Wednesday, August 31, 2011

पूर्व गृहमन्त्री रावलले कार िदंदा पनि विलाशी गाडी फिर्ता गर्न मानेनन्

गाडी फिर्ता नगर्नेको सूचीमा पूर्व गृहमन्त्रीद्वय ओली खड्का र अमरेश
काठमाडौं, १४ भदौ- पूर्व गृह मन्त्री भीम रावलले सरकारी आदेशको अवज्ञा गरी आफूले जबर्जस्ती लगेको मित्सुबिसी प्राडो गाडी फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार गृह मन्त्रालयले हालै रावललाई विलाशी गाडीको सट्टा सरकारी सुविधाकै टोयोटा कार उपलब्ध गराउँदा पनि मित्सुबिसी प्राडो फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । रावलले सरकारले आफूलाई अर्को गाडी उपलब्ध गराएमा मित्सुबिसी प्राडो फिर्ता गर्छु भनी गृह मन्त्रालयसमक्ष गरेको लिखित प्रतिबद्धताविपरीत उनले विलाशी गाडी छाड्न अस्वीकार गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
रावलले पदबाट बहिर्गमन हुँदा आफू गृह मन्त्री हुँदा चढेकै गाडी जबर्जस्ती लगेका थिए संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार गृह मन्त्रालयले पत्र पठाई केही समयअघि रावललाई मित्सुबिसी गाडी फिर्ता गर्न निर्देश गरेको थियो । त्यसको प्रत्युत्तरमा रावलले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाई अर्को गाडी उपलब्ध गराएमा आफूले मित्सुबिसी प्राडो फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
ुतर सरकारले रावललाई टोयोटा कार लगेर िदंदा पनि मित्सुबिसी प्राडो फिर्ता गर्न मानेनन् । उनले आफूलाई जापानी जिप दिइएमात्रै मित्सुबिसी प्राडो फिर्ता गर्छु कार दिएर हुँदैन भन्दै गृहका कर्मचारीसित रिसाएका थिएु स्रोतले भने । रावलले आफू गृह मन्त्री हुँदा उक्त गाडी आफूले लान भन्सार छुटमा ९० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए ।
लेखा समितिको निर्देशनअनुसार पूर्व गृह मन्त्रीद्वय रावल र गौतमलाई उनीहरुले पदमा बहाल हुँदा जबर्जस्ती लगेको गाडी फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको थियो । गृहको आग्रहबमोजिम गौतमले भने विलाशी गाडी फिर्ता गरिसकेका छन् गृहले उनलाई अर्को गाडी उपलब्ध गराइसकेको छ । सरकारले पूर्व गृह मन्त्रीहरुलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्म गाडी सुविधा दिने व्यवस्था छ सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले रावलको विलाशी गाडी फिर्ता गरेर अर्को दिन खोजेको हो ।
यसैबीच दुई पूर्व गृह मन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पूर्णबहादुर खड्काले पनि सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै गाडी फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भइसकेका पूर्व गृह मन्त्रीहरु पौडेल ओली खुमबहादुर खड्का र पूर्णबहादुर खड्कालाई सरकारी सुविधाको गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको आग्रहबमोजिम पूर्व गृह मन्त्रीहरु रामचन्द्र पौडेल खुमबहादुर खड्काले गाडी सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन् तर ओली र खड्काले भने गृह मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि गाडी फिर्ता गर्न अटेर गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार बिना हैसियत सरकारी गाडी चढ्दै आएका पूर्व सांसद अमरेकुमार िसंहले समेत गृह मन्त्रालयको निर्देशनको अवज्ञा गरेका छन् । गाडी सुविधा पाउने हैसियत नभए पनि िसंहलाई तत्कालीन गृह मन्त्री कृष्ण सिटौलाको पालामा सरकारबाट निर्णय गराई गाडी सुविधा र सुरक्षाकर्मी दिइएको थियो । उनको गाडी चालकसमेत प्रहरी जवान नै दिइएको छ ।
गृह मन्त्री र सांसद भइसकेको व्यक्तिले सरकारको आदेशलाई अटेर गरी गाडी फिर्ता नगर्नु कानुनी शासनको उल्लंघन भएको टिप्पणी सरकारी अधिकारीको छ । 'संसदीय समितिको निर्देशनबमोजिम गाडी फिर्ता माग्दा पनि जिम्मेवार नेताले अटेर गर्नु कानुनी दुरुपयोग र बल मिच्याइँ हो' ती अधिकारीले भने ।

Tuesday, August 30, 2011

आज सार्वजनिक बिदा

काठमाडौं, १३ भदौ- सरकारले मुस्लिम धर्मावलम्बीको ठूलो पर्व इदउल फित्रका दिन बुधबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । नेपाली जामे मस्जिद र कश्मिरी मस्जिदका मौलाना गुरु हरु ले मंगलबार साँझ चाँद चन्द्रमा देखिएको पुष्टि गर्दै गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिएपछि सरकारले बुधबारका लागि सार्वजनिक बिदा दिएको हो ।
भाद्र शुक्ल पक्षको द्वितीयका दिन साँझमा चन्द्रमा देखिएको हो । सरकारले इदउल फित्रका दिन हरेक वर्ष सार्वजनिक बिदा िदंदै आएको छ । तर मुस्लिम धर्मावलम्बीका मौलानाले रमजानको अन्तिम दिन चन्द्रमा देखिएको पुष्टि गरेपछिमात्र सरकारले बिदाको दिन घोषणा गर्ने गरेको छ ।
मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुले तीस दिनसम्म दिनभर उपवास बसेर रमजान पर्व मनाउँछन् । तीसौं दिनको साँझमा चाँद देखिएपछि मुस्लिमहरुको रमजान पर्व र उपवास समाप्त हुन्छ त्यसको भोलिपल्ट मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुले इदउल फित्र पर्व मनाउँछन् । यो पर्वमा मुस्लिम धर्मावलम्बीले बिहान इदगाह खुलाचौर मा नमाज पढ्ने र त्यसपछि दिनभर आफन्तजनहरुबीच शुभकामना आदानप्रदान गरी खुसियाली मनाउने गर्छन् ।
यस वर्ष संयोगले हिन्दू धर्मावलम्बीको तीज पर्व पनि इदउल फित्रकै दिन परेको छ । यसअघि प्रायः तीजको भोलिपल्टमात्र इदउल फित्र पर्ने गरेको थियो ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार र विकृति अन्त्य गर्छु : प्रधानमन्त्री

सचिव र सुरक्षा निकाय प्रमुखहरुलाई जनतालाई राहत दिने कार्य गर्न निर्देशन
काठमाडौं, १३ भदौ- प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेको अपारदर्शिता विकृति र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसका लागि आफ्नो सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने बताएका छन् ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री भट्टराई िसंहदरबारमा पहिलोपटक सबै मन्त्रालय र निकायका सचिव तथा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन िदंदै सरकारी निकायमा रहेको भ्रष्टाचार र अपारदर्शितालाई अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न प्रशासन र सुरक्षा निकायमा आफूले राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने- 'तपाईंहरुले कसैको दबाबमा नपरी कानुनबमोजिम ढुक्क भएर काम गर्नोस् म प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायमा कत्ति पनि हस्तक्षेप गर्दिन र हुन पनि दिन्न ।' प्रधानमन्त्रीले एक महिनासम्म सरकारले कुनै पनि तहका कर्मचारीहरुको सरुवा नगर्ने उल्लेख गर्दै अब कर्मचारीहरुको सरुवा दक्षता र क्षमताका आधारमा हुने आश्वासन दिएका छन् । 'नयाँ सरकारबाट कर्मचारीलाई आंतकित पार्ने कार्य हुँदैन र न्यूनतम एक महिना कसैको पनि सरुवा हुँदैन' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यक्रममा उपस्थित एक सचिवले कान्तिपुरसित भने- 'अब लहडमा सरुवा हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । एक महिनापछि हुने कर्मचारीको सरुवा कुनै आग्रह÷पूर्वाग्रहका आधारमा नभई दक्षता र क्षमताका आधारमा हुन्छ ।' प्रशासन संयन्त्रमा रहेको भ्रष्टाचारको जालो अन्त्य गर्न कर्मचारीहरुको अहिलेको तलबसुविधा बढाउनसमेत आफू तयार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए ।
उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा राहदानी बनाउनेहरुको कहालीलाग्दो भीड र त्यही कारण त्यहाँ बढेको दुर्गन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु मुलुकको बेइज्जती भइरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल थप जिल्लाबाट एमआरपी राहदानी वितरण गर्ने व्यवस्था गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
राजनीतिक नेताहरु अपारदर्शी भएको कारणले पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको स्वीकार्दै उनले सरकारमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी र स्थायी सरकार प्रशासन संयन्त्र मा रहेको भ्रष्टाचारको जालोलाई हटाई दुवैले मिलेर कार्य गर्नुको विकल्प नभएको बताए । राजनीति र प्रशासन एउटै रथका दुई पांग्रा भएकाले यी दुवै मिलेर मुलुकलाई तीव्र विकासको दिशामा अघि बढाउन सकिने विश्वास उनको थियो ।
निजामती प्रशासनमा विज्ञ व्यक्ति भए पनि प्रशासन संयन्त्र परम्परागत ढाँचामा चल्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रशासनले मुलुकले खोजेको युगीन परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।' प्रशासनमा पुरानै चिन्तन छ । त्यस्तो चिन्तन बाँकी रहँदासम्म युगीन परिवर्तनअनुरुपका संरचना निर्माण गरे पनि प्रशासन संयन्त्रले काम गर्न सक्तैन । युगीन परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने गरी तपाईंहरुले आफूलाई विकास गर्नोस्' उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक अस्थिरताले आम जनता निराश भएको र नयाँ नेपालको सपना अधुरै रहेको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउन र सुशासन कायम गर्न सकेमात्र जनतामा आशाको साचार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
भट्टराईले सबै मन्त्रालय र निकायहरुलाई एक महिनाभित्र जनताले अनुभूति गर्ने गरी राहतका कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न निर्देशन दिए । सरकारले जनतालाई तत्काल के राहत दिन सक्छ आ-आफ्ना निकायबाट यथाशक्य चाँडै कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे ।
सरकार र दलका नेताहरुप्रति सर्वसाधारणमा अत्यन्तै निराशा बढेर अन्धकार छाएको मुलुकमा आफू प्रधानमन्त्री चुनिएपछि जनताले जुनकिरीको प्रकाश झैं आशाको उज्यालो देखेको दाबी गरे । उनले त्यो जुनकिरीको उज्यालोलाई निभ्न नदिई मुलुकलाई बिजुलीको जस्तै पूर्ण उज्यालो पार्न सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
उनले जनतामा आफ्नो नेतृत्वको सरकार नेपालको इतिहासकै सबभन्दा छोटो अवधिको र कमजोर हुन सक्ने आशंकासमेत रहेको उल्लेख गर्दै आफूले वर्तमान सरकारलाई सफल बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।
भट्टराईले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउनु र जनतालाई राहत दिनु आफ्नो सरकारको प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रकि्रयालाई सफल बनाउन सुरक्षा निकायहरुको ठूला भूमिका रहेको र आफूले ती निकायबाट त्यसैअनुरुपको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।
माओवादीको नेतृत्वमा पहिलो सरकार बन्दा केही कमीकमजोरी र गल्ती भएको स्वीकार गर्दै अब माओवादीसहित सबैले विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर र असहमतिका बीच सहमति खोजेर मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

अवकास पाउनु दुई साताअघि नै सचिव मन्त्रालयबाट बिदा

काठमाडौं, १३ भदौ- भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव पूर्णप्रसाद कडरिया अनिवार्य अवकास पाउनु दुई साताअघि नै मन्त्रालयबाट बिदा भएका छन् । ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी भदौ २५ मा अनिवार्य अवकास पाउन लागेका कडरियाले मंगलबारदेखि नै २ साताका लागि बिदा लिएर मन्त्रालय आउन छाडेको जानकारी स्रोतले दिए । उनले आफ्ना मन्त्रालयका सबै कर्मचारीसित अब आफू कार्यालयमा नआउने जानकारी गराउँदै बिदा भएका थिए ।
बिदा सिकंदा उनले स्वतः अवकास पाउनेछन् । कडरिया बिदा बसेपछि भौतिक योजना मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिव नारायण गोपाल मलेगोलाई निमित्त सचिवको दायित्व दिइएको छ । कडरिया बिदाइ भएपछि सचिव रिक्त भएका मन्त्रालयको संख्या दुई पुगेको छ । सचिव माधव पौडेलले अनिवार्य अवकास पाएपछि कानुन मन्त्रालयमा पनि दुई महिनादेखि सचिव पद रिक्त छ ।

Monday, August 29, 2011

सरकारद्वारा मापदण्ड नबनाएसम्म आर्थिक सहायता वितरणमा प्रतिबन्ध

मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक
भट्टराई सरकारलाई सहमतीय स्वरुप दिने निर्णय
काठमाडौं, ११ भदौ- सरकारले मापदण्ड नबनाएसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री आर्थिक सहायता कोषबाट आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । विगतका सरकारहरुले पहुँचवालालाई बिना मापदण्ड जथाभावी आर्थिक सहायता वितरण गरेको भनेर तीव्र विरोध र संसदीय समितिमा छानबिनसमेत भइरहेका बेला बसेको नवनियुक्त प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले मापदण्ड नबनाएसम्मका लागि आर्थिक सहायता वितरण कार्यमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहेको तीन वर्षको समयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय र प्रधानमन्त्रीले आफूमातहतको सहायता कोषबाट बिना मापदण्ड पहुँचवाला नेता आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र आफन्तलाई २९ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरिएको थियो । बढी आर्थिक सहायता पाउनेमा राजधानीमा आलिसान महल भएका र आफ्नै पजेरो प्राडोमा शयर गर्ने नेताहरु छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको जानकारी िदंदै उच्च स्रोतले भने- ुमापण्ड नबनाएसम्मका लागि आसचपु आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कार वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।ु
सरकारले राजधानीको बढ्दो ट्राफिक समस्या समाधान गर्नका लागि उपत्यकाको ट्राफिक सुधारसम्बन्धी गुरुयोजना लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । उपत्यकाको ट्राफिक सुधार सम्बन्धमा सिफारिस गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठित सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरु रहेको समितिले सुझाव गरेको गुरुयोजना लागू गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
सरकारले उपत्यका ट्राफिक सुधार गुरुयोजना लागू गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले गुरुयोजना लागू गर्न आवश्यक रकम निकासा दिन मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिए ।
यसैबीच सरकारले सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई आमजनताले सुधार भएको प्रत्याभूति हुने गरी आ-आफ्ना दायित्वमा रहेका काम समयमै गर्न निर्देशन दिएको छ । एक महिनाभित्रममा सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी आ-आफ्ना दायित्वभित्रका कार्य नगर्ने सरकारी निकायका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय सरकारले तुरुन्त लागू गर्न सबै निकायलाई सर्कुलर जारी गर्ने भएको छ ।
भट्टराई सरकारलाई सहमतीय स्वरुप दिने निर्णय
नवगठित मन्त्रिपरिषदले माओवादी उपाध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित बहुमतीय सरकारलाई सहमतीय सरकारको स्वरुप दिने निर्णय गरेको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको िसंहदरबारमा सोमबार अपराह्न बसेको पहिलो बैठकले आफ्नो बहुमतीय सरकारलाई सहमतिको स्वरुप दिन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।
समयमै शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले सबै दललाई सरकारमा आउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी नवनियुक्त उपप्रधान एवं गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदले पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसारै संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गरेको जानकारीसमेत गच्छदारले दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले जनआन्दोलन जनयुद्ध मधेस आन्दोलन र पिछडावर्गको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिदहरुप्रति श्रद्धााजली अर्पण गर्ने र घाइतेहरुलाई सम्मान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सबभन्दा सानो मन्त्रिपरिषद !

सवै दललाई सरकारमा आउन आहृवान

काठमाडौं, १२ भदौ- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले सोमबार एक जना मन्त्रीमात्र रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । सत्तामा आउन आतुर सबै दललाई भट्टराईले सरकारमा सामेल गर्दा मन्त्रिपरिषद जम्बो हुन पुग्ला तर अहिलेलाई भट्टराई सरकार सबभन्दा सानो मन्त्रिपरिषदका रुपमा रहेको छ ।
भट्टराईले आफूले राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सपथ खाएकै दिन उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीमा फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई नियुक्त गरेका छन् । गच्छदारलाई पनि सोमबार नै प्रधानमन्त्रीले सपथ खुवाए । गच्छदारलाई मन्त्री पदमा लोकसेवा आयोग पास गरेको व्यक्ति मानिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानसभामा रहेका सवै दललाई सरकारमा आउन आहृवान गरेको छ ।

सिंहदरवारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शान्ति र संविधान निर्माणका लागि सवै दललाई सरकारमा आउन आहृवान गर्ने निर्णय गरेको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले सोमबार नै राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएका थिए । पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री गच्छदारमात्र थिए ।
बैठकले पूर्वपर्ति झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गरेको गच्छदारले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस तथा पिछडावर्गका आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने शहिदहरुप्रति श्रद्धान्जली अर्पण गर्ने र घाइतेको सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Sunday, August 28, 2011

BALARAMBANIYA: दक्षिणी 'शेर' को समर्थनमा बाबुराम प्रधानमन्त्री

BALARAMBANIYA: दक्षिणी 'शेर' को समर्थनमा बाबुराम प्रधानमन्त्री: पौडेलको हात पुर्पुरामा नेपालीमा एउटा कहावत छ- गाउँको एउटा शेर गुण्डा जसले िसंगो गाउँका मान्छेलाई तसा्रएर राखेको थियो । उसलाई गाउँलेले एक द...

दक्षिणी 'शेर' को समर्थनमा बाबुराम प्रधानमन्त्री

पौडेलको हात पुर्पुरामा
नेपालीमा एउटा कहावत छ- गाउँको एउटा शेर गुण्डा जसले िसंगो गाउँका मान्छेलाई तसा्रएर राखेको थियो । उसलाई गाउँलेले एक दिन सोधेछन्- 'शेर साव तपाईं जंगलमा जाँदा साँच्चैको जंगली शेरसँग जम्काभेट भयो भने तपाईंले के गर्नुहुन्छ' गाउँलेलाई शेरले सहज जवाफ दिएछ- 'मैले के गर्ने, जे गर्छ जंगली शेरले नै गर्छ ।' माओवादी उपाध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा पनि यही शेरको कहावत लागू भयो । उनको जम्काभेट दक्षिणी शेरसँग भयो उनका लागि जे गरिदिनु थियो दक्षिणी शेरले नै गरिदियो अर्थात् मधेशी मोर्चालाई शेरले नै मिलाइदिएपछि भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको चिठ्ठा पर् यो । धन्य शेर । भट्टराई उक्त शेरप्रति आभार हुनै पर्छ । बाबुरामलाई पहिल्यैदेखि दक्षिणी शेरको आशिर्वाद छ भनिन्थ्यो मधेशी मोर्चाले एक ढिक्का भएर समर्थन गरेपछि उक्त कुरा प्रमाणित नै भएको छ ।
दक्षिणी शेरको आशिर्वाद पाउन नसकेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलका सामु हात पुर्पुरोमा लगाउनुबाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहेन । तर उनले एउटा रेकर्ड भने राख्न सफल भएका छन् मुलुकमा सबभन्दा बढी चोटि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासी बनेको । उनी १८ औं पटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भई हारेका हुन् । उनलाई हारको मात्र पीडा छैन धेरैपटक पराजित भएकाले अब अर्कोचोटि पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासी हुन नदिइने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ ।

जुन सहमतिले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनायो

काठमाडौ, ११ भदौ- प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने चर्चाका बीच आइतबार बिहान मधेसी दलहरुसँग माओवादीले एउटा सम्झौता गरेको छ। त्यही सम्झौतापछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा माओवादी उम्मेद्‌वार बाबुराम भट्टराईलाई मत दिन सहमत भएको हो।
४ बुँदे सहमतिमा समायोजन हुने माओवादी लडाकुको संख्या ७ हजारमा सीमित गर्न कोसिस गरिने, राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन नगर्ने, विभिन्न आन्दोलनका दौरान लगाईएका मुद्दा फिर्ता लिने लगायत छन्। पूर्ण पाठ हेर्नोस् :
शान्ति, संविधान र संयुक्त सरकार संचालनका लागि एकीकृत नेकपा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच मुख्य तथा आधारभूत विषयहरुमा भएको सहमति :
संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनका लागि मिति २०६९ भाद्र ११ गते हुने निर्वाचनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसि मोर्चाका सम्बद्ध दलहरुले एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट उम्मेद्वार रहनु भएका माननीय डा. बाबुराम भट्टराईको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेकोमा माओवादी पार्टीले यसलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गरेको छ।
मुलुकको विद्यमान सबैभन्दा मुख्य विषय नै शान्ति प्रक्रियालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राज्यको रुपान्तरण सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान, संविधान सभाबाटै निर्माण गर्नु रहेकोमा हामी दुवै पक्षबीच सहमति कायम भएको छ।
१. माओवादी सेनाका लडाकूहरुको समायोजन र पुनर्स्थापना बारे :
नयाँ सरकारको प्रथम कार्यभार शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नु र नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हो। यस सन्दर्भमा मिति २०६८ भाद्र ८ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवम् प्रतिबद्धतामा सकारात्मक रुपमा परिमार्जन गरिनेछ। यस बारे हाल राजनीतिक सहमति हुन नसकेको मुख्य विषयहरु १) निश्चित इकाइमा समायोजन गर्ने भनिएको २) कुन तहसम्मका लडाकू कमाण्डरहरुको समायोजन हुने, ३) समायोजन हुने यस्ता सम्भाव्य कमाण्डहरुको समायोजित हुने निकायमा तह निर्धारण ४) समायोजित हुने लडाकूहरुको संख्यालाई ७ हजारसम्म निर्धारण गर्न प्रयत्न गर्ने; ५) समायोजित सेनाको जिम्मेवारी निर्धारण ६) पुनर्स्थापनाका प्याकेज र ७) वर्गीकरण पश्चात लडाकू, हतियार र कन्टेनरको हस्तान्तरण जस्ता विषयहरुलाई थप स्पष्ट गरि आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। माओवादी सेनाका लडाकूहरुको समायोजन सम्बन्धी सबै निर्णयहरु संविधानमा व्यवस्था भएको विशेष समितिबाट नै गरिनेछ।
२) शान्ति प्रक्रियाका बाँकि कामहरु बारे
यस सन्दर्भमा मिति २०६८ भाद्र ८ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवं प्रतिबद्धतामा उल्लेखित कार्यभारहरु सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि रुपमा कसैलाई पनि उसको कानुन अनुसार स्वामित्वको सम्पत्तिबाट बेदखल गरिने छैन। माओवादी युद्धकाल, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थारुहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पिछडा वर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायद्वारा न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनहरुका दौरान राज्यद्वारा पीडित भएकाहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्ने ।
माओवादी युद्धकाल, युद्धकाल, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थारुहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पिछडा वर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायद्वारा न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनहरुका दौरान लगाइएका मुद्दाहरु समेतलाई खारेज गर्ने माफी दिने प्रक्रिया थालिने छ।
३) संविधान बारे
यस सन्दर्भमा मिति २०६८ भाद्र ८ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवम् प्रतिबद्धतामा उल्लेखित कार्यभारहरु सम्पादन गर्ने र नयाँ संविधानमा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप आधारभूत मानव अधिकार, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता, संवेधानिक सर्वोच्चता, विधिको शानस, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र उत्तरदायी न्यायपालिका, समावेशी लोकतन्त्रिक गणतन्त्र, स्वायत्त प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीय शासन प्रणाली, नागरिक सर्वोच्चता तथा प्रतिस्पर्धातम्क बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रषा तथा मुलुकको एकात्मवादी राज्यव्यवस्थामा अग्रगामी परिवर्तन जस्ता विषयहरुलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रुपमा राखिनेछ। संविधान सभामा राज्यको पुनर्संचना समितिद्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत भै संविधान सभाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश भैसकेको विषयमा अब अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था रहेको राज्य पुनर्संचना आयवग गठनको औचित्य छैन। तर राजनीतिक पक्षहरुको सहमतिमा निकासका अन्य मार्गहरु खोजिने कुरामा हाम्रो सहमति छ।
४) साझा सहमतिका अन्य महत्वपूर्ण विषयहरु
४:१ सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्न यस अघिको विधेयकलाई मधेसी, जनजाति, थारु, मुसलमान, दलित, महिला र अन्य हकदार समुदायहरुको मागलाई ध्यानमा राखी परिमार्जन गरिनेछ। यसरी परिमार्जित विधेयकलाई सरकारद्वारा १५ दिनभित्र संविधानसभा प्रस्तुत गरिनेछ।
४:२ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग २० मा उल्लेखित व्यवस्था र नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका बीच भएको आठ सूत्रीय सम्झौता अनुसार नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध छौं। यसका लागि नेपाली सेनामा अलग इकाइको रुपमा मधेसी समुदायको पहिचान स्थापित गर्दै १० हजारको संख्याबाट भर्ना माग गरिएको सन्दर्भमा हाल निश्चित संख्याको भर्नाबाट समावेशीकरणको तत्काल प्रक्रिया थालिनेछ।
४:३ लामो समयदेखि रिक्त रहेको विभिन्न संवैधानिक र कुटनीतिक तथा जनआवश्यकताका अन्य महत्वपूर्ण पदहरु तत्काल पूर्ति गरिनेछ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सरकार गठनको १५ दिनभित्र विधिवत् प्रस्ताव सम्बन्धित निकायमा निर्णयका लागि पेश गर्नेछ।
४:४ चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई परिमार्जन गरिनेछ। यस सन्दर्भमा बजेट सुधारका लागि तत्कालीन सरकारले व्यक्त गरेको बचनबद्धता र संसदमा उठेका मधेसी दलहरुका मागहरुलाई ध्यान दिइनेछ।
४:५ नेपालका दुवै छिमेकीभित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध सुधारमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । नेपाल र सम्बन्धित मित्र राष्ट्रहरुसँगको दुई पक्षीय सम्मान र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमित गरिनेछ।
४:६ तराई मधेशको सुरक्षा अवस्थामा सुधारका लागि जनउत्तरदायी सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइनेछ । हात हतियार सम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन गरी अर्धन्यायिक निकायबाट हुने कानुनको दुरुपयोगलाई रोकिने छ।
४:७ राष्ट्रिय पोशाकका सम्बन्धमा हाल उत्पन्न विवादलाई समाप्त गर्न मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुसलमान लगायतका समुदायहरुको भावनाको विपरित यस अघिका सरकारबाट भएको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई रद्द गरिनेछ।
४:८ नेपाली जनता अहिले जनजीविकाका समस्याबाट आक्रान्त छन्। यसबाट जनतालाई राहत दिन नयाँ गठन हुने सरकार, तत्काल नै प्रभावकारी, जनकल्याणकारी विशेष जनता राहत कार्यक्रम ल्याउने विषयमा प्रतिबद्ध छ।
अन्त्यमा मिति २०६८ भाद्र ८ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट जारी प्रस्ताव एवं प्रतिबद्धता अनुसारका अन्य विषयहरुको कार्यान्वयन उदाहरणीय रुपमा तथा आमअपेक्षा अनुसार गरिनेछ। एकीकृत नेकपा मा‌ओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सम्बद्ध दलहरुको नयाँ गठन हुने सरकारले स्वीकारेका प्रतिबद्धताहरु स्वीकारिएकै समयावधिमा सम्पन्न गरेर उक्त सरकारमा नै अन्य मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुलाई सरिक गराउँदै शान्ति तथा संविधान हासिल गरी राष्ट्रलाई नयाँ संविधान अनुसारको सरकार हस्तान्तरण गर्ने ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्नसक्ने विश्वास लिएका छौं।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
अध्यक्ष
एकीकृत नेकपा माओवादी
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट
विजयकुमार गच्छदार
अध्यक्ष
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक
महन्थ ठाकुर
अध्यक्ष
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
राजेन्द्र महतो
अध्यक्ष
नेपाल सदभावना पार्टी
जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता
अध्यक्ष
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक
महेन्द्र प्रसाद यादव
अध्यक्ष
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल
मितिः २०६८ भाद्र ११ गते

Friday, August 26, 2011

सचिवसँग कुरा नमिलेपछि सीडीओको सरुवा

मोरङमा पोखरेल कामु सीडीओ
काठमाडौं, ९ भदौ- मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओ सुरेश अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयमा झिकाइएको छ । गृह मन्त्रालयले विराटनगरमा सुरक्षा अधिकारीहरुको क्षेत्रीय सम्मेलन गर्दा गृह सचिव लीलामणि पौडेलसित अधिकारीकोखटपट परेपछि उनलाई मन्त्रालयमा सारिएको हो । क्षेत्रीय सम्मेलनको व्यवस्थापनका बारेमा पौडेलले अधिकारीसित असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि दुई जनाबीच खटपट भएको गृहका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
सचिवसित कुरा नमिलेपछि अधिकारीलाई उनको चाहनाअनुसार नै मन्त्रालयमा सारिएको दाबी गृह मन्त्रालय स्रोतले गरेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमा झिकाइएपछि अधिकारी गृहबाट अन्य मन्त्रालयमा सरुवा हुने प्रयासमा लागेका छन् । मोरङमा लेखनाथ पोखरेललाई कायममुकायम सीडीओ बनाइएको छ । उनलाई सप्तरीको सहायक सीडिीओबाट मोरङमा सरुवा गरिएको हो ।

Thursday, August 25, 2011

कांग्रेसमा पौडेल प्रधानमन्त्रीको सर्वसम्मत उम्मेदवार

कांग्रेसद्वारा समर्थन जुटाउन दलहरुसित वार्ता सुरु
काठमाडौं, ८ भदौ- सहमतीय सरकार निर्माण गर्ने समय सकिएपछि दोस्रो ठूलो पाटी कांग्रेसले संसदीय दलका नेता नेता रामचन्द्र पौडेललाई बहुमतीय प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबार बिहान बसेको संक्षिप्त बैठकले पार्टीको नेतृत्वमा सर्वसम्मतिमा पौडेललाई बहुमतीय प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको हो ।
सरकारको नेतृत्वलाई लिएर वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र संसदीय दलका नेता पौडेलबीच विवाद भएपछि केही दिनअघि सभापति सुशील कोइरालाको सकि्रयतामा कांग्रेसका पदाधिकाको बैठकमा सहमतिको सरकारका लागि देउवा र बहुमतीय सरकारलाई पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमतिअनुसार संसदमा बहुमतीय प्रकि्रया सुरु भएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको हो । बैठकमा सभापति कोइरालालले पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन प्रस्ताव गरेको र सबै सदस्यले त्यसमा सहमति जनाएपछि सर्वसम्मतिमा निर्णय भएको जानका कांग्रेस नेता अर्जुननसंह केसीले जानका दिए ।
केसीका अनुसार बैठकमा देउवा अनुपस्थित थिए । तर उनले बैठककै क्रममा सभापति कोइरालालाई फोन सम्पर्क ग आफू विसाचो भएकाले छलफलमा उपस्थित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै बहुमतीय प्रकि्रयामा पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको जानका गराएका थिए ।
कांग्रेसले पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा समर्थन जुटाउन सबै दलसित छलफल गर्ने र उनको नेतृत्वमा बन्ने सम्भावित बहुमतीय सरकारलाई सहमतिको स्वरुप दिन कि्रयाशील रहने निर्णयसमेत गरेको छ ।
कांग्रेस सभापति कोइराला दलका नेता पौडेल महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान िसंह र कृष्ण सिटौला पूर्वमहामन्त्री बिमलेन्द्र निधिलगायतका नेताले आफ्ना प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको पक्षमा समर्थन जुटाउन अपराह्न संसद सचिवालयमा एमाले र ११ दलसित छलफ गरेको थियो । त्यसअघि कांग्रेसले सद्भावना गि का कार्यालयमा साना ६ दलको मोर्चासित छुट्टै वार्ता गरेको थियो ।
छलफलका क्रममा कांग्रेसले माओवादी आफ्ना लडाकु र हतियारलाई व्यवहारमा त्याग्न तयार नदेखिएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीका आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा समर्थन गर्न विभिन्न दलहरुलाई आग्रह गरेको जानका िदंदै केसीले ती दलले कांग्रेसको आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा लिएको दाबी गरे । उनका अनुसार कांग्रेसले शुक्रबार मधेशी मोर्चासहित सबै दलसित पौडेलको पक्षमा समर्थन जुटाउन वार्ता गर्ने भएको छ ।

Wednesday, August 24, 2011

ठेकेदारले भुक्तानी नपाएपछि चमेलियाको ठेक्का नै रद्द गर्ने चेतावनी

रकम अभावले कुलेखानी तेस्रोको निर्माणमा ढिलाइ
काठमाडौं, ७ भदौ- चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल कन्सट्रक्सन मेकानिकल तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै आएका दुवै ठेकेदारले विद्युत् प्राधिकरणबाट लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएकामा ठेक्का सम्झौता नै तोड्ने लिखित चेतावनी दिएका छन् ।
चिनियाँ र कोरियाली ठेकेदारले आफूले भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेपछि प्राधिकरणलाई हालै पत्र लेखी ठेक्का सम्झौता नै रद्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । एक महिनाभित्रमा ठेकेदारको भुक्तानी दिन नसकिएमा ठेक्का सम्झौता नै तोडिने र ७३ प्रतिशत काम सकिइसकेको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया आयोजनाको भविष्य नै अनिश्चित हुने खतरा बढेको जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए ।
चमिलयाको सिभिल कन्स्ट्रक्सनको ठेकेदार चाइना गेजाउ वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का सम्झौता तोड्ने लिखित चेतावनी दिएको तीनपटक भइसकेको छ । चमेलियासम्म प्रसारण लाइन र मेकानिकलको ठेकेदार कोरियाली कम्पनी केएचएनपीले भने पहिलोपटक ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको हो । ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न नसकेपछि चमेलियाका आयोजना प्रमुख गोपालबाबु भट्टराई आयोजनास्थलमा जान डराएर केन्द्रमै बसिरहेका छन् । भुक्तानी दिन नसक्ता आयोजना निर्माण अनिश्चित हुनुका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रय ठेकेदारका सामु मुलुककै बेइज्जती भइरहेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।
लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न धमाधम विभिन्न कम्पनी कोष र विकास समिति गठनको निर्णय गराउँदै आएका ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्ने रकमको अभावले प्राधिकरणका निर्माणाधीन चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोको निर्माण कार्य अवरुद्ध हुन लाग्दा पनि गम्भीर नभएको गुनासो आयोजनाका कर्मचारीले गरेका छन् । प्राधिकरणलाई आवश्यक चालू खर्चका लागि रकम व्यवस्था गरिदिन अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको आरोपसमेत ती कर्मचारीको छ । १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोमा समेत भुक्तानी दिने रकमको अभावले निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ तर यो आयोजनामका ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी भने दिइसकेका छैनन् ।
प्राधिकरणले चमेलियाको सिभिल कन्स्ट्रक्सनको ठेकेदार चाइना गेजाउ वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई २० करोड र कोरियाली ठेकेदार केएचएनपीलाई ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । प्राधिकरणले ठेकेदारलाई छ महिनादेखि भुक्तानी दिन सकेको छैन । 'ठेकेदारलाई रेगुलर बिलकै भुक्तानी दिन बाँकी रकम २४ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ त्यसबाहेक ठेकेदारले भेरिएसन अर्डरबापत थप ६० करोड माग गरिसकेका छन्' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
प्राधिकरणले मातहतका विभिन्न आयोजनाका ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम नै २ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ तर ऊसँग चालू खर्चका लागि रकम नै छैन । विभिन्न आयोजनाका ठेकेदारलाई बाँकी भुक्तानी दिन तथा दैनिक प्रशासन चलाउनसमेत रकमको अभाव झेलिरहेको प्राधिकरणलाई चमेलियाका दुवै ठेकेदारले दिएको चेतावनी र कुलेखानी तेस्रोमा रकमको अभावले झन् ठूलो आर्थिक समस्यामा पारेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले हालै सरकार जमानी बसी नागरिक लगानी कोषबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ दिन गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरण झन् बढी संकटमा परेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्रनाथ शर्माले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका ठेकेदारले पत्र लेखी ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको स्वीकार गरे । दार्चुलाको शिखर-४ बलाँचमा निर्माणाधीन चमेलियाको सिभिल कन्स्ट्रक्सन मेकानिकल र प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का रद्द भयो भने उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य नै धरापमा पर्नेछ । '७३ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिइसकेको आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडियो भने उक्त आयोजनाको भविष्य नै अन्धकारमा पर्छ पुनः ठेकेदार आह्वान गरी निर्माणमा जाँदा एकातिर आयोजना सम्पन्न हुने समय एक/दुई वर्ष लम्बिन्छ भने लागतसमेत ठूलोमात्रामा बढ्छ' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
सुरुमा सन् २०११ को अन्त्यसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजनामा निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएपछि सम्पन्न हुने समय दुई वर्ष लम्बिने भएको छ । कमजोर भूबनोटका कारण टनेल पावर हाउसलगायतका सिभिल संरचना निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै ठेकेदारले थप काम अर्थात् भेरिएसन अर्डरबापत प्राधिकरणसित थप माग गरेको ६० करोड रुपैयाँको विवादसमेत टुंग्याउन बाँकी नै छ ।

Tuesday, August 23, 2011

संविधानसभाको आयु तीन महिना थप्न संसदमा प्रस्ताव

माओवादी छ महिना थपको पक्षमा
बलराम बानियाँ/अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौं, ६ भदौ- सत्ता साझेदार माओवादीको असहमतिबिना नै सरकारले संविधानसभाको म्याद तेस्रोचोटि थप गर्न व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा मंगलबार प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
अघिल्लोपटक थपिएको म्याद आठ दिन बाँकी रहँदा सरकारले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्न अन्तरिम संविधानमा दसौं संशोधन गर्ने विधेयक सचिवालयमा दर्ता गरेको हो ।
जेठ १४ मा दोस्रोपटक संविधानसभाको म्याद थप गर्दा प्रमुख दलहरुले संविधान निर्माण र शान्ति प्रकि्रया निष्कर्षमा पुर् याउने सम्बन्धमा गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता र सहमतिअनुसार एउटा पनि काम नगरी तेस्रोपटक संविधानसभाको म्याद थप गर्न लागिएको हो । सभामुखको अध्यक्षतामा बिहीबार बस्ने संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संशोधन प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्ने र छोटो प्रकि्रया अपनाएर पाँच दिनभित्र पारित गरिने जानकारी संसदका अधिकारीले दिए ।
जेठ १४ मा तीन महिना म्याद थप गर्ने क्रममा मधेशी मोर्चासमेतको सहमतिमा माओवादी कांग्रेस र एमालेबीच तीन महिनामा शान्ति प्रकि्रयाका मूलभूत कुरा टुंग्याउने र संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने लिखित सम्झौता गरेका थिए ।
तर उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रमुख दलहरुबीच गम्भीरतापूर्वक छलफलै भएन । संविधानसभाको थपिएको तीन महिनामा शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य पूर्णतः निष्क्रिय हुन पुग्यो ।
माओवादी मन्त्रीहरुको बहिष्कारका बीच मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले निर्णय गरी संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको हो । पछिल्लो पटक थपिएको संविधानसभाको म्याद १४ भदौमा सिकंदैछ । संविधानसभाको म्याद छ महिना थप हुनुपर्ने अडानमा रहेको पार्टी माओवादीका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको तीन महिना थप गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै मन्त्रिपरिषद बहिष्कार गरेका थिए ।
सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारी टोलीले संसदका महासचिव मनोहर भट्टराईको कार्यकक्षमा गएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । कानुनमन्त्री प्रभु साहले मन्त्रिपरिषद बैठक बहिष्कार गरी प्रस्तावकै विरोधमा उत्रिएपछि सरकारको संविधान संशोधन प्रस्तावमा उपप्रधानमन्त्री अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि कानुनमन्त्रीले नै हस्ताक्षर गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने गर्थे । उपप्रधानमन्त्रीले कानुनमन्त्री अनुपस्थित भएकाले प्रस्ताव दर्ता गर्न आफू आएको संवाददाताहरुलाई बताए ।
उपप्रधानमन्त्रीले महासचिव भट्टराईको कक्ष प्रवेश गर्दा मन्त्रीहरुलाई देखाउँदै आफू दलबलसहित आएको बताएका थिए । प्रत्युत्तरमा भट्टराईले 'यो त महत्वपूर्ण काम हो' भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलबलमा अधिकारीसहित मन्त्रीहरु गंगालाल तुलाधर युवराज कार्की उर्मिला अर्याल भानुभक्त जोशी गोकर्ण बिष्ट रघुवीर महासेठ सुनिल मानन्धरलगायत थिए । प्रस्ताव दर्ता गर्दा एमालेका मन्त्री बाहेक सत्ता साझेदार दलहरुमध्येबाट संयुक्तका मन्त्री मानन्धरमात्रै थिए । मन्त्रिपरिषदमा सहमति जनाए पनि मधेशी जनअधिकार फोरम र मालेका मन्त्री प्रस्ताव दर्ता गर्दा अनुपस्थित थिए ।
माओवादीका नेता एवं स्वास्थ्यमन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट मगरले बिहान सत्ता साझेदार दलहरुसितको बैठकमा प्रधानमन्त्री खनालले ६ महिना म्याद थप गर्ने विषयमा सहमति जनाए पनि मन्त्रिपरिषदमा ुबोली फेरेरु तीन महिनाको प्रस्ताव ल्याएपछि एमालेको निर्णयमा छलफल गरेर बस्नु औचित्यहीन ठानेर आफूहरुले मन्त्रिपरिषद बैठक बहिष्कार गरेको बताए ।
'सत्ता साझेदार दलहरुबीचको सहमतिबमोजिम संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप गर्ने बिहानको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले परिवर्तन गरेपछि हामी मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरियौं' मगरले भने । एमालेका वरिष्ठ नेताहरुको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले म्याद तीन महिना थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री तुलाधरले माओवादी मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद बैठक बहिष्कार नगरेको तर अनुपस्थितमात्र भएको दाबी गरे ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सरकारले संविधानसभाको तीन महिना म्याद थप गर्न प्रस्ताव लगे पनि त्यससम्बन्धमा दलहरुबीच संसदमा सहमति खोजिने बताए ।
म्याद थप गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय िसंहदरबारमा मंगलबार बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सहभागी भएन । 'कांग्रेसले सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन आवश्यक ठानेन' प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले भने 'पार्टीमा छलफल गरेपछिमात्रै म्याद थपबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।'
सरकारले दर्ता गरेको प्रस्तावमा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६४ मा रहेको संविधानसभाको म्याद ुतीन वर्ष तीन महिनाकोु भन्ने शब्दको सट्टामा संशोधन गरी ुतीन वर्ष ६ महिनाु भन्ने शब्द रँख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा सरकारले थपिएको अवधिमा संविधान निर्माणका सम्वन्धमा उठेका धेरै विवादित विषयमा दलहरुबीच सहमति भएको दाबी गर्दै शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको कार्य टुंगोमा पुर् याउन बाँकी नै भएकाले संविधानसभाको म्याद थप गर्नुपरेको कारण उल्लेख गरेको छ ।
ुसंविधान निर्माणको काम यही संविधानसभाले सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुँदा धारा ६४ तीन वर्ष तीन महिना बमोजिमको कार्यकालभित्र बाँकी रहेका सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै प्रस्तावमा संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने प्रयोजनका लागि संविधानको संशोधन पेश गरिएको उल्लेख छ ।

Monday, August 22, 2011

खनाललाई पनि पदबाट बाहिरिएपछि चमेलिया गाडी

काठमाडौं, ५ भदौ- सरकारले सत्ताबाट बाहिरिन लागेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका लागि चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको महँगो विलाशी गाडी खरिद गर्न प्रकि्रया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा खरिद गरिने उक्त गाडी सत्ताबाट बाहिरिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा खनाललाई दिने तयारी भइरहेको जानकारी उनी निकट उच्च स्रोतले दिएका छन् ।
सरकारले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको टोयोटा प्राडो गाडी १ करोड २ लाख रुपैयाँ कर छुट मूल्य मा खरिद गर्ने प्रकि्रया सुरु गरेको छ । चमेलियाको आयोजनाका परामर्शदाताका निम्ति कर छुटमा खरिद गरिएको बा ५ च १०२६ नं। को गाडी तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालादेखि वर्तमान ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टसम्मले चढेका थिए । बिष्टले हालै उक्त गाडी विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् आयोजनालाई फिर्ता गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चमेलिया आयोजनाकै क्रमशः बा ५ च १०२९ र १०३० नंं को गाडी चढ्दै आएका छन् । खनालले पनि आफ्ना दुई पूर्ववर्तीको जस्तै चमेलियाकै विलाशी गाडी चढ्न मन्त्रिपरिषद सचिवालयलाई खरिद प्रकि्रया अघि बढाउन लगाएका हुन् । दाहाल र नेपालले आफू पदमा हुँदा चढेको गाडी सत्ता बहिर्गमनपछि जबर्जस्ती लगेर चढेका थिए । पछि सरकारले निर्णय गरी दाहाल र नेपाललाई उनीहरुले लगेकै गाडी पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चढ्न दिएको हो ।
दाहालले आफूले चढेको गाडी लैजाँदा भावी प्रधानमन्त्रीका लागि चमेलियाकै अर्को गाडी व्यवस्था गरिदिएका थिए । तर नेपालले भने आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा चढेको चमेलियाको गाडी पदबाट बाहिरिएपछि जबर्जस्ती लगेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री खनाललाई सुरुमा गाडीको अभाव भएको थियो । मन्त्रिपरिषद सचिवालयले खनाललाई तत्कालीन स्थानीय विकास सचिव कृष्ण ज्ञवालीको गाडी ल्याएर व्यवस्था गरेको थियो । खनालले अहिले त्यही गाडी चढ्दै आएका छन् ।

जाँदाजाँदै िसंचाइ मन्त्रीद्वारा डेढ सय बढीको सरुवा

काठमाडौं, ५ भदौ- काम चलाउ सरकारका िसंचाइ मन्त्री रघुवीर महासेठले कानुनविपरीत मन्त्रालय मातहतका विभाग डिभिजन र विभिन्न आयोजनाका ३० डिभिजनल इन्जिनियर उपसचिव सहित सय जना बढीको सरुवा गरेका छन् । काम चलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक अरु नयाँ निर्णय नगर्ने प्रचलनविपरीत मन्त्री महासेठले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा दिएको एक सातापछि विभिन्न आयोजना प्रमुखसहित ८० जना उपसचिव र शाखा अधिकृतस्तरका इन्जिनियर र २० जना ओभरसियर सरुवा गरेका हुन् ।
निजामती ऐनअनुसार मन्त्रालयले फागुन महिनामा बाहेक अरु बेलामा सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत िसंचाइ मन्त्री महासेठले आफू सत्ताबाट बहिर्गमन हुने बेलामा नयाँ सचिव वृन्दा हाडालाई दबाबमा पारेर सरुवाको निर्णय गराएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । धेरैजसोको एक ठाउँमा गएको दुईदेखि सात महिना नहुँदै अर्को ठाउँमा सरुवा गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मुख्यसचिव माधव घिमिरेले कामचलाउ सरकारका मन्त्रीको आदेशमा सरुवा नगर्न विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् तर सचिवहरुले मन्त्रीको दबाबमा धमाधम सरुवा गरेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार सरुवा भएका उपसचिव डिभिजनल इन्जिनियर हरुमा िसंचाइ विभागका डिभिजनल इन्जिनियर अवदेश झालाई रानजमरा िसंचाइ आयोजना प्रमुखमा, विभागकै राजीव मण्डललाई भारतको सहयोगमा साचालित बागमती नदी नियन्त्रण आयोजना प्रमुखमा, रानीजमरा आयोजना प्रमुख अशोक िसंहलाई विभागमा, सुनसरी िसंचाइका श्यामानन्दन यादवलाई लहान भूमिगत जलस्रोत विकास समितिमा, सिचाइ विभागबाट लक्ष्मण िसंंहलाई दुई महिनामै बबई आयोजनामा, विभागका चेतबहादुर गुरुङलाई भूमिगत जलस्रोत समिति बुटवलमा, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका भिलानन्द यादवलाई महोत्तरी िसंचाइ डिभिजनमा, सुनसरी िसंचाइका मधुकर राजभण्डारीलाई दाङ िसंचाइ डिभिजनमा, दाङ डिभिजनका शिवकुमार बस्नेतलाई भेरी-बबई डाइभस्रन आयोजनामा, जनताको तटबन्ध झापाका सूर्यदेव थापालाई सुनसरी िसंचाइ आयोजनामा, झापा तटबन्धमा मेघराज शर्मालाई पठाइएको छ ।
सिक्टा िसंचाइ आयोजनाका किशोर कार्कीलाई विभागमा, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम लहानका राकेश कलवारलाई नेपालगन्ज जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण आयोजनामा, बुटवल भूमिगत जलस्रोत विकास समितिका टेकबहादुर कार्की रानीजमरा आयोजनामा सरुवा गरिएको छ । टेकबहादुरलाई दुई महिनामै आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरिएको हो ।
त्यसैगरी बागमती नदी नियन्त्रण आयोजनाका रामप्रसाद अर्याललाई दुई महिनामै सिक्टा िसंचाइ आयोजनामा, बागमती िसंचाइ आयोजनाका रवीन्द्र थापालाई दुई महिनामै प्युठान िसंचाइ डिभिजनमा, बुटवल जनताको तटबन्ध कार्यक्रमबाट चाचलिसंह बिष्टलाई सात महिनामै महाकाली िसंचाइ आयोजनामा, िसंचाइ विभागका गोविन्द पौडेललाई बुटवल जनताको तबटन्धमा, पर्वत िसंचाइ डिभिजनबाट विनोद चापागाईंलाई जनताको तटबन्ध लहानमा, जनताको तटबन्ध लहानका मोहन संग्रौलालाई पर्वत िसंचाइ डिभिजनमा, िसंचाइ विभागबाट इन्द्रभुषण झालाई धनगढी भूमिगत जलस्रोत विकास समितिमा, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति धनगढीका दीपक घिमिरेलाई क्षेत्रीय िसंचाइ कार्यालय धनगढीमा सरुवा गरिएको छ । भूमिगत िसंचाइमा हाइड्रो जिओलोजिस्ट रहने व्यवस्थाविपरीत सिभिल इन्जिनियर झालाई लगिएको हो । सिभिल इन्जिनियरलाई भूमिगत िसंचाइको अनुभव हुँदैन ।



Sunday, August 21, 2011

जाँदाजाँदै िसंचाइ मन्त्रीले दुई आयोजना प्रमुख फेरे

विभागलाई बाइपास गर्ने निर्णय सच्याइयो
काठमाडौं, ४ भदौ- काम चलाउ सरकारका िसंचाइ मन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालय मातहतमा दुई आयोजनाको प्रमुख परिवर्तन गरेका छन् । काम चलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक अरु नयाँ निर्णय नगर्ने प्रचलनविपरीत मन्त्री महासेठले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा दिएपछि जाँदाजाँदै दुई आयोजना प्रमुखलाई हटाएर नयाँ ल्याएका हुन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट महासेठले रानीजमरा िसंचाइ आयोजनाका प्रमुख अशोक िसंहलाई हटाएर विभागमा तानेका छन् । विभागका अवदेशकुमार झालाई रानीजमरा िसंचाइ आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । रानीजमरा सिक्टापछिको ठूलो आयोजना हो ।
भारतीय सहयोगमा साचालित बागमती जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी राजीव मण्डललाई दिइएको छ । मण्डल िसंचाइ पसा्र डिभिजनमा थिए । बागमती जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण आयोजनामा यसअघि अवदेशकुमार झा प्रमुख थिए ।
विभागलाई बाइपास गर्ने निर्णय सच्याइयो
िसंचाइ मन्त्रीले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर चार ठूला िसंचाइ आयोजना मन्त्रालयमातहत ल्याउने आफ्नो गलत निर्णय सच्याएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार िसंचाइ आयोजनाको इस्टिमेट, ठेक्का स्वीकृति तथा भेरिएसन अर्डरजस्ता निर्णय िसंचाइ विभागलाई रहेको अधिकार खोसेर एक महिनाअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णयका नाममा मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको थियो ।
विभागलाई बाइपास गरी सिक्टा रानीजमरा मोरङ-सुनसरी र भूमिगत िसंचाइ आयोजनाको इस्टिमेट, ठेक्का स्वीकृति तथा भेरिएसन अर्डरजस्ता निर्णय िसंचाइ सचिवले गर्ने भनी गरिएको निर्णयको मन्त्रालयभित्र र बाहिरबाट तीव्र विरोध भएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय सच्याइएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार अब ती आयोजनाको इस्टिमेट, ठेक्का स्वीकृति तथा भेरिएसन अर्डरजस्ता निर्णय यसअघि जस्तै आयोजना प्रमुखको सिफारिसमा विभागले गर्नेछ ।

Friday, August 19, 2011

अवरुद्ध रसुवागढी पुलको निर्माण कार्य अब सुचारु हुने

काठमाडौं, २ भदौ- नेपाल र चीनबीच दोस्रो व्यापारिक नाका खोल्ने महत्वपूर्ण रसुवागढी पुलको अवरुद्ध निर्माण कार्य अब सुचारु हुने भएको छ । नेपाल र चीनबीच उक्त पुल निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा बिहीबार हस्ताक्षर भएकाले अब तुरुन्तै निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख कमलराज पाण्डेले दिए ।
स्याप्रुबेसी-रसुवागढी सडक निर्माणसम्बन्धमा चीन र नेपालबीच भएको केही वर्षअघि सम्झौतामा उक्त पुलका बारेमा कुनै उल्लेखै नभएकाले दुई देशबीच जोड्ने दोस्रो मितेरी पुलको नेपालतर्फको निर्माण झन्डै एक वर्षदेखि अवरुद्ध थियो । जबकि दुई देशको सीमा पुलको चीनले एक वर्षअघि सुरु गरी आफ्नातर्फ ७० प्रतिशत निर्माण कार्य सकिसकेको छ । तर सम्झौताको अभावमा उक्त पुलको नेपालतर्फ निर्माणको काम सुरु नै हुन सकेको थिएन ।
रसुवागढीनजिक चिनियाँ व्यापारिक सहर केरुङ जोड्ने सडकको महत्वपूर्ण पुल निर्माण कार्य अघि बढाउन झन्डै एक वर्षदेखि दुई देशबीच समझौता गर्न गृहकार्य हुँदै आएको थियो । गृहकार्य सम्पन्न भएपछि चीनको राजधानी बेइजिङमा दुई देशबीच सम्झौता भएको हो । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट भौतिक योजना सचिव पूर्ण कडरिया र चीनका तर्फबाट त्यहाँका यातायात उपमन्त्री वेङ मेङयोङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपाल र चीनबीचको स्याप्रुबेसी-रसुवागढी सडकको ट्रयाक खुलिसकेको छ । आगामी मंसिर महिनासम्म उक्त सडक र रसुवागढी पुल निर्माण कार्य सम्पन्न हुने जानकारी पाण्डेले दिए । रसुवागढीबाट केरुङसम्म चिनियाँ साइडमा यसअघि नै सडक निर्माण भइसकेको छ । उक्त सडक सुचारु भएपछि नेपाल-चीनबीच तातोपानीपछि रसुवागढी दोस्रो ठूलो व्यापारिक नाका हुनेछ ।

Thursday, August 18, 2011

पाँच कर्मचारी संगठनलाई एक/एक रोपनी सरकारी जग्गा

काठमाडौं, १ भदौ- सरकारले राजनीतिक दलसम्बद्ध पाँचवटा निजामती कर्मचारी संगठनलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि भन्दै १/१ रोपनीका दरले सरकारी जग्गा दिन थालेको छ । पाँचवटा संगठनको दबाबमा सरकारले तिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरी दिन थालेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सहायकदेखि अधिकृत तहसम्मका निजामती कर्मचारीको एउटामात्र संगठन रहने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले पाँचवटालाई राष्ट्रिय संगठनको मान्यता दिएर कार्यालय भवनका लागि भन्दै सरकारी जग्गा दिन थालेको हो । कर्मचारीहरुबीच चुनाव गराएर जित्ने एउटा संगठनले मात्र आधिकारिक रुपमा कर्मचारीको हकहितका सवालमा सौदाबाजीको कार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर सरकारले कहिल्यै कर्मचारी युनियनको चुनाव नगराई पाँचवटै संगठनलाई आधिकारिक युनियनका रुपमा बराबर हैसियतमा काम गर्न दिइरहनु गलत भएको उच्च प्रशासकले उल्लेख गरेका छन् ।
राजनीतिक दलसँग आवद्ध कर्मचारी संगठनलाई सरकारी जग्गा दिन थाल्ने हो भने संसदमा जति दल छन् त्यतिवटा संगठन खुल्ने चिन्ता ती अधिकारीको छ । निजामती कर्मचारी युनियनहरुलाई जग्गा दिइसकेपछि राजनीतिक दलसम्बद्ध अरु सबै भातृ संगठनहरुलाई कार्यालय भवनका लागि जग्गा दिनुपर्ने अवस्था आउने र त्यो सरकारले धान्नै नसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले कर्मचारी मिलन केन्द्र, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी माचलाई जग्गा उपलब्ध गराउन थालेको हो । सहायक कर्मचारी संगठित रहेको मिलन केन्द्र माओवादीसित सम्बद्ध नभए पनि निकट मानिन्छ बाँकी चार संगठन भने क्रमशः माओवादी कांग्रेस एमाले मधेशी मोर्चाका भातृ संगठन हुन् ।
सरकारले राजधानीको बबरमहलस्थित वन विभागको कार्यालयपछाडि टिम्बर कर्पोरेसनको जग्गाबाट निजामती कर्मचारी युनियन र मधेशी निजामती कर्मचारी माचलाई एक/एक रोपनी दिएको छ । ती दुई संगठन आफैंले जग्गा खोजेर प्रस्ताव गरेपछि सरकारले उपलब्ध गराएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । ती दुई संगठनले उक्त जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउने योजना छ । बाँकी तीन संगठनले पनि सरकारी जग्गा रोजेर प्रस्ताव गर्दैछन् । तीन संगठनले जग्गा खोज्नासाथ सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

तीन विद्युत आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरिने

पश्चिम सेती आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने
काठमाडौं, १ भदौ- ऊर्जा मन्त्रालयले तीन ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन विकास समिति गठन गर्ने भएको छ । ऊर्जाले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती ४ सय मेगावाटको नलस्याडगाढ र ३ सय मेगावाटको उत्तर गंगा आयोजना अघि बढाउन विकास समिति गठन गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तीनवटा विकास समिति गठनका लागि हालै पत्र पठाई अर्थमन्त्रालयसित सहमति मागेको छ । विकास समिति गठन अर्थको सहमति लिनु जरुरी हुन्छ । अर्थको सहमति आउनासाथ ऊर्जाले विकास समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरेको छ । ऊर्जाले यसअघि ६ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागिसमेत विकास समिति गठन गर्ने प्रकि्रया अघि बढाइसकेको छ ।
ऊर्जाले ती आयोजना निर्माणसम्बन्धमा आइपर्ने निर्णय छिटो गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा वन वातावरणसहित सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीसमेत राखेर विकास समिति गठन गर्न लागेको दाबी मन्त्रालय स्रोतको छ । ऊर्जा वन र वातावरणबीच समन्वय हुन नसक्ता आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।
सरकारकै एक अधिकारीले भने आयोजना निर्माणका गठन हुने विकास समितिहरु राजनीतिक भर्ती केन्द्र हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत नै नजुटेका आयोजना विकासका नाममा समिति गठनको प्रस्ताव गर्नुसमेत तर्कसम्मत नरहेको ती अधिकारीले बताए ।
विकास समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएका आयोजनामध्ये पश्चिम सेतीको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनसमेत पूरा भई निर्माणको चरणमा पुगिसकेको छ निर्माणमा जान सरकारले आर्थिक स्रोत जुटाउनै बाँकी छ । धादिङ र गोरखाको सीमामा पर्ने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमात्र भएको बुढी गण्डकीको हालै सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ ।
जाजरकोटमा पर्ने नलस्याउगाढको यसै वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । केही वर्षअघि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि उत्तर गंगा आयोजना अघि बढाउने कार्य सुरु नै भएको छैन । प्रस्तावित उत्तर गंगा आयोजना बाग्लुङमा पर्छ ।
यसअघि विकास समिति गठन गरी कुलेखानी पहिलो र मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तण गरिएको थियो त्यसपछि सरकारको लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्राधिकरणले नै गर्दै आएको थियो ।
आन्तरिक खपतका लागि पश्चिम सेती
ऊर्जा मन्त्रालयले मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ । अस्ट्रेलियाई कम्पनी स्मेकको पश्चिम सेतीलाई निर्यातमूलक आयोजनाका रुपमा निर्माण गर्ने १५÷१६ वर्ष लामो प्रयास असफल भएपछि सरकारले हालै उसको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आन्तरिक खपतका लागि उक्त आयोजना सरकारले नै निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको हो । मन्त्रिपरिषदले आन्तरिक खपतका लागि पश्चिम सेती निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि ऊर्जाले आयोजना अघि बढाउने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ऊर्जाले अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाई पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोत तथा बाह्य सहायताबाट आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । पश्चिम सेतीका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकलगायतसित सहुलियतपूर्ण ऋण लिने प्रयास भइरहेको जानकारी स्रोतले दिए । पश्चिम सेती निर्माणका अनुमानित लागत १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

Wednesday, August 17, 2011

राष्ट्रपति, न्यायाधीशदेखि सभासदसम्मको तलबमा भारी वृद्धि

बलराम बानियाँ/अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौं, ३२ साउन- सरकारले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री सभासद संवैधानिक निकाय र संसदका पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरुको मासिक पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी भारी वृद्धि गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले हालै उनीहरुको तलबमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि गरेको हो ।
राष्ट्रपति संसदीय पदाधिकारी संवैधानिक निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीका तलबसुविधा बढाइएको सरकारले सम्बन्धित निकायलाई हालै परिपत्र गरी जानकारी गराएको छ । सरकारले साउनको तलब दिने बेलामा उनीहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको जानकारी गराएको हो । राष्ट्रसेवकहरुको तलब वृद्धिको घोषणा भने बजेट भाषणमा नै गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद सचिवालय उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको तलबमा २७.३६ प्रधानमन्त्रीको २९ सभामुखको २९.५० मन्त्रीको २७ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । बढी पारिश्रमिक पाउने पदाधिकारीहरुको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि गर्दा उनीहरुको कुल तलबमा ठूलो मात्रामा वृद्धि हुन पुगेको हो । सरकारले राष्ट्रपतिको तलब ७२ हजार ८ सयबाट वृद्धि गरी ९२ हजार ७ सय २०, उपराष्ट्रपतिको ५२ हजारबाट ६६ हजार ५ सय ७० पुर् याएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले खाइपाएको तलबमा क्रमशः १९ हजार ९ सय २० र १४ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको तलब ३६ हजार ९ सय २० बाट ४७ हजार ६ सय २०, प्रधानन्यायाधीशको ३५ हजार ४ सयबाट ४५ हजार ४ सय, सभामुखको ३२ हजार ४० बाट ४१ हजार ४ सय ८० पुर् याइएको छ । प्रधानमन्त्रीको १० हजार ७ सय, प्रधानन्यायाधीशको १० हजार , सभामुखको ९ हजार ४ सय ४० का दरले तलब बढेको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ३१ हजारबाट बढाएर ४० हजार १ सय ७०, मन्त्री÷उपसभामुखको २८ हजार ९ सय २० बाट ३७ हजार ५ सय ६०, राज्य मन्त्रीको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, सहायक मन्त्रीको २६ हजार ७ सय ३० बाट ३४ हजार ८ सय १० पुर् याइएको छ । मन्त्रीहरुको तलब ९ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा बढेको छ ।
सरकारी निवासमा बस्ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान्यायाधीश सभामुख उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई तलबबाहेक मासिक रुपमा साचार सुविधा मसलन्द र अतिथि सत्कार भत्ताका अतिरिक्त इन्धन सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ । इन्धनबाहेक यस्तो सुविधा प्रधानमन्त्रीको मासिक १५ हजार छ भने सहायक मन्त्रीको समेत मासिक ५ हजार ५ सय रुपैयाँ । सरकारी निवासमा नबस्दा सभामुखले मासिक २९ हजार र उपसभामुखले २५ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा पाउँछन् ।
सभासदको मासिक तलब २६ हजार १ सय १० बाट बढाएर ३४ हजार ३० पुर् याइएको छ । तलबवृद्धि भएपछि सभासदले आवाससुविधा, धाराबिजुली, टेलिफोन, मसलन्द र पत्रपत्रिकासहित मासिक एकमुष्ठ ६३ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि उनीहरुले ५१ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ पाउँथे । यस अतिरिक्त सभासदहरुले बैठक भत्ताबापत दैनिक २ सय र यातायात खर्च संसदमा हाजिर भएको दिनमा १ सय ५० रुपैयाँका दरले पाउँछन् जसबाट पनि उनीहरुले मासिक झन्डै थप १० हजार रुपैयाँ थप रकम पाउने सचिवालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सभासदका स्वकीयसचिवको तलब १३ हजार ९ सय ९० बाट बढेर १८ हजार ७ सय ९० पुगेको छ ।
विपक्षी दलका नेताको तलब २८ हजार ९ सय २० बाट ३७ हजार ५ सय ६०, संवैधानिक तथा संसदीय समितिका सभापतिको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको २८ हजार ९ सय २० बाट ३७ हजार ५ सय ६०, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, नौ पार्टीका सचेतकको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ५ सय ६० पुर् याइएको छ ।
संविधानसभामा ३१ वटा दल रहे पनि माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरम तमलोपा माले सद्भावना नेकपा संयुक्त र राप्रपाले मात्र सचेतकको सुविधा पाएका छन् सचेतकलाई गाडी सुविधासमेत दिइएको छ । ठूला तीन दल माओवादी कांग्रेस एमालेका एक÷एक सभासदले प्रमुख सचेतकको सुविधा पाएका छन् । संसदका महासचिवको तलब २५ हजारबाट बढाएर ३३ हजार ६ सय ४० पुर् याइएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको तलब २७ हजार ३ सय ६० बाट बढाएर ३७ हजार ५ सय ६०, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, पुनरावेदनका न्यायाधीशको तलब २५ हजारबाट ३३ हजार ६ सय ४० पुर् याइएको छ । जिल्ला न्यायाधीशको तलब बढाएर २८ हजार ४ सय १० पुर् याइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता र न्याय परिषदका सदस्यको तलब २७ हजार ३ सय ६० बाट बढाएर ३७ हजार ५ सय ६०, संवैधानिक निकायका प्रमुखको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, पदाधिकारीको २५ हजारबाट ३३ हजार ६ सय ४० पुर् याइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको तलब २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय र सदस्यको २५ हजारबाट ३२ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ पुर् याइएको छ ।

तलब कसको कति बढ्यो ?
पद पहिले अहिले
राष्ट्रपित  ७२८००  ९२७२०
उपराष्ट्रपित  ५२०००  ६६५७०
प्रधानमन्त्री  ३६९२०  ४७६२०
प्रधानन्यायाधीश ३५४००  ४५४००
सभामुख   ३२०४०   ४१४८०
उपसभामुख   २८९२०  ३७५६०
उपप्रधानमन्त्री  ३१०००  ४०१७०
मन्त्री  २८९२०   ३७५६०
राज्यमन्त्री   २७३६०  ३५६००
विपक्षी दलको नेता  २८९२०   ३७५६०
सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक २७३६०   ३७५६०
विपक्षी दलका मुख्य सचेतक  २७३६०   ३५६००
समिति सभापति÷सचेतक   २७३६०   ३५६००
सभासद   २६११०   ३४०३०
सर्वोच्चका न्यायाधीश   २८९२०   ३७५६०
संवैधानिक अंगका प्रमुख  २७३६०   ३५६००
मुख्य न्यायाधीश २७३६०    ३५६००
योजना आयोगका उपाध्यक्ष    २७३६०  ३५६००
योजना आयोगका सदस्य   २५०००   ३२३८०


Tuesday, August 16, 2011

मन्त्रिपरिषदद्वारा हाइड्रोजनबाट विद्युत उत्पादन गर्न अनुमित

हाइड्रोजनबाट विद्युत उत्पादन गरिएको विश्वमै कहीँ छैन : विज्ञान मन्त्री
दुई कम्पनीद्वारा हाइड्रोजनबाट विद्युत उत्पादन गर्न दिन प्रस्ताव

काठमाडौं, ३१ साउन- सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई अध्ययन गरी मुलुकभित्रै हाइड्रोजन ग्यास प्रविधिबाट विद्युत् उत्पादन गर्न÷गराउन अनुमति दिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री लेखराज भट्टले हाइड्रोजनबाट विद्युत् निकालिएको उदाहरण विश्वमा कहीँ नभएको भनी लिखित विरोध राखे पनि मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई त्यस्तो अनुमति दिएको जानकारी स्रोतले दिए । मन्त्रिपरिषद बैठकमा भट्ट अनुपस्थित रहेका कारण उनको लिखित विरोध माओवादीका अरु मन्त्रीले राखेका थिए ।
ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टले राखेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले हाइड्रोजन ग्यास प्रविधिबाट उत्पादन हुने विद्युत्का सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले सुरक्षा र प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएमा हाइड्रोजनबाट विद्युत् उत्पादन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावमा पानीलाई ुइलेक्ट्रोलाइसिसु को तरिकाबाट हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गरी हाइड्रोजनलाई प्रज्वलन गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । इलेक्ट्रोलाइसिस तरिकाबाट पानीलाई अ_िक्सजन र हाइड्रोजन ग्यासमा छुट्ट्याउन सकिन्छ जुन हाइड्रोजनलाई प्रज्वलन गरी विद्युत् उत्पादनमा लगाउन सकिने दाबी प्रस्तावमा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले हाइड्रोजन ग्यासबाट उत्पादन हुने ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जाका रुपमा परिभाषित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
तर विज्ञान मन्त्री भट्टले सम्बन्धित प्राविधिकहरुसित राय लिई मन्त्रिपरिषद बैठकमा राखेको लिखित असहमतिमा 'हाइड्रोजनबाट उत्पादित ऊर्जालाई गाडीको इन्धनको अलावा जाडो ठाउँमा घरलाई न्यानो बनाउने कार्यमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको तर हाइड्रोजनको प्रयोगबाट विद्युत् निकालिएको अनुभव विश्वमा कहीँ कतै नभएको' उल्लेख गरेका छन् । भट्टको असहमतिपत्र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई समेत बाँडिएको छ । हाइड्रोजनको भण्डारण तथा ढुवानी अत्यन्त जटिल र महँगो हुने दाबीसमेत विज्ञान मन्त्रीको छ ।
'हाइड्रोजनबाट विद्युत् उत्पादन गरेको र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आवद्ध गरेको अनुभव विकासित मुलुकमा समेत देिखंदैन । हाइड्रोजनबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्य सहज भएको भए विकासित मुलुकहरुमा न्युक्लियर प्लान्टजस्तो जोखिमयुक्त प्रविधि र प्रदूषणयुक्त थर्मल कोल तथा प्राकृतिक ग्यासमा आधारित विद्युत् केन्द्र निर्माण गरिने थिएनन्' असहमतिपत्रमा छ ।
यसैबीच दुई कम्पनी मोडर्न क्लिन इनर्जी नेपाल प्रालि र प्रेरा गि्रन इनर्जी प्रालिले हाइड्रोजन ग्यासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति दिन ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन् । ती कम्पनीलाई हाइड्रोजनबाट विद्युत् उत्पादन गर्न दिन ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट त्यस्तो निर्णय गराएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
ती कम्पनीले हाइड्रोजनबाट विद्युत् उत्पादन सम्भव छ भनेर देखाउन छिट्टै १ सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरेर नमुना प्रदर्शन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मन्त्रालयले हाइड्रोजनबाट विद्युत् उत्पादनको प्रदर्शन गर्न ल्याइने उपकरण ल्याउँदा सहुलियत दिनेलगायतको सहयोग गर्ने वचन दिएको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
दुवै कम्पनीले प्रस्तावमा हाइड्रोजनबाट उत्पादित विद्युत् ८ रुपैयाँ २० पैसामा खरिद गर्नुपर्ने र आ-आफ्नो कम्पनीबाट एक÷एक सय मेगावाट विद्युत् खरिद गरिदिनुपर्ने शर्त राखेका छन् । ऊर्जाका अधिकारीले ती कम्पनीका शर्तका बारेका कुनै निर्णय नभएको तर हाइड्रोजनबाट विद्युत् उत्पादन सम्भव छ भन्ने प्रदर्शन गर्न सहमति दिएको जानकारी दिए ।

Monday, August 15, 2011

सार्वजनिक नहुँदै पाँच सचिवको सरुवा सच्याइयो

नौ सचिवको सरुवा, पाँच जनाको पदस्थापना
काठमाडौं, ३० साउन- सचिवहरुको सरुवाको निर्णय सार्वजनिक नहुँदै पाँच जनाको निर्णय परिवर्तन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ९ सचिवको सरुवा र ५ जना नयाँ सचिवको पदस्थापनाको निर्णय गरेको थियो । धेरैजसो सचिवको तीनदेखि आठ महिना पनि नपुग्दै अर्को ठाउँमा सारिएको छ ।
वरिष्ठ सचिव ताना गौतम दिनेशहरि अधिकारीसहित केहीको छोटो समयमै अपमानपूर्ण सरुवा भएको भन्दै उच्च प्रशासकहरुबाटै विरोध भएपछि सरकारले निर्णय परिवर्तन गरेको जानकारी स्रोतले दिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले पाँच जनाको सरुवा सच्याउनेसहित नौ जनाको सरुवा र पाँच जनाको पदस्थापनाको निर्णय तयार गरेको छ त्यो निर्णय माइन्युट हुन भने बाँकी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । माइन्युट नभइसकेकाले सरुवा र पदस्थापना भएका सचिवहरुलाई पत्र भने दिइसकिएको छैन ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट िसंचाइ मन्त्रालयमा आएको तीन महिना नपुग्दै सचिव गौतमलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । उनलाई ट्रष्टमा पठाउने निर्णय सच्याएर विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
सुदुर पश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक जयमुकुन्द खनाललाई वन मन्त्रालयमा सार्ने निर्णय सच्याएर ट्रष्टमा सारिएको छ । भूमिसुधार सचिव केशव भट्टराईलाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय सच्याएर वन मन्त्रालयमा सारिएको छ ।
श्रम तथा यातायात सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय सच्याएर संस्कृति मन्त्रालयमा पठाइएको छ । पश्चिमााचलका क्षेत्रीय प्रशासक हरि नेपाललाई संस्कृति मन्त्रालयमा सार्ने निर्णय सच्याएर उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सारिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदका सचिव पुरुषोत्तम ओझालाई वाणिज्यमा, ट्रष्टकी सचिव वृन्दा हाडालाई िसंचाइ मन्त्रालयमा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा। रामहरि अर्याललाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा, वाणिज्यका सुशीलजंग राणालाई मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ ।
ओझा र राणालाई आठ महिना पनि नपुग्दै सरुवा गरिएको हो । व्यापार मामिलाका जानाकार ओझालाई आफ्नो विशेषज्ञताअनुरुपको मन्त्रालयमा पठाइएको हो । हाडा सबभन्दा बढी सरुवा हुने सचिव भएकी छन् । सचिवमा बढुवा भएको तीन वर्षमा उनको ६ ठाउँमा सरुवा भइसकेको छ ।
नयाँ सचिव लालमणि जोशीलाई भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ भने बाँकी चार जनालाई क्षेत्रीय प्रशासकमा । नयाँ पाँच जनामध्ये जोशी आकर्षक मन्त्रालय पाउने भाग्यमानी एक्ला सचिव बनेका छन् । नयाँ सचिवहरुमा माधव रेग्मीलाई मध्यमााचल, तुलसी सिटौलालाई पश्चिमााचल, सुरेशमान श्रेष्ठलाई मध्यपश्चिमााचल र विश्वप्रकाश पण्डितलाई सुदूर पश्चिमको क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन गरिएको छ ।

कुन सचिवको कहाँ सरुवा ?

१ ताना गौतम - िसंचाइ मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा
२ वृन्दा हाडा भट्टराई - नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट िसंचाइ मन्त्रालयमा
३ रामहरि अर्याल - विज्ञान तथा प्रविधिबाट श्रम तथा यातायातमा
४ पुरुषोत्तम ओझा - मन्त्रिपरिषद्बाट वाणिज्य मन्त्रालयमा ।
५ सुशीलजंग राणा - वाणिज्य मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा ।
६ दिनेशहरि अधिकारी - श्रम तथा यातायातबाट संस्कृति मन्त्रालयमा
७ केशव भट्टराई - भूमिसुधारबाट वन मन्त्रालयमा
८ हरि नेपाल - पश्चिमााचल प्रशासकबाट उपराष्ट्रपति कार्यालयमा
९ जयमुकुन्द खनाल - सुदूर पश्चिम प्रशासकबाट नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा ।
नयाँ सचिवको पदस्थापना
१ लालमणि जोशी - भूमिसुधार मन्त्रालयमा
२। माधव रेग्मी - मध्यमााचल क्षेत्रीय प्रशासकमा
३ तुलसी सिटौला - पश्चिमााचल क्षेत्रीय प्रशासकमा
४ विश्वप्रकाश पण्डित - सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय प्रशासकमा
५ सुरेशमान श्रेष्ठ - मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासकमा ।

Sunday, August 14, 2011

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तस्वीर झुन्ड्याउनमात्र सफल भए खनाल

समाचार टिप्पणी
काठमाडौं, २९ साउन- माघ २० मा माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकै दिन बेलुका झलनाथ खनालले संवाददाताहरुसित भनेका थिए- 'म सात दिनमा सरकारलाई पूर्णता दिन्छु शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउँछु ।' तर यथार्थ ठीक उल्टो भयो । कार्यकालको सुरुआत नै आशाप्रद हुन सकेन । उनले सात दिनसम्म त एक जना पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सकेनन् । सरकारमा साताभर एक्लै रहिरहे ।
खनालले सात दिनपछि पार्टीका तीन जनालाई मन्त्री त नियुक्त गरे तर अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई बाहेक दुई जनालाई एक महिनासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै तोक्न सकेनन् । खनाल सरकारलाई सुरुमा विपक्षी कांग्रेससहित कसैले पनि अप्ठ्यारामा पारेनन् बरु एमाले अध्यक्षसमेत रहेका खनाल आÏनै विरोधाभासपूर्ण व्यवहार र निर्णयका कारण आफैं बिस्तारै अप्ठ्यारामा पर्दै गए ।
उनले आÏनै अध्यक्षतामा बसेको एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सुरक्षासम्बन्धी दुवै मन्त्रालय माओवादीलाई नदिने निष्कर्षसहित आÏना पार्टीका नेता विष्णु पौडेललाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गराए तर उनी आÏनो त्यो निर्णयमा एक साता पनि टिक्न सकेनन् । पार्टीलाई सोध्दै नसोधी खनालले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई गृह मन्त्री बनाए । उक्त घटनापछिमात्र एमालेमा उनको विरोध हुन थाल्यो र उनीमा पार्टीमा क्रमशः कमजोर हुन थाले ।
उनी माओवादीलाई आफू प्रधानमन्त्री भएको ठीक एक महिनापछि अर्थात् फागुन २० मा मात्र मन्त्रिपरिषदमा सामेल गर्न सफल भए भने आÏनो पार्टीका मन्त्रीलाई फागुनको तेस्रो सातामात्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सके । उनले स्थायी समितिको बैठकमा आÏनो पार्टीबाट वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीसित परामर्श गरेरमात्र मन्त्री थप गर्ने निर्णय गराए । तर मन्त्री थप गर्दा भने उनले दुवै नेतासित एक वचन पनि सोधेनन् उल्टै नेपाल र ओलीले आÏनो पार्टीबाट थप हुने मन्त्रीको नाम साचार माध्यमबाट मात्र थाहा पाए । यो घटनाले पार्टीमा तीक्तता बढायो र उनीप्रतिको रोष बढ्यो ।
सात दिनमा सरकारलाई पूर्णता दिन्छु भनेका प्रधानमन्त्रीले छ महिनापछि साउन १६ मा मात्र माओवादी मन्त्री फेर्ने र मधेशी जनअधिकार फोरमका मन्त्री थप्ने काम गरेर नवौंपटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरे र सरकारलाई पूर्णता दिए जतिबेला उनले जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने क्रममा राष्ट्रिय सहमतिको निर्माणका लागि तत्काल राजिनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने तमसुकमा हस्ताक्षर गरेको दुई महिना बढी भइसकेको थियो । उनको दृष्टिमा साउन १६ मा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाए पनि माओवादीको दृष्टिमा भने पूर्णता पाइसकेको छैन । माओवादीले विधिवत निर्णय गरी राज्यमन्त्री प्रस्तावितहरुलाई सरकारमा सामेल गर्न बाँकी नै थियो ।
खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको काम जहाँ अड्किएको थियो उनी झन्डै सात महिना प्रधानमन्त्री भइसक्ता पनि शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा सिन्को भाँच्ने कामसम्म अघि बढ्न सकेन । संविधानसभाको थपिएको सवा वर्षको अवधिमा पनि कुनै काम अघि नबढेकाले संविधानसभाकै औचित्यमाथि आमजनताले प्रश्न उठाउन थालेकाले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य झन् जटिल मोडमा पुगेको छ त्यसका लागि खनाल प्रधानमन्त्रीका नाताले झन् बढी जिम्मेवार छन् ।
खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा झन्डै दुई तिहाइ सभासदको समर्थन पाएकाले उनको सरकारले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणका दिशामा राम्रै काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । मधेशी जनअधिकार फोरमलाई सत्तामा ल्याएर र साना दलको समर्थन जुटाएर खनालले आÏनो पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत पुर् याउने प्रयास गरेका थिए । तर फोरम जयप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा विभाजित भएपछि विपक्षी दल कांग्रेसबिना नै दुई तिहाइ पुर् याउने उनको प्रयास असफल हुन पुगेको थियो । लोकतान्त्रिक शक्ति कांग्रेसबिना नै दुई तिहाइ पुर् याएर शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउने खनालको सोचले उनीप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत् झस्किएका थिए । जबकि मुलुकको राजनीतिक यथार्थलाई आत्मसात गर्ने हो भने कांग्रेसलाई बाइपास गरेर शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिने कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।
बारम्बार राष्ट्रिय सहमतिको नारा जप्दै आएका खनाल बहुमतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । पदमा बहाल भएको केही दिनसम्म उनले आÏनो सरकारको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने र शान्ति प्रकि्रया एवं संविधान निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता दोहोर् याइरहे । तर राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण गर्ने उनको सपना अधुरै रह्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको सट्टा आÏनो पक्षमा दुई तिहाइ पुर् याउने र शान्ति प्रकि्रया एवं संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रयाससमेत असफल भएपछि उनको दिनगन्ती सुरु भएको थियो ।
आÏनै पार्टीका नेता नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि उनको राजिनामा माग्ने अभियानको अध्यक्ष खनालले नै नेतृत्व गरेका थिए । नेपालले माओवादी र कांग्रेसका कारणले भन्दा एमालेकै आन्तरिक कारणले छिटो राजिनामा दिन बाध्य भएका हुन् । एमालेकै एउटा नेताले प्रधानमन्त्रीका रुपमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न असफल भएपछि त्यही पार्टीको अर्को नेताबाट त्यो जटिल कार्य पूरा हुने अपेक्षा गर्नु नै खनालको राजनीतिक बचपना थियो । शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिनभन्दा कांग्रेस-एमाले र मधेशवादीबीचको लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई फुटाउनमात्र माओवादीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको यथार्थ बुझ्न नसक्नु नै खनालको सबभन्दा ठूलो कमजोरी थियो ।
शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा कुनै प्रगति गर्न नसकेका खनाल सरकारको प्रभावकारी साचालनमा समेत असफल रहे । उनको पालामा आमजनताले अनुभूत गर्ने खालको कुनै पनि राम्रो काम हुन सकेन । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र ऊजामन्त्री गोकर्ण बिष्टले मात्र आ-आÏना मन्त्रालयमा केही राम्रा काम गर्ने प्रयास गरे बाँकी सबैजसो मन्त्री विवादास्पद सरुवा बढुवा र नियुक्तिमै अल्झिए । अघिल्ला सरकार र प्रधानमन्त्रीजस्तै खनाल र उनको सरकार पनि मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट पहुँचवालालाई आर्थिक सहायता बाँड्ने सवालमा भने पछि परेन ।
कूटनीतिक दृष्टिमा समेत खनाल सरकार असफल रह्यो । टर्कीको इस्तानबुलमा पूर्व निर्धारित अति कम विकसित मुलुकहरुको बैठकमा अध्यक्षता गर्न जानेबाहेक खनालको अरु कूटनीतिक भ्रमणै हुन सकेन । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले मात्र होइन कुनै पनि मित्र राष्ट्रले प्रधानमन्त्री खनाललाई आÏनो मुलुकमा स्वागत गर्न चाहेनन् । जबकि यसअघि छिमेकी दुवै मुलुक नेपालका हरेक नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई आतुर हुन्थे तिनै मुलुकले खनाललाई भ्रमणको निम्तासमेत दिएनन् ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले गरेको अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार अनुसन्धान आयोग सरकारको वार्षिक हिसाबकिताब केलाई अनियमितता औंल्याउने महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा झन्डै चार वर्षदेखि र लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगमा एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन् । प्रधानमन्त्री खनाल ती महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको निर्णय गराउनसमेत असफल रहे ।
एमाले नेता नेपालले आफूले राजिनामा दिएपछि माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न कस्सिएका पार्टी अध्यक्ष खनाललाई भनेका थिए- 'राष्ट्रिय सहमति निर्माण नगरी तपाईंले माओवादीको भरमा आÏनो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास नगर्नुहोस् । तपाईंले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आÏनो तस्वीर झुन्ड्याउनेबाहेक अरु केही गर्न सक्नुहुन्न ।' नेता नेपालले भनेजस्तै खनाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आÏनो तस्वीर झुन्ड्याउनमात्र सफल भए बाँकी अरु कुरामा असफल ।

Saturday, August 13, 2011

जाँदाजाँदै २८ उच्च अधिकारीको सरुवा

काठमाडौं, २८ साउन- प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेका बेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मन्त्रालय मातहतका २८ जनाभन्दा बढी उच्च अधिकारी सरुवा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री खनालले मार्गप्रशस्त गर्न लागिरहेका बेला रायमाझीले हतार-हतारमा महŒवपूर्ण विभाग सडक डिभिजन कार्यालय र आयोजनाहरुमा ठूलो मात्रामा हेरफेर गरेका हुन् । दुई वर्ष एक ठाउँमा राख्ने प्रशासनिक व्यवस्थाविपरीत सहसचिवस्तरका १४ जना र डिभिजनल इन्जिनियर १४ जना बढी सरुवा गरेका छन् ।
सबभन्दा बढी बजेट भएको सडक विभागका महानिर्देशक हरिओम श्रीवास्तवलाई मन्त्रालय निर्माण महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । उनलाई छ महिनामै सरुवा गरिएको हो ।
महानिर्देशकमा एसियाली विकास बैंक एडीबी को सहयोगमा साचालित आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख इन्दु शर्मा ढकाललाई बढुवा गरिएको छ । ढकाललाई सडकमा उनीभन्दा वरिष्ठ दुई सहसचिव वास्तव र दिनकर शर्मालाई अन्यत्र सरुवा गरी महानिर्देशक बनाइएको हो ।
हुलाकी सडक आयोजना प्रमुख गुरुप्रसाद ढकाललाई एडीबी आयोजना र सडक सुधार आयोजना प्रमुख हरिकृष्ण भगतलाई हुलाकी सडकमा, दिगो सहरी यातायात विकास आयोजना प्रमुख सुदर्शन भण्डारीलाई सडक सुधार आयोजना र सडक विभागका उपमहानिर्देशक दिनकर शर्मालाई दिगो सहरी यातायात विकास आयोजना प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाईका प्रमुख विष्णुओम वादेलाई सडक विभागको उपमहानिर्देशकमा, जलमार्ग आयोजनाकी प्रमुख प्रमिला बज्राचार्यलाई सडक विभागको सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाइ प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।
भवन तथा सहरी विकास विभागका उपमहानिर्देशक रमेश िसंहलाई जगेडा (भवन विभागको पुल दरबन्दी) मा सरुवा गरिएको छ । बाहिरी चक्रपथ आयोजना प्रमुख सुनील कर्णलाई भवनको उपमहानिर्देशकमा भवन विभागको पुल दरबन्दीमा रहेका गंगा गेलाललाई भवन निर्माण सम्भार डिभिजनमा सरुवा गरिएको छ । डिभिजनका प्रमुख सुरजराज कर्णिकारलाई बाहिरी चक्रथप आयोजना प्रमुख बनाइएको छ ।
सरुवा भएका डिभिजनल इन्जिनियरहरुमा ललितपुर सडक डिभिजनका बलराम मिश्रलाई मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना पूर्वी खण्ड प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्वी खण्डका यसअघिका प्रमुख दिनेश बस्नेतलाई सडक विभागमा काजमा सरुवा गरिएको छ ।
तामाकोसी मन्थली सडक आयोजनाका प्रमुख केशव शर्मालाई ललितपुर सडक डिभिजनमा, विभागका सत्येन्द्र शाक्यलाई भरतपुरमा, बुटवल डिभिजनका दिनेश भट्टराईलाई तामाकोसी-मन्थली सडक आयोजनामा, भरतपुर डिभिजनका अशोक तिवारीलाई तनहुँ डिभिजन प्रमुखमा, बुटवल डिभिजनका कृष्ण भण्डारीलाई मध्यपहाडी आयोजनामा सरुवा गरिएको छ ।
तनहुँ डिभिजनका शालिकग्राम रेग्मीलाई काचनपुरमा हुलाकी सडकका रामहरि पोखरेललाई दमक डिभिजनमा, पाल्पा डिभिजनका बुद्धि गुरुङलाई विभागमा, दमक डिभिजनका हरि पोखरेललाई नुवाकोट डिभिजनमा, खोड्पे-बझाङ सडक आयोजनाका दीपक अर्याललाई पाल्पा प्रमुखमा, काचनपुर डिभिजनका अर्जुन थापालाई विभागमा र कर्णाली कोरिडारका देवकुमार तामाङलाई मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनामा सरुवा गरिएको छ ।

Friday, August 12, 2011

मन्त्रिपरिषदद्वारा १६ डीआईजीको सरुवा

काठमाडौं २७ साउनं- सरकारले १६ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक डीआईजी को सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको ठूलो सख्यामा हेरफेर गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरका अनुसार क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विरानगरका डीआईजी विनोद िसंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख उपेन्द्रकान्त कार्यालयलाई अपराध अनुसन्धान ब्युरोमा, सुरक्षा परिषदका नारायणप्रसाद बस्ताकोटीलाई विमानस्थलमा, अपराध अनुसन्धान ब्युरोका राजेन्द्रिसंह भण्डारीलाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरा, महानगरीय आयुक्तको कार्यालयका सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा सरुवा गरिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका केदारप्रसाद साउदलाई ट्रापिक निर्देशनालयमा, ट्राफिकका विज्ञानराज शर्मालाई अन्वेषण योजना निर्देशनालयमा, सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका गणेशराज राईलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा, लागू औषध नियन्त्रण कार्यान्वयन इकाइ वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठलाई मध्यमााचल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौडामा, अन्वेषण योजना निर्देशनालयका यादव अधिकारीलाई लागू औषध नियन्त्रक कानुन कार्यान्वयन इकाइमा, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विश्वराजिसंह शाहीलाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दीपायलमा, प्रहरी प्रधान कार्यालयका परशुराम खत्रीलाई महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीमा सरुवा गरिएको छ ।
सुडान घोटाला प्रकरणमा निलम्बित डीआईजीद्वय रमेशविक्रम शाह र टपेन्द्रध्वज हमालको दरबन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सारिएको छ ।
साचय कोषको अध्यक्षमा पाठक
सरकारले कर्मचारी साचय कोषको साचालक समितिको अध्यक्षमा प्रतापकुमार पाठकलाई नियुक्त गरेको छ । पाठक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हुन् । चीनले १ अर्ब ६७ करोड अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले चीनको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रसारण लाइनको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई
खिम्ती -ढल्केबर प्रसारण लाइनको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ ।
आयल निगमको झा निष्काशित
सरकारले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई अवकास दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त झालाई उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले निष्काशन गरेको हो ।
सचिवको राजिनामा स्वीकृत
सरकारले संस्कृति सचिव मोदराज डोटेलले दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । डोटेलले लुम्बिनी विकास कोषमा विवादास्पद संस्थाको सहयोगसम्बन्धमा संस्कृति मन्त्री खगेन्द्र प्रसाईंले अनावश्यक दिएको भन्दै पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

Thursday, August 11, 2011

कांग्रेसमा व्यापक छलफलबिना संघीयताको प्रस्ताव ल्याएकामा विरोधमा

काठमाडौं, २६ साउन- कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको जारी बैठकमा पार्टीमा व्यापक छलफल नगरी सात प्रदेशसहितको राज्य पुनस्रंरचनाको प्रस्ताव ल्याएकामा विरोध भएको छ । उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले ल्याएको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बिहीबार सदस्यहरुले पार्टीमा व्यापक बहस र गृहकार्य नपुगेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
सदस्यद्वय उमाकान्त चौधरी र रमेश रिजालले पार्टीभित्र र बाहिरका सरोकारवालासित व्यापक छलफल र तयारी नगरी हचुवाका भरमा राज्य पुनस्रंरचनाको प्रस्ताव आएको र त्यसले तराई-मधेशका बासिन्दाको भावनालाई राम्ररी समेट्न नसकेको बताए ।
'प्रस्ताव बिना छलफल र तयारीबिनै ल्याइयो । प्रस्तावले न त मधेशको सेन्टिमेन्ट समेटेको छ न त थारुको सेन्मिेन्ट नै । तराई-मधेशमा प्रस्तावित दुई प्रदेशमा काचनपुर र मोरङलाई नसमेटिएकामा म पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउँछु । पार्टीमा व्यापक छलफल र मधेशी र थारुको समेत भावना बुझेर राज्य पुनस्रंरचनाका बारेमा कांग्रेस अन्तिम निर्णयमा पुग्नुपर्छ' चौधरीले बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
अर्का सदस्य रिजालले पार्टीमा खस पर्वतेहरुमात्र बसेर राज्य पुनस्रंरचनाको प्रस्ताव तयार गरिएको भन्दै तराई-मधेशका नेता कार्यकर्ता र जनतासित छलफल नगरिएकामा रोष प्रकट गरेका थिए ।
सदस्यद्वय डा। रामशरण महत र एनपी सावदले राजधानी उपत्यकालाई छुट्टै प्रदेश बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । 'वरिपरि एउटामात्र प्रान्तले भरिएको उपत्यका कसरी छुट्टै प्रान्त हुन सक्छ' भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री महतले मुलुक संघीयतामा जानु ठीक भए पनि धेरै प्रदेश बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए । आम्दानीको स्रोतका आधारमा प्रदेश बन्न सक्छ कि सक्तैन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो ।
ुराजधानीबाट मात्र ७०÷७५ कर उठ्छ त्यस कारण बढी प्रदेश बनाउन सम्भव हुन्न । आर्थिक सामथ्र्यलाई आधार मानी कमभन्दा कम प्रदेश बनाउनुपर्छु महतले भने । अरु सदस्यहरुले पहिचान सामथ्र्य र भौगिोलिक आधारमा राज्य पुनस्रंरचना गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कांग्रेसको बैठक शुक्रबार पनि बस्दैछ ।

सत्ताबाट बहिर्गमनका बेला भौतिक योजनामा व्यापक सरुवा

काठमाडौं, २६ साउन- प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा दिने घोषणा गरिसकेका बेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका १४ जना सहसचिव सरुवा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री खनालले राजिनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्न लागिरहेका बेला रायमाझीले हतारहतारमा महत्वपूर्ण विभाग र आयोजनाहरुमा ठूलोमात्रामा हेरफेर गरेका हुन् ।
सबभन्दा बढी बजेट भएको विभाग सडक विभागका महानिर्देशक हरिओम श्रीवास्तवलाई हटाई मन्त्रालयको निर्माण महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । दुई वर्षसम्म एक ठाउँमा राख्ने प्रशासनिक परम्पराविपरीत श्रीवास्तवलाई महानिर्देशक भएको छ महिनामै सरुवा गरिएको हो ।
महानिर्देशकमा एसियाली विकास बैंक एडीबी को सहयोगमा साचालित आयोजनाका प्रमुख इन्दु शर्मा ढकाललाई सडक विभागको महानिर्देशकमा बढुवा गरिएको छ । ढकाललाई सडकमा उनीभन्दा वरिष्ठ दुई जना सहसचिव वास्तव र दिनकर शर्मालाई अन्यत्र सरुवा गरी महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
हुलाकी सडक आयोजना प्रमुख गुरुप्रसाद ढकाललाई एडीबी आयोजना प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ । सडक सुधार आयोजना प्रमुख हरिकृष्ण भगतलाई हुलाकी सडक आयोजना प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।
दिगो सहरी यातायात विकास आयोजना प्रमुख सुदर्शन भण्डारीलाई सडक सुधार आयोजना र सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं सम्भार महाशाखा प्रमुख दिनकर शर्मालाई दिगो सहरी यातायात विकास आयोजना प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाइका प्रमुख विष्णुओम वादेलाई सडक विभागको उपमहानिर्देशक एवं सम्भार महाशाखा प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ । जलमार्ग आयोजनाकी प्रमुख प्रमिला बज्राचार्यलाई सडक विभागको सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाइ प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।
भवन तथा सहरी विकास विभागका उपहानिर्देशक रमेश िसंहलाई जगेडामा भवन विभागको पुल दरबन्दीमा सरुवा गरिएको छ । बाहिरी चक्रपथ आयोजना प्रमुख सुनिल कर्णलाई भवनको उपमहानिर्देशकमा भवन विभागको पुल दरबन्दीमा रहेका गंगा गेलाललाई भवन निर्माण सम्भार डिभिजनमा सरुवा गरिएको छ । डिभिजनका प्रमुख सुरजराज कर्णिकारलाई बाहिरी चक्रथप आयोजना प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।

Wednesday, August 10, 2011

बुढी गण्डकी विकास समिति गठन हुने

काठमाडौं, २५ साउन- सरकारले ६ सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन अधिकारसम्पन्न विकास समिति गठन गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ ।
सबभन्दा बढी ऊर्जाको माग भएको राजधानी लोड सेन्टर बाट सबभन्दा नजिकको बुढी गण्डकी आयोजनालाई प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारले छ महिनादेखि थप इन्जिनियरिङ अध्ययन कार्य सुरु गरिसकेको छ ।
सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई अध्यक्ष राखी समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले खनाललाई मनाउने प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । समितिमा नेपालीमात्रको लगानीमा चिमिले जलविद्युत् आयोजनाको सफल निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका डा। डम्बरबहादुर नेपालीलाई समेत राख्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
विकास समितिले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत विदेशी सहयोग तथा ऋण लगानीको स्रोत जुटाई आयोजना निर्माण गरी विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । पाचायतकालमा ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनासमेत विकास समिति बनाएर निर्माण गरिएको थियो ।

सरकारी प्राथमिकताको विद्युत आयोजना अमेरिकी कम्पनीलाई दिन प्रस्ताव

'अमेरिकी राजदूतको आग्रहमा अमेरिका कम्पनी दिन लागिएको हो'
काठमाडौं, २५ साउन- ऊर्जा मन्त्रालयले सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको ३ सय मेगावाट क्षमताको दुधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना भारतमा लगानी रहेको एईएस इन्डिया नामक अमेरिकी कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिने भएको छ ।
चालू वर्षको बजेटमा विद्युत् विकास विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रममा समेत परेको उक्त आयोजना अमेरिकी कम्पनीलाई दिन ऊर्जा मन्त्रालयले मंगलबार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको जानकारी उच्च स्रोतले दिएको छ । उक्त प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बस्ने बैठकमा निर्णय हुने सम्भावना छ ।
अमेरिकी राजदूत स्कट डेलिसीको आग्रहमा अमेरिकी कम्पनीलाई दुधकोसी आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन लागिएको जानकारी निर्माण गर्न सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिन लागिएको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
'नेपालमा जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा अमेरिका र युरोपसहित विभिन्न मुलुकको लगानी भित्र्याउन अमेरिकी राजदूत डेलिसी सकि्रय रुपमा लागिपरेका छन् उनले एउटा अमेरिकी कम्पनीलाई लगानी गर्न यहाँ ल्याउन सक्यौं भने नेपालमा लगानी गर्न सुरक्षाको वातावरण छ भन्ने सन्देश संसार जान्छ र त्यसपछि अमेरिका तथा युरोपका लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउने वातावरण बन्छ भनेर आग्रह गरेकाले उक्त कम्पनीलाई सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको दुधकोसी दिन आयोजनाको लाइसेन्स दिन लागिएको हो' ती अधिकारीले भने ।
ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गराई उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावमा लगेका हुन् । अमेरिकी कम्पनीले नेपाली कम्पनी सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चरलाई सोझदार राखी हालै दुधकोशी आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन आवेदन दिएको छ । सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चर एमाले सभासदसमेत रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीको कम्पनी हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले गत चैत ९ गते संसदमा पेस गरेको सरकारको कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारी वक्तव्यमा दूधकोसी आयोजना सरकारका तर्फबाट विशेष प्राथमिकतासाथ निर्माण गर्ने उल्लेख छ । विभिन्न समयमा भएका अध्ययनले समेत उक्त आयोजना सरकारले नै बनाउन उपयुक्त हुने सुझाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को बजेटको १०९ बुँदामा ुदुधकोसीलगायतका आयोजनाहरुको अध्ययन गरी कार्यान्वय प्रकि्रया अघि बढाइनेछु भन्ने उल्लेख छ । विद्युत् विकास विभागको कार्यक्रममा यो आयोजना नेपाल सरकारका तर्फबाट अध्ययन गराउने आयोजनाहरुको सूचीमा राखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले अध्ययन गर्ने सूचीबाट हटाई एईएस इन्डिया र सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चर कम्पनीको समूहलाई उक्त आयोजनामा विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित िसंचाइ आयोजना सुनकोसी डाइभस्रनलाई प्रतिूकल असर नपर्ने गरी एईएस इन्डिया र सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चर कम्पनीको समूहलाई दुधकोसीको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनले उक्त आयोजनालाई वर्षाको पानी जम्मा गरी बढी ऊर्जा संकट र आवश्यता हुने बेलामा विद्युत् निकाल्न सकिने खालको जलाशययुक्त आयोजनाका रुपमा विकास गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
तर ऊर्जा मन्त्रालयले एईएस इन्डिया र सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चर कम्पनीको समूहलाई उक्त आयोजना रन अफ रिभर नदीको बगेको पानीबाट बाह्रै घन्टा बिजुली निकाल्ने या पिकिङ रन अफ रिभर दिनभरको पानी जम्मा गरेर बेलुका बढी माग हुने समयमा चार÷पाँच घन्टा बिजुली निकाल्ने मध्ये कुन विकल्पमा हुन्छ त्यसअनुसार आयोजना निर्माण गर्नका लागि अध्ययन गर्न अनुमति दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
जबकि एईएस इन्डिया र सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चर कम्पनीको समूहले उक्त आयोजनालाई जलाशययुक्त मोडेलमा बनाउन भनी दरखास्त दिएका छन् । जलाशययुक्तका ठाउँमा रन अफ रिभर या पिकिङ रन अफ रिभरको विकल्पमा जाँदा मुलुकलाई घाटा हुने चिन्ता ऊर्जा विज्ञहरुको छ । रन अफ रिभर या पिकिङ रन अफ रिभरको विकल्पमा जाँदा उक्त आयोजनाबाट वर्षको ४० प्रतिशत समय जम्मा एक सय वा सवा सय मेगावाट तथा अरु समयमा ४० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र विजुली निस्कन्छ ।

Tuesday, August 9, 2011

सरकारले तीन वर्षमा पहुँचवालालाई २९ करोड बाँड्यो

हायता पाउनेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि वर्तमान उपप्रधानमन्त्रीद्वय अधिकारी र श्रेष्ठ पनि
बलराम बानियाँ/अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौं, २४ साउन- सरकारले तीन वर्षमा सत्तारुढ तथा विपक्षी पार्टीका प्रभावशाली नेता मन्त्री र सभासद तथा र भातृ संस्था एवं राजनीतिक आवरणमा खुलेका संस्थालाई आर्थिक सहायता र उपचारका नाममा झन्डै २९ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपलब्ध गराइएको विवरणअनुसार २०६५ असोजदेख २०६८ जेठसम्मको अवधिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका नाममा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल तथा हालका झलनाथ खनालका पालामा राज्यको ढुकुटीबाट उक्त परिमाणको रकम बाँडिएको हो ।
पहुँचवाला नेता र व्यक्तिलाई कुनै औचित्य नखुलाई राज्य कोषबाट हचुवाका भरमा सहायता रकम बाँडिएको देखिन्छ । आफैंले उपचार गराउन सक्ने नेता तथा पहुँचवालाले सहायता लिन खोज्ने र सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई सहजै सहायता दिने प्रवृत्ति आफैंमा गलत रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
२०६५ असोजदेखि ०६६ असारसम्म ८ करोड २०६६ साउनदेखि २०६७ जेठसम्म करिब १६ करोड र २०६७ साउनदेखि २०६८ जेठसम्म करिब २ करोड रुपैयाँ र यो अवधिमा प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट झन्डै तीन करोड रुपैयाँ बाँडिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र उनीहरुको सिफारिसका व्यक्तिलाई मात्र १० देखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म बाँडेका छन् ।
ठूलो आर्थिक सहायता पाएको खुलासा नहोस् भनेर कतिपय प्रभावशाली नेता व्यक्ति तथा कार्यकर्ताको पहिचानसमेत नखोली सहायता दिइएको देखिन्छ । राजधानीमा आलिसान महल बनाएका र सधैं पजेरोमा हिड्ने नेतादेखि पटकपटक प्रधानमन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाले समेत उपचार खर्चका नाममा लाखौं रुपैयाँ आर्थिक सहायता लिएका छन् । सम्पत्ति विवरणमा ५० लाख रुपैयाँ एउटै बैंक खातामा रहेको देखाएका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारंीले समेत २ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता लिएका छन् ।
दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई पखाला लागेको बेला जीवनजल र अनिकालका बेला खाद्यान्नसमेत पुर् याउन नसक्ने सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गरी बिना आधार झन्डै २९ करोड रुपैयाँ वितरण गर्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
सत्तारुढ पार्टीका भातृ संगठन शुभेच्छुक संघसंस्था पहुँचवाला व्यक्तिले खोलेका संस्थालाई गोष्ठी अधिवेशन भेला गर्ने गर्ने नाममा समेत करोडौं रुपैयाँ बाडिएको छ । सत्तारुढ दलका भातृ संगठनका पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जाँदासमेत ठूलो रकम आर्थिक सहायता दिएर विकासनिर्माणमा खर्च हुनुपर्ने राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरिएको छ ।
आर्थिक सहायता पाउनेमा सत्तारुढ माओवादी एमाले विपक्षी कांग्रेस मधेशवादी दलका प्रभावशाली नेता कार्यकर्ता बढी छन् । एकाध जनाको बाहेक अरु धेरैजसोलाई आर्थिक सहायता दिनुको कुनै कारण खुलाइएको छैन । सत्तारुढ र विपक्षी दलका कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता र उपचारका नाममा करोडौं रुपैयाँ बाँडिएको छ । आर्थिक सहायता पाउने भाग्यमानीमा प्रधानमन्त्री मन्त्री प्रभावशाली नेताको गृह जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ता र सहयोगी बढी छन् । सबभन्दा बढी सहयोग प्रधानमन्त्रीका गृह जिल्लाका कार्यकर्ताले पाउने गरेका छन् ।
गरिबी र अभावका कारण उपचार गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई मात्र आर्थिक सहायता दिने कानुनी व्यवस्था र प्रचलन भए पनि सरकारले आर्थिक हैसियत राम्रो भएका कुनै रोग नलागेका प्रभावशाली नेता तथा पहुँचवाला व्यक्तिलाई ठूलो रकम आर्थिक सहायता दिने गरेको छ । गरिबीका कारण उपचार खर्च पाउनुपर्ने वास्तविक हकदारले भने पहुँचको अभावमा आर्थिक सहायता नै नपाउने गरेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
माओवादी र एमालेका नेताले खोलेका तीन संस्था जीवराज आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान बुटवल इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान काठमाडौं र नेत्र अभागी स्मृति प्रतिष्ठान घोराहीलाई सबभन्दा बढी ५० लाखका दरले डेढ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । के कार्यक्रमका लागि ती संस्थालाई त्यति ठूलो रकम दिइएको हो भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छैन ।
राजधानीमा एसियाली पार्टीहरुको शान्ति सम्मेलन गर्ने भनेर शान्ति तथा ऐक्यबद्धता परिषदका नाममा बुटवलका यशोदा पाण्डे र रुपन्देहीका भुवन आचार्यलाई २०६६ र २०६७ मा गरी १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिइएको छ । परिषदको कार्यालय कहाँ छ कहिले सम्मेलन गर् यो सरकारलाई समेत केही थाहा छैन । सम्मेलनका नाममा त्यति ठूलो रकम लाने पाण्डे र आचार्य को हुन् र कसको सिफारिसमा उनीहरुलाई रकम दिईएको हो भन्ने खुलेको छैन ।
सबभन्दा बढी आर्थिक सहायता पाउनेमा भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल छन् । उनलाई वर्षेनी १२ लाख रुपैयाँका दरले सहायता दिइएको विवरणमा छ । तीन वर्षमा उनले ३६ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । व्यक्तिगत गाडी मर्मतका एमालेका पूर्वसांसद सोमप्रसाद पाण्डेलाई करिब सात लाख रुपैयाँ सहयोग दिइएको छ ।

कसले कति लिए ?
१। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा५ लाख ६९ हजार १५५
२। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला ३ लाख २५ हजार
३। अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी २ लाख
४। पूर्वमन्त्री आमोदप्रसाद उपाध्याय५ लाख
५। पूर्व सांसद् सोमप्रसाद पाण्डे६७०७७१
६। पूर्वमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादव७ लाख
८। भूटानी नेता टेकनाथ रिजाल३६ लाख
९। सभासद कृष्णप्रसाद दाहाल५ लाख
१०। सभासद राजकुमार नाल्बो१३ लाख
११। सभासद ओमप्रकाश केसी७ लाख ।
१२। पूर्वमन्त्री वामदेव गौतम१८ लाख ९० हजार
१३। पूर्वमन्त्री अर्जुननरिसंह केसी५ लाख
१४। मन्त्री महेन्द्र पासवान५ लाख
१५। मन्त्री जयपुरी घर्ती४ लाख ५० हजार
१६। सभासद् शान्ता चौधरी ७ लाख
१७। सभासद् नेत्रप्रसाद पन्थी३ लाख
१८। पूर्वमन्त्री जितबहादुर दर्जी२ लाख ५० हजार
१९। मधेशी नेता रामराजाप्रसाद िसंह५ लाख
२०। पूर्व कम्युनिस्ट नेता मोहनचन्द्र अधिकारी५ लाख
२१। लेखक मदनमणि दीक्षित५ लाख
२२। एमाले नेतृ माया ज्ञवाली२ लाख
२३। पूर्वमन्त्री विद्या भण्डारी८ लाख १० हजार
२४। पूर्वमन्त्री डिल्लीबहादुर महत५ लाख
२५। पूर्वमन्त्री रकम चेम्जोङ११ लाख ५० हजार
२६। सभासद जया घिमिरे३ लाख
२७। पूर्वमन्त्री रघुजी पन्त६ लाख ०६७÷०२÷२४
२८। एमाले कार्यकर्ता यादवचन्द्र शर्मा२ लाख
२९। पूर्वमन्त्री खेमराज भट्ट५ लाख ५० हजार
३०। सभासद् महेश यादव३१ लाख
३१। सभासद् कमला शर्मा१ लाख
३२। पूर्व सांसद सोहन चौधरी१ लाख
३३। सभासद् शान्ति बस्नेत अधिकारी१ लाख
३४। एमाले नेतृ कल्याणी खड्का३ लाख
३५। पूर्वमन्त्री कृष्ण सिटौला३ लाख ४६ हजार
३६। पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर िसंह२ लाख
३७। सभासद् चन्द्रदेव जोशी५ लाख
३८। उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ१० लाख
३९। सभासद् सत्य पहाडी१ लाख
४०। सभासद् ताराकुमारी घर्ती२१ लाख
४१। मन्त्री उर्मिला अर्याल२ लाख
४२। पूर्वमन्त्री मानबहादुर विश्वकर्मा१ लाख
४३। सभासद् सल्मा खातुन मिकरानी २ लाख
४४। पूर्व मन्त्री पद्मसुन्दर लावती२ लाख
४५। पूर्व सांसद आनन्द ढुंगाना१ लाख
४६। सभासद धीरेन्द्र श्रेष्ठ१ लाख
४७। पूर्वमन्त्री जगतबहादुर बोगटी५ लाख
४८। सभासद् मीनादेवी सोव१ लाख
४९। पूर्वमन्त्री अशोक राई१ लाख
५०। सभासद् नन्दनकुमार दत्त२ लाख
५१। सभासद् हेमराज तातेड१ लाख
५२। सभासद् ज्वालाकुमारी साह१ लाख
५३। पूर्वमन्त्री लीला कोइराला२ लाख










Monday, August 8, 2011

सरकारले प्राधिकरणलाई सवा ६४ करोड वक्यौता तिर्ने

काठमाडौं, २३ साउन- सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको नाममा रहेको सवा ६४ करोड रुपैयाँ वक्यौता महसुल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्ने भएको छ । दैनिक प्रशासन चलाउनसमेत रकमको अभाव भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनमा प्राधिकरणले १५ दिनभित्र वक्यौता महसुल नतिर्ने २१ मन्त्रालय र संवैधानिक निकायको समेत विद्युत् लाइन काटिदिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि सरकारले वक्यौता बुझाउन लागेको हो ।
मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा बसेको विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिवहरुको बैठकले वक्यौता नबुझाउने निकायहरुको विद्युत् लाइन काटिदिने भनी प्राधिकरणले १५ दिने सूचनामार्फत् दिएको चेतावनीका बारेमा छलफल गरी वक्यौता बुझाउने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
निर्णयअनुसार प्राधिकरणलाई वक्यौता महसुल तिर्न अर्थ मन्त्रालयले भैपरी शीर्षकबाट विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । ुतपाईंहरु विभिन्न मन्त्रालय÷निकायका सचिव ले आफ्नो मन्त्रालय र निकायको कुनै शीर्षकको बजेटबाट तत्काल प्राधिकरणलाई वक्यौता बुझाउनुहोस् । अर्थमन्त्रालयले भैपरी शीर्षकको बजेटबाट केही दिनभित्रै मन्त्रालयहरुलाई वक्यौता महसुल बुझाएको रकम उपलब्ध गराउँछु अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सचिव बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
प्राधिकरणले सूचना जारी गरी विभिन्न मन्त्रालयलाई वक्यौता महसुल बुझाउन आइतबारसम्मको म्याद दिएको थियो । सूचनाअनुसार प्राधिकरणले वक्यौता नबुझाउने मन्त्रालयहरुको विद्युत् लाइन काट्न पाउँथ्यो ।
सरकारी निकायहरुमा गृहको १७ करोड ५० लाख, स्वास्थ्यको १५ करोड २१ लाख, शान्तिको १३ करोड ६४ लाख, रक्षाको ५ करोड ९५ लाख, शिक्षाको २ करोड ९७ लाख, िसंचाइको २ करोड ८४ लाख, भौतिक योजनाको १ करोड १३ लाख, वनको १ करोड १९ लाख, स्थानीय विकासको ३ करोड २४ लाख, कृषिको ५ करोड ६७ लाख, कानुनको २४ लाख, भूमिसुधारको ९५ लाख, श्रम तथा यातायातको ६४ लाख, पर्यटनको ६ लाख, अर्थको ३५ लाख, उद्योगको ५ लाख, वातावरण र विज्ञानको ५३ लाख, महिलाको ६ लाख, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायहरुको १ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १० लाख रुपैयाँ वक्यौता महसुल प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरणलाई सरकार जमानी बसी नागरिक लगानी कोषबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिलाउन तथा सडक बत्तीको वक्यौतामध्ये अर्थमन्त्रालयबाट ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गराउन असफल भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई रकम जुटाउन वक्यौता नतिर्ने सरकारी निकायहरुकै लाइन काट्ने चेतावनीसहितको १५ दिने सूचना जारी गरेको हो ।

Sunday, August 7, 2011

कानुनविपरीत चार िसंचाइ आयोजना मन्त्रालय मातहत ल्याइयो

काठमाडौै, २२ साउन- िसंचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर सबभन्दा ठूला चार िसंचाइ आयोजना िसंचाइ विभागलाई बाइपास गरी सोझै आफ्नो मातहतमा ल्याएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अबदेखि ती आयोजनाको इस्टिमेट र ठेक्का स्वीकृति तथा भेरिएसनको अर्डरजस्ता कार्य िसंचाइ सचिवबाट गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी िसंचाइ विभागका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार नयाँ निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायलाई सर्कुलरसमेत गरिसकिएको छ ।
ती अधिकारीका अनुसार िसंचाइ विभागबाट खोसेर मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएकामा सिक्टा, रानीजमरा, मोरङ-सुनसरी र भूमिगत जल िसंचाइ आयोजना छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनमा विभिन्न आयोजनाको इस्टिमेट टेन्डर स्वीकृति र भेरिएसनको निर्णय सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले गर्ने प्रस्ट व्यवस्थाविपरीत दसौं अर्ब रुपैयाँ बजेट भएका ती चार आयोजनामा िसंचाइ विभाग र त्यसका महानिर्देशक अनिल पोखरेलको अधिकार खोसेर िसंचाइ सचिव मातहतमा ल्याइएको हो ।
िसंचाइ मन्त्री रघुवीर महासेठको चाहनाअनुसार ती ठूला आयोजना सोझै मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार िसंचाइ विभागका महानिर्देशक पोखरेल र उच्च अधिकारीहरुले कानुनविपरीत ती आयोजना मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएकामा िसंचाइ मन्त्री महासेठ र सचिव ताना गौतमलाई भेटेर आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।
'महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको इस्टिमेट टेन्डर स्वीकृति र भेरिएसन अर्डरजस्ता कार्य सचिवको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउनु कानुनविपरीतमात्र छैन प्राविधिक विभागीय प्रमुखलाई बाइपास गरेर प्रशासनको मात्र अनुभवमात्र भएका सचिवलाई त्यस्तो अधिकार प्रदान गरिनु अव्यावहारिमात्र होइन त्यसले आयोजनाहरुमा नकारात्मक असर पर्छ' िसंचाइका एक अधिकारीले भने ।
िसंचाइ सचिव गौतमले भने सिक्टा र रानी-जमरा िसंचाइ आयोजनामा मात्र मन्त्रालयबाट सोझै आयोजना प्रमुखलाई अख्तियारीमात्र प्रदान गरिएको र त्यसो गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत नभएको दाबी गरे । उनका अनुसार यसअघि विभागबाट आयोजनाहरुलाई अख्तियारी दिने गरिन्थ्यो । 'आयोजनाहरु सुचारु रुपमा साचालन गर्न र आइपर्ने समस्या तत्काल समाधान गर्न दुई ठूला आयोजना सोझै मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएको हो मन्त्रालयले आयोजनाहरुलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउनु कानुनविपरीत होइन' गौतमले भने । उनले भौतिक योजना तथा निर्माण उद्योग अर्थ मन्त्रालयले समेत सोझै आयोजना साचालन गरिरहेको उदाहरण िदंदै िसंचाइ आयोजना मन्त्रालय मातहतमा ल्याउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन नमिच्चिएको दाबी गरे ।

प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनी र ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड स्थापनाको तयारी

काठमाडौं, २२ साउन- सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण र गाम्रीण विद्युतीकरण कार्यलाई तीव्रता दिन ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा थप दुई निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी स्थापना गरेको सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनी र ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड स्थापना गर्न लागेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनी र बोर्ड स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने निर्णय गरेको छ । 'ठूला र नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न छुट्टै संरचना प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनी स्थापना गर्न भोलि सोमबार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लान्छु' ऊर्जा मन्त्रीले भने- 'ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड गठनको प्रस्ताव भने एक÷दुई दिनपछि मन्त्रिपरिषदमा लान्छु ।'
बिष्टका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेत बुझर कम्पनी र बोर्डको संरचना सिफारिस गर्न गठित ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र विज्ञ रहेको समितिले प्रस्ताव तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर् याएको छ ।
सिाचत घाटा २१ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकमा ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक पर्ने परिमाणमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकेको र प्रसारण लाइनकै अभावमा विस्तृत अध्ययनसमेत भइसकेका प्रस्तावित विभिन्न जलविद्युत् आयोजना सुरु हुन नसकेको बताए । प्राधिकरणले गत वर्ष जम्मा १ सय २७ किमीमात्र प्रसारण लाइन निर्माण गरेको थियो ।
नाफामूलक छुट्टै कम्पनी स्थापना भएपछि त्यसले तीव्र गतिमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै जाने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयको छ । प्राधिकरणका चालू र वितरणसँग सम्बन्धित प्रसारण लाइन भने उसकै मातहतमा रहनेछन् । ठूला र अब बन्ने प्रसारण लाइनको निर्माण र साचालन भने कम्पनीले गर्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रीले दिए ।
आफ्नै आयले साचालन गरिने कम्पनीमा सुरुको लगानी सरकारले गर्नेछ त्यसपछि कम्पनी आफ्नै आम्दानीबाट साचालन हुने र प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै जानेछ । तर कति लगानी गर्ने तय भइसकेको छैन । कम्पनीले आफूले निर्माण गरेको प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लाने÷ल्याउने गर्दा निश्चित रकम शुल्क ह्विलिङ चार्ज लिनेछ त्यो नै कम्पनीको आम्दानी हुनेछ ।
विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई कामको प्रकृतिका अनुसार निर्माण प्रसारण र वितरणलाई छुट्ट्याई तीन वटा निकाय बनाउन विभिन्न आयोगले सिफारिस गर्दै आएका थिए । सरकारले पहिलो चरणमा प्रसारणलाई छुट्ट्याएर छुट्टै निकाय बनाउन लागेको हो ।
घाटामा गएको प्राधिकरणले अपेक्षित रुपमा ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न नसकेकाले सरकारले त्यसको विकल्पमा बोर्ड स्थापना गर्न लागेको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए । बोर्डले ग्रामीण विद्युतीकरणको काममात्र गर्नेछ सरकारले सेवामूलक बोर्डलाई हरेक वर्ष बजेट छुट्टुउँदै जानेछ ।
'प्राधिकरणले रकम अभावका कारण गाम्रीण विद्युतीकरण गर्न सकेन ग्रामीण विद्युतीकरण ज्यादै महँगो पर्ने भएकाले प्राधिकरण बढी घाटामा परेको हो' भन्दै बिष्टले सम्पूर्ण जनतामा विद्युत् सेवा पुर् याउने सरकारको दायित्व पूरा गर्न ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड गठन गर्न लागिएको बताए ।
सरकारले वर्षेनि बोर्डलाई ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि रकम विनियोजन गर्दै जानेछ । ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न बोर्ड गठनपछि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई केही राहत पुग्ने र उसको नोक्सानी घटने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
जलविद्युत कम्पनीको प्रमुख खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट
सरकारले हालै स्थापना गरिएको जलविद्युत् विकास तथा लगानी कर्पोरेसनको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले कम्पनीको साचालक समितिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लिने प्रकि्रया सुरु गर्न निर्देशन दिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रीले दिए । ऊर्जा मन्त्रालयले हालै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसमेत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरेको थियो ।

Friday, August 5, 2011

प्रचण्डको उम्मेदवार देउवा, कोइरालाको भने प्रचण्ड

काठमाडौं, २० साउन- सत्ताका लागि हानाथाप भइरहेका बेला प्रमुख दुई दल माओवादी र कांग्रेसका नेतृत्वमा एकै किसिमको अनौठो संयोग देखिएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला दुवै आफ्नो पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री नबनून् भन्ने पक्षमा लागेका छन् । प्रचण्ड कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छन् भने कोइराला प्रचण्डलाई । जब कि प्रचण्ड र देउवा दुवै पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार होइनन् । लामो अन्तरसंघर्षपछि पार्टीमा शक्ति सन्तुलन गर्दै माओवादीले भावी प्रधानमन्त्रीमा डा। बाबुराम भट्टराईलाई अघि सारेको छ भने कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल नै भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार हुन् दलको नेता परिवर्तन भएमा या दलको नेता नभईकन प्रधानमन्त्री हुन पाइने गरी संसदीय दलको विधान संशोधन गरिएमा मात्र कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको अर्को उम्मेदवार बन्न सक्छ ।
कांग्रेस सभापति कोइरालाले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई नै भावी सरकारको नेतृत्व गर्न सार्वजनिक रुपमा प्रस्ताव गरिसकेका छन् । उनले दाहाललाई आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री स्वीकार्न माओवादी हतियार र लडाकुरहित नागरिक दलमा रुपान्तरण हुनुपर्ने शर्तसमेत राखेका छन् । प्रचण्ड आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार होइनन् । संसदीय दलका नेता भने प्रचण्ड नै भए पनि माओवादीले हालै भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा भट्टराईलाई अघि सारेको छ । उनलाई दलको नेता नबनाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाइएको हो ।
संविधानसभाको म्याद एक महिना बाँकी रहेको र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजिनामाको दिन नजिकिइरहेका बेला दलहरुबीच नेतृत्वका लागि हानाथाप हुनुपर्नेमा भावी प्रधानमन्त्रीमा माओवादी नेतृत्वले कांग्रेस नेता खोज्ने कांग्रेस नेतृत्वले माओवादी नेता खोज्नु आफैंमा रहस्यमय छ । प्रचण्ड र कोइरालाको यो व्यवहार रणनीतिक हो कि वास्तविक एक अर्को पार्टीले राम्ररी बुझेका छैनन् । प्रचण्डले अनौपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई अघि बढ्न आग्रह गरेपछि कांग्रेसमा दलको नेतालाई लिएर बिग्रह उत्पन्न भएको छ । देउवा पक्षले पौडेललाई दलको नेताबाट हटाउन कहिले हस्ताक्षर अभियान चलाउने त कहिले कोइरालालाई समर्थन गर्न दबाब दिने काम गरिरहेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाट उपसभापतिमा पौडेल र महामन्त्रीमा कृष्ण सिटौलालाई अनुमोदन गर्ने क्रममा सभापति कोइरालाले देउवालाई दलको नेता दिने सहमति गरेको दाबी देउवा पक्षको छ । तर कोइरालाले त्यस्तो कुनै सहमति नभएको बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबार हुने बैठकमा देउवाले दलको नेता दाबी गरिरहेकाले पार्टीबाट कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेबारेमा गम्भीर विवाद उत्पन्न हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रचण्डले आफ्नो पार्टीबाट प्रस्तावित उम्मेदवार भट्टराईलाई रोक्न देउवालाई इमानदार भएर बनाउन खोजेका हुन् कि कांग्रेसमा बिग्रह ल्याउन त्यो पछि थाहा नै हुने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । प्रचण्डले कांग्रेसमा बिग्रह ल्याउन खोजेका हुन् भने त्यसमा पूर्ण सफल भएको कांग्रेसी नेता बताउँछन् ।
प्रचण्डले देउवालाई प्रस्ताव गर्नुमा दुई कारण छन् । पहिलो देउवा वर्तमान प्रधानमन्त्री खनालजस्तै आफ्ना लागि लचिलो हुने र पद पाएपछि आफूले भनेका सबै कुरा उनले मान्छन् भन्ने विश्वास प्रचण्डको छ । देउवा तीन दलको शीर्ष नेताको बैठकमा कमै जान्छन् गएका बेला पनि उनी आफ्नो पार्टीको अडानअनुसार बोल्दैनन् र बोलिहाले माओवादीको पक्षमा उभिन्छन् । राजधानीको गोकर्णमा गत वैशाखमा भएको तीन दलको बैठकमा कांग्रेसका अरु नेताले शान्ति प्रकि्रयालाई पूर्णता दिएर संविधान निर्माण गर्न माओवादीसित उसलाई हतियार र सेना छाडी नागरिक पार्टी हुन कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्न वाईसीएलको अर्ध सैनिक संरचना विघटन गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका बेला देउवाले फरक मत राखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार उनले माओवादीले आफूलाई सुधार गर्दै लगेको छ भन्दै अहिल्यै सबै कुरा गर भनेर दबाब दिन नहुने भन्दै उसैको पक्षमा बोलेका थिए । उनले पार्टी अडानविपरीत बोलेका कांग्रेसका नेता डा।रामशरण महतले आपत्ति जनाएपछि दुई जनाबीच चर्को भनाभनसमेत भएको थियो । सोही बैठकको अनौपचारिक छलफलका क्रममा माओवादीका नेताले 'देउवालाई कांग्रेसले अघि सारेमा हामीले तपाईंलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्छौं' भनेका थिए । माओवादीको आश्वासनपछि देउवा दलको नेता हुन दौडधुपमा लागेका हुन् । । जेठ १४ अघि राजधानीमा आयोजित पार्टीको आमसभामा समेत देउवाले कोइराला र पौडेलभन्दा फरक धारमा उभिएर बोल्दै माओवादीले अघि सारेको सेना समायोजनसम्बन्धी प्रस्ताव सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रचण्डले देउवालाई प्रस्ताव गर्नुको अर्को कारण प्रधानमन्त्रीमा भट्टराईलाई रोक्नु हो । माओवादीमा उपाध्यक्षत्रय भट्टराई किरण वैद्य र नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव रामबहादुर थापा मिलेपछि प्रचण्ड भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार स्वीकार्न बाध्य भएका हुन् । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउन सफल भए पार्टीको नेता नै उनै हुने र आफू कमजोर हुने विश्लेषण प्रचण्डको छ । 'पार्टीमा आफू कमजोर हुने स्थिति आउनै नदिन प्रचण्डले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न देउवालाई प्रस्ताव गरेका हुन् कांग्रेसमा विग्रह ल्याउन होइन' अध्यक्ष निकट स्रोतले भने । प्रचण्ड निकट नेता देउवालाई प्रस्ताव गरेको औपचारिक रुपमा बताउन चाहँदैनन् ।
पार्टीमा अन्तरकलह कम गर्न माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले भट्टराईलाई अघि सारे पनि प्रचण्ड उनलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन् त्यही कारण उनले देउवा कार्ड अघि सारेका हुन् । स्रोतका अनुसार उनले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्ने आवश्वासन दिइसकेका छन् । 'अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीका लागि देउवालाई सहयोग गर्न सक्ने बताइसक्नुभएको छ' उनी निकट एक नेताले कान्तिपुरसित भने- 'देउवालाई बनाउनका निम्ति आवश्यक परे एमाले अध्यक्षँ झलनाथ खनाललाई तत्काल राजिनामा गर्न मनाउने पक्षमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।'
प्रचण्डको देउवा कार्डले कांग्रेसमा विवाद बढेकामा प्रतिवाद गर्न कांग्रेस सभापति कोइरालाले पनि माओवादीमा अन्तरकलह बढाउन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका हुन् भन्ने विश्लेषण गर्नेहरु पनि छन् । तर कोइराला निकटस्थ नेताहरु भने माओवादीमा विग्रह ल्याउनभन्दा अरु नै दुई कारणले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको बताउँछन् । पहिलो कारण कोइराला भित्री रुपमा दलका नेता पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छन् तर देउवाका कारण पौडेल प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने चिन्ता उनमा छ । पौडेललाई बनाउन खोज्दा हरेकपटक देउवाले पार्टीमा अन्तरकलह बढाएकाले विकल्पका रुपमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका हुन् त्यसमा उनी इमानदार छन् । ुपार्टीमा आफूलाई र दलमा पौडेललाई असहयोग गरिरहेका देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन कोइराला तयार छैनन् । कांग्रेस नेता प्रधानमन्त्री हुने कुरा आउनासाथ देउवाका कारण पार्टीमा बिग्रह बढ्छ देउवा प्रधानमन्त्री भइहाले आफू कमजोर हुन्छु भन्ने विश्लेषण कोइरालाको छु सुशील निकट नेताले भने । दोस्रो कारण माओवादीमा प्रचण्ड नै बलियो पकड छ । शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउन माओवादीबाट आवश्यक पर्ने निर्णय गराउन प्रचण्डले मात्र सक्ने विश्लेषण कोइरालाको छ । माओवादीबाट प्रचण्डबाहेक पार्टीमा कम पकड भएको अर्को नेता प्रधानमन्त्री भएमा शान्ति प्रकि्रया अघि बढ्न नसक्ने र त्यही कारण संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्न नसक्ने चिन्ता उनको छ । माओवादीमा विचार कार्यनीति नै नमिल्ने 'सर्प, बिच्छी र भ्यागुता' जस्ता तीनतिर फर्किएका नेताको क्षणिक मिलनले प्रचण्ड पार्टीमा तत्काललाई कमजोर देखिए पनि पछि उनकै पकड बलियो हुने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । पार्टीमा प्रचण्डको भन्दा धेरै कम पकड भएका भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीबाट शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको पक्षमा लचिलो निर्णय गराउन नसक्ने भएकाले प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्रीको उपयुक्त उम्मेदवार भएको कोइराला निकट नेता बताउँछन् । भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन सघाउने वैद्य नै शान्ति प्रकि्रयाका सवालमा सहयोगी नहुन सक्छन् ।
'पार्टीको अध्यक्षको नाताले जसरी हिजो गिरिजाबाबुले इमानदारिताका साथ जिम्मेबारी सम्हालेर आउनुभयो त्यसैगरी प्रचण्डजीले पनि इमानदारिताका साथ जिम्मेबारी लिनुपर् यो शान्ति प्रकि्रयामा इमानदारिता देखाउनुपर् यो भनेर सभापतिले प्रचण्डलाई प्रस्ताव गर्नुभएको हो' कांग्रेस नेता डा। रामशरण महतले भने- 'अहिले सरकारको नेतृत्व लिने संभावना माओवादीकै छ । तर माओवादीले शान्ति प्रकि्रयामा इमानदारी देखाएको छैन । त्यसैले सभापति कोइरालाले प्रचण्डलाई पाटीृको अध्यक्षँको हैसियतले इमानदारीपूर्वक जिम्मेवार हुनुहोस् र नेतृत्व लिनुहोस भन्नुभएको हो । तर माओवादी हतियार र लडाकुबाट अलग नभएसम्म उसको नेतृत्व स्वीकार गर्दैनौंं । यसमा सभापति पनि दृढ हुनुहुन्छ ।'