सामान्य प्रशासन सचिवलाई अख्तियारको फन्दा

गैरकानुनी सरुवालाई सहमति दिएको गलपासो
काठमाडौं, १४ मंसिर- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मन्त्रालय र विभागबाट अवधि नपुगीकन कानुनविपरीत ठूलो मात्रामा भइरहेका सरुवामा आधार र कारणबिना नै सहमति दिने गरेकामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव प्रतापकुमार पाठकसित स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
निजामती ऐन तथा नियमावलीअनुसार सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरुको सरुवाको नियमन गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै विभिन्न मन्त्रालय र विभागको अवधि नपुगेका सरुवामा सहमति दिएर गैरकानुनी कामलाई सदर गर्ने मतियार बनेकाले त्यसका सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको जानकारी अख्तियारका एक अधिकारीले दिए ।
विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयले विभिन्न बहाना देखाई अवधि नपुगेका कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने गरेको र सामान्य प्रशासनले आधार तथा कारणबिना नै त्यसमा आफूखुसी सरुवा सहमति दिने गरेको सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले त्यसमा छानबिन गर्न निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवाको नियमन गर्ने सामान्य मन्त्रालयका सचिवसित स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
अख्तियारले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी कानुनविपरीत भइरहेका सरुवा र त्यसमा आधार तथा कारणबिना नै दिइएका सहमतिको निर्णयको छानबिन गर्न साउन १ देखि हालसम्म कुन-कुन मन्त्रालयबाट के आधारमा कर्मचारीहरुको काज÷सरुवाको निर्णय भई सहमति माग भई आएका छन् त्यसको फेहरिस्त उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
अख्तियारले स्पष्टीकरणपत्रमा साउन १ देखि हालसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवस्तरबाट विभिन्न मन्त्रालय र विभागलाई के कति संख्यामा सरुवा सहमति दिने निर्णय निर्णय भएको छ र त्यसको आधार तथा कारणसहितको विवरण ५ दिनभित्र आयोगमा दिनसमेत सचिव पाठकलाई निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एक ठाउँमा दुई वर्ष नपुगी कर्मचारीको सरुवा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । विशेष परिस्थितिमा मात्र विभिन्न मन्त्रालयले अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई सामान्यको सहमति लिएरमात्र सरुवा गर्न सक्छन् । तर सामान्यले स्पष्ट आधार र कारण भएमात्र सरुवा गर्न सहमति दिने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर नयाँ सरकार गठनसँगै विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा मन्त्रीहरुले विकासनिर्माण र विभिन्न कार्यालयका काममा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरी जथाभावी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यस्ता गैरकानुनी निर्णयलाई रोक्ने दायित्व भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीको दबाबमा निरिह भएर आधार र कारण बिना नै सहमति दिने गरेको पाइएपछि अख्तियारले दोषीमाथि कारबाही गर्न छानबिन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
साउन १ पछि सबभन्दा बढी सरुवा भएका मन्त्रालयमा स्थानीय विकास, भौतिक योजना तथा निर्माण, िसंचाइ, अर्थ, गृह, कृषि, वन, भूमिसुधार, स्वास्थ्य छन् । तिनमा मन्त्रीहरुले आफ्नो आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्न विकासनिर्माण र विभिन्न आयोजना तथा कार्यालयका काम नै प्रभावित हुने गरी ठूलोमात्रामा कर्मचारीहरुको काज/सरुवा गर्दै आएका छन् ।
अख्तियारले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएको प्रावधान पूरा नगरी यो र त्यो बहानामा विगतमा गरिएका सरुवा तथा काजलाई यथासम्भव तुरुन्त सच्याउन तथा अब आइन्दा त्यस्ता कार्य नगर्न÷कुनै पनि मन्त्रालयलाई गर्न नदिन सामान्य प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । निजामती कर्मचारीलाई सुरुमा ठूलो संख्यामा काजमा खटाउने र पछि सोही स्थानमा सरुवा गर्न सामान्य प्रशासनको सहमति प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गरी स्पष्ट रुपमा कानुन पालना गर्ने÷गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत सामान्य प्रशासनलाई निर्देश गरेको छ ।

जब्बर राई बल्ल अतिरिक्तमा

काठमाडौं, १३ मंसिर- सरकारले विवादास्पद सहसचिव गणेश राईलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले कारबाहीस्वरुप अतिरिक्त समूहमा सार्ने निर्णय गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो निर्देशनसमेत नमानी बदमासी गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषदको तीन साताअघि बसेको बैठकबाट काठमाडौं महानगरका कार्यकारी अधिकृत राईलाई सामान्यको अतिरिक्त समूहमा सरुवाको निर्णय गराएका थिए ।
तर उपप्रधान एवं गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको दबाबमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय सच्याई राईलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । गृहमा सरुवा भइसकेपछि पनि उनी महानगरको कार्यकारी अधिकृतका रुपमा एक साता लामो इक्वेडर भ्रमणमा गएका थिए ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले एक साताअघि सार्वजनिक रुपमा ुमन्त्रिपरिषदले कारबाहीस्वरुप अतिरिक्तमा सारिएका राई कसरी गृहमा सरुवा हुन पुगे म आफैंले बुझ्न सकेको छैनु भनेपछि गृह मन्त्री गच्छदारले राईलाई आफ्नो मन्त्रालयमा प्रवेशै गर्न पनि नदिने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट राईको सरुवाको निर्णय सच्याएर अतिरिक्तमा सारिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । इक्वेडरबाट फर्किसके पनि उनलाई अतिरिक्तमा सारिएको पत्र बुझाउन भने बाँकी छ

मुक्त कमैयाका लागि नयाँ प्रस्ताव, समस्या जहाँको तहीँ

काठमाडौं, १३ मंसिर- भूमिसुधार मन्त्रालयले पुनःस्थापना हुन बाँकी ६ हजारभन्दा बढी मुक्त कमैया परिवारलाई जग्गा खरिद गर्न डेढ/डेढ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको छ । सरकार आफैंले जग्गा खोजेर दिने नीति असफल भएपछि मुक्त कमैया पुनःस्थापना समितिको सिफारिसमा उनीहरुलाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान दिने नीति अख्तियार गर्न लागिएको हो ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले ुमुक्त कमैयालाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०६८ु प्रस्ताव गरी सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थको सहमति आउनासाथ मन्त्रालयले कार्यविधि पारित गर्न मन्त्रिपरिषदमा पठाउने जानकारी भूमिसुधारका अधिकारीले दिए ।
भूमिसुधारले अघिल्लो वर्ष मुक्त कमैयालाई जग्गा खरिद गर्न प्रतिपरिवार एक÷एक लाख दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर मुक्त कमैया पुनःस्थापना समितिले जग्गा खरिद गर्न एक लाख रुपैयाँ कम हुने अडान राखेपछि मन्त्रालयले डेढ÷डेढ लाख दिन प्रस्ताव गरेको हो ।
भूमिसुधारका अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्रिपिरÈदबाट कार्यविधि पारित हुनासाथ अनुदान दिन थालिने र यसै वÈ्र पुनःस्थापना पूरा गर्ने योजना मुक्त कमैया पुनःस्थापना समितिको छ ।
सरकारले मुक्त कमैयालाई आवास र खेतीपातीका लागि यसअघि ऐलानी पर्ती र हैसियत बिग्रेको वन Ôेत्रको जग्गा ५÷५ कट्ठाका दरले उपलब्ध गराउने गरेको थियो । वन मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला वन कार्यालयहरुले मुक्त कमैयाहरुलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेपछि विकल्पका रुपमा अनुदान दिने नीति अख्तियार गर्न लागिएको हो ।
सरकारले २०५७ साउन २ मा दाङ बाँके बर्दिया कैलाली र काचनपुरका २२ हजार ६ सय ६३ कमैया परिवारलाई मुक्त भएको घोÈणु गरेको थियो । तीमध्ये अ´ै ६ हजार १ सय ७ परिवारलाई जग्गा दिन बाँकी छ । पुनःस्थापना बाँकी परिवारलाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान दिन करिब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।
सरकारले जग्गा खरिदका लागि अनुदान दिन ३० करोड रुपैयाँभन्दा रकमसमेत बजेटमा विनियोजन गरिसकेको छ । घर बनाउन सरकारले मुक्त कमैयालाई प्रतिपरिवार १० क्युबिक फिट काठसमेत निःशुःल्क रुपमा दिने र्गछ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले मुक्त कमैयालाई घर बनाउन दिइने अनुदानसमेत १० हजार रुपैयाँबाट बढाएर २५ हजार पुर् याउन प्रस्ताव गरेको छ । संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले यसलाई वृद्धि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । जग्गा पाएकामध्ये पनि घर अनुदान पाउन बाँकी करिब ३ हजार परिवार छन् ।

आफ्नो आयु आफैं थपे सभासदले

काठमाडौ, १३ मंसिर- ब्यवस्थापिका संसदको बैठकमा ब्यवस्थापिका संसदले आन्तरिम संविधानको संशोधन गरी मंगलबार संविधानसभाको म्याद छ महिना थपेको छ । यो चौथों पटक म्याद थपिएको हो ।

ब्यस्थापिका संसदमा भएको मतदानमा उपस्थित ५०८ सभासद् मध्ये ५०५ ले सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धि संविधानसंशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा तीन मत परेको थियो । उक्त तीन मत राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी नेपालको हो ।

यसअघि मंगलबार बिहान मधेसी मोर्चासहितका माओवादी, काँग्रेस र एमालेको बैठक बसी छ बुँदे सहमति गरेर संविधानसभाको म्याद छ महिना थप्ने सहमति गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले एक पटक भन्दा बढी म्याद नथप्न आदेश गरेकाले यही समयसीमा भित्र संविधान जारी गर्नु पर्ने बाध्यात्म परिस्थिति रहेको छ । 

बेलायतद्वारा करिब २ अर्ब, फिन्ल्यान्डद्वारा करिब ४ करोड सहयोग

सरकारद्वारा तीन कार्यकारी प्रमुख नियुक्त
काठमाडौं १२ मंसिर- बेलायत सरकारले नेपालको वातावरणको संरक्षण गर्न १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । सरकारले नेपालमा ुक्लाइमेट चेन्जु को असर कम गर्ने परियोजना साचालनका लागि वन र वातावरण मन्त्रालयलाई उक्त सहयोग दिन लागेको हो ।
फिन्ल्यान्ड सरकारले स्थानीयस्तरमा वातावरणीय प्रशासन सुधार आयोजनाका लागि ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले बेलायत र फिन्ल्यान्ड दुवै देशले दिन लागेको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुई जिल्लाका शिक्षकलाई दुर्गमभत्ता
मन्त्रिपरिषदले अछाम र जाजरकोटका शिक्षकहरुलाई समेत दुर्गमभत्ता दिने निर्णय गरेको छ । ती जिल्लामा निजामती कर्मचारीलाई दुर्गमभत्ता दिने गरिए पनि शिक्षकलाई भने दिने गरिएको थिएन । सरकारले ती जिल्लामा शिक्षकलाई समेत कर्मचारीसरह दुर्गमभत्ता दिने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयले ती जिल्लाका शिक्षकले अबदेखि ३० प्रतिशत दुर्गम भत्ता पाउनेछन् ।
तीन कार्यकारी प्रमुख नियुक्त
सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा राधेश पन्तलाई नियुक्त गरेको छ । पन्त खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका हुन् । ग्रामीण आवास कम्पनीका महाप्रबन्धकमा सर्लाहीका देवेन्द्रकुमार यादवलाई नियुक्त गरिएको छ । भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको प्रस्तावमा अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त महाप्रबन्धकलाई हटाई नयाँ नियुक्ति गरिएको हो । मन्त्रिपरिषदले दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धकमा सियाराम िसंहलाई नियुक्त गरेको छ ।

सरकारी गाडीमा आफ्नै हात जगन्नाथ गर्न गाडी मापदण्ड बनेन

सिटौलाले अनधिकृत रुपमा गाडी र इन्धन लगे
काठमाडौं, ११ मंसिर- मुलुकका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई पदबाट बाहिरिएपछि राज्यका तर्फबाट दिइने गाडीलगायतका सुविधासम्बन्धी गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक तहले तयार गरेको मापदण्ड पूर्व तथा वर्तमान गृहमन्त्रीको असहयोगले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
विभिन्न व्यक्तिबाट गाडी दुरुपयोग भइरहेको आवाज उठेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक तहले विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई पदबाट बाहिरिएपछि राज्यका तर्फबाट दिइने गाडीलगायतका सुविधासम्बन्धी मापदण्ड प्रस्ताव गरेको हो । उक्त मापदण्ड आफ्ना मन्त्रीबाट स्वीकृति गराई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लान गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले तीन÷तीनचोटि गरेको प्रयास गृह मन्त्रीकै असहयोगले तुहिन पुगेको छ ।
गृहका कर्मचारीहरुले आफ्नो तहबाट प्रस्ताव गरी तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराको कार्यकालमा एकपटक र वर्तमान गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार आएपछि दुईपटक निर्णयका लागि पेस गर्दा दुवैले फाइल थन्काइदिएको जानकारी गृह सचिव निकट स्रोतले दिएको छ । विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई राज्यका तर्फबाट दिइने गाडीलगायतका सुविधासम्बन्धी मापदण्ड नबन्नु निर्देशन दिने संसदकै अपमान भएको गृहका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मुलुकमा हाल विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई पदबाट बाहिरिएपछि राज्यका तर्फबाट दिइने गाडीलगायतका सुविधासम्बन्धी कुनै मापदण्ड छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पटके निर्णयका भरमा बहुदलकालका पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई आजीवन र पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्मका लागि चालकसहित गाडी तथा इन्धन सुविधा दिने गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक तहबाट तयार गरिएको मापदण्डमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधान्यायाधीशलाई आजीवन चालकसहित गाडी र इन्धन सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई इन्धन १ सय २० लिटर पेट्रोल र मर्मत खर्चसमेत दिने प्रस्ताव मस्यौदा मापदण्डमा गरिएको छ ।
प्रस्तावित मापदण्डमा पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई भने गाडी सुविधा दिनु नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बहुदलका कालका पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई सुरक्षा थ्रेट रहेको भन्दै गाडी र इन्धन सुविधा दिन थालिएको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पूर्व गृ मन्त्रीहरुलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षका लागिमात्र गाडी सुविधा दिने गरिएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण तीन/तीन महिनामा गृह मन्त्री परिवर्तन भइरहने भएकाले धेरैलाई गाडी सुविधा दिन नसकिने र शान्ति प्रकि्रया सुरु भएपछि कसैलाई पनि सुरक्षा थ्रेट नरहेकाले मस्यौदा मापदण्डमा पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई गाडी सुविधा नदिने प्रस्ताव गरिएको जानकारी स्रोतले दिए । तर आफू निवर्तमान भएपछि गाडी सुविधा नपाइने र आफ्ना पूर्ववर्तीहरुले पाइरहेको सुविधासमेत खोस्नुपर्ने भएकाले महरा र गच्छदार दुवैले मापदण्डलाई स्वीकृत नगरेको हुन सक्ने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । 'पदबाट बाहिरिएपछि आफूले पनि गाडी र इन्धन सुविधा पाइन्न आफ्ना पूर्ववर्तीहरुलाई पनि गाडी सुविधा खोसेर चिढ्याउनुपर्ला भनेर महरा र गच्छदार दुवैले मापदण्डलाई स्वीकृत नगरेका हुन्' स्रोतले भने ।
प्रस्तावित मापदण्डमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई करोडौं मूल्य पर्ने महँगा र विलाशी गाडीका सट्टा सस्ता तर टिकाउ हुने खालका जिप दिने प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चढेको करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी जबर्जस्ती लगेर चढ्दै आएका छन् । सरकारले पछि ती चार पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई तिनै गाडी दिने निर्णय गरिदिएको छ । ती चारै जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले आफू पदमा बहाल हुँदा आफूले पछि चढ्न भनी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई चमेलिया आयोजनाबाट ती महँगा र विलाशी गाडी खरिद गराएका हुन् ।
गच्छदारले प्रशासनिक तहबाट प्रस्तावित मापदण्डलाई स्वीकृत गर्नु त परको कुरा पूर्वगृहमन्त्रीलाई तीन वर्षसम्ममात्र गाडी र इन्धन सुविधा दिने व्यवस्थालाई समेत उल्लंघन गरेका छन् । उनले पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भइसकेका पूर्वगृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाई गाडी र इन्धन सुविधा निरन्तर दिएर पुरानै निर्णयको समेत उल्लंघन गरेका हुन् ।
कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाको गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएको गत भदौमा तीन वर्ष पूरा भएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार तीन वर्षपछि आफूले पाएको गाडी सुविधा फिर्ता गर्नुपर्नेमा उल्टै उनले गच्छदार र गृह सचिव सुशीलजंग राणालाई दबाब दिएर गृह मन्त्रालयबाट अनधिकृत रुपमा इन्धन र मर्मत सुविधासमेत लिइरहेका छन् । सिटौलाले हाल आफू गृहमन्त्री हुँदा चढेकै प्राडो गाडी चढ्दै आएका छन् । ुतीन वर्ष पुगेपछि सिटौलाले गाडी फिर्ता गर्नु त परको कुरा उल्टै मन्त्री र सचिवलाई दबाब दिएर इन्धन र मर्मत खर्चसमेत नियमित रुपमा लान थालेका छन् सिटौलाकै कारण अनधिकृत रुपमा गाडी चढिरहेका अरु पूर्वगृहमन्त्रीहरुले समेत इन्धन र मर्मत सुविधा लिन आउने खतरा बढेको छु स्रोतले भने ।
पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भइसकेका पूर्वगृहमन्त्रीहरु खड्गप्रसाद ओली र पूर्णबहादुर खड्काले पनि सरकारी गाडी फिर्ता नगरेको जानकारी गृह स्रोतले दिएको छ । तर उनीहरुले गाडी सुविधा फिर्ता नगरे पनि पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष कटेपछि गृह मन्त्रालयबाट इन्धन र मर्मत खर्च भने लिएका छैनन् । गृह मन्त्रालयले बारम्बार ताकेता गरे पनि ओली र खड्का दुवैले गाडी फिर्ता गर्न अटेर गरिरहेका छन् । ओलीले निसान जिप र खड्काले प्राडो गाडी चढिरहेका छन् । कांग्रेसका पूर्व सांसद अमरेशकुमार िसंहले समेत चार वर्षदेखि गृह मन्त्रालयकै गाडी चढ्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयले फिर्ता गर्न पटकपटक ताकेता गरे पनि उनले अनधिकृत रुपमा गाडी चढ्दै आएका छन् । तत्कालीन मन्त्री सिटौलाका पालामा िसंहलाई गृह मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी सरकारी गाडी दिइएको हो ।

सिकारु आयोगको कार्यालय स्टाफ कलेजमा

काठमाडौं, १० मंसिर- राज्य पुनस्रंरचना आयोगको कार्यालय ललितपुरको जवालाखेलस्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्टाफ कलेज को भवनमा राखिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले मंसिर ६ मा अध्यक्षविहीन ९ सदस्यीय आयोग गठन गरे पनि कार्यालय नभएकाले त्यसले काम नै सुरु गर्न पाएको थिएन । राज्य पुनस्रंरचनाका बारेमा सिकारु नै राज्य पुनस्रंरचना गर्ने आयोगको सदस्य नियुक्त भएकाले त्यसको कार्यालय स्टाफ कलेजमा राखिनु आफैंमा रोचक संयोग बन्न पुगेको छ ।
संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार आइतबारदेखि आयोगको कार्यालय प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा राखिनेछ । आयोगले पहिलो बैठकसमेत आइतबार नै बसी आफ्नो कार्य सुरु गर्नेछ ।
अध्यक्ष नभएकाले आयोगको बैठकको संयोजन र त्यसकालाई आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेशहरि अधिकारीले गर्नेछन् । सरकारले आयोगलाई राज्य पुनस्रंरचनासम्बन्धी सुझाव दिन दुई महिनाको म्याद दिएको छ ।
सदस्यहरुलाई ५२ हजार सुविधा
सरकारले आयोगका सदस्यहरुलाई प्रतिमहिना ५२ हजार रुपैयाँका दरले तलबसुविधा दिने भएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार सदस्यहरुलाई मासिक रुपमा तलब ३७ हजार यातायात सुविधा १३ हजार र साचार सुविधा २ हजार रुपैयाँका दरले दिइनेछ । यातायात सुविधा दिइएकाले उनीहरुलाई छुट्टै गाडी सुविधा भने दिइने छैन ।

सर्वोच्चद्वारा दलहरुलाई खबरदारी

फैसला सकारात्मक, तर राजनीतिक
काठमाडौं ९ मंसिर- संविधानसभाको म्याद थपका बारेमा सहमति गर्न शुक्रबार अपराह्न बसेको प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रभावित भएको छ । संविधानसभाको म्याद एकपटकभन्दा बढी नथप्न सर्वोच्चले आदेश गरेको समाचार सुनेपछि दलहरुको बैठक फैसलाको पूर्ण पाठ अध्ययन गरेपछिमात्र बस्ने भनी बिना निर्णय स्थगित भएको छ ।
'दलहरुको बैठक पहिला सर्वोच्चको फैसलाको अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन नगरी संविधानसभाको म्याद कति थप्ने भन्नेबारेमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भन्दै बैठक स्थगित गरियो' दलहरुको बैठकपछि कांग्रेस नेता अर्जुननरिसंह केसीले भने । संविधानसभाको म्यादबारेमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न दलहरुको बैठक शनिबार पुनः बस्दैछ ।
प्रमुख तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सर्वोच्चद्वारा अब एकपटक थपिने संविधानसभाको म्यादभित्र नयाँ संविधान निर्माण गर्न र नसके जनमतसंग्रह नयाँ जनादेशलगायतका अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाउन जारी आदेशप्रति मिश्रित प्रतिकि्रया व्यक्त गरेका छन् ।
माओवादीले भने सर्वोच्चको आदेश राजनीति प्रेरित रहेको टिप्पणी गर्दै न्यायालयले राजनीतिक होइन विधिसम्मत ढंगले फैसला गर्नुपर्ने प्रतिकि्रया व्यक्त गरेको छ । 'फैसलाको कपी अध्ययन गर्न पाएको छैन । सर्वोच्चको निर्णय राजनीतिक भयो भन्ने लागेको छ सर्वोच्चले विधि समातेर निर्णय गर्नुपर्ने हो । बाँकी कुरा अध्ययन गरेपछिमात्रै टिप्पणी गरौंला' माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका नेताले भने छोटो समयमै शान्ति प्रकि्रया एवं संविधान निर्माण कार्य पूरा गर्नुपर्छ र त्यसका लागि थोरै अवधिका लागि संविधानसभाको म्याद थप गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो दलले शुक्रबार केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि आएको सर्वोच्चको फैसलाका बारेमा भने त्यसको अध्ययन गरेपछिमात्र टिप्पणी गर्ने बताए । 'कांग्रेसले छोटो समयमा शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य पूरा गर्न संविधानसभाको म्याद छोटो समयका लागि थप गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय शुक्रबार नै गरेको छ । हाम्रो पार्टीको निर्णयपछि आएको सर्वोच्चको फैसलाको अध्ययन गर्दैछौं पूरै अध्ययन गरेपछिमात्र हामी त्यसबारेमा बोल्छौं' कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान िसंहले भने ।
एमालेले सर्वोच्चको फैसलाले चाँडो संविधान निर्माण गर भनेर दलहरुलाई खबरदारी गर्नु एक हदसम्म सकारात्मक भए पनि उसले संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धमा दलहरुले सहमतिमा गर्नुपर्ने राजनीतिक निर्णयका विषयमा टिप्पणी भने गर्न भने नहुने प्रतिकि्रया व्यक्त गरेको छ ।
'सर्वोच्चको फैसलाका दुइटा पाटा छन् । अहिलेसम्मको थपिएको म्यादलाई वैधता दिएको छ । साथै उसले संविधानसभा अनन्तकालसम्मका लागि हुँदैन त्यो कुरा दलहरुभित्रसमेत उठ्न थालेको । यो फैसलाले संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुन दलहरुलाई दबाब दिएको छ । चाँडो संविधान निर्माण गर भनेर दलहरुलाई खबरदारी पनि गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यद्यपि संविधानसभाको म्याद थपका सम्बन्धमा सर्वोच्चले राजनीतिक कुरा बोल्ने होइन दलहरुले बैठक गरी सहमति गर्ने कुरा हो' एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले भने सर्वोच्चद्वारा अब एकपटक थपिने संविधानसभाको म्यादभित्र नयाँ संविधान निर्माण गरिसक भन्ने आग्रहका साथ आएको आदेशलाई अन्यथा रुपमा लिन नहुने प्रतिकि्रया व्यक्त गरेको छ । मोर्चाका नेताले सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद पटकपटक थप्ने तर थपिएको म्यादको सदुपयोग नगर्ने प्रवृत्तिलाई नदोहोर् याउन दलहरुलाई चेतावनी दिएको टिप्पणी गर्दै सर्वोच्चको आदेशलाई सकारात्मक रुपमा लिएर त्यहीअनुसार दलहरु संविधान निर्माण र शान्ति प्रकि्रया पूरा गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।
'सर्वोच्चले छिटो संविधान बनोस् शान्ति प्रकि्रया पूरा होस् भनेर एकपटकभन्दा बढी संविधानसभाको म्याद नथप्न भनेको हो । उसले म्याद थप्ने तर सदुपयोग नगर्ने दलहरुको प्रवृत्तिलाई सचेत गराएको हो । सर्वोच्चले एउटा समयसीमा बनाएर एकपटक म्याद थप गरी संविधान निर्माण पूरा गर भन्नुलाई अन्यथा रुपमा लिनुहुन्न' मधेशी मोर्चाका नेता एवं भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने ।
उनले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कति समय लाग्छ शीर्ष नेताहरुले ठण्डा दिमागले सोचेर संविधानसभाको म्याद थपी त्यो समयभित्र संविधान निर्माण र शान्ति प्रकि्रया पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

संविधानसभाको म्याद थोरै सयमलाई थपौं : कांग्रेस

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठक सभापति सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बी।पी।स्मृति भवन बी।पी।नगर ललितपुरमा बस्यो । आजको बैठकमा- उपसभापति रामचन्द्र पौडेल महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान िसंह र कृष्णप्रसाद सिटौला केन्द्रीय सदस्यहरु- डा। रामशरण महत अर्जुननरिसंह के।सी। बलबहादुर के।सी। नरहरि आचार्य दीपकुमार उपाध्याय सुजाता कोइराला डा। शशांक कोइराला दिलेन्द्रप्रसाद बडू अर्जुनप्रसाद जोशी मो। आफ्ताव आलम कमला पन्त र गगनकुमार थापाले बोल्नु भएको थियो ।

बैठकको निर्णय देहाय बमोजिम छ-

१राजनीतिक दलहरुको बीचमा भएको ७ वुँदे सहमति बमोजिम शान्ति प्रकृयाका मूलभूत कार्यहरु २०६८ मंसिर ७ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेमा समायोजन पुनस्र्थापनाको समूह विभाजन प्रकृया प्रारम्भ भएको तर सहमति बमोजिम अन्य कार्यहरु ठोस रुपमा कार्यान्वयनको प्रकृयामा नै प्रवेश हुन सकेका छैनन् । एनेकपा माओवादी ले कब्जा गरेका जग्गा घर अहिले सम्म सम्बन्धित संस्था तथा जग्गाधनीहरुलाई फिर्ता गरेको छैन । माओवादीको प्रयोगमा भएका गाडीहरु कानून बमोजिम नियमित गर्ने नगरे सरकारले जफत गर्ने भनिएकोमा यस सम्बन्धमा पनि कुनै कारवाही भएको
छैन । वाइसिएलको अर्ध सैनिक संरचना अन्त्य गरिएको छैन । साथै वाइसिएयलको कब्जामा रहेका भवन जग्गा उसले अझै छोडेको छैन । द्वन्दकालिन पीडितहरुलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात विना भेदभाव समानताको आधारमा राहत सहयोग उपलब्ध गराइनेछ भनिएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म प्रष्ट निर्णय लिएको छैन । त्यस्तै सहमति बमोजिम शान्ति प्रकृयाका अन्य धेरै विषयहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सहमति बमोजिमका कार्यहरु सम्पन्न नहुनुमा सरकार तथा एनेकपा माओवादी जिम्मेवार छ । त्यसैले उक्त ७ वुँदे सहमतिलाई इमान्दारिता र दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकार तथा एनेकपा माओवादी को ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

२शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर् याए पछि नै संविधानसभाबाट नयाँ लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नेपाली कांग्रेसले शुरु देखि नै राख्दै आएको हो । विगतमा भएको ७ वुँदे सहमतिले पनि यसै मान्यतालाई पुष्टि गरेको छ । हालैमा गठन भएको राज्य पुनस्रंरचना आयोगलाई सुझाव पेश गर्न दुई महिनाको अवधि दिइएको छ भने संविधानसभाको कार्यकाल यही मंसिर १४ गते अन्त्य हुँदैछ । यी समग्र परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसभाको कार्यकाल छोटो अवधिका लागि थप गर्न उपयुक्त हुने यो बैठकको ठहर छ ।
वसन्तकुमार गौतम
मुख्य सचिव
मंसिर ९, २०६८

भारतीय जबर्जस्तीले नेपाली पुल निर्माण अवरुद्ध

काठमाडौं, ८ मंसिर- नेपाल र भारतबीच प्राविधिक तहमा भएको सहमति सरकारीस्तरबाट अनुमोदन हुन बाँकी रहँदा हुलाकी मार्गअन्तर्गत पर्ने वीरगन्ज-ठोरी सडक खण्डमा पर्ने ठुटे खोलाको पुल निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ । नेपाल-भारतबीचको नयाँ र पुरानो नक्सांकनअनुसार पुल निर्माणस्थल कुन देशमा पर्छ भन्ने अन्यौल भएकाले पुल निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको हो ।
दुवै देशको संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिस्तरमा भएको सहमतिअनुसार तयार गरिएको नेपाल-भारतबीचको नयाँ नक्सांकनमा ठुटे खोलाको पुल निर्माणस्थल नेपालमा पर्छ तर दुवै देशबीच नयाँ नक्सांकनलाई औपचारिक रुपमा दुवै देशले अनुमोदन गर्न बाँकी छ । प्रतिस्थापन हुने क्रममा रहेको नेपाल-भारत सीमाको पुरानो नक्सांकनअनुसार पुल निर्माणस्थल भारतमा पर्छ । त्यही कारण करिब सात महिनाअघि आफ्नो भूभाग मिचेर किन पुल बनाएको भन्दै भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ले विरोध गरेपछि निर्माण कार्य रोकिएको जानकारी हुलाकी सडक आयोजनाका अधिकारीले दिए ॥
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिले नेपाल-भारतबीचको ९७ प्रतिशत सीमामा सहमति गरी नयाँ नक्सांकन तयार गरिसकेको छ । नेपाल-भारतबीच कालापानीमा ३० र सुस्तामा २३ किमी क्षेत्रमा मात्र सीमा विवाद छ । ९७ प्रतिशत सीमामा प्राविधिकस्तरमा भएको सहमतिअनुसार तयार गरिएको नयाँ नक्सांकनमा सहमति गरी नेपालको नापी विभाग र सर्भे अफ इन्डिया सर्भेका प्रमुखले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । दुई सरकारबीच राजनीतिक स्तरमा उक्त नयाँ नक्सांकनमा सही हुन बाँकी छ । भारतले विवाद नरहेको ९७ प्रतिशत सीमाको नयाँ नक्सांकनमा जति चाँडो सही गर्न नेपालललाई दबाब दिइरहेको छ । तर नेपालले भने कालापानी र सुस्ताको विवाद समाधान गरेपछिमात्र पूरै नयाँ नक्सांकनमा सही गर्ने पक्षमा छ ।
'पुल नेपाल-भारतबीचको यही विवादको चपेटामा परेको हो । भारतीय सीमा सुरक्षा बललाई समेत नयाँ नक्सांकनअनुसार पुल निर्माणस्थल नेपालमा पर्छ त्यसमा दुई देशका नापी/सर्भे कार्यालयका प्रमुखले सहमति गरी हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको जानकारी छ सरकारी स्तरमा नयाँ नक्साकनमा सही नभएसम्म पुरानै नक्सांकन लागू हुने भएकाले भारतीय सीमा सुरक्षा बलले पुल निर्माणमा अवरोध पुर् याएका हुन्' एक अधिकारीले भने ।
'भारतको सीमा सुरक्षा बलले यो हाम्रो भूभाग हो भन्दै ठोरी नजिकको ठुटे खोलाको पुल निर्माण कार्य सात महिनाअघि रोकेका हुन् । नयाँ नक्सांकनअनुसार पुल निर्माणस्थल नेपालमा पर्छ हाम्रो नापी कार्यालयबाट संयुक्त सीमा प्राविधिक तहमा भएको सहमतिअनुसार गरिएको नयाँ नक्सांकनमा त्यो पुल निर्माणस्थलमा पर्छ भनेर भारतीय सरकारलाई पटकपटक लेखी पठायौं वीरगन्ज भारतीय वाणिज्य दूतसित समेत वार्ता गर् यौ तर पुल निर्माणमा अवरोध यथावत् छ' हुलाकी सडक आयोजना प्रमुख हरिकृष्ण भगतले भने ।
सडकका अधिकारीहरुले सरकारले राजनीतिक तथा कूटनीतिकस्तरबाट उक्त पुल निर्माणका बारेमा ठोस पहल नगरिदिएकामा रोष प्रकट गरेका छन् । 'हामीले अनुरोध गरे पनि पररराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पहल गरिदिएन' सडकका एक अधिकारीले भने । हुलाकी सडक आयोजनाले परराष्ट्र मन्त्रालय र राजनीतिकस्तरबाट ठोस पहल नभएका कारण करिब ७० मिटर लामो उक्त पुल निर्माणका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउने तयारी गरेको छ ।
सडकका एक अधिकारीका अनुसार उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक स्तरबाट सहयोग नपाएपछि आयोजनाले हाल पिलर खनिएको भन्दा नेपालतर्फ ५० मिटर वर सार्ने तयारी भइरहेको छ । 'लफडा किन गरिरहने भनेर हामीले ठुटे खोलाको पुल ५० मिटरसम्म सार्ने र हुलाकी सडकको एलाइन्मेन्टसमेत त्यहीअनुसार ५० मिटरमाथि सार्दैछौं' भगतले भने । वीरगन्जमा भारतीय वाणिज्य दूतसित सोमबार हुने वार्तामा भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकको एलाइन्मेन्ट ठूटे खोलामा ५० मिटरसम्म सार्नेबारेमा छलफल गरी सहमति गरेर त्यसैअनुसार कार्य अघि बढाइने जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिए ।
भगतले ठाउँ माथि सारेर ठुटे खोलाको पुल निर्माण कार्य यही आर्थिक वर्षमा पूरा गर्न प्रयास गरिने जानकारी दिए । पूर्वदेखि पश्चिम तराईसम्म भारतको सहयोगमा हुलाकी सडक निर्माण हुँदैछ । दुई देशबीचको सहमतिअनुसार हुलाकी सडकमा पर्ने पुलहरु भने नेपालले निर्माण गर्दैछ । वीरगन्जदेखि ठोरीसम्मको निर्माणाधीन खण्ड ६८ किमी लामो छ ।

हत्यारा ढुंगेललाई माफी नदिन सर्वोच्चको आदेश

राष्ट्रपतिलाई हाई सन्चो
काठमाडौं, ७ मंसिर- हत्या गरेको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले सजाय माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ. सुशीला कार्की र कमलनारायण दासको विशेष इजलाशले अर्काे आदेश नहुन्जेलका लागि ढुंगेललाई माफी दिने प्रकि्रया जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ रोक्न भनेको हो । फैसला कार्यान्वयनको निवेदन हाल विचाराधीन नै भएकाले आम माफी दिँदा त्यसमा प्रतिकूल असर पर्ने सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
'सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले आम माफी दिने सिफारिस जे जस्तो छ त्यसलाई त्यसै अवस्थामा राख्नु कार्यान्वनय नगर्नु नगराउनु' भनी राष्ट्रपति रामवरण यादव र सरकारको नाममा जारी आदेशमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा गत कात्तिक २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ढुगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय माफी दिन राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
अदालतले दोषी ठहर गरेको र अभियुक्तले सजाय स्वीकार गरेको व्यक्तिलाई सरकारले सजाय माफी कम गर्न या मुल्तबी राख्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिसि गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर ढुंगेलले सजायलाई स्वीकार गरी अदालतमा सरेन्डर नगरेकाले उनलाई माफी दिन सरकारले गरेको सिफारिस गैरकानुी भएको संवैधानिक कानुनका जानाकारले बताउँदै आएका छन् । सरकारले अदालतको सजायलाई स्वीकारै नगरेका ढुंगेललाई माफी दिन सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि त्यो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको थियो । सरकारले कात्तिक २४ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा ढुंगेललाई माफी दिन सिफारिसपत्र पठाएको थियो ।
सरकारले पठाएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामा परेपछिले राष्ट्रपति यादवले यसबारेमा व्यापक परामर्श थालेका थिए । सजाय माफी दिए सर्वाेच्चले हत्यामा दोषी ठहर गरिसकेकालाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लाग्ने र सिफरिसपत्रको कार्यान्वयन नगरे मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय नमानेर कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लाग्ने भएकाले राष्ट्रपति अप्ठ्यारामा थिए ।
सर्वाेच्चको फैसलाले राष्ट्रपतिलाई सजिलो पारिदिएको छ । शीतल निवासमा सर्वाेच्चको फैसलाले खुसी ल्याएको छ ।  एउटा ठूलो टाउको दुखाइबाट राष्ट्रपतिलाई रिलिफ मिलेको छ ।
ढुंगेललाई ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा आठ वर्षअघि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाए सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध पुनरावदेन गएका उनलाई पुनरावदेन अदालत राजविराजले सफाइ दिएको थियो । त्यसविरुद्ध उज्जनकुमारकी दिदी सावित्रा श्रेष्ठले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेकी थिइन् । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले जिल्ला अदालतकै फैसलालाई २०६६ सालमा सदर गरेको थियो ।
ढुंगेललाई पुनरावेदन अदालतले सफाइ दिएपछि उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चमा चल्दै गर्दा संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो र उनी सभासद चुनिएका थिए । जिल्ला अदालतको फैसलामा उनी जेल परेका थिए । तर सर्वाेच्चको फैसलापछि सभासद भएका उनलाई सरकारले पक्राउ गरेन ।
भाइको हत्यारालाई जेल हाली सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने न्यायालयको फैसलाको कार्यान्वयन गरी पाऊँ भनेर सवित्रीले सर्वाेच्चमा अर्काे एक निवेदन पनि हालेकी थिइन् । त्यो विचाराधीन हुँदाहुँदै सरकारले ढुंगेललाई माफी दिनका लागि शस्तल निवासमा पत्र पठाउने निर्णय गरेपछि सावित्रीले तेस्रोपटक सर्वाेच्चको ढोका ढकढकाएकी हुन् । राष्ट्रपतिकहाँ पत्र पठाएकै दिन उनले त्यस विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने र त्यो खारेज गरिनु पर्ने भन्दै सर्वाेच्चमा रिट हालेकी थिइन् । हत्यारालाई माफी दिने कामले न्याय पाउने आफ्ना्े मौलिक अधिकारसमेत कुष्ठित भएको सावित्रीको जिकिर थियो । उनले सरकार र राष्ट्रपती कार्यालय दुबैलाई विपक्षी बनाएकी थिइन् ।
सर्वाैच्चले साताअघि उनको निवेदनको पहिलो सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने/नपर्ने बारे छलफल गर्न मंसिर ५ गते दुबै पक्षलाई अदालतमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षका अधिवक्ताहरुको तीन दिनको लामो बहसपछि अन्ततः अदालत अन्तरिम आदेश जारी गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

शान्ति मन्त्रीद्वारा हत्यारालाई जनसेनाको सुविधा दिन दबाब

काठमाडौं, ७ मंसिर- शान्तिमन्त्री सत्या पहाडीले राजधानी कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याको अभियोगमा सजाय भोगेका माओवादीका बि्रगेड कमान्डर गोविन्दबहादुर बटाला (जीवित) लाई जेल बसेको समयको समेत मासिक तबल र भरणपोषण भत्ता दिन मातहतका कर्मचारीलाई पटकपटक दबाब दिइरहेको जानकारी उच्च अधिकारीले दिएका छन् ।
तेस्रो डिभिजन शक्तिखोरका कमान्डर धनबहादुर मास्केले बटालालाई २०६५ जेठ १ देखि हालसम्मको मासिक तलब र भरणपोषण भत्ता दिन सिफारिस गरेका छन् । त्यही सिफारिसअनुसार मन्त्री पहाडीले बटालालाई मासिक तलब र भरणपोषण रकम दिन शान्ति सचिव शिविर व्यवस्थापन समन्वयकर्ताको कार्यालयका कर्मचारीलाई पटकपटक दबाब िदंदै आएको शान्ति मन्त्रालयका अधिकारीले उल्लेख गरे ।
डिभिजन कमान्डर मास्केको सिफारिसमा बटाला जेलमा परेको कुरा उल्लेख छैन । मास्केले सिफारिसमा बटाला डिभिजनमा कार्यरत रहेको शिविर व्यवस्थापनको समन्वयकर्ताको कार्यालयलाई अवगतै भएको उल्लेख गर्दै २०६५ जेठ १ देखिको मासिक तलब र भरणपोषण दिन सिफारिस गरेका हुन् ।
मन्त्रीको पटकपटकको दबाबपछि शान्ति सचिव ध्रुव शर्माले घुमाउरो भाषामा डिभिजन कमान्डरको सिफारिस बमोजिम बटालालाई मासिक तलब र भरणपोषण भत्ता दिन मातहतका कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् । कमान्डरले बटालालाई मासिक तलब र भरणपोषण भत्ता दिन सिफारिस गरेको पत्रमा सचिव शर्माले ुआवश्यक कायार्थु तोक लगाएर शिविर व्यवस्थापनको समन्वयकर्ताको कार्यालयमा पठाएको जानकारी शान्तिका उच्च अधिकारीले दिए ।
श्रेष्ठको कर्तव्य ज्यान मुद्दामामा बटाला २०६५ जेठ २ मा पक्राउ परी तीन वर्षको जेल सजाय पूरा गरी २०६८ असार ६ मा चितवन जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार २०६८ असार ६ मा रिहा भएका हुन् । रिहा भएलगत्तै चितवन प्रहरीले श्रेष्ठलाई अपहरण गरेको अर्को अभियोगमा पक्राउ प्रहरीको नयाँ बानेश्वर वृत्तलाई बुझाएको थियो । बटालाकी पत्नीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उनी २०६८ असारमा नै रिहा भएका हुन् । रिहा भएपछि बटालाले तेस्रो डिभिजनको बि्रगेड कमान्डरका रुपमा काम गर्न थालेका छन् ।
शान्तिमन्त्री पहाडीले बटालालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तीन वर्ष जेल बसेको समयको र त्यसयताको मासिक तलब तथा मासिक भरणपोषण भत्ता दिन दबाब दिएकी हुन् । बटालालाई जेल बसेको समयको करिब तीन लाख र रिहा भएपछिको ५७ हजारभन्दा रुपैयाँ दिन शान्ति मन्त्री र माओवादी सेनाको सिफारिस गरेको हो ।
जेलमा रहँदा कैदीले जीविकोपार्जनका लागि कारागारबाट भरणपोषणका लागि सीदा र दैनिक ४५ रुपैयाँ पाउँछन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दाजस्तो गम्भीर अपराधमा कैदमा बसेको बेलाको भत्ता माग्नु र मन्त्रीले दिन दबाब दिनु कानुनी शासनको ठाडो उल्लंघन भएको शान्तिकै अधिकारी बताउँछन् । शान्ति मन्त्रालयका कर्मचारीहरु कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगेको व्यक्तिलाई कसरी तलब र मासिक भरणपोषण भत्ता दिने भनेर समस्यामा परेका छन् ।
फेरि फौजदारी अभियोगमा तीन वर्ष जेल सजाय पाएपछि सरकारी कर्मचारीले भविष्यका लागि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी अवकास पाउँछन् । सरकारी तलबसुविधा लिइरहेको र सेनामा समायोजन हुन लागेको माओवादी सेनामा फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगिसकेको व्यक्तिलाई ससम्मान फर्काउनु पनि आफैंमा कानुनविपरीत रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्री त्रिपाठीको सडक र भवनमा पनि रजाइँ

काठमाडौं, ७ मंसिर- सरकारले सडक र भवन तथा सहरी विकास विभाग र मातहतका ८ जना प्राविधिक सहसचिवको सरुवा गरेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको प्रस्तावमा उनीहरुलाई सरुवा गरिएको हो । खानेपानी सेवातर्फ सरुवा मनोमानी गरिसकेका त्रिपाठीले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरी सडक र भवनमा पनि व्यापक सरुवा गरी रजाइँ गरेको उनकै मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
सडक विभागका दुई नायव महानिर्देशक र मातहतका आयोजना र क्षेत्रीयका ४ जनाको सरुवा गरिएको छ । विभागको योजना हेर्ने नायव महानिर्देशक योगेन्द्र राईलाई वैदेशिक महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । पुल आयोजना प्रमुख माधव कार्कीलाई नायव महानिर्देशकमा बढुवा गरी विभागको योजना महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
वैदेशिक महाशाखा हेर्ने नायव महानिर्देशक हरिनाथ श्रेष्ठलाई सम्भार महाशाखामा सारिएको छ । यसअघि सम्भार महाशाखा हेर्ने नायव महानिर्देशक विष्णुवाद श्रेष्ठलाई काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ । फास्ट ट्रयाकमा कन्फर्म प्रमुख थिएनन् ।
क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय पश्चिमााचलका निर्देशक कीत्र्यानन्द ठाकुरलाई पुल आयोजना प्रमुखमा र क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय सुदूर पश्चिमका निर्देशक उमेशानन्द मिश्रलाई पश्चिमााचलमा सरुवा गरिएको छ ।
सहरी विकास विभागका महानिर्देशक महेन्द्र सुब्बालाई नगर विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा महानिर्देशक भएका सुब्बालाई छ महिना पनि नहुँदै सारिएको हो । विभागको महानिर्देशकमा नगर विकास समितिका अशोकनाथ उप्रेतीलाई ल्याइएको छ । ५८ वर्ष उमेर पुगी अवकास पाउन छ महिनाभन्दा कममात्र अवधि बाँकी रहेका उप्रेतीलाई पुनः महानिर्देशकमा ल्याउनुले मन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न चिह्न उठेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

शर्माले पड्काए कानुन सचिव

काठमाडौं, ७ मंसिर- सरकारले कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको कायममुकायम सचिवमा भेषराज शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । कानुन सेवामा कानुन मन्त्रालयको सचिव सबभन्दा आकर्षक पद मानिन्छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले कानुन सेवाका सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव शर्मालाई कायु सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो । उनी यसअघि लोकसेवा आयोगमा कानुन महाशाखा प्रमुख थिए ।
गत असारमा कानुन मन्त्रालयका सचिव माधव पौडेलले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएपछि उक्त पद रिक्त थियो । कानुन सेवामा दुई सचिव पद रिक्त छ । रिक्त पदमा बढुवाको सिफारिस गर्न न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको जानकारी स्रोतले दिए ।

सरकारद्वारा टाउकोविहीन राज्य पुनस्ररचना आयोग गठन

काठमाडौं, ६ मंसिर- प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त मधेसी मोर्चाबीच अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सरकारले सदस्यहरुमात्र रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार अपराह्न बसेको बैठकले चार दलको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै अन्तरिम संविधानको धारा ३८ २ अनुसार राज्य पुनस्रंरचनाको सिफारिस गर्न आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
संविधानमा विज्ञहरु रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोगको सिफारिसमा राज्यको पुनस्रंरचना गर्ने प्रस्ट व्यवस्था भए दलहरुको विवाद र बेवास्ताका कारण संविधानसभा चुनाव भएको साँढे तीन वर्षसम्म आयोग गठन हुन सकेको थिएन । प्रमुख दलहरुबीच लगातार दुई दिन भएको बैठकमा अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग गठन गरिएको हो ।
राज्य पुनस्रंरचनाको विषय संविधानसभाबाट मात्र टुंग्याउने कि विज्ञ समिति बनाउने या आयोग नै गठन गर्ने सवालमा एक मत हुन नसकेका दलहरुबीच पछिल्लो केही दिनयता भएको फितलो राजनीतिक सहमति र नाटकीय घटनाक्रमपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग बनेको हो ।
कांग्रेस एमाले र मधेशी मोर्चाले आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई प्रस्ताव गरे पनि माओवादीले आदिबासी जनजातिको व्यक्ति कै नेतृत्व हुनुपर्ने अडान लिएपछि अध्क्षमा सहमति हुन नसकेको हो । ुमोर्चाले अध्यक्षमा प्राध्यापक खनालको नाम अघि सारेको थियो कांग्रेस र एमालेले पनि खनालको नाममा सहमति जनाएका थिए तर माओवादीले कुनै पनि हालतमा जनजाति नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेपछि अध्यक्ष नराखी आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको होु मोर्चाका नेता जयप्रकाश गुप्ताले भने । माओवादीले तुलाधरबाहेक अरुलाई अध्यक्ष स्वीकार्नै नचाहेको अरु दलका नेताले बताए । गुप्ताले दलहरुबीच सहमति भएमा अध्यक्ष नियुक्त गरिने जानकारी दिए ।
आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञको कमीमात्र छैन कि धेरैजसो सदस्य राज्य पुनस्रंरचनाको विषयसँग असम्बन्धित छन् । सम्बन्धित विषयमा विज्ञ नियुक्त हुनुपर्ने आयोगमा सरकारले दलका प्रतिनिधि र जनजाति अधिकारकर्मी एक्टिभिस्ट लाई ल्याएको छ ।
दप्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीचको दुई दिन लामो बैठकबाट पनि स्वतन्त्र विज्ञलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले वर्णानुक्रमअनुसार सदस्यहरुले पालैपालो अध्यक्षता गर्ने गरी आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगको बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी भने संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश अधिकारीलाई दिइएको छ ।
आयोगमा प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा दुई÷दुई जना सदस्य राखिएको छ । आयोगमा माओवादीका तर्फबाट स्टेला तामाङ र मल्ल के सुन्दर कांग्रेसका तर्फबाट रमेश ढुंगेल र सावित्रा गुरुङ एमालेका तर्फबाट सर्वराज खड्का र भोगेन्द्र झा मोर्चाका तर्फबाट कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्र महतो सदस्य नियुक्त भएका छन् ।
आयोगलाई राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धमा समग्र अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट दिइएको छ । आयोगलाई प्रतिवेदन िदंदा संविधानसभाको राज्य पुनस्रंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा र प्रतिवेदनलगायतको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मवारी दिइएको छ । मन्त्रिपरिषदले आयोगको सेवा र शर्तसमेत अनुमोदन गरेको छ भने कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिइएको छ ।
लामो समयदेखि विपक्षमा रहेको मधेशी मोर्चाले सहमति जनाएपछि दलीय सहमतिका आधारमा आयोग गठन गरिएको हो । अन्तरिम संविधानमा नै राज्यपुनस्रंरचननासम्बन्धी सिफारिस गर्न सरकारले यस्तो आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै गठन गर्नुपर्ने आयोग संविधानसभाको विषयगत समितिले अवधारणा तयार गर्दासम्म पनि गठन नभएपछि यसको औचित्यबारे प्रश्न उठेको थियो ।
संविधानसभाको चुनावपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला प्राध्यापक गणेशमान गुरुङलाई अध्यक्ष राखी गठन गरिएको थियो सदस्य भने नियुक्त गरिएको थिएन । लामो समयसम्म दलहरुबीचको असहमति र बेवास्ताका कारण सदस्यहरु नियुक्त नभएपछि गुरुङले राजिनामा दिए र त्यसपछि आयोग गठन नै अन्यौलमा परेको थियो ।
पहिचान र सामथ्र्यलाई प्रमुख आधार बनाएर विषयगत समितिबाट १४ राज्यको प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानबाट रोक्नमात्र आयोग गठन गर्न खोजिएको भन्दै मधेशी मोर्चाले आपत्ति जनाएको थियो । प्रमुख दलहरुबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा आयोगका सट्टा राज्य पुनस्रंरचनाको सुझाव दिन संविधानसभाबाटै विज्ञ समिति बनाउने समझदारी भएको थियो ।
उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयकसमेत सदनमा प्रस्तुत गरेपछि भने माओवादीको मोहन वैद्य पक्ष र विभिन्न दलका जनजाति सभासदहरुले तीव्र विरोध गरेपछि विज्ञ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिइएको हो । त्यसपछि आयोग गठन गर्ने प्रकि्रया सुरु गरिएको हो ।
प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच प्राध्यापक गणेशमान गुरुङ वामपन्थी वुद्धिजीवी पद्मरत्न तुलाधार योजनाविद् पिताम्बर शर्मा नापीविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पूर्वराजदुत केदारभक्त माथेमा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम पूर्व निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र कुमार मिश्र पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालामध्ये एकलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । लगातार दुई दिन घन्टौ सम्म भएको छलफलमा उनीहरुमध्ये कसैको नाममा पनि सहमति जुट्न सकेन ।
को हुन आयोगका सदस्य
आयोगका अधिकांश सदस्य दलका निकटवर्ती र अधिकारकर्मी हुन् । माओवादीका् सिफारिसमा सदस्य नियुक्त स्टेला तामा्र जनजाति र महिला अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय व्यक्ति हुन् । काठमाडौंको जोरपाटीकी तामाङले अंग्रेजीमा बीए वीएड् गरेकी छिन् । नेपाल तामाङ महिला घेदुङ र जनजाति महिला महासंघको संस्थापक अध्यक्ष रहिसकेकी उनले आफूले अिहंसापूर्ण द्वन्द्व व्यवस्थापनको विज्ञका रुपमा काम गरेको बताइन् । उनी ग्लोबल इन्डिजियिनस ओमन ककसको पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् ।
राजधानीका रैथाने कृष्ण सुन्दर मल्ल मल्ल के। सुन्दर जनजाति अधिकारकर्मीका रुपमा सकि्रय छन् । साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका मल्लले करिब तीन दसक पत्रकारिता गरेका थिए । उनको संघीय नेपाल र नेवा स्वायत्त राज्यलगायतका पुस्तक प्रकाशित छन् । २०४८ को निर्वाचनमा उनी काठमाडौं२ बाट एमालेको समर्थनमा जनमोर्चाका तर्फबाट उम्मेदवार भई पराजित भएका थिए । २०५१ मा एमालेको नौ महिने सरकारले उनलाई राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संसदमा उनी माओवादीबाट सभासद थिए ।
कांग्रेसको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त रमेश ढुंगेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा संस्कृति विषयका सहप्राध्यापक हुन् । संखुवासभाको सिद्धकालीमा जन्मेका ढुंगेलले अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालय एसिया भाषा र संस्कृतिमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले अमेरिकाकै भर्जर्ीिनयाको जर्जमेसन विश्वविद्यालयमा इतिहासको अध्ययन गरेका थिए । उनी दक्षिण एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनास र लुम्बिनी विश्वविद्यालयको अनुसन्धान विभाग संम्वद्ध छन् ।
सावित्रा गुरुङ रत्नराज्य क्यापसमा राजनीतिशास्त्रमा सहप्राध्यापक हुन् । उनी नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वाविद्यालयमा ुनेपालका ठूला राजनीतिक दलमा समावेशीको स्थितिु विषयमा विद्यावारिधि सिध्याएकी छिन् उनी विद्यावारिधिबाट विभूषित हुन भने बाँकी छ । चितवनको थापा परिवारमा जन्मेकी उनको भोजपुरका गुरुङ परिवारसँग वैवाहिक साइनो जोडिएको हो ।
एमालेको सिफारिसमा नियुक्त सर्वराज खड्काले थाइल्याण्डबाट प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले केही वर्ष कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा अध्यापन गरेका थिए भने कृषि आयोजना सेवा केन्द्रमा योजनाकारका रुपमा पनि काम गरेका थिए । समाजकल्याण परिषद्को पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्का मानव अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय छन् । उनी नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको निर्देशक र दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन माचको संयोजक पनि हुन् ।
एमालेको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त भोगेन्द्र झा धनुषाको तुल्सीयाहीमा जन्मेहुर्केका झा जनकपुरको रामसरोवर रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषयमा सहप्राध्यापक हुन् । उनले भारतको विहार विश्वविद्यालयबाट औधौगिक विकास र श्रम नीतिमा विद्यावाधी गरेका छन् । उनले राजश्री जनक विश्वविद्यालय र जनकपुरको पोखरी संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि गठित कार्यदलका सदस्यका रुपमा काम गरेका थिए ।
मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त हाछेथु राजनीति शास्त विषयका प्राध्यापक हुन् । भक्तपुरमा जन्मेहुर्केका हाछेथुले नेपालका दलहरुको सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् । एकल र संयुक्त गरी १० वटा पुस्तक लेखेका हाछेथु प्रस्तावित प्रदेशबारे थुपै्र स्थलगत अन्तरकि्रयामा सहभागी छन् । मोर्चाको प्रस्तावित अर्का सदस्य सुरेन्द्र महतो नेपाल बार एसोसिएसनको मध्यमााचल उपाध्यक्ष हुन । उनी प्रजातात्रिक प्यानलबाट निर्वाचित भएका थिए । एमबीए र एलएलएम अध्ययन गरेका महतोले वाणिज्य र दिवानी मुद्दालाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएका छन् । उनी धनुषाको सबैलामा जन्मेका हुन् । बलराम बानियाँ÷राजेन्द्र फुयाल
काठमाडौं- प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त मधेसी मोर्चाबीच अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सरकारले सदस्यहरुमात्र रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार अपराह्न बसेको बैठकले चार दलको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै अन्तरिम संविधानको धारा ३८ २ अनुसार राज्य पुनस्रंरचनाको सिफारिस गर्न आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
संविधानमा विज्ञहरु रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोगको सिफारिसमा राज्यको पुनस्रंरचना गर्ने प्रस्ट व्यवस्था भए दलहरुको विवाद र बेवास्ताका कारण संविधानसभा चुनाव भएको साँढे तीन वर्षसम्म आयोग गठन हुन सकेको थिएन । प्रमुख दलहरुबीच लगातार दुई दिन भएको बैठकमा अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग गठन गरिएको हो ।
राज्य पुनस्रंरचनाको विषय संविधानसभाबाट मात्र टुंग्याउने कि विज्ञ समिति बनाउने या आयोग नै गठन गर्ने सवालमा एक मत हुन नसकेका दलहरुबीच पछिल्लो केही दिनयता भएको फितलो राजनीतिक सहमति र नाटकीय घटनाक्रमपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग बनेको हो ।
कांग्रेस एमाले र मधेशी मोर्चाले आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई प्रस्ताव गरे पनि माओवादीले आदिबासी जनजातिको व्यक्ति कै नेतृत्व हुनुपर्ने अडान लिएपछि अध्क्षमा सहमति हुन नसकेको हो । ुमोर्चाले अध्यक्षमा प्राध्यापक खनालको नाम अघि सारेको थियो कांग्रेस र एमालेले पनि खनालको नाममा सहमति जनाएका थिए तर माओवादीले कुनै पनि हालतमा जनजाति नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेपछि अध्यक्ष नराखी आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको होु मोर्चाका नेता जयप्रकाश गुप्ताले भने । माओवादीले तुलाधरबाहेक अरुलाई अध्यक्ष स्वीकार्नै नचाहेको अरु दलका नेताले बताए । गुप्ताले दलहरुबीच सहमति भएमा अध्यक्ष नियुक्त गरिने जानकारी दिए ।
आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञको कमीमात्र छैन कि धेरैजसो सदस्य राज्य पुनस्रंरचनाको विषयसँग असम्बन्धित छन् । सम्बन्धित विषयमा विज्ञ नियुक्त हुनुपर्ने आयोगमा सरकारले दलका प्रतिनिधि र जनजाति अधिकारकर्मी एक्टिभिस्ट लाई ल्याएको छ ।
दप्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीचको दुई दिन लामो बैठकबाट पनि स्वतन्त्र विज्ञलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले वर्णानुक्रमअनुसार सदस्यहरुले पालैपालो अध्यक्षता गर्ने गरी आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगको बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी भने संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश अधिकारीलाई दिइएको छ ।
आयोगमा प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा दुई÷दुई जना सदस्य राखिएको छ । आयोगमा माओवादीका तर्फबाट स्टेला तामाङ र मल्ल के सुन्दर कांग्रेसका तर्फबाट रमेश ढुंगेल र सावित्रा गुरुङ एमालेका तर्फबाट सर्वराज खड्का र भोगेन्द्र झा मोर्चाका तर्फबाट कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्र महतो सदस्य नियुक्त भएका छन् ।
आयोगलाई राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धमा समग्र अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट दिइएको छ । आयोगलाई प्रतिवेदन िदंदा संविधानसभाको राज्य पुनस्रंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा र प्रतिवेदनलगायतको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मवारी दिइएको छ । मन्त्रिपरिषदले आयोगको सेवा र शर्तसमेत अनुमोदन गरेको छ भने कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिइएको छ ।
लामो समयदेखि विपक्षमा रहेको मधेशी मोर्चाले सहमति जनाएपछि दलीय सहमतिका आधारमा आयोग गठन गरिएको हो । अन्तरिम संविधानमा नै राज्यपुनस्रंरचननासम्बन्धी सिफारिस गर्न सरकारले यस्तो आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै गठन गर्नुपर्ने आयोग संविधानसभाको विषयगत समितिले अवधारणा तयार गर्दासम्म पनि गठन नभएपछि यसको औचित्यबारे प्रश्न उठेको थियो ।
संविधानसभाको चुनावपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला प्राध्यापक गणेशमान गुरुङलाई अध्यक्ष राखी गठन गरिएको थियो सदस्य भने नियुक्त गरिएको थिएन । लामो समयसम्म दलहरुबीचको असहमति र बेवास्ताका कारण सदस्यहरु नियुक्त नभएपछि गुरुङले राजिनामा दिए र त्यसपछि आयोग गठन नै अन्यौलमा परेको थियो ।
पहिचान र सामथ्र्यलाई प्रमुख आधार बनाएर विषयगत समितिबाट १४ राज्यको प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानबाट रोक्नमात्र आयोग गठन गर्न खोजिएको भन्दै मधेशी मोर्चाले आपत्ति जनाएको थियो । प्रमुख दलहरुबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा आयोगका सट्टा राज्य पुनस्रंरचनाको सुझाव दिन संविधानसभाबाटै विज्ञ समिति बनाउने समझदारी भएको थियो ।
उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयकसमेत सदनमा प्रस्तुत गरेपछि भने माओवादीको मोहन वैद्य पक्ष र विभिन्न दलका जनजाति सभासदहरुले तीव्र विरोध गरेपछि विज्ञ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिइएको हो । त्यसपछि आयोग गठन गर्ने प्रकि्रया सुरु गरिएको हो ।
प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच प्राध्यापक गणेशमान गुरुङ वामपन्थी वुद्धिजीवी पद्मरत्न तुलाधार योजनाविद् पिताम्बर शर्मा नापीविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पूर्वराजदुत केदारभक्त माथेमा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम पूर्व निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र कुमार मिश्र पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालामध्ये एकलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । लगातार दुई दिन घन्टौ सम्म भएको छलफलमा उनीहरुमध्ये कसैको नाममा पनि सहमति जुट्न सकेन ।
को हुन आयोगका सदस्य
आयोगका अधिकांश सदस्य दलका निकटवर्ती र अधिकारकर्मी हुन् । माओवादीका् सिफारिसमा सदस्य नियुक्त स्टेला तामा्र जनजाति र महिला अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय व्यक्ति हुन् । काठमाडौंको जोरपाटीकी तामाङले अंग्रेजीमा बीए वीएड् गरेकी छिन् । नेपाल तामाङ महिला घेदुङ र जनजाति महिला महासंघको संस्थापक अध्यक्ष रहिसकेकी उनले आफूले अिहंसापूर्ण द्वन्द्व व्यवस्थापनको विज्ञका रुपमा काम गरेको बताइन् । उनी ग्लोबल इन्डिजियिनस ओमन ककसको पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् ।
राजधानीका रैथाने कृष्ण सुन्दर मल्ल मल्ल के। सुन्दर जनजाति अधिकारकर्मीका रुपमा सकि्रय छन् । साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका मल्लले करिब तीन दसक पत्रकारिता गरेका थिए । उनको संघीय नेपाल र नेवा स्वायत्त राज्यलगायतका पुस्तक प्रकाशित छन् । २०४८ को निर्वाचनमा उनी काठमाडौं२ बाट एमालेको समर्थनमा जनमोर्चाका तर्फबाट उम्मेदवार भई पराजित भएका थिए । २०५१ मा एमालेको नौ महिने सरकारले उनलाई राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संसदमा उनी माओवादीबाट सभासद थिए ।
कांग्रेसको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त रमेश ढुंगेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा संस्कृति विषयका सहप्राध्यापक हुन् । संखुवासभाको सिद्धकालीमा जन्मेका ढुंगेलले अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालय एसिया भाषा र संस्कृतिमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले अमेरिकाकै भर्जर्ीिनयाको जर्जमेसन विश्वविद्यालयमा इतिहासको अध्ययन गरेका थिए । उनी दक्षिण एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनास र लुम्बिनी विश्वविद्यालयको अनुसन्धान विभाग संम्वद्ध छन् ।
सावित्रा गुरुङ रत्नराज्य क्यापसमा राजनीतिशास्त्रमा सहप्राध्यापक हुन् । उनी नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वाविद्यालयमा ुनेपालका ठूला राजनीतिक दलमा समावेशीको स्थितिु विषयमा विद्यावारिधि सिध्याएकी छिन् उनी विद्यावारिधिबाट विभूषित हुन भने बाँकी छ । चितवनको थापा परिवारमा जन्मेकी उनको भोजपुरका गुरुङ परिवारसँग वैवाहिक साइनो जोडिएको हो ।
एमालेको सिफारिसमा नियुक्त सर्वराज खड्काले थाइल्याण्डबाट प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले केही वर्ष कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा अध्यापन गरेका थिए भने कृषि आयोजना सेवा केन्द्रमा योजनाकारका रुपमा पनि काम गरेका थिए । समाजकल्याण परिषद्को पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्का मानव अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय छन् । उनी नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको निर्देशक र दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन माचको संयोजक पनि हुन् ।
एमालेको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त भोगेन्द्र झा धनुषाको तुल्सीयाहीमा जन्मेहुर्केका झा जनकपुरको रामसरोवर रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषयमा सहप्राध्यापक हुन् । उनले भारतको विहार विश्वविद्यालयबाट औधौगिक विकास र श्रम नीतिमा विद्यावाधी गरेका छन् । उनले राजश्री जनक विश्वविद्यालय र जनकपुरको पोखरी संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि गठित कार्यदलका सदस्यका रुपमा काम गरेका थिए ।
मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त हाछेथु राजनीति शास्त विषयका प्राध्यापक हुन् । भक्तपुरमा जन्मेहुर्केका हाछेथुले नेपालका दलहरुको सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् । एकल र संयुक्त गरी १० वटा पुस्तक लेखेका हाछेथु प्रस्तावित प्रदेशबारे थुपै्र स्थलगत अन्तरकि्रयामा सहभागी छन् । मोर्चाको प्रस्तावित अर्का सदस्य सुरेन्द्र महतो नेपाल बार एसोसिएसनको मध्यमााचल उपाध्यक्ष हुन । उनी प्रजातात्रिक प्यानलबाट निर्वाचित भएका थिए । एमबीए र एलएलएम अध्ययन गरेका महतोले वाणिज्य र दिवानी मुद्दालाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएका छन् । उनी धनुषाको सबैलामा जन्मेका हुन् । बलराम बानियाँ÷राजेन्द्र फुयाल
काठमाडौं- प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त मधेसी मोर्चाबीच अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सरकारले सदस्यहरुमात्र रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार अपराह्न बसेको बैठकले चार दलको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै अन्तरिम संविधानको धारा ३८ २ अनुसार राज्य पुनस्रंरचनाको सिफारिस गर्न आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
संविधानमा विज्ञहरु रहेको राज्य पुनस्रंरचना आयोगको सिफारिसमा राज्यको पुनस्रंरचना गर्ने प्रस्ट व्यवस्था भए दलहरुको विवाद र बेवास्ताका कारण संविधानसभा चुनाव भएको साँढे तीन वर्षसम्म आयोग गठन हुन सकेको थिएन । प्रमुख दलहरुबीच लगातार दुई दिन भएको बैठकमा अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग गठन गरिएको हो ।
राज्य पुनस्रंरचनाको विषय संविधानसभाबाट मात्र टुंग्याउने कि विज्ञ समिति बनाउने या आयोग नै गठन गर्ने सवालमा एक मत हुन नसकेका दलहरुबीच पछिल्लो केही दिनयता भएको फितलो राजनीतिक सहमति र नाटकीय घटनाक्रमपछि सदस्यहरुमात्र रहेको आयोग बनेको हो ।
कांग्रेस एमाले र मधेशी मोर्चाले आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई प्रस्ताव गरे पनि माओवादीले आदिबासी जनजातिको व्यक्ति कै नेतृत्व हुनुपर्ने अडान लिएपछि अध्क्षमा सहमति हुन नसकेको हो । ुमोर्चाले अध्यक्षमा प्राध्यापक खनालको नाम अघि सारेको थियो कांग्रेस र एमालेले पनि खनालको नाममा सहमति जनाएका थिए तर माओवादीले कुनै पनि हालतमा जनजाति नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेपछि अध्यक्ष नराखी आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको होु मोर्चाका नेता जयप्रकाश गुप्ताले भने । माओवादीले तुलाधरबाहेक अरुलाई अध्यक्ष स्वीकार्नै नचाहेको अरु दलका नेताले बताए । गुप्ताले दलहरुबीच सहमति भएमा अध्यक्ष नियुक्त गरिने जानकारी दिए ।
आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञको कमीमात्र छैन कि धेरैजसो सदस्य राज्य पुनस्रंरचनाको विषयसँग असम्बन्धित छन् । सम्बन्धित विषयमा विज्ञ नियुक्त हुनुपर्ने आयोगमा सरकारले दलका प्रतिनिधि र जनजाति अधिकारकर्मी एक्टिभिस्ट लाई ल्याएको छ ।
दप्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीचको दुई दिन लामो बैठकबाट पनि स्वतन्त्र विज्ञलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले वर्णानुक्रमअनुसार सदस्यहरुले पालैपालो अध्यक्षता गर्ने गरी आठ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगको बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी भने संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश अधिकारीलाई दिइएको छ ।
आयोगमा प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा दुई÷दुई जना सदस्य राखिएको छ । आयोगमा माओवादीका तर्फबाट स्टेला तामाङ र मल्ल के सुन्दर कांग्रेसका तर्फबाट रमेश ढुंगेल र सावित्रा गुरुङ एमालेका तर्फबाट सर्वराज खड्का र भोगेन्द्र झा मोर्चाका तर्फबाट कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्र महतो सदस्य नियुक्त भएका छन् ।
आयोगलाई राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धमा समग्र अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट दिइएको छ । आयोगलाई प्रतिवेदन िदंदा संविधानसभाको राज्य पुनस्रंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा र प्रतिवेदनलगायतको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मवारी दिइएको छ । मन्त्रिपरिषदले आयोगको सेवा र शर्तसमेत अनुमोदन गरेको छ भने कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिइएको छ ।
लामो समयदेखि विपक्षमा रहेको मधेशी मोर्चाले सहमति जनाएपछि दलीय सहमतिका आधारमा आयोग गठन गरिएको हो । अन्तरिम संविधानमा नै राज्यपुनस्रंरचननासम्बन्धी सिफारिस गर्न सरकारले यस्तो आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै गठन गर्नुपर्ने आयोग संविधानसभाको विषयगत समितिले अवधारणा तयार गर्दासम्म पनि गठन नभएपछि यसको औचित्यबारे प्रश्न उठेको थियो ।
संविधानसभाको चुनावपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला प्राध्यापक गणेशमान गुरुङलाई अध्यक्ष राखी गठन गरिएको थियो सदस्य भने नियुक्त गरिएको थिएन । लामो समयसम्म दलहरुबीचको असहमति र बेवास्ताका कारण सदस्यहरु नियुक्त नभएपछि गुरुङले राजिनामा दिए र त्यसपछि आयोग गठन नै अन्यौलमा परेको थियो ।
पहिचान र सामथ्र्यलाई प्रमुख आधार बनाएर विषयगत समितिबाट १४ राज्यको प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानबाट रोक्नमात्र आयोग गठन गर्न खोजिएको भन्दै मधेशी मोर्चाले आपत्ति जनाएको थियो । प्रमुख दलहरुबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा आयोगका सट्टा राज्य पुनस्रंरचनाको सुझाव दिन संविधानसभाबाटै विज्ञ समिति बनाउने समझदारी भएको थियो ।
उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयकसमेत सदनमा प्रस्तुत गरेपछि भने माओवादीको मोहन वैद्य पक्ष र विभिन्न दलका जनजाति सभासदहरुले तीव्र विरोध गरेपछि विज्ञ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिइएको हो । त्यसपछि आयोग गठन गर्ने प्रकि्रया सुरु गरिएको हो ।
प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच प्राध्यापक गणेशमान गुरुङ वामपन्थी वुद्धिजीवी पद्मरत्न तुलाधार योजनाविद् पिताम्बर शर्मा नापीविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पूर्वराजदुत केदारभक्त माथेमा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम पूर्व निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र कुमार मिश्र पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालामध्ये एकलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । लगातार दुई दिन घन्टौ सम्म भएको छलफलमा उनीहरुमध्ये कसैको नाममा पनि सहमति जुट्न सकेन ।
को हुन आयोगका सदस्य ?
आयोगका अधिकांश सदस्य दलका निकटवर्ती र अधिकारकर्मी हुन् । माओवादीका् सिफारिसमा सदस्य नियुक्त स्टेला तामा्र जनजाति र महिला अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय व्यक्ति हुन् । काठमाडौंको जोरपाटीकी तामाङले अंग्रेजीमा बीए वीएड् गरेकी छिन् । नेपाल तामाङ महिला घेदुङ र जनजाति महिला महासंघको संस्थापक अध्यक्ष रहिसकेकी उनले आफूले अिहंसापूर्ण द्वन्द्व व्यवस्थापनको विज्ञका रुपमा काम गरेको बताइन् । उनी ग्लोबल इन्डिजियिनस ओमन ककसको पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् ।
राजधानीका रैथाने कृष्ण सुन्दर मल्ल मल्ल के। सुन्दर जनजाति अधिकारकर्मीका रुपमा सकि्रय छन् । साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका मल्लले करिब तीन दसक पत्रकारिता गरेका थिए । उनको संघीय नेपाल र नेवा स्वायत्त राज्यलगायतका पुस्तक प्रकाशित छन् । २०४८ को निर्वाचनमा उनी काठमाडौं-२ बाट एमालेको समर्थनमा जनमोर्चाका तर्फबाट उम्मेदवार भई पराजित भएका थिए । २०५१ मा एमालेको नौ महिने सरकारले उनलाई राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संसदमा उनी माओवादीबाट सभासद थिए ।
कांग्रेसको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त रमेश ढुंगेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा संस्कृति विषयका सह-प्राध्यापक हुन् । संखुवासभाको सिद्धकालीमा जन्मेका ढुंगेलले अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालय एसिया भाषा र संस्कृतिमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले अमेरिकाकै भर्जर्ीिनयाको जर्जमेसन विश्वविद्यालयमा इतिहासको अध्ययन गरेका थिए । उनी दक्षिण एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनास र लुम्बिनी विश्वविद्यालयको अनुसन्धान विभाग संम्वद्ध छन् ।
सावित्रा गुरुङ रत्नराज्य क्यापसमा राजनीतिशास्त्रमा सह-प्राध्यापक हुन् । उनी नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वाविद्यालयमा ुनेपालका ठूला राजनीतिक दलमा समावेशीको स्थितिु विषयमा विद्यावारिधि सिध्याएकी छिन् उनी विद्यावारिधिबाट विभूषित हुन भने बाँकी छ । चितवनको थापा परिवारमा जन्मेकी उनको भोजपुरका गुरुङ परिवारसँग वैवाहिक साइनो जोडिएको हो ।
एमालेको सिफारिसमा नियुक्त सर्वराज खड्काले थाइल्याण्डबाट प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले केही वर्ष कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा अध्यापन गरेका थिए भने कृषि आयोजना सेवा केन्द्रमा योजनाकारका रुपमा पनि काम गरेका थिए । समाजकल्याण परिषद्को पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्का मानव अधिकारका क्षेत्रमा सकि्रय छन् । उनी नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाको निर्देशक र दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन माचको संयोजक पनि हुन् ।
एमालेको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त भोगेन्द्र झा धनुषाको तुल्सीयाहीमा जन्मेहुर्केका झा जनकपुरको रामसरोवर रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषयमा सहप्राध्यापक हुन् । उनले भारतको विहार विश्वविद्यालयबाट औधौगिक विकास र श्रम नीतिमा विद्यावाधी गरेका छन् । उनले राजश्री जनक विश्वविद्यालय र जनकपुरको पोखरी संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि गठित कार्यदलका सदस्यका रुपमा काम गरेका थिए ।
मधेशी मोर्चाको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त हाछेथु राजनीति शास्त विषयका प्राध्यापक हुन् । भक्तपुरमा जन्मेहुर्केका हाछेथुले नेपालका दलहरुको सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् । एकल र संयुक्त गरी १० वटा पुस्तक लेखेका हाछेथु प्रस्तावित प्रदेशबारे थुपै्र स्थलगत अन्तरकि्रयामा सहभागी छन् । मोर्चाको प्रस्तावित अर्का सदस्य सुरेन्द्र महतो नेपाल बार एसोसिएसनको मध्यमााचल उपाध्यक्ष हुन । उनी प्रजातात्रिक प्यानलबाट निर्वाचित भएका थिए । एमबीए र एलएलएम अध्ययन गरेका महतोले वाणिज्य र दिवानी मुद्दालाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएका छन् । उनी धनुषाको सबैलामा जन्मेका हुन् ।

दुई वाणिज्य दूत र इकोनोमिक काउ_िन्सलर नियुक्त

काठमाडौं, ६ मंसिर- सरकारले दुई महावाणिज्य दूत र भारतका लागि आर्थिक काउ_िन्सलर नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार अपराह्न बसेको बैठकले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेलाई कलकत्ताका लागि र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हरिप्रसाद बस्याललाई ल्हासाका लागि महावाणिज्य दूत नियुक्त गरेको हो ।
घिमिरे वािणज्य मन्त्रालयको डब्लूटीओ महाशाखा प्रमुख र बस्याल पर्यटन उद्योग महाशाखा प्रमुख थिए । कलकत्ताका महावाणिज्य दूत सुरेशमान श्रेष्ठ सचिवमा बढुवा भएको र ल्हासाका महेन्द्रकुमार उपाध्यायको पदावधि सकिएकाले रिक्त पदमा चार वर्षका लागि घिमिरे र बस्यालाई नियुक्त गरिएको हो ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले दिएको जानकारीअनुसार अर्थमन्त्रालयका सहसचिव विष्णु लम्साललाई भारतका लागि आर्थिक काउ_िन्सलरमा नियुक्त गरेको छ । उनी नयाँ दिल्लीस्थित दुतावासमा रहेर कार्य गर्नेछन् । यसअघिका इकोनोमिक काउ_िन्सलर सहसचिव केदारबहादुर अधिकारी पदावधि सकिई फर्किएकाले उनको ठाउँमा अर्थमन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव लम्साललाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको हो ।
दुई एआईजीको कार्यक्षेत्र हेरफेर
सरकारले सशस्त्र प्रहरीका दुई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआईजी को कार्यविभाजन हेरफेर गरेको छ । मन्त्री त्रिपाठीले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्रिपरिषदले एआईजी कोषराज वन्तलाई प्रशासन विभागबाट कार्यविभागमा सरुवा गरेको छ । अर्का एआईजी ठाकुरमोहन श्रेष्ठलाई सीमा विभागबाट कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ ।
खानेपानीमा िसंह
सरकारले खानेपानी संस्थानको साचालक समितिको अध्यक्षमा बाराका जितेन्द्र िसंहलाई नियुक्त गरिएको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको प्रस्तावमा अघिल्लो मन्त्रीका पालामा नियुक्त अध्यक्षलाई राजिनामा गराई तमलोपाका जिल्लास्तरीय नेता िसंहलाई नियुक्त गरिएको हो ।

सहसचिव राईका सामु प्रधानमन्त्री भट्टराई लाचार

काठमाडौं, ४ मंसिर- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दुई साताअघि मन्त्रिपरिषदबाट कारबाहीस्वरुप काठमाडौं महानगरको कार्यकारी अधिकृत एवं सहसचिव गणेश राईलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्तमा सरुवाको निर्णय गराएका थिए तिनै सहसचिवको प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएभन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । यो यथार्थ हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा राईलाई कार्यकारी अधिकृतबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको रमानापत्र दिइएको छ ।
'केही साता पहिले काठमाडौं महानगरको फोहोर र बदमासी धेरै थाहा पाएपछि म आफैंले राईलाई बोलाएर राम्रोसँग काम गर्नोस् नभए म तपाईंलाई कारबाही गर्छु भनें' प्रधानमन्त्रीले भने- 'तर कुनै सुधार नभएपछि म आफैंले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई उनको सरुवा गराएको हो । मैले मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई राईलाई सरुवाको पत्र चाँडो दिनोस् भनें मुख्यसचिवले पनि सरुवाको पत्र दिइसकें मुख्यसचिवले नाटक गरेनन् होला नि । मैले राई त निलम्बन गर्ने खालको मान्छे रहेछन् महानगरलाई राम्रो मान्छ खोज्नोस् भनेको थिएँ । तर अहिले सुन्छु तिनै राई त अतिरिक्त समूहमा होइन गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको सुनें ।' प्रधानमन्त्रीले नचाही मन्त्रिपरिषदबाट कुनै निर्णय हुन्न । तर राईलाई भने गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको दबाबमा मन्त्रिपरिषदले गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो । राईले सरुवा भएको दुई सातापछि महानगर प्रमुखको हैसियतको प्रमुख दलहरु माओवादी कांग्रेस एमाले राप्रपालगायतका नेताहरुको टोली लिएर इक्वेडर भ्रमणमा गएमा छन् । 'राई त साह्रै जब्बर मान्छे रहेछन् । सरुवा गरेको मान्छे राई त उल्टै महानगर प्रमुखका रुपमा विदेश भ्रमण गएछ कत्रो हिम्मत स्थानीय निकायमा रहेका पार्टीहरुको संयन्त्र पनि उस्तै भ्रष्ट रहेछन् । भ्रमण टोलीमा हाम्रै पार्टीका मान्छे पनि गएछन्' भट्टराईले भने ।
भट्टराई भन्छन्- राईको जबर्जस्ती र उनलाई दिइएको संरक्षणलाई मैले 'टेस्ट केस' का रुपमा गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । तर उनले राई गृह मन्त्री गच्छदारको दबाबमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय परिवर्तन गरी राईलाई अतिरिक्तबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको घटनाका बारेमा थप बोल्न चाहेनन् ।
उनले काठमाडौं महानगरमा मात्र होइन सबैजसो स्थानीय निकायमा राजनीतिक संयन्त्रका नाममा राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न आफू लागिपर्ने बताए । 'बढी भ्रष्टाचार हुने गरेका केही मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका निकायमा आफूले प्रत्यक्ष र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयमार्फत् निगरानी गरिरहेको छ' उनले भ्रष्टाचार र बदमासी रोक्न मैले कसर बाँकी राख्तिन ।ु
प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्रालय र विभागमा मन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्व मिलेर अपारदर्शी ढंगले बद्मासी गरिरहेको रिपोर्ट आफूलाई सूचना आएको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न आफूले छानबिन गराइरहेको दाबी गरे । उनले संयुक्त सरकारको आफ्नै किसिमको बाध्यता हुने भए पनि अपारदर्शी र बद्मासी काम गर्नेलाई आफूले छुट नदिने बताए । उनले बदमासी गर्ने मन्त्री र प्रशासनका अधिकारीको नाम भने बताएनन् । 'केही मन्त्रीले अपारदर्शी ढंगले काम गर्ने गरेको र बदमासीसमेत गरिरहेको रिपोर्ट आएको छ । त्यसमा प्रशासनका अधिकारीको समेत मिलोमतो रहेको रिपोर्ट आएको छ । प्रशासनिक अधिकारीको मिलोमतोबिना बदमासी सम्भव हुन्न' उनले भने ।
भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा अपेक्षित प्रगति भएको सुशासन र जनतामा सेवा प्रवाहमा भने आफूले चाहे जति गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।

मन्त्रीहरुले आ-आफ्नाअनुकूलका सहसचिव सारे

काठमाडौं, ४ मंसिर- सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत ३० जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको निर्णयअनुसार आइतबार ती सहसचिवको सरुवा गरिएको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयका सहससचिवहरु बोधराज निरौला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, महेश न्यौपाने निर्वाचन आयोगमा, नवराज भण्डारी सामान्यको अतिरिक्त समूहमा सरुवा भएका छन् । अर्थका सहसचिवद्वय अर्जुन पोखरेल र भरत पौडेललाई पनि अरु मन्त्रालयमा सारिएको छ तर स्रोतले उनीहरुलाई सारिएको मन्त्रालय भने उल्लेख गरेन ।
सहसचिवहरु उद्योग मन्त्रालयका बेगेन्द्रराज पौड्याल, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका मुक्तिनारायण पौडेल, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका रणबहादुर श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका मधु मरासिनी, निर्वाचन आयोगका राजेन्द्र लौडारी र गृहका जन्मजय रेग्मीलाई अर्थमन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । यातायात विभागका महानिर्देशक नरेन्द्रराज शर्मालाई गृह मन्त्रालयमा सारिएको छ ।
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक अनिल ठाकुर र मुद्रण विभागका प्रमुख धु्रव राजवंशीलाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । ल्हासास्थित वाणिज्य दूतको पदावधि हालै सकिएका सहसचिव महेन्द्र उपाध्यायलाई वाणिज्य विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दीपक सुवेदीलाई वाणिज्य मन्त्रालयमा वाणिज्यका गणेश ढकाललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा गृहका कारबाहीमा परेका षडानन्द ढकाल र ल्हासाका महावाणिज्य दूत विनोद उपाध्यायको पदलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सारिएको छ ।
सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा रहेका केदारबहादुर अधिकारीलाई काठमाडौं महानगरको कार्यकारी अधिकृतमा र शान्ति मन्त्रालयका शिवबहादुर रायमाझीलाई स्थानीय विकासमा सरुवा गरिएको छ ।
यसैबीच भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सहरी विकास तथा भवन विभागको महानिर्देशक परिवर्तन गरेका छन् । अघिल्लो सरकारको पालामा विभागको महानिर्देशक बनाइएका महेन्द्र सुब्बालाई उपत्यका नगर विकास समितिको निर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । समितिका निर्देशक अशोकनाथ उप्रेतीलाई पुनः विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ । उप्रेती सुब्बाअघि पनि महानिर्देशक नै थिए । कान्तिपुर संववादाता
काठमाडौं- सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत ३० जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको निर्णयअनुसार आइतबार ती सहसचिवको सरुवा गरिएको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयका सहससचिवहरु बोधराज निरौला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महेश न्यौपाने निर्वाचन आयोगमा नवराज भण्डारी सामान्य अतिरिक्तको अतिरिक्तमा सरुवा भएका छन् । अर्थका सहसचिवद्वय अर्जुन पोखरेल र भरत पौडेललाई पनि अरु मन्त्रालयमा सारिएको छ तर स्रोतले उनीहरुलाई सारिएको मन्त्रालय भने उल्लेख गरेन ।
सहसचिवहरु उद्योग मन्त्रालयका बेगेन्द्रराज पौड्याल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका मुक्तिनारायण पौडेल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका रणबहादुर श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री कार्यालयका मधु मरासिनी निर्वाचन आयोगका राजेन्द्र लौडारी र गृहका जन्मजय रेग्मीलाई अर्थमन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक अनिल ठाकुर र मुद्रण विभागका प्रमुख धु्रव राजवंशीलाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । ल्हासास्थित वाणिज्य दूतको पदावधि हालै सकिएका सहसचिव महेन्द्र उपाध्यायलाई वाणिज्य विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दीपक सुवेदीलाई वाणिज्य मन्त्रालयमा वाणिज्यका गणेश ढकाललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा गृहका कारबाहीमा परेका षडानन्द ढकाल र ल्हासाका महावाणिज्य दूत विनोद उपाध्यायको पदलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सारिएको छ ।
सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा रहेका केदारबहादुर अधिकारीलाई काठमाडौं महानगरको कार्यकारी अधिकृतमा र शान्ति मन्त्रालयका शिवबहादुर रायमाझीलाई स्थानीय विकासमा सरुवा गरिएको छ ।
यसैबीच भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सहरी विकास तथा भवन विभागको महानिर्देशक परिवर्तन गरेका छन् । अघिल्लो सरकारको पालामा विभागको महानिर्देशक बनाइएका महेन्द्र सुब्बालाई उपत्यका नगर विकास समितिको निर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । समितिका निर्देशक अशोकनाथ उप्रेतीलाई पुनः विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ । उप्रेती सुब्बाअघि पनि महानिर्देशक नै थिए ।

सुन र चाँदीका सौखिन नेताहरु

काठमाडौं, २ मंसिर- सामाजिक सुधार व्यवहार ऐन २०३३ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले दुलही वा दुलाहा पक्षबाट दाइजो र तिलक लिन नपाइने प्रस्ट व्यवस्था छ । तर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हुन् या कांग्रेस या राजावादी नेता सबैजसोले सार्वजनिक पदमा बहाल हुँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा दाइजोबाट सुनका गरगहना पाएको सगर्व उल्लेख गरेका छन् । भ्रष्टाचार ऐनमा समेत सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कुनै दान उपहार लिन नपाइने प्रावधान छ तर कतिपय बहालवाला र पूर्वमन्त्रीहरुले दाइजोमात्र होइन आफू पदमा बहाल हुँदा पाएको दान उपहारलाई समेत सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।
विगत ६÷७ वर्षयता भएका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण हेर्दा नेताहरुमा महँगो पहेंलो धातु सुन र चाँदी जोड्ने मोह बढेको पाइएको छ । २०४६ सालमा प्रजातान्त्र बहाली हुँदा तत्कालीन विभिन्न पार्टीका नेताका औंलामा औंठी देिखंदैनथे । तर समयको अन्तरालसँगै ज्योतिष र धार्मिक गुरुको सल्लाहमा नेताहरुमा दुवै हातका सबैजो औंलामा विभिन्न धातुका मूल्यवान् औंठी लगाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । सबभन्दा धेरै औंठी लगाउने नेतामा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवादेखि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी छन् ।
तिनै त्रिपाठी वर्तमान ४९ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषदमा सबभन्दा धेरै सम्पत्तिमात्र होइन सुन र चाँदीसमेत सबभन्दा धेरै भएका नेतामा परेका छन् । त्रिपाठी आफैंले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा १९० तोला सुन २२ किलोग्राम चाँदीका अतिरिक्त केही औंठी भएको उल्लेख गरेका छन् । उनको सुनको मूल्य नै वर्तमान बजार भाउ अनुसार १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । उनले महँगा धातु र गरगहनाको स्रोतका रुपमा पत्नीले ल्याएको दाइजो पैतृक सम्पत्ति र स्वआर्जनबाट खरिद गरेको उल्लेख गरेका छन् । कानुनविपरीत भए पनि कम्युनिस्ट हुँदै मधेशवादी राजनीतिमा लागेका नेताले सगर्व दाइजो ल्याएको स्वीकारेका हुन् । सामाजिक सुधार ऐनमा दाइजो लिएमा १० हजार जरिवाना र तीन महिना कैद हुने प्रस्ट व्यवस्था छ ।
जग्गा तथा शेयरको मूल्य दिनानुदिन घट्दै गएको र अरु क्षेत्रमा गरेको लगानीमा समेत फाइदाभन्दा भन्दा घाटा बढ्दै गएपछि नेताहरुमा दिनानुदिन भाउ बढ्दै गएको सुन र चाँदीमा लगानी गर्ने मोह बढ्दै गएको नेताहरुले नै उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार पछिल्लो समयमा अरु क्षेत्रको लगानी असुरक्षित हुँदै गएको र सुनमा गरेको लगानी सबभन्दा सुरक्षित देखिएकाले नेताहरुको यसप्रति मोह बढेको हो । पछिल्लो समयमा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणमा सुनको मात्रा बढी देिखंदै जानुको कारण पनि यही हो । यसअघि मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण त्यति धेरै सुन देखिने गरेको थिएन ।
राजावादी नेता रमेशनाथ पाण्डे पनि सुनका सौखिन देखिएका छन् । पाण्डेले २०६१ साउनमा नै मन्त्री हुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा आफूसित २२५ तोला सुन सुनका गहना करिब चार सय तोला चाँदी र अन्य केही जवारहत र बहुमूल्य धातु रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनको सुन÷चाँदीको मूल्य नै हालको बजार भाउअनुसार तीन करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पर्छ । उनले सुन चाँदी र गरगहनाको स्रोतका रुपमा स्वआर्जन आफ्नी पत्नी र बुहारीले दाइजोमा ल्याएको विवरणमा जनाएका थिए यो ८ वर्षको अवधिमा उनको सुनचाँदी र गरगहना झन् बढिसकेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा। प्रकाशशरण महतले २०६६ मा ऊर्जा मन्त्री हुँदा सम्पत्ति विवरणमा आफूसित सुन ३० र चाँदी १२ सय तोला रहेको देखाएका थिए । उनले पनि सुन र चाँदीको स्रोत आफ्नो कमाइ र दाइजो नै भएको उल्लेख गरेका छन् ।
दाइजो आफैंमा कुरीति हो र क्रमशः यो समाजको रोग बन्दैछ । दाइजो दिन नसक्ता महिला मारिएका उदाहरणसमेत थुप्रै छन् । समाज परिवर्तन गर्न भनेर राजनीतिमा लागेका नेता यो प्रथाको विरोधी हुनुपर्ने हो कांग्रेस मधेशवादी दल र राजावादी नेतामा मात्र होइन आफूलाई सबै खाले कुरीतिको विपक्षमा उभ्याउने कम्युनिस्ट नेताले समेत दाइजो लिन पछि पर्दा रहेनछन् भन्ने उदाहरण बनेका छन् निवर्तमान अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे । उनले अर्थमन्त्री हुँदा बुझाएको आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा १० तोला सुन देखाएका थिए त्यसको स्रोतका रुपमा दाइजो भएको उल्लेख गरेका छन् । एमाले नेता माधवकुमार नेपालको पालामा वनमन्त्री भएका दीपक बोहरा पनि धेरै सुन भएका नेतामा पर्छन् । २०६६ मा सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणअनुसार बोहरासित १२० तोला सुन ५०० तोला चाँदी र तीन सेट हीराको गहना छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार पनि धेरै सुन चाँदी हुने नेतामा पर्छन् । उनको २०६६ मा मन्त्री हुँदा भन्दा अहिले सुन ६ तोला र चाँदी ३० तोला बढेको छ । उनले २०६६ असारमा उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा बुझाएको विवरणमा सुन ८५ तोला र चाँदी २७० तोला थियो । उनले यसपटक पेस गरेको विवरणमा सुन ९१ र चाँदी ३०० तोला उल्लेख गरेका छन् । उनले दुवैपटक स्रोतका रुपमा उनले पुर्खौली सम्पत्ति दाइजो र स्वआर्जनबाट सुन र चाँदी जोडेको उल्लेख गरेका थिए । वातावरण मन्त्री हेमराज तातेडसमेत दाइजोबाट सुन पाएको उल्लेख गर्ने नेतामा परेका छन् उनको सुन २५ र चाँदी २५० तोला छ ।
मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक का अध्यक्ष एवं साचार मन्त्रीसमेत पहँलो धातु बढी हुने नेतामा पर्छन् । उनको ८५ तोला सुन र ३५० तोला चाँदी छ । उनले पनि दाइजो र स्वआर्जनबाट गहना जोडेको विवरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्री राजेन्द्र महतोको भने दुई वर्षमा सुन र चाँदी बढेको छैन । उनले २०६६ साउन ४ मा बुझाएको विवरणमा ९५ तोला सुन र ३ किलो चाँदी देखाएका थिए । स्रोतका रुपमा पैत्रिक र पत्नीले माइतीबाट ल्याएको उल्लेख छ । उनले यसपटक मन्त्री हुँदा पनि सुन र चाँदी उत्ति नै रहेको उल्लेख गरेका छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोजकुमार यादव पनि सुन÷चाँदी धेरै हुने नेतामा परेका छन् । उनले सुन ५० तोला र चाँदी २ सय ५० तोला रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
कृषिमन्त्री नन्दनकुमार दत्त सुनको मूल्य बढ्दै गएपछि नेताहरुमा पहँलो धातु किन्ने मोह बढ्दै गएको उदाहरण बनेका छन् । उनले ०६७ चैतमा सप्तरीको जग्गा बेचेर सुन किनेको उल्लेख गरेका छन् । उनको ३० तोला सुन र २५ तोला चाँदी छ ।
फोरमका नेता शरदिसंह भण्डारी र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द रिजाल पनि गरगहना धेरै हुने पहाडी नेतामा पर्छन् । २०६६ असारमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा भण्डारीको ७० तोला सुन र ५०० तोला चाँदी थियो भने रिजालको सुन ४० र चाँदी ४०० तोला । त्यतिबेलाकै अर्का मन्त्री बालकृष्ण खाँणको समेत सुन ४० र चाँदी ६० तोला थियो ।
पहाडी नेतामा भन्दा मधेशी नेता सुनमा बढी सौखिन देखिएका छन् । २०६६ मा स्वास्थ्यमन्त्री भएका उमाकान्त चौधरीको सुन ६० र चादी ः२५ किलो र फोरम लोकतान्त्रिक का नेता मृगेन्द्रकुमारिसंह यादवको सुन २५ र चाँदी २०० तोला भएको २०६६ मा उल्लेख गरेका थिए । पूर्वमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दमा समेत सुन मोह देखिएको छ । उनले २०५९ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री हुँदा बुझाएको विवरणमा सुन ७० तोला हिराको सेट दुई थान र चाँदी ४०० तोला देखाएका थिए ।

१० सचिवको सरुवा, तीन जना अध्यक्ष नियुक्त

काठमाडौं, १ मंसिर- सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका १० जना सचिवलाई सरुवा गर्नुका साथै तीनवटा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले धेरैजसो सचिवको छ महिनामै सरुवा गरेको हो ।
सरकारले कृषि मन्त्रालयका सचिव उमाकान्त झालाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । उद्योगका शंकर कोइरालालाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको छ । कोइरालाको ६ महिना र झाको चार महिनामै सरुवा गरिएको हो । वरिष्ठ सचिव कोइरालालाई छ महिनाअघि मात्र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट उद्योगमा ल्याइएको थियो । कोइराला धेरैपटक सरुवा हुने सचिवमा परेका छन् ।
सूचना आयोगका सचिव नाथुप्रसाद चौधरीलाई कृषि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । कृषिको पृष्ठिभूमि भएका अनुभवी सचिव चौथरीलाई कृषि मन्त्रालयबाट चार महिनाअघि मात्र आयोगमा सरुवा गरिएको थियो ।
अनिवार्य अवकास पाउन डेढ महिनामात्र बाँकी रहेका शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शंकर पाण्डेलाई अपमानपूवर्क सरुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाइएको छ । पाण्डेले ५८ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी आगामी पुस १९ गते अवकास पाउँदैछन् ।
अनिवार्य अवकास पाउन एक वर्षभन्दा कम रहेको व्यक्तिलाई उसको सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था निजामती ऐनमा छ । तर सरकारले उनलाई पूर्व जानकारीसमेत नदिई सरुवा गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव गोविन्द कुसुमले मंगलबार अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त पदमा पाण्डेलाई सरुवा गरिएको हो ।
निर्वाचन आयोगका सचिव किशोर थापालाई शिक्षा मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेले महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । महालेखा परिक्षक कार्यालयका सचिव माधव घिमिरेले बुधबार अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त पदमा घिमिरेलाई पठाइएको हो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा गएको तीन महिनामै आयोगमा पठाइएका जलस्रोत क्षेत्रका जानाकार रेग्मीले यसपटक राम्रो विकासे मन्त्रालयमा सरुवा हुने अवसर पाएका हुन् ।
सुदूर पश्चिमााचलका क्षेत्रीय प्रशासक विश्वप्रकाश पण्डितलाई जल तथा शक्ति आयोग र मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक सुरेशमान श्रेष्ठलाई सूचना आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।
संस्कृति संविधानसभा र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव प्रमोद कार्कीलाई कानुन आयोगमा सरुवा गरेको छ । उनको सरुवासँगै संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमा रहेको दुईमध्ये एक सचिवको दरबन्दी खारेज हुन सक्ने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । तर सरकारले केही निर्णय गरिसकेको छैन ।
तीन संस्थामा अध्यक्षमा नियुक्त
सरकारले स्टक एक्सचेन्जको अध्यक्षमा डा। जीवनाथ धिताललाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त एक्सचेन्जका अध्यक्ष टंक पनेरुलाई हटाई धितालाई नियुक्त गरेको हो ।
सरकारले नागरिक लगानी कोषको अध्यक्षमा उपेन्द्र शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त कोषका अध्यक्ष डा। चन्द्रमणि अधिकारीलाई हटाई शर्मालाई नियुक्त गरिएको हो । यसैगरी ग्रामीण आवास विकास कम्पनीको अध्यक्षमा विनयकुमार कर्णलाई नियुक्त गरेको छ ।
विद्युत् आयोजनामा रुख काट्न अनुमित
सरकारले चमेलिया र राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा रहेका वन क्षेत्रका रुख काट्न अनुमति दिएको छ । रुख काट्न अनुमति नपाएका कारण ३० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनामा ठेक्का लागेको एक वर्ष कटिसक्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । चमेलियामा समेत रुख काट्न अनुमति दिन ढिलाइ हुँदा काममा केही ढिलाइ भएको थियो ।
श्रेष्ठलाई राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस
सरकारले बंगलादेशका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव हरिकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएका श्रेष्ठलाई राजदूत नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेको हो ।

मधेशी मोर्चाका समावेशी विधेयकमा राख्नुपर्ने दस शर्त

मोर्चाका शर्त
आरक्षित सिट ५० प्रतिशत पुर् याउनुपर्ने
सेवा प्रवेशमा पाँच वर्ष सहुलियत दिनुपर्ने
पिछडिएको क्षेत्रलाई दिइएको आरक्षण हटाउनुपर्ने
बढुवामा समेत आरक्षण कोटा छुट्टयाउनुपर्ने
महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत क्षेत्र र वर्ग छुट्टयाउनुपर्ने
काठमार्डौं, ३० कात्तिक- सत्तारुढ संयुक्त मधेशी मोर्चाले सरकारसमक्ष सबै सरकारी सेवामा समावेशी आरक्षण सिट बढाएर ५० प्रतिशत पुर् याउने व्यवस्था राख्नुपर्नेलगायतका १० वटा शर्त राखेका छन् । मोर्चाका मन्त्रीहरुले सरकारसमक्ष विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रचलित समावेशी सिद्धान्तविपरीत आरक्षणका नाममा असन्तुलन ल्याउने किसिमको अडान राखेको जानकारी उच्च सरकारी अधिकारीले दिए ।
सरकारका आरक्षण दिन बाँकी सेवालाई समेत समावेशी बनाउन मन्त्रिपरिषदले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर मधेशी दलहरुले आरक्षणमा थप अडान राखेपछि सरकारले छुट्टै समावेशी ऐन बनाउन संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले समावेशी विधेयक बनाउन विभिन्न मन्त्रालयसित राय माग गर्दा मधेशी मोर्चाका तर्फबाट मन्त्रीहरुले नयाँ अडान राखेका हुन् । सरकारले मोर्चाका अडानलाई समावेश गरी केही दिनभित्रै समावेशी विधेयक संसदमा लाने तयारी गरिररहेको जानकारी स्रोतले दिए ।
राय दिने क्रममा मधेशी मोर्चाका मन्त्रीहरुले समावेशीको व्यवस्था नै असन्तुलित हुने गरी १० सूत्रीय शर्त राखेका हुन् । सरकारले रिक्त ४५ प्रतिशत पदमा आरक्षण िदंदै आएकामा मधेशी मोर्चाले आरक्षण सिट बढाएर ५० प्रतिशत बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । सरकारी सेवामा ५० प्रतिशत आरक्षण दिने मुलुक कुनै पनि नरहेको एक सरकारी अधिकारीले बताए । समावेशीसम्बन्धी कार्यलाई नियमित व्यवस्थित र अनुगमन गर्न स्वतन्त्र समावेशी आयोग गठन गर्नुपर्ने मागसमेत मोर्चाका मन्त्रीले राखेका छन् ।
मोर्चाले समावेशी सिटमा मधेशीभन्दा पहाडी महिलाले बढी अवसर पाएको दाबी गर्दै क्षेत्र र वर्ग छुट्ट्याई महिलाको आरक्षण सिट तोक्नुपर्ने शर्तसमेत राखेको छ । मोर्चाले घुमाउरो पारामा महिलालाई आरक्षित सिटभित्र मधेशी महिलालाई निश्चित सिट तोकी आरक्षण दिन माग गरेको हो । महिलालाई छुट्ट्याइएको आरक्षणको संख्यामा कुन क्षेत्र वा वर्गका महिलालाई के कति प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने हो सो विषय ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने अडान मोर्चाको छ ।
रिक्त कुल सिटमा ४५ प्रतिशत सिट महिला, मधेशी, आदिबासी जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगलाई आरक्षण गरिएको छ । कुल ४५ प्रतिशत सिटलाई एक सय प्रतिशत मानी महिलालाई ३३, मधेशीलाई २२, आदिबासी जनजातिलाई २७, दलितलाई ९, अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्र कर्णालीका पाँचसहित पिछडिएका ९ जिल्ला ४ प्रतिशत सिट आरक्षण गरिएको छ ।
समावेशी पदबाट सरकारी सेवा प्रवेशमा ५ वर्षको सहुलियत दिनुपर्ने शर्तसमेत मोर्चाले राखेको छ । वर्तमान व्यवस्थाअनुसार पुरुष ३५ र महिलाले ४० वर्षसम्ममा सरकारी सेवा प्रवेश गर्न पाउँछन् । ६० वर्षे सेवा अवधि हुँदा कम्तीमा २० वर्ष सेवा गरी पेन्सन पकाउन भ्याउन् भन्ने उद्देश्यले सेवा प्रवेशमा पुरुषलाई ३५ र महिलालाई ४० वर्ष बनाइएको हो ।
तर मोर्चाको शर्तअनुसार सेवा प्रवेशमा ५ वर्ष सहुलियत िदंदा समावेशी पदमा पुरुषले ४० र महिलाले ४५ वर्षसम्ममा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउनेछन् । पाँच वर्षको सहुलियत पाउनेले सरकारी सेवाबाट बिना पेन्सन अवकास पाउने हुनाले यो व्यवस्था अव्यावहारिक हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
विश्वभर सुरक्षा निकायहरुमा सेवा प्रवेशको निश्चित उमेर र मापदण्ड हुन्छ । तर मोर्चाले भने नेपाली सेना र दुवै प्रहरीमा समेत सेवा प्रवेशमा पाँच वर्षको सहुलियत मागेका छन् जुन हदैसम्मको अव्यावहारिक शर्त भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मोर्चाले समावेशी कानुनमा बढुवा हुने पदमा समेत आरक्षण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । भारतसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा पिछडिएको जाति या वर्गलाई सेवा प्रवेशमा मात्र आरक्षण दिइएको छ तर बढुवामा भने आरक्षण दिइएको छैन । आरक्षणको प्रतिशत पनि बढाउने र बढुवामा पनि आरक्षण दिने हो भने निजामती प्रशासनमा रहेको योग्यता र दक्षताको व्यवस्था मेरिटोक्रेसी नै पूर्ण रुपमा समाप्त हुने चिन्ता सरकारी अधिकारीको छ ।
मोर्चाले मुलुकको सबभन्दा पिछडिएका कर्णालीका पाँचसहित मनाङ मुस्ताङ बझाङ र बाजुरा गरी ९ वटा जिल्लाका बासिन्दालाई सरकारी सेवा प्रवेशमा दिइएको ४ प्रतिशत आरक्षण हटाउनुपर्ने शर्तसमेत राखेको छ । त्यो आरक्षण सिट महिला मधेशी दलित र अपांगमा बाँड्नुपर्ने अडान मोर्चाको छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग वा व्यक्तिका लागिमात्र गरिएको आरक्षणको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग मोर्चाको छ । समावेशी पदमा योग्य उम्मेदवार नपाइए सो पदमा पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने र त्यसलाई खुल्लामा समावेश गर्न नहुने व्यवस्था समावेशी विधेयकमा राख्नुपर्ने अडान मोर्चाको छ ।
सार्वजनिक सेवाको दायरालाई फराकिलो बनाई प्रस्तावित नौवटा ऐनका अतिरिक्त संवैधानिक आयोग, स्थानीय निकाय, राजनीतिक नियुक्ति, अर्धसरकारी संस्थान, विश्वविद्यालय र बैंकिङ संस्थाअन्तर्गतका सेवामा पनि आरक्षण दिनुपर्ने माग मोर्चाको छ ।
आरक्षण र खुलातर्फको परिक्षाको नतिजा एकैपटक प्रकाशन गरी दुवैतर्फ सफल हुने उम्मेदवारले सेवा र पद रोज्न पाउने व्यवस्था समावेशी विधेयकमा गरिनुपर्ने अडान मोर्चाले राखेको छ । तराई-मधेशी र पहाडी मूलका व्यक्ति स्पष्ट रुपमा छुट्ट्याउनुपर्ने शर्तसमेत मोर्चाले राखेको छ । दुई समुदाय छुट्ट्याउँदा एकातिर अनाहकमा साम्प्रदायिक द्वेष बढ्न सक्ने तथा अर्कातिर मधेशी र पहाडी समुदायबीच विवाह भई जन्मेका व्यक्तिलाई कुन सम्प्रदायमा राख्ने भन्ने समास्या हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

मधेशी मोर्चाले समावेशी विधेयकमा समावेश गर्न राखेका शर्त

१. समावेशीसम्बन्धी विधेयक छुट्टै बनाउनुपर्ने र समावेशीसम्बन्धी कार्यलाई नियमित व्यवस्थित र अनुगमन गर्न स्वतन्त्र समावेशी आयोग गठन गर्नुपर्ने ।
२. रिक्त पदको पचास प्रतिशत पद समावेशीलाई छुट्टाउनुपर्ने अर्थात् जनसंख्याका आधारमा आरक्षणको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने ।
३. समावेशी पदमा योग्य उम्मेदवार नपाइए पनि सो पदमा पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने तर खुल्लामा समावेश गर्न नहुने ।
४. समावेशी पदमा पाँच वर्ष उमेरको सहुलियत दिनुपर्ने ।
५. महिलाका लागि छुट्टाइएको आरक्षणको संख्यामा कुनै क्षेत्र वा वर्गका महिलालाई के कति प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने हो सो विषय ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने ।
६. आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग वा व्यक्तिका लागिमात्र आरक्षणको व्यवस्था गरिएकामा सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।
७. बढुवा हुने पदमा पनि समावेशी कोटा छुट्ट्याउनुपर्ने ।
८. सार्वजनिक सेवाको दायरालाई फराकिलो बनाई प्रस्तावित नौवटा ऐनका अतिरिक्त संवैधानिक आयोग, स्थानीय निकाय, राजनीतिक नियुक्ति, अर्धसरकारी संस्थान, विश्वविद्यालय र बैंकिङ संस्था अन्तर्गतका सेवालाई पनि समेट्नुपर्ने ।
९. आरक्षण र खुलातर्फका लागि लिइएको परिक्षाको नतिजा एकैपटक प्रकाशन गरी दुवैतर्फ सफल हुने उम्मेदवारले सम्बन्धित सेवा र पद रोज्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१०. तराई-मधेशी र पहाडी मूलका व्यक्ति स्पष्ट रुपमा छुट्ट्याउनुपर्ने ।

दुई सचिवले पाए अवकास

काठमाडौं, २९ कात्तिक- सरकारका सचिवद्वय गोविन्द कुसुम र माधव घिमिरेले मंगलबार अनिवार्य अवकास पाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कुसुम र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सचिव घिमिरेले मंगलबारदेखि ५८ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएका हुन् ।
उनीहरुको अवकाससँगै सचिव रिक्त मन्त्रालय तथा निकायको संख्या ७ पुगेको छ । प्रशासनतर्फ मन्त्रिपरिषद सचिवालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु पूर्वााचल, पश्चिमााचल र मध्य पश्चिमााचलमा क्षेत्रीय प्रशासकसहित ५ र कानुनतर्फ कानुन मन्त्रालय र कानुन आयोगमा २ सचिव पद रिक्त छन् ।

फास्ट ट्रयाकमा मुआब्जाको विवाद मिल्यो : त्रिपाठी

मुआब्जा वितरण सकिएको तीन महिनौ ट्रयाक खुल्ने
काठमाडौं, २९ कात्तिक- भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको समस्या समाधान भई मुआब्जा वितरण कार्य सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयमा मंगलबार अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गरी त्रिपाठीले अब फास्ट ट्रयाकको निमाणले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
डेढ वर्षअघि सूचना जारी अधिग्रहणको प्रकि्रया सुरु गरे पनि जग्गा मुआब्जा वितरणमा विवाद भएका कारण फास्ट ट्रयाक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेपछि भौतिक योजनाले लामो गृहकार्य गरी समस्या समाधान गरेको हो ।
सबभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने मकवानपुरमा सर्वदलीय र स्थानीयबासीसित सहमति गरी फास्ट ट्र्याकमा पर्ने जग्गाको हालै प्रतिकठ्ठा अधिकतम २ लाख ८० हजार मुआब्जा तय गरी वितरण गर्न थालिएको छ ।
मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार फास्ट ट्रयाकमा पर्ने ऐलानी र पर्ती जग्गामा बसोबास र खेती गर्दै जनतालाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसअनुसार उनीहरुलाई मुआब्जा दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि उनीहरुलाई पनि मुआब्जा वितरण गरिनेछ ।
फास्ट ट्रयाकमा मुआब्जाका लागि ३४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ । मुआब्जा वितरण कार्य सकिएको २÷३ महिनामै ७६ किमी लामो फास्ट ट्रयाक खुल्ने जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिए ।
मन्त्री त्रिपाठीले फास्ट ट्रयाक बनेपछि निजगढबाट काठमाडौं आउजाउ गर्ने दुरी छोटो भई ७६ किमीमात्र हुने भएकाले प्रति वर्ष इन्धनमा १३÷१४ अर्ब रुपैयाँका दरले बचाउ हुने र निर्माण भएको पाँच वर्षमै लगानी उठ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मेलम्ची बन्न चार वर्ष लाग्ने
मन्त्री त्रिपाठीले अहिलेको गतिमा काम भए मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य चार वर्षमा सम्पन्न हुने जानकारी दिए । 'साढे दुई वर्षमा २२ सय ४२ मिटरमात्र सुरुङ निर्माण भएको थियो तर पछिल्लो दुई महिनामा काममा तीव्रता आई ५ सय ८६ मिटर लामो सुरुङ निर्माण भएको छ । यही दरमा खन्ने काम भयो भने २७ किमी लामो सुरुङ आगामी चार वर्षमा सम्पन्न हुन्छ' त्रिपाठीले भने ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार सन् २०१३ मा सुरुङ निर्माण कार्य सकिनुपथ्र्यो तर यही दरमा काम हुँदा सुरुङ सक्न निर्धारित समयभन्दा तीन वर्ष ढिलो सन् २०१६ सम्म लाग्छ । त्यही कारण चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सरकारी भएकाले चिनियाँ सरकारसित कूटनीतिक पहल गरी सुरुङ निर्माण कार्य छिटो गरिदिन आग्रह गर्ने कामसमेत भइरहेको जानकारी त्रिपाठीले दिए ।
डेढ सय ठेकेदार र १५ परामर्शदातालाई कारबाही
त्रिपाठीले आफ्नो मन्त्रालयमातहतमा ठेक्का लिएर काम ढिलो गर्ने १ सय ५१ निर्माण व्यवसायी कम्पनीको सूची तयार गरी कारबाहीको प्रकि्रया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक योजनाले काम ढिलो गर्ने डेढ दर्जन परामर्शदातालाई समेत कारबाहीको प्रकि्रया अघि बढाइएको छ ।
लुम्बिनी बुद्धिस्ट सर्किट सडक बन्ने
सरकारले गौतम बुद्धको जीवनसँग जोडिएका रुपन्देही नवलपरासी र कपिलवस्तुमा पर्ने सबै ठाउँलाई जोड्ने गरी यसै वर्षबाट सडक निर्माण कार्य सुरु गरिएको जानकारी त्रिपाठीले दिए । यो सडक लुम्बिनीमा धार्मिक पर्यटन बढाउन सहायकसिद्ध हुने विश्वास त्रिपाठीको छ ।

सरकारबाट सजिलै आर्थिक सहायता पाउने दिन गए

काठमाडौं, २९ कात्तिक- सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट जथाभावी हुने आर्थिक सहायता वितरणमा अंकुश लगाउने प्रावधान राखी ुआर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी कार्यविधिु संशोधन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालका पालामा जथाभावी ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गरिएको प्रश्न उठेपछि वर्तमान सरकारले आर्थिक सहायता वितरण केही समयका लागि रोकेर नयाँ कार्यविधि बनाएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार कार्यविधिमा सार्वजनिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर् याएका व्यक्ति र सर्वसाधारणलाई आर्थिक सहायता िदंदा हचुजाका भरमा नदिने र आर्थिक सहायता दिनुपर्नाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिएको छ । सरकारले कसकसलाई किन आर्थिक सहायता दिइएको हो औचित्यसहित तत्काल अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा गरिएको छ ।
औचित्य पुष्टि भएकालाई औषधि उपचारका लागि सहायता िदंदा सरकारले व्यक्तिलाई नदिई सोझै अस्पतालमा लागेको खर्च भुक्तानी दिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । ुआर्थिक सहायता पाउने व्यक्तिले स्वदेशमा उपचार गरे सोझै स्वदेशी अस्पताललाई र विदेशमा उपचार गरे सोझै विदेशी अस्पताललाई भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ । अब व्यक्तिलाई हचुवाका भरमा आर्थिक सहायता नदिने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा गरिएको छु श्रेष्ठले भने ।
सभासदहरुलाई विशेष अवस्थामा उपचारका लागि आर्थिक सहायता दिनुपर्दा सरकारद्वारा गठित समितिको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी श्रेष्ठले दिए । कार्यविधिमा संसद सचिवालयबाट उपचार खर्च पाउने सभासदलाई थप उपचार खर्च दिनुपर्दा समितिको सिफारिस अनिवार्य गरिएको हो ।
दुई जना उपरथीमा बढुवा
सरकारले जंगी अड्डाको सिफारिसमा सहायक रथीद्वय रामकृष्ण अधिकारी र राजेन्द्र क्षेत्रीलाई उपरथीमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले जंगी अड्डाकै सिफारिसमा महासेनानीद्वय धनबहादुर साह र डा। श्यामसुन्दर शर्माको पदावधि तीन वर्ष थप गरेको छ ।
तीन जना निलम्बित।
सरकारले समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष दाताराम खनाल सदस्यसचिव हेमांग नामग्याल लामा र कोषाध्यक्ष रत्नबहादुर गाह मगरलाई निलम्बन गरेको छ । खनाल निवर्तमान प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका भाइ हुन् । तीनै जना खनालकै पालामा परिषदमा नियुक्त भएका हुन् । मन्त्रिपरिषदले परिषदको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी महिला मन्त्रालयका सहसचिवलाई दिएको छ । मन्त्रालयले सहसचिव भने तोक्न बाँकी छ ।
शर्माको राजिनामा स्वीकृित
सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्रनाथ शर्माले दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट असार १५ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त शर्माले कर्मचारी युनियनहरुको अनावश्यक दबाबले काम गर्न सक्ने वातावरण नभएपछि राजिनामा दिएका ह्न् । मन्त्रिपरिषदले नयाँ कार्यकारी निर्देशकसमेत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लिने निर्णय गरेको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।

भौतिक योजनामा मन्त्री त्रिपाठीको रजाइँ सुरु

काठमाडौं, २८ कात्तिक- भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका तीन ठूला आयोजनाका प्रमुखसहित आठ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवातर्फका सहसचिवहरुको व्यापक सरुवा भएको हो ।
भौतिक योजना मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख हरि शर्मालाई मन्त्रालयको योजना महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । खानेपानी विभागका महानिर्देशक कृष्ण आचार्यलाई मेलम्ची आयोजना प्रमुखमा सारिएको छ ।
मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सुमन शर्मालाई खानेपानी विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयको खानेपानी महाशाखा प्रमुख गजेन्द्र ठाकुरलाई उच्चस्तरीय बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा सारिएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटालाई खानेपानीको क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरामा सरुवा गरिएको छ ।
काठमाडौंं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड मातहतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख राजकुमार मल्ललाई मन्त्रालयको खानेपानी महाशाखा प्रमुखमा सारिएको छ । खानेपानी क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका प्रमुख अवद मिश्रलाई आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयामा सारिएको छ ।
खानेपानी विभागका सहसचिव रामवीर साहलाई दोस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको कार्यकारी निर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । यसअघिका आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण रानालाई खानेपानी विभागमा सरुवा गरिएको छ ।

इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद, देउवाको रेकर्ड तोडियो

काठमाडौं, २७ कात्तिक- पदमा बहाली भएको दिनदेखि मितव्ययितामा जोड दिएका प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत मंगलबार इतिहासमै सबभन्दा ठूलो 'जम्बो मन्त्रिपरिषद्' बनाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५२ सालमा बनाएको ४८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको ऐतिहासिक रेकर्ड तोड्दै भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका हुन् ।
मुलुकमा यति ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाइएको पहिलोपटक हो । सार्क शिखर सम्मेलनबाट फर्केको भोलिपल्टै आइतबार अपराह्न प्रधानमन्त्री भट्टराईले दुई मधेशी दलको सिफारिसमा तीन राज्यमन्त्री थपी छैटौंपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन् ।
अघिल्लो मंगलबार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको चौथोपटक विस्तार गरी सात मन्त्री र १९ राज्यमन्त्री थपेर ४४ सदस्यीय बनाएका थिए । त्यसको एक साता नपुग्दै तीन जना थपेर ४९ सदस्यीय बनाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक का २ र संघीय सदभावनाका एक राज्यमन्त्री थपेका हुन् ।
भट्टराईले मंगलबार माओवादीबाट १० र मधेसी दलबाट ९ राज्यमन्त्री थपेका थिए । त्यतिबेला फोरम गणतान्त्रिक का अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता र संघीय लोकतान्त्रिकका नेता अनिल झा विदेश भ्रमणमा रहेकाले ती पार्टीले सम्हालेका मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त हुन बाँकी रहेको थियो । गुप्ता र झा स्वदेश फर्किएपछि उनीहरुको दबाबमा तीन राज्य मन्त्री थपिएका हुन् ।
पाँचौं विस्तारपछि मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री २६ मन्त्री र २२ राज्यमन्त्री भएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा माओवादीका प्रधानमन्त्रीसहित २४, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक का ७, फोरम गणतान्त्रिक का ५, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपा का ४, तमलोपा नेपालका ४, सद्भावनाका २ र संघीय सदभावनाका २ र सद्भावना गिरी का १ जना मन्त्री छन् ।
फोरम गणतान्त्रिकको सिफारिसमा कृषि राज्यमन्त्रीमा ओमप्रकाश यादव र सन्चार राज्यमन्त्रीमा सुरिताकुमारी साह तथा संघीय सद्भावनाको सिफारिसमा उद्योग राज्यमन्त्रीमा खोभारी राय यादव नियुक्त भएका छन् । कृषि र साचार फोरम गणतान्त्रिक तथा उद्योग संघीय लोकतान्त्रिकको भागमा परेका मन्त्रालय हुन् । प्रधानमन्त्रीले आइतबार नियुक्त तीन जनासहित चार राज्यमन्त्रीलाई सपथ खुवाए । तमलोपा नेपालको सिफारिसमा गत मंगलबार महिला राज्यमन्त्री नियुक्त अरविन्द साहलाई समेत आइतबार नै सपथ खुवाइएको थियो ।
तीन जना थपिएपछि राज्यमन्त्रीको संख्या २२ पुगेको छ । कुल २६ मन्त्रालयमध्ये चारवटा पररराष्ट्र, शान्ति विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा मात्र राज्यमन्त्री छैनन् ।
फोरम लोकतान्त्रिकमा सभासद र गैरसभासद नेतामध्ये कसलाई पठाउने भन्ने विवादका कारण रक्षामन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेको र सरिता गिरी नेतृत्वको सदभावनाबाट श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा समेत राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग भइरहेको छ, ती दुवैमा मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त भएएपछि मन्त्रिपरिषदको संख्या ५१ जना पुग्नेछ ।
फोरम गणतान्त्रिकले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फोरेर कृषि र सहकारी छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय बनाउन र विना विभागीय मन्त्री राजलाल यादवलाई सहकारी मन्त्री नियुक्त गर्न र त्यसमा राज्यमन्त्रीसमेत थप्न दबाब दिइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । फोरम गणतान्त्रिकको मागबमोजिम कृषि मन्त्रालय विभाजन गरिएमा मन्त्रीको संख्या ५२ जना पुग्नेछ । फोरम गणताँिन्त्रकले सहकारी मन्त्रालय दिने शर्तमा राजलाल यादवलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
माओवादीमा समेत थप सभासदलाई राज्यमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई तीव्र दबाब परिरहेको छ । माओवादीले सम्हालेका परराष्ट्र, शान्ति र विज्ञान तथा प्रविधिमा पनि राज्यमन्त्री थपिएमा मन्त्रिपरिषद् ५५ सदस्यीय हुन पुग्नेछ ।
प्रधानमन्त्री हुनासाथ सस्तो एवं स्वदेशी मुस्ताङ गाडी चढेको, राष्ट्रपतिदेखि सहसचिवसम्म सबैका लागि अब गाडी खरिद गर्नुपर्दा ४० लाख लाख रुपैयाँभन्दा कमको किन्ने निर्णय गराएको तथा विदेश भ्रमणमा जाँदा इकोनोमिक क्लास सस्तो को टिकटमा उड्ने गरेपछि भट्टराईको लोकपि्रयता ह्वात्तै बढेको थियो । तर सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन आफ्नै अगुवाइमा जारी निर्देशिका र निर्णयको उल्लंघन गर्दै मन्त्रिपरिषद इतिहासकै जम्बो बनाएपछि उनको बोली व्यवहार तथा प्रतिबद्धतामा गम्भीर शंका उब्जिएको छ ।
सरकारले गठन गरेका विभिन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक तथा सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले मुलुकमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएकाले प्रशासनिक खर्च घटाउन १८ भन्दा कम मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेका छन् । दाता मुलुक तथा संस्थाहरुले समेत प्रशासनिक खर्च घटाई विकास बजेट बढाउन मन्त्रालयको संख्या आयोगको सिफारिसबमोजिम घटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । तर आयोगहरुको प्रतिवेदन र दाताहरुको सुझावको बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषदको आकार धेरै ठूलो बनाइएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेतं प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनको सरकारप्रतिका् विश्वसनीयतामा ह्रास आएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
एक जना मन्त्री या राज्यमन्त्री थप्दा वैद्य रुपमा दुइटा गाडी इन्धन मर्मत घरभाडा मसलन्दसहित स्वकीय सचिवालय निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी फर्निचर निवासमा फर्निसिङ र सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राज्यकोषबाट वर्षको ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने सरकारी अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री र राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका लागिमात्र उपसचिव सरहको स्वकीयसचिव स्वकीय अधिकृत प्रशासनिक सहायक २ जना चालक २ जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउँछन् । मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुले अनधिकृत रुपमा सरकारबाट लिने गाडी इन्धन तथा मर्मतलगायतको खर्च पनि करोडौंमा हुने गर्छ ।
मन्त्रालयको संख्याभन्दा दोब्बर संख्यामा मन्त्री÷राज्यमन्त्री बनाइएकाले राज्यको प्रशासनिक खर्च सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बढ्ने चिन्ता सरकारी अधिकाीले प्रकट गरे । यसअघि कल्पना नै नगरिएको मन्त्रालयहरुमा समेत यसपटक राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएकाले कर्मचारीहरुलाई मन्त्रीहरुलाई कार्यालयको प्रबन्ध गर्नसमेत धौधौ परेको छ ।
४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २७ जना मधेसी मन्त्री छन् । मधेसी प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो ऐतिहासिक मन्त्रिपरिषद् हो । मन्त्रिपरिषद्मा पहाडी मूलका भन्दा मधेसी मूलका मन्त्रीको संख्या धेरै भएको यो पहिलोपटक हो । सधैंजसो पहाडिया बाहुनछेत्रीको बोलवाला रहने मन्त्रिपरिषद्मा यसपटक मधेसी आदिवासी जनजाति र दलितको बाहुल्य छ ।

इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद देउवाको रेकर्ड तोडियो

काठमाडौं, २७ कात्तिक- पदमा बहाली भएको दिनदेखि मितव्ययितामा जोड दिएका प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत मंगलबार इतिहासमै सबभन्दा ठूलो 'जम्बो मन्त्रिपरिषद्' बनाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५२ सालमा बनाएको ४८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको ऐतिहासिक रेकर्ड तोड्दै भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका हुन् ।
मुलुकमा यति ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाइएको पहिलोपटक हो । सार्क शिखर सम्मेलनबाट फर्केको भोलिपल्टै आइतबार अपराह्न प्रधानमन्त्री भट्टराईले दुई मधेशी दलको सिफारिसमा तीन राज्यमन्त्री थपी पाँचौंंपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन् ।
अघिल्लो मंगलबार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको चौथोपटक विस्तार गरी सात मन्त्री र १९ राज्यमन्त्री थपेर ४४ सदस्यीय बनाएका थिए । त्यसको एक साता नपुग्दै तीन जना थपेर ४९ सदस्यीय बनाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक का २ र संघीय सदभावनाका एक राज्यमन्त्री थपेका हुन् ।
भट्टराईले मंगलबार माओवादीबाट १० र मधेसी दलबाट ९ राज्यमन्त्री थपेका थिए । त्यतिबेला फोरम गणतान्त्रिक का अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता र संघीय लोकतान्त्रिकका नेता अनिल झा विदेश भ्रमणमा रहेकाले ती पार्टीले सम्हालेका मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त हुन बाँकी रहेको थियो । गुप्ता र झा स्वदेश फर्किएपछि उनीहरुको दबाबमा तीन राज्य मन्त्री थपिएका हुन् ।
पाँचौं विस्तारपछि मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री २६ मन्त्री र २२ राज्यमन्त्री भएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा माओवादीका प्रधानमन्त्रीसहित २४ मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक का ७ फोरम गणतान्त्रिक का ५ तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपा का ४ तमलोपा नेपालका ४ सद्भावनाका २ र संघीय सदभावनाका २ र सद्भावना गिरी का १ जना मन्त्री छन् ।
फोरम गणतान्त्रिकको सिफारिसमा कृषि राज्यमन्त्रीमा ओमप्रकाश यादव र साचार राज्यमन्त्रीमा सुरिताकुमारी साह तथा संघीय सद्भावनाको सिफारिसमा उद्योग राज्यमन्त्रीमा खोभारी राय यादव नियुक्त भएका छन् । कृषि र साचार फोरम गणतान्त्रिक तथा उद्योग संघीय लोकतान्त्रिकको भागमा परेका मन्त्रालय हुन् । प्रधानमन्त्रीले आइतबार नियुक्त तीन जनासहित चार राज्यमन्त्रीलाई सपथ खुवाए । तमलोपा नेपालको सिफारिसमा गत मंगलबार महिला राज्यमन्त्री नियुक्त अरविन्द साहलाई समेत आइतबार नै सपथ खुवाइएको थियो ।
खोभारी रायले इतिहासकै सबभन्दा ठूला दुवै मन्त्रिपरिषदमा सदस्य हुने सौभाग्य पाएका छन् । उनी २०५२ सालको देउवाको ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा समेत राज्यमन्त्री थिए । तीन जना थपिएपछि राज्यमन्त्रीको संख्या २२ पुगेको छ । कुल २६ मन्त्रालयमध्ये चारवटा पररराष्ट्र शान्ति विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा मात्र राज्यमन्त्री छैनन् ।
फोरम लोकतान्त्रिकमा सभासद र गैरसभासद नेतामध्ये कसलाई पठाउने भन्ने विवादका कारण रक्षामन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेको र सरिता गिरी नेतृत्वको सदभावनाबाट श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा समेत राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग भइरहेको छ ती दुवैमा मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त भएएपछि मन्त्रिपरिषदको संख्या ५१ जना पुग्नेछ ।
फोरम गणतान्त्रिकले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फोरेर कृषि र सहकारी छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय बनाउन र विना विभागीय मन्त्री राजलाल यादवलाई सहकारी मन्त्री नियुक्त गर्न र त्यसमा राज्यमन्त्रीसमेत थप्न दबाब दिइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । फोरम गणतान्त्रिकको मागबमोजिम कृषि मन्त्रालय विभाजन गरिएमा मन्त्रीको संख्या ५२ जना पुग्नेछ । फोरम गणताँिन्त्रकले सहकारी मन्त्रालय दिने शर्तमा राजलाल यादवलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
माओवादीमा समेत थप सभासदलाई राज्यमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई तीव्र दबाब परिरहेको छ । माओवादीले सम्हालेका परराष्ट्र शान्ति र विज्ञान तथा प्रविधिमा पनि राज्यमन्त्री थपिएमा मन्त्रिपरिषद् ५५ सदस्यीय हुन पुग्नेछ ।
प्रधानमन्त्री हुनासाथ सस्तो एवं स्वदेशी मुस्ताङ गाडी चढेको राष्ट्रपतिदेखि सहसचिवसम्म सबैका लागि अब गाडी खरिद गर्नुपर्दा ४० लाख लाख रुपैयाँभन्दा कमको किन्ने निर्णय गराएको तथा विदेश भ्रमणमा जाँदा इकोनोमिक क्लास सस्तो को टिकटमा उड्ने गरेपछि भट्टराईको लोकपि्रयता ह्वात्तै बढेको थियो । तर सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन आफ्नै अगुवाइमा जारी निर्देशिका र निर्णयको उल्लंघन गर्दै मन्त्रिपरिषद इतिहासकै जम्बो बनाएपछि उनको बोली व्यवहार तथा प्रतिबद्धतामा गम्भीर शंका उब्जिएको छ ।
सरकारले गठन गरेका विभिन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक तथा सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले मुलुकमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएकाले प्रशासनिक खर्च घटाउन १८ भन्दा कम मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेका छन् । दाता मुलुक तथा संस्थाहरुले समेत प्रशासनिक खर्च घटाई विकास बजेट बढाउन मन्त्रालयको संख्या आयोगको सिफारिसबमोजिम घटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । तर आयोगहरुको प्रतिवेदन र दाताहरुको सुझावको बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषदको आकार धेरै ठूलो बनाइएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेतं प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनको सरकारप्रतिका् विश्वसनीयतामा ह्रास आएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
एक जना मन्त्री या राज्यमन्त्री थप्दा वैद्य रुपमा दुइटा गाडी इन्धन मर्मत घरभाडा मसलन्दसहित स्वकीय सचिवालय निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी फर्निचर निवासमा फर्निसिङ र सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राज्यकोषबाट वर्षको ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने सरकारी अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री र राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका लागिमात्र उपसचिव सरहको स्वकीयसचिव स्वकीय अधिकृत प्रशासनिक सहायक २ जना चालक २ जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउँछन् । मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुले अनधिकृत रुपमा सरकारबाट लिने गाडी इन्धन तथा मर्मतलगायतको खर्च पनि करोडौंमा हुने गर्छ ।
मन्त्रालयको संख्याभन्दा दोब्बर संख्यामा मन्त्री÷राज्यमन्त्री बनाइएकाले राज्यको प्रशासनिक खर्च सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बढ्ने चिन्ता सरकारी अधिकाीले प्रकट गरे । यसअघि कल्पना नै नगरिएको मन्त्रालयहरुमा समेत यसपटक राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएकाले कर्मचारीहरुलाई मन्त्रीहरुलाई कार्यालयको प्रबन्ध गर्नसमेत धौधौ परेको छ ।
४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २७ जना मधेसी मन्त्री छन् । मधेसी प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो ऐतिहासिक मन्त्रिपरिषद् हो । मन्त्रिपरिषद्मा पहाडी मूलका भन्दा मधेसी मूलका मन्त्रीको संख्या धेरै भएको यो पहिलोपटक हो । सधैंजसो पहाडिया बाहुनछेत्रीको बोलवाला रहने मन्त्रिपरिषद्मा यसपटक मधेसी आदिवासी जनजाति र दलितको बाहुल्य छ ।