संविधान नबनाई घर फिर्नुपर्दा निवर्तमान सभासदहरुबीच रुवाबासी

काठमाडौं, १८ जेठ- निवर्तमान सभासदहरु संविधानसभाबाट संविधान नबनाई विघटन भएको पीडा लिएर एक-आपसमा बिदा भएर घर फकर्नुपर्दा भावविह्वलमात्र भएनन् कि रुवाबासी नै चल्यो । राज्य व्यवस्था समितिको सचिवालयका कर्मचारीले आफ्नो समितिका निवर्तमान सभापति र सदस्यहरुलाई बिहीबार सचिवालयमा बिदाइ कार्यक्रम गर्दा निवर्तमान सभासदहरुबीच संविधान बन्न नसक्नुको अपजसको भारी लिएर घर कसरी फर्कने भन्दै रुवाबासी चलेको हो ।
उनीहरुले प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमाले तथा मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताका कारण संविधानसभा विघटन भएको र त्यसको दोष आफूहरुले समेत बोकेर जनतासमक्ष फर्कनुपरेको भन्दै कार्यक्रमस्थलमा भावविह्वल भएर धुरुधुरु रोए ।
'म दलित, शोषित तथा उत्पीडित जनताको प्रतिनिधिका रुपमा उनीहरुको पक्षमा संविधान बनाउन उत्साहका साथ संविधानसभामा आएकी थिएँ । तर प्रमुख तीन दल र मधेसी मार्चाका शीर्ष नेताहरुले सहमति गर्ने भनेर संविधान नबनाई संविधानसभा हठात विघटन गराइदिए । नेताहरुले देश र लोकतन्त्रलाई नै धोका दिए । यी नेताले मुलुकको हित गर्दैनन् । संविधानसभाबाट संविधान नबनेको दोष भने हामीले समेत बोकेर घर फर्कनुपरेको छ' कांग्रेसकी निवर्तमान सभासद कृष्णकुमारी परियारले रुँदै भनिन् ।
उनी बोल्दाबोल्दै डाँको छाडेर रोएकी थिइन् । दुई घटना बढी चलेको बिदाइ कार्यक्रममा उनको आँखामा आँशु थामिएका थिएनन् । उनी रोएपछि कार्यक्रममा उपस्थित सबै निवर्तमान सभासद भावविह्वल भएका थिए भने कतिका आँखामा आँशु छचल्किएका थिए ।
'हामी जिल्लाजिल्लामा गएर जनताका सुझाव ल्याऔं । जनतालाई तपाईंहरुको सुझावअनुसार संविधान बनाउँछौं भनेर आश्वासन बाँड्यौं । शीर्ष नेताहरुले सबै कुरा रद्दीको टोकरीमा हालिदिए । नेताहरुले हामीलाई रुनेबाहेक केही बाँकी राखेनन् । निवर्तमान सभापतिज्यू हामी कुन मुख लिएर जिल्लामा जाने ?' उनले भनिन् । 'आफ्ना सहकर्मीहरुलाई पोखरा आउनुभयो भने मेरो घरमा आउनोस् मैले गुन्द्रक र भात खुवाउँछ' भन्दै उनी बिदा भइन् ।
कार्यक्रमकी अन्तिम वक्ता माओवादीका निवर्तमान सभासद निरु दर्लामीसमेत रोइन् । उनले संविधान नबन्नुमा आफ्नो पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बढी दोषी भएको बताइन् । 'हामी माओवादी ले संविधानसभाका निम्ति दसवर्षे जनयुद्ध गरेको हो । संघर्षका क्रममा हजारौं वलिदान भए । संघर्षको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त संविधानसभा चुनावमा हामीले समेत आमजनतासमक्ष वर्षौंदेखि शोषित पीडित र उत्पीडित वर्गको पक्षमा संविधान बनाउने बाचा गरेका थियौं । तर नेताहरुले संविधानसभामा हामीलाई भूमिकाविहीन बनाइदिए' उनले भावविह्वल भएर आँशु झार्दै भनिन्- 'संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन भयो । विघटन हुनुमा सबभन्दा ठूलो दलका नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेत कलंकको टिका लाग्नबाट अछुतो रहनुभएन । नेताकै कारण लामो संघर्षबाट उपलब्धि संस्थागत हुन सकेन' उनको प्रश्न थियो- 'कुन मुख लिएर आमजनतासमक्ष जाने ?' दर्लामीले बोलिरहँदा पटकपटक आँशु पुछिरहेकी थिइन् । बिदाइ भएर बाहिर निस्कँदासमेत दर्लामी र परियारका आँखामा आशु छचल्किइरहेका थिए ।
जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले संघीयतासहितको संविधान नबनेकामा देशभरबाट आफूले जितेको भनेर बधाई आइरहेको उल्लेख गर्दै भने- 'मैले त संघीयताबिनाको संविधान बनाऊ भनेको थिएँ । ठूला दलका नेताका कारण संविधान नै नबनेर देशले हारेको बेला मैले कसरी जितें ?'
 कांग्रेसका निवर्तमान सभासद जगदीशनरिसंह केसीले संविधानसभाका विभिन्न समितिबाट सभासदहरुले संविधानको काम सकेर नेताहरुलाई सुम्पिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै प्रमुख दलका नेताकै कारण संविधान नबनेको बताए । 'प्रमुख सबै दलका शीर्ष नेताले संविधान निर्माणका सवालमा आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् । हामी होइन सबै दलका शीर्ष नेता असफल भएका हुन्' उनले भने ।
'नेताहरुबाट यतिसम्म बेइमानी होलाजस्तो लागेको थिएन' भन्दै एमालेका राजबहादुर बुढाले भने- 'संविधान बनाउन नसकेपछि हामीले जनतासमक्ष के ल्यायौं भनेर जाने भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ ।' एमालेकै अर्का निवर्तमान सभासद डम्बरिसंह सम्वाहाम्फेले जेठ १४ मा संविधान नबनेपछि अब मुलुकमा संघीयता शब्द उच्चारण होलाजस्तो पनि नलागेको बताए । 'संविधानसँगै मेरो निष्ठा र आदर्श ढल्यो' उनको भनाइ थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिका निवर्तमान सभापति रामनाथ ढकालले संविधानसभाको विघटन रहस्यमय रहेको र त्यसको खास कारण पटाक्षेप हुन बाँकी रहेको बताए । उनले अब मुलुकमा छिट्टै निर्वाचन होला भन्ने नलागेको बताउँदै अनिर्वाचित सरकार लम्बिइरहँदा अधिनायकवाद जन्मने खतरा रहेको बताए ।

निवर्तमान सभासदलाई गैरकानुनी सुविधा नदेऊ :अख्तियार

सुविधा कानुनसम्मत छ : संसद सचिवालय
काठमाडौं, १८ जेठ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवर्तमान सभासदहरुलाई संसद सचिवालयले गैरकानुनी रुपमा आर्थिक सुविधा बाँड्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आदेश दिएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौडेलले सचिवालयसित कुन कानुनका आधारमा निवर्तमान सभासदहरुलाई आर्थिक सुविधा दिइएको भन्दै सोध्दै रोक्न आदेश दिइएको जानकारी दिए ।
सचिवालयले निवर्तमान सभासदहरुलाई थप एक महिनाको तलबभत्ता १५ दिनको आवास सुविधा, घर फर्कन दुई जना (निवर्तमान सभासदका पति/पत्नी) लाई हवाई या बस टिकट दिइरहेको सूचना पाएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।
'निवर्तमान सभासदहरुलाई कुन कानुनका आधारमा सुविधा दिन थालिएको हो अख्तियारले छानबिन नभएसम्मका लागि सुविधा दिने कार्य रोक्न सचिवालयलाई आदेश दिएको छ' पौड्यालले भने ।
उनले सचिवालयले निवर्तमान सभासदलाई दिइएको सुविधा कानुनसम्मत भए अख्तियारले छानबिनपछि सुविधा दिन नरोक्ने जानकारीसमेत दिए ।
संसद सचिालयले निवर्तमान सभासदहरुलाई दिइएको सुविधा कानुनसम्मत भएको दाबी गरेको छ ।
'संंसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा सदन विघटन भएमा निवर्तमान सभासदहरुलाई थप एक महिनाको पारिश्रमिक र १५ दिनको आवास सुविधा दुइटा एअर टिकट दिने व्यवस्था छ । त्यही कानुनअनुसार नै सुविधा दिइएको हो' सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने ।

संविधानसभा विघटनले चरम संवैधानिक अन्यौल र रिक्तता बढ्दै जाने

• चुनावअघि नै निर्वाचनका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त अवकास भइसक्ने
• मंसिर ७ मा चुनाव हुन सकेन पुसमा नै आयोग पूरै रिक्त हुने
• सर्वोच्चमा समेत सात अस्थायी न्यायाधीश स्वतः पदमुक्त हुने

काठमाडौं, १६ जेठ- व्यवस्थापिका संसदको समेत कामकारबाही गर्दै आएको संविधानसभा संविधान निर्माण नै नगरी विघटन भएपछि मुलुकमा चरम संवैधानिक अन्यौल र रिक्तता बढ्दै जाने भएको छ ।
आगामी मंसिर ७ मा संविधानसभाको चुनाव गराउने दायित्व दिइएको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग नेतृत्वविहीन र तीन जनामात्रै आयुक्त छन् । वरिष्ठताका आधारमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी पाएका नीलकण्ठ उप्रेतीले कात्तिक २७ मा ६५ वर्ष पूरा गरी अवकास पाउँदैछन् भने बाँकी दुई आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवले समेत ६५ वर्ष पूरा गरी पुस २७ मा अवकास पाउँदैछन् ।
आफैं अवकास पाउन लागेका आयोगका बाँकी दुई आयुक्तले नेतृत्वसमेत नभएको अवस्थामा मंसिर ७ मा संविधानसभाको चुनाव गराउने चुनौतीपूर्ण दायित्व कसरी पूरा गर्लान् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको आयोगकै अधिकारी बताउँछन् । 'अवकास पाएर घर जान लागेका आयुक्तद्वय गुरुङ र यादवले चुनाव गराउँदा आइपर्ने विभिन्न समस्याको सामना गर्न तयार हुनुहोला शंकै छ । अवकास पाउन लागेका कसैले पनि खतरा मोल्न चाहँदैनन्' ती अधिकारीले भने ।
निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्न अनिवार्य रुपमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही कारण संविधानसभा या संसदको चुनाव नभएसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सम्भव छैन ।
आयोगका एक अधिकारी अनुसार यदि संविधानसभाको चुनाव कथम्कदाचित मंसिर ७ मा हुन नसकी पुस २७ पछि सर्न पुग्यो भने आयोगमा सचिव र कर्मचारीमात्र बाँकी रहन्छन् । आयोगको कामकारबाही गर्ने अधिकार सचिव र कर्मचारीलाई हुँदैन । आयोग पदाधिकारीविहीन भएमा कर्मचारीको भरमा संविधानसभाको चुनाव गराउन असम्भव हुन सक्छ । किनकि कर्मचारीले चुनावको चुनौतीपूर्ण दायित्व पूरा गर्ने र देशभर चुनावका क्रममा आउने समस्या झेल्न हिम्मतै गर्दैनन् ।
मंसिर ७ मा चुनाव गराउन सवा दस लाखभन्दा बढी नयाँ बालिगलाई संविधानसभा निर्वाचनको मतदाता बनाउनसमेत संवैधानिक अप्ठ्यारो भएको र संविधान संशोधन सम्भव नभएकाले यो मुद्दा जटिल बन्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । अन्तरिम संविधानअनुसार नै २०६३ मंसिर मसान्तपछि १८ वर्ष भई बालिग भएका नेपाली नागरिक आगामी संविधानसभा चुनावमा मतदाता हुन पाउँदैनन् । अन्तरिम संविधानमा नै २०६३ मंसिर मसान्तसम्म १८ पूरा गरेका नेपाली नागरिकमात्र संविधानसभा चुनावको मतदाता हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०६३ मंसिरपछि १८ वर्ष पूरा भएका लाखौं नागरिक संविधान चुनावमा मतदाता हुनबाट विाचत हुनेछन् । २०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको चुनावमा २०६३ मंसिरमा १८ वर्ष पूरा भएका १ करोड ३ लाख मतदाता थिए । मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर १।५९ प्रतिशतलाई आधार मान्दा पनि २०६३ मंसिरमा १८ पछि २०६८ मंसिर मसान्तसम्म साँढे ८ लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता भइसकेका छन् । आगामी संविधानसभा चुनावमा लागि २०६९ कात्तिकसम्म १८ वर्ष पूरा भएका बालिग मतदाता मान्ने हो भने नयाँ मतदाता नै सवा १० लाखभन्दा बढी हुनेछन् ।
त्यति ठूलो संख्याका नयाँ मतदातालाई विाचत गराएर आगामी संविधानसभा चुनावमा जान कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ । २०६३ मंसिरपछि १८ वर्ष पुगेकालाई मतदाता बनाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । संसद नभएकाले संविधान सशोधन सम्भव छैन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश या कुनै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क आयोगका अधिकारी गर्छन् ।
संसद विघटनको असर तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पर्ने भएको छ । आयोगमा आयुक्त नियुक्त केशव बराल सपथ खान नपाएका कारण एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि बहाली गर्न पाएका छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको पालामा आयुक्त नियुक्त बराललाई सर्वोच्चले एक महिनाअघि सपथ खुवाएर बहाली गराउने व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
आयुक्तले प्रमुख आयुक्तसमक्ष सपथ लिएपछिमात्र पद बहाली गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर संसद विघटन भई संसदीय सुनुवाइ समिति नभएका कारण प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नरहेका कारण बरालले पद बहाली हुन नयाँ संविधानसभाको चुनाव नै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठन भएर प्रमुख आयुक्त नियुक्ति नभएसम्म बरालले पद बहाली गर्न पाउने छैनन् ।
संसद हुँदासमेत संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त नगरेको र हाल विघटनपछि संसदीय सुनुवाइ समिति नै नभएपछि थप संवैधानिक निकायसमेत पदाधिकारीविहीन हुँदै जाने भएका छन् । मंसिर ७ मा संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन भने सर्वोच्च अदालतमा मंसिर २१ मा पाँच र माघ ९ मा २ गरी सात जना अस्थायी न्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् । सर्वोच्चमा मुद्दाको चापका आधारमा हाल न्यायाधीशहरुको संख्या कम छ । मंसिर २१ र माघ ९ सम्म अस्थायी न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्ति भएन भने प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना न्यायाधीश रहेको सर्वोच्चमा ८ जनामात्र बाँकी रहनेछन् ।
अझ घोषित मितिको लामो समयसम्म चुनाव हुन सकेन भने क्रमशः अस्थायीबाहेक अरु न्यायाधीशले समेत क्रमशः अवकास पाउँदै जाने भएकाले सर्वोच्चमा मुद्दा फछ्र्यौट गर्न गम्भीर समस्या उत्पन्न हुनेछ ।
अस्थायी न्यायाधीशहरु वैद्यनाथ उपाध्याय, भरतबहादुर कार्की, कमलनारायण दास, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको आगामी मंसिर २१ मा र प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेतीको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएको माघ ९ मा २ वर्ष पुग्दैछ । मंसिर २१ र माघ ९ अगावै पुनः नियुक्ति भएन भने उनीहरु सातै जना पदमुक्त हुनेछन् । मंसिर ७ मा चुनाव भएछ भने पनि त्यसको परिणाम आई नयाँ सरकार गठन भएर पुनर्नियुक्तिको सिफारिस गर्न भ्याउन नसकिने सम्भावना रहेकाले मंसिर २१ मा २ वर्षे पदावधि सकिने पाँच अस्थायी न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक हुनुअघि पदमुक्त हुन सक्नेछन् ।

विशिष्ट योगदान गरेका १६४ लाई मानपदवी अलंकार र पदक

विभूषण पाउनेमा माओवादी नेता र नातेदार
सन्त नेता स्व। भट्टराईलाई राष्ट्र गौरव मानपदवी
कान्तिपुरका निर्देशक थापालाई प्रवल जनसेवाश्री
काठमाडौं, १५ जेठ- सरकारले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका १ सय ६४ जनालाई मानपद्वी अलंकार र पदक दिने घोषणा गरेको छ । गणतन्त्र दिवसका दिन सोमबार राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको सिफारिमा मानपदवी अलंकार र पदकबाट सम्मानित हुने व्यक्तिको नाम घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वूपर्ण योगदान गरेका १ सय १५ जनालाई मानपदवी १५ जनालाई अलंकार र ३४ जनालाई पदक प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले मुलुकको दोस्रो ठूलो मानपद्वी 'राष्ट्र गौरव' लामो समय लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेका जनआन्दोलन-०४६ मा नेतृत्वदायी भूमिका भएका र ०४७ सालको निर्माण गरेका सन्त नेता पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि जनआन्दोलन-०४६ का कमान्डर एवं कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान िसंहलाई प्रदान गरिएको सबभन्दा ठूलो मानपदवी राष्ट्रद्वीप यस वर्ष कसैलाई पनि दिइएको छैन ।
सरकारले तेस्रो ठूलो मानपद्वी महाउज्ज्वल राष्ट्रद्वीप भूगोलविद् स्व. हर्क गुरुङ, गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद िसंह र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समय नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकी महिला नेतृ सहाना प्रधानलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले मानपदवी दिने घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका नातेदार र माओवादी पार्टीका नेतालाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीकी जेठी सासु एवं लोकसेवा आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष कयोंदेवी यमी र माओवादी नेता नन्दकिशोर पुन प्रमुख उदाहरण बनेका छन् । विभूषण सिफारिस समितिका सदस्यसचिव रहेका गृह सचिव सुशीलजंग राणा स्वयंंले आफ्नो हात जगन्नाथ गरी चौथो ठूलो मानपदवी लिएका छन् ।
सरकारले चौथो ठूलो मानपद्वी सुप्रवल जनसेवाश्रीबाट चितवनका राजनीतिक नेता खम्बिसंह बोहरा, लोकसेवा आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष कयोंदेवी यमी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेल, गृह मन्त्रालयका सचिव सुशीलजंंग राणा, लोकसेवाका सचिव श्याम मैनाली, नेपाली सेनाका रथी नेपालभूषण चन्द, प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह, विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की छन् ।
त्यसैगरी उक्त मानपद्वीबाट सम्मानित हुनेमा रसायनशास्त्री शिवप्रसाद धौभडेल, चिकित्सक जगदीश अग्रवाल, चिकित्सक देवनारायण साह, अवकासप्राप्त उपरथी दमन घले, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक नरेश गुरुङ, माओवादी सेनाका पूर्वकमान्डर नन्दकिशोर पुन, साहित्यकार गोविन्द भट्ट (मरणोपरान्त), कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ, कोषकार वसन्तकुमार शम्र्मा, भाषाशास्त्री योगेन्द्रप्रसाद यादव, महिला अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी छन् ।
सुप्रवल जनसेवाश्री मानपद्वीबाट सम्मानित हुने घोषणा भएकामा सहसचिवहरु योजना आयोगका आत्माराम पाण्डे, अर्थमन्त्रालयका शान्तराज सुवेदी, राष्ट्रपति कार्यालयका हरिप्रसाद श्रेष्ठ, कानुन मन्त्रालयका राजुमानिसंह मल्ल, गृहका भोलाप्रसाद शिवाकोटी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शरदचन्द्र पौडेल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, गृहका शंकरप्रसाद कोइराला, राष्ट्रपति कार्यालयका गणेशप्रसाद ढकाल, जिल्ला न्यायाधीशहरु दोलखाका प्रभा बस्नेत, सुनसरीका काजीबहादुर राई, नेपाली सेनाका सहायक रथी रमीन्द्र क्षेत्री, प्राविधिक सहायक रथीद्वय चिकित्सक प्रकाशराज पाण्डे र बच्चुराम केसी, प्रहरी नायव महानिरीरक्षकहरु विनोद िसंह, उपेन्द्रकान्त अर्याल सुरेन्द्रबहादुर शाह, गणेशराज राई, सशस्त्रका प्रहरी नायव महानिरीक्षक महावीर गुरुङ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक देवराज भट्ट छन् ।
सेनाका महासेनानीद्वय प्रकाशकुमार केसी र रवीन्द्रदास श्रेष्ठ प्राविधिक महासेनानी मिलन घले, प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक गीता श्रेष्ठ, देवघाटका स्वामी रामानन्द गिरी, चिकित्सकहरु रामकेवल साह, डम्बरबहादुर कार्की, लोकविक्रम थापा, अशोकानन्द मिश्र, खोटाङका शिक्षक सिताराम पोखरेल र मुस्ताङ विकास सेवा संघमा कार्यरत जापानी नागरिक तोरु कोन्दोलाई सुप्रवल जनसेवाश्री मानपद्वीबाट सम्मान गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
पाँचौं ठूलो प्रवल जनसेवाश्री मानपदवीबाट सम्मानित हुनेमा कान्तिपुर पब्लिकेशन्स प्रालिका निर्देशक रामेश्वर थापासहित ७ जना पत्रकार एवं साहित्यक छन् । उक्त मानपद्वीबाट सम्मानित हुने घोषणा भएकामा पत्रकार चन्द्रकिशोर झा, राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल, कान्तिपुर दैनिककी स्तम्भकार एवं साहित्यकार झमककुमारी घिमिरे, नेपाल टेलिभिजनका प्रमुख क्यामराम्यान रामेश्वर शुक्ल, पत्रकार महासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष हरि मण्डल र बझाङका पत्रकार जगदीश रोकाया तथा जनसेवाश्री मानपदवीबाट सम्मानित हुनेमा रेडियो पत्रकार उषा लोहनी छन् ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा छायादेवी पराजुलीलाई (मरणोपरान्त), गृह मन्त्रालयका उपसचिव प्रह्लाद पोखरेल, जीवनप्रसाद ओली, मीनप्रसाद ज्ञवाली, भाइकाजी तिवारी, उमेश कोइराला, हृदयचन्द्र वैद्य, वामदेव शर्मा अधिकारी, मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, लक्ष्मीराम ढुंगाना, कमलप्रसाद गैरे, सम्झना शर्मा, सुवर्णबहादुर बिष्ट, प्रकाशजंग कार्की, सुरेश गुरुङ, चिराजीवी अधिकारी, कवीन्द्रमान श्रेष्ठ, भगवान मल्ल, रुपक महर्जन. रामबहादुर कार्की, शंकरमान राई, वरिष्ठ संगीतकार एवं गायक रामेश श्रेष्ठ, चलचित्रकर्मी मिथिला शर्मा, तक्मा शर्मा, उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे, मूर्तिकार धर्मराज शाक्य, थम्बराज श्रेष्ठ, रामनारायण चौधरी, विजयकुमार गुप्ता, धनबहादुर केसी, रोशनकुमार भट्टराई, बालानन्द लाभ कर्ण, चन्देश्वर सदा, दिलबहादुर क्षेत्री, भक्तबहादुर कार्की, बद्रीप्रसाद रौनियार, खेलाडी दीपक महर्जन धावक, हरिबहादुर रोकाया, महिला अधिकारकर्मी चरिमाया तामाङ र रंगकर्मी राजुकुमार झा (मरणोपरान्त) छन् ।
जनसेवाश्री मानपद्वीबाट विश्वराज दाहाल, हरिबहादुर कार्की, शिवप्रसाद बाजारा, रत्नबहादुर दर्लामी, मुस्तकिम अन्सारी, सम्झना अधिकारी, अवेन्द्र तामाङ, केशव भट्टराई, मनसरा थापा, मंगल श्रेष्ठ, प्रेम महर्जन, बलबहादुर कार्की र ज्ञानु पाण्डे छन् ।
नेपाल प्रताप भूषण अलंकारबाट विभूषित हुने घोषणा भएकामा नरेन्द्रप्रसाद उप्रेती, राधिका खड्का, झुपाकुमारी पन्थी, रमेश थापा, सुभासकुमार गैरे, हर्षमाया महर्जन, अर्जुनप्रसाद ढकाल, नरबहादुर थापा, विषया शर्मा, प्रमोदकुमार चौरसिया, अतिपौरख भाष्कर अलंकार पाउनेमा कर्णबहादुर चन्द, लक्ष्मण खड्का, सुनिल सुवेदी, ध्रुव राणा, वासुदेवी पंगेनी छन् ।
विभिन्न पदकबाट सम्मानित हुने घोषणा भएकामा सत्कार्य पदकबाट नन्दादेवी कुँवर, दीपप्रसाद पुन, विष्णु श्रेष्ठ, समाजसेवा पदकबाट दिलशोभा श्रेष्ठ, इन्द्रबहादुर बुढाथोकी, नारायण शर्मा आचार्य, अस्मिता थापा, जगत अर्याल, मिठ्ठु मल्ल, भगवती थापा, विजय सम्बाहाम्फे, विष्णु शर्मा घिमिरे, शिक्षा ज्योति पदकबाट ईश्वरमान राई, रामबहादुर बानियाँ, सगरमाथा पदकबाट छुरिम शेर्पा, सुकीर्ति पदकबाट सरादेवी तामाङ, ध्रुवप्रसाद अर्याल, देवेन्द्रिसंह ठकुरी, दानबहादुर ऐरी, आइते तामाङ, दलबहादुर श्रेष्ठ, सौर्य पदकबाट सुन्दर थापा, ज्ञानकुमार महतो, मिनबहादुर लुंगेली, मिलनबहादुर मल्ल, किसनबहादुर माझी, शुक्रबहादुर माझी र विकास रत्न पदकबाट बलराम राई तथा गणेश बाजाडे छन् ।

प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा नालायक ठहरिए

संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन
काठमाडौं, १४ जेठ- ठूलो जनसहभागिता र उत्साहका साथ दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभा चार वर्षमा पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्न नसकी आइतबार राति १२ बजे स्वतः विघटन भएपछि प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र सात दलको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन-२०६२/६३ को ऐतिहासिक उपलब्धिस्वरुप प्राप्त संविधानसभा प्रमुख दलहरुको गैरजिम्मेवारी र निर्णय क्षमताको अभावले संविधान नै निर्माण गर्न नसकी विघटन भएपछि आमजनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ । संविधानसभाका लागि फेरि चुनाव भए दलहरुले संविधान निर्माण गर्न नसक्ने हुन् कि भन्ने आशंकासमेत आमजनतामा बढेको विश्लेषण पार्टी नेताहरुले नै स्वीकार गरेका छन् ।
संविधान जारी हुन नसक्नुमा प्रमुख दलहरु सबैले एक-अर्को पार्टीलाई दोष दिएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिने असफल प्रयास सुरु गरिसकेका छन् तर आमजनताको दृष्टिमा संविधान नबन्नुमा प्र्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा उत्तिकै दोषी छन् । संविधानसभाको विघटनसँगै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दलहरुबीचको असमझदारीबीच नै संविधानसभाका लागि नयाँ चुनावको घोषणा गरेका कारण राजनीतिक विवाद र अन्यौल झन् बढेर गएको छ । अन्तरिम संविधानमा नयाँ निर्वाचनको व्यवस्था नगरी प्रधानमन्त्रीले गरेको चुनावको घोषणाप्रति स्वभाविक रुपमा संवैधानिक प्रश्नसमेत उठ्नेछ ।
अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन भन्ने के गर्ने भन्ने व्यवस्था नै नरहेका कारण घोषित चुनावप्रति स्वभाविक रुपमा नै संवैधानिक प्रश्न उठ्नेछ । अन्तरिम संविधानमा २०६३ चैतमा १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिमात्र संविधानसभा चुनावको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ त्यसपछिको छ वर्षको अवधिमा १८ वर्ष पूरा गरेका लाखौं मतदाता पुनः हुने संविधानसभा चुनावमा मतदान गर्नबाट विाचत हुनेछन् जसले गर्दा चुनावप्रति नै संवैधानिक प्रश्न उठ्नेछ ।
चार वर्षमा पनि संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि आमजनतामा फेरि संविधानसभाको प्रकि्रयाबाट संविधान बन्छ भन्ने विश्वास नै टुटेको छ । त्यही कारण अब फेरि हुने चुनाव र नयाँ संविधानसभाप्रति आमजनताको भरोसा नै रहने छैन । एकल जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने कि बहु जातीय पहिचानका आधारमा गर्ने भन्ने मुद्दामा विभिन्न जातजातिहरु ध्रुवीकृत भएकाले सामाजिक सद्भाव केही हदसम्म बिथोलिने संकेत देखिइसकेको छ आगामी संविधानसभा चुनावमा पहिलेजस्तो सामाजिक सद्भाव कायम नरहने खतराको संकेत जातीय र भाषिक आधारमा निस्केका आक्रामक जुलुसले नै दिइसकेका छन् ।
भट्टराई सरकारले नयाँ संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न आगामी फागुन ७ चुनाव गराउने तिथि घोषणा गरेको छ । चार वर्षसम्म संविधान बनाउन नसकेका दलहरुले फेरि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्लान् भन्ने विश्वास आमजनताले गर्न नसक्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले बताए । उनका अनुसार दलका नेताहरु कुन मुखले पुनः संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्छौं भनेर चुनावमा जाने र मत माग्ने भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ । दलहरुकै नालायकी र गैरजिम्मेवारीका कारण आमजनताले उनीहरुलाई विश्वास गरेर पुनः संविधानसभामा पुग्न मतदान गर्लान् भन्ने आधारसमेत खस्केर गएको छ ।
थापाका अनुसार चार वर्षको असफलताले दलहरुले फेरि संविधानसभाको चुनाव गराउँदैमा नयाँ संविधान निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार नै छैन । दलहरुले नयाँ संविधानसभाबाट संविधान बन्छ भन्ने प्रत्याभूति आमजनतालाई दिलाउन नै गाह्रो छ । यिनै दल र यही नेतृत्वबाट संविधान बन्छ आधार समाप्त प्रायः भएको छ । त्यही कारण चुनावमा दलहरु आमजनताबीच अलोकपि्रय हुनेछन् र अराजक शक्ति हावी हुन सक्छन् ।
अब हुने संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीहरुप्रति आमजनतामा कुनै आकर्षण नरहने बरु चुनावमा सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउन खोज्ने अराजक शक्ति हावी हुन सक्ने चिन्ता स्वयं दलका नेताहरु प्रकट गर्छन् । संविधान निर्माणका लागि सहमति गर्न विभिन्न चरणमा भएका छलफलमा संविधानसभाका ६ सय १ सदस्य होइन प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका १२ जना नेतामात्र सहभागी थिए संविधान निर्माण नहुनुको प्रमुख दोष मुख्य दलका तिनै १२ नेतालाई जानु स्वभाविक हो । संविधान बन्न नसक्नुको राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारीसमेत तिनै नेताले लिनुपर्छ संविधान नबन्नुमा उनीहरु नै कारक हुन् । संविधान निर्माणमा प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका सीमित अगुवा नेता असफल भएका हुन् तर आमजनताले संविधानसभाका तत्कालीन ६ सय १ सभासदलाई नै दोषी ठहर् याउने छन् । सर्वसाधारणले तत्कालीन सभासदलाई चुनावमा जाँदा ४ वर्षमा ९ अर्ब खर्च गरेर पनि संविधान बनाउन नसक्ने यिनै हुन् भनेर गाली गर्नेछन् जसलाई प्रतिवाद गर्न दलका नेता र तत्कालीन सभासदले गर्न सक्ने छैनन् ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण प्रमुख दलहरुबीच सत्ताका लागि हानाथाप हुनु हो । चार वर्षसम्म दलहरुको ध्यान कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्नेतिर गयो संविधान निर्माणप्रति खासै ध्यान गएन । दलहरुबीचको सत्ता हानाथापका कारण चार वर्षमा चार÷चारवटा सरकार बने । चार वर्षमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले नेता माधव नेपाल एमालेकै अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बने र दलहरुबीचको सत्ता हानाथापले तीनवटै सरकार ढले । हाल माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको चौथो सरकार छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकारविरुद्ध कांग्रेस एमाले र माओवादी नेता मोहन वैद्य पक्षधर समूहले अन्तिम समयमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्दै थिए । तर संविधानसभा विघटन भएकाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन तत्काललाई सम्भव भएन । विपक्षमा रहेका दलहरुले संविधानसभा÷संसद नरहे पनि भट्टराई सरकार ढाल्न राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई गुहार्ने आन्दोलन गर्नेलगायतका विकल्पमा जाने प्रायः निश्चित छ दलहरुले फेरि पनि संविधानसभाको चुनावलाई होइन सत्तालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने सम्भावना छ जुन मुलुक लोकतन्त्र र आमजनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

राणालाई बलाधिकृत चन्दलाई बलाध्यक्षको जिम्मेवारी

काठमाडौं, १२ जेठ- सरकारले नेपाली सेनाका रथीद्वय गौरवसमसेर राणा र नेपालभुषण चन्दको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले राणालाई बलाध्यक्षबाट बलाधिकृतको जिम्मेवारी दिएको जानकारी सूचना तथा साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए ।
उनका अनुसार चन्दलाई बलाधिकृतबाट सारी बलाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । सेनामा भावी प्रधानसनापतिलाई बलाधिकृतको जिम्मेवारी दिने परम्पराअनुसार वरिष्ठ रथी राणालाई उक्त दायित्व दिइएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले उपरथी नेत्र थापालाई सेनाको युद्ध कार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशनालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । युद्ध कार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशनालय प्रमुख दमन घले अवकास भएपछि उक्त पद एक सातादेखि रिक्त थियो ।

काठमाडौं, १२ जेठ- 'कहीँ नभाको जात्रा हाँडी गाउँमा' भन्ने उखान मुलुकको दोस्रो ठूलो पार्टी कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाबीचको सम्बन्धसित हुबहु मेल खान्छ । मुलुक चरम राजनीतिक संकटमा पर्ने खतरा बढिरहेका बेला नेताद्वय भातृ संस्थाको विवादमा अल्झिरहेका छन् । पार्टीका भातृ संस्थाको केन्द्रीय संरचनामा कसका मान्छे बढी राख्ने भन्ने सामान्य विवादलाई कोइराला र देउवाबीचको सम्बन्ध झन्डै पानी बाराबारको स्थितिमा छ । मुलुकले ठोस निर्णय र त्याग खोजिरहेका बेला नेताद्वयले सामान्य विवादलाई समेत थाँती राख्न सकेका छैनन् । कोइरालाले सभापतिको हैसियतले आफ्नो निवासमा बोलाएको केन्द्रीय समितिको अनौपचारिक छलफलमा मात्र होइन केन्द्रीय समितिको औपचारिक बैठकमा समेत देउवा र उनी पक्षधर नेता गत असोज महिनादेखि उपस्थित भएका छैनन् । नौ महिनादेखि कांग्रेसको पूर्ण बैठक बस्न सकेको छैन । संस्थापन पक्षले अधिवेशन गराउने अवधि सकिएका तरुण दल र महिला संघको केन्द्रीय समिति गत असोजमा विघटन गरदेखि नेताद्वयबीच सम्बन्ध चिसिएको हो ।
संविधानसभाको आयु जम्मा दुई दिन बाँकी छ । प्रमुख दलहरुबीच वार्ता जारी रहे पनि संघीयतासहित संविधानका विवादित विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । दुई दिनमा दलहरुबीच सहमति जुटेन र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्न सकेन भने संविधानसभा स्वतः विघटन हुनेछ । त्यसपछि संघीय लोकतन्त्र र मुलुकमात्र होइन स्वयं पार्टीसमेत गम्भीर संकट फस्नेछ । मुलुक पुनः द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा छ । यस्तो स्थितिमा सभापति कोइरालाले न त भातृ संस्थाका विषयमा देउवासित सहमति गर्न ठूलो छाती नै गर्न सकेका छन् न त देउवाले नै राजनीतिक संकटका बेला सामान्य विवादलाई थाँती राख्नुपर्ने दायित्व नै पूरा गरेका छन् । मुलुकले गम्भीरता खोजिरहेका बेला दुवै नेताले गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरिरहेका छन् । दलहरुबीच नयाँ विषयमा सहमति गर्नुपर् यो भने देउवा र उनी पक्षधर केन्द्रीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुने भएकाले कांग्रेस तत्काल निर्णय गर्न सक्ने स्थितिमा हुन्न । दुई नेताबीचको जुँगाको लडाइँमा कांग्रेसमात्र होइन मुलुकसमेत रुमल्लिने खतरा छ दुवै नेताले यो यथार्थको बोध गरिरहेका छैनन् । कांग्रेसमा अचम्म पनि के छ भने पार्टीले नयाँ संविधान र सहमतिको सरकारका लागि लिइरहेका अडान र दृष्टिकोणमा कुनै मतभिन्नता छैन दुई नेताबीच समान धारणा छ । तैपनि दुई नेता एक ठाउँमा बस्न तयारसमेत छैनन् ।

भातृ संस्थाको केन्द्रीय समिति विघटन भएको विरोधमा देउवाले केन्द्रीय समिति सदस्यबाट राजिनामा दिएका थिए उनको राजिनामा सभापति कोइरालाले अस्वीकार गरिसकेका छन् । तर देउवा भने भातृ संस्थाको विवाद नमिली आफ्नो राजिनामा फिर्ता नहुने भन्दै केन्द्रीय समितिको अनौपचारिक बैठकमा र सभापतिले आफ्नो निवासमा बोलाउने आकस्मिक अनौपचारिक छलफलमा अनुपस्थित हुने गरेका हुन् । देउवाले आफ्नो अनुपस्थितिको प्राविधिक कारण देखाएर आफू पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरु कसैलाई पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा नजान दबाब दिने गरेका छन् । फलस्वरुप केन्द्रीय समितिको औपचारिक बैठकमा देउवा पक्षधर ३० जनाभन्दा बढी सदस्य अनुपस्थित रहने गरेका छन् । देउवाले अनावश्यक रुपमा पार्टीलाई असहयोग गरिरहेको ठानेर उनलाई आफ्नै सहयोगीले नै छाड्न थालेका छन् । केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले देउवालाई छाडेर सभापति कोइराला समूहमा लागिसकेका छन् भने नेता खुमबहादुर खड्का र उनी समर्थक केन्द्रीय सदस्य पनि देउवालाई नछाडे पनि पछिल्लो समयमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन् ।
कांग्रेस बैठकसमेत गाईजात्राजस्तो हुने गरेको छ । सभापति कोइरालाले पार्टी कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय समिति बैठक गर्दा देउवाले पनि आफ्ना पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक कहिले िसंहदरबारमा त कहिले आफ्नै निवासमा गर्ने गरेका छन् । अहिले कांग्रेसमा कुनै नयाँ निर्णय गर्नुपर् यो भने पहिला केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ कुनै निर्णयमा पुग्नुअघि सभापतिका तर्फबाट केही नेता देउवालाई निर्णय गर्ने विषय सुनाएर उनको राय र सहमति लिएर आउँछन् त्यसपछिमात्र औपचारिक निर्णय हुने गरेको छ । त्यही कारण कांग्रेस तत्काल कुनै नयाँ विषयमा निर्णय पुग्न नसक्ने अप्ठ्यारो स्थिति छ ।
नयाँ संविधान निर्माणका लागि मुलुकले तत्काल राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेका बेला नेताद्वय सामान्य विवादमा अल्झिरहँदा आमजनतामा कांग्रेसप्रति नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ त्यसले पार्टीलाई ठूलो घाटा पुगेको छ भन्ने यथार्थ बुझ्न दुवै नेताले ढिलाइ गरिरहेका छन् । कांग्रेस सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा जाने र संविधानसभाको म्यादलाई माओवादी र मधेसी मोर्चासित विवाद भएपछि सत्ता छाड्नेजस्तो गम्भीर निर्णय हुँदासमेत पार्टीको पूर्ण औपचारिक बैठक बस्न सकेन । यी दुवै घटनामा देउवा पक्षधरले छुट्टै भेला गरेर बसे । कोइराला र देउवाबीच अरु दलसितको वार्ता र त्यसपछिको आन्तरिक समिक्षा बैठक र केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त छलफलमा मात्र भेट हुन्छ ।
'मुलुक र पार्टीले देउवालाई एकपटक गृहमन्त्री प्रतिपक्षी दलको नेता तीनपटक प्रधानमन्त्री बनाएर गुन लगाइसकेको छ । देउवा अझै कांग्रेस सभापति र पार्टीबाट प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् । अहिले पार्टी र लोकतन्त्रमात्र होइन राष्ट्रसमेत संकटमा पर्ने खतरा छ यस्तो गम्भीर अवस्थामा देउवाले भातृ संस्थाको सामान्य विवादलाई बिसे्रर पार्टी लोकतन्त्र र मुलुकका लागि गुन लगाउनु पर्ने कि नपर्ने ?' कांग्रेसका सभापति कोइराला पक्षधर केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले भने । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर मुलुक र आमजनताको भविष्य कोर्ने अन्तिम घडी आएको छ यस्तो अवस्थामा देउवाले ठूलो छाती गरेर एउटा असल राजनेताको भूमिका निर्वाह गर्नै पर्छ । 'सभापति कोइरालाले पनि देउवालाई पार्टीमा उचित भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण बनाउन आफ्ना कमीकमजोरी र गलत निर्णय सच्याउन ठूलो छाती बनाउनै पर्छ तबमात्र कांग्रेस पुनः सबल पार्टी बन्न सक्छ । होइन भने कांग्रेस भविष्यमा झन् कमजोर भएर जानेछ' पार्टीका अर्का नेताले भने ।

सरकारले साचार माध्यमका गाडी र साचार सामग्री क्षति भएकालाई क्षतिपूर्ति दिने

काठमाडौं, ११ जेठ- सरकारले आदिबासी जनजातिलगायतको नेपाल बन्दका क्रममा साचार माध्यमका गाडी र साचारकर्मीका क्यामरालगायतका सामग्री तोडफोड र आग्जनी भएकामा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार साँझ बसेको बैठकले जिल्लाजिल्लाका स्थानीय क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समितिको मूल्यांकनका आधारमा गाडी र साचार साधन तोडफोड भएका साचार माध्यम र साचारकर्मीलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको जानकारी सूचना तथा साचारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए । उनका अनुसार बन्दका क्रममा आक्रमणमा परी घाइते भएका पत्रकारहरुको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ ।
भन्सार छुटमा २० हजार मेटि्रक टन चिनी आयातसरकारले मुलुकमा चिनीको अभाव हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङलाई भन्सार छुटमा आयात गर्न दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार साँझ बसेको बैठकले साल्ट ट्रेडिङलाई २० हजार मेटि्रक टन चिनी एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गरी बिक्रीवितरण गर्न दिने निर्णय गरेको यादवले दिए ।
प्रशासकीय अदालतमा पुनः दाहालसरकारले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा पुनः काशीराज दाहाललाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका दाहाललाई पुनः दोस्रोपटकका लागि नियुक्ति गरिएको हो ।
रुग्ण उद्योगसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठित रुग्ण उद्योग प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । साचारमन्त्री यादवका अनुसार मन्त्रिपरिषदले रुग्ण उद्योग प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरेको छ ।
थप एक जना सहिद घोषितसरकारले जनकपुर बम काण्डमा घाइते भई अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका दीपेन्द्र दासलाई सहिद घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले दासको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णयसमेत गरेको छ । जनकपुर बम काण्डमा परी यसअघि मृत्यु भएका चार जनालाई समेत सरकारले सहिद घोषणा गरी पीडित परिवारलाई १०÷१० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरिसकेको छ । दास जनकपुर बम काण्डका पाँचौं सहिद हुन् ।
खुला विश्वविद्यालयमा ढकालसरकारले खुला विश्वविद्यालय विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा स्याङ्जा कमल ढकाललाई नियुक्त गरेको छ । ढकाललाई खुला विश्वविद्यालय साचालन कार्य अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दलाई समेत ल्यान्डक्रुजर गाडी दिइयो

प्रस्ताव ४० लाखको भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई डेढ करोडका गाडी
काठमाडौं, १० जेठ- कानुनबमोजिम पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी मापदण्ड नबनाई सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई धमाधम विलाशी गाडी सुविधा दिन थालेको छ । गृह मन्त्रालयले बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई ल्यान्डक्रुजर गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवुकमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई ल्यान्डक्रुजर गाडी सुविधा दिएको एक सातापछि अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दै त्यस्तै विलाशी गाडी दिइएको हो । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई चालक इन्धन र मर्मत खर्चसहित आजीवन गाडी सुविधा दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले उपलब्ध गाडीमध्येबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई दिन गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनअनुसार नै चन्दलाई गाडी सुविधा दिइएको हो । सरकारले बहुदलपछिका बाँकी दुई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापालाई समेत एक/दुई दिनमा नै गाडी उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी गृहका अधिकारीले दिए ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामवरण्ँ यादवद्वारा जारी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी अध्यादेशमा मापदण्ड बनाएरमात्र गाडीलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर गृह मन्त्रालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव गरेको मापदण्डका बारेमा कुनै निर्णय गर्दै सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई गाडी उपलब्ध गराउन थालेको हो ।
अध्यादेशअनुसार २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि प्रधानमन्त्री भएका नेताहरुलाई मात्र गाडी सुविधा दिन थालेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र थापालाई मात्र गाडी सुविधा दिन बाँकी छ । देउवा र थापाका तर्फ तत्काल आफूहरुलाई समेत गाडी सुविधा उपलब्ध गराउन गृहका अधिकारीहरुलाई तीव्र दबाब दिइरहेका छन् । पूर्वगृहमन्त्रीहरुले समेत अध्यादेशअनुसार तत्काल गाडी सुविधा उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई दबाब दिइरहेको जानकारी स्रोतले दिए ।
गृह मन्त्रालयमा प्रस्तावित मापदण्डमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५०, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४५, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई ४०, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई ३५, पूर्वगृहमन्त्रीलाई ३० लाख रुपैयाँसम्मका मध्यमस्तरका जिप या कार उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिए पनि चार पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका विलाशी ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी सुविधा दिइएको छ ।
अध्यादेशमा मापदण्ड बनाएर पूर्वराष्ट्रपति पूर्वउपराष्ट्रपति पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुखदेखि पूर्वगृह मन्त्रीसम्मका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपति छैनन् । अध्यादेशअनुसार सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई संसद सचिवालयले पूर्वसभामुख र गृह मन्त्रालयले बाँकी पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई गाडी सुविधा दिने तयारी गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिए । मन्त्रिपिरÈद मापदण्ड पारित हुनासाथ ती निकायले उनीहरु सबै जनालाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने छन् ।
अध्यादेशअनुसार बहुदलपछिका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु विश्वनाथ उपाध्याय केशवप्रसाद उपाध्याय केदारनाथ उपाध्याय हरिप्रसाद शर्मा दिलीपकुमार पौडेल गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ ओमभक्त श्रेष्ठ मोहनप्रसाद शर्मा केदारप्रसाद गिरी मीनबहादुर रायमा´ी अनुप शर्मा रामप्रसाद श्रेष्ठलगायतले आजीवन गाडी सुविधा पाउनेछन् ।
त्यसैगरी पूर्व सभामुखहरु दमननाथ ढुंगाना रामचन्द्र पौडेल र तारानाथ रानाभाट पूर्वगृहमन्त्रीहरुमा खुमबहादुर खड्का गोविन्दराज जोशी पूण्र्ँबहादुर खड्का रामचन्द्र पौडेल वामदेव गौतम केपी ओली कृष्ण्ँ सिटौला नारायण्ँकाजी श्रेष्ठ भीम रावल र कृष्ण्ँबहादुर महराले आजीवन गाडी सुविधा पाउनेछन् ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई २००, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई १७५, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५०, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वसभामुखलाई १५०, पूर्वगृहमन्त्रीलाई १२० लिटर पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथा मर्मत खर्च दिइने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

सुजाताद्वारा स्व। गिरिजाप्रसादको राष्ट्र गौरव विभूषण बहिष्कार

राष्ट्रपतिद्वारा मानपदवी, अलंकार र विभूषण प्रदान
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त उप्रेती मह जोडीसहित पाँच जनाद्वारा मानपदवी बहिष्कार
काठमाडौ, ९ जेठ- राष्ट्रपति रामवरण्ँ यादवले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न Ôेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर् याएका व्यक्तिहरुलाई मंगलबार मानपदवी, अलंकार तथा विभूषण प्रदान गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा उनले विभिन्न Ôेत्रमा योगदान पुर् याएका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रका तर्फबाट सम्मानस्वरुप मानपदवी अलंकार र विभूषण प्रदान गरेका हुन् ।
जनआन्दोलन-०६२/६३ का प्रमुख नेता एवं माओवादीलाई शान्ति प्रकि्रयामा ल्याउन अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री स्व। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रका तर्फबाट प्रदान गर्न लागिएको राष्ट्र गौरव विभूषण छोरी सुजाता कोइरालाले बहिष्कार गरेकी छन् ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाताले आफ्ना पिता गिरिजाप्रसादलाई जनआन्दोलन-०४६ का कमान्डर एवं कांग्रेसका संस्थापक नेता स्व। गणेशमान िसंहलाई भन्दा एक तहमुनिको विभूषण प्रदान गरिएको भन्दै बहिष्कार गरेको जानकारी उनी निकट स्रोतले दिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले गणेशमानलाई मुलुकका तर्फबाट सबभन्दा ठूलो विभूषण र कोइराला र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्व। मनमोहन अधिकारीलाई दोस्रो ठूलो विभूषण राष्ट्र गौरव प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थियो । मन्त्रिपरिषदले २०६७ सालमा गणेशमानलाई नेपाल रत्न तथा कोइराला र अधिकारीलाई राष्ट्र गौरव विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय गर्दा सुजाता उपप्रधानमन्त्री थिइन् ।
उनले त्यतिबेलै मन्त्रिपरिषदमा गिरिजाप्रसादलाई गणेशमानलाई सरहकै नेपाल रत्न विभूषण दिनुपर्ने अडान िलंदै मन्त्रिपरिषदको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् । त्यही कारण सुजाताले राष्ट्रपति निवासमा अनुपस्थित भई कोइरालालाई प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको राष्ट्र गौरव विभूषण बहिष्कार गरेकी हुन् ।
विभूषणसम्बन्धी कानुनमा नेपाल रत्न विभूषण एकचोटिमा एक जनालाई मात्र दिने प्रावधान रहेकाले गणेशमानलाई मात्र प्रदान गरिएको जानकारी गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान िसंहले आफ्ना पिता गण्ँेशमानलाई मरणुेपरान्त प्रदान गरिएको नेपाल रत्न विभूषण विभूषण ग्रहण्ँ गरे । त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री स्व। मनमोहन अधिकारीलाई मरणुेपरान्त प्रदान गरिएको राष्ट्र गौरव विभूषण छोरा प्रकाश अधिकारीले भने ग्रहण्ँ गरे ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, पत्रकारद्वय युवराज घिमिरे र कनकमणि दीक्षित व्यक्तिले आफूलाई घोषणा गरिएको मानपद्वी लिएनन् । उनीहरुले जनआन्दोलन-०६२/६३ मा आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्नेलगायतका विवादास्पद व्यक्तिलाई समेत मानपद्वी दिने घोषणा गरिएको भन्दै उनीहरुले त्यतिबेलै मानपदवी नलिने घोषणा गरेका थिए ।
२०६७ सालमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति यादवले २ सय १६ जनालाई मानपद्वी दिने घोषणा गरेका थिए । तर मंगलबार नेपाल बन्द भएका कारण घोषित व्यक्ति कम उपस्थित भएकाले जम्मा १ सय ३९ लाई मात्र मानपदवी अलंकार र विभूषण प्रदान गरिएको थियो । गण्ँतन्त्र स्थापनापछि पहिलोपटक ती सम्मान प्रदान गरिएको हो ।
कविवर माधव घिमिरे र संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीलाई उज्जवल कीतिर्मय राष्ट्रदीप मानपदवीद्वारा सम्मान गरियो । सुकीतिर्मय राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणी मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, प्रधानसेनापति छत्रमानिसंह गुरुङ र पर्वतारोही आप्पा शेर्पालगायतलाई प्रदान गरियो ।
प्रवल जनसेवाश्री चतुर्थ प्रवल जनसेवा तृतीय र जनसेवाश्री पाचमलगायतका मानपदवी विभिन्न व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति परमानन्द ´ा, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, सभामुख सुवास नेम्बाङ, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु तथा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीलगायतको उपस्थिति थियो ।
२०६७ मा घोषित मानपदवी नै दिन नभ्याइएकाले सरकारले २०६८ मा कसैलाई पनि विभूषण दिने निर्णय गरेको थिएन । सरकारले यस वर्ष भने विभूषण सिफारिस समिति गठन गरी गणतन्त्र दिवसका दिन जेठ १५ मा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर् याएका व्यक्तिहरु छनोट गरी मानपदवी अलंकार र विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

कांग्रेस र एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरुद्वारा नेताहरुलाई ज्ञापन

आदरणीय सभापति ज्यु
नेपाली काँग्रेस,
केन्द्रीय समिति

आदरणीय अध्यक्ष ज्यु
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले),
केन्द्रीय कमिटी

विषय:  नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्यहरुका संयुक्त सुझाव तथा अपील

यही २०६९ जेष्ठ ७ गतेका दिन नेपाली काँग्रे र नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्यहरुको संयुक्त बैठक सिंहदरबारमा बस्यो । बैठकमा वर्तमान परिस्थितिका बारेमा गहन छलफल भयो । छलफलबाट निकालिएका केही निश्कर्षहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को शीर्ष नेतृत्वमार्फत् सम्बन्धित पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण तथा आवश्यक कार्यान्वयनका लागि यो सुझावपत्र पेश गरेका छौं ।
१. २०६९ साल जेष्ठ १४ गते भित्रमै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ । यसका लागि संविधानका विवादित विषयमा यही जेष्ठ २ गते दलहरुका बीचमा भएको सहमतिलाई आधार बनाउनुपर्दछ । उक्त सहमतिबाट कुनै पनि पार्टी वा नेताहरु पछि हट्ने हो भने त्यो कुरा संविधान निर्माण गर्न नचाहने र मूलुकलाई अनिश्चयमा राखिरहने प्रयत्न हो भन्नेमा कुनै भ्रम राख्नु हुँदैन । अब संविधानसभाको समय थप गर्नु भनेको राजनीतिक, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक जनमतका हिसाबले नमिल्ने कुरा हो । तसर्थ जेष्ठ १४ भित्रमा संविधान घोषणा गरी जारी संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्दै नेपाललाई स्थिर र लोकतान्त्रिक मार्गमा अघि बढाउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । 
२. राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण मुद्धा संघीय संरचना र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण संबन्धमा राजनीतिक दलहरुबीच भएको पाँच बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयनका लागि जोडदार प्रयत्न गरिनुपर्दछ ।
३.    राज्यको पुनरसंरचना यौटा क्षणिक र अमुक पार्टी, समुदाय वा व्यक्तिको स्वार्थ पुरा गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन । यो विषय नेपालको आर्थिक सामाजिक समृृद्धि, राष्ट्रिय एकता तथा दीगो लोकतन्त्रको आधार बन्नुपर्दछ ।  यसमा संविधानसभा मात्र नभएर सबै राजनीतिक पार्टी, सामुदायिक संघ-संगठनहरु, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदाय लगायतको सहभागितामा राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता छ । तसर्थ संघीय ढाँचामा जाँदा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रदेशको नाम र सीमा संघीय आयोगमार्फत् ब्यवस्थापिका संसदले अन्तिम निर्णय गर्ने गरी अन्य सहमत विषय समावेश गरी संविधान जारी गर्नुपर्दछ । प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा तराई-पहाड-हिमालमा साझा पहिचानको आधारमा बहुप्रदेशहरु निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
४.    संघीय शासनप्रणाली अनुरुप स्थानीय जनता र समुदायलाई शसक्तिकरण गर्ने तथा लोकतन्त्रलाई आधारभूत तहसम्म सफल अभ्यास गर्नका लागि स्थानीय निकायको प्रभावकारी भूमिका रहने वास्तविकतालाई स्विकार गर्दै आउने संविधानमा नै स्थानीय सरकारको प्रशासनिक, राजनीतिक तथा विकास सम्बन्धी काम, कर्तब्य र अधिकारसहितको संवैधानिक ब्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता रहेको छ । 
५.    यही जेष्ठ २ गते राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएको सहमतिअनुसार केन्द्रीय तथा प्रादेशिक ब्यवस्थापिका अस्वभाविकरुपमा ठूला भएकाले हाम्रो भूगोल तथा जनसंख्याको आकार साथै राष्ट्रको सामथ्र्यलाई ध्यानमा राखेर प्रस्तावित ठूलो संख्या घटाउनुपर्दछ ।
६.    केन्द्र र प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रणालीमा एकरुपता हुनेगरी शासकीय स्वरुपका संबन्धमा टुङ्गो गरिनुपर्दछ ।
७.    नेपालमा जातीय र सामुदायिकरुपमा शोषण तथा विभेदमा परेको समुदाय भनेको मुख्यतया पहाड तथा तराईमा रहेको उत्पिडीत/दलित समुदाय नै हो । उक्त समुदायलाइर्ं राष्ट्रको मूल धारमा ल्याउन र उनीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बृद्धि गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचनका क्षेत्रमा निश्चित कोटा आरक्षित गर्नुपर्दछ ।
८.    यतिबेला देशमा भईरहेका बन्द, हडतालजस्ता कार्यक्रमहरुबाट जनजीवन अस्तव्यस्त हुनुका साथै विभिन्न स्थानहरुमा केही अप्रीय घटनाहरु भईहरेको तर्फ गंभिर ध्यान दिदै आपसी भिडन्त हुने, जातीय सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने, राष्ट्रिय एकतामा आँच पुग्ने कुनैपनि गतिविधि नगर्न, जनतालाई प्रत्यक्ष मार नपर्ने गरी आन्दोलनका स्वरुप परिवर्तन गर्न र जातीय एवं सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट एकल तथा संयुक्तरुपमा अपील गरिनुपर्दछ । पार्टीका स्थानीय निकाय तथा उनीहरुसंग आवद्ध भातृ तथा जनसंगठनहरुले यस सम्बन्धमा संयुक्त कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले आन्दोलनरत संबन्धित पक्ष, समुदाय र तिनका संघ-संगठनहरु सँग तत्काल संवाद गरी समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
९.    पार्टी नेतृत्वबाट महिला, जनजाति, मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिम नेता तथा सभासद्हरुसँग संबन्धित पक्षका माग र एजेण्डाहरुका बारेमा छलफल र अन्तरक्रिया गरेर पार्टीका साझा धारणा बनाउन तुरुन्त पहल गरिनुपर्दछ ।
१०. नेपालको जातीय र साम्प्रदायिक सद्भावलाई भड्काउने र यौटा समुदायलाई अर्को समुदायसँग भिडन्त गराउने खालका अभिव्यक्ति विशेषगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट आएकोमा हामीले गंभीररुमा चिन्ता व्यक्त गरेका छौं । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु उपस्थित रहने सर्वदलीय बैठकमा माओवादी नेतृत्वसंग यस विषयमा गंभीरतापूर्वक कुरा उठाउनु पर्दछ । यस विषयमा माओवादीका तर्फबाट सार्वजनिक आत्मालोचना गर्न लगाउनुपर्दछ ।
११. हालैका दिनहरुमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा संचारकर्मीहरुमाथि भएका हमलाका घटनाले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ । संचारकर्मीहरुमाथि ज्यादती गर्नेहरुलाई कार्वाही गर्न र क्षतीभएका भौतिका साधनहरुको सरकारका तर्फबाट तत्काल क्षतिपूर्ती दिइनुपर्दछ । नेपालमा पूर्णतया प्रेश स्वतन्त्रताका प्रत्याभूति भएको विश्वासिलो वातावरण बनाउन पार्टीहरु तथा सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धता आउनु पर्दछ । 
तपसिल
नेकपा (एमाले)                        
नाम       
१. प्रकाश ज्वाला       
२. अरुण नेपाल        
३. खगराज अधिकारी       
४. घनश्याम भूसाल       
५. भानुभक्त जोशी       
६. योगेश भट्टराई       
७. भानुभक्त ढकाल       
८. डा.विजयकुमार पौडेल       
९. नेत्रप्रसाद पन्थी       
१०. जगन्नाथ खतिवडा       
११. डिल्लीबहादुर महत       
१२. कर्ण थापा       
१३. महमुद आलम       
१४. जीवनराम श्रेष्ठ       
१५. बैजनाथ चौधरी       
१६. योगनारायण यादव

नेपाली काँग्रेस
१. एन.पी. साउद
२. चन्द्र भण्डारी
३. धनराज गुरुङ       
४. सुरेन्द्रराज पाण्डे
५. शंकर भण्डारी
६. गगन थापा
७. बद्री पाण्डे
८. जीवन परियार
९. अजय द्विवेदी (सभासद)

अनियमितता गरेकामा प्रजिअ थपलियामाथि कारबाही

गृहमा महानिर्देशकसहित नौ सहसचिवको सरुवा
काठमाडौं, ८ जेठ- सरकारले सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रजिअ रामप्रसाद थपलियालाई राहत रकम वितरण र विभिन्न कार्यालयबाट महिनावारी उठाउनेजस्ता गम्भीर अनियमितता गरेको अभियोगमा कारबाहीस्वरुप गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको छ । गृह मन्त्रालयले उनीमाथि कारबाही गर्न थप छानबिन थालेको जानकारी स्रोतले दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको निर्देशनमा थपलियामाथि छानबिन गरी कारबाहीको प्रकि्रया अघि बढाउन उनलाई मन्त्रालयमा झिकाइएको जानकारी गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले थपलियाले सशस्त्र द्वन्द्वका सहिद र बेपत्ता व्यक्तिका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपूर्ति र राहत रकम वितरणमा र जिल्ला विकास समिति र मालपोतलगायतका कार्यालयसित महिनावारी उठाएको प्रमाणसहित कारबाही गर्न गृहलाई शुक्रबार लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
तीन जना पीडितले थपलियाले सहिद तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवार र घाइतेलाई प्रदान गरिने राहत रकममा लेखापालमार्फत् गैरकानुनी रुपमा प्रतिव्यक्ति ५ देखि १० हजार रुपैयाँका दरले उठाई अनियमितता गरेको हेलो सरकारमा उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मध्यमााचलका क्षेत्रीय प्रशासक तिलकराम शर्मालाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
शर्माको नेतृत्वको टोलीले छानबिन गर्दा थपलियाले सहिद तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवार र घाइतेलाई प्रदान गरिने राहत रकममा ५ देखि १० हजार रुपैयाँ कटाएर दिने गरेको मालपोत जिविससहित विकासे अड्डाबाट महिनावारी असुल्नेजस्ता अनियमितता गरेको पाइएको प्रतिवेदन दिएको छ ।
शर्माको छानबिन प्रतिवेदन आउनासाथ प्रधानमन्त्री कार्यालयले थपलियालाई प्रजिअबाट तत्काल हटाएर अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न शुक्रबार गृह मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको जानकारी मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए । निर्देशनअनुसार गृह मन्त्रालयले थपलियालाई फिर्ता गरी उनीमाथि कारबाही गर्न अनुसन्धान सुरु गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराम ढकाललाई सर्लाहीको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ ।
यसैबीच गृह मन्त्रालयले एक जना महानिर्देशकसहित नौ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । गृहले मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुरेश अधिकारीलाई अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरेको छ । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सुधीरकुमार साहले ५८ वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकास पाएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
चितवन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीलाई गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयका नयाँ सहसचिवहरु हिमनाथ दवाडीलाई चितवनको प्रजिअमा, तुलसी गौतमलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पूर्वााचलमा, दामोदर रेग्मीलाई क्षेत्रीय प्रशासन पोखरामा सरुवा गरिएको छ ।
त्यसैगरी सहसचिवहरु ऋषिराम ढकाललाई सर्लाही, मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई दाङको प्रअिजमा, कृष्णचन्द्र घिमिरेलाई सप्तरीको प्रजिअबाट क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडामा सरुवा गरिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडाका सहसचिव हरिराज पन्तलाई सप्तरी प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । सर्लाहीका प्रजिअ रामप्रसाद थपलियालाई मन्त्रालयमा सारिएको छ ।

हुचवाका भरमा मन्त्रालयको खारेजी र थपघट गर्नाले विकासनिर्माणमा प्रभाव पर्ने

काठमाडौं, ७ जेठ- सरकारले बिना अध्ययन हचुवाका भरमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दुई मन्त्रालय थप्ने एउटा खारेजी र छवटाको कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने कार्य गरेकाले विकास निर्माणमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीले गरेका छन् । कार्यालय सहयोगीको पद थप्दासमेत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गर्ने सरकारले हचुवाका भरमा मन्त्रालय खारेजी गर्नु गाभ्नु र नयाँ थप्नु कुनै पनि दृष्टिमा जायज हुन नसक्ने सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
ती अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकासे विभाग र कार्यालय अर्को मन्त्रालयमा सार्ने नयाँ आएका मन्त्री र सचिवले आफ्नो दायित्व बुझ्नसमेत समय लाग्ने भएकाले विकासनिर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।
सरकारले नयाँ दुई मन्त्रालय सहरी विकासलाई खारेजीमा परेको संघीय मामिलाको भवनमा र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई यसअघि विज्ञान मन्त्रालय रहेको भवनमा राख्ने भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र सचिव तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवमात्र छन् ती मन्त्रालयमातहतमा सम्बन्धित महाशाखा सार्न र प्रशासन महाशाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नै दुई साताभन्दा बढी लाग्ने भएकाले तिनको कामकारबाही सुरु गर्न नै केही समय लाग्ने र त्यसले गर्दा विकासनिर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
'केही दिन त मन्त्रालय सार्नै लाग्छ थप केही दिन विभाग र आयोजना प्रमुखहरुको काम मन्त्री र सचिवलाई बि्रफिङमै बित्छ जसको सोझो असर विकासनिर्माणमा पर्छ' नयाँ गठन भएको सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । कतिपय कार्यालय कुन मन्त्रालयमातहतमा परेका छन् भन्नेसमेत अन्याल छ । उदाहरणका लागि युएन पार्क विकास समिति कुनै मन्त्रालयमातहतमा पनि राखिएको छैन ।
सहरको खानेपानीसम्बन्धी काम सहरी विकास र ग्रामीण खानेपानी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लगेर गाभिएका कारणसमेत ग्रामीण क्षेत्रका ठूला खानेपानी आयोजना अघि बढाउन समस्या आउन सक्ने चिन्ता सम्बन्धित अधिकारीको छ । ती अधिकारीका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयमा खानेपानीसम्बन्धी दक्ष प्राविधिकि जनशक्ति नभएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा साचालित ठूला खानेपानी आयोजना अघि बढाउन गाह्रो पर्नेछ ।
वातावरणसम्बन्धी काम गर्दै आएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई वातावरण मन्त्रालयबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा लग्नुसमेत अव्यावहारिक रहेको सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् ।
ती अधिकारीका अनुसार ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणको समन्य गर्दै आएको ऊर्जा मन्त्रालयको सौर्य ऊर्जा गोवर ग्यासको प्रवद्र्धन तथा एक मेगावाट र त्योभन्दा साना जलविद्युत आयोजनाको विकासतिर ध्यान कम जाने भएकाले केन्द्रको काममा नकारात्क असर पर्नेछ ।
'५ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणको समन्वय गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको गोवर ग्यास सोलारजस्ता वैकल्पिक ऊर्जा र एक मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनाको विकासतिर ध्यान जाँदैन र वैकल्पिक ऊर्जाको काम ओझेलमा पर्छ' वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमार्फत कार्बन ट्रेडसम्बन्धी वातावरणसँग सम्बन्धित काम गरिरहेको केन्द्रलाई वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ऊर्जामा लग्नु अव्यावहारिक र कार्यविभाजनका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छ । केन्द्रलाई जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण र कार्बन ट्रेडका निम्ति ठूलो सहयोग प्राप्त भएका बेला त्यससम्बन्धी कार्य प्रकृति नै नमिल्ने मन्त्रालयमा लग्दा दाताको सहायता प्रभावित हुन सक्छ ।
केन्द्रले सन् २०१२ को जुलाइ १६ देखि विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट रहेको ५ वर्षे राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम लागू गर्न लागेको छ । दातृ निकायहरुबाट सहयोग प्राप्त हुने मुख्य शर्त वातावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन व्यापारमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने रहेकाले केन्द्रलाई वातावरण मन्त्रालयबाट ऊर्जामा लाँदा सहयोग प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता सम्बन्धित अधिकारीको छ । ती अधिकारीका अनुसार यो कार्यक्रममार्फत् केन्द्रले ६ लाख परिवारलाई सौर्य ऊर्जा ३ लाख परिवारलाई लघुजलविद्युतमार्फत् बिजुली ५ लाख घरधुरीमा सुधारिएको चुलो जडानका साथै डेढ लाख गोबरग्याँस प्लान्ट निर्माण गर्न लागेको छ । केन्द्रद्वारा साचालित कार्यक्रममा दातृ निकायको सहयोगको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको र ऊर्जाले केन्द्रलाई कम प्राथमिकतामा राखेमा उक्त सहयोग रोकिन सक्छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा यातायात विभाग र मातहतका कार्यालयलाई गाभ्ने कार्यसमेत अव्यावहारिक भएको सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार मुख्य ध्यान सडकको निर्माण र मर्मतमा मात्र भएको मन्त्रालयमा यातायातसम्बन्धी काम कम प्राथमिकतामा पर्छ र यातायात क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विकासको ओझेलमा पर्छ । सडक रेल र हवाई यातायातलाई जोडेर एउटै मन्त्रालय बनाएको भएमात्र उपयुक्त हुन्थ्यो ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरु फेरि विलाशी गाडीमा सरर्र

५० लाखसम्मका दिने प्रस्ताव गरिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई डेढ करोडका गाडी
काठमाडौं, ५ जेठ- पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुनः सरकारी सुविधाको विशाली गाडीमा कुद्न थालेका छन् । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन गाडी सुविधा दिन थालेपछि उनीहरु पुनः चिल्ला सवारी साधनमा सवार हुन थालेका हुन् । अध्यादेश जारी गरी पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका विशिष्ट पदाधिकारीहरुले सरकारबाट चालक इन्धन र मर्मत खर्चसहित आजीवन गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले छिटोभन्दा छिटो सुविधाको सरकारी गाडी दिन तीव्र दबाब दिन थालेपछि सरकारले कानुन मिचेर सवारी साधन उपलब्ध गराएको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा जारी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी अध्यादेशमा मापदण्ड बनाएरमात्र गाडीलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर सरकारले अध्यादेशविपरीत गएर मापदण्ड नबनाई गाडी सुविधा दिन थालेको हो ।
गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी सुविधासम्बन्धी मापदण्ड पारित नगर्दै अध्यादेशअनुसार पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकले सबै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पहिलो चरणमा मापदण्डविपरीत तीन कम्युनिस्ट पूर्वप्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सुविधासम्पन्न विलाशी गाडी उपलब्ध गराएको हो ।
उनीहरु तीनै जना सुविधाको गाडीमा सवार हुन थालिसकेको तीन दिन भइसकॆको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले अब क्रमशः बाँकी पूर्वप्रधानमन्त्री सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु पूर्व सभामुखहरु र पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई समेत सरकारी सुविधाको गाडी उपलब्ध गराउँदै जानेछ ।
मापदण्डमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५०. पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४५, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई ४०, पूर्व प्रधानन्यायाधीश पूर्व सभामुखलाई ३५, पूर्वगृहमन्त्रीलाई ३० लाख रुपैयाँसम्मका मध्यमस्तरका जिप या कार उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिए पनि तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका विलाशी ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी सुविधा दिइएको छ । दाहाल, खनाल र नेपाललाई दिइएका तीनवटै गाडी चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका हुन् । ती गाडी प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही समयअगाडिमात्र आयोजनासित किनेको हो । ती गाडी आयोजनाबाट सरकारको नाममा नामसारीसमेत भइसकेका छैनन् ।
दाहाल खनाल र नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चमेलिया आयोजनाबाट ती गाडी पदीय दुरुपयोग गरी जबर्जस्ती झिकाएर चढेका थिए । पदबाट हटेपछि तीनै जनाले भावी प्रधानमन्त्रीलाई चढ्ने गाडीसमेत नराखी आफैंले जबर्जस्ती लगेर चढेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सरकारको तजबिजी निर्णयबाट दिइएको गाडीलगायतको सुविधा खारेज गरेपछि उनीहरुले गाडी फिर्ता गरेका थिए । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि सरकारले तिनै गाडी दाहाल खनाल नेपाललाई उपलब्ध गराएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु खनाललाई बा ६ च १०२६, दाहाललाई बा ६ च १०२९ र नेपाललाई बा ६ च १०३० नं।sाे गाडी दिइएको छ ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी अध्यादेशमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछिका सबै प्रधानमन्त्रीहरुलाई आजीवन गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ तर कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले भेदभाव गरी पहिलो चरणमा तीन कम्युनिस्ट पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मात्र गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको हो । बहुदल पुनर्बहालीपछिका तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापालाई भने सरकारले गाडी सुविधा उपलब्ध गराइसकेको छैन । उनीहरुलाई केही दिनमै गाडी सुविधा दिइने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र चन्दले फर्काएका दुइटा प्राडो गाडी गृहमा र पूर्वप्रधानमन्त्री थापाले फर्काएको प्राडो गाडी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा छन् । अरु पूर्वप्रधानमन्त्रीले गाडी सुविधा लिइसकेकाले देउवा चन्द र थापाले समेत आफूहरुलाई गाडी सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन दबाब दिन थालिसकेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
अध्यादेशमा मापदण्ड बनाएर पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुखदेखि पूर्वगृह मन्त्रीसम्मका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपति छैनन् । अध्यादेशअनुसार सर्वोच्च अदालले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई, संसद सचिवालयले पूर्वसभामुख र गृह मन्त्रालयले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई गाडी सुविधा दिने गृहकार्य सुरु गरिसकेको जानकारी स्रोतले दिए । मन्त्रिपरिषद मापदण्ड पारित हुनासाथ ती निकायले उनीहरु सबै जनालाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने छन् ।
अध्यादेशअनुसार बहुदलपछिका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुप शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठलगायतले आजीवन गाडी सुविधा पाउनेछन् ।
त्यसैगरी पूर्व सभामुखहरु दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल र तारानाथ रानाभाट पूर्वगृहमन्त्रीहरुमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, पूर्णबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, वामदेव गौतम, केपी ओली, कृष्ण सिटौला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल र कृष्णबहादुर महराले आजीवन गाडी सुविधा पाउनेछन् ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई २००, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई १७५, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५०, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वसभामुखलाई १५०, पूर्वगृहमन्त्रीलाई १२० लिटर पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथा मर्मत खर्च दिइने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिले जेठ ९ मा २१९ जनालाई मानपदवी प्रदान गर्ने

काठमाडौं, ३ जेठ- सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर् याएका व्यक्तिलाई ०६७ जेठ १५ मा घोषित विभूषण आगामी जेठ ९ मा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना वितरण गर्ने भएको छ । सरकारद्वारा शीतल निवासमा आयोजना हुने कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामवरण यादवले सार्वजनिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर् याएका व्यक्तिहरुलाई विभूषण प्रदान गरी राष्ट्रका तर्फबाट सम्मान गर्ने जानकारी गृह मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति यादवले ०६७ जेठ १५ मा सार्वजनिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर् याएका २ सय ७० जना व्यक्तिलाई मानपद्वी अलंकार र पदक प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । यही जेठ ९ मा आयोजना हुने कार्यक्रममा विभूषणबाट सम्मानित गर्ने भनी घोषित २ सय ७० जनामध्ये राष्ट्रपति यादवले २ सय १९ जनालाई मात्र मानपदवी प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
अलंकार र पदक बनाउन बाँकी रहेकाले जेठ ९ मा मानपदवीमात्र प्रदान गर्न लागिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार ०६७ जेठमा ५१ जनालाई अलंकार र पदक प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको थियो । अलंकार र पदक निर्माण नभ्याइएकाले यसपटक प्रदान गर्न सम्भव नभएको हो ।
विभूषित गर्ने भनी घोषित भए पनि सार्वजनिक रुपमा अस्वीकार गरेका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रती, प्रसिद्ध कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य तथा पत्रकारद्वय कनकमणि दीक्षित र युवराज घिमिरेका निम्ति समेत मानपदवी बनाइको छ । गृह मन्त्रालयमा अस्वीकार गरेको भनी कुनै लिखत नआएकाले उनीहरुलाई समेत मानपदवी बनाइको हो । मानपदवीमा नाम नलेखिने भएकाले कसैले अस्वीकार गरी नलिएमा त्यो अर्को वर्ष अरु व्यक्तिलाई दिन सकिने जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।
मानपदवीबाट सम्मान गर्ने घोषित गरिएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीलाई भने विशेष अदालतबाट सुडान घोटाला प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरेकाले प्रदान गरिने छैन । अन्तिम अदालतबाट सफाइ पाएमा भने पछि उनलाई मानपदवी प्रदान गरिनेछ । ०६७ मा घोषित व्यक्तिलाई विभूषण प्रदान गर्न बाँकी रहेकाले ०६८ मा भने कसैले पनि दिने घोषणा गरिएको थिएन । ०६७ मा घोषित व्यक्तिलाई विभूषण प्रदान गरेपछि यस वर्षको गणतन्त्र दिवसका दिनमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सार्वजनिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर् याएका व्यक्तिहरुलाई मानपद्वी अलंकार र पदक प्रदान गर्ने घोषणा गर्नेछन् । सरकारले एक/दुई दिनभित्रै ०६९ मा विभूषण प्रदान गरिने व्यक्तिहरुको नाम घोषणा गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने गृहकार्य गरिरहेको जानकारीसमेत स्रोतले दिए ।

कीर्तिमानी प्रधानमन्त्रीद्वारा उपप्रधानमन्त्री र बिनाविभागीय मन्त्रीको संख्यामा पनि कीर्तिमान

• एमालेका दुई र साना दलका पाँच जनालाई मन्त्री नियुक्त
• सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप लियो

काठमाडौं, ३ जेठ- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमालेबाट दुई र साना पाँच दलबाट एक÷एक जना गरी सात जनालाई बुधबार मन्त्री नियुक्ति गरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । ठूला तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले तथा मधेसी मोर्चा र साना पाँच दल मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भएपछि भट्टराई सरकारले राजनीतिक रुपमा राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप लिएको छ ।
संविधानको बहुमतीय प्रावधानबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भट्टराईको सरकारलाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी सिट भएका दलहरुको सहभागिता र समर्थन मिलेको छ । संविधानका विवादित सबैजसो मुद्दामा प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएको भोलिपल्ट एमाले र संघीय सद्भावनासहित साना पाँच दलसमेत सरकारमा सामेल भएका हुन् ।
बुधबारको विस्तारपछि मन्त्रिपरिषद २० सदस्यीय भएको छ । मन्त्रिपरिषदमा माओवादीका प्रधानमन्त्रीसहित ६ कांग्रेस र एमालेका २/२ मधेसी मोर्चाका ५ र साना पाँच दलका ५ जना मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीले एमालेबाट महासचिव ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्री, केन्द्रीय सदस्य राधा ज्ञवाली, नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशी, राप्रपाका परशुराम खापुङ, संघीय सद्भावनाका अनिल झा, नेपाल परिवार दलका एकनाथ ढकाल र नेपा पार्टीका केशवमान शाक्यलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । संविधानसभामा राप्रपाका ८, संयुक्तका ५, संघीय सद्भावनाका ४, परिवार दल र नेपा पार्टीका एक/एक जना सभासद छन् ।
जोशी, झा, ढकाल र शाक्य आ-आफ्ना दलका अध्यक्ष हुन् भने खापुङ राप्रपाका प्रवक्ता हुन् । प्रधानमन्त्रीले नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्रीसहित सातै जना मन्त्रीलाई शीतल निवासमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामवरण यादवको उपस्थितिमा सपथ खुवाए । भट्टराई सरकारमा अब कांग्रेस र एमालेबाट तीन/तीन जना मन्त्री थपिन बाँकी छ । ती दुवै दल मन्त्रीको नाम तय गर्ने क्रममा रहेकाले छ जना मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेको हो ।
भट्टराईले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा दुइटा कीर्तिमान कायम गरेका छन् । यो इतिहासमै सबभन्दा धेरै उपप्रधानमन्त्री र धेरै बिना विभागीय मन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद बन्न पुगेको छ । भट्टराई मन्त्रिपरिषदमा माओवादी श्रेष्ठ, मधेसी जनअधिकार फोरमका विजयकुमार गच्छदार, कांग्रेसका सिटौला र एमालेका पोखरेल गरी चार जना उपप्रधानमन्त्री पुगेका छन् । पोखरेललाई चौथो वरियताको उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ । यसअघि बढीमा दुई जनामात्र उपप्रधानमन्त्री भएका उदाहरण छन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएर सबभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डलको कीर्तिमान गरेका थिए । त्यसअघि २०५२ सालामा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले सबभन्दा ठूलो ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएर कीर्तिमान कायम गरेका थिए ।
दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस भट्टराई सरकारमा सुरुमै सामेल भए पनि तेस्रो ठूलो पार्टी एमाले भने मधेसी मोर्चाका मन्त्रीलाई आफ्नो पार्टीसित सरसल्लाह नै नगरी राम्रा मन्त्रालय दिइएको भन्दै सत्तामा आउन अस्वीकार गरेको थियो । संविधानका विवादित सबैजसो मुद्दामा सहमति भएपछि एमालेका प्रमुख नेताहरुको अनौपचारिक बैठकले मंगलबार नै महासचिव पोखरेल र केन्द्रीय सदस्य ज्ञवालीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । एमालेको स्थायी समितिको बुधबार बसेको बैठकले संविधान निर्माणको सहजीकरणका लागि सरकारमा पार्टीको सहभागिता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पोखरेल र ज्ञवालीलाई मन्त्रीमा पठाउने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नवनियुक्त सातै जना मन्त्रीलाई मन्त्रालय तोक्न बाँकी छ । यसअघि मन्त्री नियुक्त माओवादीका पाँच उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्रीहरु पोष्टबहादुर बोगटी, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी र दीनानाथ शर्मा तथा कांग्रेसका उपप्रधानमन्त्री कृष्ण सिटौला र मन्त्री सूर्यमान गुरुङलाई समेत मन्त्रालय तोक्न बाँकी छ । भट्टराई मन्त्रिपरिषदका तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित बिनाविभागीय मन्त्रीको संख्या १४ पुगेको छ ।
सरकारमा सहभागी मधेसी मोर्चाका पाँच जना फोरम लोकतान्त्रिक का विजयकुमार गच्छदार, फोरम गणतान्त्रिक का राजकिशोर यादव, तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठी, तमलोपा नेपालका महेन्द्र यादव र सद्भावनाका राजेन्द्र महतोलाई मात्र मन्त्री नियुक्तिसँगै महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । गच्छदारलाई गृह, यादवलाई सूचना तथा साचार, त्रिपाठीलाई भौतिक योजना तथा निर्माण, यादवलाई िसंचाइ महतोलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । गच्छदार, यादवद्वय र महतो आ-आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष हुन् भने त्रिपाठी तमलोपाका सहअध्यक्ष हुन् ।
नवनियुक्त सात मन्त्रीले मन्त्रालय नपाएकाले बुधबार पद बहाली गर्न पाएनन् । उनीहरु सपथ सकिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट सोझै गाडीमा झन्डा फर्फराउँदै आ-आफ्नो निवासमा फर्किए । यसअघि उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री नियुक्त भएका माओवादीका पाँच र कांग्रेसका दुई जनाले समेत पद बहाली गर्न पाएका छन् । कार्यकक्ष नै नभएकाले उनीहरु मन्त्री नियुक्त भए पनि दुई सातादेखि बिनाकाम आ-आफ्ना निवासमा बसेर दिन काट्न बाध्य छन् ।

नयाँ संविधानबारे प्रमुख दलहरुबीचको सहमित

दस्तावेज
११ प्रदेश प्रत्यक्षँ निर्वाचित राष्ट्रपित

२०६९ जेठ १४ अगावै संविधान घोषणा गर्न दलहरुका बीच भएको सहमित
संविधान निर्माणका सन्दर्भमा देखिएका मुख्य विवादका विषयमा निम्नानुसार टुंग्याउने गरी राजनीतिक दलहरुका बीचमा निम्न सहमति भएको छ ।

क संघीय संरचनाबारे
१। नेपालका सबै प्रदेशहरु बहुजातीय हुनेछन् । प्रदेशहरुमा सबै जाति जनजाति धर्म भाषा संस्कृतिका सबै नागरिकको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार समान रहनेछ ।
२। प्रत्येक नागरिकका मौलिक हक एवं मानवअधिकारको सम्मान तथा रक्षा गर्नु केन्द्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्व हुनेछ ।
३। प्रदेशहरु एघार रहने गरी तोकिनेछ । हाल नामांकन प्रस्तावित गरिने छैन ।
४। प्रदेशहरुको सिमांकन नामांकन प्रदेशहरु जोडिने वा प्रदेशबाटै अर्काे प्रदेश बन्ने वा प्रदेशको कुनै भाग अर्काे प्रदेशमा जाने आदि विषयको समाधान गर्न केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।
५। आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा अन्तिम निर्णय संसदले लिनेछ ।
६। नामांकनका सन्दर्भमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

ख शासकीय प्रणालीबारे
१। शासकीय प्रणाली मिश्रित रहनेछ ।
२। राष्ट्रपतिको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुनेछ ।
३। प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद तथा यसका सदस्यहरु संसदप्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायि रहनेछन् ।
५। शासन पद्धतिमा संसदको सर्वाेच्चता रहने । शासन पद्धतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुनेछ ।

ग संसदको गठन
१। संसदको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ ।
२। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १७१ र समानुपातिकबाट १४० सदस्य रहनेछन् ।
३। राष्ट्रियसभामा प्रत्यक प्रदेशबाट पाँच पाँच दरले सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरुमध्यबाट १० जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् ।
५। प्रदेश सभामा एक केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको निर्वाचन गरिनेछ ।
७। स्थानीय सरकारको गठन कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

घ अदालत
१। बाँकी कार्यकाल जतिरहे पनि प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था रहनेछ ।
२। न्यायाधीशहरुको नियुक्ति न्यायपरिषदबाट हुनेछ ।
३। न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधिशको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम दुईजना न्यायधीश कानुनमन्त्री र वार एशोसियशनका एक प्रतिनिधि सदस्यहरु हुनेछन् ।
४। अन्तरिम संविधानबमोजिम हाल कायम रहेका न्यायाधिशहरुले नयाँ संविधान बमोजिम पुननियुक्ति लिन पर्ने छैन । नयाँ संविधान बमोजिम सपथ गर्न पर्नेछ ।

ङ संवैधानिक अदालत
१। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुनेछ ।
२। संवैधानिक अदालतमा दुईजना सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश र दुईजना कानुनविदहरुमध्ये सर्वाेच्च अदालतको न्यायधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्ति मध्यबाट सहमतिका आधारमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।
३। संवैधानिक अदालतले प्रदेश प्रदेशबीचको विवाद प्रदेश र केन्द्रको बीचको विवाद प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचको विवाद हेर्नेछ । संवैधानिक अदालत पाँच वर्षसम्म रहनेछ ।

च सेती महाकालीका नौ जिल्ला एकै प्रदेश हुने मागका सन्दर्भमा तीन दलका शीर्ष नेताहरुले वक्तव्यका साथै उपस्थित भई व्यक्त गरेका विचारहरु समेतका आधारमा सेती-महाकाली प्रदेश हुनेछ । जनमत संकलन भन्नाले जनमत संग्रहसम्म गर्न सकिने भनी नेताहरुको प्रतिवद्धतालाई आधार मानिनेछ ।

मिति २०६९ जेठ २

विस्फोटमा मारिएका तीन जनाको परिवारलाई साँढे आठ लाख राहत

काठमाडौं, २ जेठ- सरकारले राजधानीको बबरमहलमा भएको वम विस्फोटमा परी मृत्यु भएका तीन जनाको पीडित परिवारलाई साँढे आठ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले गत फागुन १५ मा बम विस्फोटमा परी मृत्यु भएका वीरबहादुर तामाङ, कृष्णबहादुर तामाङ र मानबहादुर तामाङको आश्रित परिवारलाई ८ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए ।
विवादास्पद सहसचिवको सरुवा
सरकारले भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका विवादास्पद कार्यकारी निर्दैशक नागेन्द्र झालाई मन्त्रालयको सहसचिवमा सरुवा गरेको छ । उनलाई मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । घूस दिएको आरोप लागेका झालाई तालिम केन्द्रभन्दा महत्वपूर्ण ठाउँमा सरुवा गरिएको हो । तालिमको केन्द्रका वरिष्ठ प्रशिक्षक वामदेवदीप अधिकारीलाई कामु निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
झाले वीरगन्जमा हिन्दुवादी कार्यकर्ता काशी तिवारीको हत्याको अभियोग लागेका आफ्ना तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साहलाई नपोल्न भन्दै पीडित परिवारलाई ८ लाख रुपैयाँ घुस दिएका थिए । उनले तिवारीकी पत्नीलाई राजधानी बोलाएर साहलाई हत्याको अभियोगमा नपोल्न भनेर घुस दिएका हुन् । तिवारीको पत्नीले आठ लाख रुपैयाँको बिटो अगाडि राखी पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई झाले साहलाई हत्याको अभियोगबाट बचाउन घूस दिएको सार्वजनिक गरेकी थिइन् । घूस दिएको अभियोग लागेका झालाई सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुवैले कारबाही प्रकि्रया नै सुरु नगरी संरक्षण गरेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
बारलाई गाडीमा छुट
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले बार एसोसिएनलाई सहयोगस्वरुप दिन लागेको टोयोटा ल्यान्डक्रुजर गाडीमा लाग्ने भन्सार र अन्त शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा आयल निगमलाई २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण

त्यति रकमले वक्यौता तिर्न नपुग्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्ति हुन सक्तैन : निगम
काठमाडौ, २ जेठं- सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्ति गर्न २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निगमलाई २ अर्ब १० करोड  रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो ।
इन्डियन आयल निगमलाई ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेकाले सरकारले दिने २ अर्ब १० करोड रुपैयाँले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न नसकिने जानकारी निगमका अधिकारीले दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले निगमलाई नागरिक लगानी कोषबाट १ अर्ब, कर्मचारी साचय कोषबाट ६० करोड र अर्थमन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए । पुनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले जेठ १४ सम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नगर्न निगमलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
सरकारले दिने रकमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसी को बक्यौता तिर्न पनि नपुग्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न नसकिने जानकारी निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले दिएका छन् ।
'आईओसीको बक्यौता नै २ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ' अिग्रवालले भने । हालसम्म निगमले आईओसीलाई तिर्न १ अर्ब ९० करोड भारु ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।
बक्यौता बढ्दै गएपछि आईओसीले बिहीबार उधारोमा पेट्रोलियम पदार्थ दिन नसक्ने संकेत गर्दै आयल निगमलाई पैसा तिर्न पत्राचार गरेको थियो । निगमले इन्डियन आयल निगमलाई समयमै पैसा तिर्न नसक्दा आपूर्तिमा कटौती भई करिब ३ सातादेखि पेट्रोलियम आपूर्ति सहज हुन सकेको थिएन ।
निगमले जेठ १४ सम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न सरकारसित ४ अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो । निगमले रकम उपलब्ध नगराउने भए कर छुट वा मूल्य वृद्धि गर्न दिनुपर्ने पुरानै विकल्प अगाडि सारेको थियो । कर छुट दिँदा राजस्व असुली लक्ष्य पूरा नहुने र मूल्य वृद्धि गर्दा आमजनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै अर्थमन्त्रालयले ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको थियो ।
तर मन्त्रिपरिषदले भने २ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । हाल निगमको ऋण २३ अर्ब १७ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । त्यसबापत निगमले वार्षिक १ अर्ब ८३ करोड ३० लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्छ । ब्याजको रकम तिर्न निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट १ रुपैयाँ ४७ पैसा उठाउन बाध्य छ ।
२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थपिएपछि निगमको ऋण २५ अर्ब २७ करोड १० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । यससँगै निगमलाई लगानी कोषको ऋण ५ अर्ब १३ करोड, साचय कोषको ऋण ७ अर्ब र सरकारको ऋण ११ अर्ब २४ करोड १० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । निगमले विभिन्न वाणिज्य बैंकबाट १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । ऋणबापत आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति धितो राखेको निगमले लगानी कोष र साचय कोषलाई साढे १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुलाई साढे ११ प्रतिशत र सरकारलाई ३ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्छ ।
हाल निगमसँग जगेडा इन्धन करिब १२ हजार किलोलिटरमात्र छ । यसले करिब २ दिनका लागि सहज आपूर्ति गर्न सकिन्छ । पैसा पाउने लगभग निश्चित भएपछि निगमले आईओसीलाई आपूर्ति सुचारु गर्न पुनः आग्रह गर्ने भएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई मध्यमस्तरका गाडी सुविधा दिइने

पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५० लाख, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४५ लाख, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ४० लाख, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई ३५ लाख र पूर्वगृहमन्त्रीलाई ३० लाख रुपैया पर्ने गाडी सुविधा
काठमाडौं, १ जेठ- सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई ५० देखि ३० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने मध्यमस्तरका गाडी सुविधा दिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको पूर्वपदाधिकारीको गाडी सुविधासम्बन्धी मापदण्डमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई महँगा नभई मध्यम मूल्यका गाडी सुविधा दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले उक्त मापदण्ड पारित गरेपछि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन गाडी सुविधा दिइने जानकारी मन्त्रिपरिषद सचिवालय स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार मापदण्डमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५० लाख पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४५ लाख पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ४० लाख पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई ३५ लाख र पूर्वगृहमन्त्रीलाई ३० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
५० लाख रुपैयाँमा नेपालमा सामान्य गाडी मानिने किया र महेन्द्र स्कर्पियोको जिपमात्र खरिद गर्न सकिन्छ । त्यति मूल्यमा अरु स्तरीय ब्रान्डका जिप खरिद गर्न पुग्दैन । ४० देखि ३० लाखसम्ममा भने मध्यम ब्रान्डका कारमात्र खरिद गर्न सकिन्छ । यसअघि सरकारी सुविधामा करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका स्तरीय ब्रान्डका सुविधासम्पन्न टोयोटो प्राडो र ल्यान्डक्रुजर चढदै आएका पूव विशिष्ट पदाधिकारीले अब सामान्य जिप र कार सुविधा पाउनेछन । मापदण्डमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मलाई जिप र पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीलाई कार वा जिप दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपतिदेखि २०४६ सालमा बहुदल पुनर्बहाली भएपछिका पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई आजीवन चालक र इन्धनसहित गाडी सुविधा दिइनेछ । पूर्वगृहमन्त्रीलाई भने पदबाट हटेको तीन वर्षसम्म चालक र इन्धनसहित गाडी सुविधा दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर तर सुरक्षा थ्रेट विश्लेषण गरी पदबाट हटेको तीन वर्ष बढी भएका पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई समेत गाडी सुविधा दिइने व्यवस्था मापदण्डमा प्रस्तावित छ । यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी सरकारले बहुदलपछिका सबै पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई आजीवन गाडी सुविधा दिन सक्नेछ । सबै पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई आफूलाई सुरक्षा थ्रेट छ भनेर गाडी मागेमा सरकारले दिन्न भन्न नसक्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई २०० पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई १७५ पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५० पूर्वसभामुखलाई १५० लिटर पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथा मर्मत खर्च दिइने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई १२० लिटर पेट्रोल मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधामात्र दिइनेछ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा वैसाखको पहिलो साता जारी जारी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा र सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा सरकारले पूर्व पदाधिकारीको गाडी सुविधासम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्न लागेको हो ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई आजीवन गाडीका अतिरिक्त आजीजन सरकारी आवास तथा सचिवालयसहितको सुविधा दिने भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्वसभामुखलाई गाडी र सचिवालय सुविधा तथा पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई इन्धनसहित गाडी सुविधामात्र दिइनेछ । २०४६ सालपहिलेका पूर्वप्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई भने गाडीलगायतको सुविधा दिइने छैन ।
सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिलाई एक शाखा अधिकृत एक जना नायव सुब्बा र दुई कार्यालय सहयोगीसहितको स्थायी सचिवालयसमेत उपलब्ध गराउनेछ । पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई शाखा अधिकृत नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी एक÷एक जना रहेको स्थायी सचिवालय उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी एक÷एक जना रहेको स्थायी सचिवालय उपलब्ध गराइनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले मंसिर २२ मा मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई दिइएको गाडी सुविधा खारेज गरी आवश्यक परेमा कानुन बनाएर उपलब्ध गराउन आदेश दिएकाले सरकारले अध्यादेश जारी गरी मापदण्ड बनाएर पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिन लागेको हो ।
यसपटक थप सुविधाका रुपमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मलाई गाडीसहित आजीवन सरकारी आवास र सचिवालयको सुविधा र पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई समेत सचिवालय र गाडी सुविधा दिने नयाँ व्यवस्था गरिएकाले सरकारको प्रशासनिक खर्च ठूलोमात्रामा बढने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुले प्रकट गरेका छन । पूर्व पदाधिकारीहरुलाई गाडी खरिद गर्नसमेत ठूलो रकम खर्च हुनेछ ।
मापदण्ड पारित भएपछि २०४६ सालपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्द सूर्यबहादुर थापा शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले सचिवालय सरकारी आवास र इन्धनसहितको गाडी सुविधा तथा पूर्व सभामुखहरु दमननाथ ढुंगाना रामचन्द्र पौडेल तारानाथ रानाभाटले आजीवन गाडी इन्धन र सचिवालयसहितको सुविधा पाउनेछन । यी पाँचै जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सुविधामा टोयोटा ल्यान्डक्रुजर गाडी सुविधा लिएका थिए सर्वोच्चले सुविधा खारेज गरेपछि उनीहरुले गाडी फिर्ता गरेका थिए ।
सरकारी सुविधा पाउनेमा सबभन्दा बढी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वगृहमन्त्रीहरु हुनेछन । सचिवालयसहित गाडी सुविधा पाउने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुमा विश्वनाथ उपाध्याय केशवप्रसाद उपाध्याय केदारनाथ उपाध्याय हरिप्रसाद शर्मा दिलीपकुमार पौडेल गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ ओमभक्त श्रेष्ठ मोहनप्रसाद शर्मा केदारप्रसाद गिरी मीनबहादुर रायमाझी अनुप शर्मा रामप्रसाद श्रेष्ठलगायत छन ।
गाडी सुविधा पाउनेमा पूर्वगृहमन्त्रीहरुमा खुमबहादुर खडका गोविन्दराज जोशी पूर्णबहादुर खडका रामचन्द्र पौडेल वामदेव गौतम केपी ओली कृष्ण सिटौला नारायणकाजी श्रेष्ठ भीम रावल कृष्णबहादुर महरा छन ।

विद्युत आयोजनाहरुलाई भ्याट छुट दिनेबारेमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच विवाद

भ्याट छुट होइन प्रतिमेगावाट १० लाख अनुदान : अर्थ
मन्त्रिपरिषदको भ्याट छुट दिने निर्णय अर्थले काट्न सक्तैन : ऊर्जा
काठमाडौं, ३१ वैसाख- अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच आर्थिक संकटमा परेका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई निर्माण सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट छुट दिनेबारेमा विवाद भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा सातवटा निर्माणाधीन आयोजनालाई भ्याट छुट दिन दुई साताअघि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अर्थले अस्वीकार गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले आफूहरुसितको छलफलमा निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने तर भ्याट छुट दिन नसकिने अडान लिएर ऊर्जाको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको जानकारी प्रवद्र्धकहरुले दिए । 'हामीले प्रवद्र्धकहरुलाई भ्याट छुट दिन सकिन्न । आयोजनाहरुलाई एकमुष्ठ प्रतिमेगावाट १० लाख अनुदान दिने भनेका हौं, अरु कुरा भएको छैन' सचिव बाँस्कोटाले भने ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले माघ १७ मा निर्णय गरी घोषणा गरेको लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजनामा निर्माणाधीन र अब बन्ने आयोजनालाई निर्माण सामग्रीमा भ्याट छुट दिने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयले त्यही कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चरणमा सात आयोजनालाई भ्याट छुट दिन सिफारिस गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको सहुलियत दिन सिफारिस गरेको भए पनि अर्थले विद्युत् आयोजनाहरुलाई प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने भनी भ्याट छुट दिन अस्वीकार गरेपछि आर्थिक संकटमा परेका आयोजनाका लगानीकर्ताहरुलाई निराश पारेको प्रवद्र्धकहरुले बताए । ऊर्जाका अधिकारीले भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार आफ्नो मन्त्रालयले भ्याट छुट दिन सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै अर्थले दिन्न नमिल्ने दाबी गरे । 'मन्त्रिपरिषदको निर्णय अर्थमन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्दिन भन्न मिल्दैन' ऊर्जाका ती अधिकारीले भने ।
अर्थका अधिकारीले भने सरकारका तर्फबाट तत्कालीन ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीका पालामा घोषणा गरिएको ऊर्जा संकट समाधान कार्यक्रममा विद्युत आयोजनाहरुलाई प्रतिमेगवाट १० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा भएको उल्लेख गर्दै त्यहीअनुसार अनुदान दिन प्रस्ताव गरिएको दाबी गरे । ऊर्जाका अधिकारीले वर्तमान मन्त्रिपरिषदले जारी गरेको लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजनाविपरीत अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्छु भन्नु अर्थको अर्घेल्याइँ भएको बताए ।
एउटा आयोजना निर्माण गर्न सालाखाला प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपैयाँ लाग्नेमध्ये सिमेन्ट रड मेसिनलगायतका निर्माण सामग्रीका लागिमात्र करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । भ्याट छुट पाउँदा प्रवद्र्धकहरुले प्रतिमेगावाट एक करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सहुलियत पाउने थिए अनुदानबापत आयोजनाहरु जम्मा १० लाख रुपैयाँ सहुलियत पाउनेछन् । भ्याट छुटको विकल्पमा त्यति थोरै अनुदान दिने अर्थको प्रस्तावले विद्युत् आयोजनाहरुलाई कुनै राहत नहुने प्रवद्र्धकहरु बताउँछन् ।
'संकटमा परेका आयोजनालाई माघ १७ मा नै मन्त्रिपरिषदले सहुलियत दिने निर्णय गरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गर्न नै तीन महिना लगायो सिफारिस गर्दा पनि निर्माणाधीन ३० आयोजनामध्ये आंशिक रुपमा सातवटालाई मात्र सहुलियत दिन सिफारिस गरेको छ । अर्थले भ्याट छुट दिन्न । बरु प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिन्छु भनेर आलटाल गरिरहेको छ । सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले न त मुलुकको ऊर्जाको विकास हुन्छ न ऊर्जा संकट नै समाधान हुन्छ' जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक विश्वनाथ कँडेलले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालयले लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजनाअनुसार २०७१ भित्र सम्पन्न हुने निर्माणाधीन र विद्युत् प्राधिकरणसित विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाहरुलाई ऋण भुक्तानी अवधिसम्मका लागि प्राधिकरणले प्रचलित दर प्रतियुनिट बिजुलीको वर्षामा ४ र हिउँदमा सात रुपैयाँमा २० प्रतिशत बढी पोस्टेड रेट मा विद्युत् खरिद गर्ने विलम्ब शुल्क मिनाहा प्रतिमेगावाट ८ प्रतिशत ब्याजमा २ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निर्णय गरेको छ । ऊर्जाले प्रतिमेगावाट १४ करोड रुपैयाँ लागतलाई आधार बनाएर विद्युत आयोजनाहरुलाई सहुलियत दिन सिफारिस गरेको छ ।
तर उसले पहिलो चरणमा सहुलियत माग गरेका ३० आयोजनामध्ये सातवटालाई सुविधा दिन अर्थमा सिफारिस गरेको हो । अब छिट्टै बाँकी आयोजनालाई समेत सहुलियत दिन सिफारिस गरिने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ऊर्जा मन्त्रालयले २०७१ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुने र विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनालाई समेत सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ ।
कँडेलले निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई सरकारले निर्णय गरेको सहुलियत तत्काल दिन थाल्ने हो भने आगामी ६ महिनामा ७० मेगावाट र एक वर्षभित्रमा १ सय ३० मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन गर्ने विभिन्न आयोजना सम्पन्न हुने दाबी गरे । उनका अनुसार स्वदेशी लगानीकर्ताका निर्माणाधीन ३० आयोजनामध्ये धेरैजसोको ६० देखि ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । सहुलियत पाउने हो भने धेरैजसो आयोजना सम्पन्न भई एक वर्षभित्रमै विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने जानकारी कँडेलले दिए ।
उनले प्रवद्र्धकहरु र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीबीच छलफलमा भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषदले लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजना ल्याएको तर अर्थ र ऊर्जाका अधिकारीले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिरहेको बताए । मुलुकले लोडसेडिङ चरम संकट भोगिरहेका बेला इन्धन आयातमा भने अर्बौ रुपैयाँ अनुदान र ऋण दिने तर निर्माणाधीन आयोजनालाई सहुलियत दिन आलटाल गरेर सरकारले उल्टो काम गरिरहेको कँडेलले बताए ।

मन्त्रालय नपाएकाले बेहालमा छन् सात मन्त्री

काठमाडौं, २९ वैसाख- वैसाख २३ मा मन्त्रिपरिषद सदस्य नियुक्त १२ नेतामध्ये सात जनाले एक साता भइसक्दा पनि मन्त्री भएको अनुभूतिसम्म गर्न पाएका छैनन् । उनीहरुलाई न कुनै दायित्व दिइएको छ न त कार्यकक्ष नै । मन्त्री भएपछि उनीहरुलाई कहाँ गएर के गर्ने अन्यौलमा छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएपछिमात्र माओवादीका पाँच र कांग्रेसका दुई मन्त्रीको मन्त्रालय तोक्छु भनेका छन् । दलहरुबीच कहिले सहमति हुने कहिले मन्त्रालय पाउने कुनै टुंगो नभएकाले उनीहरु अन्यौलमा परेका छन् । मन्त्री भएको एक साता हुँदासम्म उनीहरु आ-आफ्नै निवासमा बिनाकाम बसिरहेका छन् ।
'मलाई त मन्त्री भएको अनुभूतिसमेत भएको छैन । िसंहदरबार जाऊँ भने गएर बस्ने कार्यकक्ष छैन । वैसाख २३ मा मन्त्री नियुक्त भएर सपथ लिएको साँझमा िसंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी हुन गएको थिएँ त्यसपछि िसंहदरबारसमेत गएको छैन । मन्त्री भएदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित आफ्नै निजी निवासमा बसिरहेको छु साथीभाइ पार्टी कार्यकर्ता भेट्न आउँछन् काम नभएकाले उनीहरुसँगै गफ गरेर समय बिताउँछु कांग्रेसबाट मन्त्री भएका सूर्यमान गुरुङले कान्तिपुरसित भने- 'संविधानसभा भवन जाऊँ भने पनि हरेक दिन बैठक स्थगित हुने गरेको छ ।'
 मन्त्रालय नपाएकाले गुरुङजस्तै अन्यौलमा दिन गुजारिरहनेमा माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्री भएका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्यहरु पोष्टबहादुर बोगटी, टोपबहादुर रायमाझी, दिनानाथ शर्मा र वर्षमान पुन तथा कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्री भएका महामन्त्री कृष्ण सिटौला छन् । उनीहरु आ-आफ्नै निवासमा साथीभाइ र आफन्तसित गफ गरेरमात्र दिन काटिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले वैसाख २३ मा नियुक्त १२ मन्त्रीमध्ये मधेसी दलका ५ जनाको मात्र मन्त्रालय तोकिएको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक का उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, फोरम गणतान्त्रिक का राजकिशोर यादव, तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठी, तमलोपा नेपालका महेन्द्र यादव र सद्भावनका राजेन्द्र महतोलाई क्रमशः गृह, सूचना तथा साचार. भौतिक योजना तथा निर्माण, िसंचाइ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार दिइएको छ । उनीहरु पाँचै जनाले यसअघि सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय पाएका छन् उनीहरुले मन्त्री भएदेखि मन्त्रालय गएर काम गर्न थालेका छन् ।
तर सँगै मन्त्री भएका उनीहरुका सहकर्मी माओवादीका श्रेष्ठ बोगटी रायमाझी शर्मा र पुन तथा कांग्रेसका सिटौला र गुरुङले पदमा बहाल भएको सात दिन भइसक्ता पनि मन्त्रालय पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई घोषित रुपमा नभए पनि अनौपचारिक रुपमा समेत कुनै मन्त्रालयको कामकारबाही हेर्ने जिम्मेवारीसमेत दिएका छैनन् । 'कसैले के हालखबर छ मन्त्रीज्यू भनेर सोध्दा म त बेहाल छ भन्छु' बिनाविभागीय एक मन्त्रीले भने ।
मन्त्री भएपछि उनीहरुले फरक अनुभूति गरेको भने पदमा बहाल भएको दिनदेखि निवासमा नेपाली सेनाबाट सुरक्षाकर्मी आएर बसेका छन् सरकारी झन्डावाल गाडी छ । 'बाहिर निस्कँदा झन्डावाल गाडी र सुरक्षाकर्मी साथमा हुन्छन् त्यसले मात्र मन्त्री भएको हो कि जस्तो लाग्छ । तर बाहिर जाऊँ भने पनि जाने ठाउँ छैन] गुरुङले भने । माओवादीका श्रेष्ठ बोगटी र कांग्रेसका सिटौलामात्र प्रमुख दलहरु सहमति जुटाउन भइरहेका बैठकमा आ-आफ्ना दलका तर्फबाट जाने गरेका छन् त्यो पनि मन्त्रीको हैसियतमा होइन दलका नेताका रुपमा ।
यसअघि बिनाविभागीय मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा गएर बस्ने कार्यकक्ष दिने गरिएको थियो तर यसपटक सात जना बिनाविभागीय मन्त्रीमध्ये कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यकक्ष दिइएको छैन । प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिनाविभागीय मन्त्री वर्षमान पुन एक जनालाई मात्र बसेर काम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा कोठा उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद सचिवालयका कर्मचारीलाई आग्रह गरेका थिए तर पुन नआएकाले कार्यकक्ष व्यवस्था गर्नुनपरेको जानकारी एक अधिकारीले दिए ।
'प्रधानमन्त्रीले दुई दिनअघि पुनलाई बसेर काम गर्न एउटा कोठा उपलब्ध गराउन भन्नुभएको थियो तर उहाँ नआएकाले कार्यकक्ष प्रबन्ध गर्नुपरेन प्रधानमन्त्रीले अरु बिनाविभागीय मन्त्रीहरुलाई कार्यकक्ष व्यवस्था गर्नु नभनेकाले हामीले कसैलाई पनि कार्यकक्ष उपलब्ध गराएका छैनौ' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

सरकारद्वारा पश्चिम सेती अघि बढाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई

थ्री गोर्जेजसित वार्ता गरी निर्माण प्रकि्रया अघि बढाउन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको संयोजकत्वमा समिति गठन
काठमाडौं, १९ वैसाख- सरकारले चिनियाँ प्रसिद्ध कम्पनी थ्री गोर्जेज इन्टरनेशनल कम्पनीसित वार्ता गरी पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रकि्रया अघि बढाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिएको छ । संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले बोर्डलाई बिहीबार पत्र पठाई थ्री गोर्जेजसित वार्ता गरी निर्माणको प्रकि्रया अघि बढाउने अख्तियारी दिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि प्रकि्रया अघि बढाउन प्रवद्र्धकसित वार्तालगायतका प्रकि्रया अघि बढाउने जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई दिई उक्त कार्य ऊर्जा मन्त्रालय या बोर्डमध्ये कसले गर्ने भन्ने अन्यौलसमेत अन्त्य गरेको छ ।
सरकारले थ्री गर्जेजसित वार्ता गरी ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि प्रकि्रया अघि बढाउन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा ऊर्जा, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य राखिएको छ ।
ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले थ्री गोर्जेजसित वार्ता गरी पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउने जिम्मा बोर्डलाई दिइएको र त्यसका लागि बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको संयोजकत्वमा ऊर्जा अर्थ र कानुनका सहसचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । कोइरालाले आफ्नो मन्त्रालयबाट समितिमा सहसचिव मोतीबहादुर कुँवरलाई सदस्य राखिएको बताए । अर्थ र कानुनले आफ्नो मन्त्रालयबाट समितिमा सदस्य रहने सहसचिव तोक्न बाँकी छ ।
कोइरालाले पहिला मन्त्रालयका नीति महाशाखा प्रमुख सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई समितिमा बस्न आग्रह गरेका थिए । कार्कीले समितिमा बस्न अस्वीकार गरेपछि कोइरालाले नीति महाशाखाका पूर्वप्रमुख कुँवरलाई सदस्य तोकेका हुन् । पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थ्री गोर्जेजसित सहसचिव कार्कीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले वार्ता गरी समझदारी गरेको हो । समझदारीपत्रमा सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका कार्की पश्चिम सेती आयोजना लगानी बोर्डसित समन्वय गरी आयोजना अघि बढाउने जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिइनुपर्ने अडानमा रहेकाले उनी समितिमा बस्न नचाहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले फागुनको दोस्रो साता पश्चिम सेती आयोजना निजी सार्वजनिक साझेदारीमा निर्माण गर्न थ्री गर्जेजसित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । संसदीय समितिको निर्देशनपछि आयोजना बोर्ड या ऊर्जा मन्त्रालय कसले अघि बढाउने भन्ने अन्यौलले साढे दुई महिनासम्म कुनै कार्य हुन सकेको थिएन । सरकारको बोर्डलाई जिम्मा दिने निर्णयले आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
संसदीय समितिले सरकारलाई उर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्रीगोर्जेजबीच भएको समझदारीपत्रलाई लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याई त्यसमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरी उक्त परियोजनालाई लगानी बोर्ड ऐनको परिधिभित्र रही कार्यान्वयन प्रकि्रया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले समितिको निर्देशनअनुसार बोर्डलाई संसारमै सबभन्दा ठूलो २२ हजार ५ सय मेगावाटको आयोजना बनाएको अनुभव भएको थ्री गर्जेजसित वार्ता गरी पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको प्रकि्रया अघि बढाउने अख्तियारी दिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले लगानी बोर्डसित दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले आफूलाई नै आयोजना अघि बढाउने जिम्मा दिन गरेको लिखित आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले लगानी बोर्डलाई अख्तियारी दिएको हो । बोर्डले समेत कानुनअनुसार पश्चिम सेती ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजना भएकाले ऊर्जा अर्थ र कानुन मन्त्रालयसित समन्वय गरी निर्माणको अघि बढाउने जिम्मा आफूलाई दिन आग्रह गरेको थियो सरकारले बोर्डको आग्रहलाई सदर गरेको हो ।
लगानी बोर्ड ऐन २०६८ अनुसार थ्री गर्जेजसित तत्काल वार्ता गरी पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि प्रकि्रया अघि बढाउने जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए । ऐनले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजनाका लागि लगानी खोज्ने र निर्माणको प्रकि्रया अघि बढाउने अधिकार बोर्डलाई दिएको छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार समितिले चाइना थ्रीगोर्जेज सित भएको समझदारीपत्रमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरी उक्त परियोजनालाई लगानी बोर्ड ऐनको परिधिभित्र रही कार्यान्वयन प्रकि्रया अगाडि बढाउने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार समितिलाई पश्चिम सेती आयोजनाको प्रोजेक्ट डिभलपमेन्ट एगि्रमेन्ट गर्दा आयोजनाको इक्विटीको वितरणमा सम्भव भएसम्म २५ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरण १० प्रतिशत सुदूरपश्चिमबासी र १४ प्रतिशत नेपालका अन्य क्षेत्रका बासिन्दा उद्यमीको सेयर रहने गरी इक्विटीको वितरणको नयाँ व्यवस्थाको लागि थ्री गोर्जेजसित वार्ता गरी सहमति गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ ।
संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार सन् १९९७ मा प्रस्ताव गरिएको दररेटलाई बेाचमार्क मानी थ्री गोर्जेजसित दररेट तय गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा सकेसम्म नेपाली मुद्रामा गर्न तथा केही अंश विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने भए त्यस्तो अवस्थामा सटही दर घटबढले पर्न सक्ने प्रभावको असरलाई सबै पक्षले व्यहोर्ने व्यवस्थाका लागिसमेत थ्री गोर्जेजसित वार्ता गर्ने अख्तियारीसमेत समितिलाई दिइएको छ । स्मेकले पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली ५ अमेरिकी सेन्ट हालको सटही दरमा ४ रुपैयाँ ८० पैसा मा भारत निर्यात गर्ने समझदारी गरेको थियो ।
समितिले यी विषयमा थ्री गोर्जेजसित सहमति गरेपछि पश्चिम सेती निर्माणका लागि भएको समझदारीपत्रलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गराउन प्रस्ताव गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदबाट समझदारीपत्र अनुमोदन भएपछि समितिले थ्री गोर्जेज र विद्युत् प्राधिकरणलाई संयुक्त लगानीको कम्पनी खडा गर्न लगाई त्यसलाई विस्तृत अध्ययन र सन् २०१९ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उत्पादन लाइसेन्स दिने र निर्माणको अनुगमन कार्यसमेत गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले दिए ।

पसलेहरुद्वारा औषधि बिक्रीमा कालो बजारी

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा कारबाही गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन
काठमाडौं, २७ वैसाख- उपभोक्ताहरु स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक औषधिमा खरिद मूल्यभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी तिरेर किनिरहन बाध्य छन् । जबकि कानुनअनुसार बिक्रेताले खरिद मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य लिनु कालो बजारी हुन्छ । औषधिजस्तो आमजनताको जीवन रक्षा गर्ने औषधिजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण वस्तुमा कालो बजारी भइरहँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको परिसरभित्र रहेको मनमोहन कार्डियोथोरासिस भस्कुलर एन्ड ट्रान्प्लान्ट सेन्टरले साचालन गरेको पसलले औषधिमा उल्लिखित मूल्यभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा कममा बेचिरहेको पाइएपछि अरु औषधि बिक्रेताले खरिद मूल्यभन्दा ३० प्रतिशत बढीमा बेचेर कालो बजारी गरिरहेको स्वतः प्रमाणित भएको सरकारी अधिकारीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
पसलेहरुले खरिद मूल्यभन्दा ३० प्रतिशत बढीमा औषधि बेचिरहनु र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै कदम नचाल्नु आमजनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर खेलबाड भएको ती अधिकारी नै बताउँछन् ।
चिकित्सक र सम्बन्धित अधिकारीहरुले नाजायज रुपमा कमिसन लिने गरेका कारण आमउपभोक्ताले औषधिमा ३० प्रतिशत बढी मूल्य तिरिरहनुपरेको सरकारी अधिकारीले बताए । सेन्टरले साचालन गरेको औषधि पसलले खरिद मूल्यभन्दा ३० प्रतिशत कममा बेच्न सक्नुमा चिकित्सकले पाउने कमिसन नलिनु वा औषधि उत्पादक तथा वितरकहरुबाट प्राप्त औषधि नै निकै कम मूल्यमा प्राप्त हुनु रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हालै पत्र पठाई नियमित अनुगमन गरी औषधिको बिक्रीवितरणमा भइरहेको कालो बजारी नियन्त्रण गर्न तथा खरिद मूल्यभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य लिने औषधि पसलेहरुलाई कालो बजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
'अधिकतम खुद्रा मूल्य र बिक्रेताले खरिद गर्ने मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने कालो बजार ऐन २०३२ को व्यवस्था पालना गर्ने÷गराउने र त्यसो नगर्ने औषधि पसले उपर तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका तर्फबाट सचिव लीलामणि पौडेलले निर्देशन िदंदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रवीण मिश्रलाई पत्र लेखेका छन् ।
पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सरकारी÷अर्ध सरकारी तथा निजी अस्पातलबाट साचालितसहित सम्पूर्ण औषधि पसलहरुबाट बिक्री हुने औषधिमा मनमोहन कार्डियोथोरासिस भस्कुलर एन्ड ट्रान्प्लान्ट सेन्टरमा अपाइएको विधि अनिवार्य रुपमा अवलम्बन गर्न÷गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
'औषधिजस्तो महत्वपूर्ण वस्तुमा यति ठूलो परिमाणमा उपभोक्तालाई बढी मूल्य लिइनु कुनै पनि आधारमा जायज र न्यायोचित मान्न सिकंदैन' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको पत्रमा छ । सरकारी अर्ध सरकारी वा निजी क्षेत्रका अस्तालबाट वा अस्पताल क्षेत्रभित्रै साचालित पसलेहरुले अधिकतम खरिद मूल्यभन्दा पनि ३० प्रतिशत बढीमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आमजनताको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवामा हुने अनधिकृत र अनुचित लाभलाई नियन्त्रण गर्नु र सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सचिव ओझाले पाए अवकास

काठमाडौं, २७ वैसाख- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बुधबार अनिवार्य अवकास पाएका छन् । ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि उनले सेवाबाट अवकास पाएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उनलाई बुधबार नै कार्यक्रम गरी बिदाइ गरेको छ ।
ओझाको अनिवार्य अवकासपछि रिक्त सचिवको संख्या तीन पुगेको छ । यसअघि सचिवद्वय डा। रामहरि अर्याल र आनन्द पोखरेलले ५८ वर्ष पूरा भईले अनिवार्य अवकास पाइसकेका छन् । पश्चिमााचलमा क्षेत्रीय प्रशासक रहेका अर्का सचिव अर्जुन भण्डारीले जेठ ५ मा अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् ।
दुई सचिव रिक्त भएपछि सहसचिवद्वय दुर्गानिधि शर्मा र ज्ञानदर्शन उदासलाई मन्त्रिपरिषदले कायममुकायम सचिव बनाई क्रमशः सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिमको क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी दिएको छ । जेठसम्म रिक्त हुने चार सचिवमा आगामी असारमा बढुवा समितिको सिफारिसमा सरकारले सचिव बढुवा गर्ने जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

गृहमा २४ प्रजिअसहित ३८ अधिकारीको सरुवा

काठमाडौं, २६ वैसाख- गृह मन्त्रालयले २४ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ३८ जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट उनीहरुको सरुवा गरिएको जानकारी गृहका अधिकारीले दिए । सरुवामा कतिपयलाई दुर्गमका जिल्लाबाट सुगममा पठाउनुपर्नेमा दुर्गममा नै पठाइएको छ ।
पाँचथरका डुल्लुराज बस्नेतलाई रामेछाप, हरिप्रसाद बाँस्तोलालाई रोल्पाबाट मनाङ, टेकबहादुर केसीलाई डोल्पाबाट पर्वत, यादव सुवेदीलाई सोलुबाट रोल्पा,  दार्चुलाका कृष्णश्याम बुढाथोकीलाई जाजरकोट, धनुषाका सहायक प्रजिअ कोषहरि निरौलालाई पाँचथर, उपक्षेयीय प्रशासक (हेटौंडा) दिलबहादुर घिमिरेलाई प्युठान, उपक्षेत्रीय प्रशासक (दिपायल) दुर्गाप्रसाद पोखरेललाई सिन्धुपाल्चोकको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । मनाङका प्रजिअ श्रवणकुमार तिमि_िल्सनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशकमा सरुवा गरिएको छ ।
सहसचिव प्रजिअ हुने जिल्लाका उपसचिव तहका सहायक प्रजिअहरुलाई विभिन्न जिल्लाको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । सहायक प्रजिअहरु कास्कीका ईश्वरराज रेग्मीलाई मुगु, सुनसरीका वासुदेव घिमिरेलाई बाजुरा, सुर्खेतका हरिबहादुर प्याकुरेललाई बझाङ, पसा्रका चिराजीवी तिवारीलाई दार्चुला, बाँकेका ऋषिराम तिवारीलाई डँडेल्धुराको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका उपसचिवहरु दिलकुमार तामाङलाई डोल्पा, शालिकराम शर्मालाई जुम्ला, विजयनारायण मानन्धरलाई हुम्ला, क्षेत्रीय कारागार झुम्काका जेलर कालीप्रसाद पराजुलीलाई दोलखाको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका उपसचिव रामुप्रसाद उपाध्यायलाई क्षेत्रीय कारागार झुम्काको जेलरमा सरुवा गरिएको छ ।
प्रजिअहरु जाजरकोटका गोविन्दप्रसाद रिजाललाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलमा सारिएको छ भने उपसचिवस्तरको प्रजिअ रहने जिल्लाका प्रजिअहरु बाजुराका प्रेमिसंंह कुँवरलाई कपिलवस्तु, प्युठानका लुकबहादुर क्षेत्रीलाई पसा, डँडेल्धुराका प्रेमलाल लामिछानेलाई काठमाडौंको सहायक प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिवहरु जनकराज रेग्मीलाई तनहुँ, गोपाल पराजुलीलाई मोरङ, चण्डेश्वर पोखरेललाई सुनसरी, जनार्दन गौतमलाई सिराहा, कृष्ण कटुवाललाई धनुषा, अन्तरबहादुर सिलवाललाई कास्की, चक्रपाणी पाण्डेलाई बाँके, अर्जुनकुमार शर्मालाई सुर्खेत, शंकरहरि आचार्यलाई कैलाली, शिवराज जोशीलाई काचनपुरको सहायक प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । चितवनका सहायक प्रजिअ नन्दीकेशर त्रिपाठीलाई काभ्रेको सहायक प्रजिअमा र काठमाडौंका सहायक प्रजिअ उमेश ढकाललाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंंडामा सरुवा गरिएको छ ।
काठमाडौंको अर्का सहायक प्रजिअ तेजप्रसाद पौडेल र गृहका उपसचिव ज्ञानप्रसाद ढकाललाई कारागार विभागको निर्देशकमा र गृहका उपसचिव उद्धव तिमि_िल्सनालाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटामा सरुवा गरिएको छ ।

लेखा समितिद्वारा ब्रोडगेज रेल्वेलाई सात दिनभित्र मुआब्जा रकम दिन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौं, २५ वैसाख- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तराईका दुई महत्वपूर्ण ठाउँमा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुन लागेका ब्रोडगेज रेल्वेका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक मुआब्जा रकम सात दिनभित्र दिन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अर्थमन्त्रालयले मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक रकम नदिएका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त ब्रोडगेज रेल्वे निर्माण कार्य नै अवरुद्ध भएको जानकारी गराएपछि समितिले अर्थमन्त्रालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा त्रिपाठीले यसै आर्थिक वर्षभित्र मुआब्जा वितरण हुन नसके जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास तथा जोगवनीदेखि विराटनगरसम्म ८२ किलोमिटर लामो ब्रोडगेज रेल्वे निर्माण कार्य तीन वर्षपछि धकेलिने जानकारी गराएका थिए ।
समितिले भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने रेल्वे आयोजनाका लागि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम वितरण गर्न रेल्वे विभागबाट माग भएको सम्पूर्ण रकम भौतिक योजना मन्त्रालयको बचत हुने शीर्षकबाट र अन्य स्रोतबाट सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । ८२ किमी लामो रेल्वेका लागि जग्गा मुआब्जा गर्न १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ चाहिने जानकारी रेल्वे विभागका महानिर्देशक रामकुमार लम्सालले दिए । उनका अनुसार अर्थले मुआब्जाका लागि जम्मा २० करोड रुपैयाँमात्र दिएको छ र मुआब्जाका लागि थप १ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।
समितिले अर्थबाट रकम निकासा भएपछि एक महिनाभित्र रेल्वेका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति एक महिनाभित्र वितरण गर्न तथा रेल्वे निर्माण सुरु गर्न भौतिक योजना मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्देशनअनुसार अर्थले सात दिनभित्र निकासा दिई मुआब्जा वितरण यसै आर्थिक वर्षभित्र भएमा भारतले आगामी असोज महिनाबाट ब्रोडगेज रेल्वे निर्माण कार्य सुरु हुनेछ । भारत सरकारले नेपालमा रेल्वे निर्माणका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । मुआब्जा रकम नभएका कारण भौतिक योजना मन्त्रालयको आग्रहमा भारतले रेल्वे निर्माणको ठॆकेदार छनौट कार्य दुईपटक पछि सारिसकेको छ । तर मुआब्जा रकम व्यवस्था भएपछि भारतले ठेकेदार छनौट गरी आगामी असोजदेखि रेल्वे निर्माण थाल्ने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
भौतिक योजनाले आफ्नो मातहतका विभिन्न आयोजनाको बचत रकमबाट रकमान्तर गरी मुआब्जा रकम वितरण गर्न प्रस्ताव गर्दा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति नदिएका कारण रेल्वको काम अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।
बजेटमा रेल्वे निर्माणलाई तेस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा राखिएकाले पहिलो र दोस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको बचत रकमबाट रेल्वे आयोजनालाई रकमान्तर गर्न मिलेको थिएन । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले रेल्वेलाई पहिलो प्राथमिकताप्राप्त आयोजना राख्ने निर्णय गरेपछि रकमान्तर गर्न बाटो खुलेको छ ।
त्रिपाठीका अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरेपछि भारतले जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म ६९ किमी र जोगवनीदेखि विराटनगरसम्म १३ किमी रेल्वे निर्माण गर्नेछ । भारतले यी रेल्वेसित जोडिने आफ्नो भूभागतर्फको रेल्वे निर्माण कार्य भने सुरु गरिसकेको छ । दुवै ठाउँमा रेल्वे निर्माण कार्य ढिलोमा पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना भारतको छ । दुई सीमा नाकाबाट पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग जोड्ने यी दुई रेल्वे निर्माण भएपछि विदेशबाट आयातीत सामान मुलुकमा ल्याउन तथा नेपाली सामान भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न धेरै सहज र कम खर्चिलो हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार यी रेल्वे बनेपछि ठूलो संख्यामा यात्रुलाई आवतजावत गर्नसमेत सेवा पुग्नेछ । नेपाललाई भारतीय रेल साजालसित जोड्ने यी रेलमार्ग मुलुकका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् ।