गृह राज्यमन्त्री आफैं फर्जी नम्बरप्लेटको गाडीमा

काठमाडौं, १५ भदौ– गृह मन्त्रालयको कामै नक्कली गाडी नियन्त्रण गरी कानुनी कारबाही गर्नु हो । मन्त्रालयको उद्धेश्यविपरीत गृह राज्यमन्त्री श्यामकुमार श्रेष्ठले नै पदमा बहाल भएको दिनदेखि नै फर्जी नम्बर प्लेटको गाडी चढ्न थालेका छन् ।

श्रेष्ठले बा १ झ १००९ नं. को ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी चढदै आएका छन् । यो गाडीको वास्तविक नं. बा ६ च १००९ हो । यो नम्बरको गाडी चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको नाममा बागमती यातायात साना तथा ठूला सवारी कार्यालय, एकान्तकुनामा दर्ता छ ।

६ देशमा श्रम सहचारी नियुक्त

काठमाडौं, १४ भदौ– श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नेपाली कामदार रहेका ६ वटा मुलुकमा श्रम सहचारी नियुक्त गरेको छ ।  श्रम हेर्ने गरी दक्षिण कोरियाको काउन्सिलरमा डिल्लीराम बा“स्तोला र मलेसियाको काउन्सिलरमा बद्रीकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा मोतिराम भुसाल, ओमनमा कृष्णाकुमारी गौली, कुवेतमा ज्ञानेन्द्र शर्मा र साउदी अरबको जेद्दामा राजु कु“वर श्रम सहचारी नियुक्त भएको जानकारी श्रम मन्त्रालयले दिएको छ ।

हिउँदमा भारतबाट थप सय मेगावाट

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा स्विच थिचेर दुई प्रसारण लाइन उद्घाटन

काठमाडौं, ९ भदौ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले बिहीबार दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन रक्सौल–परवानीपुर र कुसाहा–कटैयाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन् । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका देउवा र मोदीले नया“दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसबाट स्विच थिचेर महŒवपूर्ण अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले यी दुई प्रसारण लाइन हु“दै भारतबाट ५०÷५० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने बाटो खुलेको छ । भारतबाट आगामी हिउ“दमा यी दुई प्रसारण लाइन हु“दै १ सय मेगावाट बिजुली आयात हुन थालेपछि मुलुकमा लोडसेडिङ नहुने विश्वास विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ । ‘हाल नेपालमा ३ सय ५० मेगावाट हाराहारी बिजुली गइरहेको छ’ संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘अब थप सय मेगावाट निर्यात हुन सक्नेछ ।’

प्राधिकरणमा ३६० प्रतिशतले बढाइयो बैठक भत्ता

काठमाडौं, ९ भदौ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले आफ्नो बैठक भत्ता आफैंले ३ सय ६० प्रतिशत बढाएर लिन थालेका छन् । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले सञ्चालकहरूको भत्ता २५ सयबाट बढाई ९ हजार रुपैया“ पु¥याएका छन् ।

समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूले गत फागुन ११ को बैठकबाट भत्ता बढाई लिन थालेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । फागुन ११ पछिका हरेक बैठकमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्यसचिव र आमन्त्रित सदस्यले ९ हजारका दरले बैठक भत्ता लिने गरेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित ७ सदस्य छन् । समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव र आधिकारिक युनियनका प्रतिनिधिलाई समेत आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराई भत्ता दिने गरिएको जानकारी स्रोतले दिए ।

२३ राज्यमन्त्री थपिँदा मासिक १० करोड खर्च बढ्ने

 ८ भदौ– काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार १५ राज्यमन्त्री थपेका छन् । कांग्रेसबाट १२ र लोकतान्त्रिक फोरमबाट ३ राज्यमन्त्री थपिएपछि देउवा मन्त्रिपरिषद् ५० सदस्यीय ‘जम्बो’ बनेको छ । थपिएका सबैले मंगलबारै प्रधानमन्त्री देउवाबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यभार सम्हालेका छन् ।

२०५२ मा ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर आलोचित देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको रेकर्डसमेत तोडेका छन् । भट्टराईले देउवाको २०५२ सालको रेकर्ड तोडदै ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । राप्रपा र साना दलका लागि आफंैस“ग राखेका तीन मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री थपि“दा देउवा मन्त्रिपरिषद् ५५ सदस्यीयभन्दा ठूलो हुने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनायो ।

मन्त्रिपरिषद्मा २६ मन्त्री र २३ राज्यमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार मात्र माओवादी केन्द्रबाट ८ जनालाई राज्यमन्त्री थपेका थिए । शान्ति, वन र उद्योग मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन अझै बा“की छ । मंगलबार कांग्रेसबाट राज्यमन्त्री हुनेमा शिक्षामा शेषनाथ अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा सीता गुरुङ, अर्थमा उदयशमशेर राणा, वाणिज्यमा नरबहादुर चन्द, सूचना तथा सञ्चारमा तप्तबहादुर विष्ट, खानेपानी तथा सरसफाइमा अब्दुल रजाक, श्रम तथा रोजगारमा डिल्ली चौधरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा चम्पादेवी खडका, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामा दिलमान पाख्रिन, कृषिमा सरिता प्रसाईं, सि“चाइमा अमरसिंह पुन र युवा तथा खेलकुदमा तेजुलाल चौधरी छन् । 

प्रदेश– २ मा स्थानीय तह संख्या थप्ने बाटो खुल्यो

सर्र्वोच्चद्वारा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदर

काठमाडौं, २७ साउन– सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ । 

स्थानीय तहको संख्या हेरफेरसम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठसमेतले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट बिहीबार खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले स्थानीय तह हेरफेर गर्ने निर्णय रोक्न यसअघि जारी अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गरेको छ ।