अख्तियारले हेरोस् लाभकर छली

काठमाडौं, १५ फागुन– मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र कारोबारीको मिलिभगतमा राजधानी उपत्यकामा जग्गा खरिदबिक्रीमा गैरकानुनी रूपमा पू“जीगत कर छुट दिई करोडौं रुपैया“ भ्रष्टाचार भइरहेको खुलासा भएको छ । काठमाडौं उपत्यका मुलुकमै सबभन्दा मह“गोमा धेरै जग्गा खरिदबिक्री हुने ठाउ“ हो । राजधानीमा लामो समयदेखि लाभकर छुटका नाममा खुलेआम यसरी भ्रष्टाचार हुनु र कुनै पनि कर्मचारीलाई कारबाही नहुनुले सरकार, भूमिसुधार मन्त्रालय र अनियमितताको छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाही र प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ७ मध्ये ६ वटा मालपोत कार्यालयमा साउनदेखि पुस मसान्तभित्रमात्र कारोबारी र कर्मचारीको मिलोमतोमा गैरकानुनी रूपमा साढे २ करोड रुपैया“भन्दा बढी लाभकर छुट दिई राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकम हिनामिना गरिएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।

जग्गा किनबेचमा करोडौं भ्रष्टाचार

• २७४ जग्गा किनबेचमा गैरकानुनी रूपमा साढे २ करोड लाभकर छुट
• २०७२÷७३ मा डिल्लीबजार मालपोतबाट गैरकानुनी रूपमा २ करोड लाभकर छुट ः महालेखा
• ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न अख्तियारलाई अनुरोध
• ८२ जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिर सरुवा
• तीन कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही, दुई निलम्बित

यसरी कर छली

– लाभकर कम गराइदिएर या नपर्ने बनाइदिएर

– एउटै कित्ता जग्गा एउटै व्यक्तिलाई बेच्दासमेत दुई कित्ता बनाई किनबेच गराएर  

– जग्गामा केही निर्माण नगरे पनि कागजमा सम्याएको, कम्पाउन्ड वाल लगाउ“दा रकम खर्च भएको विवरण तयार पारेर 

काठमाडौं, १५ फागुन– मुलुकमै सबभन्दा धेरै र मह“गोमा जग्गा खरिदबिक्री हुने राजधानी उपत्यकामा मालपोतका कर्मचारी र कारोबारीको मिलेमतोमा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा करोडौं पु“जीगत लाभकर छलेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालय र विभागको सक्रियतामा एक महिनायता छानबिन गर्दा उपत्यकाका ६ वटा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा कम मूल्यमा खरिदबिक्री भएको देखाएर साढे २ करोड रुपैया“भन्दा बढी लाभकर छली गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो ।

५ सचिवको सरुवा

काठमाडौं, १५ फागुन– सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका ५ सचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका रामानन्दप्रसाद यादवलाई सिंचाइ मन्त्रालयमा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई अख्तियारको सचिवमा सरुवा गरेको छ । गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका मोहनकृष्ण सापकोटालाई सामान्य प्रशासनमा र सिंचाइ मन्त्रालयका गजेन्द्र ठाकुरलाई सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ ।

राप्रपामा १५ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत

काठमाडौं, १५ फागुन– राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल थापाले बिहीबार पार्टीका १५ जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका छन् । मनोनीत भएकामा दीपक बोहरा, नवराज सुवेदी, हरिबहादुर बस्नेत, टंक ढकाल, रामकुमार सुब्बा, दिलनाथ गिरी, नरेन्द्र चौधरी, रामचन्द्र राय, भीमप्रसाद गौचन, रामकृष्ण भट्टराई, उद्धव पौडेल, चन्द्रबहादुर गुरुङ, राम थापा, नरेन्द्रबहादुर चन्द र गीता बस्नेत छन् ।

ऊर्जा व्यापारमा सकारात्मक पहल

काठमाडौं, ५ फागुन– नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) अन्तर्गतको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयनत्रको बैठकले दुई देशबीच विद्युत आयात–निर्यात बढाउन बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको छ । डीपीआर स्वीकृत भएस“गै दुई देशबीच १२ सय मेगावाटसम्म बिजुली खरिदबिक्री गर्न सकिने महत्वाकांक्षी योजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । दुई देशबीच प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी कसरी गर्ने (फन्डिङ मोडालिटी) मा सहमति हुन बा“की छ । भारतले पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरकै मोडेलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मुलुकमा लोडसेडिङ हुन नदिन नेपालले विद्युत प्रवाह शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) वर्षको १ अर्ब ७ करोड रुपैया“ तिर्ने शर्तमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । 

त्यो प्रसारण लाइनबाट किन्दा तिर्नेमात्र होइन भारतीय बजारमा बिजुली बेच्दासमेत ह्विलिङ चार्ज उठाउने दायित्व नेपालकै हुने व्यवस्था छ । त्यही कारण दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा फन्डिङ मोडालिटी ढल्केबर–मुजफ्फरपुरकै अपनाउनु नेपालका लागि अनुपयुक्तमात्र होइन घातक हुनेछ । नेपालले भारतसमक्ष बुटवल–गोरखपुरमा आ–आफ्ना भूभागतर्फ आ–आफ्नै खर्चमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने मोडेल प्रस्ताव गरेको छ । यो मोडेल नै नेपाल र भारत दुवैका लागि उपयुक्त हुन्छ । फन्डिङ मोडालिटीमा सहमति गर्ने जिम्मा दुवै देशका प्राविधि रहेको समितिलाई दिइएको छ । समितिले नेपालले प्रस्ताव गरेकै मोडेलमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।

आयोजनाको पैसामा जम्बो टोलीले विदेश शयर गर्दै

• १५ सदस्यीय टोलीमा अधिकांश आयोजनासँग असम्बन्धित व्यक्ति
• आयोजना अध्यक्ष र तीन सदस्यले भ्रमणअवधिमै पदावधि सकिई अवकाश पाउदै

काठमाडौं, ५ फागुन– ऊर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगतको नेतृत्वमा ‘जम्बो’ टोलीले ४ सय मेगावाट क्षमताको नलसिंगाड जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको पैसामा अस्ट्रेलियाको शयर गर्ने भएको छ । ‘ठूला जलाशययुक्त आयोजनाका ड्यामहरूको स्थलगत अध्ययन’ को नाममा उनीहरू अस्ट्रेलिया जान लागेका हुन् । १५ सदस्यीय भ्रमण टोलीमा अधिकांश नलसिंगाड आयोजनासित असम्बन्धित राजनीतिकर्मी, मन्त्रीका स्वकीय सचिव र प्रशासनिक अधिकारी धेरै छन् ।

टोलीमा चार वर्षे म्याद सकिई आगामी फागुन १५ मा अवकाश पाउन लागेका नलसिंगाड आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही र तीन सदस्य कृष्णप्रसाद शर्मा, ज्ञानेश्वर कार्की र शम्भुबहादुर श्रेष्ठसमेत छन् । टोलीले फागुन ६ देखि १६ गतेसम्म अस्ट्रेलियाको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । अध्यक्ष शाही र तीन सदस्यले अस्ट्रेलिया भ्रमणकै क्रममा पदावधि सकिई अवकाश पाउनेछन् । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रशासन शाखाका उपसचिव प्रह्लाद सापकोटा, ऊर्जामन्त्री र राज्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव, नलसिंगाड सरोकार समितिका एक पदाधिकारीसमेत भ्रमण टोलीमा छन् ।

बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत

• नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक
• रक्सौल–परवानीपुर र कटैया–कुसाहाबाट प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली दिन भारत सहमत
• फेब्रुअरी अन्तिम सातादेखि भारतबाट थप सय मेगावाट बिजुली आयात
• विद्युत् व्यापार गाइडलाइनको ‘अनुदार’ व्यवस्थाप्रति नेपालको आपत्ति
• गाइडलाइनले नेपालको जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार बढाउने चिन्ता प्रकट

काठमाडौं, ५ फागुन– नेपाल र भारतबीच १२ सय मेगावाट बिजुली आयात–निर्यात गर्न सकिने ४ सय केभी क्षमताको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने सहमति भएको छ ।  

नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन गर्न गठित दुवै देशका ऊर्जा सचिव रहेको संयुक्त समितिको काठमाडौंमा मंगलबार बसेको बैठकले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको छ ।

डीपीआर स्वीकृत भएपछि दुई देशबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने महŒवाकांक्षी योजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूबाट २०७५ देखि वर्षायाममा मुलुकको मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन थाल्नेछ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, विभिन्न विद्युत् नाका र दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट नेपालले आवश्यक पर्दा भारतबाट बिजुली किन्न र बढी भएको बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न सक्नेछ ।

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगको म्याद सकिंदै

काठमाडौं (कास)– सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दाको निरुपण गरी पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारद्वारा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको दुई वर्षे म्याद बिहीबार सकिंदै छ ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिसकेको छ । 

‘अड्को फुकाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गर्नुपर्छ’

संविधानसभाबाट जारी संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आगामी वर्ष माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराइसक्नुपर्छ । तर, माघ ७ आउन ११ महिना मात्र बाँकी रहँदा स्थानीय तहको चुनाव गराउने वातावरणसमेत बनेको छैन । सरकारले जेठ १५ भित्र स्थानीय तहको चुनाव गराउने भन्दै आए पनि दलहरुबीच सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । सरकार मधेस केन्द्रित दलहरुको संविधानको संशोधनबिना चुनाव बहिष्कार गर्ने र एमालेसहित प्रतिपक्षी दलहरुको संविधान संशोधन हुनै नदिने अडानको चेपुवामा परेको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल कांग्रेससहित सबै ठूला दलको सत्ता स्वार्थले चुनावको वातावरण बन्न नसकेको बताउँछन् । उनी माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव हुन सकेन भने संविधानसभाबाट जारी संविधान मात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताजस्ता उपलब्धि खतरामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । यी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि माघ ७ भित्र तीनवटै चुनाव गराउनुबाहेकको विकल्प नरहेको पौडेलको निष्कर्ष छ । त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे नेता पौडेलसित बलराम बानियाँ र कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

आचार्य एक वर्षपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा

काठमाडौं, २३ माघ– कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद नरहरि आचार्य स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन थालेका छन् । उनी बुधबार संसदको बैठकमा सहभागी भएका थिए । त्यसअघि उनी पहिलोपटक मंगलबार सहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागि भएका थिए । स्वास्थ्य उपचारको एक बर्षपछि आचार्यले पहिलोपटक विहीबार कान्तिपुरको ‘टफ टक’ कार्यक्रममा अन्र्तबार्ता दिएका थिए ।  

गत वर्ष माघ २६ मा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि श्रद्धाञ्जलि दिने क्रममा आचार्यलाई मष्तिकघात भएको थियो । उनको सहीद गंगालाल र न्यूरो अस्पतालमा उपचार गराइएको थियो । स्वास्थ्यमा धेरै सुधार आएपनि आचार्य पूर्वावस्थामै भने फर्कीसकेका छैनन् ।

भूकम्पका कारण जोखिमयुक्त बस्ती सार्न समिति गठन

काठमाडौं, २३ माघ– राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले जोखिम बढाएका विभिन्न जिल्लाका बस्ती स्थानान्तरण गर्न समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रा. डा गोविन्दराज पोखरेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यकारी सदस्य ध्रुवप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । 

शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्राधिकरणका विभागीय प्रमुख, सहरी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित ९ सदस्य छन् । समिति गठनपछि भूकम्प गएको २२ महिनापछि जोखिममा परेका बस्ती सार्ने प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । समितिलाई एक साताभित्र बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने समय तोकिएको छ । 

तीन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा उपकुलपति सिफारिस

काठमाडौं, २३ माघ– तीन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा रिक्त उपकुलपति छनोट गर्न गठित सर्च कमिटीले प्रत्येक प्रतिष्ठानका लागि तीन÷तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । कमिटीले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि डा भरत यादव, डा गोपी अर्याल र डा रूपा सिंह, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि डा. बुद्धिबहादुर थापा, डा. निलाम्बर झा र डा डुकबहादुर क्षेत्री र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि डा अमिरबाबु श्रेष्ठ, डा गेहनाथ बराल र डा राजेन्द्र वाग्लेको नाम सिफारिस गरेको छ ।

उपकुलपतिका लागि तीन÷तीन जना नाम सिफारिस गर्न स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उपे्रती र योजना आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशी सदस्य रहेको सर्च कमिटी गठन गरिएको थियो । 

दुई सचिव बढुवा

काठमाडौं, २३ माघ– सरकारले दुई वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले बढुवा समितिको सिफारिसमा भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानालाई सचिवमा पदोन्नति गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव यामकुमार खतिवडालाई कायममुकायम सचिवमा बढुवा गरेको छ । 

खतिवडासमेत लगातार दुईपटक सचिव बढुवाको सिफारिसमा परेकी थिइन् । ६५ जना विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा खतिवडा एक्ली महिला हुन् । ढुंगानालाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, दिपायल र खतिवडालाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराको क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन गरिएको जानकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले दिए ।

मोबाइलबाटै विद्युत महसुल तिर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २३ माघ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् विद्युत प्राधिकरणलाई मोबाइल र बैंकबाट बिजुलीको महसुल तिर्ने सहज ब्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका तर्फबाट मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले उर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई बिहीबार पत्र लेखी दुरदराजका नागरिकले विलुलीको महसुल तिर्न ठूलो सास्ती खेपिरहेकाले त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी मोबाइलबाट बुझाउन सकिनेलगायतका वैकल्पिक सहज व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएएको कार्ययोजनामा घुम्ती महशुल संकलन केन्द्र राख्ने र थप महसुल केन्द्र खोल्ने उल्लेख भए पनि त्यसअनुरूपको काम नभएको भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । पत्रको बोधार्थ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देश्क कुलमान घिसिङलाई समेत दिइएको छ ।

तनहुँमा प्राणी उद्यान

काठमाडौं, २३ माघ– तनहुँ जिल्लाको वालिङ खरेपानी क्षेत्रस्थित आठ सामुदायिक वनमा प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले तनहुँमा चिडियाखाना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले दिए ।

सरकारले वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रवि भट्टराईलाई चीनको ग्वान्जाओका लागि महावाणिज्यदूत नियुक्त गरेको छ । कार्कीका अनुसार सरकारले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्जमा पू“जीगत (विकास) खर्च बढाउन अध्ययन कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । सरकारले शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलको प्रस्तावमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालकमा महेश तिमिल्सिनालाई नियुक्त गरेको छ ।

इच्छामृत्युमा ‘एमिकस क्युरी’ माग

काठमाडौं, २३ माघ– सर्वोच्च अदालतले इच्छामृत्युको कानुनी अधिकारका विषयमा परेको रिटमा छलफलका लागि ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतका सहयोगी कानुन व्यवसायी) बोलाउने निर्णय गरेको छ । न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रसमसेर राणाको संयुक्त इजलासले बिहीबार इच्छामृत्युको कानुनी अधिकारसम्बन्धी विषय गम्भीर प्रकृतिको भएकाले बृहत् छलफलका लागि नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट एमिकस क्युरी बोलाउने आदेश दिएको हो । 

इजलासले मृत्यु हुन पाउने अधिकारको विषयमा बृहत् संवैधानिक तथा कानुनी छलफलका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट तीन÷तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको जानकारी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दिएको छ ।

भारतबाट थप सय मेगावाट बिजुली ल्याउन कूटनीतिक पहल

• कटैया–कुसाहा र रक्सौल–परवानीपुरबाट ५०/५० मेगावाट बिजुली ल्याइने
• भारतबाट आजदेखि थपियो २५ मेगावाट 

काठमाडौं, २२ माघ– ऊर्जा मन्त्रालयले सुख्खायममा देशभर लोडसेडिङ हुन नदिन विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावमा कटैया–कुसाहा र रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन हु“दै भारतबाट ५०÷५० मेगावाट बिजुली ल्याउन कूटनीतिक पहल सुरु गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कटैया–कुसाहामा नेपाल–भारत दुवैतर्फ १३३ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको र रक्सौल–परवानीपुरमा नेपालतर्फ १५ दिनभित्रै काम सकिने उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भारतबाट थप बिजुली ल्याउने प्रबन्ध गर्नका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिन लिखित आग्रह गरेको छ ।

ती दुवै ठाउ“मा भारततर्फको प्रसारण लाइन भारतीय विदेश मन्त्रालयले निर्माण गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरी कूटनीतिक पहल गरेपछि नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) अन्तर्गतको दुवै देशका ऊर्जा सचिव र सहसचिव रहेको ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी र ज्वाइन्ट वर्किङ कमिटीको बैठक बोलाइने भएको छ । ‘ती दुई ठाउ“बाट विद्युत खरिद गर्न छिट्टै दुवै कमिटीको बैठक बस्छ । बैठकमा सहमति भएपछि प्राधिकरणले ती दुई ठाउ“ हु“दै भारतबाट ५०÷५० मेगावाट बिजुली ल्याउनेछ’ प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले ऊर्जाको आग्रहमा भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई पीटीए अन्तर्गतको संयुक्त समितिको बैठक बोलाउन कूटनीतिक आग्रह गरिदिइसकेको छ । सम्भवतः मार्चको दोस्रो सातामा ज्वाइन्ट कमिटीको बैठक बस्ने सम्भावना छ । दुवै देशका ऊर्जा मन्त्रालयको थप कूटनीतिक पहलबाट बैठकको मिति तय हुनेछ ।