लोडसेडिङ घटाउन ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा महत्वाकांक्षी प्रस्ताव

काठमाडौं, १४ असोज- ऊर्जा मन्त्रालयले मुलुकमा बढ्दो लोडसेडिङलाई घटाउन २५ सूत्रीय महत्वांकाक्षी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ । कुलेखानीको जलाशय यस वर्ष दुई तिहाइमात्र भरिएकाले आगामी हिउँदमा लोडेसेडिङ १० घन्टामा सीमित गर्न तथा दीर्घकालीन रुपमा पनि क्रमशः लोडसेडिङ घटाउँदै लान मन्त्रालयले ुलोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६९ु प्रस्ताव गरी निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
कार्ययोजनामा मन्त्रालयले लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट आगामी माघ मसान्तसम्म २ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने र विद्युत् प्राधिकरणका थर्मल प्लान्ट तापीय विद्युत् केन्द्र बाट दैनिक ४० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले तत्काल कार्ययोजना पारित गरी कार्यान्वयन सुरु हुने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
विराटनगरको ४९ मेगावाट र हेटौंडाको १४ मेगावाट क्षमताको थर्मल प्लान्ट साचालन गर्दा र भारतबाट बिजुली आयात गर्दा प्राधिकरणलाई घाटा हुने ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकम सरकारले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । दुई थर्मल प्लान्टबाट आगामी मंसिर १५ भित्र दैनिक १५ घन्टाका दरले ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
विराटनगर-जोगवनीस्थित प्रसारण लाइनबाट १ सय ५० मेगावाट र कटैयादेखि भारतको कुसाहासम्मको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य माघ मसान्तभित्र सम्पन्न गरी त्यहाँबाट थप ५० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । भारतीय कम्पनी पावर गि्रड कर्पोरेसन इन्डियालाई वार्ता गरी कटैयादेखि कुसाहासम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्न जिम्मा दिइने भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि असोज मसान्तभित्र अर्थमन्त्रालयले ३२ करोड रुपैयाँ निकासा गर्नेछ ।
विद्युत्को अनधिकृत प्रयोग गरेबापत कारबाही गरी चुहावट तीन प्रतिशत घटाउने योजनासमेत ऊर्जा मन्त्रालयको छ । हाल विद्युत् चुहावट २७ प्रतिशत छ । बत्ती बाल्दा हुने विद्युत्को खपत कम गर्न लाइट एमिटिड डायोड चिमको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यस्ता चिममा अर्थमन्त्रालयले भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बढीमात्रामा प्रयोग हुने चिमभन्दा लाइट एमिटिड डायोड चिमले ९० प्रतिशतसम्म कम विद्युत् खपत गर्छ । ।
प्राधिकरणले चिनी कारखानाको बगासबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने र डिजेल वा फनिैस आयलबाट आगामी कात्तिक मसान्तभित्र सुरुमा २५ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । डिजेल वा फर्नेस आयलबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ऊर्जा मन्त्राय र प्राधिकरणले एक महिनाभित्र प्रस्ताव माग गर्ने र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने कार्ययोजनामा छ ।
बढी बिजुली खपत गर्ने सरकारी कार्यालयहरु िसंहदबार राष्ट्रपति निवास प्रधानमन्त्री निवास नेपाली सेनाको मुख्यालय दुवै प्रहरीका प्रधान कार्यालय ठूला अस्पतालहरुमा आगामी मंसिर मसान्तभित्र सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरण वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले एक महिनाभित्र प्रस्ताव माग गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बिजुली खपत घटाउन सरकारले आगामी कात्तिक १५ देखि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय पुस माघ फागुन र चैतमा साताको दुई दिन बिदा दिने र दुई दिन बिदा लागू गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत आग्रह गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
विद्युत्को खपत घटाई लोडसेडिङ कम गर्न सरकारले कार्ययोजनाअनुसार आगामी असोज मसान्तदेखि सरकारी कार्यालयहरुमा एअर कन्डिसन हिटरलगायतका विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । विद्युत गृहहरुको नजिकैको क्षेत्रमा लोडसेडिङलाई कडाइका साथ लागू गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई उत्तरदायी बनाइनेछ । विद्युत् गृह नजिकैको क्षेत्रमा स्थानीयबासीको दबाबमा लोडसेडिङ नहुने गरेका कारण देशभरका अन्य क्षेत्रमा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको छ ।

प्राधिकरणद्वारा पहिलोपटक सौर्य ऊर्जा खरिद सम्झौता

काठमाडौं, १२ असोज- विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबीच शुक्रबार ललितपुरको सुन्दरीघाटमा सूर्य ऊर्जा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद सम्झौता भएको छ । बोर्डले जापानी सहयोग निकाय जाइकाको करिब १ अर्ब अनुदान सहयोगमा निर्मित सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ १० पैसामा प्राधिकरणलाई बेच्ने सम्झौता गरेको हो ।
प्राधिकरणमा शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच भएको विद्युत् खरिद सम्झौतामा बोर्डका तर्फबाट सदस्य गौतमप्रसाद श्रेष्ठ र प्राधिकरणका व्यापार महाशाखा प्रमुख शेरिसंह भाटले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सुन्दरीघाटको १२ रोपनी क्षेत्रफलमा जडान गरिएका ३२ सय ५० वटा प्यानलबाट वर्षको ६ लाख १८ हजार ८ सय ६९ युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान बोर्डको छ । प्राधिकरणले पहिलोपटक सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न लागेको हो । उक्त सौर्य ऊर्जा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने अन्तिम तयारी भइसकेको जानकारीसमेत प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार १५/२० दिनमै सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकिनेछ ।
जाइकाको सहयोगमा बोर्डको स्वामित्वमा रहेको 'प्रोजेक्ट इन्टरडक्सन अफ क्लिन इनर्जी' ले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयूकेएल का लागि सुन्दरीघाटमा जमिनमुनिको पानी सौर्य ऊर्जाबाट तान्न सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरेको गरेको हो । दुई महिनादेखि नै त्यहाँबाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न थालिएको छ ।
सुन्दरीघाटमा पानी तान्न केयूकेएललाई बढीमा २ सय किलोवाटमात्र बिजुली चाहिने भएकाले बढी विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्ने सम्झौता गरिएको जानकारी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष शिवराज पाठकले जानकारी दिए ।

औद्योगिक सुरक्षा बल गठन, सशस्त्र प्रहरीमा २२ सय ५० दरबन्दी थप

मन्त्रिपरिषद् बैठक
खेलाडी, प्रशिक्षक र संघलाई दिइने पुरस्कार रकममा भारी वृद्धि
काठमाडौं, ११ असोज- सरकारले औधोगिक तथा राजस्व सुरक्षा बल गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार साँझ बसेको बैठकले खस्कँदो औद्योगिक सुरक्षामा सुधार गर्न तथा राजस्व छली रोक्न सरकारले छुट्टै सुरक्षा बल गठन गरेको जानकारी साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए ।
यादवले औद्योगिक तथा राजस्व सुरक्षा बलका लागि मन्त्रिपरिषदले सशस्त्र प्रहरीमा २२ सय ५० दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ । औद्योगिक सुरक्षा बलमा सशस्त्र प्रहरीबाट जनशक्ति लगिने जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन लामो समयदेखि छुट्टै औद्योगिक सुरक्षा बल गठन माग गर्दै आएको थियो ।
खेलाडी, प्रशिक्षक र संघको पुरस्कार वृद्धि
सरकारले ओलम्पिक र एसियाडमा पदक जित्ने खेलाडी उसका प्रशिक्षक र सम्बन्धित संघलाई दिने पुरस्कार रकममा भारी वृद्धि गरेको छ । खेलाडी प्रशिक्षक र खेलकुद संघहरुलाई प्रोत्साहित गर्न पुरस्कार रकममा वृद्धि गरिएको जानकारी यादवले दिए ।
उनका अनुसार विश्व ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जित्नेलाई एक करोड, रजत पदक जित्नेलाई ७५ लाख, कास्य जित्ने खेलाडीलाई ५० लाख रुपैयाँको पुरस्कार दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
सरकारले एसियाडमा स्वर्ण जित्नेलाई २५, रजत जित्नेलाई १५ लाख र कांस्य पदक जित्नेलाई १० लाख तथा साफमा स्वर्ण जित्नेलाई ५ लाख, रजत जित्नेलाई ३ लाख र कांस्य जित्नेलाई २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
साचार मन्त्री यादवका अनुसार सरकारले ओलम्पिक एसियाड र साफ खेलामा स्वर्ण रजत र कांस्य पदक जित्ने खेलाडीका प्रशिक्षक र सम्बन्धित खेलकुद संघलाई समेत आकर्षक पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ । साफमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीसँग सम्बन्धित संघलाई स्वर्णमा ५ लाख, रजतमा ३ र कांस्यमा २ एसियाडमा संघलाई स्वर्णमा १०, रजतमा ६, कांस्यमा ४ लाख र ओलम्पिकमा संघलाई स्वर्णमा १५, रजतमा १० र कांस्यमा ६ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहनस्वरुप पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको छ ।
पदक जित्ने खेलका मुख्य प्रशिक्षक र प्रशिक्षकलाई क्रमशः साफमा स्वर्णमा ३ र २ लाख ५० हजार, रजतमा २ लाख र १ लाख ५० हजार र कांस्यमा १ लाख र ५० हजार एसियाडमा पदक जित्ने खेलाडीका मुख्य प्रशिक्षक र प्रशिक्षकलाई ५ लाख र ३ लाख ५० हजार, रजतमा ३ लाख र २ लाख ५० हजार कांस्यमा २ लाख र १ लाख ५० हजार पुरस्कार दिइनेछ । त्यसैगरी ओलम्पिकमा पदक जित्ने खेलाडीका मुख्य प्रशिक्षक र प्रशिक्षकलाई क्रमशः स्वर्णमा १० लाख र ५ लाख, रजतमा ६ लाख र ३ लाख, कांस्यमा ४ लाख ५० हजार र २ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिइनेछ ।
सरकारले साफमा तीन या तीनभन्दा बढी एसियाडमा २ र ओलम्पिकमा एक स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई आवास सुविधाबापत एकमुष्ठ २५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

हज कमिटीलाई ८१ लाख
सरकारले नेपालबाट साउदी अरबमा हज गर्न जाने मुस्लिम धर्मावलम्बलीलाई सहयोग पुर् याउन हज कमिटीलाई ८१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम विकास आयोग गठन
सरकारले सुदूर पश्चिमको विकास गर्न आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले आर्थिक तथा भौतिक विकासमा पछि परेको क्षेत्रको उत्थान गर्न ुसुदूर पश्चिम विकास आयोगु गठन गरेको जानकारी यादवले दिए । उनले आयोगका पदाधिकारीबारे भने जानकारी दिएनन् ।
सेनामा व्यापकमात्रा सरुवा
सरकारले नेपाली सेनामा उच्च अधिकारीहरुको ठूलो मात्रामा सरुवा गरेको छ । साचारमन्त्री यादवका अनुसार मन्त्रिपरिषदले जंगी अड्डाको सिफारिसमा सहायक रथी रमीन्द्र क्षेत्रीसहित १० जना महासेनानी रमेशराज महतसहित १४ जना उपरथी पवन पाण्डेसहित ८ जनालाई सरुवा गरेको छ । सहायक रथी राजेन्द्रविक्रम शाहलाई उपरथी मध्यपश्चिम पृतनामा बढुवा गरिएको छ ।
कलवार सेवा सदनलाई ११ लाख
सरकारले कलवार सेवा सदन निर्माणका उसले खरिद गरेको जग्गामा तिर्नुपर्ने राजस्वबापतको १० लाख ७१ हजार रुपैयाँ मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सचिव सुवेदीलाई पितृ शोक

काठमाडौं, १० असोज- श्रम तथा रोजगार व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदीलाई पितृ शोक परेको छ । सुवेदीका पिता फणीन्द्रनाथको ७७ वर्षको उमेरमा उनकै कास्की जिल्लाको थुम्की गाविसस्थित निवासमा निधन भएको हो । उनी लामो समयदेखि क्यान्सर र दम रोगले पीडित थिए । फणीन्द्रनाथका सचिव सुवेदीसहित तीन छोरा छन् ।

कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीलाई सरुवा गर्न मिल्छ : सर्वोच्च

काठमाडौं, १० असोज- सर्वोच्च अदालतले निजामती प्रशासनका आधिकारिक र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका केन्द्रीयदेखि जिल्ला र इकाइ समितिका जुनसुकै पदाधिकारी तथा सदस्य कर्मचारीहरुलाई सरकारले आवश्यकअनुसार सरुवा गर्न पाउने आदेश जारी गरेको छ ।
नापी कार्यालय सिराहाका अमिन चिसेन्द्र यादवले आफू निजामती कर्मचारी संगठनको सिराहा जिल्ला समितिका सदस्य भएकाले सरकारद्वारा आफूलाई कपिलवस्तुमा गरिएको सरुवा निजामती सेवा ऐन र ट्रेड युनियनविपरीत रहेको दाबी गरी बदर गर्न दिएको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
छवटा राष्ट्रियस्तरका युनियनका केन्द्रदेखि जिल्ला/इकाइसम्मका पदाधिकारी तथा सदस्य राजनीतिक तथा संगठनको दबाबमा आकर्षक कमाउ कार्यालयमा जाने र ट्रेड युनियन ऐनअनुसार आफ्नो सहमतिबिना सरुवा गर्न पाइँदैन भन्दै त्यहीँ अड्डा जमाएर वर्षौंसम्म बसिरहने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सर्वोच्चको आदेशले बाटो खोलिदिएको छ ।
निजामती प्रशासनमा माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेसी दल सम्बद्ध चार तथा अरु दुइवटा गरी छवटा राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी युनियन छन् । नेकपा-माओवादी सम्बद्ध अर्को राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी संगठन दर्ताको क्रममा छ ।
राष्ट्रियस्तरका छवटै संगठनका केन्द्रदेखि जिल्ला/इकाइ समितिका प्रायः सबैजसो पदाधिकारी र सदस्यहरु वर्षौंदेखि राजनीतिक तथा युनियनको दबाबमा कमाउ कार्यालयमा बसिरहेका छन् । सामान्य प्रशासन वा सम्बन्धित मन्त्रालयले अन्यत्र सरुवा गरेमा निजामती सेवा ऐन र ट्रेड युनियन ऐनअनुसार युनियनका पदाधिकारी र सदस्यलाई उनीहरुको सहमतिबिना सार्न नमिल्नै भन्दै बदर गराउने या सार्नै नदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी युनियनका पदाधिकारी र सदस्य भएको नाताले ट्रेड युनियनअनुसार सरुवा गर्न मिल्दैन भन्दै कमाउ अड्डामा बसिरहने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
'निजामती सैवा ऐन २०४९ को कानुनी व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीका रुपमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको सरुवा हुनै नसक्ने र निजको इच्छाअनुरुपमात्रै सरुवा हुने भन्ने देिखंदैन' सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको संंयुक्त इजलासद्वारा जारी आदेशमा छ ।
सर्वोच्चले निजामती कर्मचारी युनियनको पदाधिकारी हुँदैमा सरुवा र बढुवाजस्तो सामान्य प्रशासनिक कामकारबाहीमा उसको इच्छाअनुसारमात्र हुनुपर्ने भनी मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने ठहरसमेत गरेको छ ।
'निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको ट्रेढ युनियनसम्बन्धी मौलिक हक निरपेक्ष नभई कर्तव्यसँग पारस्परिक रहेको छ । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन साचालनको जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्नु निजामती कर्मचारीको प्रमुख दायित्व हुन्छ' आदेशमा भनिएको छ- 'एउटा युनियनको पदाधिकारी हुँदैमा सरुवा र बढुवाजस्तो सामान्य प्रशासनिक कामकारबाहीमा उसको इच्छाअनुसारमात्र हुनुपर्ने भनी मौलिक हकको व्याख्या गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको उद्धेश्य तथा कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुरुप हुन सक्तैन । तसर्थ ट्रेड युनियनमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा निजको सहमतिबिना हुनै सक्तैन भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।'

सुरुङ निर्माणमा एक वर्ष ढिलाइ हुने, लागत ५० प्रतिशत बढ्ने

मेलम्चीको सुरुङ निर्माण ठेक्का सम्झौता रद्द

• पुनः ठेकेदार छानेर काम सुरु गर्न एक वर्ष लाग्ने
• आगामी चार वर्षमा सुरुङ निर्माण सक्ने आयोजनाको लक्ष्य
• समितिद्वारा चिनियाँ ठेकेदारको डेड अर्ब बैंक ग्यारेन्टी जफत
• चिनियाँ ठेकेदारलाई थप हर्जानासमेत तिराइने

काठमाडौं, ९ असोज- सरकारले पटकपटक कामको गति बढाउन चेतावनी िदंदा पनि नमानेका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य भौतिक संरचना सुरुङ निर्माणको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनीसितको ठेक्का सम्झौता मंगलबार औपचारिक रुपमा तोडेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको साचालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले मेलम्ची खोलामा हेड वक्स्र इन्टेक निर्माण गरी राजधानीको सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउन साढे २७ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनीसितको ठेक्का सम्झौता तोडेको जानकारी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए ।
खानेपानी समस्याले आक्रान्त काकाकुल राजधानीबासीका लागि सुरुङ निर्माणको ठेक्का तोडिएपछि मेलम्चीबाट पानी कहिले आइपुग्ने झन् अनिश्चित भएको छ । मेलम्ची आयोजना विकास समितिले भने अबको चार वर्षमा सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरी राजधानीमा पानी ल्याइसक्ने दाबी गरेको छ ।
समितिले ठेकेदार छनौट गरी काम सुरु गर्न एक वर्ष लाग्ने र तीन वर्षमा सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी चार वर्षमा मेलम्चीबाट राजधानीमा पानी ल्याउने योजनाका साथ कार्य गर्ने जानकारी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले दिए ।
'छोटो प्रकि्रया फास्ट ट्र्याक बाट टेन्डर आह्वान गरी ठेकेदार छनौट गर्छौं । समितिले पोस्ट क्वालिफिकेसन एकैपटक प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गर्ने छोटो प्रकि्रयाबाट टेन्डर आह्वान गर्छौं । पहिला प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने र त्यसबाट जुन-जुन कम्पनी प्राविधिक रुपले उपयुक्त भई छनौट हुन्छन् तिनैको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलेर ठेकेदार छनौट गर्छौं । ठेकेदार उपकरणसहित आयोजनास्थलमा पुगेर सुरुङ निर्माणको काम सुरु गर्न एक वÈ्र लाग्नेछ' आयोजना प्रमुख आचार्यले भने ।
निर्माण अवधि लम्बिएका कारण सुरुङ निर्माणको लागत ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने जानकारी आयोजनाका एक अधिकारीले दिएका छन् । चिनियाँ ठेकेदारले ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भ्याट बाहेक मा ठेक्का लिएको थियो । लागत ५० प्रतिशत बढ्दा सुरुङ निर्माण गर्न करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । ठेकेदार कम्पनीले साढे तीन वर्षमा जम्मा साढे छ किमीमात्र सुरुङ खनेको छ । जम्मा २२ प्रतिशत काम गरेको ठेकेदारले कुल ठेक्का रकमको ३३ प्रतिशत भुक्तानी लिइसेकेको छ । ठेकेदारले गरेको कामभन्दा ११ प्रतिशत बढी रकम भुक्तानी लिएको छ ।
समितिले मगलबार नै चिनियाँ ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टी बापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ जफत गरेको छ । समिति ठेक्का सम्झौता गर्दा ठेकेदारले परफमेन्स बन्डबापत कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत र उसले ठेक्का लिएपछि लिएको १५ प्रतिशत एड्भान्सबापतको बैंंक ग्यारेन्टीसमेत डेढ अर्ब रुपैयाँ जफत गरेको हो । समितिले मंगलबार नै पत्र ठेक्का तोड्ने निर्णयबित्तिकै पत्र पठाएर हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंलाई चिनियाँ ठेकेदारले ती बैंकमा राखेको परफमेन्स बन्ड र एड्भान्सबापतको बैंक ग्यारेन्टी रकम ठेक्का सम्झौताअनुसार आफ्नो खातामा सार्न निर्देशन दिएको छ ।
चिनियाँ बैंकमा राखेको धरौटीको ठेकेदार कम्पनीले ती दुई नेपाली बैंकबाट काउन्टर ग्यारेन्टी लिएको थियो । त्यही कारण समितिले ती बैंंकलाई पत्र पठाएर परफमेन्स बन्ड र बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको हो । समितिका एक अधिकारीले त्यसअतिरिक्त काममा ढिलाइ गरेको र उसका कारण्ँ निर्माण्ँ अवधि लम्बिंदा बढ्ने लागत रकमसमेत ठेकेदार कम्पनीबाट हर्जाना तिराइने जानकारी दिए । ुपुनः टेन्डर प्रकि्रयामा ठेकेदार कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि सुरुङ निर्माणको लागत कति बढ्छ भन्ने थाहा हुन्छ । जति लागत बढ्छ काम सम्पन्न हुने समय जति बढ्छ त्यही आधारमा मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौताको शर्तअनुसार चिनियाँ ठेकेदारलाई हर्जाना तिराइनेछु ती अधिकारीले भने ।
समिति र चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे कम्पनी फिफ्टिन ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन तथा चाइना सीएमआईआईसी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन संयुक्त उपक्रमबीच सन् २०१३ को सेप्टेम्बर २ मा सुरुङ निर्माण र मुहना हेड वक्स्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने शर्तमा सन् २००९ को फेब्रुअरीमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । काम सम्पन्न गर्न एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहँदा जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ निर्माण गरेको ठेकेदार कम्पनीसित समितिले ठेक्का सम्झौता तोडेको हो ।
आचार्यका अनुसार दुई साताअघि चिनियाँ ठेकेदारले मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने सूचना दिए पनि ठेक्का रकम बढाए काम गर्ने प्रस्ताव गरेको तर उसको समयमै काम सम्पन्न गर्ने मनसाय नै नदेखिएका कारण समितिले सम्झौता रद्द गरेको हो । उनले पटकपटक चेतावनी िदंदा पनि ठेकेदारले काममा सुधार नल्याएको परामर्शदाताले दिएको ५२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन नगरेको र बिना आधार एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोड्ने सूचना दिएकाले सम्झौता रद्द गर्नुपरेको जानकारी दिए । ठेक्का सुचारु गर्न गर्न खोज्दा ठेकेदारले सम्झौताविपरीत ठेक्का रकम बढाउन खोजेको र त्यो कानुनअनुसार नमिल्ने भएका कारण वार्ता अघि नबढेको जानकारीसमेत आचार्यले दिए ।
ठेकेदारले ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नै नभएका आधारहीन कारण देखाई ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरेको र समितिले सम्झौतामा उल्लेख नभएका कारण प्रभावी हुन नसक्ने जनाई उक्त विषयमा आफू असहमत रहेको सूचना २०१२ को सेप्टेम्बर १९ मा ठेकेदारलाई दिइसकेको पनि समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने मनसाय देखाई पत्राचार गरेको हुँदा समितिका तर्फबाट ठेक्का बन्दोबन्दका शर्तबमोजिम १४ दिनको अवधि दिई ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरिएको आयोजना प्रमुख आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सम्झौताअनुसार दिनको आठ सय मिटरका दरले सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेमा साढे तीन वर्षमा जम्मा ६ किमीमात्र सुरुङ खनेको ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न हुने अवधि पटकपटक सार्दै आएको थियो । सन् २०१३ को सेप्टेम्बर २ सुरुङ निर्माण सक्ने गरी ठेक्का लिएको चिनियाँ ठेकेदारले सन् २०११ को नोभेम्बरमा संशोधित कार्ययोजना पेस गरी सन् २०१४ को जुनमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले सन् २०१२ को जुन २७ मा पुनः संशोधित कार्ययोजना पेस गरी सन् २०१५ को डिसेम्बरमा सुरुङ निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसको तीन महिनापछि ठेकेदार कम्पनीले सरकार र परामर्शदाताले असहयोग गरेको समयमै निर्माणस्थल र भुक्तानी नदिएको भन्दै सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोड्ने सूचना दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा हिउँदमा लोडसेडिङ दैनिक १० घन्टामा सीमित गर्ने असम्भव दाबी

• माओवादीको अवरोधले दर्जनबढी विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध
• आफ्नो पार्टीको अवरोध रोक्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले भने- 'विद्युत् आयोजना निर्माणमा हुने बाधा विरोध सह्य हुन्न'

 काठमाडौं, ८ असोज- ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विद्युत् क्षेत्रको विकासमा आफ्नै पार्टीको अनुदार नीति र व्यवहारलाई बेवास्ता गर्दै जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका क्रममा हुने बाधा विरोधमा राज्य बन्धक भएर बस्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले तत्कालीन योजना बनाई आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ दिनको १० घन्टामा सीमित गर्ने असम्भव दाबी गरेका छन् । जबकि विद्युत् प्राधिकरणले चालू जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता नयाँ सम्पन्न हुने योजना र भारतबाट आयात हुने बिजुलीको अवस्थाको मूल्यांकन गरी यस वर्ष हिउँदयाममा दिनको १९ घन्टा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेकाले प्रधानमन्त्रीको दाबी हास्यास्पद रहेको सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् ।
माओवादी र उसबाट फुटेको माओवादीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका ठूला साना दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा पुर् याउँदै आएको अवरोधलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै कदम नचालेका प्रधानमन्त्रीले विद्युत् क्षेत्रमा बाधा विरोध सह्य नहुने अभिव्यक्ति दिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष बढी भइसकेको छ । यसबीचमा सरकारले विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा भएका अवरोध नियन्त्रण गर्न कुनै कदम चालेको छैन ।
'जलविद्युत्को विकास देशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्र हो । विद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा हुने बाधा विरोधलाई टुलुटुलु हेरेर राज्य बन्धक बनेर बस्दैन' ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार दिउँसो भएको आर्थिक वर्षको प्रगति समिक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै ऊर्जाका अधिकारीले भने ।
प्रधानमन्त्रीको पार्टी माओवादी र नेकपा-माओवादीले अवरोध पुर् याएका कारण विदेशी लगानीका माथिल्लो कर्णाली ९००, अरुण तेस्रो ९०० र माथिल्लो मस्र्याङ्दी- ६०० मेगावाटको आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । माथिल्लो कर्णाली र मस्र्याङ्दी मा भारतको जीएमआर र अरुण तेस्रोमा भारतकै सतलज कम्पनीको लगानी छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो सरकारले ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गरी छनौट भएका कम्पनीलाई नेपाललाई निःशुल्क बिजुली र सेयर दिने शर्तमा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको हो । निर्माणको क्रममा जाने बेला भएका ती आयोजनामा अवरोधका कारण लगानीकर्ता निर्माण कार्य सुरु गर्न हच्किएका छन् ।
मुलुकका विभिन्न ठाउँमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेका एक दर्जन आयोजनामा समेत माओवादीले स्थानीयबासीलाई उचालेर निर्माण कार्यमा अवरोध पुर् याइरहेको जानकारी लगानीकर्ताले दिएका छन् । ती प्रवद्र्धकका अनुसार माओवादी र नेकपा-माओवादीको नीति व्यवहार र अवरोधले विद्युत् क्षेत्रमा थप विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आउने वातावरण बिग्रेर गएको छ ।
खिम्ती-ढल्केबर तथा भक्तपुर-चापागाउँलगायतका प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यसमेत माओवादीकै विरोधका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् । खिम्ती-ढल्केबरको सिन्धुलीमा र भक्तपुर-चापागाउँको हरिसिद्धिमा माओवादीले टावर राख्न नदिएका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध पुगेको हो । विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कार्यसमेत माओवादीकै कारण अवरुद्ध भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार माओवादीकै नीति र व्यवहारका कारण विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग पुर् याइरहेका दातासमेत पछि हट्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीले भने आफ्नै पार्टीको विरोधलाई नियन्त्रण नगरी विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा हुने बाधा विरोधलाई राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने दाबी गर्नुको कुनै तुक नभएको दाबीसमेत ऊर्जाकै अधिकारीले गरेका छन् । त्यस्तो दाबी गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा आफ्नो पार्टीबाट विभिन्न विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोधलाई सेना-प्रहरी परिचालन गरी नियन्त्रण गरेको भएमात्र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहने ती अधिकारी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले मध्यकालीन योजनामा निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न ध्यान दिने र दीर्घकालीन योजनामा रणनीतिक हिसाबले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने बताएका छन् । माओवादी र नेकपा-माओवादीको अवरोधलाई नियन्त्रण नगरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी विद्युत् क्षेत्रमा नआउने र प्रधानमन्त्रीको मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढ्न नसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले निर्माणाधीन आयोजनालाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने भने पनि चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोमा उत्पन्न समस्यालाई सरकारले समयमै समाधान गर्न नसक्ता ती आयोजना कहिले सम्पन्न हुने अनिश्चित रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलित ऋणबाट बनाउन लागिएको राहुघाट आयोजनामा सिभिलतर्फको ठेकेदार छनौट भएको दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ तर परामर्शदाताको छनौटमा भएको ढिलाइले निर्माण कार्य सुरु नै हुन सकेको छैन । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीको बोर्डलाई विश्वासमा नलिई कहिले साचालक त कहिले आयोजना प्रमुख तोक्ने कार्य गरी हस्तक्षेप गरेका कारण अपेक्षाअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका सरकारकै कारण उक्त आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारी क्षेत्रबाट पूर्वमा दूधकोसी मध्यमााचलमा बुढी गण्डकी मध्यपश्चिममा नलिसं गाड सुदूर पश्चिममा पश्चिम सेती र पश्चिमााचलमा उत्तरगंगा र आँधी खोला जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पश्चिम सेती चिनियाँ थ्री गार्जेज कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने सम्झौता भइसके पनि अरु आयोजनाका निम्ति लगानी जुट्ने वातावरण बनिनसकेको ऊर्जाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले तत्कालीन योजना बनाई आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ दिनको १० घन्टामा सीमित गर्ने असम्भव दाबी गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले चालू जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता नयाँ सम्पन्न हुने योजना र भारतबाट आयात हुने बिजुलीको अवस्थाको मूल्यांकन गरी यस वर्ष हिउँदयाममा दिनको १९ घन्टा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर यो यथार्थप्रति बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई सोमबार निर्देशन दिने क्रममा भारतबाट तत्काल २ सय मेगावाट विद्युत् आयात मल्टिफ्युल पलान्टको साचालन र साना आयोजनाबाट थप उत्पादन र चुहावट नियन्त्रण गरी लोडसेडिङ दिनको १० घन्टामा सीमित गर्ने दाबी गरेका हुन् ।
भारतबाट बिजुली आयात गर्दा विद्युत् प्राधिरकरणलाई वर्षेनि भइरहेको घाटासमेत सरकारले दिने गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा वर्षेनि साढे ८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिरकरणले प्रतियुनिट उत्पादन लागत ३० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने थर्मल प्लान्ट साचालन गर्ला र लोडसेडिङ कम होला भनेर सोच्नु दिवास्वप्नमात्र हुने सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मुलुकमा हिउँदयाममा विद्युत्को माग करिब ११ सय ६० मेगावाट छ वर्षायाममा कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ६ सय ४० मेगावाट छ भने हिउँदयाममा ३ सय मेगावाटभन्दा कममात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ भारतबाट हाल एक सय मेगावाट आयात भइरहेको छ । नेपाल-भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्ने हाल विद्यमान प्रसारण लाइनबाट १ सय २५ मेगावाट भन्दा बढी आयात हुन सक्दैन । त्यही कारण हिउँदयाममा लोडसेडिङ १९ घन्टाभन्दा कम गर्न नसकिने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । भारतबाट थप बिजुली आयात गर्न कटैयाबाट भारततर्फ १५ किमी प्रसारण लाइन निर्माण र मर्मत गर्नुपर्ने कामसमेत अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीले बताए ।
नेपाल र भारतबीच ४ सय ४० केभी क्षमताको ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कम्पनी खडा भएको लामो समय भइसके पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त प्रसारण लाइन निर्माण हुने हो भने मुलुकको लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न भारतबाट आवश्यकताअनुसार जति पनि विद्युत् आयात गर्न सकिने भए पनि राजनीतिकस्तरबाट पहल नभएकाले उक्त आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो । जबकि उक्त आयोजनाका लागि विश्व बैंकले ऋण सहयोग दिइसकेको छ ।
वर्षेनि विद्युत्को माग ८० मेगावाटका दरले बढ्दै गइरहेको छ । तर मुलुकमा विद्युत् उत्पादनको स्थिति हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो चित्र देखिन्छ । २०६७/६८ मा १०, २०६८'६९ मा २, २०६९/७० मा ८ र यस वर्ष ३९ मेगावाटमात्र विद्युत् थपिनेछ त्यो पनि सबै निजी क्षेत्रबाट । सरकारी आयोजनाबाट यी तीन वर्षमा एक मेगावाट पनि विद्युत् थपिएको छैन । सरकारले यस वर्ष पनि कुनै पनि विद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्न सकेको छैन । यो यथार्थप्रति ध्यान नदिई प्रधानमन्त्रीले आमजनतालाई गुमराहमा राख्ने अभिव्यक्ति दिएको ऊर्जाका अधिकारी बताउँछन् ।

महासचिव अर्याललाई पितृ शोक

काठमाडौ, ७ असोज- नागरिक समाजका महासचिव डीपी अर्याललाई पितृ शोक परेको छ । अर्यालका पिता पण्डित मिननाथको ८२ वर्षको उमेरमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा निधन भएको हो । स्व। अर्यालयका तीन छोरा र एक छोरी छन ।

चरम भ्रष्टाचार रोक्न स्थानीय निकाय चुनाव अपरिहार्य

अर्बौंको बजेट भएका स्थानीय निकायहरुमा दिनहुँ करोडौं भ्रष्टाचार भएका समाचार प्रसारण भइरहेका छन् । यसबाट जनप्रतिनिधिविहीन जिविस नगरपालिका र गाविसमा विकासनिर्माणका नाममा राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भइरहेको मुलुकको लाजमर्दो वास्तविकता उदांग भइरहेको छ । विकेन्द्रीकरणमार्फत् पर्याप्त विकास बजेटसहित अधिकार सम्पन्न बनाउन राज्यले वर्षेनि स्थानीय निकायहरुमा ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ । स्थानीय निकायहरुको आन्तरिक स्रोतबाट वर्षेनि थप ५ अर्ब रुपैयाँ उठ्छ । सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक खर्च कटाएर ३७ अर्ब रुपैयाँमध्ये ८० प्रतिशत सबै विकास बजेट हो । यति ठूलो विकास बजेटको सदुपयोग हुन सकेको भए मुलुकमा स्थानीय निकायहरुको विकासमा कायाकल्प भइसक्थ्यो जसले मुलुकको भौतिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्थ्यो । तर स्थानीय निकायलाई कर्मचारी र कुनै कानुनी राजनीतिक तथा नैतिक दायित्व लिनुनपर्ने सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा चलाउँदा स्थानीय निकायमा गएको विकास बजेट दलका कार्यकर्ता र कर्मचारीले ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् । स्थानीय निकायबाट विकासनिर्माणको होइन भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भइरहेको छ जसका कारण विभिन्न दलका गाउँगाउँका कार्यकर्ता भ्रष्ट हुन पुगेका छन् ।
सर्वदलीय संयन्त्र र कर्मचारीहरुको भ्रष्टाचार र मुलुकप्रतिको बेइमानीका कारण स्थानीय निकायको विकास बजेटको एक तिहाइ अंशसमेत सदुपयोग हुन नसकेको यथार्थ स्थानीय विकास मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व टुलुटुल हेरेर बस्न बाध्य छन् । स्थानीय निकायको बजेटलाई कागजमा मात्र विकास भएको देखाई दलका कार्यकर्ता र कर्मचारीहरुले बाँडीचुडी खाने गरेका छन् । दस वर्षदेखि स्थानीय निकाय चरम विसंगतिको शिकार भइरहँदा पनि सत्ताका लागि मरिमेटिर झगडा गरिरहेका प्रमुख दलका नेता कहिल्यै यतिप्रति गम्भीर भएनन् बरु उल्टै रमिता हेरिरहेका छन् । कमाउनकै लागि निजामती कर्मचारीहरु राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई लाखौंं नजराना चढाएर स्थानीय निकासमा सरुवा हुने गरेका छन् । यति ठूलो भ्रष्टाचार भइरहँदा पनि केन्द्रीय सरकार र प्रमुख दलहरु स्थानीय निकायबारे चिन्तित भएको पाइँदैन । यसले स्थानीय निकायको विकासप्रति उनीहरु कत्ति पनि गम्भीर नभएको प्रमाणित भएको छ यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसमा दलका नेता र सरकारमा रहेका नेताहरुलाई जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ ।
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको दस वर्ष पुगिसकेको छ । स्थानीय निकायमा आमजनताप्रति जवाफदेही हुने निर्वाचित जनप्रतिनिधि र विपक्षी दल हुने हो भने स्थानीय निकायको बजेटको यस्तो चरम हिनामिना हुने थिएन । हिनामिना भएको पाइएमा कानुनी रुपमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्थे । आमजनता र कानुनप्रति कुनै जवाफदेही नहुने सर्वदलीय संयन्त्रका माध्यमबाट स्थानीय निकाय चलाउँदा विकास बजेटको यति नांगो दुरुपयोग भएको हो । स्थानीय निकायमा प्रत्येक वर्ष जति रकम दुरुपयोग भइरहेको छ त्यति रकमले प्रत्येक वर्ष एक सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पुग्थ्यो । दस÷दस वर्षसम्म सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव नगराई सर्वदलीय संयन्त्र र कर्मचारीका नाममा चलाउँदा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको खिल्ली उडेको छ । स्थानीय निकायमा भएको भ्रष्टाचारमा दलका कार्यकर्ता र कर्मचारी जति जिम्मेवार छन् स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनेतर्फ कहिल्यै गम्भीर नहुने सरकार र प्रमुख दलहरु त्योभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । स्थानीय निकायमा भएको दुरुपयोग आमजनताबाट उठाइएको राजस्व हो । आमजनताले आफूले तिरेको कर आफूहरुप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने कथित राजनीतिक संयन्त्र र कर्मचारीले लामो समयसम्म दुरुपयोग गरिरहेको दृश्य टुलुटुलु हेरिरहने छैनन् र सचेत नागरिकले त्यसरी हेर्न पनि हुँदैन । स्थानीय निकायको बजेट सदुपयोग भए÷नभएको नागरिक आफैंले अनुगमन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न आ-आफ्ना ठाउँबाट औंला ठड्याउन र आवाज उठाउन ढिला भइसकेको छ । चुनाव नगराई स्थानीय निकायलाई लामो समयसम्म बेवारिसे बनाइराख्ने हो भने आमजनतालॆ प्रमुख दलका नेताहरुलाई क्षमा गर्ने छैनन् र गर्नु पनि हुन्न । प्रमुख दलहरु संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट समाधान गर्न पुनः संविधानसभाको चुनाव गराउने विषयमा सहमतिको नजिक पुगेका छन् । संविधानसभा विघटनपछि निराश आमजनतामा दलहरुबीच समझदारी बन्न लागेको खबरले थोरै भए पनि आशा जगाएको छ । यही मौकामा प्रमुख दलहरु स्थानीय निकायको दुर्गतिप्रतिसमेत गम्भीर हुनैपर्ने बेला भएको छ । दलहरुले पुनः संविधानसभाको चुनाव गराउने सहमति गर्दा सँगै स्थानीय निकायको निर्वाचनसमेत गर्ने समझदारी गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । स्थानीय निकायमा आमजनताप्रति जवाफदेही जनप्रतिनिधि आउनासाथ त्यहाँ भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुनेछ । यो यथार्थलाई ध्यान दिई दलहरुले आगामी वैसाख÷जेठमा संविधानसभासँगै स्थानीय निकायको समेत चुनाव गराउनुपर्छ । एकैपटक दुइटा मतपेटिका राखेर संविधानसभा र स्थानीय निकायको चुनाव गराउँदा एकातिर निर्वाचन खर्चसमेत कम हुन्छ भने अर्कातिर स्थानीय निकायको चरम भ्रष्टाचारसमेत नियन्त्रण हुन्छ । यति न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न सके आमजनतामा प्रमुख दलहरुप्रतिको विश्वास बढेर जानेछ नत्र भ्रष्टाचारबाट आजित आमजनताको विद्रोहबाट दलहरु असान्दर्भिक हुने अशुभ दिन आउन सक्छ भन्ने यथार्थ नेताहरुले बेलैमा बुझ्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

मेलम्ची सरकारी गैरजिम्मेवारीको नमुना

चिनियाँ ठेकेदारले एकतर्फीरुपमा ठेक्का सम्झौता तोड्ने सूचना दिएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ । ठेक्का सम्झौता औपचारिकरुपमै तोडिन लागेपछि खानेपानी अभावले आक्रान्त काकाकुल राजधानीबासीको मेलम्चीबाट एक÷दुई वर्षमा पानी आउने र समस्या समाधान हुने आशामा तुषारापात भएको छ । घरमा पाँच दिनको एक पटकमात्र पानी आउँछ भने बसे्रनि जनसंख्या वृद्धिसँगै खानेपानीको माग बढ्दै गएको छ । मेलम्ची आयोजना कहिले सम्पन्न हुने भन्ने नै अनिश्चित भएपछि झिनो आशाको त्यान्द्रोसमेत चँुडिएको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनी जति जिम्मेवार छ त्यो भन्दा बढी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र हालको सहरी विकास मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व र आयोजना प्रमुख जिम्मेवार छन् । सम्बन्धित राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वकै कारण मेलम्चीको यो हविगत भएको हो ।
मेलम्ची आयोजनाको मुख्य संरचना साढे २७ किमि लामो सुरुङ निर्माणका लागि चिनियाँ जुन कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो ठेकेदारले काम सुरु गर्न थालेको दिनबाटै उसले यो सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थ सम्बन्धित अधिकारीलाई थाहा थियो । त्यति हुँदा पनि उनीहरुले बेलैमा उपयुक्त कदम चाल्न नसकेकै कारण मेलम्चीको भविष्य अन्योलमा परेको हो । चिनियाँ ठेकेदारले सन् २०१३ को सेप्टेम्बरभित्र मेलम्चीबाट राजधानीमा पानी ल्याउने सुरुङ र खोलामा इन्टेक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कार्य तालिकासहित सन् २००९ को फेब्रुअरीमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर उसले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने एक वर्षभन्दा कम अवधि रहँदा ठेकेदारले जम्मा साढे छ किमि सुरुङमात्र निर्माण गरेको छ । ठेकेदारले कार्य तालिकाअनुसार काम गर्न नसक्दा पनि सरकारले ठेकेदारलाई समयमै चेतावनी नदिई उल्टै ठेक्का लम्ब्याउने क्रमको सुरुआत भयो । ठेकेदारको प्रस्तावअनुसार सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीले ठेक्का सम्झौता लम्ब्याउन पहिलोपटक सन् २०१४ को जुनमा र दोस्रोपटक सन् २०१५ को डिसेम्बरमा सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यतालिकालाई स्वीकृत गरे । ठेक्का सम्झौता र कार्य तालिकाअनुसार काम गर्न नसकेको ठेकेदारलाई दण्ड नदिई उल्टै उसको प्रस्तावमा कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्दै जाँदा ठेकेदारको लापर्बाही र गैरजिम्मेवार कि्रयाकलाप बढ्न गएको हो । यसमा मन्त्रालयका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी उदांगो भएको छ यसमा उनीहरुको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ ।
काम थालेदेखि नै ठेकेदार कम्पनी सुरुङ निर्माणका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमताका दृष्टिले कमजोर भएको पुष्टि भइसकेको थियो । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी कहिल्यै गम्भीर भएनन् । ठेकेदार चिनियाँ सरकारी कम्पनी हो । चिनियाँ दूतावासले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरुलाई प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमताका दृष्टिले सुरुङ निर्माणका लागि सक्षम छ भनेर जुन लिखित ग्यारेन्टी दिने गरेको छ । मेलम्ची आयोजना कुलेखानी र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारको जुन कमजोरी देखिएको छ त्यसले चिनियाँ दूतावासले उसका ठेकेदार कम्पनीबारेमा जुन लिखित ग्यारेन्टी दिने गरेको छ त्यसको विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
चिनियाँ ठेकेदारले अघिल्लो बुधबार दिएको सूचनाअनुसार आगामी बुधबार मेलम्चीको ठेक्का सम्झौता औपचारिक रुपमा तोिडंदैछ । तर सरकारका सामु खानेपानीको समस्या समाधान गर्न मेलम्ची आयोजना जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन । खानेपानी आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसित अत्यन्त सीमित विकल्प छन् । पहिलो विकल्प मेलम्चीको ठेकेदार चिनियाँ सरकारी कम्पनी हो । मेलम्ची आयोजनामा काम गर्न नसकेका कारण चिनियाँ कम्पनीको ठेक्का तोडियो भने नेपालका ठूला भौतिक संंरचना निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरुको जुन एकाधिकार छ मेलम्चीको असफलताका कारण चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमतामाथि नेपालीमा रहेको विश्वास समाप्त भएर
जानेछ । फलस्वरुप अब चिनियाँ ठेकेदारले नेपालमा ठेक्का पाउनै नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । यो यथार्थ चीन सरकारका लागि पनि चिन्ताको विषय हो र उसले पनि गम्भीरता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सरकारले राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहबाट पहल गरी यो यथार्थ चिनियाँ सरकारलाई अवगत गराउन ढिला भइसकेको छ प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै मेलम्चीलाई छिटो सम्पन्न गर्न चिनियाँ सरकारसित कूटनीतिक पहल गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
सरकारले चीन सरकारको विश्वास जितेर वर्तमान ठेकेदार कम्पनीबाटै मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न लगाउनु पहिलो उपयुक्त विकल्प हुन्छ । कूटनीतिक रुपमा पहल गर्ने हो भने चीन सरकारले मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनीलाई आवश्यक सहयोग गरी प्राविधिक तथा आर्थिक रुपमा सबल बनाएर सुरुङ निर्माण कार्य जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गराउन सक्छ । आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न यो विकल्प बढी उपयुक्त हो । यदि सरकार यो विकल्पमा नजाने हो भने छोटो प्रकि्रयाबाट ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरी प्राविधिक तथा आर्थिक रुपले सबल ठेकेदार छनोट गरी आयोजना छिटो सम्पन्न गराउन लाग्नुपर्छ । सरकारले आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न तत्काल उपयुक्त निर्णय गर्न सकेन भने मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने कुरा सपनामा मात्र सीमित हुनेछ । पाचायतकालदेखि परिकल्पना गरिएको मेलम्ची सम्पन्न गर्न सरकार अझै अकर्मण्य रहिरह्यो भने काकाकुल राजधानीबासीको धैर्य टुट्नेछ । अपि्रय स्थिति उत्पन्न हुन नदिन जिम्मेवार सरकारी अधिकारीले बेलैमा गम्भीर भई उपयुक्त कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा दसैंतिहारमा चिनी अभाव हुन नदिने निर्णय

नेपालगन्ज र कोहलपुरमा अतिक्रमित घरटहरा नभत्काउने निर्णय
काठमाडौं, ४ असोज- सरकारले नेसनल ट्रेडिङलाई चिनी आयात गर्न ५ करोड रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले नजििकंदै गएका ठूला चाड दसैतिहारका बेला बजारमा चिनीको अभाव हुन नदिन नेसनल ट्रेडिङलाई चिनी आयात गर्न अर्थमन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको जानकारी सूचना तथा साचार मन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
दसैतिहारका बेला बजारमा चिनीको हाहाकार हुने र मूल्यसमेत वृद्धि हुने गरेकाले सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेसनल ट्रेडिङमार्फत् बजारमा हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
अतिक्रमित घरटहरा नभत्काउने निर्णय
मन्त्रिपरिषदले नेपालगन्ज-सुर्खेत सडकको २ किलोमिटर ८ सय मिटर क्षेत्रमा सडकको दायाँबायाँ अतिक्रमण गरी २१ देखि २५ मिटरभित्र बनाइएका घर टहरा नभत्काउने निर्णय गरेको छ । सरकारले स्थानीयबासीको मागबमोजिम नेपालगन्ज र कोहलपुरमा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा नभत्काउन उक्त क्षेत्रलाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गरेको हो । राजधानीमा अतिक्रमित घर भत्काउने अभियान चलाएको सरकारले भेदभाव गरी पहिला प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला गोरखाको सदरमुकाम बजार र दोस्रो चरणमा नेपालगन्ज र कोहलपुरमा त्यस्ता संरचना नभत्काउने निर्णय गरेको हो
नेपालगन्ज-सुर्खेतको उक्त सहरी सडकमा कानुनअनुसार दायाँबायाँ २५ मिटर छाडेरमात्र घरटहरा बनाउनुपर्छ । तर नेपालगन्ज र कोहलपुरमा ४ सय ९ वटा घर अतिक्रमण गरी सडकको २१ देखि २५ मिटरभित्र बनाइएका छन् ती घरलाई नभत्काउन बस्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । तर घरवालाले पछि नयाँ घर बनाउँदा भने २५ मिटर छाडेर बनाउनुपर्नेछ । नेपालगन्जमा २ किमी र कोहलपुरमा ८ सय मिटर क्षेत्रमा सडकको दायाँबायाँ २१ देखि २५ मिटरभित्र घरटहरा बनाइएका छन् । ुहाललाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारले २१ देखि २५ मिटरभित्र बनाइएका घरटहरा जोगाइदिएको हो पुराना भत्काएर नयाँ बनाउँदा भने २५ मिटर छाडेर बनाउनुपर्नेछु भौतिक योजना सचिव तुलसी सिटौलाले भने ।
आयोग अध्यक्षमा शर्मा
सरकारले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसहसचिव हरि शर्मालाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रमुख भइसकेका शर्मा हालै ५८ वर्ष पुगी सहसचिवबाट अनिवार्य अवकास पाएका थिए । आयोगमा लामो समयदेखि पदाधिकारी रिक्त थिए ।
पत्रपत्रिकालाई महसुल छुट
सरकारले पत्रपत्रिकामाथि लाग्दै आएको हुलाक महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार पत्रपत्रिका एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हुलाकबाट पठाउँदा महसुल लाग्ने छैन । पत्रकार महासंघ र साप्ताहिक पत्रिकाहरुले हुलाक महसुल छुट दिन सरकारसित माग गर्दै आएका थिए ।
विभूषण लिन स्वीकृति
सरकारले नेपालका लागि अस्ट्रियाका वाणिज्य दूत लक्ष्मणबाबु श्रेष्ठलाई अस्ट्रियन सरकारले प्रदान गर्न लागेको 'अस्ट्रियन डेकोरेसन अफ इन्गोल्ड विभूषण' लिन स्वीकृति दिएको छ ।

सरकार मेलम्ची ठेकेदारको धरौटी जफत गरी क्षतिपूर्ति तिराउने तयारीमा

छोटो प्रकि्रयाबाट नयाँ ठेकेदार छनौट गरिने
मेलम्चीको पानी राजधानी कहिले आइपुग्ने झन् अनिश्चित
काठमाडौं, ३ असोज- सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको धरौटी जफत गरी उसबाट काममा ढिलाइ गरेको र ठेक्का तोिडंदा निर्माण सम्पन्न हुने अवधि लम्बिन गई बढ्ने लागत रकमबराबार क्षतिपूर्ति भराउने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
सरकारले मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनीलाई उसले ठेक्का तोड्न अघिल्लो बुधबार दिएका विभिन्न आधारमा कुनै कुनै सत्यता नरहेको प्रत्युत्तर पठाई उसको धरौटी रकम जफत गर्ने र ढिलाइ हुँदा बढ्ने लागत रकमको क्षतिपूर्ति भराउने आधार तयार गर्न गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ठेकेदारले परफमेन्स बन्डबापत कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत र उसले ठेक्का लिएपछि लिएको १५ प्रतिशत एड्भान्सको बैंक ग्यारेन्टी राखेको उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले सरकारले ती दुवै रकम जफत गरी उसले काममा ढिलाइ गरेको र उसका कारण निर्माण अवधि लम्बिंदा बढ्ने लागत रकम क्षतिपूर्ति भराउने गृहकार्य सुरु गरेको बताए ।
ठेकेदार कम्पनीले मेलम्चीबाट सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउने साँढे २७ किमी सुरुङ निर्माण र मेलम्ची खोलामा इन्टेक निर्माण गर्न ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भ्याट बाहेक मा ठेक्का लिएको हो । ठेकेदार कम्पनीले दिएको सूचनाअनुसार आगामी बुधबार स्वतः ठेक्का तोडिन्छ त्यही दिन नै सरकारले ठेकेदारको परफमेन्स बन्ड १० प्रतिशत र १५ प्रतिशत एड्भान्स िलंदा उसले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रकि्रया अघि बढाउनेछ । ठेक्का तोडिएपछि मेलम्चीबाट काकाकुल राजधानीमा मेलम्चीबाट कहिले पानी आइपुग्ने झन् अनिश्चित हुन पुगेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले चार वर्षमा जम्मा साढे छ किमीमात्र सुरुङ खनेको छ । जम्मा २२ प्रतिशत काम गरेको ठेकेदारले कुल ठेक्का रकमको १८ प्रतिशत भुक्तानी लिइसेकेको छ । उसले काम सुरु गर्नअघि नै एड्भान्सबापत कुल ठेक्का रकमको थप १५ प्रतिशतसमेत लिइसकेको छ । एड्भान्ससहित हिसाब गर्दा उसले गरेको कामभन्दा ११ प्रतिशत बढी रकमको भुक्तानी लिइसकेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार र परामर्शदाताको असहयोग बिल भुक्तानी र निर्माणस्थलको हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरेकालगायतका कारण आफूले ठेक्का तोड्न सूचना दिन बाध्य भएको दाबी गरेको भोलिपल्टै आयोजनाले ठेकेदारको दाबीमा कुनै सत्यता नरहेको लिखित प्रत्युत्तर पठाएको हो ।
मेलम्ची आयोजना विकास समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई बुधबार पत्र पठाई ठेक्का तोड्न उसले दिएका विभिन्न आधारमा कुनै सत्यता नरहेको बरु उसकै चार वर्षको परफरमेन्स राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै उसको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । पत्रमा आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
'ठेकेदारले सन् २०१० मा बिल भुक्तानी गर्न ढिलाइ गरेको परामर्शदाताले दुव्र्यवहार र असहयोग गरेको निर्माणस्थल हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरेकाले ठेक्का तोड्ने सूचना दिनुपरेको उल्लेख गरेको छ । पहिला केही नभनी ठेक्का तोड्ने सूचना िदंदामात्र सन् २०१० बिल भुक्तानीमा ढिलाइ भयो परामर्शदाताले दुव्र्यवहार गरे साइट हस्तान्तरणमा ढिलाइ भयो भन्नुमा पनि कुनै आधार छैन । त्यही कारण आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई पत्र पठाएर उसले ठेक्का तोड्नुपर्ने कुनै ग्राउन्ड आधार छैन भनेर पत्र पठाएको छौ' आयोजना प्रमुख आचार्यले भने ।
ठेकेदार कम्पनीले सरकारसित ठेक्का रकम बढाएमा ठेक्का रद्द गर्ने आफ्नो सूचना फिर्ता लिई आयोजनाको काम अघि बढाउने बार्गेनिङसमेत गरिरहेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा समेत पैसा बढाए मेलम्चीमा आफू काम गर्न तयार रहेको ठेकेदार कम्पनीका अधिकारीले उल्लेख गरेका थिए ।
सरकार भने ठेक्का सम्झौता गरेको चार वर्षमा जम्मा २२ प्रतिशतमात्र काम गरेको र प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण थपेर कामलाई तीव्रता दिन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि अस्वीकार गर्दै आएको उक्त ठेकेदार कम्पनीसित वार्ता गरी रकम थपेर ठेक्का सुचारु गर्ने मनस्थितिमा नरहेको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार ठेक्का सम्झौता भइसकेको आयोजना निर्माणको लागत ठेकेदारले माग गर्ने बित्तिकै बढाउने कुनै कानुनी आधार नभएकाले पनि सरकार ठेक्का तोडिने दिनको प्रतिक्षामा रहेको छ । ती अधिकारीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का तोड्न सूचना दिएको बुधबार सात दिन भएको र १४ दिन पुगेपछि स्वतः ठेक्का सम्झौता तोडिनेछ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीको ठेक्का तोडिएपछि मेलम्ची आयोजनाको काम जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन छोटो प्रकि्रयाबाट नयाँ ठेकेदार छनौट गर्ने सोच बनाएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । नयाँ ठेक्काको प्रकि्रयामा जाँदा मेलम्ची आयोजनामा कम्ती एक वर्षपछिमात्र काम सुरु हुन सक्ने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार हालसम्मको चिनियाँ कम्पनीले गरेको कामको मूल्यांकन टेन्डर डकुमेन्टको तयारी छ साताको समय दिएर ठेक्का आह्वान एक महिना प्रस्तावको मूल्यांकन छनौट भएको ठेकेदार कम्पनी आयोजनास्थलमा गई काम सुरु गर्न तीनदेखि पाँच महिना लाग्ने भएकाले आयोजनामा पुनः निर्माणको काम सुरु गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्नेछ । मन्त्रालयले पोस्ट क्वालिफिकेसन प्रकि्रया एकैपटक प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गर्ने बाट ठेकेदार छनौट गर्ने सोच बनाएको छ । यो प्रकि्रयाबाट पहिला प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने त्यसबाट जुन जुन कम्पनी छनौट हुन्छन् तिनैको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलेर ठेकेदार छनौट गरिने जानकारी दिए ।

भूमिसुधारमन्त्री जोशीद्वारा राजिनामा

सहमतिका लागि सरकार बाधक बनेकाले राजिनामा दिएको हुँ : जोशी
काठमाडौं, २ असोज- भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले माओवादी-मधेसवादी गठबन्धन सरकार राष्ट्रिय सहमतिका लागि बाधक बनेको उल्लेख गर्दै मंगलबार पदबाट राजिनामा दिएका छन । उनले अपराहन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटी आफनो राजिनामा बुझाएका थिए ।
नेकपा संयुक्तको केन्द्रीय समितिले मुलुकमा जारी संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको वातावरण बनाउन वर्तमान सत्ता छाडने निर्णय गरेकाले त्यसका नेता जोशीले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका हुन ।
जोशीले राजिनामापत्रमा माओवादी-मधेसवादी गठबन्धन र प्रधानमन्त्री भट्टराईले संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट समाधानका लागि ठोस पहल नगरेको र बरु सत्ता लम्याइरहने प्रयासमा गरिरहेकाले वर्तमान सरकारमा बसिरहन नैतिक आधारमा समेत नमिल्ने उल्लेख गरेका छन ।
जोशीले प्रधानमन्त्री भट्टराई माओवादी र मधेसीवादी दल संकटको निकास खोज्नभन्दा सत्ता लम्ब्याउनमात्र लागेकाले आफनो त्यसमा गम्भीर असहमति रहेकाले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने वातावरण बनाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्न आफूले राजिनामा दिएको बताए ।
'पार्टीका तर्फबाट म सत्तामा जाँदा सहमतिको सरकार थियो कांग्रेस र एमालेसमेत सरकारमा थिए । हामी संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटको निकास खोज्न सत्तामा गएको हौं' जोशीले राजिनामापछि भने- 'तर संविधानसभाको विघटनसँगै कांग्रेस र एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि सहमतिको सरकार रहेन । माओवादी र मधेसी गठबन्धनको मात्र सरकार हुन पुग्यो । संकटको निकास खोज्नका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पटकपटक आग्रह गरेंं । कुनै सुनुवाइ भएन । प्रधानमन्त्री र माओवादी तथा मधेसी सत्ता लम्ब्याउनमात्र लागेकाले मेरो त्यसमा गम्भीर असहमति रहेकाले पार्टी निर्णयअनुसार मैले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने वातावरण बनाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्न राजिनामा दिएको हुँ ।'
 नेकपा संयुक्तका केन्द्रीय समितिको बैठकले माओवादी र मधेसवादी गठबन्धनलाई जारी राखेर संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट समाधान नहुने ठहर गर्दै सरकार छाडने निर्णय गरेको जानकारी उक्त पार्टीका पूर्वसभासद सुनिलबाबु पन्तले जानकारी दिए ।
पन्तका अनुसार पार्टीले संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट समाधान गर्न राष्टिय सहमतिका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराई र माओवादी-मधेसवादी गठबन्धनलाई सत्ता छाडेर राष्ट्रिय सहमतिका लागि बाटो प्रशस्त गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
ुसंवैधानिक तथा राजनीतिक संकटको निकास खोज्न सहमतिको सरकार गठन हुनु अपरिहार्य भएकोु समेत संयुक्तले निर्णयमा उल्लेख गरेको छ । जोशीले राजिनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा १७ जना मन्त्री बाँकी रहेका छन ।
वर्तमान सरकारमा माओवादीका प्रधानमन्त्री भट्टराईसहित ६, छ मधेसी दलका ६, साना पाँच दल नेकपा मालेका कुमार बेल्वासे, नेकपा मालेका समाजवादीका यदुवंश झा, परिवार दलका एकनाथ ढकाल, चुरे भावर पार्टीका बद्री न्यौपाने, नेपा पार्टीका केशवमान शाक्य मन्त्री छन ।

गृह मन्त्रालयद्वारा २५ प्रजिअसहित १११ अधिकारीको सरुवा

गृहमन्त्री गच्छदारद्वारा सरुवामा काखा र पाखा
काठमाडौं, १ असोज- गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका २५ प्रमुख जिल्ला अधिकारसहित सहसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मका १ सय ११ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । गृह मन्त्रालयले सहसचिवहरुको मन्त्री र उपसचिव एवं शाखा अधिकृतको सचिवस्तरीय निर्णयबाट भदौ ३१ को मिति राखी व्यापकमात्रा सरुवा गरेको हो ।
निजामती ऐनअनुसार मन्त्रालयहरुले भदौ महिनाभर आफ्ना कर्मचारीको सरुवा गर्न पाउँछन् । गृह मन्त्रालयमा सहसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मका अधिकारीहरुको यति ठूलो मात्रा सरुवा गरेको पहिलोपटक भएकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले सहायकस्तरका कर्मचारीसमेत एक सय जनाभन्दा बढीको सरुवा गरेको छ ।
सरुवा भएका प्रजिअमा सहसचिवस्तरका १५ र उपसचिवस्तरका १० जना छन् । सरुवा भएकामा सहसचिव १५, उपसचिव ३२, उपसचिव (स्वतः बढुवा) ११, शाखा अधिकृत ३४ र शाखा अधिकृत (स्वतः बढुवा) १७ जना छन् । गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले आफ्नो स्वार्थअनुकूलका सहसचिव र उपसचिवलाई राम्रो जिल्ला र अध्यागमन विभाग र कार्यालयमा सरुवा गरेका छन् भने आफ्नो स्वार्थ नमिलेका अधिकारीलाई कारागार विभाग र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा सरुवा गरिदिएका छन् ।
सरुवा भएकामा धनुषाका वसन्तराज गौतमलाई कास्कीमा, पसा्रका शम्भु कोइरालालाई कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकमा, कारागार व्यवस्थापन विभागका दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई मकवानपुरको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । मकवानपुरका कृष्णहरि पुष्करलाई बारामा, गृह मन्त्रालयका हरिकृष्ण उपाध्यायलाई धनुषामा, कपिलवस्तुका अब्दुलकलाम खाँलाई दाङको कामु प्रजिअमा, काचनपुरका वासुदेव दाहाललाई तनहुँमा, तनहुँका रुद्रप्रसाद पौडेललाई काचनपुरमा, दाङका मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई महोत्तरीको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । खाँ महत्वपूर्ण जिल्लामा लामो समयदेखि पटकपटक कामु प्रजिअ हुने गृहका भाग्यमानी उपसचिव हुन् ।
कैलालीका कैलाशकुमार बजिमयलाई पसा्रको प्रजिअमा, गृह मन्त्रालयका रामप्रसाद थपलियालाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराको सहक्षेत्रीय प्रशासकमा कास्कीका प्रजिअ चेतनाथ भट्टराईलाई कैलालीमा, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हैटौंडाका सहक्षेत्रीय प्रशासक कृष्णचन्द्र घिमिरेलाई कपिलवस्तुको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । द्वन्द्वपीडितलाई राहत वितरण गर्दा रकम हिनामिना गरेको आरोमा सर्लाहीको प्रजिअबाट गृह मन्त्रालयमा तानिएका थपलियालाई सहक्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
त्यसैगरी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा डोटीका सहक्षेत्रीय प्रशासक शंकर अधिकारीलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडामा, चीनमा अध्ययनमा गएका सहसचिव वीरेन्द्र यादवको दरबन्दी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा डोटीमा सारिएको छ ।
त्रिभवन विमानस्थल अध्यामन कार्यालयका विष्णुराज कार्कीलाई संखुवासभाको प्रजिअमा, अध्यागमनकै हुमनाथ थपलियालाई कारगार व्यवस्थापन विभागमा, संखुवासभाका प्रजिअ सीताराम कार्कीलाई मन्त्रालयमा, ओखलढुंगाका प्रजिअ सागरमणि पराजुलीलाई मन्त्रालयमा, रसुवाका प्रजिअ कमलकान्त रेग्मीलाई मन्त्रालयमा, महोत्तरीको कामु प्रजिअ प्रदीपराज कँडेललाई मन्त्रालयमा, मन्त्रालयका एकमणि नेपाललाई भक्तपुरको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ ।
त्यसैगरी भक्तपुरका प्रजिअ जितेन्द्र भण्डारीलाई त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा, मन्त्रालयका केशव आचार्यलाई सिन्धुलीको प्रजिअमा, मन्त्रालयकै उमेश ढकाललाई दैलेखको प्रजिअमा, कारागार विभागका तेजप्रसाद पौडेललाई ललितपुरको सहायक प्रजिअमा, ललितपुरका सहायक प्रजिअ सागरमणि पाठकलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडामा, सुर्खेत क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका सूर्य थापालाई ओखलढुंगाको प्रजिअमा, म्याग्दीका प्रजिअ कृष्ण ज्ञवालीलाई विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा, बाराका सहायक प्रजिअ चन्द्रबहादुर कार्कीलाई म्याग्दीको प्रजिअमा, सुनसरीका सहायक प्रजिअ वासुदेव घिमिरेलाई रसुवाको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ ।
सामान्यलाई सोझै विभाग र कार्यालयमा सरुवा नगर्न निर्देशन
यसैबीच सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारीहरुलाई सोझै विभाग र कार्यालयहरुमा सरुवा नगर्न लिखित निर्देशन दिएको छ । सामान्य प्रशासनले कर्मचारीहरुलाई कार्यालय तोकेर सरुवा गर्दा उनीहरुमाथि तालुकवाला मन्त्रालयले अनुशासन र नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आवाज उठेपछि सरकारले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले सामान्य प्रशासनलाई अब आइन्दा कर्मचारीहरुलाई सोझै विभाग या कार्यालयमा नभई मन्त्रालय या केन्द्रीय कार्यालयमा सरुवा गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सामान्यले कर्मचारीहरुलाई अब मन्त्रालयमा सरुवा गर्नेछ । मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार आफ्ना मातहतका विभिन्न विभाग र कार्यालयमा सरुवा गर्नेछ त्यसो गर्दा आफ्ना कर्मचारीमाथि मन्त्रालयको अनुशासन र नियन्त्रण कायम रहने र सामान्यले राजनीतिक दबाब या आर्थिक स्वार्थपूर्ति गरेर कर्मचारीहरुलाई सोझै कमाउ अड्डामा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने विश्वास सरकारी अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।

विवादित महानिर्देशक झाद्वारा विवादास्पद ढंगले व्यापक सरुवा

काठमाडौं, ३१ भदौ- विवादास्पद व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएपछि उसले त्यो पदको कतिसम्म दुरुपयोग गर्दो रहेछ भन्ने उदाहरण बनेका छन्- गम्भीर आर्थिक विवादमा परेका नापी विभागका नयाँ महानिर्देशक नागेन्द्र झा ।
हत्याको अभियोगबाट तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री एवं माओवादी नेता प्रभु साहलाई बचाउन पीडितलाई घूस दिएको पुरस्कारस्वरुप माओवादीको दबाबमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका झाले पदस्थापन भएको तीन दिनमै मापदण्ड मिचेर विभागका ६२ जना कर्मचारीको सरुवा गरेर त्यस्तो उदाहरणीय व्यक्ति बनेका हुन् ।
घूस दिएको घटनामा सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्ने झाले महानिर्देशक भएको तीन दिनमै निजामती ऐन तथा सरुवाको स्थापित मापदण्ड र परम्परालाई मिचेर आफू निकट र माओवादी समर्थकलाई आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरेका छन् । उनले दर्जनौं कर्मचारीलाई मापदण्ड मिचेर दुःख दिने नियतले दुर्गमबाट दुर्गम र अनाकर्षक ठाउँबाट अर्को त्यस्तै कार्यालयमा पठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको दबाब र निर्णयमा झा महानिर्देशक भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको त्यही गुन तिर्न झाले निजामती ऐनविपरीत मापदण्ड मिचेर माओवादी निकट कर्मचारीहरुलाई छानीछानी कमाउ अड्डा मानिने आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । विभागमा भदौ २७ को अपराह्न ४ः३० बजे पदस्थापन भएका झाले आइतबार मनोमानी ढंगले दुई नापी अधिकृतसहित ६२ कर्मचारीको सरुवा गरेका हुन् ।
सरकारले सबै विभागलाई आन्तरिक मापदण्ड बनाएरमात्र कर्मचारी सरुवा गर्न लिखित निर्देशन दिएको छ । झाले निर्देशनको अवज्ञा गरी आन्तरिक मापदण्ड नै नबनाई आफ्नो र माओवादीको स्वार्थअनुरुप सरुवा गरेका हुन् । झाले दुर्गममा बसेकालाई सुगम र सुगममा बसेकालाई दुर्गममा सार्ने निजामती ऐनको व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई सुगमको कमाउ अड्डाबाट त्यस्तै अर्को आकर्षक कार्यालयमा सारेको जानकारी स्रोतले दिए ।
काठमाडौंबाट सुनसरी सरुवा भएका सर्वेक्षक रामदेव मेहतालाई पुन काठमाडौंमा र काठमाडौंबाट नुवाकोट सरुवा भएका सर्वेक्षक सूर्यबहादुर कार्कीलाई पुनः दिल्लीबजार नापी कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ जबकि सुगम र आकर्षक कार्यालयमा बसेकालाई त्यस्तै कार्यालयमा सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत यी दुई सरुवा मापदण्डविपरीत सुगमको एउटा आकर्षक कार्यालयबाट अर्को त्यस्तै ठाउँमा सारिएको विकृत नमुना हुन् । सरुवाको अर्को विकृत नमुना विभागका भारत र चीनसँगको सीमा नापीको दक्षता भएका शाखा अधिकृत कुमार कार्कीलाई चावहिल नापी कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । सीमा नापी शाखामा दक्षता भएका व्यक्तिको अभाव हुने गरी अन्यत्र सरुवा गरिनु अर्को विवादास्पद सरुवाको नमुना भएको जानकारी विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
भूमिसुधार मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदा झाले आफ्ना तत्कालीन तालुकवाला मन्त्री साहलाई हिन्दू युवा संघ पसा्रका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्याको अभियोगबाट बचाउन असोज अन्तिम साता पीडित बबितादेवी तिवारीलाई ८ लाख रुपैयाँ घूस दिएका थिए । तिवारीकी पत्नी बबितादेवीले साहलाई नपोल्न झाले आफूलाई घूस दिएको कुरा नोटको बिटासहित सार्वजनिक गरेकी थिइन् । तिवारीको २७ महिनाअघि हत्या भएको हो । हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरुले आफूहरु साहको निर्देशन र योजनाअनुसार तिवारीको हत्या गरेको साविती बयान प्रहरीलाई दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई पार्टीमा आफू निकट नेता साहलाई बचाउन घूस दिने सहसचिव झालाई महानिर्देशक बनाउन दबाब दिई निर्णय गर्न लगाएका हुन् । भट्टराईले सामान्य प्रशासन मन्त्रीको हैसियतमा झालाई महानिर्देशकमा सरुवा गर्न सहमति दिएका थिए । सहसचिवको सरुवा गर्न सामान्य प्रशासनमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुन्छ ।
भूमिसुधारमन्त्री जोशीले सरकार प्रमुखको दबाबमा झालाई मन्त्रालयबाट महानिर्देशकमा सार्ने निर्णय गरी भदौ ९ मा सामान्य प्रशासनको सहमति मागेको निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ प्रधानमन्त्रीका स्वकीयसचिव विश्वदीप पाण्डेले त्यसको भोलिपल्टै वक्तव्य जारी गरी झालाई सरुवा गर्न प्रधानमन्त्री भट्टराईको कुनै संलग्नता र दबाब नरहेको दाबी गरेका थिए । झालाई सरुवा गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले नै भदौ २६ मा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको हैसियतमा सहमति दिएपछि उनको संलग्नता र दबाब रहेको स्वतः प्रमाणित भएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा विद्यार्थीलाई ग्यास-मट्टितेलमा राहत दिने निर्णय

मिडियालाई समावेशी बनाउन आयोग
 काठमाडौं, २८ भदौ- सरकारले देशभरका सरकारी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई राहतस्वरुप पेट्रोलियम पदार्थ खाना पकाउने ग्यास र मट्टितेलमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार अपराह्न बसेको बैठकले सरकारी विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई ग्यास र मट्टितेलमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए ।
गरीब विद्यार्थीलाई मात्र ग्यास र मट्टितेलमा राहत प्रदान गर्न लागिएकाले सरकारले निजी क्षेत्रका विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्रालाई भने यो सहुलियत नदिइने जानकारी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
यादवका अनुसार सरकारले प्रत्येक विद्यार्थीलाई मट्टितेलमा महिनाको १० लिटरका दरले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ सहुलियत प्रदान गर्नेछ । मट्टितेलमा विद्यार्थीले वर्षमा १२० लिटर मट्टितेलमा १२ सय रुपैयाँ सहुलियत पाउनेछन् ।
सरकारले विद्यार्थीलाई ग्यासमा एक वर्षमा ४ सिलिन्डरमा २ सय ५० रुपैयाँका दरले सहुलियत दिइनेछ । ग्यासमा वर्षभरमा विद्यार्थीले १ हजार रुपैयाँ राहत पाउनेछन् । विद्यार्थीलाई ग्यास र मट्टितेलमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढीमा भने सहुलियत दिइने छैन । विद्यार्थीहरुले दुइटैमा होइन ग्यास या मट्टितेलमध्ये एकमा मात्र सहुलियत पाउनेछन् । सरकारले ग्यास र मट्टितेलका डिलरमार्फत् परिचयपत्रका आधारमा छिट्टै सहुलियत प्रदान गर्न थाल्ने जानकारी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
मिडियालाई समावेशी बनाउन आयोग
सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका मिडियालाई समावेशी बनाउन साचार मन्त्रालयका सहसचिव सुशील ओझाको संयोजकत्वमा १९ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । साचारसम्बन्धी विभिन्न संघसंगठनका प्रतिनिधिलाई आयोगमा राखिएको छ ।
आयोगले तीन महिनामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका साचार माध्यममा महिला, आदिबासी जनजाति, दलित, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रको पहुँच बढाउन सरकारले लिनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ । सरकारले आयोगले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मिडियालाई समावेशी बनाउने कदम चाल्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा ४१ कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान

काठमाडौं, २८ भदौ- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारी सेवामा उत्कृष्ट कार्य गरेका ४१ जना कर्मचारीलाई २०६९ को निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरेका छन् । निजामती सेवा दिवसका दिन भदौ २२ मा घोषित निजामती सेवा पुरस्कार प्रधानमन्त्रीले बिहीबार िसंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदान गरेका हुन् ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीले निजामती प्रशासनको सबभन्दा ठूलो सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव भगवतीकुमार काफ्लेलाई प्रदान गरे । यो पुरस्कारको राशि २ लाख रुपैयाँको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट निजामती प्रशासनको दोस्रो ठूलो सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार १० जनालाई प्रदान गरेका छन् । यो पुरस्कार पाएकामा संसद सचिवालयका सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगाना, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव राजन खनाल, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सुर्खेतका कामु निर्देशक निरा शाक्य, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक गणेशप्रसाद पौडेल, जिल्ला विकास समिति रोल्पाका स्थानीय विकास अधिकारी रमेश न्यौपाने, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत ध्रुवकुमार श्रेष्ठ, लोक सेवा आयोगका शाखा अधिकृत रेवती केसी श्रेष्ठ, जिल्ला अदालत उदयपुरका तामेलदार डिठ्ठा उपेन्द्र मण्डल र हुलाक सेवा विभागका हुलाकी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ छन् । यो पुरस्कारबापत उनीहरुले जनही १/१ लाख रुपैयाँ पाए ।
प्रधानमन्त्रीले निजामती सेवा पुरस्कार ३० जना कर्मचारीलाई प्रदान गरे । यो पुरस्कार जनही ५०/५० हजार रुपैयाँको छ । यो पुरस्कार पाएकामा प्रकाश देवकोटा, ल्हाक्पा छिरिङ शेर्पा (मरणोपरान्त), कृष्ण ज्ञवाली, नरवीर लिम्बु, किशोर केसी, दीपककुमार खराल, हरिहर रेग्मी, दीपक ढकाल, चन्द्रमान विक, उषा पन्थी, बलराम त्रिपाठी, रामललन यादव, गम्भीरश्याम अमात्य, अदालतप्रसाद कुर्मी, दीर्घबहादुर कठायत, गोमा वाग्ले, हरिकुमार थापा, सुधीरमान वैश्यत, दिलीपकुमार यादव, ध्रुवप्रसाद सापकोटा, मधुविलाश पण्डित, नारायण महर्जन, पशुपति भण्डारी, ध्रुवबहादुर बोगटी, दुर्गा बाँस्कोटा, विष्णप्रसाद घिमिरे, शारदाराज निरौला, मधुप्रसाद भेटवाल, चुरामणि बस्याल र जगदीश रेग्मी छन् ।
प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा निजामती प्रशासनमा ४१ जनामात्र होइन धेरै कर्मचारीले उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उत्कृष्टमध्येबाट बढी उत्कृष्टलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको बताए । उनले निजामती सेवा दिवसको नारा ुजनमुखी प्रशासन ः अनुशासन र सुशासनु लाई सार्थक बनाउने कार्य गर्न निर्देशन िदंदै निजामती प्रशासनलाई स्वच्छ परादर्शी र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

घूस दिने विवादास्पद सहसचिव झा पुरस्कृत

झालाई नापी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी
काठमाडौ, २६ भदौ- सरकारले हिन्दू युवा संघ पसा्रका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्याको अभियोगबाट तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री एवं माओवादी नेता प्रभु साहलाई बचाउन पीडितलाई घूस दिएका विवादास्पद सहसचिव नागेन्द्र झालाई पुरस्कृत गरी नापी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी झालाई भूमिसुधार मन्त्रालयको मागबमोजिम मन्त्रालयको योजना महाशाखाबाट नापी विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गर्ने निर्णयमा सहमति दिएको जानकारी उच्च सरकारी स्रोतले दिएको छ । नापीको महानिर्देशक भारत र चीनसितको सीमा विवाद समाधानको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण र संवेदनशील जिम्मेवारी हो । त्यस्तो संवेदनशील ठाउँमा झाजस्तो विवादास्पद व्यक्तिलाई पठाउँदा राष्ट्रघातसमेत हुन सक्ने आशंका भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।
स्रोतका अनुसार तुलनात्मक रुपमा स्वच्छ मानिने नापी विभागका महानिर्देशक कृष्णराज बीसीलाई मन्त्रालयको योजना महाशाखामा सरुवा गरी उनको ठाउँमा प्रधानमन्त्री भट्टराईसमेतको संलग्नतामा विवादास्पद झालाई पुरस्कृत गरिएको हो । हत्याजस्तो संगीन अभियोग लागेका आफ्ना तत्कालीन तालुकवाला भूमिसुधारमन्त्री साहलाई नपोल्न पीडितलाई ८ लाख रुपैयाँ घूस दिएकामा कारबाहीमा पर्नुपर्ने ´ालाई मुलुककै सबभन्दा महत्वपूण्र्ँ र संवेदनशील विभागमध्येमा पर्ने नापीको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले गम्भीर आर्थिक विवादमा परेका झालाई विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गर्ने निर्णय गरी गत भदौ ७ मा पत्र पठाई सामान्य मन्त्रालयसित सहमति मागेका थिए । निजामती ऐनबमोजिम सहसचिवको सरुवामा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको सहमति चाहिन्छ ।
आफ्ना तत्कालीन तालुकवाला मन्त्री साहलाई हत्याको अभियोगमा नपोल्न झाले असोज अन्तिम साता पीडित बबितादेवी हत्या गरिएका अशोक तिवारीकी पत्नी लाई राजधानी बोलाएर आठ लाख रुपैयाँ घूस दिएका थिए । तवारीकी पत्नी बबितादेवीले पत्रकार सम्मेलन गरी साहलाई नपोल्न ´ाले आफूलाई ८ लाख रुपैयाँ घूस दिएको कुरा नोटका बिटासमेत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । एनेकपा माओवादीका महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य एवं भोजपुरा राज्य समितिका संयोजक साह पार्टीमा प्रधानमन्त्री भट्टराई निकट नेता हुन् । त्यही कारण साहलाई नपोल्न पीडितलाई घूस दिएका झालाई पुरस्कृत गर्न प्रधानमन्त्रीले भूमिसुधारमन्त्री जोशीलाई दबाब दिएर निर्णय गर्न लगाई मंगलबार आफैंले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको हैसियतमा सहमति दिएका हुन् ।
भूमिसुधार मन्त्रालयको झालाई सरुवा गर्न सामान्य प्रशासनको सहमति माग्ने निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ प्रधानमन्त्रीका स्वकीयसचिव विश्वदीप पाण्डेले भदौ १० मा वक्तव्य जारी गरी झालाई सरुवा गर्न प्रधानमन्त्री भट्टराईको कुनै संलग्नता र दबाब नरहेको दाबी गरेका थिए । झालाई सरुवा गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले नै सामान्य प्रशासनमन्त्रीको हैसियतमा सहमति दिएपछि उनको संलग्नता र दबाब रहेको स्वतः प्रमाणित भएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
हत्याको अभियोगबाट साहलाई चोख्याउन पीडितलाई घूस दिने ´ामाथि सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता गरेको अभियोगमा कारबाही गर्न अनुसन्धान नथालिनु उल्टै पुरस्कृत गर्ने निर्णयले मुलुकमा चरम दण्डहीनतालाई प्रश्रय मिलेको चिन्ता सरकारी अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
वीरगन्जमा २७ महिनाअघि तिवारीको हत्या हुँदा ´ा पसा्रकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । पीडित बबितादेवीसहितले साह र उनका सहयोगीहरुमाथि तिवारीको हत्यामा गरेको अभियोगमा पक्राउ गरी कारबाही गर्न किटानी जाहेरी दिए पनि त्यतिबेला झाले प्रजिअका नाताले कारबाहीको प्रकि्रया अघि बढाउनेतर्फ कुनै चासो दिएनन् । तिनै ´ाले भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि उल्टै तिवारीको हत्यामा संलग्न आफ्ना तालुकवाला तत्कालीन मन्त्री साहलाई बचाउन पीडित परिवारलाई साहलाई नपोल्न घूस दिएका हुन् ।
माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा देशव्यापी आमहडताल गर्ने क्रममा पसा्रमा गरेको कार्यक्रम हिन्दूवादी कार्यकर्ताले आक्रमण गरी बिथोलेका थिए । त्यसैको झोकमा माओवादी नेता साहको निर्देशनमा उनका सहयोगीले हिन्दू युवा संघका अध्यक्ष तिवारीको हत्या गरेका हुन् । उनका सहयोगीहरु तिवारीको हत्याको अभियोगमा जेलमा छन् ।
तत्कालीन पसा्र प्रहरी प्रमुख रमेश खरेल नेतृत्वको छानबिन टोलीले अनुसन्धान गर्दा तिवारीको हत्यामा साह प्रमुख योजनाकार रहेको ठहर निष्कर्षमा पुगेपछि झाले गत असोजमा मुद्दालाई कमजोर बनाउन पीडित बबितादेवीलाई घूस दिएका हुन् । छानबिनका क्रममा तिवारी हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरुले साह प्रमुख योजनाकार रहेको र आफूहरुले उनकै निर्देशनमा मारेको बयान प्रहरीलाई दिएका छन् । हत्यामा पक्राउ परेकाहरुले त्यस्तो बयान दिएको सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस एमालेलगायतका विपक्षी दलहरुले संसद चल्न नदिएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई साहलाई गत मंसिरमा भूमिसुधारमन्त्रीबाट हटाउन बाध्य भएका थिए । पदबाट हटाइए पनि प्रधानमन्त्रीको दबाबमा साहलाई हत्याको अभियोगमा मात्र होइन कि उनलाई बचाउन घूस दिने झालाई समेत त्यतिबेला कुनै कारबाही नगरी बचाइएको थियो ।
पसा्रमा प्रजिअ हुँदा ´ा गम्भीर विवादमा परेका थिए । जिल्लामा कानुनी शासन चलाउनुपर्ने ´ा आफैंं भन्सार छली ल्याएको चोरीको गाडीमा पसा्र जिल्लाको शयर गर्ने गर्थे । इष्टमित्रसहित चोरीको गाडीमा हिडिरहेका बेला स्थानीबासीले ´ालाई नियन्त्रण्ँमा लिएपछि उनी त्यतिबेलासमेत विवादमा परेका थिए ।
तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री भीमप्रसाद गौतमले समेत माघ २ मा प्रधानमन्त्री भट्टराईकै दबाबमा साहलाई बचाउन घूस दिएका झालाई नापीको महानिर्देशक बनाउने निर्णय गरी सहमतिका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर विवादास्पद झालाई तत्कालीन मन्त्री गौतमले नापीजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण विभागमा सार्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री रामकुमार यादवले सहमति दिएनन् र त्यतिबेला उनको सरुवा रोकिएको थियो । झालाई दोस्रो प्रयासमा अन्ततः नापीको महानिर्देशक बनाएर पुरस्कृत गरिएको छ ।
तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री यादवले विवादास्पद सहसचिव झाको सरुवा सहमतिका लागि आफू कहाँ आएको जानकारी गराउँदा गत माघमा प्रधानमन्त्रीले 'गन्हाएको मान्छे' लाई सहमति नदिन भनेको जानकारी सामान्य प्रशासनका अधिकारीले दिए । त्यहीअनुसार यादवले झालाई सरुवा गर्न सहमति नदिई फाइल फर्काएका थिए । 'माघमा प्रधानमन्त्रीलाई झा गन्हाउने, अहिले उनै व्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीले कसरी सुगन्ध भेटे र सरुवाको सहमति दिए हामी आश्चर्यचकित भएका छौं' प्रधानमन्त्री र यादवसितको तत्कालीन संवादबारे जानकारी पाएका सामान्य प्रशासनका एक अधिकारीले भने । झा र उनका आफन्तले सरुवाको सहमति दिनका लागि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई घूस दिनॆ प्रस्तावसमेत गरेकोसमेत यादव निकट स्रोतले दिएको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीले नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधान गर्न नापी विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा नियमित रुपमा द्विपक्षीय वार्ता हुने उल्लेख गर्दै झालाई त्यस्तो संवेदनशील विभागको जिम्मेवारी दिएर मुलुकमा राष्ट्रघात गर्न खोजिएको त होइन भनेर आफूहरु सशंकित भएको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल-भारतबीच विभिन्न ठाउँमा सीमा विवाद र अतिक्रमणका समस्या छन् ।
यसैबीच भूमिसुधार मन्त्रालयले सामान्य प्रशासनको सहमतिमा भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक जितबहादुर थापालाई मन्त्रालयको भूमि प्रशासन महाशाखामा सरुवा गरेको छ । सामान्यको सहमतिमा मन्त्रालयको भूमि प्रशासन महाशाखा प्रमुख तेजराज पाण्डेलाई भूमिसुधार विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । झासँगै भूमिसुधार मन्त्रालयले भूमिसुधार विभागका थापालाई मन्त्रालयमा र भूमि प्रशासन महाशाखा प्रमुख पाण्डेलाई विभागमा सरुवा गर्ने निर्णय गरी सामान्य प्रशासनसित सहमति मागेको थियो ।

सरकार राष्ट्रपतिसित टकराव बढाउने कसरतमा

संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक नियुक्ति गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस
काठमाडौं, २६ भदौ- सरकारले अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संसदीय सुनुवाइबिना नै सर्वोच्च अदालतसहित संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति गर्नका लागि संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र हाल संसद नरहेकाले संविधानको धारा १५८ अनुसार संसदीय सुनुवाइबिना नै ती निकायमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्न उक्त बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले दिएका छन् । राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएपछि संवैधानिक निकायमा रिक्त पद र राजदूतमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्ने तयारी सरकारको छ ।
संविधानमा सर्वोच्च अदालतसहित सबै संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति गर्नुपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ । नयाँ निर्वाचन या पुनर्बहालीबाट संसद नआईकन संसदीय सुनुवाइ गरी संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति गर्न सम्भव नभएकाले सरकारले संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ धाराको माध्यमबाट ती निकायमा संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्न गर्न सकिने व्यवस्था गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
तसंसद सभामुख र विपक्षी दलको नेता नभएको मौका पारेर संविधानविपरीत ढंगले संवैधानिक निकायहरुमा एकलौटी नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सिफारिस गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित सबै पद रिक्त छन् भने महालेखा परिक्षकको कार्यालय छ वर्ष नेतृत्वविहीन छ । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतका सात अस्थायी न्यायाधीशको आगामी मंसिरसम्ममा पदावधि सिकंदैछ भने निर्वाचन आयोगसमेत कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तसहित तीनै जना पदावधि पूरा गरी अवकास पाउने भएकाले आगामी पुससम्म पूरै खाली हुँदैछ । वर्तमान संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाइ बिना ती निकायमा नियुक्ति गर्न सम्भव छैन ।
संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका तीन मन्त्रीमात्र सदस्य छन् । परिषदका दुई सदस्य सभामुख र विपक्षी दलका नेता पद रिक्त छन् । संवैधानिक निकायमा सक्षम निष्पक्ष र सबैलाई स्वीकार्य व्यक्ति नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश सभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य र नियुक्ति गर्नुपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । तर सभामुख र विपक्षी दलको नेता नभएको र सुनुवाइ गर्न संसद नै नभएको मौका पारी एकलौटी रुपमा आफ्ना वफादारलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सत्तारुढ गठबन्धनले बाधा अड्काउ फुकाउको बाटो राजेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
मुलुकको अन्तरिम संविधानले संसदबिनाको अवस्थाको कल्पना नै नगरेकाले राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न नमिल्ने संविधानविदहरु बताउँछन् । संविधानको धारा १५८ मा राष्ट्रपतिले जारी गरेको बाधा अड्काउ फुकाउन जारी गरेको आदेश संसदबाट एक महिनाभित्रै अनुमोदन गराउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । एक महिनामा अनुमोदन गर्न संसद नभएकाले त्यस्तो आदेश जारी गर्न नमिल्ने संविधानविदहरुको धारणा छ ।
संविधानको धारा १५८ मा 'बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका-संसदबाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्नेछ' उल्लेख छ ।
संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक तथा राजदूत नियुक्ति गर्न सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न गरेको सिफारिसले राष्ट्रपति र सत्तारुढ गठबन्धनबीचमात्र होइन विपक्षी दलहरुसित समेत टकराव र द्वन्द्व झनै बढेर जाने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले नै व्यक्त गरेका छन् । ती अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपतिले यो बाधा अड्काउ फुकाउको सिफारिसलाई सविधानविपरीत भन्दै आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा राष्ट्राध्यक्ष र सत्तारुढ गठबन्धनबीच थप अविश्वास बढ्नेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संसदीय बिना नै संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको अध्यादेश संविधानविपरीत भएकाले कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले सहमति दिन नमानेपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिबाट आदेश जारी गराउने बाटो रोजेको हो ।
संवैधानिक कानुनका जानाकार वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानमा रहेको संवैधानिक तथा राजदूत नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरेर काट्न नमिल्ने र त्यस्तो आदेश जारी गरेमा संविधानविपरीत हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
ुसंविधानतः बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरेर संसदीय सुनुवाइपछिमात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने संविधानको प्रस्ट प्रावधानलाई काट्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हुन्छु अधिकारीले भने- ुव्यावहारिक रुपमा हेर्ने हो भने सबै संवैधानिक निकाय खाली हुँदै गएकाले नियुक्ति गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । बाधा अड्काउ फुकाउको बाटामा जाने हो भने संविधानका के-के व्यवस्थाले अप्ठ्यारो पारेको छ सबै दलले सहमति गरेर ती सबै अप्ठ्यारालाई फुकाउन बाधा अड्काउ फुकाउमा जाने हो या सहमतिको अर्को कुनै विकल्पमा जानुपर्छ । एकलौटी सरकारले मात्र किस्ताबन्दीमा बाधा अड्काउ फुकाउको सिफारिस गरेर हुँदैन । यसले दलहरुबीच अनावश्यक अविश्वासमात्र बढाउँछ ।ु
संविधानमा नै संवैधानिक निकायमा रिक्त पद र राजदूतमा नियुक्ति पूर्व अनिवार्य रुपमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्थालाई उल्लंघन हुने गरी बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमा अपूर्ण संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनुवाइबिना नै सोझै नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रपति यादवले संविधानसभा निर्वाचन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अस्वीकृत गरेको र सरकारबाट एक महिनाअघि सिफारिस गरिएका शिक्षा सेवा ऐन निजामती सेवा ऐन स्वास्थ्य ऐनलाई संशोधन गर्ने र बेपत्ता छानबिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी चारवटा अध्यादेशलाई रोकेर राखिरहेका बेला सरकारले थप दुई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले रेल्वे बोर्ड गठनसम्बन्धी अध्यादेश र केही कानुन र नियमावलीमा रहेका राजतन्त्रकालीन व्यवस्थालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
पुराना अध्यादेश नै जारी नगरेका राष्ट्रपतिसित कुनै सहमति नगरी सरकारले पुनः थप दुई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ गठबन्धनबीच अविश्वास बढ्ने र यसले राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्ने चिन्ता शीतल निवासका अधिकारीले गरेका छन् ।
संसद सभामुख र विपक्षी दलको नेता नभएको मौका पारेर संविधानविपरीत ढंगले संवैधानिक निकायहरुमा एकलौटी नियुक्ति गर्न सरकारले सिफारिस गरेको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश र ६ अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेकामा राष्ट्राध्यक्ष र सत्तारुढ गठबन्धनबीचमात्र होइन विपक्षी दलहरुसितसमेत टकराव र द्वन्द्व झनै बढेर जाने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले नै व्यक्त गरेका छन् ।

लोडसेडिङ घटाउन साताको दुई दिन बिदा दिने तयारी

लोडसेडिङ र डिजेलको खपत घटाउन ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा नयाँ कार्ययोजना प्रस्ताव
काठमाडौं, २४ भदौ- सरकारले ऊर्जा बचत गरी लोडसेडिङको समय घटाउन तथा डिजेलको खपतलाई कम गर्न सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय संस्थान र शिक्षण संस्थामा साताको दुई दिन बिदा दिने गृहकार्य सुरु गरेको छ । सरकारले लोडसेडिङ घटाउन उद्योगधन्दा वित्तीय क्षेत्र र कर्पोरेटसहित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान र कार्यालयलाई समेत साताको दुई दिन बिदा गर्न आग्रह गर्ने भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले लोडसेडिङ घटाउन साताको दुई दिन बिदा गर्नेसहित विद्युत् चोरी हुने ठाउँमा लोडसेडिङ बढाई अन्यत्र घटाउने, दुहवी-कटैया र ढल्केबर-मुजफ्फपुरमा नेपाल-भारतबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन द्रुत गतिमा निर्माण गरी भारतबाट बढी बिजुली आयात गर्ने र भएका आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्नेलगायतका कार्ययोजना बनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय र निजी क्षेत्रका उद्योगधन्दा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा साताको दुई दिन बिदा गर्नेसहितको लोडसेडिङ घटाउने तथा डिजेलको खपत कम गर्ने आफ्नो कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा ऊर्जाका अधिकारी र प्राधिकरणका अधिकारीले छलफल गरी लोडसेडिङ घटाउन यो कार्ययोजना प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई यो कार्ययोजनामा सहमत भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा साताको दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिन तथा निजी क्षेत्रलाई समेत दुई दिन बिदा गर्न आग्रह गर्नेसहितको कार्ययोजनासम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले नै ऊजा मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले ऊर्जाको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेपछि पहिलो चरणमा बढी लोडसेडिङ हुने हिउँदयाममा साताको दुई दिन बिदा दिन थालिनेछ । यसको सफलताका आधारमा वर्षायाममा समेत दुई दिन बिदा दिने तयारी सरकारको छ । आगामी वर्षायाममा साताको नौ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।
दुई दिन बिदा गर्दा साताको पाँच दिन कार्यालय समय बढाएर बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म गरिनेछ । दुई दिन बिदा गरे पनि साताको कुल कार्यालय समय भने नघट्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । हाल आइतबारदेखि बिहीबारसम्म १० देखि ५ र शुक्रबार १० देखि ३ बजेसम्म गर्दा साताको कुल कार्यालय समय ४० घन्टा हुन्छ । साताको दुई दिन बिदा गर्दा पनि सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ८ घन्टाका दरले कार्यालय समय ४० घन्टा नै हुने भएकाले सरकारी कार्यालयले आमजनतालाई गर्ने सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर नपर्ने दाबी ती अधिकारीको छ ।
साताको थप एक दिन बिदा गर्दा ४ लाख युनिट बिजुली बचत हुने र त्यसले आगामी हिउँदयाममा लोडसेडिङ दैनिक १७ घन्टा कायम सकिने जानकारी प्राधिकरणका एक अधिकारीले दिए । आगामी हिउँदमा दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।
साताको थप एक दिन बिदा गर्दा ९२ मेगावाटका कुलेखानीका दुई जलाशययुक्त आयोजना र पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाहरु मध्यमस्र्याङ्दी मस्र्याङ्दी त्रिशुली देवीघाटमा दिनभरको पानी जम्मा गरेर सबभन्दा बढी विद्युत् खपत हुने साँझको समयमा बढी बिजुली उत्पादन गरिने र त्यसले लोडसेडिङ केही समयका लागि घटाउन मद्दत पुग्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । साताको थप एक दिन बिदा गर्दा सरकारको केन्द्रीय सचिवालयमा मात्र १० मेगावाटसम्म बिजुलीको खपत घट्छ ।
लोडसेडिङको समयमा जेनेरेटर चलाउने औद्योगिक प्रतिष्ठान वित्तीय क्षेत्र र कर्पोरेटहरुहरुले साताको दुई दिन बिदा गर्दा सातामा ८ लाख लिटर डिजेलको खपत घट्ने र जसले चरम घाटामा रहेको आयल निगमलाई समेत ठूलो राहत पुग्नेछ । औद्योगिक प्रतिष्ठान वित्तीय क्षेत्र र कर्पोरेटहरुमा जडित डिजेल प्लान्टको क्षमता ५ सय मेगावाट छ ।
ती औद्योगिक प्रतिष्ठान वित्तीय क्षेत्र र कर्पोरेटहरुले आफ्नो कार्यालय साचालन र उत्पादनलगायतका कामका लागि लोडसेडिङको समयमा डिजेल प्लान्टबाट दैनिक ३ सय मेगावाट बिजुली निकाल्छन् । साताको थप एक दिन बिदा गरी डिजेल प्लान्ट नचलाउँदा ३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न आवश्यक ८ लाख लिटर डिजेल बचत हुन्छ । साताको दुई दिन कार्यालय बन्द गर्दा सरकारी र निजी क्षेत्रका कार्यालयका सवारी साधन र एक दिन लाखौं संख्यामा कर्मचारी तथा मजदुर आउजाउ नहुँदा सरकारी र सार्वजनिक यातायातका साधनको साचालन घट्ने र त्यसबाट समेत लाखौं लिटर डिजेल तथा पेट्रोलको बचत हुने दाबीसमेत ऊर्जाका अधिकारीको छ ।
यसैबीच वाणिज्य बैंकसहितका वित्तीय क्षेत्रले समेत साताको दुई दिन बिदा गर्ने गृहकार्य सुरु गरेका छन् । राष्ट्रबैंकले समेत वित्तीय क्षेत्रलाई साताको दुई दिन बिदा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए । लोडसेडिङका कारण ुकु वर्गका वाणिज्य बैंक र तिनका शाखा कार्यालयमा जेनेरेटर चलाउँदा दैनिक ६० लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । थप एक दिन बिदा गर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले जेनेरेटर चलाउँदा लाग्ने एक दिनको खर्च बचत हुने र त्यसबाट डिजेल र बिजुलीको खपतसमेत घट्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजनामा नेपाल र भारतबीचको दुहवी-कटैया प्रसारण लाइन जतिसक्दो चाँडो बनाउने र भारतबाट उक्त प्रसारण लाइनबाट थप एक सय मेगावाट विद्युत् आयात गरी हिउँदयाममा लोडसेडिङ घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत् चोरी बढी हुने क्षेत्रमा लोडसेडिङको समय बढाउने र अन्यत्र लोडसेडिङको घटाउने कार्ययोजनासमेत ऊर्जा मन्त्रालयको छ । नेपाल-भारतबीच ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेसमेत कार्ययोजनामा छ । प्रसारण लाइन पुराना र कम क्षमताका भएकाले हाल भारतबाट आयात गर्दा १० प्रतिशत बिजुली चुहवाट हुने गरेको छ । ठूलो क्षमताको नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि भारतबाट बिजुली आयात गर्दा चुहावट नहुने र आयातसमेत बढाई लोडसेडिङ घटाउन सकिने कार्ययोजना ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।

निजामती पुरस्कार ४१ कर्मचारीलाई दिने घोषणा

अख्तियारका सचिव काफ्लेलाई सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार
काठमाडौं, २४ भदौ- सरकारले सरकारी सेवामा उत्कृष्ट कार्य गरेका ४१ जना कर्मचारीलाई २०६९ को निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनीहरुलाई निजामती पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले छिट्टै औपचारिक कार्यक्रम गरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको हातबाट कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार प्रदान गर्नेछ ।
निजामती प्रशासनको सबभन्दा ठूलो सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव भगवतीकुमार काफ्लेलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो पुरस्कारको राशि २ लाख रुपैयाँको छ ।
निजामती प्रशासनको दोस्रो ठूलो सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार १० जनालाई प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो पुरस्कार पाएकामा संसद सचिवालयका सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगाना, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव राजन खनाल, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई, क्षेत्रीय शिक्ष निर्देशनालय सुर्खेतका कामु निर्देशक निरा शाक्य, महालेखा परिक्षकको कार्यालयका निर्देशक गणेशप्रसाद पौडेल, जिल्ला विकास समिति रोल्पाका स्थानीय विकास अधिकारी रमेश न्यौपाने, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत ध्रुवकुमार श्रेष्ठ, लोक सेवा आयोगका शाखा अधिकृत रेवती केसी श्रेष्ठ, जिल्ला अदालत उदयपुरका तामेलदार डिठ्ठा उपेन्द्र मण्डल र हुलाक सेवा विभागका हुलाकी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ छन् । यो पुरस्कारबापत उनीहरुले जनही १/१ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।
निजामती सेवा पुरस्कार ३० जना कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो पुरस्कार जनही ५०/५० हजार रुपैयाँको छ । यो पुरस्कार पाएकामा प्रकाश देवकोटा, ल्हाक्पा छिरिङ शेर्पा (मरणोपरान्त),  कृष्ण ज्ञवाली, नरवीर लिम्बु, किशोर केसी, दीपककुमार खराल, हरिहर रेग्मी, दीपक ढकाल, चन्द्रमान विक, उषा पन्थी, बलराम त्रिपाठी, रामललन यादव, गम्भीरश्याम अमात्य, अदालतप्रसाद कुर्मी, दीर्घबहादुर कठायत, गोमा वाग्ले , हरिकुमार थापा, सुधीरमान वैश्यत, दिलीपकुमार यादव, ध्रुवप्रसाद सापकोटा, मधुविलाश पण्डित, नारायण महर्जन, पशुपति भण्डारी, ध्रुवबहादुर बोगटी, दुर्गा बाँस्कोटा, विष्णप्रसाद घिमिरे, शारदाराज निरौला, मधुप्रसाद भेटवाल, चुरामणि बस्याल र जगदीश रेग्मी छन् ।

निजामती सेवामा अब मेधावी व्यक्ति नचाहिने !

 काठमाडौं, २१ भदौ- सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् शैक्षिक योग्यताको डिभिजनबापतको अंक दिने प्रावधान हटाई निजामती प्रशासनमा मेरिट सिस्टम योग्यले प्राथमिकता पाउने प्रणाली लाई अन्त्य गर्न लागिएकामा पूर्व तथा वर्तमान उच्च प्रशासकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निजामती प्रशासनको स्थापनाकालदेखिको मेरिट प्रणाली अन्त्य गर्ने दुरगामी असर पार्ने खालको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले कुनै पनि हालतमा जारी गर्न नहुने धारणा ती प्रशासकहरुको छ ।
मेरिट प्रणालीबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने कर्मचारीहहरुले अध्यादेशमा रहेका निजामती सेवालाई प्रत्यक्षरुपमा नकारात्मक असर पार्ने छवटा प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जारी नगर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ती कर्मचारीहरुले ध्यानाकर्षणपत्रमा प्रस्तावित अध्यादेशमा बढुवाका प्रावधानहरुमध्ये शैक्षिक योग्यताको महलमा डिभिजनबापतको अंक दिने प्रावधान हटाइएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट शैक्षिक योग्यताबापतको दक्षता तथा उत्कृष्ट अंक ल्याउने मेधावीलाई निरुत्साहन गरी सामान्यस्तरमा उत्तीर्ण भएकालाई प्राथमिकता दिइएकाले मेरिट प्रणालीको अन्त्य गर्न लागिएको उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदद्वारा हालै राष्ट्रपतिसमक्ष जारी गर्न प्रस्तावित अध्यादेशमा 'निजामती कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक योग्यताको अंक िदंदा निजामती सेवाको कुनै पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतमत शैक्षिक योग्यताबापत एकमुष्ठ नौ अंक र सेवा प्रवेशका निमित्त आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिको सेवा समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिबापत एकमुष्ठ तीन अंक दिइने' उल्लेख छ ।
मुलुकको मेरिट प्रणालीमा आधारित निजामती प्रशासनमा कुनै पनि पदमा प्रवेश या बढुवा गर्दा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीण होस् या तृतीय श्रेणीमा दुवैलाई बराबर अंक दिने अध्यादेशमा प्रस्तावित प्रावधानले निजामती प्रशासनमा मेधावी विद्यार्थी या कर्मचारीहरु निरुत्साहित हुने प्रशासकहरु बताउँछन् ।
अध्यादेशमा सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक शैक्षिक योग्यतामा जुनसुकै डिभिजन ल्याएर उत्तीर्ण भए पनि नौ अंक दिने र सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक न्यूनतमभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको हकमा जुनसुकै डिभिजन ल्याएको भए पनि समान तीन अंक दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यो अध्यादेश जारी भएमा सेवा प्रवेश या बढुवामा विशिष्ट श्रेणी या मुस्किलले तेस्रो डिजिभन ल्याएर उत्तीर्ण भए पनि समान अंक पाउने भएकाले मुलुकको निजामती प्रशासनमा शैक्षिक योग्यताको कुनै अर्थ नहुने र मेरिट प्रणालीको विधिवत् अन्त्य हुने चिन्ता प्रशासकहरुको छ ।
यसअघि निजामती सेवा ऐनमा सेवामा प्रवेश गर्दा र बढुवा हुँदा न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनेलाई ९ द्वितीय श्रेणीमा उत्रीर्ण हुनेलाई ८।७५ र तृतीय श्रेणीलाई ८ अंक दिने र सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधिबापत प्रथम श्रेणीलाई तीन द्वितीय श्रेणीलाई २।७५ र तृतीय श्रेणीलाई २।५ प्रतिशत अंक दिने व्यवस्था थियो । जसले गर्दा माथिल्लो डिभिजन ल्याउने मेधावी परिक्षार्थीले सेवामा प्रवेश पाउँथे । प्रस्तावित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा अब निजामती सेवामा प्रवेश या बढुवा हुँदा न्यूनतम योग्यताबापत जुनसुकै श्रेणीमा उत्तीर्ण भए पनि सबैलाई समान ९ अंक र माथिल्लो योग्यताको सबैलाई समान तीन अंक दिइनेछ त्यसले गर्दा निजामती प्रशासनमा मेधावी व्यक्तिको प्रवेश या बढुवा स्वतः निरुत्साहित हुँदै जाने चिन्ता प्रशासकहरुले व्यक्त गरे ।
अध्यादेशमा पदपूर्तिका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा कार्यक्षमताको प्रतिशत घटाई ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा हुने प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरिएको र यसबाट काम गर्ने क्षमतावानभन्दा जागिर बढी समय बिताउने ज्येष्ठलाई प्राथमिकता दिन खोजिएकाले यसबाट दक्षतापूर्वक कार्य गर्ने कर्मचारीहरु निरुत्साहित हुने चिन्तासमेत सरकारी अधिकारीहरुको छ ।
जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको अध्यादेशमा सहसचिव र उपसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १० कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा ३५ ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ३५ र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाबाट २० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि यसअघि सहसचिव र उपसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ३० र कार्यक्षमताको मूल्यांकनबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो । शाखा अधिकृतमा खुल्लाबाट ७० र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ३० प्रतिशत तथा नायव सुब्बामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत, कायक्षमताको मूल्यांकनद्वारा २० तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ४० प्रतिशत तथा खरिदारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ७०, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा २० र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ जबकि यसअघि सहसचिव र उपसचिवमा कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वरा ७० प्रतिशत, शाखा अधिकृतमा ६० प्रतिशत नायव सुब्बामा ६० प्रतिशत र खरिदारमा ३० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो । यो प्रावधानले काम गर्न सक्ने क्षमतावानभन्दा जागिरमा बढी समय बिताउने ज्येष्ठलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको छ यसले दक्षतापूर्वक कार्य गर्ने कर्मचारीहरु निरुसाहित हुने प्रशासकहरु बताउँछन् । कर्मचारी संघसंगठनको दबाबमा निजामती सेवामा रहेको स्वतः बढुवाको प्रावधान हटाउन विकल्पमा ज्येष्ठतालाई बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको हो ।
अध्यादेशमा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा समेत ज्येष्ठताका आधारमा २० प्रतिशत बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन पछि परे पनि रिक्त सचिव पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा २० प्रतिशत सिटमा सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट बढुवा गरिनेछ । यो प्रावधानबाट बढुवा हुन कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसत ९५ प्रतिशतसम्म अंक प्राप्त गरे पुग्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांंकनमा वर्षमा जम्मा वर्षमा .२५ या .५० सम्ममात्र अंक काटिने परम्परा रहेकाले सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव यो प्रावधानबाट सचिवमा बढुवा हुने प्रायः निश्चित भएको छ ।
आगामी पुस महिनासम्म रिक्त हुने ११ सचिव पदमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् २ जनामा वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट बढुवा हुनेछ । यो अध्यादेश जारी भएमा आगामी पुसमा वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट राजकुमार मल्ल र हरि दाहाल सचिवमा बढुवा हुने प्रायः निश्चित भएको छ । बाँकी ८० सिट प्रतिशत अर्थात् ९ सचिव पदमा भने पाँच वर्ष सेवा गरिसकेका सहसचिवहरुमध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सबभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका तेब्बर अर्थात् २७ सहसचिवमध्येबाट नौ जनाको बढुवा हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा अतिक्रमणकारी गोरखाबासीलाई 'न्याय'

काठमाडौं, १९ भदौ- प्रभावशाली नेताहरु आफ्नो जिल्लाबासी र 'भोट बैंक' को स्वार्थपूर्ति गर्न कानुनको खिल्ली उडाउँदै कति हदसम्म पक्षपात गर्न पछि पर्दा रहेनछन् भन्ने उदाहरण बनेका छन्- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले देशभर सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरालगायतका भौतिक संरचना जबर्जस्ती डोजर लगाएर भत्काउने अभियानै चलाएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदबाट गुपचूप निर्णय गराई आफ्नो गृह जिल्लाको पृथ्वीनारायण नगरपालिकाको गोरखा बजारको सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका साढे ३ सयभन्दा बढी पक्की घर नभत्काउने निर्णय गरी आमजनताको संविधानप्रदत्त समानताको हक र कानुनको उपहास गर्दै आफ्ना जिल्लाबासीको स्वार्थसिद्धि गरेका छन् ।
उनीहरुले गोरखा बजारबासीलाई आफ्नो स्थायी भोट बैंक बनाउन उनीहरुको स्वार्थमा देशभर सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउने मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय र विद्यमान ऐनकानुनलाई मिचेर मन्त्रिपरिषदबाट आँबुखैरेनी-गोरखा सडकको बजार खण्डलाई बुइल्ट अफ एरिया बस्ती क्षेत्र घोषणा गराएका छन् । मन्त्रिपरिषदले साउन १२ मा आँबुखैरेनी-गोरखा लोकमार्गको गोरखाबजार रहेको १६ सय मिटर क्षेत्रलाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गरी उक्त क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका ठूलठूला व्यापारिक महल घर र होटलगायतका कुनै पनि भौतिक संरचना नभत्काउने निर्णय गरेको छ । बस्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको गोरखा बजार पृथ्वीनारायण नगरपालिकाको १, ३ र ६ नं. वडाको आँबुखैरेनी-गोरखा सडकको दायाँबायाँ पर्छ । उक्त क्षेत्रमा सबैजसो घर पक्की छन् ।
आँबुखैरेनी-गोरखा सहायक राजमार्ग हो सहायक राजमार्गमा सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटरभित्र घरलगायतका भौतिक संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था सार्वजनिक सडक ऐनमा छ तर प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उक्त ऐनविपरीत मन्त्रिपरिषदबाट गोरखाबजार रहेको २३.६३० किमीदेखि २४.९६० किमीसम्म अर्थात् १६३० मिटर लम्बाइको उक्त क्षेत्रमा सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ ८'८ मिटरभित्रसम्म बनेका घर होटललगायतका भौतिक संरचना नभत्काउने निर्णय गराएका हुन् । गोरखा बजारको धेरैजसो भाग यही बस्ती क्षेत्रमा पर्छन् । जबकि कानुनअनुसार सडकको दायाँबायाँ १५/१५ मिटरसम्मका भौतिक संरचना भत्काउनुपर्छ ।
भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले निर्णयका लागि पेस गरेको प्रस्तावमा १६३० मिटर लम्बाइमा फैलिएको गोरखा बजारको मुख्य भागमा सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ ८/८ मिटरदेखि ११/११ मिटरभित्रै घरलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिएको उल्लेख छ । सहायक राजमार्गको दायाँ÷बायाँ १५÷१५ मिटर छाडेरमात्र भौतिक संरचना बनाउन पाइन्छ । आँबुखैरेनी-गोरखा सडक सहायक राजमार्ग भएकाले कानुनअनुसार दायाँबायाँ १५/१५ मिटरभित्रका भौतिक संरचना भत्काउने हो भने गोरखाबजारको मूल भागको धेरैजसो घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ ।
देशभर सडक क्षेत्र मिचेर बनाइएका घर टहरा महललगायतका भौतिक संरचना भत्काई सडक चौडा पार्ने अभियान सुरु गरेर प्रशंसा बटुलेका प्रधानमन्त्री भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो गृह जिल्लामा भने भोट बैंकको स्वार्थ पूरा गरी बजारबासीबाट नियमित रुपमा नाजायज आम्दानीको बाटो बनाउन मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय र कानुनलाई मिचेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । बस्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने र सडक क्षेत्र मिचेर बनाइएका भौतिक संरचना नभत्काउने निर्णय गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन ।
भौतिक योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी मुलुकमा नभएको मौका पारेर प्रधानमन्त्री र उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ मिलेर भौतिक योजना मन्त्रालयबाट गोरखाबजारलाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याएर निर्णय गराएका हुन् । त्रिपाठी मुलुकमा नभएका बेला उनको मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका हुन् । भौतिक योजनाले साउन २ मा मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्ताव पठाउँदा त्रिपाठी फिलिपिन्स भ्रमणमा भएकाले उनको मन्त्रालयको कार्यभार श्रेष्ठले सम्हालेका थिए । अर्काको मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका मन्त्रीले तत्काल गर्नै पर्ने आकस्मिक प्रस्तावमात्र मन्त्रिरिषदमा लाने निर्णय गर्छन् अरु सामान्य प्रस्ताव लाने निर्णय गर्दैनन् । आफ्नो मन्त्रालयको प्रस्तावबाट गोरखाबजारबासीलाई सडक अतिक्रमण गर्न दिइराख्ने गैरकानुनी निर्णय भएको जानकारी त्रिपाठीले धेरै पछिमात्र पाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
भौतिक योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि कानुनमा बस्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने र सडक क्षेत्र मिचेर बनाइएका घरलगायतका भौतिक संरचनालाई वैधता दिने कानुनी व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै निर्णय रोक्ने प्रयास गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि बाध्य भएर आफूहरुले पठाएको जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
सरकारले गोरखाबजारलाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित नगरी गोप्य राखेको छ । गोरखाबजारको मात्र अतिक्रमित घरलगायतका भौतिक संरचना नभत्काउने निर्णय गर्ने तर देशभरका त्यस्ता संरचना धमाधम भत्काउने अभियानको विरोध हुने भएकाले उक्त निर्णयलाई गोप्य राखिएको हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कानुन मन्त्रालयले गोरखाबजारलाई बस्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने उल्लेख नभएको र यसबारेमा कानुनमा कुनै व्यवस्था नरहेको भन्दै यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको हो । प्रधानमन्त्री आफैंले कानुन मन्त्रालयसमेत सम्हालेका छन् ।

गुण्डागर्दी गर्ने युनियनका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न समिति गठन

काठमाडौं, १८ भदौ- सरकारले श्रम विभागका कर्मचारीहरुमाथि हातपात र गुण्डागर्दी गरी आतंकित पार्ने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका दोषी पदाधिकारीहरुमाथि कारबाही गर्न श्रम मन्त्रालयका सहसचिव केवल भण्डारीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
श्रम मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट सोमबार गठित समितिमा गृह, सामान्य प्रशासन, कानुन, महिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव प्रतिनिधि तथा श्रम मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद दवाडीलाई सदस्यसचिव राखिएको छ । समितिले विभागमा भएको घटनाको छानबिन गरी कर्मचारीहरुमाथि गुण्डागर्दी हातपात र अश्लील गालीगलौजमा संलग्न युनियनका पदाधिकारीलाई १५ दिनभित्र कारबाहीको सिफारिस गर्ने जानकारी श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
विभागको ट्रेड युनियन शाखाका कम्युटर अधिकृत होमकुमारी शर्मा, भवानी थपलिया, विनोद अधिकारी र मिना थापामाथि युनियनका पदाधिकारीहरुले दुव्र्यवहार र अश्लील शब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गरी कार्यालयमै हातपात गरेको विरोधमा विभाग र मातहत कार्यालयका कर्मचारीहरु आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन बन्दमा उत्रेको भोलिपल्ट सोमबार सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्न छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक मानबहादुर बीकेसहितका कर्मचारीहरुले आक्रमण र गुण्डागर्दीमा संलग्न युनियनका सचिवद्वय गोपाल पोखरेल, जितबहादुर मडैलगायतका पदाधिकारी र सदस्यहरुमाथि कानुनी कारबाही गर्न मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल श्रम सचिव सोमलाल सुवेदी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी दिएका थिए । तर एक साता भइसक्ता पनि युनियनका दोषी पदाधिकारीमाथि कुनै कारबाही नभएपछि विभाग र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरु अनिश्तिकालीन हडतालमा उत्रेका थिए । छानबिन समिति गठन भएपछि कर्मचारीहरुले सोमबारदेखि आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका सचिवद्वय पोखरेल र मडै तथा सदस्यहरुले गत भदौ १० मा विभागको ट्रेड युनियन शाखाका कर्मचारीहरुमाथि कार्यालयमै हातपात दुव्र्यवहार र महिला सहकर्मीमाथि अपशब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गर्नुका गुण्डागर्दी गरेका थिए । युनियनका पदाधिकारीले आफ्नो संगठनबाट फुटेर गठित निजामती कर्मचारी संघलाई दर्ता गरेको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मागबमोजिम आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुको सूची िदंदा संघको नामसमेत राखेको विरोधमा कर्मचारीहरुमाथि हातपात दुव्र्यवहार र अश्लील शब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गरेका थिए ।

असोज १ देखि गरीबलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय

मन्त्रिपरिषदद्वारा गरीब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका पारित
काठमाडौं, १८ भदौ- सरकारले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न निर्देशिका पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले 'गरीब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका' पारित गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए ।
निर्देशिका पारित भएपछि सरकारले पहिला गरिबी रेखामुनि रहेका घरपरिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र त्यसपछि उनीहरुको हितमा आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षको कार्यक्रम साचालन गर्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार सरकारका तर्फबाट गरिबी निवारण कोषले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचयपत्र वितरण गर्न सुरु गर्नेछ ।
कोषका उपाध्यक्ष जनकराज जोशीका अनुसार कोषले २०६८/६९ मा गरेको ुनेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणु ले मुलुकमा २५।४ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदन दिएको छ । तर २५।४ प्रतिशत जनता को हुन् भन्ने पहिचान हुन बाँकी छ । स्थलगत रुपमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न कोषको प्रस्तावमा सरकारले निर्देशिका जारी गरेको हो ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरी अति गरिब (तीन महिनामात्र खाना पुग्ने), मध्यम गरिब (छ महिनामात्र खाना पुग्ने), सामान्य गरिब  (नौ महिनामात्र खाना पुग्ने) छुट्ट्याइनेछ । गरीब जनताको पहिचान गरिसकेपछि सरकारले उनीहरुलाई आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज बनाई राज्यको आर्थिक क्षमताअनुसार शिक्षा स्वास्थ्य खाद्यान्नलगायतमा सहुलियत र छुट दिने लगायतका कार्यक्रम साचालन गर्नेछ ।
गरिबलाई परिचयपत्र वितरण गर्न केन्द्रमा गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष जोशीको संयोजकत्वमा अर्थ गृह कानुन स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रहेको केन्द्रीय समन्वय बोर्ड रहनेछ । बोर्डलाई सहयोग पुर् याउन योजना आयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन महशाखा प्रमुखको संयोजकत्जमा सचिवालय रहनेछ । त्यो सचिवालयमातहतमा ७५ वटै जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी अध्यक्ष विभिन्न दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य रहेको जिल्ला स्तरीय परिचयपत्र व्यवस्थापन बोर्ड रहनेछ । बोर्डको नीतिनिर्देशनमा प्रत्येक जिल्लामा योजना अधिकृत या स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेको एक जना अधिकृत रहेको जिल्लास्तरीय परिचयपत्र वितरण कार्य व्यवस्थापन सचिवालय रहनेछ । सचिवालयले खटाउने कर्मचारीहरुले आ-आफ्ना जिल्लामा स्थलगत रुपमा गएर गरिबको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण कार्य गर्नेछन् । गरिब जनताको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण कार्य सात महिनामा सक्ने र त्यसपछि सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज बनाई कार्यक्रम साचालन गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी कोषका उपाध्यक्ष जोशीले दिए ।
साचय कोषमा आचार्य नियुक्त
सरकारले कर्मचारी साचय कोषको प्रशासकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका कृष्णप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ । उनी कोषमा १० औं तहमा कार्यरत थिए । संस्थान निर्देशन बोर्डले सार्वजनिक रुपमा दरखास्त आह्वान गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरी आचार्य राधाकृष्ण पोते र सुशील अर्यालमध्येबाट कोषको प्रशासन नियुक्त गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । बोर्डले दरखास्त दिएका ८ जनामध्येबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले तीन जनामध्येबाट आचार्यलाई चार वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गरेको हो ।
सेनामा दुई जनाको म्याद थप
सरकारले सहायक रथी बि्रगेडियर जनरल हिमाल थापा र प्राविधिक महासेनानी केशव पोखरेलको दुई वर्ष म्याद थप गरेको छ । सैनिक ऐनअनुसार जंगी अड्डामार्फत् रक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा उनीहरुको म्याद थप गरिएको हो ।
डीआईजीमा बढुवा
सरकारले नेपाल प्रहरीका प्राविधिकतर्फका एसएसपी सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई डीआईजीमा बढुवा गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई डीआईजीमा बढुवा गरेको हो ।
बार एसोसिएसनलाई ५ लाख
सरकारले नेपाल बार एसोसिएसनले असोज १२ र १३ मा धनगढीमा गर्न लागेको दुईदिने ुशान्ति र संविधानु विषयक गोष्ठीका लागि ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । गोष्ठीमा देशभरका कानुन व्यवसायी भेला भई शान्ति र संविधानका बारेमा बहस गरी त्यसको निष्कर्ष सरकारलाई दिइने जानकारी एसोसिएसनका पदाधिकारीले दिए ।

युनियनको गुण्डागर्दीको विरोधमा श्रम विभाग र मातहतका कार्यालय बन्द

युनियनका सचिवद्वय पोखरेल र मडैमाथि कारबाहीको माग
काठमाडौं, १७ भदौ- श्रम विभाग र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरुले आफ्ना सहकर्मीमाथि हातपात अपशब्द र गुण्डागर्दी गर्ने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीमाथि एक सातासम्म पनि कारबाही नभएको विरोधमा आइतबारदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्दमा उत्रेका छन् । विभाग देशभरका श्रम कार्यालय र रोजगार सूचना केन्द्रका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु काम बन्द गरी कार्यालय अगाडि दिनभर धर्नामा बसेका थिए ।
युनियनका पदाधिकारीले श्रम विभागको ट्रेड युनियन शाखाका नायव सुब्बा विनोद अधिकारी र कार्यालय सहयोगी मिना थापा कम्युटर अधिकृत होमकुमारी शर्मा र भवानी थपलियामाथि कुटपिट दुव्र्यवहार र महिला सहकर्मीमाथि अश्लील शब्द प्रयोग गरी गालीगलौज हातपात गरेको विरोधमा विभाग देशभरका श्रम कार्यालय र रोजगोर सूचना केन्द्रका कर्मचारी अनिश्चितकालीन हडतालमा उत्रेका हुन् ।
विभागका महानिर्देशक मानबहादुर बीकेसहितका कर्मचारीहरुले आक्रमण र गुण्डागर्दीमा संलग्न युनियनका सचिवद्वय गोपाल पोखरेल र जितबहादुर मडैलगायतका पदाधिकारी र सदस्यहरुमाथि कानुनी कारबाही गर्न मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल श्रम सचिव सोमलाल सुवेदी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी दिएका थिए । तर एक साता भइसक्ता पनि युनियनका दोषी पदाधिकारीमाथि कुनै कारबाही नभएपछि आफूहरु बाध्य भई अनिश्तिकालसम्मका काम बन्द गरेको जानकारी विभागका कर्मचारीले जानकारी दिए ।
ती कर्मचारीका अनुसार कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका सचिवद्वय पोखरेल र मडै तथा सदस्यहरुले गत भदौ १० मा विभागको ट्रेड युनियन शाखाका कर्मचारीमाथि कार्यालयमै हातपात दुव्र्यवहार र महिला सहकर्मीमाथि अपशब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गर्नुका गुण्डागर्दी गरेका थिए ।
युनियनको आक्रमणबाट त्रसित विभागका महानिर्देशक बीकेसहितका कर्मचारीहरु कार्यालयमा नगई छ दिनसम्म मन्त्रालयमा गएर बस्ने गरेका कारण कार्यालयको काम ठप्प हुँदै आएको थियो । कर्मचारीहरुले युनियनका पदाधिकारीबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणलाई रोकी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आक्रमणकारीमाथि सात दिनभित्र कानुनी कारबाही गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए । अल्टिमेटअनुसार कारबाही नभएपछि सातौं दिन आइतबार बिहान १० बजेदेखि कर्मचारीहरुले श्रम विभाग देशभरका श्रम कार्यालय र रोजगार सूचना केन्द्र अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेका हुन् । विभागका कर्मचारीहरुले कुटपिट दुव्र्यवहार र गुण्डागर्दीमा परेका आफ्ना सहकर्मीको नाम उल्लेख गरी आक्रमणकारीमाथि कानुनी कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएका छन् । तर राजनीतिक दबाब परेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि मुख्यसचिव पौडेलसम्मले आक्रमणमा संलग्न युनियनका पदाधिकारीमाथि कारबाही नभएको स्रोतले उल्लेख गरेका छन् ।
मुख्यसचिव पौडेल र श्रम सचिव सुवेदीलाई लिखित निवेदन िदंदा दुवै जनाले मन्त्रालयस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दोषी आक्रमणकारीमाथि कारबाही गर्ने आश्वासन दिए पनि आइतबारसम्म माग पूरा नभएको उल्लेख गर्दै विभागमा कामकाज गर्ने वातावरण नभएकाले आन्दोलनमा उत्रेको जानकारी विभागका कर्मचारीले गठन गरेको दबाब समूहका पदाधिकारीले दिए ।
दबाब समूहकी भवानी थपलियाले कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले ट्रेड युनियन शाखाका नायव सुब्बा विनोद अधिकारी र कार्यालय सहयोगी मिना थापामाथि हातपात गरेको तथा आफू र कम्युटर अधिकृत होमकुमारी शर्मालाई सुन्न पनि नसकिने खालका अश्लील गालीगलौज गरी कुटपिट गरेको बताइन् ।
उनका अनुसार दबाब समूहले मुख्यसचिव श्रम सचिव र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आक्रमण र गौलीगलौजमा संलग्न युनियनका सचिवद्वय पोखरेल र मडैमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने विभागमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने र निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुवोध देवकोटाले घटनाको जिम्मेवारी लिई क्षमा माग्नुपर्ने तीनसूत्रीय माग राखेको छ ।
युनियनका पदाधिकारीले आफ्नो संगठनबाट विभाजित नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई मान्यता दिएको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मागबमोजिम आधिकारिक ट्रेड युनियनको नाम िदंदा संघको समेत नाम उल्लेख गरेको विरोधमा विभागमा आएर भदौ १० मा गुण्डागर्दी गरेका हुन् ।
यसैबीच श्रम सचिव पौडेलले आक्रमणमा दोषीमाथि कानुनी कारबाहीका लागि छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा आइतबार अपराह्न समिति गठन गरेको जानकारी दिए । गठित समिति सोमबार सार्वजनिक हुने उनले बताए ।