अब सेना, प्रहरी र शिक्षकमा समेत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली

• नयाँ प्रणालीमा पेन्सन पाउन कर्मचारीले तलबबाट ६ प्रतिशत योगदान गर्नु पर्ने, सरकारले त्यत्ति नै रकम थपिदिने 
• राज्यको ढुकुटीबाट होइन निवृत्तिभरण कोषबाट पेन्सन पाइने

• पेन्सनको दायित्व धान्नै नसक्ने गरी बर्सेनि बढ्दै गएर हरेक चार/चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि बजेटमा घोषणा गरी सबै सरकारी सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ः अर्थमन्त्रालय 

काठमाडौँ, १६ जेठ– राज्यको ढुकुटीमाथि पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढ्दै गएर हरेक चार/चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सबै सरकारी सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।
निजामती प्रशासनमा गत साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आइसकेको नयाँ पेन्सन प्रणाली सरकारले तीनवटै सुरक्षा संगठन, शिक्षक र विश्वविद्यालयसहित बाँकी सबै सरकारी सेवामा लागू गर्ने घोषणा गरेको हो ।

पीडितलाई पीडककै जिम्मा लगाउनेहरूलाई समेत कारबाही गर : मानव अधिकार आयोग

‘बालबालिकाको बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर’

काठमाडौं, १६ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका–११ की बलात्कृत १३ वर्षीया बालिकालाई पीडककै जिम्मा लगाउने व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी बालिकामाथि जेठ ९ र १० गते भएको बलात्कारको घटना र उनको शंकास्पद मृत्युप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै दोषी सबैलाई कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले बालबालिकाको बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमा बलात्कारको घटनापश्चात दोषीलाई कानुनी कारबाही प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा स्थानीय प्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा आरोपित व्यक्तिलाई नै बालिका जिम्मा लगाउनु झन् चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरेको छ ।

तीन महिनामै स्वास्थ्य सचिव कोइरुालाको सरुवा

काठमाडौं, १५ जेठ– स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विवादमा परिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला तीन महिनामै सरुवा भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्याललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषद कार्यालयले दुवै जनालाई बिहीबार सरुवाको पत्र दिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । सरकारले गत फागुन १८ मा कोइरालालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।

बेरोजगारलाई कृषि कर्ममा लगाउन भूमि बैंक

बैंकमा केन्द्र सरकारको ५०, प्रदेशको २० र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत शेयर

बाँझो जमिन बैंकमा राखेर ‘ब्याज’ पाइने

काठमाडौं, १५ जेठ– सरकारले कोभिड–१९ का कारण देशभर बेरोजगार भएका र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने युवाहरूलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराई कृषि कर्ममा लगाउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले संघीय संसदमा बिहीबार प्रस्तुत २०७७÷७८ को बजेटममा देशभर बाँझो र उपयोगहीन रहेको सार्वजनिक तथा निजी जग्गालाई कृषि तथा व्यासायिक उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो ।

बजेटमा कोभिड–१९ का कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फर्कने अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेहरूका लागि  भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्न लागिएको उल्लेख छ ।

यस वर्ष गणतन्त्र दिवस दिपावलीमात्रै गरेर मनाइने

प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बिहान देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं, १४ जेठ– सरकारले कोरोनाको प्रकोप र लकडाउनका कारण यस वर्षको गणतन्त्र दिवस भव्य समारोह र तामझाम नगरी मनाउने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले यस वर्ष तीनै तहका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा तीन दिन दीपावलीमात्रै गरेर गणतन्त्र दिवस मनाउने भएको छ । गणतन्त्र दिवसका दिन बिहीबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चार माध्यमबाट शुभकामनासहित देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममात्र रहेको जानकारी गृह मन्त्रालयले दिएको छ ।

संकटका बेला आर्थिक बोझ कम गर्न ९ सचिवको दरबन्दी घटाऊ : प्रशासनविद

प्रशासनिक आयोगको प्रतिवेदन भन्छ– ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ३ र छ मन्त्रालयमा एक/एक गरी ९ सचिवको दरबन्दी अनावश्यक’

काठमाडौं, १४ जेठ– प्रशासनविदहरूले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचनमा परेका बेला प्रशासनिक खर्च घटाउन तत्काल ९ सचिवको दरबन्दी घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संकटका बेला मुलुकमा आर्थिक गतिविधि र विकासनिर्माणलाई गति दिन सरकारले सचिवसहित अनावश्यक सबै दरबन्दी खारेज गरी प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्ने बताउँछन् । 

उनी संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगको सुझावअनुरूप सरकारले सचिवको दरबन्दी घटाउनेमात्र होइन अनावश्यक सबै प्रशासनिक संरचना खारज गर्ने हिम्मत गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

रुकुम घटना जातीय विभेदको पराकाष्ठा : मानव अधिकार आयोग

दोषी सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरा ल्याउन निर्देशन

काठमाडौं, १४ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर जेठ १० मा रुकुम पश्चिममा भएको अमानवीय घटनालाई जातीय विभेदको पराकाष्ठाको संज्ञा दिएको छ ।

आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो अमानवीय र आपराधिक घटनाको सुक्ष्म र निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले घटनामा नवराज विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, गणेश बुढाको हत्या तथा अरू ३ जनाको स्थिति अज्ञात रहेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै घटनामा मारिएका व्यक्तिको परिवारलाई तत्काल राहत र उचित क्षतिपूर्ति दिन तथा बेपत्ताको खोजी गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने राज्यको खर्च दुई वर्षमै दोब्बर

सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन भए आगामी वर्ष नै भत्तामा २ खर्ब १० अर्ब खर्च हुने

काठमाडौं, १३ जेठ– वृद्धवृद्धा, एकल महिला, असहाय र लोपोन्मुख आदिबासी जनजातिलाई प्रदान गरिंदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको दायित्व दुई वर्षमै दोब्बर भएको छ ।

भत्ता पाउनेको संख्यामा वर्षेनि हुने प्राकृतिक वृद्धि र सरकारले दायरासमेत बढाउने गरेका कारण सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दायित्व दुई वर्षमै दोब्बर भएको हो ।

गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको ढुकुटीबाट ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ दुई नेपाली बेपत्ता : मानव अधिकार आयोग

• दुवै जनाको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सिफारिस
• भारतीय बाँध र तटबन्धका कारण चार वर्षमा ८९ नेपालीको मृत्यु 

काठमाडौं, १२ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका सिमा क्षेत्रका निर्दोष दुई नेपाली नागरिकको अवस्था वर्षौदेखि अज्ञात रहेको पाइएको जनाएको छ ।

आयोगले सिमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकको अवस्थाको स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा बेपत्ता दुवै नेपालीको तत्काल खोजी गरी स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका सदस्यद्वय मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालले २०७२ देखि ०७६ सम्म चीन र भारतसित सिमा जोडिएका २८ जिल्लाका नागरिकको अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । आयोगले प्रतिवेदन सोमबार अनुमोदन गरिसकेको छ । 

सिमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन भारतीय सडकले तराई–मधेस डुबानमा पर्छ: मानव अधिकार आयोग

• आयोगको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन 
• दसगजा नजिक ३ देखि ५ मिटर अग्लो १७२३ किमि लामो सडक बन्दै
• दोलखामा ९९ रोपनी जमिन चिनियाँ अतिक्रमणमा

काठमाडौं, ११ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल–भारत सिमा नजिक भारततर्फ निर्माणाधीन १७ सय २३ किलोमिटर लामो सडकका कारण तराई–मधेसको अधिकांश भूभाग डुबान र कटानमा पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले सिमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा दसगजाबाट जम्मा ५ सय मिटर नजिक  भारतले ३ देखि ५ मिटर अग्लो सडक बनाइरहेको पाइएको जनाएको छ । आयोगले सडकका कारण वर्षायाममा तराई–मधेसमा डुबानमा परी त्यहाँ बसोबास गर्ने जनसंख्याको ठूलो भाग प्रभावित हुने भएकाले तत्काल भारतसित वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन सबै कार्यालयलाई परिपत्र

काठमाडौं, ११ जेठ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रचलनमा ल्याउन राज्यका सबै कार्यालयलाई आइतबार परिपत्र गरेको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले नयाँ नक्सा छापिएको राजपत्र र नापी विभागद्वारा प्रकाशित नयाँ नक्सासमेत राखेर सबै कार्यालयलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए ।

जोशीका अनुसार सबै मन्त्रालय र संवैधानिक निकाय तथा मातहतका कार्यालयलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालय आफैंले पत्र पठाएको हो । सात प्रदेशलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाई नयाँ जक्सा प्रचलनमा आग्रह गरिएको छ ।

भत्ताबाट किन वञ्चित भए एकल महिला र अपांंगता भएका व्यक्ति ?

काठमाडौं, ११ जेठ– सरकारको कानुनी त्रुटि र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावली बनाइएका कारण अपांगता भएका व्यक्ति र एकल महिला एकाएक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुन थालेको पाइएको छ । 

समाजमा विभेद भोगिरहेका वर्गमाथि सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेरै सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्दा झन् अन्याय हुन पुगेको छ ।

२०७५ असोजमा पारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र २०७६ चैतमा जारी सामाजिक सुरक्षा नियमावलीमा सर्वोच्चको परमादेशविपरीत ६० वर्ष उमेर पुगेका एकल महिलाले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारको लापर्बाहीका कारण ऐन र नियमावलीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सूचीबाट नीलो परिचयपत्र प्राप्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई छुटाइएको छ ।

गाउँगाउँमा बन्दै ‘सिंहदरबार’

काठमाडौं, १० जेठ– संघीय संविधान र स्थानीय तहको चुनावसँगै सिंहदरबारबाट बाँडिने विकासनिर्माण गाउँगाउँबाटै हुने क्रममात्र सुरु भएको छैन कि गाउँगाउँमै नयाँ ‘सिंहदरबार’ बन्ने क्रमसमेत सुरु भएको छ ।

केन्द्रको प्रशासनिक सचिवालय सिंहदरबारजस्तै पालिकाहरूले आ–आफ्नो केन्द्रमा भव्य ‘प्रशासकीय भवन’ निर्माण सुरु गरेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ती भवनलाई घरदैलोमा नै आमजनताको विकासनिर्माणका आकांक्षा पूरा गर्ने र आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने गाउँगाउँका ‘सिंहदरबार’ का रूपमा विकास गरिंदै छ ।

गाउँगाउँका ती ‘सिंहदरबार’ मा बसेर पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले नीतिनिर्माणमात्र गर्ने छैनन् कि आमजनताले आफ्नो गाउँको विकासनिर्माणका लागि केन्द्रको सिंहदरबार धाउनै पर्ने वर्षौंदेखिको बाध्यताको अन्त्य गर्दै छन् । 

थप ८ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने

काठमाडौं, १० जेठ– सरकारले ५ वटा प्रदेशका ८ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै सरकारले ३७ वटा पालिकामा औद्योगिक ग्राम विकास गर्ने घोषणा गरी काम सुरु गरिसकेको छ । ८ वटा थपिएपछि मुलुकमा औद्योगिक ग्रामको संख्या ४५ वटा पुगेको छ ।

सरकारले प्रदेश १ मा धनकुटाको छथर जोरपाटी र पाख्रिबास, प्रदेश २ मा हरिऔन, बागमती प्रदेशमा काभ्रेको रोशी, प्रदेश ५ मा नवलपरासीको बर्दघाट र प्युठानको स्वर्गद्वारी, गण्डकी प्रदेशमा पर्वतको जलजला र तनहुँको बन्दीपुरमा औद्योगिक ग्राम विकास गर्ने निर्णय गरेको जानकारी उद्योग मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले दिए ।

एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको भत्ता नरोक : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं, १० जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ६० वर्षमुनिका एकल महिला तथा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी लामो समयदेखि एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा रोकिएकोबारेमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै नरोक्न निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले कोभिड–१९ र लकडाउनका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारबाट राहतलगायतका थप कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्नेमा उल्टै सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत रोकिनु आपत्तिजनक भएको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।

नक्सासँगै के के परिवर्तन हुन्छन् ?

काठमाडौं, ९ जेठ– सरकारको प्रस्तावमा संघीय संसदले संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशान छापसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेपछिमात्र नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा आउने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।

निशान छापमा नेपालको पुरानो नक्सा अंकित छ । त्यही कारण संविधानमा रहेको निशान छाप संशोधन गरी त्यसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसमेत समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा राखिने जानकारी ती अधिकारीले दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद शुक्रबार बसेको बैठकपछि संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न संसदमा स्ंशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको छ । संघीय संसदका दुवै सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गरी त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि अनुसूची–३ को निशान छापमा नेपालको पुरानो नक्साका ठाउँमा नयाँ राखिनेछ ।

ऐनका साबिक व्यवस्थालाई जगाउने अध्यादेश संसदमा पेस गर्ने निर्णय

काठमाडौं, ९ जेठ– सरकारले दुई अध्यादेशलाई खारेज गरी संवैधानिक परिषद तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका साबिक व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई खारेज गरी ती दुई ऐनका साबिक व्यवस्थालाई जगाउन जारी अध्यादेश संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले दिएका छन् ।

खतिवडाका अनुसार सरकारले बजेट भाषण (जेठ १५) अगावै अध्यादेश संसदमा पेस गर्ने छ । ‘केही अध्यादेशलाई खारेज गरी त्यस्ता अध्यादेशबाट संशोधन भएका केही नेपाल ऐनका व्यवस्थालाई जगाई साबिककै व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक भएकाले’ नयाँ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित

काठमाडौं, ९ जेठ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी शुक्रबार नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार नयाँ नक्सा छापिएको राजपत्र आइतबार सबै मन्त्रालय, निकाय र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसहित राज्यका सबै कार्यालयलाई पठाइने छ । ‘हाम्रो नयाँ नक्सा यो हो भनेर राज्यका सबै निकायलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिन राजपत्रमा प्रकाशन गरेर वितरण गर्न लागिएको हो’ उनले भने । 

आफ्नै निर्देशनविपरीत गाडी खरिद गर्न दिंदै अर्थमन्त्रालय

महालेखा ५० लाख मूल्यका दुइटा र पानी जहाज कार्यालय डेढ करोडको गाडी किन्दै

काठमाडौं, ७ जेठ– अर्थमन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्नका लागि अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्न आफैंले दिएको निर्देशनको उल्लंघन गर्दै सचिव र सहसचिवका लागि महँगा गाडी खरिद गर्न स्वीकृति दिन थालेको छ ।

संकटका बेला समेत  उच्च सरकारी अधिकारीहरूमा चालू हालतका गाडी हुँदाहुँदा नयाँ र विलाशी गाडी चढ्ने सोख देखिनु दुःखद भएको टिप्पणी प्रशासनविदहरूको छ ।

अर्थमन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आफ्ना दुई सहसचिवका लागि ५० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने दुइटा गाडी खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

अर्थको सर्कुलरविपरीत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको पानी जहाज कार्यालयको लगत्तै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले समेत गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

कहाँ अड्कियो जोखिम भत्ता ?

बजेटपछि भत्ताका लागि रकम निकासा हुन्छ : अर्थमन्त्रालय

काठमाडौं, ७ जेठ– लकडाउन सुरु भएको बिहीबार ५९ दिन पुगिसकेको छ, तर देशभर फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले अझै जोखिम भत्ता दिन सुरु गरेको छैन ।

सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रण र उपचार गर्न फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको पनि डेढ महिना कटिसकेको छ ।

सरकारले चैतको तेस्रो साता स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न र मनोबल बढाउन जोखिम अवधिभरका लागि भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर यति लामो समय हुँदा पनि अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले भत्ता पाउने सुरसार छैन ।

उनीहरूले अहिलेसम्म लकडाउनसँगै कार्यालय बन्द भएर बिदामा बसेका अरू कर्मचारी सरह तलबभत्तामा मात्र चित्त बुझाउन बाध्य छन् । मन्त्रिपरिषदले फ्रन्टलाइन (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पंक्ति) मा परिचालित स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसम्मलाई जोखिम अवधिभर खाइपाइ आएको तलबको शतप्रतिशतदेखि दैनिक ३ सय रुपैयाँसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

दुवाडी सचिवमा बढुवा

काठमाडौं, ५ जेठ– सरकारले वरिष्ठ सहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले दुवाडीलाई सामान्य प्रशासन क्लस्टरको रिक्त सचिवमा बढुवा गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले उनलाई पदस्थापन गर्न भने बाँकी छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहाल ५८ वर्ष पूरा गरी अवकास पाएपछि रिक्त पदमा दुवाडी पदोन्नति भएका हुन् । उनी बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव थिए । बागमती प्रदेशमा जानुअघि उनी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक थिए । 

ठूला कम्पनीहरूको गैरकानुनी जग्गालाई वैधता दिने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं, ५ जेठ– सरकारले ठूला सयभन्दा बढी व्यावसायिक कम्पनीले तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा राखेको जग्गालाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

कानुनविपरीत राखेको जग्गा जफत गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै ऐन नै संशोधन गरेर नाममात्रको दस्तुर लिई तिनै कम्पनीको नाममा वैधानिक रूपमा हस्तान्तरण गर्न लागेको हो ।

तिनै कम्पनीको स्वार्थमा सरकारले गत माघमा संघीय संसदबाट भूमि ऐन संशोधन गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले ठूला कम्पनीहरूलाई पोस्ने व्यवस्था राखी संशोधन पेश गरेको र अरू विधेयकलाई थाँती राखी यसलाई छोटो समयमै पारित गरिएको जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।

देशभरको बाँझो जमिन उपयोग गर्न ‘भूमि बैंक’

काठमाडौं, २ जेठ– सरकारले मुलुकभर बाँझो र उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको व्यक्तिगत जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । 

मुलुकभर व्यक्तिगत जग्गा बाँझो रहने क्रम बढेपछि त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोगमा ल्याई उत्पादकत्व बढाउन सरकारले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रममार्फत भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो ।

सरकारले भूमि बैंक स्थापनापछि देशभर बाँझो रहेको व्यक्तिगत जमिन उपयोगमा आउने र त्यसबाट कृषि उत्पादन तथा रोजगारी दुवै बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । जग्गावालहरूले आफ्नो बाँझो जमिन बैंकमा डिपोजिट राखेर भूमि बैंकबाट ब्याजजस्तै निश्चित प्रतिफल पाउने छन् ।

हैसियतबिनै हजारौं कर्मचारी सरकारी गाडीमा सरर्र

गाडी खरिद, इन्धन र मर्मतमा मात्र राज्यको ढुकुटीबाट वर्षेनि ११ अर्ब खर्च

काठमाडौं, १ जेठ– एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री, एक जना सचिव र ५/६ जनासम्म सहसचिव हुन्छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मन्त्रालय आउजाउ गर्न गाडी चढ्ने पाउने तिनैले मात्र हो । तर सबैजसो मन्त्रालय र केन्द्रीय निकाय परिसरमा पचासौं गाडी देखिन्छन्, किन ?

सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकाय, संवैधानिक निकायका उपसचिवदेखि शाखा अधिकृत, मन्त्रीका पीए र सहयोगीसम्मले बिनाहैसियत अनधिकृत रूपमा गाडी चढ्ने गरेका छन् । उनीहरू कार्यालय आउजाउ गर्नमात्र होइन, पारिवारिक घुमघाम र किनमेलमा जाँदासमेत सरकारी गाडीमै हुइँकिन्छन् । त्यही कारण कार्यालय परिसर र सडकमा सरकारी गाडीको संख्या अत्याधिक बढी देखिने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

ती अधिकारीका अनुसार उनीहरूले बिना हैसियत चढ्ने गरेको गाडीमा पेट्रोल, डिजेललगायतको इन्धन, मर्मतसम्भार खर्चसमेत राज्यको ढुकुटीबाट अनधिकृत रूपमा लिने गर्छन् । उनीहरूलाई इन्धन र मर्मतसम्भार खर्च मन्त्रालय र मातहतका विकास आयोजनाको भैपरि खर्चबाट उपलब्ध गराउने गरिएको जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । 

प्रदेशमा हजार र स्थानीय तहमा सय शैयाको अस्पताल खोल : मानव अधिकार आयोग

‘बजेटमा बेरोजगारी समस्या समाधान र विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने कार्यक्रम ल्याऊ’

काठमाडौं, १ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी बजेटमा कार्यक्रम ल्याई प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार शैया र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ सय शैयाको सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेका बेला आयोगको निर्देशन आएको हो ।

आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा नै कोरोना संक्रमण तथा अरू सबै रोगको उपचार पाउने आमजनताको संवैधानिक हक प्रत्याभूत गर्न आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्न र तिनमा आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच भरपर्दो समन्वय कायम गरी प्रदेशहरूमा कम्तीमा १ हजार शैया र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १०० शैयाको सुविधासम्पन्न अस्पतालहरू निर्माण गर्न तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र चिकित्सकहरू रहने व्यवस्था मिलाई राज्य दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्दछ’ विज्ञप्तिमा छ ।

संघीयताको मर्म र घोषित नीतिविपरीत ६ मन्त्रालयमा दुई/दुई सचिव

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत तीन सचिवको दरबन्दी बढी

प्रशासनिक खर्च घटाउन सचिवको अनावश्यक दरबन्दी घटाऊ : पूर्वसचिव त्रिताल

काठमाडौं, ३१ वैशाख– सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत ६ वटा मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिव राखी आफ्नै पूर्व निर्णयको उल्लंघन गर्दै आएको छ । पद रिक्त हुनासाथ दरबन्दी खारेज गरी मन्त्रालयमा एक÷एक जना सचिवमात्र राख्ने पूर्व घोषित नीति र निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले सवा दुई वर्ष हुँदा पनि चासो दिएको छैन ।

सरकारले यसबीचमा उल्टै हचुवाका भरमा तजविजी निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिवको एउटा दरबन्दी थप गरेको छ । 

कुनै पनि निकायमा एउटा कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी थप गर्न पनि ओएन्डएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) सर्भे गर्नुपर्छ, तर सचिवको दरबन्दी भने ओएन्ड सर्भे नगरी थप्ने प्रवृत्ति बढेको छ । ६ मन्त्रालयमा खारेज हुनु पर्ने सचिवको दरबन्दीसमेत ओएन्डएम सर्भेबिनै यथावत कायम राखिएको हो ।

नेपाली भूमि अतिक्रमणप्रति सरकार गम्भीर छ, समस्या समाधान गर्न तत्काल कूटनीतिक पहल हुन्छ : प्रधानमन्त्री

महामारीलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन 

काठमाडौं, ३० वैशाख– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेक र कालापानी अतिक्रमण गरी भारतले एकतर्फीरूपमा चीन जोड्ने सडक बनाएकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकमा उनले नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक तबरबाटै हल हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएको जानकारी एक मन्त्रीले दिएका छन् ।

‘द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ता र सहमतिको माध्यमबाटै सीमा विवाद हल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वार्ता गर्न पहल भइरहेको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने ।

ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक वार्ताबाहेक सिमा विवाद समाधान गर्ने अर्को विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै सबै मन्त्रीलाई त्यसबारेमा जभाभावी सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिन र जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिएका छन् । 

सिमामा असुरक्षित अवस्थामा रहेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं, ३० वैशाख– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लामो समयदेखि भारतीय सिमा नाकामा अलपत्र र असुरक्षित अवस्थामा रहेका हजारौं नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी देशव्यापी अनुगमनका क्रममा सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरू ६ सातादेखि असुरक्षित अवस्थामा रहिरहेको र संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको हनन भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सीमा नाकामा अलपत्र नेपालीहरूको तत्काल उद्धार गरी डब्लूएचओको मापदण्डबमोजिम क्वारेन्टाइनमा राख्न र सबैको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

जोखिम भत्तामा ९० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलाई नसमेटिएकामा असन्तुष्टि

जीवन जोखिममा राखेर काम गर्ने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता नदिइए आन्दोलनमा उत्रने स्वास्थ्य क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूद्वारा चेतावनी

काठमाडौं, २८ वैशाख– स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारद्वारा घोषित जोखिम भत्ता पाउने जनशक्तिमा देशभर अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका धेरेजसो चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक तथा सरसफाइ कर्मचारी नसमेटिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरूले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र सचिव यादव कोइरालालाई भेटी जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश–२०७७ ले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये १० प्रतिशतलाई मात्र समेट्ने र बाँकी ९० प्रतिशत छुट्ने उल्लेख गर्दै कसैलाई पनि विभेद नगर्न माग गरेका छन् ।

जोखिम भत्तामा सबैलाई नसमेटिएका देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । विभेदको विरोधमा स्वास्थ्यकर्मीहरूका सबै ट्रेड युनियनहरू एकजुट भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र दिई देशभर देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

छ मन्त्रालयसहित सयौं प्रशासनिक संरचना खारेज गर्न सिफारिस

सार्वजनिक खर्च पुनवरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन

‘अनावश्यक संरचनाको खारेजी र ५० हजार दरबन्दी कटौती गर्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घट्छ’

काठमाडौं, २७ वैशाख– सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले मुलुकमा धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गइरहेको प्रशासनिक खर्च घटाउन कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौ संरचना खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

२०७५ भदौ ३ मा योजनाविद डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले फागुन ३ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित बढीमा १६ वटामात्र मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले प्रतिवेदनमा कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय र ६५ विभागमध्ये आधाभन्दा बढी घटाउन तथा ३ सयभन्दा बढी विकास समिति र आयोग खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । केन्द्रमा विभागको संख्या घटाई ३० वटामात्र राख्न सुझाइएको छ । यति प्रशासनिक संरचना घट्दा मुलुकको प्रशासनिक खर्च एक तिहाइले घट्ने निष्कर्ष आयोगको छ ।

लकडाउनकै क्रममा जग्गा बाँड्न लगत संकलन सुरु

काठमाडौं, २७ वैशाख– भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लकडाउनकै क्रममा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न देशभरबाट विवरण संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

आयोगले लकडाउनका बीच कोरोना संक्रमण नियन्त्रण रोकथाम तथा प्रभावितहरूलाई राहत वितरणजस्ता अत्यावश्यक काममा मात्र क्रियाशील ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई जति सक्दो छिटो विवरण संकलन गरी पठाउन सर्कुलर गरेको छ । 

आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहहरूलाई पत्र लेखी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको भए वास्तविक नभए अनुमानित विवरण पठाउन भनेको छ ।

सबै स्थानीय तहबाट विवरण आएपछि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न सुरु हुने जानकारी आयोग स्रोतले दिएको छ । 

फाजिलमा रहेका सयौं कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइने

काठमाडौं, २७ वैशाख– लामो समयदेखि तलबभत्तासमेत नपाएका कारण सिंहदरबार धाउँदै आएका फाजिलमा रहेका सर्यौं कर्मचारीहरूको समस्या समाधान हुने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई स्थानीय तहहरूको रिक्त दरबन्दीमा व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई दुईपटक लिखित ताकेता गरी रिक्त दरबन्दीको विवरण मागेको छ । 

रिक्त दरबन्दीको विवरण आउनासाथ फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूलाई मिल्दो पदमा व्यवस्थापन सुरु गरिने जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले दिए ।

२० हजारबढी कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता रोकियो

काठमाडौं, २५ वैशाख– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका क्रममा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायका कर्मचारीलाई प्रदान गरिंदै आएको प्रोत्साहन भत्ता दिन बन्द गरेको छ ।

सरकारले औपचारिक निर्णयबिना नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्मका २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन बन्द गरेको हो । 

ती कर्मचारीले वर्षौंदेखि न्यूनतम मासिक तलबको ५० देखि शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए । लकडाउनका कारण सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प भई राजस्व संकलनमा तीव्र ह्रास आएपछि अत्यावश्यक कामका लागि रकम जुटाउन सरकारले प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको हो । 

प्रशासनिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता रोक्दा राज्यको ढुकुटीमा मासिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ । 

अनलाइन शिक्षाका नाममा बालबालिकालाई मानसिक दबाबमा नपार : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं, २५ वैशाख– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनलाइन शिक्षाका नाममा आधारभूत तहका लाखौं बालबालिकालाई मानसिक दबाबमा नपार्न शिक्षा मन्त्रालय र निजी विद्यालय सञ्चालकलाई आह्वान गरेको छ ।

आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी विद्यार्थी तथा अविभावकहरूसँगको परामर्श र न्यूनतम तयारीबिनाको अनलाइन शिक्षाबाट आधारभूत तहका बालबालिकाहरूमाथि मानसिक दबाब पर्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान पु¥याउन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विदेशमा अलपत्र नेपाली विद्यार्थी, आप्रवासी कामदार, कामको सिलसिलमा विदेशमा रहेकाहरूलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण तयार गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितबाहेक अरू बिरामीको उचित औषधोपचारको व्यवस्था हुन नसकिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रशासनिक र अनुत्पादक खर्च घटाऊ

काठमाडौं, २४ वैशाख– विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रकोपको नियन्त्रण र रोकथामका लागि मुलुकमा लकडाउन सुरु भएको डेढ महिना पुगिसकेको छ । लकडाउन अझै कति लम्बिने हो भन्न सकिने स्थिति छैन । यस अवधिमा मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि र विकासनिर्माण ठप्प भएको छ । मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्दै गएको छ । विश्व नै आर्थिक मन्दीको स्थितिमा पुगेको छ । 

विश्वव्यापी आर्थिक संकटको चपेटामा नेपाली कामदारहरूको वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य मुलुकहरूसमेत परेका छन् । ती मुलुकको आर्थिक संकुचनसँगै रोजगारी गुमाइसकेका र गुमाउने क्रममा रहेका लाखौं नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने अप्रिय अवस्था सिर्जना हुँदैछ । फलस्वरूप मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबभन्दा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको रेमिट्यान्स ठूलो मात्रामा घट्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । 

यूएनडीपीद्वारा सबै सात प्रदेश र स्थानीय तहलाई जुम मिटिङ सफ्टवेयर सहयोग

काठमाडौं, २४ वैशाख– संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले कोभिड–१९ को महामारीको आपतकालीन अवस्थामा सातै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई एक–आपसमा अनलाइन बैठक तथा छलफल गर्न उपयोगी जुम मिटिङ सफ्टवेयर सहयोग गरेको छ ।

यूएनडीपीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहलाई ‘फुलफिचर’ युक्त सफ्टवेयर सहयोग उपलब्ध गराएको हो । 

मन्त्रालयले सातवटै प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई जुम सफ्टवेयरको एक÷एकवटा लाइसेन्स यूएनडीपीको सहयोगमा प्राप्त भएको बुधबार जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले लाइसेन्स नै लिएर जुम सफ्टवेयरमार्फत् काम सुरु गरिसकेका छन् । अब बाँकी ५ प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा यूएनडीपीको सहयोगमा प्राप्त जुम सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । मन्त्रालयले जुम सफ्टवेयर सञ्चालका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृतहरूलाई तालिम दिइसकेको छ ।

भोलि सार्वजनिक बिदा

काठमाडौं, २४ वैशाख– सरकारले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गृहमन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार बिहीबार सार्वजनिक विदा दिइएको जनाएको छ । 

‘बिहीबार बुद्ध जयन्ती (बैशाख पूर्णिमा÷चण्डी पूर्णिमा) परेकाले मुलुकभर सबैलाई लागु हुने गरी बिदा रहेको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ’ गृहको सूचनामा छ । अघिल्ला वर्षसमेत सरकारले बुद्ध जयन्तीका दिन बिदा दिने गरेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयमा तलब नपाएका श्रमिकहरूको उजुरी बढ्दै

काठमाडौं, २३ वैशाख– श्रमिकहरूले उद्योग–प्रतिष्ठानहरूबाट आफूहरूले चैत महिनाकै तलबभत्ता नपाएको उल्लेख गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण, पर्यटन र उद्योग मन्त्रालयमा धमाधम उजुरी दिन थालेका छन् । सबभन्दा बढी उजुरी श्रम मन्त्रालयमा परेका छन् ।

उजुरीमा उनीहरूले चैत महिनाको तलब दिलाइदिन सरकारसित माग गरेका छन् । श्रमिकहरूका तर्फबाट सत्तारूढ नेकपाको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको ट्रेड युनियन कांग्रेसले मजदुरले चैत महिनाको समेत पारिश्रमिक नपाएको गुनासो र उजुरी दिन थालेको जानकारी ती मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार उजुरीमा श्रमिकहरूले लकडाउनका कारण मारमा परेको भनेर उद्योग–प्रतिष्ठानहरूले सरकारबाट कर तथा बैंक ब्याजमा छुट पाए पनि तलब दिन भने चासो नदिएको दाबी गरेका छन् ।  दिनदिनै मन्त्रालयमा उजुरीको चाङ बढ्दै गएका छन् ।

‘आकर्षक’ र ठूलो रोजगारी प्रभावित

सन्दर्भ सबै सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक 

गत वर्ष कुन सेवामा कति प्रवेश ?

शिक्षक सेवामा १२,७३९

नेपाली सेनामा १२,४३९, 

निजामती सेवामा ६ हजार

स्थानीय सेवामा ९,१६१

नेपाल प्रहरीमा ९,०१३

सशस्त्र प्रहरीमा २,४६३

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ५२ 

प्रक्रियामा रहेका सरकारी सेवाका १० हजार पदपूर्ति रोकिने 

नेपाल प्रहरीको ३६ सय पदमा पदपूर्ति रोकिने 

काठमाडौं, २२ वैशाख– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनसँगै मुलुकको आर्थिक संकटमा पर्न थालेपछि प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको वैसाख १४ मा बसेको बैठकले राज्य कोषबाट तलबभत्ता पाउने र सरकारी लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानसहित सबै संगठित संस्थामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न  रोक लगाएको हो । यो रोकसँगै मुलुकभित्रको सबभन्दा ठूलो र आकर्षक रोजगारीसमेत प्रभावित भएको छ । 

बिरामीको भर्ना र उपचारमा निजी अस्पतालको उदासीनता : मानव अधिकार आयोग

‘देशभर किसानहरू गम्भीर समस्यामा’

काठमाडौं, २२ वैशाख– मानव अधिकार आयोगले देशभरका कैयौं निजी अस्पतालहरूमा बिरामीहरूलाई भर्ना गर्न र उपचारमा उदासिनता देखाइरहेको पाइएको उल्लेख गर्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले आफूले देशभर गरेको अनुगमनका क्रममा निजी अस्पतालहरूको व्यवहारका कारण संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रचलनमा बाधा उत्पन्न भएको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी सबै बिरामीको तत्काल उपचार हुने व्यवस्था गरी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित नहुने प्रत्याभूति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य सेवामा समान पहँुचको हक स्थापित गर्न तीनै तहका सरकारलाई विशेष आग्रह गरिएको छ ।

प्रशासनिक खर्च घटाउन सबै सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्न रोक

भर्ना प्रक्रिया रोक्न मुख्यसचिवले आइतबार लेखे लोकसेवालाई पत्र

काठमाडौं, २१ वैशाख– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोपसँगै मुलुकको अर्थ व्यवस्था नराम्ररी प्रभावित भएपछि प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले राज्य कोषबाट तलबभत्ता पाउने निजामतीसहित सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक लगाएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले सबै सरकारी सेवामा अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारी भर्ना गर्न र दरबन्दी थप एवं मिलानका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्भे गर्नसमेत रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट तीनै तह सरकारको निजामती सेवाका अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समेत कर्मचारी भर्नामा रोक लगाइएको छ ।

कोरोना फैलिन नदिन भारतबाट तत्काल नेपाली फर्काउन सकिन्न : प्रधानमन्त्री

लकडाउन पालना र सिमा नाकामा थप कडाइ गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २१ वैशाख– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल फर्काउन नहुने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकमा ओलीले नेपालमा भन्दा भारतमा संक्रमण बढी फैलिएकाले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई अहिल्यै फर्काउनु जोखिमपूर्ण हुने बताएको जानकारी एक मन्त्रीले दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदमा भारतमा अलपत्र नेपालीहरूलाई के गर्ने भन्ने प्रसंग उठ्दा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल फर्काउन नसकिने धारणा व्यक्त गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।

‘भारतमा हजारौं नेपाली अलपत्र छन् । उनीहरू नेपाल आउन चाहन्छन् । अरू मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको संख्या पनि ठूलो छ, तिनलाई के गर्न सकिन्छ ?’ भनेर मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

काममा आधारित राहत कार्यक्रम कति व्यावहारिक ?

कार्यक्रमलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूलाइ लकडाउनबाट प्रभावित विपन्नलाई आफ्नै खेतबारीमा गरेको कामको समेत ज्याला दिने अख्तियारी दिनु पर्छ, ताकि देशभर कसैको पनि जमिन बाँझो नरहोस् : योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल

सित्तैमा राहत दिनुभन्दा काममा लगाएर जीविकोपार्जनका लागि पुग्ने ज्याला दिनु उपयुक्त हो । काममा आधारित राहत कार्यक्रमलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ : पूर्वसचिव वाग्ले 

विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने नेपालीहरूका लागिसमत कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ : पूर्व अर्थसचिव सुवेदी

काठमाडौं, २० वैशाख– लकडाउनका कारण अति प्रभावित श्रमिक तथा निम्न वर्गका लागि काममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय सही भए पनि  यसको कार्यान्वयन पक्ष व्यावहारिक हुन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता योजनाविद तथा पूर्वप्रशासकहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले सित्तैमा राहत वितरण गर्नुभन्दा काममा लगाई ज्याला दिएर प्रभावितहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउनु धेरै उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन यसको व्यावहारिक पक्षलाई सहज बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

सरकारी नीतिविपरीत नगदमा राहत वितरणको अनुमति दिन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससको माग

स्थानीय तहसितको समन्वयमा जिन्सी राहतमात्र वितरण गर : अर्थमन्त्रालय

काठमाडौं, १८ वैशाख– गैरसरकारी संस्था महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संघ (एआईएन) ले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण प्रभावित अति विपन्न र सिमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूलाई आफूखुसी नगदै राहत वितरण गर्न दिन सरकारसित माग गरेका छन् ।

दुई संस्थाका पदाधिकारीहरूले अर्थसचिव शिशिर ढुंगानामार्फत् सरकारलाई संयुक्त पत्र दिई अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायतका सामग्रीमात्र वितरण गर्नु पर्ने घोषित सरकारी नीतिविपरीत नगद राहत वितरणको अनुमति दिन माग गरेका हुन् । 

सरकारलाई पत्र दिई प्रभावितहरूलाई जिन्सी सामग्रीभन्दा नगद राहत वितरण प्रभावकारी हुने जिकिर गर्दै दुई संस्थाले सरकारसित त्यस्तो माग राखेको जानकारी गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले दिएका छन् ।

फ्रन्टलाइनका खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकमीले अझै भत्ता पाएनन्

सम्बन्धित निकायबाट विवरण नआइसकेकाले प्रोत्साहन भत्ताका लागि रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ : अर्थमन्त्रालय

घोषित भत्ता नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मीसहित कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमा निराशा बढ्दै

काठमाडौं, १८ वैशाख– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोपको रोकथाम र उपचार तथा ‘लकडाउन’ लाई प्रभावकारी बनाउन मुलुकभर फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसहितका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको एक महिना पूरा भइसकेको छ । 

यति लामो समय हुँदा पनि न त आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीसहितका कर्मचारीले नै प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन्, न त सुरक्षाकर्मीले नै । उनीहरूले वैशाखको पहिलो साता चैत महिनाको तलब बुझ्दा पनि सरकारबाट घोषित प्रोत्साहन भत्ता पाएनन्, न त वैसाखको तेस्रो साता बित्न लाग्दा नै पाउने सुरसार छ । लकडाउन सुरु भएको बिहीबार ३८ दिन पुगेको छ ।