भट्टको कम्पनीले तामाकोसी–३ मा काम गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं, १२ पुस– टीबीआई होल्डिङ कम्पनीले ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी– ३ जलविद्यत् आयोजनाको अध्ययन कार्य अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । कम्पनीलाई दिइएको सर्वेक्षण लाइसेन्स कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेशलाई कायम राख्नु नपर्ने आदेश दिएपछि आयोजनाको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको हो । 

अधिवक्ता खडगबहादुर बुढाथोकीले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना कानुनी रूपमा नै लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीलाई दिएको सर्वेक्षण लाइसेन्स खारेज गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए । कात्तिक २२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले रिट माथि सुनुवाइ गर्दै कम्पनीलाई दिइएको सर्वेक्षण लाइसेन्स अनुसार काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा बुढी गण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय

• ओलीकै पालामा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थबाट कर लगाउने निर्णय
• पेट्रोलियमबाट आयोजना बनाउन १५ महिनामै १३ अर्ब २० करोड उठिसकेको छ
• कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी, सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्ने तयारी

काठमाडौं, १२ मंसिर– सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैया“ लागतको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने महŒवाकांक्षी निर्णय गरेको हो । सरकारले निर्माणको जिम्मा विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना स्वदेशी लगानी र भरसक नेपाली प्रविधिमा बनाउने निर्णय सरकारले गरेको र ८ वर्षभित्र निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरी आयोजना निर्माण गर्ने, इन्जिनियरिङ, प्रोक्युर्मेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिने निर्णय भएको छ । सरकारले आयोजना अघि बढाउन लगानीको खाका तयार गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव, ऊर्जा सचिव, गभर्नर, ऊर्जा मन्त्रालयका नीति तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख सदस्य तथा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहेको समिति पनि गठन गरेको छ ।

तामाकोसीसँगै सबस्टेसन पनि

काठमाडौं, १२ मंसिर– ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युतको सबभन्दा जोखिम, तर महत्वपूर्ण मानिएको नदीको पानी विद्युत गृहमा ल्याउने मुख्य सुरुङ ब्रेक थ्रु (छिचोलिएको) भएको छ । यसले मुलुकमा निर्माणाधीन सबभन्दा ठूलो आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माण कार्यमात्र पूरा भएको छैन कि २०७५ पुसदेखि विद्युत उत्पादन सुरु हुने विश्वास जगाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य ९२ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । ०७२ को महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण एक वर्षपछाडि धकेलिएको आयोजना संशोधित लक्ष्यअनुसार निर्धारित मितिमै निर्माण पूरा हुने वातावरण बन्नु आफैंमा सकारात्मक छ । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माणको प्रगति सन्तोषजनकमात्र होइन, प्रशंसनीय छ । विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तामाकोसी हाइड्रोपावरले यो आयोजना निर्माण गरेको हो । माथिल्लो तामाकोसीमा प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजना प्रमुखलगायतका प्राविधिकको भूमिका प्रशंसनीय छ । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा उनीहरूले बा“की काम सम्पन्न गरी २०७५ पुसदेखि आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्नसमेत कुनै कसर बा“की राख्ने छैनन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

हेभिवेट देउवालाई एमालेका रानाले कडा चुनौती दिंदै

चुनावमा जित्न घर किनिन् आरजुले 

विपक्षीले ‘टुरिस्ट’ उम्मेदवार भन्दै टिप्पणी गर्न थालेपछि चुनावी माहोल आफनो पक्षमा पार्न र आफूलाई स्थानीयबासी हु भन्ने देखाउन कांग्रेस उम्मेदवार प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुले धनगढीमा ३ करोड रुपैयाको घर किनेकी छन् । 

धनगढी, १ मंसिर– कैलाली जिल्लामा कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवा सबभन्दा चर्चित उम्मेदवार बनेकी छन् । विपक्षीले ‘टुरिस्ट’ उम्मेदवारको संज्ञा दिएपछि प्रचारकै क्रममा धनगढीमा ३ करोड रुपैया“को घर किनेका कारण उनी चर्चित बनेकी हुन् ।

‘स्थानीयवासी उम्मेदवार’ हुन तत्काल घर किन्न सक्ने हैसियतकी ‘धनाढ्य’ एवं हेभिवेट उम्मेदवार आरजुसित वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका सामान्य आर्थिक हैसियतका नारदमुनि रानाले कडा टक्कर दिइरहेका छन् । वाम गठबन्धनले आरजुलाई धनाढय र टुरिस्ट उम्मेदवारको संज्ञा दि“दै उनीविरुद्ध जबर्जस्त माहोल बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । मत किनेर चुनाव जित्न आरजुले यो क्षेत्र रोजेको दाबी गठबन्धनको छ । कांग्रेसले भने आफ्ना क्षेत्रमा बढी विकास निर्माण कार्यक्रम ल्याउन सक्ने शिक्षित र बौद्धिक महिलालाई उम्मेदवार बनाएको उल्लेख गर्दै आरजुका पक्षमा माहोल बनाउन खोजिरहेको छ ।

पश्चिम सेती बनाउने सम्झौता

• चीनबाट डेढ खर्बभन्दा बढी लगानी आउने
• सुदूर पश्चिमको समृद्धिको ढोका खुल्ने

काठमाडौं, १ मंसिर– ७५० मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित जलाशययुक्त पश्चिम सेती विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरण र चीनको ‘चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन’ बीच बिहीबार सम्झौता भएको छ । थ्री गर्जेज र प्राधिकरणले नेपालमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी १ खर्ब ८० अर्ब रुपैया“ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्नेछन् ।

प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेज कम्पनीका लगानी निर्देशक याओ फेक्सिओङले संयुक्त लगानी (जेभीए) सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतास“गै चीनबाट डेढ खर्ब रुपैया“भन्दा बढी लगानी भित्रिने र दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती आयोजना निर्माण अघि बढ्ने वातावरण बनेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । जेभीएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको १० महिनापछि अन्तिम सम्झौता भएको हो ।

तामाकासी–३ को निर्णय सच्याऊ

काठमाडौं, ११ कात्तिक– ऊर्जा मन्त्रालयले ६ सय ५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स कानुनविपरीत टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारबाट हटेर बिना विभागीय भइसकेका मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले लगानी बोर्ड ऐनविपरीत तामाकोसी–३ को लाइसेन्स दिनु आफैंमा कानुनी शासनको उपहास हो । बिनाविभागीय मन्त्री शाहीले गैरकानुनी काम गर्न दबाब दिनु र ऊर्जा सचिवले आदेश मान्नु लज्जास्पदमात्र नभई गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । टीबीआई होल्डिङ हालै गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष भवन भट्टलगायत प्रवद्र्धक रहेको कम्पनी हो । विदेशमा गरेको कमाइ नेपालमा ल्याएर जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्नु आफैंमा प्रशंसनीय काम हो । 

विदेशी लगानीको स्वागत गरिरहेको मुलुकले विदेशमा बसिरहेका आफ्नै नागरिकहरूले लगानी ल्याउन खोज्नु अझ बढी स्वागत काम हो, तर कानुन मिच्ने अधिकार न त गैर आवासी नेपालीका अध्यक्ष भट्टलाई हुन्छ, न त बिना विभागीय मन्त्री या ऊर्जा सचिवलाई हुन्छ । मुलुकको कानुनको पालना र सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हो । भट्टको कम्पनीले विद्युत विकास विभागमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयमा सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनु नै आफैंमा गलत काम थियो । उसले लगानी बोर्ड ऐनअनुसार लगानी बोर्डमा सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनुपथ्र्यो । कुनै कम्पनीले गलत बाटो अख्तियार गरेमा त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा जान सल्लाह दिनु बिना विभागीय मन्त्री र ऊर्जा सचिव उपाध्यायको न्यूनतम कर्तव्य हो । अझ रातारात आवेदन दिएको सातै दिनमा लाइसेन्स दिनु आफैंमा अक्षम्य अपराध हो, यसमा जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा छानबिन गरेर गैरकानुनी काम गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

फोरम नेता साह कांग्रेसमा

काठमाडौं, ११ कात्तिक– संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपमहासचिव एवं निवर्तमान सांसद अभिषेकप्रताप साह बिहीबार कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शाहलाई पार्टीमा स्वागत गरेका थिए । साह कपिलवस्तुबाट दुवैपटक संविधानसभामा निर्वाचित नेता हुन् ।

समानुपातिकको मतपत्र छापियो, प्रत्यक्षतर्फको छाप्न सुरु

निर्धारित मितिमै चुनाव हुन्छ, ढुक्क हुनुस् : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

\काठमाडौं, ११ कात्तिक– आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि मतपत्र समानुपातिकतर्फको छपाइ सकिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको भने छाप्न सुरु गरिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रकै प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्न थालिएको हो । 

आयोगले पहिलो चरणमा प्रत्यक्षतर्फ मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ७४ सिटका लागि मतपत्र छपाइ गरिने जनाएको छ । ‘निर्वाचन तयारी ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पूरा भएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘मतपत्रबारे सर्वाेच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई सम्मान गर्दै निर्वाचन पूर्वनिर्धारित मितिमै हुनेछ ।’ आयोगद्वारा सञ्चालित ‘निर्वाचन र सुरक्षा’ विषयक दुईदिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइको सकिएको छ, आजै (शुक्रबार) देखि नै प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्न सुरु भएको छ ।’ 

व्यवस्थापकीय र प्राविधिक दृष्टिले ज्यादै जटिल भए पनि राष्ट्रको आवश्यकता, दलहरूको सहमति र सरकारको आग्रहमा दुुवै निर्वाचन एकैसाथ गर्न आयोग तयार भएको र त्यसअनुरूप सबै काम अघि बढेकाले चुनाव हुनेमा ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे । ‘चुनावबारे आलोचना, प्रतिआलोचना र विभिन्न अनुमानका कुरा आइरहेका छन्, निर्वाचनको वातावरण अस्थिर तुल्याउने काम कहींकतैबाट नहोस्, निर्धारित मितिमै चुनाव हुन्छ,’ उनले भने ।

तामाकोसी तेस्रोमा कानुनविपरीत सर्वेक्षण लाइसेन्स

• लगानी बोर्डको ऐनविपरीत सर्वेक्षण लाइसेन्स
• बिनाविभागीय मन्त्री शाहीको दबाबमा ऊर्जा सचिव उपाध्यायले गरे निर्णय
• मन्त्रालयको नीति महाशाखाको रायसमेत लिइएन
• एनआरएनए अध्यक्ष भट्टको कम्पनीलाई आवेदन दिएको सात दिन नपुग्दै लाइसेन्स

काठमाडौं, ११ कात्तिक– ऊर्जा मन्त्रालयले ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी–३ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स कानुनविपरीत टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा हालै ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारबाट हटाएर बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएका महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले उक्त कम्पनीलाई सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार सचिव उपाध्यायले ऊर्जामन्त्री शाही निवर्तमान हुनुअघिकै मिति राखेर लाइसेन्स दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले असोज ३१ मा ऊर्जामन्त्री शाहीसहित माओवादी केन्द्रका १७ मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाई बिनाविभागीय बनाएका थिए । 

ऊर्जा मन्त्रालयले तामाकोसी तेस्रोको लाइसेन्स दि“दा लगानी बोर्ड ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । उक्त ऐनमा ५ सय मेगवाट वा त्यसभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको लाइसेन्स लगानी बोर्डले मात्र दिन सक्ने व्यवस्था छ । सचिव उपाध्यायले विद्युत् ऐन २०४९ को व्यवस्थाअनुसार उक्त कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएका हुन् । जब कि पछि बनेको लगानी बोर्ड ऐनले ५ सय मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स दिनेबारे विद्युत् ऐनको व्यवस्थालाई काटिसकेको छ । अर्थात् अमान्य भइसकेको छ । अघिल्ला कानुनको व्यवस्थालाई पछिल्लो कुनै ऐनले संशोधन वा अर्कै व्यवस्था गरे पछिल्लो नै लागू हुने कानुनी परम्परा छ । 

पार्टी सदस्यसमेत बन्न नपाउने खडका टिकट बाँडदै

कांग्रेसमा विधान उल्लंघन गरेर उम्मेदवार छान्ने समिति गठन

काठमाडौं, २७ असोज– प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले पार्टी विधानलाई ठाडै उल्लंघन गरेर उम्मेदवारलाई टिकट बाँडने अधिकारसम्पन्न संसदीय समिति गठन गरेका छन् । विधानत ः १४ सदस्यीय मात्र हुनुपर्ने समितिलाई उनले १७ सदस्यीय बनाएका त छन् नै, साधारण सदस्यसमेत हुन अयोग्य नेता खुमबहादुर खडकालाई चुनावमा टिकट बाँड्ने महत्वपूर्ण समितिमा मनोनयन गरी कानुनको पनि उल्लंघन गरेका छन् । खडका सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचारी ठहर भई जेल सजाय भोगिसकेका व्यक्ति हुन् ।

  उम्मेदवार छान्ने अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति पार्टी महाधिवेशनको दुई वर्षपछि मात्र गठन हुन सकेको हो । समितिले मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटमा उम्मेदवार छनोट गर्नेछ ।  

पञ्चेश्वरबाट बाह्रैमास कम्तीमा ९२५ मेगावाट बिजुली

• फर्म इनर्जीमा सहमति हुनु उपलब्धिमूलक : नेपाली अधिकारी
• ‘तल्लो शारदाका लागि पानी दिनुपर्ने भारतीय सर्तले थप बुँदामा समझदारी हुन सकेन’

काठमाडौं, २४ भदौ– महाकालीको पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाबाट बाह्रै महिना (फर्म इनर्जी) कम्तीमा ९ सय २५ मेगावाट उत्पादन हुने भएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा अधिकारीहरूको नया“दिल्लीमा दुई दिन बसेको बैठकमा महाकालीको पानीको बहाव (हाइड्रोलोजिकल सिरिज) को अध्ययनका आधारमा पञ्चेश्वर आयोजनाबाट बाह्रै महिना कम्तीमा पनि ९ सय २५ मेगावाट हुने गरी निर्माण गर्ने समझदारी बनेको हो । आयोजना बनेपछि नेपालले बाह्रै महिना कम्तीमा ४६२.५ मेगावाट बिजुली र जलाशयमा जम्मा हुने पानी आधा सिंचाइका लागि पाउनेछ ।

भारतीय कम्पनी वापकोसले तयार गरेको डीपीआरमा पञ्चेश्वर आयोजनाको ‘फर्म इनर्जी’ ७ सय ६७ मेगावाट मात्र हुने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । नेपालले उक्त ‘फर्म इनर्जी’ कम भएको भन्दै असहमति राख्दै आएको थियो । डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन बसेको बैठकमा दुवै देशका प्राविधिक अधिकारीले सन् १९६२ देखि २०१२ सम्मको महाकालीको पानी बहाव अध्ययनलाई आधार बनाई पञ्चेश्वर आयोजनाको फर्म इनर्जी कम्तीमा ९ सय २५ मेगावाट हुने समझदारी गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । यो वापकोसले तयार गरेको डीपीआरमा प्रस्तावितभन्दा १ सय ५८ मेगावाट बढी हो ।

जीएमआरले फेरि माग्यो एक वर्ष म्याद

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना

काठमाडौं, २२ भदौ– भारतीय कम्पनी जीएमआरले बहुचर्चित ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने म्याद फेरि एक वर्ष थप गरिदिन लगानी बोर्डमा आवेदन दिएको छ । करिब १ खर्ब १६ अर्ब रुपैया“ लागतको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि आफूले लगानी जुटाउन बा“की रहेको उल्लेख गर्दै हालै बोर्डमा म्याद थप गरिदिन लिखित आग्रह गरेको हो ।

जीएमआरले लगानी जुटाउन यसअघि एक वर्षका लागि लिएको म्याद २५ दिनपछि सकि“दै छ । बोर्डसित परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको तीन वर्ष पुगिसक्न लाग्दासमेत जीएमआरले आवश्यक लगानी जुटाउन सकेको छैन । बोर्डले यस्तै आवेदनका आधारमा जीएमआरलाई लगानी जुटाउने म्याद एक वर्ष थप गरिदिएको थियो ।

बोर्डले म्याद थप गरिदिएमा जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन थप एक वर्ष म्याद पाउनेछ । माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन नेपाल सरकार र जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

मुलुकको हितमा डीपीआर बनाउनुस् : प्रधानमन्त्री

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना

काठमाडौं, १९ भदौ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकलाई फाइदा हुने गरी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र पञ्चेश्वर प्राधिकरणका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

देउवाकोे भारत भ्रमणका क्रममा एक महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार मंगलबारदेखि भारतको नया“दिल्लीमा दुई देशका विज्ञ समूहबीच त्यस विषयमा दुईदिने बैठक हु“दैछ ।  

सचिवहरूको विदेश भ्रमणबारे जानकारी माग

१० सचिव र १४ सहसचिवको विदेश भ्रमणबारे दुई दिनभित्र वास्तविकता जानकारी गराउनू  :  निर्वाचन आयोग

काठमाडौं, १९ भदौ– निर्वाचन आयोगले विभिन्न मन्त्रालयका १० सचिव र १४ सहसचिव विदेश भ्रमणमा जान लागेको सम्बन्धमा दुई दिनभित्र जानकारी दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारी विदेश भ्रमणमा जान लागेको जानकारीमा आएको जनाउ“दै आयोगले ‘त्यसको वास्तविकता के हो ? दुई दिनभित्र जानकारी दिन’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई लिखित आग्रह गरेको हो ।

आयोगले आगामी मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा भदौ १४ देखि लागू हुने गरी आचारसंहिता जारी गरेको छ । आचारसंहिताअनुसार आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघ, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा क्षेत्रीय संगठनमा भाग लिन वा विदेशी राष्ट्रको भ्रमणमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नेबाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणमा जान रोक लगाएको छ ।

खनियाँद्वारा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन अवज्ञा

• सम्बन्धन खारेज नै गर्न भनिए पनि स्थगन मात्रै गरियो 
• आईओएमको खोसिएका अधिकार फिर्ता गर्न दिएको निर्देशनसमेत मानिएन

काठमाडौं, १९ भदौ– प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले दिएको ‘काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने’ निर्देशनलाई उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ र कार्यकारी परिषद्ले अवज्ञा गरेको पाइएको छ । 

‘कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हु“, तर खनियाँ र कार्यकारी परिषद्ले स्थगनको मात्र निर्णय गरे,’ आफ्नो निर्देशनको अवज्ञा भएको खुलासा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार नेपाल चिकित्सक संघको टोलीस“गको भेटमा भने, ‘तत्काल सम्बन्धन नै खारेज गर्न पुनः निर्देशन दिनेछु, नगरे कारबाही नै गर्ने चेतावनी पनि दिन्छु ।’

गृह राज्यमन्त्री आफैं फर्जी नम्बरप्लेटको गाडीमा

काठमाडौं, १५ भदौ– गृह मन्त्रालयको कामै नक्कली गाडी नियन्त्रण गरी कानुनी कारबाही गर्नु हो । मन्त्रालयको उद्धेश्यविपरीत गृह राज्यमन्त्री श्यामकुमार श्रेष्ठले नै पदमा बहाल भएको दिनदेखि नै फर्जी नम्बर प्लेटको गाडी चढ्न थालेका छन् ।

श्रेष्ठले बा १ झ १००९ नं. को ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी चढदै आएका छन् । यो गाडीको वास्तविक नं. बा ६ च १००९ हो । यो नम्बरको गाडी चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको नाममा बागमती यातायात साना तथा ठूला सवारी कार्यालय, एकान्तकुनामा दर्ता छ ।

६ देशमा श्रम सहचारी नियुक्त

काठमाडौं, १४ भदौ– श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नेपाली कामदार रहेका ६ वटा मुलुकमा श्रम सहचारी नियुक्त गरेको छ ।  श्रम हेर्ने गरी दक्षिण कोरियाको काउन्सिलरमा डिल्लीराम बा“स्तोला र मलेसियाको काउन्सिलरमा बद्रीकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा मोतिराम भुसाल, ओमनमा कृष्णाकुमारी गौली, कुवेतमा ज्ञानेन्द्र शर्मा र साउदी अरबको जेद्दामा राजु कु“वर श्रम सहचारी नियुक्त भएको जानकारी श्रम मन्त्रालयले दिएको छ ।

हिउँदमा भारतबाट थप सय मेगावाट

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा स्विच थिचेर दुई प्रसारण लाइन उद्घाटन

काठमाडौं, ९ भदौ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले बिहीबार दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन रक्सौल–परवानीपुर र कुसाहा–कटैयाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन् । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका देउवा र मोदीले नया“दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसबाट स्विच थिचेर महŒवपूर्ण अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले यी दुई प्रसारण लाइन हु“दै भारतबाट ५०÷५० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने बाटो खुलेको छ । भारतबाट आगामी हिउ“दमा यी दुई प्रसारण लाइन हु“दै १ सय मेगावाट बिजुली आयात हुन थालेपछि मुलुकमा लोडसेडिङ नहुने विश्वास विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ । ‘हाल नेपालमा ३ सय ५० मेगावाट हाराहारी बिजुली गइरहेको छ’ संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘अब थप सय मेगावाट निर्यात हुन सक्नेछ ।’

प्राधिकरणमा ३६० प्रतिशतले बढाइयो बैठक भत्ता

काठमाडौं, ९ भदौ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले आफ्नो बैठक भत्ता आफैंले ३ सय ६० प्रतिशत बढाएर लिन थालेका छन् । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले सञ्चालकहरूको भत्ता २५ सयबाट बढाई ९ हजार रुपैया“ पु¥याएका छन् ।

समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूले गत फागुन ११ को बैठकबाट भत्ता बढाई लिन थालेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । फागुन ११ पछिका हरेक बैठकमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्यसचिव र आमन्त्रित सदस्यले ९ हजारका दरले बैठक भत्ता लिने गरेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित ७ सदस्य छन् । समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव र आधिकारिक युनियनका प्रतिनिधिलाई समेत आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराई भत्ता दिने गरिएको जानकारी स्रोतले दिए ।

२३ राज्यमन्त्री थपिँदा मासिक १० करोड खर्च बढ्ने

 ८ भदौ– काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार १५ राज्यमन्त्री थपेका छन् । कांग्रेसबाट १२ र लोकतान्त्रिक फोरमबाट ३ राज्यमन्त्री थपिएपछि देउवा मन्त्रिपरिषद् ५० सदस्यीय ‘जम्बो’ बनेको छ । थपिएका सबैले मंगलबारै प्रधानमन्त्री देउवाबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यभार सम्हालेका छन् ।

२०५२ मा ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर आलोचित देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको रेकर्डसमेत तोडेका छन् । भट्टराईले देउवाको २०५२ सालको रेकर्ड तोडदै ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । राप्रपा र साना दलका लागि आफंैस“ग राखेका तीन मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री थपि“दा देउवा मन्त्रिपरिषद् ५५ सदस्यीयभन्दा ठूलो हुने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनायो ।

मन्त्रिपरिषद्मा २६ मन्त्री र २३ राज्यमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार मात्र माओवादी केन्द्रबाट ८ जनालाई राज्यमन्त्री थपेका थिए । शान्ति, वन र उद्योग मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन अझै बा“की छ । मंगलबार कांग्रेसबाट राज्यमन्त्री हुनेमा शिक्षामा शेषनाथ अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा सीता गुरुङ, अर्थमा उदयशमशेर राणा, वाणिज्यमा नरबहादुर चन्द, सूचना तथा सञ्चारमा तप्तबहादुर विष्ट, खानेपानी तथा सरसफाइमा अब्दुल रजाक, श्रम तथा रोजगारमा डिल्ली चौधरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा चम्पादेवी खडका, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामा दिलमान पाख्रिन, कृषिमा सरिता प्रसाईं, सि“चाइमा अमरसिंह पुन र युवा तथा खेलकुदमा तेजुलाल चौधरी छन् । 

प्रदेश– २ मा स्थानीय तह संख्या थप्ने बाटो खुल्यो

सर्र्वोच्चद्वारा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदर

काठमाडौं, २७ साउन– सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ । 

स्थानीय तहको संख्या हेरफेरसम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठसमेतले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट बिहीबार खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले स्थानीय तह हेरफेर गर्ने निर्णय रोक्न यसअघि जारी अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गरेको छ ।

मुख्यसचिवको गरिमा बिर्सेर सहसचिवस्तरको जागिरमा

बढी पेन्सनको लोभमा सुवेदी राजीनामा नदिई एडीबीको जागिरमा

काठमाडौं, २९ असार– मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले निवृत्तिभरण (पेन्सन) बढाउनका लागि राजीनामै नदिईकन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा जागिर खान लागेका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार निजामती प्रशासनकै नेतृत्व गरिरहेका सुवेदीले थप ३ वर्ष सेवा गरेबराबरको पेन्सन बढाउने लोभमा आफ्नो पद अतिरिक्त समूहमा राखी एडीबीको ३ वर्षे जागिरमा जान लागेका हुन् । उनी साउन १ देखि पद सम्हाल्न एडीबीको मुख्यालय फिलिपिन्सको मनिला जा“दै छन् ।

सुवेदीको पेन्सन बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रिपरिषद्समेत सहयोगी बनिदिएको स्रोतले जनायो । देउवा र मन्त्रिपरिषद्ले एडीबीमा जागिर खान जान लागेका सुवेदीको राजीनामा माग्नुको सट्टा उनको पद सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखिदिएको छ । मन्त्रिपरिषदको जेठ ४ को बैठकले सुवेदीको मुख्यसचिव पद असार २८ (बुधबार) देखि लागू हुने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राख्ने निर्णय गरिदिएको हो । उनले काज बिदामै रहेर एडीबीको जागिर खानेछन् । 

बिदा भए मुख्यसचिव सुवेदी, एडीबीमा जाने

काठमाडौं, २७ असार– मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले पदबाट राजिनामा नदिईकन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट मंगलबारदेखि बिदा भएका छन् । उनी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदको कार्यभार साउन १ देखि सम्हाल्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट बिदा भएका हुन् । विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयका सचिव र उच्च अधिकारीहरूले सिंहदरबारमा मंगलबार कार्यक्रम नै मुख्यसचिव सुवेदीलाई बिदाइ गरेका थिए । सरकारले सुवेदीले तीन महिनाअघि नै एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । एडीबीको सहमति आएपछि साउन १ देखि हाजिर हुने गरी सुवेदी जान लागेका हुन् । उनले एडीबीको मुख्यालय फिलिपिन्सको मनिलामा रहेर कार्य गर्नेछन् ।

मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको विकल्प

• चार विकल्प 
• १. कान्ति लोकपथ   – फराकिलो बन्दै । कात्तिकदेखि विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने, अर्को असारमा पूर्ण तयार हुने । 
• २. त्रिभुवन लोकपथ   – धेरै लामो र फराकिलो बनाउन कठिन । 
• ३. बीपी लोकमार्ग   – मोडहरू सानो, ठूला गाडीलाई समस्या ।
• ४. दक्षिणकाली–कुलेखानी–हेटौंडा – सा“घुरो भएकाले ठूला गाडीलाई समस्या । यो सडक चौडा बनाउन सुरुङ नै बनाउनुपर्ने

काठमाडौं, २० असार– राजधानीको ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा रहेको नारायणगढ–काठमाडौंं सडकको मुग्लिन–नारायणगढ खण्डमा वर्षायामका बेला छिन–छिनमा पहिरो गएर हरेक दिनजसो हजारौं यात्रुले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । सातायता मात्रै केहीले ज्यान गुमाएका छन् । सडक चौडा पार्ने क्रममा रहेको उक्त खण्डमा वर्षा नभएका बेला समेत सुक्खा पहिरो जाने गरेकाले यात्रु मात्र हैरान छैनन् कि खाद्यान्नलगायत ओसारपसारमा समेत समस्या भइरहेको छ ।
के मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको विकल्प छैन त ? ‘विकल्पमा मुलुकको पूर्वी भागमा जान बीपी लोकमार्ग, त्रिभुवन लोकपथ (बाइरोड) र दक्षिणकाली–कुलेखानी–हेटौंडा गरी तीनवटा सडक छन्,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने, ‘तर, यी तीनवटै सडक सा“घुरा र मोडसमेत नपुग्ने भएकाले ठूला गाडी ओहोरदोहोर गर्न सक्दैनन् ।’ यी सडक मोटरसाइकल, साना यात्रुवाहक गाडी (माइक्रो र जिप) र निजी सवारी साधनका लागि मात्र विकल्प बनिरहेका छन् । ‘ठूला गाडीका लागि तत्काल कुनै विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘आपतकालीन अवस्थामा पश्चिमी नेपालका लागि पृथ्वी लोकमार्ग (काठमाडौं–पोखरा) हु“दै सिद्धार्थ लोकमार्ग (पोखरा–बुटवल) उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।’ तर यो मार्ग मुग्लिन–नारायणगढभन्दा बढी दूरीको छ ।

एलईडी बल्ब ८६ करोड ४० लाख बढी मूल्य किनिंदै

एलईडी बल्ब खरिद प्रकरण

काठमाडौं– सार्वजनिक खरिद ऐन छल्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइ भारतीय कम्पनीबाट एलईडी बल्ब खरिद गर्दा बजार मूल्य भन्दा ८६ करोड ४० लाख रुपैया“ बढी रकम भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ ।

भारत सरकारका आधिकारिक दस्ताबेज, खरिद गर्ने भनिएको भारतीय कम्पनी इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को वेबसाइटमा राखिएको मूल्यसूची र त्यसमा भारत÷नेपालको कर महसुलको व्यवस्थाको हिसाबअनुसार खरिद मूल्यको करिब ४३ प्रतिशत रकम बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ । 

कसरी बढी मुल्य ?

भारत सरकारका आधिकारिक दस्ताबेजहरु अनुसार ९ वाटको एलईली बल्बलाई ३८ भारु पर्छ । ‘२०१४ फेबु्रअरीमा तीन सय १० रुपैया“ पर्ने एलईडी बल्बको मुल्य अगष्ट २०१६ मा अत्याधिक माग र ठूलो खरिदका कारण ३८ रुपैया“मा झरेको छ,’ भारतिय ऊर्जा मन्त्री पियुस गोयलले लोकसभालाई गराएको जानकारीबारे प्रेस इन्फरमेसन ब्युरोद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । विज्ञप्ती अनुसार गोयलले २४ नोभेम्बर २०१६ मा संसदलाई उक्त जानकारी गराएका हुन् । 

कर्मचारी युनियनद्वारा तलब वृद्धि गर्न माग

काठमाडौं, ११ जेठ– कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनले तलब वृद्धि गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिएको छ । युनियनका पदाधिकारीहरूले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने गृहकार्यमा लागेका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई बिहीबार भेटी ज्ञापनपत्र दिएर मुद्रास्फिति र राष्ट्रबैंकको पारिवारिक खर्च सर्वेक्षणका आधारमा तलब वृद्धि गर्न माग राखेको हो ।

ज्ञापनपत्रमा कर्मचारीहरूको लगानीमा निजामती हाइड्रोपावर बनाउन, निजामती आवासको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य बिमा रकम तथा दुर्गम भत्ता, पारवहन भत्ता र निवृत्तिभरण वृद्धि गर्न माग राखिएको जानकारी युनियनका प्रवक्ता विश्वबन्धु रेग्मीले जानकारी दिए ।

लोडसेडिङ हुन नदिन एलईडी बल्ब खरिद गर्न लागिएको हो : घिसिङ

‘एलईडी बल्बमा मलाई एक पैसा पनि खानु छैन, अनियमितता पुष्टि भए झुन्डिन तयार छु’ 

काठमाडौं, २७ वैशाख– विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी हिउ“द र सुक्खायाममा लोडसेडिङ हुन नदिन भारतको सरकारी कम्पनी इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिसेज लिमिटेड (ईईएसएल) स“ग २ करोड थान ९ वाट क्षमताका बल्ब खरिद गर्न लागिएको बताएका छन् ।

प्राधिकरणमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले एलईडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको पुष्टि भए आफू झुन्डिन तयार रहेको बताए । ‘गलत काम गर्ने मनसाय राखेको भए मैले अर्बौं कमाउन सक्थें, एलईडी बल्बमा मलाई एक पैसा पनि खानु छैन,’ घिसिङले पत्रकारलाई सोधे, ‘आमजनतालाई उज्यालो बा“ड्नु अपराध हो ? लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु अपराध हो ?’ 

३८ भारुको बल्ब ६५ भारुमा किनिंदै

खरिद प्रक्रियामा ‘ठूलो आर्थिक चलखेल’  

काठमाडौं, २६ वैशाख– विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा ३८ भारतीय रुपैया“ (६० रुपैया“ ८० पैसा) पर्ने ९ वाटको एलईडी बल्ब विद्युत् प्राधिकरणले ६५ भारु (१०४ नेपाली रुपैया“) मा खरिद गर्न लागेको खुलेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीसित कम मूल्यका बल्ब डेढीभन्दा बढी भाउमा खरिद गर्न लागेको हो ।

प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिसेज लिमिटेड (ईईएसएल) सित २ अर्ब ८ करोड रुपैया“मा २ करोड थान बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले ठूलो आर्थिक चलखेल गर्न ३८ भारुको बल्ब ६५ भारुमा खरिद गर्न लागेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।

टेन्डरबिनै २ अर्बको बल्ब किन्दै प्राधिकरण

• सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था छल्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय
• ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय, हामीले कार्यान्वयनमात्र गर्ने हो : प्राधिकरणका प्रवक्ता
• २ करोड थान बल्ब खरिद गरी बजार मूल्यभन्दा कममा बिक्री गरिने 

काठमाडौं, २५ वैशाख– विद्युत् प्राधिकरणले कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीबाट २ करोड थान एलईडी बल्ब खरिद गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले प्राधिकरणलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया नअपनाई भारतीय सरकारी कम्पनीसित सोझै २ अर्ब ८ करोड मूल्यमा बल्ब खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

कुनै पनि सरकारी वा अर्धसरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर आहवान गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामान खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । प्राधिकरणले यो कानुनी व्यवस्था छल्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएको हो । कानुन मिचिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा छानबिन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतको प्राधिकरणले यो बाटो रोजेका हुन् । यसले खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको शंका बढाएको छ । 

महालेखा परिक्ष्ँकमा शर्माको नाम सिफारिस

काठमाडौं, २३ वैशाख– संवैधानिक परिषदले महालेखा परीक्षकमा सचिव टंकमणि शर्मालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बुधबार अपराह्न बसेको परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव शर्मालाई महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । परिषदले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा दीप बस्न्यातको नाम सिफारिस गरेको भोलिपल्ट महालेखा परिक्षकको कार्यालयको नेतृत्वका लागि शर्माको नाम अघि सारेको हो ।

महालेखा परिक्षक भानु प्रसाद आचार्यले राजिनामा दिएपछि उक्त पद चार महिनादेखि रिक्त थियो । परिषदले बुधबार नै शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा पठाएको छ । सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले शर्मालाई महालेखा परिक्षक नियुक्त गर्नेछिन् । 

बूढीगण्डकी र नलसिंगाड कम्पनी मोडेलमा बनाइने

• दुवै आयोजनाका विकास समिति खारेज
• सर्वसाधारण र स्थानीय बासिन्दाले २७ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने

काठमाडौं, १० वैशाख– सरकारले बहुचर्चित दुई जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बूढीगण्डकी र नलसिंगाडलाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने भएको छ । दुवै आयोजना निर्माण गर्न गठित दुवै विकास समितिहरू खारेज गरी कम्पनी मोडेलमा अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । ‘दुवै जलाशययुक्त आयोजना कम्पनी मोडेलमा बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले दुवै विकास समिति खारेज गरेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले कान्तिपुरसित भने । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले समेत दुवै आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्न सहमति दिइसकेको छ ।

सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा केही समयअघि छुट्टै ‘जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी’ स्थापना गरेको छ । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार यही कम्पनीले बूढीगण्डकी र नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेछ । दुवै आयोजनाको काम जुन चरणमा पुगेको छ, त्यही“बाट कम्पनीले तत्काल काम अघि बढाउनेछ । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी बनाउन करिब साढे २ खर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान छ । नलसिंगाड बनाउन ८० अर्ब रुपैया“ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । उत्पादन कम्पनीले आफ्नो मातहत छुट्टै सहायक कम्पनी बनाएरसमेत आयोजना अघि बढाउन सक्नेछ । सरकारले उत्पादन कम्पनीको सञ्चालक समिति गठन गर्नुका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत नियुक्त गरिसकेको छ । उत्पादन कम्पनीको सीईओमा मोहन पन्त छन् ।

नौ नगरमा माओवादीका उम्मेदवार घोषणा

काठमाडौं, १० वैशाख– माओवादी केन्द्रले काठमाडौंका ९ नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरको उम्मेदवार घोषणा गरेको छ । तर, केन्द्रले काठमाडौं महानगरको मेयर÷उपमेयरको उम्मेदवार भने तय गर्न बा“की छ । माओवादी केन्द्रको जिल्ला कमिटीले शंखरापुर नगरपालिकाको मेयरमा कृष्णराज सुवेदी र उपमेयरमा इन्द्रमाया तामाङ, मनोहरा कागेश्वरीको मेयरमा महेश्वर फुया“ल र उपमेयरमा रुकु रणपाल, गोकर्णेश्वरको मेयरमा टीआर नेपाल र उपमेयरमा रेणु कार्कीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको मेयरमा रविन अधिकारी र उपमेयरमा होमकुमारी दुलाल, टोखाको मेयरमा कल्पना शर्मा र उपमेयरमा दिपक बानिया, तार्केश्वरको मेयरमा धनलाल महर्जन र उपमेयरमा बिना राना, नागार्जुन नगरपालिकाको मेयरमा कुमार तामाङ र उपमेयरमा देवकी पौडेल, चन्द्रागिरीको मेयरमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र उपमेयरमा उर्मिला रोका तथा दक्षिणकाली नगरपालिकाको मेयरमा संजय लामालाई उम्मेदवार घोषणा गरेको छ । 

जहाज किन्न सरकार जमानी

दुइटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि निगमले कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट २२ अर्ब ऋण लिदै छ 

काठमाडौं, ८ वैसाख– नेपाल वायु सेवा निगमले दुइटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिने ऋणमा सरकार जमानी बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले जहाज खरिदका लागि निगमले दुई सरकारी वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणमा सरकार जमानी बस्ने निर्णय लिएको सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले जानकारी दिए ।

निगमले गत चैत २५ मा अमेरिकी विमान कम्पनी ‘एएआर’स“ग २१ अर्ब ९० करोड रुपैया“मा एयर बसका दुइटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसका लागि दुई कोषस“ग २२ अर्ब रुपैया“ ऋण लि“दै छ । सरकार जमानी बसिदिएपछि दुवै कोषले निगमलाई सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउनेछन् ।

निगमले खरिद गर्ने पहिलो जहाज सन् २०१८ को अप्रिल र दोस्रो मेमा नेपाल आइपुग्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यी दुई जहाजबाट छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुकसहित लामो रुटमा उडान भर्ने कार्ययोजना निगमले बनाइसकेको छ ।

बीपी र पुष्पलालको जन्मस्थलमा पार्क निर्माण गरिने

काठमाडौं, ८ वैसाख– सरकारले कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्मस्थलमा संग्रहालय र पार्क निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दुई अग्रणी नेताको जन्मस्थलमा संग्रहालय र पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार बीपीको जन्मस्थल सिन्धुलीको दुम्जामा संग्रहालय र पार्क तथा पुष्पलालको जन्मस्थल रामेछापमा पार्क निर्माण गरिनेछ । त्यसका लागि काम अघि बढाउन तत्कालका लागि ५०÷५० लाख रुपैया“ रकम दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

डीआईजी सिलवालसित स्पष्टीकरण माग

काठमाडौं, ७ वैसाख– प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठनको अनुशासन उल्लंघन गरेकामा डीआईजी नवराज सिलवालसित स्पष्टीकरण माग गरेको छ । महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको निर्देशनमा सिलवालसित स्पष्टीकरण मागिएको जानकारी प्रहरीको उच्च अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार महानिरीक्षक अर्यालले पद सम्हालेको भोलिपल्ट चैत २९ मा बोलाएको प्रहरी समन्वय समिति (पीसीसी) को बैठकमा सहभागी नभएर डीआईजी सिलवालले प्रहरीको नियम र चेन अफ कमान्ड उल्लंघन गरेकामा स्पष्टीकरण सोधिएको हो । ‘संगठनको अनुशासन र प्रहरी नियम उल्लंघन गरेकामा तपाईंमाथि कारबाही किन हुनु नपर्ने हो लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न’ भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवाललाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषदले सेनालाई दियो जहाज किन्न स्वीकृति

काठमाडौं, ३१ चैत– सरकारले नेपाली सेनालाई एउटा जहाज खरिद गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सेनालाई जहाज खरिद गर्न स्वीकृति दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदले गृह मन्त्रालयलाई आगामी बैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सहमति दिएको छ । उपप्रधानमन्त्रीद्वय बिमलेन्द्र निधि र कमल थापाबीचको वरियता विवादका कारण मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न नसकेका कारण म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नका लागि मंगलबारमात्र औपचारिक स्वीकृति दिइएको हो । गृह मन्त्रालयले यसअघि नै म्यादी प्रहरी भर्ना गरी तालिम दिन थालिसकेको छ ।

भारतीय सेनाले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएका वासुदेव शाहको परिवारलाई १० लाख रुपैया“ राहत प्रदान गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । सरकारले राजबिराज घटनामा मृत्यु भएका इन्द्र यादवको परिवारलाई १० लाख रुपैया“ राहत दिने निर्णय गरेको छ ।

आईजीपी अर्यालले बोलाएको बैठकमा सिलवाल अनुपस्थित

काठमाडौं, ३१ चैत– नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले मंगलबार बोलाएको प्रहरी समन्वय समिति (पीसीसी) को बैठकमा डीआईजी नवराज सिलवाल अनुपस्थित भएका छन् । उनी पीसीसी मिटिङ छाडेर मन्त्रिपरिषदको अर्याललाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगेका थिए ।

अर्यालले महानिरीक्षकका रूपमा पीसीसीको पहिलो बैठक बोलाएका हुन्, जसमा मन्त्रिपरिषदले आईजीपीमा बढुवा गरे पनि सर्वोच्च अदालतले निर्णय उल्ट्याइदिएका कारण फुली लगाउन नपाएका डीआईजी जयबहादुर चन्द भने बैठकमा सहभागी भए । महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहेका अर्का डीआईजी बमबहादुर भण्डारी समेत बैठकमा उपस्थित थिए ।

यस वर्ष भारतबाट १५ अर्बको बिजुली आयात

चुहावट चार प्रतिशतले घटेको दाबी 

काठमाडौं, २३ चैत– विद्युत प्राधिकरणले मुलुकमा लोडसेडिङमुक्त गर्न यस आर्थिक वर्षमा भारतबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात हुने जनाएको छ । प्राधिकरणले चालू वर्षको ९ महिनामा ९ अर्ब ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरिसकेको छ । बा“की तीन महिनामा थप ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ ।

प्राधिकरणमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतबाट चालू आवमा गत आवभन्दा एक अर्ब रुपैयँँ बढीको मात्र बिजुली आयात हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणले गत वर्ष १३ अर्ब ९७ करोड २२ लाख रुपैयाँ मूल्यको बिजुली आयात गरेको थियो । यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा एक अर्ब बढीको मात्रै विद्युत आयात हुनेछ । प्राधिकरणले हाल भारतबाट ५ सय मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली आयात गरिरहेको छ ।

मेलम्ची दसैंअघि सक्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं, २३ चैत– संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य दशैंअगाडि नै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका पदाधिकारीस“ग मंगलबार छलफल गरेपछि आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गरी दसैंसम्ममा मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गरिसक्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकले आयोजनाको प्रत्येक महिनाको प्रगति विवरण पेस गर्नसमेत खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई निर्देश गरेको छ । बैठकले आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म भएका वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण एक साताभित्र समितिमा पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

निषेधित क्षेत्र तोकियो

काठमाडौं, २१ चैत– काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहको चुनावलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न छ.६ स्थानमा प्रदर्शन र विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । कार्यालयले आइतबार सूचना जारी गरी शीतलनिवास, महाराजगन्ज, प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार, संसद भवन नया“ बानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास लैनचौर, निर्वाचन आयोग बहादुर भवन र वरपरका क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र तोकेको हो । 

 प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीले जिल्ला सुरक्षा समितिको पुस २० र चैत ९ मा बसेको बैठकको सिफारिस तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ बमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कुनै किसिमको जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाउने गरी ६ स्थानमा निषेधित क्षेत्र तोकिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

कांग्रेसद्वारा घोषणापत्र समितिलाई पूर्णता

काठमाडौं, २० चैत– प्रमुख सत्तारूढ घटक कांग्रेसले नेता महेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समितिलाई शनिबार पूर्णता दिएको छ । पार्टीको आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयानुसार गठित समितिलाई शनिबार ३५ सदस्यीय बनाएर पूर्णता दिइएको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिका अनुसार घोषणापत्र मस्यौदा समितिको सदस्यमा रामशरण महत, फरमूल्लाह मन्सुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, नारायण प्रकाश साउद, डा शेखर कोइराला, उमाकान्त चौधरी, भीष्मराज आङम्बे, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, चन्द्र भण्डारी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल, विश्वप्रकाश शर्मालगायतलाई राखिएको छ । समितिमा पार्टीबाट मन्त्रिपरिषदमा सामेल सबै मन्त्रीलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राखिएको छ । 

वैद्य माओवादीले चुनावमा भाग लिने

काठमाडौं, २० चैत– मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकर्पा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष वैद्यले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी  चैत १४ र १५ मा बसेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको जनाएका छन् ।

वैद्य माओवादीले आफ्ना नेता सीपी गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका नाममा स्थानीय चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको छ । विज्ञप्तिमा स्थानीय चुनाव आमजनताको अत्यावश्यक तथा दैनिक कामको व्यवस्थापनस“ग जोडिएको, क्रान्तिको तयारीका लागि जनाधार तयार पार्न तथा संगठन विस्तार गर्न आवश्यक भएकाले क्रान्तिकारी ढंगले चुनावको उपयोग गर्ने उल्लेख छ । 

फास्ट ट्र्याक बनाउने जिम्मा सेनालाई दिइने

काठमाडौं, १९ चैत– राजधानीबाट तराई–मधेस जोड्ने बहुचर्चित द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिने भएको छ । लामो समयसम्म बुट (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) प्रणालीमा अघि बढाउन गरिएको प्रयास असफल भएपछि सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ९ वर्षदेखि अलमलमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउन लागेको हो ।

भौतिक पूर्वाधारले रक्षा मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाई ७६ किमि लामो द्रुत मार्ग सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाउन चाहेको उल्लेख गर्दै निर्माण जिम्मा लिन तयार रहे÷नरहेकोबारे जंगी अड्डासित राय मागेको छ । ‘सेनाले द्रुत मार्ग निर्माण गर्न सक्ने÷नसक्नेबारे राय मागेर रक्षामार्फत पत्र पठाएका छौं,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘सेनाले बनाउन सक्छु भन्यो भने उसैलाई जिम्मा दिइनेछ ।’ सेनाको सकारात्मक जवाफ आउनासाथ मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी जिम्मा दिइनेछ ।

लोहनीको नेतृत्वमा नयाँ राप्रपा

काठमाडौं, १७ चैत– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्याग गरेका डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले बुधवार नयाँ पार्टी घोषणा गरेका छन् । उनको नेतृत्वमा एकिकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) बनेको हो ।नया“ पार्टीको मुख्य एजेण्डा हिन्दु धर्म र राजसंस्था रहेको छ । चुनाव चिन्ह हलो रहने लोहनीले बताए ।

फागुनको पहिलो साता कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाको महाधिवेशन लगत्तै लोहनी चुनाव चिन्हमा असहमति राख्दै पार्टीबाट बाहिरिएका थिए । नया“ पार्टीमा राप्रपाबाटै बाहिरिएका नेता केशरबहादुर विष्टसहितका नेता छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव तयारीबारे जानकारी

काठमाडौं, ५ चैत– निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावका तयारीबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शुक्रबार जानकारी गराएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटी पुनःसंरचित ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको चुनावको तयारीका विषयमा जानकारी गराएका हुन् ।

भेटमा यादवले निर्वाचन आयोगको कामकारबाही तथा चुनावको तयारीका विषयमा जानकारी गराउ“दै निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले चुनावका लागि विश्वासको वातावरण बनाउन आफूले पहल गरिरहेको जानकारी गराए । 

सुनकाण्डका अभियुक्त एसएसपी खत्री धरौटीमा छुटे

७ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश

काठमाडौं, ५ चैत– ३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीका एसएसपी श्याम खत्री शुक्रबार धरौटीमा छुटेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले खत्रीसहित ५ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । अदाततले एसएसपी खत्रीस“ग २ लाख रुपैया“ मात्र धरौटी मागेको थियो ।

खत्री शुक्रबारै २ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सुन तस्करी काण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा त्रिभुवन विमानस्थलका सुरक्षा प्रमुख खत्रीलाई माघ २३ मा पक्राउ गरेको थियो भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्काल उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।

खत्री सुरक्षा प्रमुख रहेकै बेला दुबईबाट आएको सुन विमानस्थलबाट बाहिरिएको थियो । सीआईबीको टोलीले उक्त सुन बरामद गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सुन तस्करहरूस“ग एसएसपी खत्रीको मिलेमतो देखिएको सीआईबीले अभियोगपत्रमा दाबी गरेको छ । 

मन्त्री सिंहको पार्टी खारेजीको निर्णय उल्टियो

काठमाडौं, ५ चैत– सर्वोच्च अदालतले विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको समाजवादी जनता पार्टीलाई खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश गोपाल पराजुली र प्रकाशसिंह राउतको इजलासले ‘समाजवादी जनता पार्टीले आफ्नो विवरण बुझाउने विश्वास’ व्यक्त गर्दै दल खारेजीको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म दलको विवरण नबुझाएकामा कारबाही गर्दै एक वर्षअघि समाजवादी जनता पार्टीलाई खारेज गरिदिएको थियो । आयोगको निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह सर्वोच्च गएका थिए ।

राप्रपाको विधानबाट ‘राजसंस्था’ र हिन्दुराष्ट्र’ हट्यो

राप्रपाले कानुन उपचार खोज्ने

काठमाडौं, ५ चैत– निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रसम्बन्धी वाक्यांश हटाइदिएको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले राप्रपा विधानको राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रसम्बन्धी संविधानस“ग बाझिएको ठहर गर्दै हटाइदिएको हो ।

राप्रपाको विधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश थियो । विधानको धारा ५ मा ‘नेपालमा सनातन हिन्दुत्वको भावना अभिवृद्धि गर्ने’ भन्ने वाक्यांशसमेत उल्लेख थियो । फागुन ६–१० मा भएको राप्रपाको एकता महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा उल्लिखित हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासम्बन्धी वाक्यांश मुलुकको संविधानस“ग मेल नखाएकाले विधानबाट हटाइएको जानकारी आयोगका अधिकारीले दिएका छन् ।

कांग्रेसका पूर्व सांसद ढुंगेलको निधन

काठमाडौं, ५ चैत– पूर्वसांसद रामहरि ढुंगेलको बिहीबार निधन भएको छ । कांग्रेस महासमिति सदस्य रामेछापका ६० वर्षीया ढुंगेलको डिल्लीबजारस्थित डेरामा सुतिरहेका बेला निधन भएको हो । २०१३ सालमा रामेछापको पकरवासमा जन्मेका ढुंगेलले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनःस्थापनाका हरेक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

लोकतन्त्रको पक्षमा क्रियाशील रह“दा दर्जनौंपटक जेल परेका ढुंगेल ०५६ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट रामेछाप २ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए । उनी कृषि सहायकमन्त्रीसमेत भएका थिए । कांग्रेसले ढुंगेलको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका ढुंगेलको निधनको खबरले आफू अत्यन्त मर्माहत र स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरेका छन् । 

स्थानीय तहमा थप ३ सहसचिव, २/२ सय उपसचिव र अधिकृत

स्थानीय तह पुनःसंरचना

काठमाडौं, ५ चैत– निर्वाचन आयोगले चैत ३ भित्र कार्यस्थलमा पुग्ने गरी ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । वैशाख ३१ मा हुने चुनावका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सात सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउनुअघिका २ सय १७ नगरपालिका (महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासमेत) मा मात्र कार्यकारी अधिकृतसहितका कर्मचारी छन्, बा“की ४ सय ८१ गाउ“पालिकासहित ५ सय ३३ वटा स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी नभएकाले बहुसंख्यक स्थानीय तहमा काम सुरु हुन सकेको छैन ।

तोकियो उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा

काठमाडौं, ५ चैत– निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि उम्मेदवारले खर्च पाउने रकमको सीमा तोकेको छ । तोकिएभन्दा बढी रकम खर्च गरेको खुल्न आएमा विजयी उम्मेदवारको हकमा रद्दसम्मको कारबाही हुनेछ ।

आयोगका अनुसार चार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार प्रत्येकले ७ लाख ५० हजार रुपैया“सम्म मात्र खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारको चुनाव खर्च सीमा ३ लाख रुपैया“ तोकिएको छ । १३ उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार प्रत्येकले ५ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले २ लाख ५० हजार रुपैया“सम्म चुनावमा खर्च गर्न पाउनेछन् । 

कोरियाले नेपाली कामदार कोटा ७१ सय बढायो

सन् २०१८ मा १० हजार २ सय कामदार लाने

काठमाडौं, २२ फागुन– दक्षिण कोरियाले आगामी वर्ष रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत् नेपालबाट लाने कामदारको कोटा ठूलो संख्यामा बढाएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार कोरियाले सन् २०१८ मा नेपालबाट १० हजार २ सय कामदार लैजानेछ । कोरियाको मानव संशाधन विभाग (एचआरडी) ले श्रम मन्त्रालयलाई पत्र पठाई स्न २०१८ मा १० हजार २ सय कामदारको कोटा छुट्टयाइएको जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार नेपालबाट अगामी वर्ष ६ हजार २ सय जना कृषिमा र ४ हजार जना औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न जान पाउनेछन् । यो नेपालले सन् २०१७ मा पाएको कोटाभन्दा ७ हजार १ सयले बढी हो । गत वर्ष झण्डै ६० हजारले कोरियन भाषा परीक्षा दिएका थिए, जसमध्ये ३५ स मात्रै इपीएस परिक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । दक्षिण कोरियाले सन् २०१७ का लागि नेपालबाट ३१ सय कामदारमात्र लाने कोटा छुट्टयाएको थियो ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू

– उल्लंघन गर्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना

– सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्न तथा नया“ कार्यक्रम ल्याउन रोक

– सरकारले विकास निर्माणका लागि नयाँ कार्यक्रम थप गर्न, नयाँ बजेट बाँडफाँड र रकमान्तर गर्न नपाउने 

काठमाडौं, २२ फागुन– निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह चुनावका लागि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता पारित गरी बुधबारदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आचारसंहितामा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा दुइटा चारपांग्र्रे हलुका सवारी साधन र दुइटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । आचारसंहिताका अनुसार वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका क्रममा एउटा चारपांग्रे हलुका सवारी साधन र एउटा मोटर साइकल प्रयोग गर्न पाउनेछन् । 

अख्तियारले हेरोस् लाभकर छली

काठमाडौं, १५ फागुन– मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र कारोबारीको मिलिभगतमा राजधानी उपत्यकामा जग्गा खरिदबिक्रीमा गैरकानुनी रूपमा पू“जीगत कर छुट दिई करोडौं रुपैया“ भ्रष्टाचार भइरहेको खुलासा भएको छ । काठमाडौं उपत्यका मुलुकमै सबभन्दा मह“गोमा धेरै जग्गा खरिदबिक्री हुने ठाउ“ हो । राजधानीमा लामो समयदेखि लाभकर छुटका नाममा खुलेआम यसरी भ्रष्टाचार हुनु र कुनै पनि कर्मचारीलाई कारबाही नहुनुले सरकार, भूमिसुधार मन्त्रालय र अनियमितताको छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाही र प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ७ मध्ये ६ वटा मालपोत कार्यालयमा साउनदेखि पुस मसान्तभित्रमात्र कारोबारी र कर्मचारीको मिलोमतोमा गैरकानुनी रूपमा साढे २ करोड रुपैया“भन्दा बढी लाभकर छुट दिई राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकम हिनामिना गरिएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।

जग्गा किनबेचमा करोडौं भ्रष्टाचार

• २७४ जग्गा किनबेचमा गैरकानुनी रूपमा साढे २ करोड लाभकर छुट
• २०७२÷७३ मा डिल्लीबजार मालपोतबाट गैरकानुनी रूपमा २ करोड लाभकर छुट ः महालेखा
• ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न अख्तियारलाई अनुरोध
• ८२ जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिर सरुवा
• तीन कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही, दुई निलम्बित

यसरी कर छली

– लाभकर कम गराइदिएर या नपर्ने बनाइदिएर

– एउटै कित्ता जग्गा एउटै व्यक्तिलाई बेच्दासमेत दुई कित्ता बनाई किनबेच गराएर  

– जग्गामा केही निर्माण नगरे पनि कागजमा सम्याएको, कम्पाउन्ड वाल लगाउ“दा रकम खर्च भएको विवरण तयार पारेर 

काठमाडौं, १५ फागुन– मुलुकमै सबभन्दा धेरै र मह“गोमा जग्गा खरिदबिक्री हुने राजधानी उपत्यकामा मालपोतका कर्मचारी र कारोबारीको मिलेमतोमा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा करोडौं पु“जीगत लाभकर छलेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालय र विभागको सक्रियतामा एक महिनायता छानबिन गर्दा उपत्यकाका ६ वटा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा कम मूल्यमा खरिदबिक्री भएको देखाएर साढे २ करोड रुपैया“भन्दा बढी लाभकर छली गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो ।

५ सचिवको सरुवा

काठमाडौं, १५ फागुन– सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका ५ सचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका रामानन्दप्रसाद यादवलाई सिंचाइ मन्त्रालयमा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई अख्तियारको सचिवमा सरुवा गरेको छ । गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका मोहनकृष्ण सापकोटालाई सामान्य प्रशासनमा र सिंचाइ मन्त्रालयका गजेन्द्र ठाकुरलाई सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ ।

राप्रपामा १५ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत

काठमाडौं, १५ फागुन– राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल थापाले बिहीबार पार्टीका १५ जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका छन् । मनोनीत भएकामा दीपक बोहरा, नवराज सुवेदी, हरिबहादुर बस्नेत, टंक ढकाल, रामकुमार सुब्बा, दिलनाथ गिरी, नरेन्द्र चौधरी, रामचन्द्र राय, भीमप्रसाद गौचन, रामकृष्ण भट्टराई, उद्धव पौडेल, चन्द्रबहादुर गुरुङ, राम थापा, नरेन्द्रबहादुर चन्द र गीता बस्नेत छन् ।

ऊर्जा व्यापारमा सकारात्मक पहल

काठमाडौं, ५ फागुन– नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) अन्तर्गतको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयनत्रको बैठकले दुई देशबीच विद्युत आयात–निर्यात बढाउन बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको छ । डीपीआर स्वीकृत भएस“गै दुई देशबीच १२ सय मेगावाटसम्म बिजुली खरिदबिक्री गर्न सकिने महत्वाकांक्षी योजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । दुई देशबीच प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी कसरी गर्ने (फन्डिङ मोडालिटी) मा सहमति हुन बा“की छ । भारतले पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरकै मोडेलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मुलुकमा लोडसेडिङ हुन नदिन नेपालले विद्युत प्रवाह शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) वर्षको १ अर्ब ७ करोड रुपैया“ तिर्ने शर्तमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । 

त्यो प्रसारण लाइनबाट किन्दा तिर्नेमात्र होइन भारतीय बजारमा बिजुली बेच्दासमेत ह्विलिङ चार्ज उठाउने दायित्व नेपालकै हुने व्यवस्था छ । त्यही कारण दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा फन्डिङ मोडालिटी ढल्केबर–मुजफ्फरपुरकै अपनाउनु नेपालका लागि अनुपयुक्तमात्र होइन घातक हुनेछ । नेपालले भारतसमक्ष बुटवल–गोरखपुरमा आ–आफ्ना भूभागतर्फ आ–आफ्नै खर्चमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने मोडेल प्रस्ताव गरेको छ । यो मोडेल नै नेपाल र भारत दुवैका लागि उपयुक्त हुन्छ । फन्डिङ मोडालिटीमा सहमति गर्ने जिम्मा दुवै देशका प्राविधि रहेको समितिलाई दिइएको छ । समितिले नेपालले प्रस्ताव गरेकै मोडेलमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।

आयोजनाको पैसामा जम्बो टोलीले विदेश शयर गर्दै

• १५ सदस्यीय टोलीमा अधिकांश आयोजनासँग असम्बन्धित व्यक्ति
• आयोजना अध्यक्ष र तीन सदस्यले भ्रमणअवधिमै पदावधि सकिई अवकाश पाउदै

काठमाडौं, ५ फागुन– ऊर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगतको नेतृत्वमा ‘जम्बो’ टोलीले ४ सय मेगावाट क्षमताको नलसिंगाड जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको पैसामा अस्ट्रेलियाको शयर गर्ने भएको छ । ‘ठूला जलाशययुक्त आयोजनाका ड्यामहरूको स्थलगत अध्ययन’ को नाममा उनीहरू अस्ट्रेलिया जान लागेका हुन् । १५ सदस्यीय भ्रमण टोलीमा अधिकांश नलसिंगाड आयोजनासित असम्बन्धित राजनीतिकर्मी, मन्त्रीका स्वकीय सचिव र प्रशासनिक अधिकारी धेरै छन् ।

टोलीमा चार वर्षे म्याद सकिई आगामी फागुन १५ मा अवकाश पाउन लागेका नलसिंगाड आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही र तीन सदस्य कृष्णप्रसाद शर्मा, ज्ञानेश्वर कार्की र शम्भुबहादुर श्रेष्ठसमेत छन् । टोलीले फागुन ६ देखि १६ गतेसम्म अस्ट्रेलियाको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । अध्यक्ष शाही र तीन सदस्यले अस्ट्रेलिया भ्रमणकै क्रममा पदावधि सकिई अवकाश पाउनेछन् । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रशासन शाखाका उपसचिव प्रह्लाद सापकोटा, ऊर्जामन्त्री र राज्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव, नलसिंगाड सरोकार समितिका एक पदाधिकारीसमेत भ्रमण टोलीमा छन् ।

बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत

• नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक
• रक्सौल–परवानीपुर र कटैया–कुसाहाबाट प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली दिन भारत सहमत
• फेब्रुअरी अन्तिम सातादेखि भारतबाट थप सय मेगावाट बिजुली आयात
• विद्युत् व्यापार गाइडलाइनको ‘अनुदार’ व्यवस्थाप्रति नेपालको आपत्ति
• गाइडलाइनले नेपालको जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार बढाउने चिन्ता प्रकट

काठमाडौं, ५ फागुन– नेपाल र भारतबीच १२ सय मेगावाट बिजुली आयात–निर्यात गर्न सकिने ४ सय केभी क्षमताको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने सहमति भएको छ ।  

नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन गर्न गठित दुवै देशका ऊर्जा सचिव रहेको संयुक्त समितिको काठमाडौंमा मंगलबार बसेको बैठकले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको छ ।

डीपीआर स्वीकृत भएपछि दुई देशबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने महŒवाकांक्षी योजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूबाट २०७५ देखि वर्षायाममा मुलुकको मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन थाल्नेछ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, विभिन्न विद्युत् नाका र दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट नेपालले आवश्यक पर्दा भारतबाट बिजुली किन्न र बढी भएको बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न सक्नेछ ।

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगको म्याद सकिंदै

काठमाडौं (कास)– सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दाको निरुपण गरी पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारद्वारा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको दुई वर्षे म्याद बिहीबार सकिंदै छ ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिसकेको छ । 

‘अड्को फुकाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गर्नुपर्छ’

संविधानसभाबाट जारी संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आगामी वर्ष माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराइसक्नुपर्छ । तर, माघ ७ आउन ११ महिना मात्र बाँकी रहँदा स्थानीय तहको चुनाव गराउने वातावरणसमेत बनेको छैन । सरकारले जेठ १५ भित्र स्थानीय तहको चुनाव गराउने भन्दै आए पनि दलहरुबीच सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । सरकार मधेस केन्द्रित दलहरुको संविधानको संशोधनबिना चुनाव बहिष्कार गर्ने र एमालेसहित प्रतिपक्षी दलहरुको संविधान संशोधन हुनै नदिने अडानको चेपुवामा परेको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल कांग्रेससहित सबै ठूला दलको सत्ता स्वार्थले चुनावको वातावरण बन्न नसकेको बताउँछन् । उनी माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव हुन सकेन भने संविधानसभाबाट जारी संविधान मात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताजस्ता उपलब्धि खतरामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । यी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि माघ ७ भित्र तीनवटै चुनाव गराउनुबाहेकको विकल्प नरहेको पौडेलको निष्कर्ष छ । त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे नेता पौडेलसित बलराम बानियाँ र कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

आचार्य एक वर्षपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा

काठमाडौं, २३ माघ– कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद नरहरि आचार्य स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन थालेका छन् । उनी बुधबार संसदको बैठकमा सहभागी भएका थिए । त्यसअघि उनी पहिलोपटक मंगलबार सहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागि भएका थिए । स्वास्थ्य उपचारको एक बर्षपछि आचार्यले पहिलोपटक विहीबार कान्तिपुरको ‘टफ टक’ कार्यक्रममा अन्र्तबार्ता दिएका थिए ।  

गत वर्ष माघ २६ मा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि श्रद्धाञ्जलि दिने क्रममा आचार्यलाई मष्तिकघात भएको थियो । उनको सहीद गंगालाल र न्यूरो अस्पतालमा उपचार गराइएको थियो । स्वास्थ्यमा धेरै सुधार आएपनि आचार्य पूर्वावस्थामै भने फर्कीसकेका छैनन् ।

भूकम्पका कारण जोखिमयुक्त बस्ती सार्न समिति गठन

काठमाडौं, २३ माघ– राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले जोखिम बढाएका विभिन्न जिल्लाका बस्ती स्थानान्तरण गर्न समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रा. डा गोविन्दराज पोखरेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यकारी सदस्य ध्रुवप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । 

शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्राधिकरणका विभागीय प्रमुख, सहरी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित ९ सदस्य छन् । समिति गठनपछि भूकम्प गएको २२ महिनापछि जोखिममा परेका बस्ती सार्ने प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । समितिलाई एक साताभित्र बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने समय तोकिएको छ । 

तीन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा उपकुलपति सिफारिस

काठमाडौं, २३ माघ– तीन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा रिक्त उपकुलपति छनोट गर्न गठित सर्च कमिटीले प्रत्येक प्रतिष्ठानका लागि तीन÷तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । कमिटीले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि डा भरत यादव, डा गोपी अर्याल र डा रूपा सिंह, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि डा. बुद्धिबहादुर थापा, डा. निलाम्बर झा र डा डुकबहादुर क्षेत्री र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि डा अमिरबाबु श्रेष्ठ, डा गेहनाथ बराल र डा राजेन्द्र वाग्लेको नाम सिफारिस गरेको छ ।

उपकुलपतिका लागि तीन÷तीन जना नाम सिफारिस गर्न स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उपे्रती र योजना आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशी सदस्य रहेको सर्च कमिटी गठन गरिएको थियो । 

दुई सचिव बढुवा

काठमाडौं, २३ माघ– सरकारले दुई वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले बढुवा समितिको सिफारिसमा भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानालाई सचिवमा पदोन्नति गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव यामकुमार खतिवडालाई कायममुकायम सचिवमा बढुवा गरेको छ । 

खतिवडासमेत लगातार दुईपटक सचिव बढुवाको सिफारिसमा परेकी थिइन् । ६५ जना विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा खतिवडा एक्ली महिला हुन् । ढुंगानालाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, दिपायल र खतिवडालाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराको क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन गरिएको जानकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले दिए ।

मोबाइलबाटै विद्युत महसुल तिर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २३ माघ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् विद्युत प्राधिकरणलाई मोबाइल र बैंकबाट बिजुलीको महसुल तिर्ने सहज ब्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका तर्फबाट मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले उर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई बिहीबार पत्र लेखी दुरदराजका नागरिकले विलुलीको महसुल तिर्न ठूलो सास्ती खेपिरहेकाले त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी मोबाइलबाट बुझाउन सकिनेलगायतका वैकल्पिक सहज व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएएको कार्ययोजनामा घुम्ती महशुल संकलन केन्द्र राख्ने र थप महसुल केन्द्र खोल्ने उल्लेख भए पनि त्यसअनुरूपको काम नभएको भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । पत्रको बोधार्थ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देश्क कुलमान घिसिङलाई समेत दिइएको छ ।

तनहुँमा प्राणी उद्यान

काठमाडौं, २३ माघ– तनहुँ जिल्लाको वालिङ खरेपानी क्षेत्रस्थित आठ सामुदायिक वनमा प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले तनहुँमा चिडियाखाना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले दिए ।

सरकारले वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रवि भट्टराईलाई चीनको ग्वान्जाओका लागि महावाणिज्यदूत नियुक्त गरेको छ । कार्कीका अनुसार सरकारले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्जमा पू“जीगत (विकास) खर्च बढाउन अध्ययन कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । सरकारले शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलको प्रस्तावमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालकमा महेश तिमिल्सिनालाई नियुक्त गरेको छ ।

इच्छामृत्युमा ‘एमिकस क्युरी’ माग

काठमाडौं, २३ माघ– सर्वोच्च अदालतले इच्छामृत्युको कानुनी अधिकारका विषयमा परेको रिटमा छलफलका लागि ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतका सहयोगी कानुन व्यवसायी) बोलाउने निर्णय गरेको छ । न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रसमसेर राणाको संयुक्त इजलासले बिहीबार इच्छामृत्युको कानुनी अधिकारसम्बन्धी विषय गम्भीर प्रकृतिको भएकाले बृहत् छलफलका लागि नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट एमिकस क्युरी बोलाउने आदेश दिएको हो । 

इजलासले मृत्यु हुन पाउने अधिकारको विषयमा बृहत् संवैधानिक तथा कानुनी छलफलका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट तीन÷तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको जानकारी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दिएको छ ।

भारतबाट थप सय मेगावाट बिजुली ल्याउन कूटनीतिक पहल

• कटैया–कुसाहा र रक्सौल–परवानीपुरबाट ५०/५० मेगावाट बिजुली ल्याइने
• भारतबाट आजदेखि थपियो २५ मेगावाट 

काठमाडौं, २२ माघ– ऊर्जा मन्त्रालयले सुख्खायममा देशभर लोडसेडिङ हुन नदिन विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावमा कटैया–कुसाहा र रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन हु“दै भारतबाट ५०÷५० मेगावाट बिजुली ल्याउन कूटनीतिक पहल सुरु गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कटैया–कुसाहामा नेपाल–भारत दुवैतर्फ १३३ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको र रक्सौल–परवानीपुरमा नेपालतर्फ १५ दिनभित्रै काम सकिने उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भारतबाट थप बिजुली ल्याउने प्रबन्ध गर्नका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिन लिखित आग्रह गरेको छ ।

ती दुवै ठाउ“मा भारततर्फको प्रसारण लाइन भारतीय विदेश मन्त्रालयले निर्माण गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरी कूटनीतिक पहल गरेपछि नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) अन्तर्गतको दुवै देशका ऊर्जा सचिव र सहसचिव रहेको ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी र ज्वाइन्ट वर्किङ कमिटीको बैठक बोलाइने भएको छ । ‘ती दुई ठाउ“बाट विद्युत खरिद गर्न छिट्टै दुवै कमिटीको बैठक बस्छ । बैठकमा सहमति भएपछि प्राधिकरणले ती दुई ठाउ“ हु“दै भारतबाट ५०÷५० मेगावाट बिजुली ल्याउनेछ’ प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले ऊर्जाको आग्रहमा भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई पीटीए अन्तर्गतको संयुक्त समितिको बैठक बोलाउन कूटनीतिक आग्रह गरिदिइसकेको छ । सम्भवतः मार्चको दोस्रो सातामा ज्वाइन्ट कमिटीको बैठक बस्ने सम्भावना छ । दुवै देशका ऊर्जा मन्त्रालयको थप कूटनीतिक पहलबाट बैठकको मिति तय हुनेछ ।

बिजुली चोरी नियन्त्रण गर्न २५ सय कर्मचारीको सरुवा

• सरुवाले चोरी र चुहावट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ : प्राधिकरण
• विद्युत चोरीमा पक्राउ परेका कर्मचारीहरूसँग अस्वभाविक सम्पत्ति

काठमाडौं, १४ माघ– विद्युत प्राधिकरणले मिलोमतोमा हुने बिजुली चोरी नियन्त्रण गरी बढो चुहावट घटाउने उद्धेश्यले क्षेत्रीय वितरण कार्यालयका करिब २५ सय कर्मचारीलाई सरुवा गरेको छ । कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि प्राधिकरणले चिुहावट घटाउन ८ वटै क्षेत्रीय वितरण केन्द्रहरूलाई दिएको लक्ष्यअनुरूप काम हुन नसकेपछि ती कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरिएको हो ।

विद्युत चुहावट लक्ष्यअनुरूप नघट्नुमा एउटै वितरण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विभिन्न उद्योग र बढी खपत गर्ने ठूला ग्राहकहरूसितको मिलोमतो कारण हुन सक्ने निष्कर्षमा पुगेर प्राधिकरणले ठूलो संख्यामा सरुवा गरेको हो । प्राधिकरणको विद्युत चुहावट झन्डै २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । चुहावटमा ठूला ग्राहक र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हुने विद्युत चोरीको अंश बढी रहेका जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए ।

अब प्राधिकरणले टेक अर पेमा पीपीए गर्ने

• कुल ७२६ मेगावाट क्षमताका ३९ आयोजनाको टेक एन्ड पे पीपीएसमेत टेक अर पेमा बदलियो 
• अब प्राधिकरणले टेक अर पेमा पीपीए गर्ने
• यो निर्णयले कुल २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणको बाटो खुल्यो
• अब हाइड्रोलोजी मापन कमजोरीको पेनाल्टी नलाग्ने

काठमाडौं, १४ माघ– विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले आफूले लिएको बिजुलीको मात्र पैसा तिर्ने (टेक एन्ड पे) नीति फिर्ता लिई अब बिजुली लिए पनि नलिए पनि रकम तिर्ने (टेक अर पे) मा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले यसअघि टेक एन्ड पेमा सम्झौता भएका विद्युत आयोजनासित समेत टेक अर पेको नीतिअनुसार पीपीए गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले दिए ।

प्राधिकरणले २०७० भदौ ३० देखि टेक एन्ड पेमा मात्र पीपीए गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धन लागेका कुल क्षमता २ हजार मेगावाट बराबरका दर्जनौं आयोजना प्रभावित भएका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार टेक एन्ड पेमा पीपीए हुने नीतिले गर्दा आयोजना फिजिबल (लगानी प्रतिफल प्राप्त नहुने) भएकाले बैंकहरूले वित्तीय लगानी गर्न नमानेपछि कुल २ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएका ५० भन्दा बढी आयोजना अघि बढ्न सकेका थिएनन् । प्रवद्र्धकले ती आयोजनामा अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, पहु“च मार्ग निर्माणमा अर्बौं लगानी गरिसकेका थिए ।

किराना पसलले चुरोट बेच्न नपाउने

काठमाडौं, ७ माघ– अब किराना पसलेले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न नपाउने भएका छन् । सरकारले धूमपान तथा सुर्ती सेवनलाई न्यूनीकरण तथा नियमन गर्न इजाजत लिएका पसलबाट मात्र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा किराना पसलबाट चुरोट तथा सुर्ती बेच्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । 

सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा ११ (छ) मा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएबमोजिम मन्त्रिपरिषदले किराना पसलबाट चुरोट तथा सुर्ती बेच्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

अन्तःशुल्क स्टिकरको खुलेआम दुरुपयोग

काठमाडौं, ७ माघ– राजधानीको एउटा किरानामा पसल साहु र कामदार चुरोटका बट्टामा टा“सिएको अन्तःशुल्कको स्टिकर धमाधम उक्काइरहेका थिए । यो किन उक्काउनुभएको साहुजी ? ‘एउटा स्टिकर दुई रुपैया“मा बिक्छ, कमाइ होस् भनेर पसल खोलेको हो, स्टिकर बेचेर पनि थप आम्दानी,’ उनले सहजै जवाफ दिए । कति आम्दानी हुन्छ ? ‘मेरो पसलमा दैनिक ६ पेटी (२० बट्टा) सम्म चुरोट बिक्री हुन्छ, ६ पेटी चुरोटका बट्टामा रहेको स्टिकर बेच्दा दैनिक २ सय ४० रुपैया“ कमाइन्छ,’ नया“ बानेश्वरका ती किराना सञ्चालकले भने ।

कसले किन्छ यो ? उनले भने, ‘एउटा मान्छे आएर किन्छ, उसैले सिकाएको हो, अरू पसलबाट समेत लैजान्छ ।’ 

यसबारे जान्न खोज्दा अन्य पसलहरूबाट उस्तै जवाफ पाइयो । ग्राहकले स्टिकर उक्काएको चुरोटको बट्टा किन्छन् त ? पसलेहरू भन्छन्– ‘धेरै बिक्री खिल्लीमा हुन्छ, खिल्ली किन्नेलाई बट्टाको के मतलब ? बट्टै किन्नेले पनि स्टिकरको मतलबै गर्दैनन् ।’

भारतको बिजुली सिधै काठमाडौंमा

• १४ वर्षमा खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न, २० मेगावाट बिजुली राजधानी आउन थाल्यो
• माघ १९ देखि ७० देखि ९० मेगावाट बिजुली राजधानी ल्याइने

काठमाडौं, ७ माघ– विद्युत् प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हु“दै भारतबाट आयातित १ सय २० मेगावाट बिजुलीमध्ये २० मेगावाट मंगलबार बिहानदेखि सिधै काठमाडौं ल्याउन थालेको छ ।

२०५९÷६० मा सुरु भएको खिम्ती–ढल्केबर २२० केभीको प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य विभिन्न अवरोध पार गर्दै १४ वर्षपछि सम्पन्न भएकाले भारतबाट ढल्केबर ल्याइएको बिजुली मंगलबारदेखि सिधै काठमाडौं ल्याउन सम्भव भएको हो । ढल्केबर–खिम्ती हु“दै ल्याइएको बिजुली १३२ केभीको खिम्ती–लामोसा“घु–काठमाडौं प्रसारण लाइनबाट राजधानी ल्याइएको हो ।

‘ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइनको बा“की एउटा मात्र टावरको निर्माण कार्य हालै सम्पन्न भएर सोमबार सा“झ साढे ५ बजे सफल टेस्ट (परीक्षण) ग¥यौं । त्यही प्रसारण लाइन हु“दै भारतबाट आयातित बिजुलीमध्ये मंगलबार बिहान ६ः०२ बजेदेखि २० मेगावाट राजधानीमा ल्याउन थालिएको छ,’ विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । उनका अनुसार खिम्ती–ढल्केबर डबल सर्किटको प्रसारण लाइन हो । हाल उक्त प्रसारण लाइन सिंगल सर्किटमा मात्र सञ्चालन गरिएको छ । छिट्टै डबल सर्किटमा सञ्चालन गरिनेछ ।

पश्चिम सेतीको बाटो खुल्यो

• संयुक्त लगानी गर्न थ्री गर्जेज र प्राधिकरणबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर
• थ्री गर्जेजलाई ६५, प्राधिकरणलाई २५ र स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर
• १ खर्ब ६० अर्ब लागत
• साढे सात वर्षमा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु हुने

काठमाडौं, ४ माघ– ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । चिनिया“ कम्पनी थ्री गर्जेज र विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त लगानीमा पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्ने सम्झौतामा सोमबार हस्ताक्षर भएपछि मुलुकमा डेढ खर्ब लगानी भित्रिने वातावरण बनेको छ । पश्चिम सेतीबाट सुक्खायामको बढी बिजुली माग हुने सा“झमा ४ र बिहान २ गरी ६ घण्टामा ७ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ, त्यसले मुलुकमा सुक्खायाममा बिजुली व्यवस्थापन गर्न ठूलो योगदान पुग्ने जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । आयोजनामा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैया“ लगानी हुनेछ । यसमध्ये चिनिया“ लगानी एक खर्ब रुपैया“ आउने छ भने बा“की प्राधिकरण र स्थानीयवासीको रहनेछ ।

लगानी बोर्डको संयोजनमा सोमबार सा“झ भएको सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चाइना थ्री गर्जेजका कार्यकारी उपाध्यक्ष युआयन जिम्माओले हस्ताक्षर गरेका छन् । चीनमा २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना सफलतापूर्वक बनाएको थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयसित सन् २०१२ मा समझदारी (एमओयू) गरेको थियो । एमओयू गर्दा थ्री गर्जेजले आयोजनामा नेपाल सरकार (विद्युत् प्राधिकरण) को २५ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । सरकारको समेत लगानी हु“दा आयोजना अघि बढाउन सजिलो हुने धारणा थ्री गर्जेजको थियो ।

माथिल्लो सेतीमा बल्ल ठेक्का प्रक्रिया सुरु

• सुक्खायाममा दैनिक ६ घण्टा बिजुली उत्पादन हुने
• लागत ५१ अर्ब, सन् २०२२ को डिसेम्बरमा सम्पन्न हुने
• वर्षमा ५९ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने
• जलाशयमा १ सय ९० मिलियन क्युबिक मिटर पानी जम्मा हुने

काठमाडौं, ४ माघ– लगानी जुटिसकेको र परामर्शदाता कम्पनीसमेत छनोट भइसकेको तीन वर्षपछि मात्र माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । १ सय ४० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउन विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहु“ हाइड्रो पावर लिमिटेडले तीनवटा प्याकेज बनाएर ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

टेन्डर डकुमेन्ट तयार पारी मुख्य दुई दाता जापानी सहयोग नियोग (जाइका) र एसियाली विकास बैंकबाट स्वीकृत गराउन समय लागेको र परामर्शदाता कम्पनी ल्याहमेरलाई आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन गर्न दिइएकाले ठेक्का प्रक्रिया थाल्न केही ढिलाइ भएको दाबी तनहु“ हाइड्रो पावर लिमिटेडका अधिकारीले गरे ।

पहिलो प्याकेजमा हेड वक्र्स र बा“ध तथा नदी डाइभर्सन, दोस्रोमा टनेल र पावर हाउस निर्माण तथा हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकल र तेस्रो प्याकेजमा आयोजनास्थल तनहु“को दमौली नजिकबाट भरतपुरमा बनाइने नया“ सबस्टेसनसम्म ३७ किलोमिटर लामो २ सय २० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने रहेको छ ।

एक वर्षमा तीनवटै चुनाव गर्न महिनाभित्रै सहमति हुनु अपरिहार्य : पोखरेल

संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसदको चुनाव सम्पन्न हुनु अपरिहार्य छ । १३ महिनामात्र समय बा“की रह“दा पनि तीन तहको चुनाव गराउने राजनीतिक वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकार र प्रमुख तीन दलका सामु मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सहमतिमा ल्याई राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउनु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारले मधेस समस्या सम्बोधन गर्न संसदमा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा ५ नं. प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई ४ नं. प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्तावले प्रमुख तीन दलबीच समेत राजनीतिक दरार उत्पन्न भएको छ । एमालेसहितको प्रतिपक्षी गठबन्धन संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको छ । प्रतिपक्षी गठबन्धनमा एक तिहाइभन्दा बढी सांसद भएकाले संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित नहुने सम्भावना बढी छ । यही कारण २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव हुन सकेन भने संविधानसभाबाट जारी संविधान नै असफल हुने खतरा बढेको छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल एक महिनाभित्रमा राजनीतिक सहमति बन्न सक्यो भने १३ महिनाभित्रमा तीनवटै चुनाव सम्पन्न गराउन सकिनेमा आशावादी छन् । तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गरेर कसरी संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलसित कान्तिपुरका लागि वसन्त बस्नेत र बलराम बानिया“ले गरेको कुराकानी । 

चुनावका लागि संविधान संशोधन अनिवार्य छ

राजनीतिक व्यवस्थापनबिनाको चुनावले समाधान दिंदैन । अहिलेकै स्थितिमा संसदको चुनाव गरेर समस्याको निकास हुन्छ भनी कसेले सोचेको छ भने त्यो संविधानको भावनाअनुसार मिल्दैन ।

थ्री गर्जेजद्वारा पश्चिम सेती पाँच सय मेगावाट क्षमतामा बनाउन प्रस्ताव

थ्री गर्जेजले पिक लोड नबुझेर कम क्षमता प्रस्ताव गरेको हो, ८ सय मेगावाटसम्मको क्षमतामा बनाउन सकिन्छ : नेपाली प्राविधिक

काठमाडौं, २९ पुस– चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ५ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । थ्री गर्जेजको उच्चस्तरीय टोलीले लगानी बोर्डमा बिहीबार आफूले गरिरहेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पहिलाको अध्ययनले देखाएभन्दा २ सय ५० मेगावाट कम अर्थात् ५ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनबले पश्चिम सेतीबाट ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको थियो । स्मेकले बिजुली भारतमा निकासी गर्ने गरी ७ सय ५० मेगावाट क्षमतामै बनाउन डीपीआरसमेत तयार गरिसकेको थियो । भारतीय बजारमा बिजुली बेच्ने वातावरण नबनेपछि स्मेकले १७ वर्षपछि पश्चिम सेतीबाट हात झिकेको थियो ।

ऐतिहासिक निर्णय

सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद छविका लोकमानसिंह कार्कीलाई संविधानबमोजिम उच्च नैतिक चरित्रलगायतको योग्यता नपुगेको ठहर गर्दै उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट पदमुक्त गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलाशले आइतबार सर्वोच्चको यसअघिको निर्णय उल्ट्याउ“दै कार्कीलाई पदमुक्त गर्न गरेको फैसला साहसिक र स्वागतयोग्य छ । यो निर्णयले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास बढाएको छ । सर्वोच्चले पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी आयोगले कार्कीलाई जनआन्दोलन–०६२÷६३ को दमनमा दोषी ठहर गरेको, त्यही आधारमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अवकास दिन कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको र प्रशासनिक सेवाको अनुभवमा राजप्रसाद सेवालाई गणना गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै संविधानबमोजिम कार्की संवैधानिक अंगको प्रमुख हुन अयोग्य हुने ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले अब संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मात्र अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस र नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद र राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशले कार्की पदमुक्तमात्र भएका छैनन् कि संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्य सिफारिस गर्ने परिषद र नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत संवैधानिक मर्मलाई मध्यनजर गर्नसमेत सचेत गराएको छ ।

राजधानीमा रातिदेखि थपियो ४० मेगावाट बिजुली

• थप बिजुलीले काठमाडौंंलाई लोडसेडिङमुक्त राख्न सकिन्छ : प्राधिकरण
• फेब्रुअरी १ देखि राजधानीमा भारतको ९० मेगावाट बिजुली
• यस वर्ष भारतबाट ६ सय मेगावाट बिजुली आयात गरिने 

काठमाडौं, १७ पुस– विद्युत प्राधिकरणले राजधानी उपत्यकालाई ‘लोडसेडिङमुक्त राख्ने अभियान’ लाई निरन्तरता दिन बिहीबार राति १२ बजे (जनवरी १) देखि नेपाल–भारत अन्तदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट थप ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्न थालेको छ ।

सुख्यायामस“गै पानीको लेभल घटै गएकाले नदीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन कम हु“दै गएकाले राजधानीलाई लोडसेडिङमुक्त राख्न भारतबाट थप बिजुली आयात गरिएको हो ।