कर्मचारी सरुवामा कानुन उल्लंघन ः सामान्य प्रशासन

एक त, भदौमा मात्र सरुवा गर्न पाइन्छ, साउनमै गरियो । अर्को सामान्य प्रशासनको सहमति लिनुपर्छ, त्यसो पनि गरिएन : महेन्द्र गुरागाईं, सहसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
काठमाडौं, १४ साउन– आचारसंहिता लागू हुनु अघिल्लो दिन ६ साउनमा रातारात सरकारले हजारभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेर निजामती ऐन उल्लंघन गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
मन्त्रालयहरूले निजामती ऐनमा भदौ महिनामा मात्र आफूमातहत कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, साउनमै ठूलो संख्यामा सरुवा गरेर ऐन उल्लंघन गरिएको उल्लेख गर्दै अधिकारीहरूले बदर गर्न माग गरेका छन् । आचारसंहिता लागू भएपछि सरुवा गर्न नपाइने भएकाले साउनमै कानुन मिचेर कर्मचारी चलाइएको हो ।
‘सामान्यबाहेक अरू कुनै मन्त्रालयले निजामती ऐनअनुसार साउनमा कर्मचारी सरुवा गर्न पाउ“दैनन्, कुनै मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्न सामान्यको सहमतिसमेत लिएका छैनन्,’ सामान्यका सहसचिव महेन्द्र गुरागाईंले भने, ‘मन्त्रालयहरूले साउनमा गरेको सरुवाबाट निजामती ऐन उल्लंघन भएको छ ।’ गुरागाईंका अनुसार कुनै पनि मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्न सामान्य प्रशासनको सहमति लिनुपर्छ र गैरकानुनी निर्णयमा सामान्यले सहमतिसमेत दि“दैन । अरू मन्त्रालयले भदौबाहेकका महिनामा रोग लागेमा, २ कर्मचारी आपसमा एक–अर्को ठाउ“मा जान तयार भएमा, रिक्त ठाउ“मा २ वर्ष अवधि पुगेकालाई मात्र सहमति लिएर सरुवा गर्न पाउ“छन् ।
कानुन उल्लंघन गरी सबैभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा अर्थ मन्त्रालयको भन्सार र कर विभाग तथा मातहत कार्यालयमा गरिएको छ । अर्थले ९ सहसचिवसहित ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेको छ । यसरी सरुवा हुनेमा उपसचिवदेखि चालकसम्म छन् । अर्थको सरुवामा ठूलो चलखेल रहेको र त्यसमा कर्मचारी संगठनहरूको समेत मिलोमतो रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
निजामती ऐनविपरीत कर्मचारी सरुवा गर्नेमा स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य, गृह, वनलगायत मन्त्रालय छन् । स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार असोजमा मात्र कर्मचारी चलाउन पाउने व्यवस्थाविपरीत स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ साउनमा नै ४ सयभन्दा बढीलाई सरुवा गरेको छ । ‘सामान्य प्रशासनले विभिन्न मन्त्रालयलाई करिब ५० जना कर्मचारी मात्र कानुनबमोजिम सरुवा गर्न सहमति दिएको छ, बा“की १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गैरकानुनी हो, जुन बदरयोग्य छ,’ सामान्यका एक अधिकारीले भने ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संघका प्रवक्ता विश्वबन्धु रेग्मीले विभिन्न मन्त्रालयले कानुनविपरीत ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरेको उल्लेख गर्दै ती सबै बदर गर्न सामान्य र सम्बन्धित मन्त्रालयसित माग गरे । ‘कर्मचारी सरुवामा विधिको शासनको खिल्ली उडाइएको छ, सबै सरुवा बदर गरेर विभिन्न मन्त्रालयले गैरकानुनी निर्णय सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसभित्र तरुण सुरक्षा दस्ता बनाउन तीव्र माग

दस्ता बनाउने प्रस्ताव पार्टीमा राख्छु : महामन्त्री
काठमाडौं, १३ साउन– कांग्रेसमा एकीकृत माओवादीको वाईसीएल र एमालेको युवा फोर्सजस्तै आगामी संविधानसभा चुनावका लागि पार्टीभित्र सशक्त तरुण सुरक्षा दस्ता निर्माण गर्नुपर्ने आवाज तीव्र रूपमा उठेको छ । कांग्रेसमा शनिबारदेखि सुरु केन्द्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमका सहभागीहरूले अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा एमाओवादीको वाईसीएलले मतदान केन्द्रहरूमा गरेको जबर्जस्ती र बुथ कब्जाको प्रतिकार गर्न नसकेकाले पार्टीले थुप्रै निर्वाचन क्षेत्रमा हार बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै तरुण सुरक्षा दस्ता बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका हुन् ।
प्रशिक्षणमा सहभागी ३ सय जनामध्ये ‘सांगठनिक संरचना’ विषयक छलफलका सबै आगामी संविधानसभा चुनावमा मतदान केन्द्रमा सुरक्षित तबरमा मतदाताले मत दिन पाउने र पार्टी कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकको सुरक्षाका लागि कांग्रेसले पार्टीका युवा÷विद्यार्थीहरू रहेको तरुण सुरक्षा दस्ता केन्द्रदेखि मतदान केन्द्रसम्म निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
दुई समूहमा विभाजित गरी छलफल गरिएकामा सांगठनिक संरचना समूहमा १ सय ५० जना सहभागी छन् । उनीहरू सबैले एक स्वरमा लिखित र मौखिक रूपमा सुरक्षा दस्ता बनाउनुपर्ने प्रस्ताव उक्त समूहको छलफलको संयोजन गरिरहेका महामन्त्री कृष्ण सिटौलासमक्ष राखेका हुन् । प्रशिक्षणमा ७५ जिल्लाका २÷३ जना र केन्द्रका गरी ३ सय जना छलफल सहभागी छन् ।
‘अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा माओवादीको सुरक्षा दस्ता वाईसीएलले देशका थुप्रै मतदान केन्द्र कब्जा ग¥यो, हाम्रा उम्मेदवारलाई प्रचार गर्नसमेत दिएन । हाम्रा मतदातालाई हामीले सुरक्षा दिन सकेनौं । त्यही कारण कांग्रेसले कैयौं क्षेत्रमा चुनाव हार्नुप¥यो’ सहभागीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने– ‘अहिले माओवादीसित मात्र होइन एमालेको समेत सशक्त सुरक्षा दस्ता युथ फोर्स (हाल युवा संघ) छ । कांग्रेसले पनि त्यस्तै युवा दस्ता नबनाउने हो भने आगामी चुनावमा पार्टीले ती दलसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन । आफ्ना मतदाताको सुरक्षा पनि गर्न सक्तैन । चुनावमा जान तरुण सुरक्षा दस्ता बनाउनु अपरिहार्य छ ।’
सहभागीहरूको मौखिक र लिखित आवाज र माग सुनेपछि महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले आगामी संविधानसभा चुनावसम्मका लागि पार्टीमा तरुण सुरक्षा दस्ता गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा लाने आश्वासन दिएको जानकारी एक सहभागीले दिएका छन् ।

ज्ञानेन्द्रलाई उक्साउने भट्टराईलाई नै जेल हाल्नुपर्छ : पौडेल

काठमाडौं, १२ साउन–  काठमाडौं– कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले राजतन्त्र गुमेपछि नागरिक सरह भएर चूपचाप बसेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई उक्साएकामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई नै जेल हाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिÔण्ँ प्रतिष्ठानले शनिबार आयोजना गरेको प्रशिÔक प्रशिÔण्ँ कार्यक्रममा उनले भट्टराईको नाम नलिईकन भने– ‘ज्ञानेन्द्रलाई उक्साउनेलाई नै जेल हाल्नुपर्छ ।’
उनले अहिले मुलुक अन्त्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला उग्र दÔिण्ँपन्थी र उग्र वामपन्थीहरू एकले अर्कोलाई उक्साएर चुनाव भा“ड्ने षड्यन्त्रमा लागेको बताए ।
उनले २००७ सालपछिको राजनीतिक इतिहास स्मरण्ँ गराउ“दै मुलुकको कठिन परिस्थितिमा उग्र दÔिण्ँपन्थी र उग्र वामपन्थीबीच एकता भएर प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाएको नजिर रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता Èड्यन्त्रबाट काग्रेस सजग हुनुपर्ने बताए ।
‘नेपाल Èड्यन्त्रै Èड्यन्त्रको देश हो’ उनले भने, ‘अहिले राजतन्त्रलाई उक्साएर काग्रेसलाई प्रहार गर्ने प्रपञ्च भइरहेको छ ।’ भट्टराईले बाढीपीडितलाई राहत वितरण्ँ गर्ने नाउ“मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह संविधानसभा चुनाव बिथोल्न लागेको आरोप लगाउ“दै राहत विरणमा रोक लगाई उनलाई ‘जेल हाल्नुपर्ने बताएका थिए ।

कांग्रेसद्वारा चुनावी अभियान सुरु

• राजनीतिक निकासका लागि चुनाव अपरिहार्य ः कांग्रेस नेताहरू
• छिट्टै संसदीय समिति र घोषणापत्र निर्माण समिति गठन गरिने
• ‘असन्तुष्टलाई रिझाउने नाउ“मा चुनाव मिति सारिन्न’

काठमाडौं, १२ साउन– कांग्रेसले मंसिर ४ मा हुने संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीलाई सबभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा विजयी गराउन शनिबारदेखि चुनावी अभियान सुरु गरेको छ । केन्द्रदेखि गाउ“गाउ“सम्म पार्टीको पक्षमा प्रचारप्रसार, घोषणापत्र निर्माणका लागि नीतिगत सुझाव संकलन गर्न तथा मतदान केन्द्रमा सुरक्षित ढंगले मत दिन पाउने वातावरण बनाउन कांग्रेसले शनिबार राजधानीमा ७५ जिल्लाका ३ सयभन्दा बढी अगुवा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण सुरु गरी चुनावी अभियान थालेको हो ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा कांग्रेस नेताहरूले एक स्वरमा मुलुकमा संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि पार्टीले चुनाव जित्नु अपरिहार्य भएकाले पूर्ण एकताका सात चुनावी अभियान चलाउन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।
उनीहरूले अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा लोकतान्त्रिक शक्ति हारेकाले नै संविधान बन्न नसकेको दाबी गर्दै प्रशिक्षण कार्यक्रमस“गै आगामी संविधानसभा चुनावमा पार्टीलाई सबभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा जिताउन देशव्यापी अभियान सुरु भएको घोषणा गरे ।
कांग्रेसले चुनावी अभियानलाई तीव्र बनाउन छिट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाई निर्वाचन प्रचार प्रसार समिति, घोषणापत्र निर्माण समिति, उम्मेदवार छनौट गर्न संसदीय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने जानकारी पार्टी नेताले बताएका छन् ।
सभापति सुशील कोइरालाले चुनाव विथोल्ने, विरोध गर्ने षडयन्त्र भए मुलुकमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिदै कही“बाट बहिष्कार र बाधाव्यवधान गर्ने कुरा आए आमजनतालाई उतारेर खबरदारी र प्रतिवाद गर्नसमेत कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे ।
कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले आगामी चुनावमा केन्द्रदेखि मतदान केन्द्रसम्म पार्टीका सम्पूर्णका कार्यकर्तालाई विचार र नीतिगत प्रशिक्षण दिई प्रचारप्रसारमा अभियानमा संलग्न गराउन, मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पु¥याई सुरक्षित तबरमा मतदान गर्ने वातावरण तयार पार्न तथा उनीहरूबाट पार्टीको घोषणापत्र निर्माणमा सुझाव लिन केन्द्रमा पहिलो चरणमा अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई तीनदिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको बताए ।
उनले देशव्यापी चुनावी अभियानस“गै अब सबै जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केन्द्र र गाउ“गाउ“सम्म प्रशिक्षण र प्रचारप्रसार एकसाथ सुरु गरी कार्यकर्तालाई चुनावका लागि सैद्धान्तिक र मनोवैज्ञानिक रूपले तयार गर्ने र आमजनतालाई पार्टीको पक्षमा उभ्याउन प्रशिक्षण कार्यक्रमबाट चुनावी अभियान सुरु गरिएको बताए ।
बडुका अनुसार केन्द्रका अगुवादेखि गाउ“सम्मका कार्यकर्तालाई समसामयिक राजनीतिक सवालमा पार्टीको दृष्टिकोण्ँ, कांग्रेस र अरू दलहµबीचको भिन्नता तथा निर्वाचनको तयारी र नया“ संविधानमा पार्टीले अघि सार्ने एजेन्डा र अडानबारे प्रशिÔण्ँ दिइनेछ ।
कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउ“दै मुलुकमा दिगो शान्ति निर्माण गरी विकास अभियान सुरु गर्न तथा आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न चुनाव अपरिहार्य रहेको भन्दै चुनावलाई कही“ कतैबाट बाधा विरोध आउन नहुने र आएमा प्रतिवाद गरिने बताएका छन् । उनीहरूले जोसुकैले विरोध गरे पनि ११ बु“दे सहमति र २४ बु“दे बाधा अड्काउन फुकाउ आदेशका आधारमा नै मंसिर ४ मा चुनाव सम्पन्न गरिने बताए ।
कोइरालाले निर्वाचन बहिष्कार गर्छु भन्नेहरूलाई आजनताले नै बहिष्कारसहितको खबरदारी गर्ने उल्लेख गर्दै जनताको चाहना, मित्रराष्ट्रहरूको सदभावअनुरूप राष्ट्रिय संकटको निकास खोज्न निर्वाचन अपरिहार्य भएकाले संविधानसभा चुनावको तिथि कुनै पनि हालतमा यताउता गर्न नहुने बताए ।
उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा अहिले चुनाव भएन भने राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्दै नेकपा–माओवादीका वैद्यले विरोध गरे पनि डाक्टरले विरोध गरे पनि चुनाव गराउरै छाड्नुपर्ने बताए ।
‘देशमा भइरहेको ब्रह्मलुट, अराजकता र दुर्दशाको अन्त गरी सुशासन कायम गर्न तथा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र राष्ट्रलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन चुनाव अवश्यंंभावी छ’ पौडेलले भने ।
महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले  राष्ट्रियता र लोकतन्त्र कमजोर हुन नदिन चुनाव गर्नु अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्र संस्थागत गर्न मंसिर ४ मा निर्वाचन गराउनै पर्ने बताए । अर्का महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले असन्तुष्ट दलहरूसित वार्ताका नाममा कांग्रेस मंसिर ४ मा घोषित चुनाव पछि सार्ने पक्षमा नरहेको बताए । उनले उग्रवामपन्थी र उग्रदक्षिणपन्थिबाट राष्ट्रियतामाथि प्रहार भएकाले जनताको मनबाटै आएको राष्ट्रियताको भावनालाई बलियो बनाउन पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए ।
कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले कांग्रेसभित्र नेताको वरिपरि घुम्ने र मुख हेर्ने प्रवृत्ति त्यागेर रूख (पार्टीको चुनाव चिह्न) हेर्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने हो भने आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई हराउने कसैको पनि सामथ्र्य नभएको दाबी गरिन् ।

      

कोइराला दिल्ली भ्रमणमा जाने

काठमाडौं, १२ साउन– नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले यही साउनको तेस्रो साता भारतको औपचारिक भ्रमण्ँमा जाने भएका छन् । कांग्रेसको २०६७ भदौमा भएको तेह्रौं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएयता कोइरालाले भारत सरकारको निमन्त्रणमा नया“ दिल्लीको औपचारिक भ्रमण्ँ गर्न लागेका हुन् ।
यसअघि २०६८ असारमा अमेरिकामा उपचार गराएर स्वेदश फकिर्ने क्रममा कोइरालाले नया“ दिल्लीमा भारतीय नेताहरूस“ग अनौपचारिक छलफल गरे पनि औपचारिक भ्रमण्ँ गरेका थिएनन् ।
तीन महिनामा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका कोइराला प्रमुख दलका चौथो नेता हुन् । तीन महिनाअघि एकीकृत एमाओवादी अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल, एक महिनाअघि कांंग्रेसकै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा तथा यसै साता एमाले नेता माधवकुमार नेपालले भारतको भ्रमण्ँ गरेका छन् ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको तिथि तय भए पनि हुने राजनीतिक वातावरण नबनिसकेको परिस्थितिमा भारतले नेपाली प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई पालैपालो आफ्नो देश भ्रमणको निम्ता दिंदै आएको छ ।
‘कोइरालालाई भारत भ्रमणको निम्ता आएको छ । उहा“ साउनको तेस्रो साता नया“ दिल्ली जानुहुनेछ । जाने दिन भने तय हुन बा“की छ’ कोइरालाका राजनीतिक सहयोगी लक्ष्मण ढकालले कान्तिपुरसित भने । कोइरालाले भ्रमण दलमा पार्टीका कुन कुन नेता या सहयोगीलाई लाने भन्ने तय नगरिसकेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
दिल्ली भ्रमणका क्रममा कोइरालाले भारतीय राष्ट्रपति प्रण्ँव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, भारतीय सत्तारूढ गठबन्धनका संयोजक एवं कांग्रेस आईकी अध्यÔ सोनिया“ गान्धी, विपÔी भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजनाथ सिंहसहित विभिन्न दलका उच्च नेतास“ग भेटवार्ता गर्नेछन् । ढकालका अनुसार भारतका शीर्È नेताहरूस“ग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

कवि श्रवण मुकारुङ कांग्रेसमा

‘लोकतान्त्रिक विचार र दर्शनबाट प्रभावित भएर कांग्रेस प्रवेश गरेको हु“’
काठमाडौं, ११ साउन– कवि श्रवण्ँ मुकारुङ बिहीबार बिहान कांग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । पहिला कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका श्रवण लोकतान्त्रिक विचार र दर्शनबाट प्रभावित भएर कांग्रेस प्रवेश गरेका हुन् ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो निवासमा बिहीबार बिहान आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रममा श्रवणलाई टिका लगाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए । कार्यक्रममा पार्टीका नेतासमेत थिए ।
युवा पुस्ताका लोकप्रिय कविमध्येका एक श्रवण्ँ २०४६ सालको आन्दोलनका क्रममा नेकपा मालेमा होमिएका थिए । भोजपुर दिल्पामा जन्मेका ४५ वर्Èीय श्रवणले २०६२÷६३ को आन्दोलनताका लेखेको ‘बिसे नगर्चीको बयान’ शीर्Èक कविता अत्यन्तै चर्चित छ ।
उनले लोकतान्त्रिक विचार, दर्शन तथा वीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको गहिरो चिन्तन गर्दा सापेक्षिक रूपमा मुलुकका लागि सबभन्दा सान्दर्भिक लागेर आफू कांग्रेसमा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।
मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्न तथा हत्याहिंसाको राजनीति गरिरहेको माओवादीलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको हुनाले कांग्रेस पार्टीप्रति आफू प्रभावित भएको बताए ।
‘माक्र्सवाद सधैं रहन्छ, तर अब संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सान्दर्भिकता भने समाप्त भइसकेको छ । महान् विचारक मिसेल फू जीवनको उत्तरार्धमा कम्युनिस्ट छाडेर लोकतान्त्रिक विचार अंगालेका थिए’ उनले साहित्यकारका नाताले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक पार्टीमा मात्र स्वतन्त्रताको बढी उपभोग गर्न पाइने बताए ।
‘काग्रेस लेखकीय स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने पार्टी हो । लेखकका लागि कांग्रेस नै ठीक छ’ उनले भने । जातीय पहिचानसहितको संघीयताका लागि खुलेका क्षेत्रीय पार्टीमा नलागी किन कांग्रेस प्रवेश गरेको भन्ने प्रश्नमा उनले भने आफू निश्चित जाति र क्षेत्रको भन्दा राष्ट्रिय चिन्तन गर्ने मान्छे भएकाले क्षेत्रीय पार्टीमा नगएको बताए ।
‘राष्ट्रिय चिन्तन राख्ने मानिस Ôेत्रीय पार्टीमा अटाउन सक्तैन हुन्छ । कुनै एउटा निश्चित जातिका लागि मात्र मैले कविता लेखेको होइन । चारवटा रूखमुनि बाघ बस्न सक्छ ? बाघ बस्न जंगलै चाहिन्छ । श्रवण पनि चारवटा रूखमुनि बस्न सक्छ ?’ उनले भने ।

चुनावसम्म सोझै राहत वितरण गर्न प्रतिबन्ध

सरकारी संयन्त्रमार्फतमात्र राहत वितरण गर्न पाइने
काठमाडौं, ११ साउन– सरकारले आगामी संविधानसभा चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन गैरसरकार संस्था (गैसस) या व्यक्तिलाई सोझै बाढी या दैवीप्रकोप पीडितलाई राहत वितरण गर्न नदिन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले गैसस या व्यक्तिले बाढी या दैवी प्रकोप पीडितसमक्ष गएर सोझै राहत वितरण गर्दा चुनाव प्रभावित हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो निर्देशन दिएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
मन्त्रिपरिषदले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई संविधानसभाको चुनावको निष्पक्षतालाई मध्यननजर गरी कुनै पनि गैसस या व्यक्तिलाई बाढी या दैवी प्रकोप पीडितलाई सरकारी संयन्त्रमार्फतमात्र राहत वितरण गर्न÷गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारको निर्णयअनुसार कुनै पनि गैसस या व्यक्तिले संविधानसभाको चुनावसम्म बाढी या दैवीप्रकोप पीडितलाई सोझै राहत वितरण गर्न पाउने छैनन् । गैसस या व्यक्तिले सरकारी संयन्त्रमार्फतमात्र राहत बा“ड्न पाउनेछन् ।
उनले निर्वाचन आयोगको आग्रहमा मन्त्रिपरिषदले संविधानसभा चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन गैसस या व्यक्तिलाई दैवी प्रकोपपीडितलाई सरकारी संयन्त्रमार्फतमात्र वितरण गर्न÷गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले बाढी तथा दैवी प्रकोपपीडितलाई राहत वितरण गर्न स्थानीयस्तरमा सरकारी संयन्त्र क्रियाशील रहेकोसमेत बताए ।
दामन भ्यू टावरको जिम्मा जिविसलाई
सरकारले दामनस्थित भ्यू टावर मकवानपुर जिल्ला विकास समितिलाई पा“च वर्षका लागि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । हालसम्म उक्त टावर सरकारबाट सञ्चालित थियो ।
न्यायाधीशलाई उपचार खर्च
सरकारले ‘मल्टी अर्गान फेलर’ को समस्याबाट पीडित पुनरावेदन अदालत जुम्लाका न्यायाधीश बाबुराजा कार्कीलाई  कलेजो र मृगोलाको उपचार गर्न १० लाख रुपैया“ दिने निर्णय गरेको छ ।

पौडेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज

काठमाडौं, १० साउन– त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि बिहीबार डिस्चार्ज गरिएको छ ।
पायल्सले गर्दा पीडा भएपछि पौडेल सोमबार अस्पताल भर्ना भएका थिए ।डा. रमेशसिंह भण्डारीको नेतत्वमा रहेको चिकित्सकको टोलीले मंगलबार उनको पायल्सको सफल शल्यक्रिया गरेको थियो ।
शल्यक्रियापछि अस्पतालमा पोस्टअपरेटिभ वार्ड राखिएका पौडेललाई स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि डिस्चार्ज गरिएको जानकारी चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै उनका सहयोगी चिरञ्जीवी अधिकारीले दिए । उनी बिहीबार बालाजु बोहोरोटार निवासमा फर्किएका छन् ।
पौडेल अस्पताल भर्ना भएपछि मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खीलराज रेग्मी, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालगायत विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले अस्पताल पुगेर उनको स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी लिदै स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका थिए ।

ऊर्जाद्वारा गेजुवालाई काम सुचारु गर्न निर्देशन

काठमाडौं, ९ साउन– ऊर्जा मन्त्रालयले माथिल्लो त्रिशूली ३ ए को चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई आयोजनाको निर्माण कार्य रोकेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल काम सुचारु गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपालस्थित चिनिया“ दुतावासका इकोनोमिक काउन्सिलर पाई तोङमिङ, सिनो हाइड्रो र ठेकेदार कम्पनी गेजुवाका प्रतिनिधिले मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितसहितका अधिकारीहरूसित सिंहदरबारमा भेटवार्ता गर्दा त्यस्तो निर्देशन दिइएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
ऊर्जाका अधिकारीहरूले आयोजनास्थलमा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै काम थाल्न निर्देशन दिएका हुन् । तर, ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीसित ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले भने आफ्ना कारणले नभई स्थानीयबासीको अवरोधले गर्दा काम रोकिएको दाबी गरेको थियो ।
‘आयोजनास्थलमा काम गर्न सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन्छ, स्थानीयबासीलाई कुनै अवरोध गर्न दिंदैन । त्यसमा ढुक्क भएर काम अघि बढाउनोस्’ ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले इकोनोमिक काउन्सिलरलाई गेजुवाले क्षमता बढाउने नाउ“मा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए मा बखेडा गरिरहेको जानकारी गराउ“दै आयोजना निर्माणमा लागि आफ्नातर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उक्त आयोजना चिनिया“ एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजना हो भने ठेकेदार चिनिया“ सरकारी कम्पनी हो ।
माथिल्लो त्रिशूली ३ ए को क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट पु¥याउने प्रयास असफल भएपछि ठेकेदार कम्पनी र त्यसका एजेन्टले स्थानीयबासीलाई आफैं उक्साएर विरोधमा उतारी दुई महिनादेखि काम बन्द गरेको र त्यसभित्र क्षमता बढाउने भित्री नियत रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
भेटवार्ताका क्रममा ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए निर्माण सुरु गर्न लागेको सिनो हाइड्रोका प्रतिनिधिले आयोजनास्थलमा स्थानीयबासीको अवरोध रहेको र नेपालमा लगानीका लागि वातावरण नरहेको गुनासो गरेको थियो ।
सिनो हाइड्रोका प्रतिनिधिले नदीले केही समयअघि मान्छे बगाइदिएपछि स्थानीबासीले आफूहरूसित पुल बनाउन माग गर्दै आयोजनास्थलमा रहेका आफ्ना इस्काभेटरलगायतका उपकरण जलाइदिएको उल्लेख गर्दै आवश्यक सुरक्षा दिएर लगानीको वातावरण बनाउन मागसमेत गरेका थिए ।
प्रत्युत्तरमा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना या सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर भने पनि आयोजनास्थलमा सुरक्षा दिइने र लगानीको वातावरण बनाउने वचन दिएका थिए ।

पूर्वसभासद अध्यक्ष नियुक्त

काठमाडौ, ८ साउन– सरकारले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षमा एकीकृत माओवादीका पूर्वसभासद रामकुमार शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको प्रस्तावमा महोत्तरीका शर्मालाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो । श्रेष्ठ एकीकृत माओवादीको सिफारिसमा मन्त्री भएका हुन् ।

पौडेलको सफल शल्यक्रिया

काठमाडौं, ८ साउन– नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको त्रिवि शिÔण्ँ अस्पताल महाराजगन्जमा मंगलबार बिहान पायल्सको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । उनी केही दिनदेखि पायल्सबाट पीडित थिए ।
डा. रमेशसिंह भण्डारीको नेतत्वमा रहेको चिकित्सकको टोलीले पौडेलको शल्यक्रिया गरेका थिए । शल्यक्रियापछि उनलाई अस्पतालको पोस्टअपरेटिभ वार्डमा राखिएको छ । उनी सोमबार अस्पताल भर्ना भएका हुन् ।
पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य र सुधारोन्मुख रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ उद्धृत् गर्दै उनका निजी सहयोगी चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए । चिकित्सकले उनलाई एक÷दुई अस्पतालमा आफ्नै निगरानीमा राख्नेछन् ।
पौडेललाई भेटी उनको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा बुझ्न कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र नातेदारहरू ठूलो संख्यामा सोमबार अस्पतालमा पुगेका थिए ।

नेविसंघको महाधिवेशन भदौ २९–३१ मा

काठमाडौं, ८ साउन– कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले आफ्नो एघारौं महाधिवेशन भदौं २९ देखि ३१ गतेसम्म राजधानीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी महाधिवेशनको तिथि सार्वजनिक गरेको हो ।
संघले क्याम्पस इकाइ, क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशनसहित महाधिवेशनसम्मको कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ । कार्यतालिका अनुसार भदौं १४ सम्म सबै क्याम्पस तथा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरिसक्ने कार्यक्रम नेविसंघको छ ।
महाधिवेशनलाई मर्यादित बनाउन विभिन्न क्याम्पस र जिल्लामा खटिने केन्द्रीय प्रतिनिधिको आचारसंहिता समेत बनाइएको संघका प्रवक्त यूपी लामिछानेले जानकारी दिए । आचारसंहितामा संघको विधानबाहिर गएर निणर््ँय गर्ने प्रतिनिधिको निणर््ँय वदर हुनुका साथै उसलाई ६ महिनासम्म निलम्बन र महाधिवेशनमा सहभागिता नगराउनेसम्मका कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संघले संगठनको नाममा आर्थिक अनियमिमता गर्ने केही सदस्यलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म निलम्बन गरेको छ ।

नेतृ कोइराला–बंगलादेशी प्रधानमन्त्री भेट

काठमाडौं, ८ साउन– काग्रेस नेतृ तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनास“ग आइतबार भेटवार्ता गरेकी छन् । ढाकास्थित बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीको सरकारी भवन गोनोभवनमा भेटवार्ता भएको कोइरालाको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
भेटमा कोइराला र हसिनाबीच एसियाली राजनीतिक दलहरूमा महिला सहभागिता बढाउने विÈयमा छलफल भएको निजी सचिवालयको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।  उनी अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनका एजेन्डालगायतका विÈयमा छलफल गर्न ढाका गएकी हुन् ।
काग्रेस विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेकी कोइराला र हसिनाबीच दुई देशको आपसी हितका विÈयमासमेत कुराकानी भएको छ । कोइराला एसियाली राजनीतिक दलहरूको संगठन आइक्यापको महिला समितिका उपाध्यÔसमेत हुन् ।

अर्थमा दुई महानिर्देशकसहित ९ सहसचिव सरुवा

काठमाडौं, ८ साउन– अर्थमन्त्रालयले दुई महानिर्देशकसहित ९ जना सहसचिवलाई सरुवा गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसित सहमति लिएर अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आइतबार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक सूर्य आचार्यलाई भन्सार विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहसचिव अर्जुन पाखरेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको नायव महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धकिरण विभागमा महानिर्देशकमा भने कसैलाई सरुवा गरिएको छैन ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक मुक्तिनारायण पौडेललाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहसचिवमा, मन्त्रालयका सहसचिवद्वय ढुण्डिराज पोखरेल र गंगाराम गेलाललाई काठमाडौं १ न.. र ३ नं. राजस्व कार्यालय प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।
१ नं. र ३ नं. राजस्व कार्यालय प्रमुख क्रमशः गणेश पाण्डे र राजेन्द्र शर्मालाई आन्तरिक राजस्व विभागको नायव महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका नायव महानिर्देशक रामप्रसाद पुडासैनीलाई मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । काजमा रहेका नवराज भण्डारीलाई अर्थमन्त्रालयमै सरुवा गरिएको छ ।
विद्युत विकास विभागमा सिंह
काठमाडौं (कास)– ऊर्जा मन्त्रालयले जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव डिल्लीबहादुर सिंहलाई विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरेको छ । ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आइतबार विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायलाई छ महिनामै मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखमा सरुवा गरी उक्त ठाउ“मा सिंहलाई लगिएको हो । सिंह यसअघि पनि विभागको महानिर्देशक थिए ।

कांग्रेस नेता पहाडी केएमसीमा भर्ना

काठमाडौं, ७ साउन– मृगौला रोगले पीडित कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोपालराज पहाडीलाई भारतको नया“ दिल्लीबाट फर्काएर राजधानीको काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) मा उपचार सुरु गरिएको छ । मधुमेहलगायतका रोगका कारण पहाडीलाई मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सम्भव नभएपछि दिल्लीको एपोलो अस्पतालबाट राजधानी फर्काएर उपचार सुरु गरिएको जानकारी पारिवारिक स्रोतले दिएका छन् । एपालो अस्पतालमा उनलाई तीन दिन राखिएको थियो ।
पारिवारिक स्रोतका अनुसार राजधानी ल्याएपछि चार दिन वीर अस्पतालमा राखिएको र शनिबारदेखि काठमाडौं मेडिकल अस्पतालमा भर्ना गरिएको जानकारी दिएका छन् । मृगोलाले काम नगरेका कारण उनलाई डायलासिस गर्दै उपचार भइरहेको छ । पहाडीको स्वास्थ्य गम्भीर रहेको र सुधार आउन नसकेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले बताए ।

आचारसंहिता छल्न मध्यरातसम्म व्यापक सरुवा, बढुवा र नियुक्ति

• मन्त्रिपरिषदद्वारा आठ जना सचिवमा बढुवा, विभिन्न मन्त्रालयमा १ हजारभन्दा बढीको सरुवा
• प्रहरीमा मात्र ४ सयभन्दा बढीको सरुवा र बढुवा

काठमाडौं, ७ साउन– सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनु अघिल्लो दिन आइतबार अबेर दर्जनौं सरकारी निकायमा व्यापक संख्यामा सरुवा, बढुवा, पदस्थापन र नियुक्ति गरेको छ । यही क्रममा मलेसियाका लागि राजदूतको नियुक्ति र दुई संस्थानमा प्रमुखसमेत फेरिएको छ ।
आचारसंहिता लागू भएपछि सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्न नपाइने भएकाले मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको आकस्मिक बैठक र विभिन्न मन्त्रालयले मातहतका निकायमा व्यापकमात्रामा सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गरेका हुन् ।
आचारसंहिता लागू भएपछि अत्यावश्यक ठाउ“मा मात्र निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर सरुवा, बढुवा, र नियुक्ति गर्न पाइन्छ । आयोगले सहमति नदिएमा सरकारले सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।
सोमबार र बिहीबार बैठक बस्ने परम्पराविपरीत मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले आठ जना सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा, दुई जनालाई सरुवासहित विभिन्न निकायमा नियुक्तिको निर्णय गरेको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयले आचारसंहिता छल्न आइतबार नै एक हजारभन्दा बढी उच्च अधिकारीहरूको सरुवा गरेका छन् । मन्त्रालयहरूमध्ये गृहमा सबभन्दा बढी सरुवा, बढुवा र पदस्थापना गरिएको छ । गृह मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आइतबार नेपाल प्रहरीमा एसएसपी, एसपी, डीएसपी, इन्स्पेक्टरसहित ४ सयभन्दा बढीको सरुवा तथा ४७ डीएसपीको बढुवा तथा पदस्थापन र सशस्त्र प्रहरीमा ४८ जना इन्स्पेक्टरलाई डीएसपीमा बढुवा गरी पदस्थापन गरिएको छ ।
आगामी संविधानसभा चुनावमा शान्ति सुरक्षालाई मजबुत पार्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरू सरुवा गर्न मध्यरातसम्म गृहकार्य गरिरहेको छ । राति अबेरमात्र सरुवाको निर्णय हुने जानकारी गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
अरू विभिन्न मन्त्रालयले आइतबार नै ठूलो संख्यामा उच्च अधिकारीहरूको सरुवा गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयले ९ सहसचिवसहित २ सय, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य विभागका डीजीसहित ४ सय, स्थानीय विकास मन्त्रालयले ५०, भौतिक पूर्वाधारले ५ सहसचिव, सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख ८ जनासहित १५ जना, विद्युत् प्राधिकरणमा १० जना उच्च अधिकारी तथा कानुन मन्त्रालयका ६ सहसचिव र सरकारी वकिल समूहका न्यायाधिवक्ता (सहसचिव) १० जना सरुवा गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसित सहमति लिएर विभिन्न मन्त्रालयले आइतबार नै थप ५० जनाको सरुवा गरेको जानकारीसमेत स्रोतले दिए ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा चुनावी सरकारले देशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्ने परम्परालाई लत्याउ“दै चुनावी मन्त्रिपरिषदले आइतबार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २ सय ३ स्थायी दरबन्दी र २६ जना अस्थायी दरबन्दी थप गरेको छ । चुनावी सरकारले राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरी यसअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा गरी नौ हजारभन्दा बढी स्थायी दरबन्दी थप गरेको छ । विभागमा थप गरिएको दरबन्दी त्यही श्रृंखलाको निरन्तरता हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राईका अनुसार सोमबारदेखि आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारले कुने पनि मन्त्रालय, मातहतका निकाय र संस्थानमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्न पाउ“दैन । अत्यन्त जरुरी अवस्थामा मात्र सरकारले आयोगको अनुमतिमा मात्र कर्मचारी सरुवा र बढुवा गर्न पाउ“छ ।
मन्त्रिपरिषदले लेखा परिक्षण सेवाका नायव महालेखा परिक्षक (सहसचिव) द्वय मोहदत्त तिमल्सिना र जनकराज गौतमलाई विशिष्ट श्रेणी (उपमहालेखा परिक्षक) मा बढुवा गरेको छ । उनीहरूलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले बढुवा समितिको सिफारिसमा ६ सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरी पदस्थापन गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषदले सचिव बढुवा गर्दा वरियताक्रम मिचेको छ । वरियताक्रममा दोस्रो र पा“चौं नम्बरमा रहेका अनुपकुमार उपाध्याय र हरिकुमार श्रेष्ठलाई छाडेर ८ औं र नवौं वरियताक्रममा रहेका ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र लोकदर्शन रेग्मीलाई बढुवा गरी वरिष्ठताक्रम मिचिएको हो ।
अध्यादेशमार्फत् संशोधित निजामती ऐनको रिक्त ६ पदमध्ये २० प्रतिशत सिट अर्थात् एक पदमा सबभन्दा वरिष्ठ वढुवा हुने व्यवस्थाअनुसार सबभन्दा ज्येष्ठ सहसचिव राजकुमार मल्ललाई सचिवमा बढुवा गरिएको छ । सरकारले बढुवा समितिले सिफारिस गरेका १५ सहसचिवमध्येबाट अर्जुनबहादुर थापा, श्रीरञ्जन लाकौल, शंकरप्रसाद अधिकारी, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र लोकदर्शन रेग्मीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ ।
सचिव बढुवा भएका उनीहरू सिफारिस सूचीमा वरियताक्रमअनुसार १, ३, ४, ८ र ९ नं. मा थिए । उपाध्याय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कायममुकायम सचिव थिए । पहिलोपटक सिफारिसमा परे पनि न्याय सेवाका तीन जनामध्ये एक जनालाई पनि सचिवमा बढुवा गरिएन । सचिव बढुवा भएकामा मल्ल र लाकौल प्राविधिक, थापा परराष्ट्र सेवा तथा बा“की तीन जना सामान्य प्रशासन समूहका हुन् ।
सरकारले थापालाई परराष्ट्रमन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरेको छ । यसअघिका सचिव दुर्गा भट्टराई संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिमा नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा परराष्ट्र सेवाबाट सचिवमा बढुवा भएका थापालाई जिम्मेवारी दिइएको हो । बा“की पा“च जनालाई क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन गरिएको छ ।
सरकारले दुई सचिवलाई सरुवा गरेको छ । पश्चिमाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक सुमनकुमार शर्मालाई महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका सचिव उद्धव बा“स्कोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल निरञ्जनमानसिंह बस्नेतालाई मलेसियाका लागि राजदूत, खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकमा शिवहरि श्रेष्ठ र गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा सुशील कोइरालालाई नियुक्त गरिएको छ ।
पा“च जनालाई उपचार खर्च
मन्त्रिपरिषदले विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह, कांग्रेस नेताद्वय चक्रप्रसाद बा“स्तोला र गोपालराज पहाडी, प्रजातन्त्र सेनानी अरविन्द ठाकुर र जनकवि केशरी धर्मराज थापाको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूलाई उपचारबापत जनही ५ लाख रुपैया“का दरले दिने निर्णय भएको जानकारी सञ्चारमन्त्री पौडेलले दिए ।

सरकारद्वारा वार्तामा आउन आह्वान वैद्यलाई पत्र

काठमाडौं, ५ साउन– सरकारले नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई पत्र लेखी औपचारिक रूपमा वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेकपा–माओवादीको वार्ता गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिंदै वार्तामा आउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार सरकारले वैद्यलाई सम्बोधन गरी पत्र लेखेर वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो ।
असन्तुष्ट दलहरूलाई संविधानसभा चुनावमा सहभागी गराउनका लागि संवाद गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित परामर्श तथा समन्वय समितिका संयोजक एवं गृहमन्त्री माधव घिमिरेले सरकारका तर्फबाट शुक्रबार वैद्यलाई पत्र लेखेर वार्तामा आउन आह्वान गरेका हुन् ।
‘मुलुकका समस्या वार्ता, संवाद र छलफलबाट समाधान हुनेमा सरकार विश्वस्त छ’ भन्दै पत्रमा घिमिरेले सरकारका तर्फबाट नेकपा–माओवादी र ऊसको नेतृत्वमा रहेको ३३ दलको मोर्चालाई वार्ताका लागि हार्दिक आमन्त्रण गरेको छ ।
पत्रमा नेकपा–माओवादीले वार्ता गर्ने निर्णय गरेको र त्यस प्रयोजनका लागि वार्ता समिति समेत गठन गरेको विषयलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिई स्वागत गरेकोसमेत उल्लेख गरिएको छ । सरकारले यसअघि नेकपा माओवादीसहितका ३३ दललाई वार्तामा आउन चारपटक सार्वजनिक आह्वान गरे पनि पहिलोपटक औपचारिक रूपमा पत्र पठाएको हो । पोखरामा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरेको नेकपा माओवादीले अघिल्लो साता चार दलीय संयन्त्र र सरकारसित बिना शर्त संवाद गर्ने निर्णय गरी वैद्यको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

अख्तियारका पाँचै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय

• मन्त्रिपरिषदद्वारा अख्तियारको केन्द्रमा ७६ र क्षेत्रीय कार्यालयलाई २१० दरबन्दी स्वीकृत
• अकुत सम्पत्ति छानबिनलाई तीव्र बनाउन छुट्टै महाशाखा

काठमाडौं, ४ साउन– राजधानी बाहिरका भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल पा“चै विकास क्षेत्रमा अधिकारसम्पन्न पा“चवटा क्षेत्रीय कार्यालय खोल्ने भएको छ ।
सरकारले अख्तियारको कामकारबाहीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय कार्यालयका लागि एक सहसचिवसहित ७६ जना र क्षेत्रीय कार्यालयलाई ५ सहसचिवसहित २ सय १० जनाको दरबन्दी थप गरेको छ । अख्तियारकै सिफारिसमा सरकारले उसलाई आवश्यक दरबन्दी थप गरिदिएको हो । पर्याप्त जनशक्ति अभावको समस्या झेलिरहेको अख्तियारको दरबन्दी २ सय २५ बाट दोब्बरभन्दा बढी बढाएर ४ सय ११ जना पु¥याइएको छ ।
अख्तियारको सुदूर पश्चिमको दीपायल, मध्यपश्चिको सुर्खेत, पश्चिमाञ्चलको पोखरा, मध्यमाञ्चलको हेटौंडा र पूर्वाञ्चलको धनकुटामा सहसचिवको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न क्षेत्रीय कार्यालय खोलिनेछ । पा“चवटै क्षेत्रीय कार्यालयमा ४२÷४२ जना कर्मचारी रहनेछन् ।
क्षेत्रीय कार्यालयलाई आफ्नो विकास क्षेत्रभित्र हुने भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पद दुरुपयोगका घटनाको अनुसन्धान, तहकिकात गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न आयोगलाई सिफारिस गर्ने र अनुचित कार्य गरेकामा सजाय गर्न सक्ने अधिकार दिइने जानकारी अख्तियार स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले उपत्यकाबाहिर हुने भ्रष्टाचार र सार्वजनिक दुरुपयोगका घटनामा छानबिन गर्न जान समस्या परेका कारण क्षेत्रीय कार्यालयहरू खोल्न लागिएको हो ।
अख्तियारको प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयमा प्रशासन, कानुन, इन्जिनियरिङ सेवाका एक÷एक जना गरी तीन उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू तहका प्रशासनका तीन÷तीन, सरकारी वकिल २÷२ जना, लेखा, इन्जिनियर, नापी, वनका १÷१ जना र भवनतर्फका इन्जिनियर पनि एक÷एक जना रहनेछन् । क्षेत्रीय कार्यालयमा एक÷जना प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी टोली रहनेछ । विभिन्न क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको छानबिनलाई प्रभावकारी र यथार्थपरक बनाउन इन्जिनियरिङ, कानुन, नापी, वनलगायतका सेवा अधिकृतस्तरका कर्मचारी राखिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले पा“चै विकास क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय खोल्ने र केन्द्रमा जनशक्ति थप्ने निर्णयमा सहमति दिई त्यसका लागि आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आर्जन गर्ने स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्तिको छानबिनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयमा नया“ महाशाखा नै स्थापना गरिएको छ । अख्तियारले विशेष अनुसन्धान कार्यदल बनाएर अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्दै आएकामा अब त्यसका लागि महाशाखा नै खोलिएको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका सर्यौ व्यक्तिले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै धमाधमं उजुरी परेपछि महाशाखा नै थप गरिएको जानकारी अख्तियार स्रोतले दिएको छ ।
अख्तियारले सरकारी, संस्थान, दुवै प्रहरी, विकास समितिका उच्च अधिकारीसहित २ सय जनाभन्दा बढीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकामा छानबिन अघि बढाएको छ । नया“ महाशाखामार्फत् अख्तियारले उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन कार्य तत्काल गरी स्रोत नखुलेको भेटिएमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ ।
अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत प्रभावकारी बनाउन हाई–वे इन्जिनियरिङतर्फका एक सहसचिवसहित ७६ जनाको दरबन्दी थप गरिएको छ । अख्तियारमा प्रशासनतर्फका २ सहसचिवको दरबन्दी पनि थप गरिएको छ भने न्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) तर्फका ५ सहसचिव पदमध्ये २ वटा दरबन्दी घटाएर तीनवटा कायम गरिएको छ ।
अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयमा डीआईजीको नेतृत्वमा रहने प्रहरी दस्तामा एसएसपी र डीएसपी एक÷एक जना प्रहरी निरीक्षक ३, राष्ट्रिय अनुसन्धानका डीएसपी र इन्स्पेक्टरको १ दरबन्दीसमेत थपिएको छ ।
त्यसैगरी अख्तियारको केन्द्रमा उपसचिवहरू लेखाका २, राजस्व, नापी, इन्जिनियर, कृषि, वन, जनस्वाथ्य, टेलिकम इन्जिनियर र शिक्षा समूहका १÷१ जना गरी १० जना थप गरिएको छ । शाखा अधिकृतहरू प्रशासन ११, न्याय सेवाका २, इन्जिनियर ४, विद्यालय निरीक्षक १, मेकानिकल १, कम्प्युटर इन्जिनियर १, केमिस्ट अधिकृत १, तथ्यांक अधिकृत १ गरी २२ दरबन्दी थप गरिएको छ ।

कानुनका छ सहसचिवको सरुवा

काठमाडौं, ३ साउन– सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका कानुन समूहका छ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका राजीव गौतमलाई रक्षा मन्त्रालयमा, जल तथा ऊर्जा आयोगका ऋषिराज राजभण्डारीलाई अख्तियार दुरुयोग अनुन्धान आयोगमा, कानुन मन्त्रालयका झमक शर्मालाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।
राजभण्डारीको दरबन्दी कानुन मन्त्रालयमा राखी अख्तियारमा काजमा पठाइएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । रक्षा मन्त्रालयका उदयराज सापकोटालाई ऊर्जा मन्त्रालयमा, राष्ट्रपति कार्यालय मणिराज ओझालाई अर्थ मन्त्रालयमा, ऊर्जा मन्त्रालयका रवि शर्मा अर्याललाई व्यवस्थापिका संसदको सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा भने कसैलाई पनि पठाइएको छैन ।

सडकका महानिर्देशक फेरिए

काठमाडौं, २ साउन–  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विभागका महानिर्देशकसहित तीन प्राविधिक सहसचिवको सरुवा गरेको छ । विभागका महानिर्देशक दिनकर शर्मालाई मन्त्रालयको निर्माण महाखामा सरुवा गरिएको छ ।
विभागका नायव महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीलाई महानिर्देशकमा बढुवा गरिएको छ । कार्की विभागको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुखसमेत थिए । मन्त्रालयको निर्माण महाशाखाका सहसचिव केशव शर्मालाई विभागको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।

छ सचिव बढुवाका लागि १६ सहसचिवको नाम सिफारिस

वरिष्ठबाट मल्ल र खुल्ला पाँच सचिवमा १५ जनाको नाम सिफारिस
काठमाडौं, २ साउन– सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त छ सचिव बढुवाका लागि १६ जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको छ । लोकसेवा आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष कयोंदेवी यमीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको बैठकले उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार अध्यादेशमार्फत् संशोधित निजामती ऐनको रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत सिटमा सबभन्दा वरिष्ठलाई सिफारिस गर्ने नया“ व्यवस्थाअनुसार रिक्त छ सचिवमध्ये एक पदका लागि बढुवा गर्न सबभन्दा ज्येष्ठ सहसचिव राजकुमार मल्लको नाम सिफारिस गरेको छ । रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशतमा जति पद छन्, त्यति जनामात्र सिफारिस गर्ने र सरकारले उनैलाई बढुवा गर्नुपर्ने प्रावधान निजामती ऐनमा छ ।
मल्ल २०५२ सालमा सहसचिवमा बढुवा भएका सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव हुन् । संशोधित नया“ व्यवस्थाअनुसार सबभन्दा वरिष्ठबाट सचिवमा बढुवा हुन पाउने मल्ल पहिलो सहसचिव हुनेछन् । वरिष्ठ भए पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर काटिएका कारण उनी यसअघि एक पदका लागि तीन जनाका दरले सिफारिस हुने प्रक्रियाबाट सचिवमा बढुवा हुन पाएका थिएनन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन र वरिष्ठताका आधारमा पदोन्नति हुने बा“की पा“च सचिवमा बढुवाका लागि समितिले निजामती ऐनअनुसार आवश्यकताभन्दा तेब्बर संख्यामा १५ जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आगामी बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस भएकामध्येबाट छ जनालाई सचिवमा बढुवा गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
निजामती ऐनको सचिव पदका लागि तेब्बर संख्यामा सिफारिस गर्ने प्रावधानअनुसार समितिले ५ सचिवका लागि पा“च वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सहसचिवहरूमध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्न १५ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।
सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएका सहसचिवमा वरियताक्रमअनुसार अर्जुनबहादुर थापा, अनुपकुमार उपाध्याय, श्रीरञ्जन लाकौल, शंकरप्रसाद अधिकारी,  हरिकुमार श्रेष्ठ, नारायण रेग्मी, उत्तमनारायण मल्ल, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, लोकदर्शन रेग्मी, रञ्जनकृष्ण अर्याल, मधु रेग्मी, भूपेन्द्रबहादुर बस्नेत, भोला शिवाकोटी,  शरदचन्द्र पौडेल र नरेन्द्रमान श्रेष्ठ छन् ।
सचिव बढुवामा सिफारिस भएका सहसचिवमा प्रशासन समूहका ७, परराष्ट्र सेवाका एक,  प्राविधिक चार र कानुन सेवाका तीन जना छन् । सिफारिस भएकामध्ये ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कायममुकायम सचिव छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा बढुवा समितिले निजामती सेवाको प्रशासन समूहतर्फको रिक्त सचिव बढुवाका लागि पहिलोपटक न्याय सेवाका सहसचिवहरूको नामसमेत सिफारिस गरेको छ । सर्वोच्चले विभिन्न मन्त्रालय र निकायको सचिव बढुवामा न्याय सेवा (कानुन, वकालत र न्याय प्रशासन समूह) का सहसचिवलाई समेत सम्भाव्य उम्मेदवार बनाउन चार महिनाअघि सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिवहरू यज्ञ गौतम, भगवतीकुमार काफ्ले, शीतलबाबु रेग्मी, रणबहादुर श्रेष्ठ, तिलकराम शर्माले ५८ वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकास पाएको र परराष्ट्रसचिव दुर्गा भट्टराई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधिमा नियुक्त भएपछि ६ पद रिक्त भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय, चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय (पश्चिमाञ्चलबाहेक) र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सचिव पद रिक्त छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा परराष्ट्र सेवाकै सचिव राख्ने परम्परा रहेकाले सिफारिस भएकामध्ये अर्जुनबहादुर थापा सचिवमा बढुवा हुने प्रायः निश्चित रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत प्रशासनतर्फका विभिन्न समूहका सहसचिवहरूले कानुन सेवाका सहसचिवहरूलाई आफ्नो र प्रशासनतर्फ दुवैतर्फ सचिवमा बढुवा हुन पाउने पक्षपातपूर्ण व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका छन् । त्यही कारण कानुन सेवाका तीन सहसचिव सिफारिसमा परे पनि सचिव बढुवा एक जनासम्ममात्र पर्ने सम्भावना रहेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

मेलम्ची सुरुङ निर्माणको ठेक्का सम्झौता

३० महिनामा सुरुङ निर्माण भई राजधानीमा पानी आउने
काठमाडौं, १ साउन– सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सबभन्दा महत्वपूणर््ँ संरचना मेलम्चीबाट राजधानीसम्म पानी ल्याउने सुरुङमार्गको निर्माण्ँको ठेक्का इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई दिएको छ । सुरुङ मार्ग निर्माणमा सबभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको सीएमसी र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबीच सोमबार ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
चिनिया“ ठेकेदारसितको ठेक्का तोडिएपछि अनिश्चित बनेको मेलम्ची आयोजना सुरुङ र सुन्दरीजलमा खानेपानी प्रशोधन गृह निर्माण गर्न एक साताभित्रै दुई ठेकेदार कम्पनीसित सम्झौता भएपछि अब ढिलोमा पनि तीन वर्षमा बन्ने निश्चित भएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण हुने उक्त सुरुङबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउने योजना सरकारको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्य र ठेकेदार कम्पनी सीएससीका प्रतिनिधि साल्भाटोरे कासिआरोले हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री छविराज पन्त, सचिव किशोर थापालगायतका अधिकारी उपस्थित थिए ।
सीएमसीलाई ठेक्का सम्झौतामा ढिलोमा ३६ महिनाभित्र अर्थात् २०७० असारभित्र सुरुङ र इन्टेक निर्माण्ँ गरिसक्नुपर्ने समयसीमा दिइएको छ । आयोजनाले सुरुङ निर्माण्ँ कार्य निर्धारित समयभन्दा छ महिना पहिले अर्थात् २०७२ पुसभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनस दिने भएको छ ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारले निर्धारित समयभन्दा जति दिन पहिले सुरुङ निर्माण्ँ कार्य सम्पन्न गर्छ, उसलाई त्यति दिनको कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले आयोजनाले बोनस दिनेछ । छ महिना छिटो काम सकेमा ठेकेदारले बढीमा कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस पाउनेछ । बोनस पाउनका लागि पनि ठेकेदारले मेल्म्ची खोलामा बा“ध र खन्न बा“की २१ किमी सुरुङ निर्माण्ँ कार्य निर्धारित मितिभन्दा छ महिना पहिले सक्ने विश्वास आयोजनाका अधिकारीहरूको छ ।
कार्यक्रममा सीएमसीका प्रतिनिधि कासिआरोले सुरुङ निर्माण कार्य मंगलबारदेखि नै सुरु गर्ने निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सीएमसीले मंगलबारदेखि नै सुरुङ निर्माण्ँ थाल्ने र छिटोमा २०७२ पुस र ढिलोमा २०७३ असारसम्ममा काम सम्पन्न भई मेलम्चीबाट राजधानीमा पानी आउने विश्वास आयोजना प्रमुख आचार्यले व्यक्त गरे ।
सीएमसीले ७ अर्ब ७१ करोड रुपैया“मा मेलम्चीबाट राजधानीसम्म पानी ल्याउन सुरुङ (खन्न बा“की २१ किलोमिटर) निर्माण्ँ गर्ने र खोलामा बा“ध (इन्टेक) बनाउने ठेक्का पाएको हो । सन् २०१३ को सुरुमै सुरुङ निर्माण्ँ सक्ने गरी सन् २००९ मा ठेक्का पाएको चिनिया“  ठेकेदार चाइना फिफ्टिन रेल्वे ब्युरोले झन्डै चार वर्Èमा जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ निर्माण्ँ गरेका कारण्ँ उससितको ठेक्का गत कार्तिकमा तोडिएपछि सुरुङ निर्माण्ँको लागत दोब्बर बढेको छ भने दोस्रोपटक टेन्डर गर्नुपर्दा आयोजना तीन वर्È ढिलो हुन पुगेको हो ।
चिनियाँ  ठेकेदारले साढे २७ किमी सुरुङ र इन्टेक बनाउन ४ अर्ब २८ करोड रुपैया“मा ठेक्का पाएको थियो । ६० करोड बिल भुक्तानी लिएको चिनिया“  ठेकेदारले जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ खनेको छ । चिनिया“ ठेकेदारले लापर्बाही गरी नबनाएको र लामो समय खेर फालेका कारण्ँ बा“की २१ किमी सुरुङको लागत दोब्बर बढेको हो । ६० करोड र बा“की २१ किमी सुरुङ र इन्टेकका लागि सीएमसीले प्रस्ताव गरेका ७ अर्ब ७१ करोड गरी सुरुङ निर्माण्ँ गर्न ८ अर्ब ३१ करोड रुपैया“ लाग्ने भएको छ ।
सुरुङबाट दैनिक ल्याइने १७ करोड लिटर पानी सुन्दरीजलमा प्रशोधन गर्न बनाइने संरचना निर्माण गर्ने ठेक्का ४ अर्ब २० करोड रुपैया“ प्रस्ताव अस्ट्रियाको भीएटेक डब्लुएबीएजी लिमिटेड र भारतको प्रतिभा इन्डस्ट्री लिमिटेडको जोइन्ट भेन्चरले पाएको छ । उससित ठेक्का सम्झौता एक साताअघि नै भइसकेको छ ।
पानी प्रशोधन गृह र सुरुङ निर्माण कार्य एउटै समयमा सम्पन्न गर्ने योजना सरकारको छ । त्यसका लागि लागि प्रशोधन गृह निर्माण गर्ने ठेकेदारले दसैंपछि र सुरुङ निर्माण गर्ने ठेकेदारले मंगलबारदेखि नै काम सुरु गर्ने भएका छन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सुरु गरेको २७ महिना अर्थात् २०७२ पुसमा पानी प्रशोधन गृह निर्माण गरिसक्नेछ, सोही समयमा नै सुरुङ निर्माण कार्यसमेत सम्पन्न भई राजधानीमा पानी आइपुग्ने विश्वास आयोजनाका अधिकारीको छ ।

विद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता

• नया चार आयोजना निर्माण थालिने, पाँच जलाशययुक्तसहित सात आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिने
• सहरी क्षेत्रमा समेत सौर्य ऊर्जामा अनुदान दिइने
• प्रसारण लाइन निर्माणका लागि साढे १३ अर्ब

काठमाडौं, ३१ असार– सरकारले मुलुकमा विद्यमान चर्को लोडसेडिङको संकट समाधान गर्न नया“ जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माण कार्यका लागि आगामी वर्ष विशेष प्राथमिकता दिएर ३० अर्ब रुपैया“ विनियोजन गरेको छ ।
विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणको क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ अर्बबाट बढाएर आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब रुपैया“ विनियोजन गरेको हो । यो चालू वर्षको भन्दा ३०.५० प्रतिशत बढी हो । प्रसारण लाइन निर्माणमा अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बरभन्दा बढी बजेट बढाइएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यस वर्ष १३ अर्ब ५० करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले मुलुकमा छिटोभन्दा छिटो लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न आगामी वर्षदेखि चारवटा आयोजनाको निर्माण थाल्न, पा“चवटा जलाशययुक्त र दुइटा नदीको बगेको पानीमा बा“ध बा“धी बिजुली निकाल्ने .रन अझ रिभर( आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन र डिजाइन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाद्वारा आइतबार सार्वजनिक बजेट वक्तव्यअनुसार कुल २ यस ८९ मेगावाट क्षमताका चार नया“ जलविद्युत् आयोजना १४० मेगावाटको माथिल्लो सेती, ८७ मेगावाटको तामाकोसी–५, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, २० मेगावाटको बुढीगंगा आयोजनाको निर्माण आगामी वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ । आगामी वर्ष निर्माण सुरु हुनेमध्ये माथिल्लो सेतीमात्र जलाशययुक्त आयोजना हो ।
तनहु“ हाइड्रो पावर कम्पनी खडा गरी निर्माण गर्न लागिएको माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनालाई १ अर्ब ५ करोड रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) र एसियाली विकास र्बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग रहेको उक्त आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने शेयर लगानीका लागि सरकारले उक्त रकम विनियोजन गरेको हो ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, ३२ मेगावाटको राहुघाट, ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो गरी पा“चवटा आयोजना निर्माण गरिरहेको सरकारले आगामी वर्षदेखि थप चार नया“ आयोजना निर्माण सुरु गर्न लागेको हो । सरकारले निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, राहुघाट, चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ४ अर्ब ६६ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि यस वर्ष दुई अर्ब रुपैया“ विनियोजन गरेको छ । कम्पनी बनाई निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष तथा विद्युत् प्राधिकरणको शेयर छ । सरकारले प्राधिकरणतर्फबाट आयोजनामा हाल्नुपर्ने शेयरका लागि २ अर्ब रुपैया“ विनियोजन गरेको हो ।  
लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य भएकाले सरकारले ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी, ४ सय मेगावाटको नलसिंगाड, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ३ सय मेगावाटकै दुधकोसी तथा ५३० मेगावाटको तमोर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र डिजाइन तयार गर्न ३९ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ । यी आयोजनालाई विस्तृत अध्ययन सम्पन्न हुनासाथ निर्माणमा लाने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले व्यक्त गरेको छ । सरकारले ३३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण तथा ४० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ बी आयोजनाको निर्माण यसै वर्ष थाल्न विस्तृत अध्ययन कार्य थाल्नसमेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । 
सरकारले यसपटकको बजेटमा अन्तरदेशीय, उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिई १३ अर्ब ५० करोड रुपैया“ रुपैया“ विनियोजन गरेको छ । बजेटमा नेपाल–भारतबीच विद्युत् आदान प्रदानका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई सबभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।
नेपालको ढल्केबरदेखि भारतको मुजफ्फरपुरसम्मको निर्माणाधीन ४ सय केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा १३२ केभीको अन्तरदेशीय कटैया–कुशवाहा प्रसारण लाइन छिटो सम्पन्न गर्न सरकारले १ अर्ब ५८ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले नेपाल–भारतबीच प्रस्तावित नेपालको बर्दघाटदेखि भारतको गोरखपुरसम्म दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नसमेत बजेट विनियोजन गरेको छ । २ हजार मेगावाट विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सकिने यी दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढ्ने र तत्काललाई मुलुकको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भारतबाट थप बिजुली आयात गर्नसमेत सकिनेछ ।
बजेट वक्तव्यका अनुसार कोसी, सोलु र मस्र्याङ्दी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण कार्य आगामी वर्षदेखि सुरु गरिनेछ । यी आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्तर–दक्षिण ४६५ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ भने यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आवद्ध भई प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार आउने विश्वासको सरकारको छ । ती प्रसारण लाइन निर्माण भएपति ती कोरिडोरमा अध्ययन भइसकेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण तत्काल सुरु गर्न सकिनेछ ।
२२० केभीका खिम्ती–ढल्केबर र हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन आयोजना, १३२ केभीका सिंगटी–लामो सा“घु, डुम्रे–दमौली–मस्र्याङ्दी, बुटवल–कोहलपुर, मोदी–लेखनाथ, हेटौंडा–कुलेखानी–स्युचाटा, भरतपुर बर्दघाट र कोहलपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक रकम बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।
काली गण्डकी ए र मस्र्याङ्दीसहित १२ आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी पूर्ण क्षमता विद्युत् उत्पादन गर्न १ अर्ब ९ करोड रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ । एक मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने समुदाय, सहकारी वा संघसंस्थाबाट सञ्चालित लघु विद्युत् आयोजनालाई अनुदान दिन ५४ करोड रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट ४.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई दुर्गम भेगका ३० हजार परिवारलाई विद्यु्त सेवा उपलब्ध हुने विश्वास सरकारको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम स्थानमा ५ सय किलोवाटसम्मका समुदायमा आधारित साना जलविद्युत् आयोजनालाई लागतको ७० प्रतिशतसम्म आर्थिक अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
सहरी क्षेत्रलाई सौर्य ऊर्जामा अनुदान
सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ११ करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाट न्युन भएका १ लाख २५ हजार घरमा सौर्य विद्युत् जडान भई ४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
सरकारले बढ्दो लोडसेडिङलाई कम गर्ने वैकल्पिक उपायस्वरूप सहरी क्षेत्रमा समेत सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने परिवारलाई अनुदान दिने नीति घोषणा गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा घर, सडक र एफएम रेडियोलाई सरकार, स्थानीय निकाय र उपभोक्ताबीच लागत साझेदारीमा सौर्य ऊर्जा जडानमा अनुदान दिन सरकारले बजेटमा ५० करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ ।
राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनमा लामो समय जोडिन नसक्ने दुर्गम क्षेत्रमा मात्र सौर्य ऊर्जा जडानमा अनुदान दिंदै आएको सरकारले पहिलोपटक सहरी क्षेत्रमा समेत सौर्य ऊर्जा जडानमा अनुदान दिन लागेको हो । जैविक ग्यास उत्पादन, सुधारिएको पानी घट्ट, सुधारिएको चुलो कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
सिंचाइमा साढे ११ अर्ब, मेलम्चीलाई सवा पा“च अर्ब
रानी–जमरा, सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सनलगायतका विभिन्न सिंंचाइ आयोजना निर्माणका लागि साढे ११ अर्ब तथा काकाकुल राजधानीको एकमात्रको आशाको केन्द्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी साढे दुई वर्षमा सम्पन्न गर्न सुरुङ निर्माण र पानी प्रशोधन केन्द्र गृह निर्माणका लागि ५ अर्ब २४ करोड रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारद्वारा नै स्थानीय निकायलाई दुरुपयोग गर्न प्रोत्साहन

आठ हिमाली जिल्लालाई १७ दिनमा विकास खर्च गर्न १० करोड निकासा
काठमाडौं, २९ असार– सरकार स्वयंले समेत आर्थिक वर्षको अन्तिममा नक्कली बिलभपाई बनाएर करोडौं विकास बजेट खर्च गरी अनियमितता गर्न स्थानीय निकायहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको पाइएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्– आठ हिमाली जिल्लाका जिविस । स्थानीय निकायहरूले देशभर नक्कली बिलभपाई बनाएर करोडौं रुपैया“ दुरुपयोग गरिरहेको सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकार आफैंले १७ दिनमा करोडौं बजेट सक्न हिमाली जिल्लाहरूलाई रकम निकासा दिएर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले असार १२ मा हिमाली जिल्लाहरूलाई विभिन्न आयोजनामा १७ दिनमा १० करोड रुपैया“भन्दा बढी खर्च गर्न रकम निकासा दिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । यति छोटो अवधिमा हिमाली जिल्लामा काम गर्न होइन नक्कली बिलभपाई बनाएर खर्च गर्नमात्र सकिने उल्लेख गर्दै त्यति ठूलो रकम धमाधम दुरुपयोग भइरहेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले हिमाल आरोहीबाट उठ्ने रकमको ३० प्रतिशत रकम हिमाली जिल्लाहरूको विकास निर्माणमा दिने गरेको छ । ‘सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन १७÷१८ दिनमात्र बा“की रह“दा विकास बजेट निकासा गर्नु भनेको ठाडै दुरुपयोग गर्न दिनु हो’ स्थानीय निकायमा हुन अनियमितताको अनुगमन गरिरहेका स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
पर्यटन मन्त्रालयले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनविपरीत हिमाली जिल्लाका जिविसलाई आयोजना नै तोकेर रकम निकासा गरेको छ । ऐनले जिविस परिषद्लाई नै आफ्नो जिल्लाभित्रका योजना तर्जुमा र रकम निकासा गर्ने अधिकार दिएको छ ।
मन्त्रालयले सोलुखुम्बु जिविसलाई कच्ची सडक आयोजनाको नामै तोकेर २ करोड ७५ लाख २८ हजार ९ सय ५१ रुपैया“ खर्च गर्न असार १२ मा रकम निकासा गर्न असार मसान्तसम्म खर्च गरिसक्ने अख्तियारी दिएको छ । सबभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा भएको सोलु सबभन्दा बढी रोयल्टी रकम पाउने जिल्ला हो । अरू हिमाली जिल्लालाई असार १२ मा १७ दिनभित्र विकास निर्माणमा खर्च गनृ ५० लाखदेखि १ करोड रुपैया“सम्म निकासा दिइएको छ ।
मन्त्रालयले सोलुमा जुन आयोजनाको नाम तोकेको छ, त्यसको पहिलो खण्ड सोलुको जन्तरधाप–टाप्टिङ–च्याङ्वा–खाम्दिङ–गोरापोखरी–गोराखानीमा कच्ची सडक बनेर मोटर चलिसकेको छ । त्यसको दोस्रो खण्ड लाप्चा–डा“डाखर्क–बालास्थान–भित्ताखर्क–कुनिखुप–बोल्दुपमा अघिल्लै वर्ष नै जिल्लाले पाएको रकमबाट सडक बनाउन एफयूपी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ठेक्का दिइसकेको छ भने बा“की बोल्दुप–लुक्ला तेस्रो खण्डको सडक निर्माणका लागि सर्भे हुन बा“की छ ।
‘गएको रकमले १७÷१८ दिनमा बोल्दुपदेखि लुक्लासम्म सडक सर्भे गर्न स्थलगत रूपमा जान भ्याइन्न, ठेक्कामा दिइसकेको खण्डमा उक्त रकम खर्च गर्ने कुरै भएन, बनेको खण्ड पुनः बनाउने कुरा भएन, तसर्थ ढिला गरी जुन रकम निकासा गरिएको छ, त्यो बनिसकेको सडक पुनः बनाएको नक्कली बिलभर्पाइ बनाएर जिविसका कर्मचारीहरूलाई दुरुपयोग गर भनेर दिइएको हो, दुर्गम जिल्लाको विकास निर्माण गर्न होइन’ सोलु कांग्रेसका सभापति आङगेलु शेर्पाले भने ।
मुस्ताङ, लमजुङ, सोलु हु“दै ताप्लेजुङसम्मका आठ हिमाली जिल्ला विकास समितिलाई दिइएको रकम सबे दुरुपयोग हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै ती जिल्लाका राजनीतिक प्रमण्डलले आ–आफ्नो जिल्लाको रकम खर्च गर्ने कार्य रोक्न पर्यटन र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अधिकारी भेटी दबाब दिइरहेका छन् ।
वर्षको अन्तिममा बजेट दिइएको बारेमा जिज्ञासा राख्दा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेसित जिज्ञासा राख्दा अर्थमन्त्रालयले जेठ मसान्तमा मात्र रोयल्टी रकम निकासा गरेको र हिमाली जिल्लालाई रकम बा“डफा“ड गरी खर्च गर्ने अख्तियार दिंदा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । उनले अर्थमन्त्रालयले पू“जीगत खर्च बढी भएको देखाउन रकम ढिला निकासा गरेका र खर्च गर्ने अख्तियार दिंदासमेत उसको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्दा समस्या आएको बताए ।

सिरियामा शान्ति पठाउने निर्णय

काठमाडौं, २८ असार– सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको आग्रहमा मध्यपूर्वी एसियाली राष्ट्र सिरियामा शान्ति सेनाको एउटा डफ्फा पठाउने भएको छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको मातहतमा सिरियामा नेपाली सेनाको ३ सय ३० जनाको टोली खटिनेछ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्रसंघको अनुरोधमा नेपाली सेनालाई सिरियामा शान्ति सेना पठाउने निर्णय गरी आगामी तीन साताभित्र पहिलो चरणमा १ सय ३० जना पठाउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सेप्टेम्बर महिनामा थप सैनिक पठाई सिरियामा ३ सय ३० जना पु¥याइनेछ ।
विश्व बैंकद्वारा करिब तीन अर्ब सहयोग
विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय Ôेत्रको स्थायित्वका लागि २ अर्ब ८३ करोड रुपैया“ सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले बैंकको उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरी त्यससम्बन्धी सम्झौता गर्न अर्थमन्त्रालयका अधिकारीलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
चन्द श्रम अदालतको न्यायाधीश
सरकारले सहन्यायाधिवक्ता धीरबहादुर चन्दलाई श्रम अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले विशेष अदालतका रजिष्टार चन्दलाई न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा  श्रम अदालतको न्यायाधीश तोकेको हो ।
समिति विघटन, कर्मचारीलाई अवकास
सरकारले हेटौंडास्थित पशु आहार विकास समितिलाई विघटन गरी त्यहा“का सम्पूणर््ँ कर्मचारीलाई बिहीबारदेखि नै लागू अवकास दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले समिति विघटन गरी त्यसका सबै कर्मचारीलाई उपदानसहितका सेवासुविधा दिई बिहीबारदेखि नै अवकास दिने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्री पौडेलले दिए । उनका अनुसार समितिको जग्गा दुग्ध विकास संस्थानलाई २५ वर्षलाई भोगाधिकार दिइएको छ ।
गिट्टीढुंगा नियमन गर्न निर्देशिका
सरकारले गिट्टी, ढुंगा, रोडा र बालुवा निकाल्ने र प्रशोधन गर्ने कार्यलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका पारित गरेको छ । चुरे पहाड, देशभरका नदी र खोलामा जथाभावी बालुवा, ढुंगा निकाल्दा भूक्षय र वातावरणीय विनाश बढेको आवाज उठेपछि सरकारले त्यसलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी गरेको हो ।
व्यवसायी र क्रसर उद्योगीले अब सरकार या जिविससित गिट्टी, ढुंगा, रोडा र बालुवा निकाल्ने क्षेत्रको स्वीकृति लिई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउनुपर्ने र सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गर्ने र जथाभावी गरेमा इजाजतसमेत खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
आधारपत्र पारित
मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास परिषदसित छलफल गरी तयार गरेको १३ औंं योजनाको आधारपत्रसमेत स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले पर्यटन मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित क्यासिनो नियमावली परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । नियमावली साउन १ देखि लागू हुनेछ ।

मेलम्चीका दुवै ठेकेदारद्वारा विदेशी लगानीका नेपाली बैंकमा जमानत

काठमाडौं, २६ असार– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्ग र पानी प्रशोधन संरचना निर्माणका लागि छनौट भएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीले परफरमेन्स बन्ड (काउन्टर जमानत( आफ्नो मुलुकको बैंकको लगानी रहेका या बैंकिङ सम्बन्ध भएका नेपाली बैंकमा राख्ने भएका छन् ।
चिनिया“ ठेकेदारसितको ठेक्का रद्द भएको एक वर्षसम्म उसले काउन्टर जमानत र एड्भान्सको बैंक ग्यारेन्टीबापत राखेको रकम दुई नेपाली बैंकबाट पाउन नसकेको मेलम्ची आयोजनाकै आग्रहमा ती दुई कम्पनीले परफरमेन्स राख्ने दोस्रो विकल्प रोजेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
मेलम्चीबाट साढे २७ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरी दैनिक ल्याइने १७ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्न सुन्दरीजलमा बनाइने केन्द्रको ठेक्का पाएको अस्ट्रियाको भीएटेक डब्लुएबीएजी लिमिटेड र भारतको प्रतिभा इन्डस्ट्री लिमिटेडको जोइन्ट भेन्चरले भारतीय लगानी रहेको नेपालकै एसबीआई बैंकमा परफरमेन्स बन्ड राखेको छ ।
सुरुङ मार्गको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीले पनि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक या आफ्नो मुलुकको बैंकसित बैंकिङ सम्बन्ध भएको नेपाली बैंकमा परफरमेन्स बन्ड राख्ने भएको छ । बेलायतमा मुख्यालय रहेको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको इटालीमा समेत शाखा छ ।
सुरुङ मार्ग निर्माणको यसअघिको ठेकेदार चिनिया“ कम्पनीले दुई नेपाली बैंकमा राखेको काउन्टर तथा एड्भान्स जमानतबापतको डेढ अर्ब रुपैया“ ठेक्का तोडिएपछि नपाएका कारण मेलम्ची आयोजनाकै आग्रहमा ती दुई ठेकेदारले नेपालीको मात्र स्वामित्व रहेका या आफ्नो देशको बैंकसित सम्बन्ध नभएका नेपाली बैंकका सट्टा अर्को विकल्प रोजेको जानकारी सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । त्यसो गर्दा ठेकेदारलाई समेत सजिलो हुने आयोजनाका अधिकारी बताउ“छन् ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले दुई नेपाली बैंकबाट ठेक्का रद्द भई जरिवानामा परेको चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीले राखेको परफरमेन्स बन्ड तथा एड्भान्स जमानतबापतको करिब डेढ अर्ब रुपैया“ एक वर्षदेखि पाउन सकेको छैन । उसले ती बैंकबाट उक्त रकम आफूलाई दिलाइदिन राष्ट्रबैंकलाई डेढ महिनाअघि आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म भुक्तानी पाएको छैन ।
जफत गरिएको ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टीबापतको रकम बैंक अफ काठमाडौंमा ७६ करोड २० लाख र हिमालयन बैंकमा ५९ करोड ४० रुपैया“ छ । जमानत बसेको चिनिया“ बैंकले रकम नदिएको भन्दै ती दुई बैंकले  जमानत रकम बुझाउन आलटाल गर्दै आएका छन् ।
पानी प्रशोधन केन्द्रको ठेक्का पाएको अस्ट्रियाको भीएटेक डब्लुएबीएजी लिमिटेड र भारतको प्रतिभा इन्डस्ट्री लिमिटेडको जोइन्ट भेन्चरले कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड रुपैया“को काउन्टर बैंक जमानत भारतीय लगानी रहेको एसबीआई बैंकमा राखेको छ ।
उक्त कम्पनीले ४ अर्ब २० करोड रुपैया“मा जापानी स्टान्डर्डको पानी प्रशोधन संरचना निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको छ । मेलम्ची आयोजना र उक्त कम्पनीबीच बुधबार बिहान पानी प्रशोधन संरचना निर्माणको ठेक्का सम्झौता हु“दैछ ।
७ अर्ब ७१ करोड रुपैया“मा मेलम्ची खोलामा इन्टेक (बा“ध) बा“धी खन्न बा“की २१ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरी सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउने ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीले पनि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक या आफ्नो मुलुकको बैंकसित बैंकिङ सम्बन्ध भएको नेपाली बैंकमा ७७ करोड रुपैया“ परफरमेन्स बन्ड राख्ने भएको छ ।
आयोजनाले दुवै ठेकेदार कम्पनीसित एकै दिन ठेक्का सम्झौता राख्ने तयारी गरे पनि परफरमेन्स बन्ड राख्ने विश्वासिलो र आयोजनाले समेत पत्याउने बैंक खोज्न समय लागेकाले सुरुङ निर्माण ठेक्का बुधबार हुन नसक्ने भएको छ ।
सुरुङ निर्माणको ठेक्का सम्झौता असार मसान्तसम्म गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिए । आयोजनाले पानी प्रशोधन संरचना निर्माणको ठेक्का सम्झौता बुधबार भए पनि उसलाई तिहारपछिमात्र काम सुरु गर्न समयसीमा दिने भएको छ । ठेक्का सम्झौतामा काम सुरु गरेको २७ महिनामा पानी प्रशोधन संरचना निर्माण सम्पन्न गर्ने शर्त राखिने जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिए ।
सुरुङ तथा पानी प्रशोधन संरचनाको निर्माण एकैचोटि सम्पन्न गर्न अस्ट्रिया र भारतको ज्वोइन्टर भेन्चर कम्पनीलाई काम सुरु गर्ने समय तिहारपछि पु¥याउन लागिएको हो । इटालियन कम्पनीसित ढिलोमा ३६ महिनामा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्तमा ठेक्का सम्झौता हु“दैछ । इटालियन कम्पनीले साउन मसान्तसम्ममा काम सुरु गर्नेछ भने उसलाई ३० महिनामा काम सम्पन्न गर्न कुल ठेक्का रकमको बढीमा १० प्रतिशत अर्थात् ७७ करोड रुपैया“ बोनस दिइने भएको छ । पानी प्रशोधन संरचनाको काम तीन महिना ढिलो सुरु हुने भएकाले दुवैले अबको ३१ महिना अर्थात् सन् २०७३ फागुनसम्ममा काम सम्पन्न गरी मेलम्चीको पानी राजधानीमा आइपुग्ने विश्वास आयोजनाको अधिकारीहरूको छ ।

छ विद्युत आयोजनालाई निर्माण अनुमति

ती आयोजनाबाट ५७.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने
काठमाडौं, २५ असार– ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो डेढ महिनामा छवटा जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण अनुमति (जेनेरेसन लाइसेन्स) दिएको छ । ती छ आयोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ५७.७ मेगावाट रहेको जानकारी विद्युत् विकास विभागका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार गत असार २ देखि हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागको सिफारिसमा इन्जिनियरिङ अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिसकेका स्वदेशी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूका छवटा आयोजना निर्माणमा जान अनुमति दिएको हो ।
जेनेरेसन लाइसेन्स पाउनेमध्ये खानी खोला सबभन्दा ठूलो क्षमताको आयोजना हो । दोलखा जिल्लामा पर्ने यो आयोजनाबाट ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यो आयोजना सशा इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर प्रालिले बनाउन लागेको हो ।
दोस्रो ठूलोमा मिडल मोदी जलविद्युत् आयोजना छ । पर्वत जिल्लामा पर्ने यो आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता १५.१ मेगावाट रहेको छ । यो आयोजना मिडल मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले बनाउन लागेको हो ।
जेनेरसन लाइसेन्स पाएकामा ४ मेगावाटको सार्दी खोला (कास्की), ३ मेगावाटको माथिल्लो पुवा–१ (इलाम), ३.२ मेगावाटको गेलुन खोला (सिन्धुपाल्चोक) र २.५ मेगावाटको दराम खोला (बाग्लुङ) छन् । ती आयोजना क्रमशः मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड, जोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, गेलुन खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड र सयपत्री हाइड्रोपावर प्रा.लिले बनाउन लागेका हुन् ।
जेनेरेसन लाइसेन्स पाएका प्रवद्र्धकहरूले अब बैंकबाट वित्तीय स्रोत जुटाई विद्युत् प्राधिकरणसित विद्युत् खरिद सम्झौता गरेपछि ती आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्नेछन् । विद्युत् खरिद सम्झौता भएको २ देखि तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने योजना प्रवद्र्धकहरूको छ ।

हिजो जसको हाकिम, आज उसकै कारिन्दा

अब टाइपिस्ट, हेल्थ एसिस्टेन्ट र ओभरसियरबाट स्वतः क्रमशः कम्प्युटर इन्जिनियर, डाक्टर र इन्जिनियर
काठमाडौं, २४ असार– वरिष्ठ चाहि“ कनिष्ठ र कनिष्ठचाहि“ वरिष्ठ स्वतः हुने दिन कमै आउला । तर, विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सयौं कार्यालय प्रमुखले आफूले काम अह्राउ“दै आएका कनिष्ठ कर्मचारीलाई अब हाकिम र आफूभन्दा वरिष्ठ मान्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले निजामती ऐन २४ (घ) को प्रावधानअनुसार स्वतः बढुवा गरेका उपसचिवदेखि खरिदारसम्मका झन्डै १५ हजार कर्मचारीलाई त्यसरी पदोन्नति भएकै मितिदेखि लागू हुने गरी हालै समायोजन गरेपछि यस्तो भएको हो ।
स्वतः बढुवाले निजामती प्रशासनमा ल्याएका विकृति धेरै छन् । केही वर्षअघि टाइपिस्टमा नियुक्त कर्मचारी कम्प्युटर अपरेटर हु“दै स्वतः बढुवाबाट कम्प्युटर इन्जिनियरै बनेका छन् । ओभरसियर समेतले बिनाडिग्री स्वतः इन्जिनियर हैसियत पाएका छन् । हेल्थ असिस्टेन्टहरू स्वतः डाक्टर बनेका छन् ।
केही दिनअघिसम्म एउटै कार्यालयमा हाकिम या वरिष्ठ भएर काम गरेका खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त या लिखित परीक्षाबाट बढुवा भएका हजारौं कर्मचारी यति बेला समस्यामा छन् । स्वतः पदोन्नति भएर तल्लै दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुरानै मितिदेखि समायोजन गरिएका छन् । त्यसरी स्वतः आएर तल्लो तहकै काम गरिरहेका कर्मचारीले परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आउनेलाई वरिष्ठतामा थिचेका छन् ।
‘उपसचिव प्रमुख हुने कार्यालयमा स्वतः बढुवा भएका उपसचिवसमेत यसअघिको कानुनी व्यवस्थाअनुसार शाखा अधिकृतको हैसियतमा काम गर्दै आएका थिए । अध्यादेशमार्फत हालै संशोधित निजामती ऐनअनुसार स्वतः बढुवा भएकै मिति अर्थात् २०६४ देखि लागू हुने गरी यति बेला समायोजन गरियो । त्यसपछि कैयौं कार्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव भएका कर्मचारी स्वतः बढुवा भएकाभन्दा कनिष्ठ हुन पुगेका छन् । आफूले काम अह्राएको व्यक्तिलाई अब कसरी हाकिम या वरिष्ठ मान्ने ? यसले प्रशासनमा विकृति ल्याउ“छ’ एक सरकारी अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘स्वतः बढुवा गर्दा नै माथिल्लो तह कायम गरिएको भए यस्तो समस्या र विकृति आउने थिएन,’ उनले भने, ‘छ वर्षपछि त्यति बेलादेखि लागू हुने गरी समायोजन गर्नु ठीक होइन । यो निजामती ऐनको अस्थिरताको विकृत परिणाम हो ।’
सरकारले यसै साता निजामती प्रशासनमा स्वतः पदोन्नति भएका उपसचिवदेखि खरिदारसम्मका करिब १५ हजार कर्मचारीलाई बढुवा भएकै पदमा समायोजन गरेको हो ।
जनआन्दोलन २०६२÷६३ सफल भएपछि कर्मचारीहरूको दबाबमा सरकारले निजामती ऐन संशोधन गरी माथिल्लो तहका लागि योग्यता पुगेकाको हकमा १२ र नपुगेकाको हकमा १५ वर्ष सेवा पूरा हुनासाथ स्वतः बढुवा दिन सुरु गरेको थियो । २०६४ सालदेखि हालसम्म उक्त व्यवस्थाअनुसार १५ हजारले स्वतः बढुवा पाएका थिए ।
जम्मा ७८ हजार जनशक्ति भएको निजामती प्रशासनमा स्वतः बढुवा भएका त्यति ठूलो संख्याका कर्मचारीले तल्लो तहको काम गर्न नमानेपछि ठूलो समस्या र विकृति उत्पन्न भएको थियो । ती कर्मचारीलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहकै काम गर्ने गरी स्वतः बढुवा गरिएको थियो । फेरि निजामती ऐन संशोधन गरी माथिल्लै जिम्मेवारी दिइयो ।
‘निजामती ऐनको २४ (घ) को व्यवस्थाअनुसार स्वतः बढुवा भएका १५ हजार कर्मचारीको समायोजन गर्ने काम भर्खरै सकिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले स्वतः बढुवा भएकै पदमा १४ हजार जनाको समायोजन भइसकेको रेकर्ड सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको छ, थप एक हजारको मात्र रेकर्ड आउन बा“की छ, तर उनीहरूको पनि समायोजन भइसकेको छ,’ सामान्य प्रशासन सचिव दुर्गानिधि शर्माले कान्तिपुरसित भने । त्यस्ता कर्मचारीले यो साउन र माघमा दुईपटक स्वतः बढुवा हुन पाउनेछन्, त्यसपछि उक्त प्रावधान स्वतः खारेज हुने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ ।
स्वतः बढुवा भएकै पदमा समायोजन भए पनि दरबन्दीको अभावमा धेरैजसो कर्मचारीको पदस्थापन हुन बा“की रहेको जानकारी स्रोतले दियो । ‘स्वतः बढुवा भएको पदमा जति कर्मचारी छन्, त्यति नै संख्यामा दरबन्दी थप गरिनेछ । निजामती ऐनअनुसार त्यसरी समायोजन भएका कर्मचारी माथिल्लो तहमा बढुवा भएमा या अवकाश पाएमा उनीहरूको दरबन्दी स्वतः खारेज गर्दै लगिनेछ,’ ती अधिकारीले भने ।

ऊर्जा सचिवको अडानले ग्रान्डीको डेडिकेटेड लाइन जडान रोकियो

डेडिकेटेड लाइन दिनेबारेमा मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन
काठमाडौं, २३ असार– विद्युत प्राधिकरण्ँ बैठकमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूबीच मतभेद भएपछि राजधानीको धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पताललाई चौबीसै घन्टा लोडसेडिङ नहुने (डेडिकेटेड फिडर) लाइन जडान गरिदिने कार्य स्थगित भएको छ ।
प्राधिकरणको व्यवस्थापनले उक्त अस्पताललाई १५ सय केभीए क्षमताको डेडिकेटेड फिडर (जडान गर्ने कार्य अघि बढाई त्यससम्बन्धी प्रस्ताव समितिमा पठाएको थियो । तर, समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले स्पष्ट आधार र मापदण्डबिना डेडिकेटेड लाइन दिन नहुने अडान लिएपछि ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय हुन नसकेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
‘कुन कुन क्षेत्रलाई कसरी र कुन आधारमा कति Ôमताको लोडसेडिङ नहुने लाइन दिने या किन नदिने भन्ने विÈयमा पहिला प्रस्ट मापदण्ड जरुरी छ’ बैठकमा पण्डितले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने– ‘जथाभावी बिनामापदण्ड डेडिकेटेड लाइन दिने र निर्णय गर्ने गर्नाले प्राधिकरण र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको भन्दै अनेक आलोचना खेपिरहनुपरेको छ । बिना मापदण्ड अब तजबिजी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा ऊर्जा सचिव पदेन सदस्य हुन्छन् । पण्डित दुई साताअघि ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएका हुन् । उनी आएपछि बसेको प्राधिकरणको पहिलो बैठकमा पण्डितले हचुवाको भरमा लाइन दिने कार्य बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै दिनैपर्ने भए पारदर्शी मापदण्डका आधारमा दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले तीन साताअघि आफ्नो स्वास्थ्य जा“चका क्रममा ग्रान्डीमा आफ्नो सीटीस्क्यान गराएका थिए । अस्पताल व्यवस्थापनको अनुरोधमा यादवले ग्रान्डीलाई  चौबीसै घन्टा लोडसेडिङ नहुने डेडिकेटेड फिडर लाइन जोडिदिन प्राधिकरणको नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणको व्यवस्थापनले अध्ययन र लागत अनुमान गरी ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिने गृहकार्य अघि बढाई सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लगेको हो ।
व्यवस्थापनको प्रस्तावअनुसार सञ्चालक समितिको बैठकमा केही सदस्यले ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन तत्काल जडान गरिदिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । बैठकमा पारदर्शी प्रक्रिया र मापदण्ड नबनाई डेडिकेटेड लाइन बाड्न थालियो भने माथिबाट आउने दबाब थाम्न नसकिने तर्क गरेपछि बैठकले ग्रान्डीलाई डेडिकेटेड लाइन दिने कार्य तत्काललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा सचिवकै प्रस्तावमा सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड लाइन कसलाई दिने, कसलाई नदिने र दिंदा कुन आधारमा दिने स्पष्ट मापदण्ड बनाउन समितिका सदस्य लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी स्रोतले दिए ।
मुख्यसचिव लीलामण्ँि पौडेल अध्यÔ हु“दा सञ्चालक समितिले गत फागुनमा सरकारी अस्पतालबाहेकलाई निजीलाई डेडिकेटेड नदिने निणर््ँय गरेको थियो । सर्वसाधारणसित चर्को सेवा शुल्क लिने नाफामूलक निजी अस्पताललाई आमजनतालाई थप अन्धकारमा राखेर सस्तो मूल्य पर्ने प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनबाट चौबीसै घन्टा विद्युत् दिन नहुने भन्दै सञ्चालक समितिले त्यस्तो निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए । लोडसेडिङको समयमा डिजेल प्लान्ट चलाउ“दा प्रतियुनिट बिजुलीको ३५ रुपैया“ पर्छ । तर, डेडिकेटेड लाइनबाट निजी अस्पतालले प्रतियुनिट ७ रुपैया“मा बिजुली पाउ“छन्, जबकि सर्वसाधारणल प्रतियुनिट बिजुलीको ९ रुपैया“ तिर्नुपर्छ । डेडिकेटेड लाइन पाएमा निजी अस्पतालको नाफामा धेरै बढोत्तरी हुन्छ । ‘त्यही कारण नाफामूलक निजी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन दिंदा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ’ प्राधिकरणकै एक अधिकारी बताउ“छन् ।
निजी अस्पतालमध्ये सबभन्दा बढी क्षमता १५ सय केभीएको डेडिकेटेड लाइन ग्रान्डीलाई दिने तयारी गरिएको थियो । मुलुकमा सयौं निजी अस्पताल भए पनि हालसम्म जम्मा १२ वटाले यस्तो लोडसेडिङ नहुने लाइन पाइसकेका छन् ।
डेडिकेटेड लाइन पाउने भाग्यमानी निजी अस्पतालमा नर्भिक ३१५, मोडेल ३१५, राष्ट्रिय मृगौला केन्द्र १६०, मेडिकेयर २००, ओम ४००, न्युरो ३००, वीपी स्मृति, ग्रिन सिटी २००, सहारा ५०, कान्तिपुर डेन्टल २००  र इशान बाल नसिर्ङहोम ५० केभीएमात्र छन् ।

जनकपुर चुरोट कारखानाका सबै कर्मचारीलाई अवकास

• उपदानलगायतका सुविधा दिन डेढ अर्ब खर्च हुने
• कारखानालाई निजीकरण गरिने

काठमाडौं, २१ असार– सरकारले संस्थान निर्देशन बोर्डको सिफारिसमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडमा कार्यरत ७ सय ५८ कर्मचारीलाई बिहीबारदेखि नै लागू हुने गरी अवकास दिनुका साथै सञ्चालक समितिसमेत विघटन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले कारखानाका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अवकास दिने र सञ्चालक समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले बोर्डको सिफारिसमा कारखानालाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रस्ताव माग गरी निजीकरण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले जनकपुर चुरोट कारखाना निजीकरणसम्बन्धी उपयुक्त प्रक्रियाका बारेमा एक महिनाभित्र सुझाव दिन उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयका सहसचिवलाई नै कारखानाको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ ।
साढे दुई वर्षदेखि बन्द चुरोट कारखानाका ७ सय ५८ कर्मचारीको तलबसुविधाका साथै कार्यालयको बिजुली, पानी, टेलिफोनका लागि सरकारले वर्षेनि करिब २२ करोड खर्चनुपरेको र पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सम्भावना नरहेकाले सबेलाई अवकास दिइएको जानकारी उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार कारखानाका कर्मचारीलाई उपदानलगायतका सुविधा दिई अवकास दिनमात्र करिब डेढ अर्ब रुपैया“ खर्च हुनेछ । कारखानाको तिर्नुपर्ने दायित्वसमेत २ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी छ । कारखाना साढे दुई वर्षदेखि बन्द थियो भने त्यसका कर्मचारीहरूले बसी बसी साढे दुई वर्षदेखि तलबसुविधा लिंदै आएका थिए ।
संस्थान निर्देशन बोर्डले छ महिनाअघि चुरोट कारखानालाई सरकारले चलाउ“दा मुनाफाको सम्भावना नदेखिएकाले निजीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ । निजीकरणको निर्णय गरी सम्भावित खरिदकर्ता समूहस“ग अन्तरक्रिया गरी निजीकरणको उपयुक्त तरिका छनोट गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
२ को नायव महान्यायाधिवक्तामा बढुवा
सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूहका राजपत्रांिकत प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधीवक्ताद्वय ठोकप्रसाद शिवाकोटी र दुर्गाबन्धु पोखरेललाई नायव महान्यायाधिवक्ता (विशिष्ट श्रेणी) मा बढुवा गरेको छ । नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय पुष्प कोइराला र प्रेमराज कार्की न्याय परिषदको सिफारिसमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा उनीहरूलाई बढुवा गरिएको हो । आयोगले विशेष अदालतका रजिष्टार धीरबहादुर चन्दलाई श्रम अदालतको न्यायाधीशको काम गर्न तोकेको जानकारीसमेत न्याय सेवाका आयोगका प्रवक्ता कृष्ण गिरीले दिए ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले न्याय सेवा आयोगका सहसचिव गिरीलाई कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् । सचिव जीवनहरि अधिकारी पुनरावेदनको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा सहसचिवलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
सवा १२ अर्ब सहयोग
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको विकासका लागि सवा १२ अर्ब रुपैया“ सहयोग गर्ने भएका छन् । विश्व बंैकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था आईडीएले नेपाल–भारत Ôेत्रीय व्यापार प्रवद्र्धनका लागि ९ करोड ९० लाख डलर (साढे नौ अर्ब रुपैया“) ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ ।
एडीबीले सीप विकास परियोजनाका लागि एक अर्ब ९० करोड रुपैया“ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले दुवै बैंकको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरी अर्थमन्त्रालयलाई.त्यससम्बन्धी सम्झौता गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
भानु प्रतिष्ठानलाई १५ लाख
सरकारले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको दुई शतवार्षिकी समारोह मनाउनका लागि भानु प्रतिष्ठानलाई १५ लाख रुपैया“ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ ।
स्मारिक सिक्का जारी गरिने
सरकारले राष्ट्रिय मुद्रा संग्रहालयको स्वर्ण महोत्सवको उपलक्ष्यमा ५० रुपैया“का दरका स्मारिका सिक्का २ हजार थान र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको स्वर्ण महोत्सवको उपलक्ष्यमा एक हजार रुपया“ दरका चा“दीका स्मारिका सिक्का दुई हजार थान टकमरी गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दस्तुर छुट
सरकारले अखिल विश्व गायत्री चेतना परिवारलाई दानका रूपमा प्राप्त हुने १८ रोपनी ९ आना जग्गामा लाग्ने ४ लाख २९ हजार ४ सय रुपैया“ रजिष्ट्रेसन दस्तुर छुट दिएको छ । चःमति जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट विकसित घडेरी बिक्री गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुरसमेत छुट दिइएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनको पीपीए गर्ने अधिकार खोस्यो

काठमाडौं, १८ असार– विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशक र व्यवथापनबाट खोसी आफैंले लिएको छ । कार्यकारी निर्देशकसहितको व्यवस्थापनले पीपीए गर्दा प्रवद्र्धकहरूलाई भेदभाव गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको अध्यक्षतामा सोमबार बुलेका बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीए गर्ने अधिकार खोसी आफैंले लिने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
‘कार्यकारी निर्देशक र व्यवस्थापनले कुनै प्रवद्र्धकसित पीपीए गर्ने, कुनैसित विभिन्न बहाना देखाएर नगर्ने, कहिले डलरमा पीपीए गर्ने, कहिले डलरमा गर्दिन भन्नेजस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएको र त्यसले वास्तविक लगानीकर्ता निरुत्साहित हु“दै गएको पाइएपछि सञ्चालक समितिले २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए अब आफैंले गर्ने निर्णय गरेको हो’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीए भने व्यवस्थापनको प्रस्तावमा सञ्चालक समितिले नै गर्दै आएको छ ।
ती सदस्यका अनुसार कार्यकारी निर्देशक र व्यवस्थापनले पीपीएको अधिकार तजबिजी रूपमा दुरुपयोग गर्ने र त्यसबाट आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्ने गरेकोसमेत पाइएको छ । सरकारद्वारा प्रतिस्पर्धाबाट ४५ करोड रुपैया“ राजस्व तिरी छानिएका सुपरसिक्सका नामले चिनिने छवटा आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई समेत प्राधिकरणको व्यवस्थापनले कनेक्सन एग्रिमेन्टर र पीपीए नगरेर तीन वर्षदेखि झुलाइरहेको छ ।
ती प्रवद्र्धकले अध्ययन सम्पन्न गरी आयोजना विकास गर्न जग्गा अधिग्रहण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एक अर्ब रुपैया“भन्दा बढी खर्च गरिसके पनि पीपीए नगरिदिएर दुःख दिइएको छ । सञ्चालक समितिले पीपीएको कार्यविधिसमेत बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चालक समितिले सुपरसिक्स आयोजनाका प्रवद्र्धकसित वार्ता र समन्वय गरी पीपीए गर्नका लागि उपयुक्त प्रस्ताव पेस गर्न समितिका सदस्य लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
सुपरसिक्सका कतिपय आयोजना २५ मेगावाटभन्दा भन्दा ठूला र कुनैमा विदेशी लगानीसमेत रहने भएकाले तिनको पीपीए दर गर्न तथा विदेशी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुपात सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी एक सदस्यले दिए । २५ मेगावाटसम्मका आयोजनासित विद्युत् खरिद दर यसअघि नै निर्धारित प्रतियुनिट बिजुलीको वर्षायाममा ४ रुपैया“ ८० पैसा र हिउ“दयाममा ८ रुपैया“ ४० पैसा छ । त्यसभन्दा ठूला आयोजनाको विद्युत् खरिद दर प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच वार्ताबाट लगानी र प्रतिफल विश्लेषण गरी तय गर्ने परम्परा रहेकाले समिति गठन गरिएको हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा निर्माण भएका कारण आर्थिक संकटमा परेको भनेर ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिएका १३ जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत दिनेबारेमा प्रस्ताव गर्नसमेत अग्रवालकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
ती आयोजनालाई ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्ने समयसम्मका लागि पोस्टेड रेट (प्रतियुनिट वर्षायाममा ४ रुपैया“ ८० पैसा र हिउ“दयाममा ८ रुपैया“ ४० पैसा) दरमा खरिद गरी सहुलियत दिन समिति गठन गरिएको हो । ती आयोजनाले पोस्टेड रेट तय हुनुअघि तयको वर्षायामको ४ रुपैया“ र हिउ“दयामको ७ रुपैया“ प्रतियुनिटमा आयोजना निर्माणका लागि पीपीए गरेका थिए । समितिले ती आयोजना आर्थिक रूपमा संकटमा परेका हुन् कि होइनन् भनी विश्लेषण गरी पोस्टेड रेट दिनेलगायतको सहुलियत प्रस्ताव गर्ने र त्यही आधारमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने जानकारी स्रोतले दिए ।
प्राधिकरणको प्रवक्तामा कार्यकारी निर्देशक
सञ्चालक समितिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई प्रवक्ता तोकेको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले विभिन्न आयोजना र पीपीए सम्झौतालगायतका विषयमा जथाभावी बोल्ने गरेकाले सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशक यादवलाई प्रवक्ता तोकेको हो ।

विश्व बैंकद्वारा प्रसारण लाइन निर्माण रोक्न आग्रह

• बैंकको टिमले स्थलगत छानबिन गर्ने
• स्थानीयबासीद्वारा आफूहरू अन्यायमा परेको बैंकमा उजुरी

काठमाडौं, १८ असार– विश्व बैंकले आफ्नो सहयोगमा सञ्चालित खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य आफ्नो टोलीले छानबिन नगरेसम्मका लागि रोक्न ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ ।
विश्व बैंकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई मुआब्जा वितरण आफूसितको सम्झौताअनुसार नभएको भनी पीडित पक्षबाट उजुरी आएको उल्लेख गर्दै काम रोक्न आग्रह गरी स्थलगत अध्ययन गर्न आफ्नो टिम आउने जानकारी गराएको स्रोतले उल्लेख गरेका छन् ।
सिन्धुलीमा प्रसारण लाइन टांग्ने छवटा टावर निर्माणका क्रममा आफूहरूले उचित क्षतिपूर्ति नपाई अन्यायमा परेको उजुरी पीडित जनताले विश्व बैंकका उपाध्यक्षसम्म गरेका छन् । कमलामाई नगरपालिका–७ का टावर निर्माण हुने स्थानका जग्गाधनीले संयुक्त रूपमा बैंकमा लिखित उजुरी दिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
बैंकले प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा भएको सम्झौताअनुसार मुआब्जा वितरण गर्नसमेत ऊर्जा र प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैंकको टिम छानबिनका लागि छिट्टै आउने जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
उक्त प्रसारण्ँ लाइनको निर्माण्ँ सन् २००९ भित्रै पूरा भइसक्नुपर्ने भए पनि स्थानीबासीको अवरोधका कारण्ँले अझै पूरा हुन सेकेको छैन । प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइन निर्माण कार्य छिट्टै सम्पन्न हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
७५ किलोमिटर लामो प्रसारण्ँ लाइनको १० किलोमिटर जति लाइन तान्न र छवटा टावर निर्माण्ँ गर्न बा“की छ । अब द्रुतगतिमा काम गरी दुई महिनामा सक्ने दाबी प्राधिकरणले गत मंसिरमा गरेको थियो । तर, पुनः टावर बनाउने कार्यमा समस्या उत्पन्न भएपछि निर्माणमा ढिलाइ हु“दै गएको हो ।
प्राधिकरण्ँले टावर निर्माण हुने स्थानको वरिपरि १५÷१५ मिटर जग्गामात्र अधिग्रहण्ँ गरे पनि १५० मिटरभन्दा बढी Ôेत्र ओगट्ने भन्दै स्थानीयबासीले अवरोध गरेका हुन् । सन् २००७ मा निर्माण्ँ सुरु गरेर सन् २००९ सम्म निर्माण्ँ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सकिए पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
तामाकोसीसम्मका लागि निर्माण्ँ हुन लागेको उक्त प्रसारण लाइन माथिल्लो तामाकोसी नबनुन्जेलका लागि खिम्ती र भोटेकोसीमा उत्पादित विद्युत्् सिधै ढल्केबर लैजाने योजना प्राधिकरण्ँको छ । अहिले भने यहा“बाट उत्पादित विद्युत्् काठमाडांै, चितवन हु“दै करिब दुई सय ५० कलोमिटर पार गरी ढल्केबर लैजानुपर्ने अवस्था छ । प्रसारण्ँ लाइन बनेमा खिम्तीबाट मन्थली, सिन्धुली, महोत्तरी हु“दै धनुÈा लैजा“दा ७५ किलोमिटरमै विद्युुत् ढल्केबर पु¥याउन सकिन्छ । अहिले काठमाडांै हु“दा लैजा“दा करिब १० मेगावाट चुहावट भई बर्सेनि २० करोडभन्दा बढी घाटा हु“दै आएको छ ।