Sunday, August 31, 2014

संसद अवरोध गरेर निकास निस्कन्न : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, १५ भदौ– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहमति जुटाएर संविधान निर्माण्ँको कामलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बेलामा संसद् अवरोध गरेर निकास ननिस्कने बताएका छन् । राससका कर्मचारीहरूका तर्फबाट शनिबार बाढीपीडितलाई राहत प्रदान गर्ने क्रममा बोल्दै कोइरालाले संसद्मा हुने अवरोधले संविधान निर्माणको कामलाई बाधा पुग्ने धारणा राख्नु भयो ।
‘संसद् अवरुद्ध गर्नुहु“दैन त्यसले संविधान निर्माण्ँलाई बाधा पु¥याउ“छ । अपजस प्रतिपÔी दलमाथि जान्छ, मैले एमाओवादी अध्यÔ पुष्पकमल दाहालस“ग अनुरोध गरेको छु कि यस्तो नगरौ“ भनेर किनकि तपाईंहरुको र हाम्रो पनि संविधान चा“डो आओस् भन्ने नै चाहना छ’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने ।

उनले शान्ति प्रक्रियालगायत हालसम्मका काम वार्ता र सहमतिका आधारमा समाधान भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै राजनीतिक समिति गठनको विषयसमेत वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने धारण्ाँ राखे ।  ‘त्यसैले म आग्रह गर्छु, संसद्मा व्यवधान गर्नुहु“दैन, यसबारेमा मेरो प्रतिपÔीहरुस“ग कुरा भइरहेको छ’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

Friday, August 29, 2014

माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरसित पीडीए गर्ने बाटो खुला


  • कार्यदलले पीडीएको अन्तिम खाकासहितको प्रतिवेदन बुझायो
  • जीएआरसित सोमबारदेखि गहन छलफल सुरु हुने

काठमाडौं, १४ भदौ– बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरसित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने बाटो खुला भएको छ । लगानी बोर्डद्वारा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सर्वसम्मत रूपमा पीडीएको खाकालाई अन्तिम रूप दिई तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष सुशील कोइरालालाई बुझाएको छ ।
माथिल्लो कर्णालीमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने उद्धेश्यका साथ निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको परियोजना अघि बढाउन बोर्डले पीडीएमा सम्झौता गर्न प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआरसित सोमबारदेखि गहन छलफल अघि बढाउने भएको छ । ‘कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले सोमबारदेखि जीएमआरसित पीडीए गर्न गहन छलफल अघि बढाउनेछ र छिट्टै पीडीए हुनेछ’ कार्यदलका संयोजक पोखरेलले कान्तिपुरसित भने ।
माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले निःशुल्क बिजुली १ सय ८ मेगावाट पाउनेछ । जीएमआरले निःशुल्क रूपमा २७ प्रतिशत शेयरसमेत नेपाललाई दिनेछ । जीएमआर ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास गर्न छनौट भएको भारतीय कम्पनी हो ।

नौ महिनापछि २६ को ठाउ“मा बल्ल १७ सभासद

मृदुला प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त
काठमाडौं, १४ भदौ– मन्त्रिपरिषदले संविधानसभा निर्वाचन भएको नौ महिनापछि संविधानसभामा मनोनयन हुने २६ सभासदमध्ये शुक्रबार १७ जनामात्र मनोनित गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले कांग्रेसका ८, एमालेका ८ र प्रतिपÔी राप्रपा नेपालको सिफारिसमा १ जना सभासद मनोनयन गरेको हो ।
अझै ९ सदस्य मनोनीत गर्न बा“की छ । त्यसमा कांग्रेसको एक, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीका चार, मधेसी दलका २ र साना दलका तर्फबाट २ जना मनोनीत गरिनेछ । ती दलले नाम सिफारिस नगरिसकेको हुनाले मनोनयन हुन नसकेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले कांग्रेसको बा“की १ तथा एमाओवादी, मधेसी दल र साना दलको भागमा परेको ९ सिटमा आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मनोनयन गरिने बताए । मधेसी दलहरूले २६ सभासदको भागबण्डाप्रति विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले समानुपातिक वा प्रत्यÔतर्फ दलहरूले पाएको मतका आधारमा सभासद भागबण्डा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
संविधानसभाको ठूलो दल कांग्रेसको सिफारिसमा राधेश्याम अधिकारी, शिवबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, रेशम बानिया“, सकलदेव सुतिहार, सूर्यदेव दास उराव, उमेश श्रेष्ठ र अनिलकुमार रुङ्टा सभासद मनोनीत भएका छन् ।  

ग्लोबल बैंकद्वारा बाढीपीडितलाई २० लाख सहयोग

विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिद्वारा थप १० लाख सहयोग
काठमाडौं, १३ भदौ– ग्लोबल आईएमई बैंक र आईएमई ग्रुपले बाढी–पहिरो पीडितलाई २० लाख रुपैया“ सहयोग गरेको छ । अरू विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिहरूले समेत बाढीपीडितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्वार कोषमा थप १० लाख रुपैया“ प्रदान गरेका छन् ।
ग्लोबल आईएमई बैंक र आईएमइ ग्रुपका तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी उक्त सहयोग प्रदान गरेका हुन् । ढकालले देशमा बिपत्ति आएको बेला सहयोग गर्नु मानवीय धर्म नै भएकाले ग्लोबल बैंक र आइएमई समूह जनताको सुख दुःखमा सधै साथ रहन यो सहयोग प्रदान गरेको बताए । प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहृदयी दाताहरूबाट प्राप्त रकमको सदुपयोग गरिने आश्वासन दिएका थिए ।

स्वर्ग पवित्र सत्य सुन्दर समाजका तर्फबाट अध्यक्ष ओमबहादुर क्षेत्रीले बाढीपीडितलाई सहयोगार्थ ३ लाख ३३ हजार रुपैया“ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रदान गरेका छन् । नेपालमा कार्यरत भोलुन्टियर सर्भिस ओभरसिजले बाढी–पहिरो पीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप उद्धार कोषमा २ लाख रुपैया“ सहयोग गरेको छ । सहयोग रकमको चेक भीएसओका राष्ट्रिय निर्देशक अर्र्लिना सी महिनाएले प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा बाढीपीडितलाई तत्काल राहत र पुनःस्थापना गर्न निर्देशन

वैकल्पिक मार्गमार्फत् अरनिको सडक तत्काल सुचारु गर्नसमेत निर्देशन
काठमाडौं, १३ भदौ– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बाढी–पहिरो पीडितहरूको तत्कालीन बन्दोबस्तका लागि थालिएको राहत वितरण कार्यलाई तीव्र गति दिई पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको कामलाई समेत तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
साउन महिनाको मध्यपछि मुलुकका विभिन्न भागमा गएको बाढी–पहिरो र त्यसले धनजनको क्षति गरेपछि नेपाली सेनाले राहत र उद्वार कार्यमा गरेको कामको जानकारी लिने क्रममा बुधबार प्रधानमन्त्रीले सेनासहितका सरकारी अधिकारीहरूलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सेनाका तर्फबाट हालैको पहिरो र बाढीपीडितलाई राहत वितरण, बिपद्मा परेकाको उद्धार, पीडित र प्रभावितहरूको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुननिर्माणका लागि भएका कामको यथार्थ जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

Wednesday, August 27, 2014

अख्तियारद्वारा नक्कली प्रमाणधारी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, ११ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि विकास बैंक धरानका लेखा सहायक निरन न्यौपानेविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । न्यौपानेले जागिर खाने बेलामा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको र त्यो भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
उनले पेश गरेको बिहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद, पटना अन्तर्गतबाट सन् १९९६ मा आईकम उत्तीर्ण गरेको भनिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न अभियोगपत्रमा मागदाबी गरेको छ ।

चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा, दुई अधिकारी घूससहित पक्राउ

काठमाडौं, ११ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको निषाद प्राविका प्रधानाध्यापकसहित ४ जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा उक्त प्राविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मनोजकुमार सहनी, पूर्वप्रधानाध्यापक उपेन्द्रप्रसाद सहनी, प्रधानाध्यापक सहनी र स्रोत व्यक्ति विन्दा सहनी छन् । प्रधानाध्यापक सहनीसहितले आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि २०६९÷७० सम्मको तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, भौतिक निर्माणलगायतका शीर्षकमा सरकारी अनुदानका रूपमा प्राप्त १६ लाख ७४ हजार ५ सय ७८ रुपैया“ भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले हिनामिना गरेको रकमलाई बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम चारै जनाविरुद्ध हदैसम्मको सजाय गर्न अभियोगपत्रमा मागदाबी गरेको छ ।

बाढीपीडितलाई २ लाख सहयोग

काठमाडौं, ११ भदौ– बागमती उच्च माध्यमिक विद्यालय र मध्यमाञ्चल यातायात व्यवसायी संघले बाढी–पहिरो पीडितलाई सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई २ लाख रुपैया“ प्रदान गरेका छन् । 
बागमती उच्च माध्यमिक विद्यालयले १ लाख १ हजार १ सय ११ तथा मध्यमाञ्चल यातायात व्यवसायी संघले मंगलबार १ लाख १ हजार रुपैया“को चेक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
कोइरालाले बाढी–पीडितलाई सहयोग गरेकामा विद्यालयका प्रधानाध्यापक र संघका अध्यक्ष देवचन्द्र जोशीलाई धन्यवाद दिंदै यसबाट अरू निजी विद्यालय तथा कलेज र यातायात व्यवसायी समितिहरूलाई समेत सहयोग गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

Monday, August 25, 2014

उपकुलपति देवकोटासहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौं, ९ भदौ– अख्तियार दुµपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. पदमलाल देवकोटासहित १६ जनाविरुद्ध सोमबार भ्रटाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । 

पूर्वाधार निर्माण्ँ, शिÔक तथा कर्मचारी नियुक्ति, खरिद प्रक्रियालगायतका कार्य गर्दा विश्वविद्यालयको सम्पत्ति (कोÈ) को रकममा आर्थिक अनियमितता गरेकाले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । मुद्दा दायर गरिएकामा १४ जना अख्तियारको हिरासतमा छन् भने दुई जना फरार छन् ।

इन्भेष्टमेन्ट बैकद्वारा बाढीपीडितका लागि १० लाख सहयोग

काठमाडौं, (कास)– नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैक लिमिटेडले मुलुकका विभिन्न भागमा आएको बाढी–पहिरो पीडितका लागि सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप उद्धार कोषलाई १० लाख  प्रदान गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेले १० लाख रुपैयाको चेक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
पाण्डेले देशमा आइपरेको विपद्को सामना गर्न सरकारलाई सघाउनु कर्पोरेट क्षेत्रको समेत दायित्व भएकाले आफ्नो बैंकले उक्त सहयोग गरेको बताए । प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकमा विपत्ति आइपर्दा सबै नेपाली सरकारको साथमा रही त्यसको समाधान गछन् भन्ने कुरा अहिले सबै क्षेत्रबाट उदारतापूर्वक आएको सहयोगले सिद्ध गरेको बताए ।
यसैबीच नेपाल सरकारबाट कमर्सियल्ली इम्पोटेन्ट पर्सनको मान्यता पाउनुभएका हसन अन्सारीले बाढीपीडितलाई सहयोगार्थ आफू र आफ्नो परिवारका तर्फबाट २ लाख रुपैया“ प्रदान गरेका छन् । उनले सोमबार प्रधानमन्त्री  दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रहने गरी चेक कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

भौतिक मन्त्रालयलाई अरनिको सडक तत्काल सुचारु गर्न निर्देशन

काठमाडौं, ९ भदौ– सरकारले आसन्न प्रमुख चाडपर्वका समयमा लत्ताकपडालगायतका सामानको अभाव र मूल्य वृद्धि हुन नदिन हालैको बाढी–पहिरोबाट अवरुद्ध अरनिको लोकमार्गलगायतका सडक तुरुन्त मर्मत गरी यातायात सुचारु गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी नजिक जुरेमा गएको भीषण पहिरोका कारण अरनिको सडक अवरुद्ध भई तातोपानीबाट चिनिया“ सामानको आपूर्ति रोकिएका लत्ताकपडाको मूल्यवृद्धि हुन थालेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउ“दै सरकारले पूर्वाधार मन्त्रालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले आसन्न चाडपर्वलाई ध्यान दिई अत्यावश्यक खाद्य वस्तु र खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुन नदिन तथा सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिए । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुने समिति गठन गरेर चिनीको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्नसमेत निर्देश गरिएको छ ।

बाढी पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन

काठमाडौं, ९ भदौ– सरकारले देशका विभिन्न भागमा बाढी–पहिरोबाट पीडित व्यक्तिहरूका लागि कम्तीमा एक साताको खाद्यान्न, अन्य राहत सामग्री तिवरण गर्न, बसोबासका लागि टेन्ट, स्वास्थ्योपचार सेवा तत्काल उपलब्ध गराउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिव लीलामणि पोडेलको संयोजकत्वमा आइतबार बसेको बिपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकले बाढी–पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरी मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।
बैठकले बाढीपहिरोबाट बढी प्रभावित सुर्खेत, बा“के र बर्दियामा क्याम्पमा बसोबास गर्ने पीडित व्यक्तिको परिवार संख्याका आधारमा वितरित खाद्यान्न तथा अन्य राहत सामग्री, स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता, अस्थायी शौचालय, पहु“च मार्गको व्यवस्था, विद्युत् आपूर्तिलगायतको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय आपतकालीन उद्धार केन्द्रमा पठाउनसमेत सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले बाढीपहिरो पीडित ज्येष्ठ नागरिक तथा अभिभावक नभएका बालबच्चको संरक्षणसहित क्षतिग्रस्त संरचना, प्रकोप प्रभावित परिवार संख्याको प्रमाणित विवरण पठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

Sunday, August 24, 2014

बाढी–पीडितलाई राहत कोषमार्फत् १० लाख सहयोग

काठमाडौं, ८ भदौ– गणेशमान सिंह फाउण्डेशन र मदन मेमोरियल कलेजले बाढीपहिरो पीडितलाई सहयोग पु¥याउन आइतबार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा साढे नौ लाख रुपैया“ जम्मा गरेका छन् ।
फाउन्डेसनले ९ लाख तथा कलेजले ५० हजार १ सय रुपैया“ सहयोग प्रदान गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ । गणेशमान सिंह फाउण्डेशनका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह तथा कलेजका तर्फबाट मानार्थ क्याम्पस प्रमुख  ध्रुव कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका थिए ।
कोइरालाले बाढी–पहिरो पीडितका लागि दाताहरूले उदारतापूर्वक दिएको  सहयोग रकमको सदुपयोग गरिने वचन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले पहिरो र बाढी पीडितलाई आएको राहत रकम र सामग्री दुरुपयोग हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

Thursday, August 21, 2014

बाढी–पहिरोमा मर्नेको परिवारलाई एक/एक लाख राहत

काठमाडौं, ५ भदौ– देशका विभिन्न भागमा बाढी र पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका प्रत्येक परिवारलाई सरकारले राहतस्वरुप एक÷एक लाख रुपैया“ उपलब्ध गराउने भएको छ । बाढी–पहिरोमा परी मुलुकभर हालसम्म २ सय ६९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
दैवी प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद् कार्यालयमा बसेको बैठकले २०७१ सालमा बाढीपहिरो र डुबानबाट मृत्यु भएका मृतकका प्रतिपरिवारलाई एकर्÷एक लाख रुपैया“ राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निणर््ँय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको अध्यÔतामा भएको बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, प्रमुख प्रतिपÔी दलका नेता, व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा स्वतन्त्र सभासदसमेतको उपस्थिति थियो । बैठकले प्रभावित जिल्लामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद र नेताहरू जा“दा हेलिकप्टर प्रयोग नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

Wednesday, August 20, 2014

संविधान नबनेसम्म राष्ट्रपतिका बारेमा विवाद नगरौं : प्रधानमन्त्री

‘मेरै निवासमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ, नियन्त्रण गर्नोस्’
काठमाडौं, ४ भदौ– प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले संविधानसभाबाट नया“ संविधान जारी नभएसम्म राष्ट्रपतिका बारेमा विवाद नगर्न प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले र प्रतिपक्षी एमाओवादीलगायतका दललाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सचिवहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा सत्ता साझेदार दल एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित हुनासाथ नेता केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने आवाज पुनः सार्वजनिक रूपमा उठाउन थालेकोप्रति संकेत गर्दै एक वर्षभित्र संविधान बनाउनुपर्नेमा जोड दिई राष्ट्रपतिका बारेमा विवाद नगर्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।
कोइरालाले संविधानसभा निर्वाचनपछि माघ २६ मा कांग्रेस र एमालेबीच संयुक्त संयुक्त गठनका लागि सहमतिको पहिलो बु“दा बाह्रबु“दे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र ताजा जनादेशको मूल मर्म र भावनाबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गण्ँतन्त्रात्मक संविधान एक वर्Èभित्र निर्माण्ँ गर्नेबाहेक अरू कुरामा विवाद नगर्न प्रमुख साझेदार एमालेलाई आग्रह गरेका हुन् ।
उनले संविधानसभाबाट नया“ संविधान जारी नभएसम्म विद्यमान अन्तरिम संविधानमा वर्तमान राष्ट्रपति कायम रहिरहने प्रष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिको पहिलो बु“दा एक वर्षभित्र पूरा गर्नसमेत मर्यादित राष्ट्रपतिका बारेमा विवाद नउठाउन एमालेसहित सबै दललाई आह्वान गरेका छन् । 

प्रहरी बढुवामा गृहमन्त्रीको हालीमुहाली गर्न नियमावली संशोधन

उजुरी पुनरावलोकन समितिको अधिकार नै कटौती गरियो
काठमाडौं, ४ भदौ– नेपाल प्रहरीमा गृहमन्त्रीको तजबिजीमा प्रहरीका सबै अधिकारीहरूको बढुवा गर्न नियमावलीको पदोन्नतिसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले नियमावली संशोधन गरी लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको उजुरी पुनरावलोकन समितिको अधिकार कटौती गरेर पुनः गृहमन्त्रीको तजबिजमा प्रहरीको अधिकारीहरूको बढुवा गर्ने बाटो खोलेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले ७ एआईजीको पदमा ९ जना बढुवा गरेकै दिन प्रहरी नियमावलीको बढुवासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको जानकारी गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । उजुरी पुनरावलोकन समितिका कारण गृह मन्त्री वामदेव गौतमले आफूखुसी छानेका अधिकारीहरूलाई बढुवा गर्न समस्या परेका कारण उनकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले समितिको अधिकार कटौती गरेको हो ।
विभिन्न स्वार्थमा छानीछानी प्रहरी अधिकारीहरूको बढुवा गर्ने परम्परामा अभ्यस्त गृह मन्त्री र गृह प्रशासनले नियमावली संशोधन गराएर गृह सचिवको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा समितिले गरेको सिफारिसलाई हेरफेर गरी सिफारिस गर्न सक्ने उजुरी समितिको अधिकार कटौती गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले नौ जनाको एआईजीमा बढुवा भएस“गै नेपाल प्रहरीमा तत्कालै नौ एसएसपीसहित असईसम्मका ३ हजारभन्दा बढी अधिकृतको पदोन्नति गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ ।  अब गृह मन्त्रीलाई ती पदमा नया“ नियमावलीका आधारमा सचिव र आईजीपीलाई प्रभावमा पारी कार्यक्षमता र योग्यताका आधारमा भन्दा स्वार्थप्रेरित भएर बढुवा गर्न पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

Tuesday, August 19, 2014

बाढी–पहिरोबाट २०,२३९ परिवार विस्थापित,

मर्ने १०५, बेपत्ता हुने १ सय ३६ पुगे, ११५८४ घर डुबानमा
काठमाडौं, ३ भदौ– साउन २९ देखि मुलुकका विभिन्न ठाउ“मा आएको बाढाी तथा पहिरोबाट हालसम्म १ सय ५ जनाको मृत्यु, ४२ जना घाइते हुनुका साथै १ सय ३६ जना अझै बेपत्ता रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले सोमबार अपराह्न जारी विज्ञप्तिका अनुसार बाढी–पहिरोबाट २० हजार २ सय ३९ परिवार विस्थापित भएका छन् । विस्थापित हुनेमा बर्दियामा १४ हजार ४ सय २४, बा“केमा २ हजार ५, कैलालीमा १७ सय ४५, सुर्खेतमा १७ सय, दाङमा ३ सय, सल्यानमा ६५ परिवार छन् ।
बाढी–पहिरोमा परी मृत्यु हुनेमा सुर्खेतमा २८, बर्दियामा २१, दाङमा १४, जाजरकोटमा ४, धनुषा १, सर्लाहीमा १, उदयपुरमा १, ललितपुरमा ३, सिन्धुलीमा १, रुकुममा ३, चितवनमा २, रोल्पामा ४, कैलालीमा १, बा“केमा ५, डडेल्धुरामा २, गोरखामा ३, कालीकोटमा १, नवलपरासीमा १, सल्यानमा ७, अर्घाखा“चीमा १ जना छन् । बाढी–पहिरोमा परी अहिलेसम्म बेपत्ता हुनेमा सुर्खेतमा १ सय ६, बर्दियामा १५, सल्यानमा ३, बा“केमा ५, दाङमा ४, डडेल्धुरामा १, सिराहामा २ जना छन् ।
बाढीपहिरोबाट ११ हजार ५ सय ८४ घर डुबानमा परेका छन् । बा“केमा ६ हजार ३ सय ६४, बर्दियामा ३ हजार ८ सय ३७, सिराहामा ४ सय १५, रौतहटमा २ सय ५०, सुर्खेतमा ३ सय ७९, कैलालीमा २ सय, दाङमा ३५, मोरङमा ८४, चितवनमा २० घर डुबानमा परेको गृह मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

सामान्यको ‘अन्यायपूर्ण’ सरुवा बदर गर्न माग

काठमाडौं, ३ भदौ– कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन अन्तिम साता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर अन्यायपूर्ण ढंगले गरिएको करिब ८ सय कर्मचारी सरुवाको निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ ।
युनियनले सामान्य प्रशासनले आफैंले तयार गरेको ‘सरुवासम्बन्धी मापदण्ड २०७१’ मा भएका व्यवस्थालाई ठाडो उल्लंघन गरी मन्त्री लालबाबु पण्डितको स्वकीय तथा निजी सचिवालयको ठाडो हस्तक्षेपमा एमाले निकट कर्मचारीलाई आकर्षक ठाउ“मा सारिएको र अरूमाथि विभेद गरिएको उल्लेख गर्दै बदर गर्न माग गरेको हो ।
युनियनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी लामो समय दुर्गममा बसी काम गरेका कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएको, लामो समयसम्म एउटा कार्यालयमा बसेकालाई सार्नुपर्नेमा आस्थाका आधारमा छोटो समयमा नै अपायक ठाउ“मा सारिएको, रिक्त स्थानमा सरुवाको माग गर्दा पनि नगरिएको उल्लेख गरेको छ । युनियनले सामान्य प्रशासनको निर्णय राजनीतिक प्रतिशोध सा“ध्ने र एमाले निकट कर्मचारीलाई पोस्ने खालको भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल बदर गर्न माग गरेको हो ।

Sunday, August 17, 2014

सामान्य प्रशासनद्वारा मापदण्ड मिचेर ७ सय २२ कर्मचारीको सरुवा

सरुवामा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले एकलौटी गरे : कर्मचारी संघ/संगठन
काठमाडौं, १ भदौ– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफैंले बनाएको मापदण्ड तथा निजामती ऐनविपरीत शुक्रबार राति एकलौटी रूपमा एमाले निकट कर्मचारीहरूलाई मात्र ‘आकर्षक’ ठाउ“मा सरुवा गरेको आरोप अरू पार्टी निकट निजामती संघसंगठनले लगाएका छन् ।
ती संघ÷संगठनका अनुसार दुर्गममा लामो समय बसेकालाई प्राथमिकता दिने, दुई वर्ष नपुगेकालाई नचलाउने, आकर्षक ठाउ“मा लामो समय रहिसकेकालाई दुर्गममा सार्ने भनी आफैंले बनाएको मापदण्ड र निजामती ऐनको व्यवस्थाविपरीत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय २२ जना कर्मचारीलाई सरुवा गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो परिसरमा शुक्रबार व्यापक प्रहरी तैनाथ गराएर सरुवाको निर्णय गरेको हो । 
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती ऐनअनुसार मापदण्ड पुगेका कर्मचारीहरूलाई साउन महिनामा एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था छ । ३ हजार कर्मचारीले सरुवाको माग गर्दै सामान्यमा निवेदन दिएका थिए । 

Saturday, August 16, 2014

सरकारको ६ महिना निराशाजनक

काठमाडौं, ३१ साउन– दस वर्षको हिंस्रक युद्ध, राजाको ‘कु’, जनआन्दोलन र असफल संविधानसभा । दोस्रो संविधानसभाको पृष्ठभूमिमा यी घटना छन् । जनआन्दोलनबाहेक सबै घटना आम जनतामा आशा जगाउने खालका थिएनन् । २०५६ सालको आमनिर्वाचनयताको १५ वर्षसम्म देश एक किसिमको तदर्थमा रह्यो । कहिले अल्पमतको सरकार, कहिले विपक्षीको विरोध, त कहिले आन्दोलन । 
तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाको सरकारलाई यस्ता धेरै बाधा छैनन् । न विपक्षीको ठूलो अवरोध छ, न ठूला आन्दोलन, न हिंसा नै भड्किएको छ । दागरहित निष्ठावान प्रधानमन्त्रीबाट धेरैले पहिलो दिनदेखि नै सकारात्मक कामको आश गरेका थिए । दैनिक प्रशासनका झमेलाबाट अघि बढेर जनतामा आशाको सञ्चार गराउन कुनै सरकारले पाउने सबभन्दा राम्रो वातावरण अहिले छ । 

तर, गठन भएको छ महिनामा सरकारले कुनै त्यस्तो संकेत देखाउन सकेको छैन । निख्खर अध्यारोलाई चिर्न जुनकिरीको उज्यालोले पुग्दैन । नियुक्त हुन बा“की निकायको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री भन्छन्– ‘मैले काम गरिरहेको छु, त्यसै गरेन भन्ने ?’ सचिव र एआईजीजस्ता कर्मचारीको बढुवालाई नै यदि सरकारको उपलब्धि मान्ने हो भने त्यो अध्यारोमा जुनकिरीको बत्ती देखाएजस्तै हुन्छ होला !

Friday, August 15, 2014

नौ सचिवको सरुवा, ६ को पदस्थापना, १० कामु सचिवमा बढुवा

नौ महिनापछि भागबण्डामा ९ जना एआईजीमा बढुवा
काठमाडौं, ३० साउन– सरकारले नेपाल प्रहरीका ९ जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा, नौ सचिवको सरुवा र हालै बढुवा भएका ६ जनालाई पदस्थापना गर्नुका साथै १० जना सहसचिवलाई कामु सचिवमा पदोन्नति गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार पा“च घन्टाभन्दा लामो समय बसेको बैठकले नौ एआईजीको बढुवा र प्रशासनिक अधिकारीहरूको पदस्थापना र व्यापक हेरफेर गरेको हो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मालाई अर्थसचिवमा सरुवा गरिएको छ । खानेपानी इन्जिनियरिङको पृष्ठभूमि भएका सचिव शर्मालाई अर्थयजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । अर्थप्रशासनका अनुभवी सचिवद्वय लोकदर्शन रेग्मी र शंकर अधिकारीले भने अर्थमन्त्रालय पाएनन् ।
योजना आयोगका सचिव सोमलाल सुवेदीलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । सुवेदी स्थानीय विकासका अनुभवी अधिकारी हुन् । स्थानीय विकास सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

Wednesday, August 13, 2014

भारतद्वारा पीटीएमा छलफल गर्न नेपाललाई निम्ता

भारतले तत्काल तत्परता देखाउनु सकारात्मक र महत्वपूर्ण
काठमाडौं, २८ साउन– भारतले नेपालको उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) को प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर छलफलका लागि बोलाएको छ । विद्युत् विकास सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको भारत सरकार नेपालको पीटीए प्रस्तावमा जतिसक्दो छिटो छलफलका लागि तयार हुनु र त्यसका लागि नेपाली अधिकारीलाई निमन्त्रणा गर्नु उसको धेरै सकारात्मक र महत्वपूर्ण कदम भएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
ऊर्जाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतको ऊर्जा मन्त्रालयलाई पीटीएमात्र गर्न सम्झौताको मस्यौदा पठाएको थियो । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले नेपालको पीटीएको प्रस्तावमा छलफल गर्न अघिल्लो साता पत्र नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाई नेपाली अधिकारीलाई निम्ता गरेको जानकारी ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई दिइन् । 
‘भारत सरकारबाट छलफलका लागि उपयुक्त समय मिलाउनुहोस् । पीटीएमा छलफल गरी अन्तिम रूप दिऊ“ भन्ने कुरा आएको छ’ ज्ञवालीले भनिन् । उनका अनुसार भारत सरकारले ऊर्जाका अधिकारीलाई नया“ दिल्लीमा छलफलका आउन निम्ता गरेको छ ।
मोदीको नेपालका भ्रमणको अन्त्यमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा  पीटीए तथा भारतीय कम्पनी जीएमआरले प्रवद्र्धन गर्न लागेको कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) ४५ दिनभित्र टुंग्याउन दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन जारी गरिएको छ । 

थप नौ ठाउँमा सडक डिभिजन कार्यालय खोलिने

काठमाडौं, २८ साउन– सरकारले थप नौ ठाउ“मा एक महिनाभित्रै सडक डिभिजन कार्यालय खोल्ने भएको छ । पछिल्लो समय सडक सञ्जाल पुगेका जिल्लाहरूमा सडक तथा पुल निर्माण, अनुगमन, मर्मत, आपतकालीन कामलाई सहज बनाउन थप ठाउ“मा डिभिजन कार्यालय खोल्न लागिएको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव तुलसी सिटौलाले दिए ।
नौवटा थपिएपछि मुलुकभर सडक डिभिजन कार्यालय ३४ वटा पुग्नेछन् । सिटौलाका अनुसार थप डिभिजन कार्यालय खोल्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिइसकेको छ । ‘नौवटै ठाउ“मा एक महिनाभित्र कार्यालय खोली काम सुरु हुन्छ’ सिटौलाले कान्तिपुरसित भने ।
पूर्वाञ्चलमा संखुवासभाको तुम्लिङटार र ओखलढुंगाको हर्कपुर, मध्यमाञ्चलमा सिन्धुलीको खुर्कोट, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सडक डिभिजन कार्यालय खोलिनेछ । नया“ सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारले संखुवासभा र भोजपुर, हर्कपुरले ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलु,  खुकोर्टले सिन्धुली र रामेछापमा सडक तथा पुल निर्माण, मर्मत, अनुगमनको कार्य गर्नेछन् । मध्यमाञ्चलकै काठमाडौं सडक डिभिजनलाई समेत दुइटा बनाइने भएको छ । काठमाडौं पूर्व र पश्चिम भनेर दुइटा डिभिजन कार्यालय राखिनेछ ।
पश्चिमाञ्चलमा बाग्लुङ, मध्य पश्चिमाञ्चलमा रूकुमको चौरजहारी र जुम्ला, सुदूर पश्चिमको सा“फेबगरमा सडक डिभिजन कार्यालय खोलिनेछ । बाग्लुङले धवलागिरीका पा“च जिल्ला, चौरजहारीले रुकुम, जाजरकोट र डोल्पा, जुम्ला डिभिजनले डोल्पाबाहेक कर्णालीका चार जिल्ला, सा“फेबगरले अछाम र बाजुराको सडक तथा पुल निर्माण, अनुगमन, मर्मतको कार्य गर्नेछ ।  

सरकारको निष्क्रिताले दर्जनौ महत्वपूर्ण निकाय नेतृत्वविहीन

पदाधिकारी नहुँदा धेरै निकायमा काम ठप्प, कुनैमा प्रभावित 
काठमाडौं, २७ साउन– सरकार गठन भएको छ महिना भइसक्ता पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उनको सरकारको निष्क्रियताले संवैधानिक निकायसहित दर्जनौं महत्वपूर्ण निकायमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन । अख्तियारवाला पदाधिकारी नै नहु“दा ती निकायको कामकारबाही कुनैमा ठप्पप्रायः छ भने धेरैजसोमा प्रभावित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन चासो नै नदिएका कारण तीनवटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छैन । कुनैमा पदाधिकारी पूरै र कुनैमा कम हु“दा तिनको कामकारबाहीमा असर परिरहेको छ ।
सरकार सञ्चालनलाई गति दिन र संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा छिटो सहमति कायम गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । सरकार गठन भएको केही दिनपछि नै गठित समितिमा सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेका तीन÷तीन जना शीर्ष नेता छन् । समिति नै निष्क्रिय भएपछि सरकार सुस्त हुन पुगेको हो ।
पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीले संयुक्त गठबन्धनको अवगुणका रूपमा काममा केही ढिलाइ हुने परम्परा भए पनि वर्तमान सरकारको कामकारबाहीको गति हेर्दा साह्रै सुस्ता र निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानव अधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू खाली हुनु पाच्य हुन्न । सरकार स्वनियन्त्रित हुन संवैधानिक निकायहरू संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो’ उनले भने– ‘सरकार साह्रै सुस्त देखिएको छ । संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति तथा सरकारका काममा यति ढिलाइ हुनु अस्वभाविक हो । सरकारलाई जतिसक्दो चा“डो गति दिनु आवश्यक छ ।’

Saturday, August 9, 2014

भट्टराईका पालामा ट्रष्टको १७५ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता

जग्गा बा“ड्दा नेपाल ट्रष्ट ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनको उल्लंघन 
काठमाडौं, २५ साउन– तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा सरकारले नेपाल ट्रष्टको करोडौं मूल्य पर्ने राजधानीभित्रको १ सय ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा कानुनविपरीत डेढ सयभन्दा बढी परिवारलाई बा“डेको खुलासा भएको छ ।
तत्कालीन सरकारले नेपाल ट्रष्ट ऐनविपरीत नीतिगत निर्णय गरी तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र परिवारबाट ट्रष्टको नाममा आइसकेको जग्गा रातारात डेढ सयभन्दा बढी मोही खडा गरी उनीहरूको नाममा गरिदिएको हो । ट्रष्ट ऐनमा ट्रष्टको नाममा आइसकेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था छ ।
ढिलो गरी प्राप्त विवरणअनुसार भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०६९ भदौ २५ मा नीतिगत निर्णयका नाममा काठमाडौं जिल्ला भित्र ट्रष्टको विभिन्न ठाउ“मा रहेको जग्गा तथाकथित मोहीहरूको नाममा दर्ता गरिदिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम उक्त जग्गा डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसकेको छ ।
तत्कालीन सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका १२, १३, १६ सहितका विभिन्न वडा, बालाजु, महादेवस्थान, मातातीर्थ गाविसलगायतका स्थानमा रहेको १ सय ७५ रोपनी जग्गा मोही खडा गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंले व्यक्ति नाममा गरिदिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ । डेढ सयभन्दा बढी परिवारलाई बा“डिएको उक्त जग्गामध्ये अधिकांश काठमाडौं– ६ र १० नं. निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ ।

डिल्लीबजार मालपोतका अधिकृतसहित ६ पक्राउ

काठमाडौं, २४ साउन– अख्तियार दुµपयोग अनुसन्धान आयोगले गुठीको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका शाखा अधिकृत सिताराम पोखरेलसहित ६ जनालाई शुक्रबार पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौंको सरस्वती गाविस ६ को ४ रोपनी ४ आना गुठीको जग्गालाई रैकरमा परिण्ँत गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गरेको अभियोगमा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय त्रिपुरेश्वरका सहायक प्रशासक मेघराज सापकोटा, वरिष्ठ सहायक कृष्ण्ँहरि भट्टराई पनि पक्राउ परेका छन् ।
गलत विवरण्ँको निवेदन दिने कविन्द्र महर्जन, रवीन्द्र महर्जन र सुरेन्द्रराज जोशीलाई पनि पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । सापकोटा र भट्टराईले गुठी संस्थान शाखा कार्यालय त्रिपुरेश्वरबाट झूटा विवरण्ँको पत्राचार गरेका थिए भने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका शाखा अधिकृत पोखरेलले दर्ताको निणर््ँय गरेका थिए ।

Friday, August 8, 2014

सात जना सचिवमा बढुवा

काठमाडौं, २३ साउन– सरकारले वरिष्ठ सहसचिवहरूबाट सात जनालाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । सरकारले सात जनाको बढुवा गरे पनि विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा १४ सचिव पद अझै रिक्त रहनेछन् ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले बढुवा समितिको सिफारिसमा सचिव बढुवा गरेकामा नरबहादुर रजवार, उत्तमकुमार भट्टराई, शरदचन्द्र पौडेल, अर्जुनकुमार कार्की, महाश्रम शर्मा, दीपेन्द्रनाथ शर्मा र विष्णुप्रसाद लम्साल छन् । 
मन्त्रिपरिषदले निजामती सेवा ऐनको वरिष्ठबाट बढुवा हुने कुल सात पदमध्ये २० प्रतिशत (२ पद) मा रजवार र भट्टराईलाई सचिवमा पदोन्नति गरेको हो । उनीहरू दुवै जना सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव हुन्, दुवै कृषि मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव हुन् । 
मन्त्रिपरिषदले निजामती सेवा ऐनको प्रावधानअनुसार पा“च पदका लागि तेब्बर संख्यामा सिफारिस भएका १५ जना सहसचिवमध्येबाट शरदचन्द्र पौडेल, अर्जुनकुमार कार्की, महाश्रम शर्मा, दीपेन्द्रनाथ शर्मा र विष्णुप्रसाद लम्साललाई सचिवमा बढुवा गरेको हो ।
सचिवमा बढुवा भएका कार्की र शर्मा कामु सचिवका रूपमा क्षेत्रीय प्रशासकमा कार्यरत थिए । शिक्षा सेवा समूहका शर्माले ५८ वर्ष उमेर पुरा गरी बिहीबार बेलुका अनिवार्य अवकास पाइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषदको सा“झ बसेको बैठकले बेलुका ५ बजेदेखि लागू हुने गरी अवकास पाइसकेका शर्मालाई पदोन्नति गरेको हो । उनले सचिवका रूपमा कार्य गर्न पाउने छैनन्, पेन्सन सुविधा भने सचिवको पाउनेछन् । सरकारले उनलाई पेन्सन सुविधा बढी दिनका लागिमात्र बढुवा गरिदिएको हो ।

Wednesday, August 6, 2014

वन उपभोक्ता समूहका दुईविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौं, २१ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोरङ जिल्ला पाटी गाविस–७ स्थित समला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पारशकुमार विश्वकर्मा र सचिव असलमाया मगरविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
विश्वकर्मा र मगरले समूहको काठ लिलाम बिक्रीसमेतबाट भएको आम्दानी २० लाख ६ हजार ५ सय ९६ रुपैया“ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकाले कानुनबमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारद्वारा उपकुलपतिसहित चार जनालाई निलम्बन गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २१ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतका उपकुलपति पदमलाल देवकोटासहित ४ जनालाई निलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण्ँ, खरिद प्रक्रिया, शिÔक तथा कर्मचारी नियुक्ति र कोÈ सञ्चालनलगायतका आर्थिक कारोबारमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले उक्त विश्वविद्यालयका उच्च अधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको हो । पदमा रहिरह“दा आर्थिक अनियमितताको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्न सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।
अख्तियारले उक्त विश्वविद्यालयका पा“च डिनसहित १४ अधिकारीलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको भोलिपल्टै उपकुलपतिसहितलाई निर्देशन दिएको हो । अख्तियारले बुधबार देवकोटासहित सेवा आयोगका अध्यÔ प्राध्यापक नवराज क“डेल, सदस्य श्रीरामप्रसाद उपाध्याय, रजिष्ट्रार ठकेन्द्रप्रसाद गिरीलाई निलम्बन गर्न सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

पोखरा विमानस्थलको ठेक्का कानुनविपरीत : अर्थमन्त्रालय

ठेक्का तोडिए दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ : पर्यटनमन्त्री
अर्थ र पर्यटनको द्वन्द्वले निर्माण नरोकियोस् : पोखरेली सभासद
काठमाडौैं, २१ साउन– अर्थमन्त्रालयले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनिया“ कम्पनी सीएएमसीईबीच भएको ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन र मन्त्रिपरिषदको पूर्वसहमतिविपरीत रहेको गम्भीर प्रश्न उठाउ“दै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसित स्पष्टीकरण मागेको छ ।
विमानस्थलका लागि आवश्यक रकम जुटाउनका लागि चिनिया“ एक्जिम बैंकसित सहुलियतपूर्ण ऋण लिइदिन प्रक्रिया अघि बढाइदिनुपर्ने अर्थमन्त्रालयले नै टेन्डर प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएपछि निर्माण नै अन्यौलमा पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौताबमोजिम चिनिया“ एक्जिम बैंकस“ग सहुलियतपूर्ण ऋण माग गरिदिन आफूलाई लिखित आग्रह गरेपछि अर्थमन्त्रालयले साउन ७ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरी स्पष्टीकरण माग गरेको हो । साउन ७ मा अर्थसचिव युवराज भुषाल थिए ।
अर्थमन्त्रालयले अनुमानित लागत १४ करोड ७० लाख डलर भएको पोखरा विमानस्थलको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत २१ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको चिनिया“ कम्पनीलाई किन दिइएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अर्थले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमानित लागतभन्दा ७ करोड डलर बढी प्रस्ताव गरेको कम्पनीको बोलपत्र रद्द गर्नुपर्नेमा किन पुरस्कृत गरेको भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।

Tuesday, August 5, 2014

सरकारद्वारा अबुधाबी फन्डको तीन अर्ब सहयोग अस्वीकार

विकल्पमा युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले डेढ अर्ब सहयोग बढाउने र बा“की सरकारले बेहोर्ने 
तनहु“ हाइड्रो पावरका लागि लगानी जुट्यो 
काठमाडौं, २० साउन– सरकारले युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को दातृ निकाय अबुधावी फन्डको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । अबुधावी फन्डले सहयोगका लागि स्वीकार गर्न नसकिने शर्त राखेकाले मन्त्रिपरिषदको बैठकले उसको करिब ३ अर्ब रुपैया“ (३० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहायता प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जानकारी अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएका छन् ।
अबुधाबी फन्डले माथिल्लो सेतीमा निर्माण गर्न लागिएको १ सय ४० मेगावाटको तनहु“ हाइड्रो पावरलाई १ प्रतिशत ब्याजमा करिब ३ अर्ब सहुलितयपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उसले आफ्नो सहयोग प्रस्तावलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने असम्भव शर्त राखेका कारण अस्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति आएको जानकारीसमेत अर्थका अधिकारीले दिए ।
मुलुकमा मन्त्रिपरिषदले मात्र विदेशी मुलुक तथा दातृ निकायको ऋण तथा अनुदान सहयोग स्वीकार या अनुमोदन गर्ने कानुनी व्यवस्था र परम्परा छ । संसदले नै वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्ने अख्तियारी मन्त्रिपरिषदलाई दिएकोसमेत अर्थले अबुधाबी फन्डलाई जानकारी गराएको थियो । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले पटकपटक यो कानुनी व्यवस्था र परम्पराका बारेमा जानकारी गराउ“दासमेत अबुधाबी फन्डका अधिकारीले संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने अडान छाडेनन् ।

Monday, August 4, 2014

बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउने बाटो खुल्यो


  • नेपाल–भारतबीच पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यादेशसम्बन्धी सम्झौता
  • सम्झौता आयोजना अघि बढाउन कोसेढुंगा सावित हुने
  • आयोजना छिट्टै अघि बढ्छ : भारतीय प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, १८ साउन– नेपाल–भारतबीच पञ्चेश्वर प्राधिकरणको संयुक्त कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी कार्यादेश (टीओआर) सम्बन्धमा आइतबार सम्झौता भएपछि बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
महाकाली सन्धि भएको करिब १८ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यादेशसम्बन्धी सम्झौता भएपछि पञ्चेश्वर अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।
२०६६ सालमा पोखरामा भएको नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले पञ्चेश्वर प्राधिकरणको १९ बु“दे कार्यादेशको मस्यौदा तय गरेको थियो । तर, पछि भारतले कार्यादेशको १७ र १८ नं. बु“दामा संशोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै ७ वर्षसम्म यसबारेमा मौन रह्यो । 
मोदीको भ्रमणका क्रममा भारतकै सक्रियतामा १७ र १८ नं. बु“दामा दुई देशबीच सहमति गरी पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यादेशसम्बन्धी सम्झौता सम्भव भएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार कार्यादेशसम्बन्धी सम्झौता हुनु महाकाली सन्धिभित्रको सबभन्दा महत्वपूर्ण पाटो पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै पञ्चेश्वर आयोजनालाई विशेष महत्वका साथ उठाएर एक वर्षभित्र देखिने गरी यसमा काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘महाकाली सन्धि भएको १७ वर्षभन्दा बढी समय त्यसै खेर गयो । पञ्चेश्वर अब ढिला हु“दैन । एक वर्षभित्र देखिने गरी यो आयोजनाको काम अघि बढ्छ’ मोदीले संसदमा भने । उनले आफू आगामी तीन महिनापछि सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा नेपाल आउ“दासमेत यसको प्रगतिको समिक्षा गर्ने आश्वासन समेत दिए । 

Sunday, August 3, 2014

मन्त्रिपरिषदद्वारा मोदीको भ्रमण कार्यतालिका पारित

काठमाडौैं, १७ साउन– सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आइतबारदेखि सुरु हुने दुईदिने नेपाल भ्रमणको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले मोदीको भ्रमणलाई सफल र परिणाममुखी बनाउने निर्णय गर्दै उनको भ्रमण कार्यतालिका स्वीकृत गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए ।
मन्त्रिपरिषदले भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको भ्रमणका क्रममा भएको संयुक्त बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लिखित सबै विषयमा प्रधानमन्त्री मोदी र भारतीय अधिकारीहरूसितको द्विपक्षीय वार्तामा सहमति खोज्न अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 
तीमध्ये द्विपक्षीय वार्ताका क्रमा सहमति हुन बा“की रहने विषयका हकमा भने दुई देशबीच डेढ महिनामा समझदारीमा पुग्न द्विपक्षीइ कार्यदल बनाई अन्तिम गृहकार्य गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । रिजालले मोदीको भ्रमणका बेला नेपालले राख्ने विभिन्न एजेन्डा र गरिने सहमतिका विषयमा मन्त्रिपरिषदले विभिन्न निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा बताउन चाहेनन् ।
सरकारले पञ्चेश्वर प्राधिकरणको संयुक्त कार्यालय कञ्चनपुरमा खोल्ने र पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना अघि बढाउन सहमतिको प्रयास गर्नेसमेत निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सवारी मन्त्री (मिनिस्टर अफ वेटिङ) सञ्चारमन्त्री रिजाललाई तोकेको छ ।

Friday, August 1, 2014

हुलाकी मार्ग : सम्झौता भएको २३ वर्षमा जम्मा ८ प्रतिशत काम

काठमाडौं, १७ साउन– पूर्व–पश्चिम हुलाकी मार्ग भारतीय सहयोगबाट नेपालमा हुने पूर्वाधार विकासका आयोजनामा भारतीय सहयोगमा कुन गतिमा काम हुन्छ भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण बनेको छ । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २३ वर्षअघि गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा यो सडक निर्माण गर्ने सहयोग सम्झौता भएको हो ।
सहमति भएको १८ वर्षपछिमात्र यो सडक निर्माणका लागि अध्ययन सुरु भयो । दुई वर्षमा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन र ठेक्कापट्टा आह्वानको काम भयो । ठेकेदार छनौट भएको तीन वर्षमा पनि यो सडकको हालसम्म १४ किलोमिटरमात्रै कालोपत्र गर्ने काममात्र सम्पन्न भएको छ, जबकि यो सडक १५ सय किमी लामो छ । झापाको चारआली–केचनादेखि कञ्चनपुरको बह्मदेवमण्डीसम्म निर्माण हुने यो सडक भारतीय सीमाबाट नेपालतर्फ २ देखि २५ देखि ३० किमीभित्रसम्म निर्माण हुनेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा ठूलो सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताका लागि हुलाकी मार्ग भारत सरकारको सहयोगको समिक्षा गर्न एउटा राम्रै उदाहरण बन्न सक्छ । राणाकालमा तराईमा हुलाकीहरूले चिठीपत्र ओसार्ने प्रमुख बाटो भएकाले यसको नाम हुलाकी मार्ग राखिएको हो ।