Thursday, January 31, 2019

रक्तचन्दन मिलाइदिने भन्दै ६० लाख लिएर डीएफओ बेपत्ता

३० दिनभित्र उपस्थित हुन अख्तियारद्वारा सूचना जारी
काठमाडौं, १६ माघ– चिनियाँ नागरिक चाई लुलाई रक्त चन्दनको ठेक्का मिलाइदिने आश्वासन दिई ६० लाख रुपैयाँ बुझेका रसुवाका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) विष्णुकान्त मिश्र सम्पर्कविहीन भएका छन् । शर्तअनुसार रक्तचन्दन नदिएको भन्दै चिनियाँ नागरिकका तर्फबाट परेको उजुरी छानबिनका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले पटक–पटक म्याद तामेली गर्दा पनि मिश्र अख्तियारमा उपस्थित भएका छैनन् ।
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका मिश्रले सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् । पटक पटकको म्याद तामेलीबाट सम्भव नभएपछि अख्तियारले माघ १४ मा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी मिश्रलाई अख्तियारमा उपस्थित हुन भनेको छ । सूचनामा अख्तियारमा आई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न मिश्रलाई आग्रह गरिएको छ । अख्तियारले सूचनामा ३० दिनभित्र उपस्थित हुन नआए कानुन अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत जनाएको छ ।
मिश्रले चिनियाँ नागरिकलाई आफ्ना छोरा नवीनकुमार मिश्रका नाममा रकम जम्मा गर्न लगाएको आरोप लगाइएको सूचनामा उल्लेख छ । अख्तियारले छोरा नवीनका नाममा समेत सूचना जारी गरी उपस्थित हुन भनेको छ ।

केसीको माग सम्बोधन गर्न राजपाको संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं, १६ माघ– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले राष्ट्रियसभाबाट अनसनरत डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि बुधबार संशोधन प्रस्ताव हालेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकमाथि राजपाका सांसद वृषेशचन्द्र लालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा संशोधन दर्ता गराउने समय बिहीबार १२ बजेसम्म छ । राजपा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन दिइरहेको पार्टी हो ।
लालले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ हालसम्मका अनसनको मुख्य उपलब्धि भएकाले उक्त प्रतिवेदनको नाम ऐनको प्रस्तावनामै राखिनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । यो केसीको मुख्य मागमध्येको एक हो ।
उनको संशोधन प्रस्तावमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बोधन दिन नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अब राजदूतहरूलाई राष्ट्रपतिले सपथ गराउने

काठमाडौं, १६ माघ– अब राष्ट्रपतिले विभिन्न मित्र राष्ट्र र कूटनीतिक नियोगमा राजदूत भएर जाने व्यक्तिहरूलाई सपथ गराउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजदूतहरूलाई राष्ट्राध्यक्षले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउने व्यवस्था गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले दिएको छ ।
जनआन्दोलन–०६२÷६३ को सफलतापछि बनेको सरकारको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरूलाई सपथ गराउ“दै आएका थिए । ०६३ सालअघि पनि मुलुकमा राजदूतहरूलाई राष्ट्राध्यक्षले नै सपथ गराउने प्रचलन थियो । अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा समेत राष्ट्राध्यक्षले नै राजदूतलाई सपथ गराउने प्रचलन छ ।

Monday, January 28, 2019

अब प्रदेशले दिने बिदामा केन्द्र मातहतका कार्यालयसमेत बन्द हुने

स्थानीय तहले छुट्टै बिदा दिन नपाउने
३ नं. प्रदेशको बिदा उपत्यकामा भने लागू नहुने
काठमाडौं, १४ माघ– अब प्रदेश सरकारले कानुनी रूपमै आफ्नो प्रदेश मातहतमा बढीमा एक वर्षमा ६ दिन बिदा दिन पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकारले दिने बिदाको दिनमा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका केन्द्र मातहतका कार्यालयहरूमा समेत अब बिदा दिइने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेश मातहतमा दिने बिदालाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदसमक्ष पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रदेश सरकारहरूले कानुनी रूपमा बिदा दिन पाउने छन् । प्रदेश सरकारले अब बिदा दिंदा आफ्नो प्रदेशभित्रका केन्द्र मातहतका कार्यालयसहित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, शिक्षालय, उद्योगधन्दा सबै बन्द रहनेछन् ।
मुलुकमा बिदासम्बन्धी छुट्टै ऐन छैन । सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक बिदा तोकेर राजपत्र प्रकाशित गर्ने व्यवस्थामात्र उल्लेख छ ।
केन्द्र सरकारले त्यही कार्यविभाजन नियमावलीका आधारमा प्रदेश सरकारलाई बढीमा एक वर्षमा ६ दिन बिदा दिन पाउने अख्तियार हस्तान्तरण गर्न लागेको हो ।

दुई सचिवको सरुवा

काठमाडौं, १४ माघ– सरकारले दुई मन्त्रालयका सचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव (जनसंख्या) केदारबहादुर अधिकारीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । 
अधिकारीलाई वाणिज्य तथा आपूर्तिको जिम्मेवारी दिइएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । उनलाई जनसंख्याको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विस्तारित चक्रपथको पहिलो खण्ड विभागलाई हस्तान्तरण

दोस्रो चरणमा चीनले कलंकी–महाराजगन्ज खण्ड विस्तार गरिदिने
काठमाडौं, १४ माघ– चीन सरकारले चक्रपथको विस्तारित कोटेश्वर–कलंकी पहिलो सडक खण्ड नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
ललितपुरको खुमलटारस्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यालयमा सोमबार आयोजित चीनका राजदूत हउ याङचीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सा“चो दिंदै विस्तारित सडक खण्ड हस्तान्तरण गरेका हुन् । १० दशमलव ३९ किलोमिटर लामो ८ लेनको कोटेश्वर(कलंकी खण्ड ५ वर्ष लगाएर विस्तार गरिएको हो । उक्त खण्डमा नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने सर्भिस लेनको भने धेरैजसो काम भने बा“की छ ।
आयोजनाले कोटेश्वर, बागडोल र ग्वार्कोमा आकाशे पुल निर्माण गरेको छ । सरकार र चीनको सांघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबीच माघ ०७३ सम्ममा उक्त खण्डको विस्तार सक्ने सम्झौता थियो । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम सम्पन्न ढिला भएको दाबी सडक विभागको छ । ८ लेन सडक विस्तारका क्रममा खसीबजार, मनोहरा र बल्खुका दुई स्थानमा गरी आठवटा पुल निर्माण गरिएको छ । चक्रपथ विस्तारकै क्रममा हुने कलंकीमा हुने जामलाई कम गर्न कलंकी चोकमा अण्डर पास निर्माण गरिएको छ । यो खण्ड विस्तार भएपछि चक्रपथको कलंकी कोटेश्वर खण्डमा ट्राफिक जाम धेरै घटेको छ ।

घुस मागेको अभियोगमा अख्तियारकै प्रहरी पक्राउ

काठमाडौं, १४ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियारमै कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई घुस मागेको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा रहेको मुद्दा तामेली राखी दिने भन्दै सेवाग्राहीस“ग १ लाख घुस मागेको अभियोगमा आयोगको कार्यालय, सुर्खेतमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक जन्म अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले अधिकारीलाई आइतबार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको चेकपोष्टबाट पक्राउ गरेको हो ।

Sunday, January 27, 2019

‘फागुनभित्र नयाँ २० हजार कर्मचारी भर्ना’

काठमाडौं, १२ माघ– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आगामी फागुनभित्र सरकारले नयाँ २० हजार निजामती कर्मचारीको माग गर्न लागेको बताएका छन् ।
नेपाल यातायात महिला चालक समूहद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न उक्त संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताएका हुन् ।
उनले माघ महिनाभित्र कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि तीनै तहलाई आवश्यक कर्मचारी लोकसेवाबाट पदपूर्ति गरिने जानकारी दिए ।

Saturday, January 26, 2019

जबर्जस्ती विधेयक पारित गरिनु खेदजनक : विवेकशील साझा

चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारितको घोर भत्सर्ना
काठमाडौं, १२ माघ– विवेकशील साझा पार्टी डा. गोविन्द केसीसँगको संझौता विपरितका प्रावधान समाविष्ट चिकित्सा शिक्षा विधेयक संघीय संसदबाट शुक्रबार जबरजस्ती पारित गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको आफूलाई समाजवादी भन्ने सत्तारूढ दलबाट नै खिल्ली उडाइनु अत्यन्तै खेदजनक भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘संसदीय सर्वोच्चताको गलत प्रयोग भएको छ । 
सिमीत नेता र व्यापारीको लगानी र मुनाफा सुरक्षित गर्न आम जनताको अहित हुने कार्य भएको छ’ विज्ञप्तिमा छ।

Friday, January 25, 2019

सातदोबाटो–नारायणगोपाल मेट्रो रेलको डीपीआर तयार गरिने

काठमाडौं, १० माघ– सरकारले सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक जोडने १२ किलोमिटर लामो मेट्रो रेल मार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले उक्त मेट्रो रेल मार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न बिहीबार विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिएको जानकारी विभाग स्रोतले दिएको छ । आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य कम्पनीलाई छनोट गरी डीपीआर तयार गर्न जिम्मा दिइनेछ । छनोट भएका कम्पनीले मेट्रो रेलको विस्तृत सर्वेक्षण, ढाँचा र डीपीआर बनाउने छ ।

९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, ९ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इन्जिनियरसहित दुई जना प्राविधिकविरुद्ध विशेष अदालत बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । शुद्धोदन गाउँपालिकाको कार्यालयका इन्जिनियर कपिल अर्याल र सबइन्जिनियर लक्ष्मण ढुंगानाले सेवाग्राहीको पुरानो भवनको नक्सा पास तथा अभिलेखीकरण गरिदिने भन्दै ८० हजार रुपैयाँ घुस लिएकाले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले अभियोगपत्रमा उनीहरूलाई बिगोबमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ ।
अख्तियारले बुधबार नै हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ का अब्दुल्ला देवान र बाँके कोहलपुरका नवराज थापाविरुद्ध समेत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आफ्ना पशुचौपायाको व्यवसायको काम सहज गरिदिन भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर र हेटौंडाका प्रहरीलाई ५० हजार रुपैयाँ घुस दिने प्रयास गरेकामा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले जाजरकोटको अम्राइपाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नैनीराम जैसीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । वनको आम्दानी रकम ७ लाख बिनाप्रक्रिया चेक काटी अपचलन गरेकाले जैसीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

सेनाको भवनको पहिलोपटक नक्सापास

काठमाडौं, ९ माघ– नेपाली सेनाले काठमाडौंको महांकालस्थित त्रिभुवन–चन्द्र (त्रिचन्द्र) सैनिक अस्पताल भत्काएर बनाएको नयाँ भवनको नक्सा पास गराएको छ । सेनाले गत साता ५८ लाख रुपैया“ काठमाडौं महानगरमा राजस्व बुझाएर भवनको नक्सा पास गराएको हो ।
‘सेनाले गत साता ५८ लाख राजस्व तिरेपछि महानगरले भवनको नक्सा पास गरिदिएको छ’ महानगर स्रोतले  ‘सरकारी भौतिक संरचनालाई दिन सकिने छुट दिएर बा“की राजस्व असुलेर नक्सा पास गरेका हौ।’
महानगरले सेनालाई भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्रसमेत दिएको छ । सेनाको यो नक्सापासयुक्त पहिलो भवन हो । सेनाले आफ्नो र व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाएका बा“की कुनै पनि भवनको नक्सा पास गरेको छैन ।
९० वर्ष लामो इतिहास बोकेको सेनाको यो अस्पताल भवन प्रथम विश्वयुद्धपछि बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेको हो । घाइते सैनिकको उपचारका लागि यो अस्पताल भवन बनाइएको हो । भूकम्पले भवन चर्केपछि भत्काएर त्यही स्वरूपमा अर्को ठूलो भवन बनाइएको हो ।

Wednesday, January 23, 2019

२४ लाख हिनामिना गर्ने लेखापालविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, ८ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्याय परिषद् सचिवालयका तत्कालीन लेखापाल शिवहरि ढकालविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 
ढकालले सचिवालय र हाल धादिङको खनियावास गाउ“पालिकाको कार्यालयमा रहँदा २४ लाख ४६ हजार २ सय १२ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ । अभियोगपत्रमा उनलाई जेल सजाय र बिगो बराबर जरिवाना मागदाबी गरेको छ ।

केसीको जीवन रक्षा गर : आयोग

काठमाडौं, ८ माघ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ । आयोगले मंगलबार वक्तव्यमार्फत चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विगतमा गरेका सम्झौतालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । वक्तव्यमा आयोग टोलीले महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल पुगेर केसीलाई भेटदा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हु“दै गएको पाइएकाले उनको जीवनरक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख छ । केसी १४ दिनदेखि अनशनरत छन् ।

दाहाल परिवार अस्वस्थ

काठमाडौं, ८ माघ– सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भाइरल ज्वरोका कारण अस्वस्थ भएका छन् । उनी चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम निवासमै आराम गरिरहेका छन् । चिकित्सकले उनलाई केही दिन कसैसित भेट नगर्न र सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन सुझाव दिएको दाहालको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।
उनकी पत्नी सीता र बुहारी खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगर पनि बिरामी छन् । मौसमी इन्प्mलुएन्जा (रुघाखोकी) ले ग्रस्त उनीहरू सुमेरु अस्पतालमा उपचाररत छन् । अस्पतालका अनुसार सीता आइतबार र बिना मंगलबार भर्ना भएका हुन् ।

Tuesday, January 22, 2019

मर्यादाक्रमप्रति अख्तियारको पनि असन्तुष्टि

काठमाडौं, ७ माघ– सरकारले हालै हेरफेर गरेको नयाँ मर्यादाक्रमप्रति अर्को संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ । अख्तियारको सोबार सोमबार बसेको बैठकले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको मर्यादाक्रम विगतमा भन्दा तल राखिएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।
मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति नै जारी गरी यसअघि नै मर्यादाक्रमप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेका छन् । अख्तियारले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी संवैधानिक पदाधिकारीले अध्यक्षता गर्नुपर्ने कतिपय बैठकमा सदस्य रहने पदाधिकारीहरूको मर्यादाक्रम संवैधानिक पदाधिकारीको भन्दा माथि रहेकाले कार्य सम्पादन प्रक्रिया तथा बैठक सञ्चालन प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
अख्तियारले संवैधानिक पदाधिकारीको मनोबलमा समेत असर पर्ने भएकाले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा परम्परा, प्रचलित कानुन, पदबाट सम्पादन हुने कार्य र गरिमासमेतलाई आधार मानेर संवैधानिक निकायका आयुक्त एवं सदस्यहरुको मर्यादाक्रम साविकको जस्तै संवैधानिक प्रमुखहरूको लगत्तैपछि राख्न अख्तियारले माग गरेको छ।

केसीको जीवन रक्षा गर : बार

काठमाडौं, ७ माघ– नेपाल बार एसोसिएसनले डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षामा संवेदनशील हुन सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल बार एशोसिएसनका तर्फबाट महासचिव खम्मबहादुर खातीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी डा. केसीका जायज माग तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘डा केसीको मागप्रति राज्य जिम्मेवार बन्न, जीवनमरणको दोसा“धमा रहेको हुदा जीवनरक्षाका लागि राज्य र समाज दुवैको नैतिक जिम्मेवारी र कर्तव्य भएकाले त्यसप्रति भूमिका निर्वाह गर्न बार अपिल गर्दछ’ विज्ञप्तिमा छ।

पूर्वगभर्नर रावल १० लाख धरौटीमा रिहा

काठमाडौं, ७ माघ–  विशेष अदालतले पोलिमर नोट छपाइमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वगभर्नर तिलक रावललाई सोमबार १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा सोमबार हाजिर हुन आएका रावलको बयान र थुनछेक बहसपछि अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । अदालत स्रोतका रावलले सोमबार १० लाख नगद नै बुझाएर रिहा भएका ह्न् ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा रावलसहित आरोपीहरू फरार रहेको उल्लेख गरेकामा विशेष अदालतले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र हाजिर हुन लिखित म्याद पठाएको थियो । रावल म्यादभित्रै अदालतमा हाजिर भएका हुन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न महासंघले दबाब दिने

काठमाडौं, ७ माघ– नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सरकार र सञ्चार माध्यमहरूलाई दबाब दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, ऐनबमोजिम सेवा, शर्त, सुविधा लागू गरी पत्रकारको आर्थिक एवं भौतिक सुरक्षाका विषयमा माघ ७ देखि एक सातासम्म सम्बद्ध सञ्चार माध्यमहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने भएको छ ।
 सूचना तथा प्रसारण विभागले हरेक वर्ष अनलाइन नवीकरण गर्ने नाममा सयौं अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज गर्ने सूचना प्रकाशन गरेकोप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले संविधानतः कुनै पनि सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज नगरिने सुनिश्चितता भए पनि अनलाइन खारेज गर्न सुरु गरिएको प्रक्रिया तत्काल रोक्न र गलत निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । महासंघले दर्ता खारेज गर्ने सूचना फिर्ता नभए संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

Sunday, January 20, 2019

५ आयोगमा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस

  • ५ आयोगमा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस
  • वित्तमा पौडेल, समावेशीमा सुवेदी, मधेसीमा दत्त, थारूमा चौधरी र मुस्लिममा अन्सारी
  • प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको अनुपस्थितिमा निर्णय
काठमाडौं, ६ माघ– संवैधानिक परिषदले संविधानमा नयाँ व्यवस्था गरिएका चार समावेशीसहित ५ संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा आइतबार अपराह्न बसेको परिषद बैठकले ५ आयोगका अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । बैठक हुँदा देउवा लमजुङ जिल्लामा कांग्रेस पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी थिए ।
परिषदमा प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने र एजेन्डा राखेको पहिलो बैठकमा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरुमा शुक्रबार र पछि आइतबार परिषद बैठक बोलाएर सहभागी हुन देउवालाई आमन्त्रण गरेका थिए । देउवाले आफू लमजुङ, तनहुँ, कास्की र स्याङजामा पार्टीको कार्यक्रमका सिलसिलामा राजधानी बाहिर हुने भएकाले शुक्रबार या आइतबार बस्ने बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको उनका राजनीतिक सहयोगी भानु देउवाले दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोग, विजयकुमार दत्तलाई मधेशी आयोग,  विष्णुकुमार चौधरीलाई थारू आयोगमा र समिम अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । ती आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अध्यक्षमात्र नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री स्वीटजरल्यान्ड प्रस्थान

काठमाडौं, ६ माघ– प्रधानमन्त्री केपी ओली आइतबार राति स्वीट्जरल्यान्ड प्रस्थान गरेका छन् । स्वीट्जरल्यान्डको डाभोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन उनी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ गएका हुन् ।
माघ ८ देखि ११ सम्म हुने वार्षिक बैठकका दुई सत्रलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ ।
सन् १९७४ देखि हुन थालेको विश्व आर्थिक मञ्चको डाभोस बैठकमा नेपालले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीस्तरमा भाग लिन लागेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न देशका सरकार प्रमुख तथा व्यवसायीहरूस“ग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत छ ।
भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य,परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली,अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा,परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीलगायत सामेल छन्।प्रधानमन्त्री माघ १२ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।

१४ दिनभित्र ठेकेदार नफर्किए मेलम्चीको ठेक्का रद्द

काठमाडौं, ६ माघ– सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने घोषणा गरेको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बैठकले आइतबार ठेक्का रद्द गरेको पत्र (लेटर अफ टर्मिनेसन) जारी गर्दै ठेक्का तोडने घोषणा गरेको हो ।
अबको १४ दिनभित्र इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी काममा नफर्किए उससितको ठेक्का स्वतः रद्द हुने जानकारी मेलम्ची आयोजनाका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार सीएमसीलाई आइतबार नै किन ठेक्का रद्द नगर्ने भन्ने पत्र पठाइएको छ । समितिले यदि दुई साताभित्र सीएमसी सरकारलाई चित्तबुझ्दो जवाफसहित काममा नफर्किए ठेक्का सम्झौता रद्द भएको औपचारिक पत्र दिइने छ ।
सरकारले सीएमसी काममा नफर्किए दुई सातापछि औपचारिक रूपमा ठेक्का रद्द गरी उसले बैंकमा राखेको अढाई अर्ब रुपैया“ धरौटीसमेत जफत गर्ने भएको छ । समितिले बैंकलाई धरौटी जफत गर्न पठाउने पत्रसमेत तयार गरिसकेको छ ।
सरकारले सीएमसीसित ठेक्का रद्द भएपछि फेरि नया“ टेन्डर गरेर बा“की काम सम्पन्न गरिने जानकारीसमेत आयोजनाका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार नया“ टेन्डर गरी ठेकेदार छान्नमात्र ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ ।

डा. केसीसित तत्काल वार्ता सुरु गर्न माग

काठमाडौं, ६ माघ– राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय गोविन्दराज पोखरेल र स्वर्णिम वाग्लेले यथाशीघ्र उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरी अनसनरत डा. गोविन्द केसीसित वार्ता सुरु गर्न सरकारसित माग गरेका छन् । उनीहरूले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी केसीको लडाइ“ निजी स्वार्थको विरुद्ध र आमजनताको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनका जायज माग पूरा जीवन रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । 
पोखरेल र वाग्ले दुवैले केसीका यसअघिका अनसनका क्रममा सरकार र केसीबीच वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न वार्ताकार र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

अख्तियारमा सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता

  • संघीय संसदका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत प्रोत्साहनभत्ता प्रस्ताव
  • २ दर्जन कार्यालयद्वारा प्रोत्साहनभत्ता माग
काठमाडौं, ५ माघ– सरकारले आफ्नो घोषित मितव्ययी नीतिविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीदेखि कर्मचारी सबैलाई यसै महिनादेखि एक सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले अख्तियारको प्रस्तावमा माघ १ देखि लागू हुने गरी अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मासिक खाइपाइ आएको तलबबराबर (एक सय प्रतिशत) इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन भत्ता) दिने निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यालयका कर्मचारीले ५०, ८० र एक सय प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन भत्ता पाउ“दै आएका थिए । अघिल्लो वर्ष प्रोत्साहन भत्तामा मात्र साढे ५ अर्ब रुपैया“ खर्च भएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस वर्षको बजेटमा मितव्ययी र अनुशासित अर्थनीति अख्तियार गरी सबै कार्यालयको प्रोत्साहन भत्ता बन्द गरेका थिए ।
विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीबाट प्रोत्साहनभत्ता दिन दबाब बढदै गएपछि सरकार मितव्ययी आर्थिक नीतिमा सम्झौता गर्न बाध्य भएको जानकारी अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएका छन् । सरकार सबभन्दा पििहला अख्तियारका अगाडि झुकेर शतप्रतिशत प्रोत्साहिन भत्ता दिने निर्णयमा पुगेको हो । अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका सातै प्रदेशका कार्यालयका झन्डै तीन सय कर्मचारीले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् ।

Saturday, January 19, 2019

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत आचार्यलाई एग्रिमा आयो

काठमाडौं, ४ माघ– भारत सरकारबाट आफ्नो मुलुकका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यको नाममा एग्रिमा आएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको प्रस्तावमा संघीय संसदको सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका आचार्यलाई भारतीयको विदेश मन्त्रालयबाट समेत एग्रिमा (सहमति) आएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
एग्रिमो आएस“गै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले आइतबार नै आचार्यलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी भएकोसमेत स्रोतको जनाएको छ ।
२०४७ को अन्तरिम सरकारका कानुनमन्त्री आचार्य नेपाल–भारतबीचको सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का एक सदस्यसमेत थिए । मन्त्रिपरिषदले आचार्यलाई गत २५ कात्तिक भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो भने संसदीय सुनुवाइ समितिले २३ मंसिरमा आचार्यलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडन तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले राजीनामा दिएर फर्केपछि झन्डै १५ महिनादेखि भारतमा नेपाली राजदूत पद खाली छ ।

एक जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा, अर्को घुससहित पक्राउ

काठमाडौं, ४ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इलाका प्रशासन कार्यालय, सिमरा, बाराका कम्प्युटर अपरेटर राज्यनारायण साहविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र बनाइदिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग लिएको घुससहित पक्राउ परेका साहविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसैगरी अख्तियारले सव डिभिजन वन कार्यालय भजनी कैलालीका फरेस्टर हरिशचन्द्र कुमारलाई घुस रकमसहित पक्राउ गरेको छ । सामुदायिक बनबाट उपभोक्ताहरूलाई झिझा दाउरा उपलब्ध गराउन सहज वातावरण मिलाइदिने बहानामा सेवाग्राहीस“ग लिएको १० हजार रुपैयाँ घुससहित शुक्रबार पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । दुवै जना निलम्बनमा परेकोसमेत अख्तियारले जनाएको छ ।

Friday, January 18, 2019

३३ किलो सुन काण्डका अभियुक्तलाई छाडन आदेश दिने पाँच न्यायाधीशलाई ‘कारवाही’

काठमाडौं, ३ माघ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर जबराले गलत नियतले न्याय सम्पादन गरेकामा विराटनगर उच्च अदालतका पा“च न्यायाधीशलाई एकैपटक ‘कारबाही’ गरेका छन् । जबराले चर्चित सा“ढे ३३ किलो सुन काण्डमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका अभियुक्तहरूलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाडन आदेश दिएका विराटनगर उच्च अदालतका पा“च न्यायाधीशलाई कारबाहीस्वरूप न्यायपरिषद सचिवालयमा तानेका छन् ।
परिषद सचिवालयमा तानिएका न्यायाधीशमा नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेल छन् । पहिलोपटक उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू यति ठूलो संख्यामा कारबाहीमा परेका हुन् । जबराले प्रधानन्यायाधीश हुनासाथ न्यायाधीशहको कामकारबाहीमाथि छानबिन गर्न गठन गरेको संयन्त्रले न्यायिक निगरानीका क्रममा गडबडी भेटिएपछि उनीहरूलाई सामूहिक रूपमा तानिएको जानकारी न्याय परिषद सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।
कार्यभार सम्हालेलगत्तै जबराले न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानलाई तीव्रता दिन न्यायिक निगरानी र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न न्याय परिषद सचिवालयका सचिव नृपध्वज निरौलाको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गरेका छन् । संयन्त्रले विवादास्पद फैसला र सुनुवाइको छानबिन र निगरानी गर्न थालेको छ ।

नया“ मर्यादाक्रमबाट संवैधानिक निकायको अपमान : लोकसेवा

‘तत्काल मर्यादाक्रम सच्याऊ’
काठमाडौं, ३ माघ– लोकसेवा आयोगले सरकारद्वारा हालै जारी नयाँ मर्यादाक्रमले संवैधानिक निकायहरूको अपमान गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी विशिष्ट श्रेणीका मुख्यसचिव र प्रधानसेनापतिभन्दा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको मर्यादाक्रम दुई तह तल राखिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मर्यादाक्रम पहिलाकै जस्तै कायम राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
‘सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रका महानुभावहरूको नया“ मर्यादाक्रमप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । खासगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम निकै तल्लो क्रममा राख्नुले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको मात्र अपमान नभई समग्रमा संवैधानिक निकायहरुकै संस्थागत मर्यादामा ह्रास भएको छ’ आयोगको विज्ञप्तिमा छ ।
आयोगले विज्ञप्तिमा मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा परम्परा, प्रचलित कानुन, पदको भूमिका र गरिमालाई आधार मान्नु पर्नेमा कुनै मापदण्डबिना कसैलाई माथिल्लो क्रममा राख्ने अभिष्टले निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ । नया“ मर्यादाक्रमका कारण निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा व्यवस्था गरिएको बढुवा समितिका बैठकहरूमा आयोगका सदस्यहरूले भाग लिनसमेत असहज स्थिति सिर्जना भएको आयोगले जनाएको छ ।

सुनुवाइबाट दुई राजदूत अनुमोदित

काठमाडौं, ३ माघ– संघीय संसदको सुनवाइ समितिले फ्रान्स र थाइल्यान्डका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको छ । सिंहदरवारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित राजदूतद्वय फ्रान्सका लागि दीपक अधिकारी र थाइल्यान्डका लागि गणेशप्रसाद ढकालको नाममाथि सुनुवाइ गर्दै अनुमोदन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले विभिन्न मुलुक र नियोगका लागि ५ राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थिया े। सभापति लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार बा“की तीन जनाको सुनवाइ माघ ८ को समितिको बैठकमा गरिनेछ । सुनुवाइबाट अनुमोदित राजदूतहरूको नाम सम्बन्धित मुलुकहरूमा एग्रिमाका लागि पठाइनेछ । एग्रिमा आएपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने छिन् ।

सञ्चय कोषको अध्यक्षमा ढुंगाना

काठमाडौं, ३ माघ–  सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले कोषको अध्यक्षमा ढुंगानालाई नियुक्त गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले दिए ।
अर्थमन्त्रालयमा राजस्व सचिव ढुंगाना केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा भएका थिए । उनी राजस्व सचिव हुँदा पनि कोषको अध्यक्ष थिए ।

लोकतन्त्र सेनानी रावलको निधन

काठमाडौं, ३ माघ– लोकतन्त्र सेनानी गणेशशरण रावलको निधन भएको छ । लोकतन्त्र सेनानी रावलको ललितपुरको धापाखेलस्थित आफ्नै निवासमा ९० वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । स्वर्गीय रावलको पत्नी, दुई छोरा र एक छोरी छन् ।
कांग्रेसको तत्कालीन मुक्ति सेनाका सदस्य रावल २००७ कात्तिक २६ गते मध्यरातमा वीरगञ्जबाट सुरु भएको सशस्त्र संघर्षमा सहभागी भएका थिए । उक्त सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व थीरबम मल्लको नेतृत्वमा सो सङ्घर्षको शुरुआत भएको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले रावलको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ । कांग्रेसद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा रावलले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र कांग्रेसको संगठन निर्माणमा पु¥याएको योगदानको स्मरण गरेको छ ।

वेरोजगारको विवरण संकलन गर्न रोजगार केन्द्र खुल्दै

काठमाडौं, ३ माघ– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बेरोजगार युवाहरूको विवरण संकलन गर्न रोजगार संयोजक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्तिका लागि शुक्रबारदेखि अनलाइन आवेदन खुला गरिएको घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयोजक नियुक्तिका लागि श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेको छ । मापदण्डअनुसार मन्त्रालयले सम्बन्धित नगर तथा गाउ“पालिका मातहतमा रहने गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शाखा अधिकृत या नायव सुब्बा सरहको एक÷एक जना रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १० हजार भन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहमा नायव सुब्बा सरहको संयोजक रहने छन् ।
१० हजारभन्दा माथि जनसंख्या भएका स्थानीय तहमा शाखा अधिकृत सरहको रोजगार संयोजक राखिनेछ । रोजगार संयोजकले सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिनमा रहेर रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । रोजगार सेवा केन्द्रले सबै स्थानीय तहमा बेरोजगारहरूको सूचना संकलन गर्ने र रोजगारदातालाई आवश्यकताअनुसार त्यसको सूचना दिई रोजगार दिलाउन सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीन कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, २ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत प्राधिकरणका तीन कर्मचारीविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
जग्गाबाट बिजुलीको तार हटाइदिने प्रयोजनका लागि सेवाग्रहीस“ग लिएको घुससहित पक्राउ परेका प्राधिकरण नोलाइट शाखा मूलपानीका इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर बद्रीनाथ न्यौपाने, हेल्परद्वय काले थापामगर र बिदुर पुडासैनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

पूर्वमन्त्री पाण्डे ४ करोड धरौटीमा रिहा

काठमाडौं, २ माघ– विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री एवं ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक बिक्रम पाण्डेलाई ४ करोड रुपैया“ धरौटीमा रिहा गरेको छ । सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा पाण्डे धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।
अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले बुधबार पाण्डेसित ४ करोड धरौटी माग्ने निर्णय गरेको हो । पाण्डेले रकम नबुझाए पनि ग्लोबल आईएमई बैंकको ग्यारेन्टी पत्र राखेर धरौटीमा छुटेको जानकारी अदालत स्रोतले दिएको छ ।
विशेष अदालतले अख्तियारको ‘फरार’ सूचीमा रहेका पाण्डेलाई अदालतमा हाजिर हुन १५ दिनको म्याद जारी गरेको थियो । उनी म्यादभित्रै बुधबार अदालतमा हाजिर भएका हुन् । सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको नहर निर्माण गुणस्तरहीन काम भएको ठहर गर्दै अख्तियारले गत मंसिर २१ मा कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक पाण्डेसहित सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका अधिकारीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

Wednesday, January 16, 2019

विवेकशील साझाद्वारा एक वर्षपछि महाधिवेशन गर्ने निर्णय

काठमाडौं, १ माघ– विवेकशील साझा पार्टीले आगामी वर्ष पार्टीको पहिलो महाधिवेशन गर्ने भएको छ । पार्टी विभाजन भएपछि फुटबारे समीक्षा गर्न बसेको बैठकले आगामी २०७६ फागुन १५ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पुस ३० र माघ १ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी फुटबारे समीक्षा गरेको पार्टी प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘पार्टीमा देखापरेका पछिल्ला चुनौती र आउँदा दिनमा लिनुपर्ने बाटोबारे विवेक साझाले आगामी माघ १२ गते काठमाडौंमा देशभरिका पार्टी प्रतिनिधि सदस्यहरुसहित ’विवेकशील साझा राष्ट्रिय सन्देश भेला’ को आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै माघ १३ गते राष्ट्रिय सभागृहमा ‘विवेकशील साझा’ अबको बाटो’ शीर्षकमा सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ ।’
बैठकले पार्टीमा केही नियुक्ति र जिम्मेवारी बाँडफाँडसमेत गरेको छ।प्र्रदेश नं १ को संयोजक अनिल भेटवाललाई तोकिएको छ।सातै प्रदेशबाट प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा एक/एक जना महिला केन्द्रीय समितिमा चयन गर्ने भनी लिइएको यसअघिको निर्णय अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट शैलु श्रेष्ठ, प्रदेश नं ५ बाट सरस्वती पन्थी भुसाल र गण्डकी प्रदेशबाट सुशीला केसी अधिकारीलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरिएको छ। 

प्रस्तावित पाँचै जना राजदूतविरुद्ध उजुरी परेन

काठमाडौं, ३० पुस– संघीय संसदको सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित पाँचै जना राजदूतविरुद्ध एउटा पनि उजुरी परेन । मन्त्रिपरिषदले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरू दीपक अधिकारीलाई फ्रान्स, दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई कुवेत, भृगु ढुंगानालाई क्यानडा, मणिप्रसाद भट्टराईलाई जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगको स्थायी प्रतिनिधि र गणेशप्रसाद ढकाललाई थाइल्याण्डका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरी सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा पठाएको थियो ।
सुनुवाइ समितिले आइतबारसम्म दश दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरे पनि पाँचै जनाविरुद्ध उजुरी नपरेको जानकारी सचिवालयले स्रोतले दिएको छ । पुस १८ मा बसेको समितिले प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो । समितिको अब बस्ने बैठकले पाँचै जनालाई बोलाएर सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइको मिति भने तय हुन बा“की छ ।

एसपी बढुवा गर्न प्रहरी नियमावली संशोधन

काठमाडौं, ३० पुस– सरकारले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवा गर्न प्रहरी नियमावली संशोधन गरेको छ । नेपाल प्रहरीमा एसएसपी पद खाली भए पनि नियमावलीका कारण बढुवा गर्न नमिलेपछि गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले संशोधन गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
्रप्रहरी नियमावलीमा एसएसपीमा बढुवा हुन एसपी पदमा कम्तीमा ४ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । त्यही प्रावधानका कारण १५ एसएसपी पद खाली भए पनि बहालवाला एसपी चार वर्ष सेवा अवधि नपुगकाले बढुवा गर्न नियमावली बाधक बनेको थियो । मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गरी एसपी भएको तीन वर्ष पुगेपछि एसएसपीमा बढुवा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावली संशोधनस“गै रिक्त एसएसपी पदमा बढुवा गर्ने बाटो खुलेको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । नियमावली संशोधन नगरिएको भए एसएसपी बढुवा गर्न फागुनसम्म पर्खनु पथ्र्यो । सिनियर एसपीहरूको चार वर्ष सेवा अवधि फागुनमा मात्र पुग्छ ।  

Sunday, January 13, 2019

अब राष्ट्रसेवकलाई योगदानमा आधारित पेन्सन

काठमाडौं, २९ पुस– राज्यलाई दीर्घकालीन पेन्सनको दायित्वबाट राहत दिने ‘निवृत्तिभरण कोष विधेयक २०७५’ आइतबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकले अर्थसमितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकलाई पारित गरेको हो । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट ऐन जारी भएपछि सरकारले राष्ट्रसेवकहरूको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने बाटो खुल्ने छ ।
सरकारले गत साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्दैछ । सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढै गई हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सरकारले विकल्पमा योगदानमा आधारित पेन्सन फन्ड प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । साउन १ अघि सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकहरूले पुरानै प्रणालीअनुसार राज्यकोषबाट पेन्सन पाउनेछन् ।
राज्य ढुकुटीबाट पेन्सनको व्ययभार भने बढै गएको छ । राज्यकोषबाट पेन्सनमा मात्र २०६९÷७० मा १६ अर्ब, ०७०÷७१ मा २३ अर्ब, ०७१÷७२ मा २९ अर्ब, ०७२÷७३ मा ३२ अर्ब, ०७३÷७४ मा सबा ४२ अर्ब तथा ०७४÷७५ मा ४६ अर्ब रुपैया“ भएको थियो । मुलुकमा हाल सेवा निवृत्त निजामती, प्रहरी, शिक्षक, नेपाली सेनासहित साढे २ लाखभन्दा बढीले पेन्सन बुझ्छन् । मुलुकमा उठ्ने कुल राजस्वको झन्डै ६.५ प्रतिशत रकम पेन्सनमा मात्र खर्च हु“दै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वीटजरल्यान्ड जाँदै

उतैबाट फ्रान्स जाने
काठमाडौं, २९ पुस– प्रधानमन्त्री केपी ओली माघको पहिलो साता स्वीट्जरल्याण्ड जाने भएका छन् । उनी वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन स्वीट्जरल्याण्ड जान लागेका हुन ्।
प्रधानमन्त्री माघ ६ मा स्वीटजरल्यान्ड जाने कार्यक्रम छ ।  फोरमको वार्षिक बैठक जनवरी २२ देखि २५ (माघ ८ देखि माघ ११) सम्म स्वीट्जरल्याण्डको डावोसमा हुने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्रीको साथमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईसहित १९ जना स्वीटजरल्यान्ड जा“दै छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘स्ट्राटेजिक आउटलुक अन साउथ एसिया’ सत्रको छलफलमा सहभागी हुने र सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीले ‘बिओन्ड दी जीडीपी’ सेसनमा समेत सहभागी हुने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । बैठकमा विश्वका धेरैजसो मुलुकका राष्ट्रप्रमुख या सरकार प्रमुख सहभागी हुनेछन् ।
स्रोतका अनुसार भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न दातृ मुलुकका सरकार प्रमुखसित या विदेशमन्त्रीसित साइडलाइन भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत छ । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपति वेली माउरासित समेत भेटवार्ताको तयारी भइरहेको छ ।

स्वास्थ्यमा वार्ता टोली गठन

काठमाडौं, २९ पुस– स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्याउनुपर्नेलगायतका माग राखी आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सिक संघ र स्वास्थ्य सहायक संघस“ग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
टोलीमा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख जनार्दन गुरागाईं र समन्वय महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ छन् । टोलीले दुवै संघका प्रतिनिधिििसत वार्ता गर्ने भएको छ ।

तरुण दलद्वारा विरोध कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं, २८ पुस– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भातृसंस्था तरुण दलले सातवटै प्रदेशको राजधानीमा (नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । वाइड बडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता, कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा सरकारले दोषी पहिचान गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचार रोक्न नसक्नुजस्ता मुद्दा सातै प्रदेशमा हुने विरोध सभामा तरुण दलले उठाउने जनाएको छ ।
दलका महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रदेश नम्बर १ को विराटनगरमा माघ ८, प्रदेश नम्वर २ को जनकपुरमा माघ ९, प्रदेश नम्वर ३ को हेटौडामा माघ १०, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा माघ ११, प्रदेश ५ को भैरहवामा माघ १२, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा माघ १३ र सुदरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा माघ १४ गते विरोध कार्यक्रम गर्ने तय गरिएको छ ।

प्रधानसेनापति भारत प्रस्थान

काठमाडौं, २७ पुस– प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा शुक्रबार भारत भ्रमणमा गएका छन् । भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावतको निमन्त्रणामा उनी ७ सदस्यी टोलीसहित ५ दिनका लागि भारत भ्रमणमा गएका हुन् ।
भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले थापालाई शनिबार भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ महारथी दर्जाको दज्र्यानी चिन्हबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ । भ्रमणको क्रममा थापाले भारतीय सेनाका समकक्षी स्थल सेनाध्यक्ष रावत, रक्षामन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरुस“ग भेटघाट गर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ । 
थापा भारत भ्रमणमा रहेका बेला बलाधिकृत रथी हेमन्तराज कु“वरले कायम मुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हानेछन् । प्रधानसेनापति थापा माघ २ मा नेपाल फर्कने छन् ।

Friday, January 11, 2019

ललितपुरका न्यायाधीश आत्रेय तानिए

काठमाडौं, २६ पुस– न्याय परिषदले ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई आफ्नो  सचिवालयमा तानेको छ । आत्रेयको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठेपछि उनलाई सचिवालयमा काजमा तानिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर जबराले न्यायाधीशमाथि निगरानी राख्न न्यायपरिषद सचिवालयका सचिव नृपध्वज निरौलाको संयोजकत्वमा गठन गरेको संयन्त्रको प्रतिवेदन आएपछि आत्रेयलाई ‘कारबाही गर्न’ काज सरुवा गरिएको हो ।
निरौलाको नेतृत्वको संयन्त्रले ललितपुर जिल्ला अदालतमा छड्के अनुगमन गरेको थियो । जिल्ला अदालतका फैसलामाथि उठेका गुनासाहरूको सुनुवाइसमेत संयन्त्रले गरेको थियो ।
मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रोसेसिङका नाममा अबैध रूपमा ३ अर्ब रुपैया“भन्दा ठगी गरेको भन्दै सरकारले भीएलएनका सञ्चालक रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । न्यायाधीश आत्रेयले मंसिर २६ मा ठगी मुद्दामा श्रेष्ठलाई सफाइ दिएपछि उनीविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरीसमेत परेको थियो । उनका अरू फैसलामाथि समेत बदनियत देखिएको दाबी संयन्त्र स्रोतले गरेको छ ।

महासंघमा पुस्तकालय स्थापना

काठमाडौं, २६ पुस– नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय, मा पुस्तकालयको स्थापना गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसनको सहयोगमा महासंघले ‘पत्रकार पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द’ स्थापना गरेको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टले बिहीबार एक कार्यक्रमबचि महासंघका अधयक्ष गोविन्द आचार्यलाई पुस्तकालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार हस्तान्तरण गरे । आचार्यले पुस्तकालय पत्रकार तथा पत्रकारिताप्रति रुचि राख्ने सबैलाई उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

मातृभूमिमाथि घातप्रतिघातका काला बादल : पूर्व राजा

काठमाडौं, २६ पुस– पूर्वराजा ज्ञानेन्द शाहले राष्ट्र एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको मर्म अनुरूपको व्यवहार गर्न नखोज्दा मातृभूमिको अस्तित्वमा घात प्रतिघातको कालो बादल मडारिएको दाबी गरेका छन् ।
शाहले पृथ्वी नारायणको २ सय ९७ औं जन्मजयन्तीको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार वक्तव्य जारी सार्वभौमिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सदभावलाई क्षति पु¥याउने अनुशासनहीनता र अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता कार्य कुनै वाद र विचारका आडमा गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
‘नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी हो, मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन। सबैलाई चेतना भया भन्ने दिव्य उपदेशको मर्म अनुरूपको व्यवहार गर्न नखोज्दा मातृभूमिको अस्तित्वमा घात प्रतिघातको कालो बादल मडारिएको छ’ वक्तव्यमा शाहले भनेका छन्– ‘एउटा नागरिकको निम्ति देशभन्दा ठूलो अर्को कुनै वाद र विचार हुन सक्दैन । नेपाली नेपालीबीच फाटो पैदा गर्ने, दुराग्रह बढाउने, सार्वभौमिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई क्षति पु¥याउने अनुशासनहीनता र अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता कार्य कुनै वाद र विचारका आडमा गरिनु हु“दैन भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।’

Thursday, January 10, 2019

सहसचिव श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

१ करोड ३४ लाख अवैध आर्जन
काठमाडौं, २५ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
पदको दुरुपयोग गरी श्रेष्ठले अवैध (स्रोत नखुलेको) सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । उनी यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकसहित विभिन्न ‘कमाउ’ अडडासमेत कार्यरत थिए । मुद्दा दायर भएस“गै श्रेष्ठ निलम्बित भएका छन् ।
अख्तियारका अनुसार श्रेष्ठस“ग १ करोड ३४ लाख ५ सय ७६ बराबरको सम्पत्ति अवैध रहेको अनुसन्धानका क्रममा फेला परेको छ । श्रेष्ठले के–कस्तो स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न नसकेकाले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियारले गरेको हो ।  अख्तियारले श्रेष्ठको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति उनकी श्रीमती जमुना तण्डुकार र नवलपरासी स्वाठीकी भगवती योगीको नाममा समेत राखेको पाइएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ ।

बीपी संग्रहालय र पुष्पलालको जन्मघर संरक्षण गर्न माग

काठमाडौं, २५ पुस– राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको संग्रहालय र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको जन्मघरको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपाका सांसद दीनानाथ शर्माले सुन्दरीजलमा रहेको बीपी संग्रहालय कुनै व्यवस्थित नभएको र पुष्पलालको जन्मस्थल रामेछापको भँगेरीस्थित घरसमेत भूकम्पले भत्किएपछि पुनःनिर्माण नभएकोप्रति ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।
सांसद शर्माले पुष्पलालको भत्किएको घर निर्माण गरी संग्रहालयका रूपमा विकास गर्न सरकारले ध्यान नदिएकोमा भागेरीबासी निकै दुःखी रहेको आफूले पाएको बताए ।
उनले चित्रकारले कु“देको पुष्पलाल र सहिद गंगालाल श्रेष्ठको चित्र त्यतिकै भुइ“मा राखिंदा पुष्पलालजस्तो नेतालाई सबभन्दा ठूलो उपेक्षा भएको आफूले महसुस गरेको उल्लेख गरे । ‘राज्यले महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको इतिहास जोडिएका ठाउ“को संरक्षण र विकासमा ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने ।

Wednesday, January 9, 2019

सडक सुरक्षाको माग गर्दै संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

काठमाडौं, २४ पुस– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सांसद डा डिला संग्र्रौलाले सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै संघीय संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रस्तावको समर्थकमा कांग्रेससका सांसदद्वय सञ्जयकुमार गौतम र रंगमती शाही छन् ।
प्रस्तावमा सडक र यात्रालाई सुरक्षित बनाउन, यातायातका वाहनलाई सुरक्षित बनाउन, आवश्यक ज्ञान, शिक्षा र सचेतना प्रदान गरेर सडक प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित पार्न र दुर्घटनापश्चातको उद्धार र उपचारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग प्रस्तावमा गरिएको छ ।
प्रस्तावमा राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यले तोकेको सडकजन्य दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न, सरकारले तयार गरेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजनाअनुरूप सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेही तय गरी नेपालका सडक यात्रु र सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित तुल्याउनका लागि आवश्यक छलफल र निर्णय गर्न माग गरिएको छ ।

सहायक वन अधिकृतविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, २४ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले म्याग्दीको सबडिभिजन वन कार्यालय मंगलाघाटका सहायक वन अधिकृत राजकुमार ठाकुरविरुद्ध मंगलबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । काठ कटानीसम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिन्छु भनी सेवाग्राहीस“ग लिएको ३३ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका ठाकुरविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

समार्गीले पैसा झिकिसकेपछि सर्वोच्चको रोक्का राख्ने आदेश

काठमाडौं, २४ पुस– विवादास्पद व्यापारी अजयराज सुमार्गीले रोक्का रहेको रकम झिकेर चलाएपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार पैसा बैंकमै फ्रिज गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका विवादास्पद न्यायाधीश दीपकराज जोशीले दुई साताअघि सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगको बैंक खातामा जम्मा भएको रकम बिना रोकतोक झिक्न अनुमति दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेका थिए ।
जोशीको आदेशविरुद्ध खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक सर्वोच्चमा भ्याकेटमा गएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले जोशीले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई मंगलबार खारेज गरेको हो । संयुक्त इजलासले मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगको बैंक खातामा जम्मा भएको रकम जोशीले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघिकै अवस्थामा राख्न आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रबैंकले मुक्ति श्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा लगानीका लागि प्राप्त चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमध्ये ७५ लाख अमेरिकी डलर रोक्का गरेको थियो । जोशीको आदेशलगत्तै सुमार्गीले बैंकबाट पैसा झिकिसकेका छन् । सुमार्गीले पैसा झिकेपछि सर्वोच्चले पैसा झिक्न नपाउने भन्दै आदेश जारी गरेको हो ।

समितिमा मेलम्चीका ठेकेदारलाई कारबाही गर्न माग

काठमाडौं, २४ पुस– संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्यहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अवरुद्ध पार्ने इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारस“ग माग गरेका छन ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा यज्ञराज सुनुवार, राजेन्द्र लिङदेनलगायतका सदस्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम अलपत्र पारेकामा सीएमसीमाथि तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
सदस्यहरूले आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती हुनुमा ठेकेदारका अलावा मेलक्ची खानेपानी विकास समितिका पदाधिकारीसमेत जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई समेत कारबाही गर्नका लागि उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले उपसमितिले छानबिन गरेपछि दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब पर्ने बताए ।
सीएमसीले आफू आर्थिक टाट पल्टेको दाबी गर्दै सिएमसीका कर्मचारी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ठप्प पारेर क्रिसमस मनाउने नाममा इटाली गएका थिए, उनीहरू अझै फर्केका छैनन् ।

मिलेनियम च्यालेन्जको कार्यकारी निर्देशकमा बिष्ट नियुक्त

६३ करोड डलरको आयोजना अघि बढाउने जिम्मा
काठमाडौं, २४ पुस– मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालको कार्यकारी निर्देशकमा खडगबहादुर विष्टलाई नियुक्त भएका छन् । एमसीए, नेपाल अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) बाट प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान रकम उपयोग गर्दै परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संस्था हो । 
‘नेपाल सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसिए–नेपाल) ले आफ्नो कार्यकारी निर्देशकमा विष्टलाई नियुक्त गरेको छ’ एमसिए, नेपालद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘२०७५ पुस १३ मा बसेको एमसिए–नेपालको छैटौ संचालक समितिको बैठकले नियुक्तिको निर्णय गरेको हो ।’ यसअघि एमसीएको कार्यकारी निर्देशक पूर्वसचिव तुलसी सिटौला थिए । विष्ट स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का पूर्वअध्यक्ष तथा संथापक सदस्य हुन् ।

अधिकारी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख नियुक्त

काठमाडौं, २४ पुस– सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नियमावली संशोधन गर्दै प्रमुखको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गरेको छ । नयाँ नियमावली कार्यान्वयनसँगै रेग्मीले तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरी सोमबार अनिवार्य अवकास पाएका छन् । 
रेग्मीका ठाउँमा गणेश अधिकारी विभागको प्रमुख नियुक्त भएका छन् । २०७२ जेठ १४ मा नियुक्त भएका रेग्मीको कार्यकाल आगामी जेठ १४ सम्म थियो । सरकारले नियमावली नै संशोधन गरेर प्रमुखको कार्यकाल ४ वर्षबाट घटाएर तीनमा झारेपछि रेग्मी बिदा भएका हुन् । विभाग प्रमुखको पदमा नियुक्त अधिकारीले मंगलबादेखि कार्यभार सम्हालेका छन् ।

Tuesday, January 8, 2019

संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिमा राई सिफारिस

काठमाडौं, २४ पुस– सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालको स्थायी प्रतिनिधिमा अमृत राईलाई नियुक्त गर्न ििसफारिस गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव राईलाई केही दिन अघिमात्र सरकारले दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतबाट फिर्ता बोलाएर न्यूोयोर्कथत संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधि बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।  राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिमा यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव जाने प्रचलन थियो ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले आफू पूरै कार्यकाल सचिवकै भूमिकामा रहने चाहना व्यक्त गरेपछि राईले आकर्षक अवसर पाएका हुन् । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै प्रस्तावमा राईलाई न्युयोर्कको स्थायी प्रतिनिधि सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सरकारले स्थायी नियोगका तत्कालीन प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई साउनमा फिर्ता बोलाएको थियो ।

आफ्नो नाम क्रिस्चियन धर्मसँग जोडिएकामा नेता नेपालको आपत्ति

काठमाडौं, २३ पुस– नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो नाम क्रिश्चियन धर्मसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
संघीय संसदको अन्तर्रािट्रय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विवादास्पद ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ को आयोजनामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल सहभागी भएको र त्यसले मुलुकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश गएको विषय उठाएका थिए ।
प्रत्युत्तरमा नेपालले सरकारको ‘सुःखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’ बनाउने अभियानमा अन्तर्राष्ट्रिय साथ र सहयोग जुटाउन, मुलुक आफू ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ मा सहभागी भएको दाबी गर्दै आफूलाई क्रिस्चियन धर्मसँग जोडिएकामा आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले मुलुकलाई विश्वमा चिनाउन आफू समिटमा सहभागी भएको दाबी गर्दै आफूमाथि गलत मनसाय राखेर गलत प्रचार भइरहेको दाबी गरे । उनले आफूले सबै धर्मलाई सम्मानका दृष्टिले हेर्ने गरेको बताए । उनले एसिया प्यासिफिक समिटमा सहभागी हुने विपी कोइराला पहिलो नेता भएको दाबी गरे । 

जेब्राक्रसमा ठक्कर दिंदा एकको मृत्यु, चार घाइते

काठमाडौं, २३ पुस– राजधानीको सामाखुशी चोक नजिक जेब्राक्रसमा बाटो काटिरहेका पदयात्रीहरूलाई माइक्रो बसले ठक्कर दिंदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ जना घाइते भएका छन् ।
महागनगरीय प्रहरी वृत्त, महाराजगन्जका अनुसार मृत्यु हुनेमा धुम्बाराहीकी ६० वर्षीया सीता दाहाल छिन् । गम्भीर घाइते दाहालको उपचारका लागि नजिकैको अल नेपाल अस्पताल लग्ने क्रममा मृत्यु भएको जानकारी प्रहरीले दिएको छ ।
मोइक्रम बसको ठक्करबाट सपना राई, सुशील अधिकारी, सरिता अधिकारी र लक्ष्मी सापकोटा घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार लक्ष्मीको ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने बा“की तीन जनाको अल नेपाल अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ ।  जेब्राक्रसमा तीव्र गतिमा माइक्रो बस आउ“दा दुर्घटनाको भएको घाइतेले बताएका छन् ।

शाखा अधिकृतविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, २३ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ का वडासचिव (शाखा अधिकृत) भरतकुमार काउचाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । बसाइ“सराइसम्बन्धी काम गरिदिन सेवाग्राहीस“ग लिएको ५ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका काउचाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

Monday, January 7, 2019

मर्यादाक्रम हेरफेर गर्दै सरकार

प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीको मर्यादाक्रम बढाइने
काठमाडौं, २२ पुस– सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूको दबाबमा मर्यादाक्रम हेरफेर गर्न लागेको छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै सरकारले राष्ट्रपतिलगायत राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको नयाँ मर्यादाक्रम बनाई जारी गरेको थियो ।
प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफूहरूलाई कर्मचारीभन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा राखिएको भन्दै विरोध गरेपछि सरकारले हेरफेर गर्न लागेको हो ।
गृह मन्त्रालयले पेस गरेको मर्यादाक्रम हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावमा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले त्यसमा थप गृहकार्य गर्ने जिम्मा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई दिएको छ । अर्को मन्त्रिपरिषद बैठकमा मर्यादाक्रम हेरफेरसम्बन्धी निर्णय हुने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरूको मर्यादाक्रम केन्द्रीय सरकारका मन्त्री सरह बनाइने भएको छ । सम्बन्धित प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र अरू ठाउँमा केन्द्रीय मन्त्रीको मर्यादाक्रम माथि रहने गृहको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसअघि केन्द्रीय मन्त्रीपछाडि मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम रहेको थियो ।

अध्यादेशविरुद्ध सरकारी चिकित्सकद्वारा मन्त्रालय घेराउ

काठमाडौं, २२ पुस– सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिंदै आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयल घेराउ गरेको छ । गोदानका पदाधिकारीसहित सरकारी चिकित्सकहरूले आइतबार तीन घण्टा मन्त्रालय घेराउ गरेका थिए ।
गोदानले प्रदेश÷स्थानीय निकायमा समायोजन भएर जाने चिकित्सकहरूको वृत्तिविकासको सुनिश्चितता गर्न, समायोजनमा जा“दा एक तह स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने, प्रदेश÷स्थानीय निकायबाट केन्द्रमा पदोन्नति भएर आउन पाउने प्रावधान अध्यादेशमा राख्नुपर्नेलगायतका माग राखेको छ ।
प्रदेशअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवाका वरिष्ठ चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नियुक्ति हुने, चिकित्सकलाई निजामतीसरह प्रशासनसम्बन्धी तालीम दिई अन्य प्राविधिक सेवासरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने व्यवस्था गर्न, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा पदाधिकारी छिटो नियुक्ति गर्नसमेत गोदानले माग गरेको छ ।

मृतकको नाममा भत्ता बुझ्ने विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, २२ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मृत र बसाइँसराइ गरिसकेका व्यक्तिहरूको नाममा सामाजिक भत्ता दुरुपयोग गरी खाएको अभियोगमा तत्कालीन गाविस सचिव रेवतीकुमार कोइरालासहित तीन जनाविरुद्ध आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकामा कोइरालाका अतिरिक्त भोजपुरको साबिक दुम्माना गाउँ विकास समिति हाल आमचोक गाउ“पालिकाका कर्मचारी मनिष चौधरी र टेकबहादुर श्रेष्ठ छन् ।
मृत र बसाइँ सरेका व्यक्तिहरूको नाममा फर्जी औंठाछाप लगाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम खाई भ्रष्टचार गरेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले अभियोगपत्रमा कोइरालालाई ८३ हजार, चौधरीलाई २ लाख ५० हजार र श्रेष्ठलाई २ लाख २७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी जरिवाना र जेल सजाय गर्न माग दाबी गरेको छ ।

पत्रकार कुलुङको निधन

काठमाडौं, २२ पुस– पत्रकार मकरध्वज (एमडी) कुलुङ राईको ४८ वर्षको उमेरमा आइतबार बिहान निधन भएको छ । राजधानी दैनिकका वरिष्ठ उपसम्पादक राईको राजधानीको चावहिलस्थित हेल्पिङ ह्यान्डसमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो ।
उच्च रक्तचाप र मधुमेहबाट पीडित राईलाई ज्वरोले च्यापेपछि शनिबार उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । निमोनियाका कारण उनको मृत्यु भएको जानकारी अस्पताल स्रोतले दिएको छ । उनी संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका, बालुङमा जन्मेका हुन् । उनी शिक्षा पत्रकार समूहका कोषाध्यक्षसमेत भएका थिए । उनका श्रीमती र एक छोरा छन् । उनको कुलुङ संस्कृतिअनुसार सोमबार अन्त्येष्टि गरिने जानकारी पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।

Saturday, January 5, 2019

फोरमद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन माग
काठमाडौं, २१ पुस– सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरमले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि मुलुकमा बढो अराजकता, ढिलासुस्ती, कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको सत्ता साझेदार दल फोरमले शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउ“दै आम जनतालाई सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन आग्रह गरेको छ । फोरमका यादवसहितका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी ध्यानाकर्षणपत्र दिएका हुन् ।
‘मुलुकमा बढो अराजकता, ढिलासुस्ती, कमिशनतन्त्र, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन ध्यानाकर्षण गराउ“दछौं’ फोरमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा छ ।
फोरमले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि आमजनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै त्यसको समिक्षा गर्नसमेत माग गरेको छ । ‘सरकार गठन भएको लगभग १ वर्ष हुन लागेको अवस्थामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति नेपाली जनताले पाउनु पथ्र्यो, त्यो किन हुन सकेन ? त्यसको पनि विश्लेषण र समिक्षा हुनु पर्छ ।’

कुमारी मन्दिरलाई पूर्वावस्थामा राख्न आदेश

मापदण्डविपरीतका संरचना भत्काउन निर्देशन
काठमाडौं, २१ पुस– सर्वोच्च अदालतले राजधानीको वसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा रहेको ऐतिहासिक मल्लकालीन कुमारी मन्दिरलाई पूर्वावस्थामा राख्ने व्यवस्था गरी स्थानीयलाई पूजापाठको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले महर्जन बिजनेस एसोसिएट्सले वसन्तपुरमा बनाइरहेको भवन पुरातात्विक मापदण्डविपरीत रहेको ठहर गर्दै त्यसको बेसमेन्ट पुर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार महर्जन बिजनेस एसोसिएट्सले बनाएको भवनको बेसमेन्टमा रहेको मल्लकालीन कुमारीको मन्दिरलाई पूर्वावस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो।आदेशमा मल्लकालीन ऐतिहासिक कुमारीको मन्दिरलाई पूर्वावस्थामा ल्याई पूजापाठ गर्ने व्यवस्था मिलाउन र मापदण्डविपरीत बनेका भवनको बेसमेन्ट पुर्न लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

Friday, January 4, 2019

विपन्नलाई ५ लाखसम्म उपचार खर्च

भक्तपुर, २० पुस– सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विपन्नको उपचारका लागि सरकारले दिंदै आएको एक लाख सहयोग रकम वृद्धि गरी  ५ लाख रुपैयाँ पु¥याउने बताएका छन् ।
भक्तपुरमा शुक्रबार नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाको २८ औं सभाको उदघाटन गर्दै उनले विपन्नको उपचारका लागि सरकारले ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्न थालेपछि अब कोही पनि नागरिकले उपचार खर्चको अभावमा ज्यान गुमाउने अवस्था नआउने दाबीसमेत गरे ।
सरकारले विपन्नलाई उपचार खर्च रकमको सिमा कहिले बढाउँदै छ भन्ने चाहिँ उनले बताएनन् । सरकारले अस्पतालमा अर्बुद उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध गराउने बताए । 
उनले उपकरण ल्याउन भइरहेको प्राविधिक जटिलता अन्त्य गर्न सरकारले आवश्यक कदम चालिरहेको जानकारी दिए । उनले अर्बुद रोग न्यूनीकरणका लागि जनचेतना फैलाउने अभियानलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन आग्रह गरे ।

प्रधानसेनापति थापा भारत जाँदै

काठमाडौं, २० पुस– प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा आगामी शुक्रबार भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने भएका छन् । भारतका सेनाध्यक्ष विपिन रावतको निमन्त्रणामा उनी पहिलोपटक भारतको भ्रमणमा जान लागेका हुन् ।
भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले प्रधानसेनापति थापालाई भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्ने छन् । नेपाल र भारतबीच एक अर्काे मुलुकका प्रधान सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको दज्र्यानी दिने प्रचलन छ ।
प्रधानसेनापति थापाले भारतीय समकक्षी रावत, भारतका रक्षामन्त्री र सुरक्षा सल्लाहकारसित भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानसेनापति थापा माघ २ मा स्वदेश फर्कने छन् ।

ढकाल नेपाली सेनाको प्रवक्ता

काठमाडौं, २० पुस– नेपाली सेनाले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहायक रथी यामप्रसाद ढकाललाई दिएको छ ।  जंगी अडडाले ढकाललाई सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका प्रमुखसहित प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो । ढकाल यसअघि पूर्वी पृतनामा चिफ अफ स्टाफको जिम्मेवारीमा थिए । 
उनले आगामी सातादेखि प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्ने जानकारी सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले दिएको छ । निर्देशनालयका अनुसार प्रवक्ता एवं सहायकरथी गोकुल भण्डारीको सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटी भक्तपुरमा काज सरुवा भएको छ ।

पूर्व एआईजी भट्टराई भ्रष्टाचारी ठहर

काठमाडौं, १९ पुस– विशेष अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआइजी ऋषभदेव भट्टराईलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । भट्टराईले पदमा रहँदा १ करोड २१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध (स्रोत नखुलेको) सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरी अदालतले उनलाई ९ महिना कैद र ७९ लाख ८७ हजार २ सय २५ बिगो र त्यस बराबर जरिवानाको फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु चण्डीराज ढकाल, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले बिहीबार भट्टराईलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । अख्तियारले १ करोड ९१ लाख ९६ हजार ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेषले भट्टराईको कुल सम्पत्ति ३ करोड १७ लाख ६७ हजार भएकामा १ करोड २१ लाख ४९ हजार ६ सय ५६ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको ठहर गरेको हो । अख्तियारले उनी विरुद्ध २०७३ मंसिर ८ मा अकुत सम्पत्तिको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

दोषीलाई बचाउने खेल नहोस् : नयाँ शक्ति

काठमाडौं, १९ पुस– नयाँ शक्ति पार्टीले संसदीय छानविन उपसमितिले वाइठ बडी जहाज खरिद प्रकरणमा कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका बहालवाला मन्त्री, सचिव र महाप्रबन्धकलाई नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिन माग गरेको छ ।
’हामी छानविन उपसमितिको यस कदमको हार्दिक स्वागत गर्छौं’ नयाँ शक्तिले बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ, ’बस्तुतः उपसमितिले गरेको छानविन र ठहरका आधारमा मन्त्री, सचिव र महाप्रबन्धक समेतलाई अब आफ्नो ओहदामा रहिरहने नैतिक आधार एक क्षण पनि रहँदैन ।’
विज्ञप्तिमा कुनै पनि बहानामा छानबिन उप समितिको सिफारिस र ठहरलाई उल्ट्याउने दुष्प्रयास नगर्न र अनियमितताको अझै गहिरो छानविन गरी सम्पूर्ण दोषीमाथि शीघ्र कार्वाही गर्न माग गरिएको छ । दोषीहरुलाई बचाउने दुष्प्रयास कतैबाट भएमा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत नया“ पार्टीले दिएको छ ।

दोषीलाई पदमुक्त गर्न विवेकशील साझाको माग

काठमाडौं, १९ पुस– विवेकशील साझा पार्टीको संसदीय छानविन उपसमितिले वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियामा दोषी औंल्याएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित सबैलाई तत्काल पदबाट हटाउन सरकारसित माग गरेको छ । 
विवेकशील साझा पार्टीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी वाइड बडीको खरिद प्रकरणमा यथाशीघ्र पारदर्शी रूपमा न्यायिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत गरेको छ ।
‘संसदीय छानबिन उपसमितिले दोषी औंल्याएका सबैलाई तत्काल उनीहरूको कार्यभारबाट मुक्त गरि निष्पक्ष कानुनि र न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शिरुपमा यथाशिघ्र अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग विवेकशील साझा पार्टी जोडदार माग गर्छ’ पार्टीका तर्फबाट प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

चौधरीलाई सपथ कानुनी शासनको उपहास : कांग्रेस

काठमाडौं, १९ पुस– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई सरकारको पहलमा गराइएको सपथलाई ‘गोरखा दक्षिण बाहु’ को संज्ञा दिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीलाई सरकारले सांसद पदको सपथ गराएर ‘गोरखा दक्षिण बाहु’ पदकले सम्मानित गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले बिहीबार ट्वीट गर्दै लेखेका छन्– ‘केपी कमरेड (प्रधानमन्त्री केपी ओली) को रामराज्यमा कञ्चनपुरकी बालिकाले न्याय पाइनन्, कैलालीका अधबैंसे गोदबा थाप्दैछन् । हिजोको भाषण र आजको सुशासनबीच नाता सकियो ।’ उनले ट्वीटमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति व्यंग्य गर्दै मयुरको नक्कली प्वा“ख क्रमशः झर्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।
शर्माले ट्वीटमा ‘प्रधानमन्त्रीलाई टीकापुर घटनामा हत्या गरिएका नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, डेढ वर्षिय बालक टेकेन्द्र साउदस“गै आक्रमणकारीको निसाना बनेका प्रहरी जवानहरु र आफ्नै शब्द सम्झनाले पोल्दैन ?’ भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

चौधरीलाई सपथ गराएकामा तरुण दलको आपत्ति

काठमाडौं, १९ पुस– प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलले टीकापुर हत्या घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई सांसद पदको सपथग्रहण गराएकामा आपत्ति जनाएको छ । तरुण दलले बिहीबार नै विज्ञप्ति जारी गरी हत्याको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीलाई जेलबाट निकालेर सपथ गराउ“दा संविधान र कानुनी शासनको ठाडो उल्लंघन भएको दाबी गरेको हो । 
‘२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको निर्मम र बर्बरतापूर्ण हत्याकाण्डमा मारिएका सात जना सुरक्षाकर्मी र नाबालकको हत्याका मुख्य दोषीको रूपमा कारवाही गर्नुको साटो उल्टै सम्मान स्वरुप शपथ गराउने कार्यले शान्ति सुरक्षा, दण्डहिनता र कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ’ दलका महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा छ । 
तरुण दलले सत्तास्वार्थका लागि हत्या गरिएका निर्दोष नागरिकका परिवारलाई थप पीडा दिने हर्कत नगर्नसमेत सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

Thursday, January 3, 2019

प्रमुख प्रशिक्षक घुससहित पक्राउ

काठमाडौं, १८ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुससहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख प्रशिक्षक सरिफा पन्त र कार्यालयमा बिचौलियाको काम गर्ने खगेन्द्र बोहोरालाई पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार घरेलु उद्योग दर्ताको लागि घरधनीको नागरिकता प्रमाणपत्र नभए पनि मिलाइदिने बहानामा सेवाग्राहीस“ग लिएको ५ हजार रुपैयाँ घुससहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।
यसैगरी अख्तियारले इलाका प्रशासन कार्यालय, सिमराका कम्प्युटर अपरेटर राज्यनारायण साहलाई समेत पक्राउ गरेको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र बनाइदिने बहानामा सेवाग्राहीसँग लिएको १५ सय रुपैयाँ घुससहित साह पक्राउ परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

प्रस्तावित ५ राजदूतको सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं, १८ पुस– संघीय संसदको सुनुवाइ समितिले बुधबार प्रस्तावित ५ राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु गरी प्रस्तावित ५ जनाका बारेमा बिहीबारदेखि १० दिनभित्र उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ ।
 मन्त्रिपरिषदले पुस ६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरू दीपक अधिकारी (फ्रान्स), दुर्गाप्रसाद भण्डारी (कुवेत), भृगु ढुंगाना (क्यानाडा), गणेशप्रसाद ढकाल (थाइल्यान्ड) र मणिप्रसाद भट्टराई (जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी नियोग) लाई राजदूत सिफारिस गरी सुनुवाइका लागि संसदमा नाम पठाएको थियो ।
१० दिनपछि समितिले प्राप्त हुने उजुरीको अध्ययन र उजुरीकर्तालाई बोलाएर छलफल गर्नेछ । त्यसपछि समितिले पा“चै जनासित उनीहरूको कार्ययोजना, उजुरीको जवाफ र सांसदहरूले राख्ने जिज्ञासाको उत्तर सुनेपछि अनुमोदन गर्ने÷निर्णय गर्नेछ । 

Wednesday, January 2, 2019

अब सैनिक अदालतले यातना र बेपत्ताको मुद्दा हेर्न नपाउने

काठमाडौं, १७ पुस– सरकारले सैनिक विशेष अदालतको अधिकार कटौती गर्ने भएको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा सैनिक विशेष अदालतको कार्यक्षेत्रबाट यातना र बेपत्ताको मुद्दा हेर्ने अधिकार कटौती गरी नागरिक अदालतमा लाने प्रावधान राखेको छ ।
संशोधन विधेयकमा अब सेनाका यातना र बेपत्तासम्बन्धी घटनामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
सैनिक ऐनमा भ्रष्टाचार, चोरीलगायतका यातना, बेपत्तासम्बन्धी मुद्दा हेर्न सरकारका नायब महान्यायाधीवक्ता, रक्षा मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख र नेपाली सेनाको कानुन विभागको कम्तीमा सेनानीस्तरको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था थियो ।
सरकारले संशोधन विधेयकमा सैनिक ऐनको उक्त व्यवस्थाबाट यातना र बेपत्ता शब्द झिक्ने प्रस्ताव गरेको छ । संशोधन पारित भएपछि सैनिक ब्यारेकभित्र हुने यातना र बेपत्ताको घटनामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्नेछ ।

कारबाहीमा परेका ६ सैनिकद्वारा पुनरावेदन

काठमाडौं, १७ पुस– नेपाली सेनाको सिपाही भर्नाका क्रममा अनियमितता गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेका १ सय ७३ मध्ये ६ जनाले आफूहरूमाथि अन्याय भएको जिकिर गर्दै सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् ।
उपरथी शरद गिरीको अध्यक्षतामा गठित ९ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालतले दोषी ठहर गरेका अधिकृतसहित ६ जनाले पुनरावेदन दर्ता गराएका हुन् । सैनिक ऐन, २०६३ मा जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला या आदेशमाथि चित्त नबुझे पीडित पक्षले ३५ दिनभित्र विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
सैनिक विशेष अदालतमा न्याय परिषदो सिफारिसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव र सेनाको कानुन विभागका प्रमुख सदस्य छन् । अदालतले छ जनाको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्नेछ ।
०७३ र ०७४ को सैनिक भर्नामा अनियमितता भएको आशंकामा नेपाली सेनाले कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेको थियो । कोर्ट अफ इन्क्वायरीले भर्नामा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित २३ अधिकृतसहित १८७ जनामाथि  कोर्ट मार्सल (कारबाही) गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

Tuesday, January 1, 2019

सरकार स्वेच्छाचारी रूपमा अघि बढदै : कांग्रेस

काठमाडौंं, १६ पुस– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा नेतृत्वको सरकार राज्यका सबै निकायलाई पार्टीको नियन्त्रणमा ल्याई स्वेच्छाचारी रूपमा अघि बढिरहेको आरोप लगाएको छ ।त्रिचालीसौं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका अवसरमा काठमाडौं कांग्रेसद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कांग्रेसले मेलमिलाप चाहे पनि सरकारले नचाहेको आरोप लगाए ।
‘सरकार राज्यका सबै निकायलाई पार्टीको नियन्त्रणमा ल्याउने र स्वेच्छाचारी रुपमा अघि बढ्ने योजनामा छ’ देउवाले भने– ‘कर्मचारीतन्त्रमा समायोजन अध्यादेशमार्फत हस्तक्षेप भइरहेको छ, त्यसैले कर्मचारी आन्दोलन गर्न बाध्य छन् ।’
उनले निजामती प्रशासनमा हस्तक्षेप सुरु गरेको सरकारले क्रमशः प्रहरी र सेनामा हस्तक्षेप गरी मुलुकमा अधिनायकवाद लादने सोचमा रहेको रहेको बताए । उनले सरकारको यस्तो हस्तक्षेप बढदै गएपछि आमजनतामा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए ।
‘निजामती कर्मचारीपछि क्रमशः प्रहरी, सेनालगायत राज्यका सबै निकायमा पनि हस्तक्षेप हुनेछ, यही नै अधिनायकवाद सोचको सुरुआत हो’ उनले भने– ‘यसरी हस्तक्षेप बढै गए आमजनता र कांग्रेस आन्दोलन गर्न बाध्य हुने छन् ।’

शाक्य राजदूत नियुक्त

काठमाडौं, १६ पुस– राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अञ्जान शाक्यलाई सोमबार इजरायलका लागि नेपालको राजदूत नियुक्त गरेकी छन् । संविधानको धारा २८२ को उपाधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा शाक्यलाई राजदूतमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइबाट समेत अनुमोदित भइसकेकी शाक्यलाई इजरायलबाट एग्रिमा आएपछि राजदूत नियुक्त गरिएको हो ।

समायोजन अध्यादेशविरुद्ध कर्मचारी सडकमा

काठमाडौं, १६ पुस– निजामती कर्मचारीहरूले सरकारद्वारा जारी समायोजन अध्यादेश विभेदकारी रहेको दाबी गर्दै सोमबार राजधानीको माइतीघरमा प्रदर्शन गरी त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
विभेदपूर्ण तरिकाले सरकारले जर्बजस्ती समायोजनमा पठाउन लागेको भन्दै निजमती कर्मचारी आन्दोलित भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनको अगुवाइमा सोमबार माइतीघरमा प्रदर्शन भएको हो ।
अध्यादेशमा एउटै प्रक्रियाबाट भर्ना भएका कर्मचारी कोही मुख्यसचिवसम्म हुन पाउनेछन् भने कोही बढीमा प्रदेश सहससचिव भएर अवकास हुने विभेदपूर्ण व्यवस्था गरिएको दाबी युनियनको छ । युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले अध्यादेशका कतिपय व्यवस्था विभेदकारी रहेकाले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए ।
’सरकारले सरोकारवालासित छलफल नगरी लोकसेवाको आयोगको सुझावसमेत बेवास्ता गरी एकलौटी रूपमा अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश हो । यसले कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्ने हुनाले हामी मान्दैनौं’ अध्यक्ष पोखरेलले भने । उनले अध्यादेशले कर्मचारीलाई संविधानले दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेको बताए ।