काठमाडौं, १२ पुस– संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले राज्यलाई अर्बौंको व्ययभार बढाई हचुवाका भरमा चारवटा मन्त्रालय थप गरेकामा सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन् । समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सदस्यहरूले प्रशासन सुधार आयोगको सुझावअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्नेमा उल्टै बढाइएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उनीहरूले विभाग वा सरकारी निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न सांगठिनक संरचना मूल्यांकन (ओएनएम सर्भे) गर्नुपर्ने, तर मन्त्रालय थप गर्दा कुनै अध्ययन र कानुनी आधार लिनु नपर्ने देखिएको भन्दै कुन आधारमा मन्त्रालयको संख्या बढाइएको हो भनेर सरकारसित स्पष्टकीकरण माग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई बिहीबार र शुक्रबार गरी ५ वटा मन्त्रालय फुटाएर चार मन्त्रालय बढाएका छन्, जसमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर वाणिज्य र आपूर्ति, कृषि विकास मन्त्रालयबाट पशु विकास मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय फुटाए जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय बनाइएको छ ।
