जग्गालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्न विधेयक

• आवासीय क्षेत्रमा मात्र घर बनाइने
• कृषि, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा घडेरी विकास गर्न नपाइने
• वर्गीकरणअनुसार जग्गाको छुट्टाछुट्टै स्रेस्ता र लालपुर्जा
• जग्गाको वर्गीकरणअनुसार भूमिकर र मूल्यांकन फरक फरक
• आवासीय क्षेत्रमा जग्गा नहुनेलाई अर्को वर्गीकरणमा परेको जग्गामा घर बनाउन समस्या हुने
• खेतीयोग्य जग्गालाई अब खण्डीकरण गर्न नपाइने, सरकारले कृषि जमिन एकीकृत गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
• विधेयकका कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक छन् । मिश्रित प्रणालीको जग्गाको छुट्टै वर्गीकरण आवश्यक छ, यसलाई पनि विधेयकले सम्बोधन गर्नु पर्छ । अव्यावहारिक कुरालाई संसदले सच्याएरमात्र पारित गर्नुपर्छ : पूर्वभूमिसुधार सचिव आचार्य
• मुलुकमा कषियोग्य भूमि संरक्षण गर्ने र आवासीय, व्यावसायिक क्षेत्र र औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टै जग्गाको व्यवस्था गर्ने विधेयकको प्रमुख उद्धेश्य : प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

काठमाडौं, ६ भदौ– सरकारले मुलुकभरको जमिनलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी कषि, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र, ठूलो विकास परियोजनाको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यले भूउपयोग विधेयक संघीय संसदमा पेस गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका, तराई–मधेस तथा पहाडी इलाकाका समथर भूमि सहरीकरणका नाममा धमाधम मासिने क्रम बढेपछि सरकारले बा“की उपलब्ध जमिन कृषि, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र, ठूला परियोजनालगायतका लागि संरक्षण गर्न भूउपयोग विधेयक ल्याएको हो ।
विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्धेश्यले विधेयक ल्याइएको जानकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
विधेयकमा जमिनलाई भूबनोट र उपयोगका दृष्टिले १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ । विधेयकका अनुसार जमिनलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिने छ । १० प्रकारमा वर्गीकरण हुने जग्गालाई समेत सरकारले आवश्यकताअनुसार उपक्षेत्रहरूमा समेत वर्गीकरण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

कार्यसम्पादनको नाटक किन ? : राष्ट्रियसभा

‘आस्थाका आधारमा हुने सरुवा र बढुवा बन्द गर’
काठमाडौं, ५ भदौ– राष्ट्रियसभामा एक वर्षका लागि मन्त्रीहरूस“ग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको मसी पनि नसुक्दै सचिवहरूको ठूलो संख्यामा सरुवा गरेकामा चर्को विरोध भएको छ ।
राष्ट्रियसचको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरी कार्यसम्पादन सम्झौताकै खिल्ली उडाइएको आरोप लगाए ।
उनीहरूले एक महिना पनि नपुग्दै सरुवा गर्ने हो भने किन कार्यसम्पादन सम्झौताको नाटक गरिएको हो भनेर सरकारले संसदलाई जवाफ दिनु पर्ने बताए ।
‘कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक महिना नपुग्दै १७ जना सचिवको सरुवा भएको सुन्नमा आएको छ, यतिबेला एउटा प्रश्न उठेको छ, एक वर्षमा गर्नुपर्ने काम ती सचिवले एक महिनामै सकेका हुन् कि एक महिनाभित्रै आफू असक्षम भएको प्रमाणित गरेका हुन् वा सम्बन्धित मन्त्रीको रोजाइमा ती सचिव परेनन् वा कार्यसम्पादन सम्झौता आफैंमा मजाक थियो’ कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने ।

अब फिल्म हलमा राष्ट्रिय गान अनिवार्य

• हलमा राष्ट्रिय गानको अवधिभर दर्शक उभिनै पर्ने
• सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकलाई झन्डासहित संविधान दिवसको ¥यालीमा सहभागी हुन ‘उर्दी’
• झन्डालाई मुटुको अगाडि र पछाडि पर्ने गरी पोशाक बनाएर लगाउन पाइने
• व्यक्ति र संघसंस्थाले घर र कार्यालयमा सम्मानपूर्वक झन्डा राख्न पाउने
• यसपटकको संविधान दिवसलाई झन्डामय बनाइने

काठमाडौं, ४ भदौ– सरकारले संविधान दिवसका दिनदेखि मुलुकभरका फिल्म हलहरूलाई चलचित्र सुरु हुनुअघि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय गान बजाउन निर्देशन दिएको छ । असोज ३ मा संविधान दिवस मनाउनका लागि मूल समारोह समिति गठन गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा सरकारका सबैजसो मन्त्री र सचिवसहितको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सम्पूर्ण फिल्म हललाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
फिल्म हलमा राष्ट्रिय गान बज्दा सम्पूर्ण दर्शकहरूले अनिवार्य रूपमा उभिएर राष्ट्रिय गानको सम्मानमा उभिनुपर्ने जानकारीसमेत गृह मन्त्रालयले दिएको छ । ‘बैठकले सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा फिल्म हलहरूलाई संविधान दिवसको दिनदेखि अनिवार्य रूपमा सधैंलाई राष्ट्रिय झन्डा फहराउन र राष्ट्रिय गान बजाउन निर्देशन दिएको छ’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले कान्तिपुरसित भने– ‘राष्ट्रिय गानको मर्यादा राख्न सबै उभिनै पर्छ । त्यो कुरा भनिरहनै पर्दैन ।’

५ इन्जिनियरसहित ६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, ४ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बुधबार ५ इन्जिनियरसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना, राजापुर बर्दियाका इन्जिनियर कमलप्रसाद सिटौलासहित ५ जनाले १५ लाख रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टि भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा सिटौलाका अतिरिक्त आयोजनाका इन्जिनियरहरू विश्वेश्वरप्रसाद शाह, हरिप्रसाद चौधरी र आनन्दलाल प्रसाद साह र सवारी चाकल टंकप्रसाद ओझा छन् ।
निर्माण योजनाको तारजालीमा ढुंगा भर्ने कामको बिल रकम भुक्तानी गरेबापत उनीहरूले सेवाग्राहीसित १५ लाख रुपैयाँ घूस लिएका थिए । घूस रकम गाडीमा राखेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले एक महिनाअघि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।

दुई इन्जिनियरसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, ४ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मंगलबार दुई इन्जिनियरसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सडक निर्माणमा ४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेकामा सुर्खेतको सिम्ता गाउ“पालिकाका इन्जिनियर नवीन शर्मा, सब–इन्जिनियर शंकर पोखरेलसहित ५ जनालाई मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा दुई इन्जिनियरसँगै सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भुवान सिंह ठकुरी, कोषाध्यक्ष श्रीमती टिगा वली र सचिव नन्द सिंह ठकुरी छन् ।
अख्तियारले अभियोगपत्रमा ५ जनाले मिलेमतोमा सिम्ता–२ को देउली–सिर्पा–काफलकोट जोड्ने सडकमा भएभन्दा बढी काम देखाई अनियमितता गरेको उल्लेख गरेको छ ।

१५ सचिवको सरुवा, दुई वरिष्ठ सहसचिवलाई कामु सचिवमा बढुवा

कामु सचिव रायलाई ३ नं. र ज्ञवालीलाई ५ नं. प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी
काठमाडौं, ३ भदौ– सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका १५ सचिवलाई सरुवा गरेको छ भने दुई जना वरिष्ठ सहसचिवलाई कायममुकायम सचिवमा बढुवा गरी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले ठूलो संख्यामा सचिवको हेरफेर गर्नुका साथै सामान्य प्रशासन समूहका दुई वरिष्ठ सहसचिवलाई कायममुकायम सचिवमा बढुवा गरेको हो ।
सचिवहरू शिक्षाका खगराज बराललाई स्वास्थ्यमा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयनका मोहनकृष्ण सापकोटालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणका गोपीनाथ मैनालीलाई महालेखा नियन्त्रकमा, सतर्कता केन्द्रका माधव बेलवासेलाई खानेपानीमा, राष्ट्रपति कार्यालयका विनोद केसीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका बेगेन्द्र शर्मा पौडयाललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी १५ सय केसमा विस्तृत अनुसन्धान : अख्तियार

काठमाडौं, ३ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ सयवटा भ्रष्टाचारका केसमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘सुशासन र राजनीतिक सदाचार’ कार्यक्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले त्यति ठूलो संख्यामा अनुसन्धान भइरहेको र क्रमशः भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिने जानकारी दिए ।

उनले गत आथिक वषमा आयोगकै इतिहासमा अहिलेसम्म सबभन्दा बढी ३ सय ५१ वटा भ्रष्टार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको बताए । ती मुद्दामध्ये ८८ प्रतिशतमा नतिजा सकारात्मक आइरहेको दाबीसमेत उनको थियो । उनले झण्डै २ सय जना उच्च पदस्थ अनुसन्धानको दायरामा आएको जानकारीसमेत दिए । भ्रष्टाचार र घुस प्रकरणमा गिरफ्तारी बढेकाले अख्तियारको हिरासत खचाखच भइरहेकोसमेत उनले बताए । ‘हामीलाई अहिले गिरफ्तारीमा परेका अभियुक्तहरूलाई हिरासतमा राख्नै कठिन भइरहेको छ’ घिमिरले भने ।

घूस लिने र दिने दुवै पक्राउ

काठमाडौं, ३ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ्मंगलबार घूस लिने र दिने दुवैलाई पक्राउ गरेको छ । राजधानीको मालपोत कार्यालय, मनमैजुका कार्यालयका कर्मचारी कान्छा भण्डारी घुस लिंदालिंदै पक्राउ परेका छन् ।
भण्डारीलाई घूस दिने सेवाग्राही बुढानिलकण्ठका ईश्वर कार्कीसमेत पक्राउ परेका छन् । भण्डारीले जग्गा रोक्का गरिदिने आश्वासन दिई कार्कीबाट ३५ हजार रुपैया“ घुस लिएका थिए । दुवै जनालाई अख्तियारको हिरासतमा राखिएको छ ।

वैधानिक रूपमै ठेक्कामा चलखेल गर्न कम्पनी स्थापना

बिनाप्रतिस्पर्धा सरकारी कम्पनीमार्फत आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर ‘कमिसन’ खाने वैधानिक बाटो खोलियो
कम्पनीमा अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको ७५/७५ लाख कित्ता शेयर
काठमाडौं, २ भदौ– सरकारले आफ्ना ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणहरूमा वैधानिक रूपमा नै आर्थिक चलखेल गर्न सरकारी निर्माण व्यवसायी कम्पनी खोलेको छ । विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सरकारी कम्पनीमार्फत आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर ‘कमिसन’ खाने वैधानिक बाटो खोल्न सरकार मातहतमा ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ खोलिएको हो ।
पञ्चायतकालदेखि २०५८ सालसम्म तत्कालीन विकासे मन्त्रालयहरूका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल (एनसीसीएन) लाई ऊमार्फत ठूला भौतिक संरचना निर्माणको काम बिनाप्रतिस्पर्धा आफू नजिकका ठेकेदारलाई दिलाएर गैरकानुनी कमाइ गर्ने अडडा बनाउ“दै आएका थिए । प्रभावशाली मन्त्रीहरूको प्रस्तावमा सरकारी ठेक्कामा कानुनी रूपमा नै कमाउ धन्दा चलाउन झन्डै २० वर्षपछि हुबहु त्यस्तै प्रकृतिको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी ब्युताइएको जानकारी उच्च सरकारी स्रोतले दिएका छन् ।

गोदामचौर बलात्कार घटनामा उच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर

काठमाडौं, २ भदौ– उच्च अदालत पाटनले ललितपुरको गोदामचौरमा भएको सामुहिक बलात्कारपछि हत्या प्रयासको घटनाका तीन जना अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरेको छ । पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेशबहादुर थापा र यज्ञराज भट्टको इजलासले सोमबार ललितपुर जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरी तीनै जना अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
जिल्ला अदालतले अभियुक्तहरू रघु सिलवाल, पवन कु“वर र विशालध्वज कार्कीलाई सामूहिक बलात्कारमा १० वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योगमा १० वर्ष र चोरीमा ६० दिन जेल सजाय सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध अभियुक्तहरूले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए ।
उच्च अदालतले अभियुक्तको पुनरावेदनलाई अस्वीकार गरी जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरेको हो । अभियुक्तहरूले २१ वर्षीय गोदामचौरकी युवतीलाई २०७४ मंसिर २ मा मा सामुहिक बलात्कार गरी मार्ने उद्धेश्यले टाउकोमा ढुंगा प्रहार गरी बेहोस पारेर छाडेका थिए । अभियुक्तहरूले पीडितको साथमा भएको ब्याग, पैसा, गरगहनालगायतका सामग्रीसमेत लुटेर लगेका थिए ।

विवादास्पद न्यायाधीश अधिकारीद्वारा राजिनामा

काठमाडौं, २ भदौ– गोर्खा ब्रुअरीको कर छली प्रकरणमा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर विवादास्पद आदेश दिएका कारण छानबिनका लागि तानिएका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् ।
न्यायपरिषदमार्फत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर राणासमक्ष अधिकारीले दिएको राजीनामा सोमबार स्वीकृत भएको जानकारी सर्वोच्च अदालत स्रोतले दिएको छ । अधिकारीले राजीनामापत्रमा घरायसी समस्या भएका कारण पद त्याग गर्न चाहेको उल्लेख गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलाशले गोर्खा ब्रुअरीको मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला गरेकामा अधिकारीसहित उच्च अदालत पोखराका तीन न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने आदेश गरेको थियो । न्याय परिषद्ले विवादास्पद आदेश दिने तीन न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा  समिति गठन गरी छानविन चलिरहेको छ ।

नायिका शिल्पालाई तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश

काठमाडौं, १ भदौ– सर्वोच्च अदालतले बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा नायिका शिल्पा पोखरेललाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालतले बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा शिल्पाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । शिल्पाले त्यसविरुद्ध दिएको निवेदनलाई अस्वीकार गर्दै उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो ।
जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध शिल्पाले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर जबराको एकल इजलासले आइतबार उनलाई तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि शिल्पा भदौ १५ गतेसम्म पक्राउ पर्ने छैनन् ।
सर्वोच्चले शिल्पाको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने या नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि आगामी भदौ १५ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । दुवै पक्षसितको छलफलपछि शिल्पालाई पक्राउ गरेर या नगरी मुद्दा अघि बढाउने सम्बन्धमा सर्वोच्चले निर्णय दिने छ ।

सैनिक अदालतले भगौडालाई जेल हाल्नु संविधान विपरीत : नेकपा

काठमाडौं, १ भदौ– सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट भागेर माओवादी सेनामा लागेकाहरूलाई सैनिक अदालतले जेल सजाय गर्न थालेकोप्रति सत्तारूढ नेकपाले गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समयमा बोल्दै गोरखा आरुघाट–९ का शक्ति गुरुङ (विक्रम) लाई पक्राउ गरी सैनिक अदालतले १० वर्षको जेल सजाय सुनाएकामा विरोध प्रकट गरेका हुन् । उनले माओवादी सेनालाई सैनिक अदालतले सजाय सुनाउनु संविधान र शान्ति सम्झौताविपरीत भएको दाबी गरे ।
गत साउन १२ मा सैनिक अदालतले सेनाबाट भागेको १३ वर्षपछि पक्राउ परेका गुरुङलाई १० वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । उनी जेलमा छन् । उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सैनिक अदालतले सजाय गर्नु संविधान विपरीत भएको दाबी गरे । ‘सैनिक अदालतको यो कदम संविधान विपरीत छ’ उनले भने । गुरुङले ८ महिनाअघि पक्राउ परेका भगतलाल नाम गरेका माओवादी लडाकुलाई समेत थुनामा राखी सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाइएको दाबी गरे ।

२ जनस्वास्थ्य अधिकृतिविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, १ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र टेकुका जनस्वास्थ्य अधिकृत राम अवतार गुप्तासहित २ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
गुप्ता र स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक डा.भक्तबहादुर केसीले मिलेमतोमा सेवाग्राहीसित १ लाख रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टि भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । मुद्दा दायर भएसँगै दुवै जना निलम्बित भएका छन् ।
अख्तियारले बनेपा नगरपालिकाका इन्जिनियर आकाश श्रेष्ठलाई घुससहित पक्राउ गरेको छ । भूकम्पपीडितलाई घर पुनर्निर्माण गर्न रकम निकासाका क्रममा लिएको २५ हजार रुपैयाँ घूससहित श्रेष्ठ रंगेहात पक्राउ परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

एकता नगरेको भए विकल्प रहन्थे कि जस्तो पनि लाग्छ ः दाहाल

काठमाडौं, ३२ साउन– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी केन्द्रले सबै विकल्प समाप्त पारेर तत्कालीन एमालेसित पार्टी एकता गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सक संघ र नेपाल प्रगतिशील चिकित्सक संघद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अब सबै विकल्प समाप्त भएकाले अब एकतालाई सुदृढ गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
उनले पार्टी एकता सुदृढ नभए मुलुक सफल नहुने र कम्युनिस्ट आन्दोलनसमेत असफल नहुने बताए ।
‘कहिलेकाही“ यसो (पार्टी एकता) नगरेको भए बरु कही“ न कही“ विकल्प रहिराख्थे कि भन्ने पनि लाग्छ, सबै विकल्प सकेर पार्टी एकता गर्दा पनि हामीले सफलता प्राप्त गर्न सकेनौं भने कम्युनिस्ट आन्दोलन र राष्ट्रकै भविष्य बर्बाद हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ’ उनले भने ।

मर्यादाक्रममा अगाडि, तलबमानमा पछाडि

आईजीपी र एआईजीको तलब बराबर
काठमाडौं, ३२ साउन– प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को तबलभत्ता कति फरक होला ? कमैलाई पत्यार लाग्न सक्छ, दुवैको तलबमान बराबर छ । आईजीपी र एआईजीको समान तलब सरकारले राष्ट्रसेवकहरूलाई प्रदान गर्दै आएको तलबमान कति अवैज्ञानिक र त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुराको एउटा गतिलो उदाहरण हो ।
ऐनअनुसार आईजीपी र एआईजी दुवै विशिष्ट श्रेणीको पद हुन् । सरकारले आईजीपी र एआईजीको तलबमान ६० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ छ । दुवै पदको दुईपटकमात्र ग्रेड वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ । दुई ग्रेड पाइसकेको एआईजी आईजीपी बढुवा भएमा तलब बराबर हुनेमात्र होइन कि ग्रेडसमेत वृद्धि हुने छैन । नेपाल प्रहरीमात्र होइन सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका आईजीपी र एआईजीको तलबसमेत बराबर छ ।
सरकारले राष्ट्रसेवकहरू तलबमान तोक्दा र वद्धि गर्दा आफैंले तय गरेको मर्यादाक्रमको समेत खिल्ली उडाएको छ । सरकारले नै तोकेको मर्यादाक्रममा नेपाल रकारका सचिव र नेपाली सेनाको रथी (लेफ्टिनेन्टन जनरल) को हैसियत बराबर छ । अझ मर्यादाक्रमको वरियतामा सचिवलाई अगाडि राखिएको छ । तलबमान भने रथीको भन्दा सचिवको धेरै कम छ । रथीभन्दा एक तह तलका उपरथी र सचिवको तलब बराबर छ । 

तीन दिन हल्कादेखि भारी वर्षाको सम्भावना : मौसम विभाग

काठमाडौं, ३१ साउन– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शुक्रबार रातिदेखि तीन दिनसम्म मुलुकका विभिन्न स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले त्यसबाट बच्नका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
महाशाखाले शुक्रबार सा“झ मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी बुलेटिन जारी गरीः मनसुनको न्यून चापीय रेखाको पूर्वी भाग (भारतको उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार र पश्चिम बंगाल हु“दै बंगलादेशको खाडीको शिरसम्मको) औसत स्थानमा रहेकाले त्यसको प्रभावले नेपालमा शुक्रबार सा“झदेखि तीन दिन वर्षा हुने जनाएको छ ।
महाशाखाले आगामी २४ घण्टाका लागि चेतावनी जारी गर्दै मुलुकको पूर्वी तथा मध्य पहाडी भू–भागका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ । महाशाखाले चुरेबाट बग्ने नदीमा पानीको बहावमा आकस्मिक वृद्धि हुन सक्ने भएकाले नदी आसपासका बस्तीलाई सतर्क रहन तथा सडक यातायातमा पहिरो÷भू–क्षयका कारण अवरोध आउन सक्ने भएकालेमा यात्रा गर्दा सतर्कता अपनाउनसमेत अनुरोध गरेको छ ।

घूससहित समातिए प्रधानाध्यापक

काठमाडौं, ३१ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका ३ स्थित सिद्धार्थ माविका अध्यक्ष केदार गिरी र प्रधानाध्यापक लेखनाथ उपाध्यायलाई घूससहित पक्राउ गरेको छ । 

सरुवा सहमति र रमाना मिलाइदिएबापत लिएको ६५ हजार रुपैयाँ घूससहित उनीहरूलाई समातिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । दुवै जनालाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

टेलिभिजनमा प्रहरीको प्रवेश निन्दनीय : महासंघ

काठमाडौं, ३१ साउन– नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारमाध्यमको संवेदनशीलता ख्याल नगरी प्रहरीले जबर्जस्ती रूपमा न्युज २४ टेलिभिजन कार्यालयमा प्रवेश गरी पत्रकारलाई पक्राउ र दुव्र्यवहार गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । प्रहरीले बिहीबार पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा सञ्चारकर्मीद्वय रवि लामिछाने र युवराज क“डेललाई पक्रिएको थियो ।
प्रहरीले आफ्नो सीमा, मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मिचेर टेलिभिजनमा बलजफ्ती प्रवेश गरी पत्रकारमाथि अभद्र व्यवहार गरेको महासंघले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बिनाजानकारी पत्रकारिताको सामान्य संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरी टेलिभिजन कार्यालयमा प्रवेश गरेर प्रहरीले देखाएको शैली र दुव्र्यवहार आफैंमा दुःखद एवं निन्दनीय भएको महासंघको टिप्पणी छ । ‘प्रहरीको यो कार्य प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपका साथै संविधानविपरीत भएकोे महासंघ ठान्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भारतीय दुतावासद्वारा ३० एम्बुलेन्स र ६ बस सहयोग

काठमाडौं, ३० साउन– भारतले नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य तथा सामाजिक संस्थालाई ३० एम्बुलेन्स सहयोग गरेको छ । भारतको ७३ औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा बिहीबार भारतीय दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, प्रहरी विद्यालयजस्ता छवटा शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई ६ वटा बस सहयोग गरेको छ ।

कार्यक्रममा अवसरमार नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले ती सामाजिक तथा स्वास्थ्य संस्था र शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई एम्बुलेन्स र बसको साँचो हस्तान्तर गरे । राजदूत पुरीले पर्सा, सुनसरी, काठमाडौं, धादिङ, रौतहट, सर्लाही, सप्तरी, धनकुटा, कैलाली, इलाम, झापा, सङ्खुवासभा, रूपन्देहीका ४० वटा विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र विद्यालयले सञ्चालन गरेका पुस्तकालयलाई पुस्तकसमेत हस्तान्तरण गरे ।

प्राधिकरणका कर्मचारीलाई ७ हजार प्रोत्साहन भत्ता

काठमाडौं, ३० साउन– विद्युत प्राधिकरणले ३४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सबै कर्मचारीलाई ७ हजार रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष कर्मचारीलाई ३ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिएको थियो । यसपटक ४ हजार रुपैयाँ बढाएर प्रोत्साहन भत्ता दिन लागेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षभन्दा बढी ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । त्यही कारण कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्तासमेत बढाएर दिन लागिएको हो ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिँचाइ संरचना पुनर्निर्माण गर्न २ अर्ब लाग्ने

प्रदेश १ र २ का विभिन्न नदीमा बाढी आउँदा सिँचाइका संरचनामा बढी क्षति पुगेको थियो ।
काठमाडौं, ३० साउन– बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिँचाइ संरचना मर्मत गर्न सवा २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । असार २७ देखि २९ सम्म परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न ठाउ“मा निर्मित सिँचाइ संरचनामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
बाढीलगत्तै सि“चाइ विभागले स्थलगत अध्ययन गरी मुलुकका विभिन्न ठाउँमा क्षतिग्रस्त सि“चाइ प्रणालीको दीर्घकालीन मर्मतका लागि २ अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । विशेषगरी प्रदेश १ र २ का विभिन्न नदीमा बाढी आउँदा सिँचाइका संरचनामा बढी क्षति पुगेको छ ।
तराईका रतुवामावा, कमला, त्रियुगा, कन्काई, वाग्मती, लालबकैया, कमला, खाँडो, रातो, कोसी, बक्राहा, औरही, बबई र कर्णालीलगायत नदीमा आएको बाढीबाट सिँचाइ संरचनामा क्षति पुगेको विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाढीले ती नदीमा आधारित सिँचाइ आयोजनाको हेडवक्र्स, मूल नहर, शाखा नहर र विभिन्न संरचनामा क्षति पु¥याएको छ । मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त सिँचाइ संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरिसकेको छ ।

घूस लिने प्रहरीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, ३० साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवा बोक्ने टिपरस“ग घूस लिने ट्राफिक प्रहरी तेजप्रसाद भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भट्टराईले लामो समयदेखि मेलम्चीदेखि काठमाडौंसम्म नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने टिपरसँग मासिक २ हजार घूस लिँदै आएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारको टोलीले दुई साताअघि काभ्रेको हिगुवापाटी ट्राफिक पोस्टका भट्टराईलाई घूससहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।
अख्तियारले विद्युत् प्राधिकरणको त्रिवेणी उपवितरण केन्द्र नवलपरासीका दुई कर्मचारी मेघराज काफ्ले र नारायण कुर्मीलाई ४६ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ घूससहित पक्राउ गरेको छ । थ्री फेज लाइनको मिटर जडान गरिदिन सेवाग्राहीसँग लिएको घूससहित काफ्ले र कुर्मी रंगेहात पक्राउ परेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

सांघातिक आक्रमणमा परी कतारमा एक नेपालीको मृत्यु

५ जना घाइते
काठमाडौं, २९ साउन– कतारको दोहामा मंगलबार राति नेपाली कामदारहरूमाथि भएको सांघातिक आक्रमण परी एक जनाको मृत्यु भएको छ । कतारस्थित नेपाली दूतावासले दोहास्थित जैदा पार्कमा भएको आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको र थप पाँच जना घाइते भएको जनाएको छ ।
दुतावासद्वारा बुधबारबार जारी विज्ञप्तिका अनुसार घटनामा सुनसरीका तवरेज अन्सारीको मृत्यु भएको छ । उनको शव हमाद अस्पतालमा राखिएको छ । पा“च जना घाइतेमध्ये उमर अन्सारीको अवस्था गम्भीर भएकाले हमाद अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको छ ।

.. वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश सचिवमा पठाइँदै

• सात प्रदेशमा रहेका ७० जना सचिवको दरबन्दीमा वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई पठाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्ताव 
• प्रदेशको निजामती प्रशासन झन् अस्थिर हुन्छ : प्रशासनविद्

काठमाडौं, २९ साउन– केन्द्र सरकारले सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाउने तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात प्रदेशमा रहेका ७० जना सचिवको दरबन्दीमा वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई पठाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूले जिल्लाका सीडीओ, क्षेत्रीय निर्देशनालय र ११ औं तहका चिकित्सकसहितलाई समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएर पठाउन लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले बताए । कोइरालाका अनुसार धेरैजसो सहसचिवको सकभर केन्द्रमै बस्ने र प्रदेश जा“दै नजाने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न वरिष्ठताका आधारमा सचिव पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । ‘निजामती ऐन तथा नियमावलीमा वरिष्ठ सहसचिवलाई नै सचिव बनाउने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था केन्द्र मात्र होइन, प्रदेशको हकमा समेत लागू हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘नया“ केही होइन, भएको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।’

बढी भ्रमण गर्नेमा शाक्य, महर्जन र दाहाल

काठमाडौं, २८ साउन– स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूमा विदेश भ्रमण मोह बढदै गएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीमध्ये सबभन्दा बढी वैदेशिक भ्रमणमा जानेमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खडगी, ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेणु दाहाल रहेको जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार काठमाडौ महानगरका प्रमुख शाक्य र उपप्रमुख खडगी अमेरिका र चीन भ्रमण, ललितपुरका प्रमुख महर्जन मंगोलिया र भियतनाम तथा भरतपुर महानगरकी प्रमुख दाहाल चीन र अस्ट्रेलियाको भ्रमणमा गएका थिए । स्थानीय तहका पदाधिकारीको भ्रमण निर्देशिकाविपरीत काठमाडौंंका प्रमुख शाक्य गत भदौमा महागरको खर्चमा हवाई टिकट लिएर अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए ।
मन्त्रालयका अनुसार विराटनगर महानगरका प्रमुख भीम पराजुली र घोराही उपमहानगरका प्रमुख निरुलाल चौधरीले दुई पटक विदेश भ्रमण गरेका छन् । पराजुली अमेरिका र भारत तथा चौधरीले दुईपटक चीनको भ्रमण गरेका थिए ।

लामो दुरीका गाडीमा २ चालक नराखे कारवाही : विभाग

काठमाडौं, २८ साउन– यातायात व्यवस्था विभागले लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातका गाडीहरूमा अनिवार्य २ जना ड्राइभर (चालक) राखेर नलचाए व्यवसायी (गाडी मालिक या कम्पनी) लाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
लामो दुरीमा एक जनामात्र चालक हुँदा बस त्रिशुली नदीमा खसी दुर्घटनामा परेको साता पनि नपुग्दै विभागले मंगलबार सूचना जारी गरी २ चालक हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । लामो दुरीमा चल्ने गाडीमा दुई जना चालक भए/नभएको मुलुकभर अनुगमन गरिनेसमेत विभागले जनाएको छ ।
विभागले सूचनामा प्रस्थानविन्दुबाट २ सय ५० किमी वा त्योभन्दा बढी दूरीमा चल्ने गाडीले अनिवार्य रूपमा २ चालक नराखेको पाइए सवारी धनी या कम्पनीलाई नै नियन्त्रणमा लिई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

वडाध्यक्ष घूससहित पक्राउ

दुई इन्जिनियरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं, २८ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको भंग्राहा नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष मोहम्मद रफिक आलमलाई मंगलबार घूससहित पक्राउ गरेको छ ।
सम्पन्न भएको योजनाको रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेबापत सेवाग्रहीसँग लिएको १ लाख ६० हजार रुपैयाँ घूससहित आलमलाई पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले उक्त घुस प्रकरणमा  संलग्न भएको आशंकामा भंग्राहा–८ कै वडा सदस्य कारी साहलाई समेत पक्राउ गरिएको उल्लेख गरेको छ । दुवै जनालाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
अख्तियारले बाराको कलैया उपमहानगरका इन्जिनियरद्वय किशोर यादव र माधवप्रसाद यादवविरुद्ध मंगलबार नै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण गोप्य

परिचयपत्रका विवरणमा सरकारको मात्रै पहुँच
काठमाडौं, २७ साउन– प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहने नागरिकहरूको वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
समितिको सोमबारको बैठकमा भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विधेयकबारेको छलफलमा परिचयपत्रमा रहने नागरिकको वैयक्तिक विवरणमा सरकारको मात्र पहुँच हुने व्यवस्था गर्ने सवालमा सहमति जुटेको हो । सांसदहरूले परिचयपत्रमा हुने नागरिकका गोप्य सूचना चोरिन या चुहिन सक्ने जोखिम औंल्याएपछि समितिको बैठकले सरकारी निकायले मात्रै विवरण उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको हो ।
विधेयकमा वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक वा व्यावसायिक संस्थाले उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकका व्यक्तिगत र जैविक गरी दुई किसिमका विवरण हुनेछन् । जैविक विवरणमा व्यक्तिको फोटो र १० औंलाको छापलगायत हुनेछ भने वैयक्तिक विवरणमा नाम, थर, ठेगाना, बाबु, बाजेको नाम, श्रीमान्÷श्रीमतीको नाम, ठेगाना, जन्ममिति, नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर, घरजग्गा, बैंकिङलगायतका सूचना रहनेछन् । उक्त परिचयपत्र प्रयोगमा आएपछि नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, लालपुर्जा, सवारीचालक अनुमतिपत्रजस्ता परिचय खुल्ने अरू कागजपत्र बोकेर हिड्नुपर्ने छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रमात्र बोके पुग्छ ।

५ जनाविरुद्ध मुद्दा, दुई जना घूससहित पक्राउ

काठमाडौं, २७ साउन– घूस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन इन्जिनियरसहित पाँच कर्मचारीविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका इन्जिनियर जगदीशप्रसाद साह, सबइन्जिनियर उमा श्रेष्ठ, सर्लाहीको रामनगर नगरपालिकाका इन्जिनियर रामजीबाबु यादव, डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीका कम्प्युटर अपरेटर प्रकाश पौडेल र सशस्त्र प्रहरी बल नं ४ गण इनरुवाका जवान बलराम यादवविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । विद्यालयको शौचालय निर्माणको भुक्तानी दिने क्रममा साह र श्रेष्ठले घूस लिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
इन्जिनियर यादवविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ । विद्युत् जडानको प्राविधिक मूल्यांकन गरिदिने र भुक्तानी सहज बनाइदिने नाममा सेवाग्राहीसँग इन्जिनियर यादवले ५० हजार रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टि भएको, पौडेलले सडक स्तरोन्नतिसम्बन्धी योजनाको भुक्तानी गरिदिएबापत १ लाख ७५ हजार र प्रहरी जवान यादवले व्यापार व्यवसाय सहज बनाइदिएबापत सेवाग्राहीसँग १ लाख ५० हजार घूस लिएको पुष्टि भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सीडीओको चेतावनीले रेडक्रसको साधारणसभा स्थगित

काठमाडौं, २७ साउन– जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्देशनमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ‘विवादास्पद’ नेतृत्वले मंगलबारका लागि बोलाइएको विशेष साधारणसभा स्थगित गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्र पठाई संस्थाको दर्ता खारेज गरिदिने चेतावनी दिएपछि साधारणसभा स्थगित गरिएको हो ।
सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्य समितिले बनेपामा मंगलबार बस्ने गरी बोलाइएको साधारणसभा स्थगित गरिएको पत्र सोमबार जिल्ला प्रशासनमा पठाएको छ । थापा नेतृत्वको कार्य समितिले गुपचुप बोलाइएको विशेष साधारणसभामार्फत पुनः निर्वाचित हुने तयारी गरेपछि जिल्ला प्रशासनले संस्थाको दर्ता खारेजी वा निलम्बनको कारबाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

ह्वासिनलाई जग्गा भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन

‘सम्झौताका सर्त पालना गराएर मात्र उद्योग चलाउन देऊ’
काठमाडौं, २६ साउन– प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनियाँ लगानीमा धादिङमा स्थापनाका क्रममा रहेको हवासिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त सिमेन्ट कारखानाले पारेको प्रभावबारे स्थलगत अध्ययन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिको आइतबार बसेको बैठकले लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयलाई जग्गा लिजमा दिन बेनीघाट–रोराङ गाउ“पालिकाले गरेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
‘स्थानीय तहबाट उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै समितिको बैठकले कम्पनी र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ’ बैठकपछि समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने ।
समितिको बैठकले मलेखु खोला मिचेर पानीको बहाव नै परिवर्तन गर्ने ढंगबाट उद्योगका लागि एक्सेस रोड (पहुँचमार्ग) बनाइनु गलत भएको ठहर गर्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार खोलाको किनार छाडेर मात्र सडक बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री सोमबार आउँदै

काठमाडौं, २६ साउन– सिंगापुरमा स्वास्थ्य परीक्षण सकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार स्वदेश फर्कंदै छन् । स्वास्थ्य परीक्षण लम्बिएकाले फर्किने कार्यक्रम सोमबारलाई सरेको प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू सोमबार अपराह्न फर्कंदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

 सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था सामान्य पाइएको ती अधिकारीले बताए । नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री ओली साउन १८ मा सिंगापुर गएका थिए । उनका साथमा पत्नी राधिका शाक्य, मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहसहित ९ जना छन् ।

दुई इन्स्पेक्टरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, २६ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) द्वय रमेशबहादुर पाण्डे र राजु स्वर्णकारविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
पाण्डे र स्वर्णकारले सार्वजनिक अपराधको मुद्दा मिलाइदिने र थुनामा रहेका आरोपीलाई छुटाइदिने सर्तमा सेवाग्राहीसँग १८ हजार रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टि भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएको अख्तियारले जनाएको छ । अभियोगपत्रमा दुवै जनालाई कैद सजाय र बिगो बराबर जरिवाना गर्न अख्तियारको मागदाबी छ । मुद्दा दायर भएसँगै दुवै इन्स्पेक्टर सेवाबाट निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियारले धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका सबइन्जिनियर उमेश मण्डललाई घूससहित पक्रिएको छ । 

इन्जिनियरिङ अध्ययनबिना सडकको ट्र्याक नखोल्न निर्देशन

काठमाडौं, २६ साउन– प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले इन्जिनियरिङ अध्ययनबिना सडकको ट्र्याक नखोल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले जथाभाबी सडक ट्र्याक खोल्ने प्रवृत्तिले बाढीपहिरोस“गै वातावरणीय विनाश बढेको र राज्यको अर्बौं रकम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समिति सदस्यहरूले बिनाअध्ययन सडक ट्र्याक खोल्ने कार्यले बाढी–पहिरोजस्ता विपद् निम्त्याएकाले आगामी दिन यस्तो कार्य हुन नदिन सरकारलाई आग्रह गरे । बैठकले निर्माणाधीन सडकमा वर्षामा आउन बहावको आ“कलन गरी कल्भर्ट र ‘क्रस डे«नेज’ को व्यवस्था मिलाएर मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

सैनिक कल्याणकारी कोषको कुल सम्पत्ति ४४ अर्ब

• लगानी ५ अर्ब ६४ करोड, नगद मौजदात ३८ अर्ब ५७ करोड
• वार्षिक आम्दानी ६ अर्ब, सरकारलाई राजस्व ४५ करोड

काठमाडौं, २५ साउन– नेपाली सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको कुल सम्पत्ति ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ । सेनाले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोषमा नगद मौज्दात ३८ अर्ब ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेकोे जनाएको छ ।
कोषका निर्देशक सागरबहादुर केसीले ५ अर्ब ६४ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैया“ लगानीसमेत समावेश गर्दा कुल सम्पत्ति ४४ अर्ब पुगेको बताए । उनका अनुसार कोषमा ०७५ असार मसान्तमा नगद मौज्दात ३५ अर्ब ७७ करोड २४ लाख थियो । त्यसपछिको अवधिमा २ अर्ब ८० करोड ३६ लाख बढेर ३८ अर्ब ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

हदबन्दी बढी जग्गा जफत तयारी

कुन जिल्लामा कति छ हदबन्दी बढी जग्गा ?

• व्यक्ति या परिवारका नाममा मात्रै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा २ हजार ८ सय ७८ बिघा
• उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग नगरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन समिति बन्ने
• भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार एक व्यक्ति या परिवारले काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, पहाडमा ७० रोपनी, भित्री मधेस र तराईमा १० बिघा मात्र जग्गा राख्न पाउ“छन् ।

काठमाडौं, २५ साउन– सरकारले मुलुकभर उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, संस्था या व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता गैरकानुनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ ।
व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ३८ हजार ३ सय १९ रोपनी अर्थात् २ हजार ८ सय ७८ बिघाभन्दा बढी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । अख्तियारले २०७३ सालमा मुलुकभर रहेका भूमिसुधार कार्यालयहरू परिचालन गरी व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दी बढी जग्गाको रिपोर्ट तयार गरेको हो ।

नक्कली व्यक्तिका नाममा राहत बुझ्नेविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, २५ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली द्वन्द्वपीडितका नाममा राहत रकम बुझेर अनियमितता गरेको अभियोगमा गाविस सचिवसहित २ जनाविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

कालिकोटको साविक बदालकोट गाविसका सचिव गणेशप्रसाद रिजालले खाँडाचक्र नगरपालिका–११ का कुलबहादुर शाहीलाई मिलेमतोमा उनकी हु“दै नभएकी दोस्रो छोरी बेपत्ता भएको देखाई राहत रकम लिने÷दिने गरी १० लाख रुपैया“ हिनामिना गरेका थिए । रिजालले अख्तियारका अनुसार शाहीको एकमात्र छोरी भएकामा दुई जनाको नाममा एक जनाको द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएको र अर्की बेपत्ता भएको भनी १०÷१० लाख रुपैयाँ राहत दिलाएका थिए ।

मेजरमाथि सैनिक ऐनअनुसार मेजरमाथि कारबाही हुन्छ : सैनिक प्रवक्ता

काठमाडौं, २५ साउन– नेपाली सेनाका एक जना मेजर शनिबार लागू औषधसहित पक्राउ परेका छन् । कैलालीको धनगढी घर भई नेपाली सेनाको पूर्वी पृतनालय इटहरीमा कार्यरत सेनानी अजितप्रताप सिंहलाई प्रहरीले ब्राउन सुगरसहित इटहरी–२ बाट पक्राउ गरेको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरिक्षक समिरचन्द्र खरेलले सिंहको साथबाट डेढ ग्राम लागू औषध ब्राउन सुगर बरामद भएको जानकारी दिए ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले लागू औषधसहित पक्राउ परेका सैन्य अधिकारीलाई सैनिक ऐनअनुसार अपराधको प्रकृति हेरी पद घटुवादेखि जागिरबाट अवकास पाउनेसम्मको कारबाही हुने जानकारी दिए ।
पाण्डेका अनुसार पक्राउ परेका मेजर सिंहलाई ब्यारेकमा थुनामा राखी पृतनाले सैनिक ऐनअनुसार उनीमाथि अनुसन्धान (कोर्ट अफ इन्क्वायरी) गर्छ । कोर्ट अफ इन्क्वायरीबाट उनी लागू औषध मुद्दामा दोषी देखिएमा पृतनाले नेपाली सेनाको कानुन विभागलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छ ।

चार पत्रकारलाई आदिबासी पुरस्कार

काठमाडौं, २४ साउन– नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले यो वर्षको ‘आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार–२०७६’ चार पत्रकारलाई दिने घोषणा गरेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकका गणेश राई, रेडियो त्रियुगाका कौशल चेम्जोङ, युनाइटेड खबर अनलाइनका राजबहादुर गुरुङ र नेपाल टेलिभिजनकी शोभा श्रेष्ठलाई प्रदान गर्ने घोषणा शुक्रबार गरिएको हो । जनही २० हजार राशि र सम्मानपत्रसहितको पुरस्कार महासंघको स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । 

शिल्पाविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न अस्वीकार

काठमाडौं, २४ साउन– उच्च अदालत पाटनले नायिका शिल्पा पोखरेलविरुद्ध बहुविवाहको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले निर्देशक छवि ओझास“ग बहुविवाह गरेकी शिल्पालाई नियन्त्रणमा लिन पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेकी शिल्पाले जिल्लाको आदेशविरुद्ध साउन १६ गते उच्च अदालतमा निषेधाज्ञा जारी गर्न माग गर्दै रिट दिएकी थिइन् ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र सरलाकुमारी पाण्डेको इजलासले शुक्रबार जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै शिल्पाको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । उच्च अदालतको आदेशपछि बहुविवाह मुद्दामा छवि र शिल्पा पक्राउ पर्नबाट जोगिने कानुनी बाटो समाप्त भएको छ ।

२ उपसचिव १८ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, २३ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई उपसचिवसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा ८ लाख ४७ हजार रुपैया भ्रष्टाचार गरेकामा सल्यानका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी पेशलकुमार पोखरेलसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा पोखरेलका अतिरिक्त साबिक जिविसका लेखा अधिकृत रामकुमार पौड्याल, इन्जिनियर गज्जुबाबु श्रेष्ठ, सबइन्जिनियर दोर्णप्रसाद रजौरे, असिस्टेन्ट ओभरसियर फलेन्द्र डीसी., तत्कालीन गाविस सचिव टेकबहादुर डा“गी, नेपाल राष्ट्रिय माविका प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर घर्ती, निमित्त प्रधानाध्यापक खलबहादुर चलाउने क्षत्री, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष क्रमशः कर्णबहादुर रावत, डम्मरबहादुर पुन र निमाकुमारी विक छन् । अभियोगपत्रमा उनीहरूले मिलेमतोमा नेपाल राष्ट्रिय माविको भवन निर्माणका क्रममा झूटो बिलभर्पाइ र कागजात पेस गरेको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री आइतबार स्वदेश फर्कने

काठमाडौं, २३ साउन– प्रधानमन्त्री केपी ओली सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा स्वास्थ्य परीक्षण सकेर आइतबार स्वदेश आउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री शुक्रबारै फर्कने कार्यक्रम भए पनि स्वास्थ्य परीक्षणका कारण बसाइ लम्बिएको प्रधानमन्त्री निवास स्रोतले जनाएको हो । 

‘स्वास्थ्य परीक्षण जारी रहेकाले अस्पताल बसाइ लम्बिएको हो, चिकित्सकको परामर्शमा उहाँ आइतबार मात्रै स्वदेश फर्कनुहुनेछ,’ स्रोतले भन्यो । बिहीबारसम्मको स्वास्थ्य परीक्षणबाट ओलीको अवस्था सामान्य देखिएको समेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । साउन १८ मा ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापुर गएका थिए । प्रधानमन्त्रीका साथमा उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाह, स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्यसहित नौ जना छन् ।

पीयूका अधिकृत पौने ७ लाख घूससहित पक्राउ

काठमाडौं, २३ साउन– पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज कोइरालालाई घूस लिएको ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ घूससहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले बिहीबार काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित शेर्पा मलबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो । 

जोरपाटीको स्तूपा कलेजका विद्यार्थीको समस्या समाधान गरिदिने सर्तमा सेवाग्राहीसित लिएको घूससहित पक्राउ गरिएका कोइरालालाई हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

दुई प्रहरीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, २२ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई प्रहरीसहित तीन जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले घूस लिएको अभियोगमा अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट कोशी कटान, सुनसरीका प्रहरी नायव निरीक्षक (सईं) भीमबहादुर कटुवाल र जवान भरत कटुवालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । कटुवालद्वयले काँकडभिट्टा–काठमाडौं चल्ने गाडी सञ्चालकसित ५ हजार रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले नापी कार्यालय, चितवनका सर्वेक्षक राजेश कर्माचार्यविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ । कर्माचार्यले जग्गाको कित्ताकाँट गरेबापत सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर अख्तियारले जनाएको छ । मुद्दा दायर भएसगै तीनै जना सरकारी सेवाबाट निलम्बित भएका छन् ।

वनै सखाप पारेर ढुंगाखानी.

• ललितपुरको टीकाभैरव, लेले र देवीचौर क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरी ढुंगा खानी सञ्चालन
• सतर्कता केन्द्रद्वारा सीडीओ, एसएसपी र मेयर, जिल्ला वन प्रमुखसहितलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस
• ढुंगाखानीका कारण ठूलो मात्रामा वन विनाश भएको, भूक्षय बढेको, खानेपानीको स्रोत सुक्दै गएको सतर्कता केन्द्रको निष्कर्ष 
• खानी सञ्चालकको स्वार्थमा जनप्रतिनिधिले बनाए नियमावली 
• ढुंगाखानीमा नेकपा र कांग्रेसकै नेता र उनीहरूको संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरूको लगानी

काठमाडौं, २२ साउन– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दक्षिणी ललितपुरको लेले, टीकाभैरव र देवीचौरमा ढुंगाखानीका नाममा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन र सार्वजनिक जग्गाको चरम दोहन भइरहेको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।
केन्द्रले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद जोशी, एसएसपी रवीन्द्रबहादुर धानुक र गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखलगायतको संरक्षणमा जथाभावी एस्काभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी ढुंगा उत्खनन गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गरेको हो । गैरकानुनी दोहनले वन क्षेत्र विनाश भएको, पहिरो र भूक्षयसमेत बढेको निष्कर्षसहितको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाइसकिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

अदालतमा मोबाइल बन्द गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २१ साउन– उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले मुद्दाको ‘कजलिष्ट’ प्रकाशित भएपछि न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई मोबाइल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । मुलुकभरका अदालतहरूमा कजलिस्ट निस्केपछि न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूका मोबाइलको घण्टी बज्ने गरेको उल्लेख गर्दै सुवेदीले मंगलबार त्यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

सुवेदी उच्च अदालत तुल्सिपुरबाट हालै उच्च अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीशमा सरुवा भएर आएका हुन् । उनले मुद्दाको कजलिस्ट निस्केपछि आवश्यक कर्मचारीबाहेकलाई न्यायाधीशहरूको चेम्बरमा प्रवेश गर्नसमेत नदिन दिएका छन् । उनले न्यायाधीशहरुलाई पूर्वाधार अभावले इजलास बस्न नसक्ने अवस्था भए पनि पूरा समय अदालतमा बस्न र पुराना मुद्दालाई घटाउनसमेत निर्देशन दिएका छन् ।

जग्गाको १० थरी वर्गीकरण

काठमाडौं, २१ साउन– सरकारले विधेयकमा मुलुकमा उपलब्ध जग्गाको समुचित उपयोग तथा सार्वजनिक हितका लागि भन्दै भूमिलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण प्रस्ताव गरेको छ । भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएका क्षेत्रको बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, मौजुदा उपयोग र आवश्यकतासमेतका आधारमा भूमिलाई भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । तोकिएका यी क्ष्ँेत्रलाई यी क्षेत्रलाई उपक्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिनेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ । 

सहायक वन अधिकृतसहित चारविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौंं, २१ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुकुमका सहायक वन अधिकृत विनोदप्रसाद कानुसहित चार जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । कानुले तीन जना सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा नक्कली इजाजतपत्र बनाएर जिल्लाभित्रका जडीबुटीको चोरी निकासी गराई भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएकाले उनीहविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

कानुले जिल्ला वन अधिकृत नभएको मौका पारी जडीबुटी निकासीमा ६ लाख १४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले कानुका अतिरिक्त नक्कली इजाजतपत्र बनाएर राज्यलाई कर छलेको अभियोगमा दुर्गाद्वीप इन्टरप्राइजेज, काठमाडौंका प्रोप्राइटर दुर्गाबहादुर खडका, दीपक जडीबुटी सप्लायर्स एन्ड ट्रेडर्स सुर्खेतका प्रोप्राइटर मानबहादुर वली र नेपाल हर्बल प्रोसेसिङ प्लान्ट, बा“केका प्रोप्राइटर लालबहादुर वलीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । चारै जनालाई ६ लाख १४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी जरिवाना र जेल सजाय गर्न मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।

निलम्बित उपकुलपति रौनियार धरौटीमा रिहा

काठमाडौं, २१ साउन– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका निलम्बित उपकुलपति राजकुमार रौनियारलाई विशेष अदालतले मंगलबार धरौटीमा रिहा गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी र सदस्यद्वय द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार वैद्यको इजलासले रौनियारलाई ४८ लाख धरौटीमा रिहा गरेको हो । रौनियारका भतिजा डा. रामहरि रौनियार भने १० लाख धरौटीमा छुटेका छन् । 

अख्तियारले रौनियारद्वयविरुद्ध प्रतिष्ठानको भवन निर्माण गर्ने ठेकेदारस“ग पटकपटक गरी १ करोड २५ लाख घूस लिएको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारले उनीहरूलाई ८ लाख रुपैया“ घूससहित समातेको थियो ।

.. रमण–पप्पुलाई नयाँ ठेक्कामा रोक

काठमाडौं, २१ साउन– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हुलाकी सडक निर्माणमा लापरबाही गरिरहेको रमण–पप्पु जेभी कम्पनीलाई नयाँ सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा रोक लगाएको छ ।
हुलाकी सडक निर्देशनालयको प्रस्तावमा जनकपुर–९ धनुषाको रमण–पप्पु जेभी कम्पनीलाई नया“ खरिद र निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा रोक लगाइएको कार्यालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । अरू निर्माण र खरिदको जिम्मेवारी दि“दा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने देखिएकाले कार्यालयको मंगलबार बसेको बैठकले रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयपछि कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी प्रक्रियाको टुंगो नलागेसम्म सार्वजनिक निकायको नया“ खरिद या निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा रमण–पप्पु जेभीलाई रोक लागेको छ ।
हुलाकी सडक निर्देशनालयले गत असार २३ मा हुलाकी सडक निर्माणमा ढिलाइ गरी लापरबाही गरेकामा रमण–पप्पु जेभीसित ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । निर्देशनालयको निर्णयविरुद्ध उक्त निर्माण कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।

उपसचिवसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, २१ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय गौरका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख (उपसचिव) अजित श्रीवास्तवसहित चार जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा बाढीपीडित कार्यक्रमअन्तर्गत १६ वटा आयोजनामा नक्कली बिल बनाई ३ लाख ७२ हजार ५१ रुपैयाँ हिनामिना गरेको पुष्टि भएकाले श्रीवास्तव, इन्जिनियर नवीनकुमार यादव, सबइन्जिनियर सञ्जय साह र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कलाम अख्तरविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । मुद्दा दायर भएस“गै उपसचिव श्रीवास्तवसहित तीन कर्मचारी जागिरबाट निलम्बित भएका छन् ।

तीन कर्मचारी घूससहित पक्राउ

काठमाडौं, २० साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाखा अधिकृतसहित तीन कर्मचारीलाई घूससहित पक्राउ गरेको छ । अख्तियारका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय हेटौंडाका शाखा अधिकृत चन्दनकुमार अमात्य, मालपोत कार्यालय टीकापुर कैलालीका नायब सुब्बा सिहबहादुर कुँवर र खरिदार नरराज पाण्डेलाई घूससहित पक्राउ परेका हुन् ।

अमात्य उद्योग दर्ता गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिदिने नाममा सेवाग्राहीसँग लिएको ५० हजार रुपैयाँ घूससहित पक्राउ परेको अख्तियारले जनाएको छ । कुँवर र पाण्डे भने जग्गा नापजाँच गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग लिएको ८ हजार रुपैयाँ घूससहित रंगेहात पक्राउ परेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले तीनै जनालाई हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

दुई सहसचिव इकोनोमिक मिनिस्टर नियुक्त, एक जना महावाणिज्य दूत

काठमाडौं, २० साउन– सरकारले सहसचिवद्वय नीता पोखरेल अर्याललाई चीनको बेइजिङ र हरिशरण पुडासैनीलाई भारतको नया“दिल्लीस्थित दूतावासमा वाणिज्य मामिला हेर्ने इकोनोमिक मिनिस्टर नियुक्त गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकी सहसचिव पोखरेल र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पुडासैनीलाई चार वर्षका लागि इकोनोमिक मिनिस्टर नियुक्त गरेको हो । पोखरेल र पुडासैनीले क्रमशः चीनको बेइजिङ र भारतको
नया“दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा राजदूतमातहत रहेर इकोनोमिक मिनिस्टरको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । बेइजिङस्थित इकोनोमिक मिनिस्टर विनोद आचार्य पदावधि सकी फर्किएको र नया“दिल्लीस्थित इकोनोमिक मिनिस्टर कृष्णहरि पुष्करलाई पदावधि नसकि“दै सरकारले फर्काएका कारण पद रिक्त थियो ।

आज ३ सचिव अवकाश हुँदै, एक जनाले पाए नियुक्ति

काठमाडौं, २० साउन– निजामती प्रशासनका वरिष्ठतम् तीन सचिवमध्ये अर्जुनकुमार कार्की, दीपेन्द्रनाथ शर्माले मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । अर्का वरिष्ठ सचिव विष्णु लम्सालले भने अनिवार्य अवकाश पाउनुअघि राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव कार्की र खानेपानी मन्त्रालयका सचिव शर्माले विशिष्ट श्रेणीको पा“चवर्षे पदावधि पूरा गरी मंगलबारदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।
कार्की र शर्मास“गै सचिवमा बढुवा भएका लम्साललाई भने मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वरिष्ठ अध्ययन निर्देशक नियुक्त गरेको छ । लम्सालले सचिवको पा“चवर्षे पदावधि सकिएर अनिवार्य अवकाश पाउनु चार दिनअघि उनलाई विशिष्ट श्रेणीको अर्को पदमा नियुक्त गरिएको हो । लम्साल ६० वर्ष पूरा नभएम्म वरिष्ठ अध्ययन निर्देशकको पदमा बहाल रहनेछन् ।
कार्की, शर्मा र लम्सालपछिका अर्का वरिष्ठ सचिव कृष्ण देवकोटाले समेत बिहीबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव देवकोटाले ५८ वर्ष पूरा गरी उमेरका कारण अवकाश पाउन लागेका हुन् । साउनभित्रै विज्ञान तथा प्रविधि सचिव कृष्णराज बीसीले पनि ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।

तीन एआईजीको सरुवा

काठमाडौं, १९ साउन– सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका ३ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा गरेको छ । प्रहरी कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागका पुष्पराम केसीलाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा, मानव स्रोत साधन विभागका नारायणबाबु थापालाई सीमा सुरक्षा विभागमा र प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका रामशरण पौडेललाई मानव स्रोत साधन विभागमा सरुवा गरिएको जानकारी गृह मन्त्रालयले दिएको छ ।

उपनिर्वाचनमा साउन १६ सम्म १८ वर्ष पुगेका मतदाता

काठमाडौं, १९ साउन– आगामी उपनिर्वाचनमा साउन १६ (बिहीबार) सम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्ति मात्र मतदाता हुने भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका रिक्त पदका लागि मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन गराउने मिति तोकेको छ । आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको दिनसम्ममा १८ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिमात्र मतदाता हुने पाउने जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनमा मत दिन साउन १६ सम्ममा मतदाता नामावलीमा नामसमेत दर्ता भइसकेको हुनुपर्नेछ । १८ वर्ष पुगे पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगराए उपनिर्वाचनमा मत दिन पाइने छैन ।
आयोगले साउन १६ सम्म संकलन भएका मतदाताको विवरण अद्यावधिक गरी उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा पठाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले उपनिर्वाचन हुने सबै जिल्लामा साउन १७ देखि लागू हुने गरी नया“ मतदाता नामावली संकलन कार्य रोकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खर्च आफैं बेहोर्ने

काठमाडौं, १९ साउन– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंगापुरमा हुने आफ्नो स्वास्थ्योपचारलगायतको सम्पूर्ण खर्च आफैं बेहोर्ने भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले प्रधानमन्त्री ओलीको आउजाउ गर्ने हवाई भाडामात्र बेहोरेको जानकारी दिए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीको टोलीमा सामेल सरकारी कर्मचारीको भने हवाई भाडा, दैनिक भत्ता र होटल खर्च सरकारले बेहोर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो टोलीमा संलग्न सरकारी कर्मचारीबाहेकका सदस्यको होटल खर्चसमेत आफैंले बेहोर्ने छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उपचार खर्च आफैंं व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, यसमा कुनै अलमल र भ्रम छैन ।’

ओली सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट कुनै पनि व्यक्तिको विदेशमा गरेको उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय गरेको छ । त्यही निर्णयको कडाइका साथ पालना गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो उपचार खर्च राज्यकोषबाट नलिने निर्णय गरेका हुन् ।

सातै प्रदेशका प्रहरीको प्रोशाक उस्तै

काठमाडौं, १९ साउन– सातवटै प्रदेशमा गठन हुने ‘प्रदेश प्रहरी’ ले एकै खाले पोशाक लगाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले आइतबार अनुमोदन गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहितको प्रतिवेदनमा सातै प्रदेशका प्रहरीको पोशाक नेपाली प्रहरीको जस्तै हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशपिच्छे पोशाक फरक हु“दा सर्वसाधारणलाई प्रहरीको पहिचान गर्न समस्या हुने भएकाले एकै खाले पोशाक हुने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति नै उत्तरदायी हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुल्ने छ ।

समितिले विधेयकको प्रतिवेदनमाथि सांसदहरूले राखेका संंशोधन र सुझावलाई समेटेर गृह मन्त्रालयबाट पछिल्लोपटक परिमार्जन गरेर ल्याइएको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको जानकारी समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले दिइन् । श्रेष्ठका अनुसार समितिले विधेयक परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको अब बस्ने बैठकमा पेस गर्ने छ ।

म्यानपावर कार्यालयमा विभागको छापा

काठमाडौं, १८ साउन– वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्वस्वीकृति नलिई विदेशमा कामदार पठाउन अन्तर्वार्ता लिइरहेको राजधानीको गौशालास्थित क्लासिक ओभरसिज म्यानपावर कम्पनीमा शनिबार छापा मारेको छ । पूर्वस्वीकृतिबिना मलेसियाको कम्पनीमा पठाउन कामदार छनोट गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा अनुगमन टोली पठाएर म्यानपावरमा छापा मारेको विभागले जनाएको छ ।
छापा मार्दा म्यानपावर कम्पनीले मलेसियाको वावा सन प्याकेजिङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीका लागि कामदार छनोट गर्न अन्तर्वार्ता लिइरहेको थियो । अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन करिब १५० युवा म्यानपावर पुगेका थिए । पूर्वस्वीकृति लिएको कागजात देखाउन नसकेपछि विभागको अनुगमन टोलीले अन्तर्वार्ता स्थगन गर्न, राहदानीलगायत कागजात सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न र म्यानपावर सञ्चालकलाई आइतबार कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

अतिक्रमणकारीलाई नै सरकारी जग्गाको लालपुर्जा

सरकारले जग्गा हडप्नेलाई त्यहीं बस्न र खेतीपाती गर्न दिने हो भने अतिक्रमण झन् मौलाउ“छ । सार्वजनिक जग्गा मासिन्छ र व्यक्तिका नाममा पुग्छ ।
बाबुराम आचार्य
पूर्वभूमिसुधार सचिव
काठमाडौं, १८ साउन– सरकारले वर्षौंदेखि गैरकानुनी रूपमा वन क्षेत्र, ऐलानी र सार्वजनिक जग्गा हडपी बसेका अतिक्रमणकारीलार्ई अतिक्रमित ठाउँमै वैधानिक रूपमा बस्न जग्गाको लालपुर्जा दिने भएको छ । अतिक्रमणकारी हटाएर वन क्षेत्र, सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएको सरकारले उल्टै तिनलाई हडपेकै ठाउँको जग्गाको धनीपुर्जा (लालपुर्जा) दिन प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी अघि बढाएको विधेयकमा मुलुकभर सार्वजनिक र वन क्षेत्रको लाखौं हेक्टर जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका अतिक्रमणकारीलाई ‘भूमिहीन, सुुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी’को संज्ञा दिइएको छ । विधेयकमा तिनलाई उनीहरू बस्दै आएको ठाउँको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने प्रावधान छ ।
मुलुकको कुल भूभागको २८ प्रतिशत भागमा आवादी (खेतापानी र बसोवास) छ । कुल आवादी भएको जग्गाको एक चौथाइ भाग ऐलानी र पर्ती (सार्वजनिक) जग्गा तथा अतिक्रमित वन क्षेत्र रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अनुमान छ । मुलुकभर १ करोड कित्ता ऐलानी, पर्ती र वन क्षेत्र अतिक्रमित छ । त्यस्तो जग्गामा मुलुकको कुल जनसंख्याको एक चौथाइ बसिरहेको सरकारको अनुमान छ । 

प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य परिक्षण गर्न सिंगापुर प्रस्थान

काठमाडौं, १८ साउन– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि शनिबार राति सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् । उनी राति ९ः४५ मा सिल्क एयरबाट त्यसतर्फ गएका हुन् । उनले सिंगापुरस्थित ‘नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटल’ (एनयूएच) मा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहसमेत गएका छन् । उनी स्वास्थ्यमा समस्या थपिएपछि परीक्षणका लागि सिंगापुरको अस्पताल गएका हुन् । गत शुक्रबार सैनिक अस्पताल छाउनीमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि चिकित्सकले उनलाई सिंगापुर जान सुझाव दिएका थिए ।

स्थानीय तहको खर्चमा भ्रमणमा नजान चेतावनी

काठमाडौं, १८ साउन– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई स्थानीय तहको खर्चमा विदेश भ्रमणमा नजान निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी खर्चमा पदाधिकारी विदेश जाने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले त्यसमा कडाइ गर्न बिहीबार जिल्ला समन्वय समितिसहित सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर जारी गरेको हो ।
सर्कुलरमा मन्त्रालयले आयोजक संस्थाले आतेजाते र बास खर्चको व्यवस्थापन गर्ने भए मात्र विदेश भ्रमण गर्न र आफ्नो खर्चमा नजान निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आयोजक संस्थाबाट आर्थिक, प्राविधिक तथा वस्तुगत सहायता उपलब्ध हुने प्रकृतिका कार्यक्रममा मात्र सानो भ्रमण दलका लागि सहमति माग गर्न सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहलाई फाइदा पुग्ने कार्यक्रममा भने पदाधिकारीले आफ्नो खर्चमा सानो भ्रमण दल बनाएर विदेश जान सक्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मको तलब १८ प्रतिशत वृद्धि

कसको तलब कति पुग्यो ?
काठमाडौं, १७ साउन– सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि संघीय संसदका दुवै सभाका सदस्यसम्मको मासिक तलबभत्ता १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले साउन १ देखि लागू हुने गरी विशिष्ट पदाधिकारीको तलब वृद्धि गरेको हो ।
सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा साउन १ देखि लागू हुने गरी राष्ट्रसेवक (कर्मचारी) हरूको तलब वृद्धि गरेको थियो । कार्यालय सहायकदेखि नायब सुब्बासम्मको २० र शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यति बेला सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीहरूको तलब वृद्धि गरेको थिएन । पदाधिकारीहरूको सेवासुविधा छुट्टै ऐनका आधारमा तोकिने भएकाले बजेट भाषणका क्रममा तलब वृद्धि नगरिएको हो ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, संसदका पदाधिकारी र सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको तलब तथा सेवासुविधासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन छन् । अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसरह नै पदाधिकारीहरूको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो ।

अब सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने

बचतमा अब अधिकतम ब्याज १० प्रतिशतमात्र

काठमाडौं, १७ साउन– सरकारले मुलुकभरका सहकारी संस्थाहरूले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकभर सहकारी संस्थाहरूले आफूखुसी जथाभावी बढी ब्याज लिंदै आएका थिए । त्यसलाई अंकुश लगाउन सरकारले सहकारी संस्थाहरूले लिन पाउने ब्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने सीमा तोकेको हो । अब सहकारी संस्थाले बचतमा अधिकतम १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने भएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी विभागले सहकारी संंस्थाहरूले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी ब्याजदरको सीमा तोेकेको हो । सहकारी विभाग सहकारी संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय हो ।

विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजलाई मुख्य आधार बनाएर सहकारी संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर अधिकत १६ प्रतिशतमात्र कायम गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार व्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसमा विभागले ब्याजको सीमा तोकेको हो ।

ट्याक्सीमा छुटेको साढे दुई लाख चालकले फिर्ता गरे

काठमाडौं, १६ साउन– राजधानी उपत्यकामा सञ्चालित ट्याक्सीमा छुटेको साढे दुई लाख रुपैयाँ चालकले प्रहरीमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई खोजेर फिर्ता गरेका छन् ।
बा २ ज ४१५५ नंं.को टयाक्सी चालक सिन्धुली सुनकोसी घर भई ललितपुर बस्ने २७ वर्षीय कुलबहादुर श्रेष्ठले रुकुम सिस्नेका २६ वर्षीय विवेक खडकाको ट्याक्सीमा बिर्सेर छुटाएको रकम महानगरीय ट्राफिक महाशाखामा आएर फिर्ता गरेका हुन् ।
खडका बिहीबार बिहान सुन्धाराको सिभिल मलदेखि न्युरोड जाने क्रममा टयाक्सीमा रकम छाडेर हिडेपछि चालक श्रेष्ठ पैशा फिर्ता गर्न महाशाखामा गएका थिए ।

भगौडा सैनिकलाई १० वर्ष जेल

काठमाडौं, १६ साउन– सैनिक अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकोलमा नेपाली सेनाबाट भागेर माओवादी लडाकु बनेका जवानलाई १० वर्ष जेल सजाय हुने फैसला गरेको छ । सेनाबाट भागेको १३ वर्षपछि पक्राउ परेका गोरखा, आरुघाट–९ का शक्ति गुरुङलाई सैनिक अदालतले जेल सजायको फैसला गरेको हो ।
नेपाली सेनाले भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी गुरुङमाथि सैनिक अदालतले सजाय गरेको जानकारी दिएको छ । गुरुङ हतियारसहित २०६३ भदौमा भागेर तत्कालीन माओवादी सेनामा लागेका थिए । नेपाली सेनाले गत जेठमा राजधानीको कलंकीबाट गुरुङलाई पक्राउ गरी सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाएको हो ।

सैनिक ऐन, २०६३ मा सैनिक अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेशमाथि चित्त नबुझे अभियुक्तले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । फैसलाको ३५ दिनभित्र पुरावेदन दिइसक्नुपर्छ ।

बूढीगण्डकीमा तत्काल मुआब्जा बाँड्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं, १६ साउन– प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रमध्ये गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजार तथा धादिङको खहरे बजारको तत्काल उचित मुआब्जा तोकेर वितरण गर्न सरकारसित माग गरेको छ ।
कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा तोक्न सरकारले ढिलाइ गरेकामा आपत्ति प्रकट गरेको छ । ‘संघीय सरकारको ठाडो आदेशमा मुआब्जा तोक्ने र बाँड्ने काम एकाएक रोकिएको छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी वक्तव्यमा छ, ‘डुबान पर्ने क्षेत्रका बजारको घरजग्गा चार÷पाँच वर्षदेखि बिक्री वितरण, नामसारी गर्न नपाउने गरी मालपोत कार्यालयबाट रोक्का छ ।’

स्थानीय तहको खर्चमा भ्रमणमा नजान पदाधिकारीलाई चेतावनी

काठमाडौं, १६ साउन– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई स्थानीय तहको खर्चमा विदेश भ्रमणमा नजान निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी खर्चमा पदाधिकारी विदेश जाने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले त्यसमा कडाइ गर्न बिहीबार जिल्ला समन्वय समितिसहित सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर जारी गरेको हो ।

सर्कुलरमा मन्त्रालयले आयोजक संस्थाले आतेजाते र बास खर्चको व्यवस्थापन गर्ने भए मात्र विदेश भ्रमण गर्न र आफ्नो खर्चमा नजान निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आयोजक संस्थाबाट आर्थिक, प्राविधिक तथा वस्तुगत सहायता उपलब्ध हुने प्रकृतिका कार्यक्रममा मात्र सानो भ्रमण दलका लागि सहमति माग गर्न सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहलाई फाइदा पुग्ने कार्यक्रममा भने पदाधिकारीले आफ्नो खर्चमा सानो भ्रमण दल बनाएर विदेश जान सक्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

घूससहित ५ ट्राफिक प्रहरी पक्राउ

काठमाडौं, १६ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ जना ट्राफिक प्रहरीलाई घूससहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेकामा हवल्दारद्वय भक्तबहादुर हायु र रामहरि मानन्धर तथा जवानहरू तेजप्रसाद भट्टराई, ज्ञानबहादुर लामगादे र हरिचन्द्र बानियाँ छन् । 

अख्तियार टोलीले काभ्रेका विभिन्न स्थानबाट टिपर सञ्चालकसँग घूस उठाउने गरेका ती ट्राफिक प्रहरीलाई रंगेहात समातेको हो । उनीहरूको साथबाट ६ हजार रुपैयाँ बरामद गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूलाई अख्तियारको हिरासतमा राखिएको छ ।

उपसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, १५ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भोजपुरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (उपसचिव) मोहनबाबु यादवविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

यादवले भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–१३ बोयामा रहेको छाँगे खोला सिँचाइ कार्यक्रमको रनिङ बिल पास गरिदिन सेवाग्राहीसँग एक लाख ८० हजार रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टि भएकाले उनीवरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अब रेस्टुरेन्ट र क्याफे नै ‘सार्वजनिक शौचालय’

काठमाडौं, १५ साउन– काठमाडौं महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रका होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याफेस“ग सहकार्य गरी शौचालय सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । पहिलो चरणमा ५० वटा होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याफेका शौचालयमा निर्वाध रूपमा महानगरबासी र पर्यटकलाई दिसापिसाब गर्न पाउने सशुल्क सेवा दिन लागेको हो ।
राजधानीका मुख्य चोकहरूमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न मह“गो पर्नेमात्र नभई बनाउनका लागि ठाउ“को अभावसमेत रहेकाले विकल्पमा विदेशी मुलुकका ठूला महानगरमा जस्तै होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याफेभित्र सार्वजनिक शौचालयको सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी महानगरका अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार अबको दुई÷तीन महिनाभित्रै राजधानीका ५० होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याफेमा शौचालय सुविधा उपलब्ध गराउन महानगरले आवश्यक काम अघि बढाइरहेको छ । महानगरले पहिलो चरणमा आफ्नो क्षेत्रभित्रका ५० वटा होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याफेका सञ्चालकसित वार्ता गरी तिनका शौचालयमा ‘सार्वजनिक शौचालय’ को सुविधा दिनेबारेमा प्रारम्भिक समझदारी गरिसकेको छ ।

नापीका दुई कर्मचारी घूससहित पक्राउ

काठमाडौं, १५ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय इनरुवा, सुनसरीका दुई कर्मचारीलाई बुधबार घूससहित पक्राउ गरेको छ ।
कार्यालयका सर्भेक्षक मागैन महतो र लेखापढी व्यवसायी रामनारायण पोदारलाई सेवाग्राहीसँग लिएको ११ हजार रुपैयाँ घूससहित रंगेहात पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार उनीहरूले जग्गाको नक्सा सुधार गरिदिन्छु भनेर सेवाग्राहीसित घुस लिएका थिए । दुवै जनालाई अख्तियारको हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।