सल्लाहकार समूहका पदाधिकारीलाई अस्वाभाविक सुविधा

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिभन्दा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, विज्ञ र स्वकीय सचिवले बढी रकम बुझ्छन्

काठमाडौं ३० जेठ– सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘जम्बो’ सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयका पदाधिारीहरूलाई कानुनविपरीत राज्यको ढुकुटीबाट अस्वभाविक रूपमा आकर्षक सुविधा दिएको छ । 

ओलीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मन्त्रीसरहका सल्लाहकारलाई १ लाख ३४ हजार ४ सय ७० देखि सबभन्दा तल्लो तहका स्वकीय सचिवलाई ८० हजार ८ सय २० रुपैया“ मासिक तलब सुविधा दिन थालिएको छ । गाडी आफैंले व्यवस्था गरी चढ्ने नाममा उनीहरूलाई आकर्षक सुविधा दिइएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिएका छन् । 

पेन्सन पाउने पदमा हाम्रो परामर्शबिना नियुक्ति नगर : लोकसेवा

लोकसेवाको परामर्शबिना हुने नियुक्ति खारेज हुन्छ : अध्यक्ष मैनाली

काठमाडौं, ३० पुस– लोकसेवा आयोगले सबै सरकारी निकायहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन पाउने कुनै पनि पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा आफ्नो परामर्श अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नलिए नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज गरिदिने चेतावनी दिएको छ ।

नया“ संविधानको धारा २४३ को उपधारा (५) मा ‘नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले यो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत लोकसेवाको परामर्शबिना कुनै पनि निकायले गर्ने स्थायी नियुक्तिको प्रक्रियालाई खारेज गरिदिने जनाएको छ ।

‘जोकर’ सरकार

काठमाडौं, ३० पुस– एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भएको छ । खरो बोल्ने नेता प्रधानमन्त्री हु“दा मुलुकमा सरकार चुस्त बन्ला, केही सुधार आउला र विकास निर्माणले गति लिएला भन्ने विश्वास आमजनतामा थियो । पहिलो गा“समै झिंगा भनेजसरी मन्त्रिपरिषद निर्माण गर्दा नै आमजनताको त्यो विश्वासमा कुठाराघात भएको छ । ओलीले ६÷६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनासाथ उनी मुलुकप्रति इमानदार रहेनछन् भन्ने उजागर भएको छ । अझ उनी भारतीय नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन र भूकम्पले थिलथिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति बेवास्ता गर्दै चालीस जनाको ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद बनाउनसमेत पछि परेनन् । ४० जना मन्त्री बनाउन उनले मन्त्रालय फुटाएर चारवटा बढाएका छन् । एउटा मन्त्रालय बढाउ“दा राज्यको ढुकुटीमा डेढ अर्ब दायित्व बढ्छ, चारवटा बढाउ“दा गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि ६ अर्ब रुपैया“ दायित्व बढेको छ । चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको मुलुकमा त्यति रकमले वर्षेनि ४० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । चिसाले कठ्यांग्रिएर मर्न बाध्य भइरहेका भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा बा“ड्न नसकेको सरकारले मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्व थपेर उल्फाको धन, फुपूको श्राद्धजसरी खर्च गर्न लाग्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । अझ प्रधानमन्त्री मन्त्रालय फुटाएकामा, मन्त्रिपरिषद जम्बो बनाएकामा आलोचनात्मक समाचार÷टिप्पणी लेख्ने पत्रकारहरूलाई गाली गर्न उद्यत देखिएका छन् ।