काठमाडौं, २५ फागुन– अर्थमन्त्री हु“दा बढी राजस्व उठाएर सफल नेताको छवि बनाएका बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएको डेढ वर्षमै त्यो साखमा मात्र गिराएनन् कि कुशासनमा कीर्तिमान नै कायम गरेका छन् । एसएलसीमा बोर्डफस्ट भएर कीर्तिमान कायम गरेका भट्टराईले ‘जम्बो’ ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएरमात्र होइन मुलुकमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि सबभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने सरकारको कीर्तिमानसमेत कायम गरिसकेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री हुनासाथ मितव्ययिताका नाममा मुलुकभित्रै एसेम्बल्ड गरिएको सस्तो स्वदेशी मुस्ताङ गाडी चढे । प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक सस्तो स्वदेशी गाडी चढेको भनेर मुलुकभर प्रशंसा भयो । सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीले चढेको मुस्ताङ गाडीबाटै मुलुकमा कुशासनको सुरुआत भएको कसैले भेउसम्म पाउन सकेका छैनन् । १० लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले १२ लाख पर्ने मुस्ताङ म्याक्स गाडीमात्र बिना प्रतिस्पर्धा किनेनन् कि १८ लाख पर्ने अर्को विलाशी मुस्ताङ गाडीसमेत बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरे । प्रधानमन्त्रीले पदमा बहाल भएको पहिलो दिनदेखि कानुन उल्लंघन गरेर सुशासनको खिल्ली उडाउन थालेका हुन् । आफूलाई मितव्ययी प्रधानमन्त्री भन्ने भट्टराईले हेलिकप्टर शयरमा मात्र राज्यको ढुकुटीबाट दुई करोड खर्च गरिसकेका छन्, त्यो पनि धेरैजसो पार्टी कार्यक्रममा जा“दा ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने घोÈण्ाँ गरेका थिए, तर उनको मन्त्रिपरिÈदबाट भएका निणर््ँय र नियुक्ति नियाल्ने हो भने हरेकजसोमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिको खिल्ली उडाइएको छ । भट्टराई पार्टीमा पकड भएका कारण नभई भारतको आशिर्वाद र मधेसी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । उनले मितव्ययिताका नाममा मन्त्रीसम्मका पदाधिकारीका लागि २५ लाखभन्दा बढी मूल्यका गाडी खरिद गर्न नपाइने नीति अख्तियार गरेका छन् । २५ लाखसम्ममा भारतमा निर्मित गाडीमात्र खरिद गर्न सकिन्छ । भट्टराईले आफू जुन मुलुकको आशिर्वादमा सत्तामा पुगेका हुन्, त्यसको गुन तिर्न उनले आमजनतालाई मितव्ययिताकाको गुलियो नारा दिएर घुमाउरो भाषामा भारतीय स्वार्थ पूरा गरेका छन् ।
उनी प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रालयका सचिवसहितका कर्मचारीहरूको सरुवा र पदस्थापनाको फेहरिस्त हेर्ने हो भने उनको पालामा मुलुकमा सुशासन होइन कुशासनको अभ्यास भइरहेको अनुभूति हुन्छ । एउटै सचिवको तीन महिनामा तीनपटकसम्म सरुवा भएका उदाहरणसमेत छन् । निजामती प्रशासनलाई सबभन्दा अस्थिर बनाउनेमा समेत भट्टराईले कीर्तिमान कायम गरिसकेका छन् । निजामती प्रशासनमा सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा सुशासनको र विज्ञताको समेत खिल्ली उडाइएको छ । ऊर्जा र जलस्रोत Ôेत्रमा दख्खल राख्ने सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा लगेर थन्क्याइएको छ ।
जलविद्युत् विकासमा खेलबाड
मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला ऊर्जास“ग कुनै साइनो नभएका हरिराम कोइरालालाई ऊर्जा सचिव बनाइएको छ । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ– प्रधानमन्त्री मुलुकमा ऊर्जा संकट समाधान गर्न होइन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् आङ्खनो निहित स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण्ँ माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युुत् आयोजना बनेको छ । निर्माण्ँ सुरु भएको दुई वर्È पुगिसकेको ६० मेगावाटको उक्त आयोजनालाई भट्टराईकै प्रस्तावमा चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाको मागबमोजिम मन्त्रिपरिषदले ९० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ठेकेदार कम्पनी र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला निर्माण अवधि दुई वर्षपछि धकेलिने र लागत ४ अर्ब बढ्ने गरी आयोजनाको क्षमता विस्तारको निर्णय गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा रहेका दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी र ४ सय मेगावाटको नलसिंगाड विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा एक मेगावाट क्षमताको आयोजनासमेत बनाएको अनुभव नभएका आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बुढी गण्डकी विकास समितिमा गृह जिल्लाबासी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलसिंगाड विकास समितिमा पार्टी समर्थक शिक्षक शेरबहादुर शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्ने नीतिलाई उल्ट्याई प्रधानमन्त्रीले कार्यकर्तालाई नियुक्त गरेर जलविद्युत् विकासमा खेलबाड गरेका छन् । अनुभवहीनलाई आयोजना प्रमुखदेखि विकास समितिको सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार प्रदान गरेर प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न होइन ठूला विद्युत् आयोजनालाई आफ्नो स्थायी दोहनको माध्यम बनाउन चाहेको प्रष्ट हुन्छ ।
अर्थसचिव कृष्ण्ँहरि बा“स्कोटालगायतका अधिकारीको सरुवासमेत कुशासनको अर्को उदाहरण्ँ हो । भट्टराई सरकारले आन्तरिक उडानका लागि ४ वटा चिनिया“ जहाज खरिद गर्ने र दुई जहाज अनुदानमा लिने निणर््ँय गरेको छ । कानुनतः जहाज खुला प्रतिस्पर्धाबिना खरिद गर्न पाइ“दैन । बिनाप्रतिस्पर्धा चिनिया“ जहाज किन्ने निर्णय कानुनविपरीत छ । फेरि चिनिया“ जहाज विश्वभर कही“ पनि व्यावसायिक उडानका लागि विश्वासिला मानिंदैनन् । तत्कालीन अर्थसचिव बा“स्कोटाले चिनिया“ जहाज खरिद गर्न सहमति नदिएको आक्रोशमा प्रधानमन्त्रीले उनीलगायतका अर्थका अधिकारीहरूको सरुवा गरिदिए । बा“स्कोटापछिका अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले चिनिया“ जहाज खरिद गर्न अर्थमन्त्रालयबाट सहमति दिए र मन्त्रिपरिषदबाट सोहीअनुसारको निर्णय भइसकेको छ ।
भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय
भट्टराईकालमा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत भ्रष्टाचार गराउने प्रवृत्ति सबभन्दा बढी देखिएको छ । मन्त्रिपरिषदले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एअरबससित बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै दुइटा न्यारो बडी जहाज खरिद गर्ने अर्को नीतिगत निर्णयसमेत गरिसकेको छ । खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई छलेर भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषदबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरिएको हो । मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही कारण विवादास्पद ठूला खरिद र ठेक्कामा मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले चार वर्षअघिको टेन्डर प्रक्रियामा तय भएकोभन्दा बढी अर्थात् ‘म्यानुफ्याक्चरिङ प्राइस इस्कालेसन’ (चार वर्षमा बढेको निर्माण लागत) मा एअरबससित दुइटा न्यारो बडीका जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै वार्ताबाट खरिद गर्दा मोटो रकम कमिसन आउने भएकाले मिलेमतोमा खुला प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै जहाज खरिद गर्न लागिएको हो । एउटा कम्पनीसित मात्र वार्ता गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा टेन्डर आह्वान गर्ने हो भने विश्वव्यापी हवाई उड्डयन बजारमा चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेका एअरबस र बोइङको प्रतिस्पर्धाले जहाज धेरै सस्तो पर्ने वायु सेवा निगमका अधिकारी बताउ“छन् । त्यसतर्फ नजानुले जहाज खरिद प्रक्रियामा ठूलो लेनदेन गर्न लागिएको प्रस्ट हुन्छ । फेरि कानुनतः जहाज खरिदको निर्णय निगमका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिले गर्ने हो, भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन जहाज खरिदको नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराइएको हो । जबकि खरिदको निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट ८० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने निर्णय गरी पहिलो चरणमा ४० मेगावाटको प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रतियुनिट बिजुलीको लागत ३३ रुपैया“ पर्ने थर्मल प्लान्ट गरीब मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्तैन । प्राधिकरणले छ महिनामा थर्मल प्लान्ट स्थापना गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने नाउ“मा अरू विकसित मुलुकमा लाइफ टाइम (अधिकतम उत्पादन दिने समयावधि पूरा भएका) सकिएका पुराना उपकरण ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, पुराना उपकरण ल्याउ“दा कमिसन बढी आउने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले त्यही बाटो रोजेको हो । यो प्रकरणमा समेत भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइएको हो ।
भट्टराई सरकारका नियुक्तिका निणर््ँयसमेत आफैंमा सुशासनका खिलाफमा छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरण्ँको अध्यÔमा दिगम्बर झाको नियुक्ति प्रकरण्ँ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण्ँ हो । दूरसञ्चार प्राधिकरण्ँ ऐनमा प्राधिकरण्ँको अध्यÔमा नियुक्तिका लागि दूरसञ्चार Ôेत्रमा १० वर्Èभन्दा बढी अनुभव प्राप्त र सम्बन्धित विÈयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ, तर सरकारले दूरसञ्चार Ôेत्रमा कुनै अनुभव नभएको र योग्यतासमेत नपुगेका झालाई अध्यÔ नियुक्ति गरेर कानुनको उल्लंघन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीका मन्त्रीले सम्हालेकै मन्त्रालयमा बढी भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । माओवादीका मन्त्री भएका मन्त्रालयमा कसरी बढी भ्रष्टाचार भइरहेका छन् भन्ने हेर्न दुइटा निणर््ँय हेरे पुग्छ । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को नियुक्ति कुशासनको उदाहरण्ँ बनेको छ । केयूकेएलको अध्यÔमा नांगो नाच नाचेर प्रधानमन्त्रीकी जेठी सासु तिमिला यमीलाई नियुक्ति गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर नगर तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि जबर्जस्ती फेर्न लगाएर बहुमत पु¥याई चार वर्Èका लागि अध्यÔ निर्वाचित केयूकेएलका अध्यÔ प्रयागराज जोशीलाई हटाएर तिमिलालाई नियुक्ति गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्तमा आफैंले नियुक्ति गरेका केशव स्थापितलाई प्रधानमन्त्री हटाए । स्थापितले प्रधानमन्त्री पत्नी यमीलाई भने जति गड्यौला (घूस) नदिएका कारण आफू हट्नुपरेको खुलासा गरेका थिए, त्यसको खण्डन गर्ने हिम्मत न त प्रधानमन्त्रीले गरे, न त यमीले नै । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, स्थापितको दाबीमा सत्यता छ ।
राज्यको ढुकुटीमा आफ्नै हात जगन्नाथ
राज्यको ढुकुटी रित्याएर आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बा“ड्नेमा पनि प्रधानमन्त्रीले कीर्तिमान कायम गरेका छन् । सरकारले युवा स्वरोजगार कोÈबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई ६० करोड रुपैया“भन्दा बढी बा“डिसकेको छ । सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर आङ्खना कार्यकर्तालाई ६० करोड रुपैया“भन्दा बढीको योजना बा“डिसकेको छ, ती योजना काम गर्नभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न बा“डिएको हो । चुनाव आङ्खनो पÔमा पार्न माओवादीका नेताको निर्वाचन Ôेत्र लक्ष्यित गरी रकम बा“डिएको छ ।
सरकारले राज्य कोÈबाट चार हजार अयोग्य लडाकुलाई खुसी पार्न २÷२ लाख रुपैया“ राज्य कोÈबाट बा“डिसकेको छ । अनमिनले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि माओवादी लडाकुमा भर्ना गरिएका र १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई अयोग्य लडाकु घोषित गरेको हो, त्यस्ता लडाकुलाई रकम बा“ड्नु भनेको राज्यको ढुकुटीको ठाडो दुरुपयोग हो । सरकारले जनयुद्धमा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई दुईपटक राहत बा“डेर आर्थिक दुरुपयोग गरेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारकै पालामा जनयुद्धमा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्ति परिवारलाई राहत रकम बा“डिसकिएको थियो । भट्टराई सरकारले पुनः उनीहरूलाई दोस्रोपटक २÷२ लाख रुपैया“ बा“डेको हो । दोस्रोपटक राहत बा“ड्दा जनयुद्धका क्रममा मारिएका सेना, प्रहरी, सर्वसाधारण र अरू पार्टी कार्यकर्ताका परिवारलाई नदिई भेदभाव ग¥यो ।
पुनःस्थापना रोजेका १० हजारभन्दा बढी लडाकुलाई ८÷८ लाख रुपैया“का दरले रकम बा“डियो । जनयुद्धमा मारिएका व्यक्तिलाई रकम बा“ड्दासमेत आर्थिक दुरुपयोग गरिएको छ । दसवर्षे जनयुद्धमा माओवादी, सेना, प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक, पार्टी कार्यकर्ता र सर्वसाधारणसहित १३ हजार मारिएका थिए । तर, जनयुद्धका क्रममा १८ हजारभन्दा बढी व्यक्ति मारिएको भन्दै राहत रकम बा“डिसकिएको छ । सशस्त्र युद्धमा मारिएको संख्याभन्दा ५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा १५ करोडभन्दा बढी हिनामिना भइसकेको छ ।
सुरुमा आर्थिक सहायता वितरणमा कडाइ गरेका प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समयमा औषधोपचार र आर्थिक सहायताका नाममा रकम वितरणमा आफ्ना पूर्ववर्ती सबैलाई उछिनिसकेका छन् । भट्टराईको डेढवर्षे कार्यकालमा पा“च करोडभन्दा बढी रकम माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई औषधोपचार र आर्थिक सहायता वितरण भइसकेको छ । आर्थिक सहायता पाउनेमा अधिकांश प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लाबासी कार्यकर्ता छन् । सरकारले कार्यालयसमेत नभएको माक्र्सवादी गुरुकुललाई ५० लाख दिएको छ । गुरुकुलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल उपाध्यक्ष छन् । संविधानसभा विघटनस“गै काम चलाउ हुन पुगेको भट्टराई सरकारले पूर्णकालीन सरकारले जस्तै सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमात्र होइन मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयसमेत गरिरहेको छ । जबकि लोकतान्त्रिक मुलुकमा काम चलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक अरू कार्य गर्न पाउ“दैनन् । कुशासनमा डुबेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पार्टीका कुनै पनि नेता या मन्त्री भ्रष्टाचार गरेकामा कारबाहीमा नपरुन् भनेर माओवादीको आशिर्वादमा विशिष्ट श्रेण्ँीमा बढुवा भएका गण्ँेशराज जोशीलाई अख्तियारको सचिव बनाएका छन् ।
सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा माओवादीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको ऋण तथा ब्याज मिनाहा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई पोस्न द्वन्द्वपीडितको ३० हजार रुपैया“सम्मको ऋणको सा“वा र ब्याज दुवै तथा एक लाखसम्मको ऋणको ब्याज मिनाहा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भट्टराई अर्थमन्त्री हु“दा सरकारले ३० हजारसम्मको ऋणको सा“वा र ब्याज दुवै मिनाहा दिंदा ग्रामीण विकास बैंकहरू धरासायी भए । सा“वाको सरकारले बैंकहरूलाई सट्टा भर्ना दिने, तर ब्याज भने बैंकले मिनाहा गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सरकारी बैंकहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुन पुग्नेछन् । यस्तो मिनाहा दिने प्रचलनले ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्ने हुनाले सरकारीमात्र होइन निजी बैंकसमेत वित्तीयरूपमा धरासायी हुने चिन्ता अर्थविद्हरूको छ ।
अतिक्रमित घरटहरा हटाउ“दा काखा र पाखा
राजधानीमा अतिक्रमित घरटहरा भत्काएर सडक फराकिलो बनाउने अभियान सुरु गरेकामा भट्टराईको धेरैले प्रशंसा गर्छन् । त्यति ठूलो संख्यामा अतिक्रमित घरटहरा भत्काउनु आफैंमा प्रशंसनीय कार्य भए पनि सरकारले सडकको मापदण्डविपरीत आर्थिक चलखेल गरेर स्थानीयबासीसित मिलेमतोमा सडकमा ८५ मिटरको सट्टा ८५ गज, ११ मिटरको सट्टा ९, ७ मिटरको सट्टा ५ मिटरभित्रका मात्र संरचना हटाएर सडकलाई मापदण्डभन्दा सा“घुरो बनाइएको छ । विस्तार गर्दा पूरै सडक एउटै उचाइमा हुनुपर्नेमा स्थानीयबासीसित सम्झौता गरी राजधानीको मुटुमा रहेको माइतीघर–तीनकुनेको रणनीतिक महत्वको ८ लेनको सडकका थपिने लेन कतिपय ठाउ“मा बढी उचाइमा र कतिपय ठाउ“मा होचो हुने गरी विस्तार गर्न लागिएको छ । यही कारण माइतीघर–तीनकुने सडक कुरूप हुन पुग्नेछ । सडक विस्तार कार्य तीव्र गतिमा भए पनि माइतीघर–तीनकुनेबीचका दुइटा पुलमा दायाबाया थप्ने कुनै योजना अघि नसारेकाले विस्तारपछि पनि ट्राफिक समस्या यथावत् रहनेछ ।
राजधानीमा अतिक्रमित घरटहरा भत्काउने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गृह जिल्लाको सदरमुकाम गोरखाबजारमा सडक दायाबायाका अतिक्रमित घरलाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गरेर बचाएका छन् । आफ्ना मतदातालाई खुसी पार्न गोरखाबजारका अतिक्रमित संरचना नभत्काउने, तर राजधानीलगायतका अरू ठाउ“का संरचना भत्काएर भेदभाव गरेका छन् । सडक विस्तारका नाममा प्रधानमन्त्री पत्नी यमीले बालाजु उद्यान मास्नेजस्तो अपराधकर्म गर्न पुगेकी छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बालाजु बाइपासका अतिक्रमित घर नभत्काई उद्यान मासेर पछाडिबाट सडक बनाइएको छ । पत्नी यमीका मतदातालाई खुसी पार्ने नाउ“मा उद्यान नै मास्नु भट्टराईको राजनीतिक छविमा कालो धब्बा हो ।
सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण
माओवादीका नेताले हु“दै नभएका तीन हजार लडाकुका नाममा पा“च वर्षसम्मको तलब र रासनभत्ताबापत राज्यको ढुकुटीबाट झन्डै तीन अर्ब रुपैया“ बुझे । यो मुलुककै सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण हो । साढे १९ हजारको संख्यामा रहेको भनिएका माओवादी लडाकुलाई उनीहरूको इच्छाअनुसार सेनामा समायोजन र पुनःस्थापनामा पठाउ“दामात्र शिविरमा तीन हजार लडाकु नभएको र उनीहरूको नाममा माओवादी नेताले पा“च वर्षको तीन अर्ब हाराहारीमा तलब र रासनभत्ताबापतको रकम बुझेको खुलासा भएको हो । यति ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक हु“दा पनि न त सरकारले नै छानबिन ग¥यो । विपक्षी दल र भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संवैधानिक निकायले समेत यसमा प्रश्न नउठाउनु आश्चर्य र रहस्यकै विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री चुनावी सेटिङ मिलाउ“दै
सरकारले आगामी संविधानसभा चुनावको संघारमा राज्यका सम्पूणर््ँ निकायमा आङ्खनो पकड जमाउ“दै लगेको छ । चुनावलाई लक्ष्यित गरी भट्टराईले राज्यका सम्पूणर््ँ निकायमा आङ्खनो स्वार्थमा कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सरुवा, पदस्थापन र नियुक्ति गरेर पकड जमाउ“दै लगेका हुन् । भट्टराईले सत्ता साझेदार मधेसी मार्चाको सहयोगमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीलाई रिझाएर सबै प्रमुख मन्त्रालय, सबै जिल्लाका प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखसहित राज्यका सम्पूणर््ँ निकायमा आङ्खनो स्वार्थअनुरूप कार्य गर्ने व्यक्तिलाई राखेर राज्यका सम्पूणर््ँ निकायमा पकड जमाएको हो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यÔतामा बन्ने ‘निष्पÔ’ सरकारले भट्टराईको अप्रत्यÔ निर्देशनमा चल्ने सुरÔा निकाय, निजामती प्रशासनलगायतका राज्यका संयन्त्रका भरमा निष्पÔ चुनाव गराउन सक्नेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । रेग्मी स्वयं आफूलाई महाधिवेशनबाट प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने माओवादीप्रति लचिलो हुन सक्ने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । यदि रेग्मी दलहरूले विश्वास गरेजस्तै निष्पÔ भए पनि उनले माओवादीको पकडमा रहेको राज्य संयन्त्रका भरमा निष्पÔ चुनाव गराउन सक्नेमा आशंका छ ।
माओवादीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश एउटै व्यक्ति भएपछि स्वतन्त्र र निष्पÔ रहनुपर्ने न्यायालयसमेत प्रत्यÔ÷अप्रत्यÔ रूपमा प्रभावित हुने र त्यसको लाभसमेत माओवादीले पाउने सम्भावना छ । हरेक जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीश नै प्रमुख निर्वाचन अधिकृत हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले चारवटै सुरÔा निकाय नेपाली सेना, दुवै प्रहरी संगठन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च पदाधिकारीलाई रिझाएका छन् । प्रधानसेनापति गौरवसमसेर राण्ाँको प्रस्तावमा विभिन्न विवादास्पद निणर््ँय गरेर सेनालाई रिझाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले राण्ाँको प्रस्तावमा हेलिकप्ट खरिद गर्न ३ अर्ब रुपैया“ दिएर, भैरवनाथ गण्ँमा हु“दा माओवादीकै ४६ जना कार्यकर्तालाई बेपत्ता पारेर मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर आरोप लागेका कणर््ँल राजु बस्नेतलाई सहायक रथीमा बढुवा र अवकास पाएका प्राविधिक उपरथी नरेश बस्नेतलाई सेनाको परम्पराविपरीत दुई वर्È म्याद थपेर सेनालाई खुसी पारेका छन् । जंगी अड्डाले हेलिकप्टर खरिदका लागि साढे २ अर्ब रुपमागे पनि सरकारले सेनालाई खुसी पार्न ३ अर्ब दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयमातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख भट्टराईकै पालामा नियुक्त भएका हुन्, उनीहµको सेवा अवधि दुई वर्È थप्ने गृहकार्य गरेर तीनै जना प्रमुख र मातहतका उच्च अधिकारीलाई रिझाउने गृहकार्य गरेका छन् । हालकै सुरÔा प्रमुखलाई जेठमा भनिए पनि मंसिरमा हुने आगामी संविधानसभा चुनावसम्म राखिरहने चुनावी स्वार्थमा प्रधानमन्त्रीले सेवा अवधि थप्ने गृहकार्य सुरु गरेका हुन् ।
भट्टराईकै हातबाट संविधानसभा स्वाहा
माओवादीकै जनयुद्धको उपलब्धिस्वरूप मुलुकमा संविधानसभाको चुनाव भएको हो । पहिलोपटक आमजनताले आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने ऐतिहासिक अवसर पाएका थिए । दुई वर्षमा संविधान लेख्ने म्यान्डेट पाएको संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन सकेन । ठूलो दल माओवादी नेतृत्वको सरकार भएकै बेला गत जेठ १४ गते संविधानसभा संविधान निर्माण गरी विघटन हुन पुग्यो ।
भट्टराईले २०६८ भदौ ११ मा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ४५ दिनभित्र शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन पूरा नभए सरकार छाड्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, उनी सरकार प्रमुख भएकै बेलामा संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन भयो । आफ्नै उद्घोषविपरीत अहिलेसम्म उनी सरकारमै छन् । संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन हुनुको अपजस ठूला दल सबैलाई जान्छ, त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्व गरेको ठूलो दल माओवादी र प्रधानमन्त्री सबभन्दा बढी जिम्मेवार छन् ।
भट्टराई संविधानसभा निर्माणमा मात्र असफल भएनन् कि आफैंले मंसिर ७ मा घोषणा गरेको संविधानसभा चुनाव गराउनसमेत असफल रहे । चुनाव गराउन नसके पनि भट्टराइले प्रमुख चार दल शक्तिबीच सहमति बन्न नदिई आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन अनेक तिकडम गरिरहेका छन् ।
