Friday, June 29, 2018

मन्त्री अधिकारीद्वारा मनपरी रकम वितरण

१ सय ४ संस्थालाई ६० करोड
काठमाडौं, १५ असार– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विभिन्न संस्था र प्रतिष्ठानहरूलाई ६० करोड रुपैया“ आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अधिकारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पू“जीगत अनुदान’ का नाममा अन्धाधुन्द रकम वितरण गरेका हुन् । 
विभिन्न दलका नेता, साहित्यकार र कलाकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठानलाई मनपरी रकम वितरण गरिएको हो । रकम पाउने संस्था र प्रतिष्ठानमा अधिकांश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र निकट कलाकार, साहित्यकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठान छन् । त्यसमा पनि मन्त्री अधिकारीको गृह जिल्ला कास्कीका संस्था बढी छन् । केही अपवादबाहेक रकम पाउने अधिकांश संस्था र प्रतिष्ठान निष्कृय र झोले प्रकृतिका छन् । ती संस्था र प्रतिष्ठानको उपस्थिती र सामाजिक गतिविधीसमेत शून्य प्रायः छ । संस्कृती प्रवद्र्धनको नाममा रकम दिइए पनि ती संस्थाले गर्ने संस्कृति संवद्र्धन र प्रवद्र्धनको औचित्य पुष्टि नगरी मन्त्रालयले हचुवाको भरमा रकम बा“डेको हो । 

विद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति

काठमाडौं, १५ असार– सरकारले ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीलाई निर्माण क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले माथिल्लो त्रिशुली ३ बी आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको जानकारी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले दिए । 

विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले उक्त आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स लिई काम अघि बढाएको छ । माथिल्लो त्रिशुली ३ ‘बी’  ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाबाट बिजुली उत्पादनपछि छाडिने पानीलाई सोझै सुरुङमार्फत विद्युत गृहमा लगी बिजुली निकाल्ने क्यास्केड आयोजना हो । यो आयोजनाका लागि त्रिशुली नदीमा इन्टेक (बा“ध) बनाउनु पर्दैन ।

प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेका योजना केन्द्रले नै निर्माण गर्न प्रस्ताव

सत्तारूढ दल र सरकार संघीयताविरोधी बाटामा : प्रतिपक्षी
काठमाडौं, १४ असार– सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद खगराज अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार परेका निर्माणाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिंचाइका आयोजना केन्द्रले नै निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखेका छन् ।
उनले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका चालू आव २०७५÷७६ सम्म सरकारको छनोटमा परेका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिंचाइ र अन्य आयोजना केन्द्रले सम्पन्न गरी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखेका हुन् ।
उनले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बा“डफा“ड गरेअनुरूप निमार्णाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिंचाइ र अन्य आयोजना तलका सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तान्तरण गरिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक उपकरण, स्रोतसाधन र जनशक्तिको कमी भएकाले केन्द्र सरकारले सम्पन्न गरेरमात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

कलंकी–नागढुंगा सडकका घरटहरा नभत्काउन सर्वोच्चको आदेश

मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्त गरेपछिमात्र सडकको सीमा तोक : सर्वोच्च
काठमाडौं, १४ असार– सर्वोच्च अदालतले कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तारका क्रममा घरटहरा हटाउने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले उक्त सडक विस्तारका क्रममा घरटहरा भत्काउने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चले सडक विस्तार गर्दा घरटहरा र जग्गाको मुआब्जासहित उचित क्षतिपूर्ति दिनसमेत सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
 सर्वोच्चले विस्तारका क्रममा सडक वरपर रहेका घरटहरा हटाउने सरकारको निर्णय कुनै पनि दृष्टिले कानुनसम्मत नहुने ठहरसमेत गरेको छ । सर्वोच्चले कलंकी–नागढुंगा सडक निर्माणको काम तत्काल सम्पन्न गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । 

गंगामायाको जीवनरक्षाका लागि संवेदनशील हुन आयोगको आग्रह

काठमाडौं, १४ असार– मानव अधिकार आयोगले आमरण अनसनरत गंगामाया अधिकारीको जीवनरक्षाका लागि संवेदनशील हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बिहीबार गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालस“गको भेटमा विगत ३० दिनदेखि अनसनरत अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको उल्लेख गर्दै संवेदनशील हुन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्न र रेडकर्नर नोटिस जारी भएका आरोपीलाई कूटनीतिक पहलमार्फत वा अन्य उपयुक्त तरिकाबाट नेपाल झिकाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्न आग्रह गरे । प्रत्युत्तरमा गृहसचिव राईले अधिकारीको जीवनरक्षाका लागि सरकार सधैं संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै दण्डहीनताको अवस्था आउन नदिन अविलम्ब पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रहरी महानिरीक्षक खनालले सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै रेडकर्नर नोटिस जारी भएको व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउन प्रयास भइरहेको जानकारी गराए । 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल : मन्त्रिपरिषद

काठमाडौं, १४ असार– मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण अत्यन्तै सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमण अपेक्षित र नेपालको हितमा सफल रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण नेपालका पक्षमा काम हुने गरी सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ’ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बा“स्कोटाले संवाददाताहरूसित भने ।

Thursday, June 28, 2018

योगदानमा आधारित पेन्सन साउनदेखि नै लागू हुन नसक्ने

अर्थ र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गर्ने काम अघि नबढाएपछि योगदानमा आधारित पेन्सन अनिश्चित
बजेटका बु“दागत कामहरू कुन कुन निकायले गर्ने भनेर कार्ययोजना बन्दै छ । त्यतिबेला नै काम अघि बढछ : अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं, १३ असार– सरकारले आफ्नै घोषणाविपरीत साउन १ देखि नै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली (पेन्सन फन्ड) लागू गर्न नसक्ने भएको छ । तालुकवाला अर्थ र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गर्ने काम अघि नबढाएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी बर्सेनि बढदो निवृत्तिभरणको बोझबाट मुक्ति दिलाउने ‘पेन्सन फन्ड’ घोषित मितिमा लागू हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा साउन १ देखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने निजामती, विश्वविद्यालय सेवा, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित सबै सरकारी सेवाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा ‘पेन्सन फन्ड’ लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए । सेवा निवृत्त कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायत लाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढदै गई हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सरकार विकल्पमा पेन्सन फन्डको नीति लागू गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । उक्त निर्णय गरी केही वर्षदेखि बजेटमा लगातार योगदानमा आधारित पेन्सल लागू गर्ने घोषणा गरे पनि कानुन बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसपटक पनि कानुनका लागि आवश्यक गृहकार्य सरकारले अघि नबढाएकाले तोकिएकै मितिबाट लागू नहुने भएको हो । 

Monday, June 25, 2018

१७ सय कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

काठमाडौं, ११ असार– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले करिब १७ सय निजामती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले कार्यालयमा समयमा नआउने र निजामती पोशाक नलगाउने एक हजार ६ सय ६८ कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेकोे हो ।
केन्द्रका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार समय पालना नगर्ने र पोशाक नलगाउने कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखमार्फत स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने र नसिहत दिनेसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । केन्द्रले ८ सय १९ कार्यालयको अनुगमन गर्दा समय पालना नगर्ने र पोशाक नलगाउने एक हजार ६ सय ६८ कर्मचारी पाइएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।

सट्टेबाजीका नाइके नागराज पक्राउ

काठमाडौं, १० असार– नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध शाखाको टोलीले क्रिकेट र फुटबलका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा अवैध जुवा खेलाउने गिरोहका नाइकेलाई पक्राउ गरेको छ । महाशाखाको टोलीले आइतबार सट्टेबाजीका नाइके नागराज उपनामले चिनिने नथमल अग्रवाललाई पक्राउ गरेको हो ।
महाशाखाले महोत्तरीका राकेश सिंहलगायतका व्यक्तिबाट इन्डियन प्रिमियर लिगको सट्टेबाजीमा रकम राख्दा रकम तेब्बर नाफा हुने प्रलोभन देखाई २ करोड ४० लाख ठगी गरेको आरोपमा नागराजलाई पक्राउ गरेको हो । नागराजले कमलपोखरीस्थित सिटी सेन्टरलाई अखडा बनाएर विगत लामो समयदेखी सट्टेबाजीको अवैध धन्दा चलाइरहेका थिए ।

ठूलो परिमाणमा चरेस र अफिम बरामद

काठमाडौं, १० असार– प्रहरीले २ सय १३ किलो लागू औषध चरेस र २ किलो २ सय ५० ग्राम अफिमसहित  एक भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले आइतबार बिहान भारतको मोतिहारी मोखिलिसपुरका २५ वर्षीय मेराज आलमलाई राजधानीको कलंकीबाट ठूलोमात्रामा लागू औषधसहित पक्राउ गरेको हो ।
आलमले नेपालबाट लामो समयदेखि सुनौली नाकाबाट भारतको गोरखपुर हु“दै नया“ दिल्लीसम्म लागू औषध लग्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उनले भारतीय नम्बर प्लेट डब्लूबी २३ बी ५८८५ नम्बरको ट्रकमा व्यवस्थित रूपमा फल्स बटम बनाई लागू औषध भारत तस्करी गर्दै आएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । 

Sunday, June 24, 2018

५ महिला कामदार विमानस्थलबाट फर्काइए

काठमाडौं, ९ असार– वैदेशिक रोजगारका लागि कुवेत प्रस्थान गर्न लागेका ५ नेपाली महिला कामदारलाई शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फिर्ता पठाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको विमानस्थलस्थित श्रम डेस्कले कागजात चेकजा“च गर्ने क्रममा कामदारको प्रवेशाज्ञा र श्रम स्वीकृति फरक परेको पाएपछि उनीहरूलाई फिर्ता पठाएको हो ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार वैभव म्यानपावर कम्पनीले उनीहरूलाई ‘रिसेप्सनिष्ट’ मा काम गर्ने भनेर पठाएको, तर भिसामा भने ‘क्लिनर्स’ का लागि श्रम स्वीकृति दिइएको पाइएको थियो । उनीहरूलाई बिहान ८ः३० बजे विमानस्थलबाट फिर्ता पठाइएको हो । ‘कुवेत पुगिसकेपछि उद्धार गरिहाल्नुपर्ने स्थिति देखिएकाले उनीहरूलाई फिर्ता गरिएको हो’ ती अधिकारीले भने ।

Tuesday, June 19, 2018

दुई जना सचिवमा बढुवा, एकको सरुवा

काठमाडौं, ४ असार– सरकारले दुई वरिष्ठ सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल र नारायण बिडारीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा अर्याललाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिवमा पदस्थापन गरेको छ । 
सरकारले अर्का सहसचिव बिडारीलाई कायममुकायम सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले ४ नं. प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्याललाई योजना आयोगको सचिवमा सरुवा गरेको छ । कामु सचिव बिडारीलाई ४ नं. प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ ।

Monday, June 18, 2018

चीनसितका सहमति कार्यान्वयन गर्न संयुक्त सयन्त्र गठन गरिने

काठमाडौं, ३ असार– चीन सरकारसितका समझदारी र सहमतिअनुसार अघि बढेका र अब बढाइने कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयुक्त संयन्त्र स्थापना गरिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले चिनिया“ सहयोगका कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले संयुक्त संयन्त्र गठनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा चिनिया“ विदेश मन्त्रालयस“ग हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले दिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा सरकारले विगतमा चीनस“ग भएका र अब हुने सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने गरी आवश्यक संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरेको हो ।

Friday, June 15, 2018

सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने प्रश्नमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी

जनयुद्धकालका मुद्दा मेलमिलाप आयोगमा लगौं : नेकपा
काठमाडौं, ३० असार– संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको भएकाले दुईमध्ये एक जनाले राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने प्रश्नमा संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी चलेको छ ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा सभामुखमा र तत्कालीन एमालेकी नेतृ शिवमाया तुम्बाहम्फे उपसभामुखमा निर्वाचित भएको र अहिले दुवै पार्टी एकीकृत भई एउटा भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकले पद छाडेर अर्को दललाई दिनुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको छ । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने सभामुख र उपसभामुखले पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेकाले कांग्रेसको माग औचित्यहीन रहेको दाबी गरेको छ । दल त्याग गरेको व्यक्ति सांसद नै नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सत्तापक्षको दाबी झूटो भएको जिकिर कांग्रेसको छ ।

Monday, June 11, 2018

एआईजी घटे, प्रहरी दरबन्दी ३,१०१ ले बढ्ने

काठमाडौं, २७ जेठ– सरकारले नेपाल प्रहरीलाई ३ हजार १ सय १ नया“ दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले प्रादेशिक तहका लागि नेपाल प्रहरीको नया“ संरचनाअनुसार उक्त संख्यामा दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
बा“स्काटोका अनुसार सरकारले प्रहरी एकाइ नै नपुगेका स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पदपूर्तिको पहिलो प्राथमिकता दिन आगामी वर्ष एक हजार ६ सय दरबन्दी पूर्ति गर्ने तथा बा“कीमा क्रमशः दरबन्दी पूर्ति गर्ने गरी प्रस्तावित ३ हजार १ सय १ दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । 

Thursday, June 7, 2018

वीर अस्पतालका अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, २२ जेठ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जबर्जस्ती करणीमा संलग्नलाई बचाउन घुस लिएको अभियोगमा चार जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 
अख्तियारका अनुसार ५० हजार घुस लिई गलत लिखत तयार पारेको अभियोगमा वीर अस्पतालमा कार्यरत रेडियोग्राफर अधिकृत कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना र अस्पतालकै सेवा आयोगका सचिव लक्ष्मणप्रसाद अर्यालविरुद्द विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । 
अख्तियारले अस्पतालको कागजात अनधिकृत रूपले हेरफेर गर्ने केदारनाथ पराजुली र नक्कली कागजात पेश गर्ने उद्धवप्रसाद नेपालविरुद्धसमेत कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । 

दलित भएकै कारण डेरा नपाएको सांसदको गुनासो

काठमाडौं, २१ जेठ– संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद कलुदेवी विश्वकर्माले आफूले दलित भएकै कारण राजधानीमा एक महिनादेखि डेरा नपाएको गुनासो गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै मुलुकको केन्द्रीय राजधानीमै दलितप्रति ठूलो भेदभाव रहेको र त्यही कारण आफूले एक महिनादेखि डेरा पाउन नसकेको बताइन् ।
‘सबभन्दा दुःखलाग्दो कुरा काठमाडौंजस्तो मुलुकको केन्द्रीय राजधानीमै दलितमाथि यति ठूलो छुवाछुत र भेदभाव रहेछ’ उनले भनिन् ‘हामीले डेरा खोजेको एक महिना पूरा भयो, दलित भएकै कारण पाउन सकेका छैनौं ।’ उनले संसदमा सरकारले छुवाछुत अन्त्य भएको पटकपटक घोषणा गरे पनि काठमाडौंमा नै आफूसहित दलितहरूको छुवाछुतको समस्या भोग्नुपरिरहेको बताइन् । ‘संसदमा पहिल्यै पटकपटक छुवाछुत अन्त्यको घोषणा भएको सुनिरहेको थिए“’ सांसद विश्वकर्माले भनिन् ‘राजधानीमै यस्तो छुवाछुत रहेछ भने दुरदराजका गाउ“घरको हालत कस्तो होला ?’