पौडेल बढुवाको विरोधमा अर्का सचिव मैनालीद्वारा राजिनामा

काठमाडौं, १६ साउन- लोकसेवा आयोगका सचिव श्याम मैनालीले निजामती सेवा ऐनविपरीत मन्त्रिपरिषदद्वारा कनिष्ठ सचिव लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै राजिनामा दिएका छन् ।
कनिष्ठलाई बढुवा गरिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै चार सचिवले राजिनामा दिएको भोलिपल्ट मंगलबार अपराह्न वरिष्ठताको चौथो वरियतामा रहेका अर्का पाँचौं सचिव मैनालीले आयोगको कार्यकक्षमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी राजिनामा दिएका हुन् ।
उनले मुख्यसचिव नियुक्ति गर्ने प्रकि्रयामा विगतदेखिका सरकारले वरिष्ठता मिची स्वविवेकमा गर्ने गरेको स्वेच्छाचारी परम्परालाई यसपटकसमेत निरन्तरता दिइएको र सरकारको यो निर्णय अव्यावहारिक मूल्यमान्यताविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले कानुन पद्धति र मूल्यमान्यताविपरीत बढुवा गरिएकाले कनिष्ठ व्यक्तिलाई स्वीकार गरी कार्यरत रहन आफ्नो स्वभिमानले र नैतिकताले नदिएकाले आफूले पदबाट राजिनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले मंगलबार नै आफ्नो राजिनामापत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुझाएका छन् । उनले ५८ वर्ष उमेर पुगी सेवाबाट अवकास पाउन २१ दिनअघि राजिनामा दिएका हुन् । उनले ५८ वर्ष उमेर पुगी साउन ४ मा अनिवार्य अवकास पाउँछन् । 
उनले निजामती सेवा ऐनको दफा १९ मा बहालवाला सचिवमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा मुख्यसचिव बढुवा गर्ने व्यवस्थाविपरीत आठौं वरियतामा रहेका पौडेललाई बढुवा गरिएको र त्यसले निजामती प्रशासनको मनोबल नै कमजोर हुने गरी ज्येष्ठताको उपहास गरेको उल्लेख गरेका छन् । 
उनले कानुनमा प्रस्ट रुपमा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा गर्ने व्यवस्था भएकाले कार्यकुशलताका आधारमा मात्र बढुवा गर्न कानुनी रुपमा नै नमिल्ने उल्लेख गर्दै पौडेल अरु कार्यकुशलतामा राम्रा छन् भन्ने आधारमा के भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।
वेस्ट मिनिस्ट्रियल शासन मोडल भएका मुलुक र नेपालको निजामती ऐनमा प्रस्ट रुपमा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा मात्र मुख्यसचिव बढुवा गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजिनामापत्रमा पौडेललाई नै बढुवा गर्नु थियो भने सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो भनेका छन् । ुनिजामती ऐनमा कनिष्ठलाई मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने परिकल्पना नै गरिएको छैनु उनको राजिनामापत्रमा छ ।
कनिष्ठलाई मुख्यसचिमा बढुवा गरिएको विरोधमा सोमबार चार सचिव निर्वाचन आयोगका शंकर कोइराला, सूचना तथा साचार मन्त्रालयका अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका त्रिलोचन उप्रेती र गृह सचिव सुशीलजंग राणाले राजिनामा दिइसकेका छन् ।

कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाएको विरोधमा चार सचिवद्वारा राजिनामा

आज अर्का सचिवले राजिनामा घोषणा गर्ने
काठमाडौं, १५ साउन- विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत चार सचिवले निजामती सेवा ऐनविपरीत गएर मन्त्रिपरिषदद्वारा कनिष्ठ सचिव लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै पदबाट राजिनामा दिएका छन् ।
मुख्यसचिवमा पौडेललाई बढुवा गरिएको भोलिपल्टै वरिष्ठ सचिवहरु निर्वाचन आयोगका शंकर कोइराला, प्रधानमन्त्री कार्यालयका त्रिलोचन उप्रेती र गृह मन्त्रालयका सुशीलजंग राणाले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सम्बोधन गरी मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सोमबार आफ्नो राजिनामा बुझाएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । उप्रेतीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै राजिनामा बुझाएका थिए भने कोइराला र राणाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा राजिनामापत्र दर्ता गराएका छन् । तीनै जनाले आफ्ना कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई भेला गरी आफूहरुले पदबाट राजिनामा दिएको जानकारी गराउँदै सोमबार नै औपचारिक रुपमा बिदाइ भए ।
सूचना तथा साचार सचिव अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने साउन २२ देखि लागू हुने राजिनामा दिएका छन् । कनिष्ठलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएकामा साउन २१ गतेसम्मका लागि बिदामा बसेका श्रेष्ठले सोमबार आफ्ना मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवहरुलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर आफू अब कार्यालयमा नआउने उल्लेख गर्दै औपचारिक रुपमा बिदाइ भएका छन् । 
लोकसेवा आयोगका सचिव श्याम मैनालीले पनि मुख्यसचिव बढुवामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै मंगलबार अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गरी राजिनामाको घोषणा गर्ने भएका छन् । मुख्यसचिव बढुवामा असन्तुष्ट अरु वरिष्ठ सचिवसमेत राजिनामा दिने तयारीमा रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले बहालवाला वरिष्ठ सचिवमध्ये आठौं वरियतामा रहेका पौडेललाई मुख्यसचिव बढुवा गरेको थियो । वरिष्ठतामा पहिलो दोस्रो छैटौं नम्बरमा रहेका क्रमशः कोइराला श्रेष्ठ तथा राणा र छुट्टै प्रकि्रयाबाट बढुवा भएका तर पौडेलभन्दा वरिष्ठ कानुन सचिव उप्रेतीले समेत राजिनामा दिएका हुन् । चौथो वरिष्ठताक्रममा रहेका मैनालीले मंगलबार राजिनामा िदंदैछन् ।
उनीहरुले राजिनामापत्रमा 'मुख्यसचिवमा बहालवाला सचिवहरुमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा गर्ने निजामती सेवा ऐनको दफा १९ को प्रावधानविपरीत हुने गरी पौडेललाई पदोन्नति गर्ने निर्णयबाट ज्येष्ठताको उपहास भएको र निजामती सेवाजस्तो अनुशासित मर्यादित र व्यावसायिक स्थायी संयन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको महसुस भएको' उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरुले आफूहरु ज्येष्ठताक्रममा अगाडि हुँदाहुँदै र कार्यकुशलतामा पनि उत्कृष्ट नै रहेको अवस्थामा पनि अन्यथा निर्णय भएकाले समग्र निजामती प्रशासनको मनोबल कमजोर नबनोस् भन्ने उद्धेश्यले विद्यमान अवस्थामा जिम्मेवारीमा रहिरहन नैतिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने हुँदा तत्काल लागू हुने गरी आफूहरुको राजिनामा स्वीकृत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
कोइरालाले 'ज्येष्ठताक्रमको पहिलो स्थानमा हुँदाहुँदै र कार्यकुशलतामा पनि उत्कृष्ट नै रहेको अवस्थामा पनि अन्यथा निर्णय भएकाले समग्र निजामती प्रशासनको मनोबल कमजोर नबनोस् भन्ने उद्धेश्यले विद्यमान अवस्थामा जिम्मेवारीमा रहिरहन नैतिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने हुँदा तत्काल लागू हुने गरी मेरो राजिनामा स्वीकृत गर्न अनुरोध गर्छु' राजिनामापत्र भनेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरुको विरोधका बीच वरिष्ठ सचिवलाई छाडेर आठौं वरियतामा रहेका पौडेललाई मुख्यसचिव बनाउँदा निजामती सेवा ऐनको दफा १९ को प्रावधान उल्लंघन भएको दाबी उनीहरुको छ । निजामती ऐनमा वरिष्ठ सचिवहरुमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा मुख्यसचिव बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । पौडेल आठौं वरियताका कनिष्ठ सचिव हुन् कार्यदक्षताका हिसाबले पौडेल अरु दाबेदार सचिवको भन्दा राम्रा हुन् भन्ने स्पष्ट आधार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत नगरी उनलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गर्दा निजामती ऐनको उक्त प्रावधानको उल्लंघन भएको टिप्पणी उनीहरुको छ ।
यसअघि वरिष्ठताक्रम मिचेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा बिमल कोइरालालाई मुख्यसचिव बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठ सचिवद्वय श्रीकान्त रेग्मी र शम्भु खनाल तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा माधव घिमिरेलाई मुख्यसचिव बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठ सचिवद्वय जनकराज जोशी र उमेश मैनालीले राजिनामा दिएका थिए ।

ट्रेड युनियन कांग्रेस फुटको संघारमा

बहुमतको  संगठनको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय देउवा पक्षद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं, १५ साउन- कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस - स्वतन्त्र सभापति सुशील कोइराला पक्ष संस्थापन र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा समूहबीचको तीव्र विवादले फुटको संघारमा पुगेको छ ।
संस्थापन पक्षले राष्ट्रिय सहमतिको बहुमतले विधान र दुई ट्रेड युनियन एकीकरण हुँदा भएको सहमतिविपरीत गएर संगठनको नाम परिवर्तन गरेको विरोधमा देउवा पक्षीय १७ जनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि उत्पन्न विवादले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस - स्वतन्त्र फुटको संघारमा पुगेको हो ।
ट्रेड युनियन कांग्रेस - स्वतन्त्रको राष्ट्रिय समितिको सोमबार बसेको बैठकले बहुमतबाट संगठनको नाम परिवर्तन गरी ुनेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसु राखेको छ । उक्त निर्णयको विरोध गर्दै ट्रेड युनियन कांग्रेस - स्वतन्त्रका देउवा पक्षीय उपहासचिव अयोध्या यादवको नेतृत्वमा १७ जनाले लिखित असहमति जनाएका छन् । राष्ट्रिय समिति ६५ सदस्यीय छ ।
संस्थापन कांग्रेसको तत्कालीन ट्रेड युनियन कांग्रेस र देउवा पक्षको प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघबीच एकीकरण हुँदा एकीकृत संगठनको नाम ुट्रेड युनियन कांग्रेस - स्वतन्त्रु राखिएको थियो ।
देउवा पक्षीय सत्र जनाले विधानबमोजिम राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्ताव पेस गरी दुई तिहाइ बहुमतबाट नाम परिवर्तन गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय समितिको बहुमतबाट जबर्जस्ती विधान र एकीकरण गर्दाको सहमतिविपरीत नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गलत रहेको र त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै ुनोट अफ डिसेन्टु लेखेका छन् ।
नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेमा उपमहासचिव यादवसहित कोषाध्यक्ष ध्रुवचन्द्र गौतम, सदस्यहरु ऋषभदेव घिमिरे, ध्रुवराज पुरी, उषा भण्डारी, बिमला गैरे, तारा राई, ललितकला गुरुङ, केदारनाथ दाहाल, राजाराम ठाकुर, नुर मोहम्मद, भक्त लामा, कल्पना अधिकारी, कमला लामिछाने, साजय मिश्र, दाबासाङ्गे लामा र रघुनाथ अधिकारी छन् ।
तत्कालीन प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष एवं ट्रेड युनियन कांग्रेस - स्वतन्त्रका आमन्त्रित सदस्य खिलानाथ दाहालले १७ जनाको लिखित असहमतिप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् । विधानविपरीत राष्ट्रिय सहमतिको बहुमतबाट संगठनको नाम परिवर्तन गरिएको विरोधमा दाहालले आमन्त्रित सदस्य र भवन निर्माण समितिको सदस्यसमेत बाट राजिनामा दिएका छन् ।
देउवा पक्षीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले बहुमतको जबर्जस्ती निर्णयको विरोधमा आफ्नो रणनीति तय गर्न एक/दुई दिनमा नै छुट्टै बैठक गर्ने जानकारी सदस्य ऋषभदेव घिमिरेले दिए । कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियन फुटेको केही समयपछि नै ट्रेड युनियन कांग्रेस फुटको संघारमा पुगेको हो ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा मधेसी मोर्चाका विरोधका बीच पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा

कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाइएको विरोधमा छ सचिवले राजिनामा दिने
काठमाडौं, १४ साउन- सरकारले सत्ता सा´ेदार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तीव्र विरोधका बीच वरिष्ठताक्रमलाई मिचेर आठौं वरियताका कनिष्ठ सचिव लीलामण्ँि पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको छ । 
मन्त्रिपरिषदको आइतबार दिउँसो बसेको बैठकले मुख्यसचिव माधव घिमिरेको पदावधि साउन २१ मा सकिएपछि त्यसको भोलिपल्टदेखि लागू हुने गरी दाबेदार १३ सचिवमध्येबाट पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा साचार मन्त्री राजकिशोर यादवले दिए । 
मुख्यसचिव घिमिरे तीनवर्षे पदावधि सकिनु आठ दिनअघि आइतबारदेखि बिदामा बसेका छन् । मन्त्रिपरिषदले पदावधि नसकिएसम्मका लागि पौडेललाई आइतबारदेखि नै लागू हुने कायममुकायम मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । 
पौडेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा माओवादीको प्रस्तावमा बढुवा भएका एक्ला सचिव हुन् । उनी विचारका दृष्टिमा समेत आफ्नो निकट रहेको माओवादी नेता बताउँछन् । पौडेल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपिरÈद् कार्यालयमा सचिव थिए । उनी इमानदार र कार्यदक्षतामा दृष्टिमा राम्रा सचिव मानिन्छन् । ५० वर्षीय पौडेल २०४५ साल असार २६ मा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । सुरुमा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कार्य गरेका उनले अधिकांश समय वाणिज्य आपूर्ति तथा उद्योग मन्त्रालयमा बसेका थिए । उनी ल्हासामा चार वर्ष महावाणिज्य दूत भएपछि २०६४ असोज २४ मा सचिवमा बढुवा भएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउनुअघि उनी सूचना तथा साचार पर्यटन गृह मन्त्रालयमा सचिव थिए ।
यादवका अनुसार मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरुको विरोधका बीच प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अडानमा मन्त्रिपरिषदले पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको हो । मधेसी मोर्चाले वरिष्ठलाई मुख्यसचिव बढुवा गर्ने परम्पराअनुसार सचिव शंकर कोइरालालाई बढुवा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर कोइरालालाई बढुवा गर्न प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि मधेसी मोर्चाले वरिष्ठता मिच्ने हो भने मधेसी आदिवासी जनजाति र महिला सचिव क्रमशः उमाकान्त झा अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ र वृन्दा हाडा भट्टराईमध्ये एकलाई मुख्यसचिव बनाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी यादवले दिए ।
वरिष्ठ सचिवहरु शंकर कोइराला अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ वामनप्रसाद न्यौपाने श्याम मैनाली भगवतीकुमार काफ्ले ताना गौतम सुशीलजंग राणु र ज्ञानचन्द्र आचार्य त्रिलोचन उप्रेतीलाई छाडेर मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्रीकै अडानमा पौडेललाई बढुवा गरेको हो ।
दाबेदार १३ सचिवमा वरियताक्रमअनुसार कोइराला अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ वामनप्रसाद न्यौपाने श्याम मैनाली भगवतीकुमार काफ्ले ताना गौतम सुशीलजंग राणु त्रिलोचन उप्रेती लीलामण्ँि पौडेल वृन्दा हाडा भट्टराई बालानन्द पौडेल र उमाकान्त ´ा थिए उनीहरु २०६४ असोज २४ मा एकै दिन सचिवमा बढुवा भएका हुन् ।
कनिष्ठलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएपछि वरिष्ठ सचिवहरु सबै असन्तुष्ट भएका छन् । वरिष्ठ सचिवहरु कोइराला मैनाली सुशीलजंग राणा अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ त्रिलोचन उप्रेती राजिनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । सचिव बालानन्द पौडेल लीलामणिभन्दा कनिष्ठ भए पनि उनीसमेत राजिनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । उनीहरुले एक÷दुई दिनमा नै राजिनामा दिने जानकारी स्रोतले दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव उप्रेतीले सोमबार नै पदबाट राजिनामा दिने भएका छन् । कनिष्ठलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठले २१ गतेसम्मका लागि बिदा लिएका छन् उनले २२ गते राजिनामा दिने भएका छन् । अर्का सचिव श्याम मैनालीले भने मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्दै राजिनामा घोषणा गर्ने भएका छन् ।
यसअघि वरिष्ठताक्रम मिचेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा बिमल कोइरालालाई मुख्यसचिव बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठ सचिवद्वय श्रीकान्त रेग्मी र शम्भु खनाल तथा तत्कालीन माधव नेपालको पालामा माधव घिमिरेलाई मुख्यसचिव बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठ सचिवद्वय जनकराज जोशी र उमेश मैनालीले राजिनामा दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदले पौडेललाई मुख्यसचिव बनाउँदा निजामती ऐन र नियमावलीमा रहेको बढुवाको व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ । निजामती ऐन तथा नियमावलीमा वरिष्ठ सचिवहरुमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा मुख्यसचिव बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । पौडेल आठौं वरियताका कनिष्ठ सचिव हुन् कार्यदक्षताका हिसाबले पौडेल अरु दाबेदार सचिवको भन्दा राम्रा हुन् भन्ने आधार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदले पुष्टि नगरी उनलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गर्दा निजामती ऐन तथा नियमावलीको उक्त व्यवस्थाको उल्लंघन भएको टिप्पणी पूर्वप्रशासकहरुले गरेका थिए ।
साचारमन्त्री यादवले मधेसी मोर्चाले कि वरिष्ठलाई नभए मधेसी आदिबासी जनजाति र महिला सचिव झा श्रेष्ठ या हाडामध्ये एकलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरेको तर प्रधानमन्त्रीले नमानेपछि आफूहरुले आफ्नो विरोधलाई कायम राख्दै प्रधानमन्त्री प्रणालीको परम्पराअनुसार निर्णयमा सहमति जनाएको जानकारी दिए । वेस्ट मिनिस्टरियल प्रधानमन्त्री प्रणाली मा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा विरोध जनाउनेले लिखित असहमति व्यक्त गर्न नपाइने भएकाले मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरुले 'नोट अफ डिसेन्ट' नलेखेको जानकारी स्रोतले दिए ।
साचारमन्त्री यादवले भट्टराईले मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीको नजिकमा रहेर काम गर्ने पद भएकाले आफूले मन पराएका व्यक्ति पौडेललाई नै मुख्यसचिव बनाउन पाउनुपर्ने अडान नछाडेकाले त्यसमा आफूहरुले बाध्य भएर आफ्नो अडान छाडेको जानकारी । 'हाम्रो वरिष्ठलाई या समावेशी दृष्टिकोणले मधेसी आदिबासी र महिलालाई मुख्यसचिव बनाऔं भन्ने अडान अन्तिमसम्म राख्यौं । प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव आफ्नो नजिक रहेर काम गर्ने आफ्नो विश्वासिलो व्यक्ति चाहिन्छ भनेर अडान छाड्नुभएन प्रधानमन्त्रीकै अडानमा मन्त्रिपरिषदले पौडेललाई बढुवा गरेको हो' यादवले भने ।
प्रधानमन्त्री र मधेसी दलका नेताहरुबीच मुख्यसचिव कसलाई बनाउने भन्ने विवादले यसअघि मन्त्रिपरिषदको बैठक तीनपटक स्थगित भइसकेको थियो । तीव्र विवाद भएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकअघि मुख्यसचिवमा सहमति गर्न प्रधानमन्त्रीले िसंहदरबारमा सत्तारुढ माओवादीका अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यÔ महन्थ ठाकुर उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित सत्ता सा´ेदार मधेसी मोर्चाका नेताको बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष दाहालले पौडेललाई मुख्यसचिव बनाउनुपर्ने अडान राख्दै त्यसमा सहमत हुन मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए । तर मधेसी मार्चाका नेताहरुले वरिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाउने परम्परालाई मिच्न नहुने अडान लिएका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री र दाहाल सहमत नभएपछि मोर्चाले दोस्रो विकल्पका रुपमा वरिष्ठताक्रमलाई मिच्ने हो भने मधेसी आदिबासी जनजाति र महिला सचिवमध्ये एकलाई मुख्यसचिव बनाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर दाहाल र भट्टराईले मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीको रोजाइको व्यक्ति नै हुनुपर्ने अडान नछाडेपछि आफ्नो असहमति हुँदाहुँदा पौडेलको नाममा सहमति जनाउन बाध्य भएको जानकारी मधेसी मोर्चाका एक मन्त्रीले दिए ।

राजनीतिमा सकि्रय पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनुहुन्न : कोइराला

काठमाडौं, १३ साउन- विपक्षी कांग्रेस पार्टीका सभापति सुशील कोइरालाले सकि्रय राजनीतिमा रहेका सकि्रय पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई राज्यकोÈबाट गाडी आवासलगायतका कुनै पनि सुविधा दिन नहुने बताएका छन् । उनले कामचलाउ सरकारका हैसियतमा रहेको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टरई नेतृत्वको सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नुपर्नेमा उल्टै मुलुकले धान्न नसक्ने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई अध्यादेशमार्फत् आजीवन सुविधा दिने निण्र्ँय गर्नु नाजायज रहेको बताए ।
नेपाल नागरिक समाजले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिन गरिएको निण्र्ँय खारेजीको माग गर्दै बिहीबारदेखि राजधानीको रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा गरेको तीनदिने अनसन समापनका अवसरमा कोइरालाले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन हरेक सचेत नागरिकको भूमिका रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
उनले नागरिक समाजले मुलुकमा राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्न र आर्थिक पारदशिर्ताका लागि थालेको आन्दोलन सान्दर्भिक रहेको बताए । उनले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिन लाग्ने खर्च मुलुकका गरिब जनताको हितमा लगाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामशरण्ँ महतले अध्यादेशमार्फत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिने सरकारको निण्र्ँयले अघोिÈत रुपमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको दाबी गरे । नेकपा माओवादी का अध्यÔ मातृका यादवले सेवासुविधाको लोभमा परी प्रधानमन्त्री भट्टराईले अध्यादेशमार्फत यस्तो निण्र्ँय गरेको आरोप लगाए ।
नागरिक समाजका अध्यÔ तथा पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले अब थप तीन दिनसम्म पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिने निण्र्ँय विरुद्धमा मुलुकभर हस्ताÔर अभियान चलाउने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराए ।
सरकारले मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई आजीवन चालकसहित गाडी इन्धन खर्च सेवासुविधा र आवास खर्च दिने निण्र्ँय गरेपछि त्यसको खारेजीको माग गर्दै समाजले आन्दोलन थालेको हो । 

कांग्रेसमा ४२ विभागका संयोजक तोकिए

काठमाडौं, १३ साउन - नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले नयाँ १२ सहित ४२ विभागको गठन गरेका छन्। पार्टी सभापति कोइरालाले रामकृष्ण ताम्राकारलाई उपत्यका समन्वय समितिका संयोजक तोकेका छन् भने दिलेन्द्र बडूलाई पार्टीको प्रवक्ता तोकिएको छ। 

केन्द्रीय विभागकारुपमा गठन गरिएका सबैमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नेतृत्व दिइएको छ। 
कङ्ग्रेसले नेपाल विद्यार्थी संघ, आदिवासी जनजाति संघ, किसान संघ, राष्ट्रिय मगर संघको महाधिवेशन गर्न केन्द्रीय निर्देशन समिति समेत गठन गरिएको छ। यो समितिमा प्रकाशमान सिंहलाई संयोजक तोकिएको छ भने बद्री पाण्डेलाई सदस्य तोकिएको छ। अन्य दुई सदस्य मनोनित हुन बाँकी राखिएको छ। 
त्यस्तै कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा तरुण दल, महिला संघ र प्रजातन्त्र सेनानी संघको महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय निर्देशन समिति गठन गरिएको छ। 
त्यस्तै बाबुराम रानालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरिएको छ। 
४२ विभाग र त्यसको नेतृत्व निम्नानुसार तोकिएको छ :
१. स्थानीय निकाय विभाग - श्री दिलबहादुर घर्ती
२. संसदीय विभाग - श्री पूर्णबहादुर खड्का
३. कृषि तथा सहकारी विभाग - श्री बालकृष्ण खाँण 
४. उद्योग, व्यापार विभाग - श्री दीपकुमार उपाध्याय
५. भू.पू. सैनिक विभाग - श्री रमेश रिजाल
६. गैर सरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा विभाग - डा. नारायण खड्का
७. प्रचार विभाग - डा. मिनेन्द्र रिजाल
८. प्राकृतिक स्रोत विभाग - डा. प्रकाशरण महत
९. मुस्लिम विभाग - श्री फरमूल्लाह मंसुर
१०. महिला विभाग - श्रीमती मिना पाण्डे
११. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग - श्रीमती सुजाता कोइराला
१२. स्वास्थ्य विभाग - डा. शशांक कोइराला
१३. तराई-मधेश विभाग - श्री उमाकान्त चौधरी
१४. साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग - श्री मनमोहन भट्टराई
१५. नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग - श्री अर्जुनप्रसाद जोशी
१६. अनुसन्धान तथा अभिलेख विभाग - श्रीमती महालक्ष्मी उपाध्याय ...डिना'
१७. आदिवासी तथा जनजाति विभाग - श्री भीष्मराज आङ्देम्वे
१८. पेशागत तथा वौद्धिक विभाग - डा. शेखर कोइराला
१९. संगठन विभाग - श्री आनन्दप्रसाद ढुंगाना
२०. काठमाडौँ सम्पर्क समिति समन्वय विभाग - श्री सूर्यमान गुरुङ
२१. निर्माण व्यवसायी समन्वय विभाग - श्री दिपक गिरी
२२. विद्यार्थी विभाग - श्री नविन्द्रराज जोशी
२३. शिक्षा विभाग - श्री चन्द्र भण्डारी
२४. प्रशासन विभाग - श्रीमती कमला पन्त
२५. यातायात तथा व्यवसाय विभाग - श्री अजयकुमार चौरसिया
२६. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विभाग - श्रीमती अम्बिका बस्नेत
२७. खेलकूद विभाग - श्री धनराज गुरुङ
२८. संवैधानिक तथा कानून विभाग - श्रीमती पुष्पा भुसाल
२९. तरुण विभाग - श्री शंकर भण्डारी
३०. पर्यटन विभाग - श्री किशोरसिंह राठौर
३१. संघीय मामिला विभाग - श्री गगनकुमार थापा
३२. श्रमिक विभाग - श्री बद्री पाण्डे
३३. दलित विभाग - श्री जीवन परियार
३४. द्वन्द व्यवस्थापन विभाग - श्रीमती ईश्वरी न्यौपाने
३५. विज्ञान तथा प्रविधि विभाग - सुश्री सिता गुरुङ
३६. वन तथा वातावरण विभाग - श्रीमती कविताकुमारी सरदार वाँतर
३७. सिंचाई एवं पूर्वाधार विकास विभाग - श्रीमती मिनाक्षी झा
३८. अपाङ्ग विभाग - सुश्री सुजाता परियार
३९. शान्ति सुरक्षा र सेवा विभाग - श्रीमती पार्वती डि.सी.चौधरी
४०. वित्तिय संस्था समन्वय विभाग - श्री राजनप्रसाद पन्त
४१. वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समन्वय विभाग - श्रीमती लक्ष्मी राई
४२. सांस्कृतिक विभाग - श्रीमती मीना सुब्बा

मन्त्रिपरिषदद्वारा कार्यवाहक महालेखा परिक्षक दाहालको राजिनामा स्वीकृत

काठमाडौ, १२ साउन- कार्यवाहक महालेखा परिक्षक खेमप्रसाद दाहालले राजिनामा दिएका छन् । उनले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाउनु एक महिना अघि पदबाट राजिनामा दिएका हुन् । उनले भदौ ११ मा अनिवार्य अवकास पाउँदै थिए । उनले घरायसी कारणले राजिनामा दिएको जानकारी मन्त्रिपरिषद सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले दाहालले पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । उनको राजिनामासँगै वरिष्ठ नायव महालेखा परिक्षक बिमला सुवेदी कार्यवाहक महालेखा परिक्षक भएकी छन् । सुवेदी कार्यवाहक महालेखा परिक्षक हुने पहिलो महिला भएकी छन् ।
उपरथी र महासेनानीमा बढुवा बढुवा
मन्त्रिपरिषदले महासेनानी गौरव टण्डेललाई सहायक रथीमा तथा प्रमुख सेनानीद्वय विनयविक्रम राणु र मिनध्वज खड्कालाई महासेनानीमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले उपरथी प्रदीपविक्रम राणुलाई कंगोस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको डेपुटी कमान्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहमति प्रदान गरेको जानकारी पुनले दिए । 
मट्टितेलमा भ्याट छुट !
सरकारले मट्टितेलमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्ध कर भ्याट आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि लागू हुने गरी हटाउने निण्र्ँय गरेको जानकारी मन्त्री पुनले दिए । तर मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी नै आश्चर्यमा परेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थमध्ये मट्टितेलमा मात्र सरकारले अहिलेसम्म भ्याट नै लगाएको छैन । मन्त्रिपरिषदले भ्याटै नलगाइएको मट्टितेलमा छुट दिने निर्णय गरेकाले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमका पदाधिकारी आश्चर्य प्रकट गरेका हुन् ।
आयल निगमका निमित्त महाप्रबन्धक सुरेश अग्रवालले मट्टितेलमा भ्याट नरहेको बताए । उनका अनुसार पेट्रोल डिजेल ग्यास र हवाई इन्धनमा भ्याट लगाइए पनि मट्टितेलमा भ्याट कहिल्यै पनि लगाइएको छैन । वाण्ँिज्य मन्त्रालयका अधिकारीले भने सबै पेट्रोलियम पदार्थ अत्यावश्यक वस्तु भएकाले सबैमा भ्याट छुट दिन धेरै अघि प्रस्ताव गरे पनि हालै त्यससम्बन्धी कुनै प्रस्ताव नपठाइएको जानकारी दिए ।
विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा
सरकारले विविध सेवाका प्राविधिक सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा सूचना प्रविधि विज्ञ मिश्रलाई बढुवा गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गरेको हो ।
अन्नपूर्ण क्षेत्र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको जिम्मामा
मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय निकुाज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएको छ ।

राजनीतिक हानाथापमा अड्कियो मुख्यसचिव नियुक्ति

काठमाडौं, १२ साउन- यसअघि निजामती प्रशासनको सर्वा्रेच्च पद मुख्यसचिव बढुवा चर्चाको विषय नै बन्दैनथ्यो । तर यसपटक मुख्यसचिवको बढुवा धेरै लामो समयदेखि व्यापक चर्चा र चासोको विषय बन्दै गएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुबीच खिचातानी भएकै कारण पनि मुख्यसचिवमा दाबेदार १३ सचिवमध्ये कसको पल्लाभारी होला भन्ने कुरा राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा होइन सर्वत्र चासोको विषय बनिरहेको छ । सबैको जिज्ञासाको विषय बनेकाले मुख्यसचिव पदको महत्वसमेत बढ्दै गएको अनुभव प्रशासनिक वृत्तमा गरिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राखेकै दिन मन्त्रिपरिषदबाट मुख्यसचिवको नियुक्तिको निर्णय हुन्थ्यो । तर यसपटक प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुख्यसचिव नियुक्तिको विषयमा सत्ता साझेदार दलका मन्त्रीहरुलाई सहमत गराउन नसक्ता मन्त्रिपरिषद बैठक दुईपटक सरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार मुख्यसचिव नियुक्ति गर्न मन्त्रिपरिषद बेठक राखेका थिए थिए तर सत्ता साझेदार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुसित विवाद भएपछि मुख्यसचिव नियुक्तिको विषय शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदको एजेन्डासमेत बन्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री र मोर्चाका नेताहरुबीच विवाद भएका कारण शुक्रबार दाबेदार १३ वरिष्ठ सचिवमध्येबाट एक जनालाई कायममुकायम मुख्यसचिव तोक्ने निर्णय हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको बैठकअघि मधेसी मोर्चाका नेताहरुसितको अनौपचारिक छलफलमा आफ्ना विश्वासप्राप्त सचिव लीलामणि पौडेललाई कामु मुख्यसचिव बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पौडेललाई मुख्यसचिव बनाउने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको जिकिरसमेत गरेका थिए । तर मधेसी मोर्चाका नेताहरुले वरिष्ठताक्रमको आठौं नम्बरमा रहेका पौडेललाई कामु मुख्यसचिव स्वीकार्न असहमत भएपछि शुक्रबार निर्णय हुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री र मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरुबीच व्यक्तिमा सहमति जुट्न नसकेका कारण मन्त्रिपरिषदमा कामु मुख्यसचिव तोक्ने एजेन्डा नै प्रस्तुत नगरिएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
प्रधानमन्त्री मुख्यसचिव माधव घिमिरेको पदावधि सकिनु १० दिनअघि नै शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदबाट कामु मुख्यसचिव तोक्ने तयारीमा थिए । घिमिरे आइतबारदेखि नै बिदामा बस्ने तयारीमा थिए । घिमिरेको तीनवर्षे पदावधि साउन २१ मा सकिनासाथ प्रधानमन्त्री कायममुकायम तोकिएकालाई नै कन्फर्म मुख्यसचिव नियुक्त गर्न पक्षमा थिए । प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरुलाई सहमत गराउन नसकेका कारण मुख्यसचिव नियुक्ति केही दिनलाई पछि सरेको छ ।
अनौपचारिक छलफलमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले सबभन्दा वरिष्ठ सचिव शंकर कोइरालालाई कामु मुख्यसचिव बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पौडेललाई बनाउनुपर्ने अडान लिएपछि मोर्चाका नेताहरुले वरिष्ठताक्रम नै मिच्ने हो भने सचिव उमाकान्त झालाई मुख्यसचिव बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । मधेसी मोर्चाका नेताहरु वरिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाउने परम्परालाई कुनै पनि हालतमा तोड्न नहुने अडानमा छन् । 
'कनिष्ठ पौडेललाई नबनाऊँ । सबभन्दा वरिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाउने परम्पराअनुसार कोइरालालाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिऊँ । वरिष्ठताक्रम नै मिच्ने हो भने उमाकान्त झा बनाउनुपर्छ उनि इतिहासमै पहिलो मधेसी मुख्यसचिव हुनेछन् । यो अवसरको सदुपयोग गरौं' गच्छदारलगायतका मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र पौडेलबीच राम्रो सम्बन्ध नभएका कारण मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका उम्मेदवारमा असहमति प्रकट गरेको जानकारी स्रोतले दिए । गच्छदारले तत्कालीन गृह सचिव पौडेलसित मन्त्रालयको कामकारबाहीको विषयमा खटपट परेका कारण उनलाई आफू पदमा बहाल भएको एक सातामै अन्यत्र सरुवा गरिदिएका थिए । 'गच्छदार आफूसित सम्बन्ध राम्रो नभएका पौडेल मुख्यसचिव भएको देख्न चाहँदैनन्' गच्छदार निकट स्रोतले भने । पौडेलको अडान लिने प्रवृत्ति र कडा स्वभावका कारण अरु मधेसी मन्त्रीहरुको समेत उनीसित सुमधुर सम्बन्ध छैन ।
मुख्यसचिव कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको सहयोगी र सल्लाहकार हुन् । मुख्यसचिव को हुने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको रोजाइ र िसंगो मन्त्रिपरिषदको विश्वासमा भर पर्छ । मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ त्यसको जसअपजसमेत प्रधानमन्त्रीलाई नै जान्छ । त्यही कारण मन्त्रिपरिषदबाट मुलुकलाई अहित हुने र कानुन मिचिने निर्णय हुन नदिन अडान लिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई नराम्रा निर्णय हुनबाट जोगाउनु मुख्यसचिवको पहिलो कर्तव्य हुन्छ । मुख्यसचिवको दायित्व सबै मन्त्रालयबीच समन्वय र सामन्जस्य मिलाउनुपर्ने दायित्व हुन हुनाले मुख्यसचिव सबै मन्त्री र सचिवको समेत विश्वास जितेर कम गर्न सक्ने योग्य र सक्षम व्यक्तित्व हुनुपर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
त्यही कारण मुख्यसचिवमा राजनीतिक पहुँच जाति या िलंग विशेषका आधारमा भन्दा कानुनी र व्यावहारिक अडान लिन सक्ने सक्षम र मुलुक बुझेको अनुभवी सचिवको बढुवा हुनुपर्ने प्रशासनिक अधिकारीहरु बताउँछन् । मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेको कमजोरी र हचुवा सल्लाहका कारण उनको पालामा मन्त्रिपरिषदबाट कामै नभएका निकायहरुमा समेत सचिव राख्ने एउटै मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिव राख्ने ट्रेड युनियनहरुलाई खुसी पार्न कर्मचारीतन्त्रलाई ऐंजुरु बनाउने गरी स्वतः बढुवाको व्यवस्था गर्नेजस्ता गलत निर्णय भएका थिए ।
वर्तमान मुख्यसचिव माधव घिमिरे क्षमताका दृष्टिमा राम्रै मानिन्छन् तर उनले अडान लिन नसकेका कारण मन्त्रिपरिषदले जथाभावी राज्यको ढुकुटीबाट आफन्त र सत्तारुढ पार्टीका नेतालाई करोडौं रुपैयाँ बाँड्ने पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन गाडीलगायतका सुविधा दिने डेढ महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका सचिवलाई समेत कानुनविपरीत अपमानपूर्वक सरुवा गर्नेजस्ता थुप्रै गलत निर्णय हुन पुगे । अर्का तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानिसंह कार्कीको पालामा सम्पूर्ण प्रशासन संयन्त्रलाई सक्षम गलत निर्णय हुन नदिन अडान लिन सक्ने कानुन उल्लंघन हुन नदिने बनाउनुपर्नेमा तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख राजा ज्ञानेन्द्रको ुगुलामु नै बनाउने प्रयास गरेका थिए । 
जबकि उनका पूर्ववर्ती मुख्यसचिव बिमल कोइरालाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सकि्रय शासनकालमा मन्त्रिपरिषदमा निरंकुश राजतन्त्रविरोधी या मन नपरेका कर्मचारीहरुलाई पर्चा उठाएर अनिवार्य अवकास दिन निजामती ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव आउँदा अडान लिएर रोकेका थिए । उनले मन्त्रिपरिषदबाट हुन लागेका अरु थुप्रै गलत प्रस्तावलाई समेत निर्णय हुनबाट रोक्न सफल भएका थिए । त्यही कारण मुख्यसचिव बढुवामा कार्की र दुवै घिमिरको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कामना प्रशासनिक अधिकारीहरुको छ । उनीहरु कम्तीमा पनि मुख्यसचिवमा कोइरालाजत्तिकै अडान लिन सक्ने सचिवको बढुवा हुनुपर्ने बताउँछन् ।
'मुख्यसचिवको खास दायित्व भनेको मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने प्रस्तावको औचित्य विश्लेषण गर्ने त्यसले पार्ने नीतिगत प्रभावको मूल्यांकन गर्ने र प्रस्ताव र निर्णय कानुनीबमोजिम भए'नभएको हेर्ने कानुनबमोजिम नभए अडान लिएर या प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई कन्भिन्स गरी रोक्न सक्ने र अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने हो' पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइरालाले भने- 'त्यसका लागि मुख्यसचिवमा नेतृत्व क्षमता निष्ठा इमान र कार्यदक्षता भएको योग्य व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्छ ।'
केही वर्षअघिसम्म सबभन्दा वरिष्ठ सचिव नै मुख्यसचिव हुने परम्परा थियो त्यसले गर्दा प्रशासन संयन्त्र अनुशासितमात्र थिएन अडान लिने क्षमतासमेत राख्थ्यो । तर मुख्यसचिवमा वरिष्ठताक्रम मिच्ने र सचिव बढुवामा ज्येष्ठता र कार्यदक्षताभन्दा राजनीतिक भागबण्डा हुने प्रचलन र उपसचिव या सहसचिव प्रमुख भए पनि हुने नेपाल ट्रष्ट सूचना आयोग सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा सचिव राख्ने व्यवस्था गरिएपछि कानुनी र व्यावहारिक अडान लिनुपर्ने प्रशासन संयन्त्र राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छाया हुन पुगेको प्रशासनिक अधिकारी बताउँछन् । हाल क्षेत्रीय प्रशासक या ट्रष्ट या त्यस्तै काम नहुने कार्यालयमा सरुवा हुनुपर्ला भने भनेर सचिवहरु मन्त्रीले भनेका नाजायज काम गर्नसमेत बाध्य छन् । 
यसपटक मुख्यसचिवमा राजनीतिक आग्रह÷पूर्वाग्रह जातीय िलंगीय आधारमा भन्दा ज्येष्ठता कार्यक्षमता अडान लिन सक्ने सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिको बढुवा गर्ने र कामै नभएका निकायमा सचिव राख्ने व्यवस्था हटाउने र सचिव बढुवामा राजनीतिक भागबण्डाभन्दा सक्षम व्यक्ति खोज्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने पुनः प्रशासन संयन्त्रको मनोबल बढ्छ र त्यसपछि स्वतः प्रशासन संयन्त्र राजनीतिको लाचार छायाबाट माथि उठेर कानुनी र व्यावहारिक अडान लिन सक्ने हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदमा रहेका मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषदमा बसेर गलत र गैरकानुनी निर्णय हुन नदिन अडान लिन थाल्ने हो भने मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले समेत स्वतः अडान लिन सक्छन् । 
ज्येष्ठता र कार्यदक्षतालाई लत्याएर मुख्यसचिवमा बढुवा गर्दा बिमल कोइरालाका पालामा श्रीकान्त रेग्मी र शम्भु खनाल तथा माधव घिमिरेका पालामा जनकराज जोशी र उमेश मैनालीले राजिनामा दिएका थिए । यसपटक पनि ज्येष्ठता कार्यदक्षता र अडान लिन सक्ने सचिवलाई छाडेर राजनीतिक आग्रह जातीय या िलंगीय आधारमा मुख्यसचिव बढुवा गरिए ठूलो संख्यामा वरिष्ठ सचिवहरु राजिनामा दिने मनस्थितिमा छन् ।
मुख्यसचिवका लागि १३ जना दाबेदार छन् । दाबेदारमध्ये सचिव हुँदाको वरियताक्रमअनुसार शंकर कोइराला सबभन्दा वरिष्ठ हुन् । त्यसपछि वरिष्ठताक्रमअनुसार कोइरालापछिका वरिष्ठमा क्रमशः अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ वामनप्रसाद न्यौपाने श्याम मैनाली भगवतीकुमार काफ्ले ताना गौतम सुशीलजंग राणा ज्ञानचन्द्र आचार्य लीलामणि पौडेल वृन्दा हाडा भट्टराई बालानन्द पौडेल उमाकान्त झा र त्रिलोचन उप्रेती छन् उनीहरु एकै दिन सचिव भएका हुन् । ५८ वर्षे उमेर अवधि आगामी भदौ ४ मा सकिन लागेका सचिव श्याम मैनाली र संयुक्त राष्ट्रसंघको उपमहासचिवमा नियुक्त हुने कसरतमा रहेका अर्का सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य मुख्यसचिव हुने दौडमा लागेका छैनन् । सचिवको दरबन्दी अतिरिक्त समूहमा राखिएका आचार्य हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि छन् । बाँकी ११ जनामात्र मुख्यसचिवको दौडमा छन् ।
दाबेदारमध्ये उप्रेती सबभन्दा वरिष्ठ हुन् । कानुन सेवामा बिनाप्रतिस्पर्धा सचिवमा बढुवा हुने व्यवस्था भएकाले प्रशासनतर्फका सचिवहरु उनलाई वरिष्ठ मान्न तयार छन् । प्रशासनतर्फबाट काफ्ले वरिष्ठ हुन् तर उनको ५८ वर्ष पुग्न १० महिनामात्र बाँकी छ । मुख्यसचिवका लागि तीन वर्ष पूरै अवधि बाँकी रहेकामा सचिव हुँदाको वरियताक्रमअनुसार सचिव शंकर कोइराला सबभन्दा वरिष्ठ हुन् । त्यसपछि वरिष्ठताक्रमअनुसार क्रमशः ताना गौतम बालानन्द पौडेल वामनप्रसाद न्यौपाने सुशीलजंग राणा ज्ञानचन्द्र आचार्य र लीलामणि पौडेल छन् । यीमध्ये सेवा प्रवेशका दृष्टिले गौतम सबभन्दा वरिष्ठ हुन् ।

५८ वर्षे उमेर अवधि आगामी भदौ ४ मा सकिन लागेका सचिव श्याम मैनाली र संयुक्त राष्ट्रसंघको उपमहासचिवमा नियुक्त हुने कसरतमा रहेका अर्का सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य मुख्यसचिव हुने दौडमा लागेका छैनन् । सचिवको दरबन्दी अतिरिक्त समूहमा राखिएका आचार्य हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि छन् । बाँकी १० सचिवमध्ये सबैले अरुभन्दा आफू वरिष्ठता कार्यदक्षता र इमानदारीका दृष्टिमा योग्य भएको दाबी गर्दै आफूलाई नै मुख्यसचिव बनाउन प्रधानमन्त्री मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताकहाँ धाइरहेका छन् ।
तर मुख्यसचिवमा बिमल कोइराला लोकमानिसंह कार्की र माधव घिमिरेलाई बढुवा गर्दा सचिव हुँदाको वरिष्ठताक्रमलाई मिचिएको थियो । भोजराज घिमिरेलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गर्दा भने वरिष्ठताक्रम मिचिएको थिएन । उनीहरु तीनै जना प्रतिस्पर्धीभन्दा सबभन्दा कनिष्ठ हुँदाहुँदा पनि मुख्यसचिवमा बढुवा भएका थिए । त्यही कारण मुख्यसचिवमा बढुवा गर्न वरिष्ठलाई बनाउनुपर्छ भन्ने परम्परा तोडिएको छ । सरकारले वरिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाउने परम्परालाई पुनः कायम गर्छ कि तोड्छ हेर्न बाँकी छ ।
कोइरालालाई मुख्यसचिव बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठ श्रीकान्त रेग्मी र शम्भु खनालले र घिमिरेलाई मुख्यसचिव बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठ जनकराज जोशी र उमेश मैनालीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजिनामा दिएका थिए । यसपटक पनि कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाइए वरिष्ठ सचिवहरु राजिनामा दिने मनस्थितिमा छन् ।

मन्त्रिपरिषदले आज कामु मुख्यसचिव तोक्ने

मुख्यसचिवको दौडमा कोइराला र पौडल अिघ
काठमाडौं, ११ साउन- मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बिहान बस्ने बैठकले वरिष्ठतम् १३ सचिवमध्येबाट एक जनालाई शुक्रबार कायममुकायम सचिव बनाउने सम्भवाना रहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । साउन २० मा तीनवर्षे पदावधि पूरा हुने मुख्यसचिव माधव घिमिरे आइतबारदेखि बिदा बस्ने भएपछि मन्त्रिपरिषदले दाबेदारमध्येबाट एक जनालाई शुक्रबार नै काममुकायमको जिम्मेवारी दिन लागेको हो ।
ती अधिकारीका अनुसार घिमिरेको पदावधि सकिएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले शुक्रबार तोकिने कामु मुख्यसचिवलाई नै निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदमा विधिवत् नियुक्त गर्नेछ । मुख्यसचिवका लागि २०६४ असोज २४ मा सचिव भएका १३ जना दाबेदार छन् ।
५८ वर्षे उमेर अवधि आगामी भदौ ४ मा सकिन लागेका सचिव श्याम मैनाली र संयुक्त राष्ट्रसंघको उपमहासचिवमा नियुक्त हुने कसरतमा रहेका अर्का सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य मुख्यसचिव हुने दौडमा लागेका छैनन् । सचिवको दरबन्दी अतिरिक्त समूहमा राखिएका आचार्य हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि छन् । बाँकी १० सचिवमध्ये सबैले अरुभन्दा आफू वरिष्ठता कार्यदक्षता र इमानदारीका दृष्टिमा योग्य भएको दाबी गर्दै आफूलाई नै मुख्यसचिव बनाउन प्रधानमन्त्री मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताकहाँ धाइरहेका छन् ।
मुख्यसचिवका दाबेदारमध्ये सचिव हुँदाको वरियताक्रमअनुसार शंकर कोइराला सबभन्दा वरिष्ठ हुन् । सचिव हुँदाको वरिष्ठताक्रमअनुसार कोइरालापछि अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वामनप्रसाद न्यौपाने, श्याम मैनाली, भगवतीकुमार काफ्ले, ताना गौतम, सुशीलजंग राणा, लीलामणि पौडेल, वृन्दा हाडा भट्टराई, बालानन्द पौडेल, उमाकान्त झा र त्रिलोचन उप्रेती छन् उनीहरु एकै दिन सचिव भएका हुन् ।
केही वर्षअघिसम्म सबभन्दा वरिष्ठ सचिव नै मुख्यसचिव हुने परम्परा थियो । तर सरकारले मुख्यसचिवमा विमल कोइराला र माधव घिमिरेलाई बढुवा गर्दा वरिष्ठलाई बनाउने परम्परा तोडेको थियो । सबभन्दा वरिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाउनुपर्ने आग्रह धेरै प्रशासनिक अधिकारीको छ । तर कतिपय अधिकारी भने दाबेदार सबै जना एकै दिन सचिवमा बढुवा भएकाले वरिष्ठलाई नै मुख्यसचिव बनाउनुपर्छ भन्नुको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् ।
दाबेदार सबै जना आफूलाई एक अर्कोभन्दा मुख्यसचिवका लागि आफू नै योग्य रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च प्रशासनिक पदमा पुग्ने दौडमा लागेका छन् । मुख्यसचिवको दौडमा शंकर कोइराला र लीलामणि पौडेल सबभन्दा अघि रहेको र उनीहरु दुई जनामध्ये एकको बढुवा हुने सम्भावना प्रवल रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
कोइराला र पौडेलपछि सत्तारुढ मधेसी मोर्चाको दोस्रो विकल्पमा रहेका उमाकान्त झा, प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव ताना गौतम, मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव त्रिलोचन उप्रेती र र सचिव वृन्दा हाडासमेत मुख्यसचिवको दौडमा अगाडि छन् । दाबेदारमध्ये राणा न्यौपाने श्रेष्ठ काफ्ले र बालानन्द मुख्यसचिवको दौडमा अरुभन्दा पछाडि रहेको दाबी स्रोतले गरेको छ ।
निजामती ऐनमा सरकारले सचिवहरुमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यदक्षताका आधारमा मुख्यसचिवमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । कोइरालाले निजामती ऐन र स्थापित परम्पराअनुसार आफू सबभन्दा वरिष्ठ भएकाले कार्यदक्षता र ज्येष्ठताका आधारमा आफूलाई नै मुख्यसचिव बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छन् ।
अर्का प्रवल दाबेदार पौडेल कार्यदक्षता र इमानदारीका दुष्टिले आफू नै सबभन्दा योग्य भएको दाबी गर्दै मुख्यसचिवको दौडमा लागेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री भट्टराईका विश्वासपात्र मानिन्छन् । उनी हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव छन् । दौडमा अघि रहेकामध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा शंकर कोइराला कांग्रेसको सिफारिसमा र पौडेल सत्तारुढ माओवादीको सिफारिसमा सचिव बढुवा भएका हुन् । प्रधानमन्त्री र उनकै पार्टी माओवादीको विश्वास जितेका हुनाले उनी नै मुख्यसचिव हुने सम्भावना बढी रहेको मन्त्रिपरिषद सचिवालयका एक अधिकारीले दाबी गरे ।
सचिवालयकै अर्का अधिकारीले भने कोइरालालाई सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य घटक मधेसी मोर्चाको पूर्ण समर्थन रहेको र प्रधानमन्त्रलिे वरिष्ठता नमिच्ने आश्वासन दिएकाले उनी नै मुख्यसचिव हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले मोर्चाको अडानविपरीत जान नसक्ने दाबीसमेत ती अधिकारीले गरे ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले बुधबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित मधेसी मोर्चाका नेतासितको बैठकमा पौडेललाई कायममुकायम मुख्यसचिव बनाउन प्रस्ताव गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । तर मधेसी मोर्चाका नेताले भने पौडेलको नाममा आपत्ति जनाएपछि कामु मुख्यसचिव बनाउन बिहीबार बोलाउने भनिएको मन्त्रिपरिषद बैठक शुक्रबारका लागि सारिएको छ । मधेसी मोर्चाले कोइराला या झामध्ये एकलाई मुख्यसचिव बनाउनुपर्ने अडानमा छन् । प्रधानमन्त्री पौडेललाई बनाउन मधेसी मोर्चालाई मनाउने प्रयासमा छन् । मधेसी मोर्चाले भने कोइरालालाई बनाउन सहमत हुन नभए झालाई पहिलो मुख्यसचिव बनाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष अडान राखिरहेको छ । त्यही कारण सरकार कसलाई कामु बनाउने भन्नेमा टुंगोमा पुगिनसकेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बिहान बस्ने बैठकमा नै प्रधानमन्त्री र मधेसी मोर्चाका नेताबीचमा मुख्यसचिव कसलाई बनाउने सहमति हुने सम्भावना रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । 
दाबेदारमध्ये वृन्दा हाडा भट्टराईले कार्यदक्षता र महिला भएका कारण आफूलाई मुख्यसचिव बनाउनुपर्ने अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराई उनकी पत्नी हिसिला यमीको मन जित्ने प्रयास जारी राखेकी छन् । उनले आफूलाई पहिलो महिला मुख्यसचिव बनाउन माग गर्दै आफूलाई नबनाइए धेरै लामो समयसम्म महिला मुख्यसचिव हुने सम्भावना नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
अर्का दाबेदार उमाकान्त झाले पनि कार्यदक्षता र मधेसी भएका कारण आफूलाई मुख्यसचिव बनाउन लबिङ गर्दै आएका छन् । उनले आफूलाई पहिलो मधेसी मुख्यसचिव बनाउन आग्रह गर्दै आफूलाई नबनाइए लामो समयसम्म मधेसी मुख्यसचिव बन्ने सम्भावना नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
मुख्यसचिव कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको सहयोगी र सल्लाहकार हुन् । मुख्यसचिव को हुने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको रोजाइ र सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल दलहरुको विश्वासमा भर पर्छ । मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ त्यसको जसअपजसमेत प्रधानमन्त्रीलाई नै जान्छ । त्यही कारण मन्त्रिपरिषदबाट मुलुकलाई अहित हुने र कानुन मिचिने निर्णय हुन नदिन अडान लिएर प्रधानमन्त्रीलाई बद्नामीबाट बचाउनु मुख्यसचिवको पहिलो दायित्व हुन्छ ।
त्यही कारण मुख्यसचिवमा प्रभाव राजनीतिक पहुँच जाति या िलंग विशेषका आधारमा भन्दा कानुनी र व्यावहारिक अडान लिन सक्ने सक्षम र मुलुक बुझेको अनुभवी सचिवको बढुवा हुनुपर्ने प्रशासनिक अधिकारीहरु बताउँछन् । मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेको कमजोरी र हचुवा सल्लाहका कारण उनको पालामा मन्त्रिपरिषदबाट कामै नभएका निकायहरुमा सचिव राख्ने एउटै मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिव राख्ने ट्रेड युनियनहरुलाई खुसी पार्न कर्मचारीतन्त्रलाई ऐंजुरु बनाउने गरी स्वतः बढुवाको व्यवस्था गर्नेजस्ता गलत निर्णय भएका थिए । 
वर्तमान मुख्यसचिव माधव घिमिरे क्षमताका दृष्टिमा राम्रै मानिन्थे तर उनले अडान लिन नसकेका कारण मन्त्रिपरिषदबाट जथाभावी राज्यको ढुकुटीबाट आफन्त र सत्तारुढ पार्टीका नेतालाई करोडौं रुपैयाँ बाँड्ने पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन गाडीलगायतका सुविधा दिने डेढ महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका सचिवलाई समेत कानुनविपरीत अपमानपूर्वक सरुवा गर्नेजस्ता थुप्रै गलत निर्णय हुन पुगे । त्यही कारण मुख्यसचिव बढुवामा दुवै घिमिरको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कामना प्रशासनिक अधिकारीहरुको छ । 

नागरिक समाजद्वारा आजीवन सुविधाको विरोधमा अनसन सुरु

काठमाडौं, ११ साउन- नेपाल नागरिक समाजले मुलुकले धान्न नसक्ने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन गाडी आवासलगायतका सुविधा दिने अध्यादेश खारेज गर्न सरकारसित माग गर्दै बिहीबारदेखि रिले अनसन सुरु गरेको छ ।
सरकारले अध्यादेश जारी गरी पूर्वराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुख पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई दिइएको आजीवन गाडी इन्धन मर्मत खर्च र आवास सुविधा गरिब मुलुकको ढुकुटीले धान्न नसक्ने भन्दै समाजले त्यसको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरेको हो ।
पहिलो दिनको आठ घन्टा पूर्वसचिव तथा समाजका अध्यÔ खेमराज रेग्मीको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष गौरी चौधरी तथा सदस्यहरु मोहन शर्मा कट्टेल धन खतिवडा सर्मिला पण्डित Ôेत्री इन्द्रकुमार रुेष्ठ र समाजका काठमाडौं जिल्ला अध्यÔ दीपक थापा रिले अनसन बसेका थिए । दोस्रो चरणको आठ घन्टा समाजका महासचिव डीपी अर्याल गंगा अधिकारी वेदराज ज्ञवाली वसन्त घिमिरे अनिल झा मुकुन्द सुवेदी कल्पना खड्का रिले अनसनमा बसे ।
राजधानीको रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिकामा सुरु रिले अनसनलाई विभिन्न पेसागत संघसंस्थाका अगुवाले ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् । अध्यÔ रेग्मीले मुलुकमा संवैधानिक संकट गहिरिँदो अवस्थामा रहेको र राजनीतिक अन्यौल बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा दिएर राजनीतिलाई समाज सेवाभन्दा व्यवसायतर्फ उन्मुख गराउनु आपत्तिजनक भएकाले समाज त्यसलाई खारेज गराउन आन्दोलनमा उत्रिएको बताए ।
अनसनप्रति ऐक्यबता जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति विष्ण्ँु निष्ठुरी नेपाल प्राध्यापक संघका महासचिव रामेश्वर उपाध्याय र वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे पूर्वनिर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र मिश्र पत्रकार पुरुषोत्तम शिक्षक युनियनका पूर्व अध्यक्ष मोहन ज्ञवाली प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्ष विनोदकुमार श्रेष्ठले मुलुक संविधान पाउन नसकेर अनिण्र्ँयको बन्दी भइरहेको अवस्थामा आमनागरिकलाई बेवास्ता गर्दै राज्यको ढुकुटी सिध्याउने खेलमा सरकार लाग्नु आश्चर्यको िवÈय भएको बताए । 
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ उपभोक्ता माच शिव सेना नेपाललगायतका विभिन्न संघसंस्थाले समेत रिले अनसनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको आजीवन सुविधा खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए । दोस्रो दिन शुक्रबार समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीको नेतृत्वमा रिले अनसन बस्ने कार्यक्रम छ ।
सरकारले अध्यादेशमा पूर्वराष्ट्रपति पूर्वउपराष्ट्रपति पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आजीवन विलाशी गाडी चालक इन्धन मर्मत खर्च अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च महिनाको ५० हजार रुपैयाँका दरले आवास सुविधा शाखा अधिकृत दुई जना कार्यालय सहायक र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहेको सचिवालय सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशअनुसार बहुदल पुनर्बहालीपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा लोकेन्द्रबहादुर चन्द सूर्यबहादुर थापा पुष्पकमल दाहाल माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सरकारबाट उक्त सुविधा लिइरहेका छन् । राजधानीमा महल र निजी गाडी भएका देउवा चन्द थापा र खनालले समेत आवास र गाडी सूविधासमेत लिएका छन् । यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय दाहाल र नेपालले सुविधाको गाडी फिर्ता लिइसकेका छन् ॥
अध्यादेशअनुसार बहुदलपछिका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु विश्वनाथ उपाध्याय केशवप्रसाद उपाध्याय हरिप्रसाद शर्मा दिलीपकुमार पौडेल गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ ओमभक्त श्रेष्ठ मोहनप्रसाद शर्मा केदारप्रसाद गिरी मीनबहादुर रायमाझी अनुप शर्मा रामप्रसाद श्रेष्ठसहित १५ जनालाई आजीवन फोर्ड गाडी चालक इन्धन मर्मत खर्च र नायव सुब्बासहितको सचिवालय सूविधा प्रदान गरिसकिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले अध्यादेशअनुसार पूर्वसभामुखहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ रामचन्द्र पौडेल र तारानाथ रानाभाटलाई आजीवन स्कर्पियो गाडी चालक इन्धन मर्मत खर्च र नायव सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा प्रदान गरिसकेको छ । पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई आजीवन गाडी चालक इन्धन र मर्मत खर्च दिने व्यव ःथा अध्यादेशमा गरिएको छ । यसैबीच पूर्वसभामुख पौडेलले बिहीबार नै सुविधाको गाडी फिर्ता गरेका छन् । तर सरकारले पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई उक्त सुविधा प्रदान गर्न भने बाँकी छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वसभामुख पौडेलद्वारा सुविधाको गाडी फिर्ता

काठमाडौं, ११ साउन- आजीवन सुविधाको चर्को विरोध हुन थालेपछि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुले आफूहरुले सरकारबाट लिएको गाडीलगायतका सुविधा फिर्ता गर्न थालेका छन् । एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले पूर्वप्रधानमन्त्री र कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वसभामुखको हैसियतले राज्यबाट पाएको गाडीलगायतको सुविधा बिहीबार फिर्ता गरेका छन् ।
सरकारले विशिष्ठ व्यक्तित्वलाई आजीवन आवास गाडी लगायतका सुविधा दिने निण्र्ँयको व्यापक आलोचना हुन थालेपछि नेपाल र पौडेलले सुविधाको गाडी फिर्ता गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बा ६ च १०३० नं।sाे ल्यान्डक्रुजर प्राडो र पौडेलले बा।१।झ ८५१० नम्बरको स्कपिर्यो गाडी मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई बुझाएका छन् । नेपाल र पौडेलले सरकारबाट गाडी र इन्धन सुविधामात्र लिएका थिए सचिवालयलगायतका सुविधा लिइसकेका थिएनन् ।
यसअघि नै पार्टीको विस्तारित बैठकमा विरोध भएका कारण एमाओवादीका अध्यÔ पुष्पकमल दाहालले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारबाट पाएको बा ६ च १०२९ नं। को ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी सरकारलाई फिर्ता गरिसकेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र झलनाथ खनालले सरकारबाट लिएको ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी तथा पूर्वसभामुखद्वय तारानाथ रानाभाट र सुवासचन्द्र नेम्वाङले स्कर्पियो गाडीलगायतको सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् ।
त्यसैगरी अबहुदलपछिका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुप शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठसहित १५ जनाले पनि सरकारबाट लिएको फोर्ड गाडी चालक इन्धन मर्मत खर्चलगायतको सुविधा फिर्ता गरेका छ्रैनन् ।

अख्तियारद्वारा सहसचिव बस्नेत र उपसचिव शर्मासहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

मुद्दामा अख्तियारको दाबी

• बस्नेतसहितले जाजरकोटदेखि दैलेख खण्डमा करिब ९५ लाख भ्रष्टाचार 
• शर्मासहितले स्वास्थ्य चौकी र प्रसूति गृह निर्माणमा सवा दुई करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौं, १० साउन- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यपहाडी लोकमार्गका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख एवं सहसचिव दिनेश बस्नेत तथा भवन डिभिजन सुर्खेतका तत्कालीन प्रमुख विष्णुप्रसाद शर्मासहित आठ इन्जिनियर तथा दुई लेखा अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि हाल काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख रहेका बस्नेतसहित भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका चार इन्जिनियर र लेखा अधिकृत तथा हाल भवन डिभिजन हटौंडाका प्रमुख उपसचिव शर्मासहित सहरी विकास मन्त्रालयका चार इन्जिनियर र लेखा अधिकृत स्वतः निलम्बित भएका छन् ।
बस्नेतसहितले मध्यपहाडी लोकमार्गको जाजरकोटदेखि दैलेखसम्मको खण्ड र शर्मासहितले सुर्खेतमा स्वास्थ्य चौकी र प्रसूति गृह निर्माण कार्य आपसी मिलोमतोमा नक्कली कागजात बनाएका राजविन्द्रप्रतिाप सापकोटासहितको ठेकेदार समूहलाई ठेक्का दिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी अख्तियारका अधिकारीले दिएका छन् ।
बस्नेतले मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाको कामु प्रमुख हुँदा २०६६/६७ मा ९४ लाख ७० हजार ३ सय १३ रुपैयाँ लागतको जाजरकोटदेखि दैलेख खण्डको निर्माण कार्य आपसी मिलोमतोमा नक्कली कागजात बनाएका सापकोटाको समूहलाई ठेक्का दिएको अभियोगमा उल्लेख छ । मिलेमतोमा नक्कली कागजात बनाएका ठेकेदारलाई ठेक्का दिने कार्यमा इन्जिनियरहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, प्रकाश उपाध्याय भट्ट, भानु जोशी, लेखा अधिकृत केशरबहादुर साउदसमेत संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुमाथिसमेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले नक्कली कागजातका आधारमा ठेक्का लिने सापकोटासहितका ठेकेदारहरु मदनकुमार अधिकारी रणवीर सुब्बा लाक्पा शेर्पा र नवराज सापकोटाविरुद्धसमेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले उक्त सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेकामा बस्नेतसहितका अभियुक्तबाट ९४ लाख ७० हजार रुपैयाँ बिगो र त्यत्ति नै बराबरको जरिवाना भराउन र कानुनबमोजिम कैद सजाय गर्न विशेष अदालतसमक्ष माग दाबी गरेको छ ।
त्यसैगरी अख्तियारले भवन डिभिजन सुर्खेतका तत्कालीन प्रमुख शर्मासहित ५ जनाविरुद्ध २ करोड २४ लाख ४० हजार लागतमा सुर्खेतमा स्वास्थ्य चौकी तथा प्रसूति गृह निर्माण कार्यको ठेक्का नक्कली कागजात बनाएका ठेकेदार सापकोटालाई दिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले शर्मासहितका नौ जनाविरुद्ध २ करोड २४ लाख ४० हजार बिगो र त्यत्ति नै बराबर जरिवाना भराउन र कानुनबमोजिम कैद सजाय गर्न विशेष अदालतसमक्ष माग दाबी गरेको छ ।
शर्मासहितका अधिकारीले ०६६/६७ मा कानुनबमोजिम १७ शर्त उल्लंघन गरी भवन निर्माणको ठेक्का दिएको अभियोगमा उल्लेख छ । अख्तियारले भवन निर्माणको ठेक्कामा इन्जिनियरहरु मनोज नकर्मी, निरजबहादुर हमाल, मनोजकुमार यादव, लेखा अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई तथा ठेकेदारहरु सापकोटा मदनकुमार अधिकारी, रणवीर सुब्बा, लाक्पा शेर्पा र नवराज सापकोटाविरुद्धसमेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अधिकारकर्मी संस्थाद्वारा हाडालाई मुख्यसचिव बनाउन माग

काठमाडौं, ९ साउन- महिलाका अधिकारका पक्षमा कार्यरतसहित विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले सचिव वृन्दा हाडालाई मुख्यसचिव बनाउन सरकारसित माग गरेका छन् । ती संघसंस्थाले निजामती ऐन २०१३ लागू भएको ५६ वर्षको इतिहासमा हालसम्म महिला मुख्यसचिव हुन नसकेको उल्लेख गर्दै पहिलोपटक दाबेदार रहेकी हाडालाई मुख्यसचिव बनाउन माग गरेका हुन् ।
साचारिक समूह, महिला, कानुन र विकास माच, ब्ल्यु डायमन्ड सोसाइटी, राष्ट्रिय जेन्डर मास्टर प्रशिक्षक नेटवर्क, राष्ट्रिय महिला माच, स्त्री शक्ति र नागरिक शिक्षा समूहले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी मुख्यसचिव महिला बन्न सक्ने अवसरको सदुपयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ती संस्थाले महिला मुख्यसचिव हुने यो अवसर गुमेमा महिला सचिवले मुख्य सचिव दाबी गर्न धेरै समय लाग्नेसमेत उल्लेख गरेका छन् । हाडा मुख्यसचिव भएमा ५१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने र निजामती प्रशासनका लागि ऐतिहासिक कदम हुने दाबीसमेत ती संस्थाले गरेका छन् । 

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको आजीवन सुविधाविरुद्ध आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं, ९ साउन- पूर्वप्रशासकहरुले नेतृत्व गरेको नेपाल नागरिक समाजले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सरकारद्वारा प्रदान गरिएको विलाशी गाडी आवाससहितको आजीवन सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । गरिब राज्यको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन गाडी इन्धन मर्मत खर्च आवास र सचिवालय सुविधा प्रदान गर्नु मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको जानकारी समाजका अध्यक्ष एवं पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले दिए ।
उनका अनुसार समाजले विभिन्न पेसागत संगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरुको ऐक्यबद्धतामा समाजले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । समाजले आन्दोलनको पहिलो चरणमा बुधबार 'पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर', 'राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रह्मलुट बन्द गर' लेखिएको पम्पलेट देशभर चोकचोकमा बसेर बाँड्ने कार्यक्रम राखेको छ ।
समाजले पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिन जारी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै राजधानीको रत्नपार्कमा बिहीारदेखि ८÷८ जनाका दरले २४ घन्टे रिले अनसन सुरु गर्ने भएको छ । अनसलस्थलमा 'पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर', 'राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रह्मलुट बन्द गर' लेखिएको तुल टाँगिनेछ । पहिलो दिन पूर्वसचिव रेग्मीको नेतृत्वमा समाजका पदाधिकारीहरु रिले अनसन बस्नेछन् । रिले अनसन कार्यक्रममा सहभागी भई पत्रकार महासंघ बार एसोसिएसनसहितका संघसंगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरुले ऐक्यबद्धता जनाउने भएका छन् ।
दोस्रो दिन समाजका सहअध्यक्ष पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीको नेतृत्वमा समाजका पदाधिकारीहरु रिले अनसनमा बस्ने कार्यक्रम छ । समाजका ७२ जिल्लामा रहेका शाखाका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम छ । २४ घन्टे रिले अनसन शनिबारसम्म जारी रहनेछ । त्यसपछि पुनः आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने जानकारी समाजका अध्यक्ष रेग्मीले दिए ।
सरकारले अध्यादेशमा पूर्वराष्ट्रपति पूर्वउपराष्ट्रपति पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आजीवन विलाशी गाडी चालक इन्धन मर्मत खर्च अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च महिनाको ५० हजार रुपैयाँका दरले आवास सुविधा शाखा अधिकृत दुई जना कार्यालय सहायक र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहेको सचिवालय सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशअनुसार बहुदल पुनर्बहालीपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा लोकेन्द्रबहादुर चन्द सूर्यबहादुर थापा पुष्पकमल दाहाल माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सरकारबाट उक्त सुविधा लिइरहेका छन् । राजधानीमा महल र निजी गाडी भएका देउवा चन्द थापा नेपाल र खनालले समेत आवास र गाडी सुविधासमेत लिएका छन् ।
अध्यादेशअनुसार बहुदलपछिका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय,  हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमा´ी, अनुप शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठसहित १५ जनालाई आजीवन फोर्ड गाडी चालक इन्धन मर्मत खर्च र नायव सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा प्रदान गरिसकिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले अध्यादेशअनुसार पूर्वसभामुखहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ, रामचन्द्र पौडेल र तारानाथ रानाभाटलाई आजीवन स्कर्पियो गाडी चालक इन्धन मर्मत खर्च र नायव सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा प्रदान गरिसकेको छ । पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई आजीवन गाडी चालक इन्धन र मर्मत खर्च दिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । तर सरकारले पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई उक्त सुविधा प्रदान गर्न भने बाँकी छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई २००, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई १७५, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५०, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वसभामुखलाई १५०, पूर्वगृहमन्त्रीलाई ८० लिटर पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथा मर्मत खर्च दिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । 

करौडौंको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने उपसचिव वैद्यसहित नौ जनालाई कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौं, ८ साउन- भूमिसुधार मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले ऐननियम मिचेर नक्कली कागजातका आधारमा सामाजिक संस्थाको अर्बौं पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत सुशील वैद्यसहित नौ कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिले वैद्यसहित मालपोत कार्यालयका आठ कर्मचारी र नापी अधिकृत मग्नु दत्तले गत चैत ३० गते तत्कालीन राजा सुरेन्द्र शाहको पालाको अस्पष्ट र जग्गा इंगित नभएको सनदपत्रलगायतका नक्कली कागजातका आधारमा जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ र जग्गा प्रशासन कार्यविधि २०६३ को प्रकि्रया मिचेर सामाजिक संस्थाको ३ रोपनी १४ आना जग्गा मोहलक्ष्मी पाण्डेका नाममा दर्ता गरिदिएको ठहर गरेको छ ।
समितिले जग्गा प्रशासन निर्देशिका र जग्गा प्रशासन कार्यविधिबमोजिमको कुनै प्रकि्रया नपुर् याई भूमाफियासित मिलेर महाराज चक्रपथसँग जोडिएको सामाजिक संस्थाको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने वैद्यसहितका नौ कर्मचारीलाई निजामती ऐनबमोजिम कडा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको जानकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । समितिले आइतबार आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।
निर्देशिका र कार्यविधिअनुसार पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको र ऐननियम पालना नगर्ने ती नौ कर्मचारीलाई निजामतीअनुसार ग्रेड घटुवा र केही वर्षसम्मका लागि बढुवा रोक्काको विभागीय कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
कारबाहीको सिफारिस गरिएका कर्मचारीमा प्रमुख मालपोत अधिकृत उपसचिव वैद्य नापी अधिकृत मग्नु दत्त शाखा अधिकृत डम्बरबहादुर सुनुवार रुद्र अधिकारी अर्जुन खतिवडा वासुदेव हुमागाईं केशरबहादुर कार्की मीनबहादुर भट्टराई र टेकनाथ पौडेल छन् । मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको सहमति लिएर ती कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण लिएर तत्काल कारबाहीको प्रकि्रया अघि बढाउने भएको छ ।
भूमाफिया र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख वैद्यसहितका कर्मचारीको मिलोमतोमा नक्कली कागजात खडा गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको करौडौं पर्ने उक्त जग्गा सरकारको छानबिन प्रकि्रया जारी रहेकै बेला गुपचूप ढंगले पुनः अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको खुलासा भएको छ ।
अनधिकृत रुपमा गत चैत ३० मा मोहलक्ष्मी पाण्डेको नाममा दर्ता गरिएको कुष्ठरोग निवारण संघले भोगचलन गर्दै आएको ३ रोपनी १४ आना १ हजार ९ सय ७१।३६ वर्ग मिटर जग्गामध्ये ८ सय २६।५४ वर्ग मिटर १ रोपनी १० आना जग्गा ४ करोड २५ लाख ३४ हजार ३ सय ४१ रुपैयाँ मूल्यमा वैसाख २५ मा ललितपुर निवासी प्रविरसमसेर जबरालाई बिक्री गरिएको छ । नापीको फिल्डबुकमा उक्त जग्गाको मोहीमा मारबाडी विद्यालय छ तर पाण्डे या अरु दाबी गर्ने कसैको नाम छैन जग्गा धनीको महलमा समेत कसैको नाममा छैन । त्यस्तो अवस्थामा किर्ते गरी पाण्डेको नाममा दर्ता जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि तथा विद्यमान ऐनकानुनको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।
ती कर्मचारीले पाण्डेले दाबी गरेको जस्तो उक्त जग्गा छुट जग्गा थियो भने दर्ता गर्ने क्रममा जग्गा प्रशासन निर्देशिका र कार्यविधिअनुसार प्राविधिकसहितको टोली गएर जग्गाको स्थलगत निरीक्षण नगरेको जग्गा दर्ताको सिफारिस गर्दा दाबी गर्ने सबै झगडियाको दाबी विश्लेषण गर्नुपर्नेमा नगरिएको झगडिया सबै जनाको सहीछाप नगराइएको सहीछाप गर्न नमान्ने झगडियालाई म्याद तामेली नगरेको सबै झगडियालाई जग्गा दर्ताको जानकारी गराएर चित्त नबुझे पुनरावदनमा जाने मौका दिनुपर्नेजस्ता कुनै पनि प्रकि्रया नपुर् याइएकाले ती सबै कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहरसहितको सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा गरेको छ । उक्त जग्गा आफ्नो हो भनी दाबी गर्ने झगडियाको संख्या एक दर्जनभन्दा बढी छन् । सजर्मिन गर्दा जग्गा दाबी गर्नेहरुको मत बाझिएको छ जग्गा दर्ता गर्दा उक्त यथार्थको समेतलाई ध्यान दिइएको छैन ।
पुनरावेदनको हद म्याद ३५ दिन रहेसम्म जग्गा धनी पुर्जा तयार गर्न नहुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत वैद्यसहितले पुर्जा तयार गरी पाण्डेलाई तत्काल दिएको साविक दर्ता कसको नाममा छ कसले भोगचलन गरिरहेको छ र कसले तिरो तिरिरहेको छ भन्ने तीनवटै तथ्य अध्ययन गर्नुपर्नेमा दर्ता गर्ने निर्णयमा उक्त जग्गा भोगचलन कसले गरिरहेको छ भन्ने उल्लेख नगरेकाजस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण प्रकि्रयागत त्रुटि रहेको समितिको ठहर छ ।
जग्गा दर्ता गर्न फाइल तयार गर्ने त्यसमा टिप्पणी उठाउने सजर्मिन गर्ने सदर गर्ने र दर्ताको निर्णय गर्ने प्रमुख मालपोत अधिकृतको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा रहेका सबै कर्मचारीलाई समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
पाण्डेले २०२३ सालमा नापी हुँदा आफ्नो ससुरा उप्रेन्द्रराज पाण्डे महोत्तरीमा भएकाले उपस्थित हुन नसकेकाले १ सय ६६ वर्षदेखिको आफ्नो पैतृक जग्गा मारबाडी सेवा समितिले नक्कली कागजातका आधारमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको जिकिर गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाण्डेले २०२३ सालमा नापी हुँदा छुटेको जग्गा आफ्नो हो भने तत्कालीन राजा सुरेन्द्र शाहको सनदपत्र र नक्कली कागजात पेस गरी २०६५ भदौ १९ मा आएरमात्र मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुले उनको दाबी रहस्यमय र झूट रहेको समितिको अध्ययनमा उल्लेख छ । आफ्नो छुट जग्गा दर्ताका लागि ४२ वर्षपछि निवेदन दिनु आफैंमा आश्चर्यजनक छ ।
उक्त जग्गा आफ्नो हो भनेर दर्ता गर्न लाग्नेहरुको लामो फेहरिस्त छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०३४ सालमा निजी गुठी हो भन्दै काचनमाया स्थापित जुजुरत्न शिल्पाकार ज्ञानराज शिल्पाकार र तेजरत्न शिल्पाकारले २०३५ मा गोपालबहादुर केसीले र २०६५ मा मोहलक्ष्मी पाण्डे उनकी सौता मिना पाण्डे बुहारी रमा पाण्डेले ०६६ मंसिरमा प्रतीतमान प्रधान वीरेन्द्रमान प्रधान किरणमान प्रधानले मनमानेश्वरी निजी गुठीको जग्गा भन्दै आफ्नो हक लाग्ने हो भनी आफ्नो नाममा दर्ता गर्न माग गर्दै छुट दर्ता गरिदिन निवेदन दिएका थिए । 
पाण्डेले पेस गरेको सुरेन्द्र शाहको सनदपत्रमा ुबाँसबारीदेखि बालुवाटारसम्मको जग्गाु भनिएको छ तर त्यो जग्गा कहाँ पर्छ भन्ने उल्लेख छैन । २०२३ सालको नापीका क्रममा उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा पाण्डेको नभई मारबाडी सेवा समितिको नाम उल्लेख छ । फिल्डबुकको प्रमाणलाई तत्कालीन राजाको सनदपत्रले नकाट्ने र सनदपत्रसमेत नबुझिने र नक्कलीजस्तो देखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ । 
मारवाडी सेवा समितिले महाराजगन्जस्थित १८ रोपनी जग्गा २०३५ भदौ ४ मा कुष्ठरोग निवारण संघलाई संघ रहेसम्मका लागि भोगचलन गर्न दिएको हो । संघको उक्त जग्गामध्ये ३ रोपनी १४ आना जग्गा प्रमुख मालपोत अधिकृत वैद्यसहितका कर्मचारीले कानुन मिचेर पाण्डेको नाममा गरिदिएका हुन् ।
यसैबीच केशव केसीले मारबाडी विद्यालयको नाममा रहेको उक्त जग्गा विद्यालय नै अस्तित्वमा नरहेको अवस्थामा स्वतः सरकारको नाममा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको र कानुनी रुपमा त्यो विकल्प नै ठीक हुने सिफारिससमेत समितिले गरेको छ । कानुनअनुसार विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा व्यक्ति या समितिको नाममा नामसारी हुन सक्तैन । बुहारी रमा पाण्डे मारबाडी सेवा समितिका कैलाशचन्द गोयल र कुष्ठरोग निवारण संघका रामकुमार श्रेष्ठ उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने मालपोत कार्यालयको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिएका छन् । मालपोत कार्यालयको जग्गा दर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्णय अदालतले मात्र बदर गर्न सक्ने सरकारले केही गर्न नसक्ने भएकाले समितिले त्यसबारेमा न्यायालयको फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

मालपोत कार्यालयले सामाजिक संस्थाको नाममा रहेको उक्त जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा गरिदिएको उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्बन्धित दोषी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सिफारिसपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले उक्त जग्गा दर्ताको अध्ययन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न भूमि प्रशासन महाशाखाका सहसचिव तेजराज पाण्डे भूमि प्रशासन महाशाखाकै उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत ध्रुव अर्यालको संयोजकत्वमा ३५ दिनअघि छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
कुष्ठरोग निवारण संघले उक्त जग्गामा अतिथि पार्टी प्यालेस संघले टहरा बनाएर कुष्ठरोगीका बालबच्चाको उपचार र पठनपाठन गराउने र आठवटा पसल कबल बनाएर भाडामा लगाउँदै आएको छ । भाडाबाट कुष्ठरोगीका बालबच्चालाई पठनपाठनमा सहयोग पुग्दै आएको संघका अधिकारीले दिए ।

ठेकेदारको लापर्बाहीले महत्वपूर्ण चतरा पुल निर्माणमा ढिलाइ

काठमाडौं, ७ साउन- पूर्वााचललाई बाँकी मुलुकसित जोड्न सप्तकोसीको चतरामा एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा दोस्रो वैकल्पिक रणनीतिक पुल निर्माण कार्य ठेकेदार कम्पनीका लापर्वाहीका कारण ढिलाइ भइरहेको जानकारी भौतिक योजना मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । उक्त पुल निर्माणको ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सन र चिनियाँ ठेकेदार सीटीसीको ज्वोइन्ट भेन्चर संयुक्त लगानी कॊ कम्पनीले लिएको छ महिनामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम काममात्र गरेको जानकारी ती अधिकारीले दिए । ठेकेदारले शर्तबमोजिम गहिरो नदीमा पुल बनाउनका लागि आवश्यक अत्याधुनिक उपकरण नल्याई लापर्वाही गरेका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको हो ।
'ठेकेदारले साढे तीन वर्षमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको हो तर छ महिनामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम काम सम्पन्न गरेको छ जबकि छ महिनामा ठेकेदारले कम्तीमा १५ प्रतिशत काम गरिसक्नुपथ्र्यो । यही गतिमा काम हुँदा पुल निर्माण अवधि लम्बिनेछ' भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले भने । ठेकेदार हालसम्म चतरातर्फबाट पुल निर्माण गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने एक सय मिटर एप्रोच पहुँच सडक खन्नेबाहेक अरु काम सुरु नै गरेकै छैन ।
कोसी पुल रहेको ब्यारेजमा कुनै समस्या आयो या दुई वर्ष वर्षअघिजस्तो तटबन्ध फुट्यो भने पूर्वााचलको बाँकी मुलुकसित स्थल यातायात सम्पर्क टुट्नेछ । नदीको बीचमा दुइटा पिलर र दुई छेउमा एक÷एकवटा पिलरसहितको पुल निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ । दुई वर्षअघि तटबन्ध फुटेपछि झन्डै छ महिनाभन्दा बढी समयसम्म पूर्वााचलको बाँकी मुलुकसित स्थल यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको थियो । यात्रुहरु भारतको बाटो भएर डुंगाबाट र पछि चतरामा फेरी चलाएर यातायात चलाइएको थियो । त्यही कारण सरकारले चतरामा ८० करोड रुपैयाँ लागतमा पूर्वी नेपाल जोड्ने दोस्रो रणनीतिक र महत्वपूर्ण पुल निर्माण गर्न लागेको हो । चतरा पुलको लम्बाइ २ सय ६० मिटर हुनेछ । 
सिटौलाका अनुसार ठेकेदारले मुलुकको सबभन्दा ठूलो नदीमा पुलको पिलर खडा गर्न २५ मिटर गहिराइसम्म खन्न सक्ने अत्याधुनिक डि्रलिङ मेसिन ल्याउनसमेत आनाकानी गरिरहेको छ । ठेक्का गर्दा नै ठेकेदार कम्पनीले अत्याधुनिक डि्रलिङ मेसिन ल्याउने शर्तसहितको सम्झौता गरेको थियो ।
अत्याधुनिक मेसिन ल्याउन आनाकानी गरेकै कारण पुल निर्माणको काम अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसेकेको हो । ुभौतिक योजना मन्त्रालयले सामान्य प्रविधिको डि्रलिङ मेसिनबाट चतरामा पुल निर्माण हुन सक्तैन भनेर स्पष्ट भनिदिइसकेका छौं ठेक्काको शर्तअनुसार हामीले अत्याधुनिक डि्रलिङ मेसिन ल्याएर साढे तीन वर्षमा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ठेकदारलाई हामीले दबाब दिइरहेका छौंु सचिव सिटौलाले भने ।
अत्याधुनिक डि्रलिङ मेसिन भएको कम्पनीले उपलब्ध गराउन तयार भएको ग्यारेन्टीपत्र ल्याएका कारण उक्त ठेकेदारले ठेक्का पाएको हो । ुतर अहिले ठेकेदार कम्पनीले त्यस्तो अत्याधुनिक मेसिन संसारभर जम्मा छवटा छन् पाउन पनि मुस्किल छ ल्याउँदा बिगि्रयो भने के गर्ने जस्ता कुरा उठाएर ल्याउन आनाकानी गरिरहेको छु भौतिक योजनाका अधिकारीले भने । तर संसारमा त्यस्ता अत्याधुनिक डि्रलिङ मेसिन छवटामात्र होइन धेरै रहेको र ठेकेदारले भनेजस्तो भाडामा ल्याउन कुनै समस्या नरहेको जानकारी भौतिक योजना मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले चतरामा डेढ वर्षअघि नै पुल निर्माण कार्य सुरु गर्न लागेको थियो । त्यतिबेला सरकारले अत्याधुनिक डि्रलिङ मेसिन आफैंसित भएको कम्पनीमात्र योग्य हुने भनी ग्लोबल ठेक्का आह्वान गरेको थियो । तर त्यस्तो मेसिन भएको कुनै पनि कम्पनीको प्रस्ताव नपरेका कारण भौतिक योजना मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गर् यो । सरकारले ठेक्काको शर्तमा सरलीकरण गरी सरकारले दोस्रोपटक त्यस्तो डि्रलिङ मेसिन भाडामा ल्याउन सक्ने कम्पनीहरुबीच ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गराउँदा कालिका कन्स्ट्रक्सन र चिनियाँ सीटीसीको संयुक्त कम्पनीले ठेक्का पाएको हो । संयुक्त कम्पनलिे अत्याधुनिक डि्रलिङ मेसिन ल्याउने शर्तमा ठेक्का पाएको हो ।

िसंहदरबारमा चोरी नियन्त्रण गर्न सुरक्षा जाँचमा कडाइ

काठमाडौं, ५ साउन- िसंहदरबारभित्रै चोरीका घटना बढ्न थालेपछि प्रहरीले िसंहदरबार सर्वसाधारण र कर्मचारी आउजाउको सुरक्षा जाँचमा शुक्रबारदेखि कडाइ सुरु गरेको छ । कान्तिपुरमा ' िसंहदरबारभित्रै चोरको बिगबिगी' समाचार प्रकाशित भएपछि िसंहदरबार सुरक्षा प्रहरी गणले सरकारको केन्द्रीय सचिवालय रहेको िसंहदरबारभित्र चोरी नियन्त्रण गर्न कर्मचारी र सर्वसाधारण आउजाउको सुरक्षा जाँचमा कडाइ सुरु गरेको हो ।
प्रहरीले िसंहदरबारभित्रबाट कर्मचारी र सर्वसाधारण बाहिर निस्कँदा दक्षिणी र पूर्वी गेटमा शुक्रबारदेखि झोला र सामान हालिएको गाडीको जाँच सुरु गर्न थालेको जानकारी प्रहरी अधिकारीले दिए । यसअघि कर्मचारी र सर्वसाधारण बाहिर निस्कँदा झोला र गाडीको जाँच गिरंदैनथ्यो । िसंहदरबार प्रवेश गर्दामात्र झोला र गाडीको जाँच गरिन्थ्यो ।
िसंहदरबारभित्र श्रृंखलाबद्ध रुपमा चोरी हुने गरेको समाचार प्रकाशित भएको दिनदेखि नै प्रहरीले झोला खोलेर हेर्न र सामान हालिएको गाडी जाँच गर्न थालेको हो । प्रहरीले चोरी नियन्त्रण गर्न झोला र गाडीको जाँच गर्न थालेका कारण िसंहदरबारको दक्षिणी र पूर्वी गेटमा शुक्रबार कार्यालयबाट फर्कने समयमा सरकारी गाडीको लामो ताँती नै लागेको थियो ।
'हामीले यसअघि िसंहदरबारबाट बाहिरिने कर्मचारी र सर्वसाधारणको झोला र सामान हालिएको गाडीमध्ये केहीको र् यान्डम्ली छड्के जाँच गथ्यौ' िसंहदरबार सुरक्षा प्रहरी गणका प्रमुख डीएसपी प्रज्ज्वल महर्जनले भने- 'शुक्रबारदेखि झोला र सामान हालिएको गाडीको चेकजाँचलाई बढाएको छौं ।'

िसंहदरबारभित्रै चोरको बिगबिगी

चार्ने कर्मचारीलाई कारबाही नगरी बचाउने प्रवृत्तिका कारण चारीका घटनामा बढ्दो
बलराम बानियाँ/सुरज कुँवर
काठमाडौं, ४ साउन- मुलुकमै सबभन्दा बढी सुरक्षा घेराभित्र रहेको र चारैतिर मान्छे आउजाउको नियमित रुपमा अनुगमन सीसीटीभीसमेत भएको मुलुकको केन्द्रीय सचिवालय िसंहदरबारभित्रै चोरीेको बिगबिगी छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । सचिवालयभित्र रहेका विभिन्न मन्त्रालय र निकाय गरी ४७ वटा कार्यालय श्रृंखलाबद्ध रुपमा भइरहेका चोरीले आहत छन् । कहिले मन्त्रालय र निकायका सामान चोरी हुन्छन् त कहिले कर्मचारीका व्यक्तिगत सामान ।
पछिल्लोपटक चोरीको चपेटामा परेको छ कृषि विकास मन्त्रालय । मन्त्रालयको दोस्रो तलामा रहेको लैंंगिक समता तथा वातावरण महाशाखाको बन्द कोठाभित्रबाट साँचो खोलेर कम्युटरको एक थान एलसीडी सोमबार राति चोरी भएको छ । सात महिनाअघि ल्यापटप चोरी भएको मन्त्रालयमा सोमबार राति दोस्रोपटक एलसीडी चोरी भएको हो । चोरले कम्प्युटरको सीपीयू भने त्यहीँ छाडेको छ । 
'सोमबार अपराह्न ५ बजेसम्म एलसीडी टेबुलमै थियो भोलिपल्ट बिहान १० बजे आउँदा त एलसीडी चोरी भइसकेछ' मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका एक अधिकृतले भने- 'सारा मन्त्रालयमा खोज्दा पनि एलसीडी फेला नगरेपछि मन्त्रालयका अधिकारीले सिहदरबारभित्रै रहेको िसंहदरबार सुरक्षा प्रहरी गणलाई चोर पत्ता लगाउन आग्रह गरेको छ ।' ती अधिकृतका अनुसार सात महिनाअघि मन्त्रालयबाट जापानी सहयोग नियोग जाइका को ल्यापटप चोरी भएको थियो । त्यसअघि पनि मन्त्रालयबाट ३ थान पानी तताउने इलेक्ट्रिक जग चोरी भएका थिए ।
िसंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयका एक अधिकारीअनुसार केन्द्रीय सचिवालयभित्र चोरको बिगबिगी नै छ । सबभन्दा बढी गमला, फूल. मिनरल वाटरका जार, बोत्तल. इलेक्ट्रिक जग चोरी हुनु त सामान्य नै भइसकेको छ । गमला र फूल त भीआईपी सचिव सहसचिवसहितका गाडीवाल हाकिम ले नै गाडीमा हालेर घरमा लाने गर्छन् । ुराम्रा फूल र फूलका गमला देख्नासाथ भीआईपीहरु आफ्ना सहयोगी लगाएर गाडीमा हाल्न लगाउँछन् र लान्छन्ु बगैंंचेहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।
िसंहदरबारको सुरक्षाका लागि िसंहदरबार सुरक्षा प्रहरी गण नेपाली सेनाको नारायण दल गण र गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा िसंहदरबार सुरक्षा व्यवस्था समितिमात्र होइन चारवटै प्रवेशद्वार र विभिन्न रणनीतिक ठाउँमा गरी एघार ठाउँमा सीसीटीभी जडान गरिएका छन् । िसंहदरबार सुरक्षा प्रहरी गणले सीसीटीभीले चौबीसै घन्टा खिच्ने गतिविधिको अवलोकन गर्ने गर्छ । यति हुँदा पनि िसंहदरबारभित्र चोरीका घटना बढ्दै गएका छन् ।
िसंहदरबारभित्रका चोरीमा सरकारी कर्मचारीसमेत संलग्न हुने गरेको तर हाकिमले चोरलाई कारबाही नगरी बचाउने प्रवृत्तिका कारण चोरी बढ्दै गएको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । िसंहदरबारभित्र रहेको संसदको साँचो लगाएर राखिएको पुरानो भवनभित्रबाट दुइटा प्रोजेक्ट चोरी भए चोर्ने कर्मचारी पनि पत्ता लागे । तर कारबाही नगरी बचाइयो । त्यसैगरी संसद सचिवालय अगाडि रहेको माछापुच्छ्रे बैंकको एटीएम रहेको ठाउँको सीसीटीभी नै एक सैनिक जवानले सात महिनाअघि चोरी गरे । चोर्ने सैनिक जवानको पत्तो लाग्यो तर आन्तरिक कारबाहीको नाममा जवानलाई जोगाइयो । तीन महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव नारायण तिम_िल्सनालाई कार्यालय परिसरमा रहेको मोटरसाइकलको टायर र विभिन्न पार्टपुर्जा चोरी गरेर लाँदालाँदै िसंहदरबारभित्रकै प्रहरीले पक्राउ गरे तर उनलाई कारबाही नगरी उनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाइयो तर उनीमाथि कारबाही भएन । ुचोर्ने व्यक्तिलाई कुनै कारबाही नगरी बचाउने प्रवृत्तिका कारण चोरीका घटना बढ्दै गएको होु एक अधिकारीले भने । िसंहदरबारभित्र भवनलगायतका निर्माणका काममा संलग्न ठेकेदारका निर्माण सामग्री फर्मालगायतका सामानसमेत चोरी हुने गरेका छन् । 
िसंहदरबार सुरक्षा प्रहरी गणका प्रमुख प्रज्ज्वल महर्जनका अनुसार सिहदरबारभित्रका कार्यालयबाट औसत चार महिनाको अन्तरमा एउटा÷दुइटा चोरी भएको उजुरी आउने गरेको बताउँछन् । 'प्रायशः विद्युतीय उपकरणलगायतका सामान रातको समयमा चोरी हुन्छन् । गणमा यसअघि अर्को ल्यापटप हराएको उजुरी परेको थियो' महर्जनले भने ।
िसंहदरबारभित्र प्रवेश गर्दा झोला र गाडी चेक गर्ने गरिन्छ तर फर्कंदा झोला र गाडीभित्र र डिक्कीको जाँच गर्ने गिरंदैन । 'यही कारण चोरीका घटना भइरहेका हुन्' एक अधिकारीले भने । हाल दैनिक साढे चार सय सर्वसाधरण आगन्तुक पास लिई सिहदरबारभित्र प्रवेश गर्छन् भने ४७ वटा कार्यालयमा हजारौं कर्मचारी काम गर्छन् । िसंहदरबारभित्र हुने गरेका चोरी नियन्त्रण गर्न सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ आधुनिकीकरण र व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।

राष्ट्रपतिसहित १६ नेताले गैरकानुनीरुपमा बुझेको दसैं खर्च फिर्ता

काठमाडौं, ४ साउन- राष्ट्रपति रामवरण यादवसहितका १६ नेताले विभिन्न कालमा मन्त्री हुँदा गैरकानुनी रुपमा लिएको दसैं खर्च र कर कट्टी नगरेको रकम फिर्ता गरेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुले तत्कालीन मन्त्रीहरुले गरैकानुनी रुपमा लिएको रकमको बेरुजु मिनाहा गर्न राखेको प्रस्ताव बेरुजु फछ्र्यौट समिति र महालेखा परिक्षकले नमानेपछि उनीहरु रकम फिर्ता गर्न बाध्य भएका हुन् ।
बेरुजु फछ्र्यौट समिति र महालेखा परिक्षक समितिको दबाबमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गैरकानुनी रुपमा नेताहरुले मन्त्री हुँदा लिएको रकम फिर्ता गर्न पत्र पठाई ताकेता गरेपछि उनीहरुले केही दिनअघि फिर्ता गरी बेरुजु फछ्र्यौट गरेका हुन् । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले तत्कालीन मन्त्रीहरुले बुझेको दसैं खर्च र कर कट्टा नगरेको रकमलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा गैरकानुनी करार िदंदै फछ्र्यौट हुनुपर्ने बेरुजुमा राखेको थियो ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रपति यादवले स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा गैरकानुनी रुपमा दुई वर्ष बुझेको दसैं खर्चबापतको २५ हजार ५ सय रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् । त्यसैगरी तत्कालीन मन्त्रीहरु महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदार (वर्तमान उपप्रधानमन्त्री), महेश आचार्य, प्रकाशमान िसंह, पूर्णबहादुर खड्का, बिमलेन्द्र निधि, विष्णु पौडेल, अमृतकुमार बोहरा, केशव बडाल, विद्यादेवी भण्डारी, तुलबहादुर गुरुङ, मुकुन्द न्यौपाने, अशोक राई, सिद्धिलाल िसंहले गैरकानुनी रुपमा लिएको दसैं खर्च फिर्ता गरेका छन् । 
गच्छदार र खड्काले दुई वर्षको दसै खर्च १७ हजार, ठाकुरले २५ हजार ५ सय, आचार्यले तीन वर्षको ३४ हजार ५ सय र बाँकी तत्कालीन मन्त्रीले एक/एक वर्षको दसैं खर्च ८ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले फिर्ता गरेका हु्न् । कर कट्टी नगरेको रकम फिर्ता गर्नेमा तत्कालीन मन्त्रीद्वय गोपालमान श्रेष्ठ र एनपी सावद तथा तत्कालीन मन्त्री एवं वर्तमान उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार छन् । गच्छदारले २ हजार ५ सय ४५, श्रेष्ठले १ हजार २ सय २३, सावदले २ हजार ४४ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा कर कट्टी नगरेको रकम फिर्ता हुन् । 

मुख्यसचिवका लागि १३ सचिव दौडमा

काठमाडौं, ३ साउन- मुख्यसचिव माधव घिमिरेको पदावधि सकिन दुई साताभन्दा बढी बाँकी रहँदै सबभन्दा ठूलो प्रशासनिक पदमा पुग्न वरिष्ठ १३ जना सचिव दौडधुपमा लागेका छन् । घिमिरेले मुख्यसचिवको तीनवर्षे पदावधि पूरा गरी साउन २० मा अवकास पाउँदैछन् । उनी अवकास पाउनु एक साताअघिदेखि बिदामा बस्न लागेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ ।
तेह्र जनामध्ये धेरैजसो सचिव सत्तारुढ पार्टीका प्रभावशाली नेता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसमक्ष पुगेर अरु दाबेदारभन्दा आफू वरिष्ठ क्षमतावान र अनुभवी भएको दाबी गर्दै आफूलाई मुख्यसचिव बनाउन लबिङ गर्न थालेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । उनीहरुले मुख्यसचिव हुन आफ्नो राजनीतिक नेता र उच्च प्रशासनिक अधिकारीसित भएको पहुँचलाई भरपूर उपयोग गरिरहेका छन् ।
मुख्यसचिवको दाबेदारमा सचिव हुँदाको वरियताक्रमअनुसार त्रिलोचन उप्रेती भगवतीकुमार काफ्ले शंकर कोइराला ताना गौतम बालानन्द पौडेल वामनप्रसाद न्यौपाने सुशीलजंग राणा ज्ञानचन्द्र आचार्य लीलामणि पौडेल श्यामप्रसाद मैनाली अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ वृन्दा हाडा र उमाकान्त झा छन् । उनीहरु एकै दिनमा सचिव भएका हुन् । 
दाबेदारमध्ये मैनाली मुख्यसचिव भए पनि ५८ वर्ष पुगी भदौ ३ मा नै अवकास पाउने भएकाले उनी दौडमा नरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अर्का दाबेदार संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि रहेका आचार्य राष्ट्रसंघको उपमहासचिव हुने कसरतमा रहेकाले उनले मुख्यसचिवको दौडमा खासै रुचि नदिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षको भए पनि दौडमा रहेकामध्ये छ सचिव भगवती काफ्ले सुशीलजंग राणा अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ वामन न्यौपाने श्याम मैनाली र उमाकान्त झाको अवकास हुने मिति दुई वर्षभन्दा कम छ । दाबेदारमध्ये मुख्यसचिवको तीन वर्षको पूरै अवधि भएकामा ज्ञानचन्द्र आचार्य त्रिलोचन उप्रेती शंकर कोइराला ताना गौतम बालानन्द पौडेल लीलामणि पौडेल र वृन्दा हाडा छन् । मुख्यसचिवमा प्रायशः तीन वर्ष पूरा अवधि भएकालाई मात्र बढुवा गर्ने परम्परा छ । तर उमेर अवधि दुई वर्षभन्दा कम भएका सचिवहरुसमेत मुख्यसचिवको दौडमा उत्तिकै सकि्रय रुपमा लागेको जानकारी उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरुले दिएका छन् ।
दाबेदारमध्ये दुई सचिवले भने आफ्नो जात र िलंगका आधारमा आफू मुख्यसचिव हुनुपर्छ भनेर लागेका छन् । सचिव उमाकान्त झा आफू मधेसी भएकाले आफूलाई मुख्यसचिव बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । उनी आफू भए पहिलो मधेसी मुख्यसचिव हुने भनेर दौडमा लागेका हुन् । उनले त्यही आधारमा सत्तारुढ मधेसी मोर्चाको समर्थन जुटाउन लागिपरेका छन् । मधेसी मोर्चाको धेरैजसो नेता उनलाई मुख्यसचिव बनाउन लागिपरेका छन् ।
झाले इन्जिनियर पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमा इन्जिनियर मोह जगाउनसमेत लागिपरेका छन् । इन्जिनियरिङ सेवाबाट सचिव भएका झाले तत्कालीन मुख्यसचिव कर्णध्वज अधिकारीपछि आफू दोस्रो इन्जिनियर मुख्यसचिव हुनुपर्ने जिकिर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसमक्ष गर्दै आएका छन् ।
सचिव वृन्दा हाडाले आफूलाई पहिलो महिला मुख्यसचिव बनाउन लबिङ गर्दै आएका छन् । उनले सत्तारुढ दलका नेता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसमक्ष पहिलोपटक महिलालाई मुख्यसचिव बनाउने अवसरको सदुपयोग गर्न आग्रह गर्दै आएकी छन् । आफूलाई पहिलो महिला मुख्यसचिव बनाउन प्रधानमन्त्री भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमीको मन जित्ने अभियानमा लागेकी छन् ।
दाबेदारमध्ये त्रिलोचन उप्रेती भगवतीकुमार काफ्ले शंकर कोइराला ताना गौतम बालानन्द पौडेल वामनप्रसाद न्यौपाने सुशीलजंग राणा ज्ञानचन्द्र आचार्य लीलामणि पौडेल अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठमध्ये कसैले आफूलाई वरिष्ठताका आधारमा त कसैले आफूलाई कार्यदक्षता अनुभव स्वच्छ छवि अडान लिन सक्ने भएकाले मुख्यसचिव बनाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेका छन् ।
दाबेदारमध्ये उप्रेती सबभन्दा वरिष्ठ हुन् । कानुन सेवामा बिनाप्रतिस्पर्धा सचिवमा बढुवा हुने व्यवस्था भएकाले प्रशासनतर्फका सचिवहरु उनलाई वरिष्ठ मान्न तयार छन् । प्रशासनतर्फबाट काफ्ले वरिष्ठ हुन् तर उनको ५८ वर्ष पुग्न १० महिनामात्र बाँकी छ । मुख्यसचिवका लागि तीन वर्ष पूरै अवधि बाँकी रहेकामा सचिव हुँदाको वरियताक्रमअनुसार सचिव शंकर कोइराला सबभन्दा वरिष्ठ हुन् । त्यसपछि वरिष्ठताक्रमअनुसार क्रमशः ताना गौतम बालानन्द पौडेल वामनप्रसाद न्यौपाने सुशीलजंग राणा ज्ञानचन्द्र आचार्य र लीलामणि पौडेल छन् । यीमध्ये सेवा प्रवेशका दृष्टिले गौतम सबभन्दा वरिष्ठ हुन् ।
तर मुख्यसचिवमा बिमल कोइराला लोकमानिसंह कार्की र माधव घिमिरेलाई बढुवा गर्दा सचिव हुँदाको वरिष्ठताक्रमलाई मिचिएको थियो । उनीहरु तीनै जना प्रतिस्पर्धीभन्दा सबभन्दा कनिष्ठ हुँदाहुँदा पनि मुख्यसचिवमा बढुवा भएका थिए । त्यही कारण मुख्यसचिवमा बढुवा गर्न वरिष्ठलाई बनाउनुपर्छ भन्ने परम्परा छैन ।
मुख्यसचिव कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको सहयोगी र सल्लाहकार हुन् । मुख्यसचिव को हुने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा भर पर्छ । मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ त्यसको जसअपजसमेत प्रधानमन्त्रीलाई नै जान्छ । त्यही कारण मन्त्रिपरिषदबाट मुलुकलाई अहित हुने र कानुन मिचिने निर्णय हुन नदिन अडान लिएर प्रधानमन्त्रीलाई बद्नामीबाट बचाउनु मुख्यसचिवको पहिलो कर्तव्य हुन्छ ।
त्यही कारण मुख्यसचिवमा प्रभाव राजनीतिक पहुँच जाति या िलंग विशेषका आधारमा भन्दा कानुनी र व्यावहारिक अडान लिन सक्ने सक्षम र मुलुक बुझेको अनुभवी सचिवको बढुवा हुनुपर्ने प्रशासनिक अधिकारीहरु बताउँछन् । मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेको कमजोरी र हचुवा सल्लाहका कारण उनको पालामा मन्त्रिपरिषदबाट कामै नभएका निकायहरुमा सचिव राख्ने एउटै मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिव राख्ने ट्रेड युनियनहरुलाई खुसी पार्न कर्मचारीतन्त्रलाई ऐंजुरु बनाउने गरी स्वतः बढुवाको व्यवस्था गर्नेजस्ता गलत निर्णय भएका थिए । 
वर्तमान मुख्यसचिव माधव घिमिरे क्षमताका दृष्टिमा राम्रै मानिन्छन् तर उनले अडान लिन नसकेका कारण मन्त्रिपरिषदले जथाभावी राज्यको ढुकुटीबाट आफन्त र सत्तारुढ पार्टीका नेतालाई करोडौं रुपैयाँ बाँड्ने पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन गाडीलगायतका सुविधा दिने डेढ महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका सचिवलाई समेत कानुनविपरीत अपमानपूर्वक सरुवा गर्नेजस्ता थुप्रै गलत निर्णय हुन पुगे । त्यही कारण मुख्यसचिव बढुवामा दुवै घिमिरको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कामना प्रशासनिक अधिकारीहरुको छ । 
मुख्यसचिवको दौडमा लीलामणि पौडेल शंकर कोइराला उमाकान्त झा अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पौडेल प्रधानमन्त्री भट्टराईका विश्वासपात्र मानिन्छन् त्यही कारण उनी मुख्यसचिवको दौडमा अग्रपंक्तिमा रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्वच्छ छविका मानिने पौडेल आवश्यक कुरामा मात्र होइन अनावश्यक विषयमा समेत अडान लिने प्रवृत्तिका छन् त्यही कारण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले उनलाई मुख्यसचिव नबनाउन सक्ने तर्क प्रशासनिक अधिकारीहरु गर्छन् ।
कार्यक्षमता वरिष्ठता र अनुभवका हिसाबले सचिव कोइराला मुख्यसचिवको बलियो दाबेदार मानिन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफूहरुलाई निर्णय गर्न अप्ठ्यारो पार्ने मुख्यसचिव नहोस् भन्ने चाहन्छन् । आफूले बुझेको विषयमा सुझावमात्र दिने तर अडान भने नलिने कोइरालाको भलादमी प्रवृत्ति नै मुख्यसचिव हुने योग्यता हुन सक्ने तर्कसमेत प्रशासनिक अधिकारीहरुको छ । 
सरकारमा मधेसी दलहरुको वर्चस्व रहेको र प्रधानमन्त्रीको इन्जिनियर मोह भएकाले झा मुख्यसचिव हुन सक्ने एकथरी अधिकारी बताउँछन् । उनीहरु प्रधानमन्त्रीले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सचिवहरु शीतलबाबु रेग्मी किशोर थापा तुलसी सिटौला र झालाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकाले मुख्यसचिवमा झा नै रोजाइमा पर्न सक्ने बताउँछन् । तर झाको स्वच्छ छवि नरहेको र उमेर अवधिसमेत दुई वर्षभन्दा कम रहेकाले उनी मुख्यसचिव नहुने तर्क अर्काथरी अधिकारीको छ ।
तीन वर्ष अवधि पूरै बाँकी रहेकामध्ये सेवा प्रवेशको हिसाबले सबभन्दा वरिष्ठ सचिव ताना गौतम कानुनी र व्यावहारिक अडान लिन सक्ने प्रशासनिक क्षमता भएकाले उनको समेत मुख्यसचिव हुने सम्भावना रहेको एकथरी अधिकारीको छ । तर उनलाई कांग्रेससित निकट भएका कारण प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा नपर्न सक्ने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सचिव बालानन्द पौडेलले स्वच्छ छवि कार्यक्षमता र अनुभवका हिसाबले मुख्यसचिव हुने योग्यता राख्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । घिमिरेले आफूलाई मुख्यसचिव हुन राजनीतिक लबिङ गरी सहयोग पुर् याएका पौडेललाई नै प्रशासनको उच्च पदमा बढुवाका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । पौडेलमाथि एमाले निकट भएको आरोप छ ।