मेलम्चीको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पुनः चिनिया“ले पाउने सम्भावना

चिनिया“ ठेकेदारका कारण पुनः आयोजना अनिश्चित हुन सक्ने आशंका
काठमाडौं, १७ माघ– चिनिया“ ठेकेदार कमपनीको असक्षमता र लापर्बाहीका कारण अन्यौलमा परेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पुनः चिनिया“ ठेकेदारले पाउने सम्भावना रहेको जानकारी सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
काकाकुल काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको एकमात्र आशाको त्यान्द्रो मेलम्चीको ठेक्का पुनः चिनिया“ ठेकेदारले पाउने सम्भावनास“गै आयोजना पुनः अनिश्चित बन्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको ती अधिकारीले बताए ।
सन् २००९ मा सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ब्युरोले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने एक वर्ष समय बा“की रह“दा जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ खनेका कारण सरकारले उससितको ठेक्का रद्द गरेर पुनः ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
चिनिया“ ठेकेदारको कम रकममा ठेक्का हालेर आयोजना कब्जा गरी काम धिमा गतिमा गर्ने, भेरिएसनमार्फत् मूल्य बढाउ“दै जाने र कतिपयमा कामै सम्पन्न गर्न नसक्ने प्रवृत्ति मेलम्चीमा पुनः दोहोरिने र काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या झन् कहालीलाग्दो हुने चिन्ता फेरि बढेको सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
मेलम्ची खोलामा इन्टेक (बा“ध) निर्माण गरी काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म बा“की २१ किलोमिटर सुरुङ निर्माणका लागि तीन चिनिया“ र एउटा इटालियन कम्पनीले ठेक्का हालेका छन् । ठेक्का हाल्नेमा तीन चिनिया“ कम्पनी सिनो हाइड्रो, सीडब्लुई, कोबेक र इटालीको  सीएमसी छन् । युरोपेलीभन्दा स्वभाविक रूपमा चिनिया“ ठेकेदारले कम रकम कबोल गर्ने भएकाले सुरुङ निर्माणको ठेक्का तीन चिनिया“मध्ये एक कम्पनीले पाउने सम्भावना रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले सुरुङ निर्माणका लागि तीन चिनिया“सहित चारवटा ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का परेको र तिनको प्राविधिक प्रस्तावको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट छानिएका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव अध्ययन गरी जसले कम रकम कबोलेको छ, उसैलाई ठेक्का दिइने जानकारी उनले दिए ।
‘ठेक्का हाल्ने चार कम्पनीको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको छ । मूल्यांकन कार्य २ देखि तीन सातासम्म सकिन्छ । प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट छानिएका कम्पनीमध्ये जसले सुरुङ निर्माणका लागि सबभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको छ, त्यही कम्पनीलाई एक साताको समय दिएर बोलाई निर्माणको ठेक्का दिइनेछ’ आचार्यले भने ।
उनले चैतभरमा सुरुङ निर्माणको ठेक्का दिइसक्ने र जेठदेखि निर्माणको कार्य सुरु हुने जानकारी दिए । आचार्यका अनुसार सुरुङ निर्माणका लागि ठेक्का दिएको दिनबाट ३६ महिनामा सक्नुपर्ने समयसीमा दिइनेछ । ठेक्का पाउने कम्पनीलाई ३६ महिनाभन्दा जति पहिले काम सम्पन्न गर्छ, त्यति दिनको कुल ठेक्का रकमको प्रतिदिन ०.१ प्रतिशतका दरले बोनस रकम दिइने जानकारी उनले दिए । काम छिटो सम्पन्न गर्न बोनसको प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । काम ढिलो गरेमा त्यही दरमा ठेकेदारलाई जरिवाना तिराइनेछ ।
उनले ठेक्काको समयतालिकाअनुसार ठेक्का दिएको ३६ महिनामा अर्थात् ढिलोमा सन् २०१६ मार्चसम्ममा सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी मेलम्चीबाट राजधानीमा खानेपानी ल्याइसक्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । बोनस पाउने गरी ठेकेदारले छ महिना छिटो सकेमा सन् २०१५ को डिसेम्बरसम्ममा सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ ।
२७ किमी सुरुङ र इन्टेक निर्माणका लागि लागि सन् २००८ को मूल्यमा करिब साढे ७ अर्ब रुपैया“ लागत अनुमान थियो । तर, यसपटक करिब २१ किमीमात्र सुरुङ र इन्टेक निर्माणका लागि सन् २०१२ को मूल्यमा करिब ९ अर्ब रुपैया“ लागत अनुमान छ । चिनिया“ ठेकेदारका कारण ठेक्का तोडिएका कारण सुरुङको निर्माणको लागत झन्डै तीन अर्ब रुपैया“ बढेको छ ।
सरकारले सुरुङ निर्माणस“गै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुन्दरीजलमा दोस्रो महत्वपूर्ण संरचना पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ठेक्काको प्रक्रियासमेत अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । करिब ५ अर्ब रुपैया“ लागतको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि एक चिनिया“सहित तीन कम्पनीको ठेक्का परेको छ ।
प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि जापानको हिटाची, चीनको सीडब्लुई र फ्रान्स तथा भारतको संयुक्त लगानी रहेको भीएटेक ओएबाक र प्रतिभा इन्जिनियरिङ इन्डिया कम्पनीको ठेक्का परेको छ । आयोजनाले तीनवटा कम्पनीको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि जापानी सहयोग एजेन्सी जाइकामा पठाएको छ । जापानले प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि सहयोग गरेको हुनाले ठेक्का स्वीकृतिका लागि जाइकामा पठाइएको हो ।
‘जाइकाको सहमति आउनासाथ हामीले प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ठेक्का दिन्छौं’ आयोजना प्रमुख आचार्यले भने । सुरुङमार्फत् ल्याइने मेलम्चीको पानी केन्द्रमा ल्याएर प्रशोधन गरी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गरिनेछ । आचार्यले सुरुङ र प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य स“गै सम्पन्न गर्ने आयोजनाको उद्धेश्य रहेको बताए ।

काउन्सिलमा यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत

काठमाडौं, १७ माघ– सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अवधेशकुमार यादवलाई प्रेस काउन्सिल अध्यक्षमा नियुक्ति गर्दा अन्तरिम संविधानको उल्लंघन भएको जानाकारले बताएका छन् । संवैधानिक कानुनविद् भीमार्जुन आचायले अन्तरिम संविधानले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीश मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षबाहेक कुनै पनि सरकारी नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताए । संविधानको धारा १०६ को उपधारा (२) मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति धारा १३१ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’
संविधानको धारा १३१ को उपधारा १ को खण्ड (क) ले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा मात्र नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आचार्यले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ अन्तरिम संविधान २०६३ स“ग बाझिन पुगेकाले अध्यक्षमा यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्् । सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐनमा टेकेर अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीशलाई नियुक्त गरेको हो । अन्तरिम संविधानस“ग बाझिएको प्रेस काउन्सिल ऐनमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रेस काउन्सिल ऐनको दफा ६ का उपदफा १ खण्ड क मा ‘सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष हुने’ व्यवस्था छ । अन्तरिम संंविधानको धारा १६४ को उपधारा २ मा ‘यो संविधानस“ग बाझिएको कानुन यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । अन्तरिम संविधान लागू भएको ६ वर्ष पुगिसकेको छ ।
माओवादी द्वन्द्वका क्रममा निहत्था व्यक्ति हत्या गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादीका ओखलढुंगा–१ बाट निर्वाचित तत्कालीन सभासद केशव राईलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश हु“दा यादवले गिरफ्तार नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको पुरस्कारस्वरूप माओवादी नेतृत्वको सरकारले संविधान मिचेर उनलाई काउन्सिलको अध्यÔमा नियुक्त गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन न्यायाधीश यादवले एकल इजलासबाट दुई वर्Èअघि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्याका मुद्दा शान्ति सम्झौताअनुसार सत्यनिरूपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यÔेत्रभित्र पर्ने व्याख्या गर्दै राईलाई गिरफ्तार नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
आचार्यले यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत भएकाले स्वतः खारेज हुनुपर्ने बताए । ‘काउन्सिलको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत छ । ‘तीन कुराले यादवको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण छ । पहिलो संंविधानविपरीत गरिएको नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ । दोस्रो कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु न्यायाधीशको चरम असक्षमता हो । तेस्रो आफ्नो पार्टीको पक्षमा फैसला गरेको न्यायाधीशलाई सरकारी पदमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले न्यायालय स्वतन्त्र रहनै सक्तैन । पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी कोषबाट तलबभत्ता पाउने कुनै पनि पदमा नियुक्ति नगर्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता छ’ उनले भने । 

भट्टराई अर्थात् हेलिकप्टर प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, १७ माघ– विद्वान् नेता बाबुराम भट्टराई २०६८ भदौ ११ मा प्रधानमन्त्री हु“दा आमजनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । उनको पालामा मुलुक आर्थिक समृद्धितिर अग्रसर हुने र विकासनिर्माणसमेत तीव्र हुने जनविश्वास थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा भट्टराईले आफूलाई सफल अर्थमन्त्री प्रमाणित गराएका थिए । अर्थमन्त्री हु“दाको छविका कारण उनी सफल प्रधानमन्त्री हुने विश्वास सबैमा थियो । तर, प्रधानमन्त्री भएपछि उनले जे जे काम गर्न थाले, त्यसले अर्थमन्त्री हु“दाको सफल छवि धुमिल भइसकेको छ । एसएलसीमा बोर्डफस्ट भएको कीर्तिमान राखेका भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रूपमा धेरै कीर्तिमान कायम गरिसकेका छन्, एसएलसीमा जस्तो राम्रो होइन सबै खराब कीर्तिमान । उनले इतिहासकै सबभन्दा जम्बो ५० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएर कीर्तिमान राख्ने क्रम सुरु गरेका हुन् । २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४८ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाएर कीर्तिमान बनाएका थिए । भट्टराईले देउवाको त्यो कीर्तिमानसमेत तोडे । नातावाद तथा कृपावादमा समेत उनले कीर्तिमान कायम गर्दै गएका छन् । ससुरालीका सबैलाई महत्वपूर्ण पदमा आसिन गराउ“दै गएका छन् । उनकी जेठी सासु कयोंदेवी यमी लोकसेवा आयोगमा कार्यवाहक अध्यक्ष छिन् भने भट्टराईले अर्की जेठी सामु तिमिला यमीलाई आफ्नै मन्त्रालयमातहतको काठमाडौं खानेपानी उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विधिवत् निर्वाचित अध्यक्ष प्रयागराज जोशीलाई नांगो नाच नाचेर हटाई जेठी सासुलाई नियुक्ति दिलाएका हुन् । केयुएकलमा रहेका काठमाडौं महानगर, ललितपुर उपमहानगरलगायतका प्रतिनिधि दबाबमा परिवर्तन गर्न लगाई बहुमत पु¥याएर जोशीलाई हटाई तिमिला नियुक्ति दिलाइएको हो । प्रधानमन्त्रीले ठूला दुई जलविद्युत् आयोजना बुढी गण्डकी विकास समितिमा विद्युत् क्षेत्रमा कुनै अनुभव नभएका आफ्ना नातेदार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलस्याउगाडमा आफू निकट पार्टी कार्यकर्ता शेरबहादुर शाहीलाई नियुक्ति दिलाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सुशासन नियमावलीअनुसार सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयमा ४६ जनामात्र नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, भट्टराईले उक्त नियमावलीलाई उल्लंघन गरी स्वकीय सचिवालयमा मात्र ४६ जनाको जम्बो टोली नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकारमा देवेन्द्र पौडेल र प्रेस सल्लाहकारमा रामरिझन यादवका अतिरिक्त आर्थिक सल्लाहकार पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा आर्थिक सल्लाहकार परिषदको जम्बो टोलीसमेत नियुक्ति गरेका छन् । नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले जुन जुन तहमा नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ, त्योभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक भेटघाटमा सघाउ पु¥याउने स्वकीय सचिवालयक कर्मचारीहरूलाई भट्टराईले आफ्नो कथित लोकप्रियताका लागि प्रोपोगान्डा गराउने काममा उपयोग गर्दै आएका छन् । ती कर्मचारीले फेसबुक, ट्वीटर र इमेलमा भट्टराईको बढाइचढाइ“ गरेर प्रचारप्रसार गर्ने र उनको विरुद्धमा आएका सत्यत्थ्य समाचार र टिप्पणीको झूटमुटको सहारा लिएर खण्डन गर्ने काम गर्ने गरेका छन्, जबकि राज्य कोषबाट तलब खाने स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले यस्तो काम मिल्दैन । स्वकीय सचिवालयका धेरैजसो कर्मचारीलाई गाडी, इन्धन र सञ्चार सुविधा दिएर राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलब, गाडीको इन्धन, सञ्चार सुविधा लगायतमा भट्टराईको डेढ वर्ष कार्यकालमा राज्य कोषबाट १० करोड रुपैया“भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा, सहरी विकास, कृषि, वाणिज्य तथा आपूर्ति, रक्षा र कानुन गरी छवटा मन्त्रालय आफैंले सम्हालेका छन् । ती मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीको हालीमुहाली छ । उनको कति हालीमुहाली रहेछ भन्ने कुराको साक्षात उदाहरण केशव स्थापित बनेका छन् । यमी र उनी सहयोगी जानुका पन्तलाई मागे जति घूस दिन नसकेका कारण काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको अध्यक्षबाट स्थापितलाई हटाइयो । स्थापितलाई प्रधानमन्त्रीले नै मन पराएर नियुक्ति दिलाएका थिए । स्थापितले यमी र उनकी सहयोगी जानुकालाई घूस (गड्यौला) दिन नसकेका कारण आफू हटाइएको सार्वजनिक टिप्पणी गरिसकेका छन् । पत्नीमार्फत् भइरहेको आर्थिक अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीसमेत सरिक नभएको भए स्थापित हट्ने थिएनन् । सहरी विकासमा भन्दा ऊर्जा मन्त्रालयमा ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेका छन्, त्यसमा समेत प्रधानमन्त्री पत्नीकै प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउ“छन् । चिनिया“ ठेकेदारको मागबमोजिम निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनसमेत ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री र उनको पत्नीको प्रत्यक्ष हात छ । आमजनताले दिनहु“ १४ घन्टा लोडसेडिङको समस्या झेलिरहेका बेला निर्माण अवधि २ वर्षपछि धकेलिने र लागतसमेत करिब ४ अर्ब रुपैया“ बढ्ने गरी माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा थप ३० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने गरी क्षमता बढाउन दिने निर्णयभित्र ठूलो आर्थिक चलखेल छ । ६० मेगावाटको उक्त आयोजनालाई ९० मेगावाटको बनाउन २ अर्बमात्र लाग्ने र बा“की २ अर्ब क्षमता बढाउन स्वीकृति दिलाउने यमीलगायतका प्रभावशाली व्यक्तिले भागबण्डा गर्ने खेल भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको क्षमता बढाउ“दा मुलुकलाई ठूलो घाटा हुनेछ । दुई वर्षपहिले बन्दा उक्त आयोजनाले दुई वर्षमा १० अर्ब बराबरको बिजुली उत्पादन गथ्र्यो भने सन् दुई वर्ष पहिल्यै मुलुकमा लोडसेडिङ घटाउन मद्दत पु¥याउ“थ्यो । फेरि क्षमता बढाउन दिंदा उक्त आयोजनाबाट सन् २०१७ मा विद्युत् उत्पादन हुन थाल्छ । त्यति बेला हाल निर्माणाधीन आयोजना सबै बनिसक्दा मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भई खेर जाने स्थिति । त्यही कारण माथिल्लो त्रिशुली ३ ए बाट वर्षायाममा मात्र थपिने ३० मेगावाट बिजुली सबे खेर जानेछ । खेर जाने बिजुलीका लागि ४ अर्ब रुपैया“ खर्च गर्न खोज्नुमा भ्रष्टाचारबाहेक अर्को कारण हुन नसक्ने ती अधिकारी बताउ“छन् । ऊर्जा मन्त्रालयबाट विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण लाइसेन्स दिंदासमेत आर्थिक चलखेल र चरम भेदभाव भइरहेको छ ।
मुलुकमा चरम लोडसेडिङको समस्या देखाएर थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने नाउ“मा यमीकै नेतृत्व र दबाबमा ठूलो कमिसनको खेल भइरहेको छ । सरकारले ८० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको निर्देशनमा प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ४० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ४० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्न ४ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ । थर्मल प्लान्ट छिटो स्थापना गर्ने नाउ“मा ठूलो घोटाला गर्ने तयारी भइरहेको छ । नया“ उपकरण खरिद गरी प्लान्ट स्थापना गरेर बिजुली निकाल्न डेढ वर्ष लाग्छ । तर, छिटो बिजुली उत्पादन गर्ने नाउ“मा अरू विकसित मुलुकमा ‘लाइफ टाइम’ (अधिकतम उत्पादन दिने समय) गुज्रिसकेका पुराना उपकरण ल्याएर थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने खेल भइरहेको छ । पुराना उपकरण ल्याउने हो भने प्लान्ट स्थापना गर्न लागत अनुमानभन्दा एक तिहाइ मूल्यमात्र लाग्नेछ, बा“की सबै रकम भ्रष्टाचार हुने ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउ“छन् ।
प्रधानमन्त्री हुनासाथ स्वदेशमै निर्मित सस्तो मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेर र विदेश भ्रमणमा जा“दा सर्वसाधारण सरह इकोनोमिक क्लासको टिकटमा हवाई यात्रा गरेर आफू मितव्ययी नेता भएको छवि बनाउन खोजेका थिए । तर, हेलिकप्टर शयरमा समेत कीर्तिमान कायम गरेर उनले मुस्ताङ म्याक्स गाडी र इकोनोमिक क्लासको यात्रा त उनको आमजनतालाई झुक्याउने ढोङमात्र रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । भट्टराईले दिनहु“ हेलिकप्टरमा सयर गरेर आफ्नो मितव्ययी नीतिको खिल्ली उडाइरहेका छन् । सरकारी काममा जा“दा होस् या पार्टीको काममा जा“दा, प्रधानमन्त्री मह“गो भाडा पर्ने हेलिकप्टरमा जाने गरेका छन् । उनले सरकारी कामका सिलसिलामा नेपाली सेनाको सुपर पुमा हेलिकप्टर २१ पटक चढिसकेका छन् भने निजी कम्पनीका हेलिकप्टरसमेत दर्जनौंपटक चढेका छन् । उनले सेनाको हेलिकप्टर चढ्दाको खर्चमात्र २ करोड लागिसकेको छ भने निजी कम्पनीका हेलिकप्टर चढ्दाको खर्चसमेत त्यही हाराहारीमा भइसकेको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । उनको ४ करोड हाराहारीको हेलिकप्टर खर्च सरकारले बेहोर्ने रक्षा सचिव तिलकराम शर्माले बताइसकेका छन् । हाल माओवादीको जिल्ला अधिवेशन चलिरहेको छ । जिल्ला अधिवेशनमा जा“दा प्रधानमन्त्री भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ दिनहु“ हेलिकप्टरमा शयर गर्ने गरेका छन् । हालसम्म प्रधानमन्त्री पार्टी अधिवेशनका क्रममा हेलिकप्टर चढेर ४० भन्दा बढी जिल्लामा गइसकेका छन् । बा“की सबै जिल्ला अधिवेशनमा समेत प्रधानमन्त्री हेलिकप्टरमा जाने कार्यक्रम छ । राजधानी नजिकको एउटा कार्यक्रममा जा“दा प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगीले एकैपटक दुइटा हेलिकप्टर प्रयोग गरेका थिए । पार्टी अधिवेशनमा जा“दा चढेको हेलिकप्टरको खर्च माओवादीले बेहोर्ने दाबी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । पार्टीले तिरे पनि सरकारले तिरे पनि हेलिकप्टरमा जा“दा जुन करोडौं रुपैया“ खर्च भइरहेको छ, त्यो सबै दुरुपयोग हो । माओवादी पार्टीको आफ्नो छुट्टै आम्दानी छैन । पार्टीले नै तिर्ने हो भने पनि उसले जबर्जस्ती चन्दा उठाएर तिर्ने हो । भट्टराईको हेलिकप्टर मोह देखेर आमजनताले चियागफमा उनलाई हेलिकप्टर प्रधानमन्त्रीको संज्ञा दिन थालेका छन् । उनको हेलिकप्टरको शयर देख्दा त्यो संज्ञा शतप्रतिशत सही देखिन्छ ।
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको बलमा मुलुकमा संविधानसभाको चुनाव भएको हो । आमजनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् संविधान लेख्न पाउने जुन ऐतिहासिक अवसर पाएका थिए, भट्टराईले आफ्ना सत्ता लम्ब्याउनकै निम्ति संविधानसभासमेत विघटन गराए । उनले नया“ संविधानसभाको चुनाव मंसिर ७ मा गराउने घोषणा गरेका थिए, तर उनले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनकै लागि मंसिरमा चुनाव गराएनन् । उनले आगामी चैतदेखि जेठसम्म चुनाव गराउने वातावरण बनाउने प्रयासै गरेका छैनन् । अब जेठसम्म पनि चुनाव नहुने निश्चित भइसकेको छ । आफैंले घोषणा गरेको चुनाव गराउन नसकेपछि नैतिकताका आधारमा समेत पद छाड्नुपर्नेमा जिद्दी गरी राजिनामा नदिएर चरम सत्ता लिप्सा देखाइरहेका छन् । आगामी चैतमा संविधानसभाको चुनाव गराउने गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच सहमति भइसकेको थियो । तर, भट्टराई सत्ता छाड्न नमानेपछि सहमति भत्किएको छ । उनले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन उनी कहिले स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा मात्र पद छाड्ने अडान लिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय पनि जम्बो

डेढ करोडभन्दा बढी खर्च भइसक्यो
काठमाडौं, १५ माघ– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्वकीय सचिवालयमा सबैभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्ति गरेर सबै पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीको रेकर्ड तोडेका छन् ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवालयमा बढीमा २३ कर्मचारी राखेकामा भट्टराईले दोब्बर राखेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जनाए । ती कर्मचारीको तलबभत्ता, गाडी, इन्धन र सञ्चार सुविधाका लागि डेढ वर्षमा १० करोड रुपैया“भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
भट्टराईले स्वकीय सचिवालयमा ४६ कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालका पालामा बढीमा २३ जनासम्म मात्र नियुक्त गरिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भेटघाट र काममा सघाउन तथा स्वकीय सचिवालय व्यवस्थित गर्न नियुक्त कर्मचारीमध्ये माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई भट्टराईले आफ्नो पक्षमा ‘प्रोपोगान्डा’ गर्ने काममा उपयोग गरेको समेत स्रोतले जनायो ।
स्रोतका अनुसार सामाजिक सञ्जाल ट्विटर, फेसबुक र इमेलमार्फत स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले भट्टराईका पक्षमा प्रचार गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले कुनै दलका नेतासित गरेका भेटघाटलाई समेत उनीहरूले भट्टराई सरकारको स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन् । त्यस्ता प्रोपोगान्डाले अरू दलका कतिपय नेता आफ्ना पार्टीमा अप्ठ्यारामा पर्ने गरेका छन् । ‘राज्यकोषबाट तलब बुझ्ने स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई एमाओवादी पार्टी, प्रधानमन्त्री र सरकारका कमजोरी ढाकछोप गर्ने औजारका रूपमा उपयोग गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
प्रोपोगान्डा गर्न प्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा सहायकमन्त्रीस्तरका एक, सचिव तहका दुई, सहसचिव तहका पा“च र उपसचिव तहका तीन कर्मचारी राखेका छन् ।
‘स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको काम प्रधानमन्त्रीको भेटघाट र उनको काममा सघाउ पु¥याउनुमात्र हो, त्यसका लागि यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक हु“दैन,’ मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई आफ्नो पक्षमा प्रोपोगान्डा गर्न लगाउनु, आफ्नो विरोध गर्नेलाई गालीगलौज गर्न लगाउनु राज्यकोषकै दुरुपयोग हो ।’
मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेर र विदेश भ्रमण जा“दा जहाजमा इकोनोमिक क्लासमा यात्रा गरेर चर्चामा आएका प्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा यति धेरै कर्मचारी राखेर आफ्नै मितव्ययी नीतिको खिल्ली उडाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयमा ४६ जनाभन्दा बढी नियुक्त गर्नु सुशासन नियमावलीविपरीत छ । नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयमा गरी ४६ जनामात्र नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । भट्टराईले सल्लाहकारबाहेक नै स्वकीय सचिवालयमा मात्र ४६ जना राखिसकेका छन् । नियमावलीमा व्यवस्था भएभन्दा माथिल्लोस्तरका र बढी तलबभत्ता तथा गाडी सुविधा र सञ्चार खर्च पाउने कर्मचारी राखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकारमा देवेन्द्र पौडेल र प्रेस सल्लाहकारमा रामरिझन यादव र आर्थिक सल्लाहकार पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा आर्थिक सल्लाहकार परिषद् नै राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा रहने सरकारी कर्मचारीहरू आफ्नो दायित्व बाहिर गएर प्रोपोगान्डामा नलाग्ने भएकाले भट्टराईले स्वकीय सचिवालयमा धेरै कर्मचारी राखेर आफ्नो पक्षमा दुरुपयोग गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले सहायक मन्त्रीस्तरका प्रमुख स्वकीय सचिवमा गंगानारायण श्रेष्ठ, सचिवस्तरका स्वकीय सचिवमा फणीन्द्र देवकोटा, सुभाष पाण्डे, सहसचिवस्तरका स्वकीय सहसचिवमा विष्णुप्रसाद दाहाल, प्रदीप देवान राई, बाबुराम प्रसाद, भूमिनन्द देवकोटा, अर्जुनप्रसाद न्यौपानेलाई राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका अतिरिक्त प्रमुख स्वकीय सचिवदेखि सहसचिवस्तरका स्वकीय सचिव गरी आठ जनालाई गाडी, इन्धन र सञ्चार सुविधा दिइएको छ । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता, गाडी, इन्धन र सञ्चार सुविधाका लागि डेढ वर्षमा १० करोड रुपैया“भन्दा बढी खर्च भइसकेको बालुवाटार स्रोतले जनायो । अघिल्ला प्रधानमन्त्रीका पालामा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि यसको आधा पनि खर्च हु“दैनथ्यो ।
उपसचिवस्तरका स्वकीय उपसचिवमा करुणा बस्नेत, देवसागर दास, मञ्जु बम, शाखा अधिकृतस्तरका स्वकीय शाखा अधिकृतमा सरिता अधिकारी, तीलबहादुर बुढा क्षत्री, सुरेश लुइ“टेल, पुरुषोत्तम खनाल, अब्दुल ओहिद अन्सारी,  टेकबहादुर खड्का, अस्मिता चौधरी (खड्का), दिनेश श्रेष्ठ (फोटोग्राफर), प्रशान्त लामिछाने छन् । प्रशासन सहायक र कम्प्युटर सहायक नै ११ जना र हल्का सवारी चालक ४ जना राखिएको छ । बा“की एक जना लेखापाल र कार्यालय सहयोगी छन् ।

सिंहदबारमा ५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी

काठमाडौं, १५ माघ– ऊर्जा मन्त्रालयले सरकारको केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारमा पा“च मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने सोलार पावर प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सिंहदरबारभित्र रहेका सम्पूर्ण कार्यालय र आसपासका सरकारी कार्यालयका लागि आवश्यक सौर्य ऊर्जा आपूर्ति गर्न सिंहदरबारभित्र सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न लागिएको हो ।
सरकारको लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजनाअनुसार मन्त्रालयले आगामी ६÷७ महिनाभित्रै सोलार पावर प्लान्ट स्थापना गर्न हाइड्रो चाइना नामक चिनिया“ कम्पनीसित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको ऊर्जाका अधिकारीले दिएका छन् । समझदारीपत्रमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौल र हाइड्रो चाइनाका डाइरेक्टरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सोलार प्लान्टबाट उत्पादन हुने पा“च मेगावाट विद्युत् सिंहदरबारभित्र र बाहिर नजिकका कार्यालयलाई बढी हुने भएकाले बा“की बिजुली विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने जानकारी ऊर्जा एक अधिकारीले दिए । ‘सिंहदबारभित्र रहेका कार्यालयमा दैनिक ३ मेगावाट बिजुली खपत हु“दै आएको छ । सोलारबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये साढे तीन मेगावाट सिंहदरबारभित्र र बाहिरका प्रमुख कार्यालयलाई दिने र बा“की प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ’ ती अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार सिंहदबारमा सोलार प्लान्ट राखिएपछि सबभन्दा बढी विद्युत् खपत हुने काठमाडौं उपत्यकाको थोरै भए पनि माथ घटाउन मद्दत पुग्नेछ । केन्द्रीय सचिवालयमा क्लिन इनर्जी प्रयोग भएपछि यसको आकर्षणसमेत अझ बढ्नेछ । सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न प्रतिमेगावाट करिब २६ करोड ४० लाखको दरले करिब १ अर्ब ३२ करोड रुपैया“ लाग्ने अनुमान छ । सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली जलविद्युत्भन्दा दोब्बर पर्छ । सोलार प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली ब्याट्रीमा स्टोर नगरी सोझै दिनभर प्रयोग गरिनेछ । सिंहदरबारलाई दिनभरका लागिमात्र बिजुली चाहिने भएकाले सोलार प्लान्टबाट दिनभरमात्र उत्पादन हुने बिजुली सोझै प्रयोग गरिनेछ ।
सिंहदरबारभित्र सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको चाइना हाइड्रो चिनिया“ सरकारी कम्पनी हो । सरकारले सोलार प्लान्ट चिनिया“ अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्न चीन सरकारसित आग्रह गर्ने भएको छ । सहयोग गर्न चीन सरकार सकारात्मक रहेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले सोलार प्लान्टका लागि चीन सरकारसित सहयोगका लागि औपचारिक पहल गरिदिन अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
चीन सरकारबाट सहयोग आउने बित्तिकै चिनिया“ कम्पनीले अध्ययन गरी छ महिनामै प्लान्ट स्थापना गरी सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न थाल्नेछ । सिंहदरबारभित्र रहेका सबै भवनका छतमा सोलार प्यानल राखिने भएको छ । सिंहदरबारभित्र ४० वटा भवन छन् ।
५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि सोलार प्यानल राख्न ठूलो ठाउ“ चाहिने भएकाले सबै भवनका छतमा प्यानल राखिने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।  ती सबै भवनका छतमा रहेका बिजुली प्रसारण लाइनमा जोडी सिंहदरबारभित्र र बाहिरका सबै कार्यालयमा उपयोग गरिनेछ । सिंहदरबार बाहिर नजिकको दुरीमा सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिविस कार्यालय काठमाडौं, सडक विभाग, कर कार्यालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, भवन विभागलगायतका कार्यालय छन् । ती कार्यालयमा समेत सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरिनेछ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले समेत सिंहदरबारमा सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न अध्ययन गरेको थियो । केन्द्रले सिंहदरबारभित्रका सबै कार्यालयका लागि ३.५ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सचिवत्रय सिलवाल, शर्मा र खतिवडाको सरुवा

काठमाडौं, १५ माघ– सरकारले तीन मन्त्रालयका सचिवको हेरफेर गरेको छ । सरकारले छ सचिवको सरुवा गरेको साढे दुई सातामै पुनः तीन सचिवको हेरफेर गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले गरेको तीन सचिव सरुवाको निर्णयलाई आइतबारमात्र माइन्युट गरिएको छ ।
सचिवहरू सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सूर्यप्रसाद सिलवाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा, शान्ति मन्त्रालयका ध्रुव शर्मालाई सूचना तथा सञ्चारमा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका धरणीधर खतिवडालाई शान्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकार सचिवहरूको सबभन्दा धेरैपटक सरुवा गराई प्रशासनलाई अस्थिर बनाउने सरकार भएको को छ । भट्टराई सरकारको डेढ वर्षको कार्यकालमा दसपटक सचिवको सरुवा भइसकेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवसित कुरा नमिलेकाले उनकै दबाबमा सिलवालको सरुवा गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार यादवको पटकपटकका कानुनविपरीतका निर्णयमा साथ दिन अस्वीकार गरेपछि सिलवाललाई गरिएको हो । सिलवाललाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याउने क्रममा अरू दुई सचिवलाई समेत सरुवा गर्नुपरेको हो । सूचना मन्त्रालयबाट दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा कानुनविपरीत योग्यता नपुगेका दिगम्बर झालाई नियुक्तिको प्रस्ताव गरेदेखि मन्त्री यादव र सचिव सिलवालबीच मत बाझिन थालेको थियो ।
सरकारले गत २५ पुसमा छ सचिवको सरुवा गरेको थियो । त्यतिबेला सचिवहरू श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सोमलाल सुवेदीलाई शिक्षामा, शिक्षाका सुरेशमान श्रेष्ठलाई श्रममा, भूमिसुधारका सुशील घिमिरेलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा, निर्वाचन आयोगका ज्ञानदर्शन उदासलाई भूमिसुधारमा, पर्यटनका यज्ञ गोतमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका नारायणगोपाल मलेगोलाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको थियो ।

मुलुक चरम लोडसेडिङमा, ऊर्जा र प्राधिकरण प्रवद्र्धकहरूलाई तड्पाउ“दै

काठमाडौं, १४ माघ– मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरिदिएर लगानी जुटाई निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका छवटा जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तालाई डेढ वर्षदेखि दुःख दिइरहेको जानकारी एक प्रवद्र्धकले दिएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रकम अभाव देखाउ“दै ‘सुपर सिक्स’ का नामले परिचित आफ्ना छवटा आयोजनासित पीपीए नगरेर आफूहरूलाई वर्षौंसम्म झुलाइरहेको गुनासो क्लिन सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेडका सञ्चालक आशिष गर्गले गरे ।
ऊर्जा मन्त्रालयले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ०६७ असारमा प्रवद्र्धक छनौट गर्दा टेन्डरमा नै ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् प्रसारण निर्माण गरिदिने लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिने शर्तमा ती आयोजनाका प्रवद्र्धकले ४५ करोड रुपैया“ राजस्व तिरेर र ११ करोड बैंक ग्यारेन्टी राखेर छवटा आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका हुन् ।
ती प्रवद्र्धकले एक वर्षमा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सकी लगानीसमेत जुटाएर निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि डेढ वर्षअघि नै निवेदन दिए पनि प्रसारण लाइन निर्माणलाई रकम अभाव देखाएर प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिएको र ऊर्जा मन्त्रालयले समेत समस्या समाधान गर्न कुनै गम्भीरता नदेखाएको गर्गले बताए ।
उनका अनुसार ती छवटा आयोजनाले विस्तृत इन्जिनियरिङलगायतको अध्ययन, जग्गा खरिदलगायतका कार्यमा दुई अर्ब रुपैया“ खर्च गरिसकेका छन् । समयमै प्राधिकरणले पीपीए गरिदिएको भए ती छमध्ये चारवटा सन् २०१४ र दुइवटा सन् २०१५ मा निर्माण सम्पन्न भई २ सय १०.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसक्थ्यो । त्यसबाट मुलुकमा विद्यमान चरम लोडसेडिङ घटाउन ठूलो मद्दत पुग्थ्यो । प्राधिकरणले तत्काल पीपीए गरिदिएमा ती छवटै आयोजना निर्धारित समयभन्दा २ देखि ३ वर्ष ढिलो अर्थात् सन् २०१७  मा मात्र सम्पन्न हुने प्रवद्र्धकहरू बताउ“छन् ।
प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिएका कारण निर्माण सुरु गर्न नपाएका जलविद्युत् आयोजनामा १६ मेगावाटको सिंगटी, २४.१ मेगावाटको खारे, २३ं.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, १४.९ मेगावाटको माया खोला र ५० मेगावाटको मेवा छन् ।
‘ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारी, विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललगायतका कहा“ हामीले दर्जनौंंपटक धाइरहेका छौं, हाम्रो समस्याको कहिल्यै सुनुवाइ भएन । जिम्मेवार अधिकारीहरूले प्रसारण लाइन निर्माणलाई पैसा छैन भनेर दुःख दिइरहेका छन्’ गर्गले कान्तिपुरसित भने ।
‘टेन्डर आह्वान गर्दा नै ऊर्जा मन्त्रालयले जतिसक्दो चा“डो आयोजना बनाऊ, प्रसारण लाइन सरकारले बनाइदिन्छ । प्रसारण लाइन समयमै बनाउन नसके सरकारले उचित क्षतिपूर्तिसमेत दिने लिखित प्रत्याभूति गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवद्र्धकहरू छनौट गरेको हो’ भन्दै एक प्रवद्र्धकले हाल आएर ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफ्नो लिखित प्रत्याभूतिलाई बिर्सेर  दायित्यबाट पन्छिएको बताए ।
‘छवटै आयोजनाले लगानी जुटाएको डेढ वर्ष भइसक्यो । हामीले पीपीएका लागि धाउ“दा धाउ“दा धेरै दुःख पाइसकेका छौं, प्रसारण लाइन निर्माणको कुरा आउने बित्तिकै सरकारले प्राधिकरण देखाउने, प्राधिकरणले सरकार देखाउने गरेका छन् । ऊर्जा र प्राधिकरणका अधिकारीको व्यवहारबाट हामीले मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेलामा समेत जलविद्युत् विकासका लागि सरकारको कोही पनि संवेदनशील भएको पाएनौ’ अपर सोलु हाइड्रो पावर प्रालिका सञ्चालक प्रवीण श्रेष्ठले भने ।
गर्गले साढे दुई वर्षको अवधिमा मन्त्री चार, सचिव पा“च र प्राधिकरणका अध्यक्ष पा“च र कार्यकारी निर्देशकसमेत पा“च जना परिवर्तन भइसकेको, तर सुपर सिक्सको समस्या समाधान गर्न तीमध्ये कोही पनि संवदेनशील भएको नपाइएको गुनासो गरे ।
भारतले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि २ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर (२० अर्ब रुपैया“भन्दा बढी) १.७५ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कार्य अघि बढाइसकेकाले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रकम अभाव छ भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेको गुनासो प्रवद्र्धकहरूको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सन् २०११ को नया“ दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतले पूर्वाधार विकासका लागि २० मिलियन डलर एक्जिम बैंकमार्फत ऋण दिने सहमति गरेको थियो । ‘सरकारले उक्त सहुलियतपूर्ण ऋणबाट चारवटा प्रसारण लाइन र १४ वटा सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेपछि भारतीय एक्जिम बैंकले सन् २०१२ जनवरीमा ऋण दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । भारतले प्रस्तावित आयोजनाको काम सुरु गर भनिसकेको छ’ सरकारी एक अधिकारीले भने । भारतले प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत सहुलियतपूर्ण ऋण दिंदादिंदै पनि रकम अभाव देखाएर ऊर्जा र प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिनु खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका प्रवद्र्धकलाई हतोत्साही बनाउने खेलबाहेक केही नभएको एक लगानीकर्ताले बताए । ती लगानीकर्ताका अनुसार माथिल्लो सोलुभन्दा माथि रहेको १८ मेगावाटको बेनी जलविद्युत् आयोजनासित भने प्राधिकरणले पीपीए गरिसकेको छ । ‘बेनीसित पीपीए गर्नु, तर हामीसित नगर्नु प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका आयोजनालाई निरुत्साहित पार्ने खेल हो’ गर्गले भने ।
उनले आफूहरूले धेरै धाएपछि ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागका अधिकारी र छवटा आयोजनाका प्रवद्र्धकसित गत असारमा सात बु“दे सहमति गरी प्राधिकरणलाई पीपीए गरिदिन लिखित आग्रह गरेको, तर सात महिनासम्म पनि कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले गत कात्तिकमा चारवटा आयोजना तल्लो सोलु, माथिल्लो सोलु, सिंगटी र खारेका प्रवद्र्धकसित मात्र ड्राफ्ट पीपीए (पीपीएको मस्यौदा) गरेको छ । ड्राफ्ट पीपीएमा प्राधिकरणले ती चार आयोजनाबाट वर्Èामा ४ रुपैया“ ८० पैसा र हिउ“दमा ८ रुपैया“ ४० पैसामा विद्युत् खरिद गर्ने प्रारम्भिक सहमति गरेको छ । गत कात्तिकमा नै पीपीएको मस्यौदा अनुमोदनका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गए पनि हालसम्म पेन्डिङमा रहेको छ । प्रस्ताव गएपछि सञ्चालक समितिका १० वटा बैठक बसे पनि पीपीए गर्नेबारेमा कुनै निर्णय नभएको जानकारी उनले दिए ।
प्राधिकरणले सुपर सिक्सका दुई आयोजना माया र मेवाका प्रवद्र्धकसित भने ड्राफ्ट पीपीएसमेत गरिदिएको छैन । ती दुई आयोजनाका प्रवद्र्धक झन् बढी निरुत्साहित भएका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने सुपर सिक्सका छमध्ये चारवटा आयोजनासित पीपीए गर्न सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पठाइसकेको बताए । ‘हामीले चारवटा आयोजनासित पीपीए गर्ने प्रस्ताव समितिमा पठाइसकेका छौं । समितिले अध्ययन गरिरहेको होला’ उनले भने । उनले बा“की दुई आयोजनाको हकमा भने प्राधिकरणसित प्रसारण लाइन जोडिदिने सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) नै हुन बा“की रहेकाले पीपीएको प्रक्रिया अघि नबढेको दाबी गरे ।

सुनको भन्सारमा भारी वृद्धि

मन्त्रिपरिषद बैठक
ज्यानमारालाई बचाउने पूर्वन्यायाधीशलाई प्रेस काउन्सिलमा नियुक्ति
काठमाडौं, १३ माघ– सरकारले सुनको भन्सारमा भारी वृद्धि गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले १० ग्राम सुनको भन्सार २३ सयबाट वृद्धि गरी ३ हजार रुपैया“ पु¥याउने निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । भन्सार वृद्धिपछि मह“गो पहेंलो धातु सुनको मूल्य तोलाको साढे सात रुपैया“ले बढ्नेछ ।
बढी भन्सारका कारण भारतमा सुन मह“गो भएकाले नेपालबाट त्यसतर्फ बढ्न थालेको तस्करी रोक्न सरकारले सुनमा भन्सारमा भारी वृद्धि गरेको जानकारी अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि भारतमा नेपालमा सुनको मूल्य एक सय रुपैया“ बढी हुनेछ । भारतमा सुनको भन्सार १० ग्राममा २९ सय रुपैया“ छ ।
प्रेस काउन्सिलमा यादव
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अवदेशकुमार यादवलाई नेपाल प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले अध्यक्ष नारायण शर्माको पदावधि सकिएकाले यादवलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो ।
माओवादी द्वन्द्वका क्रममा निहत्था व्यक्ति हत्या गरेको अभियोग लागेका माओवादीका तत्कालीन सभासद केशव राईलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हु“दा यादवले सफाइ दिएका कारण पुरस्कारस्वरूप माओवादी नेतृत्वको सरकारले उनलाई काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन न्यायाधीश यादवको एकल इजलासले दुई वर्षअघि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्याका मुद्दा शान्ति सम्झौताअनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले हेर्नुनपर्ने भनी राईलाई सफाइ दिएका थिए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा संलग्न आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई बचाउन यादवकै फैसलालाई उद्धृत गर्ने गरेका छन् ।
विश्व बैंकले ४० मिलियन सहयोग गर्ने
विश्व बैंकले नेपालको कृषि विकासका लागि ४० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएको छ । बैंकले साना किसानलाई लक्ष्यित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २२ मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण र १८ मिलियन डलर अनुदान सहायता दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले बैंकको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरियाले सहयोग गर्ने
कोरियाले सरकारको एकीकृत सूचना केन्द्रका लागि बिपत् पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न ४.६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । सरकारले कोरियाको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वायु सेवाको अध्यक्षमा घिमिरे
सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले वायु यान सञ्चालनको स्वामित्व नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको जानकारी सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए ।
विमा संस्थानको प्रशासकमा खड्का
सरकारले विमा संस्थानको प्रशासकमा रामबहादुर खड्कालाई नियुक्त गरेको छ ।
सुदूर पश्चिममा आयुर्वेदिक चिकित्सालय
सरकारले सुदूर पश्चिममा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापना गर्न वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
एडीबीसित सहयोग लिन वार्ता समिति गठन
सरकारले मुलुकका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास गर्न एसियाली विकास बैंकसित सहयोग लिनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
सहकारीका समस्या समाधान गर्न समिति
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन थाल्नेसहितका महत्वपूर्ण एजेन्डामा सहमति

• भारतले तत्काल महेन्द्रनगर–टनकपुर सडक निर्माण थाल्ने
• दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने
• भारतबाट थप विद्युत आयात गर्न दुई ठाउ“का प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने
• छ महिनामा भारतबाट थप ६० मेगावाट विद्युत् आउने
• कोसी उच्च बा“ध र सुनकोसी डाइभर्सनको अध्ययन दुई वर्षमा सक्ने
• कोसी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन प्रक्रिया अघि बढाउने

काठमाडौं, १३ माघ– नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिमा भएको सहमतिअनुसार सडक निर्माण कार्य अघि बढाउने र रूपन्देहीको बर्दघाटदेखि गोरखपुरसम्म ४ सय केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण एजेन्डामा समझदारी भएको छ । नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको शुक्रबार सम्पन्न दुईदिने बैठकमा १७ वर्षपछि महाकाली सन्धिका बु“दामध्ये सडक निर्माण कार्य थाल्नेलगायतका सहमति भएको हो ।
बैठकमा सहमतिको माइन्युटमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला र भारतका तर्फबाट भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका ध्रुवविजय सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । माइन्युटअनुसार महाकाली सन्धिमा भएको सहमतिअनुसार भारतले महेन्द्रनगरबाट टनकपुरसम्म १७ किलोमिटर लामो सडकमध्ये नेपालतर्फ १३ किमी खण्डको निर्माण कार्य तत्काल थाल्ने सहमति भएको छ । भारततर्फ उक्त बाटोको १ किमी वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले भारतीय वन मन्त्रालयको सहमति लिई डीपीआर तयार पारेपछि सडक निर्माण गर्ने समझदारीसमेत भएको छ ।
‘सडक निर्माण थाल्ने समझदारी महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको प्रारम्भिक विन्दु हो । यसले दुई देशबीच महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय परियोजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलेको छ । त्यसैले यो ऐतिहासिक सहमति हो’ बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले भने ।
बैठकमा १७ वर्षदेखि अड्किएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन कार्य तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ । पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन गर्न दुई देशले तयार गरेको टीओरको १७ नं. बु“दामा कर छुटसम्बन्धी प्रावधानमा भारतले छिट्टै संशोधन प्रस्ताव राख्ने र त्यसमा नेपालले सहमति जनाएपछि पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउने समझदारीसमेत भएको छ । टीओरको १७ नं. बु“दामा आयोजना निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री र उपकरण खरिदमा भन्सार र कर छुट दिने प्रावधान छ । त्यसमा भारतीय वित्त मन्त्रालयले अध्ययन गरी संशोधन प्रस्ताव नेपाललाई पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
पञ्चेश्वरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने योजना छ । २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) छ महिना तयार पार्ने उल्लेख भए पनि १७ वर्षमा पनि हुन सकेको छैन ।
बैठकमा रूपन्देहीको बर्दघाटबाट भारतको गोरखपुरसम्म दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुई देशबीच प्रारम्भिक सहमति भएको जानकारी बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले दिए । बैठकमा दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपालले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव राखेमा भारतले सकारात्मक रूपमा लिएर कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता भारतीय अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रस्तावित ४ सय केभीको प्रसारण लाइनबाट दुई देशबीच एक हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफ्फरपुरसम्म पनि दुई देशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ, दुई पक्षबीच त्यसको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने समझदारीसमेत भएको छ । यी दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेपछि भारतमा ठूलोमात्रामा बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएकाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीयसहित विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने नेपाली अधिकारी बताउ“छन् ।
बैठकमा नेपाल र भारतबीच बिजुली खरिद–बिक्रीका लागि बाटो खोल्ने विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नेबारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । भारतीय अधिकारीले नेपालले विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको समझदारीपत्रको मस्यौदाबारेमा आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै सम्झौता गर्न आफ्नो सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी गराएका थिए । यो सम्झौता भए हाल ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौताअन्तर्गतको ५० मेगावटको सीमा बढाउनमात्र भई नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतले किन्ने प्रत्याभूति मिल्ने र फलस्वरूप मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
बैठकले कोसी उच्च बा“ध र सुनकोसी डाइभर्सन आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) दुई वर्षमा तयार गरिसक्न सहसचिवस्तरको नेपाल–भारत संयुक्त विशेषज्ञ समतिले तयार पारेको दुईवर्षे कार्ययोजना (वर्क सेडुल) लाई अनुमोदन गरेको छ । यसअघिको सहमतिअनुसार आगामी फेब्रुअरीमा अध्ययन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना थियो । अध्ययनमा स्थानीयबासीको अवरोधका कारण दुई वर्ष अवधि थप्नुपरेको हो ।
मुलुकको बढ्दो लोडसेडिङको संकट समाधान गर्न भारतले २ सय मेगावाटसम्म बिजुली दिन नेपाली नाकासित जोडिएका आफ्ना तर्फका प्रसारण लाइनको क्षमता छ महिनामा बढाउने भएको छ । बैठकमा नेपाली पक्षले गरेको आग्रहअनुसार भारतीय अधिकारीले रक्सौल–परवानीपुर र कुसाहा–कटैयाको प्रसारण लाइन मर्मत गरी छ महिनामा क्षमता बढाउने सहमति गरेको हो । भारतले टनकपुरबाट समेत थप विद्युत् आयात गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन १३२ केभी क्षमताको ट्रान्सफर्मर बनाउने भएको छ । दुई ठाउ“को प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि र टनकपुरको ट्रान्सफर्मर निर्माण भएपछि भारतबाट थप ६० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिने र त्यसले मुलुकको लोडसेडिङको समस्या कम गर्न मद्दत पुग्ने जानकारी नेपाली अधिकारीले दिए । हाल मौजुदा प्रसारण लाइनबाट भारतबाट बढीमा १ सय ४० मेगावाटमात्र बिजुली आयात गर्न सकिन्छ ।
बैठकमा कोसी बा“धका कारण नेपालीतर्फको हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन कटानमा परेका पीडित नेपालीलाई भारतले क्षतिपूर्ति दिने सहमतिसमेत गरेको छ । उक्त क्षतिपूर्तिको विषय कोशी–गण्डक आयोजना संयुक्त समितिमार्फत् अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
भारतीय अधिकारीले सन् २००८ मा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त वीरपुर जलविद्युत् गृहको मर्मत कार्यमा सन्तोषजनक प्रगति भइरहेको जानकारी गराएका थिए । कोसी सम्झौताअनुसार उक्त २० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये आधा भारतले नेपाललाई सहुलियत दरमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैठकमा गण्डक बा“धबाट नेपालतर्फ सिंचाइ गर्ने टनेलको समस्या, डुबानलगायतका समस्या समाधान गर्ने र दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीले स्थलगत भ्रमण गर्ने समझदारीसमेत भएको छ । पश्चिम राप्ती, खा“डो, बलान तथा लखनदेही नदीमा भारतीय सहयोगमा तटबन्धको कार्य अगाडि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ ।
जलस्रोत बैठकमा नेपाली प्रस्तावबमोजिम नौमुरे बहुउद्धेश्यीय जलविद्युत् आयोजनामाअघि बढाउन दुवै देशका सहसचिवस्तरको प्राविधिक समितिमा छलफल गर्ने समझदारी भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा भारतले अनुदान सहयोगमा २ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । भारतीय प्राविधिकले उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेका छन् । नौमुरेमा वर्षायाममा जम्मा हुने पानीबाट हिउ“दमा बिजुली निकाल्दा राप्तीमा पानीको बहाव बढ्ने र त्यसबाट आफ्नो थप भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्धेश्य भारतको छ । राप्तीमा नेपालले सिक्टा सिंचाइ आयोजना बनाएपछि उक्त नदीबाट आफ्नातर्फ भएको पानीको अभाव नौमुरे आयोजनाबाट हिउ“दमा थपिने पानीबाट पूर्ति गर्ने उद्धेश्य भारतको छ ।
नेपाली प्राविधिक टोलीले भारतीय अधिकारीको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएकाले उक्त आयोजना अघि बढाउनेबारेमा तीन वर्षसम्म कुनै प्रगति नभएको हो ।  नेपाल भने नौमुरेमा जलायुक्त आयोजना बनाउने र विद्युत् उत्पादनपछि पानी राप्तीमा खसाल्नुको सट्टा टनेल बनाई कपिलबस्तु ल्याएर सिंचाइ सुविधा उपलब्ध पु¥याउने योजनामा छ । कपिलबस्तु तराईको सबभन्दा कम जलाधार भएको जिल्ला हो । तर, भारतले नेपालको उद्धेश्यविपरीत ढंगले नौमुरे आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरेकाले त्यसमा नेपाली अधिकारी सहमत हुन सकेका छैनन् । जलस्रोत बैठकमा नेपाली पक्षले नौमुरे आयोजनालाई कपिलबस्तुमा पानी लैजाने उद्धेश्यसहित बनाउन भारतीय अधिकारीलाई सहमत गराउन प्रयास गर्नेछन् । 

नेपाल–भारत जलस्रोत बैठक सकारात्मक : नेपाल अधिकारी

काठमाडौं, ११ माघ– नेपाल र भारतबीच राजधानीमा बिहीबार भएको जलस्रोत बैठकमा विद्युत् व्यापार सम्झौता, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन र, नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलगायतका महत्वपूर्ण एजेन्डामा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी नेपाली अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार बैठकमा दुई देशबीचको संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसीडब्लुआर) को सातौं बैठकमा मुलुकको लोडसेडिङको समस्या घटाउन थप बिजुली आयात गर्ने, कोसी उच्च बा“ध निर्माण, डुबान समस्या र तटबन्धलगायतका एजेन्डामा समेत छलफल भएको छ ।
दुई देशबीचका अधिकारीहरूबीचको बैठकमा नेपाली पक्षको ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला र  भारतका तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव ध्रुवविजय सिंहले नेतृत्व गरेका छन् । नेपाली टोलीमा ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी छन् ।
बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौलले नेपाल–भारतबीचको जलस्रोतका सबै महत्वपूर्ण एजेन्डामा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए । ‘सबै इस्युजमा छलफल भइरहेको छ । वार्ता सकारात्मक छ’ उनले कान्तिपुरसित भने । उनले लिखित सहमति शुक्रबार बिहानसम्म हुने जानकारी दिए ।
कोसी उच्च बा“ध बहुउद्देश्यीय परियोजना र सुनकोसी डाइभर्सन योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने मुद्दामा समेत छलफल भएको छ । जेसीडब्लूआर बैठकले डीपीआर तयार पार्ने अवधि दुई वर्È थप्ने सम्भावना रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीच बिजुली खरिद–बिक्रीका लागि बाटो खोल्ने विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नेबारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको छ । नेपालले सम्झौतासम्बन्धी मस्यौदा गत वर्È नै पठाइसके पनि भारतले प्रतिक्रिया दिन बा“की छ । यो सम्झौता भए हाल ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौता अन्तर्गतको ५० मेगावटको सीमा बढाउनमात्र नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतले किन्ने प्रत्याभूति हुने र फलस्वरूप मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
बैठकमा १७ वर्षदेखि अड्किएको पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउनेबारेमा समेत छलफल भएको छ । नेपालले २००९ मा नै आयोजना निर्माण गर्न पञ्चेश्वर प्राधिकरण गर्ने टीओर पारित गरिसके पनि भारतले अझै अनुमोदन गर्न बा“की छ । विभिन्न प्राविधिक कारण्ँ देखाई भारतले टीओर अनुमोदनमा ढिलाइ गर्दा पञ्चेश्वर परियोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हु“दै आएको छ । बैठकमा भारतीय अधिकारीले ‘टीओर अनुमोदनका लागि छिट्टै मन्त्रिपरिÈद्मा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी नेपाली पक्षलाई दिएका थिए ।
पञ्चेश्वरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने योजना छ । २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने उल्लेख भए पनि १७ वर्षमा पनि हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा भारतले अनुदान सहयोगमा २ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । बैठकमा भारतीय अधिकारीले भारतको स्वार्थअनुरूप नौमुरे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिदिने प्रस्ताव गरेको जानकारी स्रोतले दिए । भारतीय प्राविधिकले उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेका छन् । नौमुरेमा वर्षायाममा जम्मा हुने पानीबाट हिउ“दमा बिजुली निकाल्दा राप्तीमा पानीको बहाव बढ्ने र त्यसबाट आफ्नो थप भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्धेश्य भारतको छ । राप्तीमा नेपालले सिक्टा सिंचाइ आयोजना बनाएपछि उक्त नदीबाट आफ्नातर्फ पानीको अभाव नौमुरे आयोजनाबाट हिउ“दमा थपिने पानीबाट पूर्ति गर्ने उद्धेश्य भारतको छ ।
नेपाली प्राविधिक टोलीले भारतीय अधिकारीको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएकाले उक्त आयोजना अघि बढाउनेबारेमा तीन वर्षसम्म कुनै प्रगति नभएको हो ।  नेपाल भने नौमुरेमा जलायुक्त आयोजना बनाउने र विद्युत् उत्पादनपछि पानी राप्तीमा खसाल्नुको सट्टा टनेल बनाई कपिलबस्तु ल्याएर सिंचाइ सुविधा उपलब्ध पु¥याउने योजनामा छ । कपिलबस्तु तराईको सबभन्दा कम जलाधार भएको जिल्ला हो । तर, भारतले नेपालको उद्धेश्यविपरीत ढंगले नौमुरे आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरेकाले त्यसमा नेपाली अधिकारी सहमत हुन सकेका छैनन् । जलस्रोत बैठकमा नेपाली पक्षले नौमुरे आयोजनालाई कपिलबस्तुमा पानी लैजाने उद्धेश्यसहित बनाउन भारतीय अधिकारीलाई सहमत गराउन प्रयास गर्नेछन् ।  






ती अधिकारीका अनुसार दुई देशबीच कोसी उच्च बा“धका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । स्थानीयबासीको विरोधले नेपाल र भारतका प्राविधिकले अघि बढाएको कोसी उच्च बा“धको सम्भाव्यता अध्ययनमा अवरोध पुगेको छ । बिना अध्ययन कोसी उच्च बा“धबाट हुने फाइदा÷बेफाइदा र त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन हुन सक्दैन । दुई महिनाअघि भएको नेपाल–भारत वार्तामा कोसी उच्च बा“धको अध्ययनलाई सुचारु गर्ने सहमति भए पनि त्यसअनुरूप काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । उक्त आयोजनामा दुई देशका प्राविधिकले निर्वाध अध्ययन गर्न दिनेबारे सहमति हुने सम्भावना छ ।
 भारतसित छलफल हुने अर्को महत्वपूणर््ँ एजेन्डा विद्युत् व्यापार सम्झौता हो । ती अधिकारीका अनुसार एक दसकभन्दा अघिदेखि विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने वार्ता चल्दै आए हुन सकेको छैन । दुई देशीबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएमा भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बिक्री हुने सुनिश्चितता
मिल्छ र त्यसबाट नेपालमा ऊर्जामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता आकर्Èित हुने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरे ।
जलस्रोत बैठकमा दुई देशबीच प्रस्तावित र निर्माणाधीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा समेत छलफल हुनेछ । नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफफरपुरबीच पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँ कार्यमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । नेपालले त्यसको निर्माणलाई तीव्रता दिने र बुटवलबाट दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँ गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।

जिल्ला भ्रमणका नाममा साढे २ करोड ६२ लाख स्वाहा

काठमाडौं, १० माघ– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनका मन्त्री र सल्लाहकारले सरकारले नै बनाएको भ्रमण निर्देशिकाको खिल्ली उडाउ“दै डेढ वर्षमा जिल्ला भ्रमणका नाममा मात्रै साढे २ करोड रुपैया“भन्दा बढी खर्च (हेलिकप्टर खर्चबाहेक) गरिसकेका छन् ।
उनीहरूले डेढ वर्षको अवधिमा हवाई टिकट, दैनिक भ्रमणभत्ता र होटल बासबापत २ करोड ६२ लाख ३८ हजार ४७ रुपैया“ भ्रमण खर्च गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले दिएका छन् । यो खर्चमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जिल्ला जा“दा प्रयोग गरेको हेलिकप्टर खर्च जोडिएको छैन । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जिल्ला भ्रमणमा जा“दा प्रायः सरकारी खर्चमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने गरेका छन्, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा हेलिकप्टर खर्च प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नराखिएको जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
जिल्ला भ्रमणका नाममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू राज्यको ढुकुटी खर्चेर पार्टीका गतिविधिमा सहभागी हुने नाममा जिल्ला दौडाहा गर्ने गरेका छन् । सरकारी कामकाजका सिलसिलामा भने प्रधानमन्त्री र मन्त्री कमै जिल्ला भ्रमणमा जाने गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार २०६८ भदौ ११ मा गठन भएको सरकारका प्रधानमन्त्री भट्टराईले नै सबभन्दा बढी जिल्ला भ्रमण गरेका छन् । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो गृह जिल्ला गोरखाको मात्र १९ पटक भ्रमण गरिसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण खर्चमा सुरक्षाकर्मी, चालक र सहयोगीको मात्र रकम उल्लेख गरिएको छ । आफ्नो कार्यकालमा भएको भ्रमण खर्च कम देखाउन प्रधानमन्त्री स्वयंको भ्रमण खर्च र प्रधानमन्त्रीले महिनाको एकपटक जनताको घरमा गएर बास बस्ने कार्यक्रमको खर्चसमेत अहिलेसम्म लुकाइएको छ ।
जिल्ला भ्रमणमा सबभन्दा बढी खर्च गर्नेमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्रीहरू राजेन्द्र महतो, टोपबहादुर रायमाझी, दिनानाथ शर्मा, महेन्द्र यादव, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, यदुवंश झा, हृदयेश त्रिपाठी, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वय देवेन्द्र पौडेल र रामरिझन यादव छन् । जबकि भ्रमण निर्देशिकामा प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सल्लाह दिने सल्लाहकारहरू अत्यावश्यक ठाउ“मा बाहेक सरकारी खर्चमा जिल्ला भ्रमणमा जान पाइने व्यवस्था छैन ।
महिनाको एकपटकमात्र गृह जिल्ला या अन्य जिल्लाको भ्रमणमा जान पाइने निर्देशिकाको उल्लंघन प्रधानमन्त्रीसहित सबैजसो मन्त्रीले गरेका छन् । एक÷एक जना चालक, सुरक्षाकर्मी र सहयोगीमात्र भ्रमणमा लान पाइने व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ठूलो संख्यामा आफ्नो भ्रमणमा लाने र उनीहरूका लागिसमेत राज्यको ढुकुटीबाट खर्च बेहोर्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरूले स्वकीयसचिवमार्फत् भ्रमण खर्चमा नक्कली बिल र वास्तविक खर्चभन्दा बढीको कागजात पेस गरी रकम असुल्ने गरेका छन् ।
तीन जनामात्र लान पाइने निर्देशिकाको व्यवस्थाविपरीत मन्त्रीहरूले ११ जनासम्म भ्रमणमा लगेको पाइएको छ, उनीहरूले भ्रमण टोलीमा अनावश्यक पार्टी कार्यकर्तालाई लगेर शयर गराउने गरेका छन् ।
एकपटकको जिल्ला भ्रमणमा गच्छदारले ४ लाख ४३ हजार ४ सय ९०, सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले १ लाख ४९ हजार ८ सय २५, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले ८५ हजार १ सय ७० र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १ लाख १ सय २० रुपैया“सम्म खर्च गरेका छन् । यो खर्च अस्वभाविक र अविश्वसनीय रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
जिल्ला भ्रमणका नाममा डेढ वर्षमा शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले १४ लाख २८ हजार ७ सय ११, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले १२ लाख २ सय ६६, गृहमन्त्री गच्छदारले ११ लाख ३ सय १०, स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले ७ लाख २२ हजार, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ५ लाख २५ हजार, शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले ५ लाख १९ हजार ५ सय ४५, वनमन्त्री यदुवंश झाले ३ लाख १२ हजार, भौतिक योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले २ लाख ५ हजार ५६, सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले मन्त्री भएको १० महिनामा २ लाख ७५ हजार ९ सय ६५, रामरिझन यादव ४ लाख १४ हजार ६ सय ८२ रुपैया“ खर्च गरेका छन् ।

नेपाल–भारत जलस्रोत बैठक बिहीबार र शुक्रबार

बैठकका एजेन्डा

• विद्युत् व्यापार सम्झौता
• पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोेजना
• नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना
• अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण
• थप बिजुली आयात गर्ने
• डुबान र तटबन्धको समस्या समाधान

काठमाडौं, १० माघ– नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता, अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन निर्माण, नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना निर्माण र मुलुकको लोडसेडिङको समस्या घटाउन थप बिजुली आयातलगायतका एजेन्डामा छलफल गर्न बिहीबारदेखि जलस्रोत बैठक हुने भएको छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठक बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा हुने  तिथि तय भएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला र भारतका तर्फबाट त्यहा“का जलस्रोत सचिवले नेतृत्व गर्नेछन् । बैठकमा दुई सचिवका अतिरिक्त टोलीमा नेपालबाट ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र भारतका जलस्रोत मन्त्रालयका अधिकारीहरू रहनेछन् ।
दुई देशबीच १६ वर्षदेखि अड्किएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण्ँ र कोसी उच्च बा“धको अध्ययनलाई सुचारु गर्ने तथा दुई देशबीचको सीमामा रहेका डुबान र तटबन्धको समस्या समाधानबारेमा समेत छलफल हुने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
पञ्चेश्वरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने योजना छ । २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने उल्लेख भए पनि १६ वर्षमा पनि हुन सकेको छैन ।
दुवै देशले महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएभन्दा फरक शर्त राखेका कारण पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । महाकाली सन्धि अनुमोदन भएको केही दिनपछि नै नेपाली संसदले सीमा नदीको पानीमा दुवै देशको बराबरी हक हुनुपर्ने भन्दै मुलुकलाई बढी हुने पानीको भारतले पैसा तिनुपर्नेलगायतका चारबु“दे संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि भारत उक्त शर्तअनुसार उक्त सन्धि कार्यान्वयन अनिच्छुक भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
संकल्प प्रस्तावपछि झस्किएको भारतले नेपाली सीमाबाट ५० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको तल्लो शारदा सिंचाइ आयोजनाले प्रयोग गर्दै आएबराबरको पानी बहुउद्धेश्यीय आयोजनाबाट बाह्रैमास छाड्नुपर्ने नया“ सर्त राखेपछि महाकाली सन्धि १६ वर्Èसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
संयुक्त समितिको बैठकमा दुई देशबीच यी विवादित र महत्त्वपूर्ण मुद्दामा छलफल हुने र सहमतिका लागि प्रयास हुने जानकारी स्रोतले दिए । नेपाल–भारतबीच उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न पञ्चेश्वर प्राधिकरण बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । तर, विवादित मुद्दा नमिलेकाले आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो ।
पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाबाट सबभन्दा लाभान्वित हुने भारतको उत्तराखण्ड प्रान्तको सरकारले पञ्चेश्वर प्राधिकरण बनाउने दुई देशबीचको सैद्धान्तिक सहमतिलाई अनुमोदन गरी त्यसलाई अघि बढाउन केन्द्रीय सरकारलाई दबाब दिन थालेको छ । उत्तराखण्ड सरकारको दबाबका कारण यसपटक पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउनेबारेमा प्रगति हुन सक्ने विश्वास नेपाली अधिकारीको छ ।
महाकाली सन्धि र त्यसस“ग सम्बन्धित समझदारीमा भारतमा बढी सिंचाइ हुने भएकाले पञ्चेश्वर आयोजनामा भारतीय सरकारले ६५ र नेपालले ३५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रारम्भिक सहमति भने यसअघि नै भइसकेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा भारतले अनुदान सहयोगमा २ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । भारतीय प्राविधिकले उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेका छन् ।
नेपाली प्राविधिक टोलीले भारतीय अधिकारीको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएकाले उक्त आयोजना अघि बढाउनेबारेमा तीन वर्षसम्म कुनै प्रगति नभएको हो । नौमुरेमा वर्षायाममा जम्मा हुने पानीबाट हिउ“दमा बिजुली निकाल्दा राप्तीमा पानीको बहाव बढ्ने र त्यसबाट आफ्नो थप भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्धेश्य भारतको छ । राप्तीमा नेपालले सिक्टा सिंचाइ आयोजना बनाएपछि उक्त नदीबाट आफ्नातर्फ पानीको अभाव नौमुरे आयोजनाबाट हिउ“दमा थपिने पानीबाट पूर्ति गर्ने उद्धेश्य भारतको छ ।
नेपाल भने नौमुरेमा जलायुक्त आयोजना बनाउने र विद्युत् उत्पादनपछि पानी राप्तीमा खसाल्नुको सट्टा टनेल बनाई कपिलबस्तु ल्याएर सिंचाइ सुविधा उपलब्ध पु¥याउने योजनामा छ । कपिलबस्तु तराईको सबभन्दा कम जलाधार भएको जिल्ला हो । तर, भारतले नेपालको उद्धेश्यविपरीत ढंगले नौमुरे आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरेकाले त्यसमा नेपाली अधिकारी सहमत हुन सकेका छैनन् । जलस्रोत बैठकमा नेपाली पक्षले नौमुरे आयोजनालाई कपिलबस्तुमा पानी लैजाने उद्धेश्यसहित बनाउन भारतीय अधिकारीलाई सहमत गराउन प्रयास गर्नेछन् ।  






ती अधिकारीका अनुसार दुई देशबीच कोसी उच्च बा“धका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । स्थानीयबासीको विरोधले नेपाल र भारतका प्राविधिकले अघि बढाएको कोसी उच्च बा“धको सम्भाव्यता अध्ययनमा अवरोध पुगेको छ । बिना अध्ययन कोसी उच्च बा“धबाट हुने फाइदा÷बेफाइदा र त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन हुन सक्दैन । दुई महिनाअघि भएको नेपाल–भारत वार्तामा कोसी उच्च बा“धको अध्ययनलाई सुचारु गर्ने सहमति भए पनि त्यसअनुरूप काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । उक्त आयोजनामा दुई देशका प्राविधिकले निर्वाध अध्ययन गर्न दिनेबारे सहमति हुने सम्भावना छ ।
 भारतसित छलफल हुने अर्को महत्वपूणर््ँ एजेन्डा विद्युत् व्यापार सम्झौता हो । ती अधिकारीका अनुसार एक दसकभन्दा अघिदेखि विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने वार्ता चल्दै आए हुन सकेको छैन । दुई देशीबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएमा भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बिक्री हुने सुनिश्चितता
मिल्छ र त्यसबाट नेपालमा ऊर्जामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता आकर्Èित हुने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरे ।
जलस्रोत बैठकमा दुई देशबीच प्रस्तावित र निर्माणाधीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा समेत छलफल हुनेछ । नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफफरपुरबीच पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँ कार्यमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । नेपालले त्यसको निर्माणलाई तीव्रता दिने र बुटवलबाट दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँ गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।

सरकारले कर्णेल लामाको रिहाइका लागि आवश्यक सबै पहल गर्ने

काठमाडौं, १० माघ– सरकारले मानव अधिकार हननको अभियोगमा बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको रिहाइका लागि कूटनीतिक र कानुनीसहित सम्भव सबै उपाय अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले लामाको रिहाइका लागि बेलायत सरकारसित कूटनीतिक पहल गर्ने र उनको पक्षमा बेलायतमा मुद्दा लड्न सरकारका तर्फबाट कानुन व्यवसायी राख्ने र बेलायती सरकारसित कूटनीतिक पहल गर्ने निर्णय गरेको जानकारी वनमन्त्री यदुवंश झाले जानकारी दिए । सरकारले धरौटीमा छुट्ने भएका त्यसका लागि आवश्यक रकमसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी झाले दिए ।
शान्ति सेनामा रहेका लामा बेलायतमा रहेकी आफ्नी पत्नीलाई भेट्न जा“दा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई यातना दिई मानव अधिकार उल्लंघन गरेको अभियोगमा बेलायती प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
पा“च जनाको मुद्दा फिर्ता
सरकारले सत्तारूढ माओवादीका  दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन विशालजंग साहसमेत पाँच जनाको कर्तव्य ज्यानको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । राजनैतिक आग्रहका कारण भएकोले फिर्ता लिने निर्णय गरिएको मन्त्री झाले बताउनुभयो ।

सेनामा अब विकास महानिर्देशनालय
अब सरकारले सेनाको राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा निर्देशनालयलाई महानिर्देशनालय बनाउने निर्णय गरेको छ । जंगी अड्डाको प्रस्तावमा सहायक रथीको सट्टा उपरथी प्रमुख रहने गरी राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा निर्देशनालयलाई महानिर्देशनालय बनाउन लागिएको हो । विकास निर्माणको काममा आवश्यक जनशक्तिसहित सेनाको प्राविधिक क्षमता बढाउन महानिर्देशनालय बनाइएको जानकारी एक सैनिक अधिकारीले दिए ।
मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा निर्देशनालयलाई महानिर्देशनालय बनाउन आवश्यक दरबन्दी र दर्जा स्वीकृत गरेको जानकारी वनमन्त्री झाले दिए ।
सरकारले धनढीमा सुदूरपश्चिमाञ्चल मेडिकल कलेज स्थापना गर्न ५१ द्यशमलब ८२ हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन३० वर्षका लागि भोगाधिकार गर्न दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
स्थापित हटाइए
सरकारले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुख आयुक्त केशव स्थापितलाई अवकास दिई योगेश्वरकृष्ण पराजुलीलाई पाँच वर्षका लािग नियुक्ति गरेको छ । स्थापित चार महिनाअघि मात्र नियुक्त भएका थिए ।

राष्ट्रपतिले आज ११५ जनालाई मानपद्वीबाट विभुषित गर्ने

काठमाडौं, १० माघ– सरकारले मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका १ सय १५ जनालाई शुक्रबार मानपद्बीबाट विभुषित गर्ने भएको छ । सरकारले माघ १२ मा विशेष समारोह आयोजना गरी राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट उनीहरूलाई मानपद्बीबाट विभुषित गराउने कार्यक्रम राखेको जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार गणतन्त्र दिवसका दिन गत जेठ १५ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ती १ सय १५ जनालाई मानपद्वी दिने घोषणा गरेका थिए । सरकारले सबभन्दा ठूलो विभुषण ‘राष्ट्र गौरव’ मानपद्वी पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहलाई मृत्युपर्यन्त प्रदान गर्ने भएको छ ।
भट्टराईलाई मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएकामा उक्त विभुषण प्रदान गर्न लागिएको हो । सिंहलाई मुलुकमा गणतान्त्रिक आन्दोलन सुरु गराएको कदर गर्दै उक्त सम्मान प्रदान गर्न लागिएको हो । यो विभुषण अघिल्लो वर्ष जनआन्दोलन–०४६ का कमान्डर एवं कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहलाई मृत्युपर्यन्त प्रदान गरिएको थियो ।
दोस्रो ठूलो विभुषण महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप योजनाविद् स्वर्गीय हर्क गुरुङ र एमाले नेतृ सहाना प्रधानलाई प्रदान गरिने भएको छ । गुरुङलाई मुलुकको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको र प्रधानलाई आजीवन लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेको कदरस्वरूप उक्त सम्मान प्रदान गर्न लागिएको हो ।
सरकारले मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका ५० जनालार्य प्रवल जनसेवाश्री, १४ जनालाई जनसेवाश्री र ४४ जनालाई सुप्रवल जनसेवाश्री ४४ मानपद्बीबाट विभुषित गरिने जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिद्वारा पुनः डिजेल स्थापना गर्ने निर्णय

बढी कमिसनका लागि प्लान्ट स्थापना गर्न पुराना उपकरण ल्याउने तयारी
काठमाडौं, १० माघ– मह“गो भएको भन्दै ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरेको विद्युत प्रँधिकरण सञ्चालक समितिले पुनः ४० मेगावाटको प्लान्ट किन्ने निर्णय गरेको छ । समितिले सस्तो दरमा प्लान्ट स्थापना गर्ने नाममा अरू विकसित मुलुकमा काम नलाग्ने भनी थन्क्याउन लागेको उपकरण ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।
यसअघि ८० मेगावाट क्षमताको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न सुरु गरिएको टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरेको सञ्चालक समितिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ठाडो निर्देशनमा पुनः डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि गृहकार्य अघि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणको आइतबार बसेको बैठकले पुनः डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरी मुलुकका लागि कति ब्याक अप ऊर्जा चाहिन्छ त्यसको विश्लेषण गरी डिजेल प्लान्टको लागत इस्टिमेट पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणद्वारा आयल निगमको पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाको संयोजकत्वमा यसअघि गठित कार्यदलले ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न प्रतिमेगावाट १० करोड रुपैया“का दरमा ८ अर्ब लाग्ने लागत अनुमान गर्नुका साथै सोहीअनुसार टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेको थियो ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा दुई साताअघि बसेको समितिको बैठकले बिजुलीको प्रतियुनिट लागत ३३ रुपैया“ पर्ने र ८ अर्ब रुपैया“ खर्चेर ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरेको थियो ।
खारेजी गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री भट्टराईले मुख्यसचिव पौडेललाई डिजेल प्लान्ट स्थापना गरी लोडसेडिङ १२ घन्टामा सीमित गर्ने आफ्नो सरकारको योजना सञ्चालक समितिको निर्णयका कारण असफल हुन पुगेको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पुनः ४० मेगावाट क्षमताको डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ । मुलुक विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्मका लागि अन्तर देशीय प्रसारण लाइन द्रुत गतिमा निर्माण गरी भारतबाट डिजेल प्लान्टको भन्दा तीन गुना बढी सस्तो मूल्यमा विद्युत् आयात गरी लोडसेडिङको समस्या कम गर्न सकिने विकल्प हु“दाहु“दै कमिसनको चक्करमा पुनः डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय भएको दाबी स्रोतको छ । नेपाल–भारतबीच राजनीतिक स्तरमा पहल गर्ने हो भने एक वर्षमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाई भारतबाट थप बिजुली आयात गर्न सकिन्छ । भारतबाट आयातित बिजुलीको मुल्य प्रतियुनिट करिब १० रुपैया“ पर्छ ।
लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न अरू सस्ता विकल्प हु“दाहु“दै हाम्रोजस्तो गरीब मुलुकमा डिजेल प्लान्टलाई पहिलो विकल्प ठान्नु ‘तिर्खा लाग्यो भनेर विष पिउनु सरह’ हुने चिन्ता ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारीको छ । ४० मेगावाटको प्लान्ट राख्दा करिब ५ अर्ब रुपैया लाग्ने विज्ञहरु बताउ“छन् । यसैगरी उक्त प्लान्ट चलाउ“दा वर्षको कम्तीमा २ करोड ५० लाख लिटर डिजल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । जसअनुसार इन्धनसमेत गरि पूरा संचालन खर्च वार्षिक ४ अर्ब रुपैया लाग्ने अनुमान छ ।
उक्त लागत इस्टिमेटलाई हाल संचालित प्लान्टको खर्चले पनि पुष्टि गर्छ । विराटनगरको मल्टिफ्युल प्लान्ट १५ मेगावाट क्षमतामा माघ १ देखि १५ सम्म दैनिक ६ घन्टा चलाउ“दा ६ लाख ५० हजार लिटर फर्निस आयल र हेटौंडा डिजेल प्लान्ट १० मेगावाट क्षमतामा दैनिक सात घन्टा चलाउ“दा ६ लाख लिटर डिजेल खर्च भएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
मुख्यसचिव पौडेलले सञ्चालक समितिले आगामी १० वर्षसम्मलाई मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा अत्यावश्यक भएको बेला चलाउने ब्याक अप ऊर्जाका लागि कति बिजुली चाहिन्छ र त्यसको यथार्थपरक लागत अनुमान तयार गरी डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रस्ताव पेस गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
‘मुलुकको विद्युत् प्रणालीलाई कति क्षमताको ब्याक अप ऊर्जा चाहिन्छ भन्ने अध्ययन नगरी हचुवाका आधारमा ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यसका लागि तयार गरिएको लागत अनुमान पनि यथार्थपरक नभई मह“गो भएकाले टेन्डर प्रक्रियामात्र रद्द गरिएको हो । त्यही दिनमा नै सञ्चालक समितिले डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि १० वर्षसम्मलाई मुलुकको विद्युत् प्रणालीलाई ब्याक अप ऊर्जाका लागि कति क्षमताको डिजेल प्लान्ट चाहिन्छ, त्यसको यथार्थपरक लागत अनुमान तयार गरी डिजेल प्लान्ट स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका हौं’ पौडेलले भने ।
उनले जलविद्युत् आयोजनाजस्तै बेस लोडका लागि नभई अत्याधिक लोडसेडिङ हुने क्षणिक समयमा चलाउनका लागिमात्र डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको र त्यहीअनुसार निर्णय गरिएको दाबी गरे । ‘हरेक मुलुकमा चरम लोडसेडिङको समस्या भएका बेला या कुनै ठूलो जलविद्युत् आयोजना बिग्रेर उत्पादन बन्द भएका बेला चलाउनका लागि ब्याक अफ ऊर्जाका रूपमा डिजेल प्लान्ट अत्यावश्यक हुन्छ’ उनले भने ।
झाको कार्यदलले डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न प्रतिमेगावाट १० करोड रुपैया“ लाग्ने लागत अनुमान गरे पनि कमिसनको खेल नहुने हो भने प्रतिमेगावाट ३ करोड रुपैया“मा डिजेल प्लान्ट स्थापना हुन सक्ने प्राधिकरणका विज्ञ अधिकारीले बताए ।
यसैगरी सिंगापुरको म्यान डिजल कम्पनीले २२ रुपैया प्रतियुनिटमा बिजुली बेच्ने गरि प्रस्ताव पनि गत वर्ष नै गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीले फर्निस आयलबाट बिजुली निकालेर बेच्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तथा प्राधिकरणका केही उच्च अधिकारी र डिजेल प्लान्टका दलालहरू बढी कमिसनको लोभमा टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको ६ महिनामै बिजुली उत्पादन थाल्ने खालको प्लान्ट स्थापना गर्ने नाउ“मा पुराना उपकरण ल्याउने तयारीमा लागेको स्रोतले जानकारी दियो ।
स्रोतका अनुसार पुराना उपकरण ल्याउन पाउने हो भने टेन्डर प्रक्रियाका लागि तीन महिना लाग्ने र स्थापना गर्न थप ३ महिना लाग्ने भएकाले छ महिनामै डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन हुने उनीहरूको दावी  छ ।
‘विकसित देशमा अधिक उत्पादन दिने ‘लाइफ टाइम सकिएका’, तर विद्युत् भने उत्पादन गर्ने पुराना उपकरणलाई रंगरोगन गरी ल्याउने योजना दलाल र कमिसनको लोभमा परेका ऊर्जा मन्त्रालयका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व र प्राधिकरणका केही अधिकारीको छ’ स्रोतले भने । ‘पुराना उपकरणको मूल्य अत्यन्त सस्तो पर्ने भएकाले दलालले निर्णयकर्तालाई बढी रकम कमिसन दिन सक्छन् । त्यही कारण पुराना उपकरण ल्याउने खेल भइरहेको हो’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
नया“ उपकरण ल्याउने हो भने डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्न डेढ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने र कमिसन खासै नपाइने भएकाले यसतर्फ कसैले ध्यान नदिएको ऊर्जामन्त्रालयका एक अधिकारी बताउ“छन् । ‘तीन महिना टेन्डर प्रक्रियामा लाग्छ । टेन्डर प्रक्रियामा उल्लिखित स्पेसिफकेसनअनुसारको उपकरणको डिजाइन प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएपछिमात्र कम्पनीले उपकरण उत्पादनको काम सुरु गर्छ । डिजेल प्लान्टको उपकरण उत्पादन गर्न एक वर्ष समय लाग्छ र नया“ उपकरण ल्याउ“दा कमिसनको खेलसमेत खासै हु“दैन । त्यही कारण कमिसन एजेन्ट पुराना उपकरण ल्याउने योजनामा छन्’ ती अधिकारीले भने ।
सरकारले विराटनगरमा मल्टिफ्युल र हेटौंडामा डिजेल स्थापना गर्दा पनि पुराना उपकरण नै ल्याएकाले सञ्चालन खर्चसमेत मह“गो परेको र पटकपटक मर्मत गर्नुपरेको प्राधिकरणका जानकार अधिकारी बताउ“छन् ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा कानुन मिचेर सहसचिवमा राजनीतिक नियुक्ति

काठमाडौं, १० माघ–  सरकारले विज्ञान मन्त्रालय मातहतको प्रमाणीकरण नियन्त्रक कार्यालयको नियन्त्रक (निजामती सेवाको सहसचिव पद) मा कानुन मिचेर राजनीतिक निर्णय गरी राजनराज पन्तलाई नियुक्ति गरेको छ । कानुनबमोजिम लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरी लिखित तथा मौखिक परिक्षा लिएर सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई मिचेर मन्त्रिपरिषदको बैठकले पन्तलाई नियुक्त गरेको हो ।
प्रमाणीकरण नियन्त्रक कार्यालयको नियन्त्रकसहित विविध सेवातर्फको २ सहसचिव पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगले असोज तेस्रो साता विज्ञापन गरी परिक्षासमेत लिएर उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको दबाबमा विज्ञान मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्न लगाई लोकसेवाको प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी पन्तलाई नियुक्ति गरिएको जानकारी एक अधिकारीले दिए
समूहकृत हुने क्रममा रहेको सूचना प्रविधि समुहको २ सहसचिव पदमा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको मागबमोजिम लोकसेवाले विज्ञापन गरी सिफारिस गर्ने प्रक्रिया सुरु गरी अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । लोकसेवाले एक÷दुई सातामै प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयको नियन्त्रक र निर्वाचन आयोगमा गरी रिक्त दुई पदका लागि दुई जना उम्मेदवार सिफारिस गर्दैछ । नियन्त्रक पदमा राजनीतिक नियुक्ति भएपछि लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आउने दुईमध्ये एक सहसचिवलाई कहा“ राख्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुने चिन्ता विज्ञान मन्त्रालयका एक अधिकारीले व्यक्त गरे ।
विज्ञान मन्त्रालयले निजामती पदमा कानुन मिचेर किन राजनीतिक नियुक्ति गर्न सिफारिस ग¥यो र मन्त्रिपरिषदले समेत कानुन नहेरी कसरी नियुक्तिको निर्णय गरेको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको विज्ञान मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । विज्ञान मन्त्रालयका सचिव केशव भट्टराईले भने नियन्त्रक निजामती सेवाको पद भएको र त्यसमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लोकसेवाले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको स्वीकार गर्दै पन्तलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागिमात्र नियुक्ति गरिएको दाबी गरे ।
प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय ०६४ सालमा स्थापना हु“दा नियन्त्रक पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था थियो, त्यही व्यवस्थाअनुसार ०६४ सालमा पन्तलाई नियन्त्रक पदमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदले नै ०६५ सालमा प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयको नियन्त्रकमा निजामती सेवाको सहसचिव राख्ने निर्णय गरी उक्त पद निजामती किताबखानामा समेत दर्ता गरिसकेको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार निजामती सेवाका सबै पद किताबखानामा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसरी दर्ता भएको पदमा निजामती सेवा ऐनअनुसार लोकसेवाको सिफारिसबिना नियुक्त गर्न मिल्दैन ।

राजधानीकै निकुञ्ज र सामुदायिक वनको सयौं रोपनी जग्गा अतिक्रमण

• अतिक्रमित जग्गामा धमाधम बस्ती बसालिंदै
• सरकारले सुरक्षा नदिएका कारण अतिक्रमण रोक्न नसकिएको हो : वन मन्त्रालय 

काठमाडौं, ३ माघ– गुण्डा र अतिक्रमणकारीले राजधानीकै निकुञ्ज र सामुदायिक वन फडानी गरी अर्बौं रुपैया“ पर्ने जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । राजधानीमै यति ठूलो मात्रा वन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरह“दा पनि प्रहरी प्रशासन मुकदर्शक बन्दै आएको र त्यही कारण अतिक्रमणकारीहरूको मनोबल बढ्दै गएको वन मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आवश्यक सुरक्षा नदिएका कारण वन मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला वन कार्यालयका अधिकारीहरू राजधानीमै संरक्षित र सामुदायिक वन धमाधम अतिक्रमण भइरह“दा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
अतिक्रमणकारीहरूले गुण्डाको बलमा पहिला वन फ“डानी गर्ने र पछि त्यही जग्गा बेचेर धमाधम बस्ती बसाउने गरेका छन् । अतिक्रमणकारीले अतिक्रमित वनलाई आफ्नो नापी छुट जग्गा हो भन्दै करोडौं रुपैया“मा बेची कतिपय ठाउ“मा बस्ती नै बसालिसकेका छन् । छुट जग्गा दर्ता भएपछि पास गरिदिने शर्तनामासहितको कागज गरी अतिक्रमणकारीले उक्त सयौं रोपनी जग्गा धमाधम बेचिरहेको जानकारी सरकारी अधिकारी र स्थानीयबासीले दिएका छन् ।
गुण्डा र अतिक्रमणकारीले काठमाडौंको विष्णु बुढानीलकण्ठ, सा“खु, दक्षिणकाली र मच्छेगाउ“, दहचोक, धर्मस्थली, झोर महांकाललगायतका दर्जनौं क्षेत्रमा वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा हडपेर बेचबिखन गरिरहेको पाइएको छ ।
सबभन्दा बढी अतिक्रमणको चपेटामा राजधानीको प्रसिद्ध धामिर्कस्थल बुढानीलकण्ठनजिक भसमथलीस्थित शिवपुरी निकुञ्ज, सामुदायिक वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा परेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । यो क्षेत्र राजधानीको मुटुबाट नजिकका साथै वातावरणीय दृष्टिले उत्तम र मह“गो भएकाले त्यहा“ बढी अतिक्रमण भइरहेको जानकारी स्थानीयबासीले दिए ।


काठमाडौैंका डिएफओ प्रकाशनाथ प्याकु¥यालले राजधानी उपत्यकाका चारैतिर अतिक्रमण बढिरहे पनि सीमित स्रोतसाधन र सुरक्षा व्यवस्थाको अभावले आफूहरू टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएको बताए । ‘हामीले सामुदायिक वन भनेर हस्तान्तरण गरेका ठाउ“मा तस्कर र गुण्डा मिलेर अतिक्रमण गरी जग्गा किनबेच गरिरेका छन्’ प्याकु¥यालले कान्तिपुरसित भने– ‘हामी एक्लै (वन कार्यालय) ले अतिक्रमण रोक्न सक्दैनौं, सरकारले आवश्यक सुरक्षा नदिएकाले हामीले केही गर्न नसकेका हौंंं ।’
अतिक्रमणकारीले बुढानीलकण्ठ गाविसको वडा नंं. ६ मा पर्ने भसमथली शिवपुरी निकुञ्ज र सामुदायिक वनको १२ रोपनीभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्ती नै बसालिसकेका छन् । वन अतिक्रमण गरी बसालिएको बस्तीको नाम सुन्दरबस्ती राखिएको छ । उक्त क्षेत्रमा अतिक्रमणकारीबाट जग्गा किन्नेहरूले ब्लक र टिनले २२ वटा घर बनाएर बस्न थालिसकेका छन् भने दुइटा घर बनिरहेका छन् । अतिक्रमित जग्गामा सुनिल पौडेल नामका व्यक्तिले एउटा होटलसमेत बनाएर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
गाविस सचिवलाई धम्क्याएर र घुस खुवाएर सिफारिस लिई अतिक्रमणकारीहरूले उक्त क्षेत्रमा जग्गा किनेर घर बनाउनेलाई बिजुलीको लाइनसमेत जोडिदिने गरेका छन् । उक्त क्षेत्रका बासिन्दाले घरघरमा टिभी कुबेलसमेत जोडिसकेका छन् ।
बुढीनीलकण्ठ– ६ भसमथलीका शिवराम भण्डारी, नहकुल भण्डारी, रामकृष्ण खत्री, रामचन्द्र खत्रीलगायतले निकुञ्ज र सामुदायिक वन फ“डानी गरी काठ बेचेर उक्त जग्गा सर्वसाधारणलाई बेचेको जानकारी उक्त क्षेत्रका बासिन्दाले जानकारी दिए । उनीहरूलाई अतिक्रमण नगर भन्दा मारिदिनेसम्मको धम्की दिने गरेका कारण आफूहरू चूप लाग्न बाध्य भएको उक्त क्षेत्रका बासिन्दा बताउ“छन् ।
फुटबल मैदान बनाउने भन्दै अवैध ढंगले विष्णु बूढानीलकण्ठ–६ स्थित दुई रोपनी वन क्षेत्रमा हालै डोजर लगाउनेलाई वन कार्यालय काठमाडौंले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बुढानीलकण्ठ गाविसका शिवराम भण्डारीलगायतको टोलीले करिब दुई साताअघि शिवपुरी÷नागार्जुन निकुञ्जस“गै जोडिएको दुई रोपनी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी डोजर लगाएर सम्याएका छन् । उनीहरूले उक्त ठाउ“को काठसमेत बेचिसकेका छन् । उनीहरूले पहिला वन अतिक्रमण गर्ने र पछि आफ्नो नापी छुट जग्गा हो भन्दै लाखौं रुपैया“ आनामा बेचेर करोडौं आर्जन गर्ने गरेका छन् ।
भण्डारीलगायतले फुटबल मैदान निर्माणका नाममा वन क्षेत्र डोजर लगाएर सम्याएका हुन् । स्थानीयबासीलाई झुक्याएर अतिक्रमण गर्न उनीहरूले भण्डारीकै अध्यक्षतामा फुटबल निर्माण समिति बनाएर अतिक्रमण गरेका हुन् ।
काठमाडौंका डीएफओ प्याकु¥याललगायतको टोलीले स्थलगत अध्ययनका क्रममा फुटबल मैदान बनाउने बहानामा सुरुमा बालुवा र ढुंगा व्यापार गर्ने र पछि जग्गा बेच्ने उद्धेश्यले वन क्षेत्र फडानी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
उनले वन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी किनबेच गर्नेलाई हटाउन ठूलो बल प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सीमित बजेट र कर्मचारीका कारण बढ्दो अतिक्रमण र अनियमिततालाई रोक्न नसकिएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार सबभन्दा बढी बुढानीलकण्ठ क्षेत्रमा तस्करहरूले वनको जग्गामा आ“खा गाडेर अतिक्रमण गर्दै आएका छन् । उनले उक्त क्षेत्रमा सुनिल पौडेल नामका व्यक्तिले वनको जग्गा कब्जा गरी होटल बनाएर चलाउ“दै आए पनि कारबाही गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।

भारतद्वारा ३० मेगावाट विद्युत् कटौती

• हेटौंडा डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन बन्द
• लोडसेडिङ अझ बढ्ने

काठमाडौं, २ माघ– भारतले सोमबारदेखि विद्युत् आपूर्तिमा कटौती गरेपछि मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा ३० मेगावाट बिजुली घटेको छ । मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला भारतले अचानक ३० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् कटौती गरेपछि लोडसेडिङ झन् बढ्ने चिन्ता विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटका अनुसार भारतले तत्कालका लागि रक्सौल–वीरगन्ज, सीतामढी–जलेश्वर र कटैया–राजविराज गरी तीन ठाउ“का ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट पूर्ण रूप बिजुली दिन बन्द गरेको छ ।
त्यसैगरी भारतले तत्कालका लागि भन्दै कटैया–दुहवीको १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट २० मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली कटौती गरेको छ । कटैया–दुहवी प्रसारण लाइनबाट नेपालले ७० देखि ७५ मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएकामा भारतले सोमबारदेखि ५० देखि ६० मेगावाटमात्र दिन थालेको छ ।
भाटले भारतले कति समयका लागि बिजुली कटौती गरेको हो भन्ने थाहा हुन बा“की रहेको बताउ“दै कटौती हुने समय यकिन भएपछिमात्र लोडसेडिङमा कति असर गर्छ भन्न सकिने बताए ।
‘भारतले तत्कालका चार ठाउ“बाट ३० मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली कटौती गरेको छ । भारतले एक/दुई दिनका लागिमात्र कटौती गरेको हो भने लोडसेडिङको समस्या खासै बढ्दैन । तर, लामो समयका लागि हो कि होइन भन्ने कुरा भारतबाट जानकारी नआइकन कति लोडसेडिङ बढ्छ भनेर बोल्नु हतार हुन्छ’ भाटले कान्तिपुरसित भने ।
डिजेल प्लान्ट पनि बन्द
आवश्यकताअनुसार डिजेल आपूर्ति हुन नसकेका कारण हटौंडा डिजेल प्लान्टबाट समेत सोमबार विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । उक्त प्लान्टबाट सरकारले दैनिक १० मेगावाट बिजुली निकाल्दै आएको थियो ।
‘उक्त प्लान्टलाई दैनिक चार ट्यांकर डिजेल चाहिनेमा आइतबार आयल निगमले ३ ट्यांकरमात्र दियो । सोमबार कत्ति पनि नदिएकाले प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन बन्द भएको छ’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीले मंगलबारदेखि भने निगमले आवश्यकताअनुसार डिजेल दिने र बिजुली उत्पादन हुने जानकारी दिए ।

सर्वोच्चद्वारा तत्कालीन सचिव मैनालीविरुद्धको कारबाही बदर

काठमाडौं, २ माघ– सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सचिव श्याम मैनालीलाई सरकारले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुने नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने भनी गरेको कारबाही बदर गरेको छ ।
मैनालीले सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशसले उनका विरुद्धमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदद्वारा मैनालीमाथि गरिएको कारबाही बद्नियतपूर्ण रहेको ठहर गरी त्यसलाई बदर गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले आठ जना वरिष्ठ सचिव हु“दाहु“दै कनिष्ठ सचिव लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको विरोधमा मैनालीले गत साउन १६ मा पत्रकार सम्मेलन गरी राजिनामा दिएपछि सरकारले उनलाई कारबाही गरेको थियो ।
मुख्यसचिव बढुवालाई लिएर निजामती सेवाको मर्यादा र आचारसंहिताविपरीत अतिरञ्जित ढंगले पत्रकार सम्मेलन गरी राजिनामा दिएकामा सरकारले कारबाहीस्वरूप त्यसको रेकर्ड संवैधानिक परिषदमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक नियुक्तिमा मैनालीलाई अयोग्य बनाउन सरकारले परिषदमा रेकर्ड रहने गरी कारबाही गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसित मेरो विवाद छैन : मुख्यसचिव

काठमाडौं, २ माघ– मुख्यसचिव एवं विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लीलामणि पौडेलले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसित आफ्नो कुनै मतभेद नरहेको बताएका छन् ।
उनले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकबाट डिजेल प्लान्टको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले आफू कुनै किसिमको दबाब नदिएको र र आक्रोशसमेत व्यक्त नगरेको दाबी गरेका छन् ।
‘लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजनाको उद्धेश्य थर्मल प्लान्ट ल्याएर लोडसेडिङलाई १२ घन्टामा सीमित गर्ने हो । त्यसैअनुरूप प्रक्रिया अघि बढाउ“दा लागत मह“गो पर्ने भएकाले सञ्चालक समितिले सर्वसम्मतिबाट थर्मल प्लान्ट खरिदको टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरेको हो’ पौडेलले भने– ‘यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले कुनै किसिमको दबाब दिनुभएको छैन, आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभएको छैन ।’
पौडेलले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउनेबारेमा आफूले कसैसित पनि कुनै अभिव्यक्ति नदिएको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘सरकारको नीतिविपरीत अभिव्यक्ति दिंदै हिड्ने मेरो कुनै कानुनी र नैतिक अधिकार पनि छैन’ उनले भने ।
उनले आफ्ना सहयोगीलाई हवाला दिंदै आफूले प्रधानमन्त्रीलाई आक्षेप लाग्ने खालको समाचार आएकामा आफूलाई दुःख लागेको उल्लेख गर्दै उक्त त्यसमा कुनै सत्यता नभएको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘मैले मेरो कुनै सहयोगीस“ग यी दुवै विषयमा कहिल्यै कुनै कुराकानी गरेको छैन’ उनको दाबी छ ।
पौडेलले प्रधानमन्त्री र आफूबीचको सम्बन्धमा दरार ल्याउने मनसायले कसैले पनि गलत सूचना प्रवाह नगरिदिनसमेत आग्रह गरेका छन् । उनले आफूसित जोडिएको संवेदनशील विषयमा समाचारको आधिकारिकताका बारेमा आफूििसत पुष्टि गरेरमात्र समाचार प्रकाशित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवबीच मतभेद

• मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषदको एउटा विवादास्पद निर्णय उल्टाए, अर्को उल्टाउने तयारीमा
• प्रधानमन्त्री र आर्थिक सल्लाहकार खनालबीचको सम्बन्ध चिसियो

काठमाडौं, १ माघ– सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलबीच मतभेद बढ्दै गएको छ । मुख्यसचिवको सुझावलाई बेवास्ता गरी प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट कानुन मिचेर विवादास्पद निर्णय गराउन थालेपछि सरकार प्रमुख र प्रशासनिक प्रमुखबीच मतभेद सुरु भएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई चरम यातना दिई जिउ“दै गाडेर हत्या गर्ने अभियुक्तहरूसित कानुनबमोजिम अघि बढेको बयानको प्रक्रिया रोक्न जिल्ला न्यायाधिवक्ता र प्रहरीलाई निर्देशन दिंदा कानुनी शासनको उपहास हुने र दण्डहीनता बढ्ने सुझाव दिएपछि दुवै जनाबीच मतभेद झन् बढेर गएकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
ती अधिकारीका अनुसार मुख्यसचिव पौडेलले यसै साता विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक गरी ८० मेगावाट क्षमताको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय फिर्ता गरी त्यसका लागि अघि बढाइएको टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरिदिएपछि उनीप्रति प्रधानमन्त्री पछिल्लोपटक आक्रोशित भएका छन् । पौडेल प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् ।
कमिसन एजेन्टको स्वार्थमा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले मुलुकमा लोडसेडिङ घटाउन ८० मेगावाट क्षमताको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । पौडेलले सञ्चालक समितिको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको इच्छाविपरीत कमिसन एजेन्टको चलखेलमा मन्त्रिपरिषदबाट आएको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय रद्द गराएका छन् । पूर्व जानकारी गराउ“दा मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न चर्को दबाब पर्ने बुझेर नै पौडेलले रद्द गरिसकेपछिमात्रै प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबारेमा जानकारी गराएकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय फिर्ता गरी त्यसका लागि अघि बढाइएको टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरेकामा प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव पौडेललाई बोलाई सरकारको निर्णय किन उल्टाउनुभएको भन्दै गालीगलौज गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
‘लोडसेडिङ हटाउने एकमात्रै विकल्पका रूपमा थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्न मैले धेरै मेहेनत गरेको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको हु“ । तपाईले प्राधिकरणबाट कसरी एकाएक निर्णय रद्द गराउनुभयो ?’ प्रधानमन्त्रीले आक्रोशित हु“दै पौडेललाई भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रत्युत्तरमा पौडेलले थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसकिने गरी मह“गो हुने भएकाले प्राधिकरणले थर्मल प्लान्ट स्थापना नगर्ने निर्णय अडान व्यक्त गरेका थिए । मुख्यसचिव पौडेल भने आफूले कानुनबमोजिम मुलुकको हितमा अडान लिएको र निर्णय गरेको जिकिरसमेत गरेका थिए ।
मुख्यसचिवको प्रमुख कानुनी दायित्व मन्त्रिपरिषदमा आएका प्रस्ताव कानुनबमोजिम भए÷नभएको हेर्ने र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिएर कानुनविपरीत निर्णय गर्नबाट रोक्ने हो । पौडेलले जोसुकै रिसाए पनि आफूले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्न कुनै कसर बा“की नराख्ने सहयोगीहरूलाई बताउ“दै आएका छन् ।
निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली ३ एको वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई लिएरसमेत प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवबीच विवाद बढेको छ । चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीको गेजुवाको स्वार्थमा उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको दिनको बैठकमा मुख्यसचिव पौडेल अनुपस्थित थिए । ऊर्जामन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्रालयबाट उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउने गरी निर्माण गर्न ठेकेदारलाई अनुमति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका हुन् ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र इपीसी ठेक्का सम्झौताअनुसार नमिल्ने र क्षमता बढाउ“दा मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला आयोजनाको निर्माण दुई वर्ष पछि धकेलिने र लागत करिब ४ अर्ब रुपैया“ बढ्ने भएकाले पौडेल मन्त्रिपरिषदको निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् ।
निर्माण अवधि दुई वर्षपछि धकेलिंदा एकातिर ६० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले दुई वर्षसम्म उत्पादन गर्ने झन्डै १० अर्ब रुपैया“ बराबरको बिजुली खेर जानेछ भने अर्कातिर आगामी ३० महिनामा सकिने उक्त आयोजना क्षमता बढाउ“दा लक्ष्यित समयभन्दा दुई वर्ष ढिलो अर्थात् सन् २०१७ को अन्त्यमा मात्र सम्पन्न हुन्छ । निर्माणाधीन सबै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसक्ता सन् २०१७ मा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भई खेर जाने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ, उक्त प्रक्षेपणलाई आधार मान्दा माथिल्लो त्रिशुली ३ ए मा करिब ४ अर्ब खर्च गरी वर्षायाममा थप उत्पादन गरिने ३० मेगावाट बिजुली सबै खेर जाने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
यो यथार्थ बुझेका मुख्यसचिव पौडेलले प्राधिकरणको बैठकबाट माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन ठेकेदारलाई अनुमति दिने मन्त्रिपरिषदको सैद्धान्तिक स्वीकृतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गराउने तयारीमा रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘मैले प्रधानमन्त्रीसितको एउटा लडाइ“ (थर्मल प्लान्ट स्थापना नगर्ने) जितें, अब अर्को लडाइ“ (माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउने निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगर्ने) समेत जितेरै छाड्छु’ मुख्यसचिव पौडेलले आफू मातहतका सहकर्मीसित भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
मुख्यसचिव पौडेलले मन्त्रिपरिषदमा कानुनविपरीत सम्बन्धित विषयमा कुनै अनुभव नभएका दिगम्बर झालाई दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्न नहुने भनी अडान लिंदा मधेसी मन्त्रीहरूले उनलाई चर्को गालीगलौज गरेका थिए । मधेसी मन्त्रीहरूले मुख्यसचिवलाई ‘मधेसीलाई महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति हुन नदिने त“ मधेसविरोधी होस्’ भनेर गाली गर्दासमेत प्रधानमन्त्री मौनमात्र बसेनन् कि उनले मधेसी मन्त्रीको प्रस्तावबमोजिम दूर सञ्चार ऐनलाई मिचेर मन्त्रिपरिषदबाट झालाई नियुक्त गराई छाडे ।  पौडेलले प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन दूर सञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनै पर्ने उल्लेख गर्दै झाको योग्यता नपुगेकाले उनलाई नियुक्त गर्न नहुने अडान राखेका थिए । अनुभवहीन व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन गर्ने निकाय नै कमजोर हुने चिन्ता पौडेलको थियो ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनका अवैतनिक आर्थिक सल्लाहकार पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालबीचसमेत सम्बन्ध चिसिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । स्रोतका अनुसार आफ्नो सुझावलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेपछि खनाल केही समयदेखि कार्यालयमा जान छाडेका छन् । खनालले प्रधानमन्त्रीलाई कमिसन एजेन्टको चलखेलमा मुलुकले धान्न नसक्ने थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्न, माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउन नहुने र त्यो मुलुकको हितमा नहुने सुझाव दिएका थिए ।
खनालले आफू अर्थसचिवको नाताले प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा हु“दा कमिसन एजेन्टले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन खोजेको र आफूहरूले रोकेकोसमेत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । खनालले ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालालाई समेत ‘ठेकेदार र कमिसन एजेन्टको स्वार्थमा माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने हो भने कुनै दिन अख्तियारमा राम्रो मान्छे नियुक्ति भए भने तपाईंहरू जेलमा जाने दिन आउन सक्छ’ भनेर सचेतसमेत गराएको जानकारी स्रोतले दिए ।

महान्यायाधिवक्ता प्रधानद्वारा दैलेखका जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई बयान नलिन धम्की

पत्रकार थापा हत्या प्रकरण
काठमाडौं, २७ पुस– महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले दैलेखका जिल्ला न्यायाधिवक्ता डम्बर काफ्लेलाई कारबाही गर्ने धम्की दिई पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई चरम यातना दिई जिउ“दै गाडेको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूको बयान नलिन दबाब दिएको खुलासा भएको छ ।
थापाको हत्याका अभियुक्तहरू पक्राउ परी बयान सुरु भएकै दिन प्रधानले काफ्लेलाई फोन सम्पर्क गरी गालीगलौजको भाषामा बयान रोक्न आदेश दिंदै नरोके कारबाही गर्ने धम्की दिएको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै एक अधिकारीले दिएका छन् ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वकालको घटनामा मुद्दा चलाउने काम विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत हो भन्ने त“लाई थाहा छैन । अभियुक्तहरूको बयान लिने काम बन्द गर । बयान रोकिनस् भने त“लाई कारबाही गर्छु । तेरो तीनपुस्ते नै सिध्याइदिन्छु’ प्रधानले काफ्लेलाई गालीगलौजको भाषामा दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै नाम नबताउने शर्तमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
संविधान र कानुनको पालना गर्छु भनी सपथ लिएका प्रधानले निहत्था पत्रकार थापालाई चरम यातना दिई जिउ“दै गाडेको अभियोगमा पक्राउ परेका हत्याराहरूको बयान नलिन आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वविपरीत जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई दिएको ठाडो निर्देशन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीहरूबीच चर्चाको विषय बनेको छ ।
‘प्रधानको निर्देशनपछि महान्यायाधिवक्ताले निर्दोष आमजनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हो कि अपराधीको ?’ भन्ने बहस महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीहरूबीचमा चलेको जानकारी स्रोतले दिए । मुलुकमा अपराधीहरूलाई दण्डित गर्न सरकारको कानुनी सल्लाहकार र सरकारी वकिलहरूको प्रमुखको नाताले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महान्याधिवक्ता नै अपराधीलाई बचाउन लागेपछि मुलुकमा दण्डहीनता बढ्नु स्वभाविक भएको कानुन व्यवसायीहरू बताउ“छन् ।
राष्ट्रपतिको सामुन्नेमा प्रधान्यायाधीशसित ‘संविधान र कानुनको रक्षा र पालना गर्छु’ भनेर सपथ लिएका महान्यायाधिवक्ताले संविधान र कानुनको भक्षकलाई संरक्षण दिएर आफ्नो दायित्वको उपहास गरेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानले बहाल भएकै दिनदेखि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा निर्दोष र निहत्था जनताको हत्या गरेका युद्ध अपराधी÷हत्याराहरूलाई बचाउन आफ्नो पदको चरम दुरुपयोग गर्दै आएकोसमेत महान्यायाधिक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
प्रधानले निहत्था सर्वसाधारणलाई मार्ने युद्ध अपराधीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने कुराको प्रवक्ता नै बनेको र अदालतबाट हत्यामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका हत्याराहरूलाई आममाफी दिलाउनसमेत आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको ती अधिकारीले बताए ।
प्रधानले पर्साका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता ओमप्रसाद अर्याललाई दबाब दिई विश्व हिन्दु युवा संघका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्याको अभियोगमा माओवादी नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रभु शाहलाई बचाएको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए ।
तिवारीको हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूले प्रहरीसमक्ष हत्याको मुख्य योजनाकार माओवादी नेता शाह रहेको र उनकै निर्देशनमा आफूहरूले मारेको साविती बयान दिएका थिए । अभियुक्तहरूको उक्त बयानपछि प्रहरीले साहलाई पक्रने तयारी गरेको थियो ।
तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता अर्यालले तिवारी हत्याको अभियोगमा साह र पक्राउ परेका अभियुक्तहरूसित समेत बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रधानले उनलाई दबाब दिई बयान रोकेका थिए । प्रधानको दबाबमा अर्याल बयान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । प्रधानकै दबाबमा जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता सत्यनारायण यादवले तिवारीको हत्यामा साहको बयान लिन नपर्ने निर्णय गराएर साहलाई बचाएका थिए ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्यविपरीत खुलेआम युद्ध अपराधी र हत्यारालाई बचाउन जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरूलाई धम्क्याउने कार्य गर्दै आएका महान्यायाधिवक्ता प्रधानको राजिनामा माग्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउ“छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त महान्यायाधिवक्ताले संविधान र कानुनको पालना गर्छु’ भनेर सपथ खाएका हुन्छन् । संविधान र कानुनको पालना गर्ने÷गराउने महान्यायाधिवक्ता नै खुलेआम हत्यारालाई बचाउन जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरूलाई धम्क्याउने र युद्ध अपराधीको मुद्दा फिर्ताको प्रवक्ता नै बन्छन् भने राष्ट्रपतिले त्यस्ता महान्यायाधिवक्ताको राजिनामा माग्नुपर्छ । संविधानको संरक्षकको नाताले महान्यायाधिवक्ताको राजिनामा माग्न मिल्छ’ ती कानुन व्यवसायीले भने ।

आरक्षणको हचुवा निर्णय

राष्ट्रपति रामवरण यादवले अध्यादेश जारी गर्दैनन् भन्ने थाहा हु“दाहु“दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सम्पूर्ण सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रतिशत बढाउने अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले यसअघि सिफारिस गरेका १० वटा अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश राष्ट्रपतिले जारी नगरी था“ती राखेका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कामचलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने र निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि अत्यावश्यकबाहेक अरू अध्यादेश जारी गर्न नपाउने विश्वव्यापी प्रचलन छ । तर, मन्त्रिपरिषदले आफू संवैधानिक रूपमा कामचलाउ सरकार हो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरी मुलुकमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ ।
विश्वव्यापी प्रचलन र अन्तरिम संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका कुनै पनि अध्यादेश जारी नगरी था“ती राखेको बताइएको छ । यो यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै पुनः अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि सरकारले राष्ट्रपतिलाई अप्ठ्यारामा पार्ने र राष्ट्राध्यक्षसित द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । प्रमुख दलहरूले कुनै पहल नगरेका बेला राष्ट्रपतिले संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षका नाताले दलका नेताहरूलाई एक ठाउ“मा राखेर र पटकपटक दबाब दिएर समझदारी गराई सहमतिको सरकार गठन गराउन पहल गरिरहेका छन् । मुलुकमा सम्पूर्ण सरकारी सेवामा आरक्षण बढाउन राष्ट्रपति बाधक हुन् भन्ने देखाएर उनले सहमतिका लागि गरिरहेको पहललाई निष्तेज पार्न सरकारले यस्तो ‘पपुलिस्ट’ अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
सरकारले अध्यादेशमा सम्पूर्ण सरकारी सेवामा रहेको ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई बढाएर ४८ प्रतिशत पु¥याउने र महिलालाई आरक्षित ३३ प्रतिशत स्थानभित्र समेत विभिन्न जातीय समूहलाई आरक्षण दिने प्रावधान राखेको छ । मुलुकमा पुनः संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था रहेका बेला सत्तारूढ माओवादी र मधेसी मोर्चाले सरकारमार्फत् सस्तो लोकप्रियताका लागि आरक्षणको प्रतिशत बढाउने अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ । उक्त अध्यादेश अरू अध्यादेशजस्तै जारी नहुने निश्चित छ । त्यसमा राष्ट्रपति तथा कांग्रेस, एमालेसहित विपक्षी दलहरूलाई जिम्मेवार देखाएर सत्तारूढ गठबन्धनले महिला, मधेसी, दलित, आदिबासी जनजाति र पिछडिएको वर्गको मन जित्ने स्वार्थले मात्र यतिखेर आएर यो अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
सरकारले विपक्षी दलहरूसित छलफलसम्म नगरी आरक्षणको प्रतिशत बढाउने र महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत आदिबासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको वर्ग र अन्य (बाहुन, क्षेत्री र दशनामी) लाई छुट्टाछुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक नियुक्तिमा समेत आरक्षण दिने, सेवाप्रवेश, बढुवा र अवकासमा आरक्षित समुदायलाई विशेष सहुलियत दिनेजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । सरकारका यस्ता कदमले सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षी दलहरूबीच अविश्वास बढाउ“छ र उनीहरूबीच भइरहेको सहमतिको प्रयासमा समेत नकारात्मक असर पु¥याउ“छ भन्ने यथार्थप्रति ध्यान नदिएकामा सरकारको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । यसले सत्तारूढ गठबन्धन विपक्षीसित समझदारी गर्न रत्तिभर तयार नरहेको र सत्ता लम्ब्याइरहन चाहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ, तसर्थ सरकारको यो निर्णय आफैंमा कपटपूर्ण छ ।
पछाडि परेका वर्गको उत्थानका लागि आरक्षण दिनु आफैंमा सकारात्मक कार्य हो । तर, सरकारले महिला, मधेसी, दलित, आदिबासी जनता, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दालाई छ वर्षदेखि दिएको आरक्षणबाट लक्षित वर्गको उत्थानमा योगदान पुगेको छ÷छैन, आरक्षित सम्प्रदायभित्र समेत कुन वर्गले फाइदा लिइरहेको छ भन्ने विश्लेषण नगरी आरक्षणको प्रतिशत बढाउन अध्यादेश ल्याउन लाग्नु सरकारको अपरिपक्व कदम हो । आदिबासी जनजाति, मधेसीलगायतलाई दिइएको आरक्षण सिटमा यसअघिसमेत राज्यका विभिन्न सेवामा मनग्य पहु“च पाइरहेका वर्गले नै बढी फाइदा पाइरहेका छन्, मधेसी कोटामा मधेसी ब्राम्हण र आदिबासी जनजातिको कोटामा नेवार समुदायको बढी प्रवेश भइरहेको छ । मधेसी र आदिबासी जनजातिमा पर्ने अरू जातजातिको सरकारी सेवामा प्रवेश नगन्य छ । महिला कोटाबाट शाखा अधिकृतमा सेवा प्रवेश गरेकी मधेसीसित विहे गरेकी एक नेवार महिलाले जनजाति कोटाबाट उपसचिव र मधेसी कोटाबाट सहसचिवमा नाम निकालेको यथार्थ नै आरक्षणको व्यवस्थाबारेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरी थप कदम चाल्नुपर्ने चोटिलो उदाहरण बनेको छ । यो यथार्थको विश्लेषण नगरी आरक्षणको प्रतिशत बढाउन अध्यादेश ल्याउनु सरकारको अपरिपक्व कदम हो । निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारलाई नै यसअघि दिइएको आरक्षणबाट लक्षित वर्गलाई कति योगदान पुगेको छ भनी विश्लेषण गरी आरक्षणको प्रतिशत बढाउने या यसमा अझ वैज्ञानिकीकरण गर्ने भन्ने जिम्मा दिनु सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । कामचलाउ सरकारबाट हचुवाका भरमा आरक्षण बढाउनेजस्तो गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिको जुन निर्णय भएको छ, त्यसलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुको कुनै विकल्प छैन ।

लोकसेवाको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत

काठमाडौं, २७ पुस– लोकसेवा आयोगले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई आफ्नो त्रिपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति निवासमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगकी अध्यक्ष कयोंदेवी यमीले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।
आयोगले एक वर्षको अवधिमा निजामती सेवामा रिक्त ३ हजार ५ सय ९२ पदका लागि विज्ञापन गरेकामा २ लाख ७१ हजार ५ सय ७७ जनाले परिक्षा दिएको र त्यसमा राजपत्रांकित ५ सय ८७, राजपत्र अनंकित ३ हजार २६ र श्रेणीविहीन २ सय ५ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार समावेशीबाट महिला ३ सय ५२ जना, आदिबासी जनजाति २ सय ७०, मधेसी २ सय १२, दलित ९९, अपांग ४० र पिछडिएको क्षेत्रबाट ३० जना उत्तीर्ण भएका थिए । समावेशीतर्फ १ हजार २ सय ८३ पदका लागि विज्ञापन गरिएकामा १ लाख ११ हजार २ सय ८३ पदका लागि दरखास्त परेको र समावेशीमा उम्मेदार हुनेमा सबभन्दा बढी महिला ५५ हजार ९ सय ५८ र सबभन्दा कम पिछडिएको क्षेत्रबाट २ हजार ८ सय ३२ उम्मेदार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा ६ सचिवको सरुवा

अवकास पाउन डेढ महिनाभन्दा कम बा“की रहेका सचिवको समेत सरुवा
काठमाडौं, २५ पुस– सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका ६ जना सचिवलाई सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले ती ६ सचिवको सरुवा गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका ५८ वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकास पाउन डेढ महिनाभन्दा कम अवधि बा“की रहेका सचिव यज्ञ गौतमलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
अवकास पाउन एक वर्षभन्दा कम अवधि बा“की रहेका कर्मचारीलाई उसको सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाउने निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाविपरीत गौतमलाई सारिएको हो । आगामी फागुन ४ मा गौतमले ५८ वर्ष पुगी अनिवार्य अवकास पाउ“दै थिए । उनी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका एकमात्र सचिव हुन् ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी र सचिव गौतमबीच एयर बस जहाज खरिद मामिलामा कुरा नमिलेकाले उनको सरुवा भएको जानकारी स्रोतले दिए । नेपाल वायु सेवा निगम र एयर बसबीच एक वर्षअघि दुइटा न्यारो बडी जहाज खरिद गर्ने समझदारी भएको थियो । एयर बस पुरानो प्रक्रियाअनुसार खरिद गर्ने कि नया“ प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्नेमा मन्त्री र सचिवबीच कुरा मिलेको थिएन । सचिव गौतम पुरानै समझदारीअनुसार जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन तयार नभएकाले उनको सरुवा भएको दाबी स्रोतको छ ।
सचिवहरू श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सोमलाल सुवेदीलाई शिक्षा मन्त्रालयमा, भूमिसुधार मन्त्रालयका सुशील घिमिरेलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका नारायणगोपाल मलेगोलाई निर्वाचन आयोगमा, शिक्षा मन्त्रालयका सुरेशमान श्रेष्ठलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा, निर्वाचन आयोगका ज्ञानदर्शन उदासलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेशको थुप्रो, मन्त्रिपरिषदद्वारा थप एउटा जारी गर्न सिफारिस

• राष्ट्राध्यक्ष र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने
• अध्यादेशमा आरक्षण बढाएर ४८ प्रतिशत पु¥याउने व्यवस्था
• बढुवा र संवैधानिक नियुक्तिमा समेत आरक्षणको व्यवस्था
• महिला सिटभित्रसमेत ५ वर्गलाई छुट्टाछुट्टै आरक्षण

काठमाडौं, २४ पुस– राष्ट्रपति रामवरण यादवले काम चलाउ सरकारद्वारा प्रस्तुत १० वटा अध्यादेश र बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी नगरी था“ती राखिरहेका बेला मन्त्रिपरिषदले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने थप एउटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले बा“की थप सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने र आरक्षणको प्रतिशत बढाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश स्वीकृत गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए ।
राष्ट्रपतिको आह्वानमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि महिना दिनदेखि दलहरूबीच वार्ता जारी रहेका बेला काम चलाउ मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेर राष्ट्राध्यक्ष र सरकारबीच द्वन्द्व बढाउन खोजेको टिप्पणी सरकारी अधिकारीले नै गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसले सहमतिको सरकार गठन गर्न भइरहेको प्रयासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता राष्ट्रपति निकट स्रोतले व्यक्त गरेको छ ।
काम चलाउ मन्त्रिपरिषदले अत्यावश्यक परेमा र दलहरूबीचको सहमतिमा संविधानसभा निर्वाचन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नेबाहेक नियमित ऐन संशोधन नगर्ने विश्वव्यापी प्रचलन भए पनि राष्ट्रपतिसमक्ष धमाधम एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्दै आएको छ ।
सरकारले पटकपटक गरी  शिक्षा सेवा, निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संशोधन गर्ने र बेपत्ता छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन, रेल्वे बोर्ड गठन, केही कानुन र नियमावलीमा रहेका राजतन्त्रकालीन व्यवस्थालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेलगायतका १० वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ ।
सरकारले दलहरूको सहमतिबिना नै संसदीय सुनुवाइ नगरी संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति गर्नका लागि बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गनसमेत राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले काम चलाउ सरकारद्वारा प्रस्तुत १० वटा अध्यादेश र बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश था“ती राखिरहेका बेला थप एउटा अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रपति यादवले मन्त्रिपरिषदद्वारा सिफारिस गरिएका संविधानसभा निर्वाचन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको भन्दै यसअघि नै अस्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा फिर्ता गरिदिइसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा स्वास्थ्य सेवा, विश्वविद्यालय र विकास समितिमा सेवा प्रवेशमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि स्वास्थ्य सेवा, विश्वविद्यालय र विकास समितिहरूको सेवा प्रवेशमा समावेशी व्यवस्था गर्न बा“की नै थियो ।
सरकारले स्वास्थ्य, विश्वविद्यालय र विकास समितिसहित बा“की सबै सार्वजनिक सेवामा समेत अध्यादेशमार्फत् आरक्षणको व्यवस्था गर्न लागेको हो । ऐन संशोधन गरी आरक्षणको व्यवस्था नगरिएकाले स्वास्थ्य सेवालगायतमा पदपूर्ति रोकिएको छ ।
अध्यादेशमा सरकारले सबै सरकारी सेवालाई अझ बढी समावेशी बनाउन आरक्षण सिट बढाएर ४८ प्रतिशत पु¥याउने प्रस्ताव गरेको छ । सत्तारूढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा हाल सरकारी सेवामा आरक्षण ४५ प्रतिशत रहेकामा बढाएर ४८ प्रतिशत पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार सरकारले पहिलोपटक संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा समेत आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरेको छ । यसअघि संवैधानिक नियुक्तिमा आरक्षणको व्यवस्था थिएन ।
सरकारले विधेयकमा आरक्षित सिटमा उम्मेदवार हुनेहरूलाई नियुक्ति र अवकासका लागि प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरिएको उमेर हदमा समेत ५ वर्षको सहुलियत दिने भएको छ । यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएमा आरक्षित सिटबाट उम्मेदवार हुनेहरू ४५ वर्षसम्ममा सेवा प्रवेश गर्न तथा ६३ वर्षमा सेवाबाट अनिवार्य अवकास हुन पाउनेछन् । जबकि खुल्ला प्रतिस्पर्धाका उम्मेदवारले ३५ वर्षसम्ममा सेवा प्रवेश र ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकास पाउ“छन्, शिक्षकको हकमा आरक्षण कोटाबाट सेवा प्रवेश गर्नेहरूले ६५ वर्षमा अवकास पाउनेछन् । सुरक्षा संगठनमा यस्तो सहुलियत दिने÷नदिने अध्यादेश मौन छ ।
सरकारले बढुवामा समेत आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने प्रावधान अध्यादेशमा राखेको छ ।  हालसम्म सेवा प्रवेशमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने गरिएको छ । विश्वमा कही“ पनि बढुवामा आरक्षणको व्यवस्था छैन । विभिन्न कारणले पछाडि परेको समुदायलाई निश्चित अवधिका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश र पहु“च दिन विश्वका विभिन्न मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था प्रचलनमा छ, तर आरक्षणलाई स्थायी रूपमा कायम राख्ने र बढुवामा समेत आरक्षण दिने प्रचलन अरू कुनै पनि मुलुकमा नरहेको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
‘पदपूर्तिका लागि विज्ञापन हुने सम्पूर्ण रिक्त पदको ४८ प्रतिशत पद समावेशी कोटाका लागि आरक्षित हुनेछ’ समावेशी अध्यादेशमा छ । ४८ प्रतिशत सिटलाई सय प्रतिशत मानी त्यसमा महिलालाई ३३, आदिबासी जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२, दलितलाई ९ र पिछडिएको नौ जिल्लाका लागि ४, शारीरिक अशक्तता भएकालाई ५ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । सुरक्षा निकायमा शारीरिक अशक्तता भएकालाई आरक्षणको व्यवस्था छैन ।
आरक्षण प्रतिशत बढाइएपछि ५२ प्रतिशत पदमा मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । आरक्षणका कारण योग्यता र दक्षताले कम प्राथमिकता पाउने भएकाले मुलुकको सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा ह्रास आउने चिन्ता सरकारी अधिकारीको छ ।
सरकारले पहिलोपटक महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत अध्यादेशमार्फत् थप आरक्षण लागू गर्न लागेको छ । महिलालाई आरक्षित ३३ प्रतिशत सिटभित्र पनि मुलुकभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न सम्प्रदायलाई ५ वर्गमा बा“डेर छुट्टाछुट्टै आरक्षण गरिएको छ । महिलालाई आरक्षित सिटमा बाहुन÷क्षेत्री महिला बढी उत्तीर्ण भएको भन्दै मधेशी मन्त्रीहरूको दबाबमा महिलाभित्र पनि आरक्षणको प्रावधान राखिएको हो ।
महिलाका लागि छुट्ट्याइएको ३३ प्रतिशत सिटलाई शतप्रतिशत मानी आदिबासी÷जनजातिलाई २८, तराई मधेशमा बस्ने आदिबासी जनजाति, दलित पिछडा वर्ग र अल्प संख्यक मुस्लिम समुदायलाई  २९, दलितलाई ९, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र अन्य (बाहुन/क्षेत्री/दशनामी) लाई ३० प्रतिशत सिट आरक्षण गरिएको छ । विधेयकको यो व्यवस्थाले महिलालाई राजनीति र सबै सरकारी सेवामा आरक्षण बढाउन एकजुट भएर आवाज उठाइरहेका महिलाहरूबीच तीक्तता बढाउने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।