तामाकोसी–५ र बुढीगंगा आयोजनाको निर्माण सुरु हुने

• कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता १ सय ७ मेगावाट
• तामाकोसी सरकारी स्रोतमा र बुढीगंगा ऋण सहयोगमा
• लागत सवा १९ अर्ब

काठमाडौं, १६ असार– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुल १ सय ७ मेगावाट क्षमताका दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८७ मेगावाट क्षमताको तामाकोसी–५ र २० मेगावाट क्षमताको बुढीगंगगा आयोजनाको निर्माण थाल्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले दिए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै यी आयोजना निर्माण थाल्ने घोषणा गर्ने भएको छ । सरकारले तामाकोसी–५ आफ्नै स्रोतमा र बुढीगंगा आयोजना सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा अघि बढाउन लागेको हो । सरकारको आगामी बजेटको ‘एक मन्त्रालय ः एक प्रोजेक्ट’ को नीतिअनुरूप ऊर्जा मन्त्रालयले तामाकोसी–५ लाई रोजेको जानकारी विद्युत् विकास विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
तामाकोसी–५ दोलखामा पर्ने माथिल्लो तामाकोसीकै क्यास्केट आयोजना हो । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेपछि टनेलबाट झर्ने पानीलाई सोझै नया“ टनेल बनाएर तामाकोसी–५ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिनेछ । नदीमा बा“ध र पानी थेग्य्राउने पोखरीको निर्माण गर्नुनपर्ने भएकाले यो आयोजनाको लागत सस्तो पर्नेछ । माथिल्लो तामाकोसीको बालुवा थेग्रिएको पानी नै प्रयोग हुने भएकाले उक्त आयोजनामा पानी थेग्य्राउने पोखरी निर्माण गर्नुनपर्ने भएको हो ।
सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार तामाकोसी–५ को लागत करिब १४ अर्ब रुपैया“ पर्नेछ । पा“च वर्षमा उक्त आयोजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य ऊर्जा मन्त्रालयको छ । यो माथिल्लो तामाकोसीजस्तै पिकिङ रन अफ रिभर (हिउ“दयाममा जलाशयमा पानी जम्मा गरेर बढी लोडसेडिङ हुने बेला पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने) आयोजना हो ।
यसबाट  वर्षायामको पा“च महिना चौबीसै घन्टा ८७ मेगावाट र अरू बेला ६ देखि ८ घन्टा ८७ मेगावाट नै बिजुली उत्पादन हुने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन कार्य छिट्टै सकेर आगामी आर्थिक वर्ष नै टेन्डर आह्वान गरी निर्माण सुरु गरिनेछ ।
सरकारले अछामस्थित बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना भने कुबेती फन्ड र साउदी फन्डको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण सुरु गर्न लागेको हो । ५५ मिलियन डलर (सवा ५ अर्ब रुपैया“) लागत लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त आयोजना विकास गर्न कुबेती फन्डले १८ मिलियन डलर सहयोग दिने सम्झौता भइसकेको छ । साउदी फन्डसमेत २० मिलियन डलर सहयोग गर्न सकारात्मक छ । उसले ऋण सम्झौता गर्न छिट्टै आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी विद्युत् विकास विभागका अधिकारीले दिए । बा“की नपुग रकम सरकारंले बेहोर्नेछ ।
चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने बुढीगंगाले वार्Èिक १० करोड ६२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्नेछ । आयोजनाका लागि जम्मा तीन किलोमिटरमात्र प्रवेशमार्ग बनाउनुपर्ने भए पनि लागत भने निकै मह“गो छ । बुढीगंगाबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न ८८ किलोमिटर लामो प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँ गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको लागत मह“गो परेको जानकारी ती अधिकारीले दिए । नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिमेगावाट औसत उत्पादन लागत १५ करोड भए पनि यसका लागि २१ करोड रुपैया“ पर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि मह“गो आयोजना भए पनि पछाडि परेको मध्यपश्चिमको विकासका लागि सरकारले यो आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।
यी दुई आयोजना सुरु भएपछि सरकारबाट निर्माणाधीन आयोजना पा“चवटा पुग्नेछन् । सरकारले हाल सुदूरपश्चिममा ३० मेगावाटको चमेलिया, पश्चिमाञ्चलमा ३२ मेगावाटको राहुघाट र १४ मेगावाटको कुलेखानी ते्रस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
सरकारकै सक्रियता स्थापित कम्पनीमार्फत् ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माणाधीन छ भने कम्पनीमार्फत् नै तनहु“ सेतीमा १ सय ४० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

महानिरीक्षक वन्तसहित ९६ को सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौं, १४ असार– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीÔक कोÈराज वन्त र दुर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झासहित ९६ जना कर्मचारीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको आशंकामा छानबिन सुरु गरेको छ ।
ती ९६ जनाले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेपछि प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा उनीहरू र परिवारको नाममा रहेको बैंक लकर रोक्का गरिएको जानकारी अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले जानकारी दिए ।
सापकोटाका अनुसार उनीहरूले सार्वजनिक दुरुपयोग गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरे÷नगरेकामा छानबिन गर्न अख्तियारले १६÷१७ जना अनुसन्धान अधिकृत तोकिसकेको छ । अख्तियारले उनीहरू सबैको सम्पत्ति विवरण तत्काल मगाई छानबिन गर्नेछ ।
अख्तियारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती र संस्थानका कर्मचारी गरी ९६ जनाको सम्पत्तिमाथि छानबिन सुरु गरेको हो । ‘प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा ९६ जनाको बैंक लकर रोक्का राखेका हौंं, अब डिटेलमा सम्पत्ति विवरण मागेका छौं, अनुसन्धान अधिकृतमेत तोकिइसकेका छन्, आइतबारदेखि नै उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन सुरु हुन्छ’ सापकोटाले भने ।
अख्तियारले बैंकबाट रकम निकाल्न नसकून भनेर राष्ट्रबैंक र उनीहरूको लकर रहेका विभिन्न बैंकलाई पत्र लेखी लकर रोक्का राखेको हो । सार्वजनिक पद दुरुपयोग गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नेछ ।
मुद्दा दायर भएपछि उनीहरू निलम्बित हुनेछन् । भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा उनीहरूले भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी अवकास पाउनुका साथै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत र त्यत्ति नै रकम जरिवानाका अतिरिक्त जेल सजाय हुनेछ ।
लकर रोक्का राखी छानबिन सुरु गरिएकामा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक वन्तसहित एसएसपी श्यामकाजी कु“वर, एसएसपी चिरञ्जीवी अधिकारी, एसपी गोपीमान श्रेष्ठ तथा नेपाल प्रहरीका डीआईजी प्रतापसिंह थापा, रमेशविक्रम शाह, एसपी सञ्जयसिंह बस्नेत र डीएसपी हिराबहादुर गिरी छन् ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार झासहित नेपाल टेलिकम र दूर सञ्चार प्राधिकरणका महाप्रबन्धक, राजेन्द्र नकर्मी, अम्बर स्थापित, पुरुपोत्तम खनाल, विजय ठाकुर, दीपेश आचार्य, कुमारप्रसाद शर्मा, सुधीरप्रसाद अर्याल, अनिल आचार्य, मदन शर्मा, भगवमानसिंह प्रधान, प्रदीप ठाकुर, निरज अधिकारी, चन्द्रमोहन झा, देवनारायण्ँ यादवको लकर रोक्का राखी सम्पत्ति छानबिन सुरु गरिएको छ ।
सम्पत्ति छानबिनमा परेकामा विद्युत् विकास विभागका सहसचिव मोतीबहादुर कु“वर, यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागमा बसेका भवानी थानी, विष्ण्ँुहरि उपाध्याय, विश्वबन्धु रेग्मी, आयल निगमका रेवतीराज पौडेल, रविचन्द्र अधिकारी, रविनकुमार शर्मा, वीरेन्द्र गोइत, मुकुन्दप्रसाद घिमिरे, सीटीईभीटीका रामेशकुमार बखती, देवचन्द्र देवकोटा, नरेन्द्र शाह, विष्ण्ँु कोइराला, राजु खड्का र यमप्रसाद भुर्तेल छन् ।
गृह मन्त्रालयका उद्धव तिमिल्सिना (बझाङ), गोपाल पराजुली (रामेछाप), दीपक पोखरेल (झापा), यातायात व्यवस्था कार्यालयका विपिनकुमार लाल कणर््ँ (ललितपुर), भीमप्रसाद गौतम (इटहरी), कीर्तिबल्लभ पौडेल (ललितपुर), राजेश पन्थी (ललितपुर), जीवन आचार्य (पर्सा), खुसीलाल कणर््ँ (जनकपुर), नापी विभागका सुमन्त झा (पर्सा) को समेत सम्पत्ति छानबिन सुरु गरिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक दिनेश श्रेष्ठ, राजस्व कार्यालयका कुलप्रसाद चुडाल (ललितपुर), तुलसी सेढाईं (धरान), धर्मेन्द्र मिश्र (बुटवल), ऋण असुली न्यायाधीकरणका इन्द्र ढुंगाना, विद्युत प्राधिकरण्ँका विज्ञान श्रेष्ठ, बिमल गुरुङ, रोशन अग्रवाल, बज्रभुÈण्ँ चौधरी, गण्ँेशप्रसाद राज, होमबहादुर केसी, हरिवीर सिलवाल, बोधराज ढकाल, दीपक उपाध्याय, महेश्वरलाल श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी पौडेल, रामचन्द्र पाण्डे, शेरसिंह भाटको को समेत सम्पत्ति छानबिनमा परेको छ ।
सम्पत्ति छानबिनमा परेकामा मेडिकल काउन्सिलका अनिलकुमार झा, मनोहर प्रधान, नीलमण्ँि उपाध्याय र इन्जिनियरिङ परिÈदका अध्यक्ष शालिग्राम सिंह,  काठमाडौं महानगरपालिकाका रामबहादुर थापा, साधुराम भट्टराईं, बाबुराम गौतम, बद्री खड्कां, वसन्त आचार्य, देवेन्द्र पोखरेल, प्रमोद ढुंगानां, उत्तरकुमार रेग्मीं, देवेन्द्र डंगोल, नरेन्द्र श्रेष्ठ, दीपक कोइराला, विराटनगर उपमहानगरका गोपाल रेग्मी छन् ।
यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयका कामेश्वरप्रसाद सिंह, सिंचाइ मन्त्रालयका सीताराम यादव, हिमालय पौडेल, थलबहादुर तामाङ, कृÈि मन्त्रालयका लेखनाथ आचार्य, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका रवीन्द्र नेपाल, लीला ढकाल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण्ँका त्रिरत्न मानन्धर र पुष्यराज शाक्य, कृÈि विकास बैंक– सागरचन्द्र जोशी, मालपोत कार्यालयका बद्रीबहादुर कार्की (डिल्लीबजार) र ठाकुरप्रसाद निरौला (झापा) को सम्पत्ति छानबिनमा परेको छ ।

एक महिनामा छपटक भूकम्प

तीन दिन लगातार भूकम्प
काठमाडौं, १४ असार– मुलुकमा एक महिनामा छपटक भूकम्प आएको छ । जेठ १२ देखि शुक्रबारसम्म सुदूर पश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्वको खोटाङसम्म केन्द्रबिन्दु भएर छपटक भूकम्प आएको जानकारी खानी तथा भूगर्भ विभागका अधिकारीले जानकारी दिए । भूकम्प बढी रेक्टर स्केलको नआएकाले धनजनको ठूलो क्षति भने कही“ पनि भएको छैन ।
अझ पछिल्लो तीन दिनयता भने मुलुकमा दिनहु“ भूकम्प आइरहेको छ । रुकुम जिल्लाको दक्षिण पश्चिमी भेगलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रबार अपराह्न ५.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प आयो । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार नेपालमा बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार तीन दिन लगातार भूकम्प आयो । बिहीबार दार्चुलामा ४ंं.४ र बुधबार धनुषामा केन्द्रबिन्दु भएको ४.ं४ रेक्टर स्केलको भूकम्प आएको थियो ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका भूगर्भविद् अधिकृत डिल्लीराम तिवारीका अनुसार शुक्रबार अपराह्न ५ बजेर २५ मिनेटमा रुकुमलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर आएको भूकम्प ५ं.५ रेक्टर स्केलको मापन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त ठाउ“मा दुई घन्टामा ३ रेक्टर स्केलका १२ वटा र साना २५ वटा भूकम्प आएको थियो ।
रुकुम केन्द्रबिन्दु भएको ५.५ रेक्टर स्केलको भूकम्पको धक्का मध्यपश्चिम, सुदूर पश्चिम र पश्चिमाञ्चलका सबै जिल्लासहित राजधानीसम्म महसुस गरिएको थिए । पछिल्लो एक महिनामा नेपालमा भूकम्प आएको यो सातौं भूकम्प हो । यसअघि जेठ २६ मा दक्षिणी खोटाङमा ४.२, जेठ १७ मा मा उत्तरी बाजुरामा ४.५ र जेठ १२ मा सिन्धुपाल्चोकमा केन्द्रबिन्दु भएको ४.२ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो ।

मिति    भूकम्पको केन्द्रबिन्दु भूकम्पको मापन
शुक्रबार    रुकुम    ५.५
बिहीबार    दार्चुला        ४.४
बुधबार        धनुषा    ४.४
जेठ २६    खोटाङ    ४.२
जेठ १७    बाजुरा    ४.५
जेठ १२    सिन्धुपाल्चोक    ४.२

मन्त्रिपरिषदद्वारा कम्लरी मुक्ति अभियानको घोषणा

काठमाडौ, १३ असार– सरकारले कम्लरी मुक्ति अभियानको घोषणा गरेको छ ।  मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले कमैया श्रम निषेधसम्बन्धी ऐनबमोजिम कम्लरी प्रथा उन्मूलन भई निषेधित भए पनि व्यवहारमा त्यसको अवशेष कुनै न कुनै रूपमा अझै बाँकी रहेकाले नेपालमा कम्लरी मुक्ति अभियान घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले कम्लरी मुक्ति अभियानको घोषणा गर्दै कम्लरी श्रमिक राखेबापत लेनदेन गरेको रकम फिर्ता गर्नुनपर्ने निर्णयसमेत गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले दिएका छन् । कम्लरी मुक्ति अभियानलाई व्यवहारमा नै उतार्न सरकारले तत्काल आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्री, सचिवले उपहार घरमा लान नपाउने
विदेशी नियोगबाट प्राप्त हुने कुनै पनि उपहार प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीले घरमा लैजान नपाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिÈदले विदेशी मित्र राष्ट्र, निकाय र नियोगले दिएको कुनै पनि उपहारका सामान मन्त्री तथा सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारीले घर लैजान नपाउने निणर््ँय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले प्राप्त उपहारलाई कार्यालयमै राख्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
मिया परिवारको १० लाख फिर्ता
मन्त्रिपरिÈदले हत्या गरिएका पूर्वसभासद सदरुल मिया हकको परिवारलाई १० लाख रुपैया“ राहत दिने पूर्व निर्णय फिर्ता लिएको छ । हकको हत्यामा उनको परिवारकै संलग्नता भएको पुष्टि भएपछि राहत दिने दिर्ने निणर््ँय फिर्ता लिइएको पौडेलले जानकारी दिए । बैठकले पूर्व हकको हत्याका सम्बन्धमा छानविन गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
दैवी प्रकोप कोषमा सात दिनको तलब
मन्त्रिपरिषदले केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोÈमा मन्त्रिपरिÈद अध्यÔ र मन्त्रीहरूको ७÷७ दिन तलब राख्ने निणर््ँय गरेको छ । उक्त रकम हालै सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका बाढी प्रभावितका राहतका लागि उपयोग गरिने जानकारी पौडेलले दिए ।
विश्व बैंक, एडीबीसहितद्वारा साढे २३ अर्ब सहयोग
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सहितले ले साढे २३ अर्ब रुपैया“ सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएका छन् । विश्व बैंकले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब र एडीबीले काठमाडौं उपत्यकाको ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यन्वयनका लागि ७ अर्ब रुपैया“ गर्ने भएका छन् । यसैगरी विश्व बैँकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले गरिवी निवारण कोष दोस्रो चरणको लागि ६ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपियाँ र स्वीटजरल्यान्डले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना दोस्रो चरणको कार्यान्वयन गर्न ८० करोड ४६ लाख रुपियाँ बराबरको अनुदान सहयोग गर्ने भएका छन् ।
सरकारले ती चारवटैको ऋण्ँ तथा अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।
उपरथीको सरुवा
मन्त्रिपरिषदले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् जंगी अड्डाले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा निर्देशनालयका उपरथी रामकृष्ण अधिकारीलाई सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजको शिक्षाध्यक्ष पदमा सरुवा गरेको को छ ।
दुई निकायमा नियुक्ति
मन्त्रिपरिषदले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा सीताराम थपलियालाई चार वर्ष र विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा शंकरमान सिंहलाई चार वर्षका लागि नियुक्ति गरेको छ ।

निर्वाचन गराउन चार दल प्रतिबद्ध : कोइराला

स्वास्थ्य जाँचका लागि अमेरिका प्रस्थान
काठमाडौं, १३ असार– नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासित बिहीबार बिहान भेटवार्ता गरेका छन् । भेटवार्तामा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र मंसिर ४ का लागि घोषित संविधानसभाको चुनावबारेमा कुराकानी भएको जानकारी कोइराला निकट स्रोतले दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार राजदूत प्रसादले निर्वाचनका लागि दलहरूबीच भइरहेको प्रयास एवं राजनीतिक निकासको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । प्रत्युत्तरमा कोइरालाले चार प्रमुख दलबीच भएको सहमतिअनुरूप निर्वाचन हुने जानकारी दि“दै चुनाव जसरी भए पनि सम्पन्न गराउन आफूहरू प्रतिबद्ध भएर लागेको बताएका थिए ।
उनले निर्वाचन नै मुलुकको राजनीतिक निकास भएकाले आन्दोलनरत दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउन लागेको जानकारी गराएका थिए ।
कोइरालाका स्वकीय सचिव लक्ष्मण्ँ ढकालका अनुसार राजदूत प्रसादले स्वास्थ्य परिÔण्ँका लागि अमेरिका जान लागेका  कोइरालाको स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गरेका थिए ।
कोइराला अमेरिका प्रस्थान
सभापति कोइराला आफ्नो नियमित स्वास्थ्य परिक्षणका लागि शुक्रबार सा“झ अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । उनी सा“झ ६.५५ बजे एयर इमिरेटको उडानद्वारा अमेरिकाको न्युर्योक प्रस्थान गरेका हुन् । उनको साथमा बहिनी शशी शर्मा र मृदुला कोइराला अमेरिका गएका छन् ।



असार १२, २०७०

प्रेस विज्ञप्ति
    नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला आफ्नो नियमित स्वास्थ्य परिक्षणका क्रममा भोलि २०७० असार १३ गते बिहीबारका दिन साँझ ६.५५ बजे एयर इमिरेटको उडानद्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूर्योक प्रस्थान गर्नु हुने कार्यक्रम रहेको छ । उहाँको साथमा बहिनी शशी शर्मा र मृदुला कोइराला रहनु हुनेछ ।


    चिनकाजी श्रेष्ठ
    मुख्य सचिव

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा करोडौं घोटाला प्रयास

वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर निलम्बित
पुनः घोटाला हुने सम्भावना
काठमाडौं, १२ असार– गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रशोधन संरचना खडा गरी वितरण थाल्ने परियोजनामा एक करोड रुपैया“भन्दा बढी घोटाला गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कर्मचारी पहिलो प्रयास विफल भएको छ । परियोजनाको टेन्डर प्रक्रिया जारी रहेकाले केन्द्रका कर्मचारीले कुनै ठेकेदार कम्पनीसित मिलोमतो गरी पुनः घोटाला हुन सक्ने सम्भावना रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारी नै बताउ“छन् ।
केन्द्रले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रशोधन संरचना खडा गर्ने र एक वर्षमा एक लाख १० हजार जनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने परियोजनाका लागि एक महिनाअघि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा टेन्डर हाल्ने म्याद अझै तीन दिन बा“की छ ।
सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण कम्युटरकृत गरी सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने कार्यक्रम केन्द्रको छ । परिचयपत्रका आधारमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरण कम्प्युटरमा हेर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रले गर्दैछ । केन्द्रले पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रशोधन संरचना खडा गर्न र परिचयपत्र वितरण कार्य सुरु गर्नका लागि योग्य कम्पनी प्रतिस्पर्धामा छान्न टेन्डर आह्वान गरेको हो ।
टेन्डर डकुमेन्टमा तोकिएको प्रक्रिया (क्राइटेरिया) र अनुभवको विवरण प्रस्ताव हाल्न इच्छुक कम्पनीहरूमध्ये एउटासित हुबहु मिलेपछि त्यसमा कर्मचारी र कम्पनीका स्थानीय एजेन्टबीच मिलेमतो रहेको पुष्टि हुन पुगेको हो । स्रोतका अनुसार जिमाल्टो नामक कम्पनीको अनुभवसित टेन्डरको विवरण हुबहु मिलेको थियो ।
पूर्वगृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका छोरामार्फत् जिमाल्टोको स्थानीय नेपाली एजेन्टले केन्द्रका कर्मचारीलाई टेन्डर डकुमेन्टमा उल्लिखित विवरण आफ्नो कम्पनीलाई मिल्ने राख्न सफल भएका थिए ।
तर, उक्त परियोजनाका लागि प्रस्ताव हाल्न इच्छुक अरू कम्पनीले टेन्डर डकुमेन्ट धा“धलीपूर्ण भनी दिएको उजुरीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले छानबिन थालेपछि टेन्डर डकुमेन्ट सच्याइएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तुलसी गौतमको संंयोकजत्वमा रहेको गृह मन्त्रालय र केन्द्रका उपसचिवस्तरका कर्मचारी समितिले टेन्डर डकुमेन्ट तयार पारेको हो । तर, समितिका संयोजक र अरू पदाधिकारी सम्पूर्ण दोष समितिकै एक सदस्य एवं केन्द्रका वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर अनिल दत्तलाई पन्छाई चोखिएका छन् ।
दत्तबाहेक समितिका पदाधिकारीले आफूहरू पास गरेको टेन्डर डकुमेन्ट परिवर्तन गरी प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । दत्तले आफूहरूले पास गरेको टेन्डर डकुमेन्टमा आफू खुसी एउटा कम्पनीलाई मिल्ने विवरण राखी परिवर्तन गरेको र पछिमात्र आफूहरूलाई थाहा भएको दाबी ती पदाधिकारीको दाबी छ ।
गृह मन्त्रालयले टेन्डर डकुमेन्ट हेरफेर गरी एउटा कम्पनीलाई मात्र मिल्ने बनाएकामा वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर दत्तलाई स्पष्टीकरण सोधी छ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने उद्धेश्यले टेन्डर डकुमेन्ट परिवर्तन गरेको पाइएमा दत्तलाई कारबाहीस्वरूप भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी अवकास दिइने जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । दत्तले आफूले मात्र टेन्डर डकुमेन्ट हेरफेर गरेको गल्ती स्वीकार गर्दै त्यसमा अरूको गल्ती नरहेको बताएकाले उनलाई मात्र कारबाही गरिएको दाबी गृहमन्त्रालयका अधिकारीको छ ।
केन्द्रका अधिकारीहरूले दत्तले हेरफेर गरेको अंश हटाई समितिले पारित गरेको टेन्डर डकुमेन्ट फर्म खरिद गरेका ४९ वटै कम्पनीलाई दिइएको र अब उक्त परियोजनाको टेन्डरमा अनियमितता हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरे । समितिले पास गरेको टेन्डर डकुमेन्ट सबै इच्छुक कम्पनीलाई एक साता अघि नै दिएको र प्रस्ताव हाल्ने म्याद अझै तीन बा“की रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘कुनै एउटा कम्पनीलाई मिल्ने गरी टेन्डर आह्वान गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ, त्यसैले योग्यता पुग्ने सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा पाउने गरी तयार गरिएको पहिलेकै टेन्डर डकुमेन्ट इच्छुक कम्पनीलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ’ ती अधिकारीले भने ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र केन्द्रले निर्वाचत आयोगसितको सहकार्यमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको विवरण तयार पार्ने कार्य गरेको छ । आयोगले मतदाता परिचय वितरण गर्ने क्रममा औंठा छाप, हस्ताक्षर र सम्पूर्ण वैयक्ति विवरण संकलन गरेको छ । केन्द्रले एक वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रशोधन संरचना खडा गरी त्यही विवरण प्रशोधन गरी कम्प्युटरकृत गर्ने र पहिलो चरणमा एक लाख परिचयपत्र बा“ड्न ठेक्का आह्वान गरेको हो । एसियाली विकास बैंकको ८ लाख डलर (करिब सात करोड रुपैया“) मा उक्त कार्य गर्न लागेको हो ।
केन्द्र नेपाली नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा सेवा, सुविधा र सुरÔा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सबैका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण्ँ संकलन गरी राष्ट्रिय परिचय–पत्र तयार गर्न केन्द्र २०६७ साउन २१ मा स्थापना भएको हो ।

ग्रान्डी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन दिने प्राधिकरणद्वारा तयारी

‘राष्ट्रपतिको दबाबमा प्रक्रिया अघि बढेको हो’
काठमाडौं, ११ असार– विद्युत प्राधिकरण्ँले राजधानीको धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन (चौबीसै घन्टा लोडसेडिङ नहुने गरी विद्युत् सेवा) दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुई साताअघि राष्ट्रपति रामवरण यादव उक्त अस्पतालमा आएर स्वास्थ्य जा“च गराएपछि प्राधिकरणले ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिले ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिन प्राधिकरण नेतृत्वलाई आग्रह गरेका कारण प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपतिले जा“च गरेको एक÷दुई दिनपछि नै प्राधिकरण्ँका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले महाराजगंज वितरण्ँ केन्द्रलाई ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिनका लागि इस्टिमेट गरेर पठाउन दबाब दिएको थिए । कार्यकारी निर्देशकको आग्रहअनुसार केन्द्रले डेडिकेटेड लाइनको इस्टिमेट तयार गरी त्यससम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयलाई पठाइसकेको छ । त्यसमा लागत अनुमानसमेत उल्लेख छ ।
‘ग्रान्डीले डेडिकेडेट लाइन दिन आग्रह गरेको धेरै समय भइसकेको थियो । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले जेठसम्म कसैलाई पनि डेडिकेटेड लाइन नदिने भनेको थियो । त्यही कारण पहिला प्रस्ताव अघि बढेको थिएन । असार लागेपछि हामीले त्यससम्बन्धी फाइल क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाएका छौं । अरू के भइरहेको छ, मलाई थाहा छैन’ महाराजगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख अनिरुद्र यादवले कान्तिपुरसित भने ।
तर, केन्द्रले पठाएको फाइल क्षेत्रीय कार्यालय, सम्बन्धित महाप्रबन्धक, कार्यकारी निर्देशक हु“दै सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको छ । सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनासाथ महाराजगन्ज वितरण केन्द्रले ग्रान्डीमा डेडिकेटेड लाइन जोडिदिने तयारी भइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ग्रान्डीले १५ सय केभीए क्षमताको लाइन जडानको माग गरेको छ ।
प्राधिकरण्ँले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मुख्यसचिव लीलामणि पौडल हु“दाको निर्णय उल्ट्याएर ग्रान्डीलगायतका निजी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन दिने तयारी गरेको हो । ग्रान्डीबाहेक अरू निजी अस्पतालले समेत डेडिकेटेड लाइन दिन प्राधिकरणसित माग गर्दै आएका छन् । पौडेलको पालामा सञ्ंचालक समितिले सरकारी अस्पतालबाहेकलाई निजीलाई डेडिकेटेड लाइन नदिने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणकै अधिकारीहरू लोडसेडिङ मारमा रहेका आमजनतालाई थप अन्धकारमा राखेर चर्को शुल्क असुलेर नाफा कमाउने उद्धेश्यले खुलेका निजी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन दिन नहुने बताउ“छन् । देशभर सयौंं निजी अस्पताल भएकाले तिनलाई डेडिकेटेड लाइन दिन सम्भव नहुने ती अधिकारीको धारणा छ । निजी अस्पताल आमजनतालाई सेवा दिनभन्दा चर्को सेवा शुल्क लिएर नाफा गर्न खुलेका हुनाले तिनलाई सस्तो बिजुली चौबीसै घन्टा दिन नहुने ती अधिकारी बताउ“छन् ।
डिजेल प्लान्ट चलाउ“दा प्रतियुनिट बिजुली ३० रुपैया“सम्म पर्छ । डेडिकेटेड लाइन दिने हो भने निजी अस्पतालले प्रतियुनिट ८ रुपैया“भन्दा कममा बिजुली पाउ“छन् । आमजनताले प्रतियुनिट बिजुलीको नौ रुपैया“भन्दा बढी तिर्नुपर्छ । नाफामूलक अस्पताललाई आमजनतालाई भन्दा सस्तो मूल्यको बिजुली, त्यो पनि चौबीसै घन्टा दिनु सर्वसाधारण ग्राहकमाथि अन्याय हुने प्राधिकरणकै अधिकारी बताउ“छन् । ती अधिकारीका अनुसार निजी अस्पताललाई लाखौं आमजनतालाई सामान्य टिकट दस्तुरमात्र लिएर स्वास्थ्य सुविधा दिने सरकारी अस्पताललाई जस्तो सहुलियत दिन हु“दैन ।

सुरुङ मार्गका कारण फास्ट ट्र्याक निर्माण अनिश्चित

सुरुङ मार्गको अनुमतिपछि बुट प्रणालीमा निर्माण गर्न इच्छुक दुवै कम्पनी सशंकित
काठमाडौं, ९ असार–  सरकारले काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई अनुमति दिएपछि काठमाडौंबाट निजगढ जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट प्रणाली) निर्माण हुने सम्भावना झिनो बन्दै गएको छ । दुई भारतीय कम्पनी लार्सन एन्ड टर्बो र इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिस प्रालि (आईएल एन्ड एफएस) ले सुरुङ मार्गले फास्ट ट्र्याकलाई गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गर्दै पत्र पठाएपछि उक्त आयोजना बुट प्रणालीमा नबन्ने सम्भावना बढेको जानकारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
मन्त्रालयद्वारा गठित प्राविधिक कार्यदलले पूर्वाधार विकास कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउने विश्वस्त आधार पेस गर्न नसकेको र प्राविधिक दृष्टिले समेत उसको प्रस्तावमाथि एक दर्जनभन्दा बढी प्रश्न उठाउदै त्यसले फास्ट ट्रयाकलाई असर पार्ने प्रतिवेदन दिए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरी उसलाई सुरुङ मार्ग निर्माणको अनुमति दिएको हो । पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई सुरुङ मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्न ३४ अर्ब लाग्ने उल्लेख गरेको छ । तर, उसले प्रस्तावमा ३४ अर्ब रुपैया“ जुट्ने भरपर्दो आधारसमेत पेस गर्न सकेको छैन ।
ती दुई कम्पनीले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा आफूहरूलाई एक महिनाको म्याद थप गरेकै दिनमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न अनुमति दिनुको नियतमाथि प्रश्न उठाउ“दै त्यसले फास्ट ट्र्याकलाई गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरेका छन् । सुरुङ मार्गका कारण निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जोड्ने ७६ किलोमिटर लम्बाइको फास्ट ट्र्याक बुट प्रणालीमा अघि बढेन भने उक्त आयोजनाको भविष्य अनिश्चित हुनेछ ।
बुट प्रणालीबाट बनेन भने झन्डै एक खर्ब रुपैया“ लागत लाग्ने आयोजना सरकारले आफ्नै स्रोतबाट बनाउनुको अर्को विकल्प बा“की रहने छैन । यति लागतको आयोजना सरकार आफैंले बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । फास्ट ट्र्याक खोल्न र मुआब्जा वितरणमा डेढ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बुट प्रणालीमा एक अर्ब डलर लागतको भौतिक पूर्वाधार आयोजना निर्माण गरेको अनुभव र खुद सम्पत्ति १ सय ५० मिलियन डलर भएको कम्पनीसित फास्ट ट्र्याक बनाउन आशयपत्र मागेको थियो । त्यस्तो अनुभव र खुद सम्पत्ति दुवै भएका दुई कम्पनीले आशयपत्र लगी फास्ट ट्र्याकको स्थलगत अध्ययन सुरु गरेका हुन् । फास्ट ट्र्याकलाई असर पर्ने गरी काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न कुनै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अनुभव नभएको र लगानीका लागि आर्थिक स्रोतसमेत नभएको कम्पनीलाई अनुमति दिएपछि ती कम्पनी झस्किएका हुन् । पूर्वाधार कम्पनीले कत्ति पनि खुद सम्पत्ति देखाउन लगाइएको छैन, जबकि फास्ट ट्रयाक बनाउन आशयपत्र भरेका कम्पनीसित खुद सम्पत्ति १ सय ५० मिलियन डलर (१४ अर्ब रुपैया“) देखाउनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
फास्ट ट्र्याक बुट प्रणालीमा निर्माण गर्न तीनवटा भारतीय कम्पनी रिलायन्स, लार्सन एन्ड टर्बो, इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिस प्रालि (आईएल एन्ड एफएस) ले आशयपत्र लगेका थिए । रिलायन्स भने थप म्याद नमागी प्रक्रियाबाट बाहिरिइसकेको छ । बा“की दुई कम्पनीले भने सुरुङ मार्गले पार्ने असरसहितको विस्तृत अध्ययन गरी डिजाइन तयार पार्न सेप्टेम्बरसम्म लाग्ने उल्लेख गर्दै निर्माणको प्रस्ताव हाल्ने म्याद चार महिना बढाउन एक साताअघि निवेदन दिएका थिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले ती दुई कम्पनीलाई निर्माणको प्रस्ताव हाल्ने म्याद तीन महिना थपिएको जानकारी दिए । ती कम्पनीले सुरुङ मार्गका कारण फास्ट ट्र्याकलाई असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेको स्वीकार गर्दै उनले सुरुङ मार्गले के कति असर पार्ने हो, त्योसमेत उल्लेख गरी प्रस्ताव हाल्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
‘सुरुङ मार्गले असर पार्छ भने सरकार फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने छानिने कम्पनीलाई कुल लागतको २५ प्रतिशतसम्म सब्सिडिटी दिन मन्त्रालय तयार छ,’ उनले भने । उनले ती दुई कम्पनीलाई अबको तीन महिनामा निर्माण प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त समयमा प्रस्ताव नआएमा थप म्याद नदिइने प्रक्रिया रद्द हुने बताए । तीन महिनामा ती कम्पनीले निर्माणको प्रस्ताव हाल्ने सम्भावना नरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सिटौलाले ती दुई कम्पनीले गम्भीरतापूर्वक कार्य नगरेको आरोप लगाए, जबकि ती कम्पनी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न पूर्वाधार कम्पनीलाई अनुमति दिएपछि पछि हट्न खोजेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै अधिकारी बताउ“छन् ।
‘सुरुङ मार्गलाई अनुमति दिएपछि फास्ट ट्र्याकको भविष्य अन्योलमा परेको छ, पूर्वाधार कम्पनीसित सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न न आर्थिक हैसियत छ, न प्राविधिक नै । बर सुरुङ मार्गका कारण दुवै आयोजना नबन्ने खतरा बढेको छ,’ कार्यदलमा रहेका मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । एसियाली विकास बैंकले काठमाडौंबाट तयाई जोड्ने छवटा विकल्पमा अध्ययन गराउ“दा फास्ट ट्र्याक सबभन्दा उपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले उक्त आयोजनालाई महŒवको साथ अघि बढाएको हो ।
निजगढमा प्रस्तावित मुलुकको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक घन्टामा पुग्न ७६ किमी लामो फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्नु अपरिहार्य रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन्, फास्ट ट्र्याक प्रतिघन्टा एक सय किमीको गतिमा गुड्न सक्ने प्रस्तावित बाटो हो । तर, सुरुङ मार्ग लामो र प्रतिघन्टा एक सय किमी गतिमा गाडी गुडाउन सक्ने स्तरीय सडक नहुने भएकाले निजगढ विमानस्थल जोड्न उक्त बाटो अनपयुक्त हुने ती अधिकारी बताउ“छन् । प्रस्तावित सुरुङ मार्गमा गाडीको गति ६० देखि ८० किमी प्रतिघन्टाभन्दा बढी हुन सक्तैन ।  सुरुङ मार्ग हु“दै निजगढ पुग्न १ सय १५ किमीभन्दा बढी टाढा पर्छ, जसबाट निजगढ पुग्न दुई घन्टा लाग्छ ।

एक सातामै दोस्रोपटक छ सचिवको सरुवा

काठमाडौं, ७ असार– सरकारले सात सचिवको सरुवा एक साता नबित्दै विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत छ विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । सात सचिवको सरुवा गरेको एक साता नहु“दै मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले थप छ जनाको सरुवा गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शिक्षा सचिव सोमलाल सुवेदीलाई विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा, सुदूर पश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक आत्माराम पाण्डेलाई रक्षा मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । रक्षा सचिव तिलकराम शर्माले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी बिहीबारदेखि अनिवार्य अवकास पाएका छन् ।
विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केशव भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरिएको छ । निर्वाचन आयोगका नारायणगोपाल मलगोलाई शिक्षा मन्त्रालयको सचिवमा, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका नरेन्द्र दाहाललाई निर्वाचन आयोगको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । मध्यमाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक उद्धव बा“स्कोटालाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ ।
काली गण्डकीको पुनःस्थापनामा विश्व बैंकको सहयोग
१ सय ४४ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको पुनःस्थापनाका लागि विश्व बैंकले २ अर्ब ७० लाख रुपैया“ सहुलियतपूर्ण सहयोग गर्ने भएको छ । उक्त सहयोग काली गण्डकी ए जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमा बालुवा थेग्रने र जलविद्युत् गृह हल्लनेलगायतका समस्या समाधानका लागि उपयोग गरी उक्त आयोजनालाई पुनःस्थापनामा उपयोग गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले उक्त सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थमन्त्रालयका अधिकारीलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
सशस्त्रमा झन्डै साढे तीन हजार दरबन्दी थप
सरकारले सीमा सुरक्षालगायतका कामकारबाहीका लागि सशस्त्र प्रहरी बलमा ३ हजार २ सय ४६ दरबन्दी थप गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एव. सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले सशस्त्रमा जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षकसम्मको मात्र दरबन्दी थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना हुने
मन्त्रिपरिषदले चीन सरकारको सहयोगमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि चीन सरकारले ३ अर्ब ६० लाख रुपैया“ रुपैया“ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले चीन सरकारसित सहयोगसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारीसमेत प्रदान गरेको छ ।
बाल कल्याणमा धिताल
सरकारले केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको कार्यकारी निर्देशकमा गोरखाका तारक धिताललाई पा“च वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । यसअघिका कार्यकारी निर्देशक बैंक ठगी प्रकरणमा परी खोसुवामा परेकाले नया“ नियुक्ति गरिएको हो ।
तनहु“मा जीपी स्वास्थ्य केन्द्र
सरकारले मुलुकको शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्र बहालीमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा तनहु“को खैरेनीटारमा जीपी कोइराला स्वास प्रश्वास केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले केन्द्र स्थापना गर्नका लागि आवश्यक कानुन तथा नियमावली बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
स्वास्थ्यमा चारको बढुवा
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतमा कार्यरत ११ औं तहका चिकित्सक चार जनालाई १२ औं तहमा बढुवा गरेको छ । ११ औंबाट बाह्रौ तहमा बढुवा गरिएकामा लखनलाल साह, तीर्थराज बुर्लाकोटी, रोजनसुन्दर श्रेष्ठ, शिला बर्मा छन् ।
दैवी प्रकोप कोषमा अब १० करोड
सरकारले हालै सुदूर पश्चिम, मध्यपश्चिम तथा देशका विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी प्रकोपलाई हृदयंगम गरी केन्द्रीय दैवी प्रकोप पीडित उद्धार कोषको रकम ५ करोडबाट बढाई हरेक वर्ष १० करोड विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पौडेलले दिए ।
उनका अनुसार दार्चुलामा भत्केका सडक, भवनलगायतको पुनःस्थापनाका लागि ५० करोड रुपैया“ तत्काल निकासा गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सुदूर पश्चिम, मध्यपश्चिमसहित देशका विभिन्न जिल्लामा बाढीबाट पीडित स्थानमा तत्काल तटबन्ध निर्माणलगायतको कामकारबाही गर्नका लागि कार्यक्रम पेस गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै मन्त्रिपरिषदले बाढी प्रकोपमा परेर अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिमा समस्या परेका दार्चुलासहितका जिल्लामा तत्काल खाद्यान्न, औषधि र खानेपानीको व्यवस्था गर्नसमेत वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बहुउद्धेश्यीय नदी डाइभर्सन आयोजना निर्माण गरिने

• १ लाख ६० हजार जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने
• १ सय २५ मेगावाट बिजुली निस्कने

काठमाडौं, ५ असार– सरकारले मध्य र पश्चिमाञ्चलका तराईका सात जिल्लामा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पु¥याउने र १ सय २५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दुइटा महत्वाकांक्षी बहुउद्धेश्यीय नदी डाइभर्सन आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ ।
सिंचाइ मन्त्रालयले मध्य तराईका चार जिल्लाका लागि सुनकोसी–मरिन तथा पश्चिमाञ्चलका तराईका तीन जिल्लाका लागि काली गण्डकी–तिनाउ डाभइर्सन आयोजना निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने भएको छ । सिंचाइ विभागले ती दुवै आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिसकेको छ ।
ती बहुउद्देश्यीय आयोजनामध्ये सुनकोसी–मरिनबाट बाह्रैमास ३५ मेगावाट र काली गण्डकी–तिनाउबाट ८० मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना निर्माण थालेको मन्त्रालयले त्यही प्रकृतिका थप दुई आयोजना निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले बर्दियामा बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पु¥याउन र वर्षभरि नै चौबीसै घन्टा ४८ मेगावाट बिजुली निकाल्न भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सुनकोसी–मरिनको दुई वर्ष र काली गण्डकी–तिनाउको तीन वर्ष लाग्नेछ, त्यसपछि ती दुवै आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी सिंचाइ विभागका उपमहानिर्देशक एवं सतह सिंचाइ महाशाखा प्रमुख माधव बेलवासेले दिए ।
उनका अनुसार खुर्कोट बजार नजिकबाट सुनकोसी नदी डाइभर्सन गरी ७७ क्युमेक (७७ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड) पानी १३ किमी सुरुङ निर्माण गरी काभ्रेको दक्षिणी भेगमा पर्ने मरिन खोलामा मिसाइनेछ । डाइभर्सन गरी सुरुङबाट लगिने उक्त पानी मरिन खोला हु“दै बागमतीमा मिसिन्छ र त्यहा“ रहेको बागमती सिंचाइ आयोजना हु“दै मध्य तराईका रौतहट, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरीमा लगेर सिंचाइ सुविधा पु¥याउने योजना छ ।
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माण भएपछि ती चार जिल्लालाई बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । हाल बागमती सिंचाइ आयोजनाबाट रौतहट र सर्लाहीको ६८ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको छ, डाइभर्सन आयोजना बनेपछि थप ६० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । । उक्त आयोजना निर्माण भएपछि ती जिल्लाको खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बढ्ने विश्वास सिंचाइका अधिकारीको छ । यो बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न २२ अर्ब रुपैया“ लाग्नेछ ।
मन्त्रालयले यसअघि बागमतीमा वर्षायामको पानी जम्मा गर्ने र हिउ“दयाममा ती जिल्लाका सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउन बागमतीमा उच्च बा“ध निर्माण गर्ने सोच बनाएको थियो । तर, अध्ययनका क्रममा उच्च बा“ध बनाउ“दा ठूलो भूभाग डुबानमा पर्ने र ड्याममा बालुवा थुप्रिएर समस्या आउने निष्कर्ष निस्किएपछि मन्त्रालयले विकल्पमा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माण गर्न अध्ययन कार्य अघि बढाएको हो ।
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माणका लागि उक्त क्षेत्रको भौगर्भिक अवस्थासमेत धेरै अनुकूलको छ । सिंचाइका लागि बा“ध र नहरसमेत बनिसकेको हुनाले यो आयोजना कम लागतको धेरै आकर्षक रहेको सिंचाइ विभागका अधिकारी बताउ“छन् । ती अधिकारीका अनुसार डाइभर्सन आयोजनाबाट पानी थपिएपछि ती जिल्लामा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न बा“ध र नहरको क्षमता बढाएमात्र पुग्छ ।
सिंचाइ मन्त्रालयले रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पु¥याउन काली गण्डकी–तिनाइ डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना निर्माण गर्न यसै वर्षदेखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने भएको छ । उक्त आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकी भौगर्भिक स्थितिको अध्ययनसमेत भइरहेको छ ।
काली गण्डकीको राम्दी पुलको एक किमी तलबाट नदी डाइभर्सन गरी ८० क्युमेक (८० लिटर प्रतिसेकेन्ड) पानी २६ किमी लामो सुरुङ निर्माण गरी तिनाउ नदीमा लगिनेछ । तिनाउमा बा“ध बा“धी तीन जिल्लाको एक लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ पु¥याउने योजना सरकारको छ । उक्त डाइभर्सन आयोजनाबाट ८० मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना मन्त्रालयको छ । सिंचाइ सुविधा पुगेपछि ती जिल्लामा खाद्यान्न उत्पादन दोब्बरभन्दा बढी बढ्ने विश्वास विभागका अधिकारीको छ ।
उक्त आयोजना निर्माणका लागि ४५ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान विभागको छ । तिनाउमा बा“ध बा“धी मुख्य र सहायक नहरबाट तीन जिल्लामा पानी पु¥याउनुपर्ने भएकाले यो आयोजना सुनकोसी–मरिनभन्दा लागतका हिसाबले मह“गो पर्नेछ ।
उक्त आयोजनामा दुइटा समस्या छन्, डाइभर्सन गरिने ठाउ“मा राफ्टिङ सञ्चालनमा रहेको छ । डाइभर्सनले राफ्टिङलाई असर पर्नेछ भने गण्डक सम्झौतामा फेब्रुअरीदेखि मे महिनासम्म गण्डकीमा पानीको बहावमा ठूलो प्रतिकूल असर पर्ने गरी डाइभर्सन गर्न नपाइने प्रावधान छ । ‘त्यही प्रावधानका कारण ती चार महिना गण्डकीको बहाबमा ठूलो प्रभाव पर्ने गरी काली गण्डकीबाट ८० क्युमेकको दरमा पानी लान पाइने छैन, जसले गर्दा ती चार महिना लक्ष्यित क्षेत्रमा पर्याप्त सिंचाइ सुविधा पु¥याउन र विद्युत् आयोजनाबाट समेत बाह्रैमास ८० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने छैन, बहावमा ठूलो असर नपर्ने गरी चार महिना आधा क्षमतामा मात्र पानी लान र बिजुली निकाल्न सकिनेछ’ विभागका एक अधिकारीले भने– ‘अरू आठ महिना भने सिंचाइ सुविधा पर्याप्त पुग्ने र बिजुलीसमेत चौबीसै घन्टा ८० मेगावाटको क्षमतामा निकाल्न सकिनेछ ।

राष्ट्रपतिलाई उपचार गर्न ६० लाख

काठमाडौं, ५ असार– सरकारले राष्ट्रपति रामवरण्ँ यादवलाई जापानमा उपचार गर्न तथा स“गै गएको उनको १० जनाको सहयोगी टोलीको आतजाते र बसाइ खर्चका लागि ६० लाख रुपैया“ निकासा दिएको छ ।
दुई महिनादेखि पखाला लागिरहने समस्याबाट पीडित यादवको राजधानीको ग्रान्डी अस्पतालमा सीटी स्क्यान गर्दा ठूलो आन्द्रामा गिर्खो देखिएको र त्यो क्यान्सर हुन सक्ने चिकित्सकको आशंकापछि मन्त्रिपरिषदले आकस्मिक बैठक बसी उनलाई सुविधासम्पन्न विशेषज्ञ अस्पतालमा उपचार गराउन सोमबार जापान पठाएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार ६० लाखमध्ये ३० लाख रुपैया“ जापानस्थित नेपाली दूतावासलाई राष्ट्रपतिको उपचारका लागि खर्च बेहोर्न दिएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार टोकियोस्थित अस्पतालमा राष्ट्रपतिको उपचारमा हुने सम्पूर्ण खर्च दुताबासले तिर्नेछ ।
बा“की ३० लाख रुपैया“ भने राष्ट्रपतिस“ग गएको टोलीमा संलग्न उनका नातेदार, सल्लाहकार, कर्मचारी र सुरÔाकर्मीका लागि दैनिक भ्रमण भत्ता र भैपरी खर्च लागि दिएको जानकारी स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले राष्ट्रपतिको उपचार गराउन सहयोगी टोलीको आकार ठूलो भएको र अनावश्यक व्यक्तिसमेत रहेको टिप्पणी गर्दै राष्ट्राध्यक्षले लाने भनेपछि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको टिप्पणी गरे । ती अधिकारीले राष्ट्रपतिको साथमा कानुनी सल्लाहकार र  तीन÷तीन जना सुरÔाकर्मी जानु अनावश्यक र त्यसले फर्जुल खर्च बडाउनेछ ।
राष्ट्रपतिका साथमा सरकारतर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल निरञ्जनमानसिंह बस्नेत, छोरा चन्द्रमोहन, छोरी अनिता, निजी चिकित्सक यादव भट्ट, कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढंगेल, सहयोगी गोरखबहादुर तामाङ र तीन सुरक्षाकर्मी गरी १० जनाको टोली गएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गरी ६० लाख रुपैया“ दिएको हो । सरकारले राष्ट्रपतिको उपचार तथा उनको टोलीको जापान बसाइ र आतेजाते दिइएको रकमले पुगेन भने थप रकमसमेत दिने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए । सहयोगी टोलीले जापानमा आउजाउ र बस्दा लागेको खर्चको बिलभपाई सरकारलाई पेस गरी लिएको रकमको पेश्की रकम फछ्यौंट गर्नुपर्नेछ ।
‘पहिलो चरणमा राष्ट्रपतिको उपचार र उनको टोलीको खर्चका लागि ६० लाख रुपैया“ दिएको हो, बढी खर्च लाग्यो भने पनि सरकारले सम्पूर्ण रकम बेहोर्नेछ’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।

राष्ट्रपति यादव उपचारका लागि जापान प्रस्थान

काठमाडौं, ३ असार– राष्ट्रपति रामवरण यादव जापानको अस्पतालमा उपचार गराउन सोमबार टोकियो प्रस्थान गरेका छन् । दुई महिनादेखि पखाला लागिरहने समस्याबाट पीडित यादवको राजधानीको ग्रान्डी अस्पतालमा सीटी स्क्यान गर्दा ठूलो आन्द्रामा गिर्खो देखिएको र त्यो क्यान्सर हुन सक्ने चिकित्सकको आशंकापछि सरकारले सुविधासम्पन्न विशेषज्ञ अस्पतालमा उपचार गराउन सोमबार जापान पठाएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको आकस्मिक बैठकले ठूलो आन्द्रामा घाउ देखिएका राष्ट्रपति यादवलाई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा जापानको अस्पतालमा उपचार गर्न पठाउने र सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘मन्त्रिपरिषदले मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई जापानको सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्न पठाउने र उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ’ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले भने ।सरकारले जापानमा राष्ट्राध्यक्षको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन त्यहा“स्थित नेपाली दुतावासलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।
राष्ट्रपति यादवलाई सोमबार १ः३० बजे जापान प्रस्थान गरे । मंगलबारदेखि उनको उपचार सुरु हुने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिका साथमा सरकारतर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल निरञ्जन बस्नेत, छोरा चन्द्रमोहन यादज, छोरी अनिता यादव, निजी चिकित्सक यादव भट्ट, कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढंगेल र तीन सुरक्षाकर्मीसहित १० जनाको टोली गएको छ ।

अख्तियारद्वारा सहसचिव गौतमलाई कारबाही गर्न निर्देशन

शिक्षा मन्त्रालयद्वारा कारबाही गर्न प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं, २ असार- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नी पत्नीलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउन आफ्नो पद र पहु“चको दुरुपयोग गरेकामा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतमलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
लोकसेवा ऐन, नियमावली र लोकसेवा कार्य सञ्चालन निर्देशिकाविपरीत गौतमले पत्नी इन्दिरा ढकाल (गौतम) लाई लोकसेवा आयोगले लिएको लिखित परिÔाको कपी आफैंले जा“चेर उत्तीणर््ँ गराई पदको दुरुपयोग गरेकाले उनलाई हदैसम्मको विभागीय कारबाही गर्न अख्तियारले हालै शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
अख्तियारले उनले आफ्नी पत्नीलाई उत्तीर्ण गराउन सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । गौतम मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुखका रूप कार्यरत छन् ।
गौतमले आफ्नी पत्नीलाई सबभन्दा निष्पÔ मानिने लोकसेवा आयोगले लिएको शाखा अधिकृत (विद्यालय निरीÔक) पदको परिÔामा उत्तीणर््ँ गराउन कानुनको खिल्ली उडाउ“दै आङ्खनो पद र पहु“चको दुरुपयोग गरेका थिए । जबकि लोकसेवा कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना नातेदारको उत्तर कपी जा“च्न, अन्तर्वार्ता लिन नहुने र आफन्तको उत्तरकपी आफू कहा“ आएमा सिलबन्दी नखोलीकनै फर्काउनुपर्ने उल्लेख छ ।
पूर्वशिक्षा सचिव रामस्वरूप सिन्हाले लोकसेवा ऐन, नियमावली तथा लोकसेवा कार्य सञ्चालन निर्देशिकाविपरीत छोरी अन्तिमाकुमारी सिन्हालाई लोकसेवाले लिएको लिखित परिÔाको कपी आफैंले जा“चेर उत्तीणर््ँ गराएका थिए ।
गौतम र सिन्हा आफ्नी पत्नी र छोरीलाई उत्तीर्ण गराउन प्रश्नपत्रको परिमार्जनमा समेत संलग्न रहेका थिए । लोकसेवाले कार्यसञ्चालक निर्देशिकाविपरीत आफ्नी छोरी र पत्नीलाई उत्तीर्ण गराउने सिन्हा र गौतमलाई कारबाहीस्वरूप विज्ञ समूहको सूचीबाट उनीहरूको नाम सधैंका लागि हटाएको छ । उनीहरूलाई लोकसेवाको कालोसूचीमा राखिएको छ ।
अख्तियारको निर्देशनपछि शिक्षा मन्त्रालयले गौतमलाई कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कारबाही गर्न मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । उनको स्पष्टीकरण आएपछि कुन हदसम्मको विभागीय गर्ने भन्ने निर्णय हुने जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।

जापानले चिनियाँलाई विश्वास नगरेपछि अर्कै कम्पनीलाई ठेक्का

• मेलम्चीको पानी प्रशोधन संरचनाको ठेक्का अस्ट्रिया र भारतको संयुक्त कम्पनीलाई
• मेलम्चीबाट आगामी २०७२ मंसिरमा राजधानीमा काठमाडौं आउने

काठमाडौं, १ असार– जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले चिनिया“ ठेकेदारलाई विश्वास नगरेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुन्दरीजलमा बनाइने पानी प्रशोधन संरचना निर्माणको ठेक्का अस्ट्रिया र भारतको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनीलाई दिइएको छ ।
नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा चिनिया“ ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नपाइकाले चीनको सीडब्लूईले सबभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरे पनि मेलम्ची आयोजनाको सुरुङपछिको दोस्रो ठूलो संरचना पानी प्रशोधन संरचना निर्माणको ठेक्का अर्को कम्पनीलाई दिइएको हो ।
पानी प्रशोधन संरचना निर्माणका लागि आवश्यक रकम सहयोग गरेको जाइकाले सीडब्लूईले टेन्डरमा राखेका अनुभवसम्बन्धी कागजातमा गरिएको दाबी झूटो रहेको र उसले श्रीलंकासहित विभिन्न मुलुकमा सन्तोषजनक काम गरेको नपाइएको भन्दै दोस्रो बढी रकम प्रस्ताव गरेको कम्पनीको ठेक्का स्वीकृत गरेको हो ।
मेलम्ची खोलाबाट बा“ध बा“धी सा“ढे २७ किलोमिटर लामो सुरुङबाट दैनिक ल्याइने १७ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्न बनाइने जापानी स्टान्डर्डको संरचना निर्माणको ठेक्का ४ अर्ब २० करोड रुपैया“ प्रस्ताव गरेको अस्ट्रियाको भीएटेक डब्लुएबीएजी लिमिटेड र भारतको प्रतिभा इन्डस्ट्री लिमिटेडको जोइन्ट भेन्चरलाई दिइएको जानकारी मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाका प्रमुख कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए ।
जबकि चिनिया“ कम्पनी सीडब्लूईले ज्वाइन्ट भेन्चरको भन्दा ४ करोड कम अर्थात् ४ अर्ब १६ करोड रुपैया“मा पानी प्रशोधन संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तेस्रो प्रस्तावक जापानी कम्पनी हिटाचीले भने ४ अर्ब ५० करोडमा पानी प्रशोधन संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले तीनवटा कम्पनीको टेन्डर खोली स्वीकृतिका लागि गत मंसिरमा पठाए पनि चिनिया“ कम्पनीले सबभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेकाले ठेक्का स्वीकृति गर्न जाइकाले सात महिना लगाएको हो । जाइकाले श्रीलंकामा सीडब्लूईले काम गर्न नसकेका र टेन्डर दस्तावेजमा प्रस्तुत अनुभवसम्बन्धी सूचना गलत रहेको आधारमा उसको प्रस्ताव अस्वीकृत गरी अर्को कम्पनीको ठेक्का स्वीकृति गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
आगामी एक महिनाभित्र ठेकेदार कम्पनीसित ठेक्का परिचालन भएको २७ महिनामा पानी प्रशोधन संरचना निर्माण गरिसक्नुपर्ने शर्तमा ठेक्का सम्झौता हुनेछ । चार सातामा ठेक्का सम्झौता हुने र ठेक्का परिचालन गर्न २ महिना समय लाग्ने भएकाले संरचनाको निर्माण कार्य भदौ पहिलो साताबाट सुरु हुनेछ । आगामी २०७२ को मंसिरसम्ममा संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ ।
यसैबीच एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले मेलम्चीबाट सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउने सुरुङ निर्माणको ठेक्का सबभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई दिने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको निर्णयमा सहमति दिएको छ । सुरुङ निर्माणमा एडीबीको सहयोग भएकाले उसको स्वीकृति लिनुपरेको हो ।
सीएमसीले ७ अर्ब ७१ करोड रुपैया“मा मेलम्चीबाट राजधानीसम्म पानी ल्याउने सुरुङ (खन्न बा“की २१ किलोमिटर) निर्माण गर्ने र खोलामा बा“ध (इन्टेक) बनाउने ठेक्का पाएको हो । समितिले शुक्रबार नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उक्त कम्पनीलाई तत्काल ठेक्का सम्झौता गर्न आउन आग्रह गरेको छ । उससित तीन साताभित्र ठेक्का सम्झौता हुनेछ ।
समितिले सीएमसीलाई ३६ महिनाभित्र अर्थात् २०७३ असारभित्र सुरुङ र इन्टेक निर्माण गरिसक्नुपर्ने शर्तमा ठेक्का दिएको हो । असार मसान्तसम्ममा सीएमसीले सुरुङ निर्माण थाल्ने र छिटोमा २०७२ मंसिर र ढिलोमा  २०७३ असारमा काम सम्पन्न भई मेलम्चीबाट राजधानीमा पानी आउने जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिए ।
आयोजनाले सुरुङ निर्माण कार्य निर्धारित मितिभन्दा आधा वर्षपहिले ३० महिनामा सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनस दिने भएको छ । ठेकेदारले निर्धारित समयभन्दा जति दिन पहिले सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्छ, उसलाई त्यति दिनको कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले आयोजनाले बोनस दिनेछ । छिटो काम सकेमा ठेकेदारले बढीमा कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस पाउनेछ ।
असारमा निर्माण सुरु हुने सुरुङ ३० महिनामा र भदौमा काम सुरु हुने पानी प्रशोधन संरचना २७ महिनामा गरी दुवै एउटै समयमा सम्पन्न हुने विश्वास आयोजनाका अधिकारीको छ ।

अध्यक्ष रेग्मीद्वारा असन्तुष्ट दलहरूलाई चुनावमा सहभागी हुन आह्वान

चुनाव निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता
काठमाडों, ३१ जेठ– मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले नेकपा–माओवादी र संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासहितका असन्तुष्ट दलहरूलाई बिना शर्त संविधानसभा चुनावमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्  । उनले शुक्रबार अपराह्न देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सहयोग गर्न सबै दल, नागरिक समाज पेशाकर्मी र आमजनसमुदायलाई अपिल गरेका छन् ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू
१.    नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा विकसित विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रुपमा सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । यस अवसरमा नेपालको इतिहासमा गरिएका सबै संघर्ष र आन्दोलनका क्रममा वीरगति प्राप्त गर्नुभएका सम्पूर्ण महान् सहिदहरूप्रति उच्च सम्मानकासाथ श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु । जनआन्दोलन र अन्य राजनीतिक संघर्षका क्रममा घाइते र अङ्गभङ्ग हुनुभएका समस्त योद्धाहरूप्रति उहाँहरूको भूमिकाको उच्च कदर गर्दै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । साथै, समस्त सहिद परिवारजनप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
२.    यो सरकार गठनसँगै मलाई सहयोग र समर्थन व्यक्त गर्दै बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइ, राजनीतिक दल, विभिन्न वर्ग, समुदाय, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, पेसागत समूह, सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण आम नागरिकहरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै, सरकार गठन प्रक्रियाप्रति पृथक धारणा राख्नुहुने विभिन्न राजनीतिक दल, व्यावसायिक वर्ग  तथा अन्य महानुभावहरुका विचारहरु लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सहज र स्वतस्फूर्त रुपमा व्यक्त हुने कुराहरु हुन् भन्ने ठानेको छु । त्यसलाई मैले स्वाभाविक रुपमा लिएको पनि छु । तसर्थ, हाम्रो जस्तो बहुल समाजमा यस प्रकारका मिश्रित भावना र अभिव्यक्ति देख्न र सुन्न पाउनु लोकतन्त्रप्रतिको चिन्ता, चासो र सरोकारका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
३.    वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठनका सन्दर्भमा रहेको विशिष्ट परिस्थितिलाई नियाल्दै हामीले एकपटक विगत केही समयअघिको संवैधानिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई सिंहावलोकन गर्ने कोशिस गर्नुपर्दछ । जननिर्वाचित संविधान सभामार्फत नेपाली आवश्यकता अनुरुपको संविधान निर्माण गरी नेपालीको सुखद् भविष्य निर्माण गर्ने राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको हामी सबैलाई विदितै छ । तत्पश्चात् गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणा गरी शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संविधानसम्मत् विधिबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ । विश्वभरी उदाहरणीय मानिएको हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन शान्ति प्रक्रियाको विभिन्न चरण पार गर्दै द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रुपान्तरण र संविधान निर्माण गर्ने दुई मुख्य उद्देश्यसहित अभिमुख भएको पनि थियो । बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, खुला संसदीय अभ्यास, समावेशी संरचना तथा नागरिक स्वतन्त्रताको कसीमा संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदा बढाउँदै पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको दुई वर्षको कार्यकालभित्र संविधान लेखन कार्यले दुर्भाग्यवश पूर्णता पाउन सकेन । अधिकांश विषयहरुमा राजनीतिक सहमति जुटेको भएतापनि केही विषयहरुका सन्दर्भमा सहमति जुटाउने प्रयास स्वरुप संविधानसभाको कार्यकाल थप्ने गरी संविधान संशोधन भई २०६९ जेठ १४ गतेसम्म तत्कालिन संविधानसभाको कार्यकाल निर्धारण भएको थियो । राजनीतिक दलहरुबीच जारी सैद्धान्तिक बहस र केही बृहत राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सर्वसम्मत् सहमति प्राप्त हुन नसक्नुका कारण २०६९ जेठ १४ गते तत्कालिन संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो ।
४.    संविधानसभाको विघटनसँगै उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक एवं संवैधानिक बाधा अड्चनको अनुमान गरी तत्कालिन अवस्थामा अन्य कुनै वैकल्पिक राजनीतिक तथा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास अवलम्बन हुन नसक्ने परिस्थिति पनि सँगसँगै श्रृजना भयो, परिणामस्वरुप देशमा एकैपटक थुप्रै अवरोध र अप्ठेराहरु विकसित हुन पुग्यो । एकातर्फ संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेका कारण उत्पन्न नैराश्य कायम थियो भने अर्कातर्फ सरकार गठन र सञ्चालनमा संवैधानिक तथा कानूनी अड्चन, संसदीय रिक्तता तथा देशको योजनाशून्य भविष्य एकैपटक देखा प¥यो । इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको र उत्पन्न नभएको राजनीतिक तथा संवैधानिक अवरोधले हाम्रा सामु थप अन्योल र अस्पष्टता पनि श्रृजना हुन पुग्यो । तर, यति हुँदाहुँदै पनि सौभाग्यवश हाम्रो संविधानले अङ्किकार गरेको विशिष्ट व्यवस्था अन्तर्गत राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय लिन पाउने विशेष अवसर हाम्रा लागि प्राप्त भएको छ । वास्तवमा त्यही राजनीतिक सहमतिका लागि भएका विभिन्न छलफल, बहस र प्रयासहरुबाट संविधानसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गरी देशलाई पथविचलित हुन नदिन राजनीतिक सहमतिमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट २०६९ चैत्र १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश अनुसार मूलतस् संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनार्थ मेरो नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठन भएको यहाँहरुलाई स्मरण नै छ ।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
५.    देशको राजनीतिक अभ्यास सँधै सहज, सरल र स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानबाट  मात्र दिशानिर्देश हुन सक्दो रहेनछ भन्ने एउटा नयाँ अनुभव हामी नेपालीले भोग्न पुगेका छौं । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्थापिका संसद बिनाको शासन पद्धति कल्पना गरेको छैन । तर नियतिले हामीलाई व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा ल्याई पु¥यायो । वर्तमान सरकार गठन र निर्वाचन प्रक्रियामा केही नविन संवैधानिक प्रचलन हामीले अपनाउन बाध्य भयौं र देशको संवैधानिक गतिशिलतालाई पुर्नजिवित गर्ने दिशातर्फ पनि अग्रसर भयौं । मैले विभिन्न पटक व्यक्त गरेको छु – ूप्रधान न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरिरहेको मेरा लागि सरकारको नेतृत्व गर्नु कुनै व्यक्तिगत मोह वा महत्वाकांक्षाको विषय नभई राष्ट्र र जनताप्रतिको मेरो जिम्मेवारी र दायित्वका रुपमा यसलाई ग्रहण गरेको हुूँ । कुनै विषयमा देशका जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम भई विकल्परहित अवस्थामा बृहत् राष्ट्रिय सरोकार र दूरगामी महत्वका विषयमा कुनै जिम्मेवारी प्रदान गरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारीबाट पन्छिनु अकर्मण्यता र आफ्नो ओहदाको कर्तव्यप्रति विमुख भएको ठहर्छ भन्ने अन्तस्करणको आवाजलाई सम्मान गरी मैले यो जिम्मेवारीलाई स्वीकार गरेको हुँ । मैले भनेको छु – प्रधान न्यायाधीशको पद एउटा व्यक्तिगत पद होइन, यो पद आफैमा एउटा संस्था पनि हो । प्रधान न्यायाधीश प्रति रहेको संविधानको विश्वास भनेको न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास हो र यो पद जनउत्तरदायी र जवाफदेहीता सहितको निष्पक्ष पद पनि हो ।
६.    शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत मान्यतामा मेरो उच्च सम्मान रहेको र यसको सिद्धान्तप्रति अत्यन्त सचेत रही लामो समयदेखि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको छु । वर्तमान अवस्थामा मैले न्यायपालिकाको भूमिकाबाट आफूलाई पूर्ण रुपमा पृथक राखी कार्यपालिकीय भूमिकामा मात्र केन्द्रित भएर कार्य सम्पादन गरिरहेको छु । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र अधिकाधिक जनसहभागितामूलक बनाउने कार्यमा समर्पित भएर लागेको कुरा यहाँहरुसमक्ष पुनरावृत्ति गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने – मेरो आचार, व्यवहार र कार्यसम्पादनका शैलीमा म आफू प्रधान न्यायाधीशका रुपमा जसरी गर्ने गर्दथेँ त्यही रुपमा निष्पक्षतापूर्वक गर्दै आइरहेको छु । तर काम, कर्तव्य र अधिकारका सवालमा यस जिम्मेवारीमा रहँदा म न्याय प्रशासन, न्याय सम्पादन लगायत सबै न्यायिक भूमिकाबाट पृथक रहेको छु । यस विषयप्रति यहाँहरु सबै पूर्ण जानकार पनि हुनुहुन्छ । यी सबै वास्तविकताका बाबजुद पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका बारेमा केही संशय, विश्लेषण र धारणाहरु सुनिएकोमा मलाई के लाग्दछ भने – शक्ति पृथकीकरणको मूलभूत मान्यता एउटै व्यक्ति वा निकायले पृथक प्रकृतिका अधिकार प्रयोग गर्नु हुँदैन र कार्यपालिकाको कामकारबाहीमा सदैव न्यायिक नियन्त्रण रहनुपर्छ भन्ने हो । अहिले मेरो भूमिका न्यायपालिकाबाट पृथक रहेको सन्दर्भमा त्यसप्रति अन्यथा चिन्ता र भय नराख्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । म आफै पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा विश्वास राख्ने व्यक्ति हुँ र मेरो विश्वासलाई यहाँहरुको पनि विश्वास प्राप्त गर्दै मजबुत तुल्याउन चाहन्छु । जहाँसम्म प्रधान न्यायाधीशले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको सन्दर्भ छस त्यसमा एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने – यी सर्वमान्य संवैधानिक सिद्धान्तहरु सम्पूर्ण निकायहरुको गठन भई सामान्य रुपमा शासन सञ्चालन भएको अवस्थामा मात्र प्रभावकारी रुपमा क्रियाशील हुनेहुँदा विशिष्ट अवस्था रहेको हाम्रो परिस्थितिमा यसप्रकारका सिद्धान्तलाई अपवादका रुपमा प्रयोग गरिएको मात्र हो । अन्य मुलुकको अभ्यासमा पनि अपवाद स्वरुप विशिष्ट अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले कार्यकारिणीको जिम्मेवारी लिई कार्य गरेका दृष्टान्तहरु हाम्रा सामु छन् । त्यसो भएतापनि यो अवस्था अस्थायी हो र तदर्थ प्रकृतिको पनि हो । वास्तवमा गहिरिएर हेर्ने हो भने देशमा व्यवस्थापिकाको गठन गर्दै निर्वाचित सरकार सञ्चालन गरी पूर्ववत् रुपमा राज्यका सबै अङ्गलाई क्रियाशील गराउने उद्देश्य भएको हुँदा “शक्ति पृथकीकरणको व्यावहारिक कार्यान्वयन” का लागि पनि यो आवश्यकता उत्पन्न भएको हो । यस विषयमा सबैले बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
७.    अहिले हामी सबै नेपालीको सङ्कल्प संविधानसभाको निर्वाचन बनेको छ र यही उद्देश्यसाथ हामी सक्रिय पनि छौँ । संविधानसभाको निर्वाचन आवधिक संसदीय निर्वाचन जस्तो होइन जसलाई बारम्बार प्रयोग गर्न पाइयोस् । तर हाम्रा सामु उत्पन्न परिस्थितिका कारण दोहो¥याएर संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ – जसलाई हामीहरुले अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ । तसर्थ, यस कार्यमा यहाँहरुलाई सकारात्मक र उर्जाशील भएर लाग्न म विशेष आग्रह गर्दछु ।
८.    मैले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत विभिन्न पटक भन्दै आएको छु–निर्वाचन सरकार वा दल विशेषका लागि नभएर सम्पूर्ण नागरिहरुले लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रयोगलाई व्यवहारिक रुप दिनका लागि हो । नागरिक अधिकारको एउटा सशक्त मौलिक माध्यम र राजनीतिक आधार तय गर्ने निर्विकल्प वैधानिक पद्धतिका रुपमा निर्वाचन रहेको हुन्छ । लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिष्पर्धा, संसदीय प्रणाली र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारप्रति विश्वास राख्ने र सोही अनुरुप राजनीतिक अभ्यास र प्रचलनमा आफूलाई क्रियाशील गराउन चाहने जुनसुकै राजनीतिक दल तथा नागरिक निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न हुनुपर्दछ । अन्यथा, लोकतन्त्रको जग खल्बलिन पुग्दछ, राजनीतिक सँस्कार पथविचलित हुन्छ र नागरिकमा नैराश्य र अविश्वास उत्पन्न भई सिङ्गो शासन प्रणाली अस्थिर बन्ने भय रहन्छ । यस कारण संविधानसभा निर्वाचनलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने सशक्त माध्यम बनाउँदै राष्ट्रप्रति जिम्मेवार र दायित्वबोध गर्दै अग्रसर हुन म आम जनसमुदायलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु । सरकार गठनको तीन महिनाको अवधिभित्र निर्वाचनप्रतिको उत्साहमा बृद्धि भएको र सम्पूर्ण नागरिकले यसलाई उच्च महत्व दिनुभएको पनि छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।
९.    निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन २०७० जेठ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानसभाको निर्वाचन मिति २०७० मंसिर ४ गतेका दिनलाई तोकेको यहाँहरुसमक्ष जानकारीमा आइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० सिफारिस गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भई जारी भइसकेको पनि छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रयोजनार्थ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन पनि भइसकेको छ । आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसारका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने कुरा यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
१०.    सरकारको मूल उद्देश्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा अधिकाधिक नागरिकहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश र निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा चरणबद्ध रुपमा दुई पटक सर्वदलीय बैठक र दलहरुसँग सामूहिक रुपमा र यथासंभव भिन्ना भिन्नै औपचारिक एवं अनौपचारिक रुपमा पर्याप्त छलफल भएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो । निर्वाचन मिति बारे मैले गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा औपचारिक रुपमै मंसिरको पहिलो हप्ता निर्वाचन हुने कुरा सार्वजनिक गरिसकेको थिएँ । अब निर्वाचनको मिति तय भइसकेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक कानून आइसकेको छ र मतदाता सूची अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब हाम्रो प्रतिबद्धताको मात्र खाँचो छ । म न्यायपालिकाको पृष्ठभूमीको मान्छे – जसले ४१ वर्ष लामो जीवन निष्पक्षता र इमान्दारितापूर्वक न्याय सम्पादन गर्ने कार्य गरी बिताएको हो । निष्पक्षता र तटस्थता मेरो जीवनको एकमात्र आदर्श हो र त्यसमा कुनै पनि सम्झौता हुँदैन । मेरो एकमात्र मूल उद्देश्य निष्पक्षतापूर्वक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । निर्वाचनमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सुशासन, पारदर्शीता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा तथा सेवाग्राही लक्षित प्रशासनिक संयन्त्रको क्रियाशीलतालाई जोड दिइएको छ । सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपरेको महङ्गी, बेरोजगारी तथा आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका समस्याहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताहरुप्रति पनि सरकार संवेदनशील र सचेत छ । आगामी बजेटमा जनताका दैनिक समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न यथाशक्य प्रयास गरिनेछ ।  यस कारण सरकारका सकारात्मक प्रयासहरुमा यहाँहरुको सहयोग, साथ र समर्थन आवश्यक पर्ने हुँदा यहाँहरु पनि त्यसप्रति कर्तव्यशील भइदिनुहुन म हार्दिक आह्वान गर्दछु ।
११.    निर्वाचनको कार्य व्यवस्थापकीय कौशलका साथ शान्तिपूर्ण वातावरणमा विधिसम्मत् ढङ्गबाट सम्पूर्ण बालिग नेपालीको सहभागिता सहित गर्नुपर्ने कार्य हो भन्ने हामी सबैलाई जानकारी नै छ । तसर्थ, निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र साधनश्रोतको व्यवस्था तथा निर्वाचनमैत्री वातावरण अत्यावश्यक हुन्छ । सरकार निर्माणको प्रक्रियामा असहमति तथा विमति राख्ने र निर्वाचनको प्रक्रिया बारेमा विभिन्न माग राखी विरोध गरिरहेका राजनीतिक दलहरुलाई तत्काल वार्तामा आई छलफलद्वारा समस्याको समाधान निकाल्न र राजनीतिक दलहरुले आपसमा संवाद गरी राजनीतिक मतभिन्नताहरु बारे छलफलद्वारा निकास निकाली निर्वाचनमैत्री वातावरण निर्माण गरी सहयोग गर्न विशेष आग्रह गर्दछु । निर्वाचनका बेला अमनचैन, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारलाई सहयोग पु¥याउन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु । हाम्रो ध्येय निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउनु भएकोले यस कार्यमा आफूलाई सक्रिय बनाउन सबैलाई आह्वान गर्दछु । यस कार्यमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, शिक्षक, पेसाकर्मीले आ–आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उद्देश्यमूलक ढङ्गबाट सञ्चालन गरी आफ्नो व्यावसायिकतालाई क्रियाशील राख्न आग्रह गर्दछु । यसै अवसरमा सबै सुरक्षा निकायका सुरक्षा अधिकृत तथा जवान कर्मचारीहरुलाई देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सामाजिक सद््भाव र एकता कायम गरी शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्दै नागरिकको मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माणमा इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र व्यावसायिक भूमिकाका साथ सक्रिय रहन विशेष आग्रह गर्दछु ।
१२.    निर्वाचनका लागि जनचेतना विस्तार तथा नागरिकहरुलाई निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा सुसूचित गर्दै जागरण श्रृजना गर्न कानून व्यवसायी, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजको सँधै अग्रणी भूमिका रहिआएको छ । तसर्थ, म यस सम्बोधनमार्फत समस्त कानून व्यवसायी मित्रहरुलाई निर्वाचनका कार्यक्रममा आफ्नो ज्ञान सीप र व्यावसायकिता सहित सक्रिय रुपमा क्रियाशील हुन आग्रह गर्दछु । त्यसैगरी सञ्चारकर्मी मित्रहरुलाई नागरिकलाई सुसूचित र जागरुक बनाउँदै यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ समाचार सम्प्रेषण गरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यमा अग्रसर हुन आग्रह गर्दछु । नागरिक समाज तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाहरुलाई पनि निर्वाचन कार्यमा पर्यवेक्षण, जनचेतना लगायतका उपयुक्त भूमिकामार्फत क्रियाशीलता कायम राख्न म आह्वान गर्दछु । सरकारले गराउने निर्वाचनलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र र विश्वसनीय रुपमा भए वा नभएको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी पर्यवेक्षण गर्न नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई म आग्रह गर्दछु । यसै अवसरमा, निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने राजनीतिक दललाई स्वच्छ र पारदर्शी ढङ्गबाट स्वस्थ प्रतिष्पर्धामार्फत नागरिकको मत प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै सरकारका तर्फबाट पनि विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
१३.    सरकार गठनको यस अवधिभरी भएका सकारात्मक कार्यहरुप्रति यहाँहरुले प्रदर्शन गर्नुभएको सहयोगी व्यवहार र सरकारलाई दिनुभएको साथका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । विभिन्न राजनीतिक दल, व्यावसायिक वर्ग, समूह, संघ संगठन लगायत नागरिक समाजले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र रचनात्मक राय, सल्लाह तथा सुझावका लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । सरकारलाई सहयोग गर्नुहुने मित्रराष्ट्रहरु, कुटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा निर्वाचनका कार्यक्रमहरुमा यहाँहरुको सहयोग प्राप्त हुने आशा एवं विश्वास लिएको छु ।
१४.    अन्त्यमा, सरकारले घोषणा गरेको मितिमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी संविधानसभाको गठन गर्ने कार्यमा सहभागिता केन्द्रित गर्न म सम्पूर्ण बालिग नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्दै नेपाली समाजको रुपान्तरण गरी सुख, शान्त र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको मूल आधारका रुपमा रहेको संविधानसभा निर्वाचनमा उत्साहका साथ लाग्न यहाँहरुलाई अझ बढी उर्जा र प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने कामनाका साथ ‘सरकार र नागरिक’ एक उद्देश्य, एक कार्य र एक विषयमा लक्षित हुँदै अघि बढ्न म हार्दिक आह्वान गर्दछु । धन्यवाद !
२०७० जेठ ३१, शुक्रबार ।
मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्ष श्री खिलराज रेग्मीज्यूले संविधानसभा निर्वाचन मिति घोषणा लगत्तै राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधन
(२०७० जेठ ३१ गते शुक्रबार, सिंहदरबार)

मंसिर ४ मा संविधानसभा चुनाव

• थ्रेसहोल्डको प्रावधान हट्यो

• फौजदारी अभियोगको स्वघोषणा गर्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपर्ने
• क्षेत्री, बाहुन, ठकुरी र दशनामीलाई अब ‘अन्य’ होइन ‘खस–आर्य’

• फौजदारी र नैतिक पतन देखिने अभियोग प्रमाणितले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने

काठमाडौं, ३० जेठ– लामो अन्यौलको अन्त्य गर्दै सरकारले आगामी मंसिर ४ गते मंगलबार संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने तिथि घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार अनौपचारिक र औपचारिक गरी सात घन्टाभन्दा बढी समय बसेको बैठकले संविधानसभा चुनावको तिथि घोषणा गरेको हो । संविधानसभा विघटन भएको एक वर्ष १६ दिनपछि दोस्रो संविधानसभा चुनावको नयाू तिथि घोषणा भएको हो ।
एक युगमा एकपटक आउने भनिए पनि २०६४ चैत २८ गते भएको चुनावबाट बनेको संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भएपछि मुलुकमा दोस्रोपटक संविधानसभा चुनाव हुन लागेको हो । २०६९ जेठ १४ गते मध्यराति संविधानसभाको कार्यकाल सकिनु केही घन्टा अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले त्यसै वर्षको मंसिर ७ गतेका लागि निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको थियो । नयाू निर्वाचनका लागि संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक सहमतिबिना नै भट्टराईकालमा गरिएको उक्त तिथिमा निर्वाचन हुन सकेन ।
प्रमुख चार दलको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी चुनावको तिथि घोषणा गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन अध्यादेशको मस्यौदा स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष बिहीबार नै सिफारिस गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीभएपछि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी हुनेछ ।
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गत चैतमा गठन भए पनि प्रमुख चार दल माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशमा समावेश गर्ने विभिन्न मुद्दामा सहमतिमा पुग्न नसकेपछि निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्न ढिलाइ भएको हो । प्रमुख चार दलले आफूले विवाद टुंग्याउन नसकेपछि सरकारलाई संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश टुंग्याउने जिम्मा दिएपछि निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्न सम्भव भएको हो ।
सरकारले संविधानसभा चुनावपछि मुलुकमा नयाू संविधान बन्ने र संक्रमणकालको अन्त्य भई राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने उल्लेख गर्दै सबै दल, नागरिक समाज, पेशाकर्मी र सम्पूर्ण जनसमुदायलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्न र सक्रिय रूपमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले चुनावी प्रक्रियामा असहमति जनाइरहेका नेकपा– माओवादी र संघीय मोर्चामा रहेका दलहरूलाई बिनाशर्त वार्तामा आउन र चुनावमा सहभागी हुन विशेष आह्वानसमेत गरेको छ ।
सरकारले प्रमुख चार दलबीच सहमति बन्न नसकेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन अध्यादेशमा मध्यमार्गी प्रावधान राखेको जानकारी मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले दिएको छ । माओवादी, मधेसवादी र साना दलको मागबमोजिम अध्यादेशमा समानुतिक सिट जित्न न्युनतम एक प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने थ्रेसहोल्डको प्रस्तावित प्रावधान हटाइएको छ । कांग्रेस र एमालेको मागअनुरूप अध्यादेशमा फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्तिले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि अभियोग प्रमाणित भएको ६ वर्ष पूरा गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुने पाउने व्यवस्था थियो । तर, कांग्रेस र एमालेले माग गरे पनि उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा आफ्नो सम्पत्ति विवरणसूगै आफूमाथि फौजदारी अभियोग लागे÷नलागेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान भने अध्यादेशमा राखिएन छ । प्रमुख चार दलमध्ये ती विवादित मुद्दामा सहमति गर्न नसकेपछि अध्यादेश टुंगो लगाउने जिम्मा सरकारलाई नै दिइएको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेशमा यसअघि ‘अन्य’ मा राखिएका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र दसनामीलाई ‘दलितबाहेकका खस–आर्य’ को नाम दिइएको छ । ब्राह्मण, क्षेत्री र दशनामीले आफूहरूलाई कानुनमा अन्य भनिएकामा विरोध गर्दै आएका थिए ।
संविधानसभाको संख्या ६ सय १ बाट घटाएर ४ सय ९१ मा झारिएको छ । संविधानसभामा प्रत्यक्ष क्षेत्रबाट २ सय ४० र समानुपातिक सिटबाट २४०, बाकी मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत ११ सदस्य रहनेछन् । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नभए पनि समानुपातिक क्ष्ँेत्रबाट संविधानसभामा प्रवेश पाउन यसपटक धेरै मत ल्याउनु आवश्यक छ । समानुपातिक सिट संख्या घटेको र जनसंख्या बढेको हुनाले समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन अघिल्लोपटकभन्दा यसपटक बढी मत ल्याउनुपर्छ । सदर मतलाई सिट संख्याले भाग गरी समानुपातिक उम्मेदवारले जित्न ल्याउनुपर्ने मत संख्या तय गरिन्छ । २०६४ को निर्वाचनमा २३ हजार ५ सय १२ मत प्राप्त गरेको नेपाल परिवार दलले समेत संविधानसभामा प्रवेश पाएको थियो । विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका २५ दलमध्ये एक÷दुई सिट पाएका १४ दलले एक प्रतिशतभन्दा पनि थोरै मत पाएका थिए । अघिल्लोपटक ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा समानुपातिक सिट संख्या ३३५ थियो । 
्द्यमन्त्रिपरिषदले प्रत्यक्षतर्फको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र पुननिर्धारण गर्न आयोग गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको अध्यक्षतामा गठित क्षेत्र पुननिर्धारण आयोगमा भूगर्वविद् नेत्र धिताल, समाजशास्त्री डम्बर चेम्जोङ र पूर्वप्रशासक मधुनिधि तिवारी सदस्य छन् । ३० दिनको म्याद दिइएको आयोगको सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव राजुमानसिंहलाई राखिएको छ ।
प्रत्येक ्द्य१० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनापछि हुने निर्वाचनमा पछिल्लो जनगणनालाई आधार मानेर निर्वाचन क्ष्ँेत्र पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । आयोगले २०६४ को निर्वाचनअघि थप भएका ३५ निर्वाचन क्ष्ँेत्रलाई मात्र घटबढ र जनसंख्या वृद्धि भएको क्षेत्रमा पुनर्वितरण गर्न सक्नेछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अन्तरिम संविधान जारी हु“दा कायम रहेका २०५ क्षेत्रलाई आयोगले घटाउन सक्ंदैन । २०६४ को निर्वाचन अघि मधेशी दलहरूको माग अनुरुप जनसंख्या वृद्धि भएको तराई र सहरी क्षेत्रमा गरी ३५ क्षेत्र थपिएका थिए । त्यसरी थपिएको जिल्लाको जनसंख्या पछिल्लो जनगणनामा घटेको भए ती क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि भएको जिल्लामा सर्नेछ । पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकअनुसार तराईका २० जिल्लामा्द्य ्द्यमात्र नभई काठमाडौं उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रको जनसंख्या वृद्धि भएको छ ।्द्य अघिल्लोपटक तराईका २० सहित काठमाडौं, उदयपुर, कास्की, काभ्रेमा निर्वाचन क्षेत्र थपिएका थिए । 
निर्वाचन आयोगले कात्तिक २८÷२९ गतेका लागि चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएपनि सरकारले मंसिर ४ को तिथि घोषणा गरेको छ । चुनावको तिथि घोषणा र निर्वाचन कानुन सम्बन्धी अध्यादेश अघि बढ्नु उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकन्ठ उप्रेतीले मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक सबै प्राविधिक तयारी पूरा गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले प्रस्ताव गरेभन्दा तीन÷चार दिन पछि भए पनि घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न कुनै बाधा पुग्दैन,’ उप्रेतीले नयाू दिल्लीबाट कान्तिपुरसंग भने–   ‘हामीले सबे तया गरेरनै कानुन र तिथिको माग गरेका थियौ ।’ घोषित मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउने दायित्व सबैको भएको उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षलाई यसैमा केन्द्रीत भएर तदारुकताका साथ काममा जुट्न आह्वान गरे । 
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको तीन महिना पछि निर्वाचनको तिथि घोषणा भएको हो । रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनाउूदा प्रमुख दलहरुबीच सकेसम्म जेठमा, नभए मंसिरमा चुनाव गर्ने सहमति भएको थियो । त्यससम्बन्धी संबैधानिक ब्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिबाट जा बाधा अडाउ फुकाउ आदेशमा भने मंसिर महिना भित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।



्द्य

मन्त्रिपरिषदद्वारा सात सचिवको सरुवा

काठमाडों, ३० जेठ– सरकारले संविधानसभा निर्वाचनको घोषणास“गै विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सात सचिवलाई सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उनीहरूलाई  सरुवा गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार सचिवहरू ऊर्जा मन्त्रालयका हरिराम कोइरालालाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा, पूर्वाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक जनार्दन नेपाललाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा, मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताललाई राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सचिव पद रिक्त थियो ।
सचिवहरू जल तथा ऊर्जा आयोगका विश्वप्रकाश पण्डितलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका लालमणि जोशीलाई गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयमा, वन मन्त्रालयका कृष्णचन्द्र पौडेललाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका गणेशराज जोशीलाई वन मन्त्रालयका सरुवा गरिएको छ । अख्तियारमा कसैलाई पनि पठाइएको छैन ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा सात सचिवको सरुवा

काठमाडों, ३० जेठ– सरकारले संविधानसभा निर्वाचनको घोषणास“गै विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सात सचिवलाई सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उनीहरूलाई  सरुवा गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार सचिवहरू ऊर्जा मन्त्रालयका हरिराम कोइरालालाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा, पूर्वाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक जनार्दन नेपाललाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा, मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताललाई राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सचिव पद रिक्त थियो ।
सचिवहरू जल तथा ऊर्जा आयोगका विश्वप्रकाश पण्डितलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका लालमणि जोशीलाई गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयमा, वन मन्त्रालयका कृष्णचन्द्र पौडेललाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका गणेशराज जोशीलाई वन मन्त्रालयका सरुवा गरिएको छ । अख्तियारमा कसैलाई पनि पठाइएको छैन ।

त्रिशूलीको क्षमता बढाउने निर्णय फिर्ता

• चार अर्बको घोटाला रोकियो
• ठेकेदार ६० मेगावाटमै आयोजना बनाउन बाध्य

काठमाडौं, २९ जेठ– सबै क्षेत्रबाट तीव्र विरोध र दबाबपछि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बुधबार इपीसी ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत माथिल्लो त्रिशूली ३ ए को क्षमता विस्तार गर्ने आफ्नो विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिएको छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको अनिश्चितकालीन विरोध, पूर्वअर्थ तथा ऊर्जामन्त्री, सचिव, ऊर्जाका विज्ञसहित विभिन्न क्षेत्रबाटको निरन्तरको दबाब र विरोधस“ग झुकेर सञ्चालक समिति निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको हो ।
ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले करिब २ अर्ब रुपैया“ हिनामिना गर्ने र चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई ८० करोडको हर्जाना तिर्नबाट उन्मुक्ति दिने नियतले आफैंले गरेको क्षमता विस्तारको निर्णय उल्ट्याएको हो ।
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मंगलबार ऊर्जामन्त्री झालाई क्षमता विस्तारको निर्णयमा विभिन्न क्षेत्रबाट कानुन उल्लंघन भएको र अनियमितता भएको आवाज उठेको र कर्मचारी आन्दोलनले प्राधिकरणको कामकाजसमेत ठप्प भएको उल्लेख गर्दै त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन र प्राधिकरणलाई सुचारु गर्न नसक्ने भए निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि निर्णय उल्टिने परिस्थित बनउको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
जसरी पनि क्षमता विस्तारको निर्णय गर्न कस्सिएका मन्त्री झा र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी रेग्मी निर्देशनपछि झुक्न बाध्य भएको र आयोजनालाई धरासायी बनाएर करिब २ अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने तुहिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
‘त्रिशूलीको क्षमता विस्तारको निर्णयमा अनिमितता भएको, कानुन र इपीसी ठेक्का सम्झौता उल्लंघन भएको प्रश्न उठेको छ, कर्मचारी आन्दोलनले प्राधिकरण ठप्प छ’ रेग्मीले ऊर्जामन्त्री झालाई निर्देशन दिंदै भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने– ‘तपाईंले सक्नुहुन्छ भने उक्त निर्णय कानुनसम्मत छ, अनियमितता भएको छैन भनेर बाहिर उठेको प्रश्नको सबैलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुहोस् र प्राधिकरणलाई पनि सुचारु गराउनोस् । सक्नुहुन्न भने क्षमता विस्तारको निर्णय फिर्ता लिनोस् ।’
रेग्मीको निर्देशनपछि अतालिएका मन्त्री झाले मंगलबार बेलुका नै ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीसित क्षमता विस्तारको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अप्रिय अवस्था आएको संकेत गर्दै बुधबार बिहानलाई सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका हुन् । बिहीबारकै बैठकले क्षमता विस्तारको निर्णय फिर्ता लिएको हो ।
सञ्चालक समितिले भने आफूले गलत नियत राखस् गरेको कामको बचाउ गर्दै क्षमता विस्तार गर्नु प्राविधिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त भएको दाबी गर्दै वार्तामा पनि बस्न नचाहने प्राधिकरणका गैरजिम्मेवार कर्मचारीका कारण निर्णय फिर्ता लिनुपरेको प्रस्टीकरण दिएको छ ।
सञ्चालक समितिले आफ्नो गैरकानुनी र विवादास्पद कामको ढाकछोप गर्न निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने कारणका रूपमा कर्मचारीलाई मात्र दोष थुपारेको छ । सञ्चालक समितिको निर्णयमा सम्पूर्ण अध्ययन र विश्लेषणबाट उक्त आयोजना ९० मेगावाटमा बनाउनु सबै दृष्टिबाट उपयुक्त थियो भन्ने जिकिर गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारी संगठनहरूमाथि माथिल्लो त्रिशूली ३ ए लाई ९० मेगावाट क्षमतामा बनाई मुलुकलाई उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न नदिएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
‘सम्पूर्ण अध्ययन र विश्लेषणबाट उक्त आयोजना ६० मेगावाटमा सीमित गर्नु र उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग नगर्नु कुनै अर्थमा पनि मनासिव थिएन । तर, कर्मचारीको आन्दोलनको परिणामस्वरूप प्राधिकरणको दैनिक कार्य प्रभावित हुनुका साथै संवेदनशील क्षेत्रहरूसमेत विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन पुग्यो । आन्दोलनका कारण प्राधिकरण सेवाग्राहीलाई पु¥याउनुपर्ने सेवाबाट वञ्चित हु“दै गएको र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको कार्यमा असर परेको र समग्र रूपमा असहज परिस्थिति सिर्जना हुन गएको थियो । कर्मचारीहरू निर्णय फिर्ताबाहेक अरू कुनै पनि विकल्पमा छलफल गर्न तयार नभएपछि आन्दोलनले असहज र विषम परिस्थिति सिर्जना हुने जाने हु“दा क्षमता विस्तारको निर्णय सञ्चालक समितिको निर्णयबाट फिर्ता लिइएको छ’ समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ । निर्णय फिर्तापछि कर्मचारी संगठनहरूले आफ्नो माग पूरा भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलत फिर्ता भएको घोषणा गरेका छन् ।
आगामी माघमा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए सम्पन्न गर्ने शर्तमा ठेक्का लिए पनि हालसम्म ३० प्रतिशतभन्दा कम काम गरेको ठेकेदारलाई सञ्चालक समितिले पुरस्कृत गरी उसले मागेभन्दा १ अर्ब ८० रुपैया“ बढीमा ६० मेगावाटको उक्त आयोजनालाई ९० मेगावाटमा बनाउन जेठ १७ मा स्वीकृत दिएपछि उक्त निर्णय विवादमा परेको हो ।।
सार्वजनिक खरिद ऐन र इपीसी ठेक्कामा लागत, क्षमता र निर्माण अवधि बढ्ने गरी स्कोप भेरिएसन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था र मुलुकलाई चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला निर्माण अवधि कम्तीमा दुई वर्ष लम्बिने र लागत चार अर्ब बढ्ने गरी क्षमता विस्तारको निर्णयपछि सबै क्षेत्रबाट यसको वैधतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
गेजुवाले ठेक्का हाल्दा ६० मेगावाटको ८९.१८ मिलियन अमेरिकी डलर (८ अर्ब रुपैया“) र ९० मेगावाट त्यसको २५ प्रतिशत बढी अर्थात् २२ मिलियन (२ अर्ब रुपैया“) मा बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, समितिले मागेभन्दा बढी ४३ मिलियन अमेरिकी डलर (४ अर्ब रुपैया“) मा क्षमता विस्तारको स्वीकृति गरेको थियो, त्यसमा बढी दिइएको १ अर्ब ८० करोड रुपैया“ क्षमता विस्तारको पक्षमा लाग्ने शक्ति केन्द्र र निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीबीच बा“डफा“ड गर्ने तयारी थियो ।
क्षमता विस्तार गर्न दिंदा आयोजना निर्माण अवधि दुई वर्षमात्र बढ्ने दाबी निर्णयमा गरिएको थियो । ६० मेगावाटको उक्त आयोजनाबाट ठेक्का दिंदाको निर्धारित मितिमा दुई वर्षपहिले बन्दा मुलुकमा लोडसेडिङ कम हुने र वर्षेनि चार अर्ब रुपैया“को बिजुलीबाट प्राधिकरण र मुलुक वञ्चित हुने थियो । सञ्चालक समितिले भनेको समयमा बन्दा पनि उक्त आयोजना दुई वर्ष ढिलो हु“दा राज्यलाई सोझै आठ अर्ब रुपैया“ घाटा हुने थियो ।
ठेकेदारबाट क्षमता विस्तारको प्रस्ताव आएपछि प्राधिकरणद्वारा गठित दुई प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्नु प्राविधिक र आर्थिक तथा लगानीको प्रतिफल दृष्टिले अनुपयुक्त हुने र चरम लोडसेडिङको संकट भोगिरहेको मुलुकलाई थप दुई वर्ष अन्धकारमा राख्ने गरी निर्णय गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यो यथार्थप्रति आ“खा चिम्लिएर मन्त्रिपरिषदबाट गत पुसमा क्षमता विस्तार गर्न दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेका थिए । झा मन्त्री भएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले त्यही सैद्धान्तिक निर्णयलाई टेकेर क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको हो ।
निर्णय फिर्ता भए पनि विभिन्न शक्ति केन्द्र, तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई, ऊर्जा मन्त्रालयको वर्तमान राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वकको क्षमता विस्तारको प्रयासका कारण उक्त आयोजनाको निर्माण कम्तीमा दुई वर्षपछि धकेलिने र त्यसको दोष उनीहरूलाई जाने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
गैरकानुनी र आर्थिक चलखेलपूर्ण निर्णय फिर्ता भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई, ऊर्जामन्त्री झा, सचिव हरिराम कोइराला र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । ‘गलत निर्णय फिर्ता गर्दैमा कसैले उन्मुक्ति पाउ“दैन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाल पदमा नभए पनि बहालवाला ऊर्जामन्त्री झा, सचिव कोइराला र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमाथि गम्भीर
नैतिकमात्र होइन राजनीतिक तथा कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ, त्यस्तो प्रश्न उठेको व्यक्ति पुनः त्यही पदमा बसिरहन नमिल्ने सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईदेखि हालका ऊर्जा मन्त्री र सचिवसम्मले आफ्नो आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्न ठेकेदारलाई दुई वर्षदेखि क्षमता विस्तार गरिदिने आश्वासनसहित प्रक्रिया अघि बढाएकापछि गेजुवाले काममा ढिलाइ गरेका कारण उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण कार्य ठेक्का लिएको २५ महिनामा ७० प्रतिशत हुनुपर्नेमा हालसम्म ३० प्रतिशतभन्दा कममात्र भएको छ । ‘निर्णयकर्ताले आश्वासनमात्र होइन प्रक्रिया नै अघि बढाएका कारण ३५ महिना अर्थात् आगामी माघसम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने शर्तमा ठेक्का लिएको ठेकेदारले क्षमता विस्तार हुने विश्वासमा काममा ढिलाइ गरेकाले हालसम्म ३० प्रतिशतभन्दा कममात्र मात्र गरेको छ । त्यही कारण उक्त आयोजना दुई वर्ष ढिलो हुनेछ । ६० मेगावाटको उक्त आयोजनाबाट दुई वर्षमा ८ अर्ब रुपैया“को विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो । दुई वर्ष ढिलो हुन पुग्दा मुलुकलाई घाटा हुने ८ अर्ब रुपैया“का लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईदेखि बहालवाला ऊर्जामन्त्री र सचिवसम्म जिम्मेवार छन्’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । ठेकेदारले काम ढिलो गरेका कारण ठेक्का रद्द गर्दा पनि उसबाट ८० करोड रुपैया“भन्दा बढी हर्जाना तिराउन नमिल्ने भएकाले मुलुकलाई हुने ८ अर्ब घाटाका लागि उनीहरूलाई अधिकार दुरुपयोग गरेकामा कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग हेर्ने संवैधानिक निकायले छानबिन गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।

मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षको निवासमा बिजुली काट्ने घोषणा

माथिल्लो त्रिशूली ३ ए प्रकरण
ऊर्जामन्त्रीद्वारा कर्मचारीले आन्दोलन गर्न नपर्ने निर्णय गर्ने संकेत
काठमाडौं, २८ जेठ– प्राधिकरणका आन्दोलनरत कर्मचारीले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता विस्तारको गैरकानुनी निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै शुक्रबारदेखि अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको बालुवाटारस्थित निवासमा ब्लाक आउट गर्नेसहितको चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
मन्त्री झाले ‘कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी बुधबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुने संकेत ऊर्जामन्त्रालयका अधिकारी र आन्दोलनरत संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका झाले बुधबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकसमेत ल्याएका छन् ।
चार कर्मचारी संगठनले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ललितपुरको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा बुधबारदेखि चार घन्टा ब्लाक आउट गर्ने भएका छन् । शुक्रबारसम्म क्षमता विस्तारको निर्णय फिर्ता नभए ती कर्मचारी संगठनले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षको निवासमा अनिश्चितकालीन र मन्त्री निवासमा २४ सै घन्टा ब्लाक आउट गर्ने र प्राधिकरणको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पार्ने कार्यक्रमसमेत अघि सारेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री झासहित प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसित दुई दिन भएको वार्ता सकारात्मक नभएपछि गैरकानुनी निर्णय सच्याउनका लागि बाध्य पार्न आन्दोलनका अप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनुपरेको ती कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिले उल्लेख गरेका छन् ।
गैरकानुनी निर्णयमा जिम्मेवार झा र त्यसमा रमिते एवं संरक्षण गर्ने मन्त्री र मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीको निवासमा ब्लाक आउटको कार्यक्रम राखिएको जानकारी कर्मचारी संगठनका एक नेताले दिएका छन् ।
ती कर्मचारी संगठनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने र प्राधिकरणका आकस्मिक सेवाबाहेक सम्पूर्ण गाडी सञ्चालनमा रोक लगाएका छन् ।
कर्मचारीहरूले बुधबारदेखि कार्यालयको सम्पूर्ण कामकाज पूरै समय ठप्प पार्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । ती कर्मचारी संगठनका अनुसार आन्दोलनका कारण आमजनतालाई असुविधा नहोस् भनेर प्राधिकरणका देशभरका काउन्टर, नो लाइट सेक्सन र इमर्जेन्सी तथा ट्रान्समिसन लाइन्स र स्टेसन मर्मतको कार्य भने सुचारु राखिनेछ ।
सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसित दुईपटक वार्ता भएको, तर गैरकानुनी निर्णय सच्याउनेतर्फ कुनै कारबाही अघि नबढेको उल्लेख गर्दै क्षमता विस्तारको निर्णय फिर्ता हुनासाथ फिर्ता लिने गरी आन्दोलनका नया“ कार्यक्रम अघि सारिएको कर्मचारी संगठनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले माथिल्लो त्रिशूली ३ एको क्षमता विस्तारको विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै मंगलबार तेस्रो दिन पनि ललितपुरको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा दुई घन्टा ‘ब्लाक आउट’ गरे ।
इपीसी ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निर्माण अवधि कम्तीमा दुई वर्ष लम्बिने र लागत करिब चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने गरी क्षमता विस्तारको गैरकानुनी निर्णय भएको र त्यो मुलुक तथा प्राधिकरणको अहितमा रहेको दाबी गर्दै कर्मचारीहरूले मन्त्री निवासमा ब्लाक आउट गर्दै आएका हुन् ।
कर्मचारीहरूले विद्युत् महसुल काउन्टर, नो लाइट सेक्सन र इमर्जेन्सी सेवाबाहेक प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा बिहान १० देखि बुलेका ५ बजेसम्म पेन डाउन गरी काम ठप्प पारे ।
कर्मचारीले प्रधान कार्यालयबाहेक देशभरका अरू कार्यालयमा पनि आमजनतालाई असुविधा नहुने गरी विद्युत् महसुल काउन्टर, नो लाइट सेक्सन र इमर्जेन्सी सेवाबाहेक बिहान १० देखि दिउ“सो २ बजेसम्म पेन डाउन गरी अरू कामकाज ठप्प पारे ।
यसैबीच कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघले क्षमता विस्तारको गैरकानुनी निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै सोमबार मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र दिएको छ । पेशागत महासंघ नेपालले इपीसी ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढाउने गरी आयोजना निर्माण गर्ने त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता नभए सम्पूर्ण पेसाकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्दा निर्माण अवधि दुई वर्ष बढ्ने, २ अर्ब लागत बढ्ने, अर्बौको भ्रष्टाचार हुने उल्लेख गर्दै महासंघले रद्द गर्न माग गरेको हो ।

मन्त्री निवासमा दोस्रो दिन पनि ‘ब्लाक आउट’

काठमाडौं, २७ जेठ– प्राधिकरणका आन्दोलनरत कर्मचारी संगठन र ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झासहितका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीबीच सोमबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।
वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले माथिल्लो त्रिशूली ३ एको क्षमता विस्तारको विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै सोमबार दोस्रो दिन पनि ललितपुरको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा दुई घन्टा ‘ब्लाक आउट’ गरेका छन् ।
इपीसी ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निर्माण अवधि कम्तीमा दुई वर्ष लम्बिने र लागत करिब चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने गरी क्षमता विस्तारको गैरकानुनी निर्णय भएको र त्यो मुलुक तथा प्राधिकरणको अहितमा रहेको दाबी गर्दै कर्मचारीहरूले मन्त्री निवासमा ब्लाक आउट गर्न थालेका हुन् ।
उक्त निर्णय रद्द गर्नका लागि दबाब दिन आमजनताको नभई क्षमता विस्तारको निर्णयमा सहभागी ऊर्जामन्त्री झासहित मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यको निवास रहेको पुल्चोकमा ठूलो प्रहरी तैनाथीलाई छल्दै कर्मचारीहरूले दिउ“सो ११ देखि १ बजेसम्म ब्लाक आउट गरेको जानकारी विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कर्मचारीहरूले विद्युत् महसुल काउन्टर, नो लाइट सेक्सन र इमर्जेन्सी सेवाबाहेक प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा बिहान १० देखि बुलेका ५ बजेसम्म पेन डाउन गरी काम ठप्प पारे ।
कर्मचारीले प्रधान कार्यालयबाहेक देशभरका अरू कार्यालयमा पनि आमजनतालाई असुविधा नहुने गरी विद्युत् महसुल काउन्टर, नो लाइट सेक्सन र इमर्जेन्सी सेवाबाहेक बिहान १० देखि दिउ“सो २ बजेसम्म पेन डाउन गरी अरू कामकाज ठप्प पारे ।
चार कर्मचारी संगठनले प्राधिकरणका आकस्मिक सेवाका बाहेक देशभरका कार्यालयका अरू कुनै पनि गाडी चलाउन रोक लगाएका छन् भने कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई प्राधिकरण प्रवेश गर्न रोक लगाएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य र चार कर्मचारी संगठन पदाधिकारीबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको युनियनका अध्यक्ष रिमालले बताए । ऊर्जामन्त्रीसहित सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले कर्मचारी प्रतिनिधिहरूले उक्त आयोजना क्षमता विस्तार मुलुकको हितमा रहेको जिकिर गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।
कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरूले भने इपीसी ठेक्का सम्झौता र कानुनविपरीत आयोजनाको लागत दोब्बर हुने, निर्माण अवधि दुई वर्ष धकेलिने र आमजनतालाई थप अन्धकारमा पार्ने निर्णय फिर्ता लिएमात्र आन्दोलन फिर्ता लिने अडान लिएपछि वार्ता कुनै निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी कर्मचारी संगठनहरूसित समस्या समाधान गर्न छलफल सुरु भएको र वार्ता जारी रहने जनाएको छ ।
आगामी माघमा काम सकिने गरी ठेक्का लिए पनि हालसम्म ३० प्रतिशतभन्दा कम काम गरेको चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीलाई ९० करोड रुपैया“ हर्जाना तिर्नबाट उन्मुक्ति दिइएको र उसले मागेभन्दा २ अर्बभन्दा बढीमा क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएर ठूलो आर्थिक चलखेल भएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
यसैबीच कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघले क्षमता विस्तारको गैरकानुनी निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै सोमबार प्राधिकरण अगाडि धर्ना दिएको छ । संघका नेता र कार्यकर्ता कालो झन्डा गाडी आधा घन्टा धर्नामा बसेका थिए । नेविसंघले क्षमता विस्तारको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै मंगलबार मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र दिइने जानकारी अध्यक्ष रञ्जित कर्णले दिए ।

भट्टराईद्वारा त्रिशूली को विवादास्पद निर्णयमा आफूलाई चोख्याउने प्रयास

आयोजनालाई समाप्त हुनबाट जोगाउन क्षमता विस्तारको निर्णय गरेको झूटो दाबी
काठमाडौं, २७ जेठ– पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा भएको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता विस्तारको गैरकानुनी र विवादास्पद निर्णयमा आफू चोखिने प्रयास गरेका छन् । भट्टराईले ट्वीटरमा सोमबार ट्वीट गर्दै आफ्नो सरकारले उक्त आयोजनालाई समाप्त हुनबाट बचाउन क्षमता विस्तारको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको दाबी गरेका छन् ।
भट्टराईको ६० मेगावाटमा निर्माणाधीन उक्त आयोजना समाप्त हुन लागेको र त्यसका लागि क्षमता विस्तारको निर्णय गर्नुपरेको दाबी नै हास्यास्पद रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
‘३५ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी उक्त आयोजनाको ठेक्का लिएको चिनिया“ कम्पनी गेजुवाका कारण त्रिशुली ए समाप्त हुने अवस्थामा लागेको हो भने भट्टराई सरकारले त्यसैलाई क्षमता विस्तारको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनु कसरी जायज हुन सक्छ ?’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भट्टराईको ट्वीटमाथि टिप्पणी गर्दै भने– ‘आयोजना कुनै पनि अर्थमा कोल्याप्स (समाप्त) हुने बाटामा थिएन । आयोजनालाई समाप्त हुनबाट जोगाउन क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको दाबी गर्नु आफैंमा हास्यास्पद छ ।’
३५ महिना अर्थात् आगामी माघमा सम्पन्न गर्ने शर्तमा ठेक्का पाएको ठेकेदारले नौ महिना बा“की रह“दा तीस प्रतिशतमात्र काम गरेको छ । आयोजना ढिलो गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता र कानुनअनसार निर्धारित शर्तअनुसार छिटो काम गर्न लगाउने, नगरे कारबाही गरी हर्जाना तिराउने र पुनः टेन्डर गरी अर्को सक्षम ठेकेदारलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनुपर्नेमा उल्टै आयोजना बचाउन भन्दै उसैलाई क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको जिकिर गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको ती अधिकारीले बताए ।
 मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला त्रिशूली ३ ए दुई वर्षपछि धकेलिने र लागत चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने यथार्थप्रति आ“खा चिम्लिएर ऊर्जामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले गत पुसमा उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो ।
ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले भट्टराई मन्त्रिपरिषदकै सैद्धान्तिक निर्णयमा टेकेर शर्तअनुसार काम गर्न नसकेको ठेकेदारलाई उल्टै पुरस्कृत गरी क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएर उक्त आयोजना समाप्त हुने बाटामा लगेको प्राधिकरणका ती अधिकारीले बताए ।
‘क्षमता विस्तारका नाममा ठेकेदारलाई निर्माण गर्न थप दुई वर्षको अवधि दिइएको छ । अहिलेजस्तै ठेकेदारले हालकै गतिमा निर्माण ढिलाइ ग¥यो भने अबको दुई वर्ष होइन चार÷पा“च वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने र आयोजना प्रतिफलका हिसाबले मात्र होइन मुलुकको लोडसेडिङ कम गर्ने उद्धेश्यले पनि उक्त आयोजना समाप्त हुन सक्छ’ ती अधिकारीले भने । क्षमता विस्तार गर्न दिंदा ढिलो आयोजना सम्पन्न गरेबापत तिर्नुपर्ने झन्डै ९० करोड रुपैया“ तिर्नबाट ठेकेदारले उन्मुक्ति पाएको छ ।
भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदले आयोजनालाई बचाउनमात्र क्षमता विस्तारको निर्णय भएको र प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षमा डिल गर्ने काम प्राधिकरणको भएको दाबी गरेका छन् ।
‘त्रिशुली ३ ए लाई समाप्त हुनबाट जोगाउन मेरो सरकारले प्राधिकरणलाई क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको हो । आर्थिक र प्राविधिक डिल गर्ने काम प्राधिकरण हो । क्षमता विस्तारको निर्णयमा कुनै अनियमितता भएको छ भने त्यो हेर्ने काम सम्बन्धित निकायको हो । तर उक्त आयोजना बचाउनु मुलुकको राष्ट्रिय हितमा छ’ भट्टराईले टवीटमा भनेका छन् ।
प्राधिकरणद्वारा गठित दुई प्राविधिक समितिले आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्नु प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको र इपीसी ठेक्का सम्झौता एवं सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुन्छ भनी दिएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी ठेकेदारको स्वार्थमा तत्कालीन भट्टराई मन्त्रिपरिषदले क्षमता विस्तारको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो ।
भट्टराई मन्त्रिपरिषद निर्णयकै आडमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समितिले सुरुमा ठेकेदारले प्रस्ताव गरेभन्दा २ करोड ८ लाख डलर (१ अर्ब ८० करोड रुपैया“) बढीमा क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको हो । यो १ अर्ब ८० करोड रुपैया“ निर्णयकर्ता र क्षमता विस्तारको दबाब दिएका शक्ति केन्द्रबीच बा“डफा“ड हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
ईपीसी ठेक्का सम्झौतामा क्षमता र लागत बढ्ने गरी स्कोप भेरिएसन गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरी भट्टराई मन्त्रिपरिषदले चिनिया“ ठेकदार कम्पनीको स्वार्थबमोजिम क्षमता विस्तार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो । ईपीसी कन्ट्राक्ट (ठेक्का) भेरिएसन गर्नै नपाइने ठेक्का सम्झौता हो ।
ठेकेदारले मागेभन्दा १ अर्ब ८० करोड रुपैया“ बढीमा क्षमता विस्तार गर्न दिने, ९० करोड रुपैया“ हर्जाना तिर्नबाट जोगाउने र त्रिशूली ३ ए दुई वर्ष ढिलो हु“दा उक्त आयोजनाबाट दुई वर्षको ८ अर्ब रुपैया“ बराबरको बिजुली पाउनबाट प्राधिकरण वञ्चित हुने यथार्थले पनि भट्टराईको क्षमता विस्तारको निर्णय राष्ट्रिय हितमा छ भन्ने दाबी कति झूट छ भन्ने प्रस्ट हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सन् २०१७ सम्म निर्माणाधीन सबै आयोजना सम्पन्न हु“दा मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भई खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । त्यही प्रक्षेपणअनुसार चार अर्ब खर्च गरी त्रिशूली ३ बाट वर्षायाममा मात्र बढ्ने ३० मेगावाट बिजुली पूरै खेर जानेछ । ‘चार अर्बमा खेर जाने बिजुली उत्पादन गरेर आयोजनालाई समाप्त हुनबाट जोगाउन खोजिएको हो कि समाप्त पार्न घामजत्तिकै छर्लंग छ’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।

प्राधिकरणका कर्मचारीद्वारा मन्त्री निवासमा ‘ब्लाक आउट’

काठमाडौं, २६ जेठ– विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले माथिल्लो त्रिशूली ३ एको क्षमता विस्तारको विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आइतबार ललितपुरको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा दुई घन्टा ‘ब्लाक आउट’ गरेका छन् । कर्मचारीहरूले सोमबारसमेत मन्त्री निवासमा ब्लाक आउट गर्ने कार्यक्रम राखेका छन् ।
इपीसी ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निर्माण अवधि कम्तीमा दुई वर्ष लम्बिने र लागत करिब चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने गरी क्षमता विस्तारको गैरकानुनी निर्णय भएको र त्यो मुलुक तथा प्राधिकरणको अहितमा रहेको दाबी गर्दै कर्मचारीहरूले मन्त्री निवासमा ब्लाक आउट गर्न थालेका हुन् ।
उक्त निर्णय रद्द गर्नका लागि दबाब दिन आमजनताको नभई क्षमता विस्तारको निर्णयमा सहभागी ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झासहित मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यको निवास रहेको पुल्चोकमा ठूलो प्रहरी तैनाथीलाई छल्दै कर्मचारीहरूले दिउ“सो ११ देखि १ बजेसम्म ब्लाक आउट गरिएको जानकारी विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका सचिव भूमिनन्दन अर्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कर्मचारीहरूले प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा बिहान १० देखि बुलेका ५ बजेसम्म पेन डाउन गरी काम ठप्प पारे । कर्मचारीले प्रधान कार्यालयबाहेक देशभरका अरू कार्यालयमा भने बिहान १० देखि दिउ“सो २ बजेसम्म पेन डाउन गरी कामकाज ठप्प पारेका थिए ।
चार कर्मचारी संगठनले प्राधिकरणका आकस्मिक सेवाका बाहेक देशभरका कार्यालयका अरू कुनै पनि गाडी चलाउन रोक लगाएका छन् भने कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई प्राधिकरण प्रवेश गर्न रोक लगाएका छन् ।
प्राधिकरणले सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी आन्दोलनरत पा“चवटै कर्मचारी संगठनलाई आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा वार्ता गर्न बोलाइएको थियो । तर, कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधि जा“दा मिश्रसहित कोही पनि प्रतिनिधि गैरजिम्मेवार ढंगले ऊर्जा मन्त्रालयमा उपस्थित नभएकाले वार्ता हुन नसकेको जानकारी अर्यालले दिए ।
आगामी माघमा काम सकिने गरी ठेक्का लिए पनि हालसम्म ३० प्रतिशतभन्दा कम काम गरेको चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीलाई ९० करोड रुपैया“ हर्जाना तिर्नबाट उन्मुक्ति दिइएको र उसले मागेभन्दा २ अर्बभन्दा बढीमा क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएर ठूलो आर्थिक चलखेल भएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

मेलम्चीद्वारा दुई बैंकसित डेढ अर्ब भराइदिन राष्ट्रबैंकलाई आग्रह

काठमाडौं, २६ जेठ– मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले दुई नेपाली बैंकबाट ठेक्का रद्द भई जरिवानामा परेको चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टीबापतको करिब डेढ अर्ब रुपैया“ रकम आफूलाई दिलाइदिन राष्ट्रबैंकलाई आग्रह गरेको छ ।
ठेक्का रद्द भएपछि जफत गरिएको बैंक ग्यारेन्टीबापतको डेढ अर्ब रुपैया“ दिन हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले करिब ९ महिनादेखि आनाकानी गरेपछि समितिको बिहीबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रबैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णयअनुसार समितिले दुई बैंकबाट उक्त रकम दिलाइदिन अर्थमन्त्रालयमार्फत् पत्र पठाई राष्ट्रबैंकलाई गुहारिएको हो ।
जफत गरिएको ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकम बैंक अफ काठमाडौंमा ७६ करोड २० लाख र हिमालयन बैंकमा ५९ करोड ४० रुपैया“ छ । तर, ती दुई बैंकले उक्त रकम समितिलाई बुझाउन आलटाल गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रबैंकलाई आफ्नो नियमनभित्र रहेका बैंकहरूलाई उसको दायित्वअनुसार बुझाउनुपर्ने रकम सम्बन्धित कार्यालय या या कम्पनीलाई भराइदिन सक्ने कानुनी अधिकार भएकाले समितिले उक्त बाटो अख्तियार गरेको हो ।
समितिले सन्तोषजनक रूपमा काम गर्न नसकेपछि मेलम्चीबाट राजधानीसम्म पानी ल्याउने सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्बे फिफ्टिन ब्युरोसित गत असोजमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी उसले दुई बैंकमा राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिले गत असोजमा नै ती दुई बैंकले बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराई उक्त रकम तत्काल आफूलाई उपलब्ध गराउन लिखित आग्रह गरेको थियो । तर, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि ती बैंकले उक्त रकम दिएका छैनन् ।
चिनिया“ ठेकेदारले चिनिया“ बैंकमा बैंक ग्यारेन्टी राखेको छ । चिनिया“ बैंककै ग्यारेन्टीमा दुई नेपाली बैंक ठेकेदारको काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका हुन् । कानुनअनुसार जफत भएको बैंक ग्यारेन्टी बैंकहरूले तुरुन्त सम्बन्धित समिति या कार्यालयलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
तर, ती दुई बैंकले चिनिया“ बैंकबाट रकम नआएको उल्लेख गर्दै तिर्न आलटाल गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ती बैंकका अधिकारीले चीनमा उक्त ठेकेदारले मुद्दा हालेको र निर्णय नभइसकेकाले चिनिया“ बैंकले रकम नदिएको दाबी गर्दै भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
‘तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने जफत भइसकेको रकम दिन बैंकहरूले ढिलाइ गरिरहेपछि समितिले अर्थमन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रबैंकलाई आग्रह गरी असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको हो’ समितिका सदस्यसचिव एवं मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए ।
चिनिया“ ठेकेदारले सन् २००९ मा आयोजना सन् २०१३ मा सम्पन्न गर्ने शर्तमा साढे २७ किमी सुरुङ र इन्टेक बनाउन ४ अर्ब २८ करोड रुपैया“मा ठेक्का लिएको थियो । ठेक्का पाउनासाथ चिनिया“ ठेकेदारले कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत ६० लाख अमेरिकी डलर (५९ करोड ४० लाख रुपैया“) हिमालयन बैंकमा परफमेन्स ग्यारेन्टी राखेको थियो ।
ठेकेदारले सुरुङको काम सुरु गर्न एड्भान्सबापत् लिएको ७६ करोड २० लाख रुपैया“बराबरको एड्भान्स ग्यारेन्टी बैंक अफ काठमाडौंमा राखेको थियो । तर, दुवै बैंकबाट आफूले जफत गरेको समितिले नौ महिनादेखि पाउन सकेको छैन ।
साढे २७ किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सन् २०१३ मा सक्ने शर्तमा ठेक्का लिए पनि चिनिया“ ठेकेदारले चार वर्षभन्दा बढी समय भइसक्ता पनि जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ खनेपछि समितिले उससितको ठेक्का रद्द गरेको हो ।

पाँच पूर्वमन्त्रीद्वारा त्रिशूलीको क्षमता वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन ज्ञापन

• क्षमता विस्तारमा २ अर्ब ८० करोड हिनामिना
• कर्मचारीद्वारा गाडी चलाउन र कार्यकारी निर्देशक प्रवेशमा रोक

काठमाडौं, २५ जेठ– तीन पूर्वअर्थमन्त्री र दुई ऊर्जामन्त्रीले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटी ऊर्जामन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले इपीसी ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता विस्तार गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरू रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे र प्रकाशचन्द्र लोहनी र पूर्वऊर्जामन्त्रीद्वय प्रकाशशरण महत र गोकर्ण बिष्टले बिहीबार रेग्मीलाई भेटी इपीसी ठेक्का र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गरिएको क्षमता विस्तारको निर्णय रद्द गर्न पा“चबु“दे ज्ञापनपत्र दिएका हुन् ।
उनीहरूले चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीलाई सञ्चालक समितिले उसले प्रस्ताव गरेकोभन्दा २२.१ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब रुपैया“) बढीमा क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएको र त्यसमा २ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूले ठेकेदार कम्पनीले ६० मेगावाट क्षमतामा ८९.१८ मिलियन डलर, ९० मेगावाट क्षमतामा १ सय ११.४७ मिलियन डलरमा बनाउने प्रस्ताव गरेको यथार्थलाई बेवास्ता गरी ऊर्जा मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले उसलाई कुल ठेक्का रकमको ४८ प्रतिशत बढी अर्थात् १ सय ३२ मिलियन डलरमा क्षमता विस्तार गर्न स्वीकृति दिएर ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘ठेकेदारले मागेभन्दा बढी रकममा क्षमता विस्तारको अनुमति दिंदा ठूलो आर्थिक चलखेल छ’ ज्ञापनपत्रमा छ ।
इपीसी ठेक्कामा क्षमता, लागत र समय बढ्ने गरी भेरिएसन गर्न नपाइने र सम्पूर्ण जोखिम ठेकेदारले लिनुपर्ने व्यवस्थाविपरीत क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएर ऊर्जा मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको खिल्ली उडाएकोसमेत उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । प्राधिकरणद्वारा गठित दुइटा प्राविधिक समितिले क्षमता विस्तारको निणृय गर्नु आर्थिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिमा अनुपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा मन्त्रिपरिषदले क्षमता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको र अहिले सञ्चालक समितिले निर्णय नै गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
ठेक्का सम्झौता भएको ३५ महिना अर्थात् आगामी माघमा सक्ने गरी ठेक्का लिएको ठेकेदारले ९ महिनामात्र बा“की रह“दा ३० प्रतिशतभन्दा कम काम गरेको छ ।  समयमा काम सम्पन्न नगरेका कारण ठेकेदारले कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात् ९० करोड रुपैया“ प्राधिकरणलाई हर्जाना तिर्नुपथ्र्यो । क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएर ठेकेदारलाई ९० करोड रुपैया“ हर्जाना तिर्नबाट उन्मुक्ति दिइएको र यसमा समेत ठूलो आर्थिक चलखेल भएको पा“च पूर्वमन्त्रीले दाबी गरेका छन् ।
मुलुक, प्राधिकरण र आमजनतालाई चरम घाटामा पारी ठेकेदारलाई हर्जाना तिर्नबाट जोगाएर उसको स्वार्थमा निर्णय भएकोसमेत उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । निर्माण अवधि कम्तीमा दुई वर्ष र लागत चार अर्ब रुपैया“ बढाएर मुलुक थप कैयौं वर्ष अन्धकारमा राख्ने निर्णय गर्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण र मुलुक, प्राधिकरण र आमजनतामाथि गम्भीर धोका भएको टिप्पणीसमेत उनीहरूले गरेका छन् ।
निर्णयमा दुई वर्ष निर्माण लम्ब्याए पनि प्राधिकरणले तीन महिनामा बढ्ने भनेर जनतालाई ढा“टेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न थप चार÷पा“च वर्ष लाग्ने र त्यही कारण प्राधिकरणलाई वर्षेनि चार अर्बका दरले ठूलो घाटा हुने र ढिलो हु“दा जनता चार÷पा“च वर्षसम्म थप अन्धकारमा बस्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।
क्षमता विस्तार गरे पनि हिउ“दयाममा उक्त आयोजनाबाट थप बिजुली उत्पादन हुन्न, तर प्राधिकरणले सुख्खायाममा समेत विद्युत् उत्पादन बढ्छ भनेर आमजनतालाई भ्रमित पारेको टिप्पणीसमेत पा“च पूर्वमन्त्रीले गरेका छन् ।
हाल निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न भइसक्ता सन् २०१७ देखि वर्षायाममा बिजुली बढी भई खेर जाने प्राधिकरणकै प्रक्षेपण रहेको जानकारी गराउ“दै उनीहरूले उक्त आयोजनाबाट वर्षायाममा मात्र थपिने ३० मेगावाट बिजुली पूरै खेर जाने उल्लेख गरेका छन् । सन् २०१७ बाट वार्षिक ३ अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली वर्षायाममा खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको विद्यमान विद्युतको औसत खरिद दर (रु ५.४०) मा प्राधिकरणलाई वार्षिक १७ अर्ब रुपैया घाटा हुनेछ ।
चार अर्ब रुपैया“ खर्चेर माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको खेर जाने विद्युतको परिमाणमा १५ करोड युनिट थपिएर प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको उपयोगी जीवन ३० वर्षमात्र मान्दा आयोजनाको कुल जीवनमा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए कारणबाट मात्र २४ अर्ब रुपैया“ घाटा पर्नेछ । यो रकमले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जस्तो ३ वटा आयोजना वनाउन सकिन्छ ।
उनीहरूले इपीसी ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको क्षमता विस्तारको निर्णय सच्याउनु मन्त्रिपरिषदको दायित्व र जिम्मेवारी हो भन्दै उक्त निर्णय रद्द गर्न मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीसमक्ष माग गरेका थिए ।
रेग्मीले प्रत्युत्तरमा क्षमता विस्तारको निर्णयको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको र आफूले पनि त्यसमा अध्ययन गरी निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी पूर्वऊर्जामन्त्री महतले दिए । अख्तियारले त्रिशूलीको क्षमता विस्तारको विवादास्पद निर्णयमा फाइल झिकाएर अनुसन्धान थालेको छ । ‘हामीले त्रिशूलीको फाइल मगाएर अनुसन्धान गरिरहेका छौं’ अख्तियारका आयुक्त केशव बरालले भने ।
कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालकलाई प्रवेश निषेध
चार कर्मचारी संगठनले क्षमता विस्तारको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका सचिव भूमि अर्यालका अनुसार कर्मचारीहरूले प्राधिकरणका देशभरका कार्यालयमा रहेका सबै गाडी ठप्प पारेका छन् । आकस्मिक प्रयोजनबाहेक कर्मचारीले प्राधिकरणका एउटा पनि गाडी चलाउन दिएका छैनन् । कर्मचारीहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा दिउ“सो १ बजेसम्म ब्लाक आउट गर्नुका साथै देशभर दुई घन्टा पेन डाउन गरी काम बन्द गर्दै आएका छन् ।
चार कर्मचारी संगठनको विरोध कार्यक्रममा सरिक नभएको नेकपा–माओवादी निकट प्राधिकरणको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले भने क्षमता विस्तारको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै कार्यकारी निर्देशक, निर्माण तथा उपत्पादन विभागका महाप्रबन्धकको कार्यकक्ष र त्रिशूलीको आयोजनास्थलको साइट कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै आएका छन् ।