Friday, September 27, 2013

मन्त्रिपरिषदद्वारा विवादास्पद राजदूत शर्मा बर्खास्त

काठमाडौं, १० असोज– सरकारले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत काम गरेकामा कतारस्थित नेपाली राजदुत मायाकुमारी शर्मालाई बर्खास्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले गैरकूटनीतिक व्यवहार गर्दै आएकी विवादास्पद शर्मालाई राजदूतको जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरी नेपाल फिर्ता बोलाउने निणर््ँय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
नेपाली कामदारको हकहितभन्दा म्यानपावर एजेन्सीको स्वार्थमा काम गर्दै आएकामा विवादमा परेकी शर्मालाई कतार सरकारले समेत कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कार्य गरेकामा उनलाई फिर्ता गर्न नेपाललाई दबाब दिंदै आएको थियो ।
आफ्नोविरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने र लेख्ने नेपाली कामदारलाई शर्माले दुःख दिनुका साथै एक जना श्रमिकलाई नेपाल फिर्ता गर्न कतार सरकारलाई लिखित दबाबसमेत दिएपछि उनी गम्भीर विवादमा तानिएकी थिइन् । शर्माको यही व्यवहारका कारण कतारस्थित नेपाली कामदारले विवादास्पद शर्मालाई राजदूतबाट फिर्ता गर्नुपर्ने तीव्र आवाज उठाउ“दै आएका थिए ।
बेलायती टेलिभिजन बीबीसीको साझा सवालमा छ महिनाअघि अन्तरर्वार्ता दिने क्रममा शर्माले कतारमा कामदारको स्थितिको बारेमा राखिएको जिज्ञासामा ‘कतार खुला जेल हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यहा“को सरकार उनीसित रुष्ट भएको थियो । उनका विवादास्पद अभिव्यक्तिकै कारण नेपालस्थित कतारका राजदूतले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दुईपटक औपचारिक रूपमा उनलाई फिर्ता गर्न दबाब दिएका थिए ।
नेपाली कामदारबीचमात्र होइन कतार सरकारको नजरमा समेत गम्भीर विवादमा परेकी शर्मालाई एकीकृत माओवादीले राजदूतबाट फिर्ता हुन आग्रह गरेको हो । तर, उनले आफूलाई राजदूतमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको हुनाले एमाओवादीले भन्दैमा फिर्ता नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
एमाओवादीको कोटामा तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले एक वर्षअघि उनलाई राजदूत नियुक्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले एमाओवादीकै सिफारिसमा शर्मालाई राजदूतबाट हटाई नेपाल फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । शर्मालाई हटाए पनि सरकारले उनको ठाउ“मा नया“ राजदूत भने नियुक्त गरेको छैन ।

प्राधिकरणको अध्यक्षमा ऊर्जा सचिव पण्डित

काठमाडौं, १० असोज– सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले प्राधिकरणको अध्यक्षबाट राजिनामा दिई आफैंले पण्डितलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेको र मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको जानकारी सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले दिए ।
प्राधिकरणमा दोस्रोपटक ऊर्जा सचिवलाई अध्यक्ष बनाइएको हो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टले प्राधिकरणको अध्यक्ष पद त्यागी तत्कालीन ऊर्जासचिव बालानन्द पौडेललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरुमा हरिराम कोइराला पछि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल प्राधिकरणका अध्यक्ष भएका थिए । ऊर्जामन्त्रीमा झा नियुक्त भएपछि उनी आफैं प्राधिकरणको अध्यक्ष भएका हुन् । हालै आएर झाले अध्यक्ष पद त्यागेका हुन् ।
 गुठी संस्थानमा महर्जन
गुठी संस्थानको रित्त, प्रशासनको जिम्मेवारी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि अध्यÔ पञ्चलाल महर्जनलाई दिने निणर््ँय गरेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
राजीनामा स्वीकृत
पिछाडिएको समुदाय उत्थान विकास समितका उपाध्यÔ भरतप्रसाद महतोले दिएको राजिनामा सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।
तीन सहसचिवको सरुवा
मन्त्रिपरिÈद् बैठकले तीन सहसचिवको सरुवा गरेको छ । सहसचिव बालकृष्ण्ँ घिमिरेलाई सामान्य प्रशासनमा मन्त्रालय, चण्डिप्रसाद दाहाललाई सूचना आयोग र ध्रुवप्रसाद ढकाललाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा सरुवा गरिएको मन्त्रिपरिÈद् वैठकको निणर््ँयमा उल्लेख छ ।
लुटिएको रकम मिनाहा
मन्त्रिपरिषदले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा लुटिएको कृÈि विकास बैंकको बेरुजु मिनाहा गर्नेे निणर््ँय गरेको छ । द्वन्द्वकालमा अछामस्थित कृÈि विकास बैंकको कार्यालयबाट लुटिएको ३२ लाख ७२ हजार र कैलालीस्थित कार्यालयबाट लुटिएको २४ लाख ५९ हजार रुपैया“ वेरुजु रह“दै आएको थियो । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा सरकारले उक्त फस्र्यौटको निणर््ँय गरेको हो ।  


आयल निगमलाई सरकारको धरौटीमा २ अर्ब

काठमाडौं, १० असोज मन्त्रिपरिषदले पेट्रोलियम पदार्थको आपूति सहज गर्नका लागि नेपाल आयल निगमलाई नेपाल सरकार जमानी बसी दुई सरकारी वित्तीय निकायबाट २ अर्ब रुपैया“ दिलाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठक निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोÈबाट एक÷एक अर्ब रुपैया“ ऋण लिन सरकार जमानी बसिदिने निर्णय गरेको जानकारी सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
निगमले भारतीय आयल निगम (आईओसी) लाई आयातीय पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानी गर्न नसक्ता उसले नेपाललाई आपूति गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा कटौती गरिरहेको छ । निगमले भारतीय आयल निगमलाई अगस्टकै डेढ अर्ब रुपैया“ तिर्न बा“की छ ।
निगमले सरकारस“ग पेट्रोलियम पदार्थको घाटा पूर्ति गरी आपूर्ति सहज गर्न ४ अर्ब रुपैया“ मागेको थियो । निगमले यसअघि पनि पटक–पटक गरी नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सरकारको जमानीमा १३ अर्बभन्दा बढी ऋण्ँ लिइसकेको छ । प्रक्रियागत कामका लागि केही समय लाग्ने भएकाले निगमले ऋण रकम पाउन अझै केही दिन लाग्नेछ ।
सरकारले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत् उपलब्ध गराउने रकमले दर्सैतिहार र छठसम्मका लागिमात्र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न पुग्ने, त्यसपछि पुनः समस्या आउने जानकारी निगमका अधिकारीले दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र नेपाली रुपैया“को तुलनामा डलरको भाउ बढ्दा निगमको घाटा बढ्दै गएको छ । हाल निगमको मासिक घाटा १ अर्ब ६२ करोड रुपैया“ पुगेको छ ।

परराष्ट्र सचिव थापालाई सार्क महासचिवमा सिफारिस

फागुन १८ मा थापा पदमा बहाल हुने
काठमाडौं, १० असोज– सरकारले परराष्ट्रमन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर थापालाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) को महासचिव नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले थापालाई सार्कको महासचिवमा सिफारिस गरिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
सार्क सचिवालयको नेतृत्व गर्ने महत्वपूर्ण पद महासचिव आठ सदस्य राष्ट्रबाट पालैपालो हुने व्यवस्था छ । सार्कको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि थापा महासचिव हुनेछन् । उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपालबाट प्रस्तावित थापा आगामी फागुन १८ देखि सार्क महासचिव हुनेछन् । हालका महासचिव अहमद सलिमको आगामी फेब्रुअरी २८ मा पदावधि सकिंदैछ । सलिम माल्दिभ्सका हुन् ।
गत असारमा परराष्ट्र सचिवमा बढुवा भएका थापाले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी आगामी कात्तिक ५ मा अनिवार्य अवकास पाउ“दै थिए । अवकास पाउनु तीन साताअघि थापा महासचिवका लागि सिफारिस भएका हुन् । महासचिवमा सिफारिस भए पनि उनले बा“की झन्डै एक महिना अवधिसम्म परराष्ट्र सचिवमै बहाल रहनेछन् ।
थापा सार्कमा नेपालबाट महासचिव हुने दोस्रो व्यक्ति हुनेछन् । यसअघि नेपालको पालोमा यादवकान्त सिलवाल महासचिव थिए । 
थापाले अवकास पाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लामो समयसम्म परराष्ट्रका अधिकारी सचिव हुने सम्भावना नरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार निजामती ऐनअनुसार आगामी पुस र असारमा सचिव बढुवाका लागि परराष्ट्र समूहका सहसचिवहरू अरू समूहका भन्दा कनिष्ठ भएकाले सिफारिसमा पर्ने सम्भावना नै छैन ।
तसर्थ अब परराष्ट्र मन्त्रालयमा अरू समूहबाट बढुवा हुने व्यक्तिलाई सचिव बनाउने या परराष्ट्रकै सहसचिवलाई कामु सचिव बनाउनुबाहेक अरू विकल्प नरहेको जानकारी ती सरकारी अधिकारीले दिए । थापापछि परराष्ट्र सेवामा स्वीटजरल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत शंकर बैरागी सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव हुन् ।

Wednesday, September 25, 2013

अख्तियारद्वारा वन र जिविसका १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, ९ असोज– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नवलपरासी जिल्लाका तत्कालीन वन अधिकृत हरिनारायण मण्डल र जिल्ला विकास समिति महोत्तरीका इन्जिनियर विनोदकुमार ठाकुरसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले नवलपरासीको प्रस्तावित मधुवन सामुदायिक वनसहित विभिन्न ठाउ“बाट बहुमूल्य वन पैदावर मासी आफू र आफू सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई लाभ पु¥याई राज्यलाई ३५ लाख ५४ हजार रुपैया“ हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन वन अधिकृत मण्डलसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
राष्ट्रिय वन पैदावर मासेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएकामा मण्डलका अतिरिक्त बर्दघाट इलाका वन कार्यालयका प्रमुख श्यामकुमार चौधरी, सहायक वन अधिकृत डिल्लीराम चापागाईं, वन रक्षकत्रय सुरेन्द्र बानिया“, महेन्द्र राजभार, हरि बानिया“ छन् । त्यसैगरी प्रस्तावित मधुवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पद्मबहादुर गुरुङ, उपाध्यक्ष बेगमबहादुर बुढाथोकी, सचिव राजेश चौधरी, सहसचिव तुकबहादुर थापामगर र कोषाध्यक्ष शेरबहादुर कामु मगरलाई राष्ट्रिय वन फ“डानी गरी आफू र वनका कर्मचारीहरूलाई फाइदा पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले दायर गरेको मद्दामा उल्लेख छ ।
जिल्ला वनका कर्मचारी र वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलाई राज्यलाई ३४ लाख ५४ हजार हानि नोक्सानी पु¥याई व्यक्तिगत लाभ लिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद सजाय तथा बिगोबराबरको जरिवाना तथा हर्जाना गर्न अख्तियारले मुद्दामा माग दाबी गरेको छ ।
जिल्ला विकास समिति महोत्तरीका इन्जिनियर ठाकुरले निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी हु“दा सडक निर्माणका लागि विनियोजित ४० लाख रुपैया“ निर्देशिकाविपरीत कागजमा खर्चमा भएको देखाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीसहित पा“च जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशन र निर्देशिकाविपरीत गैर लाभान्वित (असम्बन्धित) व्यक्तिको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गराई ठाकुरले उक्त रकम खर्च गरेको देखाएर अनियमितता गरेका हुन् ।
ठाकुरले जिविस महोत्तरीका नायव सुब्बा निलाम्बर मिश्र, सहसौला गाविसका सचिव गोपाल पाठक तथा गैर लाभान्वित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गणेशराज पाण्डे र कोषाध्यक्ष बिमलेशकुमार सिंहस“ग मिलोमतो गरी राज्यको ४० लाख रुपैया“ हिनामिना गरेकाले उनीहरू पा“चै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद सजाय र जरिवाना तथा हर्जाना गर्न  अख्तियारले माग गरेको छ ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई गुणस्तरीय ट्रान्सफर्मर फेर्न लगाउने निर्णय

ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरण
ढुवानी र जडानलगायतका सम्पूर्ण खर्च आपूर्तिकर्ता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने

काठमाडौं, ८ असोज– विद्युत् प्राधिकरणले दुई चिनिया“ कम्पनीलाई उनीहरूले आपूर्ति गरेका कमसल (आल्मुनियमका तारवाला) ट्रान्सफर्मरका ठाउ“मा टेन्डरमा उल्लिखित स्पेसिफिकेसनअनुसारका गुणस्तरीय (तामाको तारवाला) ट्रान्सफर्मर फेर्न लगाउने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको अध्यक्षतामा मंगलबार सबेको सञ्चालक समितिको बैठकले  प्राधिकरणलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी र जेके होल्डिङ्सलाई कमसल ट्रान्सफर्मरका ठाउ“मा गुणस्तरीय ट्रान्सफर्मर फेर्न लगाउने निर्णय गरेको हो ।
टेन्डरमा उल्लिखित गुण्ँस्तरभन्दा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद गरेकामा प्राधिकरण्ँ कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित २२ कर्मचारी र कमसल उपकरण्ँ आपूति र्गरेकामा आङ्खना अधिकारी र नेपाली एजेन्टविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही अघि बढाएपछि दुवै चिनिया“ कम्पनीले प्राधिकरणलाई पत्र पठाई सबै ट्रान्सफर्मरका ठाउ“मा नया“  फेरिदिन प्रस्ताव  गरेका थिए ।
ती दुवै कम्पनीले प्राधिकरण्ँलाई कमसल गुण्ँस्तरको ट्रान्सफर्मर आपूति गरेकामा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै तिनका ठाउ“मा गुणस्तरीय ट्रान्सफर्मर फेरिदिने प्रस्ताव गरेका हुन् । सञ्चालक समितिले प्राधिकरणलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी हुबेई र जेके होल्डिङ्सलाई कमसल आल्मुनियम तारवाला ट्रान्सफर्मरको सट्टामा टेन्डरमा उल्लिखित गुणस्तरअनुसारको तामाको तारवाला ट्रान्सफर्मर फेर्न लगाउने निर्णय गरेको जानकारी कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीलाई जानकारी दिए ।
कम्पनीले आफूले कमसल ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गरेकामा गल्ती स्वीकार गरेकाले टेन्डरमा उल्लिखित स्पेसिकसनभन्दा कमसल उपकरणलाई स्वीकृत गर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरूविरुद्धको दायर भइसकेको या हुने क्रममा रहेको भ्रष्टाचारको मुद्दा अझ बलियो हुने र दोषी कारबाहीमा पर्ने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
कमसलका सट्टा स्पेसिकसनमा उल्लिखित गुणस्तरका सबै ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणलाई कुनै दायित्व नपर्ने गरी फेरिदिएमा आपूर्तिकर्ता कम्पनी भने कालो सूचीबाट जोगिने, तर मुद्दा दायर भइसकेका प्रकरणमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेमा सजाय र जरिवानाबाट भने उन्मुक्ति नपाउने प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
हुबेईले दुईपटकको टेन्डरमा १९ सय ६५ वटा र जेके होल्डिङ्सले ५ सयवटा ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणलाई आपूर्ति गरेका थिए । दुवै कम्पनीका ट्रान्सफर्मर तामाको तारवाला गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा आल्मुनियमको तारवाला भएकाले विद्युत् चुहावट बढी हुने, छिटो बिग्रने र क्षमताअनुसार काम गर्न नसक्ने भेटिएपछि छानबिनका क्रममा कमसल भएको भेटिएको थियो ।
नेपाली बजार गुम्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत साख गिर्ने डरले दुवै कम्पनीले प्राधिकरणलाई पत्र पठाई आफूहरूले आपूर्ति गरेका सबै ट्रान्सफर्मर फेरिदिने प्रस्ताव गरेका हुन् । ती कम्पनीले ट्रान्सफर्मर फेरिदिने प्रस्तावमात्र गरेका छन् । तर, ढुवानी र जडानलगायतका खर्च भने उल्लेख गरेका छन् ।
सञ्चालक समितिको बैठकले भने ती दुवै कम्पनीलाई ढुवानी तथा जडानलगायतका सबै खर्चसमेत बेहोर्ने गरी अर्थात् प्राधिकरणलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी ट्रान्सफर्मर फेर्न लगाउने निर्णय गरेको हो । ‘सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार ट्रान्सफर्मर फेर्न प्राधिकरणलाई कुनै दायित्व पर्ने छैन । ढुवानी तथा जडानलगायतका सबै खर्च आपूर्तिकर्ता दुवै चिनिया“ कम्पनीले बेहोर्नुपर्नेछ’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने ।
विशेष अदालतले ट्रान्सफर्मर खरिद घोटाला प्रकरणमा अभियुक्तहरूसित धरौटी लिने निर्णय गर्ने क्रममा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले कमसल ट्रान्सफर्मरका सट्टामा गुणस्तरीय फेरिदिन प्रस्तावमा गरेमा फेर्न दिन प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशका कारण प्राधिकरणलाई अभियुक्त कम्पनीहरूसित ट्रान्सफर्मर फेरिदिन प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो ।
सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणका अधिकारीहरूले ती दुई कम्पनीसित जतिसक्दो छिटो ट्रान्सफर्मर फेरिदिन समयतालिाका र प्रक्रियालगायतका विषयमा छलफल अघि बढाउने जानकारी स्रोतले दिए ।
प्राधिकरणले अख्तियारले कार्यकारी निर्देशक यादवसहित २२ कर्मचारी, आपूतिर्कर्ता चिनिया“ हुबेई कम्पनीका तीन अधिकारी र उसको नेपाली एजेन्टलाई दुईपटकको खरिदमा करोडौं रुपैया“ भ्रष्टाचार गरी प्राधिकराण्ँलाई ४२ करोड रुपैया“ भन्दा बढी नोक्सानी पु¥याएकामा ४२ करोड हर्जाना तिराउन, हर्जानाबराबरको जरिवाना गर्न र १० वर्Èसम्म जेल सजाय गर्न माग गर्दै विशेÈ अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्राधिकरण्ँले तामाको तारवाला गुण्ँस्तरीय ट्रान्सफर्मर २०६७÷६८ मा १२ सय ६० र सन् २००९ मा ७ सय ३५ थान खरिद गर्न आहवान गरेको टेन्डरमा हुवेई कम्पनी छानिएको थियो । उक्त कम्पनीले दुवैपटकको टेन्डरमा तामाको तारवाला गुण्ँस्तरीयको सट्टा आल्मुनियमको तारवाला कमसल गुण्ँस्तरका ट्रान्सफर्मर आपूति र्गरेको थियो ।
अर्को चिनिया“ कम्पनी जेके होल्डिङ्सले आपूर्ति गरेका ५ सयवटा ट्रान्सफर्मरसमेत तामाको तारवाला हुनुपर्नेमा आल्मुनियमको तारवाला कमसल भएकामा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिद्वारा गठित कार्यदलले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गरिसकेको छ । अख्तियारले समेत त्यसमा छानबिन गरी खरिद प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीमाथि मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

मन्त्रिपरिषद बैठक
  • आदेश जारी भएपछि चुनावमा सेना परिचालन गर्ने बाटो खुल्ने
  • बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबाट तेस्रोपटक संविधान संशोधन हुने
काठमाडौं, ७ असोज– सरकारले आगामी संविधानसभा चुनावमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि सोमबार राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस सोमबार साूझ नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले हाल संसद नभएकाले संविधानको धारा १५४ (५) को सेना परिचालनसम्बन्धी सरकारको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका(संसदको विशेष समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको जानकारी सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
संविधानमा नेपाली सेनाको परिचलन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषदले गर्ने व्यवस्था छ, तर, संविधानको धारा १५४ (५) का प्राकृतिक विपत्तिमा बाहेक सेना परिचालनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसदको विशेष समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सञ्चारमन्त्री पौडेलले हाल संसद नभएकाले सरकारको सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय व्यवस्थापिकाको विशेष समितिबाट अनुमोदन गराउन सम्भव नहुने भएकाले संविधानको धारा १५४ (५) को व्यवस्था हटाउन बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएपछि सरकारले चुनावमा सेना परिचालन गर्न सक्नेछ भने त्यसलाई एक महिनाभित्र संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यता रहने छैन । यसैबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सोमबार बिहान बसेको बैठकले समेत सरकारलाई बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी चुनावमा सेना परिचालन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेपछि सरकारलाई चुनावमा सेना परिचालन गर्ने बाटो खुल्नेछ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले मन्त्रिपरिषदले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न गरेको सिफारिसमा मंगलबारमात्र कारबाही अघि बढ्ने जानकारी दिए । ‘सोमबार साूझ मन्त्रिपरिषदको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको छ, मंगलबारमात्र सिफारिससम्बन्धमा राष्ट्रपतिले कारबाही अघि बढाउनुहुनेछ’ दाहालले भने ।
मन्त्रिपरिषदले असोज २ मा चुनावमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति यादवले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई आफ्नो निवासमा डाकेर संविधानमा संसद नभएका बेला प्राकृतिक विपत्तिमा बाहेक अरू अवस्थामा  सेना परिचालन गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यससम्बन्धी संबैधानिक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्रपतिको निर्देशनपछि सरकारले संविधान सशोधन गरी सेना परिचालन गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गराउने बाटो रोजेको हो ।
सरकारले राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गराई तेस्रोपटक अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न लागेको हो । चार प्रमुख दलबीचको सहमतिबमोजिम तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न राष्ट्रपतिले गत चैत १ मा पहिलोपटक २४ बुूदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेका थिए ।
प्रमुख चार दल रहेको राजनीतिक संयन्त्र र मधेसी जनअधिकार फोरम तथा संघीय समाजवादी पार्टीलाई चुनावमा ल्याउन ती दलको मागबमोजिम संविधानसभा सदस्यको संख्या ४ सय ९१ बाट बढाएर ६ सय १ जना पु¥याउने सहमति गरेपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट दोस्रोपटक बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरियो ।
सभासदको संख्या ठूलो र खर्च राज्यका लागि अत्यन्त बोझिलो आवाज उठेपछि चार दलको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी पहिलो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा संविधानसभा सदस्यको संख्या ६ सय १ बाट घटाएर ४ सय ९१ मा झारिएको थियो । दोस्रो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा पुनः संविधानसभा सदस्य संख्या बढाएर ६ सय १ पु¥याइएको हो । तेस्रोपटक संसद नभएका बेला सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गर्न लागिएको हो ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रसूगको वार्ता विफल भएपछि नेकपा(माओवादीसहितका दल सक्रिय रूपमा बहिष्कार अभियानमा लाग्ने तथा मधेसमा सशस्त्र समूहहरू क्रियाशील रहेका कारण सुरÔा संवेदनशीलता बढ्न सक्ने स्थिति विद्यमान भएकाले सरकार निर्वाचनमा सुरÔाका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
सुरÔा परिÈद् बैठकले समेत ‘संविधानसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरÔा योजना २०७०’ बमोजिम चुनावी सुरÔामा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको थियो । परिÈदको बैठकले सबै सुरÔा निकायसूग समन्वयात्मक काम गर्ने गरी सेना परिचालन गर्नुपर्ने निणर््ँय गरेको थियो ।
यसअघि सरकारले निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरी परिचालन गर्ने निणर््ँय गरे पनि म्यादी प्रहरीमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेकपा(माओवादीका कार्यकर्ताको समेत घुसपैठ हुन सक्ने र विगतको अनुभव पनि राम्रो नभएको हुूदा सरकार सेनालाई चुनावी सुरÔाका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
गृह मन्त्रालयले चुनावका लागि तयार गरेको एककृत सुरक्षा योजनामा नागरिक प्रशासनको मातहतमा आम मतदाताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउन सेनासमेत आवश्यकता अनुसार मतदान केन्द्रको निश्चित दुरीसम्म परिचालन गर्ने उल्लेख छ । मतपेटिकाको सुरक्षाको जिम्मासमेत सेनालाई दिने योजना सरकारको छ ।
एकै चरणमा निर्वाचन गराउन डेढ लाख भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने, त्यति संख्या नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा नभएकाले सुरक्षा विश्लेषणसहित सरकारले ६१ हजार सेना खटाउन लागेको हो । एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको २०४८, २०५१ र २०५६ मा भएको निर्वाचनमा चुनावी सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गरिएको थियो । तर संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ मा भने शान्ति सम्झौतामा चुनावी निष्पक्षताका लागि नेपाली सेना ब्यारेकबाट र माओवादी सेना शिविरबाट बाहिर निकाल्न नपाइने उल्लेख भएकाले सेना परिचालन गरिएको थिएन ।


Monday, September 23, 2013

इजाजतप्राप्त सबै हतियार प्रहरीलाई बुझाउन उर्दी जारी

काठमाडौं, ६ असोज– सरकारले आगामी संविधानसभा चुनावलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न देशभरका इजाजत प्राप्त सम्पूर्ण हतियार अनिवार्य रूपमा प्रहरीलाई बुझाउन उर्दी जारी गरेको छ ।
चुनावी सुरक्षा कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको तालुकावाला मन्त्रालय गृहले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देशभर विभिन्न व्यक्तिस“ग रहेका इजाजतपत्र प्राप्त सम्पूर्ण हतियार र त्यसमा प्रयोग हुने गोलीगठ्ठा आफ्नो नजिकको प्रहरी चौकीमा अनिवार्य रूपमा बुझाउन उर्दी जारी गरेको हो ।
राजपत्रमा यो सूचना जारी भएपछि देशभर निश्चित अवधिका लागि इजाजत प्राप्त हतियार राख्नसमेत प्रतिबन्ध लागेको छ । संविधानसभा चुनाव सम्पन्न भई सरकारले राजपत्रमा अर्को सूचना जारी गरेपछि ती हतियार सम्बन्धित इजाजत प्राप्त व्यक्तिलाई फर्काइने जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीले चुनावमा इजाजत प्राप्त हतियारहरूको दुरुपयोग हुन नपाओस् र आममतदाताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाऊन् भनेर हतियार अनिवार्य रूपमा प्रहरीलाई बुझाउन सूचना जारी गरिएको बताए । ती अधिकारीका अनुसार हतियार बुझाउन डेढ साताको समय दिइएको छ ।
प्रहरी चौकीलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने सूचनालाई कुनै व्यक्तिले बेवास्ता गरेमा सरकारले त्यस्ता व्यक्तिको इजाजतपत्र प्राप्त हतियार सबै जफत गर्ने जानकारी गृहका अधिकारीले दिए । हातहतियार तथा खरखजाना ऐनको दफा ८ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इजाजत प्राप्त हतियार निश्चित समयका लागि राख्न प्रतिबन्ध लगाउन या प्रहरी चौकीमा बुझाउन लग्न सक्ने व्यवस्था छ ।
इजाजत प्राप्त हतियार सरकारको नियन्त्रणमा आएपछि मधेसमा कार्यरत विभिन्न सशस्त्र समूहका र द्वन्द्व छाडेर माओवादी राजनीतिक मूलधारमा आएपछि लुकाइएका हातहतियार चुनाव भा“ड्ने प्रयोजन या कुनै दल विशेषको पक्षमा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावित खतरालाई रोक्न सजिलो हुने जानकारीसमेत गृहका अधिकारीले दिए ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर इजाजत लिई ३४ हजार व्यक्तिले हातहतियार राखेका छन् । काठमाडौं जिल्लामा मात्र इजाजत प्राप्त हतियार ११ हजारको संख्यामा छन् । प्रहरी चौकीमा बुझाइने ती हतियार चुनाव सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरिने जानकारीसमेत गृहका अधिकारीले दिए ।







–  



Friday, September 20, 2013

वैद्य नेतृत्वको मोर्चालाई चुनावमा आउन पुनः आह्वान

मन्त्रिपरिषद बेठक
काठमाडौं, ४ असोज– राजनीतिक संयन्त्रसित सहमति नभएपछि निर्वाचन बहिष्कार अभियानमा लागेको नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चालाई सरकारले संविधानसभा चुनाव प्रक्रियामा सहभागी हुन शुक्रबार पुनः आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रिपषिदको शुक्रबार बसेको बैठकले निर्वाचनबाट नै मुलुकको सबै समस्याको समाधान हुने र नेपाली जनताले अपेÔा गरेको नया“ संविधान निर्माण्ँको ढोका खुल्ने भएकाले उपलब्ध अवसरलाई सदुपयोग गर्नका लागि चुनावमा भाग लिन मोहन वैद्य नेतृत्वको मोर्चालाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन अपरिहार्य भएकामा दुई मत हुन सक्दैन भन्दै असन्तुष्ट ३३ दललाई सम्बोधन गरी जारी आह्वानपत्रमा भनिएको छ– ‘निर्वाचनबाट मात्र मुलुकले राजनीतिक निकास पाउने हुँदा संविधानसभाको निर्वाचनमा मुलुकका बढीभन्दा बढी दलहरूको सहभागिता होस् भन्ने सरकारको अपेक्षा छ ।’
अझै पनि केही राजनीतिक दलले निर्वाचनको प्रक्रियामा विमति जनाएको विÈयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको बताउ“दै सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले मुलुकका सबै दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले भगिरथ प्रयत्न गरिरहेको जानकारी गराए ।
उनले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पÔ, भयरहित र विश्वासनीय ढंगबाट सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको  बताए ।  नेपाली जनताले आफ्ना लागि आफै“ संविधान बनाउनका लागि स्वतन्त्र, भयमुक्त र विश्वसनीय वातावरणमा संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नै संविधानसभाको अर्को निर्वाचन हुन लागेको आह्वानपत्रमा सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना अनुगमन एकाइ
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालयमा सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यान्वयन र अनगुमन एकाइ गठन गर्ने निणर््ँय गरेको छ । मन्त्रिपरिषको बैठकले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी प्रावधान प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्य गर्न Ôेत्रगत शर्तसहित एकाइ गठन गर्ने निणर््ँय गरेको सञ्चारमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रधानसेनापतिलाई भ्रमण स्वीकृत
मन्त्रिपरिषदले प्रधानसेनापति गौरवसमसेर राण्ाँको नेतृत्वमा छ सदस्यीय टोलीलाई असोज १३ देखि १९ सम्म भारत भ्रमणका लागि स्वीकृति दिएको छ । भारतीय सेनापतिको निम्तामा राणा भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन् ।
कारागारलाई जग्गा
बा“केको नौबस्ता गाविस–२ मा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल तालिम केन्द्रलाई सरकारले उपलब्ध गराएको ३ सय बिघा जमिनमध्येबाट १० बिघा Ôेत्रीय कारागार निर्माणका लागि दिने निणर््ँय गरेको छ ।




अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं, ३ असोज– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामनरेश रायसहित १० जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
धनुषा जिल्ला बसहिया–९ स्थित गुठी संस्थानको नाममा दाखिल खारेज गराउन बा“की मृतक रवि गिरीको नाममा रहेको सवा एक बिघा जग्गा नक्कली व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले दायर मुद्दामा बिगो ५ लाख २२ हजार ५ सय रुपैया“ कायम गरी भ्रष्टाचार ऐनबमोजिम उनीहरूमाथि हदैसम्म सजाय गर्न मागदाबी गरेको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा मालपोत कार्यालय धनुषाका तत्कालीन शाखा अधिकृत राय, नासु परमेश्वर साह, अरुणकुमार ठाकुर, मोहनदत्त कायस्थ, मालपोत कार्यालय सिराहाका नासु मुकुन्दप्रसाद कोइराला, गंगाप्रसाद साह, हरिनारायण ठाकुर, खरिदार राजकिशोर चौधरी, लेखापढी व्यवसायी गुरुदयाल यादव (सिराहा), जानकीशरण यादव (धनुषा) र आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गराउने पंचा महतो कोइरी छन् ।
सिन्धुलीका अम्बर गिरीको नागरिकता प्रमाणपत्रमा अन्य व्यहोरा यथावत् राखी अम्बर गिरीको स्थानमा रवि गिरी र वीरबहादुर गिरीको स्थानमा राम गिरी बनाई मालपोत कार्यालय धनुषामा रहेको मृतक रवि गिरीको नामको उक्त जग्गाको धनीपुर्जाको प्रतिलिपि २०६६ पुसमा निकालिदिने नक्कली रवि गिरी र लिने महोत्तरीका पंचा महतो कोइरीले कर्मचारीसितको मिलेमतोमा मालपोत कार्यालय सिराहाबाट रजिष्ट्रेसन पारित गरएका थिए ।
गुठी संस्थानको नाममा दाखिल खारेज गराउन बा“की उक्त जग्गाको लिखित मूल्य ५ लाख २२ हजार ५ सयमात्र कायम गरी मालपोत कार्यालय धनुषाबाट कोइरीको नाममा दाखिल खारेज गरी भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारले मुद्दामा दाबी गरेको छ ।
नक्कली व्यक्तिले मृतक रवि गिरीको नाममा रहेको गुठीको नाममा दाखिल खारेज हुनुपर्ने जग्गा मालपोत कार्यालय सिराहा र धनुषाका कर्मचारीहरूको संलग्नतामा व्यक्तिको नाममा दर्ता तथा भोगचलन गराएको र भ्रष्टाचार गरी उक्त गैरकानुनी कार्य गर्ने÷गराउनेमा संलग्न रायसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।





Wednesday, September 18, 2013

चुनावमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं, २ असोज– सरकारले आगामी संविधानसभा चुनावमा सुरÔाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष बुधबार सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले चुनावको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रपतिलाई सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले बुधबार नै सेना परिचालन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेको छ । संविधानमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति समेत हुन् । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई स्वीकृत गरेपछि सरकारलाई चुनावमा सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सुरÔा परिÈदले चुनावमा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको थियो । रेग्मीले मंगलबार नै राष्ट्रपतिलाई भेटी चुनावमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि रेग्मीले मन्त्रिपरिषदको  बैठक बोलाई सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेका हुन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रस“गको वार्ता विफल भएपछि नेकपा–माओवादीसहितका दल सक्रिय रूपमा बहिष्कार अभियानमा लाग्ने र सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्ने स्थिति उत्पन्न भएकाले रेग्मीले निर्वाचन सुरÔाबारे निणर््ँय गर्न नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति गौरवसमसेर राण्ाँसित मंगलबार बिहान सेना परिचालनबारे छलफल गरेका थिए । 
त्यही छलफलअनुसार मंगलबार राष्ट्रपति रामवरण्ँ यादवबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएलगत्तै बसेको सुरÔा परिÈद् बैठकमा ‘संविधानसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरÔा योजना २०७०’ बमोजिम चुनावी सुरÔामा सेना परिचालनको निणर््ँय गरेको थियो । परिÈद्को बैठकले सबै सुरÔा निकायस“ग समन्वयात्मक काम गर्ने गरी सेना परिचालन गर्नुपर्ने निणर््ँय गरेको रÔा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि सरकारले निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरी परिचालन गर्ने निणर््ँय गरे पनि म्यादी प्रहरीमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको घुसपैठ हुन सक्ने र विगतको अनुभव पनि राम्रो नभएको हु“दा सेनालाई निर्वाचनको सुरÔा जिम्मा दिने निणर््ँयमा मन्त्रिपरिषद पुगेको हो ।
आयोगलाई उम्मेदवारी दर्ताको समय पछि सार्न आग्रह
सरकारले संविधानसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको समय केही दिन सार्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिÈद्को बुधबार बसेको बैठकले मंसिर ४ को चुनावलाई कुनै प्रभाव नपर्ने गरी समानुपातिकको बन्दसूची पेस गर्ने र प्रत्यÔतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय यथासम्भव केही दिन पर सार्न आयोगलाई आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले ‘मंसिर ४ को निर्वाचनलाई कुनै प्रतिकुल असर नपर्ने गरी उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता मिति र समानुपातिकको उम्मेदवारका लागि राजनीतिक दलले निवेदन पेस गर्ने मिति एवं बन्द सूची पेश गर्ने मिति यथासम्भव केही दिन पर सार्ने सम्वन्धमा विचार गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने’ निणर््ँय गरेको हो ।
यसअघि बुधबार बिहान मन्त्रिपरिÈद् अध्यÔ खिलराज रेग्मीसहितका मन्त्रीहरू र आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो । पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार समानुपातिकको उम्मेदवारका लागि यही ७ गते बन्दसूची पेस गर्ने र १० गते प्रत्यÔतर्फका उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ ।

जलस्रोतको धनी मुलुक बिजुली बाल्न भारतमा निर्भर

भारतबाट यस वर्ष थप ७४ मेगावाट बिजुली आयात गरिने
काठमाडौं, १ असोज– अथाह जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालले बिजुली उत्पादन गरी भारतमा बेचेर धनी हुने सपना देखेको धेरै भइसकेको छ । तर, मुलुकभित्र वर्षौंदेखि जलविद्युत्मा लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा नेपाल बिजुलीमा समेत भारतमा परनिर्भर हु“दै गएको छ । बिजुली बेचेर धनी हुने सपना था“ती राखेर नेपालले भारतबाट वर्षेनि बिजुली आयात बढाउ“दै लानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । बढी माग हुने समय हिउ“दयाममा त नेपालले यस वर्ष आफ्नो मुलुकमा उत्पादन हुने बिजुलीको हाराहारीमै भारतबाट आयात गर्नुपर्ने भएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले आगामी हिउ“दमा अघिल्लो वर्षभन्दा लोडसेडिङको समस्या बढ्न नदिन भारतबाट थप ७४ मेगावाट बिजुली आयात गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । अघिल्लो वर्ष हिउ“दमा प्राधिकरणले भारतबाट बढीमा १ सय ८० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गरेकामा आगामी हिउ“दमा लोडसेडिङ दैनिक बढीमा १२ घन्टाबाट बढ्न नदिन २ सय ५४ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्न लागेको हो ।
आगामी हिउ“दमा थप बिजुली आयात गर्न भारतबाट विद्युत् ल्याउने प्रमुख मार्ग (कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइन) को स्तरोन्नति गर्ने कार्य धमाधम अघि बढाइएको जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिएका छन् । अघिल्लो वर्ष हिउ“दमा लोडसेडिङ दैनिक १२ घन्टासम्म पुगेको थियो ।
यसपटक भारतबाट थप बिजुली आयात गरी लोडसेडिङ १२ घन्टाबाट बढ्न नदिने तयारीमा कार्य भइरहेको जानकारी प्राधिकरणका भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीले दिए । मुलुकमा प्रत्येक वर्ष बिजुलीको माग ८० मेगावाटको हाराहारीमा बढ्दै जाने भएकाले लोडसेडिङ बढ्न नदिन भारतबाट थप ७४ मेगावाट बिजुली आयात गर्नुपरेको हो ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनबाट थप बढीमा ७० र टनकपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनबाट थप १० मेगावाट आयात गर्ने तयारी भइरहेको छ । कटैया–कुसाहाबाट ८० मेगावाटमात्र आयात गर्दै आएकामा यस वर्ष प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति गरी १ सय ५० मेगावाटसम्म बिजुली ल्याउने योजना प्राधिकरणको छ । बा“की बिजुली अघिल्लो वर्ष झैं नेपाल–भारतबीच विभिन्न नाकाका ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात गरिनेछ ।
प्राधिकरणले विराटनगरको कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनमा गुणस्तरीय कन्डक्टर फेरेर अपग्रेड गरी विद्युत् आयातको क्षमता दोब्बर पार्ने कार्य सुरु गरिसकेको छ । प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ पर्ने १२ किमी र भारततर्फ पर्ने ३ किमी खण्डमा आगामी दुई सातामा गुणस्तरीय कन्डक्टर फेरिसक्ने लक्ष्यसहित काम थालेको छ । भारततर्फको प्रसारण लाइन नेपालमा बिजुली ल्याउनका लागिमात्र प्रयोग हुन भएकाले त्यहा“ फेरिने गुणस्तरीय कन्डक्टरको खर्चसमेत प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ ।
‘कटैया–कुसाहाको प्रसारण लाइनलाई अपग्रेड गर्ने (गुणस्तरीय कन्डक्टर फेर्ने) काम सुरु भएको दुई दिन भइसकेको छ । कुनै समस्या नआए कटैया–कुसाहाको नेपालतर्फको १२÷१३ दिनमा र भारततर्फको प्रसारण लाइन अपग्रेड गर्ने कार्य ३÷४ दिनमा सकिन्छ’ क्षेत्रीले भने– ‘स्तरोन्नति गरेपछि कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनको विद्युत् आयात क्षमता दोब्बर हुनेछ ।’
क्षेत्रीका अनुसार प्रसारण लाइन अपग्रेड गरेपछि ८० मेगावाटमात्र बिजुली ल्याउन सकिने कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनबाट दोब्बर अर्थात् १ सय ६० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकिनेछ ।
प्राधिकरणले टनकपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनबाट समेत थप १० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भारतीय ऊर्जा दलाल कम्पनी (पीटीसी) ले प्राधिकरणलाई भारतीय राज्य छत्तीसगढको पावरहाउसबाट उत्पादित ३० मेगावाट बिजुली टनकपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनबाट दिने प्रस्ताव गरेको छ । पीटीसीले उक्त प्रसारण लाइनबाट सस्तो मूल्य अर्थात् प्रतियुनिट ६ रुपैया“ (भारु ३.७५) मा विद्युत् दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको हालै बसेको बैठकले टनकपुरबाट पीटीसीमार्फत् ३० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरी व्यवस्थापनलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिइसकेको जानकारी स्रोतले दिए ।
टनकपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनमार्फत् भारतबाट टनकपुर विद्युत् आयोजनाबाट नेपालले पाउने निःशुल्क बिजुली (७ करोड युनिट) बाहेक अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले २० मेगावाट विद्युत् आयात गरेको थियो । यस वर्ष उक्त प्रसारण लाइनमार्फत् प्राधिकरणले भारतबाट थप १० अर्थात् ३० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भएको छ ।
‘भारतबाट अघिल्लो वर्ष हामीले बढीमा १ सय ८० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेका थियौं । कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति र टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट थप १० मेगावाट गरी यस वर्षको हिउ“दमा भारतबाट २ सय ५४ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने योजना प्राधिकरणको छ’ क्षेत्रीले भने ।
उनले भारतबाट २ सय ५४ मेगावाट बिजुली आयात गर्ने, कुलेखानी जलाशय भरिने र अघिल्लो वर्ष झैं हेटौंडा र विराटनगरका मल्टिफ्युल चलाउने योजनासहित प्राधिकरणले यस वर्ष हिउ“दमा दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नहुने प्रक्षेपण गरेको जानकारी दिए । क्षेत्रीले कुलेखानीको जलाशय भरिएन, भारतबाट भनेजति बिजुली ल्याउन सकिएन, र मल्टिफुयुल प्लान्ट पनि सञ्चालन गरिएन भने हिउ“दामा लोडसेडिङ बढ्ने, तर कति घन्टा पुग्ने भन्ने प्रक्षेपण गरिनसकिएको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले कटैया–कुसाहा र टनकपुर–महेन्द्रनगरबाहेक रामनगर, वीरगन्ज, इनरुवा, राजविराज, सिराहा, जलेश्वर, भैरहवा र नेपालगन्ज नाकाबाट ३३ केभीको प्रसारण लाइनबाट समेत थोरै परिमाणमा भए पनि बिजुली आयात गर्दै आएको छ ।

Monday, September 16, 2013

आजदेखि अख्तियारका पाँच क्षेत्रीय कार्यालयले काम थाल्ने

काठमाडौं, ३१ भदौ– पाँचवटै विकास क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय मंगलबारदेखि खुलेर काम थाल्ने भएका भएका छन् । क्षेत्रीय कार्यालयहरूले मंगलबारदेखि नै आफ्नो विकास क्षेत्रभित्रका भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पद दुरुपयोगका घटनाको उजुरी लिई अनुसन्धान–तहकिकातलगायतका कार्य सुरु गर्ने जानकारी अख्तियारका अधिकारीले दिएका छन् ।
राजधानी बाहिरका जिल्लामा हुने भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका घटनाको छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन अख्तियारले पाँचवटै विकास Ôेत्रमा अधिकारसम्पन्न Ôेत्रीय कार्यालय खोलेको हो ।
अख्तियारले पा“च सहसचिवलाई क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख तोकेर पठाइसकेको छ ।  पूर्वाञ्चलमा हरिराज पन्त, मध्यमाञ्चलमा विश्वनाथ शर्मा ढकाल, पश्चिमाञ्चलमा दुर्गाप्रसाद पोखरेल र मध्यपश्चिमा मुकुन्द पन्थी र सुदूरपश्चिममा रामाधीन यादवलाई क्षेत्रीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । बिदामा बसेका यादवबाहेक बा“की चारै जना प्रमुख आ–आफ्नो क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् । सुदूर पश्चिममा यादव नपुगेसम्म उपसचिवले निमित्त प्रमुखका रूपमा कार्य गर्नेछन् ।
४२÷४२ जनाको दरबन्दी भएका क्षेत्रीय कार्यालयमा अख्तियारले १० देखि २० जनाका दरले कर्मचारी पठाइसकेको छ । बा“की कर्मचारी पनि एक सातामै पठाइसक्ने जानकारी अख्तियार स्रोतले दिएको छ ।
अख्तियारका पाँचवटा क्षेत्रीय कार्यालय पूर्वको धनकुटा, मध्यमाञ्चलको हेटौडा, पश्चिमाञ्चलको पोखरा, मध्यपश्चिमको सुर्खेत र सुदूर पश्चिमको दीपायलमा राखिएको छ । राजपत्रमा हालै प्रकाशित सूचना अनुसार अख्तियारले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयलाई काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाहेक आफ्नो विकास क्षेत्रका बा“की १३ जिल्ला कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । यी तीन जिल्ला भने अख्तियारको केन्द्रले हेर्नेछ ।
Ôेत्रीय कार्यालयहरूलाई आ–आफ्नो विकास Ôेत्रभित्र हुने भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पद दुरुपयोगका घटनाको अनुसन्धान, तहकिकात गरी विशेÈ अदालतमा मुद्दा दायर गर्न आयोगलाई सिफारिस गर्ने र अनुचित कार्य गरेकामा आफैंले सजाय गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । अख्तियारले उपत्यकाबाहिर हुने भ्रष्टाचार र सार्वजनिक दुरुपयोगका घटनामा छानबिन गर्न राजधानीबाट जान समस्या परेका कारण Ôेत्रीय कार्यालय खोलिएको हो ।
अख्तियारको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले गत साउन पहिलो साता नै उसलाई पा“चवटा क्षेत्रीय कार्यालय खोल्न स्वीकृत गरी त्यसका लागि पा“च सहसचिवसहित २ सय १० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिदिएको थियो ।
पा“चवटै Ôेत्रीय कार्यालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा ४२÷४२ जना कर्मचारी रहनेछन् । प्रत्येक Ôेत्रीय कार्यालयमा प्रशासन, कानुन, इन्जिनियरिङ सेवाका एक÷एक जना गरी तीन उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका सामान्य प्रशासन समूहका तीन÷तीन, सरकारी वकिल २÷२ जना, लेखा, इन्जिनियरिङ, नापी, वनका १÷१ जना र भवनतर्फका इन्जिनियर पनि एक÷एक जना रहनेछन् । Ôेत्रीय कार्यालयमा एक÷एक जना प्रहरी निरीÔकको नेतृत्वमा प्रहरी टोली रहनेछ । विभिन्न Ôेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको छानबिनलाई प्रभावकारी र यथार्थपरक बनाउन क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा इन्जिनियरिङ, कानुन, नापी, वनलगायतका सेवाका अधिकृतस्तरका कर्मचारी राख्न लागिएको हो ।




‘चुनावका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न भारत तयार’

भारतीय विदेश सचिवद्वारा अध्यक्ष रेग्मीस“ग भेटवार्ता
काठमाडौं, ३० भदौ– भारतीय विदेश सचिव सुजाता सिंहले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थायित्व र विकास भारतको चाहना भएको उल्लेख गर्दै निर्धारित मितिमा चुनाव हुनेमा आफ्नो देश विश्वस्त रहेको र  त्यस निम्ति जस्तोसुकै सहयोग उपलब्ध गराउन भारत तयार रहेको बताएकी छन् ।
नेपालको भ्रमण्ँमा रहेकी सिंहले आइतबार मन्त्रिपरिÈद्का अध्यÔ खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद्को कार्यालयमा भेट गरी चुनावबारेमा जिज्ञासा राख्दै भारत सरकारका तर्फबाट निर्वाचनका लागि हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन् ।
रेग्मीले प्रत्युत्तरमा सरकार मंसिर ४ मा संविधान चुनाव गराउन प्रतिबद्ध रहेको त्यसैअनुरूप काम भइरहेको जानकारी सिंहलाई गराएका थिए । ‘मंसिर ४ को निर्वाचनमा मतदान गर्न नेपाली जनता आतुर छन् । सरकारको ध्यान चुनावप्रति पूणर््ँरूपमा केन्द्रित रहेको र त्यसैअनुरूप काम भइरहेको छ’ अध्यÔ रेग्मीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद्को कार्यालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर थापाले भने ।
भेटका अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालय दÔिण्ँ एसिया महाशाखा प्रमुख अमृत राई, नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रे र नेपालस्थित भारतीय दूतावासका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी थिए ।
यसैबीच सिंहले आइतबार नै परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापासित परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरिन् । भेटवार्तामा उनीहरूबीच नेपाल–भारत सम्बन्धका साथै आपसी हित र चासोका विविध विÈयमा विचारविमर्श भएको जानकारी परराष्ट्रमन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
भारतीय सचिव सिंह दुईदिने औपचारिक भ्रमण्ँका क्रममा शनिबार अपराह्न काठमाडौं आएकी हुन् । गत अगस्ट १ तारिखमा विदेश सचिवको कार्यभार सम्हालेपछि उनी पहिलोपटक नेपाल आएकी हुन् ।

Saturday, September 14, 2013

अनुभवहीन नेपाललाई गृह सचिवको जिम्मा

काठमाडौं, २८ भदौ– सरकारले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव जनार्दन नेपाललाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । गृह सचिव नवीन घिमिरेले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी शुक्रबार अनिवार्य अवकास पाएपछि मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले उनको ठाउ“मा नेपाललाई ल्याएको हो ।
आसन्न संविधानसभा चुनावमा देशभर उम्मेदवारहरूलाई निर्वाध रूपमा प्रचारप्रसार गर्न दिन तथा आम मतदातालाई भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न गृहले प्रभावकारी सुरक्षा योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने बेला गृह प्रशासनको कुनै अनुभव नभएका नेपाललाई गृह सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
नेपाल शिक्षा सेवाका कर्मचारी हुन् । गृह प्रशासनको लामो अनुभव भएका सचिवहरू सुशील घिमिरे, ध्रुव शर्मा, जयमुकुन्द खनाल, विश्वप्रकाश पण्डित र माधव रेग्मी हु“दाहु“दै सरकारले शिक्षा सेवाको मात्र अनुभव भएका नेपाललाई गृह सचिव बनाएको हो ।
खतिवडाको राजिनामा स्वीकृत
यसैबीच मन्त्रिपरिषदले शान्ति मन्त्रालयका सचिव धरणीधर खतिवडाले पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी असोज २३ मा अनिवार्य अवकास पाउन लागेका खतिवडाले एक महिनाअघि राजिनामा दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषदले वाणिज्य तथा आपूर्ति र शान्ति मन्त्रालयमा रिक्त सचिवमा कसैलाई पनि सरुवा गरेको छैन ।



मन्त्रिपरिषदद्वारा गृहलाई ४५ हजार म्यादी प्रहरी राख्न स्वीकृति

काठमाडौं, २८ भदौ– सरकारले आगामी संविधानसभा चुनावका लागि गृह मन्त्रालयलाई ४५ हजार म्यादी प्रहरी नियुक्त गर्न स्वीकृति दिएको छ । देशभरका मतदान केन्द्रमा निर्वाचन गराउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्या अपुग हुने भएकाले मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई म्यादी प्रहरी राख्न स्वीकृति दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले समेत सरकारलार्य मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि लागि आवश्यक संख्यामा म्यादी प्रहरी राख्न सहमति दिइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदले ४५ हजार म्यादी प्रहरीका लागि २ महिनासम्म नेपाल प्रहरीसरह रासन, भत्ता र तलब दिने निर्णयसमेत गरेको छ । गृहले छिट्टै सार्वजनिक सूचना जारी गरी ७५ वटै जिल्लामा आवश्यकताअनुसार म्यादी प्रहरी भर्ना गरी तालिम दिने र चुनावमा परिचालन गर्ने जानकारी गृहका अधिकारीले दिए ।

टनकपुर र शारदाबाट पानी दिन प्रक्रिया सुरु गर्ने समझदारी

नेपाल–भारत जलस्रोत बैठक सम्पन्न
धेरैजसो बु“दामा सकारात्मक छलफल : नेपाली अधिकारी
काठमाडौं, २८ भदौ– महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर र शारदा ब्यारेजबाट नेपाललाई सिंचाइका लागि पानी दिन प्रक्रिया अघि बढाउने र महाकालीको बाढीको खतराबाट दुवै देशलाई सुरक्षित गर्न आपसमा सूचना आदानप्रदान गर्नेलगायतका बु“दामा समझदारी गरी गरी संयुक्त प्राविधिक जलस्रोत समितिको बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल–भारतबीचको सहसचिवस्तरीय जलस्रोत बैठकमा दुई पक्षबीच महाकाली सन्धिका महत्वपूर्ण बु“दा कार्यान्वयन सुरु गर्ने, नदी नियन्त्रण, डुबान समस्या, कोसी उच्च बा“ध, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका सवालमा सकारात्मक छलफल भएको र नया“ दिल्लीमा छिट्टै हुने अर्को बैठकमा थप समझदारी हुने जानकारी बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले दिए । अर्को नियमित बैठक फेब्रुअरीमा हुने भए पनि त्यसअघि नै गरी समझदारीलाई कार्यान्वयन ल्याउन दुवै पक्ष सकारात्मक रहेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
बैठक सिंचाइ विभागका महानिर्देशक शिवकुमार शर्मा र भारतको ‘सेन्ट्रल वाटर कमिसन’ का अध्यक्ष एवं भारतीय सरकारका सहसचिव विभास कुमारको नेतृत्वमा भएको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीका अनुसार महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर र शारदा ब्यारेजबाट कञ्चनपुर जिल्लामा सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउन भारत सकारात्मक भएको छ ।
बैठकमा नेपालले महाकाली सन्धिअनुसार भारतसमक्ष टनकपुर ब्यारेजबाट कञ्चनपुर जिल्लामा सिंचाइका लागि २८.३५ क्युमेक तथा शारदा ब्यारेजबाट महाकाली पारीका दुई गाविस चा“दनी र दोधाराका लागि १० क्युमेक पानी दिन डिजाइनसहित प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसपटकको बैठकमा नेपालले टनकपुर ब्यारेजबाट समुदी सतहबाट २४१.५ मिटर लेभलबाट पानी दिनुपर्ने पुरानो अडान पुनरावलोकन गरी २४४.२५ मिटरको लेभलबाट पानी दिन डिजाइनसहित नया“ प्रस्ताव गरेको थियो । भारतीय पक्षले उक्त लेभलबाट नेपाललाई पानी दिन आफ्नो भूमिमा निर्माण गर्नुपर्ने हेड रेगुलेटर र नहर निर्माणका लागि छिट्टै डिजाइन तयार पार्ने र अर्को बैठकमा त्यसबारेमा समझदारी गर्ने आश्वासन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । टनकपुरबाट प्राप्त हुने २८.३५ क्युमेक पानीबाट कञ्चनपुरको ३१ हजार भूभागमा सिंचाइ गर्ने योजना नेपालको छ ।
महाकाली सन्धिअनुसार शारदा ब्यारेजबाट चा“दनी र दोधारामा सिंचाइका लागि शारदा नहरबाट १० क्युमेक पानी उपलब्ध गराउनसमेत डिजाइनसहितको प्रस्ताव गरेको छ । यसमा समेत भारतीय पक्षले शारदा ब्यारेजबाट आफ्नो भूमिमा हेड रेगुलेटर र नहर बनाई पानी दिनका लागि डिजाइन तयार गरी अर्को बैठकमा प्रस्ताव गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । १० क्युमेक पानीले चा“दनी र दोधारा दुवै गाविसमा सिंचाइ गर्न पुग्छ ।
यसपटक दुई देशबीच टनकपुरको पानी लिने÷दिने लेभलमा सहमति हुनु र पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना निर्माण भएपछिमात्र शारदा ब्यारेजबाट पानी दिने अडान लिइरहेको भारतले उक्त ब्यारेजबाट पानी दिन डिजाइन तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु उपलब्धिमूलक भएको बैठकमा सहभागी सिंचाइका एक अधिकारीले बताए ।
बैठकमा महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन कार्य अघि बढाउन महाकाली नदीमा दुइटा झोलुंगे पुल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी भएको छ । समझदारीअनुसार नेपालले रुपालीगाढ र पञ्चेश्वरमा पुल बनाउने ठाउ“ र स्पेसिफिकेसन प्रस्ताव गर्ने र त्यसको अध्ययन गरी भारतले निर्माण कार्य अघि बढाउनेछ ।
भारतबाट नेपालतर्फ भारतीय अधिकारी आएर अध्ययन कार्य अघि बढाउन दुइटा पुल बनाउनु अनिवार्य छ । नेपाल र भारतबीचको सहमतिमा पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यालय कञ्चनपुरमा राख्न स्थापना गर्नेसम्बन्धी कार्यादेश तयार भइसकेको छ । त्यसलाई नेपालले अनुमोदन गरिसके पनि भारत सरकारले अनुमोदन गर्न बा“की छ । नेपाली पक्षले नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकअघि त्यसलाई अनुमोदन गराउन भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेको र सकारात्मक आश्वासन पाएको जानकारीसमेत स्रोतले दिए ।
बैठकमा भारतीय पक्षले कोसी उच्च बा“ध निर्माणका लागि संयुक्त रूपमा भइरहेको अध्ययन कार्यमा स्थानीयबासीबाट भइरहेको अवरोध भइरहेको र त्यहा“ काम गर्न प्राविधिकहरूलाई सुरक्षा खतरा रहेको र पर्साबाट आफ्नो देशतर्फ बग्ने सिर्सिया नदीको प्रदूषणबाट आफ्नो भूभागमा समस्यातर्फ नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
नेपालले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी प्राविधिकहरूलाई सुरक्षा प्रदान गरेर कोसी उच्च बा“ध निर्माणका लागि अध्ययन कार्य निर्वाध रूपमा अघि बढाउन सक्ने वातावरण बनाउने र सिर्सियालाई प्रदूषणमुक्त बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता भारतीय पक्षसित व्यक्त गरेको छ ।
नेपालले गण्डक सम्झौताबमोजिम नहर मर्मत गरी शर्तअनुसारको परिमाणमा नेपाललाई सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । गण्डक सम्झौताअनुसार नवलपरासीतर्फ पानी लैजान समस्या नभए पनि पूर्वतर्फ बारा र पर्साको सिंचाइका लागि नहर मर्मतको अभावले नेपालले आवश्यकताअनुसार पानी पाउन सकेको छैन । नेपालले भारतसमक्ष नहर मर्मत गरी गण्डक सम्झौताअनुसार बारा र पर्साका लागि ८ सय ५० क्युसेक पानी छाड्न आग्रह गरेको र त्यसमा भारतीय पक्षले सकारात्मक आश्वासन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
बैठकमा नेपाल–भारतबीच निर्माणाधीन ४ सय केभीको ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिई निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्ने र रूपन्देही–गोरखपुरबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाउनेबारेमा समेत छलफल भएको छ ।
बैठकमा राप्ती नदीमा पा“च किमी लामो तटबन्ध र नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, महलीसागरलगायतका भारतीय बा“ध र तटबन्धका कारण नेपाली भूमिमा परेको समस्या समाधानलगायतका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । यी एजेन्डामा पुनः नेपाल–भारतबीच सहसचिव र सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल हुने जानकारी सहभागी एक अधिकारीले दिए ।






Friday, September 13, 2013

कार्कीको कृपाले अख्तियारमा अब सधैंका लागि दसैं

पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मासिक प्रोत्साहन र लचक भत्ता
काठमाडौं, २७ भदौ– पूर्व मुख्यचसचिव लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएको चार महिनामै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई सधैंका लागि दसैं आएको छ । कार्कीको कृपाले अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीले कानुनले तोेकेबमोजिम आफ्नो काम गरेबापत सरकारी तलबभत्ताका अतिरिक्त मासिक प्रोत्साहनभत्ता र उजुरीको छानबिन (लचक) भत्तासमेत पाउन थालेका छन् ।
मासिक तलबभत्ताबाहेक अख्तियारका सबभन्दा तल्लो तहका कार्यालय सहयोगीले प्रोत्साहनभत्ता र उजुरी छानबिन (लचक) भत्ताबापत कम्तीमा थप ६ हजार ६ सय पाउ“छन् भने माथिल्लो तह प्रमुख आयुक्त र आयुक्तले कम्तीमा मासिक थप १८ हजार ४ सय रुपैया“ पाउ“छन् । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समान सुविधा दिने अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाविपरीत अख्तियारमा थप सुविधा दिन थालिएको हो ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीकै दबाब र प्रस्तावमा सरकारले अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र लचक भत्ता दिन थालेको हो । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले कार्कीको दबाबलाई थेग्न नसकी संविधानको भावनाविपरीत गएर अरू संवैधानिक निकायमा भन्दा अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई थप भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदबाट भदौ १७ मा निर्णय भए पनि अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई साउन १ देखि नै लागू हुने गरी थप सुविधा दिइएको छ । २०४७ सालको संविधानस“गै संवैधानिक अंगको हैसियत पाएको अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई २३ वर्षपछि प्रोत्साहन र लचक भत्ताका नाममा थप सुविधा दिन थालिएको हो ।
कानुनले जुन दायित्व तोकेको छ, त्यही पूरा गरेबापत विश्वमा कही“ पनि थप सुविधा दिइन्न । तर, संविधान र कानुनले तोकेको भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भएका घटनाको छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने काम गरेबापत थप दुई÷दुइटा सुविधा पाउने अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारी संसारमै अपवाद बनेका छन् ।
भत्ताका कारण अख्तियारका कर्मचारीले अन्य निकायका कर्मचारीभन्दा डेढी बढी सुविधा पाउन थालेका छन् । यसबाट सरकारी कर्मचारीहरूबीच विभेद बढ्ने र अन्य निकायका कर्मचारीमा कामप्रति नैराष्य बढ्ने चिन्ता सरकारी अधिकारी नै प्रकट गर्छन् । अख्तियारका अधिकारीले भने भ्रष्टाचार र सार्वजनिक दुरुपयोगका घटनाको छानबिनमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न थप सुविधा दिन थालिएको दाबी गर्छन् ।
मन्त्रिपरिषद सचिवालय स्रोतका अनुसार अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्की र आयुक्त केशव बराललाई जनही मासिक प्रोत्साहनभत्ता १० हजार र उनीहरूले जतिवटा उजुरीमा छानबिन र निर्णय गर्छन्, प्रत्येकमा लचक भत्ताबापत ४ हजार २ सय रुपैया“का दरले थप सुविधा पाउ“छन् ।
अख्तियारका शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मले मासिक प्रोत्साहनभत्ता ८ हजार र उनीहरूले जतिवटा उजुरीमा छानबिन गर्छन्, प्रत्येकमा लचक भत्ताबापत २ हजार २ सय रुपैया“का दरले सुविधा पाउ“छन् ।
अख्तियारका सहायक कर्मचारी (मुखियादेखि नायव सुब्बासम्म) ले मासिक प्रोत्साहनभत्ता ८ हजार र उनीहरूले जतिवटा उजुरीको छानबिनमा सहयोग गर्छन्, प्रत्येकमा लचक भत्ताबापत १ हजार ६ सय रुपैया“का दरले सुविधा पाउ“छन् ।
त्यसैगरी कार्यालय सहयोगीले जनही मासिक प्रोत्साहनभत्ता ५ हजार र उनीहरूले जतिवटा उजुरीको छानबिनमा सहयोग गर्छन्, प्रत्येकमा लचक भत्ताबापत ८ सय रुपैया“का दरले सुविधा पाउ“छन् ।
 पा“चवटा क्षेत्रीय कार्यालय थपिएपछि अख्तियारमा कुल कर्मचारी दरबन्दी ५ सय ६३ जना पुगेको छ । अख्तियारको केन्द्रमा ३ सय ४३ र पा“चवटा क्षेत्रीय कार्यालयमा ४४ जनाका दरले २ सय २० जनाको दरबन्दी छ । अख्तियारका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र लचक भत्ता दिंदा राज्यको ढुकुटीबाट मासिक कम्तीमा ७० लाख र वार्षिक कम्तीमा ८ करोड रुपैया“ खर्च हुने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ ।








नेपाल–भारत जलस्रोत बैठक सुरु

धेरै एजेन्डामा सकारात्मक छलफल : नेपाली अधिकारी
काठमाडौं, २७ भदौ– नेपाल र भारतबीच बिहीबार राजधानीमा जलस्रोत बैठक सुरु भएको छ । नेपाल–भारत जलस्रोत संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को बैठकमा दुई पक्षबीच महाकाली सन्धिका महत्वपूर्ण बु“दा कार्यान्वयन सुरु गर्ने, नदी नियन्त्रण, डुबान समस्या, कोसी उच्च बा“ध, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका सवालमा छलफल भएको जानकारी सहभागी नेपाली अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार दुई पक्षबीच सबैजसो एजेन्डामा विचारविमर्श भएको र महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर र शारदा ब्यारेजबाट भारतले कञ्चनपुर जिल्लामा सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ ।
बैठक सिंचाइ विभागका महानिर्देशक शिवकुमार शर्मा र भारतको ‘सेन्ट्रल वाटर कमिसन’ का अध्यक्ष एवं भारतीय सरकारका सहसचिव विभास कुमारको नेतृत्वमा भइरहेको छ । ती अधिकारीका अनुसार बैठकमा नेपालले महाकाली सन्धिअनुसार भारतसमक्ष टनकपुर ब्यारेजबाट कञ्चनपुर जिल्लामा सिंचाइका लागि २८.३५ क्युमेक तथा शारदा ब्यारेजबाट महाकाली पारीका दुई गाविस चा“दनी र दोधाराका लागि १० क्युमेक पानी तत्काल दिनुपर्ने अडान दोहो¥याएको छ ।
बैठकमा नेपालले टनकपुर ब्यारेजबाट समुदी सतहबाट २४१.५ मिटर लेभलबाट पानी दिनुपर्ने अडान पुनरावलोकन गरी २४४.२५ मिटरको लेभलबाट पानी दिन नया“ प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०११ मा भएको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालले २४१.५ मिटरको अडान छाडेर लेभल बढाउन तयार भए त्यसमा सहमति गर्न सकिने आश्वासन दिएकाले यसपटक नेपालले २४४.२५ मिटर लेभलबाट पानी दिन डिजाइनसहित प्रस्ताव गरेको हो । भारतीय अधिकारीले नेपालको नया“ प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिंदै त्यसमा अध्ययन गरी संयुक्त प्राविधिक समितिको अर्को बैठकमा सहमति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बैठकमा नेपाली पक्षले महाकाली सन्धिअनुसार शारदा ब्यारेजबाट चा“दनी र दोधारामा सिंचाइका लागि शारदा नहरबाट १० क्युमेक पानी उपलब्ध गराउनसमेत डिजाइनसहितको प्रस्ताव गरेको छ । यसमा समेत भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको बैठकमा सहभागी सिंचाइ विभागका एक अधिकारीले दिए ।
बैठकमा महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन कार्य अघि बढाउन महाकाली नदीमा दुइटा झोलुंगे पुल बनाउनेबारे छलफल सकारात्मक अगाडि बढेको छ । भारतबाट आएर आयोजनाको नेपालतर्फको भागमा आएर अध्ययन कार्य अघि बढाउन रुपालीगाढ र पञ्चेश्वरमा दुइटा पुल बनाउनु अनिवार्य छ ।
बैठकमा नेपाल–भारतबीच निर्माणाधीन ४ सय केभीको ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिई निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्ने र रूपन्देही–गोरखपुरबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाउनेबारेमा समेत छलफल भएको छ ।
बैठकमा राप्ती नदीमा पा“च किमी लामो तटबन्ध र नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, महलीसागरलगायतका भारतीय बा“ध र तटबन्धका कारण नेपाली भूमिमा परेको समस्या समाधान तथा गण्डक सम्झौताबमोजिम नहर मर्मत गरी शर्तअनुसार नेपाललाई सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउनेबारेमा समेत छलफल भएको थियो । गण्डक सम्झौताअनुसार नवलपरासीतर्फ पानी लैजान समस्या नभए पनि पूर्वतर्फ बारा र पर्साको सिंचाइका लागि नहर मर्मतको अभावले नेपालले आवश्यकताअनुसार पानी पाउन सकेको छैन । नेपालले भारतसमक्ष नहर मर्मत गरी गण्डक सम्झौताअनुसार बारा र पर्साका लागि ८ सय ५० क्युसेक पानी छाड्न आग्रह गरेको र त्यसमा भारतीय पक्षले सकारात्मक आश्वासन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
बैठकमा भारतीय पक्षले कोसी उच्च बा“ध निर्माणका लागि संयुक्त रूपमा भइरहेको अध्ययन कार्यमा स्थानीयबासीबाट भइरहेको अवरोधको प्रसंग उठाउ“दै नेपाललाई पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था गरी निर्वाध अध्ययन कार्य अघि बढाउन दिन तथा पर्साबाट भारततर्फ बग्ने सिर्सिया नदीको प्रदूषणबाट आफ्नो भूभागमा समस्या परेको उल्लेख गर्दै सिर्सियालाई प्रदूषणमुक्त बनाउनुपर्ने मुद्दा उठाएको छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत प्राविधिक समितिको बैठक शुक्रबार पनि जारी रहनेछ । शुक्रबारको वार्तापछि दुवै पक्षले बैठकमा उठेका र समझदारी भएका बु“दामा ‘माइन्युट’ गरी हस्ताक्षर गरिने र त्यसलाई विज्ञप्तिका रूपमा जारी गरिने जानकारी सहभागीले दिए । भारतमा हुने समितिको अर्को बैठक छिट्टै बोलाउने समझदारीसमेत भएको छ ।






Thursday, September 12, 2013

नेविसंघको महाधिवेशन स्थगित

काठमाडौं, २७ भदौ– कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघले आफ्नो माउ पार्टी आगामी मंसिर ४ मा हुने संविधानसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी छनौटमा व्यस्त हुनुपरेको भन्दै आफ्नो पूर्व निर्धारित महाधिवेशन स्थगित गरेको छ ।
नेविसंघका अध्यÔ रञ्जित कणर््ँले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी सिंगो पार्टी प्रत्यÔ र समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार छनौटको प्रक्रियामा लाग्नुपरेको कारण्ँले पार्टीको सल्लाहबमोजिम महाधिवेशन स्थगित गरिएको जनाएका छन् ।
संघको महाधिवेशन भदौ २९, ३० र ३१ गते तोकिएको थियो । केही जिल्ला, विश्वविद्यालय र क्याम्पसको अधिवेशन सम्पन्न नहुनु पनि महाधिवेशन स्थगित गर्नुपर्ना कारण भएको कणर््ँले उल्लेख गरेका छन् । संघले विज्ञप्तिमार्फत् बा“की रहेका जिल्ला, विश्वविद्यालय र क्याम्पसका अधिवेशन सम्पन्न गर्नसमेत मातहतका इकाइ समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारद्वारा निर्देशकसहित पाँच पक्राउ

काठमाडौं, २६ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका निर्देशक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहित पा“च जनालाई घूस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ । हिरासतमा लिइएकामा चार्टर्ड एकाउन्ट भानुभक्त कणेल, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका निर्देशक लालबाबु कवारी, शिव श्रेष्ठ, विन्दु शर्मा र आविद अली छन् ।
चितवन मेडिकल कलेजको आर्थिक अवस्थाका बारेमा निरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्न कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले नियुक्त गरेको परामर्शदाता भानु एसोसिएट्सका भानुभक्त कणेलले कलेज सञ्चालकस“ग २० लाख रुपैया“ घूस लिएको संकलित प्रमाणबाट देखिन आएको र त्यस कार्यमा संलग्न कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका कणेलसहितलाई पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा अख्तियारकै हिरासतमा राखिएको छ ।

रेग्मीद्वारा दसैंअघि नै राजधानीका सडक सुधार गरिसक्न निर्देशन

काठमाडौं, २६ भदौ– मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र मातहतका अधिकारीहरूलाई उपत्यकामा विस्तारित मुख्यमुख्य सडकको निर्माणमा दशैं अगाडि नै देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मंगलबार भएको विस्तारित सडकको प्रगति समिक्षा बैठकमा रेग्मीले राजधानीमा महत्वपूर्ण सडक पानी परे हिल्लामे हुने र घाम लागे धुलो उड्ने स्थितिमा तत्काल सुघार ल्याउनसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
उनले भदौ १५ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी लक्ष्य तोकिएको काम सन्तोजनक ढंगले भएको टिप्पणी गर्दै  काममा थप क्रियाशीलता ल्याउन र गुणस्तरमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले विस्तारित सडक निर्माणमा ठेकेदारहरूलाई विशेष रूपमा परिचालन गर्न आग्रह गरे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री छविराज पन्तले गुणस्तरीय ढंगले निर्माणको काम तदारुकताका साथ भइरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव एवं विस्तारित सडक उच्चस्तरीय अनुगमन समितिका संयोजक कृष्णहरि बा“स्कोटाले उपत्यकाको विस्तारित सडक निर्माणमा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताए ।
उनका अनुसार भदौ १५ सम्म तोकिएको लक्ष्यमा केही काम तोकिए अनुसार नभए पनि असीदेखि नब्बे प्रतिशतको हाराहारीमा सम्पन्न भएको बताए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीले यस अवधिमा सक्ने भनिएको कालोपत्रे गर्ने काम भने मौसमको कारण हुन नसकेको जानकारी गराएका थिए ।

सरकारले अब महासेनानी लामाको मुद्दामा खर्च नबेहोर्ने

‘लामाले बेलायतको पीआर लिइसकेकाले मन्त्रिपरिषदले खर्च नबेहोर्ने निर्णय गरेको हो’
काठमाडौं, २६ भदौ– सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हनन गरेको अभियोगमा बेलायतमा मुद्दा खेपिरहेका महासेनानी कुमार लामाको मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि सरकारले अब कानुनी उपचार खर्च नबेहोर्ने भएको छ ।
लामाले बेलायतको स्थायी बसोबास कार्ड (पीआर) लिइसकेको र त्यही कारण पक्राउ परेको हुनाले सरकारले उनको मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि अब उप्रान्त खर्च नबेहोर्ने निर्णय गरेको जानकारी परराष्ट्रमन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । सरकारले निर्णयमा लामाको मुद्दामा खर्च नबेहोर्ने खास कारण भने उल्लेख गरेको छैन ।
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले परराष्ट्रमन्त्रालयको प्रस्तावमा लामाको मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि सरकारले थप आर्थिक दायित्व बेहोरिरहन कठिनाइ भएको भन्दै उनको मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि थप खर्च नगर्ने निर्णय गरेको जानारी एक मन्त्रीले दिए ।
‘लामाको भदौ २१ मा बेलायती अदालतमा भएको सुनुवाइसम्मको खर्च बेलायतस्थित नेपाली दुतावासबाट बेहोर्ने, त्यसपछि उनको मुद्दामा लाग्ने कुनै पनि खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय गरेको छ’ ती मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्लेख गर्दै भने ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लामाले मह“गो कानुन व्यवसायी राखेकाले उनको मुद्दामा करिब २ करोड रुपैया“ सरकारको खर्च भइसकेको छ, उक्त खर्च सरकारले बेलायतस्थित नेपाली दुताबासमार्फत् बेहोरेको थियो ।
अब बेलायती अदालतमा आफ्नो मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि लामा स्वयंले खर्च बेहोर्नुपर्ने भएको छ । ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले भदौ २१ पछि लामा स्वयंलाई आफ्नो मुद्दाको प्रतिरक्षा खर्च बेहोर्न रक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषदले लामाको मुद्दामा अब उप्रान्त लामा स्वयंले नै कानुनी सहायताको खोजी गरी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न रक्षा मन्त्रालयमार्फत् उनलाई निर्देशन दिएको छ’ स्रोतले भने ।
यसअघि लामा पक्राउ पर्नेबित्तिकै मन्त्रिपरिषदले उनको मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि लाग्ने सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने र र रिहाइका लागि बेलायती सरकारसमक्ष पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दुई महिना लामो हिरासतपछि लामा १० हजार पाउन्ड धरौटीमा बेलायत छाड्न नपाउने शर्तमा रिहा भएका थिए ।  लामा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हिरासतमा रहेका राउत थरका निहत्था व्यक्तिलाई यातना दिई मानव अधिकार हनन गरेको अभियोगमा गत पुस १९ मा लन्डनमा पक्राउ परेका थिए । सुडान मिसन प्रमुखका रूपमा कार्यरत लामा लन्डनस्थित आफ्नो घरमा रहेकी पत्नीलाई भेट्न पुगेका बेला बेलायती प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
द्वन्द्वकालीन अपराधका घटनाविरुद्ध वकालत गरिरहेको एड्भोकेसी फोरमको पहलमा उनी पक्राउ परेका हुन् । पीडितले एड्भोकेसी फोरमको सहयोगमा लामाविरुद्ध बेलायती प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । एड्भोकेसी फोरम र लन्डनस्थित हिकम्यान एण्ड रोजले लामाविरुद्धको कानुनी लडाइमा साथ दिएका छन् ।

Tuesday, September 10, 2013

राष्ट्रपतिद्वारा अध्यक्ष रेग्मी र अर्थमन्त्रीसमक्ष आपत्ति प्रकट

रेग्मी र कोइरालाद्वारा थापाको फर्ममा छापा मार्दा गल्ती भएको स्वीकार
काठमाडौं, २४ भदौ– राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभा चुनावको मुखमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहितको फर्ममा नियोजित ढंगले छापा मारिएकामा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकर कोइरालासित आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
यादवले आइतबार रेग्मी र कोइरालालाई आफ्नो कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै बोलाई चुनाव भा“ड्ने खोज्ने तत्वको षड्यन्त्रमा नियोजित ढंगमा थापासहितको फर्ममा छापा मारिएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सरकारी निकायबाट त्यस्ता गतिविधि नगर्न र नगराउन सचेत गराएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
थापाले विवादास्पद छविका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिविरुद्धको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । कार्कीकै निर्देशनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले थापाको फर्ममा छापा मारेको सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् । सर्वोच्च अदालतले नै थापाको फर्मले नियमित कर तिर्दै आएको जनाएको छ । उनकै फर्ममाथि कर छलेको आशंकामा छापा मारिनुलाई धेरैले षड्यन्त्रको संज्ञा दिएका छन् ।
‘चुनावको मुखमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापालगायतको फर्ममा राजस्व अनुसन्धान विभागको नाममा जुन कारबाही भयो, त्यसबाट ठीक सन्देश गएको छैन । चुनावको मुखमा बार एसोसिएसनजस्ता संगठित संस्थामाथि नियोजित ढंगले कारबाही गर्दा निर्वाचत बिथोलिन सक्छ । यो कारबाही चुनाव बिथोल्न खोज्ने तत्वको षड्यन्त्र हुन सक्छ । तसर्थ चुनाव सम्पन्न नभएसम्म यस्ता गतिविधि नगर्नुहोला’ राष्ट्रपतिले अध्यक्ष र अर्थमन्त्रीलाई भनेको भनाइ भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
प्रत्युत्तरमा अध्यक्ष रेग्मी र अर्थमन्त्री कोइरालाले वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको ल फर्ममा छापा मारी उनको व्यावसाय नै अवरुद्ध हुने गरी विभागले उनका कम्प्युटरलगायतका सबै सामग्री र कागजात लैजानु गल्ती भएको स्वीकारेको जानकारी राष्ट्रपति निकट स्रोतले दिएका छन् ।
रेग्मीले राजस्व अनुसन्धान विभाग कानुनअनुसार काम गर्न स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै उसले विभिन्न व्यक्तिका व्यावसायिक फर्ममा आफैं छापा मारेको र त्यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवले सरकार प्रमुख (मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष) को पूर्व स्वीकृतिबिना सरकारी कार्यालयबाट यस्ता कारबाही हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै रेग्मीलाई ‘विभागले गरेको कारबाही तपाईंलाई थाहा हुन्न भने के सरकार र मातहतका निकाय तपाईंको नियन्त्रणमा छैनन् र ?’ भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री कोइरालाले पनि विभागले करको दायरा बढाउन व्यावसायिक फर्महरूमा छापा मार्न थालेको उल्लेख गर्दै यो कुनै व्यक्ति विशेषविरुद्ध लक्ष्यित नरहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

निर्वाचनमा खटिनेलाई १५ लाखको बिमा

काठमाडौं, २४ भदौ– निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ मा हुने संविधानसभा निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहने आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूका लागि १५ लाख रुपैया“को बिमाको व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचनका क्रममा खटिने करिब २ लाख ५० हजार जनशक्तिका लागि चुनाव अवधिभरका लागि दुर्घटना तथा बाहृय आक्रमण्ँबाट हुने Ôतिको लागि जनही १५ लाखको बिमा गरिएको जानकारी आयोगका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, मतदान र गणनामा खटिने कर्मचारी, मतदाता शिÔा कार्यक्रममा खटिने निर्वाचन शिÔा कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवकलगायतलाई बिमाको व्यवस्था गरिएको हो ।

Monday, September 9, 2013

अख्तियारद्वारा वन अधिकृतमाथि मुद्दा दायर

काठमाडौं, २४ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जागिर लगाइदिन्छु भनी घूस लिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सर्लाहीका वन अधिकृत मुकुन्द मररविरुद्ध विशेÈ अदालतमा सोमबार मुद्दा दायर गरेको छ ।
लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालयले अहेव पदका लागि २०६६ चैत २५ मा निकालेको विज्ञापनमा मररले जागिर लगाइदिन्छु भन्दै देवराज गिरीमार्फत् निमबहादुर भण्डारीसमेतका १२ जनास“ग घूस लिएको उल्लेख गर्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐनको दफा ३ (१) बमोजिम मररलाई बिगो ३४ लाख ५५ हजार तिराउनुपर्ने मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियारद्वारा मालपोत र नापीका प्रमुखसहित पा“च जनामाथि मुद्दा दायर

काठमाडौं, २३ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका तत्कालीन मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखसहित पा“च कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा आइतबार विशेÈ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
भोटसिपा गाविसमा रहेको करिब ३० रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएको जानकारी अख्तियारका अधिकारीले दिएका छन् ।
भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएका कर्मचारीमा सिन्धुपाल्चोक मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अधिकृत पुरुÈोत्तमभक्त खरेल र जिल्ला नापी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख जीतबहादुर अछामी रहेका छन् ।
हाल डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा कार्यरत नायव सुब्बा भगिरथ सिग्देल र चावहिल मालपोत कार्यालयमा कार्यरत खरिदार ओममान श्रेष्ठ र सिन्धुपाल्चोक भोटसिपा गाविसका सचिवविरुद्ध अख्तियारले मुद्दामा दायर गरिएको छ ।
उनीहरूमाथि डेढ वर्षसम्मको कैद सजाय, बिगोबराबरको हर्जाना र जरिवाना गर्न मुद्दामा माग दाबी गरिएको छ । मुद्दा दायर भएपछि ती कर्मचारी स्वतः निलम्बित भएका छन् ।

Sunday, September 8, 2013

महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण सहमति हुने सम्भावना

नेपाल–भारत जलस्रोत बैठक बिहीबारदेखि
काठमाडौं, २२ भदौ– नेपाल र भारतबीच बिहीबार सुरु हुने जलस्रोत बैठकमा महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर र शारदा ब्यारेजबाट कञ्चनपुर जिल्लामा सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउनेलगायतका महत्वपूर्ण बु“दामा समझदारी हुने सम्भावना रहेको सम्बन्धित अधिकारीले दिएका छन् ।
नेपाल–भारत जलस्रोत संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को दुई दिन काठमाडौंमा हुने बैठकमा दुई ठाउ“बाट पानी दिनेसहित महाकाली सन्धिका महत्वपूर्ण बु“दा कार्यान्वयन गर्न समझदारी हुने विश्वास वार्ताको गृहकार्य गर्दै आएका सिंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । बैठक सिंचाइ विभागका महानिर्देशक शिवकुमार शर्मा र भारतको ‘सेन्ट्रल वाटर कमिसन’ सहसचिवको नेतृत्वमा हुनेछ ।
ती अधिकारीका अनुसार बैठकमा टनकपुर ब्यारेजबाट कञ्चनपुर जिल्लामा सिंचाइका लागि २८.३५ क्युमेक पानी ल्याउनेबारेमा सहमति सम्भावना छ । टनकपुर ब्यारेजबाट कुन लेभल अर्थात् उचाइबाट पानी लिने÷दिनेबारेमा दुवै देश लचिलो भएकाले यसपटक सहमति हुने सम्भावना बढेको हो । महाकाली सन्धिमा टनकपुर ब्यारेजबाट भारतले नेपाललाई कञ्चनपुरको सिंचाइका लागि २८.३५ क्युमेक पानी दिने उल्लेख छ ।
तर, दुई देशबीच टनकपुर ब्यारेजको कुन लेभलबाट पानी लिने÷दिने सवालमा विवाद भएकाले महाकाली सन्धि भएको १८ वर्ष भइसक्ता पनि नेपालले सन्धिअनुसार पानी पाउन नसकेको हो । यसअघि नेपालले टनकपुर ब्यारेजको २४१.५ मिटर लेभलबाट पानी पाउनुपर्ने र भारतले २४५ मिटर लेभलबाट मात्र दिने अडान राख्दै आएका कारण सहमति हुन नसकेको हो ।
तर, यसपटक नेपालले आफ्नो २४१.५ मिटरको अडान पुनरावलोकन गरी टनकपुर ब्यारेजको २४४.२५ मिटर लेभलबाट पानी लिने प्रस्ताव राख्ने भएको छ । सन् २०११ मा भएको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालले २४१.५ मिटरको अडान छाडेर लेभल बढाउन तयार भए त्यसमा सहमति गर्न सकिने आश्वासन दिएकाले यसपटक त्यसबारेमा सहमति हुने सिंचाइका अधिकारी बताउ“छन् ।
सिंचाइ विभागद्वारा गठित प्राविधिक समितिले स्थलगत अध्ययन गरी टनकपुर ब्यारेजको पानी २४१.५ भन्दा २४४.२५ मिटर लेभलबाट ल्याउनु प्राविधिक रूपमा राम्रो हुने प्रतिवेदन दिएको छ । उक्त लेभलबाट पानी ल्याउ“दा सिल्ट्रेसन (नहरमा बालुवा भरिने) समस्या नहुने र मर्मत खर्चसमेत कम पर्ने प्राविधिक समितिको निचोड छ ।
भारतले टनकपुर ब्यारेजबाट आफ्नोतर्फ २४१.५ मिटर लेभलबाट बिजुली उत्पादन गर्न पावर हाउसतर्फ पानी लैजान्छ । नेपालले त्यही कारण यसअघि आफूले पनि सोही लेभलबाट पानी पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको हो । तर, २४१.५ मिटर लेभल भनेको ब्यारेजको सतह अर्थात् बालुवाको लेभल हो । उक्त लेभलबाट पानी लिंदा सिल्ट्रेसनको समस्या बढी हुने भएकाले त्योभन्दा माथिल्लो उचाइबाट पानी लिने निचोडमा नेपाल पुगेको हो । २४४.२५ मिटर लेभलबाट ल्याउ“दा पनि सन्धिअनुसार बाह्रैमास २८.३५ क्युमेक नै पानी कञ्चनपुरमा पानी ल्याउन सकिन्छ । यो बु“दामा सहमति भएमा कञ्चनपुरको ३१ हजार हेक्टर बढी जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षले महाकाली सन्धिअनुसार शारदा ब्यारेजबाट नेपालको महाकाली नदी पारीका दुई गाविस चा“दनी र दोधारामा सिंचाइका लागि शारदा नहरबाट १० क्युमेक पानी उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षलाई सहमत गराउन प्रयास गर्ने भएको । महाकाली सन्धिमा शारदा नहरबाट भारतले चा“दनी र दोधाराको सिंचाइका लागि १० क्युमेक पानी दिने उल्लेख छ ।
तर, भारतीय पक्षले यसअघि पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय उद्धेश्यीय आयोजना बनेपछिमात्र महाकाली सन्धिअनुसार चा“दनी र दोधारालाई पानी दिने अडान राख्दै आएको थियो । तर, सन्धिमा शारदाबाट पानी लिन पञ्चेश्वर कुर्नुपर्ने प्रावधान नरहेकाले तत्काल दिन नेपालले भारतसमक्ष अडान राख्दै आएको छ । सन् २०११ मा दुई देशबीचको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्ष शारदा नहरबाट पानी दिन केही लचिलो भएकाले यसपटक हुने सहसचिवस्तरको प्राविधिक समितिको बैठकमा त्यसबारेमा समझदारी हुन सक्ने विश्वास नेपाली अधिकारीको छ ।
समझदारी भएमा भारतीय भूमिमा हेड रेगुलेटर र नेपाली भूमिमा नहर बनाई शारदा ब्यारेजमा १० क्युमेक पानी ल्याएर चा“दनी र दोधारामा सिंचाइ गर्ने बाटो खुल्नेछ । १० क्युमेक पानी आएपछि चा“दनी र दोधाराको ३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । आफ्नो जग्गामा बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पुगेपछि महाकाली पारीको नेपाली भूभागका बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् ।
‘टनकपुर र शारदा ब्यारेजबाट सिंचाइका लागि महाकाली सन्धिअनुसार पानी ल्याउने सहमति भएमा प्राविधिक समितिको बैठक उपलब्धिपूर्ण हुनेछ’ सिंचाइका एक अधिकारीले भने– ‘त्यो सहमति महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।’
बैठकमा महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन कार्य अघि बढाउन महाकाली नदीमा दुइटा झोलुंगे पुल बनाउनेबारे समेत सहमति हुने सम्भावना छ । भारतबाट नेपालतर्फ पर्ने आयोजनास्थलमा आएर अध्ययन कार्य अघि बढाउन रुपालीगाढ र पञ्चेश्वरमा ती पुल बनाउनु अनिवार्य छ । पुल बनेपछि पञ्चेश्वरको अध्ययन कार्य अघि बढाउन मद्दत पुग्नेछ । नेपालले सन्धिअनुसार भारतलाई ती पुल बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको छ । अध्ययन सकिएपछि डीपीआर तयार हुने र महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ ।
बैठकमा राप्ती नदीमा पा“च किमी लामो तटबन्ध निर्माण गर्नेबारेमा समेत भारतसित समझदारी हुने सम्भावना छ । राप्ती नदीले बा“के जिल्लाको होलियालगायतका क्षेत्रमा वर्षेनि वर्षायाममा कटान गर्दै आएकाले थुप्रै बासिन्दा त्यहा“बाट विस्थापित हुने खतरामा छन् । तटबन्ध निर्माण गरिदिन भारत सकारात्मक भएकाले यसपटक समझदारी हुने सम्भावना छ ।
बैठकमा नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनेबारेमा समेत छलफल हुने भएको छ । तर, आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा नेपाल र भारतको हित र स्वार्थ बाझिएकाले त्यससम्बन्धमा वार्ता अघि बढ्ने सम्भावना कमै रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय सरकारले नौमुरे आयोजना बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसको लगत्तै नेपालले कपिलवस्तु जिल्लालाई सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्धेश्यसहित २ सय ४० मेगावाटको उक्त आयोजना बनाइदिन भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, भारतले भने नेपालको प्रस्तावको जवाफमा आफ्नो स्वार्थबमोजिम कपिलवस्तुमा पानी नदिने गरी बनाइदिने योजना अघि सारेको छ । नौमुरे जलाशयमा वर्षायाममा जम्मा हुने पानी हिउ“दमा बिजुली निकालेपछि राप्ती नदीमा थपिने र त्यसबाट आफ्नो भूभागमा सिंचाइ गर्ने स्वार्थ भारतको छ ।
बैठकमा गण्डक सन्धिबमोजिम नहर मर्मत गरी नेपालतर्फ सिंचाइका लागि शर्तबमोजिम पानी दिन तथा महलीसागरलगायतका बा“ध र डुबानका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्ने भएको छ ।
बैठकमा भारतीय पक्षले भने कोसी उच्च बा“ध निर्माणका लागि संयुक्त रूपमा भइरहेको अध्ययन कार्यमा स्थानीयबासीले गरेको अवरोध हटाएर निर्वाध काम गर्न दिनुपर्ने तथा पर्साबाट भारततर्फ बग्ने सिर्सिया नदीको प्रदूषणबाट आफ्नो भूभागमा समस्या परेको उल्लेख गर्दै सिर्सियालाई प्रदूषणमुक्त बनाउनुपर्ने मुद्दा उठाउने भएको छ ।






Friday, September 6, 2013

उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सङ्घीय समाजवादी पार्टीबिच भएको सहमति

नेपाल सरकारद्वारा घोषित दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्दै उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति र सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपालबिच देहाय बमोजिम सहमति भएको छ –

१. सम्बत २०६९ साल फागुन ३० गते भएको ११ बुँदे राजनीतिक सहमति र त्यसपछि नेपाल सरकारको सिफारिसमा नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि संविधान सभाको सदस्य सङ्ख्या, अनुपात र प्रतिनिधित्व २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा कायम रहे अनुरूप संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ बमोजिम गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई अनुरोध गर्ने ।

२. संविधान सभाको घोषित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न विघटित संविधान सभाको सभासद रहेका सबै दलहरूको सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

३. भावि संविधानका आधारभूत सिद्धान्तका विविध पक्षमा छलफल अघि बढाई विगत संविधान सभामा भएका सहमति समेतका आधारमा आवश्यक सहमति कायम गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्ने ।

४. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने सन्दर्भमा यथासमय आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी सोको प्रक्रिया थालनी गर्ने ।

५. उपरोक्त सहमतिका आधारमा सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपालद्वारा घोषित आन्दोलन फिर्ता लिई २०७० साल मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने ।

अशोक राई                                                                                              रामचन्द्र पौडेल

 अध्यक्ष                                                                                             संयोजकको तर्फबाट

सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल                                                  उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति

चुनाव तयारी छाडेर अध्यक्ष र गृहमन्त्री दुवै महासभामा जाने

  • निर्वाचनको तयारीमा नराकात्मक असर पर्ने
  • महासभामा १५ सदस्यीय प्रमण्डल सहभागी हुने
काठमाडौं, २० भदौ– मुलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी भइरहेका बेला भ्रमणमा नजान परेको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ६८ औं महासभामा भाग लिन जान आफ्नै नेतृत्वमा १५ सदस्यीय नेपाली प्रमण्डल तय गरेका छन् ।
रेग्मीको नेतृत्वमा नेपाली प्रमण्डलले असोज ४ देखि १४ सम्म राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिनेछ । रेग्मीकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले महासभामा भाग लिन जाने नेपाली प्रमण्डल तय गरेको हो ।
रेग्मीले मंसिर ४ को चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धा“धलीरहित बनाउन सुरक्षा योजना तर्जुमा गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गृहमन्त्री माधव घिमिरेलाई समेत आफ्नो भ्रमण टोलीमा सामेल गरेका छन् । उनले घिमिरेलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेको हुनाले भ्रमण टोलीमा सामेल गरेका हुन् ।
निर्वाचन गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र गृहमन्त्री दुवै जना जाने निणर््ँयले रेग्मी सरकार मंसिर ४ मा संविधानसभा चुनाव सफल गराउन गम्भीर नरहेको सन्देश दिएकोसमेत सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् ।
‘रेग्मीले चुनावको तयारीका बीचमा महासभामा जानुको औचित्य छैन । महासभामा सरकार प्रमुख जानै पर्छ भन्ने अनिवार्य पनि छैन । परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रसंघमा नेपालको प्रतिनिधित्व गराएको भए हुन्थ्यो । अध्यक्ष रेग्मी आफैं जाने हो भने चुनावको तयारीलाई मध्यनजर गरी गृह मन्त्रीलाई भ्रमण टोलीमा सामेल गर्नुहु“दैनथ्यो’ परराष्ट्रमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
काम चलाउ या चुनावी मन्त्रिपरिÈद्का बेलामा राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुखका सट्टामा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रमण्डल पठाउने परम्पराविपरीत रेग्मी आफैंं जान लागेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५१ कात्तिकमा आमनिर्वाचन गराउने क्रममा महासभामा भाग लिन गएका थिएनन्, नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका कोइरालाले राष्ट्रसंघमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको नेतृत्वमा प्रमण्डल पठाएका थिए ।
रेग्मीले आफ्नो भ्रमण अवधिसमेत नछोट्ट्याउने भएका छन् । उनी नेतृत्वको भ्रमण दल एघार दिन नै मुलुक बाहिर रहनेछ । भ्रमणलाई चार÷पा“च दिनका लागि छोट्ट्याउन सकिने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् ।
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले महासभामा नेपालको बोल्ने पालोको अघिल्लो दिन पुग्ने र तत्काल फर्कने गरी भ्रमण अवधि छोट्ट्याउन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । तर, भ्रमण छोट्ट्याउने कुनै तयारी नभएको मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकार प्रमुख र गृह मन्त्री एघार दिन लामो भ्रमण जा“दा चुनावको तयारीमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता निर्वाचन आयोगका अधिकारीको छ । नेकपा–माओवादी र तराई–मधेसका सशस्त्र समूहहरूले चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । असोज ४ देखि १५ को अवधिमा आयोगले देशभर फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र वितरण बा“ड्ने कार्यक्रम पर्छ भने त्यतिबेला उम्मेदवारहरूको चुनावी प्रचार अभियानसमेत तीव्र भइसकेको हुन्छ ।
उक्त अवधिमा निर्वाचन विरोधीहरूबाट मतदाता परिचयपत्र खोस्ने, उम्मेदवारहरूलाई गाउ“गाउ“ जानबाट रोक्ने, अपहरण गर्नेजस्ता चुनाव बिथोल्ने गतिविधि भएमा त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न आवश्यक निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने सरकार प्रमुख र गृहमन्त्री नै नहुने अवस्था आउने चिन्तासमेत निर्वाचनका अधिकारीको छ ।
रेग्मी नेतृत्वको नेपाली प्रमण्डलमा उनकी पत्नी, परराष्ट्रमन्त्री घिमिरे, परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल, शिष्टाचार महापाल कालीप्रसाद पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका यूएन शाखा हेर्ने सहसचिव दीपक धिताल रहेका छन् ।
राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि दुर्गा भट्टराईसहित न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगका दुई अधिकारीसमेत प्रमण्डलमा रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रकाश रेग्मी, निजी सचिवालयका शाखा अधिकृत सरोज रेग्मी, रेग्मीका दुई जना सुरक्षागार्ड, नेपाल टेलिभिजनका दुई जना पत्रकारसमेत प्रमण्डलमा रहेका छन् ।

कोइरालालाई काठमाडौंबाट चुनाव लड्न आग्रह

काठमाडौं, २० भदौ– नेपाली कांग्रेस काठमाडौं जिल्ला कार्य समितिले पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई आफ्नो जिल्लाको कुनै पनि क्षेत्रबाट आगामी संविधानसभा चुनावमा उम्मेदवार हुन आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेसको काठमाडौं जिल्ला समितिको बिहीबार बसेको बैठकले कोइरालालाई आफ्नो जिल्लामा रोजेको क्षेत्रबाट चुनाव लड्न आग्रह गरेको हो ।
काठमाडौं कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैठकले सर्वसम्मतिबाट कोइरालालाई काठमाडौंबाट चुनाव लडेमा अत्याधिक मतले जिताउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको उल्लेख छ । काठमाडौं कांग्रेसले जिल्लाका दसवटै क्षेत्रमा पार्टी क्षेत्रीय समितिले सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरूका सम्बन्धमा अर्को बैठकमा छलफल गरी आफ्नो रायसुझावसहित केन्द्रीय समितिमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

Thursday, September 5, 2013

कांग्रेसद्वारा घोषणापत्रबारे सबै जिल्ला समितिसँग सुझाव माग

काठमाडौं, २० भदौ– नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सबै जिल्ला समितिहरूको सुझाव लिएर आगामी संविधानसभा चुनावको घोषणापत्र तयार गर्ने भएको छ । कांग्रेसको घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक एवं पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सबै जिल्ला समितिलाई सर्कुलर भदौ २७ भित्र सुझाव दिइसक्न बिहीबार सर्कुलर जारी गरेका छन् ।
‘संविधानसभा चुनावमा नेपाली जनताको अत्याधिक समर्थन लिई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने कार्यको नेतृत्व काँग्रेसले लिनुपर्ने यति बेलाको ऐतिहासिक दायित्व हो’ भन्दै सर्कुलरमा त्यसका लागि सुझाव दिन पार्टीका सबै जिल्ला समितिलाई आग्रह गरिएको छ ।
सर्कुलरमा कांग्रेसले जिल्ला समितिहरूलाई सम्भव भएसम्म पार्टीका सबै प्रमुख नेता, कार्यकर्ता, सक्रिय सदस्य र शुभेच्छुकबीच छलफल र विचारविमर्श गरी सुझाव तयार पार्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।



२० भदौ, २०७०

श्री सभापतिजी,
नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति
(सबै जिल्लाहरुका लागि)


विषय : घोषणा पत्रका निम्ति सुझाव पठाउने बारे ।

प्रिय साथी,

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४, २०७० मा हुने कुरा सबैमा अवगत नै छ । सो निर्वाचनमा नेपाली जनताको अत्याधिक समर्थन लिई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने कार्यको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले लिनुपर्ने यति बेलाको ऐतिहासिक दायित्व हो । यस निम्ति नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा गठित संविधान सभा निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समितिले यस सम्बन्धी आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ । सोही प्रयोजनका लागि यही २०७० भदौ २७ गते भित्र केन्द्रमा आइपुग्ने गरी त्यस जिल्लाका तर्फबाट आवश्यक सुझाव पठाउन अनुरोध गर्दछु । जिल्लामा सुझाव तयार गर्दा सम्भव भएसम्म सबै प्रमुख साथीहरुका बीच छलफल तथा विचार विमर्श गर्नु हुनेछ ।

जय नेपाल !

रामचन्द्र पौडेल
उपसभापति तथा संयोजक
संविधान सभा निर्वाचन घोषणा पत्र तयारी समिति

Tuesday, September 3, 2013

छ सहसचिव अख्तियारमा सरुवा

काठमाडौं, १७ भदौ– सरकारले छ सहसचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले अख्तियारमा सरुवा गरेका सहसचिवमा सामान्य प्रशासनका मुकुन्दराज पन्थी, गृह मन्त्रालयका हरिराज पन्त, रामाधीन यादव, दुर्गाप्रसाद पोखरेल र सुरक्षा परिषद सचिवालयका विश्वनाथ ढकाल तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव किशोरनाथ गंगोल छन् ।
अख्तियारकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले उनीहरूलाई सरुवा गरेको हो । अख्तियारका पा“च विकास क्षेत्रमा खोल्न लागिएका क्षेत्रीय कार्यालयका लागि सामान्य प्रशासन समूहका पा“च सहसचिव सरुवा गरिएको हो । प्राविधिक सहसचिव भने अख्तियारको केन्द्रमा रहनेछन् । सरकारले अख्तियारको प्रस्तावमा यसअघि नै पा“च विकास क्षेत्रमा अख्तियारका पा“च क्षेत्रीय कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । यी सहसचिव क्षेत्रमा खटिएपछि अख्तियारको धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा, सुर्खेत र दीपायलमा क्षेत्रीय कार्यालय औपचारिक रूपमा खुलेर कार्य सुरु गर्नेछ ।
ती कार्यालयलाई आफ्नो विकास क्षेत्रभित्र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार या अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउन केन्द्रलाई सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।


प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कार्की नियुक्त

काठमाडौं, १७ भदौ– सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्कीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
अख्तियारले ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा कार्कीलाई उक्त पदमा ल्याइएको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद बैठकअघि प्राधिकरणको विनियमावली संशोधन गरी निलम्बित कार्यकारी निर्देशक यादवको ठाउ“मा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नया“ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने बाटो खोलेको थियो ।
भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका यादवले अदालतबाट सफाइ पाएमा उनी पुनः कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली हुने भएकाले मन्त्रिपरिषदले खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया नअपनाई प्राधिकरणमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागिमात्र प्रमुख नियुक्त गरिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । कार्की तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालामा २०६३ देखि २०६५ सम्म सवा दुई वर्ष प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक थिए ।



Monday, September 2, 2013

अख्तियारद्वारा १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

मुद्दा दायर भएकाहरू
  • नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका प्रमुख सिंहसहित चार जना
  • सडक डिभिजन कार्यालय चितवनका प्रमुख महासेठसहित ६ जना
काठमाडौं, १६ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका प्रमुखसहित चार जना र सडक डिभिजन कार्यालय, भरतपुरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरसहित ६ जना विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका प्रमुख डा. अखिलेशप्रसाद सिंह, अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बाबुलालप्रसाद यादव तथा सदस्यद्वय रेखा घिमिरे र राधेश्याम साह सोनारविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरूले अस्पताल विकास समितिमा दरबन्दी नै नभएको ठाउ“मा अख्तियारको दुरुपयोग गरी आफू अनुकूलका २४ जना कर्मचारी गैरकानुनी तबरबाट नियुक्ति गरी तलबभत्तासमेत खुवाएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले मुद्दामा उनीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा कर्मचारी नियुक्ति गरी खुवाएको तलबभत्तालाई बिगो कायम गरी रकम तिराउन तथा बिगोबराबरको जरिवाना र डेढ वर्षसम्मको कैद सजाय गर्न मागदाबी गरेको छ ।
त्यसैगरी अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख वीरेन्द्र महासेठ, नायव सुब्बा रघुनाथ सुवेदी, लेखापाल विष्णु पौडेल, खरिदार राजकुमार कटुवाल, आकाशवाणी अपरेटर खगेश्वर ढकाल, मेकानिकल रामकरण महतोविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
सडक बोर्ड नेपालले दिएको अख्तियारीमा सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरबाट सञ्चालित मुग्लिन–नौबीसे सडक खण्डअन्तर्गत धादिङ जिल्लाको मझिमटार र धार्केमा संकलन गरिएको सडक दस्तुर (राजस्व) बैंकमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेकामा महासेठसहितका छ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार ऐनअनुसार राजस्व हिनामिना गरेको सवा २४ हजार रुपैया“ बिगो, बिगोबराबरको थप जरिवानालगायतका सजाय गर्न अख्तियारले मुद्दामा मागदाबी गरेको छ ।


भ्रष्टाचारको अभियोगमा प्राधिकरणका थप १० उच्च अधिकारी पक्राउ

काठमाडौं, १६ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यून गुणस्तरका ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा आइतबार विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुनकुमार चौहानसहित १० जना उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ ।
दुई हजार थान ट्रान्सफर्मर खरिदमा ४२ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित २२ अधिकारी र चिनिया“ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको एक सातापछि अख्तियारले सोही प्रकरणमा प्राधिकरणका थप १० उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा चौहानसहित १० जनालाई हिरासतमा राखी भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाउन आयोगले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको उल्लेख छ ।
अख्तियारद्वारा नियन्त्रणमा लिइएकामा प्राधिकरणका निर्देशक चौहान, अवकासप्राप्त महाप्रबन्धक युगलकिशोर साह र सहनिर्देशक शशिविक्रम थापा, बहालवाला उपनिर्देशक महेशकुमार कार्की, प्रबन्धक हरिबहादुर गःसी सहायक प्रबन्धक निमेषकुमार पोखरेल, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर विनोदकुमार स्वर्णकार, उपप्रबन्धक मनोज बराल, सहायक इलेक्ट्रिकल इन्जियिनर रामबिजुल मण्डल र इन्जिनियर सुरजप्रसाद साह छन् ।
प्राधिकरणमा न्यून गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरिएको प्रकरणमा छानबिनका क्रममा हालसम्म संकलित प्रमाणका आधारमा चौहानसहित १० अधिकारीसमेत संलग्न रहेको पाइएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी अख्तियार स्रोतले दिएको छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले ती १० अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि सेवाबाट स्वतः निलम्बन हुनेछन् ।
अख्तियारले प्राधिकरणका अधिकारीहरूले वर्षौंदेखि तामाको तारवाला ट्रान्सफर्मरको सट्टा आपूर्तिकर्ता कम्पनीसित मिलेमतो गरी न्यून गुणस्तरको आल्मुनियमको तारवाला ट्रान्सफर्मर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेर प्राधिकरणलाई करोडौं रुपैया“ नोक्सानी पु¥याएको अभियोगमा २२ जनाविरुद्ध अघिल्लो आइतबार मुद्दा दायर गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको थप प्रमाणका आधारमा प्राधिकरणका थप १० अधिकारी पक्राउ परेका हुन् ।
मुद्दा दायर गरिएकामा यादवसहित प्राधिरकणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झा, तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टिकाराम बीसी, तत्कालीन योजना प्रमुख कृष्णबहादुर थापा, पूर्वमहाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, सहनिर्देशक हरीशबहादुर पाल, प्रबन्धक सिन्धु यादव, प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटल, प्रबन्धक सुरेन्द्रराज जोशी, लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, प्रबन्धक शेखरकुमार दत्त, केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी, भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ, उपनिर्देशक (लेखा)  कृष्णबहादुर केसी, ११ औ तहका देव शर्मा पौडेल, वितरण तथा ग्राहक सेवाका लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, विद्युत् विकास आयोजनाका पूर्वसंयोजक महेशप्रसाद आचार्य र  इन्जिनियर प्रमोद रिजाल, कृष्णबहादुर केसी, भरत रूपाखेती, मदनराज चापागाईं र प्रज्ज्वल पाण्डे छन् ।
अख्तियारले मुद्दामा ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा ४२ करोड रुपैया“भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेकामा यादवसहित २२ कर्मचारी र चिनिया“ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका चार अधिकारीविरुद्ध दस वर्ष वर्षसम्मको कैद सजाय गर्न, ४२ करोड रुपैया“भन्दा बिगोबराबरको हर्जाना तिराउन र बिगोबराबरको थप जरिवाना गर्न अदालतसमक्ष मागदाबी गरेको छ ।
चीन र थाइल्यान्डबाट आपूर्ति गरिएका ट्रान्सफर्मरा समस्या देखिएपछि सन् २०१२ मा प्राधिकरणले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर कमसल गुणस्तरका भएकाले विद्युत् चुहावट बढी हुने गरेको र कतिपय फुट्ने÷पड्किनेलगायतका समस्या देखिने गरेका छन् ।
प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य कृष्णप्रसाद दुलालले विभिन्न ठाउ“मा जडान गरिएका ४ हजार ६ सय ५७ वटा ट्रान्सफर्मर परिक्षण गरेको थियो । प्राधिकरणले चारवटा चिनिया“ र एउटा थाई कम्पनीबाट ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो । छानबिन समितिले ट्रान्सफर्मरहरू टेन्डरको शर्तबमोजिम तामाको तारवाला हुनुपर्नेमा आल्मुनियमको तारवाला, प्राविधिक रूपमा कमसलस्तरका रहेको र त्यसमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू दोषी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । अख्तियारले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन गरी प्राधिकरणका अधिकारीहरूविरुद्ध धमाधम भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही अघि बढाउन थालेको हो ।












भ्रष्टाचारको अभियोगमा प्राधिकरणका थप १० उच्च अधिकारी पक्राउ
काठमाडौं, १७ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यून गुणस्तरका ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा आइतबार विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुनकुमार चौहानसहित १० जना उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ ।
दुई हजार थान ट्रान्सफर्मर खरिदमा ४२ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित २२ अधिकारी र चिनिया“ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको एक सातापछि अख्तियारले सोही प्रकरणमा प्राधिकरणका थप १० उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा चौहानसहित १० जनालाई हिरासतमा राखी भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाउन आयोगले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको उल्लेख छ ।
अख्तियारद्वारा नियन्त्रणमा लिइएकामा प्राधिकरणका निर्देशक चौहान, अवकासप्राप्त महाप्रबन्धक युगलकिशोर साह र सहनिर्देशक शशिविक्रम थापा, बहालवाला उपनिर्देशक महेशकुमार कार्की, प्रबन्धक हरिबहादुर गःसी सहायक प्रबन्धक निमेषकुमार पोखरेल, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर विनोदकुमार स्वर्णकार, उपप्रबन्धक मनोज बराल, सहायक इलेक्ट्रिकल इन्जियिनर रामबिजुल मण्डल र इन्जिनियर सुरजप्रसाद साह छन् ।
प्राधिकरणमा न्यून गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरिएको प्रकरणमा छानबिनका क्रममा हालसम्म संकलित प्रमाणका आधारमा चौहानसहित १० अधिकारीसमेत संलग्न रहेको पाइएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी अख्तियार स्रोतले दिएको छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले ती १० अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि सेवाबाट स्वतः निलम्बन हुनेछन् ।
अख्तियारले प्राधिकरणका अधिकारीहरूले वर्षौंदेखि तामाको तारवाला ट्रान्सफर्मरको सट्टा आपूर्तिकर्ता कम्पनीसित मिलेमतो गरी न्यून गुणस्तरको आल्मुनियमको तारवाला ट्रान्सफर्मर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेर प्राधिकरणलाई करोडौं रुपैया“ नोक्सानी पु¥याएको अभियोगमा २२ जनाविरुद्ध अघिल्लो आइतबार मुद्दा दायर गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको थप प्रमाणका आधारमा प्राधिकरणका थप १० अधिकारी पक्राउ परेका हुन् ।
मुद्दा दायर गरिएकामा यादवसहित प्राधिरकणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झा, तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टिकाराम बीसी, तत्कालीन योजना प्रमुख कृष्णबहादुर थापा, पूर्वमहाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, सहनिर्देशक हरीशबहादुर पाल, प्रबन्धक सिन्धु यादव, प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटल, प्रबन्धक सुरेन्द्रराज जोशी, लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, प्रबन्धक शेखरकुमार दत्त, केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी, भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ, उपनिर्देशक (लेखा)  कृष्णबहादुर केसी, ११ औ तहका देव शर्मा पौडेल, वितरण तथा ग्राहक सेवाका लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, विद्युत् विकास आयोजनाका पूर्वसंयोजक महेशप्रसाद आचार्य र  इन्जिनियर प्रमोद रिजाल, कृष्णबहादुर केसी, भरत रूपाखेती, मदनराज चापागाईं र प्रज्ज्वल पाण्डे छन् ।
अख्तियारले मुद्दामा ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा ४२ करोड रुपैया“भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेकामा यादवसहित २२ कर्मचारी र चिनिया“ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका चार अधिकारीविरुद्ध दस वर्ष वर्षसम्मको कैद सजाय गर्न, ४२ करोड रुपैया“भन्दा बिगोबराबरको हर्जाना तिराउन र बिगोबराबरको थप जरिवाना गर्न अदालतसमक्ष मागदाबी गरेको छ ।
चीन र थाइल्यान्डबाट आपूर्ति गरिएका ट्रान्सफर्मरा समस्या देखिएपछि सन् २०१२ मा प्राधिकरणले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर कमसल गुणस्तरका भएकाले विद्युत् चुहावट बढी हुने गरेको र कतिपय फुट्ने÷पड्किनेलगायतका समस्या देखिने गरेका छन् ।
प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य कृष्णप्रसाद दुलालले विभिन्न ठाउ“मा जडान गरिएका ४ हजार ६ सय ५७ वटा ट्रान्सफर्मर परिक्षण गरेको थियो । प्राधिकरणले चारवटा चिनिया“ र एउटा थाई कम्पनीबाट ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो । छानबिन समितिले ट्रान्सफर्मरहरू टेन्डरको शर्तबमोजिम तामाको तारवाला हुनुपर्नेमा आल्मुनियमको तारवाला, प्राविधिक रूपमा कमसलस्तरका रहेको र त्यसमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू दोषी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । अख्तियारले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन गरी प्राधिकरणका अधिकारीहरूविरुद्ध धमाधम भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही अघि बढाउन थालेको हो ।