सय बढी ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सातदिने स्पष्टीकरण

काठमाडौं, १४ कात्तिकं- भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले विभिन्न सडक तथा पुल निर्माण आयोजनामा ठेक्का लिएरवर्षौं काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने एक सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारहरुमाथि कालो सूचीमा राख्ने या ठेक्का तोड्नेसम्मको कारबाही हुने जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव तुलसी सिटौलाले  दिए ।
सडक विभागले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भौतिक योजना मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आफ्ना सयभन्दा बढी सडक आयोजना तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर कामै नगरेका र लामो समय भइसक्ता पनि निर्माण सम्पन्न नगरेका या ढिलाइ गरेका एक सयभन्दा बढी ठेकेदार निर्माण व्यवसायी को सूची तयार गरेको छ ।
सडक विभागको कामै नगर्ने या ढिलाइ गर्ने सूचीमा परेका ती सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएकामा दसौं करोड रुपैयाँका विभिन्न सडक आयोजनाको ठेक्का लिएका 'क' श्रेणीका १० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीसमेत छन् ।
स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये ५० भन्दा बढी ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता तोड्ने कालो सूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुने जानकारी सचिव तुलसी सिटौलाले दिए । 'मोबिलाइजेसन रकम (कुल ठेक्काको २० प्रतिशत रकम) लिएर वर्षौंसम्म कामै नगरी बस्ने जुनसुकै श्रेणीका ठेकेदार र 'क' श्रेणीको निर्माण व्यवसायीको कागजात राखी ठेक्का हालेर काम ओगटेरमात्र बस्ने क्षमता नै नभएका 'ख' र 'ग' श्रेणीका ठेकेदारमाथि ठेक्का तोड्ने र कालो सूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुन्छ' भौतिक योजनाका अधिकारीले भने ुस्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये केही काम ढिलो गर्ने ठेकेदार छन् तिनले काममा तीव्रता दिई आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने आधार स्पष्टीकरणको जवाफमा दिन सके तिनलाई तत्काललाई चेतावनीमात्र दिई काम सम्पन्न गर्न थप केही समय दिइनेछ ।' भौतिक योजनाका अधिकारीका अनुसार कारबाहीस्वरुप कालो सूचीमा पर्ने ठेकेदारले मुलुकभित्र कुनै पनि आयोजनामा ठेक्का हाल्न पाउने छैनन् । पुल निर्माणमा 'क' श्रेणीको कागजात राखी क्षमता नै नभएका ुखु र ुगु श्रेणीका ठेकेदारले पुलमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्ता ठेकेदारले क्षमता नभएका कारण विभिन्न ठाउँका पुलको ठेक्का लिए पनि वर्षौंसम्म काम गर्न सकेका छैनन् ।
यसैबीच भौतिक योजना मन्त्रालयले काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने परामर्शदातालाई समेत कारबाही गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका विभिन्न आयोजनामा काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने परामर्शदाताहरुको सूची तयार गरिरहेको छ । सूची तयार भएपछि स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गरिने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।

बल्ल फिर् यो प्रधानमन्त्रीको बुद्धि

काठमाडौं, १३ कात्तिक- प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रकि्रयामा सहमति कायम गर्नका लागि प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमालेबीच जारी बैठकलाई प्राथमिकता दिन आफूले अध्यक्षता गर्ने महत्वपूर्ण सरकारी बैठकहरु रद्द गरेका छन् । नियमित सरकारी कामकारबाहीलाई छाडेर शान्ति प्रकि्रयालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर प्रधानमन्त्रीले पूर्व निर्धारित चारवटा महत्वपूर्ण बैठक रद्द गरेको जानकारी उच्च अधिकारीले दिए ।
समायोजन र पुनःस्थापनमा जाने माओवादी लडाकुको संख्या र तह निर्धारण पुनःस्थापनमा जानेलाई दिइने एकमुष्ठ रकमका बारेमा सहमति गरी शान्ति प्रकि्रयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउन प्रमुख दलहरुबीच घनीभूत रुपमा भइरहेका छलफलमा आफ्नो र सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न विभिन्न सरकारी बैठक केही दिनका लागि रद्द गरेका हुन् ।
शान्ति प्रकि्रयाका सम्बन्धमा प्रमुख दलहरु सहमतिको नजिक पुगेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । शान्ति प्रकि्रयाका सम्बन्धमा अब एक/दुई दिनमा नै 'ब्रेक थ्रू' हुने सम्भावना बढिरहेका बेला शान्ति प्रकि्रयामा सहमति गर्न प्रमुख दलहरुबीच हुने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकलाई पर्याप्त समय दिन प्रधानमन्त्रीले आफूले अध्यक्षता गर्ने पूर्व निर्धारित मन्त्रिपरिषद, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, प्रशासन समिति, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको प्राज्ञसभाको सोमबार बस्ने बैठक स्थगित गरेका हुन् । मंगलबारका लागि समेत प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने या अध्यक्षता गर्ने कुनै बैठक राखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सोमबार अपराह्न चार बजे नियमित रुपमा बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठक स्थगित गरिएको छ । सोमबार बिहान ९ बजे बस्ने तय भएको विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभा प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण उनकै निर्देशनमा स्थगित गरिएको छ । कुलपतिको हैसियतले नास्टको प्राज्ञसभाको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने गर्छन् । प्राज्ञसभाको बैठकका लागि नास्टको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेलगायतका एजेन्डा तय गरिएको थियो । प्राज्ञसभाको बैठक कात्तिक २१ गतेलाई सारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकसमेत अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त विकास आयोजनाहरुमा आएका समस्या समाधान गर्न समन्वय गर्न र सरकारका तर्फबाट आवश्यक निर्देशन र निर्णय गर्न समितिको बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको थियो । समितिमा प्रधानमन्त्री सबै विभागीय मन्त्री मुख्यसचिव सचिव र योजना आयोगका पदाधिकारी सदस्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा समितिको बैठक स्थगित गरिएको हो ।
निजामती प्रशासनमा स्वतः टिके बढुवा भएका करिब १७ हजार कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न प्रस्तुत विधेयकका बारेमा छलफल गर्न सोमबार दिउँसोका लागि बोलाइएको बैठकसमेत स्थगित गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद मातहतको प्रशासन समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा प्रशासन समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
विधेयकमा हालसम्म स्वतः बढुवा भइसकेका सबै कर्मचारीलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्ने तर यो टिके बढुवाको व्यवस्थालाई भने निरन्तर नगर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतः बढुवाको विकल्पमा कार्यसम्पादनमा आधारित फाइल बढुवा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदोन्नति गर्ने व्यवस्थामा वरिष्ठताका आधारमा समेत ३० प्रतिशत सिटमा बढुवा गर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यसैबीच टिके बढुवा भएका कर्मचारीहरुको प्रमण्डलले आइतबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीलाई भेटी आफूहरुलाई स्वतः पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्न दबाब दिए ।

नेवारी सम्वत् पनि अब राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा

काठमाडौं, ८ कात्तिक- सरकारले नेवारी समुदायले मान्दै आएको नेपाल सम्वत्लाई अबदेखि विक्रम सम्वत्सँगै राष्ट्रिय पात्रो क्यालेन्डर मा अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बिहान बसेको बैठकले नेपाल सम्वत्लाई समेत विक्रम सम्वत्सँगै राष्ट्रिय रुपमा प्रयोग हुने सरकारी क्यालेन्डरमा प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
सरकारको यो निर्णयसँगै पाचांग निर्णायक समितिको निर्णयअनुसार सरकारले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने सरकारी पात्रोमा अब विक्रम सम्वत् नेपाल सम्वत र इस्वी सम्वतमा महिना दिन बार र तिथि उल्लेख गरिने जानकारी स्रोतले दिए । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा नेवारी सम्वत्लाई राष्ट्रिय सम्वत्का रुपमा मान्यता दिए पनि राष्ट्रिय क्यालेन्डमा प्रयोग गर्ने निर्णय भने भएको थिएन ।
मन्त्रिपिरÈदले नेपालमा प्रयोग हुँदै आएका अरु सम्वतहरुको अध्ययन गरी तिनलाई समेत राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा समावेश गर्न र सरकारले तिनको संवर्धनका लागि गर्नुपर्ने कार्य अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वमन्त्री पद्मरत्न तुलाधरको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा कुमार योन्जन र हरिनारायण्ँ मल्ललाई सदस्य राखिएको छन् । श्रेष्ठका अनुसार समितिलाई एक महिनाको कार्यावधि दिइएको छ ।
साख्वाको नाममा प्रतिष्ठान
मन्त्रिपिरÈद् बैठकले राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाको नाममा राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निण्र्ँय गरेको छ । साख्वाले काठमाडौंबासीको ऋणमोचन गराएर नेपाल संवत सुरु गरी मुलुकलाई योगदान पुर् याएकाले उनको सम्मानमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न लागिएको हो ।
प्रचण्ड लुम्बिनीको प्रवद्र्धन गर्न जाने
मन्त्रिपरिषदले बृहत्तर लुम्बिनी विकास गर्न माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गठित राष्ट्रिय निर्देशक समितिलाई लुम्बिनीको प्रवद्र्धन गर्न तथा त्यसको विकासका लागि नयाँ गुरुयोजना तयार गर्नेबारेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छलफल गर्न अमेरिका पठाउने निर्णय गरेको छ । समितिले लुम्बिनीको विकासका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकी सरकारी अधिकारीसित वार्ता गर्ने जानकारी संस्कृति मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार दाहाल नेतृत्वमा हुने अमेरिका भ्रमणको कार्यक्रम भने तय हुन बाँकी छ ।
यसअघि मन्त्रिपिरÈद बैठकले दाहालको संयोजकत्वमा ुउच्चस्तरीय लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गरेको हो ।
युवा स्वरोजगारमा रेग्मी
सरकारले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको उपाध्यÔमा डा. पुण्य रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले हालै निधन भएका साउदी अरबका युवराज सुल्तान अब्दुल अजिल अल साउदको अन्त्येष्टि कार्यक्रममा सरकारका तर्फबाट वनमन्त्री मोहम्मद वकिल मुसलमानलाई पठाउने निण्र्ँय गरेको छ ।

मितव्ययिता निर्देशिकाको खिल्ली उडाउँदै अर्थ र परराष्ट्रमा ६० दरबन्दी थप

काठमाडौं, ८ असोज- सरकारले प्रभावशाली दुई मन्त्रीको दबाबमा विभिन्न मन्त्रालयमा मितव्ययिता निर्देशिका उल्लंघन गरी धमाधम ठूलो मात्रामा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीको दबाबमा तीन सहसचिवसहित करिब ६० जनाको दरबन्दी थप गरेको हो । मन्त्रिपरिषद सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दबाबमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा मितव्ययिता निर्देशिकाको उल्लंघन गरी सहसचिव र उपसचिवको एक÷एक दरबन्दी थप गरेको दुई साता नपुग्र्दै २ सहसचिवसहित १५ जनाको दरबन्दी थप गरिएको हो ।
सरकारले सरकारी प्रशासनिक खर्च घटाई विकास रकम बढाउन एक महिनाअघि जारी मितव्ययिता निर्देशिका २०६८ को दफा ३ मा 'निजामती प्रहरी सेना स्थानीय निकायसहित कुनै पनि सरकारी अंगमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन' भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले नयाँ पद सिर्जनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
स्वास्थ्य उद्योगसहित विभिन्न मन्त्रालयबाट अत्यावश्यक पद सिर्जना गर्न माग भई आएका प्रस्ताव सरकारी खर्च घटाउने मितव्ययिता निर्देशिकाअनुसार नमिल्ने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फर्काउन गरे पनि मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा भने त्यही निर्देशिकाविपरीत ठूलो मात्रामा दरबन्दी थप गरेको हो ।
विदेशस्थित विभिन्न दूतावासका लागि आवश्यक भन्दै परराष्ट्र सेवामा २ सहसचिव, ३ उपसचिव, ६ शाखा अधिकृत र ४ नायव सुब्बा दरबन्दी थप गरिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार न्युयोर्क, वासिङ्टन डिसी, रियाद, कुवेत, क्वालालम्पुर, जेनेभा दोहास्थित नेपाली दुतावासमा थप कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो । दुई साताअघिमात्र न्युयोर्कका लागि सहसचिव र कतारको दुतावासका लागि उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिसकिएको छ । विदेशी दुतावासका लागि कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्न अन्यत्रको भन्दा धेरै बढी खर्चिलो हुन्छ दुतावासमा एक जनाको दरबन्दी थप हुँदा सालाखाला वर्षको एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
मितव्ययिता निर्देशिकाको प्रस्तावक अर्थमन्त्रालयकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले मितव्ययिताको उल्लंघन गर्दै ४२ जना कर्मचारीको दरबन्दी थप गरेको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार राजस्व समूहमा १२ उपसचिव. प्रशासनमा २ उपसचिव, राजस्वमा २४ शाखा अधिकृत, प्रशासनमा २ शाखा अधिकृत पद थप गरिएको छ । विकास बजेट बढाउनका लागि प्रशासनिक खर्च घटाउन आफ्नै प्रस्तावमा ल्याएको मितव्ययिताविपरीत अर्थमन्त्रालय आफैंले कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नु आफैंंमा दुःखद भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
परराष्ट्र र अर्थबाहेक अरु मन्त्रालयलाई भने मितव्ययिता निर्देशिका देखाएर कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न बन्देज गर्ने गरिएको छ । स्वास्थ्य उद्योग साचार र विज्ञानलगायतका मन्त्रालयले करिब १४ सय दरबन्दी थप गर्न सामान्य प्रशासनमा प्रस्ताव गरेका थिए अर्थमन्त्रालयले ती मन्त्रालयमा दरबन्दी थप गर्न सहमतिसमेत दिइसकेको थियो । कर्मचारीको दरबन्दीे थप गर्न अर्थको सहमति अनिवार्य हुन्छ । अर्थको सहमति पाइसके पनि मितव्ययिता निर्देशिका आएकाले ती मन्त्रालयको दरबन्दी थप गर्ने भने कार्य रोकिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र चिकित्सक नस्रलगायतको अत्यावश्यक १२ सय दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । 'सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको प्रभावशाली मन्त्री भएका मन्त्रालयमा कानुन मिचेर दरबन्दी थप गर्नु अरु मन्त्रालयमा भने दरबन्दी थप गर्न नदिनु आफैंमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो मन्त्रिपरिषद स्वयं पक्षपातमा संलग्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो' मन्त्रिपरिषद कार्यालयकै एक अधिकारीले भने ।
यसैबीच बढुवाका आकांक्षी उपसचिवहरुको दबाबमा सरकारले खारेज भइसकेका चार सहसचिव पदमा समेत बढुवा गर्ने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त भइसकेका तीन यस आर्थिक वर्षभरमा खाली हुने ११ सहित १४ पदमा पदपूर्ति गरिदिन लोकसेवा आयोगलाई हालै पत्र पठाएको थियो । सामान्यको प्रस्तावअनुसार लोकसेवाले ८ पदमा फाइल बढुवा २ पदमा समायोजन तीन पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र एक पदमा समावेशी मधेशी खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट गर्ने प्रकि्रया अघि बढाउने तयारी गरेको थियो ।
तर सहसचिवमा बढुवाका आकांक्षी उपसचिवहरुले लोकसेवा आयोग सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय निजामती किताबखानामा गएर १४ रिक्त पदबाहेक खारेज भइसकेका थप ८ पदमा समेत पदोन्नति गर्न तीव्र दबाब दिइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मितव्ययिता निर्देशिका उल्लंघन भइरहेकाबारेमा अर्थ सामान्य र परराष्ट्रका अधिकारी कोही पनि सार्वजनिक रुपमा बोल्न चाहँदैनन् ।
प्रशासन समूहमा सहसचिवको जम्मा १ सय ६८ दरबन्दी छ जसमध्ये तीन पद रिक्त भइसकेको छ भने यस वर्ष थप ११ जना रिक्त हुँदैछन् । सामान्य प्रशासनले सुरुमा यही वास्तविक संख्याका आधारमा १४ जनाको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखेको हो ।
तर उपसचिवहरुको दबाबमा दरबन्दी खारेज भइसकेका थप चार पदमा बढुवाका लागि लोकसेवालाई पत्राचार गरेको छ । यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फाइल बढुवाबाट ८, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ३, समायोजनबाट २ र समावेशी मधेशी एक जनाको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आग्रह गरेको थियो । चार पद थपिएपछि सामान्यले फाइल बढुवाबाट १०, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ५, समायोजनबाट २ र समावेशी मधेशी एक जनाको पदपूर्तिको सिफारिस गर्न लोकसेवालाई पत्राचार गरेको छ ।
सहसचिव बढुवाका आकांक्षी उपसचिवहरुले योजना आयोगका पाँचवटा क्षेत्रीय निर्देशनालय क्षेत्रीय कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय पूर्वााचल, मध्यपश्चिमााचल र सुदूर पश्चिमााचलको खारेज भइसकेको ८ दरबन्दीमा बढुवा गर्न तीव्र दबाब दिएका थिए । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्दा क्षेत्रीय प्रशासकलाई योजना अनुगमन मूल्यांकनलगायतका अधिकार दिने भन्दै योजना आयोगका पाँचवटै क्षेत्रीय कार्यालय र तिनको दरबन्दी खारेज गरिएको थियो । कार्यबोझ नभएका कारण सुदूर पश्चिम, मध्यपश्चिम र पूर्वााचलको क्षेत्रीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र त्यसको दरबन्दी पाँच वर्षअघि नै खारेज गरिएको हो ।
उपसचिवहरुले निजामती किताबखानाको दर्ताबाट ती आठवटा पद हट्न बाँकी रहेको भन्दै त्यही आधारमा तिनमा बढुवा गर्न दबाब दिएका हुन् । त्यही दबाबका सामु झुकेर मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सामान्य प्रशासनले आठवटाको ठाउँमा चार पदमा बढुवा गर्न सोमबार लोकसेवालाई पत्र लेखेको हो । 'पदै नभएको ठाउँमा बढुवा गर्न लोकसेवालाई पत्र लेख्नु सोझै गैरकानुनी हो' एक अधिकारीले भने । अनधिकृत रुपमा पदै नभएको ठाउँमा बढुवा गरेपछि प्रशासनतर्फका कुल १ सय ६८ दरबन्दीमा चार दरबन्दी थपिनेछ जबकि कानुनतः सहसचिवको स्वीकृत दरबन्दी १ सय ६८ मात्र हो ।
यसैगरी दबाबकै भरमा सरकारले शिक्षा समूहका उपसचिव चार जना रिक्त भए पनि कानुनविपरीत ६ जनाको बढुवा गर्न लोकसेवालाई पत्र लेखेको छ । सरकारले यसअघि चार जनाको बढुवा गर्न पत्र लेखेको भए पनि दबाबका भरमा सोमबार पुनः ६ जनाको बढुवा गर्न पत्र लेखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

मितव्ययिता निर्देशिकाविपरीत धमाधम अर्थ र परराष्ट्रमा पद सिर्जना

उपसचिवहरुको दबाबमा खारेज भएको चार पदमा समेत बढुवाको तयारी
काठमाडौं, ७ कात्तिक- सरकारले प्रभावशाली दुई मन्त्रीको दबाबमा विभिन्न मन्त्रालयमा मितव्ययिता निर्देशिका उल्लंघन गरी धमाधम ठूलो मात्रामा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्न थालेको छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट अत्यावश्यक पद सिर्जना गर्न माग भई आएका प्रस्ताव सरकारी खर्च घटाउने मितव्ययिता निर्देशिकाअनुसार नमिल्ने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फर्काउन गरे पनि अर्थमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न मितव्ययिताले नछेकेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा मितव्ययिता निर्देशिकाको उल्लंघन गरी सहसचिव र उपसचिवको एक÷एक दरबन्दी थप गरेको दुई साता नपुग्र्दै परराष्ट्रमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दबाबमा १५ जनाको दरबन्दी पुनःथप गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । विदेशस्थित विभिन्न दूतावासका लागि आवश्यक भन्दै परराष्ट्र सेवामा सहसचिव ,२ उपसचिव ३, शाखा अधिकृत ६ र नायव सुब्बा ४ जना थप गर्न लागिएको हो । मितव्ययिता निर्देशिका २०६८ को दफा ३ मा ुनिजामती प्रहरी सेना स्थानीय निकायसहित कुनै पनि सरकारी अंगमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिने छैनु भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले नयाँ पद सिर्जनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको दबाबमा परराष्ट्रमा दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद सचिवालयका अधिकारी सामान्य प्रशासन र अर्थमन्त्रालयका सचिवहरु दिनहुँ बैठक गरी एक/दुई दिनमै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने तयारी गरेका छन् । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार न्युयोर्क, वासिङ्टन डिसी. रियाद, कुवेत, क्वालालम्पुर, जेनेभा, दोहास्थित नेपाली दुतावासमा कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न लागिएको हो । दुई साताअघिमात्र न्युयोर्कका लागि सहसचिव र कतारको दुतावासका लागि उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिसकिएको छ । विदेशी दुतावासका लागि कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्न अन्यत्रको भन्दा धेरै बढी खर्चिलो हुन्छ दुतावासमा एक जनाको दरबन्दी थप हुँदा सालाखाला वर्षको एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
मितव्ययिता निर्देशिकाको प्रस्तावक अर्थमन्त्रालय आफैंले मितव्ययिताको उल्लंघन गर्दै ४२ जना कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरिएका पदमा राजस्व समूहका उपसचिव १२, प्रशासनका उपसचिव २, राजस्वको शाखा अधिकृत २४, प्रशासनका शाखा अधिकृत २ जना छन् । विकास बजेट बढाउनका लागि प्रशासनिक खर्च घटाउन आफ्नै प्रस्तावमा ल्याएको मितव्ययिताविपरीत अर्थमन्त्रालय आफैंले कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गर्नु आफैंंमा दुःखद भएको मन्त्रिपरिषद सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको दबाबमा अर्थमन्त्रालयको मागबमोजिम दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद सचिवालयका अधिकारी सामान्य सचिव अर्थसचिवलगायतको बैठक दुई/तीनपटक बसिसकेको छ । बैठकले दरबन्दी थप गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लाने निर्णयसमेत गरेको छ ।
परराष्ट्र र अर्थबाहेक अरु मन्त्रालयलाई भने मितव्ययिता निर्देशिका देखाएर कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न बन्देज गर्ने गरिएको छ । स्वास्थ्य उद्योग, साचार र विज्ञानलगायतका मन्त्रालयले करिब १४ सय दरबन्दी थप गर्न सामान्यमा प्रस्ताव गरेका थिए अर्थमन्त्रालयले ती मन्त्रालयमा दरबन्दी थप गर्न सहमतिसमेत दिइसकेको थियो । कर्मचारीको दरबन्दीे थप गर्न अर्थको सहमति अनिवार्य हुन्छ । अर्थको सहमति पाइसकेपछि मितव्ययिता निर्देशिका आएकाले ती मन्त्रालयको दरबन्दी थप गर्ने कार्य रोकिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र चिकित्सक नस्रलगायतको अत्यावश्यक १२ सय दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसैबीच बढुवाका आकांक्षी उपसचिवहरुको दबाबमा सरकारले खारेज भइसकेका चार सहसचिव पदमा समेत बढुवा गर्ने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त भइसकेका तीन यस आर्थिक वर्षभरमा खाली हुने ११ सहित १४ पदमा पदपूर्ति गरिदिन लोकसेवा आयोगलाई हालै पत्र पठाएको थियो । सामान्यको प्रस्तावअनुसार लोकसेवाले ८ पदमा फाइल बढुवा २ पदमा समायोजन तीन पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र एक पदमा समावेशी मधेशी खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट गर्ने प्रकि्रया अघि बढाउने तयारी गरेको थियो ।
तर बढुवाका आकांक्षी उपसचिवहरुले लोकसेवा आयोग सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय निजामती किताबखानामा गएर १४ रिक्त पदबाहेक खारेज भइसकेका थप ८ पदमा समेत पदोन्नति गर्न तीव्र दबाब दिइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मितव्ययिता निर्देशिका उल्लंघन भइरहेकाबारेमा अर्थ सामान्य र परराष्ट्रका अधिकारी कोही पनि सार्वजनिक रुपमा बोल्न चाहँदैनन् ।
प्रशासन समूहमा सहसचिवको जम्मा १ सय ६८ दरबन्दी छ जसमध्ये तीन पद रिक्त भइसकेको छ भने यस वर्ष थप ११ जना रिक्त हुँदैछन् । सामान्य प्रशासनले सुरुमा यही वास्तविक संख्याका आधारमा १४ जनाको पदपूर्ति गर्न लोकसेवालाई पत्र लेखेको हो ।
तर उपसचिवहरुले योजना आयोगका पाँचवटा क्षेत्रीय निर्देशनालय क्षेत्रीय कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय पूर्वााचल मध्यपश्चिमााचल र सुदूर पश्चिमााचलको खारेज भइसकेको ८ दरबन्दीमा समेत बढुवा गर्न दबाब दिए । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्दा क्षेत्रीय प्रशासकलाई योजना अनुगमन मूल्यांकनलगायतका अधिकार दिने भन्दै योजना आयोगका पाँचवटै क्षेत्रीय कार्यालय र तिनको दरबन्दी खारेज गरिएको थियो । कार्यबोझ नभएका कारण सुदूर पश्चिम मध्यपश्चिम र पूर्वााचलको क्षेत्रीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र त्यसको दरबन्दी पाँच वर्षअघि नै खारेज गरिएको हो ।
उपसचिवहरुले निजामती किताबखानाको दर्ताबाट ती आठवटा पद हट्न बाँकी रहेको भन्दै त्यही आधारमा तिनमा बढुवा गर्न दबाब दिएका हुन् । त्यही दबाबका सामु झुकेर मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सामान्य प्रशासनले आठवटाको ठाउँमा चार पदमा बढुवा गर्न सोमबार लोकसेवालाई पत्र लेखेको छ । 'पदै नभएको ठाउँमा बढुवा गर्न लोकसेवालाई पत्र लेख्नु सोझै गैरकानुनी हो' एक अधिकारीले भने । चार पद थपिएपछि सामान्यले २ समायोजन र एक समावेशीका अतिरिक्त १० पदमा फाइल बढुवा र पाँच पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको सिफारिस गर्न लोकसेवालाई पत्राचार गरेको छ ।
दबाबकै भरमा सरकारले शिक्षा समूहका उपसचिव चार जना रिक्त भए पनि कानुनविपरीत ६ जनाको बढुवा गर्न लोकसेवालाई पत्र लेखेको छ । सरकारले यसअघि चार जनाको बढुवा गर्न पत्र लेखेको भए पनि दबाबका भरमा सोमबार पुनः ६ जनाको बढुवा गर्न पत्र लेखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
हङकङमा वाणिज्यदूत रहेका मेकानिकल इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिव विनोद उपाध्याय र सामान्य प्रशासनमा अतिरिक्तमा रहेका खानेपानी समूहका सहसचिव हरेराम कोइरालाको पदलाई समेत रिक्त मानी बढुवा गर्न तीव्र दबाब परिरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अतिरिक्त र वाणिज्यदूत रहेको व्यक्तिको पद रिक्त मान्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

चीन पश्चिम सेतीमा सहुलियत ऋण दिन सकारात्मक

काठमाडौं, ४ कात्तिक- चीन सरकारले पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको निर्माणमा सहयोग गर्न आफू सकारात्मक रहेको प्रत्युत्तर दिएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्न गरेको आग्रहको प्रत्युत्तरमा चीन सरकारले आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
चीनका तर्फबाट नेपालका लागि चिनियाँ दुतावासका आर्थिक काउ_िन्सलर बे डोङ्मिनले अर्थसचिव बाँस्कोटालाई हालै लेखेको पत्रमा पश्चिम सेतीमा सहायता गर्न आफ्नो सरकार इच्छुक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रमा चीनले पश्चिम सेती आयोजनामा कुन मोडालिटीमा सहयोग गर्नेबारेमा आफ्नो सरकारले सोचिरहेको उल्लेख गर्दै सहयोगका बारेमा नेपाल सरकारसित तुरुन्तै सकारात्मक वार्ता गर्न प्रस्ताव गरेको छ । पत्रमा चीनले वार्ता गर्न आफूले राखेको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट जति सक्दो चाँडो प्रत्युत्तर आउने अपेक्षासमेत गरेको छ ।
अस्ट्रेलियन कम्पनीले स्मेकले दसौं वर्षसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि उसलाई दिएको लाइसेन्स खारेज गरी सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण जुटाई पश्चिम सेती आयोजना आफैंले विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले विकास समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई पश्चिम सेती निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतबाट बजेटको व्यवस्था गर्न या सहुलियतपूर्ण ऋण जुटाइदिन अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै दुवै विकल्प सम्भव नभए त्यसको जानकारी तत्काल दिन आग्रह गरेको थियो । ऊर्जाको त्यही आग्रहका आधारमा अर्थले चीनको एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण दिनका लागि चीन सरकारलाई अनुरोध गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पश्चिम सेती आयोजनाका लागि आन्तरिक स्रोत वा बाह्य सहायताबाट आवश्यक रकम नजुटेमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएर विदेशी लगानीकर्तालाई उक्त आयोजना निर्माण गर्न दिने विकल्पका बारेमा समेत सोचिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणलाई थाहै नदिई कुलेखानीको जलाशयमा मोटरबोट सन्चालन

कुलेखानीको बाटामा जिविसको कर
काठमाडौं, ३ कात्तिक- पाँच वर्षपछि कुलेखानीको जलाशय इन्द्रसरोवर यसपटक भरिएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीमा निकै ठूलो खुसी छाएको थियो तर त्यसको एक'दुई दिनमा नै सात किलोमिटर लामो इन्द्रसरोवरमा एकाएक मोटरबोट चल्न थालेपछि उनीहरु आश्चर्यमा परेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मा र पूर्ण सुरक्षामा रहेको इन्द्रसरोवरमा कसले कसको अनुमति दिएर मोटरबोट चल्न थालेका हुन् कुलेखानी पहिलो आयोजनाका प्रमुख र कर्मचारी कसैलाई जानकारीसम्म छैन । अरु बेला कुलेखानी आयोजनाको अनुमित नलिई सर्वसाधारणले इन्द्रसरोवरको नजिक गएरहेर्नसमेत पाउँदैनथे तर यसपटक तीन सातादेखि दिनहुँ हजारौं व्यक्ति इन्द्रसरोवरमा डुंगामा सयर गरिरहँदा पनि कुलेखानीका कर्मचारी टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् ।
'कुलेखानी जलाशय प्राधिकरणको पूर्ण सुरक्षामा रहेको सम्पत्ति हो यसमा मोटरबोट या डुंगा चलाउन उपयुक्त छ'छैन छ भने स्वीकृति दिने अन्तिम अथरिटी प्राधिरकरण हो' कुलेखानी पहिलो आयोजनाका प्रमुख रघुवीर महासेठले भने-' प्राधिकरणले अनुमति दिनु त परको कुरा प्राधिकरणलाई बाइपास गरेर डुंगा चलाउन कसले अनुमति दिएको हो औपचारिक रुपमा हामीलाई जानकारीसम्म आएको छैन ।/ प्राधिकरणका कर्मचारीका अनुसार कुलेखानीको जलाशय भरिएर एकदम सुन्दर देखिएकाले त्यसमा मोटरबोटमा शयर गर्न जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । राजधानीबाट दिनहुँ तीन हजारभन्दा बढी व्यक्ति कुलेखानी गएर जलाशयमा डुंगामा शयर गरेर आनन्द लिन्छन् दिनहुँ डुंगामा शयर गर्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ । सन्चालकहरुले यात्रुहरुलाई दुइटा मोटरबोटबाट प्रतिव्यक्ति २ सय रुपैयाँ लिएर सात किमी लामो जलाशयको शयर गराउँछन् १०/१० जना चढ्ने दुइटामात्र मोटरबोटमात्र भएकाले यात्रुहरुले डुंगामा शयर गर्न घन्टौं कुर्नुपर्छ ।
आयोजनाका कर्मचारीका अनुसार डुंगा साचालकले मोटरबोट दुर्घटना भएमा यात्रुलाई बचाउन आवश्यक लाइफ ज्याकेट उद्धार गर्ने डुंगा र जनशक्तिजस्ता सेफ्टी मिजर अपनाएका छैनन् । 'दुर्घटनामा मोटरबोट चढ्नेको मृत्यु भयो भने उल्टै अवगालमात्र आउने हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ' महासेठले भने ।
कुलेखानीका कर्मचारीले जिल्ला विकास समिति मकवानपुरले अनधिकृत रुपमा कुलेखानी जलाशयको माछापालन समूहलाई निश्चित रकम लिएर ठेक्कामा मोटरबोट चलाउने अनुमति दिएको दाबी गरे । जिविसले जलाशयमा माछा मार्ने समूहलाई डुंगा साचालन समिति बनाउन लगाएर दुइटा मोटरबोट ११ लाख रुपैयाँमा खरिद गरी साचालन गर्न दिएको हो । डुंगा साचालन समितिसित मोटरबोट खरिद गर्ने पैसा नभएकाले जिविसले खरिद गरेर दिएको जिविसका अधिकारी बताउँछन् ।
कुलेखानी आयोजनाले मकवानपुर जिविस जिल्ला प्रशासन र माछापालन समूहलाई एक साताअघि पत्र लेखी प्राधिकरणको सम्पत्ति जलाशयमा कसको अनुमतिमा कसले डुंगा चलाइरहेको हो भनी स्पष्टीकरण सोधेको छ । 'प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना जलाशयमा कसैले पनि डुंगा चलाउन पाउँदैन जलाशयमा डुंगा चलाउन दिने/नदिने कुनै नीतिसित प्राधिकरणले बनाएको छैन' पत्रमा छ ।
मकवानपुरका जिल्ला विकास अधिकारी भुवनप्रकाश भट्टले इन्द्रसरोवरमा माछा पालन समूहलाई डुंगा चलाउन दुइटा मोटरबोट खरिद गरेर दिएको तर साचालन अनुमति भने आफूहरुले नदिएको दाबी गरे । उनले डुंगा साचालकबाट जिविसले करसमेत नलिएको दाबी गरे । उनले पर्यटन वर्षका अवसरमा कुलेखानी जलाशयमा आन्तरिक पर्यटक बढाउन अनुदानमा 'सिड मनी' का रुपमा मोटरबोट दिएको र डुंगा चलाउने अनुमति माछा पालन समूहले प्राधिकरणसित लिए÷नलिएको आफूलाई थाहा नभएको दाबीसमेत गरे । माछा पालन समूह कुलेखानी ड्याम बनाउँदा प्रभावित स्थानीयबासीको समूह हो ।
भट्टलई जिविसले दिएको मोटरबोटको कमाइबाट डुंगा साचालन समितिले खुट्टाले चलाउने डुंगा खरिद गरेर स्थायी रुपमा साचालन गरुन् भन्ने आफूहरुको सोच रहेको बताए । उनले डुंगा सन्चालन समितिले प्राधिकरणसित स्वीकृति लिए/नलिएको आफूलाई पहिला थाहा नभएको दाबी गरे । कुलेखानी आयोजनाको पत्र आएपछिमात्र आफूले उनीहरुले प्राधिकरणसित स्वीकृति नलिएको र सेफ्टी मिजर नअपनाएको थाहा पाएको दाबीसमेत उनको छ । उनले जिविसका तर्फबाट डुंगा सन्चालकलाई यात्रुको बिमा र सेफ्टी मिजर अपनाउन दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको दाबी गरे ।
भीमफेदीबाट कुलेखानीको जलाशयसम्म १६ किमी पिच बाटो कुलेखानी आयोजनाले बनाएको हो त्यसको मर्मतसम्भारसमेत प्राधिकरणले नै गर्छ । तर प्राधिकरणको सम्पत्तिका रुपमा रहेको उक्त बाटामा जिविससहितले तीन ठाउँमा ढाँट राखेर कर उठाउँछन् एक ठाउँमा जिविसको नाममा करको रसिद दिइन्छ बाँकी दुई ठाउँमा कसले उठाएको हो त्यो प्राधिकरण र कुलेखानीका कर्मचारीलाई थाहा छैन । 'हामीले बनाएको मर्मतसम्भारसमेत हामीले नै गर्ने सडकमा जिविसलगायतले किन कर उठाइरहेका हुन् भन्ने औपचारिक जानकारीसमेत हामीलाई छैन' कुलेखानीका कर्मचारीले भने ।
प्राधिकरणको बाटामा प्रतिमोटर २५ रुपैयाँ र प्रति मोटरसाइकल १० रुपैयाँ कर असुल्ने गरिएको छ । राजधानीबाट कुलेखानी हुँदै तीन घन्टामा हेटौंडा पुगिने उक्त सडकमा दिनको सरदर हजारभन्दा बढी गाडी गुड्छन् । उक्त सडकमा वर्षको करोडौं रुपैयाँ कर उठ्छ तर त्यसको केही अंश चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणले पाउनु त परको कुरा कर उठाइन्छ भन्ने औपचारिक जानकारीसमेत प्राधिकरणलाई छैन । जिविसले कुलेखानी जलाशयको केही तल ढाँट राखेर कर उठाउँछ । जिल्ला विकास अधिकारी भट्टले हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्मको बाटाको कर कुलेखानीले बनाएको सडकमा ढाँट राखेर उठाइरहेको स्वीकार गरे । 'अब ढाँट कुलेखानीले बनाएको सडकभन्दा केही माथि सार्ने तयारी गर्दैछौं' भट्टले भने ।

साहलाई बचाउन पीडितलाई घुस दिने झा तिवारी हत्याका मतियार

काठमाडौं, २ कात्तिक- वीरगन्जका काशी तिवारीको हत्याको अभियोग लागेका तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साहलाई जोगाउन ८ लाख रुपैयाँ पीडितलाई घूस दिने भूमिसुधार मन्त्रालयका विवादास्पद सहसचिव नागेन्द्र झामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारले कुनै कारबाही प्रकि्रया सुरु नगरेकामा सरकारी अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
आफ्नै तालुकवाला मन्त्री साहलाई बचाउन पीडितलाई एक साताअघि ८ लाख रुपैयाँ दिएर दोषीलाई नपोल्न प्रलोभन दिएको घटनाले झामाथि घुस दिएकोमात्र होइन हत्यारालाई बचाउन खोजेको अर्थ लाग्ने उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिले कुनै पनि अर्थमा उन्मुक्ति पाउन नहुने र सरकारको जिम्मेवार पदमा बसिरहन नमिल्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले विपक्षी दलको मागबमोजिम हत्याको अभियोग लागेका साहलाई बुधबार बर्खास्त गर्दा पनि उनैलाई हत्याको अभियोगबाट बचाउन पीडितलाई घूस दिने भूमि व्यवस्थापन तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक झामाथि सरकार र संवैधानिक निकायले कारबाही नथाल्नुले दण्डहीनतालाई बढाउने चिन्ता ती अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
वीरगन्जमा तिवारीको हत्या हुँदा झा पसा्रकै प्रजिअ थिए । त्यतिबेला झाले प्रजिअको नाताले तिवारीमा हत्यामा संलग्न साह र उनका सहयोगीहरुलाई पक्राउ गर्न कुनै चासो दिएनन् । तिनै झाले पसा्रको प्रजिअबाट भूमिसुधार मन्त्रालयमा फर्किएपछि उल्टै तिवारीको हत्यामा संलग्नलाई बचाउन पीडित परिवारलाई राजधानीस्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर हत्यामा मन्त्री साहलाई नपोल्न भन्दै ८ लाख रुपैयाँ दिएका थिए । पीडित परिवारले झाले साहलाई नपोल्न घूस दिएको भन्दै आफूलाई दिएको रकमसमेत पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रजिअ हुँदा हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न नखोज्नु र पछि साहलाई जोगाउन घूस दिनुले उक्त घटनामा झासमेत अपरोक्ष रुपमा संलग्न रहेको आशंका बढेको छ । अझ एक सय रुपैयाँसम्म घुस िदंदा या िलंदा पनि कर्मचारी या अन्य व्यक्ति कारबाही हुने गरेका उदाहरण हुँदाहुँदै झामाथि छानबिन नभएको घटनाले मुलुकमा घूसखोरीलाई प्रश्रय दिने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
भूमिसुधार सचिव लालमणि जोशीले झामाथि कारबाहीको प्रकि्रया सुरु नभएको जानकारी दिए । 'झाविरुद्ध मन्त्रालयमा कुनै उजुरी आएको छैन साचार माध्यममा आएपछि मैले बोलाएर सोधें झाले सत्य होइन भने । उजुरी नआएकाले झामाथि कुनै कारबाही सुरु भएको छैन' जोशीले भने ।
पसा्रमा प्रजिअ हुँदा झा गम्भीर विवादमा परेका थिए । जिल्लामा कानुनी शासन चलाउनुपर्ने झा आफैं भन्सार छली ल्याएको चोरीको गाडीमा पसा्र जिल्लाको शयर गर्ने गर्थे । इष्टमित्रसहित चोरीको गाडीमा हिडिरहेको बेला स्थानीबासीले झालाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनी विवादमा परेका थिए ।
झा नापीतर्फका प्राविधिक अधिकारी हुन् । उनीमाथि नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाएको अभियोगमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । नापी विभाग र मातहतका विभिन्न कार्यालयमा रहँदा धूर्त कर्मचारी मानिने झा अन्तरिम सरकारका पालादेखि गृहमा सरुवा भई प्रजिअ भएका हुन् । मधेशी दलहरुले मधेशका जिल्लामा मधेशी प्रजिअ चाहिन्छ भन्ने आवाज उठाएपछि झासहित प्रशासन समूह बाहिरका ५ जनालाई प्रजिअ बनाइएको थियो । झा नापीतर्फबाट प्रजिअ हुने एक्लो अधिकारी हुन् ।
उनी तीन वर्ष गृहमा रहँदा कपिलवस्तु, रुपन्देही र अन्तिम कालमा पसा्रमा प्रजिअ थिए । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालका पालामा विवादास्पद झालाई भूमिसुधार मन्त्रालयमै फर्काइएको हो ।

विपा र दोहारो कर सम्झौता र सहुलियत ऋण मुख्य एजेन्डा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भोलिदेिख
काठमाडौं, २ कात्तिक- द्विपक्षिय लगानी सुरक्षण विपा र दोहारो कर नलाग्ने सम्बन्धि सम्झौतासंगै थप १ अर्ब डलरको ऋण सहयोग सहितको मुख्य एजेन्डा लिएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विहिबार भारत भ्रमणमा जादैछन ।
भारतीय चासो रहेको तर नेपालमा विवादास्पद विपा सम्झौतालाई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गराउन सफल भट्टराईलाई भ्रमणका क्रममा नेपालको चासोका बिषयमा सहमत बनाउन सहज हुने देखिएको छ ।
विपामा भारतीय लगानीमा हुने नोक्सानीको क्षँतिपुर्तिको विवादास्पद बिषयमा लामो छलफल पछि मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको हो । 'क्षतिपुर्तिको बिषय नेपाललाई हानी हुने नदेखिएपछि मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको हो' सहभागि एक मन्त्रीले भने ।
यसैगरि दाहोरो कर नलाग्ने सम्बन्धि सम्झौतालाई पनि मन्त्री परिषदले पारित गरेपछि यसमा पनि हस्ताक्षर हुने भएको छ । यस सम्झौता पछि नेपाल वा भारतमा एक अर्का देशका लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्दा एक ठाउमा मात्रै कर तिरे पुग्नेछ । यो सम्झौता पछि यसअघि सन १९८७ मा भएको यस्तै खाले सम्झौता खारेज हुने छ ।
भ्रमण दलमा प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी, परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ, सूचना तथा साचारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता, भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्रसचिव दुर्गा भट्टराई, शिष्टाचार महापाल मुक्ति भट्ट, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा, अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालगायत छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भारतमा रहँदा समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन िसंह राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सरकारी प्रमण्डल भारतीय विभिन्न दलका नेता वरिष्ठ मन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजधानीलाई तराइसंग जोडने फाष्ट ट्रयाक निर्माणका लाि एक अर्ब अमेरिकी डलर करिब ७८ अर्ब रुपैया को सहुलियत पुर्ण ऋणको पहल गर्नेछन । भारतले दरिलो आयोजना माग गरेपछि नेपालले फाष्ट ट्रयाक प्रस्ताव गरेको हो । उक्त सहयोग पाउने सम्भावना उच्च रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
यसअघि राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका क्रममा तय भएको २५ करोड अमेरिकी डलर करिब साढ १९ अर्ब रुपैया को सहुलियत ऋण सम्झौता पनि यसपटक हस्ताक्षर हुनेछ ।
यसैगरि कैलालीको अत्तरिया र बिरगंजमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि पनि भारतको सहयोग खोजिनेछ । यसैगरि भारतसंग आयोडिन नुन सहयोग माग्ने सम्बन्धि प्रस्तावलाई पनि बुधबारको मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छ ।

योजना आयोगका सदस्य झा पदमुक्त

काठमाडौं, २ कात्तिक- सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुवोधनारायण झालाई पदमुक्त गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पालामा सदस्य नियुक्त झालाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले पदमुक्त गरेको जानकारी स्रोतले दिए । सदस्य नियुक्त भएको सवा दुई वर्षमा दुईपटक सरकार परिवर्तन हुँदा उपाध्यक्षसहित आयोगका अरु सबैले राजिनामा दिए पनि उनी नदिईकन पदमा बसिरहेका थिए ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका पालामा झा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमतिर लागेका कारण उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक को प्रस्तावमा उनलाई हटाइएको जानकारी स्रोतले दिए ।

विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकर्ता नियुक्त

काठमाडौं, १ कात्तिक- ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण सन्चालक समितिको रिक्त तीन सदस्य मनोनयन गरेको छ । ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी सन्चालक समितिको सदस्यमा उपभोक्ताका तर्फबाट कृष्णप्रसाद दुलाल विद्युत् क्षेत्रका विश्वप्रसाद गौतम र मोहनराज पन्तलाई नियुक्त गरेका हुन् । तीनै जना हाल माओवादी पार्टीसँग सम्बद्ध रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
निवर्तमान ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टका पालामा नियुक्त सन्चालकद्वय सुवास कर्माचार्य केदार सन्जेलले राजिनामा दिएपछि रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति गरिएको हो । बिष्टका पालामा नियुक्त अर्का सन्चालक सुजित आचार्यले भने राजिनामा दिएका छैनन् । प्राधिकरण ऐनमा साचालक समितिमा विद्युत् क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका २ उपभोक्तामध्येबाट १ र वित्तीय क्षेत्रबाट १ जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण सन्चालक समितिमा अर्थसचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

लुम्बिनीमा आधिकारिताकै प्रश्न उठेको चिनियाँ संस्था भित्र्याउन दाहाल समिति गठन

सन् २०१२ लुम्बिनी भ्रमण वर्ष
काठमाडौं, ३० असोज- सरकारले बृहत्तर लुम्बिनी विकासका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड को अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि बृहत् गृरुयोजना बनाउन तथा त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गरी बढी सहयोग जुटाउन गठित समितिमा पूर्वसंस्कृति मन्त्री एवं कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल, एमाले नेता डा. मंगलसिद्धि मानन्धर, वनमन्त्री वकिल मुहम्मद, मनोजबहादुर श्रेष्ठ र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष पेम्बा लामालाई राखिएको छ ।
दाहाल सह-अध्यक्ष रहेको चिनियाँ संस्था एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड को-अपरेसन फाउन्डेसन एपेक ले लुम्बिनी विकासका लागि नेपाल सरकारसित पूर्व सहमति बिनै ३ अर्ब डलर लगानी गर्ने महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ । त्यही संस्थाको माध्यमबाट लुम्बिनीको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याउन दाहालको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गरिएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए । संस्थाले लगानी गर्ने भनॆको तीन अर्ब डलर रकम कसरी जुट्छ भन्ने आधार दिन सकेको छैन । लुम्बिनीमा तीन अर्ब अमेरिकी डलरको महत्त्वाकांक्षी परियोजना घोषणा गर्ने चिनियाँ संस्थाको आधिकारिता र विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठिरहेको छ ।
लुम्बिनी विकासमा योगदान पुर् याउँदै आएका विज्ञ समाजसेवी विकासविद र स्थानीय जनप्रतिनिधि गरी राष्ट्रिय निर्देशक समितिमा ११ जनासम्म सदस्य थप गरिने जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं पररराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय निर्देशक समितिलाई ख्यातिप्राप्त विज्ञहरुको सहयोग लिई बृहत्तर लम्बिनी विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने बृहत्तर लुम्बिनी विकास परियोजना साचालनका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । ुबृहत्तर लुम्बिनी विकास लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सहनिर्माणको अवधारणा अघि बढाएर गुरुयोजना साचालन गर्नेछु श्रेष्ठले भने । बृहत्तर लुम्बिनी विकास गुरुयोजना क्षेत्र विस्तार गरी तीनवटा जिल्ला रुपन्देही कपिलवस्तु र नवलपरासीमा कार्यक्रम साचालन गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।
सरकारले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको र ऐतिहासिक महत्वको लुम्बिनीको प्रचारप्रसार संसारभर गरी यसप्रति विश्वकै ध्यानाकर्षण गरी विश्वभरका पर्यटकको आगमनलाई वृद्धि गर्न सन् २०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । भ्रमण वर्षले लुम्बिनी विकासका लागि अन्तर्राीष्ट्रय सहयोग जुटाउनसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।
दुई संस्थानमा अध्यक्ष तोकिए
सरकारले वन मन्त्रालयका दुई सहसचिवलाई टिम्बर कर्पोरेसन र जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको साचालक समितिको अध्यक्ष तोकेको छ । मन्त्रिपरिषदले वन मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद लम्साललाई टिम्बर कर्पोरेसन तथा योजना महाशाखा प्रमुख हरिहर सिग्देललाई जडिबुटीको अध्यक्ष तोकेको जानकारी परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले दिए ।
छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद हुने
सरकारले आगामी फागुन १४ देखि २१ मा छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुदूर पश्चिमको कैलाली र काचनपुरमा गर्ने निर्णय गरेको छ । हरेक दुई÷दुई वर्षमा हुने राष्ट्रिय खेलकुद यसपटक तीन वर्षपछि गर्न लागिएको हो । यसअघि २०६५ मा काठमाडौं पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भएको थियो । अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद गर्न बजेटमा रकम व्यवस्था गरिए पनि खेलकुद मन्त्रालय र परिषदको पदाधिकारीको कमजोरीले आयोजना हुन सकेन ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
लोकसेवा आयोगका मध्यपश्चिमााचलका क्षेत्रीय निर्देशक नवराज चौंलागाईं बेपत्ता भएको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको जानकारी श्रेष्ठले दिए । चौंलागाईं एक वर्षदेखि बेपत्ता छन् ।

भौतिक योजनाद्वारा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रकि्रया सुरु

ठेक्का रद्द गर्नेदेखि कालो सूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुने
काठमाडौं, २९ असोजं- भौतिक योजना निर्माण मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका विभिन्न विभाग डिभिजन कार्यालय र विकास आयोजनाको ठेक्का लिई कामै नगरेका र ढिलाइ गरिरहेका ठेकेदारहरुलाई कारबाही गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको छ ।
भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आफ्ना मन्त्रालय मातहतका सबै विभाग केन्द्रीय र क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखसित छलफल गरी विकास आयोजनाको ठेक्का लिएर काम नगरी ढिलो गर्ने या कामै अवरुद्ध पार्ने बढ्दो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गराएका हुन् । ठेकेदारको कामै नगर्ने या ढिलो गर्ने बढ्दो लापर्वाही र त्यसलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले विकासनिर्माणमा ठूलो नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
भौतिक योजना सचिव तुलसी सिटौलाले ठेकेदारको लापर्वाही हेरी विकास आयोजनाको कामै अवरुद्ध गर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारको ठेक्का नै रद्द गरी पुनः टेन्डर आह्वान गरी अर्कोलाई दिनेलगायतका कारबाही गर्न प्रकि्रया अघि बढाइएको जानकारी दिए । कालो सूचीमा परेकाले मुलुकभर कुनै पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्ध लाग्छ । लापर्वाही गर्ने ठेकेदारलाई सरकारले वर्षौंदेखि कारबाही नगरेकाले ठेक्का ओगट्ने तर कामै नगर्ने गर्ने र ढिलो गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
सबभन्दा ठूलो विकास बजेट भएको भौतिक योजना मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका चारवटै विभाग सडक सहरी विकास तथा भवन र खानेपानी र रेल्वे विभाग क्षेत्रीय कार्यालय र डिभिजन कार्यालयहरु र विभिन्न आयोजनाका प्रमुखहरुलाई काम नगर्ने र ढिला गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने प्रकि्रया एक साताभित्र प्रकि्रया सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । भौतिक योजनामा ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विकास बजेट छ ।
भौतिक योजनाका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न आयोजनाको ठेक्का लिएर काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने ठेकेदारको संख्या सयभन्दा बढी छ । ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म काम नगर्ने ठेकेदारको संख्या पनि तीसभन्दा बढी छ ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि भौतिक योजना मातहतका विभिन्न विभाग डिभिजन कार्यालय विकास आयोजनाहरुले कारबाहीको प्रकि्रया सुरु गर्न काममा ढिलाइ गर्ने र कामै नगर्ने ठेकेदारसित सातदिने स्पष्टीकरण सोध्न थालेका छन् । केही डिभिजनले आइतबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ठेकदारसित स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् भने धेरैजसोले एक÷दुई दिनमा नै सोध्ने भएका छन् ।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ठेकेदारहरुले किन काम नगरेको या ढिलाइ गर्नुको कारणसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्नेर्छ । स्पष्टीकरण आएपछि मन्त्रालय र मातहतका निकाय र आयोजनाले ठेकेदारको कसुर वा लापर्वाही हेरी कालो सूचीमा राख्ने ठेक्का रद्द गरी अर्कोलाई दिनेलगायतका कारबाही गर्ने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।

पाण्डे निकालिए, झा नियुक्त

काठमाडौं, २९ असोज- भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका रजिष्टार निरोजराज पाण्डेलाई हटाई नयाँ नियुक्ति गरेका छन् । तत्कालीन मन्त्री हिसिला यमीको पालामा नियुक्त पाण्डेलाई हटाई त्रिपाठीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रजिस्टारमा चार वर्षका लागि ज्ञानेन्द्रकुमार झालाई नियुक्त गरेका छन् । आकर्षक तलबसुविधा हुने रजिस्टार पदमा कन्सल्ट्यान्सी गर्दै आएका महोत्तरीका झालाई नियुक्त गरिएको हो । झा क्षमताका कारण भन्दा पनि मन्त्री त्रिपाठीको पार्टी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरनिकट कार्यकर्ता भएका हुनाले पदमा आसिन हुन पुगेका हुन् ।

सरकारद्वारा आयल निगमलाई ऋणमाथि ऋण

निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न दिन सुझाव
ऋण साढे १८ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं, २७ असोज- भारतबाट आयातित पेट्रोलियम पदार्थको समयमै भुक्तानी गर्न नसकिरहेको आयल निगमलाई सरकारले तत्कालै १ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतीय आयल निगमले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेपछि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नै कटौती गर्ने चेतावनी दिएपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारले निगमलाई तत्काल एक अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण उत्पन्न समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनी प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार अपराह्न विपक्षी एमाले र सत्ता साझेदार दलका नेताहरुसित छलफल गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले भारतलाई पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम एक अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको र भारतीय आयल निगमले वक्यौता तत्काल नतिरे आपूर्ति नै कटौती गर्ने चेतावनी दिइसकेको यथार्थ राखेपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट निगमलाई तत्काल एक अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार सरकारले कर्मचारी साचय कोष नागरिक लगानी कोष या बिमा संस्थानमध्ये कुनै एकबाट तत्काल ऋण उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउने एक अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट भारतलाई वक्यौता तिर्नमात्र पुग्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार एक साताअघि पेट्रोलमा ३ मट्टितेल र डिजेलमा एक÷एक रुपैयाँ भाउ बढाउँदा पनि निगमलाई मासिक ७० करोड रुपैयाँ घाटा छ । सरकारले उपलब्ध गराउने ऋणले सवा महिनालाई मात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगर्दा निगमको ऋण १८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ जसमा १० अर्ब सरकारी र बाँकी सरकारी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण हो । सरकारी ऋणको व्याज तीन र वित्तीय संस्थ्ााको ब्याज वर्षेनि १२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
छलफलमा सहभागी दलका नेताहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुअघि निगममा भइरहेको भ्रष्टाचार र चुहावट रोक्नुपर्ने निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर विक्री गर्ने अनुमति दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति निगमको घाटा र ऋण चुक्ता गर्न दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्नेबारेमा विचारविमर्श भएको थियो त्यसका लागि विभिन्न आयोगले दिएका प्रतिवेदन लागू गर्दै जान सहभागीहरुले सुझाव दिएका थिए ।
एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको आफ्नो दलले समर्थन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मूल्यवृद्धि गर्नुपूर्व आयल निगममा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई झैं राज्यको ढुकुटी खर्चेर ठूला होटल र व्यवसायीलाई पनि एलपीजी ग्यास र मट्टितेलमा किन अनुदान दिइएको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले होटल र व्यवसायीलाई एलपीजी ग्यास र मट्टितेलमा अनुदान नदिन आग्रह गरेका थिए ।
एमालेका तर्फबाट आफूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने मिसावट रोक्न डिजेल मट्टितेल र पेट्रोलको भाउ समान बनाउनुपर्ने र निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याएर बिक्री गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेको जानकारी पाण्डेले दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २४ सै घन्टा 'हेलो सरकार'

काठमाडौं, २६ असोज- सरकारले जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा सरकारी सेवा प्रवाह र कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा २४ सै घन्टा 'हेलो सरकार' सुरु गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले हेलो सरकार कार्यक्रम सुरु निर्देशिका पारित गरी त्यसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए । हेलो सरकारको साचालनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय यसअघि भन्दा बढी प्रभावकारी हुने विश्वास त्यहाँका कर्मचारीले व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा रहने हेलो सरकार शाखामा जनगुनासो सुनी तुरुन्त काम गर्न अत्याधुनिक कम्प्युटर, फ्याक्स, टेलिफोन, मोबाइललगायतका साचार सामग्रीसहित २४ सै घन्टा कर्मचारीहरु रहनेछन् ।
हेलो सरकारमा आमजनताले आपतकालीन सहायता उद्धार तथा अपराध नियन्त्रणका लागि २४ सै घन्टा सूचना दिने र सरकारी सेवा प्रवाह तथा कामकारबाहीमा कमजोरी रहे तुरुन्तै गुनासो गर्न विरोध जनाउन र सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।
आमजनताले २४ सै घन्टा इमेल एसएमएस फ्याक्स र टोल प्रुी फोनबाट आपतकालीन सहायता, उद्धार तथा अपराध नियन्त्रणका लागि हेलो सरकारलाई सूचना दिन र सरकारी सेवा प्रवाहका बारमा गुनासोसहित आफ्नो सुझाव दिन सक्नेछन् ।
हेलो सरकारमा प्राप्त हुने आग्रह गुनासा र सुझावलाई तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा सूचना दिएर कार्यान्वयन गराउने र निर्देशनअनुरुप काम भए÷नभएको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायबाट हरेक दिन लिइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय कार्यालयका सचिव/प्रमुखहरुले हरेक दिन आफ्नो निकायमा हुने कामकारबाहीको प्रतिवेदन बेलुका छ बजे हेलो सरकारलाई दिनुपर्नेसमेत निर्देशिकामा अनिवार्य गरिएको छ ।

टेलिकममा अमरनाथ, गोरखपत्रमा िसंह नियुक्त

काठमाडौं, २६ असार- सरकारले सूचना तथा साचार मन्त्रालय मातहतका दुई निकाय नेपाल टेलिकम र गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी प्रमुखलाई हटाई नयाँ नियुक्ति गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले साचार मन्त्री जयप्रकाश गुप्ताको प्रस्तावमा टेलिकमको कार्यकारी निर्देशकमा अमरनाथ िसंहलाई नियुक्त गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए । िसंह टेलिकमका नायव कार्यकारी निर्देशक थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको पालामा तत्कालीन साचार मन्त्री अग्नि सापकोटाको प्रस्तावमा टेलिकममा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त विश्वनाथ गोयललाई हटाई िसंहलाई ल्याइएको हो । गोयलअघि िसंह नै कार्यकारी निर्देशक थिए ।
सरकारले गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा रामकिशोर िसंहलाई नियुक्त गरेको छ । सर्लाही जिल्लाबासी िसंह मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक को बौद्धिक माचमा कार्यरत थिए । मन्त्रिपरिषदले गोरखापत्रका कार्यकारी अध्यक्ष हरिगोविन्द लुइँटेलले दिएको राजिनामा स्वीकृत गरी िसंहलाई नियुक्त गरेको हो । लुइँटेल पनि सापकोटा साचारमन्त्री हुँदा नै कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।

अहमद हत्याको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन

पीडित परिवारलाई १० लाख राहत
काठमाडौं, २६ असोज- सरकारले इस्लामी संघ नेपालका महासचिव फैजान अहमदको राजधानीमा दिनदहाडै गोली हानी हत्या भएको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले यसअघि गठित छानबिन समिति विघटन गरी इस्लामी संघ र मुस्लिम अगुवाहरुको मागबमोजिम हत्याको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई कारबाहीको सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा नायव महान्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्की र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नरेश गुरुङ सदस्य छन् । आयोगलाई छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न एक महिनाको म्याद दिइएको छ ।
राजधानीको रत्नपार्कमा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयको सामुन्ने अहमदको गत असोज ९ गते गोली हानी हत्या गरिएको थियो । प्रहरीले घटना भएको १८ दिन भइसक्ता पनि हत्याराको सुइँकोसम्म पाउन सकेको छैन ।
छानबिन गर्न असोज १० मा सहन्यायाधिवक्ता विश्वबन्धु पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित समितिमा एसएसपी मनोहर रिमाल र गृह मन्त्रालयका उपसचिव मुरारीराज शर्मा थिए । छानबिनको काम राम्ररी सुरु गर्न नपाउँदै समिति विघटन गरिएको हो ।
सरकारले अहमदको पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । इस्लामी संघका प्रतिनिधि र मुस्लिम अगुवाहरुले गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसित गरेको आग्रहबमोजिम मन्त्रिपरिषदले अहमदको परिवारलाई विशेष राहत प्रदान गरेको हो ।

दर्जनौं व्यक्तिद्वारा चारवटा पदमा र् याल काड्दै

चार संवैधानिक निकायका लागि डेढ सयको आवेदन
काठमाडौं, २५ असोज- चार संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि डेढ सयभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संवैधानिक परिषदको निर्णयअनुसार सूचना जारी आह्वान गरेको १५ दिने म्यादभित्र योग्यता पुगेका इच्छुक डेढ सय बढीले आवेदन दिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
उनीहरुले कुन संवैधानिक निकायको कुन पदका लागि नियुक्त हुन खोजेको हो त्यस पदका लागि आ-आफ्नो अनुभव र नियुक्त भएपछि आफूले गर्ने कामको फेहरिस्तसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयको संवैधानिक निकाय हेर्ने महाशाखामा आवेदन दिएका हुन् । संवैधानिक परिषदको अब बस्ने बैठकले आवेदकहरुको सूचीलाई रोस्टर मानी त्यसैमध्येबाट संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्त गर्नेछ । परिषदले आवश्यक र योग्य ठानेमा आवेदन नदिएको व्यक्तिलाई समेत रोस्टरमा राखी संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका प्रशासन प्राध्यापन वकालतसहित विभिन्न विधाका इच्छुकहरुले आवेदन दिएका छन् । तर आवेदकमा प्रशासकहरुको बाहुल्य छ । आवेदन दिनेमा तीन चौथाइभन्दा बढी जना पूर्व र बहालवाला प्रशासकहरु छन् । एउटै व्यक्तिले चारवटा भिन्दाभिन्दै पदमा नियुक्त हुन चाहेको उल्लेख गर्दै आवेदन दिनेको संख्या पनि ठूलै छ ।
आवेदन परेको दृष्टिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबभन्दा आकर्षक संवैधानिक निकाय बन्न पुगेको छ । अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा सबभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । स्रोतका अनुसार अख्तियार प्रमुखमा २० जनाभन्दा बढीको आवेदन परेको छ ।अख्तियारका चार आयुक्तका लागिसमेत २० जनाभन्दा बढीको आवेदन परेको छ ।
अख्तियारको प्रमुख हुन चाहनेमा पूर्व सचिवहरु रामकुमार श्रेष्ठ बाबुराम आचार्य माधव पौडेल युवराज पाण्डे उमेश मैनाली दीपेन्द्रविक्रम थापा अख्तिायरका बहालवाला सचिव भगवती काफ्लेलगायत छन् ।
कतिपयले व्यक्तिले तीनवटा संवैधानिक निकाय अख्तियार लोकसेवा र निर्वाचन आयोगका तीन प्रमुख या सदस्यमध्ये कुनै एउटा कसैले दुइटामध्ये एउटामा नियुक्त गरे हुने आवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । पूर्व सचिवहरु उमेश मैनाली युवराज पाण्डे र दीपेन्द्रविक्रम थापाले अख्तियार लोकसेवा र निर्वाचन आयोगमध्ये कुनै एउटाको प्रमुखमा नियुक्त हुन चाहेको उल्लेख गरेका छन् । मैनालीले पहिलो प्राथमिकता अख्तियार दोस्रो लोकसेवा र तेस्रो निर्वाचन आयोगको प्रमुख र चौथो लोकसेवाको सदस्य तथा पाण्डेले पनि पहिलो प्राथमिकता लोकसेवा दोस्रो अख्तियार र तेस्रो निर्वाचन आयोग र चौथो लोकसेवाको सदस्य पदलाई दिएका छन् ।
मैनाली र पाण्डेले प्रमुख पद नदिने हो भने लोकसेवाको सदस्य नियुक्त गरे पनि हुने तर अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा भने आयुक्त हुन भने अरुचि प्रकट गरेका छन् । पूर्व कानुन सचिवद्वय उदयनेपाली श्रेष्ठ र माधव पौडेलले भने आफूलाई अख्तियार र निर्वाचन आयोगमध्ये कुनै एउटाको प्रमुखमा नियुक्त गर्न आवेदन दिएका छन् ।
लोकसेवा आयोगमको अध्यक्षमा उमेश मैनाली युवराज पाण्डे थापाका अतिरिक्त पूर्व सचिवहरु जनकराज जोशी उदयनेपाली श्रेष्ठ रामस्वरुप सिन्हा बज्रकिशोर साह कार्यवाहक अध्यक्ष कयोंदेवी यमी र आयोगका वर्तमान सचिव श्याम मैनालीले आवेदन दिएका छन् छन् । महालेखा परिक्षकमा भने पूर्व अर्थसचिव भानु आचार्य पूर्व कार्यवाहक महालेखा परिक्षकद्वय बद्रीबहादुर कार्की र रमेश कार्की र बहालवाला कार्यवाहक महालेखा परिक्षक खेम दाहाल पूर्व सचिव नारायण सिलवाल सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव सोमबहादुर थापा छन् । स्रोतका अनुसार सिलवालले भने लोकसेवा र अख्तियारको प्रमुखमा समेत नियुक्त हुन चाहेको आवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
लेखा समितिका थापाले भने अख्तियारको आयुक्तमा समेत नियुक्त हुन चाहेको आवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारको आयुक्तमा प्रो पब्लिकका केदार खड्का पूर्व सहसचिव माधव ढकाल पूर्व एआईजी अशोक श्रेष्ठ र पूर्व डीआईजी हिम गुरुङ अख्यितारकै प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले समेत आवेदन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्व सचिवहरु उमेश मैनाली युवराज पाण्डे दीपेन्द्रविक्रम थापा नारायण सिलवाल रामस्वरुप सिन्हा बज्रकिशोर साहका अतिरिक्त कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आवेदन दिएका छन् । साहले कुनै संवैधानिक निकायको आयुक्त या सदस्यमा नियुक्त गरे पनि हुने उल्लेख गरेका छन् ।
महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरु अख्तियारमा २०६३ कात्तिक १६ महालेखा परिक्षक २०६३ पुसको पहिलो साता लोकसेवा आयोगमा २०६५ चैत र निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त पद २०६५ देखि रिक्त छ । सरकारलाई सुशासनको बाटामा हिडाउने संवैधानिक निकायहरुमा प्रमुख र सदस्यहरु नभएकाले ती निकायको कामकारबाहीमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

दर्जनौं व्यक्तिद्वारा चारवटा पदमा र् याल काड्दै

चार संवैधानिक निकायका लागि डेढ सयको आवेदन
काठमाडौं - चार संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि डेढ सयभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संवैधानिक परिषदको निर्णयअनुसार सूचना जारी आह्वान गरेको १५ दिने म्यादभित्र योग्यता पुगेका इच्छुक डेढ सय बढीले आवेदन दिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
उनीहरुले कुन संवैधानिक निकायको कुन पदका लागि नियुक्त हुन खोजेको हो त्यस पदका लागि आ-आफ्नो अनुभव र नियुक्त भएपछि आफूले गर्ने कामको फेहरिस्तसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयको संवैधानिक निकाय हेर्ने महाशाखामा आवेदन दिएका हुन् । संवैधानिक परिषदको अब बस्ने बैठकले आवेदकहरुको सूचीलाई रोस्टर मानी त्यसैमध्येबाट संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्त गर्नेछ । परिषदले आवश्यक र योग्य ठानेमा आवेदन नदिएको व्यक्तिलाई समेत रोस्टरमा राखी संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका प्रशासन प्राध्यापन वकालतसहित विभिन्न विधाका इच्छुकहरुले आवेदन दिएका छन् । तर आवेदकमा प्रशासकहरुको बाहुल्य छ । आवेदन दिनेमा तीन चौथाइभन्दा बढी जना पूर्व र बहालवाला प्रशासकहरु छन् । एउटै व्यक्तिले चारवटा भिन्दाभिन्दै पदमा नियुक्त हुन चाहेको उल्लेख गर्दै आवेदन दिनेको संख्या पनि ठूलै छ ।
आवेदन परेको दृष्टिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबभन्दा आकर्षक संवैधानिक निकाय बन्न पुगेको छ । अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा सबभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । स्रोतका अनुसार अख्तियार प्रमुखमा २० जनाभन्दा बढीको आवेदन परेको छ ।अख्तियारका चार आयुक्तका लागिसमेत २० जनाभन्दा बढीको आवेदन परेको छ ।
अख्तियारको प्रमुख हुन चाहनेमा पूर्व सचिवहरु रामकुमार श्रेष्ठ बाबुराम आचार्य माधव पौडेल युवराज पाण्डे उमेश मैनाली दीपेन्द्रविक्रम थापा अख्तिायरका बहालवाला सचिव भगवती काफ्लेलगायत छन् ।
कतिपयले व्यक्तिले तीनवटा संवैधानिक निकाय अख्तियार लोकसेवा र निर्वाचन आयोगका तीन प्रमुख या सदस्यमध्ये कुनै एउटा कसैले दुइटामध्ये एउटामा नियुक्त गरे हुने आवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । पूर्व सचिवहरु उमेश मैनाली युवराज पाण्डे र दीपेन्द्रविक्रम थापाले अख्तियार लोकसेवा र निर्वाचन आयोगमध्ये कुनै एउटाको प्रमुखमा नियुक्त हुन चाहेको उल्लेख गरेका छन् । मैनालीले पहिलो प्राथमिकता अख्तियार दोस्रो लोकसेवा र तेस्रो निर्वाचन आयोगको प्रमुख र चौथो लोकसेवाको सदस्य तथा पाण्डेले पनि पहिलो प्राथमिकता लोकसेवा दोस्रो अख्तियार र तेस्रो निर्वाचन आयोग र चौथो लोकसेवाको सदस्य पदलाई दिएका छन् ।
मैनाली र पाण्डेले प्रमुख पद नदिने हो भने लोकसेवाको सदस्य नियुक्त गरे पनि हुने तर अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा भने आयुक्त हुन भने अरुचि प्रकट गरेका छन् । पूर्व कानुन सचिवद्वय उदयनेपाली श्रेष्ठ र माधव पौडेलले भने आफूलाई अख्तियार र निर्वाचन आयोगमध्ये कुनै एउटाको प्रमुखमा नियुक्त गर्न आवेदन दिएका छन् ।
लोकसेवा आयोगमको अध्यक्षमा उमेश मैनाली युवराज पाण्डे थापाका अतिरिक्त पूर्व सचिवहरु जनकराज जोशी उदयनेपाली श्रेष्ठ रामस्वरुप सिन्हा बज्रकिशोर साह कार्यवाहक अध्यक्ष कयोंदेवी यमी र आयोगका वर्तमान सचिव श्याम मैनालीले आवेदन दिएका छन् छन् । महालेखा परिक्षकमा भने पूर्व अर्थसचिव भानु आचार्य पूर्व कार्यवाहक महालेखा परिक्षकद्वय बद्रीबहादुर कार्की र रमेश कार्की र बहालवाला कार्यवाहक महालेखा परिक्षक खेम दाहाल पूर्व सचिव नारायण सिलवाल सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव सोमबहादुर थापा छन् । स्रोतका अनुसार सिलवालले भने लोकसेवा र अख्तियारको प्रमुखमा समेत नियुक्त हुन चाहेको आवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
लेखा समितिका थापाले भने अख्तियारको आयुक्तमा समेत नियुक्त हुन चाहेको आवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारको आयुक्तमा प्रो पब्लिकका केदार खड्का पूर्व सहसचिव माधव ढकाल पूर्व एआईजी अशोक श्रेष्ठ र पूर्व डीआईजी हिम गुरुङ अख्यितारकै प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले समेत आवेदन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्व सचिवहरु उमेश मैनाली युवराज पाण्डे दीपेन्द्रविक्रम थापा नारायण सिलवाल रामस्वरुप सिन्हा बज्रकिशोर साहका अतिरिक्त कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आवेदन दिएका छन् । साहले कुनै संवैधानिक निकायको आयुक्त या सदस्यमा नियुक्त गरे पनि हुने उल्लेख गरेका छन् ।
महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरु अख्तियारमा २०६३ कात्तिक १६ महालेखा परिक्षक २०६३ पुसको पहिलो साता लोकसेवा आयोगमा २०६५ चैत र निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त पद २०६५ देखि रिक्त छ । सरकारलाई सुशासनको बाटामा हिडाउने संवैधानिक निकायहरुमा प्रमुख र सदस्यहरु नभएकाले ती निकायको कामकारबाहीमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

सरकार आफैं मितव्ययिता निर्देशिकाको खिल्ली उडाउँदै

 अमेरिकास्थित सहसचिव  र कतारस्थित दुतावासमा उपसचिवको दरबन्दी थप
काठमाडौं, २४ असोज- सरकार आफैंले बनाएको सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका २०६८ को उल्लंघन गर्न थालेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भदौ ३० मा जारी निर्देशिकाको व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी थप गरेको छ ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका २०६८ को दफा ३ मा 'निजामती प्रहरी सेनालगायत कुनै पनि संगठनमा नयाँ पद/दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन । नयाँ संगठन स्थापना गरिने छैन' भन्ने उल्लेख छ । सरकारी खर्च घटाउन निर्देशिकाले कुनै पनि सरकारी निकायमा थप दरबन्दी सिर्जना गर्न बन्देज लगाएको छ ।
तर सरकारले मितव्ययिता निर्देशिकाको यो प्रस्ट व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिव र उपसचिवको दरबन्दी थप गरेको हो । मन्त्रिपरिषद आफैंले मितव्ययिताविपरीत काम गर्न थालेपछि राज्यका अरु निकायलाई मितव्ययिता निर्देशिका उल्लंघनको बाटो खुलेको टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरु नै गर्छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि विकासनिर्माणका लागि बढी बजेट जुटाउन सरकारी निकायमा हुने प्रशासनिक र फजुल खर्च कटौती गर्ने उद्धेश्यले सरकारले १ सय २ वटा दफा भएको मितव्ययिता निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले आफैंले प्रस्ताव गरेको मतव्ययिता निर्देशिकाविपरीत कसरी दरबन्दी थप्नेजस्तो आर्थिक दायित्व बढाउने परराष्ट्रको प्रस्तावमा सहमति दिएको हो भन्नेमा मन्त्रिपरिषद सचिवालयका अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले अमेरिका र कतारस्थित नेपाली दुतावासका लागि सहसचिव र उपसचिवको दरबन्दी थप गरेको हो । अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासमा सहसचिव र कतारको दुतावासमा उपसचिवको दरबन्दी थप गरिएको हो । अमेरिकामा अब राजदूतपछि उपसचिवको सट्टा सहसचिव राखिनेछ । कतारस्थित दुतावासमा समेत अब राजदूतपछि शाखा अधिकृतको सट्टा उपसचिव राखिनेछ ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानीकर्ताहरुको सम्मेलन

काठमाडौं, २३ असोज- मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जुटाउन राजधानीमा 'इन्भेस्टस्र फोरम' लगानीकर्ताहरुको सम्मेलन गरिने भएको छ । मुलुकको प्रमुख दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक एडीबी को संयोजनमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको सम्मेलन गर्न लागिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार एडीबी अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयले छलफल गरी यही असोज २६ र २७ गते इन्भेस्टस्र फोरम गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । ऊर्जाको चरम संकट भोगिरहेको मुलुकमा यस क्षेत्रको विकासका लागि पहिलोचोटि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता भित्र्याउन बृहतस्तरको इन्भेस्टस्र फोरम गर्न लागिएको हो ।
फोरममा अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन, क्यानाडा, भारत, लाओस, भूटान, बेलायत, प्रुान्स, नेदरल्यान्ड र नर्बेसहित युरोपियन विभिन्न मुलुकका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी उद्योगपति तथा व्यापारी गरी एक सयभन्दा लगानीकर्ताको सहभागिता रहनेछ । अमेरिकाका तर्फबाट भारतमा लगानी गरिरहेका उद्योगपति र व्यापारीहरु सहभागी हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयले औपचारिक निर्णय गरी आग्रहपछि एडीबीले इन्भेस्टस्र फोरमको संयोजन गरेको हो ।
फोरममा सहभागी हुने लगानीकर्ताहरुलाई मुलुकमा ऊर्जा विकासको सम्भावना देखाउन असोज २८ गते राजधानीबाट नजिकको भोटेकोसी नदीको स्थलगत भ्रमण गराउने कार्यक्रमसमेत रहेको जानकारी ऊर्जा सचिव बालानन्द पौडेलले दिए ।
सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीसहितले मुलुकमा जलस्रोत विकासको अपार सम्भावना रहेको र नेपाललाई बढी हुने बिजुली बेच्न भारत ऊर्जाको ठूलो बजार रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरिने जानकारी स्रोतले दिए । सम्मेलनमा सत्तारुढ र विपक्ष दलका नेता र नेपाली उद्योगपति र व्यापारीलाई समेत सहभागी गराइनेछ ।
सम्मेलन चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको मुलुकका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जुटाउने एउटा राम्रो अवसर हुने विश्वास ऊर्जाका एक अधिकारीले व्यक्त गरे । तर विभिन्न विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न आएका भारतीय कम्पनीहरुमाथि सत्तारुढ माओवादीको अवरोध स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका उद्योगहरु मजदुर हडतालका कारण एकपछि अर्को बन्द हुँदै गइरहेका बेला सरकारले सम्मेलनमा आएका अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित छ भनेर विश्वस्त पार्न सक्नेमा प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले लगानीकर्ताहरुको विश्वास जित्न ऊर्जामा क्षेत्रमा आउने लगानीको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसका लागि सरकारले विभिन्न कदम चाल्ने घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी स्रोतले दिए । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सत्तारुढ विपक्षी दल नेपाली उद्योगपति÷व्यापारी एकजुट छन् र लागनीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भन्ने देखाउन राज्यका तर्फबाट कुनै कसरत बाँकी नराखिने जानकारी अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले उल्लेख गरे ।

चार राजस्व न्यायाधीकरणमा अध्यक्ष तोकिए

काठमाडौं, २३ असोज- सरकारले पुनरावेदनका चार न्यायाधीशलाई चारवटा राजस्वसम्बन्धी मुद्दा हुने अदालतको अध्यक्ष तोकेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा चार न्यायाधीशलाई चारवटा राजस्व न्यायाधीकरणमा अध्यक्ष तोकेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको अध्यक्षमा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरको अध्यक्षमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरका न्यायाधीश गिरीराज पौडेल, राजस्व न्यायाधीकरण पोखराको अध्यक्षमा पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीश माधव चालिसे र राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगन्जको अध्यक्षमा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानालाई तोकिएको छ ।
तीन सदस्यीय राजस्व न्याधीकरणमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका उपसचिव र अर्थमन्त्रालयको राजस्व समूहका उपसचिव सदस्य रहन्छन् ।
सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय
सरकारले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले मुलुकको सहकारीको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष मनाउन कृषि तथा सहकारी मन्त्री नन्दनकुमार दत्तको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय समिति गठन गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने क्रममा साचालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कृषि तथा सहकारी सचिव उमाकान्त झाको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । सन् २०१२ मा सहकारीका माध्यमबाट मुलुकमा गरीबी निवारण मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पुग्ने योगदानका बारेमा जनचेतना बढाउने सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक उपयुक्त कानुन नियम र नीति बनाउने र पिछडिएको क्षेत्र तथा वर्गमा सहकारीको पहुँच बढाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी सहकारी वर्ष मनाइनेछ ।
आचारसंहिताको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई
मन्त्रिपरिषदले मन्त्री र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई अन्तिम रुप दिने जिम्मा प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईलाई दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आचारसंहिताको मस्यौदामाथि मन्त्रीहरुले दिने सुझावलाई मिलाएर अन्तिम रुप दिने जानकारी परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले दिए ।

अहमद हत्या प्रकरणमा दुई सातासम्म छानबिनै सुरु भएन

काठमाडौं, २२ असोज- इस्लामी संघका महासचिव फैजान अहमदको हत्या भएको दुई साता भइसक्ता पनि घटनाको छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित समितिले काम सुरु नगरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
अहमदको गत असोज ९ मा राजधानीको रत्नपार्कमा दिनहाडै गोली हानी हत्या भएको भोलिपल्टै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सहन्यायाधिवक्ता विश्वबन्धु पोखरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक मनोहर रिमाल र गृह मन्त्रालयका उपसचिव मुरारिराज शर्मा छन् ।
समिति गठन भए पनि त्यसमा रहने व्यक्ति तय हुन समय लागेको र यसबीचमा दसैं बिदा परेका कारण छानबिनको काम सुरु गर्न केही ढिलो भएको स्वीकारोक्ति गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले गरे ।
ती अधिकारीका अनुसार समितिलाई हत्याको छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाएर कारबाहीको सिफारिस गर्न तथा महानगरीय प्रहरी कार्यालयको सामुन्ने राजधानीको मुटुमा दिनदहाडै हत्या हुँदा पनि हत्यारालाई पक्राउ गर्न नसक्नुमा कसकसको कमजोरी छ उनीहरुलाई केकस्तो नसहित दिनुपर्ने हो सुझाव दिनुपर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
समितिका संयोजक र सदस्यहरुलाई आइतबारमात्र नियुक्तिपत्र दिइएको छ । कार्यालय व्यवस्था गरेर समितिले काम थाल्न अझै एक/दुई दिन लाग्ने गृह मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । समितिलाई काम थालेको एक महिनामा छानबिन प्रतिवेदन दिनुपर्ने म्याद दिएको छ ।

अर्बौं पर्ने सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा

काठमाडौं, २१ असोज- राजधानीको मुटुमा रहेको र मुख्य राजमार्गसित जोडिएको अर्बौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने सरकारी कार्यालयको कम्पाउन्डभित्र रहेको जग्गामध्ये २१ रोपनीभन्दा बढीको लालपुर्जा विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको खुलासा भएको छ । राजनीतिक नेता भूमाफिया र गुण्डाको आडमा आठ जनाले उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै भोगचलन गर्न दिन या हालको मूल्यलाई आधार मानी मुआब्जा दिन माग गरी निवेदन दिएपछि उक्त तथ्य खुलासा भएको हो ।
सरकारले कृषि मन्त्रालयमातहतका दुई कार्यालयका लागि ४० वर्षभन्दा अघि अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिइसकेको उक्त बहुमूल्य जग्गाको लालपुर्जा मालपोत कार्यालयको भ्रष्टाचार र भूमाफियाका कारण व्यक्तिको नाममा गरिएको हुन सक्ने सरकारी अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।
कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्रिपुरेश्वरस्थित पशु सेवा केन्द्रको कम्पाउन्डभित्र रहेको ३९ रोपनीमध्ये १३ र बालाजुको चक्रपथ नजिकको मत्स्य विकास केन्द्रको कम्पाउन्डभित्र रहेको ५६ रोपनी जग्गामध्ये ८ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको लालपुर्जा व्यक्तिको नाममा समेत छ । सरकारले दुई केन्द्रीय कृषि कार्यालयका लागि २०२४ २०२६ र २०३१ सालमा ती दुई ठाउँको जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको हो । ती दुई कार्यालयले नै आफ्नो कम्पाउन्डभित्र रहेको सम्पूर्ण जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् ।
त्रिपुरेश्वरस्थित पशु सेवा केन्द्रको कम्पाउन्डभित्रको ३९ रोपनी जग्गामध्ये तीन जनाले १३ रोपनी र बालाजुस्थित मत्स्य विकास केन्द्रको कम्पाउन्डभित्र रहेको जग्गामध्ये पाँच जनाले ८ रोपनी आफ्नो नाममा रहेको लालपुर्जासहित कृषि मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । उनीहरुले सरकारी कार्यालयको कम्पाउन्डभित्र रहेको 'आफ्नो जग्गा' आफूलाई भोगचलन गर्न दिन या हालको मूल्यलाई आधार मानी मुआब्जा दिन निवेदनमा माग गरेका छन् ।
राजनीतिक नेता गुण्डा र भूमाफियाहरुले कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई उक्त जग्गा दाबी गर्ने व्यक्तिहरुलाई हस्तान्तरण गर्न या हालको मूल्यमा मुआब्जा दिन बारम्बार दबाब र धम्की दिइरहेको जानकारी कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । स्रोतका अनुसार जग्गा आफ्नो हो भन्ने दाबी गर्नेहरुमध्ये अधिकांशले केही नेता गुण्डा र भूमाफियालाई मन्त्रालयमै ल्याई कृषिका अधिकारीहरुलाई धम्की दिने गरेका छन् । भूमाफियाको दबाबमा हरेक नयाँ प्रधानमन्त्री भूमिसुधार र कृषिमन्त्रीले समेत सरकारी जग्गा आफ्नो हो भनी दाबी गर्ने व्यक्तिको निवेदनमा सहानूभूतिपूर्वक विचार गरिदिन तोक लगाउने गरेका छन् । त्यो तोक दबाब र धम्कीले कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु चेपुवामा पर्ने गरेका छन् ।
सरकारले ४० वर्षभन्दा अघि तत्कालीन मूल्यअनुसार ८ हजार रुपैयाँ रोपनीका दरले अधिग्रहण गरेको जग्गाको हाल आनाकै करोडभन्दा बढी पर्छ । 'आनाको करोडको दरले २१ रोपनीको पुनः मुआब्जा दिनुपर् यो भने राज्यले सवा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ' कृषिका एक अधिकारीले भने ।
मत्स्य विकास केन्द्रको सम्पूर्ण जग्गाको लालपुर्जा कृषि मन्त्रालयको नाममा छ । केन्द्रको कम्पाउन्डभित्र रहेको जग्गामध्ये १०६, १०७, १०८, १९६ र १९७ नं. कित्ता आफ्नो भएको दाबी गर्नेमा डम्बरजंग पाण्डेसहित पाँच जना छन् । कृषि मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार केन्द्रका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रमाण पुग्ने जग्गाधनी सबैलाई मुआब्जा दिइएको थियो । उक्त पाँच कित्तामा खेतीपाती गर्ने व्यक्तिको प्रमाण नपुगेकाले मुआब्जा पाएका थिएनन् तर उक्त जग्गा भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिले नै केन्द्रसित त्यतिबेलै आफ्नो प्रमाण नपुगेको भन्दै मुआब्जा नपाए पनि अधिग्रहणलाई स्वीकार गरी राजीखुसी कागज गरेर दिएका थिए ।
कृषिका एक अधिकारीका अनुसार अहिले तिनै व्यक्तिका छोरानाति आएर जग्गा दाबी गरेका हुन् । राजीखुसी जग्गा अधिग्रहणलाई स्वीकार्ने व्यक्तिका छोरानातिहरुले नै मेरा बाबुले जग्गा या मुआब्जा नलिए पनि हामीलाई दिनैपर्छ भन्दै पाँच कित्ता जग्गा आफूलाई भोगचलन गर्न या हालको मूल्यमा मुआब्जा दिन माग गरेका हुन् । केन्द्रको नाममा सम्पूर्ण जग्गाको लालपुर्जा छ तर त्यसमध्ये पाँच कित्ताको लालपुर्जा प्रमाणै नभएका ती व्यक्तिका नाममा समेत कसरी बन्न पुग्यो भनेर कृषि मन्त्रालयका अधिकारी आश्चर्यचकित छन् उनीहरु मातपोत कार्यालयका कर्मचारीको नाजायज मिलोमतोले अनधिकृत व्यक्तिका नाममा धनीपुर्जा बनाइएको हुन सक्ने बताउँछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५ मा नै ती पाँच कित्ता मत्स्य विकास केन्द्रकै भएको र हकदाबी गर्नेको कुनै प्रमाण नभएकाले मुआब्जा दिनुनपर्ने ठहर गरेको थियो ।
त्रिपुरेश्वरस्थित पशु सेवा केन्द्रको कम्पाउन्डभित्र रहेको ३९ रोपनी जग्गाको धनीपुर्जा कृषि मन्त्रालयसित छैन । कृषि मन्त्रालयले अधिग्रहण भएको ४० वर्ष बढी भइसक्ता पनि धनीपुर्जा लिनेतर्फ चासो नदिएका कारण भूमाफियाले खेल्ने मौका पाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले २०२४ र २०३१ मा केन्द्रका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको धनीपुर्जा बनाइदिन ३५ वर्षभन्दा बढी पछि आएर मालपोत कार्यालयलाई आग्रह थियो । अधिग्रहण गरेको प्रमाण हुँदाहुँदै मालपोत कार्यालय काठमाडौंले भने भूमाफियासित मिलेर २०६० सालमा उक्त जग्गामा कसैको हकदाबी छ भन्ने निवेदन माग गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि तीन जना व्यक्तिले १३ रोपनी जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्न आइपुगेका हुन् । स्रोतका अनुसार मालपोत कार्यालयले केन्द्रको ३९ रोपनीमध्ये १३ रोपनीमा तीन जना व्यक्तिको हकदाबी छ भन्दै कृषि मन्त्रालयलाई पूरै जग्गाको धनीपुर्जी बनाउन अस्वीकार गरिदिएको थियो ।
केन्द्रको जग्गामध्ये महेशविक्रम शाहले ६ रोपनी, कैलाशभक्त राजभण्डारीले ४ रोपनी र कन्हैया राजभण्डारीले तीन रोपनी आफ्नो भएको हकदाबी गरेका छन् । उनीहरुसित मालपोत कार्यालयले दिएको उक्त जग्गाको धनीपुर्जीसमेत छ । जबकि मालपोत कार्यालय काठमाडौंले कृषि मन्त्रालयलाई पठाएको प्रत्युत्तरमा नै १३ रोपनीमा तीन व्यक्तिको हकदाबी परे पनि नापीको रेकर्डमा भने सम्पूर्ण जग्गा ३९ रोपनी नै केन्द्रको नाममा रहेको उल्लेख गरेको छ । नापीको रेकर्डमा केन्द्रको नाममा भएको अधिग्रहहणको प्रमाणसमेत भएको सरकारी कार्यालयको कम्पाउन्डभित्र रहेको जग्गाको धनीपुर्जा मालपोतका तत्कालीन अधिकारीले भ्रष्टाचारको आडमा केही वर्षअगाडि तीन व्यक्तिको नाममा गरेको कृषिका अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।
दुई सरकारी कार्यालयको जग्गाबारेमा जिज्ञासा राख्दा भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीले जग्गाको दोहोरो श्रेस्ता हुन नसक्ने दाबी गर्दै भए छानबिन गरी खारेज गरिने बताए । 'कुनै पनि जग्गाको दोहोरो श्रेस्ता हुन सक्तैन । कृषि मन्त्रालयबाट त्रिपुरेश्वर र माछापोखरीको पशु र मत्स्य विकास केन्द्रको कम्पाउन्डभित्र रहेको जग्गामध्ये केही भागको धनीपुर्जा कसरी व्यक्तिको नाममा पुग्यो भनेर सोध्दै त्यसलाई खारेज गर्न पत्र आएको छ । प्रमाण जसको पक्षमा पुग्छ उसैको नाममा दर्ता र धनीपुर्जा बन्छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले सम्बन्धित कार्यालय मालपोत कार्यालय काठमाडौं लाई कृषि मन्त्रालयको उक्त जग्गाको छानबिन गरी दोहोरो श्रेस्ता खारेज गर्न अघिल्लो साता पत्र लेखिसकेको छ ।' उनका अनुसार दोहोरो श्रेस्ता खारेज गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई छ ।

प्रधानमन्त्रीले ढुंगेललाई आममाफी दिलाउने

काठमाडौं, १५ असोज- माओवादी नेता एवं प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भट्टराईले ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका आफ्नो पार्टीका सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव राखेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मुद्दा लागेका सबैलाई आममाफी दिने शान्ति सम्झौतालगायत सरकार र माओवादीबीच भएका विभिन्न समझदारीमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार ढुंगेललाई आममाफी दिन राष्ट्रपति यादवसमक्ष सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
'ढुंगेललाई आममाफी दिने प्रस्तावले मन्त्रिपरिषदमा प्रवेश पाएको छ तर छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारबीच पहिला सहमति गरी सम्भवतः मन्त्रिपरिषदको अर्को बैठकबाट ढुंगेललाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय हुनेछ' एक मन्त्रीले भने । संविधानअनुसार अदालतबाट सजाय पाइसकेको व्यक्तिलाई आममाफी दिन मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले आममाफीको घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका ढुंगेललाई सरकारले गिरफ्तार नगरी स्वतन्त्र रुपमा गतिविधि गर्न दिएको छ उनी संसद बैठकमा समेत सहभागी हुने गरेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या र यातना दिएका सेना र प्रहरीका अधिकारीले भने सजाय पाएका छन् धेरैजसोले उन्मुक्ति पाएका छैनन् तर नृशंस हत्या यातनालगायतका घटनामा संलग्न माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता भने कसैले पनि सजाय पाएका छैनन् ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारको लडाकुलाई पोस्ने निर्णय

लडाकुको मासिक भत्तामा १५ सयले वृद्धि
लडाकुका लागि वर्षको थप ३५ करोडभन्दा बढी खर्च हुने
काठमाडौं, १५ असोज- सरकारले छिट्टै सेनामा समायोजन र पुनःस्थापना गर्ने क्रममा रहेका माओवादी लडाकुलाई गत साउन महिनादेखि नै लागू हुने गरी मासिक भत्तामा ३० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले सात प्रमुख र २१ वटा सहायक शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको मासिक तलबमा जनही १५ सय रुपैयाँका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । माओवादी लडाकुलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीसरह खाइपाई आएको मासिक भत्तामा ३० प्रतिशत वृद्धि गरिएको हो । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पनि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मासिक तलबसुविधा वृद्धि गरेको थियो ।
शान्ति प्रकि्रयालाई निष्कर्षमा पुर् याउन माओवादी लडाकुमध्ये एकथरीलाई सेनामा समायोजन र अर्काथरीलाई एकमुष्ठ रकम दिएर समाज पुनःस्थापना गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । तर सरकारले सेना समायोजन र पुनःस्थापना गर्नेतर्फ कुनै पहल नगरी विपक्षी दल र सेना समायोजन विशेष समितिसित छलफलसमेत नगरी एकतर्फी रुपमा लडाकुको मासिक भत्ता वृद्धि गरेको हो । यसबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी छिट्टै लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापना गर्न तयार नरहेको सन्देश दिएको सरकारी अधिकारीले दाबी गरे ।
यो वृद्धिपछि माओवादी लडाकुको मासिकभत्ता ५ हजारबाट बढेर ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यो खाना खर्चबाहेकको सुविधा हो । लडाकुलाई खाना खर्चबापत सरकारले मासिक सरदर जनही तीन हजार रुपैयाँका दरले िदंदै आएको छ । हाल माओवादी लडाकुको संख्या १९ हजार ५ सय २७ जना छ । यो वृद्धिपछि माओवादी लडाकुको मासिक भत्ता र खाना खर्च गरी वर्षको साँढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने जानकारी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । यो खर्च लडाकुका २१ वटा शिविरमा हुने मसलन्द बिजुली खानेपानी महसुल शिविरको मर्मतसम्भार र इन्धनबाहेकको खर्च हो । यसअघि लडाकुका लागि मासिक भत्ता र खाना गरी वर्षको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्थ्यो ।
लडाकुको मासिक भत्तामा १५ सय वृद्धिले राज्यको ढुकुटीबाट मासिक तीन करोड र वार्षिक ३८ करोड रुपैयाँका दरले थप खर्च हुने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । माओवादी लडाकुलाई बढेको दसैं खर्चसहित तीन महिनाको थप रकम िदंदा एकमुष्ठ १२ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । जबकि लडाकुलाई सरकारले यसअघि नै दसैं खर्चसहित यो तीन महिनाको अवधिको साँढे ६२ करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ ।
माओवादी शान्ति प्रकि्रयामा आएपछि तत्कालीन सरकारले शिविरमा राखिएका लडाकुलाई २०६३ सालमा मासिक तीन हजार भत्ता र खाना खर्च तीन हजार रुपैयाँका दरले दिन थालेको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा २०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले लडाकुको मासिक भत्तामा २ हजारले वृद्धि गरी ५ हजार रुपैयाँ पुर् याएका थिए । भट्टराई नै प्रधानमन्त्री भएका बेला पुनः लडाकुको मासिक भत्तामा वृद्धि गरिएको हो ।
भट्टराईको अगुवाइमा माओवादी कार्यकर्ता र आफ्नो पार्टीलाई प्रत्यक्ष ठूलो आर्थिक फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेको यो तेस्रोपटक हो । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका १५ हजारभन्दा बढी परिवारलाई २÷२ लाख रुपैयाँ थप राहत दिने निर्णय गरेको थियो । यो सहायता पाउनेमा सबैजसो सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता माओवादी कार्यकर्ता हुनेछन् ।
यसअघि भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा नै २०६५ सालमा पहिलोपटक सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता भएका परिवारलाई एक÷एक लाख रुपैयाँ राहत दिइएको थियो । हाल भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको एक महिनामै तिनैलाई थप २/२ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको हो ।
सरकारले यसपटक राहतको निर्णय गर्दा माओवादी कार्यकर्ता र अरुलाई भेदभाव गरिएको छ । सरकारले यसपटक सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका मारिएका व्यक्तिको पीडित परिवारलाई भने राहत नदिने भएको छ । सरकाले यसअघि तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी राहत पाइसकेकालाई थप रकम नदिने निर्णय गर्दै सेना र प्रहरीका मारिएका पीडित परिवारमाथि भेदभाव गरेको हो ।
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीद्वारा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई समेत राहत वितरणमा भेदभाव गरेको छ । माओवादीद्वारा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई भने सरकारले डेढ/डेढ लाख रुपैयाँमात्र राहत दिने निर्णय गरेको छ जुन द्वन्द्वमा मारिएका माओवादीका कार्यकर्ता र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारलाई दिन लागिएको राहत रकमभन्दा ५० हजार रुपैयाँ कम हो ।
यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारले २०६५ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता भएका सबैलाई बराबर एक/एक लाख रुपैयाँ राहत दिइएको थियो त्यति बेला माओवादी सेना प्रहरी या सर्वसाधारण भनेर कसैलाई पनि भेदभाव गरिएको थिएन ।
राष्ट्रपतिको भ्रमण दल तय
सरकारले राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले आगामी असोज २३ देखि २५ सम्म गर्न लागेको कतारको औपचारिक भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले भ्रमण टोली कार्यक्रम र त्यसका लागि लाग्ने खर्चसमेत स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा नेपाल र कतारबीच भिसामा सरलीकरण र सहयोग अभिवृद्धि गर्नेलगायत प्रस्तावित विभिन्न समझदारी गर्नसमेत सरकारले भ्रमण दललाई स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्रपतिको भ्रमणमा सवारी मन्त्रीका रुपमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी जानेछन् । भ्रमण दलमा राष्ट्रपतिकी छोरी राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव वामन न्यौपाने प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल, स्वकीय सचिव ललित बस्नेत, निजी चिकित्सक, दुई सुरक्षाकर्मी, कायममुकायम परराष्ट्र सचिव दुर्गा भट्टराई, शिष्टाचार महापाल मुक्ति भट्टलगायत छन् ।