Tuesday, December 31, 2019

असारसम्म मेलम्ची ल्याइसक्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं, १४ पुस– प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आगामी असार मसान्तभित्रै मेलम्ची आयोजनाको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याइसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले पछिल्लो ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको अवधिमै आयोजना सम्पन्न गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले आयोजनामा भुक्तानी नपाएका कारण आन्दोलित सामान सप्लायर (नेपाली आपूर्तिकर्ता) को समस्या समाधानका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नसमेत भनेको छ । यसअघिको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले भुक्तानी दिन बाँकी रहेका आपूर्तिकर्ताका विषयमा निर्णय गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
समितिले आयोजना निर्माणस्थलका बासिन्दाका लागि सडक, खानेपानी, बिजुलीलगायत पूर्वाधारको विकास गर्नसमेत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

डा. सिंह एआईजीमा सिफारिस

काठमाडौं, १४ पुस– गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी अस्पतालकी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) डा. आशा सिंहलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राई अध्यक्ष तथा महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य रहेको बढुवा समितिको सोमबार बसेको बैठकले सिंहलाई प्रहरी संगठनको स्वास्थ्य उपसमूहतर्फको प्राविधिक एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो ।
उनी स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन्।अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवा गरेपछि उनले अस्पतालको नेतृत्व सम्हाल्नेछिन्। गत पुस ३ मा एआईजी एवं अस्पतालकी प्रमुख डा. दुर्गा थापाले अनिवार्य अवकाश पाएपछि पद रिक्त थियो ।

Monday, December 30, 2019

एटीएम फुटाएर रकम चोरी गर्न खोज्ने दुई पक्राउ

काठमाडौं, १३ पुस– बैंकको एटीएम बुथ फुटाएर पैसा चोरी गर्न खोज्ने दुई जना पक्राउ परेका छन् । चन्द्रागिरी नगरपालिका(७ थानकोटस्थित सिटिजन बैंकको एटीएम फुटाएर रकम चोरी गर्न लागेको अवस्थामा महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटकोे टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेकामा चन्द्रागिरी–५ दाउरा डिपो बस्ने मुगु सोरु गाउँपालिका–६ का चित्रबहादुर शाही र नन्दराज धराल छन् । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले एटीएम राखेको सटरको ताल्चा र मेसिनसमेत फुटाएका थिए ।

नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था त्रुटिपूर्ण : अध्यक्ष शर्मा

काठमाडौं, १३ पुस– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधानमा नै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा पुरुष र महिलाबीच भेदभाव रहेको बताएका छन् ।
राजधानीमा आइतबार ‘राज्यविहीनताविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको संगालो’ विमोचन गर्दै उनले नागरिकतासम्बन्धी विभेद अन्त्य गर्न संविधान संशोधन गर्नु पर्ने बताए ।
‘संविधानमै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान विभेदपूर्ण छ । बाबु नेपाली र आमा विदेशी भयो भने तिनका छोराछोरीका लागि नागरिकतामा कुनै समस्या छैन । बाबु विदेशी र आमा स्वदेशी भयो भने नागरिकता प्राप्तिमा समस्या छ । वंशजको आधार पुरुषबाट सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था नै विभेदपूर्ण छ’ उनले भने ।

Sunday, December 29, 2019

मिडिया बुर्जुवाको हातमा छ : दाहाल

‘सरकारले इमानदारीका साथ काम गरिरहेको छ’
काठमाडौं, १२ पुस– सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकको मिडिया बुर्जुवा वर्गको हातमा रहेको दाबी गर्दै त्यसप्रति सिंगो पार्टीपंक्ति सजग हुनु पर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार आयोजित प्रेस संगठन नेपालका पदाधिकारीहरूको सपथग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले परिवर्तनलाई उल्ट्याउन भइरहेका प्रयासलाई सफल हुन नदिन जनताका पक्षधर सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
उनले राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिलाई जोगाई राष्ट्रिय एकता र समृद्धिका लागि जनमत तयार गर्ने काम गर्नसमेत पार्टी निकट सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे ।

फेल भएका ७१ जनालाई पैसा लिएर लाइसेन्स

काठमाडौं, १२ पुस– यातायात व्यवस्था कार्यालय, रूपन्देहीमा मोटो रकम असुली गाडी चलाउने ट्रायल परिक्षामा फेल र अनुपस्थित भएका ७१ जनालाई पास गराई लाइसेन्स दिएको पाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख आनन्दकेशरी पोखरेलले अनियमितता गरी लाइसेन्स वितरण गरेको भन्ने उजुरीको छानबिनका क्रममा ट्रायलमा फेल र अनुपस्थित ठूलो संख्याका परिक्षार्थीलाई पास गराएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले अनियमितता गरी लाइसेन्स वितरण गरेको अभियोगमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एवं परिक्षा समितिका अध्यक्ष (उपसचिव) पोखरेल र तत्कालीन पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीका प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

गोकर्ण रिसोर्टको लिजको म्याद थप गर्ने कानुनसम्मत : प्रधानमन्त्री

‘देउवाका पालामा भएका लिजका निर्णयमाथि छानबिन हुन्छ’
काठमाडौं, १२ पुस– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल ट्रस्ट मातहत रहेको गोकर्ण रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको जग्गा यति समूहलाई थप २५ वर्षका लागि लिजमा दिने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेका छन् ।
सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टीनिकट प्रेस संगठन नेपालका पदाधिकारीहरूको सपथग्रहण कार्यक्रममा शनिबार बोल्दै यति समूहको लिज अवधि ५ वर्ष ८ महिना बाँकी छँदै २५ वर्षलाई म्याद थप गर्ने ‘विवादास्पद’ निर्णयको बचाउ गरेका हुन् ।
्उनले हचुवाका आधारमा नभई स्वतन्त्र विज्ञबाट मूल्यांकन गराएर लिज अवधि थपिएको दाबीसमेत गरे । ‘पहिला हचुवाको भरमा मूल्य राखेर कौडीको भाउमा लिजमा दिने प्रवृत्ति थियो । अहिले स्वतन्त्र विज्ञबाट मूल्यांकन गराएर मूल्य तोकी लिजको अवधि थपिएको हो, त्यो निर्णय कानुनसम्मत छ’ उनले दाबी थियो ।
समय बा“की छ“दै किन लिज अवधि थपियो भन्ने प्रश्न उठाइएको उल्लेख गर्दै उनले लिजमा लिने संस्थाले गोकर्ण रिसोर्टमा थप केही संरचना बनाउन समय लाग्ने भएकाले पहिले नै समय थपिएको बताए ।
‘अवधि बाँकी रहँदै कि सरकारले गोकर्ण रिसोर्ट नचलाउने भन्नुप¥यो, कि अरू केही गर्नुप¥यो । जब कसैले लिजमा लिएको छ । उसले थप प्रगति गर्छु भन्छ । आकर्षक ढंगले सरकारलाई कर तिर्छु भन्छ भने उसले म्याद थप नपाउने भन्ने हु“दैन’ उनले भने । उनले पहिले नै म्याद थप नगर्ने हो भने लिजमा लिने संस्थाले संरचना निर्माण गर्न नसक्ने दाबीसमेत गरे ।

Saturday, December 28, 2019

अब भारतीय साना सहयोगसमेत बजेटरी सिस्टमबाटै : सरकार

काठमाडौं, १० पुस– सरकारले भारतीय सहयोगमा सञ्चालन हुने साना विकास आयोजनालाई समेत वार्षिक बजेटमा नै समेट्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले भारतीय सहयोगका साना विकास आयोजना र तिनमा खर्च हुने रकमलाई संघीय सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’ भित्र ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दिए ।
‘भारतीय सहयोगका २ करोड रुपैयाँसम्मका साना विकास आयोजना मुलुकको बजेटरी सिस्टमबाहिरबाट सञ्चालित थिए । अब बजेटरी सिस्टमभित्रै ल्याएर त्यस्ता विकास आयोजना अघि बढाइने छ’ सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले भने ।
भारतीय दुतावासले स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, सामुदायिक भवन निर्माण र खानेपानीजस्ता साना आयोजनामा २ करोड रुपैयाँसम्मको सहयोग सोझै गर्ने गरेको थियो । भारतीय दुतावासले नै आयोजना छान्थ्यो र सोझै रकम दिएर आयोजना बनाउने गथ्र्यो । अनुगमनको काममात्र सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले गर्थे । सरकारको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा भारतीय सहयोगका ती आयोजना र तिनको बजेट समेटिँदैनथ्यो । भारतीय दुतावासले धेरैजसो त्यस्ता सहयोग आफू निकट नेता र नीतिनिर्माताको क्षेत्रमा दिने गरेको थियो ।

Friday, December 27, 2019

ठेकेदारको ‘स्वार्थ’ मा खरिद नियमावलीमा संशोधन

  • हर्जानाबिनै ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप हुने
  • विशेष कारण देखाएर मन्त्रिपरिषद्ले ठेक्काको म्याद थप एक वर्ष बढाउन सक्ने
  • निवेदन प्राप्त भएको ६० दिनभित्र म्याद नथपे कार्यालय÷आयोजना प्रमुखलाई कारबाही
  • वैशाखयता ४ पटक नियमावली संशोधन
  • रुग्ण ठेक्काको म्याद थप गर्न १५ दिनको समय
  • नयाँ नियमावलीले विकास निर्माणमा नकारात्मक असर पर्छ : तुलसी सिटौला, पूर्वभौतिक पूर्वाधार सचिव
काठमाडौं, १० पुस– सरकारले ठेक्का लिएर लामो समय काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) कम्पनीहरूकै ‘स्वार्थ’ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नवौं संशोधन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार निर्माण व्यवसायी महासंघको मागबमोजिम नियमावली संशोधन गरेको हो । यसअघि सरकारले वैशाख ३०, जेठ २३, साउन १६ मा ठेकेदारको मागबमोजिम नियमावली संशोधन गरेको थियो । त्यसले पनि ठेकेदारको ‘स्वार्थपूर्ति’ नभएपछि पुनः नियमावली संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीले बताए ।
नियमावलीमा तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीले हर्जाना (क्षतिपूर्ति) नतिरी म्याद एक वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा उल्टै ठेकेदारको मागबमोजिम ठेक्काको म्याद थप नगर्ने कार्यालय÷आयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

Thursday, December 26, 2019

लेखा अधिकृत घूससहित पक्राउ, ५ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, ९ पुस– पशुसेवा विभाग ललितपुरका लेखा अधिकृत रमेश कार्कीसहित चार कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घूस रकमसहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेकामा कार्कीका अतिरिक्त घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सर्लाहीका कम्प्युटर अपरेटर नवीनकुमार सिंह, रूपन्देही जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा बुद्धिप्रकाश न्यौपाने र लेखापाल विनोद शर्मा छन् । 
कार्की ८ हजार ५ सय, सिंह ७० हजार, न्यौपाने र शर्मा २ हजार रुपैयाँ घूस रकमसहित पक्राउ परेको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूलाई हिरासतमा राखी भ्रष्टाचार अभियोगमा छानबिन भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसैबीच अख्तियारले डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका इन्जिनियर नरेन्द्रबहादुर भाटसहित ५ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भाटसहित ५ जनाले मिलेमतोमा बेलडाँडी कृषि सडकको निर्माणका क्रममा नक्कली बिलभर्पाइ बनाई १ लाख ७३ हजार १ सय ९० रुपैयाँ अनियमितता गरेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

Wednesday, December 25, 2019

कार्यालय प्रमुख र इन्जिनियरसहित ९ विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, ८ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख भीमप्रसाद आचार्य र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर त्रिलोक जोशीसहित नौ जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
नक्कली बिलभरपाई बनाई आचार्य र स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका आर्थिक सल्लाहकार हरिशंकर शर्माले १ लाख ७८ हजार ४ सय ८६ तथा क्षयकुष्ठ सहायक (पा“चौं) मनीषकुमार महतोले ४ लाख ८१ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ हिनामिना गरेको पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । 
तालिम कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा नक्कली बिलभरपाई बनाई १ लाख ८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीकै तथ्यांक अधिकृत मेघनाथ रेग्मीविरुद्ध समेत अर्को मुद्दा दायर गरिएको छ ।

मेजर थापा सैनिक हिरासतमा

काठमाडौं, ८ पुस– नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा पठाइदिने प्रलोभन दिई रकम असुली गर्दै आएका सेनानी (मेजर) सुवास थापालाई पक्राउ गरेको छ । नेपाली सेनाको तालिम निर्देशनालय, भद्रकालीमा कार्यरत थापालाई हिरासतमा लिई अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी जंगी अड्डा स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार सिपाहीदेखि जमदारसम्मका १२ जनाले थापाविरुद्ध आफूहरूसित शान्ति सेनामा पठाइदिन रकम असुलेको उजुरी जंगी अड्डामा दिएपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो । थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले उनलाई मंगलबार हिरासतमा लिइएको जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।
थापाले शान्ति सेनामा पठाइदिने प्रलोभन लाखौं रुपैयाँ उठाइसकेको समेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । उनले आफू प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको नजिकको मान्छे भएको दाबी गर्दै शान्ति सेनामा पर्न इच्छुक सैनिकहरूसित रकम असुलेको जानकारीसमेत स्रोतले जनाएको छ ।

दण्डहीनता बढ्नु चिन्ताजनक : आयोग

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई २० बुँदे सिफारिस
काठमाडौं, ८ पुस– सरकारले मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादती गरेकामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको छ । आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेखी दण्डहीनता अन्त्यका लागि मापदण्ड र पद्धति विकास गर्दै राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही छ भन्ने पुष्टि गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी कानुन तत्काल संशोधन गरी पीडितलाई सन्तुष्ट हुने गरी न्याय दिनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 
आयोगले संविधानमा व्यवस्था गरिएका सबै मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई २० बु“दे सिफारिस गरेको हो । सिफारिसपत्रमा आयोगले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्बाट पारित ऐनमा त्रुटिहरू रहेको औंल्याउँदै सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोग तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सहभागितामा मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनसमेत आयोगले भनेको छ ।

Tuesday, December 24, 2019

‘सिमेन्टको नयाँ गुणस्तर मापदण्ड लागू नगर्नू’

सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं, ७ पुस– प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ओपीसी सिमेन्टको नयाँ गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले गत असार १८ मा नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट निर्धारित मापदण्डले सिमेन्टको गुणस्तर घट्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई लागू नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले ओपीसी सिमेन्टको ०५५ जेठ ५ मा निर्धारित पुरानै गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । पुरानो मापदण्डमा इन्सोलुबल रेसिडियु (आईआर) को मात्रा दुई प्रतिशत र म्याग्नेसियम अक्साइड (एमजीओ) को मात्रा पा“च प्रतिशत रहेकामा परिषद्ले आईआरलाई चार प्रतिशत र एमजीओलाई ६ प्रतिशत बनाएको थियो । मापदण्ड बढाउँदा सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर हुने विशेषज्ञहरूको रायका आधारमा समितिले सरकारलाई पुरानै मापदण्ड कायम राख्न भनेको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

वडासचिव र असईविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, ७ पुस– गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका वडासचिव दिनेश बाँस्कोटा र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) श्यामकुमार दाहालसहित तीन जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । बर्दियाको श्रीजय कालिका माविका नक्कली शैक्षिक प्रमाणधारी शिक्षक इन्द्रप्रसाद भट्टराईविरुद्ध समेत आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
वडासचिव बाँस्कोटा र असई दाहालले सेवाग्राहीसित घूस लिएको र शिक्षक भट्टराईले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश गरेको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

Monday, December 23, 2019

घूस लिने/दिने ६ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, ६ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घूस लिएको अभियोगमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सहित ६ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी निरीक्षक रामकिशोर साहले सेवाग्राहीसित ठगीसम्बन्धी उजुरी मिलाइदिने बहानामा ९० हजार घूस लिएको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
ट्राफिक प्रहरी पोस्ट महेन्द्रनगर, धनुषाका प्रहरी सहायक निरीक्षक नवीनकुमार झा, मालपोत कार्यालय सर्लाहीका खरिदार देवीचरण न्यौपाने र लेखनदास केशवबहादुर कार्की तथा काठमाडौं नापी कार्यालय सा“खुका अमिन सुशील बुढाथोकी र सेवाग्राही ज्ञानबहादुर कार्कीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा ११ दल

काठमाडौं, ६ पुस– राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका १८ सदस्यका लागि आगामी माघ ९ मा हुने चुनावका लागि ११ वटा पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार, दल दर्ताका लागि निवेदन दिने दलमा सत्तारूढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेपाली जनता दल, ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राप्रपा र राप्रपा (संयुक्त) छन् ।

हङकङमा ट्रान्जिट भिसा माग

काठमाडौं, ६ पुस– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नेपालीलाई हङकङमा ट्रान्जिट भिसा पाउने व्यवस्था गर्ने विषयमा चीन सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसित माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण नेतृत्वको टोलीले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै त्यस्तो माग गरेको हो ।
काठमाडौं–मकाउ आउजाउमा सीधा हवाई उडान छैन । रोजगारीका लागि जाने र फिर्नेले हङकङमा कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । मकाउमा वर्क पर्मिट लिई करिब चार हजार नेपाली रोजगारीमा छन् । काठमाडौंं–हङकङ–मकाउ पायक पर्ने रुट रहेकाका कारण हङकङमा नेपालीलाई ट्रान्जिट भिसा दिने व्यवस्था जरुरी रहेको खाँडले बताए ।

Sunday, December 22, 2019

विदेशी पर्यटकको हराएको सामान फिर्ता

काठमाडौं, ५ पुस– पर्यटक प्रहरीले जर्मन नागरिकको हराएको नगद र सामान फेला पारेर शनिबार फिर्ता गरेको छ । पर्यटक प्रहरीले जर्मन नागरिक मुहल पियुस् मोरिटिजलाई नगद र पासपोर्टसहितको झोला फेला पारेर फिर्ता गरेको हो ।
मोरिटिज शनिबार बिहान ठमेलबाट नयाँ बसपार्क जाने क्रममा सामान ट्याक्सीमा छुटेको थियो । मोरिटिजले आफ्नो सामान हराएको निवेदन पर्यटक प्रहरीसमक्ष दिएका थिए ।
पर्यटक प्रहरीले बा १ ज ८४७६ नम्बरको ट्याक्सीमा मोरिटिजको एक लाख रुपैयाँ नगद, मोबाइल र पासपोर्टलगायतका सामान भेटेको हो । पर्यटक प्रहरीले ट्याक्सी चालक रामेछापका हरि श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

तीनै तहका सरकार र जनताको सेयरमा विद्युत आयोजना

  • भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा विद्युत् परियोजना निर्माण गर्न कम्पनी खोलिँदै
  • कम्पनीमा केन्द्रको २६, कर्णाली प्रदेशको २० र स्थानीय तहको ५ प्रतिशत सेयर 
  • कर्णाली प्रदेशवासीलाई १०, प्रभावित बासिन्दालाई १० र अन्य सर्वसाधारणलाई २९ प्रतिशत सेयर
काठमाडौं, ५ पुस– संघ, कर्णाली प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा प्रदेशवासीको सेयरमा भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत ४६.८ मेगावाटको विद्युत् परियोजना निर्माण हुने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीन तहको सरकारको ५१ र जनताको ४९ प्रतिशत सेयर रहने कम्पनी खोलेर विद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीमा केन्द्र सरकारको २६, कर्णाली प्रदेश सरकारको २० र स्थानीय सरकारहरूको ५ प्रतिशत सेयर रहने छ । ‘कम्पनीमा कर्णाली प्रदेशका जनतालाई १०, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० र मुलुकभरका सर्वसाधारणलाई २९ प्रतिशत सेयर दिइनेछ,’ भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख सञ्जीव बरालले भने ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मातहत विद्युत् परियोजना निर्माणका लागि कम्पनी खोल्न प्रबन्धपत्र नियमावली तयार गरिरहेको छ । प्रबन्धपत्र तयार भएपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा भेरी–बबई डाइभर्सन विद्युत् कम्पनी दर्ता गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालले बताए । ‘छिट्टै प्रबन्धपत्र नियमावली बनाई कम्पनी दर्ता गरेर आयोजनाको काम अघि बढाइनेछ,’ उनले भने ।

Thursday, December 19, 2019

मुलुकमा १७ लाख बेरोजगार !

एक वर्षमा ५१ हजार ७ सयभन्दा कम आर्जन गर्ने (न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ५ सय १७) बेरोजगार
 
काठमाडौं, २ पुस– मुलुकमा कति बेरोजगार छन् ? यकिन तथ्यांक सरकारसँगै छैन । गत वैशाख १४ मा सार्वजनिक केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्यामा ७९ लाख ९४ जना श्रमशक्ति छ । तीमध्ये ९ लाख ८ हजार बेरोजगार छन् । अर्थात् कुल श्रमशक्तिको ११.४ प्रतिशत बेरोजगार छन् । विभागले मुलुकभरका १८ हजार घरपरिवारमा नमुना श्रमशक्ति सर्वेक्षण गरी तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । नमुना सर्वेक्षण भएकाले बेरोजगारीको यो तथ्यांक अनुमानित हो, आधिकारिक होइन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत मुलुकका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट संकलन गरेको बेरोजगारको तथ्यांक विभागको भन्दा झन् कहालीलाग्दो छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रले देशभरबाट १७ लाख बेरोजगारको विवरण संकलन गरेका छन् ।  यो मुलुकको कुल श्रमशक्तिको २१.५४ प्रतिशत हो ।
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको अनलाइनमार्फत बेरोजगार व्यक्तिहरूको लिखित निवेदन लिई सूची तयार गरेको हो । सरकारले हरेक वर्ष यस्तो सूची तयार गर्छ । यस वर्षको सूचीकृत हुने म्याद सकिइसकेको छ ।

Wednesday, December 18, 2019

चीनले प्रहरीलाई दियो २३ मोटरसाइकल

काठमाडौं, १ पुस– नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतावासले नेपाल प्रहरीलाई २३ वटा मोटरसाइकल सहयोग गरेको छ । दूतावासले मंगलबार महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीलाई ५६ लाख ३२ हजार ७ सय रुपैयाँ मूल्यबराबरका मोटरसाइकल प्रदान गरेको हो ।
कार्यक्रममा चिनिया“ राजदूतावासका प्रथम सचिव वाङ छियो लङले सदियौंदेखिको नेपाल–चीनबीचको मैत्री सम्बन्ध प्रगाढ रहेको उल्लेख गर्दै सहयोग त्यसैको प्रतीक भएको बताए । महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी सुशील थापा क्षेत्रीले चिनिया“ सहयोगमा प्राप्त मोटरसाइकलले प्रहरी परिचालनलाई सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

चैत ६ देखि एसईई

काठमाडौं, १ पुस– यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) चैत ६ मा सुरु हुने भएको छ । परीक्षा १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मंगलबार प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ । बोर्डले नियमित ग्रेड वृद्धि तथा प्राविधिक परीक्षा पनि चैत ६ मै सुरु हुने बताएको छ । 
परीक्षाका बेला आकस्मिक बिदा पर्न गए परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पूर्वसूचनाबिना परीक्षा स्थगित नहुनेसमेत जानकारी दिएको छ । एसईई बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौंं, १ पुस– सिन्धुपाल्चोकमा गत आइतबार भएको बस दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मंगलबार सहसचिव राजेन्द्रराज शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा गृह मन्त्रालय, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिलाई सदस्य छन् । समितिलाई दुर्घटनाको स्थलगत अध्ययन र छानबिन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । दोलखाबाट राजधानी आउ“दै गरेको बा४ख ४४६८ नम्बरको बस सुनकोसी गाउ“पालिका–७ स्थित छ किलो मोडमा आइतबार दुर्घटना हु“दा १५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

पूर्वसभासद ढुंगेलको निधन

काठमाडौं, १ पुस– कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन संविधानसभा सदस्य रामेश्वर ढुंगेलको ६० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । मस्तिष्कघात भएपछि आइतबार शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना गरिएका ढुंगेलको मंगलबार दिउ“सो निधन भएको हो ।
सूर्यविनायक नगरपालिका–५ कटुञ्जे निवासी ढुंगेल २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नं. २ बाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । ढुंगेलको पशुपति आर्यघाटमा मंगलबार सा“झ दाहसंस्कार गरियो ।
२०४० सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय ढुंगेल २०४३ मा कटुञ्जे गाउ“ पञ्चायतको प्रधानपञ्च, २०४९ र २०५४ सालमा तत्कालीन कटुञ्जे गाविसमा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । कटुञ्जे घट्टेखोला खानेपानी आयोजनाको अध्यक्ष भएर कटुञ्जेका बासिन्दालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न सफल भएपछि उनी उक्त क्षेत्रमा लोकप्रिय थिए । उनी गणेशमान स्मृति बाटिका प्रतिष्ठानका अध्यक्षसमेत थिए ।

Tuesday, December 17, 2019

गुप्तचरसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध कांग्रेसद्वारा विरोधको सूचना दर्ता

काठमाडौं, ३० मंसिर– राष्ट्रिय सभामा पेस भएको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सोमबार विरोधको सूचना दर्ता गरेको छ । कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थले राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागसम्बन्धी विषय समेटिएको विशेष सेवा विधेयक संविधानविपरीत रहेको जिकिर गर्दै विरोधको सूचना दर्ता गरेका हुन् । संविधानको मौलिक हकले प्रदान गरेको नागरिक स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने, नागरिकका हरेक सूचना चुहावट हुने, गोपनीयता भंग हुने र स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्ने गरी राखिएका प्रावधान संविधान प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै विधेयक फिर्ता लिन माग गरिएको छ । विधेयक राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने सरकारको प्रस्तावविरुद्ध सूचना दर्ता गरेको पन्थले बताए ।

५ लाख घूस खाने मालपोत अधिकृतविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, ३० मंसिर– मालपोत कार्यालय सिरहाका निमित्त प्रमुख मालपोत अधिकृत रामबाबु मण्डलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मण्डलले सेवाग्राहीसित ५ लाख रुपैयाँ घूस लिएको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
मण्डलले उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको पुनरावेदनमा विचाराधीन मुद्दाको सिलसिलामा सेवाग्राहीको नाममा कायम हुन आएको खुल्ने निर्णयसहितका कागजात उपलब्ध गराउन आनाकानी गरी घूस लिएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ५ लाख बिगो कायम गरी डेढ वर्ष कैद र जरिवाना गर्न अख्तियारले आरोपपत्रमा मागदाबी गरेको छ ।

डीएसपी राईलाई सफाइ

काठमाडौं, ३० मंसिर– भ्रष्टाचारको अभियोग मुद्दामा नेपाल प्रहरीका डीएसपी श्यामकुमार राईलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । न्यायाधीशहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले राईलाई सफाइ दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७५ असोज २० मा महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका तत्कालीन प्रमुख राईलाई कार्यकक्षबाटै १ लाख ४० हजार रुपैयाँ घूस रकमसहित पक्राउ गरेको थियो । १ लाख ४० हजार बिगो मागदाबी गरी राईविरुद्ध ०७५ कात्तिक २८ मा आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सांसदलाई ६ करोड नदिन सांसदहरूकै रिट

काठमाडौं, ३० मंसिर– सांसदहरूले नै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका कुनै पनि काम अघि नबढाउन तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सांसदहरू रंगमती शाही, प्रकाश पन्थ र प्रकाश रसाइलीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावली संविधानविपरीत रहेकाले बदर गर्नुपर्ने जिकिरसहित सोमबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन् ।
निवेदकहरूले कार्यक्रमको नियमावली संविधानको धारा १८, ८३, ८४ र ८६ स“ग बाझिने उल्लेख गर्दै त्यसलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन् । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ मार्फत प्रतिनिधिसभाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।

Saturday, December 14, 2019

काम नगर्ने चार ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौं, २८ मंसिर– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लामो समयदेखि ठेक्का ओगटने, तर काम नगर्ने चार ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम शनिबारदेखि लागू हुने गरी ती चार कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
ठेक्का सम्झौता गरी मोबिलाइजेसन खर्च (पेश्की रकम) बुझेर लामो समयसम्म दुरुपयोग गर्ने र कामै नगर्ने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउन कानुनबमोजिम ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गरी कालो सूचीमा राख्ने क्रमलाई तीव्र पारिएको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् । 
यस्तो कारबाहीले ठेकेदार कम्पनीहरू ट्र्याकमा आई विकासनिर्माणका काम लक्ष्यित समयमा गर्न बाध्य हुने विश्वाससमेत ती अधिकारीको छ ।

कार्यवाहक वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, २८ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोरङ जिल्लाको जहदा गाउँपालिका– १ कार्यवाहक वडा अध्यक्ष उमेशकुमार साहविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । जहदा–१ का वडा सदस्य साहले कार्यवाहक वडाध्यक्षको हैसियतमा ग्राभेल सडक निर्माण योजना कार्यान्वयनका क्रममा सेवाग्राहीसित २१ हजार रुपैयाँ घूस लिएको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले उनीविरुद्ध डेढ महिना कैद सजाय र बिगोबराबर जरिवाना गर्न मागदाबी गरेको छ । यसैगरी अख्तियारले घूस लिएकै अभियोगमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, रूपन्देहीका लेखापाल रत्नेश्वर तिवारीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ ।

विस्फोटमा संलग्न अपराधीलाई सरकारले कारबाही गरिछाड्छ : गृहमन्त्री

काठमाडौं, २८ मंसिर– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले धनुषामा शुक्रबार राति भएको शक्तिशाली बम विस्फोटको घटनामा संलग्न अपराधीलाई सरकारले कारवाही गरिछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै प्रहरी निरीक्षक र एकै परिवारका बाबुछोराको ज्यानै लिने गरी गराइएको विस्फोटलाई ‘आततायी घटना’ को संज्ञा दिई सरकारका तर्फबाट त्यसमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
‘धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५, महेन्द्रनगरमा गए राति भएको विष्फोटमा परि नेपाल प्रहरीका, प्रहरी निरीक्षक अमिरकुमार दाहाल, स्थानीय राजेश्वर साह, आनन्द साहको मृत्यु तथा तीन जना स्थानीय घाइते भएको घटनाले स्तब्ध बनाएको छ’ फेसबुकमा थापाले लेखेका छन्– ‘यस प्रकारको आततायी घटनामा संलग्न अपराधीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइछाड्ने सरकारका तर्फबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु ।’

Thursday, December 12, 2019

पत्रकार कुट्ने प्रहरीमाथि छानबिन गर्न समिति

काठमाडौं, २५ मंसिर– नेपाल प्रहरीको महानगरीय प्रहरी कार्यालयले दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को अन्तिम दिन मंगलबार दशरथ रंगशालामा पत्रकारमाथि लाठीचार्ज भएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
कार्यालयले बुधबार एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा डीएसपी श्यामसिंह चौधरी र मनोहर श्रेष्ठ सदस्य छन् । समितिले बुझाउने छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा कुटपिट गर्ने प्रहरीमाथि कारबाही हुने जानकारी कार्यालयले दिएको छ ।

तीन दिन वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौं, २५ मंसिर– जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बुधबार रातिदेखि तीन दिनसम्म मुलुकका अधिकांश ठाउँमा मौसम बदली, केही भागमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात हुने जनाएको छ ।
विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बुधबार साँझ विशेष बुलेटिन जारी गरी बुधबार साँझ पश्चिमी भूभागबाट नेपालमा न्यून चापीय प्रणाली प्रवेश भएको र पूर्व सर्ने क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ । महाशाखाले मुलुकका पश्चिमी उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा भारी हिमपात हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ । न्यून चापीय प्रणाली बिहीबार अझै सशक्त भई मुलुकका मध्य र पूर्वी भूभागमा समेत हिमपातको सम्भावना रहेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

Wednesday, December 11, 2019

ठेकेदारलाई पेश्की रकम बन्द गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २४ मंसिर– प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का सम्झौता हुनासाथ ठेकेदारलाई दिने गरिएको मोबिलाइजेसन खर्च (पेश्की रकम) दिने व्यवस्था आगामी वर्षदेखि बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ठेकेदारबाट मोबिलाइजेसन रकमको दुरुपयोग हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि रोक्न अर्थ मन्त्राललाई निर्देशन दिएको हो । ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन खर्च दिने व्यवस्था बन्द गर्नका लागि संघीय संसदको यही हिउ“दे अधिवेशनमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि विधेयक ल्याउनसमेत अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार ठेक्का सम्झौता हुनासाथ ठेकेदारले सरकारी निकायहरूबाट कुल ठेक रकमको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन रकम पाउने गरेका छन् ।

Tuesday, December 10, 2019

हत्यामा संलग्न र आदेश दिने प्रहरीलाई सरकारद्वारा उन्मुक्ति

पौडेल हत्या प्रकरण
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभएकामा अध्यक्ष शर्माद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष चिन्ता प्रकट
काठमाडौं, २३ मंसिर– सर्लाहीका कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न दोषी प्रहरीहरूलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको डेढ महिना बढी भइसक्ता पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको छैन ।
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष पौडेल हत्या प्रकरणलगायतका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा कारबाही गर्न आयोगले गरेका सिफारिस सरकारबाट कुनै पनि कार्यान्वयन नभएकामा चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने क्रममा शर्माले त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेको जानकारी आयोगका अधिकारीले दिएका छन् । शर्माले राष्ट्रपतिसमक्ष हत्यामा संलग्नमाथि कारबाही नहुँदा मुलुकमा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको र दण्डहीनता बढिरहेको चिन्तासमेत शर्माले प्रकट गरेको जानकारी ती अधिकारीले दिए ।

Monday, December 9, 2019

राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको चुनावी तयारी सुरु

अर्थमन्त्रीसहित १९ सदस्यको कार्यकाल फागुन २० मा सकिँदै
काठमाडौं, २२ मंसिर– निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि चुनाव गराउने तयारी थालेको छ । संघीय संंसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका ५९ मध्ये १९ जना सदस्यको कार्यकाल फागुन २० मा सकिँदै छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ अनुसार कार्यकाल सकिनुभन्दा कम्तीमा ३५ दिनअघि चुनाव गर्नुपर्छ । माघ १५ भित्र राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने सदस्यका लागि चुनाव गरिसक्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावबारे आयोगले आइतबार कानुनविद्सँग परामर्श गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । सोमबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

Sunday, December 8, 2019

त्रिविका विद्यार्थीलाई अब एक लाखसम्म निःशुल्क उपचार

त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा समेत अब १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
काठमाडौं, २१ मंसिर– त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले अब आफ्ना सबै विद्यार्थीलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार सुविधा दिने भएको छ । त्रिविले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, गण्डकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल पोखरा, धवलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङ, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगन्जबाट आफ्नो विद्यार्थीलाई एक लाखसम्म निःशुल्क उपचार सुविधा दिने छ ।
हालै बसेको त्रिवि सभा (सिनेट बैठक) ले प्रतिविद्यार्थी दिंदै आएको ५० हजारसम्मको निःशुल्क उपचार सुविधालाई बढाएर १ लाख रुपैयाँ पु¥याएको हो । त्रिविले ती अस्पतालसँग आफ्ना विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिने सम्झौता गरेको छ ।
मुलुकभरका त्रिवि मातहतका आंगिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीले त्यस्तो उपचार सुविधा पाउने छन् । सम्झौताअनुसार ती अस्पतालले विद्यार्थीलाई प्रयोगशाला परिक्षण र बेड निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने छन् ।
त्रिविले विद्यार्थीबाट उपचार खर्चबापत प्रतिविद्यार्थी ५ सय रुपैया“ शुल्क लि“दै आएको छ । 

८ एसपी र २१ डीएसपीको काज सरुवा

काठमाडौं, २१ मंसिर– प्रहरी प्रधान कार्यालयले ८ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र २१ प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को काज सरुवा गरेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय कानुन शाखाका एसपी जनार्दन जीसीलाई स्याङ्जा, स्याङ्जाका राजकुमार लम्साललाई प्रहरी प्रधान कार्यालय, सर्लाहीका गोपालचन्द्र भट्टराईलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कानुन शाखा र प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन निर्देशनालयका विश्वमणि पोखरेललाई सर्लाहीमा सरुवा गरिएको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसपी रविकुमार पौडेललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे, काभ्रेका जयराज सापकोटालाई २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर, धादिङका एसपी राजकुमार बैदवारलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसपी रवीन्द्र रेग्मीलाई धादिङमा काज सरुवा गरिएको छ ।

Thursday, December 5, 2019

नर्सविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, १८ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाकी नर्स (छैटौं तह) कल्पना पौडेलविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
पौडेलले बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालनका क्रममा फर्जी बिल बनाई ८१ हजार रुपैया“ अनियमितता गरेको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले उनीविरुद्ध डेढ महिना जेल सजाय मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

Tuesday, December 3, 2019

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल जारी नहुने

अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन
काठमाडौं, १६ मंसिर– सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संंशोधन गर्ने अध्यादेश तत्काल जारी नगर्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस तथा संविधानविद्हरूले अध्यादेशको विरोध गरेको र संघीय संसद्को हिउ“दे अधिवेशनसमेत आउन लागेकाले सरकारले तत्काल जारी नगर्ने मनस्थिति बनाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
मंसिर ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्को बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था राखी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ ।
सरकारका तर्फबाट तत्काल जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिएका कारण अध्यादेश रोकिएको ती अधिकारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश फिर्ता लिने या जारी नगर्ने कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ९ मा एक टीभी अन्तर्वार्तामा ‘अध्यादेश जारी भएको त छैन नि’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको र त्यो नै सरकारको आधिकारिक धारणा भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए । अध्यादेश जारी हुने या नहुने भन्नेबारे थापाले केही बताएनन् ।

Monday, December 2, 2019

पालिकाहरूमा आर्थिक दुरुपयोग बढ्यो : अख्तियार

बेथिति नियन्त्रण गर्न तीनवटै सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं, १५ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पालिकाहरूमा अनियमितता बढेको बताएको छ । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी रकम भुक्तानी दिई अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति बढेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । 
प्रदेश तथा पालिकाहरूमा भएका अनियमिततासम्बन्धी परेका उजुरी, योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापनलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो अनियमितता भेटिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।
पालिकाहरूले उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिने, कामै नगरी फछ्र्योट गर्ने, योजना सम्पन्न नगरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी दिने तथा कमिसन लिई कार्य सम्पन्न नभएका आयोजनाको फरफारकसमेत गर्ने, पालिकाहरूले उद्योग र कलकारखाना स्थापनाका लागि भन्दै कानुनी प्रक्रियाविपरीत सहमति एवं सिफारिस दिने गरेको र वातावरणीय प्रभावको अध्ययनबिनै मिलेमतोमा वनजंगल र खोलानालाको दोहन गर्न दिइरहेको अख्तियारले बताएको छ ।

पुराना पदाधिकारी नियुक्ति नगर्न द्वन्द्वपीडितको ज्ञापनपत्र

काठमाडौं, १५ मंसिर– द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पुराना पदाधिकारीलाई पुनः नियुक्ति नगर्न माग गर्दै आइतबार संघीय संसद्लाई ज्ञापनपत्र दिएको छ ।
चौतारीले पीडितको भावनाविपरीत पदाधिकारी नियुक्ति नगर्न आग्रह गर्दै आइतबार संघीय संसद्का सभामुखको सचिवालय, प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकारी समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र दिएको हो । ‘पीडितको भावनालाई कुल्चिएर पुरानै पदाधिकारीको पुनः नियुक्ति संसद्को समेत अपमान र ऐनको भावनाविपरीत हुन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

दुई सहायक रजिस्ट्रार र इन्जिनियरविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, १५ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका दुई सहायक रजिस्ट्रार र ललितपुर महानगरका इन्जिनियरसहित ६ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका सहायक रजिस्ट्रार टंकबहादुर भट्टराई र सेवाग्राही सुनिल आचार्यविरुद्ध घूस लेनदेन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो । भट्टराईले सेवाग्राहीको कम्पनी अद्यावधिक गर्ने क्रममा २० हजार रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध डेढ महिना जेल सजाय र बिगो बराबर जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । 
अख्तियारले कम्पनीसम्बन्धी प्रशासनिक कामको सिलसिलामा सेवाग्राहीसित घूस लिएको अभियोगमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अर्का सहायक रजिस्ट्रार सीताराम खड्काविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ । खड्कालाई डेढ महिना जेल सजाय र बिगो बराबर जरिवाना गर्न अभियोगपत्रमा मागदाबी गरिएको छ ।

Sunday, December 1, 2019

उपचुनावमा सत्ताको दुरुपयोग भयो : कांग्रेस

काठमाडौं, १४ मंसिर– विपक्षी कांग्रेसले सत्तापक्षले उपनिर्वाचनमा सरकारी साधनस्रोत दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । सत्ताको संरक्षणमा भौतिक आक्रमण तथा अनेक भय र प्रलोभनका घटना भएको समेत उल्लेख गर्दै कांग्रेसले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा गराउनुपर्नेमा सरकारले आफ्नो पार्टीलाई विजय गराउने ध्याउन्नमा सत्ता दुरुपयोग गरेको बताएका छन् । उपनिर्वाचनमा सत्तापक्षको भूमिका निष्पक्ष नहुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि समेत प्रतिकूल भएको टिप्पणी कांग्रेसले गरेको छ । उसले विज्ञप्तिमा सरकारले चुनावलाई प्रभावित पार्न कहाँ कहाँ र कसरी सत्ता दुरुपयोग ग¥यो भन्नेचाहिँ उल्लेख गरेको छैन ।

गेस्टहाउस सञ्चालकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, १४ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरीलाई घूस दिन खोजेको अभियोगमा काठमाडौं, टोखा नगरपालिकास्थित ‘आगमन फुडल्यान्ड एन्ड गेस्टहाउस’ की सञ्चालक सोममाया राईविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार गेस्टहाउस जाँच नगरिदिन आग्रह गर्दै प्रहरी टोलीलाई घूस दिन खोजेकी राई ५० हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परेकी थिइन् । राईले घूस दिन खोेजेको पुष्टि भएको र उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसारको कसुर भएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अभियोगपत्रमा डेढ महिना जेल सजाय र घूस दिन खोजेको रकम जफत गर्न मागदाबी गरेको छ ।