सफा बागमतीका चुनौती

काठमाडौं, १६ माघ– सरकारले आगामी चार वर्षमै बागमतीलाई नुहाउन र पौडी खेल्नयोग्य नदी बनाउने महत्वाकांक्षी र अत्यावश्यक योजना अघि सारेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै सहरको ढल र फोहोरले बागमती ‘ढलमती’ हुन पुगेको धेरै समय भइसकेको छ । उपत्यकाको जनसंख्या वृद्धि संख्या“गै धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण बागमती दिनानुदिन दुर्गन्धित र नजिक जा“दा नाक थुन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।  बागमती र यसका सहायक नदी र खोलाको दुर्गन्धले पूरै राजधानीसमेत प्रदूषित र दुर्गन्धित बन्न पुग्नु राजधानीबासीका लागिमात्र सिंगो मुलुकका लागि चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ । आसपासका क्षेत्रमा नदीको दुर्गन्धले महामारी नै फैलने खतरासमेत बढ्दै गएको छ । विश्वकका १ सय ७८ प्रमुख सहरमध्येमा काठमाडौं सबभन्दा प्रदूषित सहरमा परेको छ । अमेरिकाको येल युनिभसिर्टीले हालै गरेको प्रदूषण सर्वेक्षणमा काठमाडौं संसारकै प्रदूषित सहरमा परेको हो । यसले संसारभर नेपालप्रति गलत सन्देश गएको छ, जसले गर्दा मुलुकको पर्यटन विकासमा समेत नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना बढ्दो छ । बागमती दुर्गन्धित भएको धेरै वर्ष बितिसक्ता यसलाई सफा बनाउन कुनै ठोस पहलकदमी गरिएको थिएन । यसैबीचमा सरकारले यसलाई सफा र कञ्चन बनाउने योजना अघि सारी कार्यान्वयन सुरु गर्न लाग्नु आफैंमा सकारात्मक र प्रशंसनीय कार्य हो । यस्तो सत्कर्म धेरैअघि ने कार्यान्वयन गरिसक्नुपथ्र्यो ।

राष्ट्रिय सहमति जुटाउन भोलि सर्वदलीय बैठक

भोलि सहमति नभए कांग्रेसले बहुमतीय प्रक्रिया सुरु गर्ने
काठमाडौं, १७ माघ–  संविधानसभाको ठूलो दल कांग्रेसले आफ्ना पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि समझदारी जुटाउन शनिबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ ।
सहमतिको सरकार निर्माणको अन्तिम प्रयासका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएका ३० दल र २ स्वतन्त्र सभासदलाई सर्वदलीय बैठकका आउन लिखित आमन्त्रण गरिएको जानकारी कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमानसिंहले जानकारी दिए । ‘हामीले शनिबार सर्वदलीय बैठकका लागि सबै पार्टी अध्यÔ र दुई स्वतन्त्र सभासदलाई पत्राचार गरिसकेका छौं’ सिंहले भने ।
कांग्रेसले सहमतिको सरकार निर्माणका लागि दोस्रोपटक सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो । उसले नै यसअघि मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । पहिलो बैठकबाट सहमतिको सरकार नबन्ने संकेत मिलिसकेकाले अन्तिम प्रयास गर्न कांग्रेसले पुनः सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो ।
राप्रपा नेपालले सरकारमा नजाने घोषणा गरिसकेको छ  भने पहिलो सर्वदलीय बैठकमा एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले कांग्रेसलाई आफ्नो पार्टीमा सत्तामा नजाने जानकारी गराइसकेकाले सहमतिको सरकार नबन्ने प्रायः निश्चित भइसकेको छ ।

कोइरालाद्वारा तामाङ समुदायलाई ल्होसारको शुभकामना

काठमाडौं, १६ माघ–  कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले तामाङ समुदायको महान् धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व सोनाम ल्होसार र नव वर्ष २८५० को उपलक्ष्यमा देश÷विदेशमा रहेका तामाङ समुदायका समस्त दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा पार्टी र आफ्नातर्फबाट उत्तरोत्तर प्रगति, दीर्घायु र सुस्वास्थ्यका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
उनले बिहीबार दिएको शुभकामना मन्तव्यमा आफ्ना मौलिक परम्परा र संस्कृतिको धनी तामाङ समुदायलाई यो पर्वले आफ्ना धार्मिक र सांस्कृतिक निधिहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यसले मुुलुकका अरू सम्प्रदायका नागरिकहरूस“ग आपसी सद्भाव बढाउन सघाउने विश्वाससमेत उनको छ ।
‘मंसिर ४ मा सम्पन्न संविधानसभा चुनावले मुलुकलाई नया“ दिशा दिएको छ’ भन्दै कोइरालाले संविधानसभाले मुख्य दलहरूबीचमा सहमति भएअनुरूप निर्धारित समयमै संविधान बन्ने उल्लेख गरेका छन् । ल्होसारले सबैका घरघरमा सुख, शान्ति, र समृद्धि ल्याओस् भन्ने कामनासमेत गरेका छन् ।

चार वर्षमै बागमती पौडी खेल्न योग्य हुने

काठमाडौं, १६ फागुन– बागमती नजिक पुग्नेबित्तिकै जोसुकै नाक थुन्न बाध्य हुन्छ, दुर्गन्धबाट जोगिन नाक थुन्नु स्वभाविक पनि छ । तर, अबको तीन/चार वर्षमा बागमतीमा नजिक जा“दा नाक थुन्नुपर्ने छैन । ‘ढलमती’ का रूपमा चिनिने बागमती अब तीन/चार वर्षमै हिउ“दमा समेत कम्तीमा घु“डासम्म पानी हुने गरी कञ्चन बग्ने सफा र कञ्चन नदीमा रूपान्तरण हु“दैछ ।

सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजनमा अबको दुई वर्षमा चोभार गेटनजिक सुन्दरीघाटसम्म बागमतीलाई ढलमुक्त बनाउने र चार वर्षमा बागमतीलाई हिउ“दयाममा समेत कम्तीमा डेढ फिट गहिराइको नुहाउन तथा पौडिनयोग्य सफा र कञ्चन पानीयुक्त बनाउने परियोजना अघि बढाएको छ । ‘अबको चार वर्षमै बागमतीको पानी खानयोग्य होइन नुहाउन र पौडिन योग्य बनाउनेछौं’ सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले कान्तिपुरसित भने ।

ढलमतीलाई शुद्ध, सफा र कञ्चन बागमती बनाउन सरकारले आफ्नै स्रँेत र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग र अनुदानबाट झन्डै २० अर्ब रुपैया“ लगानी गर्दैछ । मुलुकको राजधानीलाई संसारकै सुन्दर र सफा सहर बनाउन सरकारले बागमतीलाई सफा बनाउने तीनवटा छुट्टाछुट्टै परियोजना अघि बढाएको छ । बागमतीमा सोझै ढल मिसिन नदिई दुवै किनारामा ढल बनाएर सफा बनाउने कार्य सुरु भइसकेको छ भने एडीबीको सहयोगमा एक÷दुई महिनामै दुइटा थप परियोजना सुरु गरिंदैछ ।

सरकार गठनमा ‘भागबन्डा’ बन्यो समस्या

• राष्ट्रपतिबारे कांग्रेस र एमालेको भिन्न अडान
• एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम सरकारमा नजाने

काठमाडौं, १६ माघ– संविधानसभा चुनाव भएको झन्डै साढे दुई महिनापछि राजनीतिक दलहरूले सरकार गठनका लागि औपचारिक पहल सुरु गरेका छन् । एमाओवादीले सुरुमा दुई÷तीन सातासम्म चुनावमा धा“धली भएको भन्दै बखेडा झिकेकाले संविधानसभाका समानुपातिक सिटमा विजयी सभासदको छनोट गर्न ढिलाइ भएका कारण सरकार गठनको पहल गर्न झन्डै साढे दुई महिना लागेको हो । संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सभापति सुशील कोइरालालाई संसदीय दलको नेता चयन गरी आफ्नो पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ । कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका दाबेदारमध्ये उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले कोइरालालाई समर्थन गरेको र कोइरालाले अर्का दाबेदार वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई दलको नेतामा पराजित गरिसकेपछि कांग्रेसबाट को प्रधानमन्त्री हुने विवाद टुंंगिएको हो । पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन हुन सफल भएपछि कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन एमाले, एमाओवादीसहित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसित संवाद थालेका छन् । उनकै पहलमा मंगलबार सरकार गठनबारेमा छलफल गर्न मंगलबार सर्वदलीय बैठक बस्यो । बैठकले कुनै ठोस निर्णय गरिसकेको छेन । तैपनि अरू दलले सबभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसलाई सहमतिको सरकार गठनका लागि सत्ता बा“डफा“डको ठोस एजेन्डा ल्याउन आग्रह गरिसकेका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष एवं ज्येष्ठ सदस्य सूर्यबहादुर थापाको अध्यक्षतामा संविधानसभा र संसद्को बैठक बस्न थालेपछि दलहरूलाई सरकार गठनको पहल गर्ने बाटो खुलेको हो । राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतबार दलहरूलाई सात दिनभित्र सहमतिको सरकार गठन गर्न आह्वानसमेत गरिसकेका छन् । नया“ सरकार गठन नभइसकेकाले कुनै एजेन्डा पाउन नसकेका कारण संविधानसभा र संसद्को बैठक बसे पनि ठोस काम अघि बढाउन पाएका छैनन् ।

६ सचिवका लागि १६ सहसचिवको नाम सिफारिस

न्याय सेवाका सहसचिवको बाहुल्य
काठमाडौं, १४ माघ– विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त छ सचिवमा बढुवाका लागि १६ जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरिएको छ । लोकसेवा आयोगकी कार्यवाहक अध्यÔ कयोदेवी यमीको अध्यÔतामा सोमबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले १६ जनाको नाम सिफारिस गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार अध्यादेशमार्फत् संशोधित निजामती ऐनको रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत सिटमा सबभन्दा वरिष्ठलाई सिफारिस गर्ने नया“ व्यवस्थाअनुसार रिक्त ६ सचिवमध्ये एक पदमा बढुवा गर्न समितिले सबभन्दा ज्येष्ठ सहसचिव प्रभाकर पाठकको नाम सिफारिस गरेको छ । रिक्त पदमध्ये वरिष्ठबाट बढुवा हुने २० प्रतिशतमा जति पद हुन्छन्, त्यति जनामात्र सिफारिस गर्ने र सरकारले उनैलाई बढुवा गर्नुपर्ने प्रावधान निजामती ऐनमा छ । पाठक कृषि मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन र वरिष्ठताका आधारमा पदोन्नति हुने बा“की पा“च सचिवका लागि समितिले निजामती ऐनअनुसार आवश्यकताभन्दा तेब्बर संख्यामा १५ जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको छ । निजामती ऐनको सचिव पदका लागि तेब्बर संख्यामा सिफारिस गर्ने प्रावधानअनुसार समितिले पा“च सचिवका लागि पा“च वर्È सेवा अवधि पूरा गरेका सहसचिवहरूमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्न १५ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।
सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएका सहसचिवमा वरीयताक्रमअनुसार अनुपकुमार उपाध्याय, चण्डिराज दाहाल, हरिकुमार श्रेष्ठ, नारायण्ँ रेग्मी,  राजेन्द्र सुवेदी, मधु रेग्मी, रञ्जनकृष्ण्ँ अर्याल,  भोला शिवाकोटी, शरदचन्द्र पौडेल, नरेन्द्रमान श्रेष्ठ, बद्री गोतम, सुनिलबहादुर मल्ल, लक्ष्मण मैनाली, कमलशाली घिमिरे, रामकुमार आचार्य छन् । सिफारिसमा पर्नेमा न्याय सेवाका सहसचिव बढी छन् । सिफारिसमा परेकामा न्याय सेवाका ८, सामान्य प्रशासन समूहका ५, पाठकसहित प्राविधिक तीन सहसचिव छन् ।

कोइरालालाई प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुला

• कोइरालाको १०५, देउवाको ८९ मत
• सहमतिबिनै नेता चयनले देउवा पक्षमा असन्तुष्टि

काठमाडौं, १३ माघ– संविधानसभाको ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सुशील कोइराला निर्वाचित भएपछि उनी पार्टीबाट प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुलेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार भएको मतदानमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई १६ मतान्तरले पराजित गरी दलको नेता निर्वाचित भएपछि कोइराला सरकार निर्माणमा कोइराला अग्रसर भएका हुन ।
कोइरालाले १ सय ५ मत पाएका थिए भने देउवाले ८९ मत । कोइराला पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनमा देउवालाई नै पराजित गरी सभापति निर्वाचित भएका हुन् । कांग्रेसले संसदीय दलको नेताको चयन पहिलोपटक भोटिङ मेसिनबाट गरेको हो ।
कांग्रेसले सोमबारदेखि नै दलका नवनिर्वाचित नेता कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गर्न पहल गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतबार नै एक साताको समय दिई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आव्हान गरेका छन ।
राष्ट्रपतिको आह्वानले कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार कोइरालालाई आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन औपचारिक पहल गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ । कांग्रेसले संविधानसभाबाट कम्तीमा एक वर्षमा संविधान निर्माण गरी जारी नगरेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
निर्वाचित हुनासाथ संक्षिप्त प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै कोइरालाले आफूले पार्टीमा देउवासहित सबैसित मेलमिलाप गरी पार्टीलाई एकजुट बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

‘पौडेलस“गको सहमति अर्थहीन’ : निधि

चुनाव हुनु अस्वभाविक होइन :  ढुंगाना 

संविधानसभाबाट एक वर्षभित्र संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्नुपर्ने ठूलो दल कांग्रेसमा दलको नेता –भावी प्रधानमन्त्री) का लागि सभापति सुशील कोइराल र वरिष्ठ नेताबीच आइतबार प्रतिस्पर्धा हु“दैछ । दलको नेतामा सर्वसम्मत गराउन शनिबार रातिसम्म पटकपटक प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन । पार्टीमा जिम्मेवारी बा“डफा“डमा सन्तुलन र सहमति हुन नसक्ता दलको नेतामा दुई पक्षबीच हारजितका कारण कांग्रेसभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग हुन सम्भावना प्रवल बनेको छ । पार्टीमा सर्वसम्मत हुन नसकेको दलको नेता संविधानसभामा रहेका सबै दललाई मिलाएर सहमतिको सरकार बनाउन र संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्न कमजोर हुने हुन् कि भन्ने आशंकासमेत बढेको छ । यसै विषयमा देउवा र कोइरालाका प्रस्तावक क्रमशः बिमलेन्द्र निधि र आनन्द ढुंगानासत बलराम बानिया“ र कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी ।

‘पौडेलस“गको सहमति अर्थहीन’

बिमलेन्द्र निधि

केन्द्रीय सदस्य

शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावक

दलको नेतामा सर्वसम्मत किन हुन सकेन ?

संसदीय दलका नेताका लागि सभापति कोइराला र वरिष्ठ नेता देउवाले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ ।  दुई नेताबीच सहमति गराउने प्रयास पनि जारी छ ।  हिजो अस्तिदेखिनै सहमतीको प्रयास भइरहेको पनि हो । शनिबार बिहानै सभापति कोइरालास“ग हाम्रो कुरा हु“दा मनोनयन गर्ने र त्यसपछि तीनै नेता बसेर सहमति गर्ने भन्ने कुरा थियो । तर अहिले आएर सुशीलजी र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलबीचमात्र एकतर्फी रूपमा सहमति बन्यो । यसले हामीलाई आश्चर्यचकित बनायो । सुशीलजी यसरी नै अघि बढ्ने हो भने चुनाव हुन्छ ।

कोइरालालाई पहिलो एक वर्ष र त्यसपछि देउवालाई सरकार दिने भन्ने प्रस्ताव आएको छ । यसमा किन सहमति हुन नसकेको हो ?

सहमतिका लागि कार्यवाहक सभापति र एक वर्षपछि सरकारको नेतृत्वको कुरा आएको हो । त्यसमा पनि पार्टीका दुई प्रमुख पक्ष कोइराला र देउवाबीच के कसरी जाने भन्ने विषयमा सहमति हुनुपथ्र्यो । इतिहासमा कांग्रेस दुइटा पार्टी भइसकेको हो । त्यसमध्ये एउटाको सभापति शेरबहादुरजी हो । पार्टी एकतापछि महाधिवेशन पनि भईसक्यो । महाधिवेशनपछि पनि पार्टीभित्रको मुल शक्ति केन्द्र भनेको सुशीलजी र शेरबहादुरजीमा नै रहेको छ । यी दुई केन्द्रबीचमा पो सहमति हुनुपर्ने हो । उहा“हरू (कोइराला र देउवा) बीचमा सहमति हु“दा प्रधानमन्त्री र पार्टीको कार्यवाहक सभापतिको वितरण कसरी गर्ने ? पार्टी र सरकारको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सहमति हुनुपर्ने हो । तर, पौडेलजीस“ग सहमति गरेर अर्को पक्ष (देउवा समूह) लाई उपेक्षा गर्न लागेजस्तो देखियो । यसले समस्या ल्याएको छ ।

दलको नेतामा कोइराला र देउवाको प्रतिस्पर्धा

• सहमतिको प्रयास जारी, पौडेलले उम्मेदवारी दिएनन्
• कोइरालाले पौडेललाई कार्यवाहक सभापति दिने समझदारी
• कोइराला र पौडेल गठबन्धनले देउवा पक्ष झस्कियो

काठमाडौं, ११ माघ– संविधानसभाको ठूलो दल कांग्रेसमा संसदीय दलको नेताका लागि सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बढेको बढेको छ । दुई नेताबीच शनिबार रातिसम्म सहमति हुन नसकेकाले दलका नेताका लागि उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बढेको हो । दुई नेताबीच सहमतिको प्रयास भने मतदान सुरु हुने समयुसम्म जारी रहनेछ ।
कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा राखी नेताका लागि दौडधुप गरिरहेका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले अन्तिम समयमा आएर कोइरालालाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी नदिएपछि दुई जनाबीचमात्र प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो । कोइराला र देउवाले वारेसमार्फत् आइतबार अपराह्न संसदीय दलको निर्वाचन कार्यालयमा दलका नेताका लागि आ–आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । दिउ“सो साढे बाह्र बजे संसदीय दलको कार्यालय परिसरमा आइपुगेका पौडेलले नेताका लागि मनोनयनपत्र लिए पनि दर्ता भने गरेनन् ।
सभासद अमरसिंह पुनमार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराएका कोइरालाको प्रस्तावकमा आनन्द ढुंगाना र समर्थकमा फमुल्ला मन्सुर छन् । पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठमार्फत् उम्मेदवारी दिएका देउवाको प्रस्तावकमा पूर्वमहामन्त्री बिमलेन्द्र निधि र समर्थकमा भीष्मराज आङ्दम्बे छन् । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय ११ बजे सुरु भएकामा साढे ११ मा कोइरालाको र १२ बजे देउवाको मनोनयन दर्ता भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा अधिकारी दम्पतीलाई अनसन तोड्न अपिल

काठमाडौं, १० माघ– सरकारले गोरखा फुजेलका अधिकारी दम्पतीलाई आमरण अनसन तोड्न बिहीबार अपिल गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार दिउ“सो बसेको बैठकले अधिकारी दम्पतीका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको जानकारी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।

गोर्खा निवासी नन्दप्रसाद अधिकारी तथा गंगामाया छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै गत कात्तिक ७ देखि राजधानीमा आमरण अनसनमा बस्दै आएका छन् । सरकारले अधिकारी दम्पतीलाई अनसन तोडी सामान्य जीवनयापन फर्काउनका लागि सहयोग गर्न सबै दल, मानव अधिकारीकर्मी र नागरिक समाजलाई समेत आह्वान गरेको छ ।सरकारले गोरखा फुजेलका अधिकारी दम्पतीलाई आमरण अनसन तोड्न बिहीबार अपिल गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार दिउ“सो बसेको बैठकले अधिकारी दम्पतीका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकार छानबिन गर्न क्रियाशील र प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको जानकारी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा डा. केसीसित वार्ता गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

मन्त्रिपरिषदद्वारा अनसन र आन्दोलन फिर्ता लिन आह्वान 

काठमाडों, ९ माघ– सरकारले आमरण अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसी र आन्दोलनरत चिकित्सक संघले उठाएका मागका सम्बन्धमा छलफल र संवाद गरी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बा“स्कोटाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या छलफल र वार्ताबाट समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि बा“स्कोटाको संयोजकत्वमा गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरू रहेको वार्ता टोली गठन गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले बुत्रबार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका नवनियुक्त विवादास्पद डिन डा. शशि शर्मालाई बर्खास्त गर्दा पनि केसीले अनसन र चिकित्सक संघले देशव्यापी स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने आन्दोलन जारी राखेका कारण मन्त्रिपरिषदले समस्या समाधान गर्न वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

शर्मालाई बर्खास्त गरिए पनि केसी र चिकित्सक संघले राजिनामा दिन बाध्य पारिएका डिन प्रकाश सायमीको पुनर्बहाली या वरिष्ठतम् चिकित्सकबाट डिन नियुक्ति हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै नया“ नियुक्ति नभएसम्म चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको सुधार र विकास हुन नसक्ने शर्त राख्दै अनसन र आन्दोलन फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रधानसेनापति माल्दिभ्स र श्रीलंका भ्रमणमा जाने

मन्त्रिपरिषदद्वारा विभिन्न निर्णय

काठमाडौं, ९ माघ– प्रधानसेनापति गौरवसमसमेर राणा एक साताका लागि श्रीलंका र माल्दिभ्सको भ्रमणमा जाने भएका छन् । उनी माल्दिप्स र श्रीलंकाका सेनाध्यक्षको निमन्त्रणामा माघ १५ देखि २३ सम्मका लागि भ्रमणमा जान लागेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम प्रधानसेनापति राणालाई माल्दिभ्स र श्रीलंकाको भ्रमणमा जान स्वीकृति दिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचनामन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।

पूर्वराजारानीको सम्पत्ति ट्रष्टको नाममा

मन्त्रिपरिषदले पूर्वराजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनको परिवारको नाममा रहेको जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको जग्गालाई नेपाल सरकारबाट ट्रष्टको नाममा सार्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकले आफू मातहतको सामाजिक समितिमा पठाएको जानकारी पौडेलले दिए । समितिको निर्णयबमोजिम पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारबाट सरकारको नाममा ल्याइएको जग्गालाई ट्रष्टको नाममा ल्याइने जानकारीसमेत पौडेलले दिए ।

बुढीगंगाका लागि कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना

सरकारले निर्माण सुरु हुन लागेको २० मेगावाटको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाका लागि राजपत्रांकित ११ जना प्राविधिक कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । आयोजनालाई आवश्यक इन्जिनियरको पदपूर्ति गर्न दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो ।

त्रिविद्वारा डिन डा. शर्मा बर्खास्त

• केसीको अनसन र स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन फिर्ता नहुने
• शिक्षामन्त्रीद्वारा केसीलाई अनसन फिर्ता लिन आह्वान
• शर्मा बर्खास्तीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा जान सक्ने

काठमाडौं, ९ माघ– त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगन्जका डिन डा. शशि शर्मालाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष एवं त्रिविका कुलपति खिलराज रेग्मीले २४ घन्टाभित्र शर्मालाई हटाउन निर्देशन दिएको भोलिपल्ट बुधबार अपराह्न उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारी परिषदको बैठकले बर्खास्त गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति माधव पौडेलले अनसनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि चार दिनअघि शर्मा नियुक्तिको निर्णय पुनर्विचार गर्न दिएको निर्देशन कार्यकारी परिषदले नमानेपछि कुलपति रेग्मीले कुलपतिको हैसियतमा मंगलबार शर्मालाई २४ घन्टाभित्र बर्खास्त गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
परिषदले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष एवं कुलपति रेग्मीले २४ घन्टाभित्र हटाउन दिएको निर्देशनबारे बुधबार दिउ“सो डिन शर्मालाई जानकारी गराउ“दै पदबाट राजिनामा गर्न शर्मालाई दबाब दिएको थियो । तर, शर्माले राजिनामा नदिएपछि सा“झ बसेको परिषद बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको हो ।
शर्मालाई बर्खास्त गरिए पनि मेडिकल माफियाको दबाबमा राजिनामा दिन बाध्य पूर्व डिन डा. प्रकाश सायमीको पुनःस्थापना या सबभन्दा वरिष्ठ चिकित्सकलाई डिनमा नियुक्त गर्नुपर्नेलगायतका आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै डा.केसीले अनसन नतोड्ने भएका छन् । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थानको समग्र सुधारका लागि डिनको नियुक्ति अपरिहार्य भएकाले केसीले अनसन जारी राख्ने जानकारी आन्दोलनरत चिकित्सकले दिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूको देशव्यापी आन्दोलनसमेत जारी रहनेछ ।
कार्यकारी परिषदले पूर्वाधार नै नपुगेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने नियत राखी तत्कालीन डिन सायमीलाई राजिनामा दिन बाध्य पारी उनको ठाउ“मा पुसको अन्तिम साता शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो । डिनमा शर्मालाई नियुक्त गरिएपछि उनलाई हटाउनुपर्नेलगायतका माग राखी  प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी १२ दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् । उनको समर्थनमा देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रनुका साथै चिकित्सकहरूले धमाधम राजिनामै दिन थालेपछि कुलपति रेग्मीको निर्देशनमा त्रिवि कार्यकारी परिषद शर्मालाई हटाउन बाध्य भएको हो ।
परिषदले बुधबार सा“झ नै शर्मालाई पदबाट हटाइएको जानकारी गराउ“दै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष एवं कुलपति रेग्मीलाई पत्र पठाएको छ । कार्यकारी परिषदका अध्यक्ष एवं उपकुलपति महर्जनले रेग्मीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा ‘शर्मालाई बुधबारदेखि नै लागू हुने गरी पदबाट हटाइएको’ उल्लेख छ । परिषदले डिनमा नया“ नियुक्ति भने गरेको छैन ।
शर्माको बर्खास्तीपछि सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्री एवं त्रिविका सहकुलपति माधव पौडेलले डा. केसीले उठाएका तीनवटै माग पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै उनलाई आमरण अनसन तोड्न र चिकित्सकहरूलाई आन्दोलन फिर्ता गरी स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न आह्वान गरेका छन् ।
‘डा. केसीका मुख्य तीन मागमध्ये त्रिविले मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने कार्य स्थगित गरिएको विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई त्रिवि मातहतको स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास र विस्तार गर्न पूर्व डिन रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यकारी परिषदले बुधबार सा“झ डिन शर्मालाई पदबाटै हटायो । केसीले उठाएका तीनवटै जायज माग पूरा भए, अब म उहा“लाई सरकारका तर्फबाट तत्काल अनसन फिर्ता लिन आग्रह गर्छु’ पौडेलले भने ।
तत्कालीन डिन सायमीले पदबाट राजिनामा नदिएपछि मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष एवं कुलपति रेग्मीले त्रिविका कार्यकारी परिषदका पदाधिकारीलाई नया“ नियुक्ति गर्न निर्देश गरेका थिए । तर, कुलपतिको निर्देशनलाई बेवास्ता गरी परिषदले शर्मालाई डिन नियुक्त गरेको हो । शर्मालाई हटाइएपछि भने रेग्मीको निर्देशनमा परिषदले नया“ नियुक्ति नगरेको जानकारी उपकुलपति महर्जन निकट स्रोतले दिएको छ ।
शर्मा राजीनामा दिने मनस्थितिमा भए पनि त्रिवि कार्यकारी परिषदले उनलाई अदालत जाने बाटो खोलिदिन बर्खास्तीको निणर््ँय गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । राजिनामा नदिएका कारण शर्माको कार्यकारी परिषदको आफूलाई बर्खास्त गरिएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती दिने बाटो भने खुला नै रहेको छ । चार वर्षका लागि डिन नियुक्त शर्मा सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली हुन सक्ने सम्भावना छ । पदावधि किटान गरिएका व्यक्तिलाई अवधि नपुगी बर्खास्त गरिएमा सर्वोच्चले प्रायशः पुनर्बहाली गरिदिने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षद्वारा शर्मालाई २४ घन्टाभित्र हटाउन निर्देशन

केसीले अझै अनसन तोड्न मानेनन्
काठमाडौं, ७ माघ– मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति खिलराज रेग्मीले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका नवनियुक्त डिन डा. शशि शर्मालाई २४ घन्टाभित्र हटाउन मंगलबार त्रिवि कार्यकारी परिषदलाई लिखित निर्देशन दिएका छन् ।
रेग्मीले कुलपतिको हैसियतले अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति खतरामा पर्न लागेको र देशभरका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको संवेदनशील स्थितिलाई ध्यान दिई शर्मालाई नियुक्ति गर्ने निर्णयलाई निष्क्रिय पार्न उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनलाई पत्र लेखी त्रिवि कार्यकारी परिषदलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष एवं कुलपति रेग्मीले २४ घन्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिए पनि त्रिवि उपकुलपति एवं कार्यकारी परिषदका अध्यक्ष हीराबहादुर महर्जनले डिन नियुक्ति निर्णयको फिर्ता लिन कार्यकारी परिषदको बैठक सोमबार रातिसम्म बोलाइसकेका छैनन् । कार्यकारी परिषदको बैठक बुधबार बस्ने जानकारी महर्जन निकट स्रोतले दिए ।

त्रिवि कार्यकारी परिषदद्वारा शर्मालाई हटाउन अस्वीकार

• कानुनअनसार हटाउन नमिल्ने परिषदको जिकिर
• सरकार या कार्यकारी परिषदले शर्मालाई हटाउन मिल्छ : कानुनविद

काठमाडौं, ७ माघ– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले सरकारको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका नवनियुक्त डिन डा. शशि शर्मालाई हटाउन अस्वीकार गरेको छ । सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्री माधव पौडेलले शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको भोलिपल्ट सोमबार दिउ“सो बसेको बैठकले कानुनअनुसार नमिल्ने जिकिर गर्दै शर्मालाई हटाउन अस्वीकार गरेको हो ।
कानुनविदहरूले भने त्रिविको कार्यकारी परिषदले कानुनअनुसार डिन शर्मालाई हटाउन मिल्दैन भनेर गरेको तर्कमा कुनै कानुनी दम नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । परिषदले आफैंले त्रिवि ऐनअनुसार नै आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई हटाउन या राजिनामा गराउन मिल्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले परिषदले कानुनअनुसार हटाउन मिल्दैन भन्नु शर्मालाई बचाउने बहानाबाजीमात्र भएको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले समेत डिनलाई हटाउन कार्यकारी परिषद्लाई निर्देशन दिन सक्ने बताए ।
त्रिविका उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनको अध्यक्षतामा कीर्तिपुरस्थित हिल साइट होटलमा बसेको परिषदको बैठकले त्रिवि ऐनअनुसार शर्मालाई नियुक्त गरिएको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको जानकारी एक सदस्यले जानकारी दिए ।

शिक्षामन्त्रीको झारा टार्ने निर्देशन

काठमाडौं, ६ माघ– शिक्षामन्त्री माधव पौडेलले आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीका जायज मागप्रति बेवास्ता गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा डा. शशि शर्मालाई नियुक्त गरिएको निर्णय यथाशीघ्र पुनर्विचार गर्न भन्दै आइतबार झारा टार्ने खालको निर्देशन दिएका छन् ।
‘विश्वविद्यालय एक स्वायत्त र स्वतन्त्र प्राज्ञिक संस्था रहेको र त्यसभित्रका निर्णयहरू कानुनबमोजिम विश्वविद्यालयले नै लिने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ’ भन्दै लिखितपत्रमा शिक्षामन्त्री एवं त्रिविका सहकुलपति पौडेलले डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर हु“दै गइरहेको यथार्थप्रति गम्भीर नभई त्रिविका पदाधिकारीलाई डिन नियुक्तिको निर्णय यथाशीघ्र पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
केसीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भइसकेको र देशभरका अस्पतालमा चिकित्सा सेवा ठप्प हुन लागिसक्ता पनि डिनलाई तत्काल हटाउन नभनी यथाशीघ्र पुनर्विचार गर्न मन्त्री पौडेलले दिएको निर्देशन निर्णय फिर्ता गराउन नभई ‘पब्लिक कन्जम्प्सन’ का लागिमात्र भएको चिकित्सकहरू बताउ“छन् ।

राष्ट्रपतिद्वारा संसद अधिवेशन आह्वान

• पहिलो बैठक माघ १२ मा
• पहिलो दिनको कार्यसूचीसमेत तय

काठमाडौं, ६ माघ– राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सिफारिसमा आइतबार सा“झ व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । यादवले संसदको पहिलो बैठक माघ १२ गते ३ बजे बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति यादवले संसद अधिवेशन बोलाएको लिखित जानकारी व्यवस्थापिका–संसदको सचिवालयलाई समेत दिइसकेका छन् । रेग्मीले राष्ट्रपति यादवलाई आइतबार दिउ“सो भेट गरी संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेका थिए । रेग्मीको राष्ट्रपतिसितको भेटमा कानुन तथा संविधानसभामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने, मुख्यसचिव लीलामण्ँि पौड्याल र कानुन सचिव भेÈराज शर्मासमेत शीतल निवासमा उपस्थित थिए ।

मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले अन्तरिम संविधानबमोजिम यसअघि नै संविधानसभाको पहिलो बैठक माघ ८ गतेलाई बोलाइसकेका छन् । संविधानमा संविधानसभाको बैठक प्रधानमन्त्री (प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष) ले बोलाउने व्यवस्था छ ।

तर, संविधानको धारा ५१ (१) अनुसार संसद अधिवेशन भने ‘प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष) को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाउने’ व्यवस्था छ । त्यही कारण राष्ट्रपतिले रेग्मीले सिफारिसमा संसद अधिवेशन बोलाएका हुन् ।

केसीको अनसनप्रति सरकार गम्भीर भएन

समस्या त्रिविले नै आन्तरिक रूपमा सम्बोधन गर्ने विषय हो : उच्चस्तरीय बैठक

काठमाडौं, ४ माघ– चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा विवादास्पद डा. शशि शर्मालाई डिन नियुक्ति र पूर्वाधार नभएका मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धनको विरोधमा प्रा. डा. गोविन्द केसीले सुरु गरेको आमरण अनसनप्रति सरकार अहिलेसम्म गम्भीर नभएको उसका गतिविधिले पुष्टि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति खिलराज रेग्मी, शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री क्रमशः माधव पौडेल र विद्याधर मल्लिक तथा त्रिविका पदाधिकारीहरूको शनिबार बसेको बैठकले मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन रोकिएको भन्दै केसीको अनसनप्रति कुनै गम्भीरता प्रदर्शन गरेन ।

रेग्मीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको थप स्वायत्तताको विषयमा सरकारबाट एउटा कार्यदल गठन भइसकेको र नया“ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिइने कार्य हाललाई स्थगन गरिएको भन्दै केसीले उठाएका मुख्य मुद्दामा मौनता सा“धेको छ ।

विभाजित कांग्रेसी कर्मचारी संघद्वारा एकताको प्रस्ताव

काठमाडौं, ३ माघ– झन्डै एक वर्षअघि विभाजित कांग्रेस निकट नेपाल निजामति कर्मचारी संघले एकताको प्रस्ताव गरेको छ । संघको शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले लोकतन्त्रवादी कर्मचारीहरूलाई एउटै संगठनमा आवद्ध गर्नका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनस“ग एकताको प्रस्ताव राखेको हो ।

बेलायती राजदूतद्वारा कोइरालासित भेटवार्ता

काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला

काठमाडौं, १ माघ– नेपालका लागि बेलायतका राजदूत एण्ड्रयू जेम्स स्पार्कले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासित बुधबार बिहान भेटवाताए गरेका छन् । कोइरालाको महाराजगञ्जस्थित निवासमा भएको भेटवार्ता संविधानसभा निर्वाचन, संविधानसभाको आसन्न बैठक, संविधान निर्माण र दुई देशका आपसी सम्बन्धमा केन्द्रित भएको जानकारी कांग्रेसले दिएको छ ।

कोइरालाका स्वकीयसचिव लक्ष्मण ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अनुसार भेटका अवसरमा राजदूत जेम्सले संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा विजयी गराएको र मुलुकको जटिल राजनीतिक अवस्थालाई सामान्य बनाउन सभापति कोइरालाले गरिरहेको निरन्तर प्रयासको सराहना गरेका थिए ।

कोइरालाले ६ महिनामा संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गरी १ वर्षमा संविधान जारी गर्न कांग्रेसले सबै दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । उनले अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भइसकेका विषय ससर्ती पुनरावलोकन गरी सहमतिमा जान सकिने र शासकीय स्वरूप र संघीयताजस्ता पहिलेका विवादित विषयमा नया“ संविधानसभाबाट सहमति खोजिने, हुन नसके जनमतसंग्रहमा गएर भए पनि १ वर्षमा संविधान ल्याउन दलहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका लागि विवाद छैन : पार्टीका नेता

• प्रधानमन्त्रीमा सहमति नभए लोकतान्त्रिक विधिबाट नेता चयन

काठमाडौं, ३० पुस– कांग्रेस नेताहरूले पार्टीमा प्रधानमन्त्रीका लागि बाहिर आएजस्तो विवाद नरहेको दाबी गरेका छन् । कांग्रेस निकट वरिष्ठ पत्रकारहरूको स्वशासन प्रकाशन प्रालिले सुरु गरेको पाÔिक पत्रिका ‘थिति’ को मंगलबार राजधानीमा संयुक्त रूपमा लोकापणर््ँ गर्दै उनीहरूले पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीमा सर्वसम्मति नभए लोकतान्त्रिक विधिबाट नेता चयन गरिने बताएका छन् ।

‘सरकारको नेतृत्वबारे बाहिर आएजस्तो पार्टीमा कुनै विवाद छैन । प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषयमा सहमति नभए लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै टुंगो लगाइनेछ’ कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने– ‘लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वका लागि संघर्È, विवाद र प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविकमात्र होइन लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो ।’

वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीको हुने भन्ने सवालमा निर्णयमा पुग्न पार्टीभित्रको सन्तुलनलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्दै घुमाउरो पारामा ‘एक व्यक्ति एक पद’ हुनुपर्ने अडान व्यक्त गरेका छन् ।

कांग्रेसका तीनै जना शीर्È नेताले जनादेशअनुरूप आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गरी एक वर्Èभित्रै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण्ँ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका  । उनीहरूले संविधानसभा चुनावमा कांग्रेसले जनतालाई एक वर्Èभित्रमा संविधान दिने वाचा गरेअनुरूप संविधान निर्माण्ँको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न आफूहरू लागि पर्ने बताएका हुन् ।

दलहरूको अनिर्णयका कारण संविधानसभाले पूर्णता नपाई पहिलो बैठक

संविधानसभाले पूर्णता नपाई बैठक बस्नु संविधानविपरीत : संविधानविद्

काठमाडौं, ३० पुस– प्रमुख दलहरूको अनिर्णयका कारण अघिल्लोपटक जस्तै यसपटक पनि मन्त्रिपरिषदबाट २६ सदस्य मनोनयन नहु“दै संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट संविधानसभामा २६ सदस्य मनोयननको प्रक्रिया नै सुरु गरिएको छैन, तर मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले भने माघ ८ गते बस्ने गरी संविधानसभाको बैठक आह्वान गरिसकेका छन् ।

संविधानसभालाई पूर्णता नदिई अर्थात् २६ जना सदस्य मनोनयन नहु“दै बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले अन्तरिम संविधानको उल्लंघन गरेको टिप्पणी संवैधानिक कानुनका जानाकारहरूले गरेका छन् । संविधानअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित २ सय ४०, समानुपातिक सिटबाट निर्वाचित ३ सय ३५ र मन्त्रिपरिषदबाट २६ जना मनोनयन भएपछिमात्र संविधानसभाले पूर्णता पाउ“छ । संवैधानिक कानुनका जानाकार भीर्माजुन आचार्यले संविधानसभाले पूर्णता नपाई यसको बैठक बस्नु संविधानविपरीत हुने बताउ“छन् ।

मन्त्रिपरिषदले दलहरूको सहमतिमा संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ को –ग) बमोजिम राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजातिमध्येबाट २६ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रमुख दलहरूबीच भागबण्डा नमिलिसकेका कारण मन्त्रिपरिषदबाट २६ सदस्य मनोनीत हुन नसकेको हो ।

प्रधानाध्यापकविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं, ३० पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीस्थित एक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक अशोककुमार यादवविरुद्ध साढे २९ लाख रुपैया“ हिनामिना गरेको अभियोगमा सोमबार विशेÈ अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

कांग्रेसमा तीन नेतालाई प्रधानमन्त्रीका लागि झगडा नगर्न सभासदहरूको दबाब

काठमाडौं, २५ पुस– कांग्रेस सभासदहरूले प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने सवालमा झगडा नगर्न पार्टीका तीनै जना शीर्ष नेतालाई दबाब दिएका छन् । कांग्रेसले संविधानसभाबाट एक वर्षभित्र संविधान बनाउनका लागि सुझावसहितको कार्यतालिका बनाउन गठन गरेको समितिले बिहीबार बोलाएको अन्तक्र्रियामा बोल्दै सभासदहरूले तीन शीर्ष नेताबीच सहमति गरेर प्रधानमन्त्री तय गर्नसमेत दबाब दिए ।
उनीहरूले संविधानसभाबाट एक वर्षमा संविधान निर्माण गर्नका लागि आमजनताले चुनावमा कांग्रेसलाई विश्वास गरेर ठूलो पार्टी बनाएको उल्लेख गर्दै सरकारमा भन्दा संविधान निर्माणमा जोड दिन नेताहरूलाई आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल तीनै जनाले दाबी गरेपछि जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको उल्लेख गर्दै सभासदहरूले तीनै जना नेताबीच सहमति गरेर नेतृत्व चयन गर्न सुझाएका छन् ।
‘कांग्रेसमा तीनै जना नेताले प्रधानमन्त्रीमा हानाथाप गरिरहेको सन्देश जनतामा गएको छ । अघिल्लो संविधानसभा कांग्रेसको नेतृत्व नभएकाले संविधान नबनाई विघटन भएको हो भनेर जनताले यसपटक कांग्रेसलाई संविधानसभामा ठूलो दल बनाएर पठाएका हुन् । हामीले संविधान बनाउन छाडेर सरकारको नेतृत्वका लागि झगडा ग¥यौं भने जनताप्रति विश्वासघात हुन्छ । प्रधानमन्त्री जो भए पनि सहमतिमा तय गर्नोस्’ अन्तक्र्रियामा बोल्ने आफूसहित सबैजसोले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै सभासद रामहरि खतिवडाले भने ।
उनका अनुसार सभासदहरूले संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपति या मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष कसले बोलाउने भन्ने विषयमा भइरहेको वादविवादले समेत जनतामा निराशा बढाइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता सामान्य विषयमा विवाद गर्न नहुने सुझाएका थिए । संविधान बैठक राष्ट्रपतिले नै बोलाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।
सभासदहरूले संविधानसभाको प्रत्यक्ष चुनावतर्फबाट आफूहरू छानिएको दुई महिना हुन लागिसक्ता पनि आफूहरूलाई संविधानसभामा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर पार्टीले कुनै प्रशिक्षण नदिएकामा समेत नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘हामी झन्डै दुई महिनासम्म हाई काढेर बसिरहनुपरेको छ । हामीलाई प्रशिक्षण दिई धारिलो बनाएर संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुहोस्, तबमात्र कांग्रेसको नीति र एजेन्डा संविधानसभामा बलियोस“ग राख्न सकिन्छ’ उनीहरूको भनाइ थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद महेश आचार्यले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी जारी गर्न नेताहरूमा दृढ इच्छाशक्ति र संकल्प हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूमा त्यस्तो दृढ संकल्प नदेखिएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । ‘कार्यतालिकामात्र बनाएर संविधान बन्दैन । संविधान बनाउन दढ इच्छाशक्ति र संकल्प चाहिन्छ । तर, कांग्रेसका नेताहरूमा त्यस्तो इच्छाशक्ति र दृढ संकल्प अहिलेसम्म देखिएको छैन’ उनको भनाइ थियो ।
अन्तक्र्रियामा आनन्द ढुंगाना, तारिणीदत्त चटौत, महेन्द्र यादव, रामकृष्ण यादव र मोहन बस्नेतलगायतका सभासदले बोलेका थिए । अन्तक्र्रियामा कांग्रेस तीनै जना नेता कोइराला, देउवा र पौडेलले सरकारको नेतृत्वका लागि आफूहरूबीच विवाद नहुने र सहमतिमा निर्णय हुने आश्वासन सभासदहरूलाई दिएका थिए ।
उनीहरूले संविधानसभा र संसदमा पार्टी एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुने उल्लेख गर्दै सबै दललाई मिलाएर संविधान निर्माण र सरकार गठन गर्न पार्टीले सबैसित छलफल अघि बढाइरहेको बताएका थिए । तीनै जना नेताले नेपाली जनताको आकांक्षाअनुरूप एक वर्षभित्रमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने अहम् दायित्व कांग्रेसको का“धमा आएको बताएका थिए ।
संविधान निर्माणसम्बन्धी सुझाव समितिले आगामी पा“च दिनभित्र संविधान निर्माणका सम्बन्धमा आ–आफ्नो सुझाव पेस गर्न सभासद्हरूलाई निर्देशन दिएको छ । विगतमा चार–चार वर्षसम्म पनि संविधान बन्न नसकेको वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरी एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न आवश्यक कार्यविधि के के हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा सभासदहरूस“ग सुझाव मागिएको कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले जानकारी दिए ।

अधिकारी हत्याको छानबिन गर्न छानबीन समिति गठन

काठमाडौं, २५ पुस– सरकारले गोरखाका फुजेलका कृष्ण्ँ अधिकारी हत्याका सम्बन्धमा छानबिन गर्न डिआईजीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबीन समिति गठन गरेको छ । डीआईजी गण्ँेश राईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद कार्यालयका सचिव कृष्ण्ँहरि बा“स्कोटाले दिए ।
अधिकारी दम्पतीको रÔाका लागि मानव अधिकारकर्मीको लामो समयदेखिको दबाबमा सरकारले बिहीबार छानबिन समिति गठन गरेको हो । गोरखा, फुजेलका १७ वर्Èीय कृष्ण्ँ अधिकारीलाई चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१, बकुल्लहरबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताले अपहरण्ँ गरी २०६१ जेठमा गोली हानी हत्या गरेका थिए ।
अधिकारीको हत्याको आरोपमा उनको परिवारले ११ जनाको नाममा किटानी जाहेरी दिएको छ । सोही हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै यसअघि प्रहरीले दुई जनालाई गिरङ्खतार गरी प्रमाण्ँ नपुगेको भन्दै छाडेको थियो ।
यसैबीच, सरकारीहरूले वीर अस्पतालमा पुगेर अधिकारी दम्पतीलाई अनन तोड्न आग्रह गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद् कार्यालयका सचिव बा“स्कोटाले हत्याको छानबिन गर्न समिति गठन भएको जानकारी गराउ“दै अधिकारी दम्पतीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले समेत बिहीबार अस्पतालमा पुगेर अधिकारी दम्पतीलाई भेटेका छन् । उनले अधिकारी दम्पतीको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा जानकारी लिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा सशस्त्रका १२ डीआईजीको सरुवा

काठमाडौं, २५ पुस– सरकारले सशस्त्र प्रहरीका १२ जना नायव प्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले १२ डीआईजीको सरुवा गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार डीआईजीहरू प्रेमकुमार शाही, सिंहबहादुर श्रेष्ठ, दिवाकर केसी, निराकारविक्रम शाह, भीष्मकान्त अर्याल, देवेन्द्रकुमार सुब्बा, महावीर गुरुङ विभिन्न क्षेत्रीय मुख्यालयबाट सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयका विभाग तथा प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएका छन् । डीआईजीहरू जितबहादुर पुन सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय मुख्यालयमा, उत्तम खड्का मध्यपश्चिम मुख्यालयमा, शैलेन्द्र खनाल मध्य क्षेत्र मुख्यालयमा, नारायणध्वज थापा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय मुख्यालयमा पुष्पराज केसी पूर्वाञ्चल मुख्यालयमा सरुवा भएका छन् ।
एडीबी र नर्डिक फन्डद्वारा करिब तीन अर्ब सहयोग
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नर्डिक फन्डले नेपाललाई करिब तीन अर्ब रुपैया“ सहयोग गर्ने भएका छन् । नेपालमा पर्वतीय जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एडीबीले २ अर्ब ३२ करोड र नर्डिक फन्डले ४५ करोड रुपैया“ सहयोग गर्न लागेको जानकारी मन्त्री पौडेलले दिए । मन्त्रिपरिषद बैठकले एडीबी र नर्डिक फन्ड दुवैको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्तान्क्षर गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
सुडानमा नेपाली सेना
सरकारले आन्तरिक द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी राष्ट्र दक्षिण सुडानमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमातहतमा ८ सय ५० जनाको नेपाली सेनाको डफ्फा पठाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिÈद् बैठकले दÔिण्ँ सुडानमा हाइटीस्थित शान्ति मिसनबाट ३ सय २५ र नेपालबाट ५ सय २५ गरी ८ सय ५० जना पठाउने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्री पौडेलले दिए ।
टेलिकममा भट्टराई
नेपाल टेलिकममा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नायव प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईलाई प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले उमेर हदका कारण्ँ अवकास पाएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।

खिम्ती र भोटेकोसीसितको पीपीए पुनरावलोकन गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २५ पुस– सरकारले विदेशी लगानीका दुई आयोजना खिम्ती र भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनासितको विद्युत् खरिद दर (पीपीए) मा पुनरावलोकन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकले ६० मेगावाटको खिम्ती र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाको विद्युत् खरिद दर मह“गो भएकाले प्राधिकरणलाई तीन महिनाभित्र पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चर्को मूल्यमा, त्यो पनि अमेरिकी डलरमा पीपीए गरिएकाले नेपाली मुद्राको अवमूल्यनस“गै ती आयोजनाको विद्युतको दर प्राधिकरणका लागि धेरै मह“गो पर्दै आएको छ । ती आयोजनाका प्रवद्र्धकले उत्पादन लागत उठाएर फाइदासमेत गरिसकेकाले पीपीए दर घटाउनका लागि पहल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको जानकारी मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
बढ्दो लोडसेडिङलाई मध्यनजर गरी विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति बढाउन सरकारका तर्फबाट केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले प्राधिकरणलाई विद्युत् चुहावट घटाउन, साना प्लान्टको मर्मत गर्न तथा प्राधिकरणको क्षमता बढाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
समितिले विद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूसित पीपीए गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिन, पेब्याक पिरियड अर्थात् आयोजनाले लागत उठिसकेपछि पीपीए दरमा पुनरावलोकन हुने प्रावधान राख्न तथा अस्वभाविक मूल्य बढाई फाइदा लिइएको पाइएमा कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान राख्नसमेत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सौर्य ऊर्जाको विस्तार र प्रवद्र्धन गरी ऊर्जा वृद्धि गर्नसमेत समितिले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धक केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस आवभित्रै थप साढे ३५ मेगावाट विद्युत् थपिने

थप हुने विद्युतले लोडसेडिङ घटाउन होइन बढ्न नदिन मद्दत पु¥याउने
काठमाडौं, २५ पुस– मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा यस आर्थिक वर्ष साढे ३५ मेगावाट जलविद्युत् थपिने भएको छ । स्वदेशी निजी लगानीकर्ताहरूले प्रवद्र्धन गरेका चारवटा जलविद्युत् आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न भई साढे ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुने जानकारी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका सुवर्णदास श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस वर्ष सरकारी लगानी रहेका कुनै पनि आयोजनाबाट भने विद्युत् उत्पादन थपिने छैन । विद्युत् प्राधिकरणले ६० मेगावाट माथिल्लो त्रिशुली ३ ए, ३० मेगावाटको चमेलिया, ३२ मेगावाटको राहुघाट र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् कम्पनी बनाएर ४ सय ५६ मेगावाटको माथिलो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । तर, सरकारी कुनै पनि आयोजना यस आवमा सम्पन्न हुने छैनन् । आगामी वर्षमात्र चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु हुने जानकारी प्राधिकरण स्रोतले दिए ।
यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु भइसक्ने आयोजनामा २२ मेगावाटको माई खोला, ६ मेगावाटको मेलुङ खोला, ४.४ मेगावाटको रा“दी खोला र ३ मेगावाटको भैरवकुण्ड छन् । मेलुङ, रा“दी र भैरवकुण्ड आयोजना करिब–करिब सम्पन्न भई  परिक्षण उत्पादन सुरु गर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी प्रवद्र्धकले दिए । यी चारवटै आयोजनाबाट असार मसान्तभित्र कमर्सियल रूपमै विद्युत् उत्पादन हुने जानकारीसमेत ती प्रवद्र्धकले दिए ।
यी चारवटा विद्युत् आयोजनाको कुल लागत ५ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी रहेको प्रवद्र्धकहरू बताउ“छन् । आगामी असारदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु हुने माई खोलाको लागत ३ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी छ । यो आयोजना इलाममा पर्छ । माई खोला आयोजना गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी रहेको सानिमा माई हाइड्रो पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको हो ।
४ मेगावाटको रा“दी खोला आयोजना निर्माण गर्न कुल लागत ६३ करोड रुपैया“ पर्ने जानकारी प्रवद्र्धक विनय भण्डारीले दिए । उनका अनुसार उक्त आयोजनाबाट आगामी चैतदेखि उत्पादन सुरु हुने जानकारी दिए । उक्त आयोजना लमजुङको घेर्मु गाविसमा पर्छ ।
सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नजिक पर्ने भैरवकुण्ड आयोजनाको लागत ६० करोड रुपैया“ पर्ने जानकारी प्रवद्र्धकले दिए । रसुवामा पर्ने निर्माण पूरा हुन लागेको अर्को मेलुङ खोला आयोजनाको लागत झन्डै एक अर्ब रुपैया“ छ ।
मुलुकमा वर्षेनि विद्युत्को माग ८० मेगावाटभन्दा बढीले वृद्धि भइरहेको छ । त्यही कारण यी चारवटा आयोजनाबाट थप हुने साढे ३५ मेगावाट विद्युत्ले मुलुकको लोडसेडिङ घटाउने छैनन्, तर लोडसेडिङ बढ्न नदिन भने मद्दत पु¥याउने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
हाल मुलुकमा ३८ वटा आयोजनाबाट कुल ७००.४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यी चार आयोजना पूरा भई उत्पादन सुरु भएपछि मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा कुल उत्पादन ७ सय ३६ मेगावाट पुग्नेछ । तापीय विद्युत् उत्पादन केन्द्रको ५३.४ मेगावाटलाई जोड्ने हो भने मुलुकको विद्युत् प्रणालीको कुल क्षमता ७ सय ८९.४ मेगावाट पुग्नेछ ।

न्यायाधीश साहलाई थप ५० लाख उपचार खर्च दिन अस्वीकार

• वास्तविक उपचार खर्च ३० लाख दिइसक्यौं : अर्थ
• ‘अविश्सनीय बिलका भरमा थप रकम दिन सकिन्न’

काठमाडौं, २४ पुस– अर्थमन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहलाई उनले पेस गरेको बिल भपाई विश्वसनीय नभएको भन्दै थप ५० लाख रुपैया“ औÈधोपचार खर्च दिन अस्वीकार गरेको छ ।
गत असोजमा नै साहलाई उपचार खर्चबापत ३० लाख रुपैया“ दिइसकेको अर्थले बैंककमा भएको भनिएको औषधोपचारको थप बिल भर्पाइका कागजात उचित र यथार्थपरेको नभएको टिप्पणी गर्दै  थप खर्च दिन अस्वीकार गरेको हो ।
कानुन मन्त्रालयमार्फत् साहले आफूलाई थप ५० लाख उपचार खर्च दिन दिएको लिखित दबाबको जवाफमा अर्थले यसअघि नै ३० लाख रुपैया“ दिइसकिएको उल्लेख गर्दै थप रकम दिन अस्वीकार गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार साहले माग गरेअनुसार उपचार खर्चबापतको थप ५० लाख रुपैया“ भुक्तानीका लागि कानुन मन्त्रालयले अर्थस“ग हालै निकासा माग गरेकामा अर्थले आफूलाई साहको बिल भपाई वास्तविक नलागेको भन्दै फाइल फकाईदिएको छ ।
साह अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा भाग लिन बैंकक जा“दा गत असार मसान्त (जुलाई १५) मा मस्तिष्कघात भई त्यही“को बैंकक हस्पिटल मेडिकल सेन्टरमा १३ दिन भर्ना भएर उपचार गराएका थिए । ‘साहको त्यहा“ उपचारका क्रममा भएको खर्चको सबै बिलभपाई हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठादएका थियौं’ कानुन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने–, ‘तर, अर्थमन्त्रालयले भने ती कागजातको विश्वसनीयता र उपचार खर्च धेरै भएको भन्दै फाइल फर्काइदिएको छ ।’
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार साहले आफूलाई मस्तिष्कघात भएको दाबी गर्दै खर्चको बिल भर्पाइ पेस गरेका छन् । तर, अस्पतालको कागजातमा साहलाई टाउको धेरै दुखेर (सेभियर हेड्याक) भएर इमरजेन्सीमा भर्ना गरिएको उल्लेख छ । अर्थ स्रोतले त्यही कारण साहलाई ३० लाखभन्दा बढी उपचार खर्च दिन अस्वीकार गरिएको जनाएको छ ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले साहको बैंककमा भएको उपचार खर्चको बिलभर्पाइसहित आफूहरूले पहिलोपटक पेस गरेको कागजातअनुसार अर्थले तुरुन्तै ३० लाख भुक्तानी दिएको जानकारी दिए । तर, साहले अस्पतालमा आफ्नो थप ५० लाख रुपैया“ खर्च भएको दाबी गर्दै बिल भर्पाइसहित उक्त रकम कानुन मन्त्रालयमार्फत् माग गरेका हुन् । कानुनका अधिकारीले आफ्नो मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् हु“दै साहको दोस्रो फाइल अर्थमन्त्रालयमा पठाएको, तर अविश्वसनीय भन्दै अर्थबाट फिर्ता आएको जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा गएका साह बिरामी परेपछि उनकी पत्नी काठमाडौंबाट बैंकक गएकी थिइन् । ती अधिकारीका अनुसार अस्पतालमा भएको खर्च साहका परिवारका सदस्यको क्रेडिट कार्डबाट तिरेको दाबी गरिएको छ, साहको मागदाबीका आधारमा कानुनले अर्थमा उनलाई दोस्रोपटक थप ५० लाख रुपैया“ उपचार खर्च दिन सिफारिस गरेको हो । ×तर, अर्थमन्त्रालयले भने अविश्वसनीय बिलभर्पाइका भरमा पटक–पटक खर्च दिन सकिन्न भनेर फाइल फर्काइदिएको कानुनका अधिकारीले जानकारी दिए ।
अर्थका अधिकारीले राज्यले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति अस्वस्थ हु“दा वास्तविक उपचार खर्चमात्र दिन सकिन्छ, अविश्वसनीय बिलभर्पाइलाई आधार मानेर जथभावी खर्च दिन नसकिने ठाडो जवाफ दिएकोसमेत कानुन मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा मात्र विदेशमा उपचारमा पठाउने र औषधोपचार खर्च सरकारले सोझै अस्पताललाई तिर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयअनुसार पनि बैंककमा नेपाली दुतावास हु“दाहु“दै उपचार खर्च क्रेडिट कार्डमात्र तिरेको भन्दै साहका तर्फबाट ल्याइएको अविश्वसनीय बिलका आधारमा खर्च बेहोर्न नसकिने तर्क अर्थका अधिकारीको छ ।
सर्वोच्च अदालतको तीव्र दबाब छ भन्दै कानुन मन्त्रालयले साहको थप ५० लाख रुपैया“ उपचार खर्च भुक्तानी गर्न अर्थलाई पटकपटक सिफारिस गर्दै आइरहेको छ । ‘हामीले साहको बिलभर्पाइका आधारमा वास्तविक उपचार खर्च ३० लाख रुपैया“ दिइसक्यौंं’ अर्थका एक अधिकारीले भने– ‘बिल भर्पाइका आधारमा उचित र वास्तविक नदेखिएको उपचार खर्च अर्थले दिन सक्दैन ।’ अर्थका अधिकारीले बढी दबाब आएपछि कानुन मन्त्रालयलाई ठाडै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर साहलाई थप खर्च भुक्तानी गरेमा आफ्नो आपत्ति नहुने, तर आफूले भने दिन नसक्ने ठाडो जवाफ दिएकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
अर्थका अधिकारीका अनुसार वरिष्ठ पदाधिकारीका लागि मागिएको उपचार खर्चमध्ये यो सबभन्दा धेरै हो । असारमा राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य परिÔण्ँका लागि जापान जा“दा सरकारको ६० लाख रुपैया“ खर्च भएको थियो ।

भन्सार अधिकृतसहित तीनविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं, २२ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कपिलवस्तु जिल्लास्थित कृष्णनगर भन्सार कार्यालयका शाखा अधिकृत हिमलाल शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रटाचारको मुद्दा दायर गरिएकामा नायव सुब्बा सब्बिर अलि पठान र खरिदार श्यामचन्द्र सिंह छन् ।
अख्तियारले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी शर्मासहितका तीन कर्मचारीले न्यू पश्चिमाञ्चल ट्रेकर्सस“ग मिलेमतो गरी थौरैको भन्सार तिराउने र धेरै परिमाण सामानको भन्सार नतिराई भ्रष्टाचार गरी व्यक्तिगत लाभ लिएर राज्यलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।
शर्मासहितले बद्नियतपूर्वक घटी राजस्व निर्धारण गरी राज्यलाई २ लाख ८६ हजार ३६ रुपैया“ हानि–नोक्सानी पु¥याएको र त्यति रकमलाई बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार उनीहरूलाई डेढ वर्षसम्म सजाय र बिगोबराबरको जरिवाना गर्न अख्तियारले अभियोगपत्रमा मागदाबी गरेको छ ।

प्रअ मण्डलविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं, २१ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरी जिल्लाको भगवती राष्ट्रिय प्राविका प्रधानाध्यापक नागेश्वर मण्डलविरुद्ध आइतबार विशेÈ अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले मण्डलविरुद्ध जिल्ला शिÔा कार्यालयबाट भवन तथा शौचालय निर्माण्ँका लागि उपलब्ध गराएको रकममध्ये ९ लाख रुपैया“ बदनियतपूर्वक हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार मुद्दामा ९ लाख बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐनको दफा ३ (१) खण्ड (ङ) बमोजिम मण्डललाई डेढ वर्षको सजाय र बिगो बराबरको जरिवाना गर्न अदालतमा मागदाबी गरिएको छ ।

यसपटक पुसमा रिक्त छ सचिवमा बढुवा नहुने

• छवटा मन्त्रालय र निकाय कामु र निमित्तका भरमा चलाइने
• असारसम्म थप पा“च मन्त्रालय सचिवविहीन हुने

काठमाडौं, २१ पुस– संविधानसभा चुनाव भएको डेढ महिना भइसक्ता पनि निर्वाचित सरकार बन्न नसकेकाले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त छ सचिवका लागि यसपटक पुसमा बढुवा नहुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकार संविधानसभा चुनाव भइसकेपछि काम चलाउमा रूपान्तरण भइसकेकाले उसले अत्यावश्यक र आकस्मिक निर्णयबाहेक नया“ नियुक्ति र पदोन्नति नगर्ने मनस्थितिमा रहेकाले यसपटक पुसमा सचिव बढुवा नहुने भएको हो ।
निजामती ऐनअनुसार पुस र असारमा रिक्त सचिवमा पा“च वर्ष सेवा अवधि पुगिसकेका सहसचिवहरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पदोन्नति गर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले समेत छ÷छ महिनामा रिक्त सचिव पदमा बढुवा गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
रेग्मी सरकारले भने बढुवा समितिको बैठक बोलाई सचिव पदोन्नतिको प्रक्रिया सुरु गर्ने, तर निर्णय भने संविधानसभाबाट छिट्टै चुनिने सरकारलाई गर्न छाड्ने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
पुसभित्र बढुवाको प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने भए पनि संविधानसभाबाट नया“ सरकार गठन कहिलेसम्म हुने भन्ने नै अन्यौल रहेकाले यसपटक असारसम्म रिक्त सचिवमा पदोन्नति नहुने प्रायः निश्चित भएको प्रशासनिक अधिकारी नै बताउ“छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार कन्फर्म सचिव नहु“दा विभिन्न मन्त्रालयमा नया“ नीतिगत निर्णय नहुने र त्यसले सरकारको समग्र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्नेछ । निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक नया“ नीतिगत निर्णय गर्ने अख्तियारी हु“दैन ।
हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा छ सचिव पद रिक्त छ । छमध्ये चारवटा निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा क्रमशः अनुपकुमार उपाध्याय, हरिकुमार श्रेष्ठ, मधु रेग्मी र भोला शिवाकोटीलाई कायममुकायम सचिव बनाइएको छ ।
रक्षा र भूमिसुधार मन्त्रालयमा क्रमशः द्वारिका सिटौला र कृष्णराज बीसी निमित्त सचिव छन् । वरिष्ठ सहसचिवबाट दुई महिनाअघि नै कामु सचिव भएका चार जना पनि छ महिनापछि पुनः निमित्तमा झर्नेछन् । निजामती ऐनमा बढीमा छ महिनाका लागि एकपटकमात्र कामु बनाउन पाइने व्यवस्था छ ।
आगामी असार महिनासम्म थप पा“च सचिव पदसमेत रिक्त हुने भएका छन् । असार मसान्तसम्म सचिवहरू गृहका जनार्दन नेपाल, परराष्ट्रका अर्जुनबहादुर थापा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लालमणि जोशी, निर्वाचन आयोगका नरेन्द्र दाहाल, सूचना आयोगका श्रीराम पन्तले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाउ“दैछन् ।

अब सबै तहका अदालत बिहान ९ देखि

काठमाडौं, २० पुस– सर्वोच्च अदालतसहित मातहतका सबै पुनरावेदन र जिल्ला अदालत आइतबारदेखि बिहान ९ बजेदेखि खुला हुने भएका छन् । सर्वोच्चले आफ्ना सबै शाखा एक घन्टाअगावै अर्थात् ९ बजेदेखि खुला राख्न परिपत्र गरिसकिएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले भत्ता खाने र काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ९ बजेदेखि नै सबै तहका न्यायालय खुला गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय खुला गर्दा सबै तहका अदालतका आन्तरिक कामकारबाही चुस्त हुने, मुद्दाको छिनोफानो छिटोछरितो, फैसला तयार पार्नेदेखि सबै काम कारबाही सहज हुने र सेवाग्राहीलाई समेत सजिलो हुनेछ ।
सबै तहका अदालत अब हिउ“दयाम (कात्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म) बिहान ९ देखि ४ बजेसम्म र अरू समयमा बिहान ९ देखि बेलुका ५ बजेसम्म खुला रहनेछन् । बढी समय कार्यालयमा खटिएबापत अदालतका कर्मचारीलाई सरकारले उनीहरूले सम्पादन गर्ने कामका आधारमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको जानकारीसमेत सर्वोच्चका अधिकारीले दिए ।

ऊर्जाका तीन सहसचिवको सरुवा

काठमाडौं, २० पुस– ऊर्जा मन्त्रालयले आफू मातहतका तीन सहसचिवको काज सरुवा गरेको छ । ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विद्युत् विकास विभागका नायव महानिर्देशक एवं निजीकरण महाशाखा प्रमुख सुदेश मल्ललाई मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रम महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख अनुपकुमार उपाध्याय कामु सचिवमा बढुवा भएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
विभागका नायव महानिर्देशक सुन्दरश्याम श्रेष्ठलाई निरीक्षण महाशाखाबाट निजीकरण महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । विभागका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर (सहसचिव) लाई निरीक्षण महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । तर, उनलाई नायव महानिर्देशकको जिम्मेवारी भने दिइएको छैन ।

घाइते कायस्थलाई अब मासिक पन्ध्र हजार

काठमाडौं, १९ पुस– सरकारले जनआन्दोलन–२०६२÷६३ का घाइते मुकेश कायस्थलाई दिंदै आएको सुविधामा ५ हजार रुपैया“ले वृद्धि गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले अचेत अवस्थामा रहेका घाइते कायस्थलाई माघ १ देखि लागू हुने गरी मासिक १५ हजार रुपैया“ दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
राजीनामा स्वीकृत
मन्त्रिपरिषदले दलित आयोगका सदस्य शम्भु हजारा पासवानले दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ ।
मगर संघलाई ५ लाख
सरकारले नेपाल मगर संघलाई माघे संक्रान्ति पर्व मनाउन सहयोगस्वरूप ५ लाख रुपैया“ दिने निर्णय गरेको छ ।
विरुवा संरक्षण निर्देशनालय गठन
सरकारले बिरुवा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनका क्रममा कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बाली संरक्षण निर्देशनालयलाई बिरुवा संरक्षण निर्देशनालयमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संविधानसभा बैठक आह्वानबारेमा अन्यौल बढ्दो

• बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरिदिनोस् : मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष
• पहिला मैले संविधानसभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था गर्नोस् : राष्ट्रपति
• राष्ट्रपतिले दलहरूसित भने– ‘संविधान बैठक बोलाउने जिम्मेवारी मेरो हो’

काठमाडौं, १९ पुस– राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको संशोधनको सिफारिस गरी राष्ट्राध्यक्षका नाताले आफूलाई नै संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउन दिन दबाब दिएका छन् ।
संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य र सदस्यको सपथग्रहणसम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले एक साताअघि सिफारिस गरेको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश छिटो जारी गर्नका लागि आफूलाई आग्रह गर्न आएका रेग्मीलाई राष्ट्रपतिले त्यस्तो दबाब दिएको जानकारी उच्च सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
संविधानसभाको पहिलो बैठक मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले बोलाउने बाटो खोल्न मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो साता बसेको बैठकले सिफारिस गरेको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशलाई रोकेर राष्ट्रपतिले आफैंले बोलाउने व्यवस्था गर्न अध्यक्ष रेग्मीलाई दोहो¥याएर दबाब दिएका हुन् ।
मन्त्रिपरिÈदको अघिल्लो बिहीबार बसेको बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमÔ सिफारिस गरेको थियो । उक्त आदेशमा संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष सपथ खाने र अरू सदस्यलाई ज्येष्ठ सदस्यले सपथ गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएपछि सभासदहरूको सपथग्रहणको अन्यौल अन्त्य भई अन्तरिम संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले संविधानसभाको बाटो खुल्नेछ ।
अध्यक्ष रेग्मीले समानुपातिक सिटको समेत परिणाम आइसकेकाले संविधानसभाको बैठक बोलाउने समय भइसकेको उल्लेख गर्दै उक्त आदेश तत्काल जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपति र सरकारबीचको छुट्टाछुट्टै अडानले संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वानबारेमा अन्यौल झन् बढ्दै गएको छ ।
राष्ट्रपतिले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्राध्यक्षले बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रेग्मीलाई बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत् त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
रेग्मीले सुरुमा नया“ संविधानसभा आइसकेको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत् संविधान संशोधन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था गर्न नसकिने अडान राखेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले ज्येष्ठ सदस्यको सपथग्रहणसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्दा पनि संविधान संशोधन गर्न हुन्छ भने राष्ट्राध्यक्षले पहिलो बैठक बोलाउने व्यवस्था गर्न किन संशोधन गर्न नहुने भनी प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षका नाताले आफूले नै संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउन पाउनुपर्ने अडान मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीसमक्ष राखी त्यही कारण आफूले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशलाई एक सातासम्म रोकेर जारी नगरेको जानकारी गराएकोसमेत शीतल निवास स्रोतले दिएको छ ।
राष्ट्रपतिले रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा थप संशोधन गरी संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्राध्यक्षले बोलाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको जानकारी उच्च सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
ज्येष्ठ सदस्यको सपथग्रहणसम्बन्धी व्यवस्थामात्र राखी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सिफारिस गरेर रेग्मी नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिविपरीत राष्ट्राध्यÔलाई बाइपास गरी मन्त्रिपरिÈदका अध्यÔबाटै नै संविधानसभाको बैठक बोलाउने तयारी गरेपछि राष्ट्रपति यादव सरकारसित चिढिएका छन् ।
२०६५ जेठमा पहिलो संविधानसभाको बैठक बोलाउ“दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र संविधानतः निलम्बित अवस्थामा रहेकाले अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको बैठक बोलाउने वैकल्पिक संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, अहिले राष्ट्रपति यादव संविधानअनुसार संवैधानिक राष्ट्राध्यÔ रहेकाले उनले संविधानसभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान राष्ट्रपतिको छ । संविधान संशोधनका क्रमा ध्यान नपुग्दा प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिÈदका अध्यÔ) ले नै संविधानसभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था कायम रहेकाले अब त्यसलाई सुधार्न राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिÈदका अध्यÔ रेग्मीसितको पछिल्लो भेटमा सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।
सरकारले लोकतान्त्रिक विधि, मूल्यमान्यताविपरीत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा सपथग्रहणसम्बन्धी व्यवस्थामात्र सिफारिस गरेर राष्ट्राध्यÔलाई संविधानसभाबाट पूरै अलग गर्ने दुचेष्टा गरेको आरोपसमेत राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको छ ।
अघिल्लो संविधानसभाको बैठक बोलाउ“दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला कार्यवाहक राष्ट्राध्यÔसमेत थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले व्यवस्थापिका संसद्को बैठक राष्ट्राध्यÔले बोलाउने, तर संविधानसभाको बैठक कार्यकारी प्रमुखले बोलाउने व्यवस्था आफैंमा व्यावहारिक नरहेको तर्कसमेत गरेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ५१ बमोजिम संसद्को बैठकचाहि“  राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था छ ।
यादवको अडानपछि मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले भने चार दलीय उच्च संयन्त्रको सिफारिसमा सरकार बनेको र उसैको सिफारिसमा अन्तरिम संविधान संशोधनसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत् आफूहरूले संविधानसभा चुनाव गराएको उल्लेख गर्दै संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्राध्यक्षले नै बोलाउने व्यवस्थाका लागि दलहरूलाई नै आग्रह गर्न राष्ट्रपतिलाई जानकारी स्रोतले दिए । ‘दलहरूले सिफारिस गर्छन् भने बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत् संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आपत्ति छैन’ रेग्मीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भने ।
रेग्मीको सुझावपछि राष्ट्रपति यादवले कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ, एमाओवादीका अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासित छुट्टा–छुट्टै भेटेर संविधानसभाको बैठक आह्वानलगायतका विÈयमा छलफल गरेका छन् । यादवले संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको उल्लेख गर्दै त्यसै अनुरूप गर्न दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
‘राष्ट्राध्यÔ निलम्बित भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्राध्यÔको हैसियतमा पहिलो संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्नुभएको हो । अहिले त राष्ट्राध्यÔ हुनुहुन्छ’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले  भने– ’संसदको बैठक आह्वान र अन्त्य त राष्ट्रपतिले गर्दै आउनुभएको छ भने संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्राध्यÔको हो भन्ने शीतल निवासको बुझाइ छ । त्यो राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई भन्नुभएको छ ।’
स्रोतका अनुसार उनले नेताहरूसितको भेटवार्तामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप संविधानसभाको बैठक बोलाउने जिम्मेवारी राष्ट्राध्यक्षको भएको उल्लेख गर्दै त्यसैअनुरूपको व्यवस्था गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमार्फत् बाधा अड्काउ फुकाउको अर्को आदेश सिफारिस गराउन दबाब दिएका छन् ।

उद्योगलाई २४ एै घण्टा बिजुली दिने तयारी

• डेडिकेटेड लाइन उद्योग आपैmले बनाउनुपर्ने
• विद्युत महसुल अन्य भन्दा महंगो

काठमाडौं, १८ पुस– विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका कारण उत्पादन घटाउन वाध्य व्यवसायीलाई  डेडिकेटेड फिडर (औद्योगिक कोरिडोरमा सोझै जोडिएका प्रसारण लाइन) बाट चौबीसै घन्टा बिजुली दिने भएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले औधोगिक करिडोरमा रहेका उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइनबाट चौबीसै घन्टा बिजुली दिने नीति पारित गरेको जानकारी ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले दिए । औद्योगिक कोरिडोरबाहेक अन्यत्र रहेका उद्योगहरूले पनि मागेमा उनीहरूलाई पनि डेडिकेटेड लाइनमार्फत् आवश्यकताअनुसारको पूरै समय बिजुली दिनेछ । त्यस्ता उद्योगले डेडिकेटेड लाइन निर्माणको खर्च भने बेहोर्नुपर्नेछ ।
उद्योगधन्दाहरूले डेडिकेटेड लाइनबाट चौबीसै घन्टा बिजुली पाउन विद्युत् महसुल बढी तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनबाट उद्योगधन्दालाई चौबीसै घन्टा उपलब्ध गराइने बिजुलीको महसुल बढाइदिन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई छिट्टै आग्रह गर्ने भएको छ । आयोगले मूल्य निर्धारण गरेपछि उद्योगधन्दालाई चौबीसै घन्टा बिजुली दिने नीति लागू हुनेछ ।
लोडसेडिङका कारण प्रतियुनिट बिजुली ३२ रुपैया“सम्म पर्ने डिजेल प्लान्ट चलाउन बाध्य हु“दा उद्योगधन्दा संकटमा पर्दै आएका छन् । प्राधिकरणबाट हालको भन्दा केही बढी मूल्यमा चौबीसै घन्टा बिजुली पाउन थालेपछि उद्योगधन्दा फस्टाउने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले व्यक्त गरे ।
ती अधिकारीका अनुसार उद्योगधन्दालाई बढीमा १ सय ५० मेगावाटसम्म बिजुली चौबीसै घन्टा दिइनेछ । उद्योगधन्दालाई बढी मूल्यमा दिंदा भारतबाट मह“गो मूल्यमा आयात गरिने बिजुलीको महसुल तिर्न प्राधिकरण र सरकारलाई समेत राहत हुनेछ । भारतबाट प्राधिकरणले प्रतियुनिट ८ रुपैया“का दरले बिजुली आयात गर्दै आएको छ ।

मेलम्चीको सुरुङ निर्माण कार्य सुरु

पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण माघ १ देखि
२०७३ वैसाख १ सम्म पानी राजधानी आइपुग्छ : आयोजना प्रमुख
काठमाडौं, १८ पुस– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सबभन्दा महत्वपूणर््ँ संरचना मेलम्चीबाट राजधानीसम्म पानी ल्याउने सुरुङ खन्ने कार्य बुधबारदेखि सुरु भएको छ । ठेकदार इटालियन कम्पनी सीएमसीले सुन्दरीजलबाट सुरुङ निर्माण कार्य सुरु गरेको हो ।
चिनिया“ ठेकेदारसितको ठेक्का तोडिएपछि अनिश्चित बनेको मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य पुनः सुरु भएपछि अब सा“ढे दुई वर्षमा बन्ने निश्चित भएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण हुने उक्त सुरुङबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउने योजना सरकारको छ । सुन्दरीजलमा आयोजित कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री छविराज पन्तले सुरुङ निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरेका हुन् ।
आगामी २०७२ चैतभित्र खन्न बा“की २१ किमी सुरुङ निर्माण कार्य सुरु गरिसक्ने र वैसाख १ देखि मेलम्चीको खानेपानी राजधानीको घरघरमा पानी पु¥याउने लक्ष्यका साथ अब काम धमाधम अघि बढ्ने जानकारी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले दिए ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार सीएमसीले आगामी २०७३ भदौभित्र मेलम्ची खोलामा बा“ध र सुरुङ निर्माण कार्य सकी राजधानीसम्म पानी ल्याइसक्नुपर्नेछ । तर, सरकारले ठेकेदारलाई छिटो काम गर्न बोनस दिएर २०७२ चैतभित्र सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र २०७३ वैसाख १ देखि राजधानीमा मेलम्चीको पानी ल्याइपु¥याउने योजना छ । बोनस दिएर निर्धारित समयभन्दा छ महिनापहिले सक्ने योजना सरकारको छ ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारले निर्धारित समयभन्दा जति दिन पहिले सुरुङ निर्माण्ँ कार्य सम्पन्न गर्छ, उसलाई त्यति दिनको कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले बोनस दिनेछ । छ महिना छिटो काम सकेमा ठेकेदारले बढीमा कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस पाउनेछ । बोनस पाउनका लागि पनि ठेकेदारले मेल्म्ची खोलामा बा“ध र खन्न बा“की २१ किमी सुरुङ निर्माण्ँ कार्य निर्धारित मिति २०७३ भदौभन्दा छ महिना पहिले २०७२ चैतमा सक्ने जानकारी आयोजना प्रमुख आचार्यले दिए ।
उनका अनुसार सुन्दरीजलको एक ठाउ“बाट सुरु गरेको ठेकेदारले अबको एक महिनापछि अम्बाथान, ग्याल्थुम, सिन्धु गरी तीन अडिट दुवैतर्फ गरी ७ ठाउ“बाट सुरुङ खन्ने कार्य सुरु गर्नेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अर्को मुख्य संरचना सुन्दरीजलमा बनाइने पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यसमेत ठेकेदार कम्पनी भीएटेक डब्लुएबीएजीले माघ १ देखि निर्माण सुरु गर्दैछ । पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण २०१६ मार्च अर्थात् २०७२ फागुनभित्रै सक्ने योजना रहेको जानकारीसमेत आचार्यले दिए ।
सीएमसीले ७ अर्ब ७१ करोड रुपैया“मा मेलम्चीबाट राजधानीसम्म पानी ल्याउन सुरुङ (खन्न बा“की २१ किलोमिटर) निर्माण्ँ गर्ने र खोलामा बा“ध (इन्टेक) बनाउने ठेक्का पाएको हो । सन् २०१३ को सुरुमै सुरुङ निर्माण्ँ सक्ने गरी सन् २००९ मा ठेक्का पाएको चिनिया“  ठेकेदार चाइना फिफ्टिन रेल्वे ब्युरोले झन्डै चार वर्Èमा जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ निर्माण्ँ गरेका कारण्ँ उससितको ठेक्का गत कार्तिकमा तोडिएपछि सुरुङ निर्माण्ँको लागत दोब्बर बढेको छ भने दोस्रोपटक टेन्डर गर्नुपर्दा आयोजना तीन वर्È ढिलो हुन पुगेको हो ।
चिनियाँ  ठेकेदारले साढे २७ किमी सुरुङ र इन्टेक बनाउन ४ अर्ब २८ करोड रुपैया“मा ठेक्का पाएको थियो । ६० करोड बिल भुक्तानी लिएको चिनिया“ ठेकेदारले जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ खनेको छ । चिनिया“ ठेकेदारले लापर्बाही गरी नबनाएको र लामो समय खेर फालेका कारण्ँ बा“की २१ किमी सुरुङको लागत दोब्बर बढेको हो ।
 चिनिया“ ठेकेदारलाई दिइसकिएको ६० करोड र बा“की २१ किमी सुरुङ तथा इन्टेकका लागि सीएमसीले प्रस्ताव गरेका ७ अर्ब ७१ करोड गरी सुरुङ निर्माण्ँ गर्न ८ अर्ब ३१ करोड रुपैया“ लाग्ने भएको छ ।
सुरुङबाट दैनिक ल्याइने १७ करोड लिटर पानी सुन्दरीजलमा प्रशोधन गर्न बनाइने संरचना निर्माण गर्ने ठेक्का ४ अर्ब २० करोड रुपैया“ प्रस्ताव गरेको अस्ट्रियाको भीएटेक डब्लुएबीएजी लिमिटेड र भारतको प्रतिभा इन्डस्ट्री लिमिटेडको जोइन्ट भेन्चरले पाएको छ ।  ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सुरु गरेको २७ महिना अर्थात् २०७२ पुसमा पानी प्रशोधन गृह निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । उसले माघ १ बाट निर्माण कार्य सुरु गर्दैछ ।

फोरममा पनि विवाद, चार केन्द्रीय सदस्यद्वारा राजिनामा

काठमाडौं, १७ पुस– मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मा समेत समानुपातिक सभासद छनौटलाई लिएर गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रत्यक्ष सिटबाट निर्वाचित सभासदसहित चार केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मनोमानी ढंगले एकलौटी रूपमा १० जना सभासद छनौट गरी निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेकामा आपत्ति जनाउ“दै राजिनामा दिएका छन् ।
 केन्द्रीय सदस्यबाट राजिनामा दिनेमा सभासद रामजनम चौधरी, मंगलप्रसाद थारु, मानबहादुर महतो र सरिफ अहमद सिद्धिकी छन् । उनीहरूले मंगलबार दिउ“सो अध्यक्ष गच्छदारलाई भेटी राजिनामापत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरूले राजिनामापत्रमा गच्छदारमाथि मनोमानी ढंगले एकलौटी निर्णय गरेको, आफ्नो पूर्व क्षेत्रका नेता तथा कार्यकर्तालाई मात्र सभासद बनाएको, कांग्रेसबाट नया“ ढंगले पार्टी चलाउन फोरम खोले पनि पुरानै र एकलका“टे ढंगले हिडेको आरोप लगाएका छन् ।

अमेरिकी ग्रिनकार्ड होल्डर राउत सभासद

पार्टी प्रवक्ता भन्छन्– ‘उहा“ ग्रिनकार्ड होल्डर नै हो’
काठमाडौं, १७ पुस– कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले अर्को देशको ‘ग्रिनकार्ड’ लिनका लागि निवेदन दिन पनि सेवाबाट राजिनामा दिनुपर्छ । राजिनामा नदिई कुनै कर्मचारीले ग्रिनकार्ड लिएको पाइए सरकारले उसलाई कानुनी कारबाही गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको छ । जुन देशको नागरिकता लिन लागेको हो, त्यो कर्मचारी नेपालप्रतिभन्दा त्यही मुलुकप्रति बफादार हुन सक्ने भएकाले सरकारले ग्रिनकार्ड लिनुअघि नै राजिनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
तर यहा“ एउटा जिम्मेवार पार्टीले संविधान, कानुन र मन्त्रिपरिषदको निर्णयको खिल्ली उडाउ“दै विदेशी मुलुकको ग्रिनकार्ड लिइसकेकी व्यक्तिलाई संविधानसभामा समानुपातिक सिटबाट सभासद बनाउन निर्वाचन आयोगमा नाम सिफारिस गरिसकेको छ । उनी हुन् राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी (रामसपा) की राष्ट्रिय सल्लाहकार निर्जला राउत । उनको नाम आयोगबाट समानुपातिक सिटबाट संविधानसभा सदस्य घोषणा हुनमात्र बा“की छ ।
पार्टीले समानुपातिकतर्फ आफूले पाएको तीन सिटमा राउतसहित महोत्तरीका धर्मेन्द्र साह र धनुषाका दिनेश साहको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । उसले प्रत्यक्षमा एक सीट पनि पाएको थिएन ।
राउत अमेरिकाको ग्रिनकार्ड पाइसकेकी व्यक्ति हुन् । ग्रिनकार्ड अमेरिकामा नागरिकता पाउनुअघिको पहिलो चरण हो । उनी भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक क्रिस क्रिस्ननकी पत्नी हुन् । क्रिस अमेरिकामै बस्छन् ।
राउतले भने पतिसहित आफ्ना छोराछोरी सबै अमेरिकी नागरिक र ग्रिनकार्ड होल्डर भए पनि परिवारमा आफूमात्र ग्रिनकार्ड होल्डर नभएको दाबी गरिन् । ‘फेमिलीका अरू सबै ग्रिनकार्ड होल्डर हुन् मैंले चाहि“ लिएकी छैन’ राउतले भनिन्, ‘म व्यापार गर्न नेपालमै बसिरहेकी छु ।’
रामसपाका प्रवक्ता इजहार मिकरानीले पनि राउत ग्रिनकार्ड होल्डर भएको पुष्टि गरे । ‘उहा“का पति अमेरिकी नागरिक हुन्, उहा“ पनि अमेरिकी ग्रिनकार्ड होल्डर हुनुहुन्छ’ मिकरानीले भने– ‘ग्रिनकार्ड होल्डर भएकाले उहा“को सभासद पद धरापमा छ’ मिकरानीले भने ।
मुलुकको संविधान, कानुन र सरकार बनाउने विदेशी नागरिक हुने क्रममा रहेकी व्यक्ति नेपालको सभासद हुनु नागरिकता ऐनको मर्मविपरीत रहेको पूर्व गृह प्रशासकहरू बताउ“छन् । ती अधिकारी अमेरिकाको नागरिकता लिने क्रममा रहेको व्यक्ति नेपालभन्दा अमेरिकाप्रति नै ‘लोयल’ हुने भएकाले यहा“को सभासद् बन्न कानुनी, राजनीतिक र नैतिक रूपमा नमिल्ने बताउ“छन् ।
‘नागरिकता ऐनमा विदेशी नागरिकता लिनासाथ नेपालको नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । ग्रिनकार्ड पाउनासाथ कुनै पनि व्यक्ति नेपालको नागरिकता छाडेर विदेशी नागरिक हुन लागेको प्रस्ट हुन्छ । त्यस्तो कुनै पनि व्यक्ति नेपालको सभासद हुन राजनीतिक र नैतिक रूपमा मिल्दैन, कानुनी रूपमा सभासदको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्छ’ पूर्व गृह सचिव उमेश मैनालीले भने ।
उनले सरकारले विदेशको ग्रिनकार्ड लिएको वा लिन लागेको व्यक्तिको लोयल्टी स्वदेशप्रति नभई विदेशप्रति हुने भएकाले ग्रिनकार्ड लिनका लागि निवेदन दिनुअघि नै सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र राजिनामा दिनुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको रहेको बताए ।
पूर्वसभासद एवं कानुनविद अग्नि खरेलले पनि विदेशी ग्रिनकार्ड होल्डर व्यक्तिको लोयल्टी अर्कै मुलुकप्रति हुने भएकाले नेपालको संविधानसभामा बसेर संविधान बनाउने भूमिका कसरी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्ने बताए ।
‘सभासद हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । ग्रिनकार्ड होल्डर नेपाली नागरिकता छाडेर व्यक्ति विदेशी नागरिक हुन लागेको व्यक्ति हो । ग्रिनकार्ड होल्डर व्यक्तिको लोयल्टी नै अर्कै मुलुकप्रति हुने भएकाले राजनीतिक र नैतिक रूपमा सभासद कसरी हुन सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ’ खरेलले भने ‘ग्रिनकार्ड बचाएर अमेरिकी नागरिकता पाउन अमेरिका गएर वर्षैपिच्छे निश्चित समय बसोबास गनुपर्ने व्यक्ति राजनीतिक रूपमा पनि नेपालको संविधान लेख्नेजस्तो महत्वपूर्ण काम सक्रिय भइरहन सक्छन् ?’
राउत र उनका पतिको नाममा नेपालमा विदेशी लगानीको अम्बेश्वर इन्जिनियरिङ कम्पनी छ । उक्त कम्पनीले काली गण्डकी कोभान नामक जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढाइरहेको छ ।

गाविस सचिवविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, १६ पुस– बाल संरÔण्ँ अनुदान र सामाजिक सुरÔा भत्तामा अनियमिता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराका गाविस सचिव महेन्द्र राउत कुर्मीविरुद्ध विशेÈ अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
बाराको टेढाकट्टी, कचोर्वा र विशनपुर गरी ३ गाविसका सचिव रहेका कुर्मीले बाल संरÔण्ँ अनुदान र सामाजिक सुरÔा भत्ताका लागि निकासी गरेको १७ लाख ६९ हजार २ सय रुपैया“ वितरण्ँ नगरी अनियमितता गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण्ँ ऐनको दफा ३ (१) (च) बमोजिम कुर्मीलाई सजाय र अनियमिता गरेको रकम असुली गर्न मागदाबी गरेको छ ।