छ महिनाभित्र स्थानीय चुनाव : उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं, १६ फागुन– नवनियुक्त उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले ११ वर्षदेखि पदाधिकारी रिक्त स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन सरकारले छ महिनाभित्र गराउने बताएका छन् ।
बह्रमकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारको ध्यान स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन केन्द्रित रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
सिंहले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ स्थानीय निकाय भएकाले ठूला राजनीतिक दलहरू संविधानसभाका चुनावका क्रममा आफूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आगामी छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउन तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले जनप्रतिनिधि नहु“दा स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र अराजकता मौलाएका कारण्ँ स्थानीय चुनाव छिटो गराउनु जरुरी भएको बताए । सरकारले एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सहमत गराएर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनेसमेत उनले बताए ।
२०५४ सालमा भएको स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको म्याद २०५९ मा सकिएपछि पुनः निर्वाचन हुन सकेको छैन । मन्त्री सिंहले लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहु“दा जनताले राज्यबाट प्रदान हुने सेवा सुविधासमेत पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री सिंह मन्त्री क्वार्टरमा नजाने

काठमाडौं, १६ फागुन– उपप्रधान एवं सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टर (सरकारी आवास) सुविधा नलिने घोÈण्ाँ गरेका छन् । सिंह राजधानीको चाक्सीबारीस्थित आफ्नै निजी निवासमै बस्ने उनका सञ्चार सहयोगी यूपी लामिछानेले जनाएका छन् ।
मन्त्रीहरूको आवासका लागि पुल्चोकमा दुई दर्जन सरकारी निवास छन् । सिंहले नेता–कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकस“ग भेटघाटका लागि सरकारी निवास झन्झटिलो भएकाले आफ्नै घरमा बस्ने निणर््ँयमा पुगेका हुन् ।

कोइरालाद्वारा १७ दिनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार

• दुई उपप्रधानमन्त्री, १७ मन्त्री, एक राज्यमन्त्री, नया“ अनुहार ११ जना
• मन्त्रिपरिषदमा बाहुन–क्षेत्रीको बाहुल्य, महिला २, मधेसी तीन, जनजाति ३ जनामात्र
• जातीय, भौगोलिक र लिंगीय हिसाबले मन्त्रिपरिषद असन्तुलित

काठमाडौं, १४ फागुन– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मंगलबार कांग्रेस र एमालेका १०÷१० जना मन्त्री राखी मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री भएको १७ दिनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति रामवरण यादवको उपस्थितिमा मंगलबार अपराह्न शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा नवनियुक्त १८ मन्त्री र श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गराए । सबै नवनियुक्त मन्त्रीले मंगलबार अपराह्न नै आ–आफ्नो मन्त्रालयमा गएर पद बहाली गरे । यसअघि बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त कांग्रेस नेता रामशरण महतले पनि मंगलबार नै अर्थमन्त्रीका रूपमा पद बहाली गरे ।

विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा दुई उपप्रधानमन्त्री, १७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । कोइरालाले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा जातीय, भौगोलिक र लिंगीय सन्तुलन मिलाएका छैनन् । २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा दुई महिला, तीन मधेसी र तीन आदिवासी जनजातिमात्र मन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषदमा बाह्रमण र क्षेत्रीको बाहुल्य छ । मन्त्रिपरिषदमा ११ बाहुन र ४ जना क्षेत्री मन्त्री छन् । 

मन्त्रिपरिषदमा सबभन्दा बढी मन्त्री पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट परेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा पूर्वाञ्चलबाट ७, मध्यमाञ्चलबाट ६,  पश्चिमाञ्चलबाट ३, मध्यपश्चिमबाट प्रधानमन्त्री कोइरालासहित ३ र सुदर पश्चिमबाट २ जना मन्त्री छन् । 

सहसचिव बराकोटीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौं, १२ फागुन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका सम्बन्धन महाशाखा प्रमुख सहसचिव देवीप्रसाद बराकोटीविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

धनुषाको ढिल्लाबसेलास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई ११ र १२ कक्षा (उच्च मावि) सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने क्रममा बराकोटीले सञ्जयकुमार झाबाट ४० हजार रुपैया“ घूस लिई भ्रष्टाचारको कसुर गरेकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिका अनुसार घूस लिएको ४० हजारलाई बिगो कायम गरी बराकोटीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम सजाय गर्न अभियोगपत्रमा माग दाबी गरिएको छ ।

यूएमएनको अर्बौको शेयर सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय

काठमाडौं, ११ फागुन– सरकारले खारेज भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युनाइटेड मिसन टु नेपाल (यूएमएन) को नाममा हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड र बुटवल पावर कम्पनीमा रहेको अर्बौं रुपैया“ बराबरको शेयर आफ्नो नाममा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

इसाई धर्म प्रचारहरूको यूएमएन नामक नया“ संस्था खोली अस्तित्वमा नै नरहेको युनाइटेड मिसन टु नेपालको ती दुई कम्पनीमा रहेको शेयर आफ्नो नाममा बनाउने चलखेल र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई अन्त्य गर्दै मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले उक्त सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

सामाजिक संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सामाजिक संस्था खारेज भएपछि उसका नाममा रहेको सम्पत्ति स्वतः सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कानुनतः खारेज भई अस्तित्वमा नै नरहेको सामाजिक संस्था युनाइटेड मिसन टु नेपालको सम्पूणर््ँ सेयर ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार युनाइटेड मिसन टु नेपालको ती दुई कम्पनीमा रहको शेयर र जायजेथा सरकार (ऊर्जा मन्त्रालय) का नाममा तत्काल ल्याइने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार युनाइटेड मिसन टु नेपालको हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडमा झन्डै एक अर्ब रुपैया“ पर्ने राजधानीको मह“गो जग्गासहित ११ दशमलव ४५ प्रतिशत सेयर छ । युनाइटेड मिसन टु नेपालको नाममा बुटवल पावर कम्पनीमा समेत २.७९ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता देऊ

कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको एघार दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले आकार पाउन नसकेपछि राजनीतिक अन्यौल बढाएको छ । सत्ता साझेदार एमालेसित गृह मन्त्रालय कुन पार्टीले लिने भन्ने सामान्य विवादले लामो समय लिनु र मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । मन्त्री नभएका कारण मन्त्रालयमा नया“ नीतिगत निर्णय अवरुद्ध हुनेदेखि दण्डहिनता समेत बढ्नेछ । उता चुनाव सकिएको तीन महिनासम्म सरकार बन्न नसकेको दृश्यले निराशा जन्माउनेछ । मुलुकले निकास पाउने आशाकासाथ चुनावी माहौलमा होमिएका मतदाताहरु खिन्न मात्र हु“दै छैनन् कि हताश मनस्थितिमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

स्वच्छ छविका कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि आमजनतामा सरकारले गति लिने र मुलुक सुशासनको दिशामा अगाडि बढ्ने आशा पलाएको थियो । तर, कोइरालाले एघार दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेपछि उनको निर्णय क्षमता प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् बन्न नसकेको र अझै केही समय बन्ने सम्भावनासमेत नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला र कांग्रेस–एमालेप्रति नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नसकारात्मक सन्देश गएको छ ।

एमाले नआए पनि कोइराला मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारीमा

काठमाडौं, ९ फागुन– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सत्ता साझेदार दल एमाले सत्तामा नआए पनि छिट्टै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भएका छन् । कोइराला सानो एवं चुस्त मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने र एमालेलाई सरकारमा ल्याउन सहमतिका लागि प्रयास जारी राख्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी कांग्रेस नेता एवं वार्ता समितिका सदस्य दीपकुमार उपाध्यायले दिए ।

एमालेले स्थायी समिति बैठकबाट बिहीबार गृह नपाई सत्तामा नजाने अडान दोहो¥याएको र कोइरालाले भने आफ्नो पार्टी कांग्रेसबाट मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने गृहकार्य अघि बढाएपछि दुई दलबीचको विवाद अझ बढ्ने भएको छ ।  कोइरालाले १०÷११ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद बनाउने जानकारी उपाध्यायले दिए ।

मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेका कारण अघिल्लो साता संसद बैठकबाट प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिने कार्यक्रम एक साता पछि सरेको थियो । संसद बैठक शुक्रबार बस्दैछ । संसदबाट आफूलाई शुभकामना दिने कार्यक्रमअगावै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब परेको थियो ।

कोइराला बालुवाटार सरे

काठमाडौं, ९ फागुन– प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बिहीबार राजधानीको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा सरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको ११ औं दिनमा कोइराला महाराजगन्जस्थित आफ्नो भाडाको घर छाडेर सरकारी निवासमा सरेका हुन् ।

ज्योतिÈीको सल्लाहमा बिहान पौने ११ बजेको शुभ साइतमा कोइराला बालुवाटारमा प्रवेश गरेका थिए । सरकारले पूर्णता पाएपछिमात्र प्रधानमन्त्री निवासमा जाने योजना बनाएका कोइरालाले सत्ता साझेदार दल एमालेस“गको विवादका कारण्ँ मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न अझै केही दिन लाग्ने देखिएपछि बिहीबार नै बालुवाटार सरेका हुन् ।

भट्टराई र नेपाल प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त

प्रमुख स्वकीय सचिवमा गौतम

काठमाडौ, ६ फागुन– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुई सल्लाहकार र प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार कोइरालाले आङ्खनो विदेश मामिला सल्लाहकारमा पूर्वसहसचिव दिनेश भट्टराई, आर्थिक सल्लाहकारमा डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई नियुक्त गरेका छन् ।

भट्टराई स्वीटजरल्यान्डमा नेपालका लागि राजदूतसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । भट्टराई र नेपाललाई राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हु“दा नेपाल सल्लाहकार थिए ।

उत्तर प्रदेशका मन्त्रीद्वारा सिंचाइ सचिवसित भेटवार्ता

जलस्रोतको उपयोग, डुबान र कटान नियन्त्रणका लागि साझा संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौं, ६ फागुन– उत्तर प्रदेश सरकारले नेपालसित एउटा संयन्त्र बनाएर दुवै देशको हितमा जलस्रोतको उपयोग, कटान र डुबान नियन्त्रणका काम आपसमा मिलेर गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उत्तर प्रदेशका सिंचाइमन्त्री शिवपाल यादव र प्रिन्सिपल सेक्रेटरी दीपक सिंगलले सोमबार सिंचाइ सचिव प्रतापकुमार पाठकसहितका अधिकारीहरूलाई भेटी त्यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उत्तर प्रदेशका अधिकारीहरूले नेपाल र भारतको केन्द्रीय सरकारबीच जलस्रोतको उपयोग, नदी नियन्त्रण र डुबानका समस्या समाधान गर्न बीसौं वर्षअघि समझदारी भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल र उत्तर प्रदेश सरकारबीच एउटा संयन्त्र नै बनाएर त्यस्ता काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी छलफलमा सहभागी सिंचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।

ती अधिकारीका अनुसार उत्तर प्रदेशका मन्त्री यादव र प्रिन्सिपल सेक्रेटेरीले दुई देशबीच धेरै अघि समझदारी भए पनि केन्द्र सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदिंदा नेपाल र उत्तर प्रदेशमा भइरहेका डुबान र कटानका समस्याले दुवैतर्फका जनता पीडित भएको र जलस्रोतको समेत समुचित सदुपयोगसमेत हुन नसकेको यथार्थ राखेका थिए ।

कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाडौ, २ फागुन– नवनिर्वाचित सरकारले कृत्रिम मूल्य वृद्धि रोक्न बजारको अनुगमनलाई तीव्र पार्ने र कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशनमा मन्त्रिपरिÈद कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण्ँ अनुगमन समितिको बैठकले कानुनविपरीत काम गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्न सरकारका तर्फबाट प्रभावकारी कदम चाल्ने निणर््ँय गरेको हो ।
समितिले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य, खाद्य प्रविधि, गुणस्तर तथा नापतौल, यातायात, औषधि व्यवस्थालगायतका विभाग तथा खाद्य संस्थानलगायतका प्रमुख अधिकारीहरूलाई बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिई कृत्रिम मूल्य वृद्धि रोक्नका लागि कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्ण्ँहरि बा“स्कोटाले कृत्रिम मूल्य वृद्धि, कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव देखाउन सामान लुकाउने, आपसमा मिलोमतो गरी मूल्य तोक्ने, बजारको स्वाभाविक प्रतिस्पर्धालाई कुण्ठित गर्ने व्यापारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न नियामक निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
उनले बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्न, ढुवानीका साधनमा ढुवानी भाडा कार्टेल गर्न नदिन, सबै बिक्रीस्थलमा अनिवार्य रूपमा मूल्य सूची टा“स गर्न लगाउन, प्रत्येक पैठारीकर्ता र उत्पादकले लेबलमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम मूल्य लेख्नुपर्ने प्रावधानलाई कडाइ पूर्वक लागू गराउनसमेत सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई आग्रह गरे ।

ओलीद्वारा प्रधानमन्त्रीसित भेट्न अस्वीकार

• कांग्रेस र एमालेबीचको दुरी बढ्दो
• हामीले कांग्रेससँग ‘पोलिटिकल पार्टनरसिप’ गर्न खोजेका हौं, ‘हेल्पर’ हुन होइन : पोखरेल
• एमालेले गृहमा बखेडा गरेर प्रधानमन्त्रीय पद्धति भत्काउन खोज्यो : कांग्रेस

काठमाडौं, २ फागुन– गृहमन्त्रालय कुन पार्टीले लिने भन्ने विवादका कारण कांग्रेस र एमालेबीचको दुरी झन् बढ्दै गएको छ । मन्त्रालयको बा“डफा“ड र सत्ता साझेदारीमै समस्या उत्पन्न भएपछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माणसम्म सहयात्रा गर्न खोजेका ठूला दुई दलका नेताबीच पछिल्ला तीन दिनयता औपचारिक संवादसमेत हुन छोडेको छ ।
एमालेले गृहमन्त्रालय आफूले पाउने पूर्वसहमति कार्यान्वयन नहु“दासम्म कांग्रेससित अन्य विषयमा समझदारी गर्नेबारेमा छलफल नगर्ने अडान लिएको छ । कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई बलियो बनाउन पनि गृह मन्त्रालय आफूसित हुनुपर्ने अडान राख्दै एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिन सहमति नभएको दाबी गरेको छ । कांग्रेस र एमालेको भिन्दाभिन्दा अडानले गृह मन्त्रालयलाई लिएर दुई दलबीच भइरहेको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने उद्धेश्यले तीन दिनदेखि एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई भेटेर कुराकानी गर्न खोजिरहेका छन् । कांग्रेस नेताहरूले ओलीसमक्ष कोइरालाले छलफलका लागि भेटवार्ता गर्न चाहिरहेको सूचना पठाएरहेका छन् । तर ओलीले गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने पूर्वसहमति कार्यान्वयन भएपछिमात्र छलफल गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न अस्वीकार गर्दै आएको जानकारी एमाले स्रोतले दिएका छन् ।

एमालेलाई गृह मन्त्रालय नदिन दबाब

कांग्रेसका जिल्ला सभापतिसमेत रहेका २५ सभासदद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन
काठमाडौं, १ फागुन– संविधानसभा सदस्य रहेका कांग्रेसका २५ जिल्ला सभापतिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला एमालेका नेता वामदेव गौतमलाई कुनै पनि हालतमा गृह मन्त्रालय नदिन दबाब दिएका छन् ।
उनीहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई उनकै कार्यालयमा भेटेर ज्ञापनपत्र (लिखित सुझाव) दिई एमालेलाई गृह मन्त्रालय नदिन दबाब दिएका हुन् । उनीहरूले एमालेका गौतमलाई गृह मन्त्रालय दिइएमा सरकारले छ महिनामा गराउने भनेको स्थानीय चुनावमा कांग्रेसलाई अनिष्ट हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
‘गौतमलाई गृह दिनु भने अब छिट्टै हुने स्थानीय निकाय चुनावमा धा“धली हुन दिनु हो’ उनीहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले सरकारको प्राथमिक दायित्व शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु भएको स्मरण्ँ गराउ“दै प्रधानमन्त्रीको सफलताका लागि पनि गृह मन्त्रालय कांग्रेसस“गै हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको लिखित सुझावमा गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको पार्टीस“ग रहने परम्परा कायम राख्न पनि एमालेलाई दिन नहुने तर्क अघि सारेका छन् । कांग्रेस र एमालेबीच सरकार गठनका क्रममा भएको सहमतिमा ६ महिनाभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।
२०५४ सालमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री हु“दा गौतमले एमालेलाई जिताउन गृह प्रशासन र राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको जिकिर सभापतिहरूको थियो ।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई सातबुँदे निर्देशन

निर्देशन संविधानविपरीत कदम : संविधानविद
काठमाडौं, २९ माघ– राष्ट्रपति रामवरण यादवले संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको मर्यादाविपरीत गएर नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई घुमाउरो भाषामा ध्यानाकर्षण भन्दै सातबु“दे निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि बुधबार पहिलोपटक राष्ट्राध्यक्षलाई भेट्न पुगेका कोइरालालाई यादवले संविधानविपरीत लिखित निर्देशन दिएका हुन् ।
अन्तरिम संविधानअनुसार मुलुकमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने र राष्ट्राध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख हुने संसदीय व्यवस्था अर्थात् वेस्ट मिनिस्ट्रयल सिस्टम अभ्यासमा छ । यस्तो शासन प्रणालीमा संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षले कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) लाई औपचारिक निर्देशन या यो काम गर भनेर लिखित आग्रह गर्नु संविधानको उल्लंघन हुने संविधानविद्हरू बताउ“छन् ।
ती संविधानविद्का अनुसार संवैधानिक वा आलंकारिक राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री, सरकार र संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा कार्य गर्ने हो । राष्ट्रपतिले आफैं कुनै काम गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले ध्यानाकर्षणका रूपमा दिएको निर्देशनमा उल्लिखित कुरा सामान्य भए पनि औपचारिक रूपमा कार्यकारिणीलाई कुनै निर्देशन दिन मिल्दैन ।

कोइरालाद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष सपथग्रहण

• एमालेद्वारा सपथग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार
• महतमात्र मन्त्री नियुक्त

काठमाडौं, २८ फागुन– नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मंगलबार अपराह्न पद तथा गोपनियताको सपथ खाएका छन । राष्ट्रपति रामवरण यादवले कोइरालालाई शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा सपथग्रहण गराएका थिए ।
नेकपा एमालेले आफ्नै पार्टीसितको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित कोइरालाको सपथग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार ग¥यो । राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा एमालेका सबै नेता तथा सभासदलाई सपथग्रहण कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिए पनि कोही पनि उपस्थित थिए ।
प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिने सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाउ“दै एमालेले मंगलबार दिउ“सो नै सरकारमा सहभागी नहुने र सपथग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भने सपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । एमालेले पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा खनाल र नेपाल कार्यक्रममा सहभागी हुने र अरू सबैले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमाले सरकारमा नआएपछि सपथ लिएकै दिन पा“चसदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने कोइरालाको योजना पूरा हुन सकेन । कांग्रेसभित्रै पनि कसलाई उपप्रधानमन्त्री दिने भन्ने विवादका कारण कोइरालाले बुधबार नेता रामशरण महतलाई मात्रै बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरी सपथ खुवाए ।
कोइरालाले आफ्नो पार्टीबाट महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र महतलाई मन्त्रीका रूपमा सपथ खुवाउने तयारी गरेका थिए । तर, सिंहले उपप्रधानमन्त्री नपाएसम्म सपथ नखाने भनेपछि कोइरालाले महतलाई मात्रै मन्त्री नियुक्त गरेका हुन । कोइरालाले कांग्रेसले गृहमन्त्रालय लिएर एमालेलाई अर्थमन्त्रालय दिने उद्धेश्यले महतको मन्त्रालय नतोकेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाको व्यक्तिगत विवरण

जन्मः वि.सं १९९६ साउन २८ गते
जन्मस्थान ः विराटनगर मोरङ्
स्थायी ठेगाना ः नेपालगञ्ज–१३, बाँके
वैवाहिक स्थितिः अबिवाहित
पिता ः बोधप्रसाद कोइराला
माताः कुमुदिनीदेवी कोइराला
दाजुभाइ ः ६ जना (प्रमोद कोइराला, विनोद कोइराला,सुशील कोइराला,डा.अरुण कोइराला,अशोक  कोइराला,विजय कोइराला)
दिदीबहिनी ः ६ जना (दिती शर्मा,आभादेवी शर्मा, विभा,सुधा कोइराला,शशी शर्मा,सरिता )
राजनीतिमा संलग्नता ः
ड्ड    २००७ सालको क्रान्तिदेखि नै राजनीतिमा संलग्न ।ठाकुरराम  हाइस्कूल वीरगञ्जमा अध्ययनरत रहदा नै राजनीतिमा सक्रिय ।
ड्ड    नेपाली कांग्रेसले अंगीकार गरेको राष्ट्रियता, प्रजातान्त्र र समाजवादको आदर्श एवं नेपाली कांग्रेसका संस्थापक वी पी कोइराला लगायतका नेताहरुको व्यवहारबाट अभिप्रेरित भएर राजनीतिमा संलग्न।
ड्ड    २०११ सालमा पिताजी बोधप्रसाद कोइराला नवलपरासीको डि एफ ओ रहदा भाइ अरुणसंगै पाल्पामा नेपाल छात्र संघको शाखा खोल्न प्रस्थान ।
ड्ड    २०१२ साल माघमा वीरगञ्जमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको छैठौं महाधिवेशनमा सहभागी ।
ड्ड    २०१४ सालमा  निर्वाचनको तिथि घोषणाको माग गर्दै देशव्यापी रुपमा भएको भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा विराटनगरमा सहभागी ।

कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई मतदान गर्न सभासदहरूलाई गरेको अपिल

प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय सुशील कोइरालाले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न व्यवस्थापिका संसदमा दिनुभएको मन्तब्य
सम्माननीय सभामुख महोदय,
संघीय लोकतान्त्रिक  गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको यस घडीमा सम्मानित सदनलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा आफूलाई गौरवान्वित महशुस गरिरहेको छु । यस अवसरमा नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना, पुनःस्थापना र स्थायित्वको निम्ति प्राण उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।
लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमार्फत नेपाल र नेपाली जनतालाई सार्वभौम ,सुखी र समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिएर जीवनभर संघर्षरत र समर्पित नेपाली कांग्रेसका संस्थापक जननेता वी पी कोइराला, सुवर्ण समशेर, सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह,  सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, युगपुरुष गिरिजाप्रसाद कोइराला साथै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा  समर्पित सम्पूर्ण योद्धाहरुलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसका साथै लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका सन्दर्भमा बामपन्थी दलहरुले निर्वाह गरेको भूमिका र पुष्पलाल,मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीजस्ता राष्ट्रिय नेताहरुले दिनु भएको योगदानको स्मरण गर्दै सम्मान गर्दछु । मुलुकलाई सशस्त्र द्धन्द्धबाट शान्तिपूर्ण अवस्थामा ल्याउन नेकपा माओवादी र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले निर्वाह गर्नु भएको भूमिकाको म कदर गर्दछु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
अहिले हामी अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर दायित्वका साथ यस सम्मानित सदनमा उपस्थित भएका छौ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा हाम्रा अग्रज नेताहरुले गर्नु भएको त्याग र समर्पणको मार्गलाई अनुशरण गर्नु मैले आफ्नो कर्तव्य ठानेको छु ।

मालपोत प्रमुख तिमिल्सिनासहित ६ विरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, २६ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख (उपसचिव) हरिकृष्ण तिमिल्सिनासहित ६ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

काठमाडौंको वडा नं. ५ र ७ को चार कित्ता निजी गुठीको करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा दलालसितको मिलोमतोमा रेकर्डमा रहेको विवरण सच्याएर रैकर बनाई बिक्री वितरण गरेर भ्रष्टाचार गरेकाले तिमिल्सिनासहित छ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

मुद्दा दायर गरिएकामा तिमिल्सिनाका अतिरिक्त मालपोत कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर इन्द्रसिंह सामन्त, फा“टवाला अम्बिका दाहाल, अर्जुन खतिवडा र जग्गा दलाल राजेश कर्माचार्य र लक्ष्मीनारायण महर्जन छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका दुई महत्वाकांक्षी आयोजना गफमै सीमित

सुरुङमार्गका कारण फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलको भविष्य नै अन्यौलमा

काठमाडौं, २६ माघ– फास्ट ट्र्याक ढिलाइका कारण महत्वका साथ अघि सारिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्य अनिश्चित हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवका दुई आयोजना अनिश्चय हु“दा पनि सरोकारवाला भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

ट्र्याक खोल्ने जिम्मा लिएको नेपाली सेना एक÷दुई सातामै फास्ट ट्र्याकबाट फिर्ता हु“दैछ । खोलिसकिएको फास्ट ट्र्याक गत वर्षायाममा बाढीपहिरोले ठाउ“ठाउ“मा भत्किएर मोटर चल्न नसक्ने छ । ‘निर्माण रोकिएको छ, मुआब्जाको काम मात्र भइरहेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार सचिव तुलसी सिटौलाले भने, ‘सेना पर्किएपछि मन्त्रालयले नै पहिरो फाल्ने काम गर्नेछ ।’

फास्ट ट्र्याक सबै खुलिसक्यो भनेर ‘झूटो प्रचार’ गरिएको छ । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ललितपुरमा पर्ने आठ किलोमटर खण्ड, बसपार्क र सुख्खा बन्दरगाहका लागि रेखांकन र जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढाउनसमेत सकेको छैन ।

प्राविधिक र आर्थिक रूपमा कमजोर स्वदेशी निजी क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति दिएपछि फास्ट ट्र्याकको भविष्य अनिश्चित बन्न पुगेको हो । आफूहरूले पहिले प्रस्ताव हाले पनि सरकारले पहिला सुरुङमार्गलाई स्वीकृति दिएपछि बुट प्रणालीमा फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न तयार तीनवटा प्रसिद्ध भारतीय कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिकेका हुन् । ती कम्पनीले सुरुङमार्गका कारण फास्ट ट्र्याक ‘आर्थिक रूपमा फाइदाजनक नहुने’ भएकाले हात झिकेका हुन् ।

पूर्वलडाकु अधिकारी सेनाको महासेनानीमा बढुवा

क्षेत्री मानार्थ उपरथी
काठमाडौं, २४ माघ– सरकारले माओवादीका पूर्वलडाकु डिभिजन कमान्डर यमबहादुर अधिकारीलाई नेपाली सेनाको प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् जंगी अड्डाको सिफारिसमा अधिकारीलाई महासेनानीमा बढुवा गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसका लडाकुलाई सातवटा शिविरमा राखिएको थियो । माओवादी लडाकुको इलामको चुलाचुलीस्थित सैन्य शिविरका कमान्डर अधिकारी सेना समायोजना भएपछि नेपाली सेनामा समाहित भएका थिए । तालिम सकिएपछि उनी प्रमुख सेनानी भएका थिए ।
माओवादी लडाकुबाट नेपाली सेनामा समाहित वासुदेव घिमिरे र पद्म तामाङसमेत प्रमुख सेनानी छन् । अधिकारी माओवादी सेनाबाट राष्ट्रिय सेनामा समाहित भएकामध्ये सबभन्दा माथिल्लो पदमा पुग्ने व्यक्ति भएका छन् । अधिकारी नेपाली सेनाको राष्ट्रिय विकास तथा सुरÔा निर्देशनालयमा कार्यरत छन् । उनलाई सेना समायोजनका क्रममा भएको सहमतिअनुसार बढुवा गरिएको हो ।
क्षेत्री मानार्थ उपरथीमा बढुवा
सरकारले नेपाली सेनाका सहायक रथी रमीन्द्र क्षेत्रीलाई मानार्थ उपरथीमा बढुवा गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीको आक्रमणमा परी क्षेत्री अपांग भएका छन् । सेनामा अपांग व्यक्ति उपरथी हुन नमिल्ने भएकाले उनलाई मानार्थ रूपमा बढुवा गरिएको हो । मानार्थ उपरथीमा बढुवा भए पनि उनले विशिष्ट श्रेणी (उपरथी) कै तलबसुविधा र सम्मान पाउनेछन् ।

विश्व बैंकको सहयोगमा माथिल्लो अरुण आयोजना अघि बढाइने

बैंकको उच्चस्तरीय टोलीद्वारा आयोजनाको स्थलगत अध्ययन
काठमाडौं, २२ माघ– सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा प्रतिफलका हिसाबले सबभन्दा आकर्षक मानिएको ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । विश्व बैंकले नेपालमा ठूला जलविद्युत् परियोजनामा सहयोग गर्ने तत्परता देखाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले लगानीका हिसाबले अत्यन्त आकर्षक र सस्तो मानिएको माथिल्लो अरुण  आयोजना निर्माण गरिदिन प्रस्ताव गरेको हो ।
बैंकले उक्त आयोजना निर्माणमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । करिब ४५ अर्ब रुपैया“ लागत लाग्ने माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्नका लागि त्यसबारेमा अध्ययन गर्न विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर जोनेस जटको नेतृत्वमा विश्व बैंकको उच्चस्तरीय टोली नेपाल आएको छ । टोलीमा विश्व बैंकका विद्युत् सेक्टर म्यानेजरसमेत सहभागी छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीले विश्व बैंकको टोलीसमक्ष मुलुकको विद्युत् प्रणालीको स्थिति, माथिल्लो अरुणको सम्भाव्यता र पुनरावलोकन अध्ययनको प्रतिवेदन, यसको लागत र प्रतिफलका हिसाबले आकर्षक आयोजना भएकोबारेमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्कीले लगानीको प्रतिफलका हिसाबले सन् २०२१ मा निर्माण सम्पन्न हु“दा त्यतिबेलाको मूल्यमा समेत प्रतियुनिट लागत जम्मा २ रुपैया“ ७५ पैसामात्र पर्ने भएकाले माथिल्लो अरुण आयोजनाको निर्माण मुलुकका लागि अत्यन्त आवश्यक र महत्वपूर्ण रहेको जानकारीसमेत गराएका थिए ।

गाविस सचिव कर्णविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौं, २२ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुÈा जिल्लाको महुवा गाविसका सचिव सत्यनारायण्ँ लाल कणर््ँविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बुधबार विशेÈ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
कर्णले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरÔा भत्ताबापत दिनुपर्ने १ लाख २७ हजार २ सय रुपैया“ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अभियोगपत्रमा कर्णलाई १ लाख २७ हजार बिगो तिराउन र त्यत्तिबराबरको रकम जरिवाना गर्न तथा भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐनबमोजिम हदैसम्मको सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

घूस लिने नासु न्यौपानेविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, २० माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चितवन मालपोत कार्यालयका मुद्दा फा“टका नायव सुब्बा रामप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले विज्ञप्ति जारी गरी भरतपुर–१० की रत्नकुमारी पोखरेलस“ग जग्गा दाखिला खारेज गर्ने कामका सिलसिलामा न्यौपानेले घूस लिई भ्रष्टाचार गरेकाले उनलाई हदैसम्मको सजायको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसीको लागत साढे पाँच अर्ब बढ्ने

निर्माण अवधि नौ महिना लम्बिने 

काठमाडौं, २० माघ– बहुचर्चित ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको लागत साढे पा“च अर्बभन्दा बढी बढेर ४१ अर्ब रुपैया“ पुग्ने र निर्माण अवधिसमेत नौ महिना ढिलो हुने भएको छ । सुरुमा २०७२ असोजमा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएर २०७३ असार मसान्तमा मात्र सम्पन्न हुने जानकारी माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडका एक अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार ३५ अर्ब २९ करोड लागतमा निर्माणाधीन उक्त आयोजनाको लागत बढेर ४१ अर्ब रुपैया“ पुग्ने भएको छ ।  कमजोर भौगोलिक अवस्थाका कारण्ँ मुख्य सुरुङको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेको र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनलगायतका कारण उक्त आयोजनाको लागत साढे पा“च अर्ब रुपैया“ बढेको हो ।

ती अधिकारीले ठेक्कापट्टामा भएको ढिलाइले छ महिना र डिजाइन परिवर्तनका कारण थप तीन महिना निर्माण अवधि बढेर २०७२ असोजमा सकिनुपर्ने उक्त आयोजना नौ महिना ढिलो अर्थात् २०७३ असार मसान्तमा सकिने जानकारी दिए ।

मुख्य सुरुङको खन्न बा“की ३.५ किलोमिटर सुरुङको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेका कारणले मात्र लागत ७४ करोड बढुनका साथै निर्माण्ँ अवधि तीन महिना लम्बिन लागेको हो । नेपाली ७५÷७६ रुपैया“बराबर एक डलर भएका बेला आयोजना निर्माणको काम सुरु भएको र अहिले अमेरिकी डलरको मूल्य १ सयको हाराहारीमा पुगेकाले लागत बढी बढेको दाबी माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडका अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।

सभासद राउतले ग्रिनकार्ड फिर्ता गरिन्

काठमाडौं, १९ माघ– राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी (रामसपा) की प्रमुख सल्लाहकार एवं सभासद निर्जला राउतले आफ्नो ‘ग्रिनकार्ड’ नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासमा फिर्ता गरेकी छन् ।

अमेरिकाको ‘ग्रिनकार्ड’ लिइसकेकी राउत सभासद भएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर विवाद भएपछि उनले दुतावासमा आफैं गएर फिर्ता गरेको जानकारी स्रोतले दियो ।

ग्रिनकार्ड अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्न दिइने अनुमतिपत्रका अतिरिक्त त्यहा“को नागरिकता पाउने प्रक्रिया हो । उनी भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक क्रिस क्रिस्ननकी पत्नी हुन् । क्रिस अमेरिकामै बस्छन् ।

रामसपाले ‘ग्रिनकार्ड होल्डर’ राउतलाई संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभाकै सदस्य बनाएको र अमेरिकी नागरिक हुने क्रममा रहेको व्यक्ति कसरी नेपालप्रति बफादार हुन सक्छन् भन्ने राजनीतिक तथा नैतिक प्रश्न उठ्ने समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएपछि उनी विवादमा तानिएकी थिइन् ।

राउतले पहिला पतिसहित आङ्खना छोराछोरी सबै अमेरिकी नागरिक र ग्रिनकार्ड होल्डर भए पनि परिवारमा आफूमात्र नभएको दाबी गर्दै लुकाउन खोजेकी थिइन् ।