अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउने तयारी

• निजामती ऐन संशोधन गर्ने तयारी
• योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिने
• पेन्सन फन्डमा कर्मचारीको तलबबाट १० प्रतिशत र सरकारले १० प्रतिशत जम्मा गरिदिने
• २० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई आकर्षक स्वैच्छिक अवकाशको अवसर
• ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गर्ने महिलाले अब पेन्सन पाउने

हरेक चार वर्षमा राज्यलाई पेन्सनको दायित्व दोब्बर हुने गरेको छ । २०६९÷७० मा पेन्सनमा राज्यको १६ अर्ब खर्च भएको थियो भने ठीक चार वर्षपछि अर्थात् २०७२÷७३ मा त्यसको करिब दोब्बर ३१ अर्ब ५० करोड रुपैया“ खर्च भएको थियो । अबको ७ वर्षमा पेन्सन दायित्व बढेर २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैया“ पुग्ने अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं, १५ मंसिर– पेन्सनको दायित्व राज्यको ढुकुटीले धान्नै नसक्ने गरी बढेपछि सरकारले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेन्सनको दायित्व घटाउन निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर २ वर्ष बढाउन निजामती संशोधन विधेयक तयार पारेको छ । उक्त विधेयक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको स्रोतले जनायो ।
निजामती ऐनअनुसार सरकारले शिक्षक, विश्वविद्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका सेवाको कानुनसमेत संशोधन गर्ने परम्परा छ । निजामती सेवा ६० वर्षे भएपछि अरू सेवामा समेत यो व्यवस्था क्रमशः लागू हु“दै जानेछ ।

विद्युत उत्पादन कम्पनी खुल्यो

सर्वसाधारणको २९ प्रतिशत सेयर रहने

काठमाडौं, १० मंसिर– जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने एकमात्र उद्धेश्य राखी विद्युत उत्पादन कम्पनी खुलेको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले आइतबार ‘विद्युत उत्पादन कम्पनी’ विधिवत दर्ता गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले ६१ लाख ६१ हजार रजिष्ट्रेसन शुल्क तिरेर कम्पनी खोल्न आवेदन दिएको थियो ।

बुढी गण्डकी, नलसिंगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, सुनकोसीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उद्धेश्य राखी कम्पनी खोलिएको हो । कम्पनीमा सुरुमा अधिकृत पू“जी २० अर्ब तथा चुक्ता पू“जी २ अर्ब रुपैया“ राखिनेछ ।

कम्पनीमा नेपाली नागरिकलाई २९ प्रतिशत शेयर रहनेछ, जसमध्ये सर्वसाधारण नागरिकलाई १७,  आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दालाई १० र अति विपन्न परिवारलाई २ प्रतिशत सेयर दिइनेछ । कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २०, अर्थमन्त्रालयको ५, कानुन मन्त्रालयको ५, विद्युत प्राधिकरणको १०, कर्मचारी संचय कोषको १०, नागरिक लगानी कोषको ५, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४, नेपाल टेलिकमको १० र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहनेछ ।

आगामी मसिंर ३० र पुस १ मा ऊर्जा सम्मेलन

काठमाडौं, १० मंसिर– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले आगामी मंसिर ३० र पुस १ गते राजधानीमा ‘ऊर्जा सम्मेलन’ गर्ने भएको छ । इपानले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनको वातावरण बनाउन सम्मेलन गर्न लागेको हो ।

सम्मेलनमा भारत, चीन, बंगालदेश, पाकिस्तान, अमेरिका, बेलायत, नर्वेलगायतका देशबाट जलस्रोत क्षेत्रका लगानीकर्ता, विज्ञ र नीतिनिर्माताहरूको सहभागिता रहने जानकारी इपानका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले दिए ।

इपानका अध्यक्ष खडगबहादुर बिष्टले ऊर्जा मन्त्रालयको संरक्षकत्वमा हुने सम्मेलनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागिता रहने जानकारी दिए ।

उपचारका नाममा ३ करोडभन्दा बढी वितरण

उपचार खर्च पाउने अधिकांश पहुँचवाला

काठमाडौं, १० मंसिर– प्रभावशाली नेतासहितका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीलाई जथाभावी आर्थिक सहयोग वितरण गरिरहेकामा चर्को विरोध भइरहे पनि सरकारले उपचारका नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने क्रमलाई जारी राखेको छ ।

सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलहरूको दबाब र सिफारिसमा सरकारले प्रभावशाली नेता–कार्यकर्तालाई उपचारलगायतका नाममा सहयोग वितरणलाई जारी राखेको हो । पछिल्लो दुई महिनामा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई तीन करोड रुपैया“भन्दा बढी रकम वितरण गरिसकेको छ । यसमा उपचारका लागि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ६० लाख र कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई ५० लाख दिइएको रकम जोडिएको छैन ।

१९ प्रजिअको सरुवा

परम्पराविपरीत ५ उपसचिवलाई कामु प्रजिअको जिम्मेवारी 

काठमाडौं, १० मंसिर– गृह मन्त्रालयले १९ जिल्लामा सहसचिवस्तरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफेर गरेको छ । गृहले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिमा उनीहरूको सरुवा गरेको हो । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले प्रशासनिक परम्पराविपरीत ५ जिल्लामा उपसचिवलाई कायममुकायम प्रजिअको जिम्मेवारी दिएका छन् । मन्त्रालयमा सहसचिवहरूको संख्या पर्याप्त हु“दाहु“दै मन्त्री निधिले ५ उपसचिवलाई कामु प्रजिअ बनाएको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय उपसचिवलाई कामु सहसचिव बनाएर प्रजिअको जिम्मेवारी दिने परम्परालाई अन्त्य गरिएको थियो । गृहमन्त्री निधिले आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रजिअहरू बनाउन उपसचिवहरूलाई कामुको जिम्मेवारी दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । उपसचिवबाट कामु प्रजिअ भएकामा प्रदीप क“डेल सर्लाही, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सिराहा, गोकर्ण शर्मा डोटी, अन्तरबहादुर सिलवाल सिन्धुपाल्चोक र उमेश ढकाल धादिङ छन् ।

पूर्वएआईजी भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, १० मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ऋषभदेव भट्टराईविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भट्टराईले सार्वजनिक पदमा रह“दा १ करोड ९१ लाख ३६ हजार रुपैया“ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

अख्तियारले अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम अकुत आर्जनलाई बिगो कायम गरी भट्टराईलाई जरिवाना र कैद सजाय गर्न मागदाबी गरेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा भट्टराईकी पत्नी भावना गौतम भट्टराईलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ । 

भारतीय नागरिकविरुद्ध शुद्धीकरण मुद्दा

काठमाडौं, १० मंसिर– सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले चितवनमा बसेर तस्करी गर्दै आएका भारतीय नागरिक नन्दकुमार पटेलविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ । सुनचा“दीका गरगहना अवैध रूपमा पैठारी (तस्करी) गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जित नगद राखेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पथलैयाको प्रतिवेदनबमोजिम विभागले पटेलमाथि छानबिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबमोजिम मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

विद्युत उत्पादन कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं, २ मंसिर– ऊर्जा मन्त्रालयले २० अर्ब चुक्ता पू“जी राखी विद्युत उत्पादन कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले ६१ लाख ६० हजार रुपैया“ रजिस्ट्रेसन शुल्क तिरी कम्पनी खोल्न कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा निवेदन दिएको छ ।

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले स्वीकृति दिएपछि कम्पनी खुल्नेछ । कम्पनी खुलेपछि सञ्चालक समिति गठन गर्ने र त्यसले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनौट गर्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्तो गोकर्ण पन्तले दिए । सीईओ नियुक्त भएपछि कम्पनीले विद्युत आयोजना छनौट गरी अध्ययन र निर्माणको काम अघि बढाउनेछ ।

सचिव बढुवा गर्न चार सहसचिवको नाम सिफारिस

काठमाडौं, २ मंसिर– बढुवा समितिले कृषि मन्त्रालय र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतमा रिक्त दुई सचिव पदमा पदोन्नति गर्न चार जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको छ । लोकसेवाका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा बसेको समितिको बैठकले कृषि तथा वन समूह (प्राविधिक क्लस्टर) मा सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव अन्नपूर्णनन्द दासलाई सचिव बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ ।

निजामती ऐनअनुसार प्राविधिक क्लस्टरमा यसपटक सबभन्दा ज्येष्ठबाट बढुवा हुने २० प्रतिशत सिट (एक पद) का लागि बढुवा हुन लागेको हो । २०६४ असोज ३० मा सहसचिव बढुवा भएका दास वन मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नै पर्ने काम

पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । अबको आठ महिनामै स्वदेशी निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका २४ आयोजनाबाट मुलुकको केन्द्रीय विद्युत प्रणालीमा १ सय ८२ मेगावाट बिजुली थपिंदैछ । त्यसबाहेक पनि स्वदेशी निजी क्षेत्रले थप १ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । त्योभन्दा बढी क्षमता बराबरका आयोजनाहरूको अध्ययन कार्य अघि बढाइरहेका छन् । स्वदेशी निजी क्षेत्रको तुलनामा ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक निजी क्षेत्र आउन सकिरहेको छैन ।

 विदेशी लगानीमा खिम्ती र भोटेकोसी आयोजना बनेको लामो समयसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन सकेको थिएन । माथिल्लो मस्र्याङ्दी एमात्रै विदेशी लगानीमा बनेको पछिल्लो आयोजना हो । ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक निजी क्षेत्र किन आइरहेका छैन भन्ने कुराको विश्लेषण गरी सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तत्काल कदम चाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका विभिन्न आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोसीबाहेक अरूको प्रगति निराशाजनक छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेका सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, रसुवागढी र मध्य भोटेकोसीको प्रगति भने सन्तोषजनक छ ।

असार मसान्तसम्म २७७ मेगावाट बिजुली थपिने

• सरकारी आयोजनाबाट ४४ मेगावाट
• स्वदेशी निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १८३ मेगावाट
• विदेशी लगानीको आयोजनाबाट ५० मेगावाट

काठमाडौं, ३० कार्तिक– चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्तसम्ममा मुलुकको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा २ सय ७७ मेगावाट बिजुली थपिने भएको छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रका २४, विदेशी लगानीको १ र सरकारी दुई आयोजनाबाट त्यति परिमाणमा बिजुली थपिन लागेको हो ।

मुलुकमा हाल कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ५३.४ मेगावाट तापीय (थर्मल) सहित ८ सय ३८ मेगावाट छ । ती २७ आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु भएपछि आगामी असार मसान्तसम्म मुलुकको केन्द्रीय  प्रणालीमा कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ११ सय १५ मेगावाट पुग्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

यी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि मुलुकमा आगामी वर्षायाममा लोडसेडिङ नहुने जानकारी प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । गत वर्षायाममा मुलुकमा लोडसेडिङ थियो । आगामी वर्षायाममा मुलुकमा बिजुलीको माग करिब १५ सय मेगावाटको हाराहारीमा पुग्नेछ । प्राधिकरणले हाल भारतबाट ३ सय ३५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरिरहेको छ भने मुलुकको आन्तरिक उत्पादनले आगामी वर्षायाममा बिजुलीको माग करिब(करिब धान्नेछ ।

कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च

मन्त्रिपरिषदबाट उपचार खर्चसम्बन्धी कार्यविधि र अर्थ समितिको निर्देशन उल्लंघन

काठमाडौं, २९ कात्तिक– सरकारले राजधानीमा करोडौंको महल र विलाशी गाडी भएकी कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई राज्यको ढुकुटीबाट एकमुष्ठ ५० लाख रुपैया“ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । कोइराला आइतबार नै उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरेकी छन् ।

मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी तथा नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सहायतासम्बन्धी कार्यविधि र संसदको अर्थ समितिको निर्णयलाई उल्लंघन गर्दै कोइरालालाई विदेशमा गएर उपचार गर्न ५० लाख दिने निर्णय गरेको हो ।

तालुवावाला स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पेस गर्न नमानेपछि गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले कोइरालालाई विदेशमा गई स्तन क्यान्सरको उपचार गराउन  दिने निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ । 

उपत्यकालाई तत्काल लोडसेडिङमुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

सम्भव छैन : ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी

काठमाडौं, २३ कात्तिक– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सोमबार बिहान बालुवाटार बोलाएर काठमाडौं उपत्यकालाई तत्काल लोडसेडिङमुक्त बनाउन निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणले चरम लोडसेडिङ हुने बेलामा मात्र चलाउनुपर्ने कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना दसैंदेखि लगातार चलाएर उपत्यकामा बढी समय बिजुली दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजधानीमा बढी समय बिजुली बलिरहेको मौका छोपी घिसिङलाई बोलाएर ‘काठमाडौं उपत्यका’ लाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन ‘पपुलिस्ट’ निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले सकेसम्म वर्षभर सन्तुलित तबरमा विद्युत वितरण गर्नुपर्ने कुरालाई बेवास्ता गरी कुलेखानी पहिलो र दोस्रो जलविद्युत आयोजना दैनिक चलाएर उपत्यकालाई ‘लोडसेडिङमुक्त’ बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।