दाहाल मन्त्रिपरिषद ‘जम्बो’ हुँदै

काठमाडौं, ११ भदौ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन सातामै मन्त्रिपरिषद तेस्रोपटक विस्तार गरी ‘जम्बो’ बनाउने क्रम सुरु गरेका छन् । दाहालले शुक्रबार प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसका १३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । कांग्रेसका मन्त्री थपिएपछि मन्त्रिपरिषद ३१ सदस्यीय भएको छ ।

दाहालले चार मन्त्रालय पशुपक्षी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण र विज्ञान तथा प्रविधिमा मन्त्री नियुक्त गर्न बा“की छ । दाहालले आफ्नो पार्टीको भागमा परेका ८ मध्ये चार मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेका  छन् । बा“की ४ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्दा मन्त्रिपरिषद ३५ सदस्यीय पुग्नेछ । ३० मन्त्रालयमध्ये बा“की २६ मा समेत  राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएमा मन्त्रिपरिषद ६१ सदस्यीय पुग्नेछ ।

ढिलासुस्तीले भारतबाट थप १५० मेगावाट बिजुली आउने अनिश्चित

• अबको चार महिनामा सबस्टेसन र प्रसारण लाइन दुवै बनिसक्नेमा अझै आशंका
• नबनेमा हिउँदयाममा दैनिक १२ देखि १५ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने

ढल्केबर (धनुषा), ११ भदौ– विद्युत् प्राधिकरणले दुई प्रसारण लाइन र ढल्केबरमा २२०÷१३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माणमा गरिरहेको ढिलाइका कारण आगामी मंसिरदेखि भारतबाट थप १ सय ५० मेगावाट बिजुली आयात सुरु हुनेमा आशंका बढदै गएको छ ।

आगामी हिउ“दमा लोडसेडिङ ७ घन्टामा सीमित गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले भारतसित आगामी जनवरी (मंसिर) देखि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर(मुजफ्फरपुर हु“दै थप डेढ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सहमति गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरमा गत जुन महिनामा भएको वार्ताको सहमतिअनुसार भारतीय सरकारले थप १ सय ५० मेगावाट बिजुली दिन लागेको हो ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ढल्केबर ल्याइने थप बिजुली चार्ज गर्ने न त सबस्टेसन निर्माणको काम नै सुरु भएको छ, न त चार्ज गरिएको बिजुली मुलुकको सबभन्दा ठूलो लोड सेन्टर (राजधानी) ल्याउने दुई प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य कहिले सकिने त्यो पनि अझै अनिश्चित छ ।

तामाकोसी र तमोर आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव

काठमाडौं, ११ भदौ– चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (सीएमईसी) ले नेपालमा दुई ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सीएमईसीले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो र ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लगानी बोर्डमा लिखित प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावमा सीएमईसीले आफू चीनको उत्कृष्ट दस कम्पनीभित्र पर्ने दाबीसमेत गरेको छ । सीएमईसीले यी दुई आयोजनाको अध्ययन, निर्माण तथा हस्तान्तरण (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन विथ फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । यो मोडेलमा कम्पनीले यी आयोजना बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ र सरकारले उसको लागत निश्चित अवधिमा फिर्ता गर्नुपर्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।

तामाकोसी आयोजनामा नर्वेजयन कम्पनी एसएन पावरले लामो समयदेखि अध्ययन कार्य अघि बढाउ“दै आएको थियो । एसएन पावरले बिजुली बिक्री गर्ने बजार नपाएको जिकिर गर्दै डेढ वर्षअगाडि हात झिकेको तामाकोसी आयोजनामा लगानी गर्न चिनिया“ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको हो ।

लोडसेडिङ ७ घन्टामा सीमित गर्ने महत्वाकांक्षी योजना

उर्जा मन्त्रालयको कार्ययोजना

• आगामी हिउ“दमा १२ देखि १५ घन्टासम्म लोडसेडिङ : विद्युत प्राधिकरणका एक अधिकारी
• ‘१२ महिनामा वैकल्पिक ऊर्जाबाट ५० मेगावाट बिद्युत उत्पादन कार्ययोजनाको लक्ष्य हावादारी’

काठमाडौं, १ भदौ– ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी हिउ“दमा लोडसेडिङ ७ घन्टामा मात्र सीमित गर्ने महत्वाकांक्षी कार्ययोजना अघि सारेको छ । 

मन्त्रालयले भारतबाट थप ३ सय ३५ मेगावाट बिजुली आयात गरेर हिउ“दमा लोडसेडिङ ७ घन्टामा सीमित गर्ने कार्ययोजना तयार गरी यसै साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । मन्त्रालयले स्वदेशमै विभिन्न विद्युत आयोजना सम्पन्न भई आगामी मंसिरभित्र १ सय मेगावाट र असारभित्र ७५ मेगावाट बिजुली थपिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । वर्षायाममा समेत दैनिक ६ घन्टा लोडसेडिङ गर्दै आएको मन्त्रालयको कार्ययोजना पूरा हुनेमा विद्युत प्राधिकरणकै अधिकारीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

ती अधिकारीले आगामी हिउ“दमा लोडसेडिङ घटाएर ७ घन्टामा सीमित गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना पूरा नहुने दाबी गरे । भारतीय नाका प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सबस्टेसनको निर्माण र विस्तारको काम लक्ष्यित समयमा नसकिने भएकाले भारतबाट आगामी हिउ“दसम्ममा थप ३ सय ३५ मेगावाट बिजुली आयात गर्न नसकिने दाबी ती अधिकारीको छ । ती अधिकारीका अनुसार आगामी हिउ“दमा कम्तीमा दैनिक १२ देखि १५ मेगावाटसम्म लोडसेडिङ हुनेछ । विद्युत प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष हिउ“दमा सरदर दैनिक १२ देखि १५ घन्टासम्म लोडसेडिङ गरेको थियो ।

छुट्टै विद्युत उत्पादन कम्पनी खुल्दै

• सर्वसाधारणको शेयर ३० प्रतिशत रहने
• छिट्टै ग्रिड कम्पनीसमेत खोल्ने तयारी 

काठमाडौं, २९ साउन– सरकारले सरकारी तथा सर्वसाधारणको लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न एक÷डेढ साताभित्रै छुट्टै पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जनस्तरबाट ठूलो लगानी जुटाउने वातावरण बनाउन कम्पनीमा सर्वसाधारणको शेयर ३० प्रतिशत राखिने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकर्ण पन्थले दिए ।

जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण तथा बिजुली वितरणसम्बन्धी तीनवटा दायित्व भएको विद्युत प्राधिकरणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा विद्युत आयोजनामात्र निर्माण गर्ने ‘विद्युत उत्पादन (जेनेरेसन) कम्पनी’ स्थापना गर्न लागेको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माका अनुसार कम्पनीले विद्युत आयोजनाको अध्ययन र निर्माणको काममात्र गर्नेछ । विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने एकमात्र दायित्व हुने छुट्टै नया“ पब्लिक कम्पनी खोल्ने प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयले सहमति दिइसकेको जानकारी दिए ।

हदबन्दी बढी जग्गा जफतको प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं, २९ साउन– सरकारले देशभर विभिन्न व्यक्ति या परिवारस“ग रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्ति र परिवारले गैरकानुनी रूपमा राखेको जग्गा जग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मातहतका कार्यालयहरूलाई परिचालन गरी देशभर हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको विवरण तयार पारिसकेको छ ।

‘भूमिसुधार कार्यालय र भूमिसुधारसम्बन्धी कामसमेत गर्ने अख्तियारी पाएका मालपोत कार्यालयहरूले अभियान नै चलाएर देशभर हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको विवरण तयार गरिसकेका छन्’ भूमिसुधार सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले कान्तिपुरसित भने– ‘कानुनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन ती कार्यालयहरू निर्देशनसमेत दिइसकेका छौं ।’ 

निजामतीमा प्रोत्साहनभत्ताको विकृति बढदो

काठमाडौं, २९ साउन– सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई बा“ड्न थालेको ‘प्रोत्साहन भत्ता’ को विकृति प्रशासनभित्र ऐंजुरुजसरी नै फैलिंदै जान थालेको छ । यस्तो भत्ताले कर्मचारीहरूभित्र विभेदसमेत बढ्दै गएको छ । 

सरकारको तजबिजी निर्णयका कारण राज्यलाई वर्षेनि थप दायित्व बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र प्रोत्साहन भत्तामा करिब २ अर्ब ६७ करोड रुपैया“ खर्च भयो, त्यति रकमबाट कहालीलाग्दो लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको मुलुकमा वर्षेनि १५ देखि २० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूले आफूले खाइपाएको तलबभत्ताको ५० प्रतिशत प्रोत्साहनभत्ता लामो समयदेखि पाउ“दै आएका छन्’ एक सरकारी अधिकारीले भने– ‘स“गै रहेका मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारीहरूले त्यस्तो सुविधा पाउ“दैनन् । समान काम र दायित्व भएका प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन पाउने, अरू मन्त्रालयका कर्मचारीले नपाउने ? योभन्दा ठूलो विकृति र कर्मचारीबीचको विभेद के हुन सक्छ ?’