मन्त्रिपरिषदद्वारा बुढी गण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय

• ओलीकै पालामा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थबाट कर लगाउने निर्णय
• पेट्रोलियमबाट आयोजना बनाउन १५ महिनामै १३ अर्ब २० करोड उठिसकेको छ
• कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी, सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्ने तयारी

काठमाडौं, १२ मंसिर– सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैया“ लागतको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने महŒवाकांक्षी निर्णय गरेको हो । सरकारले निर्माणको जिम्मा विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना स्वदेशी लगानी र भरसक नेपाली प्रविधिमा बनाउने निर्णय सरकारले गरेको र ८ वर्षभित्र निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरी आयोजना निर्माण गर्ने, इन्जिनियरिङ, प्रोक्युर्मेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिने निर्णय भएको छ । सरकारले आयोजना अघि बढाउन लगानीको खाका तयार गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव, ऊर्जा सचिव, गभर्नर, ऊर्जा मन्त्रालयका नीति तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख सदस्य तथा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहेको समिति पनि गठन गरेको छ ।

तामाकोसीसँगै सबस्टेसन पनि

काठमाडौं, १२ मंसिर– ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युतको सबभन्दा जोखिम, तर महत्वपूर्ण मानिएको नदीको पानी विद्युत गृहमा ल्याउने मुख्य सुरुङ ब्रेक थ्रु (छिचोलिएको) भएको छ । यसले मुलुकमा निर्माणाधीन सबभन्दा ठूलो आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माण कार्यमात्र पूरा भएको छैन कि २०७५ पुसदेखि विद्युत उत्पादन सुरु हुने विश्वास जगाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य ९२ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । ०७२ को महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण एक वर्षपछाडि धकेलिएको आयोजना संशोधित लक्ष्यअनुसार निर्धारित मितिमै निर्माण पूरा हुने वातावरण बन्नु आफैंमा सकारात्मक छ । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माणको प्रगति सन्तोषजनकमात्र होइन, प्रशंसनीय छ । विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तामाकोसी हाइड्रोपावरले यो आयोजना निर्माण गरेको हो । माथिल्लो तामाकोसीमा प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजना प्रमुखलगायतका प्राविधिकको भूमिका प्रशंसनीय छ । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा उनीहरूले बा“की काम सम्पन्न गरी २०७५ पुसदेखि आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्नसमेत कुनै कसर बा“की राख्ने छैनन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

हेभिवेट देउवालाई एमालेका रानाले कडा चुनौती दिंदै

चुनावमा जित्न घर किनिन् आरजुले 

विपक्षीले ‘टुरिस्ट’ उम्मेदवार भन्दै टिप्पणी गर्न थालेपछि चुनावी माहोल आफनो पक्षमा पार्न र आफूलाई स्थानीयबासी हु भन्ने देखाउन कांग्रेस उम्मेदवार प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुले धनगढीमा ३ करोड रुपैयाको घर किनेकी छन् । 

धनगढी, १ मंसिर– कैलाली जिल्लामा कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवा सबभन्दा चर्चित उम्मेदवार बनेकी छन् । विपक्षीले ‘टुरिस्ट’ उम्मेदवारको संज्ञा दिएपछि प्रचारकै क्रममा धनगढीमा ३ करोड रुपैया“को घर किनेका कारण उनी चर्चित बनेकी हुन् ।

‘स्थानीयवासी उम्मेदवार’ हुन तत्काल घर किन्न सक्ने हैसियतकी ‘धनाढ्य’ एवं हेभिवेट उम्मेदवार आरजुसित वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका सामान्य आर्थिक हैसियतका नारदमुनि रानाले कडा टक्कर दिइरहेका छन् । वाम गठबन्धनले आरजुलाई धनाढय र टुरिस्ट उम्मेदवारको संज्ञा दि“दै उनीविरुद्ध जबर्जस्त माहोल बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । मत किनेर चुनाव जित्न आरजुले यो क्षेत्र रोजेको दाबी गठबन्धनको छ । कांग्रेसले भने आफ्ना क्षेत्रमा बढी विकास निर्माण कार्यक्रम ल्याउन सक्ने शिक्षित र बौद्धिक महिलालाई उम्मेदवार बनाएको उल्लेख गर्दै आरजुका पक्षमा माहोल बनाउन खोजिरहेको छ ।

पश्चिम सेती बनाउने सम्झौता

• चीनबाट डेढ खर्बभन्दा बढी लगानी आउने
• सुदूर पश्चिमको समृद्धिको ढोका खुल्ने

काठमाडौं, १ मंसिर– ७५० मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित जलाशययुक्त पश्चिम सेती विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरण र चीनको ‘चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन’ बीच बिहीबार सम्झौता भएको छ । थ्री गर्जेज र प्राधिकरणले नेपालमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी १ खर्ब ८० अर्ब रुपैया“ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्नेछन् ।

प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेज कम्पनीका लगानी निर्देशक याओ फेक्सिओङले संयुक्त लगानी (जेभीए) सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतास“गै चीनबाट डेढ खर्ब रुपैया“भन्दा बढी लगानी भित्रिने र दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती आयोजना निर्माण अघि बढ्ने वातावरण बनेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । जेभीएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको १० महिनापछि अन्तिम सम्झौता भएको हो ।

तामाकासी–३ को निर्णय सच्याऊ

काठमाडौं, ११ कात्तिक– ऊर्जा मन्त्रालयले ६ सय ५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स कानुनविपरीत टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारबाट हटेर बिना विभागीय भइसकेका मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले लगानी बोर्ड ऐनविपरीत तामाकोसी–३ को लाइसेन्स दिनु आफैंमा कानुनी शासनको उपहास हो । बिनाविभागीय मन्त्री शाहीले गैरकानुनी काम गर्न दबाब दिनु र ऊर्जा सचिवले आदेश मान्नु लज्जास्पदमात्र नभई गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । टीबीआई होल्डिङ हालै गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष भवन भट्टलगायत प्रवद्र्धक रहेको कम्पनी हो । विदेशमा गरेको कमाइ नेपालमा ल्याएर जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्नु आफैंमा प्रशंसनीय काम हो । 

विदेशी लगानीको स्वागत गरिरहेको मुलुकले विदेशमा बसिरहेका आफ्नै नागरिकहरूले लगानी ल्याउन खोज्नु अझ बढी स्वागत काम हो, तर कानुन मिच्ने अधिकार न त गैर आवासी नेपालीका अध्यक्ष भट्टलाई हुन्छ, न त बिना विभागीय मन्त्री या ऊर्जा सचिवलाई हुन्छ । मुलुकको कानुनको पालना र सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हो । भट्टको कम्पनीले विद्युत विकास विभागमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयमा सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनु नै आफैंमा गलत काम थियो । उसले लगानी बोर्ड ऐनअनुसार लगानी बोर्डमा सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनुपथ्र्यो । कुनै कम्पनीले गलत बाटो अख्तियार गरेमा त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा जान सल्लाह दिनु बिना विभागीय मन्त्री र ऊर्जा सचिव उपाध्यायको न्यूनतम कर्तव्य हो । अझ रातारात आवेदन दिएको सातै दिनमा लाइसेन्स दिनु आफैंमा अक्षम्य अपराध हो, यसमा जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा छानबिन गरेर गैरकानुनी काम गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।