गिरिजाप्रसादलाई मरणोपरान्त नेपाल रत्न मानपदवी

रेग्मीसहित चुनावी सरकारका सबै पूर्वमन्त्री विभुषित

काठमाडौं, १५ जेठ– सरकारले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन र मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मरणोपरान्त नेपाल रत्न मानपदवीबाट सम्मान गर्ने घोÈण्ाँ गरेको छ ।

गण्ँतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामवरण्ँ यादवले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा कोइरालालाई मुलुकको सबभन्दा ठूलो मानपद्वीबाट सम्मान गर्ने घोषणा गरेका हुन् । यसअघि यो मानपदवीबाट ०४६ सालको जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंह र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रणी नेता पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई मरणोपरान्त विभूषित गरिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा कोइरालालाई सिंह र मरणोपरान्त दोस्रो ठूलो मानपदवी महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रदान गर्ने घोषणा भएको थियो । कोइराला पुत्री एवं कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले आफ्ना बाबुलाई सिंह र अधिकारीबराबरको सम्मान नदिएको भन्दै उक्त मानपदवी अस्वीकार गरेको घोषणा गरेकी थिइन् ।  

राष्ट्रपतिद्वारा १ सय ५५ कैदीको सजाय मिनाहा

काठमाडौं, १५ जेठ– सातौं गण्ँतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामवरण्ँ यादवले मन्त्रिपरिषको सिफारिसमा देशका विभिन्न कारगारमा सजाय भोगी रहेका १ सय ५५ जनाको बा“की कैद सजाय मिनाहा गरेका छन् । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ बमोजिम राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई बा“की कैद मिनाहा गरी मुक्त गर्न आदेश दिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिÈदको बुधबार अबेर प्रधानमन्त्री निवासमा भएको बैठकले असल चालचलन एवं व्यवहार प्रदर्शन गर्ने ती कैदीको बा“की सजाय माफी गर्ने निणर््ँय गरेको थियो । राति नै  गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपतिसमÔ उक्त सिफारिस पठाएको थियो ।

सचिव क्षेत्रीको सरुवाको निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन

कानुनतर्फका सचिवलाई प्रशासनमा सरुवा गर्नु संविधान र कानुनविपरीत : लोकसेवा

काठमाडौं, १५ जेठ– लोकसेवा आयोगले कानुन सेवाका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सार्ने निर्णय अन्तरिम संविधान र निजामती ऐनविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले एक महिनाअघि कानुन आयोगका सचिव क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।

लोकसेवाकी अध्यक्ष कयोंदेवी यमीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले कानुन सेवाका सचिव क्षेत्रीलाई प्रशासनतर्फको सचिवमा सार्ने निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषदलाई निर्णय सच्याउन बुधबार लिखित निर्देशन दिएको छ । आयोगले बुधबार नै पत्र पठाई मन्त्रिपरिषदलाई लिखित निर्देशन दिएको जानकारी लोकसेवाका एक अधिकारीले दिए ।

कार्यकारी निर्देशकसहित ८ जना अख्तियारको हिरासतमा

२ अधिकारी फरार, गैरकानुनी रूपमा बोनस बा“डी निगमलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको अयिभोग

काठमाडौं, १५ जेठ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी रूपमा बोनस वितरण गरी आयल निगमलाई करोडौं रुपैया“ हानिनोक्सानी पु¥याएकामा त्यसका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सागर सत्यालसहित ८ उच्च अधिकारीलाई  बुधबार नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अख्तियारले उक्त प्रकरणमा संलग्न भएकामा अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिन लागिएको उपनिर्देशकद्वय शरदप्रसाद पौडेल र सुशील भट्टराई फरार रहेकाले खोजी कार्य भइरहेको जनाएको छ ।

अख्तियारले नियन्त्रणमा लिई हिरासतमा राखेकामा सत्यालसहित निगमका निर्देशक नागेन्द्र साह, प्रबन्धकहरू कमलप्रसाद शर्मा, बाबुराम राई, नेत्रप्रसाद काफ्ले, उपप्रबन्धक नवविनोद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक प्रदीपमान बसी र वरिष्ठ सहायक देवीप्रसाद न्यौपाने छन् ।

आयल निगमका पदाधिकारीहरूले संस्थान लगातार घाटामा गइरह“दासमेत ऐननियमविपरीत बोनस रकम वितरण गरी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार गरिरहेको उजुरीका सम्बन्धमा थप अनुसन्धानका लागि ८ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको र बा“की दुई जना फरार रहेकाले खोजी कार्य भइरहेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विवादको घेरामा रहिरहे राष्ट्रपति यादव

काठमाडौं, १५ जेठ– डा. रामवरण यादव मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति हुने सौभाग्यशाली व्यक्ति हुन् । उनी राष्ट्रपति भएको सात वर्ष पुगिसकेको छ । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको सात वर्षसम्मको भूमिका विवादित र प्रशंसित दुवै छ । राष्ट्रपति आफैंमा मर्यादित, सम्मानित र मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बा“ध्ने महत्वपूर्ण पद हो । पहिलो राष्ट्रपतिका नाताले यादवले संवैधानिक दायराभित्र रहेर महत्वपूर्ण पदको गरिमा र मर्यादा राख्न उदाहरणीय काम गर्नुपथ्र्यो, जसले गर्दा भावी राष्ट्राध्यक्षले पदको गरिमा राख्न पहिलो राष्ट्रपतिको पद चिह्नमा हिडेर उनकै अनुसरण गर्ने वातावरण बन्थ्यो  । यादवले राष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादा राख्न जुन हदसम्म विवादरहित हुनुपर्ने हो, त्यो कसीमा उनी खरो उत्रन सकेको पाइ“दैन । संसदीय प्रणाली (वेस्ट मिनिस्ट्रयल सिस्टम) भएका मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षलाई विवादको घेराभन्दा माथि राखिन्छ । 

संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षले सरकारको सिफारिसमा मात्र कदम चाल्ने र आफैंले कुनै काम नगर्ने भएकाले नै विवादको घेराभन्दा माथि राखिएको हो । सात वर्षमा यादव पटकपटक विवाद र आलोचनाको घेरामा पर्दै आएका छन् । जनआन्दोलन–२०६२÷६३ को सफलतापछि भएको मधेस आन्दोलनको राप र तापको पृष्ठभूमिमा मुलुकमा पहिलो संविधानसभा चुनाव भएको हो । मधेस आन्दोलन एकातिर मधेसी जनतालाई पहिचान र अधिकार दिलाउने दिशामा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित भयो भने अर्कातिर मधेस आन्दोलनले पहाडी र मधेसी मूलका जनताबीचको सदियौंदेखिको साम्प्रदायिक सद्भावमा केही तुष उत्पन्न गरेको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा पहिलो संविधानसभाबाट यादव राष्ट्रपति निर्वाचित हुन पुगे । उनको अभिव्यक्ति, व्यवहार र भेषभूषाले मधेसी र पहाडी जनताबीचको सदियौंदेखिको सद्भावलाई पुनर्बहाली गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । संवैधानिक दायरा र मर्यादाभित्र रहेर राष्ट्राध्यक्षका रूपमा गरेको व्यवहारले उनले तराई, पहाड र हिमाल अर्थात् सिंगो नेपालका जनताको मन जित्न सफल भए । उनको यो भूमिका प्रशंसनीय छ । 

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित ६ अधिकारी पक्राउ

जिविस बाराका इन्जिनियरविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं, १३ जेठ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका निलम्बित उपकुलपतिसहित ६ जनालाई फक्राउ परेको छ । पक्राउ परेकामा तत्कालीन उपकुलपति डा. महेश्वरमान श्रेष्ठ, पूर्वरजिष्ट्रार डा. निरोज पाण्डे, पूर्वपरीÔा नियन्त्रक मोहनबहादुर बस्नेत, विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन शुभनारायण्ँ पाठक, व्यवस्थापन संकायका डिन श्यामबहादुर कटुवाल र विज्ञान तथा पूर्व प्रविधि संकायका सह–डिन राजेश कुमार झा छन् । 

कला, शिÔा र कानुन संकायका पूर्वडिन शम्भुप्रसाद कोइराला भने फरार रहेका अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूले शैÔिक सत्र २०७०÷०७१ मा आवेदन शुल्क तथा कार्यक्रम थपबापत लिनुपर्ने १ करोड ३२ लाख ७५ हजार र नया“ सम्बन्धन बापत उठाउनुपर्ने २ करोड ९५ लाख ९५ हजार रुपैया“ गरी जम्मा ४ करोड २८ लाख ७० हजार रकम हालसम्म नउठाई विश्वविद्यालयलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको दाबी छ ।

त्यसैगरी अख्तियारले जिल्ला विकास समिति बाराका तत्कालीन इन्जिनियर मेघुप्रसाद जयसवालविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । १ करोड ३० लाख ३४ हजार ८ सय ८७ रुपैया“ सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको भन्दै जयसवाल र उनकी पत्नी निर्मला जयसवालविरुद्ध विशेÈ अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐनको दफा २० (२) बमोजिम १ करोड ३० लाख ३४ हजार ८ सय ८७ बिगो र सोहीबराबरको जरिवानाका साथै हदैसम्मको जेल सजाय गर्न अभियोगपत्रमा मागदाबी गरेको छ । साथै निर्मला जयसवालको नाममा बाराको कलैया नगरपालिका–७ को स्रोतको पुष्टि हुन नसकेको ६१ लाख ९७ हजार ४० रुपैया“ मूल्यको घरसमेत जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

स्वास्थ्य विभागका दुई महानिर्देशकसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, ११ जेठ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुर्गम जिल्लाका गर्भवती महिलालाई सुत्केरी अवस्थामा अत्याधिक रक्तश्रावबाट हुने मातृ मृत्युबाट जोगाउन निःशुल्क वितरण्ँ हुने औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक लखनलाल साहसहित १२ जनाविरुद्ध आइतबार विशेÈ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सरकार र विभिन्न दातृ निकायबाट औÈधि खरिदलगायत शीर्Èकमा प्राप्त अनुदान अनियमितता गरेकामा मुद्दा दायर गरिएकामा साहसहित तत्कालीन महानिर्देशक मिङमार गेल्जेन शेर्पासमेत छन् । मुद्दा दायर गरिएका अन्यमा आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख तारानाथ पोखरेल,  आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख नरेशप्रताप केसी, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालीन वरिष्ठ निर्देशक कृष्ण्ँबहादुर चन्द, तत्काल आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा खरिद इकाइका पवन कोइराला, तत्काल आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रामसुन्दर यादव, जनस्वास्थ्य निरीÔक हेमलाल ज्ञवाली छन् ।

अख्तियारले औÈधि आपूर्तिकर्ता सञ्जय गुप्ता, धनी विद्या सुवेदी, गुण्ँस्तरहीन औÈधी आपूति र्गर्ने कम्पनीका कर्मचारी निर्जला साह तथा ल्याबोरटरी फर्मास्युटिकल कम्पनीका निर्देशक आदित्य भाटियाविरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरेको छ । 

उनीहरूमाथि गर्भवती महिलालाई सुत्केरी अवस्थामा आवश्यक पर्ने मिसोप्रोस्टोल नामक औÈधि बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्ने क्रममा अत्याधिक लागत मूल्य कायम गरेको, आवश्यकभन्दा बढी खरिद गरिएको, औÈधि गुण्ँस्तरहीन भन्ने परीÔण्ँबाट प्राप्त हु“दा आपूर्तिकर्तालाई कारबाही नगरेको, करोडौं मूल्य पर्ने औÈधि स्टोरमा जम्मा गरी सरकारी सम्पति दुरुपयोग गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

संविधान लेखनको वातावरण बनाउनु सय दिनको उपलब्धि : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं, ११ जेठ– वर्तमान सरकारले संविधान लेखनका लागि राजनीतिक वातावरण्ँ बनाउन सफल भएको दाबी गर्दै त्यसैलाई आफ्नो सय दिनको महत्वपूणर््ँ उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले आइतबार सरकार गठनको सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै संविधानसभा मातहतका समितिका सभापतिको सर्वसम्मत चयन र संविधानसभाको कार्यतालिका पारित भई त्यसअनुरूप काम अघि बढ्नुले सरकार आङ्खनो कामप्रति सन्तुष्ट रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘राजनीतिक सहमतिको वातावरण्ँ बनेकामा सरकार सन्तुष्ट छ, यिनै उपलब्धिका आधारमा आगामी माघ ८ भित्र संविधान जारी हुनेमा सरकार विश्वस्त छ’ रिजालले भने । उनले लामो समयसम्म अल्झेको सत्यनिरुपण्ँ तथा मेलमिलाप र बेपत्त छानबिनसम्बन्धी ऐन दलहरूको सहमतिमा बनेर शान्ति प्रक्रियाको बा“की कामलाई पूरा गर्ने दिशामा सरकार सफल रहेको दाबीसमेत गरे ।

रिजालले सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण्ँ, जिम्मेवार एवं पारदर्शी ढंगले जनतालाई सहज र सरल रूपमा सेवा पु¥याउने कार्यलाई समेत सरकारले जिम्मेवार ढंगले अघि बढाएको बताए । उनले सय दिन भनेको सरकारले भावी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र बजेट तर्जुमाका लागि आवश्यक संरचना तयार गर्ने भएकाले त्यसको आधार यस अवधिमा तय गर्न सफल भएको दाबीसमेत गरे ।

सरकारको सय दिन : सुस्ततामा कीर्तिमान

काठमाडौं, १० जेठ–कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकवासीलाई अहिलेसम्मकै किर्तिमानी सुस्त सरकारको अनुभव गराएका छन् । गठनयताको सय दिनमा उनकै कार्यशैली मूख्य समस्या हो । मन्त्रिपरिषदले आइतबारसम्म संविधानसभामा २६ सदस्य मनोनीत नग सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने प्रायः निश्चित देखिन्छ ।  सर्वोच्चले १५ दिनभित्र सभासद मनोनयननिम्ति आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री सोमबार भारत भ्रमणमा जा“दैछन् । त्यसअघि शनिबार दलहरूबीच सहमति ग आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर मनोनित गर्ने न्युन समय सुविधा नभएको होइन । 

मनोनित सभासद सबै हिसावले निर्वाचितसरहै हुन्छन् । प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, संविधानसभा र संसदका समितिका सभापतिहरू चुन्ने र आफू पनि चुनिने अधिकार राख्छन् । अब उनीहरुको उपादेयता व्यवहारिक रुपले संविधान निर्माणका लागि मात्र हो । 

 सरकार यो काममा गंभिर छैन । उसले कहिले एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीको विदेश–उपचार त कहिले एमाले  अध्यक्ष झलनाथ खनालको विदेश भ्रमणलाई कारण देखाएर पन्छिने काम मात्र गरिरहेको छ । शीर्ष नेता नभए पनि उनीहरूले छानेका मन्त्रीहरू छ“दै छन् । मनोनयन मन्त्रिपरिषदले गर्ने हो । यस्तो विरोधाभाषी घटनाक्रमबीच कोइराला सरकारले संविधान निर्माणमा नेतृत्व दिन सक्ला त भन्ने आशंका बढिरहेको छ । 

सरकारले नगरिन हुने यति धेरै काम छन्, तर कोइरालालाई कुनै हतारो छैन । सय दिन पुगिसक्ता उनले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सहका तथा गरिबी निवारण र विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अझै मन्त्रिविहीन छन् । यसको कारण प्रष्टयाउन उनले खा“चो ठानेका छैनन । 

उपाध्यक्षको ‘ग्रिन इकोनोमी’ को सपना

काठमाडौं, १० जेठ– कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले योजना आयोगको उपाध्यक्ष्ँमा डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरेको सुन्दा धेरैजना आश्चर्यमा परेका छन् । आफ्नो सरकार हु“दा हरेकपटक आयोगमा वरिष्ठ प्राध्यापक र योजनाविदलाई नियुक्त गर्दै आएको कांग्रेसले यसपटक खासै चर्चामा नरहेका पोखरेललाई महŒवपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएपछि आश्चर्य हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । उनी साढे चार वर्ष वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए । कार्यकारी निर्देशकबाट उनले एकैचोटी मुलुकको मुहार फेर्न योजना तर्जुमा गर्ने मुखिया हुने शौभाग्य पाए । झट्ट पोखरेलको नाम सुन्दा उनमा उपाध्यक्ष हुनलाई आवश्यक कार्य अनुभव र योग्यता पुगेको छैन कि भन्ने प्रश्नसमेत नउठेको होइन । उनमा प्रत्यक्ष योजना तर्जुमाको अनुभव त कमै छ । तर उनको कार्य अनुभव र योग्यतालाई मसिनोगरी केलाउ“दै जाने हो भने उनी उपाध्यक्षका लागि योग्य छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

भारत जयपुरको एनआईटी कलेजबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक, जर्मनीमा ‘नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि र नीति’ विषयमा स्नातकोत्तर र जर्मनीमै ‘इनर्जी इकोनोमिक्स’ (ऊर्जा अर्थतन्त्र) मा विद्यावारिधि गरेका पोखरेल दुई दसकदेखि थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जाको योजना तर्जुमा विषय पढाउने प्राध्यापक हुन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रमा रहेर उनले दातृ निकायहरूसित समन्वय गरी मुलुकमा वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहयोग परिचालन गरेको अनुभव छ । केन्द्रमा रह“दा उनकै पहलमा सबै जिविसमा ऊर्जा तथा वातावरण शाखा खोलिएको छ । जिल्ला तहबाटै योजना तर्जुमाको कार्य सुरु हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाबाटै उनले सबै जिविसमा ऊर्जा तथा वातावरण शाखा खोल्न लगाएका हुन् । उनकै कार्यकालमा नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा उदाहरणीय विकास भएको छ । केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पोखरेलले गरेको योगदानको कदर गर्दै नेदरल्यान्ड विकास नियोगले उनलाई बंगलादेश, पाकिस्तान र इन्डोनेसियामा नवीकरण ऊर्जा र बायो ग्यास कार्यक्रम सुरु गर्न विशेषज्ञ नियुक्त गरेको थियो । उनी ती मुलुकमा २०६५ देखि ०६८ सम्म विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत रहे । नेपालको उदाहरण र  मोडलले ती मुलुकमा वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा राम्रो प्रगति हासिल भएको अनुभव उनमा छ ।

कोइराला भारतबाट फर्केपछिमात्र २६ सदस्यको मनोनयन

आइतबारसम्म नभए सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा हुने

काठमाडौं, ९ जेठ– मन्त्रिपरिषदले आइतबारसम्ममा संविधानसभामा २६ सदस्य मनोनीत नगरी सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने भएको छ । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र संविधानसभामा २६ सदस्य मनोनीत गर्न मन्त्रिपरिषदलाई आदेश दिएको थियो । १५ दिनको समयसीमा आइतबार सकिंदैछ । आइतबारसम्म मनोनयनको निर्णय भए मन्त्रिपरिषदबाट सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सोमबार भारत भ्रमणमा जा“दैछन् । प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जानुअघि शनिबार दलहरूबीच सहमति गरी आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर २६ सदस्य मनोनीत गरेमात्र सर्वोच्चको आदेशको पालना हुन्छ । नगरेमा मन्त्रिपरिषदबाट सर्वोच्चको मानहानी हुन पुग्नेछ ।

कांग्रेसले संविधानसभामा सदस्यहरू मनोनीत गर्नेबारेमा सहमतिका लागि पहल गर्ने जिम्मा महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले दिएको छ । सिटौलाले मनोनयनका बारेमा अरू दलसित छलफल सुरु नभइसकेको उल्लेख गर्दै आइतबारसम्म मनोनीत हुने सम्भावना नरहेको जानकारी दिए ।

उनले सर्वोच्चले १५ दिनभित्र मनोनयन गर्न आदेश दिए पनि त्यसपछि गर्न हुन्न नभनेको दाबीसमेत गरे । ‘दलहरूबीच मनोनयनबारेमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । आइतबारसम्म मनोनयन हुने सम्भावना देखिन्न’ सिटौलाले भने– ‘अदालतले १५ दिनपछि मनोनयन गर्न हुन्न त भनेको छैन नि ।’

उनले कोइराला भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि दलहरूसित छलफल गरी मनोनयनको बारेमा निर्णय हुने जानकारी दिए ।

तीन सचिवको सरुवा

काठमाडौं, ८ जेठ– सरकारले दुई सचिवको सरुवा र एक जनालाई पदस्थापन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण्ँ मन्त्रालयमा सरुवा गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए ।

उनका अनुसार मध्यमाञ्चल Ôेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडाका क्षेत्रीय प्रशासक भोला शिवाकोटीलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । साढे दुई महिनाअघि बढुवा भएका सचिव मधु रेग्मीलाई बिहीबार निर्वाचन आयोगमा पदस्थापन गरिएको छ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण्ँमा लालमणि जोशी र निर्वाचन आयोगमा नरेन्द्र दाहालले ५८ वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकास पाएपछि दुवै ठाउ“मा सचिव पद रिक्त थियो ।

बिपत पीडितलाई सहुलियतपूर्ण ऋण

मन्त्रिपरिषद बैठकले आगलागीलगायतका प्राकृतिक बिपत्तिका पीडितहरूलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण्ँ उपलब्ध गराउने निणर््ँय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री सोमबार भारत जाने

काठमाडौं, ८ जेठ– प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सोमबार भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण्ँ समारोहमा सहभागी हुन कोइराला नया“ दिल्ली जान लागेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव शंकर बैरागी, शिष्टाचार महापाल कालीप्रसाद पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार दिनेश भट्टराईलगायत रहने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता रिजालले भ्रमण टोलीको टुंगो शुक्रबारसम्म लाग्ने जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण्ँ तय गरेको हो । भारतले मोदीको सपथग्रहणमा सहभागी हुन कोइरालासहित सार्क मुलुकका सबै सरकार प्रमुखलाई औपचारिक निम्ता गरेको छ ।

भारतको लोकसभा चुनावमा बहुमत पाएको भारतीय जनता पार्टीको संसदीय दलका नेता मोदीले सोमबार भव्य समारोहबीच प्रधानमन्त्रीका रूपमा सपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ । कोइराला सोमबार मोदीको सपथग्रहणमा सहभागी हुनेछन् । 

इतिहासकै निकम्मा सरकार

काठमाडौं, ८ जेठ– कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पुगिसकेको छ, तर यसको कार्यशैली हेर्दा इतिहासमै सुस्त र निकम्मा सरकारको रेकर्ड राख्दैछ । सरकारले नगरिनहुने यति धेरै काम छन्, तर सरकारलाई ती काम गर्न कुनै हतारो भएको देखिंदैन । सुरुमा प्रधानमन्त्री कोइरालामा अनुभवको कमी भएका कारण सरकार सुस्त भएको हो कि भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर, कोइरालाको पार्टी कांग्रेसबाट सरकारमा ०४८ देखि पटकपटक मन्त्री भएका अनुभवी व्यक्तिहरूसमेत सामेल छन् । कोइरालाले भेउ नपाए पनि लामो अनुभव भएका दर्जनौं मन्त्रीले सरकारलाई गति दिन पहल गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरू पनि कोइरालाजस्तै सुस्त देखिएका छन् । सरकार सुस्त भएकामा मन्त्रीहरूमा कुनै दुःखेसो, अप्ठ्यारो र हीनताबोध महसुस भएको देखिंदैन । कोइराला इमानदारिताको प्रतिमूर्ति नै मानिन्छन् । न त उहा“को कुनै सम्पत्ति छ, न त सम्पत्ति कमाउ भन्ने लालसा नै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले इतिहासमै सबभन्दा बढी सुशासन दिनुपर्ने हो । कोइराला इमानदार भएको अनुभूति उनको सरकारका कामकारबाहीले दिन सकेको छैन । सुशासनको दिशामा कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन ।

नियुक्तिमै सबभन्दा बढी असफल

यसअघि हरेक सरकारलाई सत्तामा पुग्ने बित्तिकै आफ्ना मान्छेलाई राम्रा ठाउ“मा नियुक्ति गर्ने हतारो हुन्थ्यो । तर, कोइराला सरकारलाई न त नियुक्तिको हतारो छ, न त जनतामा सेवा प्रवाह हुन सकेन भन्ने चिन्ता र चासो नै छ । संविधानसभा चुनाव भएको छ महिना पूरा भइसके पनि संविधानसभामा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत हुने २६ जना सदस्यको चयन गर्ने सवालमा समेत सरकार चुकिरहेको छ । 

पीआरवाला ज्ञवालीलाई गृहमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी

काठमाडौं, ७ जेठ– सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आफ्नो सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबासको अनुमति (पीआर या ग्रीनकार्ड) लिएका कर्मचारीहरूमाथि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्न थालेका छन् ।

पण्डितले अस्ट्रेलियाको पीआर लिएका कानुन मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीलाई गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखामा सरुवाको सहमति दिएर पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखाएका हुन् । एमालेबाट मन्त्री भएका पण्डितले ज्ञवाली आफ्नो पार्टी समर्थक भएका नाताले नै उनलाई सरुवाको सहमति दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

पीआर र ग्रीनकार्ड लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै आएका पण्डितले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दिएको सहमतिपछि ज्ञवालीको गृह मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेको छ । पीआरवाला ज्ञवालीकी पत्नी र दुवै छोरा अस्ट्रेलियामा नै स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

ज्ञवाली कानुन समूहका कर्मचारी भए पनि ०५१ सालमा तत्कालीन गृह मन्त्री गौतमको निजी सचिव बसेका थिए । मन्त्री गौतमले आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने एमाले समर्थक ज्ञवालीलाई कानुन महाशाखा प्रमुखजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले ग्रीनकार्ड र पीआर लिएकै कारण सहसचिव चण्डी दाहाल र हालै सहसचिवमा बढुवा भएका भरत सुवेदीलगायतलाई कुनै जिम्मेवारी नदिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा थन्क्याएका छन् । पीआरवाला भएकै कारण सरकारले दाहाललाई सिफारिसमा परे पनि गत पुसमा सचिव बढुवा नगरी अतिरिक्तमा राखेको हो । सुवेदी र दाहाल एमाले समर्थक नभएकै कारण ग्रीनकार्ड र पीआरका नाममा अघोषित कारबाहीमा परेका हुन् ।

सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु ग¥यौं, विवादास्पदलाई अस्वीकार गरौंला : कांग्रेस

काठमाडौं, ६ जेठ– कांग्रेसले सिफारिसमा परेका न्यायाधीशमध्ये कोही विवादास्पद छविका भए तिनलाई संसदीय समितिबाट अस्वीकार गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले र एमाओवादीसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार सा“झ बसेको तीन दल बैठकमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले ‘समय बितेर न्यायाधीशहरू स्वतः नियुक्ति हुने अवस्था आउनेतर्फ सचेत हुन’ आग्रह गर्दै तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका हुन् ।

सुनुवाइका लागि अब एक साता मात्र समय बा“की छ । विवादकै कारण एक साता बितेमा उनीहरूले स्वतः नियुक्ति पाउने छन् ।

कांग्रेस नेताहरूले उजुकर्ता र सिफारिसमा परेका न्यायाधीशलाई समितिमा बोलाएर छानबिन र सुनुवाइ तत्काल थाल्नुपर्ने बताए । प्रक्रियाअघि नबढाउ“दा स्वतन्त्र न्यायालय नै विवादमा तानिने, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर हुने र त्यसले न्यायालयप्रति आमजनताको विश्वास समाप्त हुने बताउ“दै कांग्रेसले त्यसप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरेको हो ।

वन उपभोक्ता समूहका पाँच पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौं, ४ जेठ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीस्थित कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, रानीगन्जका अध्यक्ष मनकुमारी पूर्वछानेसहित पाँच जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

पूर्वछानेसहित वन उपभोक्ता समूहका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीहरूले समूहको करिब १६ लाख ६२ हजार रुपैया“ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

मुद्दा दायर गरिएकामा पूर्वछानेसहित समूहका सल्लाहकार संयोजक अर्जुनकुमार खडका, समूहका तत्कालीन पदाधिकारीहरू अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारी, सचिव सन्तराम चौधरी, कोषाध्यक्ष शिवप्रसाद रिमाल छन् ।

सल्लाहकार संयोजक खडकाले आफ्नो नाममा रहेको सजिता सरस्वती बोर्डिङ स्कुल कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई बिक्री गर्न भनी रकम बुझिलिएको, समूहका अध्यक्षले बिलभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिएको, अरू पदाधिकारीले समेत बिल भर्पाइबिना नै आपसी मिलोमतोमा रकम लिई बदनियतपूर्वक रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचारको कसुर गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अभियुक्त पाँचै जनाविरुद्ध हिनामिना गरेको १६ लाख ६२ हजार रुपैया“ बिगो भराउन, सोहीबराबरको रकम जरिवाना गर्न तथा हदैसम्मको कैद सजाय गर्न विशेष अदालतसमक्ष माग दाबी गरेको छ ।

अख्तियारद्वारा साझाकी निलम्बित अध्यक्ष झाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, ४ जेठ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साझा प्रकाशनकी निलम्बित अध्यÔ एवं महाप्रबन्धक ममता झाविरुद्ध आइतबार विशेÈ अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । 

झाले अख्तियारको दुरुपयोग गरी साझाका द्वितीय तहमा कार्यरत माधवप्रसाद थपलियालाई आवश्यक न्यूनतम शैÔिक योग्यता (स्नातक तह उत्तीणर््ँ) बिना नै अस्थायी सहायक स्तर प्रथम श्रेण्ँीमा नियुक्ति गरी तलबभत्तासमेत भुक्तानी दिएर संस्थाको सम्पत्ति हानिनोक्सानी पु¥याएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

अख्तियारले थपलियाविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ, मुद्दा दायरपछि थपलियासमेत सेवाबाट निलम्बित भएका छन् । अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐनको दफा १७ बमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकाले दफा ३ (१) (घ) बमोजिम कैद तथा दफा ३ (१) बमोजिम बिगो ३ लाख ६६ हजार ५ सय ७७ रुपैया“ र सोही बराबरको जरिवाना असुल गरी साझा प्रकाशनलाई भराउन माग गरिएको छ । साझाका निलम्बित महाप्रबन्धक झालाई भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत माग गरिएको छ । झालाई यसअघि नै छानबिनका क्रममा अख्तियारको निर्देशनमा निलम्बन गरिसकिएको थियो ।

प्रशासनका सहसचिवहरूद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

बढुवाको अन्यायपूर्ण व्यवस्था नरोके राजिनामा दिन बाध्य हुने चेतावनी

काठमाडौं, ४ जेठ– निजामती सेवाको प्रशासनतर्फका सहसचिवहरूले तत्काल अध्यादेश ल्याएर आफ्नो सेवाको सचिवमा न्याय र लेखा परीÔण्ँ सेवाका प्रथम श्रेण्ँीका अधिकृत बढुवा हुने व्यवस्था रोक्न आइतबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र दिएका छन् ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी सर्वोच्च अदालतको न्याय र लेखा परिक्षण सेवाका सहसचिवहरूसमेत प्रशासनतर्फको सचिवमा समेत बढुवा गर्न दिएको आदेशले प्रशासनतर्फका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्र दिएका हुन् ।

उनीहरूले न्याय सेवाका सहसचिवहरू आफ्नो सेवामा सचिवमा बढुवा हुन र न्यायाधीश नियुक्त हुन पाउनेलगायतका वृत्ति विकासको प्रशस्त अवसर रहेको उल्लेख गर्दै न्याय क्षेत्रलाई दोहोरो–तेहोरो फाइदा हुने र आफूहरू आफ्नै सेवामा समेत बढुवा हुन नपाउने अन्यायपूर्ण व्यवस्था अध्यादेश ल्याएर तत्काल अन्त्य गर्न माग गरे ।

प्रशासनतर्फका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म प्रशासनतर्फको सचिवमा न्याय र लेखा परिक्षण सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृत बढुवा हुन पाउने व्यवस्था रोक्नका लागि तत्काल अध्यादेश ल्याउन सरकारसित माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन् ।

सहसचिवहरूका तर्फबाट गृहमन्त्रालयका यादव कोइरालाले न्याय सेवाका सचिवलाई संविधान र कानुनविपरीत गएर प्रशासनतर्फ सरुवा गर्ने क्रमसमेत सुरु भएको र बढुवामा समेत उनीहरूलाई समेत सहभागी गराउ“दै जाने हो प्रशासनतर्फका सहसचिवहरू राजिनामा दिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीद्वारा भाजपा र मोदीलाई बधाइ

काठमाडौं, २ जेठ– प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यÔ राजनाथ सिंहलाई बधाई तथा शुभकामना सन्देश पठाएका छन् । कोइरालाले भारतको संसदीय निर्वाचनमा भाजपा स्पस्ट बहुमतसाथ विजयी भएकामा आफ्नो पार्टी, नेपाली जनता र नेपाल सरकारका तर्फबाट अध्यÔ सिंह र प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार नरेन्द्र मोदीलाई बधाई दि“दै सफलताको कामना व्यक्त गरेका हुन् ।

कोइरालाले शनिबार राति पठाएको बधाई तथा शुभकामना सन्देशमा नेपाल–भारत शताब्दीऔं लामो सुमधुर सम्बन्ध भएका एकै खालका सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यका साथै समान विकासका चाहना भएका मित्रराष्ट्र भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपाल–भारत सम्बन्धका असीमित सम्भावनालाई आपसी हितका लागि उपयोग गर्न आफू प्रतीÔारत रहेको पनि जनाएका छन् । कोइरालाले अध्यÔ सिंहको व्यक्तिगत तथा समस्त भारतीय जनताको सुख, समृद्धि र प्रगतिको कामनासमेत गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा योजना आयोगलाई पूर्णता

काठमाडौं, २ जेठ– सरकारले योजना आयोगमा सात सदस्य नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले आयोगका सदस्यमा डा. भारतेन्द्र मिश्र, डा. बिमला राई, डा. चन्द्रमणि अधिकारी, डा. गोविन्द नेपाल, डा. यज्ञबहादुर कार्की, डा. प्रेमप्रसाद दंगाल र डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई नियुक्त गरेको हो ।

राई, नेपाल, दंगाल र अधिकारी सत्तारूढ एमालेको र बा“की कांग्रेसको कोटामा सदस्य नियुक्त भएका हुन् । सरकारले आयोगको उपाध्यक्षमा यसअघि नै डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरिसकेको छ । 

हाउजिङ कम्पनीको समस्या बुझ्न आयोग

सरकारले राजधानीमा दु्रत गतिमा विकास भइरहेको हाउजिङ कम्पनीहरूमा देखिएका समस्याको जा“चबुझ गरी समस्या निराकरण गर्न कुमार लोहनीको  संयोजकत्वमा आवास जा“चबुझ आयोग गठन गरेको छ । 

दर्जनबढी विभागीय प्रमुख फेरिए

काठमाडौं, १ जेठ– सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका एक दर्जनभन्दा बढी विभाग र निकायका प्रमुख हेरफेर गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जगेडामा सरुवा गरिएको छ । यही महिना विदेशमा अध्ययन गर्न जान लागेकाले पुष्करलाई जगेडामा सरुवा गरिएको स्रोतले जनायो ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सहसचिव जगन्नाथ देवकोटालाई वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक बनाएको छ । मन्त्रालयले अर्का सहसचिव विश्वनाथ ढकाललाई सीप विकास तालिम केन्द्रको महानिर्देशकमा सरुवा गरेको छ । श्रम मन्त्रालयमा सरुवा र पदस्थापना भएर आएका दुई सहसचिवमध्ये कनिष्ठ देवकोटालाई महŒवपूर्ण विभाग र वरिष्ठ ढकाललाई सामान्य कार्यालय मानिने केन्द्रमा सरुवा गरिएको हो । देवकोटा हालै सहसचिव बढुवा भएका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सहसचिव काशीराज दाहाललाई यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवा दिएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहसचिव धनबहादुर श्रेष्ठलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यका अधिकृतमा सरुवा गरेको छ । कार्यका अधिकृत लक्ष्मण अर्याल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएपछि रिक्त पदमा श्रमबाट सरुवा भएका श्रेष्ठलाई लगिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरका प्रमुख जगदीश रेग्मीलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले सहसचिव शंकर खरेललाई ठूला करदाता कार्यालय प्रमुख बनाएको छ । स्रोतका अनुसार सहसचिव बालकृष्ण घिमिरेलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको नायब महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । विभागका नायब महानिर्देशक आनन्द ढकाल अख्तियारमा सरुवा भएपछि उक्त पद रिक्त थियो । सहसचिव रामशरण चिमोरियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नायब महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । अर्थकै अर्का सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई भन्सार जा“चपास पक्षण कार्यालय प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।

गृह प्रशासनमा एमालेकरण

फेरि २५ प्रजिअ फेरिए

काठमाडौं, २९ वैसाख– उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सहसचिवस्तरका २५ प्रमुख जिल्ला अधिकाको सरुवा गरेका छन् । उपसचिवस्तरका ४३ प्रजिअको सरुवा गरेको दुई साता नपुग्दै उनले फेरि अर्को लट सरुवा गरेका हुन् । उनीहरूको पहिलो चरणमा काज सरुवा गरिएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि उनीहरूलाई सोही ठाउ“मा सरुवा गरिने जानका स्रोतले दियो । 

गौतमले हालै बढुवा भएकामध्येबाट आफूले रोजेर ल्याएका सहसचिवलाई महŒवपूर्ण जिल्लाको प्रजिअ बनाएको एक अधिकाले बताए । आफ्नो स्वार्थमा काम गर्न नचाहनेलाई भने क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा लगेर थन्क्याएका छन् । सहसचिव प्रजिअ हुनेमध्ये उपनिर्वाचन तय भएका चार जिल्ला काठमाडौं, चितवन, कैलाली र बर्दियाका प्रजिअलाई सरुवा गरिएको छैन ।

हालै बढुवा भएका सहसचिवमध्ये वीरेन्द्रकुमार यादवलाई सप्त, भगिराज इङनामलाई धनकुटा, मदन भुजेललाई रौतहट, विनोदप्रकाश सिंहलाई कपिलवस्तु, कृष्णप्रसाद ढुंगानालाई धनुषा, अब्दुल कलाम खा“लाई सिरहा, दुर्गाप्रसाद पोखरेललाई सर्लाही, गोविन्दबहादुर कार्कीलाई डोटीमा र केदार न्यौपानेलाई काभ्रेमा प्रजिअ बनाइएको छ । 

गौतमले रोजेर उनीहरूलाई आफ्नो मन्त्रालयमा पदस्थापना गराई अहिले प्रजिअको जिम्मेवा दिएका हुन् । गृहमन्त्रीले अरू मन्त्रालयबाट छानेर ल्याएका सहसचिव सुदर्शन ढकाललाई सुनसको प्रजिअ बनाएका छन् । ढकाल यसअघि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक थिए । 

कानुन मिचेर कनिष्ठलाई महानिर्देशक

पा“च वरिष्ठ सहसचिव कनिष्ठको मातहतमा काम गर्न बाध्य

काठमाडौं,२८ वैसाख– कृषि मन्त्रालयले नियमविपत पा“च वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठ सहसचिव युवकध्वज जीसीलाई कृषि विभागको महानिर्देशक बनाएको छ । 

महानिर्देशक लीलाराज पौडेलले अनिवार्य अवकाश पाएपछि रिक्त पदमा मन्त्री हरि पराजुली र सचिव जयमुकुन्द खनालले निजामती ऐनविपत जीसीलाई वातावरण विभागबाट लगेर महानिर्देशक बनाएका हुन् । ऐनमा वरिष्ठलाई कनिष्ठको मातहतमा राख्न नपाइने व्यवस्था छ । विभागमा नायब महानिर्देशकद्वय सुरेश तिवा र वीरेन्द्र हमाल तथा क्षेत्रीय निर्देशकहरू पूर्वाञ्चलका सुरेश गौतम, पूर्वाञ्चलका धर्मदत्त बराल र मध्यमाञ्चलका लेखनाथ आचार्यलाई आफूभन्दा कनिष्ठ जीसीको मातहतमा काम गर्न बाध्य पारिएको छ ।

कृषिमन्त्री र सचिवले प्रशासनिक मर्यादाको उल्लंघन गरेर विभागमा काम गर्ने वातावरण बिगारेको स्रोतले जनायो । कनिष्ठ मातहतमा काम गर्नुपर्दा वरिष्ठ र अनुभवी सहसचिव निरुत्साहित भएको स्रोतले जनायो ।

एमाले मन्त्रीले जीसी पार्टीनिकट भएकाले महानिर्देशक बनाएको स्रोतको भनाइ छ । जीसी खुला प्रतिस्पर्धामा चार वर्षअघि सहसचिव भएका हुन् । त्यसअघि उनी कृषि क्याम्पस रामपुरमा उपप्राध्यापक र एमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संघका पदाधिका थिए ।

यसअघि स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले गरेको यस्तै निर्णयलाई पुनरावदेन अदालतले अघिल्लो साता कानुनविपत भन्दै उल्टाएको थियो । 

अख्तियारद्वारा मेमोरीकार्ड र घडीका पार्टपुर्जा बरामद

काठमाडौं, २७ वैसाख– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अनियमितता गरी कम भन्सार मूल्यांकन गरिएका ४ जीबी Ôमताका ३६ हजार थान मेमोरी कार्ड बिहीबार राति बरामद गरेको छ ।

विभिन्न मुलुकबाट ल्याइने सामग्रीको न्यून मूल्यांकन गरी राजस्वमा नोक्सान पु¥याएर विमानस्थल भन्सारबाट नेपाल भित्र्याउने गरेको सूचनाका आधारमा अख्तियार र राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले छापा मार्ला मेमोरी कार्ड बरामद गरेको हो ।

छापा मार्ने क्रममा १३ लाख ८९ हजार ८ सय ८८ रुपैया“ बिजक मूल्य भएका ३६ हजार थान मेमोरी कार्ड बरामद भएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । अख्तियार र राजस्वको टोलीले बिहीबारै जापानमा निर्मित घडीमा प्रयोग हुने भित्री पार्टपुर्जा एक लाख ५० हजार थानसमेत बरामद गरेको छ । 

बरामद घडीको पार्टको बिजक मूल्य ११ लाख ५८ हजार २ सय ४० रुपैया“ रहेको छ । बरामद सबै सामान राजस्व अनुसन्धान विभागलाई जिम्मा लगाइएको अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले जनाएका छन् । 

७२ नगरपालिका घोषणा

एक महिनामै चारवटा थपिने
काठमाडौं, २६ वैसाख– सरकारले विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाम र नगरोन्मुख गाविसलाई जोडेर ७२ वटा नया“ नगरपालिका घोषणा गरेको छ । हाल ५८ नगरपालिका रहेकामा सरकारले नया“ ७२ वटा थपेर १ सय ३० वटा पु¥याएको छ । २०६८ को बजेट वक्तव्यमा घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकिएका ४१ नगरपालिकासमेत ७२ वटामै समेटिएका छन् ।
मन्त्रिपरिÈदको बिहीबार बसेको बैठकले स्थानीय विकास मन्त्रालयको थप ७२ वटा नगरपालिका गठन र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले दिए ।
नया“ घोषणास“गै मुलुकमा नगरपालिका भएका जिल्लाको संख्या ६२ वटा पुगेको छ । यसअघि ४३ जिल्लामा मात्र नगरपालिका थिए । अब नगरपालिका नभएका जिल्ला १३ वटामात्र बा“की छन् । २ सय ८३ वटा गाविसलाई जोडेर नया“ ७२ वटा नगरपालिका बनाइएको हो । अब मुलुकमा गाविसको संख्या घटेर ३ हजार ६ सय ३३ पुगेका छन् ।
सरकारले जनसंख्या १० हजारभन्दा बढी भएका, बिजुली, सडक, खानेपानी र सञ्चार सुविधा पुगेका क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गरेको हो । थप ७२ वटा नगरपालिकाले मुलुकको ७.०८ प्रतिशत भूभाग ओगटेका छन् भने तिनमा कुल जनसंख्याको २५.५६ प्रतिशतको बसोबास छ । नया“ नगर घोषणास“गै १ सय ३० नगरपालिकामा बस्ने जनसंख्या १ करोड १२ लाखभन्दा बढी छ ।

लेखा अधिकृतसहित सात जना अख्तियारको हिरासतमा

काठमाडौं, २५ वैसाख– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तको गम्हरियास्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक चन्द्रदेवकुमार यादव, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका लेखा अधिकृत कामेश्वर साहसहित सात जनालाई भ्रष्टाचारको आशंकामा बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको छ ।

उनीहरूले आर्थिक वर्ष ०६४/६५ देखि ०६८/०६९ सम्म भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत, कम्प्युटर खरिद, समुदाय व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति, खाजा वितरणजस्ता शीर्षकमा निकासा भएको रकम हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

हिरासतमा लिइएकामा यादव र साहसहित जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तका सव इन्जिनियर विनोदकुमार सिंह, कार्यक्रम अधिकृत विजयकुमार मण्डल, स्रोतव्यक्ति रासेन्द्र यादव, तत्कालीन लेखापाल गणेश कटुवाल, तत्कालीन स्रोतव्यक्ति सुनीलकुमार प्रसाद, तत्कालीन सव इन्जिनियर योगेशकुमार साह, तत्कालीन सव इन्जिनियर उपेन्द्रप्रसाद साह छन् ।

दुई प्राध्यापक अख्तियारको नियन्त्रणमा

काठमाडौं, २५ वैसाख– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आशंकामा छानबिन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापकलाई बिहीबार नियन्त्रण्ँमा लिएको छ । आयोगका अनुसार रामस्वरुप बहुमुखी क्याम्पस धनुÈाका सह–प्रध्यापक डा. विनोद मिश्र र त्रिभुवन विश्वविद्ययालय कीतिर्पुरका उपप्रध्यापक मनोज मिश्रलाई नियन्त्रण्ँमा लिइएको हो । 

उनीहरूलाई अख्तियारको हिरासतमा राखिएको छ ।

उनीहरूमाथि एमडी, एमबीबीएस र एमबीएको प्रवेश परीÔामा उत्तीणर््ँ गराइदिन्छु भनी विभिन्न व्यक्तिबाट मोटो रकम लिई अनियमितता गरेको आरोप छ । यसअघि आयोगले  शिÔा मन्त्रालयका तत्कालिन उपसचिव वेण्ँिमाधव भट्टराईलाई त्यही अभियोगमा हिरासतमा लिई अनसन्धान गरिरहेको छ ।

 अनुसन्धानकै क्रममा मिश्रद्वयको संलग्नता खुलेपछि उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रण्ँमा लिइएको आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले बताए । आयोगले निजहरूबाट ठगिएका पीडितहरू कोही भए टोल फ्री न.१६६०–०१–२२२३३ मा सम्पर्क राख्न सार्वजनिक अपिलसमेत गरेको छ ।

लोडसेडिङ घटाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन

काठमाडौं, २४ वैसाख– ऊर्जा मन्त्रालयले बढ्दो लोडसेडिङ घटाउनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी विद्यूत् प्राधिकरणकी नवनियुक्त सञ्चालक समिति सदस्य इन्दिरा श्रेष्ठ (मास्के) को संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदललाई तीन साताभित्र मुलुकमा लोडसेडिङ घटाउन सरकारले चाल्नुपर्ने तत्कालीन तथा दीर्घकालीन उपायसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव केशवध्वज अधिकारीले दिए । हाल मुलुकले दैनिक १२ घन्टाको लोडसेडिङको मार खेपिरहेको छ । आगामी हिउ“दमा लोडसेडिङ अझै बढ्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ ।

अधिकारीका अनुसार कार्यदलमा प्राधिकरणको उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख शेरसिंह भाट, ऊर्जा मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिवद्वय सञ्जीव बराल, जीवछ मण्डल, उद्योग वाणिज्य महासंघ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूलाई सदस्य राखिएको छ ।

कार्यदललाई प्राधिकरणका पुराना विद्युत् गृहहरूको मर्मत गरी पूर्ण क्षमतामा चलाई उत्पादन वृद्धि गर्न, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न तथा वैकल्पिक ऊर्जाको विकासलगायतबाट मुलुकमा लोडसेडिङ घटाउन अघि बढाउनुपर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनासहित सुझाव प्रतिवेदन दिनुपर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । लोडसेडिङ घटाउन कार्यदलको सुझावलाई मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने जानकारीसमेत ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

ठूलो संख्यामा सहसचिवको सरुवा र पदस्थापना

काठमाडौं, २३ वैसाख– सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका तीन दर्जनबढी सहसचिव सरुवा र पदस्थापन गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवद्वय महेन्द्र गुरागाईं र हरि पौडेललाई क्रमशः लोकसेवा आयोग र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

सामान्य प्रशासनकै सहसचिव बालकृष्ण घिमिरेलाई अर्थमन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने हालै सहसचिवमा बढुवा भएका रामशरण चिमोरिया, शोभाकान्त पौडेल र शंकर खरेललाई अर्थमन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ । अर्थबाट कुनै पनि सहसचिवलाई बाहिर सरुवा गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिवद्वय लालशंकर घिमिरे र शंकर पाठकलाई क्रमशः योजना आयोग र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सारिएको छ । श्रम मन्त्रालयका धनबहादुर श्रेष्ठलाई स्थानीय विकासमा सारिएको छ । उनलाई मन्त्रालयले महानगरको कार्यकारी अधिकृतमा सार्ने गृहकार्य गरिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव सुरेश अधिकारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । सहसचिवहरू बाबुराम अधिकारी, विश्व सुवेदी र गजराज रानालाई सामान्य प्रशासनमा सारिएको छ । सामान्यमा लगिएका चार सहसचिवमध्ये तीन जनालाई मन्त्रालयका तीन महाशाखा प्रमुख र एक जनालाई मातहतको निजामती किताबखानाको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

नया“सहित विभिन्न मन्त्रालयका १० सहसचिवलाई गृह मन्त्रालयमा लगिएको छ । गृहमा सरुवा र पदस्थापन गरिएका सहसचिवमा तेजप्रसाद पौडेल, अब्दुल कलाम खा“, सुदर्शन ढकाल, केदार न्यौपाने, दुर्गा पोखरेल, कृष्णप्रसाद ढुंगाना, मदन भुजेल, गोविन्दबहादुर कार्की र विनोदप्रसाद सिंह छन् ।

अदालतद्वारा मन्त्रीका साढुभाइलाई महानिर्देशक नबनाउन आदेश

काठमाडौं, २३ वैसाख– पुनरावेदन अदालत पाटनले ग्रामीण्ँ पूर्वाधार विकास तथा कृÈि सडक विभाग (डोलिडार) का दुई वरिष्ठलाई हटाएर आङ्खना साढुभाइलाई महानिर्देशक बनाउने स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको निणर््ँय कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार आदेश दिएको छ ।

सिंहले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गराई वैशाख १९ मा डोलिडारका महानिर्देशक भीमप्रसाद उपाध्यायलाई मन्त्रालयमा काजमा खटाएका थिए । त्यही दिन नै उपाध्यायपछिका वरिष्ठ नायव महानिर्देशक रामकृष्ण्ँ सापकोटालाई समेत विभागबाट अन्यत्रै काज सरुवा गरेर आफ्ना साढुभाइ कनिष्ठ सहसचिव जीवनकुमार श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाएका थिए ।

दुई वरिष्ठलाई काज सरुवाको पत्र लेख्ने र साढु भाइलाई महानिर्देशक बनाउने काम मन्त्री श्रेष्ठले एकै दिन गरेका थिए । पुनरावेदन अदालत पाटनले उपाध्याय र सापकोटालाई काजमा खटाउने निणर््ँय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

काजमा खटाइएको व्यक्तिको स्थानमा अर्को मान्छे नियुक्ति गर्न नमिल्ने निजामती ऐनको दफा १८ (क) विपरीत मन्त्री सिंहले उपाध्याय र सापकोटालाई हटाई आङ्खनो नातेदारलाई जिम्मेदारी दिएको भन्दै अदालतले उक्त निणर््ँय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

नया“ नियमावलीका कारण प्रहरीको बढुवा पुनः अन्यौलमा

• नियमावली एक महिना नपुग्दै संशोधनको तयारी
• २ सयभन्दा बढीको बढुवाको रोकियो

काठमाडौं, २१ वैसाख– प्रहरी नियमावली संशोधन गरिए पनि नेपाल प्रहरीमा एआईजीसहित २ सयभन्दा बढी अधिकृतको बढुवा प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदद्वारा तीन साताअघि पारित प्रहरी नियमावलीले पदोन्नति प्रक्रियामा नया“ समस्या उत्पन्न गरेपछि बढुवा फेरि अन्यौलमा परेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगसितको परामर्शमा प्रहरीको बढुवासम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त बनाई त्यही आधारमा नियमावली ल्याएको हो । तर, नियमावलीमा बढुवाका लागि हरेक तहमा निजामती प्रशासनमा जस्तै तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले प्रहरीमा बढुवा गर्न समस्या उत्पन्न जानकारी गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।

ती अधिकारीका अनुसार बढुवाका लागि तालिमलाई अनिवार्य गरिएको नियमावलीको दफा ३५ को उपदफा ७ प्रति प्रहरी अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएपछि कार्यान्वयनमै नआई संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । उपदफा ७ मा प्रहरीको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्दा तालिमबापत ७.५ अंक प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रहरीमा अधिकृतहरूमध्ये धेरैजसोले म्यानेजमेन्ट तहको तालिम एकपटकमात्र लिएका हुन्छन्, हरेक तहमा तालिम लिन पाएका हु“दैनन् । त्यही कारण प्रहरी नियमावलीको बढुवासम्बन्धी नया“ व्यवस्थाको संगठनभित्रै तीव्र विरोध भइरहेको छ ।

सरकारले ओली, जोशी र ओझाको उपचार खर्च बेहोर्ने

काठमाडौं, २० वैसाख– सरकारले एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका नेताद्वय गोविन्दराज जोशी र सिद्धराज ओझाको उपचार खर्च बेहोर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले तीन नेताको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको जानकारी  सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए ।

मन्त्रिपरिषदले ओलीको एअर एम्बुलेन्सको भाडा र बैंककमा उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । फंगल म्यानेनजाइटिसको समस्या देखिएपछि ओलीलाई उपचारका लागि एअर एम्बुलेन्सबाट बैंककमा लगिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीको एअर एम्बुलेन्स भाडा बेहोर्ने र उपचार खर्चका लागि ५ लाख रुपैया“ दिने निर्णय गरेको छ । फोक्सोमा पानी जम्ने समस्याबाट पीडित जोशीलाई एअर एम्बुलेन्सबाट लगेर नया“ दिल्लीमा लगेर उपचार गराइराखिएको छ । मन्त्रिपरिषदले कांग्रेसका अर्का नेता एवं पूर्वमन्त्री सिद्धराज ओझालाई समेत ५ लाख रुपैया“ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रीका साढु भाइलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी

काठमाडौं, २० वैसाख– उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्ना नातेदार कनिष्ठ प्राविधिक सहसचिव जीवनकुमार श्रेष्ठलाई ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) को महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

सिंहले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी डोलिडारका महानिर्देशक भीमप्रसाद उपाध्याय र नायव महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटालाई अन्यत्र सरुवा गरी कनिष्ठ श्रेष्ठलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री सिंहका साढु भाइ हुन् ।

उपाध्यायलाई महानिर्देशकबाट मन्त्रालयको प्राविधिक महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । श्रेष्ठभन्दा वरिष्ठ नायव महानिर्देशक सापकोटालाई डोलिडार मातहतकै सडक आयोजनामा सरुवा गरिएको छ । सिंहले नया“ प्राविधिक सहसचिवद्वय राजा कर्माचार्य र रामचन्द्र श्रेष्ठलाई डोलिडारको नायव महानिर्देशक बनाएका छन् ।

निर्वाचन आयोग प्रशासनिक नेतृत्वविहीन

सचिव दाहालले पाए अवकास
काठमाडौं, १८ वैसाख– संविधानसभाका रिक्त चार सिटका लागि उपचुनाव गर्ने तयारी भइरहेका बेला निर्वाचन आयोग प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएको छ । आयोगका सचिव नरेन्द्र दाहालले ५८ वर्ष उमेर पुगी मंगलबार अनिवार्य अवकास पाएका छन् ।
आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सचिव नै नभएपछि काम केही प्रभावित हुने भएको छ । आयोगले असार ८ मा चार सिटमा उपनिर्वाचन गर्ने कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ ।
दाहालको अवकासस“गै सचिवविहीन निकायको संख्या सातवटा पुगेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएकामा महत्वपूर्ण चार मन्त्रालय रक्षा, परराष्ट्र, ऊर्जा र गरिवी निवारण तथा सहकारी, निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय प्रशासन सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिम छन् ।
सचिव नभएका निकायमा वरिष्ठ सहसचिवलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक नया“ नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भएकाले ती मन्त्रालय र निकायको काम प्रभावित हु“दै आएको छ ।