Thursday, June 30, 2011

आज संवैधानिक परिषद बैठक

काठमाडौं, १६ असार- प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन चार संवेधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक शुक्रबार बोलाएका छन् । संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले सबै सदस्यलाई ४८ घन्टाअगावै बुधबार दिउँसो पत्र पठाई शुक्रबार अपराह्न ५ बजेका लागि बैठक बोलाएको जानकारी उच्च अधिकारीले दिएका छन् ।
परिषदको बैठक प्रमुख चार संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महालेखा परिक्षकको कार्यालय लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगमा रिक्त विभिन्न पदमा नियुक्तिबारे छलफल हुनेछ । माओवादी कांग्रेस र एमालेको सहमतिमा ती चारवटै निकायमा शुक्रबार नै पदाधिकारी नियुक्ति हुन सक्ने सम्भावना रहेको सरकारी स्रोतले उल्लेख गरेका छन् । प्रमुख तीन दलबीच संवैधानिक निकायका पदाधिकारी बाँडफाँडमा एक किसिमको समझदारी बनिसकेको दाबीसमेत स्रोतको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषदमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सभामुख सुवास नेम्वाङ प्रतिपक्षी दलका नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन मन्त्री सदस्य छन् । प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा रक्षा मन्त्री विष्णु पौडेल र वातावरण मन्त्री सुनिल मानन्धरलाई परिषदको सदस्य तोकेका छन् ।
अख्तियार महालेखा लोकसेवा र निर्वाचन आयोग चारवटै प्रमुखविहीन छन् । अझ अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तमात्र होइन सबै आयुक्त पद रिक्त छन् । अख्तियारमा २०६३ कात्तिक १७ देखि प्रमुख र दुई आयुक्त पद रिक्त भएका थिए भने २०६६ पुसदेखि अख्तियारका सबै आयुक्त पद रिक्त भएका हुन् । महालेखामा २०६३ पुस निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगमा ०६५ देखि प्रमुख पद रिक्त छन् ।

साउन १ देखि पियनदेखि मुख्यसचिव सबै एउटै पोशाकमा

काठमाडौं, १६ असार- अब धेरै दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा पियन हुन् या प्रमुख सबै एउटै पोशाकमा देखिनेछन् । सरकारले निजामती कर्मचारीमा नेपाली सेना र प्रहरीमा जस्तै आगामी साउन १ देखि अनिवार्य रुपमा 'ड्रेस कोड' लागू गर्दैछ । ड्रेस कोड सुरु भएपछि निजामती प्रशासनको उच्च पद मुख्यसचिव या सचिव हुन् या तल्लो तह सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगी सबै जना कार्यालयमा एउटै पोशाकमा कार्य गर्नेछन् ।
मन्त्रिपरिषदले हालै ७८ हजार निजामती कर्मचारीका लागि लागू हुने पोशाकको किसिम र रंग तय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयको लगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरी सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अनिवार्यरुपमा ड्रेस कोड पोशाक लागू गराउन निर्देशन दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव विनोद केसीका अनुसार परिपत्रमा पुरुष र महिला कर्मचारीका लागि तय गरिएको पोशाकको किसिम र रंगसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारीले पोशाक खरिद गर्न तीन महिनाअघि नै पोशाक भत्ता लिइसकेका छन् । सरकारले गत वैशाख १ देखि नै ड्रेस कोड लागू गर्न सबै कर्मचारीलाई गत चैत मसान्तमै साढे सात हजार रुपैयाँका दरले पोशाक भत्ता दिएको थियो । तर पोशाकको किसिम र रंग तय गर्न मन्त्रिपरिषदले बढी समय लगाएकाले ड्रेस कोड लागू गर्न थप तीन महिना अर्थात् साउन १ सम्म कुर्नुपरेको हो । सरकारले वर्षेनि कर्मचारीलाई साढे सात हजार रुपैयाँका दरले पोशाक भत्ता दिने भएको छ । सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीमा ड्रेस कोड लागू गर्दा वर्षेनि ५६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने जानकारी सामान्यका अधिकारीले दिए ।
निजामती प्रशासनमा रहेको सानो÷ठूलो तहको भेद हटाएर सम्पूर्ण कर्मचारीको मनोबल बढाउन र उनीहरुलाई राज्यको अनुशासन एवं संयममा बस्न प्रेरित गर्न नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ड्रेस कोड लागू गरिएको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार ड्रेस कोड लागू भएपछि कार्यालयमा बस्दामात्र होइन अफिस आउँदा÷जाँदासमेत निजामती कर्मचारी हो भनेर सबैले चिन्ने भएकाले उनीहरुलाई पोशाकले मर्यादामा बस्न बाध्य पार्नेछ ।
सरकारले सबै निजामती कर्मचारी संघ÷संगठनसित परामर्श गरी कर्मचारीहरुलाई हिमाल तराई र पहाडको हावापानी सुहाउँदो पुरुषलाई दुई र महिलालाई तीन किसिमको लचिलो ड्रेस कोड तय गरेको जानकारी सामान्यका प्रवक्ता केसीले दिए । सरकारले तय गरेको ड्रेस कोडअनुसार पुरुष कर्मचारीले साउन १ देखि राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवाल कोट नेपाली टोपी र कालो जुत्ता वा गाढा नीलो रंगको कोट त्यही रंगको पाइन्ट सेतो सर्ट र कालो जुत्ता अनिवार्य रुपमा लगाउनुपर्नेछ । राष्ट्रिय पोशाकको रंग भने तोकिएको छैन । राष्ट्रिय पोशाकभन्दा अर्को किसिमको पोशाक लगाउँदा कर्मचारीलाई टाई र टोपी स्वेच्छिक लगाए पनि हुने÷नलगाए पनि हुने गरिएको छ । निजामती प्रशासनमा पुरुष कर्मचारी ६५ हजार ६५ जना छन् जुन कुल कर्मचारीको ८७ दशमलव ११ प्रतिशत हो ।
महिला कर्मचारीलाई ड्रेस कोडमा कोट पाइन्ट सारी ब्लाउज वा कुर्ता सलवारमध्ये एक रोजेर लगाउन पाइने लचिलो व्यवस्था गरिएको छ । महिला कर्मचारीलाई गाढा नीलो रंगको कोट त्यही रंगको पाइन्ट सेतो सर्ट र कालो जुत्ता÷स्यान्डल वा आकाशे गाढा नीलो रंगको कुर्ता गाढा बैजनी रंगको सारी र गाढा बैजनी रंगकै ब्लाउज सारीको पारी रंगको ड्रेस कोड तय गरिएको छ । महिला कर्मचारीको मागबमोजिम उनीहरुले कुर्ता सलवार लगाउन पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । ड्रेस कोडअनुसार महिला कर्मचारीले आकाशे गाढा नीलो रंगको कुर्ता गाढा बैजनी रंगको सादा सलवार र सलसमेत पोशाकका रुपमा लगाउन पाउनेछन् । निजामती प्रशासनमा महिला कर्मचारी ९ हजार ६ सय ३० जना छन् जुन कुल कर्मचारीको १२ दशमलव ८९ प्रतिशत हो ।
मुलुकको भौगोलिक विविधता र हावापानीलाई हेरेर सरकारले ड्रेस कोडलाई लचिलो बनाएको छ । जाडो समयमा कोटको सट्टामा ज्याकेट तथा र कोट तथा ज्याकेटभित्र स्वीटरसमेत लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बढी जाडो हुने हिमाली जिल्लामा कोटको सट्टा सोही रंगको ज्याकेट र कालो जुत्ताको सट्टा स्पोर्ट्स जुत्ता लगाउन पाउने व्यवस्थसमेता ड्रेस कोडमा गरिएको छ । मधेशमा बढी गर्मी हुने भएकाले तराईका जिल्लामा कोट अनिवार्य गरिएको छैन ।
सरकारले साताको एक दिन भने ुपोशाक होलिडेु दिएको छ । हरेक शुक्रबार कर्मचारीले आफू खुसी जस्तोसुकै पोशाक लगाउन पाउनेछन् । अरु दिनभन्दा २ घन्टा अगावै बिदा हुने दिन शुक्रबार कर्मचारीलाई बढी स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न दिन उक्त दिन पोशाक होलिडे गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

Wednesday, June 29, 2011

मन्त्रिपरिषदद्वारा पत्रकार ढकाललाई २ लाख सहयोग

आक्रामणका दोषी बस्नेतलाई खोजी गरी कारबाही गर्ने निर्णय
काठमाडौं, १५ असार- सरकारले सत्तारुढ एमालेको भातृ संगठन युथफोस्र मोरङको अध्यक्ष परशुराम बस्नेत समूहको सांघातिक आक्रमणमा परी सख्त घाइते भएका विराटनगरका पत्रकार खिलानाथ ढकालको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने र हाललाई उनलाई २ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बुधबार साँझ बसेको बैठकले पत्रकार ढकालको उपचार गर्न हाललाई २ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने र उनीमाथि सांघातिक हमला गर्ने अपराधीलाई तत्काल खोजी गरी कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले दिए ।
विश्व बैंकले करिब ३ अर्ब सहयोग गर्ने
विश्व बैंकले शिक्षा क्षेत्र र सहरी पूर्वाधार विकासमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले विश्व बैंकले दिन लागेको शिक्षा क्षेत्रको व्यावसायिक तथा तालिम कार्यक्रम प्रवद्र्धनका लागि करिब १ अर्ब १० करोड तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी तुलाधरले दिए ।
सेनाका तीन डाक्टरको बढुवा
सरकारले जंगी अड्डाको सिफारिसमा प्राविधिक चिकित्सक तर्फका महासेनानी नर्वदा थापालाई सहायक रथी प्रमुख सेनानीद्वय भोलानाथ बुढाथोकी र अनिता अधिकारीलाई महासेनानीमा बढुवा गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तुलाधरका अनुसार ती तीनै जनालाई वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा पदस्थापन गरिएको छ ।
पाँच अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्त
सरकारले विभिन्न पाँच क्षेत्रीय र अाचल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । मध्यपश्चिमको सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय अस्पतालमा जितबहादुर राना नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालमा क्षेत्रबहादुर श्रेष्ठ जनकपुर अाचल अस्पतालमा चन्द्रेश्वर यादव लुम्बिनी अस्पतालमा प्रदीप कठायत र भेरी अाचल अस्पतालमा भरतप्रसाद प्रसाईंलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ ।
प्रहरी अस्पतालमा दरबन्दी थप
सरकारले वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालमा विभिन्न ५४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । अस्पतालमा चिकित्साकर्मीसहित विभिन्न जनशक्ति अपुग भएकाले दरबन्दी थप गरिएको जानकारी स्रोतले दिए ।
राससमा बराल
मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय समाचार समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा कोमलनाथ बराललाई
नियुक्त गरेको छ । यसअघिका अध्यक्ष बालकृष्ण चापागाईंले राजिनामा दिएकाले बराललाई नियुक्त गरिएको हो । बराल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेलामा समेत राससकै अध्यक्ष थिए । उनी २०६३ सालदेखि माओवादीको मुखपत्र जनादेशको सम्पादकसमेत छन् ।
बागमतीमा िसंह
सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष महेश बस्नेतलाई अवकास दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले नयाँ अध्यक्षमा बझाङका प्रेमबहादुर िसंहलाई नियुक्त गरेको छ । उनी माओवादी कार्यकर्ता हुन् ।
नेसनल ट्रेडिङमा यादव
सरकारले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा प्रमिलाकुमारी यादवलाई बढीमा दुई वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । यादव मधेशी जनअधिकार फोरमकी नेतृ हुन् ।
संघीयतासम्बन्धी स्टेरिङ कमिटी गठन
सरकारले संघीयतालाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक प्रशासन पुनस्रंरचना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिव माधव घिमिरे कानुन सचिव त्रिलोचन उप्रेती सामान्य प्रशासन सचिव प्रतापकुमार पाठक रहेको स्टेरिङ कमिटी गठन गरेको छ । कमिटीको सचिवालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहनेछ ।
दुई गठन आदेश स्वीकृत
यसैबीच मेचीका चार जिल्लामा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विकास समिति बनाउनेसम्बन्धी गठन आदेश स्वीकृत गरिएको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति बनाउन गठन आदेश स्वीकृत गरेको छ ।

कंसाकार र लिम्बुलाई अवकास, नयाँ कार्यकारी अध्यक्षमा शाही

काठमाडौं, १५ असार- सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार र महाप्रबन्धक कुलबहादुर लिम्बुलाई अवकास दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार साँझ बसेको बैठकले दुवै जनालाई हटाई कार्यकारी अध्यक्षमा मनरुप शाही ;नेप्चुन' लाई नियुक्त गरेको सरकार प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिए ।
दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धकबीचको विवादका कारण कुनै काम हुन नसकेपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माको प्रस्तावमा कंसाकार र लिम्बुलाई हटाई नयाँ कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो । नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष शाही साहित्यकार हुन् । मनरुप शाही नेप्चुन । नेप्चुन साहित्यकारका अतिरिक्त गैससकर्मी र माओवादीको गणतान्त्रिक मोर्चामा कि्रयाशील थिए ।

Tuesday, June 28, 2011

भवन विभाग र उपत्यका नगरका प्रमुख फेरिए

काठमाडौं, १४ असार- भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक र उपत्यका नगर विकास समितिको प्रमुख परिवर्तनसहित तीन सहसचिवको सरुवा गरेको छ । भौतिक योजनाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेतीलाई एक वर्षमै हटाई उपत्यका नगर विकास समितिमा सरुवा गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति मागेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार विभागको महानिर्देशकमा उपमहानिर्देशक महेन्द्र सुब्बालाई बढुवा गरिएको छ । भौतिक योजनाले उपत्यका नगर विकास समितिका प्रमुख गिरिजा गोर्खालीलाई भवन विभागको उपमहानिर्देशकमा सरुवा गर्ने निर्णय गरी सामान्य मन्त्रालयसित सहमति मागेको छ । समितिको प्रमुखमा उप्रेतीलाई सरुवा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रालयले गरेको छ ।

Monday, June 27, 2011

रक्षा मन्त्रालयमा एउटा सैनिक महाशाखा राख्ने तयारी

बि्रगेडियर जनरल महाशाखा प्रमुख हुने प्रस्ताव
काठमाडौं, १३ असार- सरकारले रक्षा मन्त्रालयमा बि्रगेडियर जनरलको नेतृत्वमा नेपाली सेनाको एउटा महाशाखा राख्ने भएको छ । रक्षा मन्त्रालयको आग्रहमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रक्षामा सैनिकमात्र रहने एउटा महाशाखा स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने निर्णय गरेको छ ।
सामान्यले एक÷दुई दिनमै उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषदमा लाने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि रक्षा मन्त्रालयमा छुट्टै बिपद व्यवस्थापन नामक सैनिकमात्र रहने महाशाखा स्थापना गरिनेछ । रक्षा मन्त्रालयमा रहने पहिलो सैनिक महाशाखामा बि्रगेडियर जनरल सहायक रथी को नेतृत्वमा २० जना सैनिक राखिनेछन् । यसअघि रक्षामा एक जना पनि सेना रहने व्यवस्था थिएन ।
रक्षा मन्त्रालयले यसअघि आफ्ना सबै महाशाखा र शाखामा निजामती कर्मचारीसँगै सैनिक अधिकारीदेखि जवानसम्म राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसो गर्दा सैनिकबाट रक्षाको सिभिल प्रशासन प्रभावित हुने प्रश्न निजामती अधिकारीबाटै उठेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी रक्षा मन्त्रालयमा एउटा छुट्टै सैनिक महाशाखामात्र राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने निर्णय गरेको हो ।
छुट्टै एउटा सैनिक महाशाखामात्र स्थापना हुने भएकाले मन्त्रालयका अरु शाखा÷महाशाखामा निजामती कर्मचारीसँगै सैनिक अधिकारी र जवान भने राखिने छैन । सैनिक महाशाखाले रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डाबीच निरन्तर समन्वयको कार्य गर्ने उद्धेश्य रहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार जंगी अड्डाबाट निर्णयका लागि आउने प्रस्ताव र अन्य सुरक्षा मामिलामा रक्षा मन्त्री र सचिवले आवश्यक ठानेमा सैनिक महाशाखाले सल्लाह÷सुझाव दिने कार्यसमेत गर्नेछ ।
बाढीपहिरो भूकम्पजस्ता दैवी प्रकोपका घटना हुँदा महाशाखाले उद्धारलगायतका बिपद व्यवस्थापनमा तीनवटै सुरक्षा संगठनसहित सरकारका सबै अंग परिचालनमा समन्वय र त्यसका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने कार्यसमेत गर्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।

मंगलबार उपत्यकामा बिदा

काठमाडौं, १३ असार- सरकारले राजधानीमा मनाइने भोटो जात्राका अवसरमा मंगलबार उपत्यकाका तीन जिल्लाका लागि सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा यस वर्ष पनि भोटो जात्राका दिन सरकारले उपत्यकामा बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
परम्पराअनुसार ललितपुरको जावलाखेलमा मंगलबार दिउँसो भोटो देखाउने कार्यक्रम छ । जावलाखेलमा आयोजना हुने विशेष उत्सवमा राष्ट्रपति रामवरण यादव उपराष्ट्रपति परमानन्द झा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भोटो जात्रा हेर्ने कार्यक्रम छ ।

Sunday, June 26, 2011

पहिलो दलित महानिर्देशक

काठमाडौं, १२ असार- सरकारले हालै सहसचिवमा बढुवा भएका मानबहादुर बीकेलाई श्रम विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । उनी शाखा अधिकृतबाट दलित कोटाको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा बढुवा भएका हुन् ।
सरकारले बीकेलाई श्रम मन्त्रालयमा पदस्थापन गरी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । बीके पहिलो दलित महानिर्देशक भएका छन् ।

Thursday, June 23, 2011

एआईजीमा रानाको बढुवा संविधान र कानुनविपरीत : लोकसेवा

त्यस्तो प्राक्टिस छैन : गृह सचिव
काठमाडौं, ९ असार- लोकसेवा आयोगले सरकारद्वारा नायव प्रहरी महानिरीक्षक डीआईजी कुवेरिसंह रानालाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआईजी मा गरिएको बढुवा अन्तरिम संविधान र कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्री कृष्णबहादुर महराको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले डीआईजी रानालाई एआईजीमा बढुवा गरेकै भोलिपल्ट लोकसेवा आयोगले बैठक गरी रानाको बढुवा संविधान र कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गर्दै मुख्यसचिव माधव घिमिरे र गृह सचिव लीलामणि पौडेलमार्फत् सरकारलाई पत्र पठाई त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएको जानकारी आयोगका पदाधिकारीले दिए ।
पत्रमा गृह मन्त्रालयकै सहमतिमा लोकसेवाद्वारा प्रतिपादित प्रहरी सेवामा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेदको दफा ४३ को खण्ड क मा प्रहरी संगठनका विभिन्न पदमा पदोन्नति गर्न भिन्नभिन्नै बढुवा समितिको व्यवस्था गरिएको छ जसमा डीआईजीबाट एआईजीमा र एआईजीबाट आईजीमा बढुवा गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य अध्यक्ष गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक रहेको बढुवा समितिको बैठकले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ ।
तर अन्तरिम संंविधान र लोकसेवा ऐन २०६६ का आधारमा लोकसेवाद्वारा गृह मन्त्रालयको सहमतिमा प्रतिपादित प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेदको दफा ४३ खण्ड क बमोजिमको बढुवा समितिको बैठक नै नबोलाई गृह मन्त्री महराको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले सोझै रानाको बढुवा गरेकाले संविधान र लोकसेवा आयोग ऐन २०६३ को उल्लंघन भएको टिप्पणी लोकसेवाले गरेको छ ।
'प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद दफा ४३ खण्ड क मा आईजी र एआईजीको बढुवा लोकसेवाका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य अध्यक्ष रहेको बढुवा समितिको सिफारिसमा गर्ने व्यवस्था छ । बढुवा समितिको बैठकै बसेको छैन एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस पनि भएको छैन' लोकसेवा आयोगका सदस्य टिकादत्त निरौलाले कान्तिपुरसित भने- 'सरकारी तथा निजी साचार माध्यमबाट संविधान र लोकसेवा आयोग ऐनको व्यवस्थाविपरीत बढुवा समितिको बैठक नबसी एआईजीमा रानाको बढुवा भएको भनी प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा लोकसेवाको ध्यानाकर्षण भएको छ संविधान र कानुनविपरीत कसरी बढुवा गरिएको हो भनेर आयोगले मुख्यसचिव र गृह सचिवलाई पत्र पठाई जानकारी मागेको छ ।' लोकेसवा र गृह मन्त्रालयद्वारा २०६७ सालमा प्रहरी सेवामा नियुक्ति र बढुवाका लागि अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त तर्जुमा गर्दा नेपाल प्रहरीबाट राना आफैं सकि्रय थिए उनकै बढुवामा पदोन्नतिसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको उल्लंघन भएकामा लोकसेवाका अधिकारीहरुले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । प्रहरी सेवाका अरु पदमा नियुक्त र बढुवा गर्दा भने लोकसेवाद्वारा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना हुँदै आएको छ ।
अन्तरिम संविधान धारा १२६ को उपधारमा ५ ुसैनिक सेवा सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्नेु उल्लेख छ । लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा १७ को सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्शसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १ मा ुसैनिक सेवा सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्ने र उपदफा ३ मा सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगबाट प्राप्त परामर्शका आधारमा सम्बन्धित संगठनले आफ्नो कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेु उल्लेख छ ।
लोकसेवा आयोगका सदस्य निरौलाले गृह मन्त्रालयकै प्रस्तावमा प्रहरीमा एआईजी र आईजीमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त निर्माण गरिए पनि रानालाई डीआईजीबाट एआईजीको बढुवा गर्दा त्यसको पालना नगरिएको उल्लेख गरे ।
गृह सचिव पौडेलले भने प्रहरीमा एआईजी र डीआईजीमा बढुवा गर्दा लोकसेवाद्वारा प्रतिपादित सामान्य सिद्धान्त लागू गर्ने प्राक्टिस नरहेको र प्रहरी सेवासम्बन्धी नियमावलीमा समेत त्यस्तो व्यवस्था नरहेको दाबी गरे ।
'लोकसेवाले पत्र लेखको हल्ला सुनें मैले पत्र प्राप्त गरिसकेको छैन एआईजी र आईजीमा बढुवा गर्दा लोकसेवाद्वारा प्रतिपादित सामान्य सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने प्राक्टिस छैन प्रहरी नियमावलीमा समेत त्यस्तो व्यवस्था छैन' पौडेलले भने ।


Wednesday, June 22, 2011

रिमाल र गुरुङलाई मानार्थ महासेनानीको सम्मान र पुरस्कार

फत्तेमानलाई नगद पुरस्कार दिने निर्णय
काठमाडौं, ८ असार- सरकारले सैनिक गानका रचयिता स्वर्गीय गोपालप्रसाद रिमाल तथा त्यसका गायक फत्तेमान राजभण्डारी र सह-गायक एवं संगीतकार अमर गुरुङलाई विशेष सम्मानसहित नगद पुरस्कार दिने भएको छ । रिमालले रचना गरेको ुरातो र चन्द्र सूर्य जंगी निशान हाम्रोु गीतमा गुरुङले संगीत दिएका थिए । उक्त गीत फत्तेमान र गुरुङले गाएका हुन् । नेपाली सेनाको प्रस्तावमा सरकारले उनीहरुले पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली सेनाले त्यही गीतलाई आफ्नो सैनिक गान बनाएको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले सैनिक गानका रचयिता गायक र संगीतकारलाई मानार्थ सैनिक सम्मानसहित नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले दिए । उनका अनुसार सरकारले स्व। रिमाललाई मृत्युपर्यन्त नेपाली सेनाको मानार्थ महासेनानीको सम्मान र सैनिक कल्याण कोषबाट उनको परिवारलाई नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ ।
उक्त गीतमा स्वरका अतिरिक्त संगीतसमेत दिएका संगीतकार गुरुङलाई समेत मन्त्रिपरिषदले सेनाको मानार्थ महासेनानीको सम्मान र नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ । उक्त गीतका गायक फत्तेमानलाई भने नगद पुरस्कारमात्र दिने निर्णय भएको जानकारी तुलाधरले दिए । नगद पुरस्कार कति र कहिले दिने भन्ने निर्णय सेनाको प्रस्तावमा सरकारले तय गर्नेछ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
केन्द्रीय कारागारभित्रै प्रवेश गरी भारतीय अपराधीले बन्दी युनुस अन्सारीमाथि गोली चलाएको घटनापछि समग्र कारागारको सुरक्षा अवस्थाको अध्ययन गरी लापरवाही गर्नेमाथि कारबाहीको सिफारिस र सुधारका उपाय सुझाउन गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी तुलाधरले दिए । कारागारभित्र गोली चलेको घटनापछि सरकारद्वारा गठित पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी अध्यक्ष रहेको छानबिन समितिले केही दिनअघि आफ्नो प्रतिवेदन दिएको थियो ।
खुल्ला विश्वविद्यालय तयारीको जिम्मा समितिलाई
सरकारले खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्ययोजना बनाउन शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई विश्वविद्यालय साचालनसम्बन्धी कार्यको समेत संयोजन गर्ने जिम्मा दिएको छ । खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । उक्त विधेयक पारित हुनासाथ विश्वविद्यालय साचालन गर्ने आधार तय गर्ने जिम्मा समितिलाई दिइएको जानकारी शिक्षा मन्त्रीले दिए ।
विश्व बैंकले २१ करोड सहयोग गर्ने
विश्व बैंकले वन्य जन्तु संरक्षणका लागि २१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले विश्व बैंकसहित विभिन्न दाताबाट सहयोग लिने सहमति दिई त्यससम्बन्धी वार्ता अघि बढाउन सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको जानकारी तुलाधरले दिए ।

सहसचिव श्रेष्ठ बंगलादेशको राजदूत नियुक्त

काठमाडौं, ८ असार- सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिकुमार श्रेष्ठलाई बंगलादेशको राजदूत नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार दिउँसो बसेको बैठकले आगामी कात्तिकमा पदावधि सकिन लागेका बंगलादेशका राजदूत प्रदीपकुमार खतिवडाको ठाउँमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले दिए ।
मन्त्रिपरिषदले ५८ वर्ष उमेर पुगी पाँच दिनपछि अनिवार्य अवकास पाउन लागेका सहसचिव श्रेष्ठलाई परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवको प्रस्तावमा राजदूत नियुक्त गरेको हो । खतिवडाको आगामी कात्तिकमा पदावधि सकिनासाथ श्रेष्ठले पद बहाली गर्नेछन् । श्रेष्ठसँग लामो समय मलेसियामा कार्यवाहक राजदूत भएको अनुभव छ ।
कुनै देशमा राजदूत पद रिक्त हुनु छ महिनाअघि नै उक्त ठाउँमा नयाँ नियुक्तिको प्रकि्रया सुरु गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा अपनाइँदै आएको परम्पराअनुसार परराष्ट्र मन्त्री यादवको प्रस्तावमा खतिवडाको पदावधि सकिनु पाँच महिनाअघि नै नयाँ राजदूत नियुक्तिको प्रकि्रया सुरु गरिएको हो ।
यसअघि नेपालमा यस्तो परम्परा थिएन । सरकारले श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि बिहीबार नै संसद सचिवालयमा पठाउने भएको छ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि सरकारले उनको नाम एगि्रमोका लागि बंगलादेश पठाइनेछ ।

राना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा

काठमाडौ, ८ असार- सरकारले नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको अतिरिक्त महानिरीक्षकमा कुवेरसिंह रानालाई बढुवा गरेको छ । बढुवासंगै उनलाई महानगरीय प्रहरी आयुक्तमा पदस्थापन गरेको छ ।
रविन्द्रप्रताप शाह प्रहरी महानिरीक्षक भएपछि नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक पद रिक्त रहेको थियो । रिक्त पदमा नायव महानिरीक्षकहरु मध्येका वरियताक्रममा एक नम्बरमा रहेका रानाको बढुवा गरिएको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिए ।
यसअघि महानगरीय प्रहरी आयुक्त रहेका अर्जुनजङ्ग शाही सुडान काण्डमा मुछिएर निलम्बित भएपछि उक्त स्थान खाली रहेको थियो । एआईजीमा बढुवा भएका राना प्रहरीभित्र क्षमतावान र स्वच्छ छविका रुपमा चिनिन्छन् ।
वर्तमान महानिरीक्षक शाहको अवकाशपछि यो बढुवासँगै रानाको महानिरीक्षक हुने बाटो प्रशस्त भएको छ ।   

Tuesday, June 21, 2011

कर्मचारीद्वारा अनियमित सरुवा र जगेडा फिर्ता गर्न ज्ञापन

काठमाडौं, ७ असार- निजामती कर्मचारीहरुले सरकारद्वारा एकपक्षीय रुपमा 'कानुनविपरीत गरिएको सरुवा' को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै बुधबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र दिएका छन् । कर्मचारीहरुले अन्यायपूर्ण सरुवा गरिएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि बुधबार अपराह्न धर्ना दिई कोणसभासमेत गरे ।
ती कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्री युवराज कार्की र सचिव प्रतापकुमार पाठकले एमाले समर्थित निजामती कर्मचारी संगठनले दिएको सूचीअनुसार निजामती ऐन तथा नियमावलीलाई मिचेर ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा गरेकामा आपत्ति जनाउँदै ज्ञापनपत्र दिएर विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ महिनामा मात्र कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत १ सय ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरेको र पूर्वाग्रह राखी ठूलो संख्यामा स्थानीय विकास अधिकारी र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतलाई धमाधम जगेडामा तान्न थालिएपछि निजामती कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रलगायतका संगठन आक्रोशित भई आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव शोभाकर रेग्मीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ महिनाबाहेक अरु समयमा रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी एकै दिनमा पद रिक्त भएको बनाएर ठूलो संख्यामा सरुवा गरेर कानुन मिचिएको दाबी गरे ।
कर्मचारी संगठनहरुसित सहमति गरी बदर गरिएको निर्णयलाई समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रीले उल्ट्याएर मिचेर कर्मचारीको सरुवा गरेपछि आफूहरु विरोधमा उत्रिन बाध्य भएको रेग्मीले उल्लेख गरे । सुरुमा सामान्य प्रशासन सचिव पाठकले एमाले समर्थित कर्मचारी युनियनको दबाबमा सरुवा गरे पनि माओवादी समर्थित राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनलगायतसित सहमति गरी त्यसलाई बदर गरिएको थियो । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रीले बदर गर्ने सचिवको निर्णय नै बदर गरी कर्मचारीको सरुवालाई सदर गरेपछि युनियनहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

भोिल सार्वजनिक बिदा

काठमाडौं, ७ असार - सरकारले राष्ट्रिय जनगणना दिवस-२०६८ मनाउन असार ८ गते बुधबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । हरेक जनगणना भएको वर्ष असार ८ गते जनगणना दिवस मनाउने परम्पराअनुरुप सरकारले यस वर्ष पनि योजना आयोगको सिफारिसमा सार्वजनिक बिदा दिएको हो । जनगणनामा सहभागिता बढोस् भनेर सार्वजनिक बिदा दिई दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए
यस वर्ष असार ३ देखि १३ गतेसम्म देशभर जनगणना गर्ने कार्यक्रम छ । जनगणना अभियानको मध्य दिन असार ८ लाई सन्दर्भ दिन मानेर सार्वजनिक बिदा दिइएको तथ्यांक विभागका अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार जनगणना-२०६८ बाट जनसंख्याको जुन तथ्यांक आउँछ त्यो सन्दर्भ दिन असार ८ गतेको तथ्यांक मानिन्छ ।
जनगणना स्मारकको अनावरण
सरकारले मुलुकमा जनगणना सुरु भएको सय वर्ष पुगेको अवसर पारी राजधानीको तथ्यांक विभागअगाडि जनगणना स्मारक निर्माण गरेको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बुधबार उक्त स्मारकको अनावरण गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालमा १९६८ सालमा पहिलोपटक जनगणना भएको हो त्यसपछि हरेक दस÷दस वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ ।

Monday, June 20, 2011

एसएलसीको परिक्षाफल प्रकाशित

काठमाडौं, ६ असार- यस वर्षको एसएलसी नतिजा प्रकाशित भएको छ । यस पटकको एसएलसी परीक्षामा नियमिततर्फ ५५.५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। यो संख्या पोहोरभन्दा ८. ८१ प्रतिशत कम हो। एक्जामटेडतर्फ १३.३ प्रतिशत मात्र पास भएका छन्। विशिष्ट श्रेणीमा ३० हजार १ सय ११ जना, प्रथम श्रेणीमा ८२ हजार ६ सय १९, द्वितीय श्रेणीमा १ लाख ९ हजार ७ सय ९५ र तृतीय श्रेणीमा ८ हजार २ सय ४१ जना उत्तीर्ण भएका छन्।

वेस्ट सेतीद्वारा लगानी जुटाउन छ महिना समय माग

काठमाडौं, ६ असार- सोह्र वर्ष भइसक्ता पनि आर्थिक स्रोतको अभावले पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकेको वेस्ट सेती हाइड्रो पावर लिमिटेडले लगानी जुटाउनका लागि आफूलाई थप छ महिनाको समय दिन सरकारसित माग गरेको छ ।
सरकारका तर्फबाट विद्युत् विकास विभागले सोधेको १५ दिने दोस्रो स्पष्टीकरणको जवाफमा वेस्ट सेती हाइड्रो पावर लिमिटेडले साझेदार खोजेर ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन चिनियाँ कम्पनी सीडब्लूसीसित कुराकानी भइरहेको दाबी गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार वेस्ट सेती हाइड्रो पावरले सीडब्लूसीसितको कुराकानी सकारात्मक रुपमा अघि बढेको दाबीसमेत स्पष्टीकरण पत्रमा गरेको छ । लाइसेन्स लिएको १६ वर्षमा निर्माण कार्य सुरु गर्न नसेकको वेस्ट सेती हाइड्रो पावर लिमिटेडलाई १५ दिनभित्र आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेकामा उसले दिइएको लाइसेन्स किन खारेज नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
स्पष्टीकरण पत्रमा वेस्ट सेती हाइड्रो पावर लिमिटेडले एसियाली विकास बैंकले पश्चिम सेतीबाट हात झिकेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले लगानी जुटाउने वातावरण बनाउन सहयोग नगरेको आफूसित ऊर्जा विकास सम्झौताअनुसार कार्य नगरेको आरोपसमेत लगाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको चीन भ्रमणको बेलामा वेस्ट सेती हाइड्रो पावरको प्रस्तावक अस्ट्रेलियाई कम्पनी स्मेकले चिनियाँ कम्पनी सीडब्लूसीसित पश्चिम सेतीमा लगानी गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सीडब्लूसीले पश्चिम सेतीको इक्विटीमा ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने र चिनियाँ एक्जिम बैंकले ऋण लगानी गर्ने समझदारीमा उल्लेख थियो । तर समझदारीअनुसार एक वर्षमा वेस्ट सेती हाइड्रो पावर लिमिटेडले लगानी जुटाउन नसकेपछि उसको लाइसेन्स खारेज गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले दुई÷दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको हो ।

Sunday, June 19, 2011

महराद्वारा आतंकवादविरोधी महासन्धि सदनमा पेस गर्न अस्वीकार

मन्त्रिपरिषदद्वारा दुई महासन्धि सदनबाट अनुमोदन गराउने निर्णय
काठमाडौं, ५ असार- उपप्रधान एवं गृह मन्त्री कृष्णबहादुर महराले आतंकवादलाई लगानी गर्ने कार्यविरुद्धको संयक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि व्यवस्थापिका संसदमा अनुमोदनका लागि पेस गर्न अस्विकार गरेको जानकारी सरकारी उच्च अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार महराले नमानेपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार उक्त महासन्धि अर्का उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आइतबार अपराह्न उक्त महासन्धि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । उनले संसदको बैठकमा उक्त महासन्धि अनुमोदनका लागि पेस गर्नेछन् ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले आतंकवादलाई लगानी गर्ने कार्यविरुद्धको महासन्धि अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धि ससदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधारले दिए ।
महराले आतंकवादलाई लगानी गर्ने कार्यविरुद्धको महासन्धि आर्थिक कुरासित जोडिएको भन्दै गृह मन्त्रीले भन्दा अर्थ मन्त्रीले पेस गर्नु राम्रो हुन्छ भन्दै पन्छिएको जानकारी स्रोतले दिए । शान्ति प्रकि्रयामा आउनुअघि आतंकवादीको आरोप लागेको माओवादी पार्टीका सरकारमा रहेका नेताले महासन्धिप्रति सांकेतिक रुपमा आफ्नो केही 'रिजर्भेसन' देखाउन खोजे पनि मन्त्रिपरिषद बैठकमा भने त्यसप्रति विरोध भने जनाएनन् ।
'उक्त महासन्धि गृह मन्त्रीले सदनमा पेस गर्नुपथ्र्यो महराले आर्थिक कुरा जोडिएको महासन्धि किन गृह मन्त्रीले पेस गर्ने भन्दै पन्छनुभयो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा भएको सहमतिअनुसार अर्थमन्त्री अधिकारीले पेस गर्ने हुनुभएको हो' एक मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कान्तिपुरसित भने ।
संसदको बहुमतबाट ती महासन्धि अनुमोदन भएपछि नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्छ र तिनलाई मान्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बन्छ । आतंकवादलाई लगानी गर्ने कार्यविरुद्धको महासन्धि संसदले अनुमोदन गरेपछि सरकारले अरु मुलुकलाई आग्रह गरी नेपालमा सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएका कुनै पनि समूहको विदेशी बैंकमा रहेका खाता रोक्का गर्न तिनले आर्थिक सहयोग पुर् याउनेको बैंकिङ कारोबार रोक्न सक्छ ।

कोइराला अमेरिकातर्फ

काठमाडौं, ५ असार- नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला आफ्नो स्वास्थ्योपचारका लागि आइतबार अपराह्न अमेरिका गएका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव वसन्तकुमार गौतमका अनुसार कोइराला किङ फिसर एअरलाइन्सको उडानबाट नयाँ दिल्ली हुँदै अमेरिका प्रस्थान गरे ।

Thursday, June 16, 2011

वन फडानीमा सहसचिव, ११ डीएफओसहित सयभन्दा बढीलाई कारबाही

काठमाडौं, २ असार- सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष विभिन्न जिल्लामा व्यापक वन फडानी गरेको अभियोग लागेका वन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र ११ जिल्लाका वन अधिकृत डीएफओ सहित १ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहराका पालामा देशव्यापी वन विनाश भएको आवाज उठेपछि सरकारद्वारा पूर्व मुख्यन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा दोषी औंल्याएका कर्मचारीहरुलाई वन मन्त्रालयले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यायिक समितिले बोहरालाई भने दोषी नठहर् याई बचाएको छ ।
वन मन्त्रालयले न्यायिक समितिको सिफारिसबमोजिम मंगलबार कारबाही गर्ने निर्णय गरी सहमतिका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइसकेको जानकारी उच्च स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार लोकसेवाको सहमति प्राप्त हुनासाथ मन्त्रालयले कर्मचारीमाथि कारबाहीको निर्णय कार्यान्वय गर्नेछ । निजामती ऐन तथा नियमावलीअनुसार कर्मचारीलाई कारबाही गर्न लोकसेवाको सहमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्छ ।
मन्त्रालयले ११ जिल्लाका डीएफओमध्ये सात डीएफओसहित सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई २ देखि ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने फडानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका दुई डीएफसहितका दुई जिल्लाका कर्मचारीहरुलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित आग्रह गरेको छ । अतिक्रमण रोक्न नसकेको आरोप लागेका सिन्धुली र अर्घाखाँचीका डीएफओलाई भने सचेत गराउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । लोकसेवाको सहमतिपछि मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई २ देखि ५ मध्ये कति वर्ष बढुवा रोक्काको कारबाही गर्ने निर्णय गर्नेछ ।
देशव्यापी व्यापक वन फडानी भइरहेको सार्वजनिक भएपछि संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिद्वारा गठित उपसमितिले २०६६÷०६७ मा तराई र मध्य पहाडका २७ जिल्लामा १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वन फडानी भएको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनमा सरकारले न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रालयले न्यायिक समितिले दोषी ठहर् याएका सहायकस्तरका कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न विभागलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारीसमेत वनका उच्च अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार समितिले कर्मचारीहरुलाई जे कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ मन्त्रालयले त्यत्ति नै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । सधैं बढी वन भएका जिल्लामा पदस्थापन भइरहने र फडानीमा पटकपटक विवादमा पर्ने परेका र यसपटक समेत फडानीको आरोप लागेका कर्मचारीलाई समेत समितिले कम कारबाहीको सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै वनका अधिकारीले सिफारिसभन्दा बाहिर गएर त्यस्ता कर्मचारीलाई बढी कारबाही गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले देशव्यापी वन फडानी गर्ने कर्मचारीको संरक्षक बनेको आरोप लागेका वन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक माधव आचार्यलाई बढीमा ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदनमा उनले फडानी रोक्ने जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको उल्लेख छ । आचार्य हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहमा छन् ।
मन्त्रालयले समितिको सिफारिसबमोजिम पाँचथर उदयपुर सर्लाही बारा नवलपरासी बाँके बर्दिया कैलाली डँडेल्धुरा सिन्धुली तथा अर्घाखाँचीका तत्कालीन र वर्तमान डीएफओसहित सयभन्दा बढीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयले पाँचथर वन कार्यालयका डीएफओ गणेशबहादुर कार्की सहायक वन अधिकृतहरु नामधारी यादव रामआधार िसंह वासुदेव मण्डल मुन्निलाल चौधरीसहित १७ जनाको पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायिक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले पाँचथरमा वन फडानी गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै अख्तियारलाई थप छानबिन गरी कारबाही गर्न लेखी पठाएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा पाँचथर वन कार्यालयका कर्मचारीले अनियमित रुपमा काठ छाड्ने पुर्जी दिएको एकै दिनमा ४० हजार क्युबिक फिटसम्म काठको छोड पुर्जी दिएको २९ वटा रुख काट्न दिने निर्णयलाई सच्याएर ९९ वटा बनाएको अनियमित रुपमा १ हजार २ सय ३ क्युबिक फिट हरियो काठ कटान गर्न दिएकोलगायतका कानुनविपरीत कार्य गरेको उल्लेख छ ।
उदयपुरका डीएफओ शान्तिमुनि ताम्राकारसहित सात जनालाई कारबाहीस्वरुप पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ । उदयपुरमा कारबाहीमा पर्नेमा उपसचिव प्राविधिक प्रदीपकुमार रेग्मी सहायक जिल्ला वन अधिकृतहरु प्रह्लाद धिताल कमलप्रसाद साह हरि नारायण साह माधवप्रसाद देवलगायत छन् ।
उदयपुरका वन कर्मचारीहरुले दुई सामुदायिक वनमा क्रमशः ३ हजार र १६ सय ३९ क्युबिक फिट सुकेको काठ भएकामा क्रमशः ४१ सय ४६ र ३९ सय ९६ क्युबिक फिट कटान गराएकोलगायतका अनियमित कार्य गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले व्यापक फडानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सर्लाहीका तत्कालीन डीएफओ शेखरकुमार यादव उपसचिव प्राविधिक हेमबहादुर कार्की सहायक वन अधिकृत हरिकृष्ण जयसवासहित ८ जनालाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई लिखित आग्रह गरेको छ । सर्लाहीमा उनीहरुले १४ सय ५ क्युबिक फिट सुकेका काठ भएकामा २५ सय ९५ क्युबिक फिट कटान गराएको र अनियमित रुपमा २७ सय ९६ क्युबिक फिट कटान गर्न दिएकोलगायतका कानुनविपरीत कार्य गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
मन्त्रालयले समितिको सिफारिसमा बाराका तत्कालीन डीएफओ मोहन कोइराला सहायक वन अधिकृत अशोककुमार िसंहसहित १० जनालाई २ देखि ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्काको निर्णय गरेको छ । उनीहरुले अघिल्लो वर्ष २१ हजार ४ सय २१ रुख हावाहुरीले ढालेको भनेर संकलन गर्न दिएको ढलापडाको नाममा १५ हजार ८ सय ९० क्युबिक फिट काठ संकलन गर्न दिएकोलगायतका कानुनविपरीत गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
मन्त्रालयले समितिको सिफारिसमा नवलपरासीका डीएफओ हरिनारायण मण्डल सहायक वन अधिकृत श्यामकुमार चौधरी र डिल्लीराम चापागाईंलाई वन फडानी भ्रष्टाचार गरेकामा छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरेको छ । बाँकेका तत्कालीन डीएफओ श्यामप्रसाद शर्मा उपसचिव प्राविधिक द्वय विश्वनाय महतो र सूर्यकान्त मिश्र सहायक वन अधिकृतहरु भीमप्रसाद पौडेल महन्त पण्डित बालकृष्ण प्रसाद नरेश ठाकुर कृष्णबल्लभ लाल कर्णसहित ९ जनालाई ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्काको कारबाही गरिएको छ । समितिले बाँकेमा ४९ सय ५८ क्युबिक फिट कटान सहमति भएकामा अनियमित रुपमा ५९ सय ५२ क्युबिट कटान गराइएको हरिया रुख जथाभावी कटान गरेको ढलापडा काठको कम मूल्यांकन गरी लिलाल गरेर अनियमित गरेकोलगायतका कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
बर्दियामा तत्कालीन डीएफओ प्रभुप्रसाद यादव सहायक वन अधिकृतद्वय कौशलेन्द्रकुमार साह र टंकबहादुर गुरुङसहित ११ जनालाई ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने कारबाही गरिएको छ । उनीहरुले ५८ वटा सामुदायिक वनमा वार्षिक स्वीकार्य परिणामभन्दा बढी काठ कटान गर्ने स्वीकृति दिएकोलगायतका अनियमित कार्य गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
कैलालीका तत्कालीन डीएफओ बाबुराम भण्डारीलाई वन फडानी गरेकामा ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्काको कारबाही गरिएको छ भने जिल्लाका अरु सबै कर्मचारीलाई वन फडानी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरिएको छ । कैलालीका वन कर्मचारी ३ लाख १० हजार क्युबिक फिट ढलापडा र सुकेको काठ कटानको कारबाही चलिरहेका बेला ३ लाख ९५ हजार क्युबिक फिट लगत तयार गरी कटान गर्न दिएको अनियमत रुपमा ५४ प्लटमा १ लाख ३६ हजार ८ सय २९ क्युबिक फिट कटानको स्वीकृति दिनेलगायतका कार्य गरी फडानीमा संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा छ ।
मन्त्रालयले वन फडानी गरेकामा डँडेल्धुराका डीएफओ धनीचन्द ठकुरी सहायक वन अधिकृतहरु राजेशकुमार साह देवशरण यादव र भोला चौधरीलाई पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्काको कारबाही गरेको छ । समितिले ती कर्मचारीले ५ हजार अमनाको काठको छोडपुर्जी दिएको जोगबुढामा २२ सय ७६ क्युबिक फिट कटानको अनुमति दिएको र ९१ सामुदायिक वनलाई ४ लाख ५८ हजार ८ सय ८६ क्युबिक फिट काठ काट्न स्वीकृति दिएकोजस्ता अनियमित कार्य गरेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले अर्घाखाँची र सिन्धुलीका डीएफओद्वय क्रमशः सुरेशकुमार िसंह र यादवप्रसाद धिताललाई जिल्लामा वन अतिक्रमण हुँदा पनि रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेकामा अब आइन्दा त्यस्तो नगर्न चेतावनी पत्र दिने निर्णय गरेको छ ।

Wednesday, June 15, 2011

मन्त्रिपरिषदद्वारा पाँच अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्त

काठमाडौं, १ असार- सरकारले विभिन्न पाँचवटा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधर मानसिक अस्पताल लखनखेलमा दिनेश महर्जन आयुर्वेदमा कमला खाम्सुहाङ पश्चिमााचल अस्पतालमा गंगाप्रसाद पोखरेल महाकाली अाचल अस्पतालमा खड्गबहादुर बस्नेत र सेती अाचल अस्पतालमा गोविन्दप्रसाद तिम_िल्सनालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ ।
रेल्वे विभागमा २९ कर्मचारी
सरकारले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मातहतमा गठन गर्न लागेको रेल्वे विभागका लागि एक सहसचिवसहित २९ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । अब विभाग विधिवत् रुपमा गठन भई मुलुकभित्र रेल्वेको विकासका लागि नीति र कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनको काम गर्ने जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

माथिल्लो कर्णालीलगायतका आयोजनाका सुरक्षार्थ सेना खटाइने

काठमाडौं, १ असार- सरकारले माथिल्लो कर्णालीसहित निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना खटाउने निर्णय गरेको छ । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताबाट अध्ययन र निर्माण भइरहेका माथिल्लो कर्णाली हिमताललगायतका आयोजनामा माओवादीको अगुवाइमा स्थानीयबासीका नाममा आक्रमण र अवरोध हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले विद्युत् आयोजनाको सुरक्षामा सेना खटाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि विद्युत् आयोजनाको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याई सेना खटाउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले दिए ।
सशस्त्र या नेपाल प्रहरी परिचालन गर्दा विद्युत् आयोजनामा आक्रमण भएमा त्यसलाई रोक्न बल प्रयोग गर्नु या गोली चलाउनुपरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश लिनुपर्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले सेना खटाउने निर्णय गरिएको जानकारी उच्च सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार सरकारले सेनालाई एरिया तोकेर विद्युत् आयोजनाको सुरक्षार्थ खटाउँछ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र बल प्रयोग गर्नुपरेमा सेनाले माथिको आदेश लिइरहनुनपर्ने भएकाले सशस्त्र या नेपाल प्रहरीभन्दा सेनालाई प्राथमिकता दिइएको हो ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका दुई आयोजना माथिल्लो कर्णाली र मस्र्याङ्दी हिमताल आयोजनामा माओवादीले पटकपटक आक्रमण गरी अवरोध गर्दै आएको छ । दुवै आयोजनाको काम हाल अवरुद्ध छ । अरु स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट अध्ययन र निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनामा समेत स्थानीयबासीका नाममा विभिन्न माग राखी पटकपटक अवरोध हुने गरेका छन् ।
जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली र हिमताल आयोजनामा असुरक्षाका कारण आफूले प्राप्त गरेको लाइसेन्सअनुसार काम गर्न नपाएको भन्दै सरकारसित सुरक्षा माग गर्दै आएको थियो । अरु आयोजनाले भने जीएमआरले जस्तो हालसम्म सुरक्षाको माग गरिसकेका छैनन् ।
पहिलो चरणमा माथिल्लो कर्णाली र हिमताल आयोजनाको सुरक्षार्थ सेना खटाइनेछ । अरु आयोजनाका हकमा प्रवद्र्धकले माग गरेमा आवश्यकताअनुसार सेना खटाइने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

निजामती प्रशासन ग्यास च्याम्बर बनेको छ : सचिव

काठमाडौं, १ असार- सरकारी उच्च अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वको गलत प्रवृत्तिका कारण निजामती प्रशासन 'ग्यास च्याम्बर' बनेको दाबी गरेका छन् । लोकसेवा आयोगको बुधबार राजधानीमा आयोजित ६१ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै सचिव श्याम मैनालीले निजामती प्रशासन ग्यास च्याम्बर बनेको दाबी गरेका हुन् ।
'अन्तरआत्माले माने पनि नमाने पनि कानुनले मिले पनि नमिले पनि बोल्ने भगवानहरु मन्त्री÷राजनीतिक नेता ले भनेपछि मान्नैपर्छ । नमाने अन्यत्रै लखेटिनुपर्छु लोकसेवा आयोगका सचिव मैनालीले भने- ुतपाईंहरु कार्यक्रममा उपस्थित लोकसेवाका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी तथा मुख्सचिव ले आपत्ति नमान्नुहोला । निजामती प्रशासन ग्यास च्याम्बर बनिसकेको छ ।' उनले शाखा अधिकृत भएदेखि आफूले अहिलेसम्म अनेका अप्ठ्यारा र उकालीओराली भोग्दै आएको अनुभव सुनाउँदै भने- 'कहिलेकाहीँ त राजिनामा दिऊँजस्तो लाग्छ तर मसँग जागिर छाड्न तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालको जस्तो ठूलो छाती छैन ।' मैनालीले आफूलाई बोल्ने भगवान राजनीतिक नेता नभएको लोकसेवा आयोगमा सरुवा गरिदिएकामा मुख्यसचिव माधव घिमिरेमार्फत् सरकारलाई धन्यवाद दिए । 'यहाँ लोकसेवामा मा बोल्ने भगवानहरु फेला पारिन । यो बौद्धिक अभ्यास हुने विशेषज्ञ भेला हुने थलो रहेछ यहाँ सरुवा गरिदिएकामा मुख्यसचिवमार्फत् सरकारलाई धन्यवाद दिन्छ' उनले भने ।
लोकसेवा आयोगका सदस्य कृष्ण पोखरेलले सेवा करारमा लिने कानुनी व्यवस्थाको सरकारले दुरुपयोग गरिरहेको बताए । कानुनमा कार्यालय सहायक÷चालक आदिमा बाहिरी कम्पनीसित सेवा करारमा लिने व्यवस्थाविपरीत मन्त्री र सचिवहरुले धमाधम व्यक्ति करारमा लिएर लोकसेवालाई छल्ने काम गरिरहेको आरोप उनले लगाए । उनले निजामती सेवामा योग्य मानिसलाई प्रवेश गराउन विश्वविद्यालयहरुका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई सोझै सरकारी सेवामा प्रवेश गराउने कतिपय देशमा रहेको प्रचलनलाई नेपालमा पनि भित्र्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
लोकसेवा आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष कयोंदेवी यमीले स्वदेशभित्र खान पुग्ने तलबसुविधाको कर्मीले योग्य जनशक्तिको विदेश पलायन ब्रेन ड्रेन भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न तलबसुविधा र वृत्ति विकासलाई बढाएर निजामती सेवालाई आकर्षक बनाउनुपर्ने बताइन् । सार्कस्तरमै नेपालमा तलबभत्ता सबभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै यमीले विदेश भ्रमणमा जाँदा समकक्षीहरुले कति तलब छ भनेर सोधिदेलान् भनेर आफूलाई डर लाग्ने गरेको बताइन् ।
मुख्यसचिव घिमिरेले निजामती कर्मचारीजस्तै शिक्षक नेपाली सेना प्रहरीलगायत गरी राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने ६ लाख राष्ट्रसेवक रहेको र ती सबै सेवालाई आकर्षक र प्रतिस्पर्धी बनाउन सेवा प्रवेश लोकसेवा आयोगको ढोकाबाट गर्नुपर्ने बताए । ुसबै सेवाको प्रवेशमा निष्पक्षता र जनताको समान पहुँच बनाउन पनि सबै राष्ट्रसेवकको छनोट लोकसेवाको ढोकाबाट हुनुपर्छु उनले भने- 'सेना प्रहरीलगायतमा अर्कै छनोट प्रकि्रया अपनाउँदा म राष्ट्रसेवक हुँ भन्ने धरातल कमजोर भएको छ ।'

Tuesday, June 14, 2011

बैठकै नभएको दिनको समेत बैठक भत्ता बुझ्छन् सभासद

बैठक भत्ता जम्मा पौने तीन करोड लाग्नेमा सवा १३ करोड खर्च
लेखा समितिका सदस्यद्वारा नै उपस्थित नभएको दिनको बैठक भत्ता रोक्नुपर्ने माग

काठमाडौं, ३१ जेठ- संविधानसभाका सभासदहरुले बैठकै नभएको र अनुपस्थित रहेको दिनको समेत बैठक भत्ताबापत करोडौं रुपैयाँ बुझ्दै आएको जानकारी संसद सचिवालयका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको गरी जम्मा ४ सय २० दिन बैठक बसे पनि सभासदहरुले ११ सय १० दिनको बैठक भत्ताबापत करिब १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बुझिसकेका छन् । सभासदले बैठक भत्ताबापत दैनिक २ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।
संविधानसभाका १ सय ९ वटासहित ंसंसदका हालसम्म ४ सय २० दिन बैठक बसेको र त्यसमा सबै सभासद उपस्थित मान्दा पनि बैठक भत्ताबापत जम्मा ५ करोड ४० लाख रुपैयाँमात्र खर्च हुनुपर्नेमा सांसद सुविधासम्बन्धी नियमावलीको गलत व्यवस्थाका कारण झन्डै ८ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको जानकारी सचिवालय स्रोतले दिएको छ । ुसंविधानसभा र संसद बैठकमा सभासदहरु मुस्किलले सालाखाला ५० प्रतिशतमात्र उपस्थित हुन्छन् उपस्थितिका आधारमा भत्ता दिइएको भए हालसम्म करिब पौने तीन करोड रुपैयाँमात्र खर्च हुन्थ्योु स्रोतले भने ुसंविधानसभा÷संसदमा अनुपस्थित रहेको र बैठकै नभएको दिनको पनि भत्ता दिने गरिएकाले सवा १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको हो ।ु
विदेश भ्रमणमा या जिल्लामा गएका बेलाको समेत सभासदहरुले भत्ता पाउने गरेका छन् संविधानसभा र संसदका बैठकमा गरी ५० दिनभन्दा कम उपस्थित भएका सभासद्समेत छन् उनीहरुले संविधानसभाको हालसम्मको अवधि ११ सय १० दिनकै भत्ता पाउँदै आएका छन् । सभासदहरुले यातायात खर्च भने बैठकमा उपस्थित भएको दिनको मात्र पाउँछन् । सरकारले सभासदलाई बैठकमा उपस्थित सभासदलाई दैनिक १ सय ५० रुपैयाँ यातायात खर्च दिन्छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा कांग्रेसकी उषा गुरुङ एमालेका रवीन्द्र अधिकारीसहितका सदस्यले सभासदहरुलाई बैठक नभएको दिनको भत्ता दिनु र लिनु गलत भएको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न माग गरेका थिए । ुबैठकमा उपस्थित भएको दिनको मात्र सभासदले यातायात खर्च पाउँछन् त्यसरी नै बैठक भत्ता पनि उपस्थित भएको दिनको मात्र दिने व्यवस्था गर्नोस्ु उनीहरुले संसद सचिवालयका अधिकारीलाई आग्रह गरे ।
प्रत्युत्तरमा संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक शिव अधिकारीले सभासदहरुको सुविधासम्बन्धी नियमावलीमा संविधानसभाको बैठक सुरु भएदेखि अन्त्य नभएसम्मका लागि बैठक भत्ता दिने व्यवस्था भएकाले उक्त प्रावधान संशोधन नभएसम्म भत्ता रोक्न नमिल्ने बताएका थिए । ुसंसदको जस्तो संविधानसभाको बैठक अन्त्य गर्ने व्यवस्था छैन । पटकपटक स्थगित हुँदै आए पनि संविधानसभाको बैठक जेठ १५ मा सुरु भएदेखि अन्त्य भएको छैन त्यही कारण सभासदहरुले संविधानसभाको बैठक सुरु भएको २०६५ जेठ १५ देखि हालसम्मको सबै दिनको बैठक भत्ता पाउँदै आएका हुन्ु उनले भने ।
संसदका अधिकारीले बैठक नभएको दिनको भत्ता नलिने व्यवस्था गर्न नियमावली संशोधनका लागि दलका नेता र सभामुखसँग छलफल गर्न लेखा समितिका सदस्यहरुलाई सुझाव दिएका थिए । लेखा समितिले त्यसबारेमा केही पनि निर्णय भने गरेको छैन ।

Monday, June 13, 2011

हत्या भएका कर्मचारीको परिवारलाई दस लाख

काठमाडौं, ३० जेठ- सरकारले शुक्रबार राति अज्ञात व्यक्तिबाट गोली प्रहार गरी हत्या गरिएका बारा जिल्ला हुलाक कार्यालयका हुलाकी पदमा कार्यरत कर्मचारी धिरिजा महतो कोइरोको पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिबापत १० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । निजामती कर्मचारी संघ÷संगठनका प्रतिनिधिसितको वार्तामा सोमबार सरकारले कोइरीको परिवारलाई राहत दिने सहमति गरेको हो । सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी कोइरीको परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद केसीद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिअनुसार कर्मचारी संघसंगठनसित गरेको सहमतिअनुसार सरकारले कोइरीको परिवारको एक जनालाई रोजगारी दिने परिवारका अन्य सदस्यलाई सीपमूलक तालिम दिने र हत्याको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने भएको छ । कोइरीको हत्याको घटनाको सरकारले निन्दा गरेको छ ।

कांग्रेस भेलाको सन्देश

कांग्रेसको धुलिखेलमा सम्पन्न जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले कांग्रेस शान्ति प्रकि्रयालाई भदौ १४ अगावै तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउनुपर्ने सवालमा दृढ भएको सन्देश दिएको छ । शान्ति प्रकि्रया नटुंगिई संविधान निर्माण हुन सक्तैन र बनाउन पनि हुँदैन भन्ने अडान भेलाले अघि सारेको छ । मुलुकमा दुइटा समानान्तर सेना राखेर संविधान जारी गर्न नहुने उसको शर्त आफैंमा शान्तिको पक्षमा छ । त्यही कारण कांग्रेसले भदो १४ अगावै शान्ति प्रकि्रयामा ठोस प्रगति हुनुपर्ने र त्यसपछि पुनः संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपेर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ । भेलामा सबे जिल्ला सभापतिले भदौ १४ अगावै सेना समायोजन गरी माओवादी लडाकुका शिविर खाली गरी उसका हतियार राज्यलाई बुझाइसक्नुपर्ने धारणा राख्दै शान्ति प्रकि्रयालाई टुंगोमा पुर् याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्दा भएको पाँचबुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा दिने उल्लेख छ तर भेलाले सरकार निर्माणको मुद्दामा नअल्झिई भदौ १४ भित्र शान्ति प्रकि्रयालाई टुंग्याउने दिशामा मात्र लाग्न नेताहरुलाई निर्देश गरेको छ । पाँचबुँदे सहमतिको तीन साता हुन लागिसक्ता पनि शान्ति प्रकि्रयामा प्रगति नभएकामा कांग्रेसको केन्द्रीयदेखि जिल्ला नेतृत्वसम्म सबैको समान चिन्ता देखिएको थियो ।
कांग्रेसले संविधानसभाको म्याद थप हुनुअघि शान्ति प्रकि्रया निष्कर्षमा पुर् याउन दसबुँदे मार्गचित्र अघि सारेर ७ वटा केन्द्रीय र ३८ वटा जिल्लास्तरीय सभा गरी आफ्नो अडान जनतासमक्ष राखेको थियो उसका केन्द्रीय र जिल्लास्तरीय सभामा देखिएको ठूलो सहभागिताले उसको अडानप्रति जनसमर्थनसमेत देखिएको थियो । तर संविधानसभाको म्याद थप गर्ने क्रममा पाँचबुँदे सहमति गर्दा शान्ति प्रकि्रयासँग जोडिएका आफ्ना महत्वपूर्ण अडानमा कांग्रेस टिक्न सकेन र दसबुँदे मार्गचित्रलाई छाडेर पाँचबुँदे सहमति गर्न पुग्यो । भेलामा सबैजसो जिल्ला सभापतिले दसबुँदे मार्गचित्रलाई छाडेकामा एक स्वरमा नेतृत्वको आलोचना गरे तर संविधानसभाको म्याद थपिएकामा भने कसैले पनि विरोध गरेन । त्यसले पनि कांग्रेसको िसंगो पार्टीपंक्ति संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ रहेको सन्देश दिएको छ जुन आफैंमा सकारात्मक छ ।
भदौ १४ भित्र पनि शान्ति प्रकि्रया तार्किक निष्कर्षमा पुगेन भने कांग्रेसले त्यसपछि संविधानसभाको म्याद नथपी संघीय लोकतन्त्रका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाने दृष्टिकोण अघि सारेको छ । त्यसका लागि उसले भदौ पहिलो साता महासमिति बैठक बोलाउने निधोसमेत गरेको छ । मुलुक जतिसक्दो चाँडो शान्ति प्रकि्रया टुंग्याउने र संविधानसभाबाट संविधान बनाउनेबाहेकको विकल्पमा जान सक्तैन । शान्ति प्रकि्रया पूरा भएन भन्दैमा कांग्रेस भदौ १४ पछि मुलुकलाई संविधानसभाविहीन बनाएर आन्दोलनमा जानै खोजेको हो भने त्यो उसका लागिमात्र होइन मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । शान्ति प्रकि्रया कांग्रेसको नेतृत्वमा सुरु भएको हो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासप्राप्त मुलुकको एकमात्र लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुराको विकल्पमा जानु आफैं अलोकतान्त्रिक कदम हुनेछ । भेलामा व्यक्त केन्द्रीय नेता र जिल्ला सभापतिहरुको शान्ति प्रकि्रयालाई जति सक्दो छिटो तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउनुपर्छ भन्ने दृढ अडानले उसले शान्ति प्रकि्रया टुंगोमा पुगेन भने भदौ १४ पछि आन्दोलनमा जाने र त्यसका निर्णय गर्न भदौ पहिलो साता बोलाएको महासमिति बैठक माओवादीलाई शान्ति प्रकि्रया पूरा गर्नका लागि बाध्य पार्न दबाब दिनमात्र खोजेको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । आन्दोलनको उद्घोष दबाब दिने रणनीतिमात्र हो भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । शान्ति प्रकि्रयाका लागि कांग्रेसजस्तो पार्टीले शर्त राखेर र दबाब दिएरमात्र पुग्दैन । शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्यसम्पन्न गर्न उसले नेतृत्वदायी भूमिका नै निर्वाह गर्नुपर्छ । घुक्र्याउन छाडेर कांग्रेसले शान्ति प्रकि्रया भदौ १४ अघि कसरी टुंगोमा पुर् याउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट खाका बनाई सबै दल र जनतासमक्ष राख्नुपर्छ त्यसमा माओवादीले अर्घेल्याइँ गर् यो भने आमजनता र नागरिक समाजले औंला ठड्याउने आधार बन्छ । शान्ति प्रकि्रया टुंगोमा पुर् याउन उसलाई राजनीतिक तथा नैतिक दबाब पर्छ । त्यति गर्न सकेमात्र कांग्रेसले शान्ति प्रकि्रयाप्रति देखाइरहेको चिन्ताले साकार रुप लिनेछ ।

Friday, June 10, 2011

विजयी टोलीका खेलाडीलाई जनही ५० हजार पुरस्कार

काठमाडौं, २७ जेठ- सरकारले एएफसी च्यालेन्ज कप फुटबल प्रतियोगिता फाइनल चरणमा प्रवेश गर्न सफल नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली र साफ च्याम्पियन हुन सफल महिला टिमलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले वजयी दुवै टिमका ३९ जना खेलाडीलाई ५० हजारका दरले प्रशिक्षक ५ जनालाई २५ हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ ।
खेलकुद परिषदमा ५ सदस्य नियुक्त
सरकारले खेलकुद परिषदमा ५ जना सदस्य नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार अपराह्न बसेको बैठकले परिषदमा सदस्य नियुक्त गरे पनि सदस्यसचिव भने नियुक्त गरेको छैन । शिक्षा मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गंगालाल तुलाधरका अनुसार परिषदमा नियुक्त सदस्यमा काभ्रेका इन्द्रबहादुर थिङ, ललितपुरका मुकुन्दबहादुर पहरी. रुकुमका पहलिसंह घर्ती मगर, झापाका कुसुककुमारी श्रेष्ठ र सिन्धुपाल्चोकका नम्बर शेर्पा छन् । यी सदस्यमध्येबाट सदस्यसचिव नियुक्त गरिनेछ ।

एडीबीले कृषि र पूँजी विस्तार कार्यक्रमलाई करिब २ अर्ब सहयोग

काठमाडौं, २७ जेठ- एसियाली विकास बैंकले उच्च पहाडी क्षेत्रको कृषि विकास र सरकारी पूँजी बजार विस्तारका लागि साढे २ करोड अमेरिकी डलर करिब १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । बैंकले उच्च पहाडी क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न २ करोड र सरकारी पूँजी बजार तथा पूर्वाधार क्षमता विकास सहयोग आयोजनालाई ५० लाख डलर अनुदान दिन लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले एडीबीबाट ती दुवै सहयोग लिन सम्बन्धित निकायलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । शिक्षा मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गंगालात तुलाधरका अनुसार जनताको आवास कार्यक्रम पहिलो संशोधन कार्यविधि २०६८ लाई थप छलफलका सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
सचिवालयमा १२० कर्मचारी राखिने
माओवादी सेनाको रेखदेख समायोजन र पुनःस्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको विशेष समितिको सचिवालयमा १ सय १० जना कर्मचारी नियुक्त गरिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले विशेष समिति सचिवालयमा सेना समायोजन र पुनःस्थापन कार्यक्रमका लागि तीन महिनालाई ७२ जना शाखा अधिकृत र ४८ जना कम्युटर अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गरी अस्थायी नियुक्त गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
वैज्ञानिकलाई ३० लाख सहयोग
सरकारले वैज्ञानिक रुचित रेग्मीलाई उनले विकास गरेको प्रविधिलाई अमेरिकी प्याटेन्ट हासिल गर्नका लागि ३० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । रेग्मीले पाइलटबिनाको जहाज र सोचअनुसार चल्ने कम्प्युटर प्रविधिको विकास गरेका छन् ।
लामिछानेलाई फिन्ल्यान्डको उच्च पदक
फिन्ल्यान्ड सरकारले नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त अध्यक्ष श्रीराम लामिछानेलाई 'नाइट फस्ट क्लास अफ द अर्डर अफ द लाइन अफ फिन्ल्यान्ड' नामक उच्च। पदक प्रदान गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले लामिछानेलाई उक्त पदक ग्रहण गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।

Thursday, June 9, 2011

तीन मन्त्रीद्वारा विकासनिर्माणमा आफ्नै हात जगन्नाथ

काठमाडौं, २६ जेठ- माओवादीका तीन मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीले आर्थिक वर्ष सकिन लागेको मौका छोपेर विकास निर्माणमा 'आफ्नै हात जगन्नाथ' गरेका छन् । भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी राज्यमन्त्री देवी खड्का र कानुन मन्त्री प्रभु साहले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा विकास बजेट रकमान्तर गरी आफ्नै गृह जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ लगेका छन् । उनीहरुले तीन जना मिलेर आ-आफ्ना जिल्लामा सडकका सयौं नयाँ आयोजना स्वीकृत गराई रकमान्तरका नाममा रकम लगेका हुन् । उनीहरु तीन जना माओवादीका उपाध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई पक्षधर मन्त्री हुन् ।
भौतिक योजना मन्त्रालयबाट सडक क्षेत्रमा रकमान्तर गरिएको कुल २२ करोड रुपैयाँमध्ये ती तीन मन्त्रीले मात्र १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आ-आफ्नो गृह जिल्लामा मात्र भागबण्डा गरेर लगेका छन् । योजना आयोग स्रोतका अनुसार रकमान्तर गरी सबभन्दा बढी रकम भौतिक योजना मन्त्री रायमाझीले आफ्नो गृह जिल्ला अर्घाखाँची र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नं। १ मा लगेका हुन् । उनले आफ्नो जिल्लामा मात्र साना सडक शीर्षकमा ६ करोड रुपैयाँ लगेका छन् ।
आर्थिक वर्ष सकिन ५ साता बाँकी रहेका बेला २२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी साना सडक शीर्षकमा देशभरका लागि नयाँ ३ सय ९३ आयोजना स्वीकृत गरी बजेट दिइएको छ जसमध्ये झन्डै एक तिहाइ अर्थात् सवा सय आयोजना भौतिक योजना मन्त्रीकै जिल्ला र निर्वाचिन क्षेत्रमा मात्र पारिएको छ ।
रकमान्तरका नाममा दोस्रो बढी रकम लाने कानुनमन्त्री साह हुन् उनको गृह जिल्ला रौतहटमा साना सडक शीर्षकमा ४ करोड रुपैयाँ लगिएको छ । कुल ३ सय ९३ वटा नयाँ आयोजनामध्ये रौतहट र त्यसमा पनि साहको निर्वाचन क्षेत्र नं। ३ मा मात्र ७५ वटाभन्दा बढी आयोजना लगिएको छ ।
रकमान्तर गरी तेस्रो बढी रकम लानेमा भौतिक योजना राज्य मन्त्री देवी खड्का छन् उनले आफ्नो गृह जिल्ला त्यसमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नं। १ मा मात्र साना सडक शीर्षकमा करिब ५० वटा आयोजना पारी २ करोड रुपैयाँ लगेकी छन् । साना सडकका नाममा रकमान्तर भएकोमध्ये बाँकी पनि सत्तारुढ माओवादीका नेता र सांसदका गृह जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा नै बढी लगिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिनाभन्दा पनि कम समय रहेका बेला रकमान्तर गरी नयाँ आयोजना सुरु गर्दा रकमको सदुपयोग कम र दुरुपयोग बढी हुने गरेको छ यसपटक पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने आशंका योजना आयोग स्रोतको छ । कानुन मन्त्री साहले रकमान्तरमा उनीसहित तीन मन्त्रीले आफ्नो जिल्लालाई मात्र ग्राह्यता दिइएकाबारेमा जिज्ञासा राख्दा बोल्न चाहेनन् । ुसम्बन्धित मन्त्री भौतिक योजना मन्त्री रायमाझी नै सोध्नोस्ु उनले कान्तिपुरसित भने । तर रायमाझी र भौतिक योजना राज्यमन्त्री खड्कासित पटकपटक फोन गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।
भौतिक योजनाले दोस्रो चरणमा साना सडकसहित विभिन्न नयाँ र पुराना आयोजनामा ६८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्न प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पठाएको छ । रकमान्तरको विरोध हुन थालेपछि दोस्रो चरणको रकमान्तरको प्रकि्रया भने अघि बढ्न नसकेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
यसैबीच योजना आयोगले रकमान्तर नगर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीहरुले रकमान्तरका नाममा आ-आफ्ना गृह जिल्लामा आवको अन्त्यमा बजेट लाने प्रवृत्ति बढेपछि आयोगले सबै मन्त्रालयलाई रकमान्तर रोक्न लिखित निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिए ।

Wednesday, June 8, 2011

कांग्रेसमा भातृ संस्थालाई लिएर पुनः विवाद

कांग्रेस संस्थापनद्वारा तरुण दलको अधिवेशन रोक्न निर्देशन

काठमाडौं, २५ जेठ- नेपाली कांग्रेसमा भातृ संगठनलाई लिएर पुनः मतभेद बढेको छ । भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष प्रदीप पौडेलसहित पूरै केन्द्रीय समितिलाई राजिनामा दिन बाध्य पारेको कांग्रेसको संस्थापन पक्षले अर्को भातृ संगठन तरुण दललाई केन्द्रीय अधिवेशन रोक्न निर्देशन दिएपछि पार्टीमा मतभेद बढेको हो । भातृ संस्थालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि नेविसंघपछि तरुण दलको जेठ मसान्तभित्र घोषित केन्द्रीय महाधिवेशन नहुने निश्चित भएको छ ।
पार्टीको भातृ संगठन हेर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिमा रहेका कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान िसंहले तरुण दलको केन्द्रीय नेतृत्वलाई बुधबार पत्र पठाई दलको अधिवेशन रोक्न निर्देशन दिएका छन् । उनले दलको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म अधिवेशन नबोलाउन कार्यसमिति विभाग समिति गठन र पुनर्गठन तथा नयाँ पदाधिकारी मनोनयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान िसंहले भातृ संस्थाका बारेमा के गर्ने भन्ने विषय पार्टीको केन्द्रीय समितिद्वारा गठित समितिमा विचाराधीन रहेकाले तरुण दललाई गठन विघटन र अधिवेशन गर्नेलगायतका कार्य नगर्न निर्देशन दिइएको दाबी गरे । आफ्नो पक्षको अध्यक्ष रहेको तरुण दललाई केन्द्रीय अधिवेशन गर्न नदिने संस्थापनको निर्देशनपछि वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षधर पक्ष असन्तुष्ट भएको छ ।
तरुण दलको केन्द्रीय कार्यसमितिको नयाँ सचिवमा उत्तम चापागाईंलाई मनोनीत गरिएको लगत्तै कांग्रेसको केन्द्रले घोषित जिल्ला तथा केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मको कार्यसमिति विभागको गठन र पुनगर्ठन रोक्न निर्देश गरेको हो । कांग्रेसको विवादित तरुण दलको केन्द्रीय समितिको बहुमतले आगामी जेठको मसान्तभित्र दलको केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने मिति तय गरिदिन तीन महिनाअघि पार्टीको केन्द्रीय समितिले आग्रह गरेको थियो ।
पार्टीले दलको अधिवेशनका बारेमा कुनै निर्णय नगर्दै अध्यक्ष महेन्द्र यादव पक्षले केन्द्रीय विभाग समितिको गठन पुनर्गठन र जिल्ला अधिवेशनको मिति तय गर्न थालेपछि पार्टीले हस्तक्षेप गरी महाधिवेशन नगर्न पार्टीको संस्थापनको तर्फबाट महामन्त्री िसंहले निर्देशन दिएका हुन् । यादव नेतृत्वको तरुण दलले यसअघि केन्द्रीय विभाग तथा समिति पुनर्गठन गर्दै जेठ मसान्तभित्र अधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । उसले विभिन्न जिल्लामा दलको अधिवेशनको मितिसमेत तय गरेको थियो ।
महाधिवेशनको मिति तोकेपछि अध्यक्ष यादवले केन्द्रीय कार्यसमिति र विभागमा एकलौटी मनोनयन गरेको अधिवेशन गराउनेतर्फ कुनै कार्य गर्न नसकेपछि पार्टीले हस्तक्षेप गरेको जानकारी स्रोतले दिए । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षधर यादव यसअघि ७५ सदस्यीय कार्यसमितिमा एक मतले बहुमतमा थिए उनको पछिल्लो कामकारबाहीका कारण उनी अहिले अल्पमतमा परेका छन् । केन्द्र्रीय समिति र विभागमा एकलौटी मनोनयन गरेको र अधिवेशन गराउने कुनै तयारी नगरेछि यादवलाई समर्थन गर्दै आएका एक दर्जन पदाधिकारी तथा सदस्य विपक्षमा उभिएपछि उनी अहिले अल्पमतमा परेका छन् ।

Tuesday, June 7, 2011

कृषि मन्त्रालयको अनियमितापूर्ण सरुवा बदर

चार महानिर्देशक फेरिए २२ सहसचिवको सरुवा
काठमाडौं, २४ जेठ- संसदको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासनिक मर्यादाविपरीत वरिष्ठतालाई मिचेर कृषि मन्त्रालयमा गरिएको सरुवा बदर गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले वरिष्ठ तीन सहसचिवलाई कनिष्ठ प्रमुखको मातहतमा गरेको अनियमिततापूर्ण सरुवालाई सामान्य प्रशासनले बदर गरिदिएको जानकारी स्रोतले दिए । कृषिमा वरियता मिचेर सरुवा गरेको आवाज उठेपछि समितिले त्यसबारेमा अध्ययन गरी सरुवा बदर गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरुवा÷बढुवाको नियमन गर्ने मन्त्रालय सामान्य प्रशासनले गरेको निर्णयबाट सहसचिवत्रय उत्तमकुमार भट्टराईलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको उपमहानिर्देशक फुल्गेन प्रधानलाई कृषि विभागमातहतको कृषि इन्ििजनियरिङ निर्देशनालय र जानकी खनाललाई कृषि तालिम निर्देशनालयमातहतको पूर्वााचल तालिम केन्द्रको निर्देशकमा गरिएको सरुवा बदर भएको छ ।
सामान्यको निर्णयले उनीहरु तीनैजना सरुवा हुनुपूर्व रहेकै ठाउँमा फर्किएका छन् । भट्टराई कृषि मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रधान कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा तथ्यांक महाशाखा प्रमुख र खनाल मध्यमााचल क्षेत्रीय निर्देशनालयको निर्देशकमा फर्किएका छन् । भट्टराई प्रधान र खनाल आफ्नो ठाउँमा फर्किएपछि वरिष्ठता मिचेर प्रमुख बनाइएका क्रमशः आनन्दरत्न बज्राचार्य विष्णु अर्याल र डिल्लीराम शर्मा पुरानै ठाउँमा फर्किने भएका छन् ।
सरकारले दुई विभागका महानिर्देशकसहित २२ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । िसंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरी विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । विभागमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका चार सहसचिव हुँदाहुँदै गुरुङलाई िसंचाइबाट ल्याएर महानिर्देशक बनाइएको हो । यो सरुवाप्रति विभागका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक खोमराज दाहाललाई िसंचाइ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने महानिर्देशकमा सोही विभागका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर सुई कमल रेग्मीलाई बढुवा गरिएको छ । मध्यमााचल क्षेत्रीय िसंचाइ निर्देशक प्रकाश पौडेललाई विभागको सुईमा सरुवा गरिएको छ । क्षेत्रीय निर्देशकमा विभागका सुई प्रदीपराज पाण्डेलाई सरुवा गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र श्रम विभागका महानिर्देशक मोहनकृष्ण सापकोटालाई क्रमशः सूचना आयोग र गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । ती विभाग प्रमुखमा कसैलाई पनि लगिएको छैन ।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका तीन सहसचिवलाई दायित्वविहीन बनाई सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको छ । वातावरण मन्त्रालयका पुरुषोत्तम घिमिरे महिला मन्त्रालयका तिलकराम शर्मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका लक्ष्मण भट्टराईलाई अतिरिक्तमा सरुवा गरिएको हो ।
सामान्य प्रशासनको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख उद्धव बाँस्कोटालाई वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । उक्त महाशाखामा सामान्य प्रशासनमै अतिरिक्तमा रहेका गेहनाथ गौतमलाई सरुवा गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका लवराज श्रेष्ठलाई उद्योग िसंचाइका नरेन्द्र शर्मालाई श्रम तथा यातायात गृह मन्त्रालयका प्रेम राईलाई शिक्षा वैदेशिक रोजगाग विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई सूचना आयोग शिक्षा मन्त्रालयका ज्ञानदर्शन उदासलाई श्रम तथा यातायात सूचना तथा साचारका एकनारायण अर्याललाई वन सूचना आयोगका बालकृष्ण घिमिरेलाई पर्यटन वनका उपेन्द्र अधिकारीलाई महिला शिक्षाका हरि बस्याललाई पर्यटन श्रम विभागका महानिर्देशक मोहनकृष्ण सापकोटालाई गृह पर्यटनका मुरारीबहादुर कार्कीलाई शिक्षा उद्योगका रवीन्द्र कर्माचार्यलाई िसंचाइ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

Monday, June 6, 2011

दुई महानिर्देशकसहित १६ सहसचिवको सरुवा

काठमाडौं, २३ जेठ- सरकारले दुई विभागका महानिर्देशकसहित १६ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । स्रोतका अनुसार िसंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । यसअघिका महानिर्देशक सुनिलबहादुर मल्ललाई ऊर्जा तथा शक्ति आयोगमा सरुवा गरिएपछि रिक्त भएको पदमा गुरुङलाई लगिएको हो ।
जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक खोमराज दाहाललाई िसंचाइ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने महानिर्देशकमा सोही विभागका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर सुई कमल रेग्मीलाई बढुवा गरिएको छ । मध्यमााचल क्षेत्रीय िसंचाइ निर्देशक प्रकाश पौडेललाई विभागको सुईमा सरुवा गरिएको छ । क्षेत्रीय निर्देशकमा विभागका सुई प्रदीपराज पाण्डेलाई सरुवा गरिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव उद्धव बाँस्कोटालाई वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । बाँस्कोटाको सम्हाल्दै आएको प्रशासन महाशाखामा सामान्य प्रशासनमै अतिरिक्त समूहमा रहेका गेहनाथ गौतमलाई ल्याइएको छ । वातावरण मनत्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । वन मन्त्रालयका सहसचिव उपेन्द्र अधिकारीलाई योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ भने वनमा हालै सहसचिवमा बढुवा भएका एकनारायण अर्याललाई लगिएको छ । सहसचिवद्वय प्रेम राई शिक्षा मन्त्रालय र ज्ञानदर्शन उदासलाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

Sunday, June 5, 2011

माथिल्लो कर्णालीमा सेना परिचालन गरिने

काठमाडौं, २२ जेठ- सरकारले निर्माणाधीन माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले आफ्नो मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयलाई सेना परिचालन गरेर माओवादीलगायतको समूहबाट बारम्बार आक्रमणको चपेटामा परेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन लिखित आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
ुविदेशी तथा स्वदेशी लगानीका आयोजनालाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन सरकार प्रतिबद्ध छ असुरक्षाको समस्या भोगिरहेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन सेना परिचालन गर्न ऊर्जाले रक्षा मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरिसकेको छु ऊर्जा मन्त्री बिष्टले भने ।
ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको छ । माओवादी कार्यकर्ताको नेतृत्वमा आयोजनाका कार्यालय भवनमा आक्रमण र आगलागी गरी क्षति पुर् याइएपछि उक्त आयोजनाको काम स्थगित गरिएको छ । बैठकपछि संवाददाताहरुको जिज्ञासामा बिष्टले संसारका विभिन्न मुलुकमा विद्युत् आयोजनाको सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्ने प्रचलन रहेकोसमेत बताए । उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले समेत विद्युत् आयोजनाहरुको सुरक्षार्थ सबै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न सकिने निर्णय गरिसकेको छ । आयोजनाको सुरक्षा गर्न आवश्यक परेमा सेनासहित सबै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको छ । रक्षा मन्त्रालयले माथिल्लो कर्णालीको सुरक्षार्थ गृहकार्य सुरु गरिसकेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले माथिल्लो कर्णालीको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी परिचालनको प्रकि्रया सुरु गरिसकेको छ तर ऊर्जा मन्त्रालय भने त्यहाँ सेना नै परिचालन गर्ने पक्षमा रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ुनेपाल प्रहरी या सशस्त्र प्रहरीले आक्रमण भएमा लाठीचार्जलगायतको बल प्रयोग गर्न र गोली चलाउन स्थानीय प्रशासनको निर्देशन आवश्यक हुन्छ आक्रमण सुरु भइसकेपछि निर्देशन खोज्नुपर्ने बाध्यताले आयोजनालाई सुरक्षा दिन सिकंदैनु ऊर्जाका एक अधिकारीले भने- ुसेना परिचालन गर्ने हो भने प्रहरीले जस्तो आदेश पर्खनुपर्दैन आवश्यकताअनुसार तुरुन्तै बल प्रयोगलगायतका कदम चाल्न सक्छ त्यही कारण ऊर्जा मन्त्रालयले माथिल्लो कर्णालीमा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हौं ।ु

सबै सहरका सडकलाई लोडसेडिङमुक्त गरिने

काठमाडौं, २२ जेठ- सरकारले देशका सबै सहरका सडक बत्तीलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले सहरका सबै सडक तथा गल्लीलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न स्थानीय निकायसित मिलेर विद्युत् कम खपत गर्ने सीएफल र एलइडी चिम प्रयोगमा ल्याउने सोलार बत्ती जडान गर्ने होर्डिङबोर्डलगायतमा प्रयुक्त मर्करी ल्याम्प परिवर्तन गर्न लगाउनेलयातका कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि साचालन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार देशभर सडक बत्तीमा २१÷२२ मेगावाट विद्युत् खपत हुन्छ । सीएफल एलईडी चिमको प्रयोग सोलार जडानलयातका कार्यक्रमबाट सडक बत्तीमा विद्युत् खपत ५÷६ मेगावाटमा झार्न र स्ट्रिट लाइटलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न सकिने विश्वास बिष्टले व्यक्त गरे । त्यसबाट लोडसेडिङ घटाउनसमेत मद्दत पुग्ने उनले बताए ।

पश्चिम सेतीको लाइसेन्स खारेज हुने

काठमाडौं, २२ जेठ- ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिस्टले आफ्नो मन्त्रालयले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न वेस्ट सेती हाइड्रो लिमिटेडलाई दिइएको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको बताएका छन् । २० वर्षदेखि आयोजना ओगट्दै आएको वेस्ट सेती हाइड्रो लिमिटेडले मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा लगानीको स्रोत जुटाउन सक्तिन भनेको उल्लेख गर्दै उनले आयोजनाको निर्माण कार्य कहिल्यै सुरु नहुने तर लाइसेन्सको म्याद भने थपिइरहने प्रवृत्ति ऊर्जा मन्त्रालयले अन्त्य गर्न लागेको बताए ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकमा बिष्टले मन्त्रालयले वेस्ट सेती हाइड्रो पावर लिमिटेडलाई आइतबार नै पत्र पठाएर १५ दिनभित्र लगानीको स्रोत जुटाउन फाइना_िन्सयल क्लोजर गर्न नसके पश्चिम सेतीको अनुमतिपत्र खारेज गरिने जानकारी दिएको बताए । उनले यसअघि नै एक महिनाको म्याद राखी सोधिएको स्पष्टीकरणमा वेस्ट सेती हाइड्रो पावर लिमिटेडले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्ने उल्लेख गरिसकेकाले अबको १५ दिनमा उसले फाइना_िन्सयल क्लोजर गर्न नसक्ने स्थिति रहेकाले उसको अनुमतिपत्र रद्द गरिने बताए ।
ुजुन उद्धेश्य र शर्तमा पश्चिम सेतीको लाइसेन्स दिई आयोजना अघि बढाउनेसम्बन्धमा वेस्ट सेती कम्पनीसित सम्झौता नवीकरण हुँदै आएको थियो २० वर्षमा पनि आयोजना अघि बढ्न सकेन । त्यही कारण ऊर्जा मन्त्रालयले आजै आइतबार नै वेस्ट सेतीलाई पत्र पठाई ुआजको मितिबाट १५ दिनभित्र फाइना_िन्सयल क्लोजर गर्न नसके अनुमतिपत्र र सम्झौता किन रद्द नगर्ने ु भनेर दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेका छौंु उनले भने ुआयोजना कहिल्यै साचालन गर्न नसक्ने तर मन्त्रालयले भने लाइसेन्स र सम्झौता नवीकरण गरिदिइरहने प्रवृत्ति मन्त्रालयले अब अन्त्य गर्छ ।ु
अस्ट्रोलियाई कम्पनी स्मेकले २० वर्षअघि ७ सय ५० मेगावाटको उक्त आयोजनाको लाइसेन्स लिएको हो । लगानी जुटाउन हरेक वर्ष समय माग्दै स्मेकका तर्फबाट वेस्ट सेती हाइड्रो पावर लिमिटेडले अनुमतिपत्र र सम्झौता नवीकरण गर्दै आएको छ । पछिल्लो सम्झौताको म्याद सन् २०१० डिसेम्बरमा सकिइसकेको छ ।
बिष्टले संवाददाताहरुको जिज्ञासामा बिष्टका कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखलाई कानुनी प्रकि्रया पुर् याएर पश्चिम सेतीको सम्झौता रद्द गर्ने संकेत दिइसकिएको जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रीका अनुसार वेस्ट सेती हाइड्रो पावरले आफूले आयोजनामा हालसम्म गरेको लगानी फिर्ता मागेको छ । उक्त आयोजनामा २० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च भएको दाबी उसको छ ।

Saturday, June 4, 2011

गृहद्वारा ५० जनाभन्दा बढी अधिकारीको सरुवा

काठमाडौं, २१ जेठ– गृह मन्त्रालयले ३० प्रजिअ र दुई महानिर्देशकसहित मन्त्रालयमातहतका करिब ५० जना अधिकारीको सरुवा गरेको छ । यसअघि एमालेका नेता भीम रावलले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा मन्त्री भएर आएको एक महिनामै ठूलो संख्यामा गृहका उच्च अधिकारीहरुको हेरफेर गरिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । रावलको पालाका गृह सचिव गोविन्द कुसुम र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीलाई अन्यत्र सारी सचिवमा लीलामणि पौडेल र महानिरीक्षकमा रवीन्द्रप्रताप शाहलाई ल्याएपछि मन्त्री महराले ठूलो मात्रामा सरुवा गरी मन्त्रालय विभाग र जिल्ला प्रशासनजस्ता महत्वपूर्ण निकायमा आफू अनुकूलका अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् । सरुवा भएका सबै जनालाई फ्याक्समार्फत् पत्र पठाई शनिबार नै जानकारी दिइएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
रावलको पालामा महत्वपूर्ण विभाग महाशाखा कार्यालय र आकर्षक जिल्लाका प्रमुख रहेकामध्ये केहीलाई अतिरिक्त समूह र धेरैजसोलाई कम आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरिएको छ । प्रथम श्रेणी सहसचिव प्रमुख रहने ३० जिल्लामध्ये काठमाडौं मोरङ ललितपुर चितवन र कास्कीको प्रजिअको मात्र सरुवा गरिएको छैन । उपसचिव प्रमुख हुने बाँकी धेरैजसो जिल्लाका प्रजिअको सरुवा गर्ने तयारीसमेत भइरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमनसहित दुई विभागका महानिर्देशक सरुवा गरिएको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण साजेललाई दायित्वविमुख गरी गृह मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहमा सारिएको छ भने उनको ठाउँमा सहसचिव जन्मजय रेग्मीलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । रेग्मी यसअघि प्रहरी किताबखानाका महानिर्देशक थिए । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हटौंडाका सहक्षेत्रीय प्रशासक लवराज श्रेष्ठलाई प्रहरी किताबखानाको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको महत्वपूर्ण मानिने कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा सहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई ल्याई छ । उक्त महाशाखा प्रमुख प्रेम राईलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएपछि रिक्त पदमा श्रम विभागका महानिर्देशक सापकोटालाई सरुवा गरी ल्याइएको हो ।
गृह मन्त्रालयले रातो पोसपोर्ट दुरुपयोगमा सभासदहरुलाई सहयोग गरेको अभियोग लागेपछि फरार भएका त्रिभुवन विमानस्थल अध्यामन कार्यालयका प्रमुख षडानन्द ढकाल र चीनमा ुनेसनल डिफेन्स कोस्रु अध्ययनमा गएका धनकुटामा पदाधिकार भएका सहसचिव यादवप्रसाद कोइरालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमाथि ढकालविरुद्ध सभासदको रातो पासपोर्ट नक्कली व्यक्ति विमानस्थलबाट विदेश उड्दा सहयोग पुर् याएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
धनुषाका प्रजिअ डा। कमलेशकुमार सिन्हालाई कपिलवस्तुमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पूर्वााचलका वीरेन्द्रकुमार यादवलाई धनुषाको प्रजिअमा कपिलवस्तुको प्रजिअ लक्ष्मणकुमार थापालाई रुपन्देहीमा रुपन्देहीका प्रजिअ तारानाथ गौतमलाई पसा्रमा सरुवा गरिएको छ । पसा्रका प्रजिअ नागेन्द्र झालाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा फिर्ता गरिएको छ उनी नापीका प्राविधिक सहसचिव हुन् ।
नवलपरासीका प्रजिअ हरिराज पन्त क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको सहक्षेत्रीय प्रशासकमा झापाका प्रजिअ शशिशेखर श्रेष्ठलाई नवलपरासीमा उदयपुरका कुमार श्रेष्ठलाई धनकुटामा नयाँ सहसचिवद्वय गेहनाथ भण्डारीलाई झापा र वीरबहादुर राईलाई उदयपुरको प्रजिअमा पदस्थापन गरिएको छ ।
सुनसरीका प्रजिअ रामप्रसाद थपलियालाई सर्लाहीमा कैलालीका प्रजिअ नारायणप्रसाद बिडारीलाई सिराहामा बाँकेका प्रजिअ वासुदेव दाहाललाई काचनपुरमा काचनपुरका प्रजिअ बुद्धिबहादुर खड्कालाई रौतहटमा सरुवा गरिएको छ भने नयाँ सहसचिवहरु गोकणमणि दवाडीलाई सप्तरीमा कैलाशकुमार बजिमयलाई कैलालीमा कृष्णचन्द्र घिमिरेलाई बाँकेमा चूडामणि शर्मालाई सुनसरीमा शंकर अर्याललाई महोत्तरीमा रुद्रनाथ बस्याललाई काभ्रेमा प्रेमबहादुर खापुङलाई डोटीको प्रजिअमा पदस्थापन गरिएको छ ।
सहसचिवहरु वसन्त भट्टराईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय अध्यागमन कार्यालय प्रमुख ध्रुवप्रसाद ढकाललाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हटौंडा खड्गबहादुर चापागाईंलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटामा शिवहरि उपाध्यायलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरामा सरुवा गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले पहिलोपटक सबै जिल्लामा प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई कन्फर्म प्रजिअ बनाएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएयता विभिन्न जिल्लामा कामु प्रजिअ रहने गरेका थिए ।
पछिल्लोपटक सात जिल्लामा कायममुकायम प्रजिअ चलाइरहेका सात जना उपसचिवलाई मन्त्रालयमा तानिएको छ । कामु प्रजिअबाट काजमा सरुवा भएकामा कैलाशनाथ खरेल भवानी पराजुली वीरेन्द्रबहादुर बानियाँ शम्भुप्रसाद घिमिरे तेजप्रसाद पौडेल रामप्रसाद घिमिरे र कालीप्रसाद पराजुली छन् उनीहरु क्रमशः सप्तरी डोटी सिराहा सर्लाही महोत्तरी रौतहट र धनकुटामा कामु प्रजिअ थिए ।

Friday, June 3, 2011

प्रजातन्त्र सेनानी गुरुङ रहेनन्

काठमाडौं, २० जेठ- प्रजातन्त्र सेनानी एवं मनाङ कांग्रेसका संस्थापक नेता नन्दराम गुरुङको बिहीबार निधन भयो । मनाङ कांग्रेसका अनुसार जिल्लाको धारापानी-९ घ्यालान्चोकस्थित आफ्नै निवासमा ८१ वर्षको उमेरमा उनको निधनको भएको हो ।
२०१५ सालदेखि राजनीतिमा लागेका गुरुङ २०१७, २०३६ र २०४६ सालको आन्दोलनमा सकि्रय सहभागी भएका थिए । मनाङ कांग्रेसले शुक्रबार वक्तव्य जारी गरी गुरुङको निधनप्रति शोक प्रकट गरेको छ । वक्तव्यमा गुरुङको निधनले कांग्रेसलाई अपूरणीय क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

Thursday, June 2, 2011

कांग्रेस बैठक : विरोधका बीच पाँचबुँदे सहमति अनुमोदन

सहमति कार्यान्वयन गर्न सबैसित वार्ता थाल्ने निर्णय
काठमाडौं, १९ जेठ- प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले शान्ति प्रकि्रया मूलभूत आधार आफ्नो पार्टीले अघि सारेको १० बुँदे मार्गचित्रलाई बनाउनुपर्ने ठहर गर्दै पाँचबुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सबै दलसित अविलम्ब वार्ता प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबार बसेको बैठकले संविधानसभाको म्याद थप गर्दा प्रमुख तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिलाई विरोधका बीच अनुमोदन गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पार्टीले अग्रसरता लिने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेसले पाँचबुँदे सहमतिभित्र रहेका शान्ति प्रकि्रयालाई अघि बढाउने संविधानको मस्यौदा र तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने विषयवस्तुलाई कार्यतालिकासहित तत्काल बनाउन पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । कांग्रेसले सहमतिलाई कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्काल काम थाल्न सम्बद्ध सबै दललाई आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेसले संविधान निर्माण शान्ति प्रकि्रयाको अन्तिम कार्य भएकाले शान्ति प्रकि्रयाका विषय समाधान नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिका साथ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान जारी हुन नसक्ने ठहरसमेत गरेको छ ।
दुई दिन बसेको बैठकमा बोल्ने ४२ जनामध्ये अर्जुननरिसंह केसीसहित २० जना केन्द्रीय सदस्यले कांग्रेसले अघि सारेको १० बुँदे मार्गचित्रअनुसार सहमति गर्न नसकेकामा अरु दलसित वार्तामा संलग्न नेताहरुप्रति रोष प्रकट गरेका थिए ।
पार्टीका वार्ताकारहरु आफैंमा विभाजित भएको र वार्तामा उनीहरुको प्रस्तुति कमजोर भएको तर्कसमेत उनीहरुको थियो । उनीहरुले बाह्रबुँदे समझदारी शान्ति सम्झौतादेखि हालसम्म भएका कुनै पनि सहमतिको पालना नगर्ने माओवादीलाई हतियार नबुझाईकन कसरी विश्वास गरेर सहमति गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
ुपार्टीका नेताहरुले मुलुकमा ६ वटा प्रमुख सहरमा आयोजित आमसभाहरुमा दसबुँदे मार्गचित्रअनुसार माओवादी सेनाका शिविर खाली गर्ने र उनीहरुका हतियार राज्यलाई बुझाउनेलगायतका कार्य भएपछिमात्र संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए दसबुँदेका एउटा पनि माग पूरा नभई जनताका सामु गरेको वाचा र पार्टीलाई निर्णयलाई बिसे्रर किन सम्झौता गर्नुभएको ु भन्ने प्रश्न उनीहरुले गरेका थिए । पार्टी संविधानसभा विघटनकै पक्षमा जानुपथ्र्यो भन्ने अडान भने कसैले पनि नरोखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
पार्टीका नेताहरुले शान्ति प्रकि्रयाको मूलभूत आधार आफ्नो दसबुँदे मार्गचित्रलाई बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि उनीहरुले सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने निर्णयमा लिखित असहमति जाहेर नगरेको जानकारी बैठकका एक सहभागीले दिए ।
कांग्रेसले ुशान्ति लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान ः नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय अभियानु नाराका साथ पार्टीले देशका विभिन्न भागमा गरेका ७ वटा केन्द्रीय आमसभा र ३८ वटा जिल्लास्तरीय आमसभा जनताको विशाल सहभागितासहित सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
ती कार्यक्रमबाट शान्ति लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानको पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण भएको ठहरसमेत कांग्रेसको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको अर्को बैठक सोमबार पुनः बस्ने जानकारी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले दिएको छ ।

कांग्रेसद्वारा आफ्नो दसबुँदे शर्तलाई शान्ति प्रकि्रयाको मूल आधार बनाउन आग्रह

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबार बसेको बैठकले देहाय बमोजिम निर्णय गरेको छ ।
१।संविधानसभाको निर्वाचनपछि गणतन्त्र कार्यान्वयन पश्चात २०६५÷३÷११ मा दलहरुबीच भएको सहमति बमोजिम ६ महिनाभित्र शान्ति प्रकृया सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेमा ३ वर्ष व्यतित भैसक्दा पनि यस विषयमा ठोस उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । संविधान निर्माणमा देखिएका मूलभूत विवादका विषयमा पनि सहमति बन्न सकेको छैन । संविधान निर्माण शान्ति प्रकृयाको अन्तिम कार्य भएकोले शान्ति प्रकृयाका विषयहरु समाधान नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिका साथ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान जारी हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यसै पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेसले शान्ति प्रकृया कार्यनीति र १० वुँदे प्रस्ताव पारित गरी एनेकपा माओवादी लगायत सबै राजनीतिक दलहरुसँग सम्वाद अघि बढाएको थियो । लामो छलफल पछि संसदमा ५ वुँदे सहमतिका आधारमा शान्ति प्रकृयालाई ३ महिनामा सम्पन्न गर्ने सहितको सहमति बमोजिम ३ महिनाका लागि संविधानसभाको कार्यकाल थप भएको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको १० वुँदे मार्गचित्र बमोजिम कार्यहरु सम्पन्न गरेर नै शान्ति प्रकृयाका मूलभूत काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ । यसै ठहर बमोजिम संसदमा भएको ५ वुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न अग्रसरता िलंदै नेपाली कांग्रेस सबै राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता प्रारम्भ गर्ने निर्णय गर्दछ । ५ वुँदे सहमति भित्र रहेको अन्तरनिहित विषयवस्तुहरुलाई कार्यतालिका सहित तत्काल कार्यान्वयन गर्ने काम शुरु गर्न सम्बद्ध पक्षहरुलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।
२।शान्ति लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान - नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय अभियान नाराका साथ पार्टीले मिति २०६८÷१÷११ मा पोखराबाट शुरु गरी विभिन्न ठाउँहरुमा आमसभा गर्दै जेठ ६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएका केन्द्रीय आमसभाहरु र ३८ वटा जिल्ला स्तरीय आमसभाहरु जनताको विशाल सहभागिता सहित सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् । पार्टी भातृ संस्था शुभेच्छुक संस्थाका सबै तहका साथीहरु यी कार्यक्रमहरुमा सम्पूर्ण रुपले कि्रयाशील रहनु भएको छ । प्रचार-प्रसारमा पत्रकार जगतको अत्यन्त ठूलो सहयोग प्राप्त भएको छ । यी कार्यक्रमहरुबाट शान्ति लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानको पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण भएको छ । देशव्यापी रुपमा सम्पन्न गरिएका उक्त कार्यक्रमहरुमा सहयोग पुर् याउने सहभागी हुने कि्रयाशील हुने सबैमा नेपाली कांग्रेस हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछ । आगामी दिनहरुमा संचालन गरिने पार्टीका कार्यक्रमहरुमा अझ बढी सशक्त सहयोग र सहभागिताका लागि यो बैठक सम्बन्धित सबैसँग हार्दिक अपील गर्दछ ।

समवेदना
नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति मोरङका पूर्व कोषाध्यक्ष एवं नेपालका प्रसिद्ध उद्योगपति तथा टीएम दुगड ग्रुपका अध्यक्ष तोलाराम दुगडको ८१ वर्षको उमेरमा गत जेठ १५ गते नक्साल काठमाडौँमा भएको निधन र प्रसिद्ध उद्योगपति समाजसेवी एवं नेपाली कांग्रेसका शुभचिन्तक कृष्णगोपाल टण्डनको ९६ वर्षको उमेरमा आज जेठ १९ गते नेपालगाज स्थित आफ्नै निवासमा भएको निधनप्रति नेपाली कांग्रेस गहिरो दुःख प्रकट गर्दछ । साथै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँहरुका शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति कार्यसमितिको यो बैठक हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक २०६८ जेठ २३ गते सोमबार दिनको १ः०० बजे पुनः बस्नेछ ।

वसन्तकुमार गौतम
मुख्य सचिव

जेठ १९ २०६८

Wednesday, June 1, 2011

प्रहरी महानिरीक्षक ठकुरी हटाइए, शाह नयाँ महानिरीक्षक

बलराम बानियाँ÷केदार ओझा
काठमाडौ, १८ जेठ- सरकारले नेपाल प्रहरीका प्रमुख रमेशचन्द्र ठकुरीलाई दायित्वविमुख गरी उक्त ठाउँमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक रविन्द्रप्रताप शाहलाई बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको हुँदै नभएको सुरक्षा सल्लाहकार पदमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकमा शाहलाई नियुक्त गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिए ।
सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा २०६६ साल फागुन १ मा तीन वर्षका लागि नियुक्त भएका चन्दलाई पदावधि १५ महिना बाँकी छँदै हटाएर शाहलाई जिम्मेवारी दिएको हो । माओवादी-एमाले गठबन्धन सरकारले महानिरीक्षक नियुक्त गरेको भए पनि कमजोर नेतृत्व क्षमता र सुडान घोटाला प्रकरणमा विवादमा मुछिएका कारण उनलाई सोही गठबन्धनले सुरक्षा सल्लाहकारका नाममा जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।
वरिष्ठताका आधारमा यसअघि नै शाह चन्दभन्दा पहिल्यै नै शाह महानिरीक्षक हुनुपर्ने थियो । वरिष्ठताको मतलब नगरी माओवादी-एमाले गठबन्धन सरकारले २०६६ फागुन १ मा वरियताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका शाहलाई छाडेर दोस्रो नम्बरमा रहेका ठकुरीलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो । त्यही माओवादी-एमाले गठबन्धन सरकारले ठकुरीलाई हटाई शाहलाई नियुक्त गरेको हो ।
सुडानस्थित शान्ति मिसनमा रहेको प्रहरीलाई आवश्यक सामान खरिदमा ३० करोड रुपैयाँ घोटाला प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव भगवतीकुमार काफ्लेलाई महानिरीक्षक ठकुरीले आफू अभियोगबाट बच्न ५० लाख रुपैयाँ दिएको खुलासा भएपछि सरकारले उनलाई कारबाहीस्वरुप जिम्मेवारीबाट हटाएको गृह मन्त्रालयको उच्च स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ठकुरीले ५० लाख रुपैयाँ घूस दिएको आरोपमा अख्यितारका सचिव काफ्लेमाथिसमेत कारबाहीको तयारी भइरहेको दाबी मन्त्रिपरिषद स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
नवनियुक्त शाह प्रष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छन् । उनमा धेरै जिल्लामा रहेर कार्य गरेको अनुभव छ । नवनियुक्त महानिरीक्षक शाह सेवा अवधिका आधारमा १५ महिना ११ दिन महानिरीक्षँक हुनेछन् । त्यसपछि प्रहरी महानिरिक्षँकका रोलक्रममा कुवेर राना नवराज ढकाल दिनकर शमशेर भीष्म प्रसाईं छन् । यसअघि सुडान घोटालाको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पटकपटक ठकुरीलाई पदबाट राजिनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । भ्रष्टाचार र अनियमितताको अभियोगमा प्रहरी प्रमुखले बयान दिन जाँदा सम्पूर्ण प्रहरीको मनोबल गिर्ने भएकाले राजिनामा दिन खनालले ठकुरीलाई सल्लाह दिएका थिए । सुडान घोटला प्रकरणमा अख्तियारमा बयान दिदै आएका ठकुरीले प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई अटेर गर्दै आएका थिए । कमजोर नेतृत्वका बाबजुद २०६६ साल फागुन १ गते नियुक्त भएका चन्दले प्रहरीको नेतृत्व दुई वर्ष चार महिना गरे । सेवाअवधि अनुसार उनी अझै १५ महिना महानिरीक्षँक पदमा बस्थे ।
ठकुरीलाई प्रहरीभित्रै मातहतका अधिकृतहरुको विश्वास लिन नसकेको नेतृत्व क्षमता कमजोर भएको सुडान घोटला प्रक्ररणमा भुक्तानी दिएर मुछिएको जस्तो आरोप लागेको थियो । केही दिन अघिमात्रै गृहमन्त्री महराले प्रहरी मुख्यालयको भ्रमण गर्दा केही उच्च प्रहरी अधिकृतले ठकुरीको कार्यशैली र लाचारीपनबारे ठकुरीकै अगाडि खुलेर बोलेका थिए । चन्दलाई प्रहरी भित्रै निर्णय लिन सक्ने क्षमता नभएको तल्लो निकायका लागि प्रष्ट निर्देशन दिन नसक्ने र माथिका लाई पनि संगठनका हितमा उपयोग गर्न नसक्ने आरोप लाग्दै आएको थियो । उनी संगठनको सम्पूर्ण सरुवा बढुवा र प्रहरी संगठनभित्रको खरीद प्रकि्रयासमेत राजनीतिक नेताको निर्देशनमा गर्दथे ।
पछिल्लो समयमा ठकुरीले गृहमन्त्रीलाई भ्रममा पारी असहयोगीका रुपमा रहेको एआईजीहरुलाई उपत्यकाबाट हटाउन क्षेत्र पठाउने निर्णय गराएका थिए । प्रहरी मुख्यालयमा रहेको सात एआईजीमध्ये ठकुरीको पक्षमा एकजना मात्रै साथ थिए । बाँकी छ जना ठकुरीको कार्यशैलीको खुलेआम विरोध गर्दथे । सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बनाउने तीन दलबीच सहमति भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री खनालले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा ठाडो प्रस्ताव लगी यो निर्णय गराएका हुन । ुठकुरीलाई जति दिन बढी राख्यो उति देशको सुरक्षा स्थिति बिग्रँदै गएको देखिएपछि उनलाई हटाउने निर्णय गरिएको होु प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध स्रोत भन्छ ुठकुरीलाई निकैअघि नै हटाउने समझदारी भएको थियो तर जेठ १४ अघि नगरौ भन्ने समझदारीका कारण यो निर्णयमा ढिलाइ भएको हो ।ु
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि कमजोर नेतृत्व क्षमता र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा महानिरीक्षकलाई दायित्वविमुख गरिएको यो तेस्रोपटक हो । यसअघि राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृह मन्त्री बामदेव गौतम नेतृत्वका पालामा तत्कालीन महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरी ध्रुव प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाइएको थियो । चन्द सरकार सात महिनामै ढलेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं राप्रपाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको कांग्रेस सम्मिलित सरकारले प्रधानलाई महानिरीक्षकबाट हटाई पुनः खरेललाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । चन्द-गौतमको पालादेखि चरम राजनीतिक विभेदका आधारमा महानिरीक्षकको बर्खास्ती र पुनर्बहालीको क्रम सुरु भएपछि अनुशासित प्रहरी संगठनभित्र अस्वभाविक खालको राजनीति प्रवेश गरेको हो ।

ओएचसीएचआरको म्याद छ महिना थप

काठमाडौं, १८ जेठ- सरकारले नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय ओएचसीएचआर को म्याद छ महिना थप गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरका अनुसार मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले एक सातापछि म्याद सकिन लागेको ओएचसीएचआरको म्याद छ महिनाका लागि थप गरिएको छ ।
मानव अधिकार आयोगको विरोधका बाबजुद सरकारले ओएचसीएचआरको म्याद थप गरेको हो । नेपालको मानव अधिकारको स्थितिको सुपरिवेक्षण गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न आफू सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले त्यही प्रकृतिको काम गर्न ओएचसीएचआरको म्याद थप्नु आवश्यक छैन भन्दै सरकारलाई दबाब िदंदै आएको थियो । आयोगको आपत्तिलाई बेवास्ता गरी सरकारले ओएचसीएचआरको म्याद थप गरेको हो ।
सरकारले जुम्लास्थित कर्णाली अाचल अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय गरेको छ । सबभन्दा विकट स्थानमा रहेको अाचल अस्पतालको विस्तार र अध्ययन÷अध्यापन गराई चिकित्सक उत्पादन गर्ने केन्द्रका रुपमा विकास गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय गरेको हो ।
कर्मचारी आरोहीलाई २÷२ लाख
सरकारले सबभन्दा उच्च शिखर सगरमाथाको हालै सफल आरोहण गरेका नौ जना निजामती कर्मचारीलाई जनही २÷२ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । तुलाधरका अनुसार सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरुप मन्त्रिपरिषद्ले जनही २÷२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने निजामती कर्मचारीमा ज्ञानेन्द्रकुमार श्रेष्ठ सन्तकुमार महर्जन हरि गुरागाईं हरि ढकाल सुविर श्रेष्ठ तुलसीराम भण्डारी सुरज पोखरेल पदम भण्डारी र खिमलाल गौतम छन् ।
भट्टराई आश्रमलाई ट्रष्ट बनाइने
स्व। पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई जीवनको अन्तिमकालमा ललितपुरको बाँडेगाउँमा बस्दै आएको आश्रमलाई ट्रष्ट बनाउन सरकारले समिति गठन गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तुलाधरले भट्टराई आश्रमलाई ट्रष्ट बनाउन नियमावली बनाउन संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव प्रमोद कार्की संयोजक मोदराज डोटेल सहसंयोजक रहेको समिति गठन गरेको छ । समितिमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ अरुण सायमी अमिता कपाली छन् । समितिलाई नियमावली बनाउन तीन महिनाको म्याद दिइएको छ ।
प्रेस सल्लाहकारमा भारती
सरकारले सूचना तथा साचार मन्त्रालयको प्रेस सल्लाहकारमा विदुर भारतीलाई नियुक्त गरेको छ । सूचना तथा साचार मन्त्री अग्नि सापकोटाको प्रस्तावमा उनको गृह जिल्ला सिन्धुबासी भारतीलाई प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको हो । भारती पत्रकारभन्दा पनि माओवादीका मुखपत्रमा बेलाबेलामा लेखरचना लेख्ने जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अघिदेखिका पार्टीका कार्यकर्ता हुन् ।
इराकमा शान्ति सेना पठाउने निर्णय
सरकारले इराकको किर्कु र बासरा सहरमा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमातहतमा नेपाली सेना पठाउने निर्णय गरेको छ । तुलाधरका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले इराकका दुई ठाउँमा गरी १ सय ५० जना नेपाली सेनाको डफ्फा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
दुई संस्थानमा नियुक्ति
मन्त्रिपरिषदले टिम्बर कर्पोरेसन र जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रमा अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त अध्यक्ष र महाप्रबन्धकलाई हटाई नयाँ नियुक्त गरेको छ । सरकारले टिम्बर कर्पोरेसनको अध्यक्षमा कर्णबहादुर खड्का र महाप्रबन्धकमा भैरवबहादुर िसंहलाई नियुक्त गरेको छ । त्यसैगरी जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको महाप्रबन्धकमा चन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले निवर्तमान अर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल शेर्पाका बारेमा छानबिन गर्न गठित समितिको म्याद आगामी असार १८ गतेसम्मका लागि थप गरेको छ । सरकारले ललितपुरमा मनाइने बाह्रबर्षे खड्गसिद्धि जात्राका लागि १५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।



सूचना विभागको महानिर्देशकमा कोइराला मुद्रणमा अर्याल

काठमाडौं, १८ जेठ- सूचना तथा साचार मन्त्रालयले सहसचिव लक्ष्मीविलाश कोइरालालाई सूचना विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । विभागका यसअघिका महानिर्देशक श्रीधर गौतम सचिवमा बढुवा भएपछि रिक्त पदमा हालै सहसचिवमा बढुवा भएका कोइरालालाई नियुक्त गरेको हो ।
कोइराला उपसचिव हुँदा पनि साचार मन्त्रालयमै थिए । सूचना विभागको महानिर्देशक कोइरालाले नेपाल प्रेस काउ_िन्सलको सदस्यसचिव र सार्क सूचना केन्द्रको निर्देशकको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नेछन् ।
सूचना तथा साचार मन्त्रालयले अर्का सहसचिव एकनारायण अर्याललाई मुद्रण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । विभागका यसअघिका महानिर्देशक श्रीवत्स घिमिरेले ५८ वर्ष पुगी अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त पदमा नयाँ सहसचिव अर्याललाई नियुक्त गरिएको हो । लामो समय गृह प्रशासनमा रहेका अर्याललाई सहसचिवमा बढुवा भएपछि साचार मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको हो ।