इन्डियन मुजाहिद्दिनलाई नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट

गृहले चारैजनाको नागरिकता खारेज ग¥यो, पासपोर्ट खारेज गर्न परराष्ट्रलाई पत्राचार

तीन जना नेपाली पासपोर्टमा युरोप जाने तयारीमा

काठमाडौं, १६ चैत– भारतका विभिन्न सहरमा बम विस्फोट गराएर फरार भएका मुस्लिम आतंकवादी संगठन ‘इन्डियन मुजाहिद्दिन’ का ४ लडाकुले नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट लिएको खुलासा भएको छ । सन् २००८ मा बनारस, गोरखपुर, फैजाबाद, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ र दिल्लीमा बम विस्फोट श्रृंखलामा संलग्न भएका पा“च जना लडाकुमध्ये नेपाल प्रवेश गरी चार जनाले नागरिकता र पासपोर्ट लिन सफल भएका हुन् । मुजाहिद्दिनले त्यतिबेला गरेको श्रृंखलावद्ध बिस्फोटमा १ सय ६६ जनाको ज्यान गएको थियो ।  

भारतीय सुरक्षा निकायको ‘मस्ट वान्टेड’ सूचीमा रहेका सलमान शेख, डा. सहनवाज, वादा साजिद, मोहम्मद खालिद र अबु रसिदले सुनसरीको नरसिंह गाविस(७ मा स्थायी बसोबास भएको नक्कली कागजात बनाई २०६६ जेठ र असारमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका हुन् । डा सहनवाजले सहनवाज मिया“, अबु रसिदले मोहम्मद अहमद हुसैन मिया“, सलमान शेखले मोहम्मद फहद अन्सारी र मोहम्मद खालिदले इर्शाद अन्सारीको नाममा नागरिकता लिएका थिए ।

भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन गोप्य डिल

काठमाडौं, ११ चैत– गृह मन्त्रालयले आर्थिक चलखेल गर्नकै लागि मुलुकको भिसा प्रोसेसिङको सम्पूर्ण जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने विवादास्पद प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको खुलासा भएको छ । गृहले चलखेलकै लागि मुलुकको भिसा प्रोसेसिङलाई आइकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडडयन संगठन) ले तोकेको स्टान्डर्डको बनाउने आफ्नै मातहतको अध्यागमन विभागको एकवर्षे कार्ययोजनालाई लत्याएर अर्कै प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

गृह मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले अध्यागमन विभागले गर्दै आएको भिसा प्रोसेसिङकलगायतको सम्पूर्ण कामको जिम्मा एक मलेसियन कम्पनीलाई दिने ‘डिल’ समेत गरिसकेको जानकारी उच्च अधिकारीले दिएका छन् । 

भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने विवादास्पद प्रस्ताव

पर्यटक घट्ने, सूचना चुहिने, दुरुपयोग हुन सक्ने विज्ञको चिन्ता

काठमाडौं, १० चैत– गृह मन्त्रालयले नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलगायतको भिसा प्रोसेसिङको सम्पूर्ण जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने विवादास्पद प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालका अनुसार उक्त प्रस्तावमाथि मंगलबार मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल हु“दैछ । मन्त्रिपरिषदले समितिलाई निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ ।

गृहले नेपालको भिसा प्रोसेसिङ आइकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडडयन संगठन) ले तोकेको स्टान्डर्डको बनाउने भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव ल्याएको जानकारी मन्त्रिपरिषद सचिवालयका एक अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार भिसा प्रोसेसिङ शुल्कबापत निजी कम्पनीलाई प्रतिव्यक्ति २५ अमेरिकी डलर (२ हजार ५ सय रुपैया“) शुल्क उठाउन दिने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको छ ।

प्रभावित बासिन्दालाई जलाशय वरपर चक्रपथ बनाएर पुनर्बास गराइने

बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना

आयोजना १२ सय मेगावाट क्षमतामा बनाइने

काठमाडौं– बुढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने स्थानीयबासीलाई पुनर्बासका लागि चक्रपथ बनाई व्यवस्थित नया“ बस्ती निर्माण्ँ गरिने भएको छ । बुढी गण्डकी आयोजनाको प्रस्तावित जलाशयको वरपर तीन सय मिटर उचाइमा चक्रपथ निर्माण गरी त्यसको दायाबाया“ नया“ बस्ती निर्माण गरी प्रभावितलाई राखिनेछ ।

राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी आयोजनाको जलाशय ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको हुनेछ अर्थात् जलाशयबाट बन्ने ताल फेवातालभन्दा १५ गुना ठूलो हुनेछ । तालभन्दा तीन सय मिटर उचाइमा चारैतिर चक्रपथ निर्माण गर्ने र त्यसको दुवैतिर नया“ बस्ती बनाएर आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयबासीलाई राख्ने योजना बनाइएको जानकारी बुढी गण्डकी आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले दिए ।

कांग्रेसले समावेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं, २१ फागुन– कांग्रेसको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गणेशमान सिंहको जन्म शताब्दीका अवसरमा ‘नेपाली कांग्रेस समावेशी प्रशिक्षण्ँ’ एक हजार २ जना पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई दिने भएको छ । प्रतिष्ठानले २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका प्रत्येकबाट महिला दुई, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेसी, मुस्लिम र अपांग मध्येबाट एक/एक गरी पा“च जना महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षणमा सहभागी गराउने भएको छ । 

२० सचिवको पदस्थापना र सरुवा

मन्त्रिपरिषद बैठक

काठमाडौं, २१ फागुन– सरकारले नया“ बढुवा भएकासहित २० जना सचिवको सरुवा र पदस्थापना गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्रालयमा थप एक सचिवको दरबन्दी थप्नुका साथै ठूलो संख्यामा सरुवा र पदस्थापनाको निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्रालयमा दरबन्दी थपेर राजस्व सचिव राखिएको छ । अर्थमन्त्रालयमा अब अर्थ सचिव र राजस्व सचिव रहनेछन् । राजस्व सचिवमा हालै बढुवा भएका नवराज भण्डारीलाई पदस्थापन गरिएको छ । अर्थसचिवमा सुमनप्रसाद शर्मा पहिल्यैदेखि छन् । 

अर्थमन्त्री रामशरण महतले आफ्नो मन्त्रालयमा अर्थ, राजस्व र खर्च हेर्ने तीन सचिव राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुइटा सचिवमात्र राख्न सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसैलाई सदर गरेको हो । 

अब सहसचिवहरू आफ्नो समूहभित्रमात्र सचिवमा बढुवा हुन पाउने

एक महिनाभित्रै बढुवा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था

काठमाडौं, १८ फागुन– संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिबाट विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरेको छ । समितिले सरकारद्वारा प्रस्तुत निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयकमा आ–आफ्नो सेवा समूहमा मात्र बढुवा हुन पाइने प्रावधान राखी सचिव बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरेको हो । संसद बैठकले विधेयक पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेपछि नया“ व्यवस्था लागू हुनेछ । समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएकाले विधेयक संसदबाट सहजै पारित हुनेछ ।

समितिले निजामती सेवालाई छवटा समूहमा विभाजन गरी पा“च वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सहसचिवहरू आ–आफ्नो समूहमा परेका मन्त्रालय वा निकायको सचिवमा मात्र बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि निजामती सेवाका सहसचिवहरूले विधेयकमा छुट्ट्याइएका छवटै समूहमा रिक्त हुने सचिवमा बढुवा हुन पाउ“थे । सचिव बढुवाको प्रक्रियासमेत एकैचोटि अघि बढ्थ्यो ।