हचुवाको भरमा मन्त्रालय थपेकामा लेखा समितिमा आपत्ति

काठमाडौं, १२ पुस– संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले राज्यलाई अर्बौंको व्ययभार बढाई हचुवाका भरमा चारवटा मन्त्रालय थप गरेकामा सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन् । समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सदस्यहरूले प्रशासन सुधार आयोगको सुझावअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्नेमा उल्टै बढाइएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनीहरूले विभाग वा सरकारी निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न सांगठिनक संरचना मूल्यांकन (ओएनएम सर्भे) गर्नुपर्ने, तर मन्त्रालय थप गर्दा कुनै अध्ययन र कानुनी आधार लिनु नपर्ने देखिएको भन्दै कुन आधारमा मन्त्रालयको संख्या बढाइएको हो भनेर सरकारसित स्पष्टकीकरण माग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई बिहीबार र शुक्रबार गरी ५ वटा मन्त्रालय फुटाएर चार मन्त्रालय बढाएका छन्, जसमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर वाणिज्य र आपूर्ति, कृषि विकास मन्त्रालयबाट पशु विकास मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय फुटाए जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय बनाइएको छ ।

दुई दिनमा चार मन्त्रालय थप्दा छ अर्ब व्ययभार बढ्ने

ओलीले सरकार टिकाउने नाउँमा मन्त्रालय बढेर ३० वटा पुगे

काठमाडौं, ११ पुस– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाभूकम्प, भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण ऋणात्मक हुन पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि छ अर्ब रुपैया“भन्दा बढीको व्ययभार थप्दै शुक्रबार पुनः दुइटा मन्त्रालय थपेका छन् । 

ओलीले आफ्नो सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूलाई मन्त्रीमा भागबण्डा पु¥याउन तीनवटा मन्त्रालय फुटाएर दुइटा नया“ मन्त्रालय थपेको भोलिपल्टै शुक्रबार मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक राखी फेरि दुइटा मन्त्रालय थपेका हुन् । ओलीले मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउनुपर्ने संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रालयको संख्या थपेका हुन् ।

चिसोले कठ्यांग्रिएर मर्न थालेका भूकम्पपीडितलाई ओत लाग्ने घर बनाउन होइन कि जाडोमा ओढ्ने न्यानो कम्बलसमेत दिन नसकेको सरकारले दुई दिनमा चारवटा मन्त्रालय थपेर गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि ६ अर्बको दायित्व थपेको हो । चारवटा मन्त्रालय थप्दा राज्यको ढुकुटीबाट वर्षेनि ६ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी खर्च हुने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार जिल्लास्तरमा कार्यालय नभएका एउटा मन्त्रालयका लागि वर्षेनि डेढ अर्ब रुपैया“ खर्च हुने गरेको छ ।

दुई मन्त्रालय थप्दा तीन अर्ब व्ययभार थपिने

मुलुकको आवश्यकताभन्दा सरकार जोगाउन मन्त्रालय थपिए
काठमाडौं, १० पुस– मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूलाई मन्त्रीमा भागबण्डा पु¥याउन दुईवटा मन्त्रालय थपेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले महाभूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले ऋणात्मक हुन पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि तीन अर्ब रुपैया“भन्दा बढीको व्ययभार थप्दै जनसंख्या तथा वातावरण र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय थपेको हो ।
ओलीले मुलुकको आवश्यकताभन्दा आफ्नो सरकार जोगाउने नाउ“मा मन्त्रिपरिषदबाट बिना गृहकार्य हचुवाका भरमा मन्त्रालय फुटाएको टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरूले नै गरेका छन् । जाडोले कठ्यांग्रिएर भूकम्पपीडित मर्न थालेको घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसलाई बेवास्ता गरी मन्त्रालय थपेर अर्बौंको प्रशासनिक दायित्व बढाउने कार्य गरेको ती अधिकारीले बताए । भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट बच्न न्यानोका लागि कम्बलसमेत दिन नसकेको सरकारले संसदमा एक सिटमात्र भएका दलका नेतालाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय थपेको हो ।

नयाँ संविधानपछि ५९६ विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता

अंगीकृत लिनेमा अधिकांश भारतीय चेली

 काठमाडौं, ६ पुस– संविधानसभाबाट असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि नेपाली पुरुषस“ग विवाह गरेका ५ सय ९६ जना विदेशी महिलाले तराई–मधेससहितका २१ जिल्लाबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाएका छन् । वैव्ँँहिक अंगीकृत लिएकामा धेरैजसो नेपाली पुरुषसित विवाह गरेका भारतीय चेली रहेको जानकारी गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।

नया“ संविधानले नेपालीस“ग विवाह गरेका भारतीय चेलीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरेको झूटो प्रचार गरी तराईमा सर्वसाधारण मधेसी जनतालाई भडकाउने काम भइरहेको छ भन्दै मधेसको एक जिल्लाका प्रशासकीयले अधिकारीले उक्त संख्यामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण भएको जानकारी दिएका हुन् ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा रोक

काठमाडौं, २७ मंसिर– महाभूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगिसकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न गम्भीर हुनुपर्ने बेलामा सरकारले उल्टै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई ‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी’ का नाममा तजबिजी निर्णयबाट आजीवन विलाशी सुविधा दिने तयारी गरेर राज्यलाई चर्को व्ययभार पार्न लागेको छ । 

भूकम्पमा घर क्षतिग्रस्त भएका भूकम्पपीडितलाई नौ महिना भइसक्ता पनि सामान्य ओत लाग्ने घर बनाउन अनुदान या ऋण प्रवाह गर्न तथा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना र सम्पदाहरूको पुननिर्माणतर्फ कुनै काम गर्न नसकिरहेको सरकार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन मासिक भत्ता, विलाशी गाडी, चालक, सचिवालय सुविधा दिन हतारिनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो । यसको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । 

विदेश भ्रमणमा लाजमर्दो नातावाद

काठमाडौं, २८ मंसिर– गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले भूकम्पपीडितका नाममा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी नातिनी, आफ्ना नातागोता र पार्टीका कार्यकर्तालाई चीन भ्रमणमा पठाएका छन् । भूकम्पपीडितको कोटामा गैर भूकम्पपीडितलाई विदेश शयर गराउनु बस्नेतको पदीय दुरुपयोगको पराकाष्ठा हो । चीन सरकारले भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लाका १५ देखि ३० वर्षमुनिका १ सय युवालाई भूकम्पीय क्षेत्र कुन्मिङ र छेन्दुङको सातदिने अवलोकन भ्रमणको निमन्त्रणा गरेको थियो । 

भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लाबाट ४ जनाका दरले ५६ जना पठाइएको छ भने बा“की ४४ जना गृहमन्त्री र उनको पार्टीका नेताका नातागोता र कार्यकर्ता छन् । बस्नेतले भूकम्पपीडितका नाममा नातागोता र कार्यकर्तालाई भ्रमणमा पठाउनु भूकम्पपीडितले भोगिरहेको पीडामाथिको उपहास हो । भूकम्पपीडितको नाममा आफ्नी नातिनीलाई भ्रमणमा पठाएर अध्यक्ष दाहालले पार्टीका तर्फबाट गृहमन्त्री बस्नेतको गैरकानुनी कुकृत्यलाई पार्टीका तर्फबाट वैधता दिई अक्षम्य गल्ती गरेका छन् । 

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन विलाशी सुविधा दिने तयारी

विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन वार्षिक ३ अर्ब खर्च हुने

काठमाडौं, २६ मंसिर– सरकारले कानुनविपरीत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्व सभामुखसम्मलाई आजीवन गाडी, इन्धन, चालक र स्वकीय सचिवालयको नाममा वर्षेनि अर्बौं रुपैया“को सुविधा दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्याधीश र पूर्वसभामुखलाई आजीवन विलाशी सुविधा दिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले कानुन र स्पष्ट मापदण्ड नबनाईकन पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णयका लागि प्रस्ताव गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले उसलाई लिखित निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।

अख्तियारद्वारा २९ प्रभावशाली व्यक्तिमाथि छानबिन सुरु

बोलाइएकामा १२ पूर्वमन्त्री, बहालवाला तीन सचिव

अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा २९ जनाकै बैंक लकर बन्द, सात दिनभित्र बयान दिन बोलाइयो

काठमाडौं, २२ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘अकुत (स्रोत नखुलेको) सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा’ १२ पूर्वमन्त्री र तीन बहालवाला सचिवसहित २९ जना प्रभावशाली व्यक्तिमाथि छानबिन सुरु गरेको छ । अख्तियारले सबै बैंकलाई ती २९ जना सबैको बैंक लकर आइतबारसम्म बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले शुक्रबार सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई आयोगको कार्यकक्षमा बोलाई उनीहरूको बैंक लकर बन्द गर्न निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिए । उनीहरू सबैको बैंक खाता रोक्कालगायतका कारबाही गर्न आइतबार नै अख्तियारबाट पत्र आउने सम्भावना रहेको जानकारी बैंकका उच्च अधिकारीले दिएका छन् । प्रमुख आयुक्त कार्कीले बैंक लकर बन्द गर्न निर्देशन दिनुअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालस“ग समेत यो प्रकरणमा छलफल गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

१४ सचिवको सरुवा, गृहमा मलेगो, अर्थमा रेग्मी

प्रशासनिक सचिव राजनीतिक संयन्त्रको सदस्यसचिव 

काठमाडौं, ३ मंसिर– सरकारले गृह र अर्थसहितका महत्वपूर्ण मन्त्रालय र निकायका १४ जना सचिवलाई सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सचिवहरूलाई हालै संशोधित निजामती ऐन तथा नियमावलीअनुसार निजामती सेवामा बनाइएको क्लस्टर (समूह) मा मिलान हुने गरी सरुवा गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार गृह सचिव सूर्य सिलवाललाई भूमिसुधार मन्त्रालय, अर्थसचिव सुमन शर्मालाई ऊर्जा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङलाई जल तथा ऊर्जा आयोग, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका दीपेन्द्रनाथ शर्मा र अतिरिक्त समूहका रहेका विजय मल्लिकलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

जाँदाजाँदा कोइराला सरकारले राज्यको ढुकुटी बाँड्दै

काठमाडौं, २१ असोज– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरला नेतृत्वको सरकारले जाँदा–जाँदै सत्तारूढ दलका जिल्लास्तरीय प्रभावशाली पूर्व सांसद, नेता, कार्यकर्ता र वरिष्ठ नेताका आफन्तलाई धमाधम ‘दसैं खर्च’ का रूपमा आर्थिक सहायता बा“ड्न थालेको छ ।

सरकारले आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी कानुन, नियमावली, निर्देशिकालगायतका सबै कुराको उल्लंघन गर्दै दसैंको पूर्व सन्ध्यामा धमाधम रकम वितरण गर्न थालेको हो । गम्भीर रोग लागेको व्यक्तिलाई स्वदेशी या विदेशी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको खर्चमात्र सरकारले दिन सक्ने कानुन व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाबाहिर गएर आर्थिक सहायता वितरण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन ।

छ सचिव बढुवाका लागि १४ सहसचिवको नाम सिफारिस

काठमाडौं, २० असोज– विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त ६ सचिवमा बढुवा गर्न १४ जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरिएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले पा“च वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सहसचिवहरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा १४ जनाको नाम सचिवमा पदोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको हो ।

चुनौतीको घेरामा नयाँ मुख्यसचिव

स्थानीय विकास सचिव सोमलाल सुवेदीले निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवमा बढुवा भएर बिहीबारदेखि पदभार सम्हालेका छन् । धेरै वर्षपछि यसपटक मुख्यसचिवको बढुवा विवादरहित ढंगले भयो ।  यसअघि पटकपटक मन्त्रिपरिषदले कनिष्ठ सचिवलाई मुख्यसचिव बनाउने र वरिष्ठहरूले राजिनामा दिने प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको थियो । यसपटक पनि सुवेदी सबभन्दा वरिष्ठ सचिव त थिएनन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतम सुवेदीभन्दा वरिष्ठ थिए । तर, गौतमलाई मुख्यसचिव हुन अख्तियारको निर्णय बाधक बन्यो । गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा दिंदा भएको सम्झौताविपरीत गौतमले विदेशी कम्पनीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न दिएकामा अख्तियारले उनलाई विभागीय कारबाही गरी कुनै जिम्मेवारी नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले संवैधानिक निकायको निर्देशन पालना गर्दा स्वभाविक रूपमै दोस्रो वरियताका सचिव सुवेदी मुख्यसचिव बढुवा भएका हुन् । त्यही कारण यसपटक मुख्यसचिव बढुवाको निर्णय विवादमा परेन । 

त्रिविमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिइने

• भारतलाई रिझाउन भएको निर्णयका कारण अब राज्यलाई वर्षेनि ५ देखि ६ अर्ब दायित्व बढ्ने
• अब करारमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीले उपदान पाउने बाटो खुल्यो

काठमाडौं, १७ साउन– सरकारले कानुनविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करारमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकहरूलाई उपदान दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले करारमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णय गरेको छ । 

भारत सरकारको दबाबमा मन्त्रिपरिषदले भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । त्रिविमा करारमा कार्यरत भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिंदा १२ करोड रुपैया“ खर्च हुने जानकारी मन्त्रिपरिषद सचिवालयका एक अधिकारीले दिए ।

ती अधिकारीका अनुसार मुलुकमा कुनै पनि कानुनमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपदान दिने व्यवस्था छैन । सरकारले पहिलोपटक करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपदान दिन लागेको हो । यसअघि सरकारले अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कहिल्यै पनि उपदान दिएको छैन र दिने कुनै कानुनी व्यवस्था पनि छैन ।

छानबिनबाट सुवेदीले उमेर किर्ते गरेको प्रमाणित

सुवेदीले तीन वर्षअगावै आगामी असोज १५ मा अवकास पाउने

काठमाडौै, २५ असार– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरतराज सुवेदीले किर्ते गरी उमेर सच्याएको प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै निजामती किताबखानाको उनको सिटरोलमा शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसार जन्ममिति कायम गर्न सिफारिस गरेको छ । 

सामान्य प्रशासनका सहसचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले निजामती किताबखानाबाट गायब पारिएको सुवेदीको व्यक्तिगत फाइल खोज्दा पनि नभेटिएको उल्लेख गर्दै शैक्ष्ँिक प्रमाणपत्रअनुसारको जन्ममिति कायम गर्न सिफारिस गरी सोमबार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सुवेदीले उमेर सच्याएको प्रमाण फेला पर्यो

काठमाडौै, १८ असार– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवादास्पद सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरतराज सुवेदीले उमेर सच्याएको प्रमाण फेला पारेको छ । सामान्यले निजामती किताबखानाबाट सुवेदीको व्यक्तिगत एकाएक गायब पारिएको फाइल खोज्ने क्रममा त्यस्तो प्रमाण फेला पारेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।

सामान्यद्वारा गठित छानबिन समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसित सुवेदीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र (उमेर खुलेको) को विवरण माग गरेको थियो । जवाफमा परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सुवेदीको एसएलसीको लब्धांकपत्रमा उनको जन्ममिति २०१४ असोज १५ भएको विवरण प्राप्त भएको जानकारी सामान्य प्रशासन स्रोतले दिएको छ ।

सुविधासम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर

काठमाडौं, १२ असार– वैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसपछि पटकपटक आएका पराकम्पका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र थङथिलो भएको छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा सिंगै मुलुकको ध्यान भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत भौतिक संरचनाहरूको पुननिर्माण र पीडितहरूको पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, मुलुक भूकम्पबाट आहत छ भन्ने यथार्थलाई बिर्सेर कोइराला सरकारले यही बेलामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई आजीवन आवास, विलाशी गाडी, इन्धन, चालक, सचिवालय, उपचार खर्चलगायतको आकर्षक सुविधा दिन ‘विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्व पदाधिकारीलाई सुरक्षा र सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संसदमा पेस गरेको छ । सरकारले १५ हजार रुपैया“ राहतसम्म दिन नसकेकाले भूकम्प गएको दुई महिना बितिसक्ता पनि घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका लाखौं परिवारले वर्षामा ओत लाग्ने अस्थायी टहरासमेत बनाउन सकेका छैनन् । 

पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्व सभामुखसम्मलाई आजीवन आवास, गाडी र सचिवालय सुविधा

पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ का नाममा चालक, इन्धनसहितको गाडी सुविधा

काठमाडौं, ८ असार– भूकम्पपीडितहरूलाई अस्थायी टहरा बनाउन १५ हजार रुपैया“ राहत दिन मुस्किल परिरहेका बेला सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विलाशी गाडी, सरकारी आवास तथा सचिवालयसहितको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ ।

‘विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्व पदाधिकारीलाई सुरक्षा र सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संसदबाट पारित भएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षहरूले सरकारबाट आजीवन गाडी, आवास, सचिवालय सुविधा पाउन थाल्नेछ । पूर्व गृह मन्त्रीहरूलाई समेत ‘सुरक्षा थ्रेट’ का नाममा आजीवन गाडी, इन्धन र मर्मत खर्च दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

सुवेदीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्न छानबिन समिति

काठमाडौं, ७ असार– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती किताबखानाबाट विवादास्पद सहसचिव भरतराज सुवेदीको व्यक्तिगत फाइल एकाएक गायब भएपछि उनको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र खोज्न छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
कान्तिपुरमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका ‘सुवेदीस“ग दुइटा नागरिकता’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि सरकारले उनको व्यक्तिगत फाइल बुझ्दा गायब रहेको पाइएपछि सामान्य प्रशासनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन गरेको हो । सामान्य प्रशासनका सहसचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिमा सामान्यका उपसचिव नन्दराज ज्ञवाली र कानुन अधिकृत बाबुराम पाण्डे छन् ।

विवादास्पद सहसचिव सुवेदीसँग दुइटा नागरिकता

जागिर अवधि तीन वर्ष लम्ब्याउन किर्ते गरी दोस्रो नागरिकता

नागरिकतामा किर्ते गर्नेलाई कारबाही हुन्छ : गृह प्रवक्ता 

काठमाडौं, ६ असार– वैदेशिक रोगजार विभागका महानिर्देशक भरतराज सुवेदीले कानुनविपरीत किर्ते गरी तीन वर्ष उमेर घटाएर दोस्रोपटक नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको पाइएको छ । 

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को उल्लंघन गरी तीन वर्ष जागिर अवधि बढाउन उनले जन्ममिति सच्याई दोस्रो नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका हुन् । निजामती प्रशासनमा प्रायःजसो विवाद र चर्चामा आइरहने विवादास्पद सहसचिव सुवेदीले गैरकानुनी रूपमा दुवै नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरिरहेकोसमेत पाइएको छ ।

दुवै नागरिकतामा उनको जन्मस्थान र बाबुआमाको नाम एउटै छ । उनले निजामती किताबखानामा जागिर प्रयोजनका लागि उमेर घटाएको नागरिकता पेस गरेका छन् । किताबखाना सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेश, उमेर, पदोन्नति र अवकास मितिसहितको सबै विवरण राख्ने कार्यालय हो ।

स्वागतयोग्य कदम

काठमाडौं– २८ चैत– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले मापदण्डबिना हचुवाका आधारमा १२ वटा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) को बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा बसेको सीटीईभीटीको बैठकले नर्सिङ प्राक्टिस गर्ने आफ्नै अस्पताल र र राम्ररी अध्ययन गर्ने आवश्यक पूर्वाधारसमेत नभएका कलेजलाई सम्बन्धन दिनेजस्तो जुन गम्भीर र अक्षम्य गल्ती गरेको थियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्णय भएको चार दिनमै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न लिखित निर्देशन दिएर प्रशंसनीय र स्वागतयोग्य काम गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा र पेसालाई गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय बनाउन प्रा. डा. गोविन्द केसीसित भएको सम्झौता र मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयविपरीत नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको हुनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुपरेको हो । 

आगलागी पीडितलाई सहुलियत ब्याजमा ३० लाख ऋण

काठमाडौं, २१ चैत– सरकारले ताप्लेजुङ र डडेल्धुरा जिल्लाका आगलागी पीडित परिवारलाई घर निर्माण र व्यवसाय गर्न ३० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सहयोग दिने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले आगलागी तथा त्यस्तै प्रकृतिका घटनाबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि क्षतिका आधारमा ३० लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए ।    

केसीसितको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

मन्त्रिपरिषद बैठक

अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही गर्न आयोग गठन

काठमाडौं, २१ चैत– सरकारले चिकित्सा शिक्षाका रहेका विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्न डा. गोविन्द केसी र चिकित्सक संघसित भएको ११ बुँदे सम्झौतालाई शुक्रबार नै अनुमोदन गरी सहमतिका बु“दा कार्यान्वयन गर्न थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल, मुख्यसचिव लीलामण्ँि पौड्याल र डा. केसी तथा चिकित्सक संघका अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाबीच बिहीबार भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरी सहमतिका बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न थालेको हो ।

गुमेको भूमि फर्काउन अविलम्ब पहल गर

काठमाडौं, १९ चैत– सीमा स्तम्भ राख्ने क्रममा भएको त्रुटिका कारण केही नेपाली भूभाग चीनभित्र परेको पत्ता लागेको १० वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्न राजनीतिक तथा कूटनीतिकस्तरमा पहल नगर्नु आफैंमा दुःखद र लज्जास्पद घटना हो । ५२ वषअघि नेपाली प्राविधिक अधिकारीले गल्ती गर्दा दोलखाको उत्तरी भेगको हिमाली चुचुरो ‘पिक’ सहित केही भूभाग चीनभित्र परेको हो । 

लामाबगर गाविसको लेप्चे गाउ“देखि उत्तरतर्फ रहेको कोर्लाङ पारीको टिप्पा भन्ने स्थानमा वास्तविक सीमा विन्दुभन्दा केही तल सीमा स्तम्भ राखिंदा २० बिघाभन्दा बढी नेपाली भूभाग चीनभित्र पर्न गएको हो । सन् २००५ मा दुई देशको प्राविधिक टोलीले सीमा अवलोकन गर्ने क्रममा ५७ नं. को सीमा स्तम्भ (सीमा चिन्ह) वास्तविक सीमाभन्दा नेपालभित्र वरै भएको र त्यही कारण नेपाली भूमि चीनभित्र पर्न गएको खुलासा भएको हो । 

प्राविधिकको त्रुटिले नेपाली भूभाग चीनभित्र परेको खुलासा

• नेपाली भूभाग फर्काउन सरकारले दस वर्ष हुँदा पनि गरेन पहल
• सगरमाथाको उचाइलाई लिएर विवाद

काठमाडौं, १८ असार– चिनिया“ सीमामा सीमा स्तम्भ (ढुंगामा खोपेको चिन्ह) राख्ने क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले गल्ती गर्दा मुलुकले दोलखा जिल्लामाथिको हिमाली चुचुरो ‘पिक’ सहित केही भूभाग चीनभित्र परेको खुलासा भएको छ । नेपाली र चिनिया“ संयुक्त प्राविधिक टोलीले झन्डै ५२ वर्षअघि राखेको सीमा स्तम्भ वास्तविक सीमाभन्दा एउटा डा“डो वर परेका कारण नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको हो । नेपाल सरकारले १० वर्षअघिमात्र नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको पत्ता लगाएको हो ।

दस वर्षयताका सबै सरकारले नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको गम्भीर विषयसमेत १० वर्षदेखि गोप्यमात्रै राख्दै आएको छैनन् कि त्यसलाई फर्काउन राजनीतिक तथा कूटननीतिक स्तरमा पहलसम्म पनि नगरेर आफ्नो अक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको नापी विभागका अधिकारीहरू बताउ“छन् ।

इन्डियन मुजाहिद्दिनलाई नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट

गृहले चारैजनाको नागरिकता खारेज ग¥यो, पासपोर्ट खारेज गर्न परराष्ट्रलाई पत्राचार

तीन जना नेपाली पासपोर्टमा युरोप जाने तयारीमा

काठमाडौं, १६ चैत– भारतका विभिन्न सहरमा बम विस्फोट गराएर फरार भएका मुस्लिम आतंकवादी संगठन ‘इन्डियन मुजाहिद्दिन’ का ४ लडाकुले नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट लिएको खुलासा भएको छ । सन् २००८ मा बनारस, गोरखपुर, फैजाबाद, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ र दिल्लीमा बम विस्फोट श्रृंखलामा संलग्न भएका पा“च जना लडाकुमध्ये नेपाल प्रवेश गरी चार जनाले नागरिकता र पासपोर्ट लिन सफल भएका हुन् । मुजाहिद्दिनले त्यतिबेला गरेको श्रृंखलावद्ध बिस्फोटमा १ सय ६६ जनाको ज्यान गएको थियो ।  

भारतीय सुरक्षा निकायको ‘मस्ट वान्टेड’ सूचीमा रहेका सलमान शेख, डा. सहनवाज, वादा साजिद, मोहम्मद खालिद र अबु रसिदले सुनसरीको नरसिंह गाविस(७ मा स्थायी बसोबास भएको नक्कली कागजात बनाई २०६६ जेठ र असारमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका हुन् । डा सहनवाजले सहनवाज मिया“, अबु रसिदले मोहम्मद अहमद हुसैन मिया“, सलमान शेखले मोहम्मद फहद अन्सारी र मोहम्मद खालिदले इर्शाद अन्सारीको नाममा नागरिकता लिएका थिए ।

भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन गोप्य डिल

काठमाडौं, ११ चैत– गृह मन्त्रालयले आर्थिक चलखेल गर्नकै लागि मुलुकको भिसा प्रोसेसिङको सम्पूर्ण जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने विवादास्पद प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको खुलासा भएको छ । गृहले चलखेलकै लागि मुलुकको भिसा प्रोसेसिङलाई आइकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडडयन संगठन) ले तोकेको स्टान्डर्डको बनाउने आफ्नै मातहतको अध्यागमन विभागको एकवर्षे कार्ययोजनालाई लत्याएर अर्कै प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

गृह मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले अध्यागमन विभागले गर्दै आएको भिसा प्रोसेसिङकलगायतको सम्पूर्ण कामको जिम्मा एक मलेसियन कम्पनीलाई दिने ‘डिल’ समेत गरिसकेको जानकारी उच्च अधिकारीले दिएका छन् । 

भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने विवादास्पद प्रस्ताव

पर्यटक घट्ने, सूचना चुहिने, दुरुपयोग हुन सक्ने विज्ञको चिन्ता

काठमाडौं, १० चैत– गृह मन्त्रालयले नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलगायतको भिसा प्रोसेसिङको सम्पूर्ण जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने विवादास्पद प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालका अनुसार उक्त प्रस्तावमाथि मंगलबार मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल हु“दैछ । मन्त्रिपरिषदले समितिलाई निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ ।

गृहले नेपालको भिसा प्रोसेसिङ आइकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडडयन संगठन) ले तोकेको स्टान्डर्डको बनाउने भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव ल्याएको जानकारी मन्त्रिपरिषद सचिवालयका एक अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार भिसा प्रोसेसिङ शुल्कबापत निजी कम्पनीलाई प्रतिव्यक्ति २५ अमेरिकी डलर (२ हजार ५ सय रुपैया“) शुल्क उठाउन दिने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको छ ।

प्रभावित बासिन्दालाई जलाशय वरपर चक्रपथ बनाएर पुनर्बास गराइने

बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना

आयोजना १२ सय मेगावाट क्षमतामा बनाइने

काठमाडौं– बुढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने स्थानीयबासीलाई पुनर्बासका लागि चक्रपथ बनाई व्यवस्थित नया“ बस्ती निर्माण्ँ गरिने भएको छ । बुढी गण्डकी आयोजनाको प्रस्तावित जलाशयको वरपर तीन सय मिटर उचाइमा चक्रपथ निर्माण गरी त्यसको दायाबाया“ नया“ बस्ती निर्माण गरी प्रभावितलाई राखिनेछ ।

राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी आयोजनाको जलाशय ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको हुनेछ अर्थात् जलाशयबाट बन्ने ताल फेवातालभन्दा १५ गुना ठूलो हुनेछ । तालभन्दा तीन सय मिटर उचाइमा चारैतिर चक्रपथ निर्माण गर्ने र त्यसको दुवैतिर नया“ बस्ती बनाएर आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयबासीलाई राख्ने योजना बनाइएको जानकारी बुढी गण्डकी आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले दिए ।

कांग्रेसले समावेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं, २१ फागुन– कांग्रेसको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गणेशमान सिंहको जन्म शताब्दीका अवसरमा ‘नेपाली कांग्रेस समावेशी प्रशिक्षण्ँ’ एक हजार २ जना पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई दिने भएको छ । प्रतिष्ठानले २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका प्रत्येकबाट महिला दुई, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेसी, मुस्लिम र अपांग मध्येबाट एक/एक गरी पा“च जना महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षणमा सहभागी गराउने भएको छ । 

२० सचिवको पदस्थापना र सरुवा

मन्त्रिपरिषद बैठक

काठमाडौं, २१ फागुन– सरकारले नया“ बढुवा भएकासहित २० जना सचिवको सरुवा र पदस्थापना गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्रालयमा थप एक सचिवको दरबन्दी थप्नुका साथै ठूलो संख्यामा सरुवा र पदस्थापनाको निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्रालयमा दरबन्दी थपेर राजस्व सचिव राखिएको छ । अर्थमन्त्रालयमा अब अर्थ सचिव र राजस्व सचिव रहनेछन् । राजस्व सचिवमा हालै बढुवा भएका नवराज भण्डारीलाई पदस्थापन गरिएको छ । अर्थसचिवमा सुमनप्रसाद शर्मा पहिल्यैदेखि छन् । 

अर्थमन्त्री रामशरण महतले आफ्नो मन्त्रालयमा अर्थ, राजस्व र खर्च हेर्ने तीन सचिव राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुइटा सचिवमात्र राख्न सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसैलाई सदर गरेको हो । 

अब सहसचिवहरू आफ्नो समूहभित्रमात्र सचिवमा बढुवा हुन पाउने

एक महिनाभित्रै बढुवा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था

काठमाडौं, १८ फागुन– संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिबाट विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरेको छ । समितिले सरकारद्वारा प्रस्तुत निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयकमा आ–आफ्नो सेवा समूहमा मात्र बढुवा हुन पाइने प्रावधान राखी सचिव बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरेको हो । संसद बैठकले विधेयक पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेपछि नया“ व्यवस्था लागू हुनेछ । समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएकाले विधेयक संसदबाट सहजै पारित हुनेछ ।

समितिले निजामती सेवालाई छवटा समूहमा विभाजन गरी पा“च वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सहसचिवहरू आ–आफ्नो समूहमा परेका मन्त्रालय वा निकायको सचिवमा मात्र बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि निजामती सेवाका सहसचिवहरूले विधेयकमा छुट्ट्याइएका छवटै समूहमा रिक्त हुने सचिवमा बढुवा हुन पाउ“थे । सचिव बढुवाको प्रक्रियासमेत एकैचोटि अघि बढ्थ्यो ।

चार निकायमा पदाधिकारी नियुक्त

काठमाडौं, १३ फागुन– सरकारले खुला विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिसहित चार निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा खुला विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिको अध्यक्षमा राजेश अग्रवाललाई नियुक्त गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव कार्यदल अनुगमन समितिको संयोजकमा काशीराज दाहाललाई नियुक्त गरेको छ । समितिका संयोजक कृष्णहरि बा“स्कोटा सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा दाहाललाई नियुक्त गरिएको हो ।

महाकालीमा तटबन्ध निर्माण सुरु नै भएन

दार्चुलाको सदरमुकाम नै बग्ने खतरामा 
काठमाडौं, १० फागुन– महाकाली नदीमा आएको भीषण बाढीले जोखिममा परेको दार्चुला जिल्लाको सिंगै सदरमुकाम खलंगाबजारलाई जोगाउन सरकारले झन्डै दुई वर्ष हुन लागिसक्दासमेत तटबन्ध निर्माणको काम सुरु गर्न सकेको छैन ।
मन्सुन सुरु हुन चार महिनाभन्दा कम समय बा“की छ । तर तटबन्ध निर्माणको ठोस काम थालनी नै भएको छैन । खलंगाबासी वर्षायाममा आउने बाढीले सिंगै सदरमुकाम खतरामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले झन त्रसित छन् ।
बाढी आएको एक वर्षपछिमात्र सरकारले तटबन्धका लागि बजेट छुट्ट्याएको र गत जेठमा टेन्डर प्रक्रियाबाट छानिएका ठेकेदारले नौ महिनासम्म काम सुरु नगरेकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।

सहमतिमा संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प छैन : राष्ट्रपति

काठमाडौं, ८ फागुन– राष्ट्रपति डा रामवरण्ँ यादवले अघिल्लो संविधानसभाको असफलताको भोगाइ र अनुभवबाट पाठ सिकेर सहमतिका साथ साझा विचार निर्माण्ँ गरी संविधान निर्माणको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
‘हामी सबै किसिमका आरोह–अवरोह पार गर्दै आएका छौ“, यी सबै भोगाइ र अनुभवबाट हामीले अन्तरिम संविधान २०६३ ले निर्दिष्ट गरेका मूल्य मान्यतालाई कदर गर्दै सहमतिका साथ साझा विचार निर्माण्ँ गरी संविधान बनाउनुको विकल्प छैन’ राष्ट्रपतिले प्रजातन्त्र दिवसका दिन जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्– ‘ नेपालका राजनीतिक दल, नेतृत्व र देश समाजप्रति उत्तरदायी नागरिक सबैले संविधान निर्माण्ँको पुनित कार्यलाई प्रथमिकता दिनुको विकल्प छैन ।’

सहमति र सहकार्यमा संविधान जारी हुन्छ : कोइराला

काठमाडौं, ८ फागुन– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापका आधारमा नया“ संविधान जारी गरिने बताएका छन् । संविधानसभाको एजेन्डा वि.सं २००७ साल देखिकै भएको उल्लेख गर्दै उनले छिटोभन्दा छिटो नया“ संविधान जारी गरी देशलाई समृद्धितर्फ लगिने बताएका छन् ।

बिहीबार सैनिक मञ्च टु“डिखेलमा आयोजित ६५ औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका समारोहमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान बनाएर देशको गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्न लाग्नुपर्ने बताए । उनले संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका सबै दलस“ग सम्वाद जारी राखेको जानकारीसमेत दिए । नया“ संविधानमा सबै जाति, भाषा, धर्म, लिंगका अधिकार सुरक्षित रहने उनले बताए ।

दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौं, ३ फागुन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली स्कुल खडा गरी ९ लाख रुपैया“ भ्रष्टाचार गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यÔ रामनारायण्ँ महरा र प्रधानाध्यापक रत्ना सापकोटाविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सिरहाको मिर्चैया–५ जिवाटोलस्थित जनवल प्रा.वि.का अध्यÔ महरा र प्रधानाध्यापक सापकोटाले मिलोमतोमा सञ्चालनमा नै नभएको स्कुल खडा गरी विभिन्न आर्थिक वर्षमा भौतिक निर्माण्ँ, तलब र फर्जी कागजी प्रमाण्ँ बनाई अनुदानका रूपमा प्राप्त सरकारी रकम हिनामिना गरेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले ९ लाख रुपैया“ बिगो कायम गरी दुवै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम सजाय गर्न अभियोगपत्रमा मागदाबी गरेको छ ।

बाग्लुङ–१ मा चैत २८ मा उपनिर्वाचन

काठमाडौं, १ फागुन– सरकारले बाग्लुङ क्षेत्र नं. १ मा आगामी चैत २८ मा उपनिर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगसित परामर्श गरी बाग्लुङ–१ मा उपनिर्वाचन गर्ने तिथि तय गरेको जानकारी सरकारको प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए ।

बाग्लुङ–१ का सभासद हरिबहादुर खडकाको निधन भएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त भएको थियो । खडका कांग्रेसका सभासद थिए । गत मंसिर १७ गते जिप दुर्घटनामा घाइते भएका खडकाको मंसिर २१ गते काठमाडौंमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो ।

सन् २०१७ भित्र पूर्ण सरसफाइयुक्त देश बनाउने घोषणा

सुन्तली र धुर्मुस सरसफाइ दूत नियुक्त

काठमाडौं, १ फागुन– सरकारले सन् २०१७ भित्र नेपाललाई पूर्ण सरसफाइयुक्त देश बनाउने घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त देश बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न हा“स्य कलाकारद्वय कुन्जना घिमिरे (सुन्तली) र सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) लाई सरसफाइ दूत नियुक्त गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए ।

सहरी विकास मन्त्रालयले सन् २०१७ भित्र मुलुकलाई खुल्ला दिशामुक्त र पूर्ण सरफाइयुक्त देश बनाउन देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । सरसफाइ दूत सुन्तली र धुर्मुसले मुलुकभर सरसफाइ र खुल्ला दिशामुक्त अभियानबारेमा आमजनतामा जनचेतना फैलाउने कार्यक्रममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

लोकसेवामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न बिहीबार परिषद बैठक

काठमाडौंं, २८ माघ– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पूरै पदाधिकारी रिक्त हुन लागेको लोकसेवा आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न बिहीबार  संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् ।

कोइरालाले सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल, परिषदमा सदस्य रहेका मन्त्रिपरिषदका तीन सदस्यलाई मंगलबार पत्र पठाई बिहीबारका लागि परिषदको बैठक बोलाएका हुन् । पा“च पदाधिकारी हुनुपर्ने लोकसेवामा अहिले जम्मा अध्यक्ष कयोंदेवी यमी, सदस्यद्वय टिकादत्त निरौला र राजेन्द्रप्रसाद साहमात्र छन्, दुई सदस्य पद रिक्त छ । अध्यक्षसहित तीनै जना पदाधिकारीको पदावधिसमेत फागुन ४ मा सकिंदैछ । त्यही कारण नया“ पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपरेको हो । 

गरिबी निवारण कोषका थप छ उच्च अधिकारी निलम्बित

काठमाडौं, २८ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली कागजात बनाई अनियमितता गरेको अभियोगमा गरिबी निवारण कोषका ६ उच्च अधिकारीलाई निलम्बन गर्न मंगलबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले ती छ जनालाई मंगलबार नै निलम्बन गरिसकेको छ । 

आर्थिक अनियमितताको अभियोगमा गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक राजुबाबु श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेको एक सातामै अख्तियारले थप छ अधिकारीलाई मंगलबारदेखि लागू हुने गरी निलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

४४ लाख अनियमितता गर्ने चार जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, २८ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४४ लाख रुपैया“भन्दा बढी अनियमितता गरेको अभियोगमा महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नमुना गाविसका तत्कालीन सचिव राम आशीष राय यादवसहित चार जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

गाविस सचिव यादवले विभिन्न आर्थिक वर्षमा ठेकेदारहरूसित मिलोमतो गरी आफूहरूलाई फाइदा पु¥याई गाविसको वक्यौता राजस्व रकम अनियमितता गरी भ्रष्टाचारको कसुर गरेको पुष्टि भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

नापी सर्भेक्षक जाकिरविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, २७ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नं. १ नापी टोली, बुटवल रूपन्देहीका नापी सर्भेक्षक जाकिर राइनविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

बुटवल नगरपालिका–९ मा रहेको कित्ता नंं. ९८ र १०३ को जग्गा हालसाबिक गर्ने क्रममा सेवाग्राहीस“ग लिएको १० हजार घुससहित पक्राउ परेका राइनले भ्रष्टाचारको कसुर गरेको पुष्टि भएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सूचक भुर्तेलविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौं, २७ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, रूपन्देहीका सुचक विष्ण्ँुप्रसाद भुर्तेलविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

रूपन्देहीको बेलहियास्थित भन्सार नाकामा स्थानीय व्यापारीस“ग लिएको ६ हजार रुपैया“ घुससहित पक्राउ परेका भुर्तेलले भ्रष्टाचारको कसुर गरेको पुष्टि भएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सर्वोच्चद्वारा पूर्वमहानिरीक्षक खरेललाई सफाइ

काठमाडौं, २६ माघ– सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सफाइ दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले आइतबार पुनरावेदनको फैसलालाई सदर गर्दै खरेललाई सफाइ दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदीय दुरुपयोग गरी खरेलले गैरकानुनी रूपमा १ करोड ६३ लाख रुपैया“ आर्जन गरेको दाबी गर्दै ११ वर्षअघि पुनरावेदन अदालतमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

डीएसपी तामाङविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौं, २५ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरिय प्रहरी वृत्त नया“ बानेश्वर काठमाडौंका प्रहरी नायव उपरिÔक (डीएसपी) रमेशकुमार तामाङविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

सेवाग्रहीस“ग लिएको ५० हजार रुपैया“ घुससहित पक्राउ परेका तामाङलाई भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐन २०५९ को दफा ३ (१) द्वारा परिभाÈित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले तामाङमाथि ५० हजार बिगो कायम गरी हदैसम्मको सजाय गर्न मागदाबी गरेको छ ।

१७ सहसचिव विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा

बढुवामा कांग्रेस र एमालेबीच भागबण्डा
काठमाडौं, २३ माघ– सरकारले १७ सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले बढुवा समितिले सिफारिस गरेका सहसचिवहरूमध्येबाट सचिवमा पदोन्नति गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए ।
बढुवा समितिले पुस २७ मा सिफारिस गरे पनि कांग्रेस र एमालेबीच कस–कसलाई बढुवा गर्ने भागबण्डा नमिलेका कारण सचिवको पदोन्नतिको निर्णय झन्डै एक महिना ढिलो गरी भएको हो । तेब्बर संख्यामा सिफारिस भएका सहसचिवबाट बढुवा हुने १३ पदमा कांग्रेसको कोटामा ७ र एमालेका ६ जना भागबण्डा गरी पदोन्नति गरिएको हो ।
कांग्रेसले ९ कामु सचिवमध्ये सबैलाई बढुवा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । तर, एमालेले कामु सचिवमा आफ्ना मान्छे कम भएको भन्दै कांग्रेससित असहमति राखेको थियो । एमालेलाई ६ जना कोटा दिने सहमति गर्दा नौ कामु सचिवमध्ये एक जना शंकर कोइरालामात्र बढुवामा परेनन् ।

लोडसेडिङको मार खेपिरहेकालाई शुक्रबारदेखि राहत

भारतबाट आजदेखि थप २० मेगावाट बिजुली आउने

बन्द रहेको मध्यमस्र्याङ्दीले आजदेखि पुनः विद्युत् उत्पादन थाल्ने

काठमाडौं, २२ माघ– दैनिक ११ घन्टा लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका आमजनतालाई खुसीको खबर छ । विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकमा लोडसेडिङ कम गर्न शुक्रबारदेखि भारतबाट थप २० मेगावाट बिजुली आयात गर्दैछ भने मर्मत सम्भारका कारण १५ दिन बन्द रहेको ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाले समेत शुक्रबारदेखि नै उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीका अनुसार भारतबाट शुक्रबारदेखि थप २० मेगावाट बिजुली आउन थाल्नेछ भने मध्यमस्र्याङदी आयोजनाले पनि मर्मतसम्भार पूरा भई शुक्रबारदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नेछ । फलस्वरूप दैनिक एक घन्टा लोडसेडिङ घट्नेछ, त्यसबाट लोडसेडिङको मार खेपिरहेका आमजनताले थोरै भए पनि राहत पाउने जानकारी क्षेत्रीले दिए । 

प्रबन्धक श्रेष्ठसहित १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौं, २२ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देबदह मेडिकल कलेज, रुपन्देहीलाई एमबिबिएस कक्षा संचालन गर्न अनुमति दिंदा अनिमयमितता गरेको अभियोगमा  काठमाडौंं विश्वविद्यालयका प्रबन्धकसहित १७ जनाविरुद्ध बुधबार भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रबन्धक प्रद्युम्न श्रेष्ठ, परीक्षा नियन्त्रक डा. पन्ना थापा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका उपाध्यÔ अनवर एलाही अन्सारीसहित ७, कानुन व्यवसायी ज्योति बानियाँ, शिवजी पौडेल, देबदह मेडिकल कलेजका सञ्चालक हिमलाल ज्ञवाली र अध्यक्ष निलकण्ठ काफ्लेलगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका जगदीश चटौत, प्राध्यापक रमेशप्रसाद सिंह, मेडिकल काउन्सिलका सदस्यहरू मनोहर प्रधान, अनिलकुमार झा, रोशन पिया, निरज पन्त, कुलदीप गोइत, अंकुर साह, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगन्जका सहप्राध्यापक सतिशकुमार देव, देवदह मेडिकलका सञ्चालक एवं निर्देशक रजनीश जिन्दलविरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध हदैसम्मको कारबाही गर्न तथा अनियमितता गरेको रकमबराबरको जरिवाना गर्न तथा बिगो भराउन अख्तियारले माग दाबी गरेको छ ।

पाँच क्षेत्रका सहित १४ डीआईजीको सरुवा

काठमाडौं, १६ माघ– गृह मन्त्रालयले पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका पाँचै जना प्रमुखसहित १४ जना नायव प्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा गरेको छ । गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनीहरूको सरुवा गरिएको हो ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका केशव अधिकारीलाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरका नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागमा, प्रहरी प्रधान कार्यालयको महानिरीक्षकको सचिवालयका माधव जोशीलाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा, प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना निर्देशनालयका कमलसिंह बमलाई प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ ।

भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई

बहुउद्धेश्यीय आयोजनाबाट ५१ हजार हेक्टरमा सिंचाइ पुग्ने र ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने
काठमाडौं, १६ माघ– सिंचाइ विभागले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना र कम्पनीबीच बिहीबार ठेक्का सम्झौता भएको जानकारी सिंचाइ विभागका महानिर्देशक माधव बेल्वासेले दिएका छन् ।
उनका अनुसार ठेक्का सम्झौतास“गै ठेकेदार कम्पनीले एक महिनामा सरकारको महत्वाकांक्षी आयोजनाको मुख्य संरचना सुरुङ निर्माण कार्य सुरु गर्नेछ । प्राविधिक योग्यता पुगेर छानिएका ठेकेदार कम्पनीहरूमध्ये सबभन्दा कम रकम कबोलेको चिनिया“ कम्पनीलाई सुरुङ निर्माणको जिम्मा दिइएको हो ।

कांग्रेस–एमाले ललिचो नभएकामा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि

राष्ट्रपति–सभामुख भेटवार्ता

काठमाडौं, १६ माघ– राष्ट्रपति डा. रामवरण्ँ यादवले सत्तारूढ दल काग्रेस र एमालेका नेता एमाओवादी र मधेसवादी केन्द्रित दलसहितको विपÔी मोर्चालाई वार्तामा ल्याउन लचिलो नभएकामा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा बिहीबार संविधानसभाका सभाध्यÔ सुवास नेम्वाङस“ग भएको भेटका क्रममा त्यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । राष्ट्रपतिले विपक्षी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन कांग्रेस र एमाले लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेले विपक्षी मोर्चा सहमति गर्न लचिलो नभएको भन्दै संविधानसभामा संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्न बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । विपक्षी मोर्चाको बेल घेराउ र विरोधकै बीच संविधानसभाबाट मस्यौदा निर्माण गर्न समितिसमेत गठन भइसकेको छ ।

नेपाल–चीन सम्बन्धको हीरक महोत्सव मनाइने

मन्त्रिपरिषदद्वारा चार निकायमा नियुक्ति 

काठमाडौं, १३ माघ– सरकारले नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको हीरक महोत्सव मनाउन परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको अध्यÔतामा एक समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बेठकले विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्धको हिरक महोत्सव मनाउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्त एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले दिए ।

मन्त्रिपरिषदले क्यानाडाका लागि नेपालका राजदूत कालीप्रसाद पोखरेललाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको स्थायी प्रतिनिधि तोकेको छ । सरकारले नेपाल टिम्बर कर्पाेरेशन लिमिटेडको अध्यÔमा अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि वन तथा भू–संरÔण्ँ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण्ँप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ भने महाप्रबन्धकमा वीरेन्द्रकुमार यादवलाई नियुक्त गरिएको छ ।

अन्ततः सुवेदी श्रममै फर्किए

काठमाडौं, ६ माघ– विवादास्पद सहसचिव भरत सुवेदीले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले निर्णय गरेको दुई सातापछि सोमबार वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमै बस्ने विशेष ‘रुचि’ भएका सुवेदीलाई श्रम मन्त्रालयले पुस २२ मा महानिर्देशकमा सरुवा गर्ने निर्णय गरे पनि उनी अटेर गरी राजस्व अनुसन्धान विभागको उपमहानिर्देशकमा बस्दै आएका थिए । 

श्रम मन्त्रालयबाट काजमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा आएका सुवेदीलाई अर्थमन्त्रालयले माघ १ मा वैदेशिक रोजगार विभागमा फर्कन लिखित निर्देशन दिएको थियो । अर्थको पत्र आएको चार दिनपछिमात्र सुवेदीले राजस्व अनुसन्धान विभागबाट सोमबार रमाना लिएर वैदेशिक रोजगार विभागमा हाजिर हुन गएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।

विवादास्पद मियाँ पुनः हज कमिटीको अध्यक्ष

काठमाडौं, ५ माघ– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले मुस्लिम धर्मावलम्बीलाई २०६७ सालमा मक्कामदिनामा तीर्थयात्रामा पठाउ“दा हवाई टिकटमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका ताजमुहम्मद मिया“लाई हज कमिटीको अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् । 

गौतमले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिया“को अध्यक्षतामा बढीमा दुई वर्षका लागि २१ सदस्यीय हज कमिटी गठन गरेको जानकारी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी ढकालले दिए । हज कमिटीले नेपाली मुस्लिम धर्मावलम्बलीलाई मक्कामदिनामा तीर्थयात्रा (हज) मा पठाउ“दा समन्वय र हवाई टिकटको व्यवस्था गर्ने कार्य गर्छ ।

कृषिमा लाग्ने युवालाई ६ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण

काठमाडौं, ४ माघ– सरकारले युवा वर्गलाई व्यावसायिक कृषिमा प्रोत्साहित गर्न ६ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले मुलुकमा व्यावसायिक कृषि पेशाको प्रवद्र्धन गर्न तथा विदेश पलायन रोक्न कृषिमा लाग्ने युवालाई ६ प्रतिशत दरमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निर्णय गरेको हो । कृषि मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार यसअन्तर्गत खेती गरिएको जग्गालाई धितो मानी आवश्यकताअनुसार युवा वर्गलाई ऋण प्रवाह गरिनेछ ।

विश्व बैंकले १३ अर्ब सहयोग गर्ने

विश्व बैंकले मुलुकमा सौर्य ऊर्जाको विकास र विद्युत् चुहावट २८ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्नका लागि गुरुयोजना बनाई काम अघि बढाउन १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले बैंकको उक्त सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्ने अख्तियारी अर्थमन्त्रालयलाई दिएको छ ।

सुवेदीद्वारा अर्थ छाडेर वैदेशिकको महानिर्देशकमा जान अस्वीकार

काठमाडौं, १ माघ– मन्त्रिपरिषदको निर्णय, सामान्य र अर्थमन्त्रालयको आदेशविपरीत सहसचिव भरत सुवेदीले राजस्व अनुसन्धान विभागको उपमहानिर्देशकबाट श्रम मन्त्रालयमा फिर्ता हुन अस्वीकार गरेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयले पठाएको काजका आधारमा सुवेदी अर्थमन्त्रालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागको उपमहानिर्देशक भएका थिए । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले श्रमबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमा गरिएको काज सरुवा गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सामान्य प्रशासनले सुवेदीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा काज सरुवा गर्ने निर्णय अवैधानिक भएको निर्णय गरेपछि श्रम मन्त्रालयले उनलाई वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानसभा सदस्यमा कुमाल र यादव मनोनीत

काठमाडौं, ३० पुस– मन्त्रिपरिषदले आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल र राजनीतिशास्त्री लालबाबु यादवलाई संविधानसभा सदस्य नियुक्त गरेको छ । प्रमुख सत्तारूढ दुई दल कांग्रेसको कोटाबाट कुमाल र एमालेको कोटाबाट यादवलाई संविधानसभाको रिक्त सदस्यमा मनोनीत गरिएको हो ।

एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूले अब बन्ने संविधानमा आफूले अघि सारेका एजेन्डामा सहमत हुनका लागि सत्तापक्षलाई बाध्य पार्न आदिबासी जनजाति र मधेसीहरूलाई आन्दोलनमा उतारिरहेका बेला मन्त्रिपरिषदले तिनै समुदायको मन जित्न कुमाल र यादवलाई संविधानसभामा पु¥याएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

कुमाल र यादवलाई संविधानसभा सदस्य मनोनीत गरिएको निर्णय मन्त्रिपरिषदको गत बिहीबार बसेको बैठकको माइन्युटमा राखिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार उक्त दिन मन्त्रिपरिषद बैठकले मनोनयनका बारेमा निर्णय गरेको थिएन । वेस्ट मिनिस्ट्रयल सिस्टममा प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा मुख्यसचिवले बैठकको माइन्युटमा राखिदिएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णय मानिन्छ ।

निषेधित क्षेत्रको म्याद तीन महिना थपियो

काठमाडौं, २९ पुस– सरकारले काठमाडौं जिल्लाभित्रका सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील नौ ठाउ“मा जुलुस, धर्ना र प्रदर्शन गर्न लगाइएको निषेधित क्षेत्रको म्याद तीन महिना थप गरेको छ । निषेधित क्षेत्र घोषणाको म्याद पुस २३ बाट सकिएकाले पुनः तीन महिना थप गरिएको जानकारी काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालले दिएका छन् ।

उनका अनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संविधानसभा भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार, नारायणहिटी दरबार र प्रधानमन्त्री निवासको वरपर तथा हनुमानस्थान, भद्रकाली, बबरमहल र माइतीघरमा जुलुस, धर्ना र प्रदर्शन गर्न तीन÷तीन महिनाका लागि रोक लगाउन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने गरेको छ ।

१६ सचिव बढुवाका लागि ४२ सहसचिवको नाम सिफारिस

• वरिष्ठबाट बढुवा हुने तीन पदमा आचार्य, बिष्ट र ठाकुर
• १३ कामु सचिवमध्ये तीन जना सिफारिसमा परेनन् 

काठमाडौं, २८ पुस– बढुवा समितिले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त १६ सचिवमा पदोन्नतिका लागि ४२ सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको छ । लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोंदेवी यमीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले पा“च वर्ष सेवा पूरा गरेका सहसचिवहरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ४२ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।

रिक्त १६ सचिवमध्ये वरिष्ठबाट बढुवा हुने २० प्रतिशत अर्थात् ३ सिटका लागि समितिले निजामती ऐनअनुसार सबभन्दा वरिष्ठ तीन सहसचिव सुरेशप्रकाश आचार्य, शरद बिष्ट र गजेन्द्र ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले उनीहरू तीनै जनालाई स्वतः सचिवमा बढुवा गर्नेछ । वरिष्ठबाट सचिवमा सिफारिस भएकाहरूलाई मन्त्रिपरिषदले बढुवा गर्नु कानुनी रूपमै बाध्यकारी छ ।

एनटीभी–रेडियो नेपाल मर्ज गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं, २५ पुस– सरकारले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई मर्ज गरी सार्वजनिक प्रसारण्ँ निकाय गठन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष नीर शाहको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले सार्वजनिक प्रसारण निकाय गठनका विÈयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।  

कार्यदलमा विज्ञका रूपमा पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल, नेपाल टेलिभिजनका पूर्वअध्यक्ष कुन्दन अर्याल र रेडियो नेपालबाट सेवा निवृत्त कृष्ण्ँबहादुर केसीलाई राखिएको छ । कार्यदलको सदस्यमा रेडियो नेपालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रमेश कार्की, निर्देशक अशोक बाँस्कोटा, नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक लक्ष्मण्ँ हुमागाईं, नायब महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताल र सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव र कानुन शाखाका उपसचिव रहेका छन् ।  

सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्व अर्थसचिव बाँस्कोटा

मन्त्रिपरिषदद्वारा डडेल्धुराका आगलागी पीडितलाई राहत दिने निर्णय

काठमाडौं, २५ पुस– सरकारले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले प्रमुख आयुक्तमा पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बा“स्कोटा, आयुक्तद्वयमा किरण पोखरेल र यशोदा तिम्सिनालाई नियुक्त गरेको छ । 

उनीहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । पोखरेल अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका समाचार प्रमुख तथा तिम्सिना पत्रकार महासंघकी पूर्व उपाध्यक्ष एवं कान्तिपुर पब्लिकेशन्सको नेपाल साप्ताहिककी वरिष्ठ उपसम्पादक हुन् । आयोग झन्डै एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन थियो । सभामुख सुवास नेम्वाङ अध्यक्ष, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल र पत्रकार महासंघका सभापति महेन्द्र बिष्ट सदस्य रहेको सिफारिस समितिको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो ।

विवादास्पद सुवेदी वैदेशिक रोजगारको महानिर्देशक

काठमाडौं– श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयले विवादास्पद सहसचिव भरत सुवेदीलाई वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन् । विभागका महानिर्देशक विश्वनाथ ढकाललाई मन्त्रालयमा सारिएको छ ।

श्रम तथा रोजगारमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले अस्ट्रेलियाको स्थायी बसोबासको अनुमतिपत्र (पीआर) होल्डर सुवेदीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई मुलुकको महत्वपूर्ण विभागको प्रमुख बनाएका हुन् ।

पीआर र ग्रीनकार्ड होल्डर कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सरकारले पेस गरेको विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेका बेला त्यसको भावनाविपरीत मन्त्री गुरुङले पीआरवाला सुवेदीलाई आकर्षक ठाउ“मा लगेर पुरस्कृत गरेका हुन् ।

न्यूनतम तबलमान पाउने निश्चित भएको, कम्पनी र गर्नुपर्ने काम खुलेको इजाजतपत्र भएकालाई मात्र विदेशमा काम गर्न जान अनुमति दिने र वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा ठगिनेलाई न्याय दिलाउने विभागमा सुवेदीलाई लगेपछि त्यहा“ हु“दै आएको अनियमितता अझ बढ्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरू नै व्यक्त गर्छन् ।

खोप सुलभ बनाऊ

काठमाडौं, २० पुस– मुलुकभर डेढ महिनादेखि नवजात शिशुलाई स्वस्थ बनाउन अपरिहार्य दुई महत्वपूर्ण खोपको अभाव छ । बीसीजी र एमआर भ्याक्सिन नामक खोपको अभावमा भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरह“दा पनि सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । बालबालिकालाई एक वर्षको हु“दासम्म ९ वटा खोप अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्छ, तीमध्ये दुइटा खोप डेढ महिनादेखि बालबालिकाले लगाउन पाइरहेका छैनन् ।

 स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरूको लापर्बाहीले खोपको अभावमा बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड हुन पुगिरहेको छ । डेढ महिनादेखि दुइटा खोपको अभाव भएपछि सरकारको निःशुल्क खोप कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

माथिल्लो सेती आयोजनाको अन्यौल समाप्त

ल्यामेयर नै परामर्शदाता नियुक्त हुने, निर्माणको काम तत्काल सुरु हुने

काठमाडौं, १७ पुस– मन्त्रिपरिषदले १४० मेगावाटको जलाशययुक्त माथिल्लो सेती (तनहु“ हाइड्रोपावर) आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले छानेकै परामर्शदाता जर्मन कम्पनी ल्यामेयरलाई नियुक्त गर्ने निणर््ँय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले एडीबीले माथिल्लो सेतीको परामर्शदातामा ल्यामेयरलाई छनौट गरेको प्रक्रिया रद्द गर्ने भनी गरेको निर्णय उल्ट्याई उसैलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयस“गै माथिल्लो सेतीमा तत्काल परामर्शदाता नियुक्त गरी आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । अब तनहु“ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले ल्यामेयरलाई परामर्शदाता नियुक्त गरी आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट गर्न टेन्डर आह्वान गर्नेछ । 

ऊर्जामन्त्रीले आफ्नो निर्णय उल्ट्याउन मन्त्रिपरिषदमा आज प्रस्ताव लाने

माथिल्लो सेतीको अन्यौल हट्ने 

काठमाडौं, १६ पुस– तीव्र दबाब र आलोचनापछि ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले १४० मेगावाटको माथिल्लो सेती (तनहु“ हाइड्रोपावर) जलाशययुक्त आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी आफैंले गरेको निर्णय उल्ट्याउन बिहीबार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने भएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसहितका पश्चिमाञ्चलका सभासद र प्रमुख दुई दाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र जाइकाको तीव्र दबाबपछि ऊर्जामन्त्री आफूले गरेको निर्णय उल्ट्याउन तयार भएकी हुन् ।

ऊर्जामन्त्रीले माथिल्लो सेती आयोजनामा एडीबीले छनौट गरेकै जर्मन कम्पनी ल्यामेयरलाई नै परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रस्ताव बिहीबार मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरेको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले नर्भिकमा वैद्यलाई भेटे

काठमाडौं, १५ पुस– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बुधबार नर्भिक अस्पताल गएर त्यहा“ उपचाररत नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई भेट गरेका छन् । उनले वैद्यको स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी लिएका थिए ।

चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई वैद्यको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भइरहेको जानकारी गराएका थिए । कुराकानीका क्रममा कोइरालाले नेताहरूलाई एक न एक रोगले छोएको बताउ“दै आफूलाई पनि क्यान्सर लागेको सुनाएका थिए । 

कोइरालाले अध्यÔ वैद्यका आफन्त तथा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूलाई राम्रो रेखदेख र उपचार गर्न अनुरोध गरेका थिए । मंगलबार नभिर्कमा भर्ना भएका वैद्यको उपचार डा. बृजेन्द्र श्रीवास्तवको नेतृत्वमा रहेको चिकित्सक टोलीले गरिरहेको छ ।