विकासनिर्माणका भ्रष्टाचार छानबिन गर्न प्रयोगशाला

काठमाडौं, १७ चैत– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचारको छानबिनलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन सिभिल इन्जिनियरिङ प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ । 

प्रयोगशाला निर्माण सामग्री, सार्वजनिक निर्माण, सडक, भवनलगायतको परीक्षणका लागि स्थापना गरिएकाले कुनै पनि आयोजनामा अनियमितता गर्ने व्यक्तिले अब उन्मुक्ति पाउन नसक्ने विश्वास अख्तियारको छ । 

अख्तियारले प्रयोगशालामा अनियमितताको आवाज उठेका र आशंकामा परेका सबैजसो विकास निर्माणका आयोजनाको परिक्षण र निर्माण सामग्री गुणस्तरीय भए/नभएको तथा निर्माण व्यवसायीले तोकिएको मापदण्डअनुसार काम गर÷नगरेको समेत छानबिन गर्नेछ ।

कांग्रेसद्वारा माघ १६ र फागुन ७ को बिदा कटौतीको विरोध

काठमाडौं, १६ चैत– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्र्रेसले माघ १६ को सहिद दिवस र फागुन ७ को प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दिदै आएको सार्वजनिक बिदा कटौती गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । बाम गठबन्धन सरकारले कांग्रेस नेतृत्वमा भएको ०७ सालको क्रान्तिलाई विस्मृतिमा लैजान प्रजातन्त्र दिवस र सहिद दिवसको बिदा कटौती गरेको आरोपसमेत कांग्रेसले लगाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस नेता दिलेन्द्र बडुले ०७ सालको क्रान्ति र त्यसको पृष्ठभूमिको आन्दोलनको इतिहासको सम्मानका लागि पनि सहिद दिवस र प्रजातन्त्र दिवसको बिदा खारेज गर्न नहुने बताए । 

१२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती

स्थानीय तहमा ५७३५४ कर्मचारी
काठमाडौं, १४ चैत– सरकारले १२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको छ । मुलुकमा सार्वजनिक बिदा बढी भयो भनेर विरोध भइरहेका बेला बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिदा कटौतीको निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले कुनै जाति, समुदाय, धर्म या भेग विशेषको चाडबाड र संस्कृतिका आधारमा राष्ट्रव्यापी बिदा दिने परम्परालाई समेत अन्त्य गरेको छ । अब त्यस्ता बिदा सम्बन्धित जाति, समुदाय, धर्म या भेग विशेषलाई मात्र दिने निर्णय भएको जानकारी पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले दिए । अब ल्होसार, क्रिसमस, छठ, माघीजस्ता बिदा सम्बन्धित समुदाय, धर्मावलम्बी या भेग विशेषलाई मात्र दिइनेछ ।
कटौती गरिएका बिदामा गणतन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, राष्ट्रिय एकता दिवस, सहिद दिवस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस छन् । अब लोकतन्त्रका नाममा संविधान दिवसमा मात्र सार्वजनिक बिदा दिइने जानकारी अधिकारीले दिए । संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाइनेछ । ‘अब संविधान दिवसबाहेक अरू दिवसमा समारोह हुन्छ, तर सार्वजनिक बिदा हुनेछैन,’ उनले भने ।

राष्ट्रपतिको सपथबारे सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौं, १३ चैत– सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सपथ लिएकोबारेमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।  सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ६५ वर्षको उमेर हद साउन २१ मा नै पुगेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई सपथ गराएको सम्बन्धमा परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि त्यस विषयमा सुनुवाइ हुने तय भएको हो । न्याय परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले पराजुलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीलाई उनले सपथ गराएकै दिन (फागुन ३० मा) साउन २१ मा नै उमेर हदले अवकास पाइसकेको पत्र बुझाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशमा तीन जनाको नाम प्रस्ताव

दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्समक्ष प्रस्ताव

काठमाडौं, १३ चैत– न्यायपरिषद्ले रिक्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ तीन न्यायाधीश दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्समक्ष प्रस्ताव गरेको छ । कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश जोशीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले सर्वोच्चमा तीन वर्ष काम गरिसकेका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशको नाम अभिलेखसहित वरिष्ठताक्रमअनुसार प्रस्ताव गरेको हो । 

सर्वोच्चमा तीन वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीश मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन योग्य मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।

मस्यौदा समिति संयोजकमा गुरुङ

काठमाडौं, १३ चैत– राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको सभापतिमा परशुराम मेघी गुरुङ चयन भएका छन् । नियमावली मस्यौदा समितिको मंगलबार बसेको बैठकले गुरुङलाई सर्वसम्मत सभापति चयन गरेको हो ।

उनी एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् । नौ सदस्यीय समितिले बैठक सञ्चालन मापदण्ड पारित गरेको छ । समितिको बैठक बुधबार पनि बस्दै छ ।

रातो पासपोर्ट पाउने थपिए

कसलाई कुन पासपोर्ट ?

रातो (कूटनीतिक) पासपोर्ट

पहिले : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सांसद, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, निजामती र सुरक्षा निकायका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी, राजदूत तथा कूटनीतिक कर्मचारी 

अहिले थप : प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सांसद, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, जिसस संयोजक र महानगर प्रमुख

विशेष (ब्लु) पासपोर्ट

पहिले : निजामती प्रशासनका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म

अहिले थप : जिसस उपसंयोजक, महानगर उपप्रमुख, उपमहानगर, नगर र गाउपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष

काठमाडौं, १२ चैत– सरकारले सातै प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सांसदलाई रातो पासपोर्ट (कूटनीतिक राहदानी) सुविधा दिने भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनस“गै प्रदेशमा निर्वाचित पदाधिकारी तथा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखसहितलाई रातो पासपोर्ट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले गरेको हो ।

मैनाली र अर्याल सल्लाहकार नियुक्त

काठमाडौं, १२ चैत– प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा अच्युत मैनाली र प्रेस सल्लाहकारमा डा. कुन्दन अर्याल नियुक्त भएका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमाले केन्द्रीय सदस्य मैनालीलाई जनसम्पर्क र पत्रकारिता विषयका उपप्राध्यापक डा. अर्याललाई प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो । अर्याल त्रिवि सेवा प्रवेशअघि पत्रकारितामा संलग्न थिए । 

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार मैनालीले राज्यमन्त्री र अर्यालले विशिष्ट श्रेणीसरहको तलबसुविधा पाउनेछन् ।  बैठकले रानीजमरा कुलरिया सि“चाइ आयोजनामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिने, निर्वाचनका समयमा बम विस्फोटमा परी घाइते भएका र महिलाविरुद्ध हिंसाका पीडितको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

सेनाको परिक्षामा ११ नक्कली परिक्षार्थी, १२ पक्राउ

काठमाडौं, ११ चैत– रिक्त सिपाही पदपूर्ति गर्न नेपाली सेनाले शनिबार लिएको लिखित परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन् । विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट ११ नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ गरेको जानकारी नेपाल प्रहरीले दिएको छ । आफ्नो परिक्षा अर्कैलाई दिन लगाउने एक जना परिक्षार्थीसमेत पक्राउ परेका छन् ।

सीआईटी कलेज, कोटेश्वरबाट १० नक्कली परिक्षार्थीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज पोखरेलले दिए । पोखरेलका अनुसार रत्नराज्य कलेजबाट थप एक नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका ११ जनाले अर्काको नाममा परीक्षा दिएका थिए । 

पक्राउ परेकामा ४ महिला र ८ पुरुष छन् । उनीहरूलाई परिक्षा सञ्चालन गरिरहेका नेपाली सेना र लोकसेवा आयोगको सहयोगमा पक्राउ गरिएको हो । पोखरेलले पक्राउ परेकाहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा राखेर थप अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

केन्द्रीयतावादी सोच नै प्रदेशका लागि तगारो

काठमाडौं, ९ चैत– सातै प्रदेशमा सरकार गठन भएको डेढ महिना पुग्न लागिसकेको छ । सबै प्रदेशका सातैवटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्, तर ती मन्त्रालयमा सचिव र एकाध कर्मचारीमात्र छन्, तर काम गर्न आवश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक स्रोत कत्ति पनि पुगेको छैन । प्रदेशका मन्त्रालयलाई जति कर्मचारी चाहिने हो, त्यति पनि केन्द्रले पठाइदिएको छैन । प्रदेशका मन्त्रालय मातहतमा न त कर्मचारी छन्, न त कुनै संरचना नै । त्यही कारण प्रदेश सरकारहरूले कुनै काम सुरु गर्न सकेका छैनन् । मुलुक संघीयतामा त गयो, तर हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सोच भने केन्द्रीयतावादी भएकै कारण मुलुकमा संविधान जारी भएको साढे दुई वर्ष भइसक्ता पनि संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न इमानदारीपूर्वक काम अघि बढन सकेको छैन ।

संविधान जारी भएपछि संघीय स्वरूपमा लैजाने तयारीका लागि संविधानसभालाई संसदमा रूपान्तरण गरिएकोे हो । रूपान्तरित संसदले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि न त कानुनी तयारी गरिदियो, न त निजामती प्रशासनले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी खाका नै । कानुन, कर्मचारी र संरचना केही पनि नपाएकै कारण प्रदेश सरकारहरू अलमलमा परेका हुन् । प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न हाम्रो निजामती प्रशासनभित्र रहेका अधिकारीहरूको मनस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका साढे दुई वर्षअगाडिको र वर्तमान प्रशासनिक नेतृत्व तथा उच्च अधिकारीहको उदाहरण यहा“नेर मननीय हुन आउ“छ । 

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय समूह छरितो बनाइने

अब ४७ को सट्टा २८ जनामात्र राखिने

काठमाडौं, ८ चैत– मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय सानो र छरितो बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय छरितो बनाउने कार्यविधि पारित गरेको हो ।

कार्यविधिमा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय समूहमा अब २८ जनामात्र राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय समूहमा ४७ जनासम्म राख्ने गर्थे । सरकारको आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने नीतिअनुरूप प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयमा संख्या कटौती गरिएको हो । खर्च कटौती गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा सहसचिव या उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीमात्र राखिनेछ ।

निजामती कर्मचारी युनियनमा पोखरेल

काठमाडौं, ८ चैत– कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को अध्यक्षमा गोपालप्रसाद पोखरेल निर्वाचित भएका छन् । युनियनको अधिकांश पदमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर निर्वाचित भएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारी, उपाध्यक्ष उत्तमकुमार कटवाल र महासचिव सुवास कोइराला निर्वाचित भएका छन् । 

चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनमा देशभरका ५ सय ६९ प्रतिनिधि सहभागी थिए । एक साताअघि भएको अधिवेशनमा शिक्षक संघका अधिकांश पदमा पौडेल पक्ष विजयी भएको थियो । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अब प्रधानमन्त्री मातहतमा

काठमाडौं, ६ चैत– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका छन् । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकबाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गराई ओलीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने संवैधानिक निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तालुकवाला मन्त्रालय ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय’ लाई बनाएका छन् ।

यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तालुकवाला निकाय कानुन मन्त्रालय थियो । अर्थमन्त्रालय मातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग र गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गत ल्याएर ‘पावरफुल’ बनेका ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयलाई समेत आफू मातहत ल्याएका हुन् ।

नीतिगत अस्थिरता ननिम्त्याऊ

काठमाडौं, ३ चैत– प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १३ मन्त्रालय घटाएर १८ वटा कायम गरेको तीन सातामै फेरि टुक्र्याएर २१ वटा पु¥याएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनस“गै संविधानले सिंहदरबारमा रहेका धेरैजसो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेकाले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या थोरैभन्दा थोरै कायम गर्नुपर्नेमा उल्टै थप्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । अधिकार सम्पन्न संघीय पुनर्संरचना समितिले अघिल्लो संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मत निर्णय गराएर केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय कायम गर्न नामसहित सिफारिस गरेको थियो । लामो गृहकार्य र अध्ययन गरेर समितिले गरेको सिफारिसलाई लत्याएर ओली सरकारले १८ वटा मन्त्रालय कायम गर्नु पनि आफैंमा बेठीक थियो । 

अझ त्यसमा पनि तीनवटा मन्त्रालय थपेर सरकारले एकातिर नीतिगत तथा प्रशासनिक अस्थिरता निम्त्याएको छ भने अर्कातिर प्रशासनिक खर्च बढाएको छ । थपिएका मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव, तिनको निजी तथा स्वकीय सचिवालय र विभिन्न महाशाखाका लागि अर्बौं रुपैया“ थप खर्च गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति उत्पन्न भएको छ । तीनवटा मन्त्रालय थप्दा राज्यको ढुकुटीमा वर्षेनि सबा अर्ब रुपैया“ दायित्व थपिनेछ । वर्षको सवा अर्ब बजेट विनियोजन गर्दै जाने हो भारतबाट वर्षेनि अर्बौंको बिजुली आयात गर्न बाध्य मुलुकमा ५ वर्षमा ५० मेगावाटभन्दा बढीको आयोजना बन्न सक्छ या सिटामोलसमेत पाउन गाह्रो हुने दुर्गम जिल्लाहरूमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गरेर स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ । मन्त्रालय थपघट गरिरह“दा तिनको संस्थागत मेमोरी, महत्वपूर्ण फाइल तथा दस्तावेज हराउने र विशेषज्ञतासमेत नरहने खतरा बढ्छ ।

तीन मन्त्रालय थपिंदा वर्षको सवा अर्ब खर्च बढने

• गाभिएका मन्त्रालय २२ दिनमै टुक्र््याइए
• मन्त्रीलाई जागिर खुवाउनकै लागिमात्र मन्त्रालय थप्नु दुर्भाग्यपूर्ण : प्रशासनविद
• ‘प्रदेशमा पनि मन्त्री, केन्द्रमा पहिल्यैजस्तै धेरै मन्त्रालय र मन्त्री बनाउने हो भने मुलुकमा नयाँपन कसरी आउँछ ?’

काठमाडौं, २ चैत– एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा चुनावमा सुविधाजनक बहुमत ल्याएपछि मुलुकमा राजनीतिकमात्र होइन नीतिगत स्थिरता हुने जनअपेक्षा बढेको थियो । अझ संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन दिएपछि सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुगेको छ । दुई तिहाइको समर्थन जुटेपछि सरकार झन् स्थिर भई नीतिगत स्थिरता कायम हुने विश्वास बढेको थियो ।

जनअपेक्षाविपरीत ओली सरकारले निजामती प्रशासन र संयन्त्रमा धमाधम नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले सत्तामा बहाल भएको ८ दिनमै मन्त्रालयको संख्या घटाएर ३१ बाट १८ वटामा झारेको थियो । सिंहदबारका धेरै अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएकाले अधिकार सम्पन्न संघीय पुनर्संरचना समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको फागुन ११ मा बसेको बैठकले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ वटा कायम गरेको हो । जबकि समितिले अघिल्लो संसदको राज्य व्यवस्था समितिको सर्वसम्मति निर्णयअनुसार १५ वटा मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

कैलाली घटनामा प्रधानमन्त्रीद्वारा दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २७ फागुन– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–५ की राधा चौधरीमाथि बोक्सी आरोपमा निर्घात कुटपिट गरिएको घटना छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् । ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिवटरमा आइतबार कैलाली घटनाबारे लेख्दै राधाको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने र घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिने जनाएका छन् ।

‘कैलालीमा राधा चौधरीमाथि भएको कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ । यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न जोकसैलाई पनि उन्मुक्ति हुन सक्दैन र दिइने छैन । राधाको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ । घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नेछ,’ ओलीले आफ्नो फेसबुक र टिवटरमा लेखेका छन् ।

मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत : मुख्यमन्त्री राई

काठमाडौं, २६ फागुन– प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सञ्चारमाध्यममाथि अंकुश लगाउन खोज्नु गलत भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा रिपोर्टर्स क्लबद्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा पूर्वसञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका राईले संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेकाले कसैले पनि मिडियामा अंकुश लगाउन सम्भव नरहेको बताए ।

राईले तीनै तहमा नागरिक सरकार बनिसकेकाले संविधानविपरीतका कुनै पनि काम हुन नदिइने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले कान्तिपुरमाथि जुन अवहेलनाको मुद्दा लगाइरहेको छ । यसको निरूपण संविधानबमोजिम आफ्नो मर्यादालाई ख्याल गरेर, संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरूप गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मिडियामाथि नियन्त्रण र अंकुशको कुनै गुञ्जायस रह“दैन ।’

‘संवैधानिक इजलासमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य’

काठमाडौं, २६ फागुन– सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्चमा रहेको संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य रूपमा महिला प्रतिनिधित्व आवश्यक भएको बताएकी छन् ।

बार एसोसिएसनद्वारा महिला दिवसका अवसरमा शनिबार आयोजित ‘महिलाको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार ः उपलब्धि र चुनौती’ विषयक अन्तरक्र्रिया कार्यक्रममा उनले संवैधानिक इजलासमा महिला न्यायाधीशलाई ल्याउने तयारीसमेत नभएको उल्लेख गर्दै न्यायालयको सर्वोच्च निकायमा समेत महिलामाथि विभेद रहेको बताइन् ।

ओलीले न्यायालयलाई धम्क्याए : देउवा

काठमाडौं, २४ फागुन– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले न्यायालयलाई धम्क्याएर राज्य संयन्त्रमाथि नियन्त्रण जमाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा मनोनीत तीन सदस्यलाई शपथ नगराउन भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमाथि टिप्पणी गर्दै न्यायालयलाई राजनीति नगर्न आग्रह गरेका थिए । 

ओलीको अभिव्यक्ति आएकै भोलिपल्ट सर्वोच्चले राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सदस्यलाई शपथ नगराउन दिएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आदेश दिएको छ ।

मनोनीत तीन जनाको सपथ खुल्यो

काठमाडौं, २३ फागुन– प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट मनोनीत तीन राष्ट्रियसभा सदस्यलाई सपथ लिने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने फैसला गरेपछि राष्ट्रियसभामा मनोनीत तीन सदस्यलाई सपथ लिने बाटो खुलेको हो । 

अब राष्ट्रियसभा सदस्यहरू डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. बिमला पौडेल राईले सपथ लिएर सदनको गतिविधिमा भाग लिन पाउने छन् । डा. खतिवडा अर्थमन्त्रीसमेत छन् । यसअघि फागुन १३ मा सर्वोच्चकै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत डा. खतिवडा, विडारी र पौडेललाई सपथ नगर्न÷नगराउन संघीय संसद् सचिवालय तथा विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशका कारण मनोनीत तीन सांसदले गत फागुन २० मा सपथ लिन पाएका थिएनन् ।

राष्ट्रपतिका लागि मनोनयन बुधबार

काठमाडौं, २२ फागुन– संघीय गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि बुधबार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ । सविधानसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि फागुन २९ (आगामी मंगलबार) राष्ट्रपति चयन गर्न निर्वाचन हु“दैछ ।  राष्ट्रपति चुनावका लागि बुधबार १० देखि अपराह्न २ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ । 

राष्ट्रपति चयन गर्न मतदानको समय बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनाव कार्यक्रम अनुसार बिहीबार सा“झ ६ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ ।  आयोगले मंगलबार राष्ट्रपति चुनावका लागि मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची सार्वजनिक गरेको छ ।  आयोगका अनुसार राष्ट्रपति चुनावमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्य गरी ८ सय ८० जनाले मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ, जसमध्ये ४ जनाको नाम मतदाताको सूचीमा छैन । 

संघीय संसदलाई सफलताको शुभकामना

काठमाडौं, २१ फागुन– संघीय संसदका दुवै सभा प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको पहिलो ऐतिहासिक बैठक सोमबारदेखि सुरु हु“दैछ । दुवै सभाका सदस्यहरूले आइतबार सपथग्रहण गरे । दुवै सभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसित सपथ लिए भने बा“की सदस्यहरूले ज्येष्ठ सदस्यहरूबाट सपथ लिए । संविधान जारी हु“दा संविधानसभाकै प्रक्रियाबाट असहमत भई आन्दोलनमा रहेका नेता राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले ज्येष्ठ सदस्यका नाताले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई सपथग्रहण गराए । यसले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भई सहमतिको राजनीति सुरु भएको सन्देश दिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा सहभागी भए पनि मधेसी केन्द्रित दुई दल संघीय समाजवादी फोरम र राजपा संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति सहमत छैनन् ।

 दुवै दलले प्रदेशको संख्या र सिमा हेरफेरसहितका मुद्दा सम्बोधन गर्न संसदबाट जारी संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । आन्दोलन छाडेर चुनावमार्फत् संसदमा आएका दुवै दलको माग सम्बोधन गर्न प्रमुख तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लचकतापूर्वक अग्रसरता लिनै पर्छ । मधेसी दलहरूलाई संविधानप्रति पूर्ण सहमत गराउन उनीहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रमुख दलहरू त्यसमा पनि सत्तामा रहेका एमाले र माओवादीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधानलाई सबै दल र पक्षको सर्वसम्मत दस्तावेज बनाउन संघीय संसदले कुनै कसरत बा“की राख्नु हु“दैन ।

यसअघिका संसदमा ५७ दिनसम्म सदन अवरुद्ध भएको तीक्ततापूर्ण इतिहास छ । यसअघि सदनमा पटकपटक गतिरोध, कुर्ची तोडफोड र हानाहान भएका तथा बजेट वक्तव्य रोक्न ब्रिफकेससमेत फुटाइएका उदाहरण छन् । पहिलो संघीय संसदले इतिहासका नराम्रा अभ्यासबाट पाठ सिकेर संसदीय अभ्यासमा नया“ इतिहास रच्न र पुराना राम्रा अभ्यासलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न कुनै कसरत बा“की राख्नु हुन्न । सत्तारूढ दलहरूले प्रतिपक्षका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने र प्रतिपक्षी पार्टीहरूले समेत रचनात्मक विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने पहिलो संघीय संसदलाई सफल बनाउन सकिन्छ ।

मुलुक अहिले गम्भीर आर्थिक संकटमा छ । मुलुकका सबै आर्थिक सूचकांक नकारात्मक छन् । राज्यले प्रशासनिक खर्च जुटाउनसमेत आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । व्यापार घाटा अकासिंदै गएको छ । निर्यात र रेमिट्यान्ससमेत घट्न थालेको छ । एकातिर राज्यले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन भने वैदेशिक लगानीसमेत बढन सकिरहेको छैन । मुलुकमा तीन तह स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र सरकार र संसदको अभ्यास हु“दा राज्यको प्रशासनिक खर्च बढनु स्वभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक खर्च धान्न र मुलुकको विकासनिर्माणलाई जनअपेक्षा अनुरूप तीव्र गतिमा अघि बढाउन राज्यको आम्दानी बढाउनु अपरिहार्य भएको छ । त्यसका लागि मुलुकको पहिलो संघीय संसदले सामयिक र ऐतिहासिक महत्वको नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

अघिल्ला संसदकालमा निहित स्वार्थ बोकेका सांसदहरू स्वार्थ मिल्ने समितिमा बसेका तीक्त उदाहरण छन् । पूर्वाधार नपुगेका मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता र कलेज तथा स्कुलका सञ्चालकहरू सांसदको हैसियतमा स्वार्थ मिल्ने समितिमै बसेको र समितिको कामकारबाहीलाई प्रभावित पारेको इतिहास छ । त्यसले हाम्रो मुलुकको संसदीय अभ्यासमा कालो धब्बा लागेको छ । संघीय संसदले त्यस्तो कालो धब्बा लाग्न नदिन पहिल्यै बुद्धि पु¥याउनु राम्रो हुन्छ । संघीय संसदका दुवै सभाले नियमावली र कार्यविधि बनाई आफू मातहतमा विभिन्न समिति गठन गर्दैछन् । निहित स्वार्थ भएका सांसदहरूलाई स्वार्थ बाझिने समितिहरूमा राख्नुहु“दैन । संघीय संसदका दुवै सभाले नियमावलीमा नै आफ्नो मातहतमा समिति गठन गर्दा निहित स्वार्थ भएका सांसदहरूलाई नराख्ने व्यवस्था गर्नु सामयिक हुन्छ । संसदले निहित स्वार्थ भएका सांसदहरूलाई आफू मातहत गठन हुने स्थायी वा अस्थायी प्रकृतिका समितिहरूमा समेत भूमिका नदिई स्वच्छ र उदाहरणीय संसदीय अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । स्वच्छ संसदीय अभ्यासको सुरुआतबाट नै संघीय संसदले सफलताको सिंढी चढन सुरु गर्नेछ । संघीय संसदलाई सफलताको शुभकामना ।

• 
  

४.६ रेक्टरको भूकम्प

काठमाडौं, २० फागुन– दोलखालाई केन्द्रविन्दु बनाई शुक्रबार ४.६ रेक्टर स्केलको परकम्प गएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभाग, भूकम्प मापन केन्द्रले यसलाई तीन वर्षअघि गोरखालाई केन्द्रविन्दु बनाई गएको शक्तिशाली भूकम्पकै परकम्प भएको जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार जिरी नजिकको स्यामा भन्ने स्थानलाई केन्द्रविन्दु बनाई बिहान १० बजेर ५१ मिनेटमा परकम्प गएको हो । 

उक्त कम्पन राजधानी काठमाडौंसम्मै महसुस गरिएको थियो । गत मंगलबारसमेत सोही क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाई ४.३ रेक्टरको परकम्प गएको थियो । गोरखा भूकम्पपछि हालसम्म ४ रेक्टर स्केलभन्दा माथिका ४ सय ९१ वटा परकम्प गएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अब ‘पावरफुल’

• राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग अब प्रधानमन्त्री मातहतमा
• प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै एनजीओ÷आईएनजीओको कार्य सञ्चालन मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने
• प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘थिंक ट्यांक’ राखिने
• केन्द्र, मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने सबै काम हेर्ने अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई 

काठमाडौं, १८ फागुन– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफनो कार्यालयलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउन गृह, अर्थ र समाज कल्याण मन्त्रालयमातहत रहेका ‘पावरफुल’ निकायलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएका छन् । ओलीले मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकबाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी अर्थमन्त्रालय मातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका छन् ।

मुलुकको प्रमुख इन्टिलिजेन्स निकाय (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) र ‘आकर्षक तथा कमाउ अडडा’ समेत मानिने राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कामकारबाही अब प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ ।