स्वागतयोग्य कदम

काठमाडौं– २८ चैत– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले मापदण्डबिना हचुवाका आधारमा १२ वटा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) को बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा बसेको सीटीईभीटीको बैठकले नर्सिङ प्राक्टिस गर्ने आफ्नै अस्पताल र र राम्ररी अध्ययन गर्ने आवश्यक पूर्वाधारसमेत नभएका कलेजलाई सम्बन्धन दिनेजस्तो जुन गम्भीर र अक्षम्य गल्ती गरेको थियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्णय भएको चार दिनमै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न लिखित निर्देशन दिएर प्रशंसनीय र स्वागतयोग्य काम गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा र पेसालाई गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय बनाउन प्रा. डा. गोविन्द केसीसित भएको सम्झौता र मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयविपरीत नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको हुनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुपरेको हो । 

आगलागी पीडितलाई सहुलियत ब्याजमा ३० लाख ऋण

काठमाडौं, २१ चैत– सरकारले ताप्लेजुङ र डडेल्धुरा जिल्लाका आगलागी पीडित परिवारलाई घर निर्माण र व्यवसाय गर्न ३० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सहयोग दिने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले आगलागी तथा त्यस्तै प्रकृतिका घटनाबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि क्षतिका आधारमा ३० लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए ।    

केसीसितको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

मन्त्रिपरिषद बैठक

अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही गर्न आयोग गठन

काठमाडौं, २१ चैत– सरकारले चिकित्सा शिक्षाका रहेका विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्न डा. गोविन्द केसी र चिकित्सक संघसित भएको ११ बुँदे सम्झौतालाई शुक्रबार नै अनुमोदन गरी सहमतिका बु“दा कार्यान्वयन गर्न थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल, मुख्यसचिव लीलामण्ँि पौड्याल र डा. केसी तथा चिकित्सक संघका अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाबीच बिहीबार भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरी सहमतिका बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न थालेको हो ।

गुमेको भूमि फर्काउन अविलम्ब पहल गर

काठमाडौं, १९ चैत– सीमा स्तम्भ राख्ने क्रममा भएको त्रुटिका कारण केही नेपाली भूभाग चीनभित्र परेको पत्ता लागेको १० वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्न राजनीतिक तथा कूटनीतिकस्तरमा पहल नगर्नु आफैंमा दुःखद र लज्जास्पद घटना हो । ५२ वषअघि नेपाली प्राविधिक अधिकारीले गल्ती गर्दा दोलखाको उत्तरी भेगको हिमाली चुचुरो ‘पिक’ सहित केही भूभाग चीनभित्र परेको हो । 

लामाबगर गाविसको लेप्चे गाउ“देखि उत्तरतर्फ रहेको कोर्लाङ पारीको टिप्पा भन्ने स्थानमा वास्तविक सीमा विन्दुभन्दा केही तल सीमा स्तम्भ राखिंदा २० बिघाभन्दा बढी नेपाली भूभाग चीनभित्र पर्न गएको हो । सन् २००५ मा दुई देशको प्राविधिक टोलीले सीमा अवलोकन गर्ने क्रममा ५७ नं. को सीमा स्तम्भ (सीमा चिन्ह) वास्तविक सीमाभन्दा नेपालभित्र वरै भएको र त्यही कारण नेपाली भूमि चीनभित्र पर्न गएको खुलासा भएको हो । 

प्राविधिकको त्रुटिले नेपाली भूभाग चीनभित्र परेको खुलासा

• नेपाली भूभाग फर्काउन सरकारले दस वर्ष हुँदा पनि गरेन पहल
• सगरमाथाको उचाइलाई लिएर विवाद

काठमाडौं, १८ असार– चिनिया“ सीमामा सीमा स्तम्भ (ढुंगामा खोपेको चिन्ह) राख्ने क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले गल्ती गर्दा मुलुकले दोलखा जिल्लामाथिको हिमाली चुचुरो ‘पिक’ सहित केही भूभाग चीनभित्र परेको खुलासा भएको छ । नेपाली र चिनिया“ संयुक्त प्राविधिक टोलीले झन्डै ५२ वर्षअघि राखेको सीमा स्तम्भ वास्तविक सीमाभन्दा एउटा डा“डो वर परेका कारण नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको हो । नेपाल सरकारले १० वर्षअघिमात्र नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको पत्ता लगाएको हो ।

दस वर्षयताका सबै सरकारले नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको गम्भीर विषयसमेत १० वर्षदेखि गोप्यमात्रै राख्दै आएको छैनन् कि त्यसलाई फर्काउन राजनीतिक तथा कूटननीतिक स्तरमा पहलसम्म पनि नगरेर आफ्नो अक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको नापी विभागका अधिकारीहरू बताउ“छन् ।