काठमाडौं, १५ असार- भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले किर्ते कागजात खडा
गरी भूमाफियासित मिलेर सामाजिक संस्थाको करौडौं पर्ने जग्गा व्यक्तिको
नाममा दर्ता गराएका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख सुशील वैद्यसहितका
दोषी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट वैद्यसहितका कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन महाशाखा प्रमुख तेजराज पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । समितिमा जग्गा प्रशासन महाशाखाका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी र नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल सदस्य छन् । छानबिन समितिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न असार मसान्तसम्मको म्याद दिइएको जानकारी भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सामाजिक संस्थाको जग्गा प्रमुख मालपोत अधिकृत र भूमाफियाको मिलोमतोमा मोहलक्ष्मी पाण्डेको नाममा दर्ता गरेको उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले छानबिन गरी वैद्यसहितका दोषी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजधानीको चक्रपथस्थित कुष्ठरोग निवारण संघले भोगचलन गर्दै आएको मारबाडी सेवा समितिको ३ रोपनी १४ आना जग्गा 'जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्यविधि' उल्लंघन गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएकाले प्रमुख मालपोत अधिकृतसहित त्यसमा संलग्न सबै कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
छानबिन समितिलाई 'जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्यविधि' उल्लंघन गरी सामाजिक संस्थाको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कुन कुन कर्मचारीलाई जग्गा प्रशासन कार्यविधि २०६२ र जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ अनुसार के कस्तो विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने हो भन्ने सिफारिस गर्ने दायित्व दिइएको छ । छानबिन समितिले सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले दोषी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्नेछ ।
मालपोत कार्यालय प्रमुख वैद्यले भूमाफियासित मिलेर जग्गा दर्ता गर्नुअघि पुर् याउनुपर्ने कुनै प्रकि्रया पूरा नगरी संघको उक्त जग्गा कथित जग्गाधनी खडा गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएका हुन् । मालपोत कार्यालयले सामाजिक प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले छानबिन गर्दा उक्त जग्गा दाबी गर्नेको नाममा दर्ता गर्नुअघि त्यसमा अरु कसैको हकदाबी छ कि भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र स्थानीयवासी तथा भोगचलन गर्दै आएका व्यक्ति या संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत राखी सार्वजनिक रुपमा सर्जमिन गर्नुपर्नेजस्ता कुनै पनि प्रकि्रया पूरा नगरी मालपोत कार्यालयले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट वैद्यसहितका कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन महाशाखा प्रमुख तेजराज पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । समितिमा जग्गा प्रशासन महाशाखाका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी र नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल सदस्य छन् । छानबिन समितिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न असार मसान्तसम्मको म्याद दिइएको जानकारी भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सामाजिक संस्थाको जग्गा प्रमुख मालपोत अधिकृत र भूमाफियाको मिलोमतोमा मोहलक्ष्मी पाण्डेको नाममा दर्ता गरेको उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले छानबिन गरी वैद्यसहितका दोषी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजधानीको चक्रपथस्थित कुष्ठरोग निवारण संघले भोगचलन गर्दै आएको मारबाडी सेवा समितिको ३ रोपनी १४ आना जग्गा 'जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्यविधि' उल्लंघन गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएकाले प्रमुख मालपोत अधिकृतसहित त्यसमा संलग्न सबै कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
छानबिन समितिलाई 'जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्यविधि' उल्लंघन गरी सामाजिक संस्थाको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कुन कुन कर्मचारीलाई जग्गा प्रशासन कार्यविधि २०६२ र जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ अनुसार के कस्तो विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने हो भन्ने सिफारिस गर्ने दायित्व दिइएको छ । छानबिन समितिले सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले दोषी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्नेछ ।
मालपोत कार्यालय प्रमुख वैद्यले भूमाफियासित मिलेर जग्गा दर्ता गर्नुअघि पुर् याउनुपर्ने कुनै प्रकि्रया पूरा नगरी संघको उक्त जग्गा कथित जग्गाधनी खडा गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएका हुन् । मालपोत कार्यालयले सामाजिक प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले छानबिन गर्दा उक्त जग्गा दाबी गर्नेको नाममा दर्ता गर्नुअघि त्यसमा अरु कसैको हकदाबी छ कि भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र स्थानीयवासी तथा भोगचलन गर्दै आएका व्यक्ति या संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत राखी सार्वजनिक रुपमा सर्जमिन गर्नुपर्नेजस्ता कुनै पनि प्रकि्रया पूरा नगरी मालपोत कार्यालयले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो ।
