प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बेलवासेलाई आज पदमुक्त गर्ने

काठमाडौं, ४ कात्तिक- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले घूस मागेको अभियोग लागेका श्रम तथा रोजगारमन्त्री कुमार बेलवासेलाई शनिबार साँझसम्म राजीनामा नदिएमा आइतबार पदमुक्त गर्ने जानकारी उनका सहयोगीले दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकिय सचिव गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार भट्टराईले बेलवासेले घूस मागेको सार्वजनिक भएपछि शनिबार बिहानै उनलाई फोन सम्पर्क गरी राजीनामा दिन निर्देशन दिएका छन् । बेलवासे सत्तामा रहेको नेकपा मालेबाट मन्त्री भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई समेत फोन सम्पर्क मन्त्री घूस प्रकरण्ँप्रति असन्तिुष्ट व्यक्त गर्दै विवादित मन्त्री बेलवासेलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।
श्रेष्ठका अनुसार शनिबार साँ´सम्म राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले बेलवासेलाई आइतबार बर्खास्त गर्ने भएका छन् । मन्त्री बेलवासेले म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न घूस मागेको प्रकरण्ँ शुक्रबार सार्वजनिक भएको थियो ।
म्यानपावर व्यवसायीको आवरण्ँमा पुगेका 'भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान नेपाल' नामक सामाजिक संस्थाका पदाधिकारीसँग पार्टीका लागि भन्दै रकम मागेका हुन् । बेलवासे मालेका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री भट्टराईले श्रम तथा रोजगारमन्त्री सरिता गिरीलाई समेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा बर्खास्त गरेका थिए ।
बेलवासेलाई पदमुक्त गरेपछि इतिहासमै सबभन्दा जम्बो ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेर रेकर्ड राखेका भट्टराई सरकारमा जम्मा १६ मन्त्री बाँकी रहनेछन् । कांग्रेस, एमालेलगायतका दलले सत्ता छाडेपछि मन्त्रिपरिषदको आकार सानो हुन पुगेको हो ।
भट्टराई सरकारमा बेलवासेबाहेक एकीकृत माओवादीका प्रधानसहित ६, छ मधेसी दलका ६ र साना दल माले समाजवादी, परिवार दल, नेपा पार्टी र चुरे भावर पार्टीका एक/एक गरी १६ मन्त्री छन् ।

सिउरी खोलाबाट ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु

यस वर्ष ३९ मेगावाट विद्युत् थपिने
काठमाडौं, ३ कात्तिक- पाँच मेगावाट क्षमताको सिउरी खोला जलविद्युत् आयोजनाले यसै साताबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको छ । न्यादी ग्रुप प्रालिले निर्माण गरेको सिउरी खोला आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको जानकारी विद्युत् प्राधिकरणका व्यापार विभाग प्रमुख शेरिसंह भाटले दिए ।
लमजुङ जिल्लाको बुलबुले र बाहुनडाँडा गाविसको दोभानमा ९२ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको यो आयोजनाले वार्षिक ३ करोड २० लाख युनिट (३२ गेगावाट आवर) विद्युत् उत्पादन गर्ने जानकारी न्यादी ग्रुप प्रालिका प्रवद्र्धक शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य तीन वर्षमा सम्पन्न भएको हो ।
न्यादी ग्रुप प्रालिमा गणेश कार्की, शैलेन्द्र गुरागाईं, बटु लामिटछाने र भोगेन्द्र गुरागाईंको लगानी छ । यी प्रवद्र्धकहरुले संखुवासभामा निर्माण गरेको ४.५ मेगावाटको हेवा खोला आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको एक वर्ष भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने यो दोस्रो आयोजना हो । ४.५ मेगावाट क्षमताको विजयपुर आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्न थालेको एक महिना भएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइसकेका र सकिन लागेका ६ आयोजनाबाट प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप ३९ मेगावाट विद्युत् जोडिनेछ ।
दुई/तीन महिनाभित्रै स्वदेशी प्रवद्र्धकको लगानी रहेका थप तीन आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने भएका छन् । १० मेगावाटको तल्लो मोदीले परिक्षण उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । केही दिनमै उक्त आयोजनाले कमसर्ियल रुपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्दैछ ।
दस मेगावाट क्षमताकै अर्को सिपि्रङ खोला जलविद्युत् आयोजनाले परिक्षण दिनभित्रै परिक्षण उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ । तीन महिनाभित्र ८.४ मेगावाटको आँखु खोला र ४ मेगावाट क्षमताको चाकु खोला आयोजनाले समेत विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने जानकारी भाटले दिए ।

नयाँ पाँच सचिवलाई क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी

काठमाडौं, ३ कात्तिक- सरकारले सहसचिवबाट बिहीबार सचिवमा बढुवा भएका एघारमध्ये पाँच जनालाई पाँच विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ सचिवलाई क्षेत्रमा पठाउने परम्पराअनुसार उनीहरुलाई क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन गरेको हो ।
सरकारले सचिवहरु आत्माराम पाण्डेलाई सुदूर पश्चिमााचल, शारदाप्रसाद त्रिताललाई मध्यपश्चिमााचल, सुमन शर्मालाई पश्चिमााचल, उद्धवप्रसाद बाँस्कोटालाई मध्यमााचल र जनार्दन नेपाललाई पूर्वााचलको क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी दिएको छ ।
नयाँ सचिवमध्ये ६ जनाले भने राजधानीमै विभिन्न मन्त्रालय र निकायको सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । नयाँ सचिवहरु शान्तराज सुवेदीलाई अर्थमन्त्रालय, नारायणगोपाल मलेगोलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई भूमिसुधार, रणबहादुर श्रेष्ठलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, लक्ष्मण पोखरेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालय र नरेन्द्र दाहाललाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अर्थसचिव बाँस्कोटासहित १२ सचिवको सरुवा

• एघार सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा
• सुवेदी नयाँ अर्थसचिव

काठमाडौं, ३ कात्तिक- सरकारले एघार सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणी सचिव मा बढुवा गर्नुका साथै विभिन्न मन्त्रालयका १२ सचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार साँझ बसेको बैठकले बढुवा समितिले सिफारिस गरेका ३३ जनामध्येबाट ११ जनालाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सचिव रिक्त विभिन्न निकायमा पदस्थापन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रालयका कृष्णहरि बाँस्कोटासहित १२ सचिवको सरुवा गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए । बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कायाृल्यमा सरुवा गरिएको छ । प्रवक्ता यादवका अनुसार विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका शान्तराज सुवेदीलाई सबभन्दा आकर्षक मानिने अर्थसचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । सुवेदी बढुवा हुने बित्तिकै आकर्षक मन्त्रालय पाउने भाग्यमानी सचिव भएका छन् । सुवेदी अर्थमन्त्रालयको सहसचिव थिए ।
सचिवमा बढुवा भएकामा नारायणगोपाल मलेगो, रणबहादुर श्रेष्ठ, आत्माराम पाण्डे उद्धवप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन नेपाल, लक्ष्मणकुमार पोखरेल, शान्तबहादुर श्रेष्ठ, शारदाप्रसाद त्रिताल, शान्तराज सुवेदी, सुमनप्रसाद शर्मा र नरेन्द्र दाहाल छन् । आठ जना प्राविधिक सिफारिसमा परे पनि सुमन शर्मा एकजनामात्र सचिव बढुवामा परेका छन् । नौ जना प्रशासन समूह र एक जना नेपालमात्र शिक्षा समूहका सचिव बढुवामा परेका छन् ।
सचिव बढुवा भएका मलेगो र रणबहादुर श्रेष्ठ कामु सचिव भई पश्चिमााचल र पूर्वााचलमा क्षेत्रीय प्रशासक कार्यरत थिए । कामु सचिव भई क्षेत्रीय प्रशासक रहेका हरि दाहाल र फुल्गेन प्रधान सिफारिसमा नपरेकाले सचिव बढुवामा परेनन् । उनीहरु दुवै जनालाई पुनः कृषि मन्त्रालयकै सहसचिवमा फर्किएका छन् ।
सचिव बढुवा गर्दा धेरैजसो वरियताक्रमअनुसार नै गरिएको छ । तीन जनाको बढुवामा मात्र वरियता मिचिएको छ । सरकारले बढुवा समितिले सिफारिस गरेको वरिष्ठताक्रमअनुसार १ २ ३ ४ ५ ७ ९ १० १२ १३ १६ नम्बरका सहसचिवलाई सचिवमा पदोन्नति गरेको हो । वरियताक्रमममा छैटौं आठौं र एघारौं नम्बरमा रहेका अनुपकुमार उपाध्याय श्रीराजन लाकौल र शंकर अधिकारीलाई बढुवा नगरी उनीहरुभन्दा कनिष्ठ सुवेदी शर्मा दाहाललाई बढुवा गरिएको हो ।
पाण्डे एउटै परिवारबाट सचिव हुने तेस्रो व्यक्ति हुन् । तीन दाजुभाइ सचिव हुने उनीहरु सम्भवतः पहिलो हुन् । उनका दुई दाजु अनन्त पाण्डे र शंकर पाण्डे सचिव भइसकेका छन् । पाण्डेका कान्छा भाइ प्रद्युम्नराज पाण्डेसमेत कृषि मन्त्रालयमा उपसचिव छन् ।
सचिवहरु अर्थका कृष्णहरि बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा, कृषि मन्त्रालयका गणेशराज जोशीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा, मन्त्रिपरिषदका कार्यालयका जयमुकुन्द खनाललाई कृषि मन्त्रालयमा, शान्ति मन्त्रालयका ध्रुव शर्मालाई राष्ट्रपति कार्यालयमा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सुशील घिमिरेलाई शान्ति मन्त्रालयमा सरुवामा गरिएको छ ।
यसैगरी वातावरण मन्त्रालयका कृष्ण ज्ञवालीलाई उद्योग मन्त्रालयमा, भूमिसुधार मन्त्रालयका दिनेशहरि अधिकारीलाई महिला मन्त्रालयमा, उपराष्ट्रपति कार्यालयका हरि नेपाललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका केशव भट्टराईलाई वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
नयाँ बढुवा भएकामध्ये शान्ताबहादुर श्रेष्ठलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा रणबहादुर श्रेष्ठलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा, लक्ष्मण पोखरेललाई उपरष्ट्रपति कार्यालयमा, नारायणगोपाल मलेगोलाई मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । सचिव हुने बित्तिकै मन्त्रालय पाउने भाग्यमानीमा सुवेदी रणबहादुर श्रेष्ठ र शान्तबहादुर श्रेष्ठ परेका छन् ।
जलविद्युत् कम्पनीमा रौनियार
सरकारले जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीको कार्यकारी दीपक रौनियार र नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धकमा लक्ष्मण हुमागाईंलाई नियुक्त गरेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका रौनियारलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको हो भने हुमागाईं टेलिभिजनमा पत्रकारका रुपमा कार्यरत थिए ।
सहायक रथीमा दुईको बढुवा
सरकारले नेपाली सेनाको प्राविधिक सहायक रथी यादव बिष्ट र भानुचन्द्र शाहलाई बढुवा गरेको छ ।

सरकारद्वारा 'पपुलिस्ट' कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

बजेटको झल्को दिने गरी कार्ययोजनामा नयाँ विकास योजना तथा कार्यक्रम
काठमाडौं, ३० असोज- सरकारले बजेटको झल्को दिने गरी २ सय १ बुँदे 'पपुलिस्ट' शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना २०६९ पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले स्थायी सरकारले जसरी मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने महत्वाकांक्षी र पपुलिस्ट कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वार्षिक बजेट ल्याउन नपाएको कामचलाउ सरकारले कार्ययोजनाका नाममा सस्तो लोकपि्रयताका लागि थुप्रै विकास योजना र कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले घोषित योजना र कार्यक्रमलाई पूर्ण बजेट नआएमा तृतीयांश बजेटमार्फत् भए पनि रकम विनियोजन गर्ने घुमाउरो बाटो खोलेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । कार्ययोजनामा धेरैजसो पुरानै भौतिक पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र सुधार कार्यक्रम साचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । कार्ययोजनामा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय तोकिनुका साथै समयतालिकासमेत उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग एक वर्षभित्र साचालनमा ल्याउने र त्यसको स्थायित्व र बजारको ग्यारेन्टी गर्न त्यसबाट उत्पादित कपडा पोशाक भत्ता पाउने निजामती सेना प्रहरी र शिक्षकले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा स्थानीय रोजगारीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी छ महिनाभित्र उपयुक्त प्रकृतिको उद्योग साचालन गर्ने भएको छ । के उद्योग साचालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छैन ।
कार्ययोजनाको आर्थिक सुधार र समृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रममा सरकारले बन्द हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको राजधानीको चोभारस्थित जग्गामा प्रदर्शनीस्थलसहितको सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले खुल्ला प्रस्ताव आह्वान गरी निजी क्षेत्रलाई तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रदर्शनीस्थलसहितको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न दिने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार एक वर्षभित्र कृषि औजार कारखानालाई निजी क्षेत्रमार्फत् पुनः साचालनमा ल्याइनेछ । आर्थिक संकटमा रहेका सरकारी संस्थानहरुलाई उदारोमा सामान आयात गर्न चाहनेलाई राष्ट्रबैंक र अर्थमन्त्रालयले २÷२ महिनामा पटके निकासा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । रुग्ण उद्योग भनी पहिचान भएका उद्योगहरुलाई एक वर्षभित्र पुनःस्थापना गरी साचालन गरिने भएको छ ।
तत्काल उद्योगी÷व्यवसायीलाई औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइने भएको छ । त्यसका लागि वीरगन्जपथलैया विराटनगर÷जोगवनीइटहरी सुनौली÷भैरहवाबुटवल र नेपालगन्जकोहलपुर औद्योगिक कोरिडोरमा २४ सै घन्टा सुरक्षा गस्ती गर्ने र सुरक्षा गस्तीले खबर पाएको १५ मिनेटभित्र नजिकको प्रहरी चौकीबाट तोकिएको स्थलमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
मुलुकमा उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई तीन महिनामा ुप्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सम्मानु प्रदान गर्ने भएको छ । छ महिनामा विश्व विख्यात व्यक्तित्वहरु सम्मिलित आर्थिक सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार नेपाली र गैर आवासीय नेपालीबाट कम्तीमा एक दिनको आय बराबरको रकम संकलन गरी छ महिनाम ुनयाँ नेपाल निर्माण कोषु स्थापना गरी त्यसबाट नयाँ आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । छ महिनामा ५० वटा आकर्षक आयोजनाको सूची तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिनेछ ।
औद्योगिक सुरक्षाका लागि पाँच सय जनाभन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई लागत सहभागितामा एक महिनाभित्र छुट्टै सुरक्षा व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसभन्दा कम संख्यामा रोजगारी दिने उद्योगले मागेमा उसकै लागि सधैं खटिने गरी छुट्टै सुरक्षा बल खटाइने भएको छ ।
सरकारले नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट उद्योगलाई छ महिनामा निजीसार्वजनिक साझेदारी मोडलमा साचालन गर्ने भएको छ । कार्ययोजनाअनुसार उक्त उद्योग पुनः साचालन गराउने जिम्मा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयलाई दिइएको छ । वायुसेवा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न छ महिनाभित्रै मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइनेछ ।
सरकारले नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न तत्काल सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुले तोकिएको वस्तु नेपाली उत्पादनमात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । कार्ययोजनाअनुसार त्यसको समन्वय गर्न खरिद सेवा कार्यालय स्थापना गरिनेछ । उक्त कार्यालयले नै सरकारी कार्यालयहरुले नेपालमा उत्पादित के के वस्तु किन्ने तय गरी लागू गराउनेछ ।
कार्ययोजनाअनुसार काठमाण्डौतराई मधेस जोड्ने फास्ट ट्रयाक दु्रतमार्ग तथा पूर्वपश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग ट्रयाक एक वर्षभित्र ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । भैरहवा र पोखरामा छ महिनाभित्रमा क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
सरकारले ठूला जलविद्युत् तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन ठेक्का दिने तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यतालिकासमेत बनाएको छ । ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन २ वर्ष ६ महिनामा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्यु्त आयोजनाको डीपीआर २ वर्षमा तयार पारिसकिनेछ । ४५६ मेगावाटको निर्माणाधीन तामाकोशी विद्युत आयोजनाको सिभिल वक्स्रको काम २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने र ठेक्का तोडिएर अनिश्चित हुन पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य छ महिनामा सुरु गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सरकारले सिक्टा िसंचाइ आयोजनाबाट बाँकेको खेतीयोग्य जग्गामा िसंचाइको व्यवस्था गर्न एक वर्षमा कम्तीमा २५ किलोमिटर नहर निर्माण गर्ने र रानी जमरा िसंचाई आयोजनाको हेडवक्स्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार ताप्लेजुङको पाथिभरा र प्युठानको स्वर्गद्वारीमा केबुलकार निर्माण गरी साचालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारले ती दुई ठाउँमा केबुलकार निर्माणका लागि तीन महिनामा निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । उद्योग मन्त्रालयले राजधानी उपत्यका र अरु चार विकास क्षेत्रमा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने भएको छ ।
सुरक्षा वैदेशिक मामिला तथा रणनीतिसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै अध्ययन प्रतिष्ठान छ महिनामा गठन गर्ने कार्ययोजनामा छ ।
तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको व्यवस्थापनमा संलग्न माथिल्लो दुई तहका पदाधिकारीसँग नतिजामूलक कार्यसम्पादन करार लागू गर्ने र त्यसअनुसार कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र गर्न नसक्नेलाई जिम्मेवारीमुक्त गरिने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका र वार्षिक बजेट ५० करोड रुपैयाँभन्दा वढी रहेका आयोजनाहरुको प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य गरिेने भएको छ । एक वर्षमा विद्युत खानेपानी र पेट्रोलियम पदार्थमा हाल कायम रहेको चुहावट २५ प्रतिशतले कम गरिनेछ । सबै जिल्लाका सरकारी कार्यालयले १ करोडभन्दा बढीको सेवा र वस्तु खरिद गर्दा यथासम्भव इबिडिङको प्रकि्रया अवलम्वन गरिने भएको छ ।
सरकारले निजी नसर्िङ होम अस्पताल क्लिनिक वा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई विज्ञापन गर्ने कार्यमा तीन महिनामा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवालाई सस्तो र पारदर्शी बनाउन सबै निजी अस्पताल नसर्िङ होमले बिरामीको अधिकार र सेवा सुविधा एवं विभिन्न खाले रोगको जाँच परीक्षण तथा उपचार आदि शुल्कसमेत खुल्ने गरी बिरामी बडापत्र सर्वसाधारणले देखिने गरी अनिवार्य रुपमा टाँस्न लगाउने भएको छ । तीन महिनामा अस्पताल परिसरभित्र साचालन हुने औषधी पसलहरुको व्यवस्थापन गर्दा घटाघटमा उत्पादकबाट सोझै औषधि खरिद गरी बिरामीलाई सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
दशै तिहार र छठजस्ता चाड पर्वका बेलामा यात्रु ठगिने कार्य नियन्त्रण गर्न काठमाडौं अत्तरिया कोहलपुर वुटवल पोखरा मुगलिङ्ग पथलैया बर्दिवास इटहरी तथा काकडभित्तामा यात्रुहरुको गुनासो सुन्ने तथा तत्काल समाधान गर्ने नागरिक डेस्क स्थापना गरिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने र गैर आवासीय नेपालीको सुविधाका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान तथा आगमन कक्षमा पासपोर्ट र भन्सार जाँचको लागि छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । नागरिकता जग्गा र विकास निर्माण सम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकामसम्म सेवा लिन जाँदा लाग्ने समय र कठिनाईलाई न्यून गर्न एकै ठाउँवाट अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने गरी प्रथम चरणमा छ महिनामा २५ वटा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार मलको अभाव हुन नदिन चालू आ।व।sा लागि मनसुन वा हिउँदे बालीको लागि कम्तीमा २ लाख मेटि्रक टन रासायनिक मलको आपूर्ति गरिने भएको छ । काठमाडौंमा ताजा तरकारीको आपूर्ति गर्न र तरकारी व्यापारमा विचौलियाको भूमिका कम गर्न कम्तीमा २५ प्रतिशत तरकारी उत्पादक सहकारीहरुबाट आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा समावेश गरी ढुवानी र वितरणमा अवरोध आउन नदिइने भएको छ । जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन नदिन जलविद्युत उत्पादनका लागि रुख काट्न अनुमति मागेको तीस दिन भित्र अनुमति दिने र नदिएमा स्वतः अनुमति भएको मानी कारबाही अगाडी बढाउने दिइने भएको छ ।
एक वर्षमा ६ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गरी निजी प्रवद्र्धकका आयोजनाबाट उत्पादित कम्तीमा ३० मेगावाट।विद्युत केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने भएको छ । लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाट एक वर्षभित्र २०० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने चार महिनाभित्र दुहवी र हेटौंडाको मल्टिफ्यूल प्लान्ट निजी क्षेत्रबाट साचालन गरी ३९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजनाअनुसार सरकारले आगामी हिउँदमा दैनिक १२ घण्टामा लोडसेडिङ सिमित गर्न कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने
भएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मृत्युवरण गरेका व्यक्तिहरुको परिवारलाई दिइने थप राहत रकमको ५० प्रतिशत रकम जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने गरी छ महिनामा एउटा आयोजना निर्माण आरम्भ गरिने भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाले प्रदान गर्ने दस प्रतिशत छात्रवृत्ति विपन्न छात्रछात्राले पाउने गरी सरकारले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने तथा प्रत्येक मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेका कम्तीमा चार जिल्ला अस्पतालसँग सहकार्य गरी कम्तीमा वर्षको ३० दिन विशेषज्ञ सेवा निशुल्क उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले उच्च अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई गाउँमा गएर अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान पुनः सुरु गर्ने भएको छ । इन्जिनियरिङ कृषि र वन विज्ञान विषयमा डिप्लोमा र स्नातक गर्नेहरुले तोकिएका गाउँमा कम्तिमा ३ महिना इन्टर्नसीप नगरी प्रमाणपत्र नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । एक वर्षभित्र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान सूचना प्रविधि मानविकी शिक्षा र व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुमा ३ महिना इन्टर्नसिप गरेपछिमात्र प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
सबै स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरुले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु पूर्व स्वास्थ्य चौकी वा स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा ३ महिना काम गर्नुपर्नेछ । छ महिनाभित्र राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानअन्तर्गत शैक्षिक स्वास्थ्य सामाजिक अभियान तथा सार्वजनिक विकास निर्माणको लागि १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गरिने भएको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिन र युवा बैज्ञानिकहरुको विदेश पलायन रोक्न एक वर्षमा सरकारले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
निजी स्कूल तथा कलेजको बढ्दै गएको भड्किलो विज्ञापन रोक्न निजी क्षेत्रबाट साचालित शैक्षिक संस्थाले गर्ने विज्ञापनको विषयवस्तु र त्यसमा हुने खर्चको पूर्व स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्ने तथा त्यस्तो कार्यका लागि रकम र अवधिको सीमा तोकिने भएको छ ।
एक वर्षभित्र स्वास्थ्य कृषि वन र इन्जिनिरिङ शिक्षामा डिप्लोमा स्नातक र स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीले कम्तीमा २ वर्ष नेपालमै काम नगरी विदेशमा काम गर्न वा थप अध्ययन गर्न जान नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । सार्वजनिक समारोहमा विििशष्ट व्यक्तिको स्वागतमा विद्यालयका विद्यार्थी र ससाना बालबालिकालाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
सरकारले उच्च अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई गाउँमा गएर अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान पुनः सुरु गर्ने भएको छ । इन्जिनियरिङ कृषि र वन विज्ञान विषयमा डिप्लोमा र स्नातक गर्नेहरुले तोकिएका गाउँमा कम्तिमा ३ महिना इन्टर्नसीप नगरी प्रमाणपत्र नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । एक वर्षभित्र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान सूचना प्रविधि मानविकी शिक्षा र व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुमा ३ महिना इन्टर्नसिप गरेपछिमात्र प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
सबै स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरुले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु पूर्व स्वास्थ्य चौकी वा स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा ३ महिना काम गर्नुपर्नेछ । छ महिनाभित्र राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानअन्तर्गत शैक्षिक स्वास्थ्य सामाजिक अभियान तथा सार्वजनिक विकास निर्माणको लागि १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गरिने भएको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिन र युवा बैज्ञानिकहरुको विदेश पलायन रोक्न एक वर्षमा सरकारले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
निजी स्कूल तथा कलेजको बढ्दै गएको भड्किलो विज्ञापन रोक्न निजी क्षेत्रबाट साचालित शैक्षिक संस्थाले गर्ने विज्ञापनको विषयवस्तु र त्यसमा हुने खर्चको पूर्व स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्ने तथा त्यस्तो कार्यका लागि रकम र अवधिको सीमा तोकिने भएको छ ।
एक वर्षभित्र स्वास्थ्य कृषि वन र इन्जिनिरिङ शिक्षामा डिप्लोमा स्नातक र स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीले कम्तीमा २ वर्ष नेपालमै काम नगरी विदेशमा काम गर्न वा थप अध्ययन गर्न जान नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । सार्वजनिक समारोहमा विििशष्ट व्यक्तिको स्वागतमा विद्यालयका विद्यार्थी र ससाना बालबालिकालाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
स्वदेशी मेडिकल कलेजमा स्नातक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले कम्तीमा तीन महिना तोकिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा सो भन्दामुनिको स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रुपमा इन्टर्नसीप गर्ने व्यवस्था मिलाइने तथा छात्रवृत्तिमा पढी विशेषज्ञता हासिल गरेर आएका चिकित्सकहरुलाई दुर्गम स्थानका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा खटाइने भएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएका कारण संकटमा पर्दै गएका सार्वजनिक संस्थानलाई बचाउन एक वर्षभित्र सार्वजनिक संस्थान विकास समिति आयोग तथा प्रतिष्ठानहरुमा लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । वित्तीय क्षमता नभएका संस्थानहरुमा अस्वभाविक रुपमा बीमा सुविधा भत्ता औषधि उपचार उपदानजस्ता रकम दिने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरिने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई एक वर्षमा पाँचै विकास क्षेत्रमा विस्तार गरिने भएको छ ।
मुलुकमा कृषिको विकासका लागि एक वर्षमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने तथा अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न पाँचै विकास क्षेत्रमा सार्वजनिकनिजीसाझेदारी मोडेलमा प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गरिने भएको छ । छ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चिया र कफीको टे्रड मार्क दर्ता गरिने भएको छ ।
तीन महिनामा कृषि तथा दुग्धजन्य व्यवसायिक खेती गर्ने कृषक तथा माछा पशुपंछी जस्ता उद्यमीलाई अधिकतम ९ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र त्यसभन्दा बढी ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । दाना उन्नत नश्ल र उन्नत बीउ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गर्ने व्यवसायीले आयात गर्ने मेसिन औजार र आयातित अन्य वस्तुमा भन्सार शून्य गरिनेछ ।
िसंहदरवार परिसरभित्र दुई वर्षमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत आपूर्ति गर्ने तथा एक वर्षभित्र िसंहदरवार परिसरभित्र वर्षाको पानी संकलन गरी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

एघार सचिव बढुवाका लागि ३३ सहसचिवको नाम सिफारिस

महिला, मधेसी, दलित तथा २ कामु सचिव सिफारिसमा परेनन्
काठमाडौं, २९ असोज- लोकसेवा आयोगका सदस्य कृष्ण पोखरेलको अध्यक्षतामा सोमबार बिहान बसेको बढुवा समितिको बैठकले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त १२ सचिवमध्ये कानुन सेवाबाहेकको ११ पदमा पदोन्नतिका लागि ३३ जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको छ ।
समितिको बैठकले निजामती ऐनअनुसार रिक्त ११ सचिव बढुवाका लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पूर्णांक पाएका सहसचिवमध्ये ३३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बस्ने बैठकले सिफारिस ३३ नाममध्येबाट ११ जनालाई सचिवमा बढुवा गर्नेछ । कानुनतर्फको एक सचिव पदमा भने सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सचिव बढुवा गर्नेछ ।

असार र पुस महिनामा मात्र सचिव बढुवा गर्ने परम्परा भए पनि अख्तियार महिला र उद्योग मन्त्रालय राष्ट्रिपति कार्यालयसहित ११ वटा महत्वपूर्ण निकाय प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुन पुगेकाले सरकारको आग्रहमा बढुवा समितिले यसपटक असोज अन्तिम सातामा नै पदोन्नति गर्न ३३ सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको हो ।
एघार सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएका ३३ सहसचिवमा वरिष्ठताक्रमअनुसार क्रमशः नारायणगोपाल मलेगो, रणबहादुर श्रेष्ठ, आत्माराम पाण्डे, उद्धवप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन नेपाल, अनुपकुमार उपाध्याय, श्रीराजन लाकौल, लक्ष्मणकुमार पोखरेल, शान्तबहादुर श्रेष्ठ, शारदाप्रसाद त्रिताल छन् । त्रिताल सचिव बढुवाका लागि सबभन्दा बढी छैटौंपटक सिफारिसमा परेका हुन् । पाँचपटक सिफारिस हुँदा पनि उनी सचिव बढुवामा परेका थिएनन् ।
त्यसैगरी सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएकामा शंकरप्रसाद अधिकारी, शान्तराज सुवेदी, सुमन शर्मा, हरिकुमार श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद रेग्मी, नरेन्द्र दाहाल, उत्तमनारायण मल्ल, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, लोकदर्शन रेग्मी, भूपेन्द्रबहादुर बस्नेत छन् ।
सहसचिवहरु भोला शिवाकोटी, शिवबहादुर रायमाझी, लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई, शरदचन्द्र पौडेल, सुनिलबहादुर मल्ल, शिवकुमार शर्मा, सुधीरमान वैश्यत, अर्जुनकुमार कार्की, महाश्रम शर्मा, बोधराज निरौला, विष्णुप्रसाद लम्साल, चन्द्रकुमार घिमिरे र राजन खनाल सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् । सिफारिस भएकामा प्रशासनतर्फका २२ र प्राविधिकतर्फका ११ जना छन् ।
महिला मधेसी दलित पिछडिएको क्षेत्रका सहसचिव एक जना पनि सिफारिसमा परेका छैनन् । आदिबासी जनजातिभित्र पर्ने नेवार समुदायका ८ सहसचिव भने सिफारिसमा परेका छन् । हाल कायममुकायम सचिव भई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिममा क्षेत्रीय प्रशासक रहेका हरि दाहाल र फुल्गेन प्रधान भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर काटिएकाले सिफारिसमा परेनन् । यो सिफारिससँगै उनीहरुको कामु क्षेत्रीय प्रशासक हुने नैतिक तथा कानुनी अधिकार समाप्त भएको छ । ्
कामु सचिव भई क्षेत्रीय प्रशासक रहेका नारायणगोपाल मलेगो र रणबहादुर श्रेष्ठमात्र सचिव बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका छन् । सिफारिसमा परेका सहसचिवद्वय घिमिरे कलकत्ताका लागि महावाणिज्यदूत र लम्साल भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दुतावातमा इकोनोमिक काउ_िन्सलर छन् ।
सरकारको आग्रहमा बढुवा समितिको तेस्रोपटकको बैठकले सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । सिफारिसमा परेका सहसचिवहरु सचिवमा बढुवामा पर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रभावशाली मन्त्री विजयकुमार गच्छदार पोष्टबहादुर बोगटी, हृदयेश त्रिपाठीदेखि एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका सत्तारुढ दलका नेताकहाँ धाउन थालेको जानकारी स्रोतले दिए ।
पाँचवटा क्षँेत्रीय प्रशासन कार्यालय राष्ट्रपति कार्यालय उद्योग मन्त्रालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महिला मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा एक/एक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ सचिव पद रिक्त छन् । हाल चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा गरी पाँच जना कामु सचिव छन् भने बाँकी निकायमा वरिष्ठ सहसचिव निमित्त सचिव छन् ।
निमित्त सचिवले दैनिक प्रशासन चलाउनेबोहक नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भएकाले सचिव नभएका निकायमा कामकारबाही अवरुद्ध छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सचिव रिक्त भएदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटनामा अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने ठप्प भएको छ । त्यही कारण सरकारले असार र पुसमा मात्र सचिव बढुवा गर्ने परम्परा तोडी हतारमा असोजमा नै बढुवाका लागि गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
सचिवहरु लीलामणि पौडल मुख्यसचिवमा बढुवा भएको शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा, अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, त्रिलोचन उप्रेती, श्याम मैनाली, वामनप्रसाद न्यापाने र उमाकान्त झाले राजिनामा दिएको र भवगतीकुमार काफ्ले, ताना गौतम, बालानन्द पौडेल र वृन्दा हाडाको पाँचवर्षे पदावधि पूरा भई अवकास पाएकाले १२ सचिव पद रिक्त भएको हो ।

एघार सचिव बढुवा गर्ने गृहकार्य सुरु

सहसचिवहरुको सचिव हुन नेताकहाँ दौडधुप
काठमाडौं, २८ असोज- सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त १२ सचिवमध्ये कानुन सेवाबाहेकको ११ पदमा बढुवाका लागि प्रकि्रया सुरु गरेको छ । बढुवा समितिको सिफारिसमा असार र पुस महिनामा मात्र सचिव बढुवा गर्ने परम्परा भए पनि अख्तियार, महिला र उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिपति कार्यालयसहित महत्वपूर्ण निकायहरु प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुन पुगेकाले सरकारले यसपटक असोज अन्तिममा नै पदोन्नति गर्न गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
सरकारको आग्रहमा लोकसेवा आयोगकका सदस्य कृष्ण पोखरेलको अध्यक्षतामा दुईपटक बढुवा समितिको बैठक बसी सचिव बढुवाका लागि सिफारिसको प्रकि्रया सुरु गरेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार समितिको सोमबार बिहान बस्ने बैठकले रिक्त ११ सचिवका लागि निजामती ऐनअनुसार ३३ सहसचिवको नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना छ ।
प्रकि्रया सुरु भएपछि सचिव बढुवाका लागि योग्यता पुगेका पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका सहसचिवहरु पदोन्नतिमा पर्न प्रधानमन्त्री प्रभावशाली मन्त्री एमाओवादीका अध्यक्षलगायतका नेताकहाँ धाउन थालेको जानकारी स्रोतले दिए ।
समितिको बैठकले पहिलो चरणमा सहसचिवमध्ये आरक्षित समुदायतर्फको चार वर्ष र अरुको पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेकाहरुमध्ये विभागीय कारबाहीमा परे÷नपरेको र विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति हुन आवश्यक एसईडीपी तालिम लिए÷नलिएको हेरी सिफारिस सूची तयार पार्ने कार्य सुरु गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । निजामती ऐनअनुसार सचिवमा बढुवा हुन आरक्षित समुदायमा पर्नेले चार वर्ष र अरुले पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
विभागीय कारबाहीमा नपरेका एसईडीपी तालिम लिएका सहसचिवहरुमध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठता हेरी बढुवा समितिले निजामती ऐनअनुसार रिक्त ११ सचिव पदका लागि तेब्बर अर्थात् ३३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले समितिले सिफारिस गरेका ३३ सहसचिवमध्येबाट जोसुकै ११ जनालाई सचिवमा पदोन्नति गरी रिक्त ठाउँमा पदस्थापन गर्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
पाँचवटा क्षँेत्रीय प्रशासन कार्यालय राष्ट्रपति कार्यालय उद्योग मन्त्रालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महिला मन्त्रालय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा एक÷एक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ सचिव पद रिक्त छन् । हाल चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा गरी पाँच जना कामु सचिव छन् भने बाँकी निकायमा वरिष्ठ सहसचिव निमित्त सचिव छन् । निमित्त सचिवले दैनिक प्रशासन चलाउनेबोहक नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भएकाले सरकारले सचिव बढुवा गर्न लागेको हो ।
सचिवहरु लीलामणि पौडल मुख्यसचिवमा बढुवा भएको शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा,  अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, त्रिलोचन उप्रेती, श्याम मैनाली, वामनप्रसाद न्यापाने र उमाकान्त झाले राजिनामा दिएको र भवगतीकुमार काफ्ले, ताना गौतम, बालानन्द पौडेल र वृन्दा हाडाको पाँचवर्षे पदावधि पूरा भई अवकास पाएकाले १२ सचिव पद रिक्त भएको हो । कानुनतर्फको एक पदमा भने सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सचिव बढुवा गर्नेछ ।

आफैं कपी जाँच्दै, आफ्नै छोरी र पत्नीलाई पास गराउँदै उच्च प्रशासक

काठमाडौं, २५ असोज- उच्च प्रशासकहरु आफ्नी छोरी र पत्नीलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउन आफ्नो पद र पहुँचको कतिसम्म दुरुपयोग गर्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण बनेका छन् पूर्वशिक्षा सचिव रामस्वरुप सिन्हा र शिक्षा मन्त्रालयका बहालवाला सहसचिव सूर्य गौतम । सिन्हाले आफ्नी छोरी र गौतमले आफ्नी पत्नीलाई सबभन्दा निष्पक्ष मानिने लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत विद्यालय निरीक्षक पदको परिक्षामा उत्तीर्ण गराउन कानुनको खिल्ली उडाउँदै आफ्नो पद र पहुँचको चरम दुरुपयोग गरेका हुन् ।
लोकसेवा ऐन नियमावली लोकसेवा कार्य साचालन निर्देशिकाविपरीत सिन्हाले छोरी अन्तिमाकुमारी सिन्हा र गौतमले पत्नी इन्दिरा ढकाल गौतमलाई लोकसेवाले लिएको लिखित परिक्षाको कपी आफैंले जाँचेर उत्तीर्ण गराएको फेला पारेको छ । सिन्हाको छोरी र गौतमकी पत्नीले लोकसेवाले िशÔा सेवाको विद्यालय निरीÔक पदको लिखित परिक्षा दिएका थिए । मर्यादित पदमा रहेका र रहिसकेका गौतम र सिन्हाको हर्कतले लोकसेवाले लिने परिक्षाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
लोक सेवा आयोग कार्यसाचालन निर्देशिका २०६७ को अनुसूची १९ को उत्तर पुस्तिका परीÔण्ँ गरी पठाउने अनुरोधपत्रको बुँदा नं ८ मा परीÔण्ँकर्ताको कुनै नातेदारले परीÔा दिएको भए सिलबन्दीरुपमा नै उत्तर पुस्तिका परीÔण्ँ नगरी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त यथार्थ थाहा हुँदाहुँदै सिन्हा र गौतमले कानुनले लगाएको बन्देजको बेवास्ता गरी आफ्नी छोरी र पत्नीलाई उत्तीर्ण गराउन आफैंले उत्तर पुस्तिका जाँचेको जानकारी लोकसेवाका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार सिन्हा र गौतम छोरी र पत्नीलाई उत्तीर्ण गराउन नियतवश नै प्रश्नपत्रको परिमार्जनमा समेत संलग्न रहेका थिए । गौतम परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयको निर्देशक हुँदा एसएलसी परिक्षाको नतिजा प्रकाशन पद्धतिलाई व्यवस्थित गराएकामा अघिल्लो वर्ष २ लाख रुपैयाँ राशिको सबभन्दा ठूलो निजामती पुरस्कारसमेत पाएका व्यक्ति हुन् ।
कानुनी व्यवस्थाविपरीत सिन्हा र गौतमले छोरी र पत्नीलाई उत्तीर्ण गराउन प्रश्नपत्रको परिमार्जनमा बसेको र आफैंले उत्तरपुस्तिका जाँची उत्तीर्ण गराएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि लोकसेवाले बिहीबार दुवै जनाको पिरÔा रद्द गरेको जानकारी आयोगका अधिकारीले दिए ।
'कानुनको स्पष्ट प्रावधानविपरित छोरी र पत्नीले परीक्षा दिएको अवस्थामा समेत सिन्हा र गौतमले सो पदको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको देखिँदा नियतवश नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको भन्ने अर्थ गर्न सकिने अवस्था रहेको र सो पदको परीक्षाको प्रश्नपत्र परिमार्जन कार्यमा समेत निजहरु संलग्न रहेबाट परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट समेत उल्लिखित दक्षहरुको नियत सफा रहेको भन्न सकिने अवस्था नहुँदँ उल्लिखित परीक्षार्थीहरुलाई सघाउ पुग्ने ढंगबाट आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउने गरी भएको उल्लिखित कार्यका आधारमा निज परीक्षार्थी क्रमशः सिन्हा र ढकालको परीक्षा आयोगको निर्णयबाट रद्द गरिएको छ' लोकसेवा सूचनामा छ ।
लोकसेवाले छोरी र पत्नीलाई उत्तीर्ण गराउन प्रश्नपत्रको परिमार्जनमा संलंग्न रहेको र आफैं उत्तरपुस्तिका जाँची छोरी र पत्नीलाई उत्तीर्ण गराउने सिन्हा र गौतमलाई कारबाही गरी कालो सूचीमा राखेको छ ।
लोकसेवाका सहप्रवक्ता रविलाल पन्तले लोकसेवा कार्य साचालन निर्देशिका २०६७ अनुसार सिन्हा र गौतमलाई कारबाहीस्वरुप लोकसेवाको दक्ष विज्ञ को सूचीबाट उनीहरुको नाम सधैंका लागि नाम हटाइएको जानकारी दिए । ुअब आइन्दा उनीहरुलाई प्रश्नपत्र जाँच्न दिइने छैन । उनीहरुले लोकसेवाका तर्फबाट कहिल्यै पनि दक्ष÷विज्ञको हैसियतमा काम गर्न पाउने छैनन्' पन्तले भने ।

लोकसेवा आयोगको सूचना
आयोगको वि।नं। २५८८-२५९३÷०६८-६९ नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह
निरीक्षण उपसमूहको विद्यालय निरीक्षक पदका परीक्षार्थी श्री अन्तिमा कुमारी सिन्हा र श्री इन्दीरा
ढकाल गौतम लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएको सन्दर्भमा छानविन गर्दा उत्तीर्ण परीक्षार्थी श्री
अन्तिमा कुमारी सिन्हा र श्री इन्दीरा ढकाल गौतमका आफ्नै नातेदार क्रमशः बाबु श्री रामस्वरुप सिन्हा र पति श्री सूर्यप्रसाद गौतमबाट लोक सेवा आयोग कार्यसाचालन निर्देशिका २०६७ को
अनुसूची १९ को उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी पठाउने अनुरोध पत्रको बुँदा नं। ८ मा ूपरीक्षणकर्ताको कुनै नातेदारले सो परीक्षा दिएको भए सिलबन्दी रुपमा नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरी फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।ू भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको प्रावधान विपरित आफ्नै नजिकका नातेदार क्रमशः छोरी र श्रीमतीले परीक्षा दिएको अवस्थामा समेत सो पदको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको देखिदा नियतवस नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको भन्ने अर्थ गर्न सकिने अवस्था रहेको र सो पदको
परीक्षाको प्रश्नपत्र परिमार्जन कार्यमा समेत निजहरु संलग्न रहेबाट परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट समेत उल्लेखित दक्षहरुको नियत सफा रहेको भन्न सकिने अवस्था नहुदँ ा उल्लेखित परीक्षार्थीहरुलाई सघाउ पुग्ने ढँगबाट आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउने गरी भएको उल्लेखित कार्यका आधारमा निज परीक्षार्थी क्रमशः श्री अन्तिमा कुमारी सिन्हा र श्री इन्दीरा ढकाल गौतमको उक्त परीक्षा रद्द गर्ने भनी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०६९÷०६÷२४ मा निर्णय भएकोले उपर्युक्त दुवै परीक्षार्थीहरुको उल्लिखित परीक्षा रद्द गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
मितिः- २०६९/६/२४

सुदूर पश्चिम विकास आयोगमा बोहरा

तीन अस्पतालको नाम परिवर्तन
काठमाडौं, २५ असोज- सरकारले सुदूरपश्चिम Ôेत्र विकास आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार दिउँसो बसेको बैठकले आयोगको अध्यÔमा ´पट बोहरालाई मनोनयन गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एंव सूचना तथा साचार मन्त्री राजकिशोर यादवले दिए ।
आयोगको सदस्य भने मनोनयन गर्न बाँकी छ । अछाम निवासी बोहरा सुदूर पश्चिममा रहेको मालिका विकास बैंकको अध्यक्ष थिए ।
मन्त्रिपिरÈद् बैठकले तीनवटा अस्पतालको नाम परिवर्तन गरेको छ । यादवका अनुसार सगरमाथा अाचल अस्पतालको नाम गजेन्द्रनारायण्ँ िसंह अस्पताल, गुलरिया अस्पताललाई बदिर्या जिल्ला अस्पताल तथा लहानमा रहेको बाल अस्पताललाई सहिद रमेश महतो बाल अस्पताल नामाकंरण्ँ गरिएको छ । स्व। िसंह मधेसका अग्रणी नेता भएको र महतो मधेस आन्दोलनका प्रथम सहिद भएकाले अस्पतालको नाम परिवर्तन गरी उनीहरुको नाममा राखिएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
सरकारले सुर्खेत खेलकुद तथा पर्यटन महोत्सवका लागि १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निण्र्ँय समेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले जिउँदा सहिद रामहरि शर्माको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै स्वर्गीय शर्मालाई के सम्मान र परिवारलाई कस्तो सहयोग दिने भन्नेबारेमा परिवारसँग सल्लाह गरेर तय गर्ने निण्र्ँय भएको जानकारी यादवले बताए । बैठकले द्वन्द्व प्रभावितहरुको विवरण्ँ संकलन गर्न गठित आयोगको म्याद चैत्र मसान्तसम्मका लागि थप गरेको छ ।

सरकारद्वारा लोडसेडिङ घटाउन महत्वाकांक्षी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

• लोडसेडिङ घटाउन कात्तिक १५ देखि साताको दुई दिन बिदा
• ठूला ग्राहकलाई बिदाको दिन फरक फरक गर्न लगाउने
• भारतबाट माघ मसान्तसम्म २०० मेगावाट विद्युत् आयात
• प्राधिकरणले थर्मल प्लान्टबाट दैनिक ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने
• निजी क्षेत्रलाई थर्मल प्लान्ट साचालन गर्न दिने
• ठूला सरकारी कार्यालयमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने
• ठूला ६ वटा जलाशययुक्त आयोजना आठ वर्षभित्र निर्माण गर्ने
• विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटाबापत पौनै छ अर्ब रुपैयाँ दिने

काठमाडौं, २४ असोज- सरकारले मुलुकमा बढ्दो लोडसेडिङलाई घटाउन कात्तिक १५ दिनदेखि साताको २ दिन बिदा दिने तथा भारतबाट माघ मसान्तसम्म २०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्नेसहितको महत्वांकाक्षी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले आगामी हिउँदमा लोडेसेडिङ १० घन्टामा सीमित गर्न तथा दीर्घकालीन रुपमा क्रमशः लोडसेडिङ घटाउँदै शून्यमा झार्ने ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कार्यतालिकासहितको ुलोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६९ु पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई हुने घाटा र महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम उपलब्ध गराएन भने सरकारको यो तत्कालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना व्यवहारमा उतार्न असम्भव हुने सरकारी अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले विद्युत्को माग घटाई लोडसेडिङ र इन्धनको खपत घटाउन लोडसेडिङ अन्त्य नहुन्जेलसम्मका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पतालमा बाहेक सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा कात्तिक १५ देखि शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार कात्तिक १५ देखि साताको पाँच दिन सरकारी कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ बजेसम्म कायम गरिएको छ । असोज मसान्तदेखि सरकारी कार्यालयहरुमा हिटर र एअर कन्डिसनलगायतका विद्युतीय उपकरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयले लोडसेडिङ घटाउन विद्यूत्का ठूला ग्राहक औद्योगिक क्षेत्र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुलाई सार्वजनिक बिदाको दिन फरक गर्न लगाउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार सरकारले लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट आगामी माघ मसान्तदेखि २ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने र विद्युत् प्राधिकरणका विराटनगर र हेटौंडामा रहेका थर्मल प्लान्ट तापीय विद्युत् केन्द्र बाट दैनिक १५ घन्टा ४० मेगावाटका दरले बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ ।
विराटनगरको ४९ मेगावाट र हेटौंडाको १४ मेगावाट क्षमताका थर्मल प्लान्ट साचालन गर्दा र भारतबाट बिजुली आयात गर्दा विद्यूत् प्राधिकरणलाई घाटा हुने ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकम अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । दुई थर्मल प्लान्टबाट आगामी मंसिर १५ भित्र दैनिक १५ घन्टाका दरले ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणलाई तापीय विद्युत केन्द्र साचालन गर्दा २ अर्ब ८० करोड तथा भारतबाट विद्युत
आयात गर्दा २ अर्ब ६० करोड रुपैयँँ घाटा हुनेछ । उक्त घाटा रकम सरकारले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
विराटनगर-जोगवनीस्थित प्रसारण लाइनबाट १ सय ५० तथा कटैयादेखि भारतको कुसाहासम्म १३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य माघ मसान्तभित्र सम्पन्न गरी त्यहाँबाट थप ५० मेगावाट गरी भारतबाट २ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । भारतीय कम्पनी पावर गि्रड कर्पोरेसन इन्डियासित वार्ता गरी कटैयादेखि कुसाहासम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्न जिम्मा दिने र त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण कार्य छोटो प्रकि्रयाबाट गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि असोज मसान्तभित्र अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ३२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
विद्युत् चोरी गरी अनधिकृत प्रयोग गर्नेहरुलाई कारबाही गरी चुहावट तीन प्रतिशत घटाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । हाल विद्युत् चुहावट २७ प्रतिशत छ । कार्ययोजनाअनुसार प्राधिकरणले विद्युत् चोरी हुने क्षेत्रमा बढी लोडसेडिङ गर्नेछ । बत्ती बाल्दा हुने विद्युत्को खपत कम गर्न लाइट एमिटिड डायोड चिम प्रयोग गर्न सर्वसाधारणसहित सबै ग्राहकलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यस्ता चिममा अर्थमन्त्रालयले भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने निर्णय गरेको छ । हाल बढीमात्रामा प्रयोग हुने चिमभन्दा लाइट एमिटिड डायोड चिमले ९० प्रतिशतसम्म कम विद्युत् खपत गरी उत्तिकै उज्यालो दिन्छ । त्यस्तो चिम महँगो हुने भएकाले कर छुट दिने निर्णय गरिएको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई डिजेल कोइराला तथा फर्नेस आयलबाट साचालन हुने तापीय प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन गर्न दिने र तिनबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । निजी क्षेत्रको तापीय विद्युत् कम्पनीबाट ४ महिनाभित्र ३० मेगावाट र एक वर्षभित्र २०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको छोटो प्रकि्रयाबाट खरिद गर्ने प्रावधानबमोजिम निजी क्षेत्रका तापीय विद्युत् उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । वाणिज्य ऊर्जा र वातावरण मन्त्रालयले त्यसका लागि इन्धन आपूर्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रकि्रया सरलीकृत गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । डिजेल प्लान्ट छोटो प्रकि्रयाबाट खरिद गर्ने र तापीय विद्युत केन्द्र स्थापना गर्न प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । तापीय प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने सरकारले स्थापना गरी लिजमा निजी क्षेत्रलाई साचालन गर्न दिने प्राधिकरण आफैंले स्थापना गरी साचालन गर्ने र निजी क्षेत्रसित साझोदारीमा निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
तापीय प्रविधिबाट उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट ३५ रुपैयाँ पर्छ । चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई त्यस्तो बिजुली खरिद गर्दा थप घाटा हुनेछ । तर कार्ययोजनामा प्राधिकरणलाई हुने घाटा सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । सरकारले यसअघि पनि निजी क्षेत्रलाई तापीय विद्युत् कम्पनी साचालन गर्न दिई तिनबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउँदा संसदीय समिति र विभिन्न क्षेत्रबाट तीव्र विरोध भएपछि स्थगित भएको थियो । तर यसपटक भने सरकारले निर्णय नै गरेको छ ।
निर्माणाधीन र अब निर्माण हुने विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनको निर्माणमा भइरहेका राजनीतिक तथा स्थानीयस्तरबाट भइरहेका अवरोधलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । त्यसका लागि सरकराले विद्युत् आयोजना प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीको निर्माणमा हडताल या बाधा उत्पन्न गर्न नपाउने गरी आयोजनाको तोकिएको निश्चित क्षेत्रमा सरकारले आवश्यक सेवा साचालन ऐन लागू गरी बाधा विरोधमा प्रतिबन्ध लगाउनेछ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरु खिम्ती ढल्केबर तथा थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर खण्डको निर्माण कार्य मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा छ । यी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य माओवादीको विरोधले अवरुद्ध भएका छन् ।
सरकारले चिनी कारखानाको बगासबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्राधिकरणले चिनी कारखानासित आवश्यक विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने र त्यसका लागि कात्तिक मसान्तभित्र प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेसमेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ । डिजेल वा फर्नेस आयलबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ऊर्जा मन्त्राय र प्राधिकरणले एक महिनाभित्र प्रस्ताव माग गर्ने र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने कार्ययोजनामा छ ।
सरकारले बढी बिजुली खपत गर्ने सरकारी कार्यालयहरु िसंहदबार राष्ट्रपति निवास प्रधानमन्त्री निवास नेपाली सेनाको मुख्यालय दुवै प्रहरीका प्रधान कार्यालय ठूला अस्पतालहरुमा आगामी मंसिर मसान्तभित्र सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले एक महिनाभित्र निजी क्षेत्रसित प्रस्ताव माग गरी छोटो प्रकि्रयाबाट निर्णय गर्नेसमेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ । प्राधिकरणमा सौर्य ऊर्जा विभाग खडा गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।
विद्युत गृहहरुको नजिकैको क्षेत्रमा लोडसेडिङलाई कडाइका साथ लागू गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई उत्तरदायी बनाउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । विद्युत् गृह नजिकैको क्षेत्रमा स्थानीयबासीको दबाबमा कहिल्यै पनि लोडसेडिङ नहुने गरेका कारण देशभरका अन्य क्षेत्रमा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको छ ।
सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको पुनस्रंरचना गरी देशभर प्रसारण लाइन तीव्र गतिमा निर्माण गर्न विद्युत् प्रसारण तथा वितरण कम्पनी कात्तिक मसान्तभित्र स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्राधिकरणले गर्दै आएको प्रसारण लाइन निर्माणको काम अब नयाँ कम्पनीले गर्नेछ ।
सरकारले लोडसेडिङलाई शून्यमा झार्ने दीर्घकालीन कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी ८ वर्षभित्र ६ वटा ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रसितको साझेदारीमा प्राधिकरणले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती ३५० मेगावाटको दूधकोशी ३०० मेगावाटको उत्तरगंगा १८० मेगावाटको आँधी खोला आयोजना तथा सरकार आफैंले विकास समिति गठन गरी ६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी र ४०० मेगावाटको नलिसंग गाड जलाशययुक्त आयोजना आठ वर्षभित्र निर्माण गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

अख्तियारको भ्रष्टाचारको छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने कार्य अवरुद्ध

१२ निकायमा सचिव पद रिक्त
काठमाडौं, २३ असोज- सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले अवकास पाएपछि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगजन्य कार्यको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य मंगलबारदेखि अवरुद्ध भएको छ ।
अख्तियारका सचिव काफ्लेले पाँचवर्षे पदावधि पूरा गरी मंगलबार अनिवाय अवकास पाएका हुन् । अख्तियारका वरिष्ठ सहसचिव स्वतः निमित्त सचिव भएका छन् । निमित्त सचिवललाई नीतिगत निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार नहुने भएकाले आयोगको सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटनाको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य मंगलबारदेखि नै अवरुद्ध भएको हो ।
तत्कालीन आयुक्तहरु ललितबहादुर लिम्बु र वेदप्रसाद शिवाकोटीले आफूहरुको पदावधि सकिनु एक दिनअघि निर्णय गरी अख्तियारको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार सचिवलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । आयोगमा आयुक्तहरु नियुक्त नहुन्जेल उक्त अधिकार सचिवबाहेक अरुले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
अख्तियारको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य रोकिएपछि सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिहरुबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग बढ्न गई मुलुकमा दण्डहीनता बढ्न सक्ने चिन्ता अख्तियारका अधिकारीहरुले व्यक्त गरेका छन् । अख्तियारमा नयाँ सचिव नआएसम्म अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य रोकिने ती अधिकारीले बताए ।
काफ्लेसहित विभिन्न मन्त्रालय र निकायका चार सचिवले ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी मंगलबार अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । चार जनाको अवकाससँगै मुलुकमा सचिव प्रशासनिक नेतृत्व विभिन्न मन्त्रालय र निकायको संख्या १२ वटा पुगेको छ ।
सचिवहरु अख्तियारका काफ्ले, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ताना गौतम, महिला मन्त्रालयका बालानन्द पौडेल र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकी वृन्दा हाडाले मंगलबार अनिवार्य अवकास पाएका हुन् ।
निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भएकाले सचिव नभएका अरु विभिन्न मन्त्रालय र निकायका कामकारबाहीसमेत प्रभावित भएका छन् ।
सचिव रिक्त भएका निकायमा पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महिला मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (२ पद) छन् ।
सचिव लीलामणि पौडेल मुख्यसचिवमा बढुवा भएको पाँच सचिव शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा, अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, त्रिलोचन उप्रेती र श्याम मैनालीले मुख्यसचिव बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै राजिनामा दिएपछि छ पद रिक्त भएको थियो । एक साताअघि सचिवद्वय राष्ट्रपति कार्यालयका वामन न्यौपाने र उद्योग मन्त्रालयका उमाकान्त झाले राजीनामा दिएको र थप चार जनाको मंगलबार पदावधि सकिएपछि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन निकायको संख्या १२ वटा पुगेको हो ।
हाल सचिव रिक्त भएका निकायमध्ये चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मध्यमााचलबाहेक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कानुनतर्फको पदमा मात्र कामु सचिव छन् भने बाँकी सातवटा निकायमा वरिष्ठ सहसचिव स्वतः निमित्त सचिव भएका छन् ।
अख्तियार महिला र उद्योग मन्त्रालय राष्ट्रपति कार्यालयजस्ता महत्वपूर्ण निकायमा प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएकाले अनाकर्षक कार्यालयका सचिवहरु ती ठाउँमा सरुवा हुन प्रधानमन्त्री प्रभावशाली मन्त्री र सत्ताधारी दलका प्रमुख नेता कहाँ धाउन थालेका छन् । सरकारले महत्वपूर्ण मन्त्रालय र निकायमा कामुभन्दा कन्फर्म नै राख्ने गृहकार्य सुरु गरेकाले सचिवहरु सरुवाको दौडधुपमा लागेको जानकारी स्रोतले दिए । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको सरुवा गर्ने कसरतसमेत सुरु गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
निजामती ऐनअनुसार सचिवको बढुवा पुस र असार महिनामा मात्र गर्ने व्यवस्था भएकाले रिक्त ठाउँमा सरकारले वरिष्ठ सहसचिवहरुमध्येबाट पाँच जनालाई कामु सचिव बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । उक्त कानुनी व्यवस्थाका कारण सरकारका सामु सचिव रिक्त निकायमा पुससम्मका लागि वरिष्ठ सहसचिवलाई कामु दिनेबाहेक अर्को विकल्प नरहेको जानकारी ती अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले छिट्टै वरिष्ठ सहसचिवहरुमध्येबाट सात जनालाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिई विभिन्न निकायमा खटाउनेछ । कामु सचिवले कन्फर्म सचिवसरह नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् ।
सरकारले गृहकार्य सुरु गरेपछि वरिष्ठ सहसचिवहरुले विभिन्न निकायमा कायममुकायम सचिव हुन शक्ति केन्द्र धाउने क्रम सुरु गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । स्रोतका अनुसार कायममुकायम सचिव हुन सके पुसमा हुने सचिव बढुवामा परिने सम्भावना बढ्ने हुनाले वरिष्ठ सहसचिवहरु कामु हुने दौडमा लागेका हुन् ।

आज चार सचिवको अनिवार्य अवकास

• सचिवविहीन निकायको संख्या १२ पुग्ने
• सरकारद्वारा सात कामु सचिव बनाउने र सचिवहरुको सरुवा गर्ने गृहकार्य सुरु

काठमाडौं, २२ असोज- विभिन्न मन्त्रालय र निकायका चार सचिवले पाँचवर्षे पदावधि पूरा गरी मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् । सचिवहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका भगवतीकुमार काफ्ले, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका ताना गौतम, महिला मन्त्रालयका बालानन्द पौडेल र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकी वृन्दा हाडा भट्टराईले पाँचवर्षे पदावधि पूरा गरी मंगलबार अनिवार्य अवकास पाउनेछन् ।
ती सचिवको अवकाससँगै मुलुकमा सचिव प्रशासनिक नेतृत्व विहीन मन्त्रालय र विभिन्न निकायको संख्या १२ वटा पुग्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । यसअघि नै सचिव रिक्त भएका निकायमा पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय छन् ।
चार सचिवको अवकाससँगै थप चार निकाय अख्तियार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र महिला मन्त्रालय मंगलबारदेखि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुन पुग्नेछन् ।
आफूभन्दा कनिष्ठ लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएको र वरिष्ठता मिचिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै सचिवहरु शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा, त्रिलोचन उप्रेती र श्याम मैनालीले दुई महिनाअघि राजिनामा दिएपछि पाँच पद रिक्त भएको थियो । एक साताअघि सचिवद्वय न्यौपाने र झाले राजिनामा दिएको र थप चार जनाको मंगलबार पदावधि सकिएपछि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन निकायको संख्या १२ पुग्नेछ ।
हाल प्रशासनिक नेतृत्वविहीन निकायमध्ये चारवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पाँच सहसचिवलाई कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले सचिवको थप रिक्त दरबन्दीमा सात सहसचिवलाई कायममुकायमको सचिवको जिम्मेवारी दिने र विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका सचिवको सरुवा गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार निजामती ऐनमा पुसमा मात्र प्रशासनतर्फका सचिव बढुवा गर्ने व्यवस्था भएकाले मन्त्रिपरिषदको अब बस्ने बैठकले वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट सात जनालाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्नेछ । रिक्त एक कानुन सचिवमा भने न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सरकारले बढुवा गर्न सक्नेछ ।
नयाँ कामु सचिवलाई पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पठाउने र पुरानालाई राजधानीमा सार्ने विभिन्न निकायका वरिष्ठ सचिवलाई रिक्त मन्त्रालय अख्तियार र राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गर्ने तयारीसमेत भइरहेको जानकारी ती अधिकारीले दिए ।

विकासमा चिनियाँ ठेकेदार बाधक

मुलुकका ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुको ठेक्कामा एकाधिकार कायम गरेका चिनियाँ कम्पनीहरुको काम गराइमा गैरजिम्मेवारी देखिएको छ । चिनियाँ ठेकेदारको लापर्बाहीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चित हुन पुगेको छ भने चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासमेत प्रभावित हुन पुगेका छन् । मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला ठेकेदारका कारण भेरिएसनमार्फत् ती दुई आयोजनाको लागत दोब्बर पुग्ने प्रायः निश्चित भइसकेको छ भने सन् २०११ मा विद्युत् उत्पादन भइसक्नुपर्ने ती आयोजना तीन वर्ष ढिलो सम्पन्न हुने भएका छन् । दुई वर्षअघि निर्माण सुरु भइसकेको त्रिशूली ३ ए आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदारले वर्षामा मात्र ३० मेगावाट बढी बिजुली उत्पादन हुने गरी क्षमता विस्तार गर्ने अव्यावहारिक प्रस्ताव स्वीकृत गराउन शक्ति केन्द्र धाइरहेको छ । उसले प्रधानमन्त्री भट्टराईका निकटवर्तीमार्फत् ऊर्जा मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारिसकेको छ । फलस्वरुव क्षमता विस्तारको प्रस्तावको पक्षमा राय दिने खालको समिति गठन भएको छ । क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने आयोजनाको लागत तीन अर्ब र निर्माण अवधिसमेत तीन वर्ष लम्बिनेछ । उक्त आयोजना सम्पन्न हुने अवधिसम्म मुलुकमा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भई वर्षामा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुनेछ र उक्त आयोजनाबाट वर्षामा मात्र थपिने ३० मेगावाट बिजुली र त्यसको लागत दुवै खेर जानेछ । निर्माण सुरु भएको दुई वर्षपछि आयोजनाको क्षमता विस्तारमा लाग्नुले त्यसमा ठेकेदार र त्यसलाई स्वीकृत गराउन पर्दा पछाडिबाट प्रयास गर्नेहरुको नियतमा गम्भीर आशंका गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षमता विस्तारको पक्षमा निर्णय भयो भने मुलुकलाई ठूलो घाटा लाग्नेछ ठेकेदार र स्वार्थी राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरुको मात्र स्वार्थपूर्तिमात्र हुनेछ । तसर्थ यस्तो चलखेल रोक्न अख्तियार समयमै अग्रसर हुनु ढिलाइ भइसकेको छ ।
चिनियाँ ठेकेदारको असक्षमताका कारण थुप्रै ठूला आयोजनामध्ये कुनै कहिले सम्पन्न हुने अनिश्चित भएको छ भने कुनैमा निर्माण अवधि र लागत अनावश्यक रुपमा बढ्दै गएको छ । चिनियाँ ठेकेदारका कारण मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकास प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएको छ । तसर्थ चिनियाँ ठेकदारप्रति सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनु अपरिहार्य भइसकेको छ । अझ माथिल्लो तामाकोसी र राहुघाट आयोजनाको सिभिलतर्फको ठेकेदारसमेत चिनियाँ कम्पनी नै हुन् । चिनियाँ ठेकेदारका कारण मेलम्चीजस्तै माथिल्लो तामाकोसी र राहुघाटलगायतका आयोजना पनि शिकार हुन पुगे भने मुलुकले एकातिर ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ भने लोडसेडिङको समस्या विकराल हुन पुग्नेछ ।
मेलम्चीलगायतको नियति अरु आयोजनाले भोग्नुनपरोस् भनेर सरकारले ठेकेदारको छनौट प्रकि्रया र समयमै कामको नियमित अनुगमनमा कडाइ गर्नु जरुरी भएको छ । समस्या क्रोनिक भइसेपछिमात्र सरकार गम्भीर हुने जुन प्रवृत्ति छ त्यसमा तत्काल सुधार ल्याउनुपर्छ । कानुनअनुसार सबभन्दा कम रकम कबोल गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रावधानको विकल्प त खोज्न सकिन्न । तर छनौट भइसकेको ठेकेदारले सम्झौताअनुसार निर्माणस्थलमा समयमै पर्याप्त जनशक्ति आवश्यक उपकरण निर्माण सामग्री र काम गर्न आवश्यक रकम ल्याए÷नल्याएको कार्यतालिकाअनुसार कार्य प्रगति गरे÷नगरेको सम्बन्धित निकाय र आयोजना प्रमुखले समयमै नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने नगरेको भए चेतावनी दिएर गर्न लगाउने परम्परा बसाल्नु अनिवार्य भइसकेको छ । सम्बन्धित अधिकारीले समयमै नियमित अनुगमन नगरेकै कारण ठेकेदारको लापर्बाही बढ्दै गएको हो भन्ने यथार्थ बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । जहाँसम्म चिनियाँ ठेकेदारको प्रसंग छ सबै चिनियाँ सरकारी कम्पनी हुन् । चिनियाँ कम्पनीको कम रकम कबोल गरेर ठेक्का कब्जा गर्ने र निर्माण अवधि लम्ब्याएर भेरिएसनमार्फत रकम बढाउने जुन प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ यसको समाधान नखोज्ने हो भने भविष्यमा धेरै आयोजनाले मेलम्चीलगायतका आयोजनाको नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ । केही ठेकेदारको लापर्बाहीले चिनियाँ सबै कम्पनीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आशंका उब्जिएको छ । नेपालको विकासमा चिनियाँ कम्पनी बाधक बनिरहेको प्रश्न उठेको छ जसले गर्दा विश्वकै दोस्रो ठूलो शक्ति राष्ट्रकै प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेको छ । सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गरी चीन सरकारलाई यो यथार्थप्रति सचेत गराई उसका कम्पनीको कमजोरी सच्याउन लगाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई थप प्रभावित हुन नदिन सरकारले त्यस्तो कूटनीतिक पहल गर्न जति ढिलाइ गर्छ मुलुकले त्यत्ति नै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

लामो समयदेखि बन्द तीन सरकारी उद्योग साचालन गर्ने निर्णय

• मन्त्रिपरिषदद्वारा ती उद्योग साचालनको मोडालिटी सिफारिस गर्न सस्थान निर्देशन बोर्डलाई जिम्मा
• कृषि औजार बुटवल धागो र वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः साचालनमा आउने

काठमाडौं, २० असोज- सरकारले एक दसकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेका तीनवटा सरकारी उद्योगलाई पुनः साचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले कृषि औजार कारखाना लिमिटेड बुटवल धागो उद्योग र वीरगन्ज चिनी उद्योगलाई पुनः साचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले ती उद्योगलाई सहकारी सार्वजनिक-निजी साझेदारी निजीकरण निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने या पुनः सरकारले साचालन गर्नेमध्ये उपयुक्त हुन्छ मोडालिटी सिफारिस गर्न संस्थान निर्देशन बोर्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बोर्डले मोडालिटी सिफारिस गरेपछि उद्योग मन्त्रालयले ती उद्योग साचालनका लागि प्रकि्रया अघि बढाउने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार बोर्डले जुन मोडालिटी भन्छ त्यही आधारमा ती उद्योगलाई साचालनमा ल्याइनेछ ।
ुसरकारले साचालन गर्न नसकेपछि एकचोटि निजी क्षेत्र या सार्वजनिक-निजी साझेदारी या निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने या अन्य कुनै मोडेलबाट चलाउन सकिन्छ भनेर एकचोटि प्रयास गर्नु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । तर यी उद्योग साचालन गर्न सरकारले थप लगानी भने नगर्ने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए । 'सरकारी व्यवस्थापनबाट चलाउँदा असफल भएका उद्योग निजी क्षेत्र या अन्य मोडेलबाट सफलतापूर्वक साचालनमा आउन सक्ने सम्भावना छ त्यस्तो अवसर किन नदिने ?' ती अधिकारीले भने । पुनः साचालनमा आए ती उद्योगले चर्चेको जग्गा भौतिक पूर्वाधार मेसिनलगायतका अर्बौं रुपैयाँका सम्पत्तिको सदुपयोग हुने विश्वाससमेत ती अधिकारीको छ ।
यी तीन उद्योगमा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ । वीरगन्ज चिनी र बुटवल धागो कारखाना उद्योग मन्त्रालय र कृषि औजार कृषि मन्त्रालयमातहत साचालनमा थिए ।सरकारले साचालन गर्दा चरम घाटामा गएपछि कृषि औजार कारखाना लिमिटेड २०५२ बुटवल धागो उद्योग २०६२ र वीरगन्ज चिनी उद्योग ०५९ फागुनदेखि बन्द छन् । वीरगन्ज चिनी उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पुनः साचालनमा ल्याउन स्थानीबासीबाट लामो समयदेखि माग हुँदै आएको थियो ।
कृषि औजारको निर्माण र मर्मतको कार्य गर्दै आएको कृषि ओजार कारखानालाई भने ०५१ सालमा निजीकरण गरिएको थियो । कारखानाको ६५ शेयर प्रतिशत शेयर लिएको उद्योगपति रेशमलाल िसंह समूहले निजीकरणको शर्त पूरा गरेन । त्यसपछि सरकारले निजीकरणको करार तोडेपछि कारखाना बन्द भएको हो । कृषि औजार निजीकरण करार भंगसम्बन्धमा परेको मुद्दा एकातिर अदालतमा अझै विचाराधीन छ भने अर्कातिर मध्यस्थता गरेर मिलाउने प्रयाससमेत जारी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले दोस्रो चरणमा लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडास्थित कपडा उद्योगसमेत साचालनमा ल्याउने प्रकि्रया अघि बढाउने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल भने निजी क्षेत्रलाई लिजमा साचालन गर्न दिने प्रकि्रया अन्तिम चरणमा पुर् याएको छ ।बलराम बानियाँ
काठमाडौं- सरकारले एक दसकभन्दा बढी समयदेखि बन्द तीनवटा सरकारी उद्योगलाई पुनः साचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले कृषि औजार कारखाना लिमिटेड बुटवल धागो उद्योग र वीरगन्ज चिनी उद्योगलाई पुनः साचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले ती उद्योगलाई सहकारी सार्वजनिक-निजी साझेदारी निजीकरण निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने या पुनः सरकारमध्ये कसले साचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ मोडालिटी सिफारिस गर्न संस्थान निर्देशन बोर्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बोर्डले मोडालिटी सिफारिस गरेपछि उद्योग मन्त्रालयले ती उद्योग साचालनका लागि प्रकि्रया अघि बढाउने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार बोर्डले जुन मोडालिटी भन्छ त्यही आधारमा ती उद्योगलाई साचालनमा ल्याइनेछ ।
ुसरकारले साचालन गर्न नसकेपछि एकचोटि निजी क्षेत्र या सार्वजनिक-निजी साझेदारी या अन्य कुनै मोडेलबाट चलाउन सकिन्छ भनेर एकचोटि प्रयास गर्नु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । तर यी उद्योग साचालन गर्न सरकारले थप लगानी भने नगर्ने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारले साचालन गर्दा चरम घाटामा गएपछि कृषि औजार कारखाना लिमिटेड २०५२ बुटवल धागो उद्योग २०६२ र वीरगन्ज चिनी उद्योग ०५९ फागुनदेखि बन्द छन् । कृषि औजारको निर्माण र मर्मतको कार्य गर्दै आएको कृषि ओजार कारखानालाई भने ०५१ सालमा निजीकरण गरिएको थियो । यी तीन उद्योगमा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।
कारखानाको ६५ शेयर प्रतिशत शेयर लिएको उद्योगपति रेशमलाल िसंह समूहले निजीकरणको शर्त पूरा गरेन । त्यसपछि सरकारले निजीकरणको करार तोडेपछि कारखाना बन्द भएको हो । कृषि औजार निजीकरण करार भंगसम्बन्धमा परेको मुद्दा एकातिर अदालतमा अझै विचाराधीन छ भने अर्कातिर मध्यस्थता गरेर मिलाउने प्रयाससमेत जारी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले दोस्रो चरणमा लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडास्थित कपडा उद्योगसमेत साचालनमा ल्याउने प्रकि्रया अघि बढाउने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल भने निजी क्षेत्रलाई लिजमा साचालन गर्न दिने प्रकि्रया अन्तिम चरणमा पुर् याएको छ ।

टीआई नेपालको अध्यक्षमा पुनः केसी

काठमाडौं, १९ असोज- ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल टीआई नेपाल को शुक्रबार सम्पन्न १७ औं साधारणसभाले सर्वसम्मतिबाट अध्यक्षमा पूर्वमहालेखा परिक्षक विष्णुबहादुर केसीलाई पुनः निर्वाचित गरेको छ । केसी टीआई नेपालको अघिल्लो कार्यकालमा समेत अध्यक्ष थिए ।
साधारणसभाले कार्यसमितिका सदस्यमा भरतबहादुर थापा, शरच्चन्द्र वस्ती, महादेवप्रसाद यादव, रामदयाल राकेश, खेमराज रेग्मी, गीताकेशरी र सागरराज शर्मालाई चयन गरेको छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कम्पनी सिप्रदीद्वारा साढे दुई रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन गृह र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने तयारी
काठमाडौं, १८ असोज- पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको मुख्य लगानी रहेको सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा।लि।ले लामो समयदेखि राजधानीमा करिब साढे दुई रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भवनसमेत बनाई भोगचलन गर्दै आएको खुलासा भएको छ । सिप्रदी मुलुकमा आयात हुने ठूला तथा साना गाडीको सबभन्दा ठूलो एजेन्ट कम्पनी हो ।
भूमिसुधार मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले सिप्रदी ट्रेडिङले आफ्नो मुख्यालय रहेको सतुंगलमा १ हजार १ सय ९२ वर्ग मिटर अर्थात् २ रोपनी ५ आना २ दाम सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन दिएपछि मुलुकको सबभन्दा ठूलोमध्येमा पर्ने कम्पनीको अतिक्रमण तथ्य खुलासा भएको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले सिप्रदी ट्रेडिङले बल्खु खोलाको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको र त्यसमा उसको भवनसमेत रहेको छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई दिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सिप्रदी ट्रेडिङले अतिक्रमति जग्गामा निर्माण गरेका भौतिक संरचना हटाई जमिन खाली गराउन तथा सार्वजनिक जग्गा कायम गर्न गृह र भूमिसुधार मन्त्रालयले निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक÷दुई दिनमै निर्देशन दिने जानकारी एक उच्च सरकारी अधिकारीले दिए ।
कलंकीबासी रामेश्वर खनालले सिप्रदी ट्रेडिङले ५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको उजुरी हेलो सरकारमा दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई छानबिन गरी सत्यतथ्य विवरण दिन निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्देशनपछि भूमिसुधार मन्त्रालयद्वारा गठित नापी अधिकृत साजय छत्कुली संयोजक शाखा अधिकृतद्वय गुरुप्रसाद रेग्मी र चुडामणि भट्टराई रहेको समितिले स्थलगत छानबिन गरेको सिप्रदीले खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन दिएको हो ।
समितिले नयाँ नैकाप र सतुंगल गाविसबीचमा पर्ने बल्खु खोलालाई सिप्रदीले पर सारी खोलाको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो कम्पाउन्डभित्र पारेको र त्यसमा भवनसमेत बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नापीको स्रेस्ता र नक्साको ट्रेसमा सिप्रदीको कम्पाउन्डभित्र करिब साढे २ रोपनी सार्वजनिक जग्गा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अतिक्रमण गरेको प्रश्न उठेपछि सिप्रदीले नक्सामा आफूले खोला साविकअनुसार कायम गरेको र मालपोत कार्यालय कलंकीमा जग्गा दर्ता गर्ने कारबाही अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा अतिक्रमित जग्गा बराबरको सट्टापट्टा गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको थियो । तर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था नरहेकाले विभागले कुनै प्रकि्रया अघि बढाउन नमिल्ने उल्लेख गरी सिप्रदीको फाइल फिर्ता गरेकोसमेत समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा छ ।

विवादास्पद बस्नेतसहित पाँच जना सहायक रथीमा बढुवा

बढी पेन्सन पाउन दुई सचिवद्वय डेढ साताअघि राजिनामा
काठमाडौं, १८ असोज- सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर अपराध गरेको अभियोग लागेका महासेनानी राजु बस्नेतलाई सहायक रथी बि्रगेडियर जनरल मा बढुवा गरेको छ ।
मन्त्रिपिरÈद्को बिहीबार बसेको बैठकले जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् गरेको प्रस्तावअनुसार पाँच महासेनानीलाई सहायक रथीमा र पाँच प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा पदोन्नति गर्ने निर्णयसँगै विवादास्पद बस्नेतको बढुवाको समेत गरेको हो ।
बस्नेतमाथि भैरवनाथ गण्ँको गण्ँपति हुँदा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हिरासतमा राखिएका ४९ जना माओवादी कार्यकर्तालाई बेपत्ता पारेको र सयौंलाई चरम शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको अभियोग छ । उनी त्यसबेला लेफ्टिनेन्ट कण्र्ँेल प्रमुख सेनानी थिए ।
मानव अधिकार आयोगले बस्नेतले मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर अपराध गरेको ठहर गरी सात वर्षअघि नै उनीविरुद्ध कानुनी कारबाही चलाउन र बढुवा नगर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिस सरकारलाई बाध्यकारी हुने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी मन्त्रिपरिषदले बस्नेतको बढुवा गरेको हो ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पार्टीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा आफ्नै ४९ कार्यकर्तालाई बेपत्ता पारेको र सयौंलाई यातना दिई जघन्य मानव अधिकार उल्लंघन अपराध गरेको अभियोग लागेका बस्नेतलाई बढुवा गरी पुरस्कृत गरेको हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानिसंह गुरुङको पालामा बस्नेतलाई बढुवा गर्न प्रस्ताव गर्दा सरकारले निर्णय नगरी फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।
यसैबीच मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकका अध्यक्ष सुवोध प्याकुरेलले मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर आरोप लागेका बस्नेतलाई बढुवा गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा दण्डहीनतालाई संस्थागत गरेको टिप्पणी गरेका छन् । इन्सेकले विज्ञप्ति जारी गरी 'सरकारको यो निर्णय शान्ति सम्झौता तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्मविपरीत हुनुका साथै भत्सर्नायोग्य छ' भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वका यस्ता विषयमा सक्षम र निष्पक्ष कानुनी संयन्त्रबाट टुंगो नलागुन्जेल मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न अधिकारीहरुको बढुवा रोक्न सरकारसित माग गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिएको जानकारीअनुसार सहायक रथीमा बढुवा गरिएकामा बस्नेत, प्रभुराम शर्मा, समिर शाही, सुर्वण्ँबहादुर महत र विजयध्वज कार्की छन् ।
मन्त्रिपरिषदले पाँच प्रमुख सेनानी लेफ्टिनेन्ट कर्णेल बाबुराम श्रेष्ठ, अरुण्ँकुमार पाल, प्रदीपजंग केसी, सन्तोÈकुमार ढकाल र निरज पौडेललाई महासेनानी कर्णेल मा बढुवा गरेको छ ।
बढी पेन्सन पाउन दुई सचिवद्वारा डेढ साताअघि राजिनामा
सचिवद्वय वामनप्रसाद न्यौपाने र उमाकान्त झाले बढी पेन्सन पाउन डेढ साताअघि दिएको राजिनामा सरकारले स्वीकृत गरेको छ । न्यौपाने राष्ट्रपति कार्यालय र झा उद्योग मन्त्रालयको सचिवका रुपमा कार्यरत थिए । सचिवको पाँचवर्षे पदावधि पूरा गरी असोज २३ मा अनिवार्य अवकास पाउनु डेढ साताअघि उनीहरुले राजिनामा दिएका हुन् ।
निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकास पाउनुअघि स्वेच्छिक राजिनामा दिएमा थप २ वर्ष सेवा अवधि गणना गरी पेन्सन दिने कानुनी छिद्रबाट फाइदा पाउन दुई सचिवले पदावधि सकिनु नौ दिनअघि राजिनामा दिएका हुन् । नौ दिनअघि राजिनामा दिएबापत उनीहरुले मासिक १५ सय रुपैयाँ बढी पेन्सन पाउने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
भन्सार छुटमा चिनी आयातको अनुमति
सरकारले दशैं तिहार र छठजस्ता मुख्य पर्वका बेला चिनीको अभाव हुन नदिन र मूल्यवृद्धि रोक्न नेसनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङलाई भन्सार छुटमा २० हजार मेटि्रक टन चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको छ ।
मुख्य चाडका बेला हुने गरेको चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारले भन्सार छुट चिनी आयात गर्न दिएर बजारमा हस्तक्षेप गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । सरकारले दसैंतिहारको पूर्वसन्ध्यामा देशका विभिन्न ठाउँमा सुपथ मूल्यका पसल खोल्न अनुमति दिएको जानकारीसमेत यादवले दिए ।
बेलायती सेनाध्यक्ष नेपाल आउने
बेलायती सेनाध्यÔले आगामी नोभेम्बरमा नेपाल भ्रमण्ँ गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले बेलायती सेनाध्यक्षको भ्रमण कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको जानकारी यादवले दिए ।
एडीबीले ९६ करोड सहयोग गर्ने
एसियाली विकास बैंक एडीबी ले जलसंशाधन विकास कार्यक्रम साचालन तथा सुविधाका लागि ९६ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले एडीबीको उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी यादवले दिए ।
शासकीय सुधार कार्ययोजना पारित
मन्त्रिपरिषदले शासकीय सुधार कार्ययोजना २०६९ लाई स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले कार्ययोजनालाई प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले परिमार्जन गरेर मिलाउने गरी स्वीकृत गरिएको जानकारी यादवले दिए ।

तरुण दलको महाधिवेशन माघ २० मा

काठमाडौं, १८ असोज- नेपाली काग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलले आगामी माघ २० मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ । दलको केन्द्रीय समितिको असोज १४ र १५ गते बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै माघ २० मा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
राजधानीमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी दलका अध्यक्ष उदयसमसेर राणाले 'युवा जोश र सोचले बन्छ देश अवश्य, टोल-टोलमा बनौ तरुण दलको सदस्य' भन्ने नाराका साथ व्यापक सदस्यता वितरण गर्ने र पुस २० सम्ममा जिल्ला अधिवेशन गरिसक्नॆ कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिए । उनले दललाई सबै तप्काका युवाको समावेशी संगठन विधान संशोधन गरी समावेशी बनाइएको बताए ।
तरुण दलले संविधान नबनाई संविधानसभा भंग गराएर सहमति र सहकार्यको बाटोलाई छोडी अप्राकृतिक गठबन्धनलाई प्रश्रय दिदै राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आँच पुर् याउने काम गर्दै आइरहेको वर्तमान 'जनविरोधी, भ्रष्ट, नालायक सरकार' लाई हटाउन सडक आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको राणाले बताए ।
दलले युवा स्वरोजगारको नाममा सरकारले माओवादी पार्टीका कार्यकर्ताद्वारा साचालित विभिन्न सहकारी संस्थालाई जथाभावी अर्बौ रुपैयाँ बाँडेर राष्ट्रिय ढुकुटीको हिनामिना गरेको विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने निर्णयसमेत गरेको जानकारी राणुले दिए ।

माओवादीको आडमा योग्यता नपुगेका व्यक्ति १३ महिनादेखि कार्यकारी निर्देशक

अख्तियार र सतर्कता केन्द्रद्वारा छानबिन
काठमाडौं, १७ असोज- सरकारले उद्योग मन्त्रालय मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा कानुनविपरीत योग्यता नपुगेका माओवादी कार्यकर्ता जयनारायण महतोलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरी लामो समयसम्म पदमा राखिरहेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रश्न उठाएका छन् ।
समिति घरेलुको कार्यकारी निर्देशक हुन स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्नेमा सरकारले कानुन मिचेर आई्रएस्सीमात्र पास गरेका महतोलाई नियुक्त गरेको र योग्यता नपुगेको थाहा भएपछि पनि तेह्र महिनासम्म नहटाएकामा अख्तियार र केन्द्रले प्रश्न उठाई छानबिन सुरु गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
कानुनअनुसार कार्यकारी निर्देशक हुन महतोको योग्यता नपुगेको पुष्टि भए पनि उद्योगमन्त्री अनिल झाले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माओवादी पार्टीले संरक्षण दिएका कारण कुनै कारबाही गर्न नसकेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
विद्यमान कानुन समितिसम्बन्धी नियमाली र अर्थमन्त्रालयको निर्देशनअनुसार कार्यकारी निर्देशक हुन कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्छ । सरकारले आईएस्सीमात्र उत्तीर्ण महतोलाई कार्यकारी निर्देशक राखिरहेकामा अख्तियार र केन्द्रले छानबिन सुरु गरेका हुन् ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेन्द्र पासवानको प्रस्तावमा सरकारले महतोलाई २०६८ भदौमा समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । नियुक्ति हुँदा महतोले सरकार र उद्योग मन्त्रालयलाई आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्रसमेत पेस गरेका थिएनन् ।
अख्तियार र केन्द्रले प्रश्न उठाएपछि मन्त्रालयले योग्यताको प्रमाणपत्र बुझाउन ताकेता गर्दा पनि महतोले दिन नमानेको जानकारी उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार महतोले आफूले योग्यताको प्रमाणपत्र अख्तियारलाई बुझाएको दाबी गर्दै सतर्कता केन्द्र र मन्त्रालयलाई बुझाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
माओवादी पार्टी र प्रधानमन्त्रीको आडमा महतोले मन्त्रालय र सतर्कता केन्द्रको निर्देशनलाई नमानेको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए । उनले अख्तियारलाई भने प्रमाणपत्र बुझाएका छन् ।
अख्तियारलाई प्रमाणपत्र बुझाएपछि उनको योग्यता नपुगेकोमात्र होइन आईएस्सीको प्रमाणपत्रसमेत नक्कली रहेको प्रश्नसमेत उठेको छ । महतोले नेपालबाट एसएलसी पास गरेको १७ महिनामै बिहारबाट आईएस्सी उत्तीर्ण गरेको कलेजको लेटरप्याडको अक्षर शब्द र मोडेल फरक भएको चारित्रिक प्रणापत्रमा सम्बन्धित विद्यार्थीले कुन तह र के विषय पढेकोसमेत उल्लेख नभएको पाइएको जानकारी समितिका एक अधिकारीले दिए ।

स्वास्थ्यकर्मी-अस्पतालको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नियमावली

लापरबाहीबाट पीडित क्षतिपूर्ति दिन स्थायी संयन्त्र
काठमाडौं, १६ असोज- सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालको सुरक्षाको स्थायी व्यवस्था गर्न नियमावली जारी गरेको छ । नियमावलीमा स्वास्थ्यकर्मी या अस्पतालको कमजोरी र लापरबाहीबाट बिरामीको मृत्यु या अंगभंग भएमा अदालतले तोकेबमोजिमको क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन स्थायी निकायसमेत खडा गरिएको छ । उक्त निकायले अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीबाट वार्षिक दस्तुर लिई आवश्यक रकम जुटाएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
चिकित्सक संघको लामो समयको मागबमोजिम मन्त्रिपरिषदको बैठकले ुस्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी नियमावली पारित गरी जारी गरेको हो । नियमावलीमा स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालले सुरक्षाको माग गर्न सक्ने र स्थानीय प्रशासनले तत्कालीन अवस्थाको मूल्यांकन गरी मनासिव अवधिका लागि सुरक्षाकर्मी खटाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
नियवमालीअनुसार स्थानीय प्रशासनले सुरक्षाको व्यवस्था गरेमा सुरक्षाकर्मीका लागि खाने तथा बस्ने व्यवस्था सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी या अस्पताल गर्नुपर्नेछ । पचास शैया या बढी क्षमताको अस्पतालले आफ्नो सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासनको सिफारिससहित वाकीटकीसहितको साचार साधन माग गरेमा सूचना तथा साचार मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालको सुरक्षा माग गर्ने तथा चिकित्साकर्मीको बद्नियत या गम्भीर लापरबाही भएको अवस्था निर्धारण गर्न आवश्यक आधार तथा मापदण्ड बनाउने र लागू गर्न या गराउन अधिकारसम्पन्न स्थायी समिति रहने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ ।
नियमावलीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालले आफ्नो सुरक्षाका लागि समितिमा अनिवार्य रुपमा ५ सय रुपैयाँ तिरी नाम दर्ता गराउनुपर्नेछ । सुरक्षा माग गर्ने स्वास्थ्यकर्मी या अस्पतालले अनिवार्य रुपमा वार्षिक दस्तुर तिनुपर्नेछ ।
नियमावलीअनुसार अस्पतालले समितिलाई वार्षिक प्रति शैया ६०, जर्नल सर्जन, डेन्टल सर्जन, गाइनोलोजिस्टले ११ सयदेखि सामान्य स्वास्थ्यकर्मीले ३ सय ६५ रुपैयाँसम्म वार्षिक दस्तुर समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ । स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने कमजोरी र लापरबाहीबाट बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग भएमा न्यायालयले तोकेको क्षतिपूर्ति रकम समितिले अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीबाट वार्षिक रुपमा उठ्ने आम्दानीबाट बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्बन्धित अस्पताल या चिकित्सकले क्षतिपूर्ति रकम तिर्नुपर्ने छैन । समितिले आफ्नो प्रशासनिक खर्चसमेत अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीबाट उठ्ने आम्दानीबाट चलाउनुपर्नेछ । समितिको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्ने जानकारीसमेत सम्बन्धित अधिकारीले दिए ।