत जेठ १० मा रुकुम पश्चिममा छ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको स्थलतगत अनुसन्धान र अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उच्चस्तरीय टोली आइतबार रुकुम प्रस्थान गरेको छ ।

आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी आयोगका उपनिर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईँको नेतृत्वको टोलीले घटनाको पृष्ठभूमि, जातीय विभेदको अवस्था, घटनाको तत्कालीन कारण, घटनापश्चात् शान्तिसुरक्षा र सामाजिक सद्भावको अवस्था तथा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीबाट भइरहेको छानबिन एवं शान्ति सुरक्षाको कार्य सम्बन्धमा अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने जनाएको छ । .

गृह मन्त्रालयलाई आयोगको २४ घन्टे स्पष्टीकरण

काठमाडौं, १९ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ का चक्रबहादुर खत्रीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पटकपटक गिरफ्तार गरेकामा गृह मन्त्रालयसित २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी खत्रीलाई अपमानपूर्वक पक्राउ गरेर अज्ञात अवस्थामा राखिएको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयलाई २४ घन्टाभित्र जवाफ पेस गर्न स्पस्टीकरण सोधिएको जनाएको छ ।

‘खत्रीको अवस्था सम्बन्धमा परिवारलाई जानकारीसमेत नदिई स्थिति अज्ञात पार्ने गरिएको, निजउपर अपमानजनक व्यवहार गरिएको तथा सर्वोच्चबाट पटकपटक जारी भएका आदेशको बेवास्ता गरिएको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र जवाफ पठाउन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ’ विज्ञप्तिमा छ ।

बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कोरोना कोषको रकम खर्च गर्न सुरु

पहिलोपटक सवा ५ करोड निकासा

काठमाडौं, १९ जेठ– सरकारले ‘कोराना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा जम्मा भएको रकम जोखिम बढी भएको क्षेत्रमा खर्च गर्न थालेको छ । 

योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल संयोजक रहेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार सरकारले कोषबाट कोरोनाको जोखिमयुक्त क्षेत्रका अस्पताल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ करोड १७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रकम निकासा गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार कोरोना कोषबाट रकम पाउनेमा ८ वटा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था तथा १७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय छन् । कोषबाट नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद काठमाडौंलाई १ करोड ३९ लाख ७९ हजार, कोसी अस्पताल विराटनगरलाई १ करोड, सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई ६८ करोड, डडेल्धुरा अस्पताललाई ६० लाख, जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास प्रश्वास केन्द्र तनहुँलाई ३५ लाख र भरतपुर अस्पताललाई २० लाख, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, मकवानपुरलाई ५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।