काम सुरु नगर्दै पूरा गर्नै नसकिने र कानुनले नमिल्ने शर्त राखेकाले सान्जेनले ठेक्का रद्द गरी कालो सूचीमा राखेको गेजुवालाई कानुनविपरीत गएर पुनः ठेक्का दिलाउन प्रधानमन्त्रीद्वारा आफ्नो इशारामा काम गर्ने सहसचिव कु“वरको संयोजकत्वमा समिति गठन
काठमाडौं, १५ फागुन– ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले कालो सूचीमा राखेको चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई पुनः ठेक्का दिलाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन् ।
४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको सिभिलतर्फको रद्द भइसकेको ठेक्का गेजुवाको शर्तबमोजिम उसैलाई दिलाउन ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।
ठेकेदारको प्रलोभनमा परी कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको निजी कम्पनी सान्जेनलाई कानुनविपरीत दबाब दिएर पुनः गेजुवालाई नै ठेक्का दिलाउनका लागि दबाब दिन समिति गठन गरिएको जानकारी स्रोतले दिए । ऊर्जा मन्त्रालयलाई निजी कम्पनीलाई दबाब दिने कानुनी अधिकार हु“दैन ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले गेजुवालाई पुनः ठेक्का दिलाउन आफ्नो इशाराबमोजिमको प्रतिवेदन र दबाब दिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव कु“वरलाई छानेर उनकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छन् । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका कानुन, लेखा र इन्जिनियरिङ सेवातर्फका उपसचिवलाई सदस्य राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै इशारामा कु“वरकै संयोजकत्वमा गठित अघिल्लो समितिले ठेकेदार कम्पनी गेजुवाकै मागबमोजिम निर्माण सुरु भएको ३० महिना बढी पुगिसकेको माथिल्लो त्रिशुली ३ एको वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउन दिने मिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । जबकि विद्युत् प्राधिकरणद्वारा गठित दुइटा प्राविधिक समितिले माथिल्लो त्रिशुली ३ को क्षमता बढाउन नमिल्ने प्रतिवेदन दिएका थिए ।
कु“वर समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला आयोजना निर्माणको अवधि दुई वर्ष लम्बिने र लागत करिब चार अर्ब बढ्ने गरी माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले तिनै कु“वरको संयोजकत्वमा गठित समितिमार्फत् निजी कम्पनीलाई समेत दबाबमा पारेर त्यही गेजुवा कम्पनीलाई रद्द भइसकेको ठेक्का उसैको शर्तबमोजिम पुनः दिलाउने कसरत सुरु गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
गेजुवाले सान्जेन कम्पनीले ठेक्का सम्झौताविपरीत आफूसितको ठेक्का रद्द गरी जमानतसमेत जफत गरेर अन्याय गरेको दाबी गर्दै पुनः आफूलाई नै ठेक्का दिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयमा लिखित उजुरी गरी प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनकी पत्नी हिसिला यमीमार्फत् दबाब दिएकाले समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई अध्ययन गरी सान्जेन कम्पनी र गेजुवाबीच पुनः सम्झौता गराएर ठेक्का सुचारु गराउने अनौपचारिक जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले गेजुवाले काम सुरु नगर्दै पूरा गर्नै नसकिने र कानुनले नमिल्ने शर्त राखेकाले उसलाई तीन वर्ष आफ्नो कम्पनीको कुनै खरिद प्रक्रियामा संलग्न नगराउने निर्णय गरी कालो सूचीमा राखेको थियो । कम्पनीले गेजुवालाई सरकारी कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमेत लिखित आग्रह गरेको छ ।
सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले गेजुवाले टेन्डर हाल्दा बिड सेकुरिटीबापत राखेको ३ करोड २० लाख रुपैया“ धरौटीसमेत जफत गरेको छ । कम्पनीका एक अधिकारीले टेन्डर स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र कार्यसम्पादन जमानत बैंक ग्यारेन्टी राखी ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाउ“दा नआएको र उल्टै पूरा गर्नै नसकिने शर्त राखेकाले गेजुवासितको ठेक्का रद्द गरी उसलाई कालो सूचीमा राखिएको उल्लेख गरेका छन् । गेजुवाले सान्जेनको सिभिलतर्फको काम १ अर्ब ५० करोड रुपैया“मा ठेक्का पाएको थियो ।
‘समयमै ठेक्का सम्झौता गर्न आउनुको सट्टा ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप्नेलगायतका कम्पनीलाई मान्य हुनै नसक्ने शर्त राखेकाले गेजुवाको ठेक्का रद्द गरेका हौं’ कम्पनीका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ठेक्का तोडिएका कारण आयोजनाको लागत बढी कम्पनीलाई करोडौं रुपैया“ घाटा भएको छ ।
स्रोतका अनुसार कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न पुनः ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । ठेकेदार छनौट गरी निर्माण सुरु गर्न पा“च महिना लाग्ने जानकारी कम्पनीका अधिकारीले दिए । कम्पनीले प्राधिकरणसित विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा सन् २०१५ को डिसम्बरसम्म बिजुली आपूर्ति गरिसक्ने शर्तसहितको सम्झौता गरेको छ । ठेक्का रद्द भई पुनः टेन्डर प्रक्रिया गरी निर्माण सुरु गर्दा उत्पादन ढिलो हुने भएकाले विद्युत् प्राधिकरणलाई विलम्ब शुल्क तिनुपर्नेलगायतका घाटा हुने जानकारी कम्पनीका अधिकारीले दिए ।
काठमाडौं, १५ फागुन– ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले कालो सूचीमा राखेको चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई पुनः ठेक्का दिलाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन् ।
४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको सिभिलतर्फको रद्द भइसकेको ठेक्का गेजुवाको शर्तबमोजिम उसैलाई दिलाउन ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।
ठेकेदारको प्रलोभनमा परी कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको निजी कम्पनी सान्जेनलाई कानुनविपरीत दबाब दिएर पुनः गेजुवालाई नै ठेक्का दिलाउनका लागि दबाब दिन समिति गठन गरिएको जानकारी स्रोतले दिए । ऊर्जा मन्त्रालयलाई निजी कम्पनीलाई दबाब दिने कानुनी अधिकार हु“दैन ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले गेजुवालाई पुनः ठेक्का दिलाउन आफ्नो इशाराबमोजिमको प्रतिवेदन र दबाब दिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव कु“वरलाई छानेर उनकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छन् । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका कानुन, लेखा र इन्जिनियरिङ सेवातर्फका उपसचिवलाई सदस्य राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै इशारामा कु“वरकै संयोजकत्वमा गठित अघिल्लो समितिले ठेकेदार कम्पनी गेजुवाकै मागबमोजिम निर्माण सुरु भएको ३० महिना बढी पुगिसकेको माथिल्लो त्रिशुली ३ एको वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउन दिने मिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । जबकि विद्युत् प्राधिकरणद्वारा गठित दुइटा प्राविधिक समितिले माथिल्लो त्रिशुली ३ को क्षमता बढाउन नमिल्ने प्रतिवेदन दिएका थिए ।
कु“वर समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला आयोजना निर्माणको अवधि दुई वर्ष लम्बिने र लागत करिब चार अर्ब बढ्ने गरी माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले तिनै कु“वरको संयोजकत्वमा गठित समितिमार्फत् निजी कम्पनीलाई समेत दबाबमा पारेर त्यही गेजुवा कम्पनीलाई रद्द भइसकेको ठेक्का उसैको शर्तबमोजिम पुनः दिलाउने कसरत सुरु गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
गेजुवाले सान्जेन कम्पनीले ठेक्का सम्झौताविपरीत आफूसितको ठेक्का रद्द गरी जमानतसमेत जफत गरेर अन्याय गरेको दाबी गर्दै पुनः आफूलाई नै ठेक्का दिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयमा लिखित उजुरी गरी प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनकी पत्नी हिसिला यमीमार्फत् दबाब दिएकाले समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई अध्ययन गरी सान्जेन कम्पनी र गेजुवाबीच पुनः सम्झौता गराएर ठेक्का सुचारु गराउने अनौपचारिक जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले गेजुवाले काम सुरु नगर्दै पूरा गर्नै नसकिने र कानुनले नमिल्ने शर्त राखेकाले उसलाई तीन वर्ष आफ्नो कम्पनीको कुनै खरिद प्रक्रियामा संलग्न नगराउने निर्णय गरी कालो सूचीमा राखेको थियो । कम्पनीले गेजुवालाई सरकारी कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमेत लिखित आग्रह गरेको छ ।
सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले गेजुवाले टेन्डर हाल्दा बिड सेकुरिटीबापत राखेको ३ करोड २० लाख रुपैया“ धरौटीसमेत जफत गरेको छ । कम्पनीका एक अधिकारीले टेन्डर स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र कार्यसम्पादन जमानत बैंक ग्यारेन्टी राखी ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाउ“दा नआएको र उल्टै पूरा गर्नै नसकिने शर्त राखेकाले गेजुवासितको ठेक्का रद्द गरी उसलाई कालो सूचीमा राखिएको उल्लेख गरेका छन् । गेजुवाले सान्जेनको सिभिलतर्फको काम १ अर्ब ५० करोड रुपैया“मा ठेक्का पाएको थियो ।
‘समयमै ठेक्का सम्झौता गर्न आउनुको सट्टा ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप्नेलगायतका कम्पनीलाई मान्य हुनै नसक्ने शर्त राखेकाले गेजुवाको ठेक्का रद्द गरेका हौं’ कम्पनीका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ठेक्का तोडिएका कारण आयोजनाको लागत बढी कम्पनीलाई करोडौं रुपैया“ घाटा भएको छ ।
स्रोतका अनुसार कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न पुनः ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । ठेकेदार छनौट गरी निर्माण सुरु गर्न पा“च महिना लाग्ने जानकारी कम्पनीका अधिकारीले दिए । कम्पनीले प्राधिकरणसित विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा सन् २०१५ को डिसम्बरसम्म बिजुली आपूर्ति गरिसक्ने शर्तसहितको सम्झौता गरेको छ । ठेक्का रद्द भई पुनः टेन्डर प्रक्रिया गरी निर्माण सुरु गर्दा उत्पादन ढिलो हुने भएकाले विद्युत् प्राधिकरणलाई विलम्ब शुल्क तिनुपर्नेलगायतका घाटा हुने जानकारी कम्पनीका अधिकारीले दिए ।
