Thursday, August 29, 2013

अख्तियारद्वारा महानगरलाई सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन

काठमाडौं, १३ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा सुन्धारा–धरहरा र हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा पर्यटकबाट शुल्क उठाउन साइड वाकर्स प्रालिलाई दिइएको ठेक्का सम्झौता त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन रोक्न बिहीबार निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारले विज्ञप्ति जारी गरी महानगरपालिकाले प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै साइड वाकर्स प्रालिलाई एकीकृत पर्यटक शुल्क उठाउन दिने गत चैत ५ को ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन महानगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।
उक्त सम्झौताबाट राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई व्यापारिक कम्पनीको नियन्त्रणमा पुग्नुका साथै सेवाग्राहीको हितसमेत कुण्ठित हुन पुगेको ठहर अख्तियारको छ । उक्त सम्झौता गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार भए÷नभएकाबारेमा समेत थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चिनियाँ कम्पनीद्वारा सबै कमसल ट्रान्सफर्मर फेरिदिने प्रस्ताव

ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरण
  • कालो सूची र अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुम्न नदिने चिनिया“ कम्पनीको चाल
  • प्रकरण अख्तियार र अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्रस्ताव अघि बढ्न सक्तैन : प्राधिकरणका अधिकारी
काठमाडौं, १२ भदौ– चिनिया“ कम्पनी हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणलाई कमसल गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गरेकामा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै तिनका ठाउ“मा सबै नया“ ट्रान्सफर्मर फेरिदिने प्रस्ताव गरेको छ ।
टेन्डरमा उल्लिखित गुणस्तरभन्दा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद गरेकामा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित २२ कर्मचारी र कमसल उपकरण आपूर्ति गरेकामा आफ्ना तीन अधिकारी र नेपाली एजेन्टविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही अघि बढाएपछि हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीले पत्र पठाई सबै ट्रान्सफर्मरका ठाउ“मा नया“ फेरिदिन प्रस्ताव गरेको हो । उक्त कम्पनीले पत्रमा प्राधिकरणलाई पुराना ट्रान्सफर्मरको सट्टा नया“ फेरिदिने समयतालिका बनाउनका लागि वार्ता गर्न एक उच्च अधिकारी तोक्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
अख्तियारले कार्यकारी निर्देशक यादवसहित २२ कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता चिनिया“ कम्पनीका तीन अधिकारी र उसको नेपाली एजेन्टलाई दुईपटकको खरिदमा करोडौं रुपैया“ भ्रष्टाचार गरी प्राधिकराणलाई ४२ करोड रुपैया“भन्दा बढी नोक्सानी पु¥याएकामा ४२ करोड हर्जाना तिराउन, हर्जानाबराबरको जरिवाना गर्न र १० वर्षसम्म जेल सजाय गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
 भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएकामा चिनिया“ कम्पनी हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधिसहित तीन अधिकारी र नेपाली एजेन्ट छन् । उक्त प्रकरणमा चिनिया“ कम्पनीका दुई अधिकारीसमेत पक्राउ परिसकेका छन् भने एक जना अधिकारी र नेपाली एजेन्ट फरार छन् ।
प्राधिकरणले तामाको तारवाला गुणस्तरीय ट्रान्सफर्मर २०६७÷६८ मा १२ सय ६० र सन् २००९ मा ७ सय ३५ थान खरिद गर्न आ्हवान गरेको टेन्डरमा हुवेई कम्पनी छानिएको थियो । उक्त कम्पनीले दुवैपटकको टेन्डरमा तामाको तारवाला गुणस्तरीयको सट्टा आल्मुनियमको तारवाला कमसल गुणस्तरका ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गरेको थियो । प्राधिकरणले
उक्त कम्पनीसित ११ करोड ७३ लाख रुपैया“मा विभिन्न क्षमताका १२ सय ६० थान तथा सन् २००९ मा ९ करोड ३६ लाखमा ७ सय ३५ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो ।
कमसल गुणस्तरका सामान आपूर्ति गरेकामा नेपालमा आफ्नो कम्पनी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सदाका लागि कालो सूचीमा पर्ने, त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै आफ्नो प्रतिष्ठा तथा बजार गुम्ने तथा ठूलो रकम हर्जाना तिनुपर्ने र आफ्ना तीन उच्च अधिकारी र नेपाली एजेन्ट १० वर्षसम्म जेलमा पर्ने भएकाले हुवेईले टेन्डरमा उल्लिखित गुणस्तरका नया“ ट्रान्सफर्मर फेरिदिने प्रस्ताव गरेको जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । आफ्ना अधिकारीलाई कैद सजायबाट जोगाउन, हर्जाना तथा जरिवाना तिर्न तथा कालो सूचीमा पर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार र प्रतिष्ठा गुम्नबाट जोगिन उक्त कम्पनीले ट्रान्सफर्मर फेरिदिने प्रस्ताव गरी नया“ चाल चलेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
ती अधिकारीले ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरण अख्तियार र विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्राधिकरणले कुनै पनि कानुनअनुसार चिनिया“ कम्पनीको प्रस्तावअनुसार नया“ ट्रान्सफर्मर फेर्ने प्रस्तावमा वार्ता अघि बढाउन नसक्ने जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लवबहादुर घिमिरेले हु बेई कम्पनीले अगस्ट २० मा पत्र पठाई कमसल गुणस्तरका ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गरेकामा गल्ती स्वीकार गर्दै सबै (१ हजार ९ सय ४० वटा) ट्रान्सफर्मर फेरिदिने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।
यसअघि उक्त कम्पनीले आपूर्ति गरी प्राधिकरणले विभिन्न ठाउ“मा जडान गरेका ५६ वटा ट्रान्सफर्मर कमसल गुणस्तरको भएको छानबिन समितिले औंल्याएपछि हुवेईले गत वर्षको नोभेम्बरमा ती ट्रान्सफर्मर फेरिदिएको थियो । हुवेईले पछिल्लो पत्रमा बा“की १ हजार ९ सय ४० वटासमेत फेरिदिने प्रस्ताव गरेको हो । निरीक्षणका क्रममा ती ५६ वटै ट्रान्सफर्मरमा एउटै प्रकृतिको समस्या भेटिएको थियो ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीले चिनिया“ कम्पनीले पत्रमा कमसल गुणस्तरका सबै ट्रान्सफर्मरका ठाउ“मा बिना शर्त नया“ र गुणस्तरीय फेरिदिन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । ‘कम्पनीका अध्यक्ष लि दाओ गुले पत्रमा सबै ट्रान्सफर्मर फेरिदिने समयतालिका बनाउनका लागि वार्ता गर्न प्राधिकरणलाई एक जना जिम्मेवार अधिकार तोक्न आग्रह गरेको छ’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । अख्तियारले कम्पनीका अध्यक्ष गुलाई समेत जिम्मेवार ठह¥याई उनीविरुद्धसमेत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा विभागका निर्देशक उपेन्द्रदेव भट्टले ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरण अदालतमा पुगिसकेकाले प्राधिकरणले चिनिया“ कम्पनीको प्रस्तावका सम्बन्धमा कुनै प्रत्युत्तर नपठाएको जानकारी दिए ।
‘ट्रान्सफर्मर प्रकरण अख्तियार र विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला हामीले चिनिया“ कम्पनीसित कसरी वार्ता अघि बढाउन सक्छौं ?’ प्राधिकरण एक अधिकारीले भने– ‘वार्ताका क्रममा चिनिया“ कम्पनीका अध्यक्ष या उसका अधिकारी पक्राउ परेमा को जवाफदेही हुन्छ ?’
अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा व्यापक मात्रामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरू भयभित भइरहेका बेला नया“ ट्रान्सफर्मर फेर्नका लागि प्राधिकरणका कसैले पनि चिनिया“ कम्पनीसित पहल गर्न सक्ने सम्भावना नै नरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । निमित्त कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले नेपालमा कालो सूचीमा परिने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो कम्पनीको प्रतिष्ठा र बजार गुम्ने डरले हुवेई ट्रान्सफर्मर फेरिदिन तयार भएको बताउ“छन् ।
चीन र थाइल्यान्डबाट आपूर्ति गरिएका ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरणमा समस्या देखिएपछि सन् २०१२ मा प्राधिकरणले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर कमसल गुणस्तरका भएकाले विद्युत् चुहावट बढी हुने गरेको र कतिपय फुट्ने÷पड्किनेलगायतका समस्या देखिएको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य कृष्णप्रसाद दुलालले विभिन्न ठाउ“मा जडान गरिएका ४ हजार ६ सय ५७ वटा ट्रान्सफर्मर परिक्षण गरेको थियो । प्राधिकरणले चारवटा चिनिया“ र एउटा थाई कम्पनीबाट ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो । छानबिन समितिले ट्रान्सफर्मरहरू टेन्डरको शर्तबमोजिम तामाको तारवाला हुनुपर्नेमा आल्मुनियमको तारवाला। प्राविधिक रूपमा कमसलस्तरका रहेको र त्यसमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू दोषी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
अख्तियारले ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा ४२ करोड रुपैया“भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेकामा यादवसहित २२ कर्मचारी र चिनिया“ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका चार जना अधिकारीविरुद्ध दस वर्ष वर्षसम्मको कैद सजाय गर्न, ४२ करोड रुपैया“भन्दा बिगोबराबरको हर्जाना तिराउन र बिगोबराबरको थप जरिवाना गर्न अदालतसमक्ष मागदाबी गरेको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा यादवसहित प्राधिरकणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झा, तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टिकाराम बीसी, तत्कालीन योजना प्रमुख कृष्णबहादुर थापा, पूर्वमहाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, सहनिर्देशक हरीशबहादुर पाल, प्रबन्धक सिन्धु यादव, प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटल, प्रबन्धक सुरेन्द्रराज जोशी, लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, प्रबन्धक शेखरकुमार दत्त, केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी, भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ, उपनिर्देशक (लेखा)  कृष्णबहादुर केसी, ११ औ तहका देव शर्मा पौडेल, वितरण तथा ग्राहक सेवाका लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, विद्युत् विकास आयोजनाका पूर्वसंयोजक महेशप्रसाद आचार्य र  इन्जिनियर प्रमोद रिजाल, कृष्णबहादुर केसी, भरत रूपाखेती, मदनराज चापागाईं र प्रज्ज्वल पाण्डे छन् ।
कमसल गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर आपूर्तिकर्ता चिनिया“ कम्पनी हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधिसहित चार अधिकारी छन्, त्यसमध्ये दुई चिनिया“ अधिकारीलाई अख्तियारले पक्राउ गरी अदालतलाई बुझाइसकेको छ भने एक चिनिया“ अधिकारी र नेपाली एजेन्ट बेपत्ता छन् ।

विमानस्थलमा सेवाग्राहीलाई समस्या पर्न नदिन अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौ, १२ भदौ– अख्तियारले अध्यागमन विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागसहितका निकायमा कर्मचारीको अभावमा सेवाग्राहीलाई परेको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही अघि बढाएपछि अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारीको अभावले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसहित सेवाग्राही समस्यामा परेकोतर्फ आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै अख्तियारले अध्यागमन र वैदेशिक रोजगार विभाग र विद्युत् प्राधिकरणमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन गृह, श्रम र ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका कामदारलाई कर्मचारीको अभाव भएको भन्दै विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले फर्काउने, काममा ढिलासुस्ती गर्नेजस्ता, सेवाग्राहीलाई घन्टौ कुराउनेजस्ता गुनासा आएको उल्लेख गर्दै अख्तियारले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय, प्राधिकरण्ँ र वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी पक्राउ परेपछि ती निकायमा जनशक्तिको अभावले सेवाग्राहीले सास्ती झेल्नुपरिरहेको गुनासो आइरहेका छन् ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा समस्या देखिएको स्थानमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । कर्मचारी नहु“दा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत अख्तियारले दिएको छ ।

Tuesday, August 27, 2013

चाडपर्वमा तडकभडक नगर : अख्तियार

काठमाडौं, ११ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पनि सामाजिक कार्य तथा चाडपर्वमा तडकभडक र फजुल खर्च नगर्न सबै जात, जाति र धर्मावलम्बलीलाई आग्रह गरेको छ । महत्वपूर्ण चाडपर्व नजिकिंदै गइरहेका बेला अख्तियारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी तडकभडक र फजुल खर्च नगर्न आमजनसमुदायलाई सचेत गराएको हो ।
अख्तियारले सामाजिक र सांस्कृतिक चाडपर्व, समारोह गर्दा तडकभडक तथा फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्तिले समाजमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउनेतर्फ सचेत गराउ“दै सामाजिक कार्य र चाडपर्वमा मितव्ययिता अपनाउन अपिल गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ ले गरेको प्रावधान समयसापेÔ भए÷नभएको समिक्षा गरी त्यसमा यथोचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्Èण्ँ गराइसकिएकोसमेत उल्लेख छ ।

चुनाव छाडी अध्यक्ष रेग्मी राष्ट्रसंघीय महासभामा जाने

काठमाडौं, १० भदौ– अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी संविधानसभा चुनावको तयारीलाई बेवास्ता गरी आगामी असोज ४ देखि १४ गतेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको ६८ औं महासभामा भाग लिन जाने भएका छन् । उनी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै महासभामा सहभागी हुनेछन् ।
आगामी मंसिर ४ मा मुलुकमा संविधानसभा चुनाव गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकार प्रमुख रेग्मी नैं झन्डै दुई साता लामो भ्रमणमा जा“दा निर्वाचनको तयारीलाई असर पर्न सक्ने सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् ।
काम चलाउ या चुनावी मन्त्रिपरिषद्का बेलामा राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्रीका सट्टामा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रमण्डल पठाउने परम्पराविपरीत रेग्मी आफैंं जान लागेका हुन् । रेग्मी नै जाने निर्णयले सरकार मंसिर ४ मा संविधानसभा चुनाव सफल गराउन गम्भीर नरहेको सन्देश दिएकोसमेत सरकारी बताउ“छन् ।
रेग्मीका साथमा परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेसहित सरकारका महत्वपूर्ण पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुने र त्यतिबेला चुनावका लागि कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुप¥यो, हुन नसक्ने अवस्था आउने जानकारी स्रोतले दिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५१ कात्तिकमा आमनिर्वाचन गराउने क्रममा महासभामा भाग लिन गएका थिएनन्, नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका कोइरालाले राष्ट्रसंघमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन जान अध्यक्ष रेग्मीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने र आगामी असोज ५ देखि १४ गतेसम्म महासभामा भाग लिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
एडीबीद्वारा तीन अर्ब सहयोग
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले बागमती नदीको तटीय क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी आयोजनाका लागि ३ अर्ब ७० लाख रुपैया“ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले आगामी कात्तिक ४ र ५ गते राजधानीमा आयोजना हुने छैटौं गैर आवासीय नेपाली विश्व सम्मेलनको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेको अध्यक्षतामा ३० सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन गरेको छ ।
कोरियासित रेल्वे सम्झौता हुने
मुलुकमा रेलवे विकासका लागि सरकारले दक्षिण कोरियासित सम्झौता गर्ने भएको छ । दक्षिण कोरिया सरकारले नेपालमा रेल्वे विकासका लागि सहयोग गर्न इच्छा देखाएकाले उससित सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दक्षिण कोरियासित रेल्वे विकासका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रस्ताव आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाएको छ । समितिको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि दुई देशबीच रेल्वे विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने जानकारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।




Monday, August 26, 2013

अख्तियारद्वारा ३६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

  • मुद्दा दायर भएकाहरू
  • विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित २२
  • चिनिया“ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका चार
  • भन्सारका दुई अधिकृतसहित ८
  • स्थानीय निकायका चार
काठमाडौं, ९ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन भन्सार र स्थानीय निकायका उच्च पदाधिकारी तथा कर्मचारी र ती निकायका एजेन्टसहित ३६ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले दुईपटकको टेन्डरबाट करिब २ हजार थान ट्रान्सफर्मर खरिदमा ४२ करोड रुपैया“भन्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव, पूर्व कार्यकारी निर्देशक जिवेन्द्र झासहित २२ अधिकारी र चिनिया“ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका चारसहित २६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका दुई शाखा अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग गरेकामा गाविससहित दुई जनालाई अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरूले वर्षौंदेखि तामाको तारवाला ट्रान्सफर्मरको सट्टा आपूर्तिकर्ता कम्पनीसित मिलेमतो गरी न्यून गुणस्तरको आल्मुनियमको तारवाला ट्रान्सफर्मर खरिद गरी करोडौं रुपैया“ अनियमितता गर्दै आएको र प्राधिकरणलाई करोडौं रुपैया“ नोक्सानी पु¥याएको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरूलाई छानबिनका लागि दुई चरणमा पक्राउ गरी यसअघि नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अख्तियारले मुद्दामा ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा ४२ करोड रुपैया“भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेकामा यादवसहित २२ कर्मचारी र चिनिया“ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका चार जना अधिकारीविरुद्ध दस वर्ष वर्षसम्मको कैद सजाय गर्न, ४२ करोड रुपैया“भन्दा बिगोबराबरको हर्जाना तिराउन र बिगोबराबरको थप जरिवाना गर्न अदालतसमक्ष मागदाबी गरेको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा यादवसहित प्राधिरकणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झा, तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टिकाराम बीसी, तत्कालीन योजना प्रमुख कृष्णबहादुर थापा, पूर्वमहाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, सहनिर्देशक हरीशबहादुर पाल, प्रबन्धक सिन्धु यादव, प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटल, प्रबन्धक सुरेन्द्रराज जोशी, लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, प्रबन्धक शेखरकुमार दत्त, केन्द्रीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी, भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ, उपनिर्देशक (लेखा)  कृष्णबहादुर केसी, ११ औ तहका देव शर्मा पौडेल, वितरण तथा ग्राहक सेवाका लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, विद्युत् विकास आयोजनाका पूर्वसंयोजक महेशप्रसाद आचार्य र  इन्जिनियर प्रमोद रिजाल, कृष्णबहादुर केसी, भरत रूपाखेती, मदनराज चापागाईं र प्रज्ज्वल पाण्डे छन् ।
कमसल गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर आपूर्तिकर्ता चिनिया“ कम्पनी हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधिसहित चार अधिकारी छन्, त्यसमध्ये दुई चिनिया“ अधिकारीलाई अख्तियारले पक्राउ गरी अदालतलाई बुझाइसकेको छ भने दुई चिनिया“ अधिकारी बेपत्ता छन् ।
ठेक्का नं. डीडीएस इ०७÷६८ मा ११ करोड ७३ लाख रुपैया“मा विभिन्न क्षमताका १२ सय ६० थान कम गुणस्तरको खरिद गरेको र त्यसबाट विद्युत् प्राकिरणलाई चुहावटबाट प्रत्यक्ष नोक्सानी ३१ करोड ८२ लाख रुपैया“ हुन पुगेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । साथै विश्व बैंकको स्रोतबाट सन् २००९ मा प्राधिकरणले ७ सय ३५ थान कमसलस्तरको ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा प्राधिकरणलाई ९ करोड ३६ लाख रुपैया“ प्रत्यक्ष नोक्सानी भएको दाबी अख्तियारको छ । कार्यकारी निर्देशक यादवसहितले कमसल सामान खरिद गरेको र त्यसबाट प्राधिकरणलाई ४२ करोड रुपैया“भन्दा बढी नोक्सानी पु¥याएको लगायतका कार्यबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार भ्रष्टाचार हुन गएको पुष्टि भएकाले उनीहरूलाई दस वर्षसम्मको कैद, बिगो ४२ करोड रुपैया“बराबरको हर्जाना तिराउन, बिगो बराबरको थप जरिवाना गर्न अख्तियारले मुद्दामा मागदावी गरेको छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि अख्तियारका कार्यकारी निर्देशकसहितका २२ अधिकारी सेवाबाट स्वतः निलम्बित भएका छन् भने अदालतबाट भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा उनीहरूको सरकारी सेवाबाट बर्खास्ती हुनुका साथै प्राधिकरणबाट पाउने सबै सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् ।
अख्तियारले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका दुई शाखा अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । भन्सारका शाखा अधिकृतद्वय मिनर्भा अधिकारी र शान्तराज रेग्मी तथा एजेन्टहरू भरतराज घिमिरे, मिनबहादुर खत्री, शिशिरबहादुर गौतम, विष्ण्ँुमण्ँि खनाल, शिवप्रसाद ढुंगाना र ऋÈिराम जमरकट्टेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय (कार्गो अफिस) का ती कर्मचारीले भन्सारका सामान छुटाउने सिलसिलामा घूस लिएको सूचनाका आधारमा गएको अख्तियारको टोलीले शाखा अधिकृत अधिकारीलाई ६१ हजार ५ सय र रेग्मीलाई ७९ हजार ५ सय नगदसहित पक्राउ परेको थियो । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार डेढ वर्षसम्मको कैद सजाय, घूस लिएको रकम (बिगो) बराबरको हर्जाना तिराउन र बिगोबराबरको थप रकम जरिवाना गर्न मुद्दामा माग दाबी गरिएको छ ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत दिव्यराज पोखरेल, भन्सार अधिकृतहरू मिनबहादुर अधिकारी, उद्धव ढुंगाना, लक्ष्मीदत्त जोशी, राजेन्द्र बस्नेत, ध्रुवकुमार रेग्मीलाई भने निजामती सेवा ऐनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अख्तियारले अर्थमन्त्रालयलाई लिखित निर्देशक दिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
सामाजिक सुरÔा भत्ता अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको दावीसहित अख्तियारले पर्साको भीमपुर गाविसका सचिव महमद मन्सुर खा“ र कार्यालय सहायक जितेन्द्रप्रसाद चौहानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाई २५ लाख २ हजार ६ सय २५ रुपैया“ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको हो ।
यसैबीच अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न अध्यागमन विभाग र कार्यालयका कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र निजामती कर्मचारी युनियनले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेकामा दुःख व्यक्त गरेको छ ।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले निर्वाह गरिरहेको भूमिकालाई उपेक्षा गर्दै कर्मचारी संगठनका जिम्मेवार पदाधिकारीले अपराधको गाम्भीर्यता नबुझी विज्ञप्ति जारी गरेको कार्यप्रति आयोग खेद प्रकट गर्छ’ अख्तियारका प्रवक्ता सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

Sunday, August 25, 2013

घूस खुवाएको अभियोगमा चार व्यवसायी पक्राउ

काठमाडौं, ८ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजागार विभागका कर्मचारीहरूलाई पैसा खुवाएर अििनयमित कार्य गराउने तप्न म्यानपावर कम्पनीका चार व्यवसायीलाई शनिबार पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका १७ कर्मचारीलाई म्यानपावर कम्पनीहरूसितको मिलेमतोमा नक्कली कागजातका आधारमा नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारको अनुमति दिएको र नक्कली हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि पासपोर्टमा छाप लगाई विदेश जान दिएको अभियोगमा अध्यागमनका १८ कर्मचारीले पक्राउ गरेको भोलिपल्टै शनिबार अख्तियारले चार व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरूलाई पनि कर्मचारीस“गै अख्तियारकै हिरासतमा राखिएको छ ।
अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार नक्कली कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली कामदारलाई विदेशमा पठाउन विभागका कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ पु¥याएको अभियोगमा ती व्यवसायीलाई नियन्त्रण्ँमा लिइएको हो ।
पक्राउ परेका व्यवसायीमा एडभान्स रिक्रुटमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.का सञ्चालकद्वय चित्र गुप्ता सा“वा र हर्कबहादुर लिम्बू, सान इन्टरनेसनल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसका सञ्चालक मो. मुस्ताक मिया“ र प्रोग्रेसिभ प्लेसमेन्ट सर्भिस नेपाल प्रा.लि.का श्यामप्रसाद श्रेष्ठ छन् । उनीहरूमाथि अनुसन्धान सुरु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियारको विरोधमा ९० नेपाली कामदार फर्काइए

काठमाडौं, ८ भदौ– अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूले बिना ठोस प्रमाण भ्रष्टाचारको आरोपमा आफ्ना सहकर्मीहरूलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको विरोधमा शनिबारदेखि वैदेशिक रोजागारमा जाने नेपाली कामदारमाथि एअरपोर्टमा कडाइ गरी फर्काउन थालेका छन् ।
आफ्ना १८ सहकर्मी पक्राउ गरेको भोलिपल्ट अध्यागमनका कर्मचारीहरूले शनिबार वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका नेपाली कामदारलाई विवरण नमिलेको भन्दै ९० जनालाई विदेश उड्नबाट रोकेर फर्काएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरूले म्यानपावर कम्पनीको झूटो व्यहोराको कागजातका आधारमा नेपाली कामदारलाई विदेशमा पठाएको र नक्कली कागजात हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि अध्यागमनका कर्मचारीले पासपोर्टमा छाप लगाई विदेश जान दिएको दाबी गर्दै अख्तियारले शनिबार वैदेशिक रोजगार विभागका १७ र अध्यागमनका १८ जनालाई शनिबार पक्राउ गरेको थियो ।
अध्यागमनका एक कर्मचारीले भिसा र वर्क पर्मिट छ कि छैन भनी हेरेर पासपोर्टमा छाप लगाएर कामदारलाई विदेश जान दिने हो भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम स्वीकृतिमा कैफियत छ कि छैन भनी हेर्ने दायित्व आफूहरूको नभएको र तर अख्तियारले बिना प्रमाण आफ्ना सहकर्मीहरूलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारमा फसाएको दाबी गरे ।
अख्तियारले एउटा कम्पनी, पद र तलबसुविधा भन्दै अर्कै कम्पनी, तलबसुविधा र पदमा पठाएको मुख्य आरोप वैदेशिकका कर्मचारीहरूमाथि लगाएको उल्लेख गर्दै ती कर्मचारीले भने– ‘हामीले वर्क पर्मिटमात्र हेर्ने हो कम्पनी परिवर्तन गरिए÷नगरिएको कसरी थाहा पाएर हेर्ने ? कम्पनी फरक प¥यो भनेर अध्यागमनका कर्मचारीहरूलाई फसाउ“दै जाने हो भने हामीले कसरी काम गर्न सक्र्छौ ?’
अध्यागमनका कर्मचारीहरूले श्रमले दिएको स्वीकृतिअनुसार भाषा नबुझिएका र कामको विवरण्ँ नमिलेका ९० जना कामदारलाई आफूहरूले विदेश जानबाट रोकेको जानकारी दिए ।
‘पहिले हामीले श्रमले स्वीकृत दिएपछि सरासर पठाउने गरेका थियौं’ अध्यागमनका एक कर्मचारीले भने–’तर, अख्तियारले १८ जनालाई पक्राउ गरेपछि भिसामा कामको विवरण नमिलेका तथा भाÈा नबुझिएका कामदारलाई रोकेका हौंं ।’ उनका अनुसार अरबीलगायतका भाÈा नबुझिएकाहरुलाई आधिकारिक स्थानबाट भाÈा अनुवाद गरेर ल्याउन आग्रह गरिएकोसमेत बताए ।

Saturday, August 24, 2013

अख्तियारद्वारा वैदेशिक र अध्यागमनका ३५ कर्मचारी पक्राउ

नक्कली कागजातमा कामदारहरूलाई विदेश पठाएको अभियोग
विभागबाट सक्कली कागजातै गायब

काठमाडौं, ७ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले म्यानपावर कम्पनीहरूसित गैरकानुनी लाभ लिई नक्कली काजगातका आधारमा नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउने र त्यसमा सहयोग पु¥याउने ३५ जना कर्मचारीलाई शुक्रबार पक्राउ गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरूलाई म्यानपावर कम्पनीहरूले पेस गरेका झूटा व्यहोराका कागजातलाई गैरकानुनी लाभ लिई कम्प्युटरमा इन्ट्री र भाषा अनुवाद गर्ने, ठीक छ भनी फाइल पेस गरी स्वीकृत दिएर वैदेशिक रोजगारमा पठाउने काम गरेको प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार विमानस्थलस्थित अध्यागमनका कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई तिनै नक्कली कागजातमा छाप लगाई नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा जान दिएको प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरिएको हो । अध्यागमनका ती कर्मचारीले कागजात नक्कली भएको थाहा हु“दाहु“दै पनि गैरकानुनी लाभ लिएर छाप लगाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने गरेकोसमेत अख्तियारका अधिकारीले बताए ।
पक्राउ परेकाहरूमा वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृतहरू निर्मला न्यौपाने, मञ्जु शर्मा सुवेदी, अजिता शर्मा, मुक्तिप्रसाद खनाल, गंगाबहादुर भुजेल, ज्ञानेन्द्र शर्मा, पवित्र कु“वर, कम्प्युटर अधिकृत हीराध्वज कार्की, नायव सुब्बाहरू शंकर कार्की, रमेशकुमार अधिकारी, योगेन्द्रकुमार अधिकारी, खरिदारहरू माधव भट्टराई, केशव बञ्जारा, भाषा अनुवादक रज उल्लाह, कम्प्युटर अपरेटरहरू सन्तोष सुवेदी, कृष्णप्रसाद खतिवडा र कार्यालय सहयोगी यशोधा थापामगर छन् ।
अध्यागमन विभाग र कार्यालयबाट पक्राउ परेकामा शाखा अधिकृतहरू भोजबहादुर ऐडी, रामचन्द्र कार्की, नरबहादुर वि.क., रामकृष्ण पराजुली, डिल्लीराम भट्टराई, दिवाकर शर्मा, गोपीप्रसाद पौडेल, रामचन्द्र खतिवडा, कमलबहादुर कार्की, विक्रमबहादुर सोमई, लेखा अधिकृत बाबुहरि पन्थी, नायवसुब्बाहरू रामकुमार ओझा, जयबहादुर सिंह, लीलामरण पोखरेल, वरिष्ठ अध्यागमन सहायकहरू सञ्जय नेपाल, नवराज कोइराला, रुद्रप्रसाद मरासिनी, चिरञ्जीवी अधिकारी छन् । उनीहरूलाई अख्तियारकै हिरासतमा राखिएको छ ।
अख्तियारबाट खटिएको विशेष टोलीले वैदेशिक रोजगार विभागका ८ अधिकृतसहित १७, अध्यागमका ११ अधिकृतसहित १८ जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेकामा वैदेशिक रोजगार विभागका ५, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित श्रम कक्षका १२ जना तथा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र हाल विभागमा कार्य गर्दै १८ जनालाई छन् । वैदेशिक रोजगार विभागबाट निर्देशक रमेश मैनालीसहित ६ र अध्यागमनबाट दुई शाखा अधिकृतसहित पा“च जनालाई पक्राउ गरेको तीन दिनपछि पुनः ३५ जनालाई पक्राउ गरेको हो । अख्तियारले उनीहरूलाई हिरासतमा राखी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धानलगायतका कारबाही अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा हालसम्म ४७ जना पक्राउ परिसकेकाले दुवै विभाग र विमानस्थलस्थित तिनका कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव भएको छ ।
वैदेशिक विभागका कर्मचारीहरूले म्यानपावर कम्पनीलाई पूर्वस्वीकृति दिएका कामदारहरूको फाइल नै गायव पारेका छन् ।  विभागका महानिर्देशकले स्वीकृत गरेअनुसार कामदारलाई रोजगारीमा जानका लागि अन्तिम स्वीकृत दिने गरिन्छ । ३ वटा म्यानपावर कम्पनी प्रोग्रेसिभ प्लेसमेन्ट, सन्ना इन्टरनेसनल र एड्भान्स रिक्रुटमेन्टका नक्कली कागजातका आधारमा विभागले ७७ कामदारलाई विदेशमा जान स्वीकृति दिएको पाइएको छ । विभागका महानिर्देशकदेखि कर्मचारीहरू ‘अनुसन्धानको घेरामा’ रहेको अख्तियार स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
अन्तिम स्वीकृति शाखाका सबै कर्मचारी पक्राउ परेपछि विभागमा शुक्रबार अन्तिम स्वीकृतिको काममा ढिलाइ भएको थियो । विभागमा ९३ कर्मचारी छन् । विभागले पूर्व स्वीकृत शाखाका उपसचिव प्रदीप सुवेदीको नेतृत्वमा ६ कर्मचारीलाई अन्तिम स्वीकृत शाखामा खटाएको छ । ‘सिस्टम सिक्न केही समय लाग्ने भएकोले शुक्रबारसामान्य काम मात्र भयो, खासै हुन सकेन’ विभागका एक कर्मचारीले भने ।
वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरू नक्कली कागजातका आधारमा ७७ नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएको र त्यसको सक्कली फाइल कार्यालयबाटै बेपत्ता पारेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको जानकारी अख्तियारका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार तत्कालीन महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईका पालामा म्यानपावर कम्पनीहरूले नै व्यक्तिगत स्वीकृतिका नाममा विदेश पठाउन बन्द गरेपछि रोकिएका हजारौं जनालाई म्यानपावर कम्पनी र कर्मचारीको मिलोमतोमा नक्कली कागजातका आधारमा अहिले धमाधम वैदेशिक रोजगारमा पठाइएको हो । म्यानपावर कम्पनीहरूले पछि कामदारहरूप्रति कुनै दायित्व नपर्ने भएकाले विभागका कर्मचारीहरूलाई मिलाई व्यक्तिगत स्वीकृतिका नाममा कामदारहरूलाई विदेश पठाउने गर्छन् ।
म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुअघि विभागबाट कुन कम्पनीमा, कुन पद र कति तलब सुविधामा कति जना कामदार पठाउने भन्ने पूर्व स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ र त्यही कम्पनीमा पूर्वशर्तअनुसारै कामदार पठाउनुपर्छ ।
म्यानपावर कम्पनीहरूले पूर्वस्वीकृति लिएकोभन्दा कम्पनी, तलबसुविधा, पद सबै फरक भएको अर्कै कम्पनीमा कामदार पठाउन झूटो व्यहोराको कागज पेस गरेको र वैदेशिकका कर्मचारीहरूले आर्थिक लाभ लिई त्यही नक्कली कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउन स्वीकृति दिई सक्कली कागजात बेपत्ता पार्नेजस्तो गम्भीर अपराध गरेको अख्तियारका अधिकारी बताउ“छन् ।  विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूको समेत त्यसमा मिलेमतो रहने गरेको छ । उनीहरूले त्यही नक्कली कागजातमा छाप लगाएर कामदारलाई विदेश पठाउन सहयोग गर्दै आएका छन् ।
म्यानपावर कम्पनीहरूसितको मिलेमतोमा वैदेशिक र अध्यागमनका कर्मचारीहरूले गर्दै आएको यो गैरकानुनी कार्यबाट नेपाली कामदारहरू विदेशमा ठगिने, दुःख पाउने, कम तलबसुविधा पाउने समस्या बढेको अख्तियारको ठम्याइ छ ।
यसअघि विभागबाट निर्देशक मैनाली, शाखा अधिकृत दीपक खतिवडा, कम्प्युटर अपरेटर पक्कुकुमार साह, रामप्रसाद पोखरेल, अरबी भाषा अनुवादक अवेददुल्ला र नासु चन्द्रहरि लुईटेल पक्राउ परेका थिए । श्रम डेस्कमा सबै पक्राउ परेपछि काम गर्नका लागि विभागले शाखा अधिकृत रिद्धि सिटौला र लवराज जोशीको नेतृत्वमा ४ कर्मचारी खटाएको छ । 















भारतसित विद्युत व्यापार सम्झौताका लागि पुनः पहल गर्ने तयारी

काठमाडौं, ७ भदौ– भारतीय सरकारले हालै बिजुलीलाई संवेदनशील सूचीबाट हटाएपछि नेपालले भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न पुनः पहल गर्ने तयारी गरेको छ । गत जुलाईको अन्तिम साता भारतीय सरकारले बिजुलीलाई संवेदनशील सूचीबाट हटाई अरू देशबाट आयात गर्न सकिने बाटो खोलेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भारतसित चार वर्ष अघि विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिबेला भारतले बिजुली व्यापारका लागि निषेधित वस्तु भएको जिकिर गर्दै नेपालको प्रस्तावप्रति चासो नदिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले आफ्नो मन्त्रालयले भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि भारतसित पुनः पहल गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘भारतले हालै बिजुलीलाई संवेदनशील सूचीबाट हटाएपछि हामीले नेपालद्वारा प्रस्तावित विद्युत् व्यापार सम्झौताको मस्यौदाका बारेमा  भारतीय अधिकारीलाई आफ्ना दृष्टिकोण र सुझाव दिन आग्रह गर्दैछौं’ पण्डितले भने ।
उनका अनुसार ऊर्जाले एक साताभित्रै मस्यौदाका बारेमा उसको दृष्टिकोण र सुझाव दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारतीय सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाउने भएको छ । ऊर्जाका एक अधिकारीले मुलुकको बढ्दो लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्नका लागि भारतसित विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न पहल गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
‘मुलुकको लोडसेडिङको समस्या कम गर्न पनि भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनु अत्यावश्यक छ’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भने– ‘भारत हाम्रो विद्युत व्यापारको एकमात्र साझेदार हुन सक्छ, जहा“ हामीले हाम्रो देशमा बिजुली बढी भएका बेला निर्यात गर्न सक्छौं, कम हु“दा आयात गर्न सक्छौं ।’
भारतले नेपाललाई दुई देशबीच कति मात्रामा बिजुली आयात–निर्यात गर्न सकिन्छ, त्यसको विस्तृत योजना प्रस्ताव गनृ आग्रह गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । ती अधिकारीले विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि बिजुली आयातनिर्यातका लागि दुवै देशले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नु आवश्यक हुने बताए । ‘भारतीय सरकारले नेपालले बिजुली निर्यात गर्न सक्छ भन्ने महसुस नगरेसम्म उसले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्दैन’ ती अधिकारीले भने ।
वर्षायाममा भारतमा बिजुली निर्यात गर्न तथा हिउ“दयाममा उताबाट आयात गर्ने उद्धेश्यले मन्त्रालयले सन् २००९ मा विद्युत् व्यापार सम्झौताको मस्यौदा भारतीय सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।
सन् २०११ को अक्टुबरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणका बेला बिजुली आयात–निर्यात दुवै देशका लागि लाभदायक हुनेमा जोड दिंदै विद्युत व्यापार सम्झौतालाई निष्कर्षमा पु¥याउन भारतीय सरकारसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।
गत जनवरीमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठकमा समेत ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले भारतीय समकक्षीहरूसित सम्झौताको मस्यौदाको समिक्षा र स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेका थिए ।
भारतीय अधिकारीले प्रस्तावित विद्युत् व्यापार सम्झौता आफ्ना देशका सम्बन्धित निकायका लागि नया“ भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा प्रक्रिया अघि बढाउन केही समय लाग्ने उल्लेख गरेका थिए ।




Wednesday, August 21, 2013

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित थप १० उच्च अधिकारी पक्राउ

ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरण
घूस लिएको प्रमाणसहित अध्यागन र वैदेशिकका पाँच/पाँच जना अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं, ४ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित १० जना थप उच्च अधिकारीलाई वर्षौंदेखि ट्रान्सफर्मर खरिदमा करोडौं रुपैया“ भ्रष्टाचार गर्दै आएको अभियोगमा छानबिनका लागि मंगलबार पक्राउ गरेको छ । ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरणमा छानबिनका लागि प्राधिकरणका ११ जना अधिकारीलाई गिरफ्तार गरेको तीन सातापछि अख्तियारले थप १० उच्च अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
अख्तियारले सेवाग्राहीस“ग घूस लिएको भिडियो प्रमाणसहित अध्यागमन विभागका शाखा अधिकृत सूर्यप्रसाद दाहालसहित पा“च जनालाई मंगलबार नै छानबिनका लागि गिरफ्तार गरेको छ । अख्तियारकै विशेष टोलीले वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक (उपसचिव) रमेश मैनालीसहित पा“च जनालाई समेत म्यानपावर कम्पनीसित घूस लिई कम्पनी नै अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरी नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउने क्रममा आइतबार नै नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्राधिकरण र अध्यागमन विभागका गिरफ्तार गरिएका अभियुक्तहरूलाई अख्तियारकै हिरासतमा राखिएको छ । ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा प्राधिकरणका यसअघि गिरफ्तार गरिएका ११ जना पनि अख्तियारकै हिरासतमा छन्  । वैदेशिक रोजगार विभागबाटै नियन्त्रणमा लिइएका पा“च जनालाई भने हिरासतमा लिने÷नलिनेबारे अभियोगको गाम्भीर्यताको अध्ययन भइरहेको जानकारी अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले जानकारी दिए ।
कार्यकारी निर्देशक यादवसहितका उच्च अधिकारीलाई प्राधिकरणका लागि वर्षौंदेखि न्यून गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर खरिद गरी करोडौं रुपैया“ भ्रष्टाचार गर्दै आएकामा हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान गर्न गिरफ्तार गरिएको जानकारी अख्तियारले दिएको छ । अख्तियारका अनुसार उक्त प्रकरणमा हालसम्मको अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाणका आधारमा उनीहरूले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ ।
गिरफ्तार गरिएकामा यादवसहित प्राधिरकणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झा, योजना प्रमुख कृष्णबहादुर थापा, पूर्वमहाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक टिकाराम बीसी, उपनिर्देशक (लेखा)  कृष्णबहादुर केसी, ११ औ तहका देवशर्मा पौडेल, वितरण तथा गा्रहक सेवाका लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, विद्युत् विकास आयोजनाका पूर्वसंयोजक महेशप्रसाद आचार्य र  इन्जिनियर प्रमोद रिजाल छन् ।
अख्तियारले प्राधिकरणमा लामो समयदेखिको ट्रान्सफर्मर खरिदमा ठूलो घोटाला भएको र आरोपितहरूले प्रमाण नष्ट गर्ने, लुकाउने सम्भावना रहेकाले प्रकरणको गम्भीरता हेरी उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
कमसल गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको र छिट्टै उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिने जानकारी अख्तियारका एक अधिकारीले दिए । मुद्दा दायर भएपछि प्राधिकरणका बहालवाला अधिकारी स्वतः पदबाट निलम्बन हुनेछन् ।
अख्तियारको विशेष टोलीले अध्यागमन विभागका शाखा अधिकृत दाहालसहित पा“च जनालाई सेवाग्राहीस“ग घूस लिएको श्रव्यदृश्य प्रमाणसहित भ्रष्टाचारको अभियोगमा थप छानबिनका लागि पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको छ । अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगको विशेष टोली खटिई गएको अवस्थामा सेवाग्राहीस“ग रकम लिने क्रममा खिचिएको श्रव्यदृश्यसहित शाखा अधिकृतद्वय सूर्यप्रसाद दाहाल र देवर्षि सापकोटा, नायव सुब्बाद्वय प्रदीप्रप्रसाद लामिछाने र विश्वराज पोखरेल तथा कार्यालय सहयोगी जयनारायण नापितलाई हिरासतमा लिइएको हो ।
अख्तियारको विशेष टोलीले मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागमा स्थलगत जा“चका क्रममा विभागका निर्देशक एवं अन्तिम स्वीकृत शाखा प्रमुख रमेश मैनालीसहितलाई म्यानपावर कम्पनीसित मिलेमतो गरी एउटा कम्पनीका लागि स्वीकृति लिएका नेपाली कामदारलाई नक्कली कागजातका आधारमा अर्कै कम्पनीमा पठाउने क्रममा गिरफ्तार गरेको हो ।
गिरफ्तारी परेकामा विभागका मैनालीसहित शाखा अधिकृत दीपक खतिवडा, नायव सुब्बा चन्द्रहरि लुइ“टेल, कम्प्युटर अपरेटर रामप्रसाद पोखरेलसहित छन् । अख्तियारले उनीहरूलाई विभागबाट तलबसुविधा र पदसहित कतारको एउटा कम्पनीमा पठाउन स्वीकृति लिएको म्यानपावरलाई घूस लिई नक्कली कागजातका आधारमा अर्कै कम्पनीमा पठाउन स्वीकृति दिने क्रममा गिरफ्तार गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर या नराखी छानबिन गर्ने भन्नेमा अख्तियार मंगलबार रातिसम्म निर्णयमा नपुगिसकेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।





एक वर्षभित्रै सबै ठेक्कामा ई–टेन्डर हुने

कागजी ठेक्का प्रक्रिया एक वर्षमै ‘फेज आउट’
ठेक्कामा बढी प्रतिस्पर्धा भई १५ प्रतिशतसम्म कम रकम बचत हुने

काठमाडौं, ४ भदौ– सरकारले सम्पूर्ण सरकारी ठेक्कापट्टा प्रक्रियालाई पारदर्शी र अझ बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन एक वर्षभित्रै परम्परागत कागजी टेन्डर प्रक्रियालाई ‘फेज आउट’ (अन्त्य) गरी अत्याधुनिक विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा हुने अनियमितता, गुण्डागर्दी र मिलोमतो अन्त्य गरी पारदर्शी, सहज र कम खर्चिलो बनाउन अत्याधुनिक सफ्टवेयरबाट विद्युत् खरिद प्रणाली प्रक्रिया सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
दक्ष जनशक्ति भएका सार्वजनिक निकायले अब आफ्ना ठेक्कापट्टा प्रक्रिया अत्याधुनिक सफ्टवेयरका माध्यमबाट विद्युत् खरिद प्रणाली लागू गर्न सक्ने जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव धनबहादुर तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार दक्ष जनशक्ति नभएका सार्वजनिक निकायमा भने तत्काल यो प्रणाली लागू गर्न सकिन्न ।
तर, देशभरका ४० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक निकायका खरिद प्रक्रियास“ग सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई एक वर्षभित्र तालिम दिई अत्याधुनिक विद्युतीय खरिद प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना कार्यालयको छ ।
नेपालमा गुण्डागर्दीबाट ठेक्का कब्जा गर्ने र ठेकेदारहरूबीच हुने मिलोमतोलगायतका अनियमितता रोक्न एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मुलुकभरका सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायको ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा नया“ सफ्टवेयरका माध्यमबाट विद्युतीय खरिद प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू गर्न एडीबीको करिब १० करोड रुपैया“को प्राविधिक सहयोग रहेको छ । यो प्रणालीबाट सबै सार्वजनिक निकायले कार्यालयको ‘वनलाइन पोर्टल’ को माध्यमबाट टेन्डर आह्वान, ठेकेदारले हालेको प्रस्ताव मूल्यांकन र छनौट कार्य पारदर्शी ढंगले गर्न सक्नेछन् ।
सडक विभागले चार वर्षदेखि आफ्नो ठेक्कामा गुण्डागर्दी रोक्न वनलाइनबाट टेन्डरमात्र हाल्न सकिने प्रणाली लागू गर्दा पनि ठेकेदारहरूबीच बढी प्रतिस्पर्धा भई अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा १५ प्रतिशतसम्म कम रकम प्रस्ताव हुन थालेको छ । चार वर्षमै सडकका ठेक्कामा मात्र बढी प्रतिस्पर्धा भई कम रकम प्रस्ताव पर्ने गरेकाले राज्यलाई १५ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी बचत भइसकेको छ ।
टेन्डर हाल्नेमात्र होइन प्रस्तावको मूल्यांकन र छनौटसमेत गर्ने अत्याधुनिक विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट ठेक्का प्रक्रियामा अझ बढी प्रतिस्पर्धा भई राज्यको झन् बढी रकम बचत हुने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूको छ ।
सरकारको ५ खर्बभन्दा बढीको बजेटमा आधाभन्दा धेरै रकम विकासनिर्माणको ठेक्का, परामर्श सेवा र सामान खरिदमा खर्च हुन्छ । सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायका ठेक्का प्रक्रिया आधुनिक विद्युतीय खरिद प्रणालीका कारण झन् बढी प्रतिस्पर्धा हु“दा वर्षेनि दसौं अर्ब रुपैया“ बचत हुने र त्यसबाट मुलुकमा थप विकास निर्माण गर्न सकिने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव तामाङका अनुसार नया“ सफ्टवेयरबाट पहिलो चरणमा सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो निर्माणको ठेक्कापट्टाबाहेक परामर्शदाता छनौट र सामान खरिदको सम्पूर्ण टेन्डर प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न सक्ने जानकारी दिए ।
‘विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी नया“ सफ्टवेयरबाट निर्माणको ठेक्काबाहेक परामर्शदाता र सामान खरिदको ठेक्कामा टेन्डर आह्वान, टेन्डर दर्ता, प्रस्तावहरूको मूल्यांकन र छनौट गर्न सकिन्छ’ तामाङले भने । उनका अनुसार सरकारी निर्माण कार्यको ठेक्काको विद्युतीय खरिद प्रक्रिया भने एक वर्षभित्र सुरु गरिने जानकारी दिए ।
निर्माणको ठेक्कामा भने विद्युतीय प्रणालीबाट टेन्डर हाल्नमात्र सकिन्छ, त्यसरी टेन्डर हाल्दा रकमको प्रस्ताव गर्न नमिल्ने भएकाले छुट्टै कागजी प्रस्तावसमेत हाल्नुपर्ने हुन्छ । ‘एक वर्षभित्रै निर्माणको ठेक्कामा समेत हामीले नया“ सफ्टवेयरमार्फत् टेन्डर हाल्ने, मूल्यांकन र छनौट गर्ने कार्य गर्न सक्षम हुनेछौं’ उनले भने ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ४० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक निकायका खरिद प्रक्रियास“ग सम्बन्धित सबै कर्मचारीलाई एक वर्षभित्रै तालिम दिई विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू गर्न सक्ने बनाउने भएको भएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सबै सरकारी निकायका सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई ठूलो संख्यामा तालिम दिने र एक वर्षभित्रै सबै निकायलाई विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू गर्न सक्षम बनाउने तयारी गरेका छौं’ तामाङले भने । उनले कार्यालयले तत्काल सबै सरकारी निकायसित एक वर्षभित्र परम्परागत कागजी टेन्डर प्रक्रिया ‘फेज आउट’ गरी विद्युतीय खरिद प्रणाली सुरु गर्ने कार्ययोजना माग्न लागेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी नया“ सफ्टवेयरमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रणाली बनाई सम्पूर्ण सार्वजनिक खरिदबिक्री र निर्माणका ठेक्कापट्टाको एकै ठाउ“बाट गराउने भएको छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी नया“ सफ्टवेयरलाई देशभरका सबै सावर्जनिक निर्माण र सामान खरिदका ठेकेदार तथा परामर्शदाता छनौट गर्ने मुलुकको ‘सिंगल पोर्टल’ का रूपमा विकास गरिने जानकारी दिए । ‘चालू आवभित्रै सबै टेन्डर प्रक्रिया विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट सुरु गरिसक्ने हाम्रो योजना छ’ तामाङले भने ।











Monday, August 19, 2013

सैनिक प्रवक्तामा पोखरेल

काठमाडौं, ३ भदौ– नेपाली सेनाको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेललाई दिइएको छ । जंगी अड्डाले एक नम्बर बाहिनी अड्डा बालाजुबाट सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयको निर्देशकमा सरुवा भएका पोखरेललाई सैनिक प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी दिएको हो ।
यसअघिका सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सुरेश शर्मालाई सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयको निर्देशकबाट प्रधानसेनापतिको सचिवालयमा लगिएको छ ।

रेग्मीद्वारा १५ दिनमा राहत बाँडिसक्न निर्देशन

काठमाडौं, ३ भदौ– मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका बाढीपहिरो पीडित परिवारलाई हालसम्म राहत नपुगेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै १५ दिनभित्र बा“डिसक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको आइतबार बसेको बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा उनले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूलाई बाढीपहिरो पीडितलाई महिनौंसम्म राहत नपुगेको गुनासो आउनु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
रेग्मीले बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका तटबन्ध, सडक, पुललगायतका संरचनासमेत तत्काल पुननिर्माण गर्न विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा मन्त्रीहरू माधव घिमिरे, विद्याधर मल्लिक, माधव पौडेल, छविराज पन्त, टेकेबहादुर थापा घर्ती, मुख्यसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यÔ, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी थिए ।
बैठकमा गृहमन्त्रालयका दैवी प्रकोप महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी ढकालले मन्सुन सुरु भएयता बाढीपहिरोबाट मुलुकका ४८ जिल्ला प्रभावित हुनुका साथै १ सय ३३ जनाको मृत्यु र ९७ जनाको बेपत्ता भएको र हालसम्म ५ करोड रुपैया“ राहत वितरण गरिसकिएको जानकारी बैठकमा गराएका थिए । मृत्यु भएका र बेपत्ता व्यक्तिका पीडित परिवारलाई ४० हजार रुपैया“का दरले र घर क्षतिग्रस्त भएकाको हकमा अवस्था हेरी ५ देखि ४० हजार रुपैया“सम्म राहत दिइएको जानकारी उनले दिएका थिए ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार जनधन क्षतिको स्थलगत अध्ययन गर्न मन्त्रालयबाट विभिन्न जिल्लामा टोली गएको र हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार १६ जिल्लामात्र बाढी पहिरोबाट साढे २ अर्ब रुपैया“भन्दा बढीको क्षति भएको र बा“की २४ जिल्लाको विवरण आउन बा“की रहेको छ । ढकालले क्षतिग्रस्त भएका सडक, पुल, तटबन्धलगायतका संरचनाको पुननिर्माणको कार्यसमेत सुरु भइसकेको जानकारी गराएका थिए ।








मुख्यसचिवद्वारा सचिवहरूप्रति असन्तुष्टि प्रकट

काठमाडौं, ३ भदौ– मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसित कार्यक्रम स्वीकृति गराउन ढिलाइ गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आइतबार बसेको सचिवहरूको बैठकमा उनले बजेटमा विभिन्न मन्त्रालयले साउन १५ भित्र कार्यक्रम स्वीकृत गराइसक्नुपर्ने समय तोकिए पनि हालसम्म स्वीकृत नगराएकामा असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् ।
मन्त्रालयहरूले बजेटमा परेका योजना कार्यान्वयन गर्न योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृति गराउनुपर्छ । कार्यक्रम स्वीकृति गर्न ढिलाइ भएमा काम सुरु गर्न ढिलो हुने र योजनाको प्रगति सन्तोषजनक नहुने चिन्ता मुख्यसचिवको थियो ।
एकाधबाहेक सबैजसो मन्त्रालयको कार्यक्रम स्वीकृत हुन बा“की छ । सचिवहरूले आफ्ना मन्त्रालयका कारण नभई योजना आयोगबाट केन्द्रीय र जिल्लागत योजना तथा कार्यक्रम उल्लिखित भाग १ र भाग २ आउन ढिलाइ भएकाले हालसम्म धेरैजसो कार्यक्रम स्वीकृत गराउन नसकिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
केन्द्रीय योजनाहरू उल्लिखित भाग–१ साउन ९ मा प्रकाशित भए पनि जिल्लागत योजना र कार्यक्रमको विवरण हुने भाग–२ योजना आयोगले प्रकाशित गरी मन्त्रालयहरूलाई वितरण गर्नै बा“की छ । भाग–२ बेवसाइटमा राखिए पनि किताबका रूपमा प्रकाशन भइसकेको छैन ।








अख्तियारद्वारा ताल अतिक्रमण छानबिन समिति गठन

भ्रष्टाचारको उजुरी फेसबुकबाट समेत दिन सकिने
काठमाडौं, २ भदौ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेवातालसहित कास्कीका सबै तालतलैया अतिक्रमण अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
पोखराका सबै तालतलैया अतिक्रमण बढेपछि अतिक्रमणकारीलाई कारबाही सिफारिस गर्न सहसचिव कृष्णप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिलाई तालतलैयाहरूको पहिले र अहिलेको स्थितिबारे स्थलगत भ्रमण्ँ एवं दस्तावेज भिडाई अतिक्रमण्ँ भएको Ôेत्रफल र अतिक्रमण्ँ गर्नेहरूको पहिचान गरी कारबाही सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
समितिलाई पश्चिमाञ्चल Ôेत्रीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन र कास्कीस्थित नापी, भूमिसुधार, वन, भू तथा जलाधार संरÔण्ँ र आवश्यक देखिएका सम्बद्ध कार्यालयका प्रतिनिधिसमेत समावेश गरी स्थलगत अध्ययन अघि बढाउन अख्तियारी दिइएको छ ।
यसैबीच, अख्तियारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फतसमेत जोसुकैले भ्रष्टाचारबारे जानकारी या उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । भ्रष्टाचारबारे जानकारी या उजुरी लिन अख्तियारले फेसबुक पेज ‘कमिसन फर दि इन्भेस्टिगेसन अफ अब्युज अफ अथोरिटी–सीआईएए’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । अख्तियारले फेसबुकमा दिइएको उजुरी या जानकारीबाट समेत भ्रष्टाचार छानबिन गर्नेछ । यसअघि इमेल, टोल फ्री नम्बर र लिखित उजुरी दिन सकिने व्यवस्था मात्र थियो ।

Thursday, August 15, 2013

पाण्डेलाई रथीमा बढुवा

काठमाडौं, ३१ साउन– सरकारले नेपाली सेनाका उपरथी पवनबहादुर पाण्डेलाई रथीमा बढुवा गरेको छ । रथी नेपालभूषण चन्दले उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त पदमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले जंगी अड्डाको सिफारिसमा पाण्डेलाई बढुवा गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले पाण्डेलाई बलाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । बलाध्यक्ष रथी नेत्रबहादुर थापालाई भने बलाधिकृतमा सरुवा गरिएको छ ।
गुरुङलाई ५ लाख उपचार खर्च
सरकारले आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यÔ एवं प्राध्यापक ओम गुरुङलाई मृगौला रोगको उपचार खर्चबापत ५ लाख रुपैया“ दिने निर्णय गरेको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालय समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागका प्रमुखसमेत रहेका गुरुङ दुवै मृगौलाले काम नगर्ने रोगबाट पीडित छन् ।

संकटमा विद्युत् आयाजना

काठमाडौं, ३० साउन– सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् निर्माण गरिरहेका चारवटै जलविद्युत् आयोजना लामो समयदेखि समस्याग्रस्त भएका छन् । क्षमता विस्तार गर्ने÷नगर्ने प्रकरणमा झन्डै डेढ वर्ष अलमिलएको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए आयोजनाको निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको दुई महिना पुगिसकेको छ । चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवा र त्यसका एजेन्टले स्थानीयबासीलाई आफैंले उक्साएर त्रिशूलीको निर्माण कार्य ठप्प गराएका हुन् । ठेकेदार आफैंंले निर्माण कार्य रोक्दा पनि सरकार आ“खा चिम्लिएर बसेको छ । सिभिल ठेकेदार छनौट भएको दुई वर्ष पुगिसक्ता पनि ३२ मेगावाटको अर्को राहुघाट आयोजनामा निर्माण कार्य सुरु नै हुन सकेको छैन । काम सुरु नगर्दै उक्त आयोजना भेरिएसन र निर्माण सामग्रीको मूल्यको विवादमा अल्झिइरहेको छ । हालसम्म निर्माण सकिएर विद्युत् उत्पादन भइससक्नुपर्ने ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजनासमेत प्राधिकरणका अधिकारीको निर्णय क्षमताको अभाव, भेरिएसन रकमको विवादका कारण गम्भीर समस्यामा छन् । ती आयोजनाको लागत दोब्बर भइसकेको छ ।
ती आयोजना कहिले निर्माण सम्पन्न हुने हुन्, कुनै टुंगो छैन । मुलुकले हिउ“दयाममा चरम लोडसेडिङको संकट भोगिरहेका बेला सरकार आफैंले प्राधिकरणमार्फत् निर्माण गरेका चार÷चारवटा आयोजना समस्याग्रस्त हुनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । अझ प्राधिकरणका धेरैजसो अधिकारीमा आयोजनामा उत्पन्न समस्या जटिल हु“दा समाधान गर्ने नाउ“मा ठेकेदारसित मिलेमतो गरी व्यक्तिगत रूपमा बढी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी छ । त्यही प्रवृत्ति नै प्राधिकरण आर्थिक रूपमा धरासायी र आयोजना नै निर्माण गर्न नसक्ने निकम्मा निकाय बन्न पुग्दैछ । लामो समयदेखि जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण कार्य रोकिंदा र समस्यामा पर्दा पनि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको नेतृत्व गम्भीर नहुनु आफैं गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । मुलुकमा वर्षेनि लोडसेडिङको संकट बढ्दै जाने प्रक्षेपण प्राधिकरण आफैंले गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले लोडसेडिङ घटाउन जुन ढंगले कार्य गरिरहेका छन्, त्यसबाट मुलुक लोडसेडिङबाट कहिल्यै मुक्त हुने छैन, बरु बढ्दै जानेछ ।
संविधानसभा चुनावपछि गठित हरेक सरकारले मुलुकमा लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजना बनाएर लागू गर्नेमात्र लोडसेडिङ संकटकालसमेत घोषणा गरेका थिए । तर, ती कुनै पनि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएनन्, दराजमै थन्किएर बसेका छन् । संविधानसभा चुनाव गराउन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारबाट लोडसेडिङ घटाउन महत्वाकांक्षी कदम चालिने अपेक्षा गर्न त नमिल्ला । चुनावी सरकार भए पनि निर्माणाधीन आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नु उसको दैनिक प्रशासनभित्रकै न्यूनतम दायित्व हो । तर, ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा, मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारी विभिन्न आयोजनालाई सुचारु ढंगले अघि बढाउन कत्ति पनि गम्भीर देखिएका छैनन् । लापर्बाही ढंगले समस्या टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । समस्या समाधान गर्ने सवालमा उनीहरू लाचारीमात्र प्रकट गरिरहेका छन् । मुलुकमा झन् झन् लोडसेडिङको समस्या बढ्दै जा“दा आमजनताले आफूलाई धिक्कार्नेछन् भन्नेसमेत ऊर्जा र प्राधिकरणको नेतृत्वले सोच्न सकिरहेका छैनन् ।
आयोजना निर्माणका क्रममा आउने प्राविधिक, भौगर्भिक र भेरिएसनलगायतका सामान्य समस्या खेलबाड गरी समयमै समाधान नगर्ने, गरिहाल्नुपर्ने अत्यावश्यक निर्णय टार्दै जाने प्रवृत्तिका कारण समस्या जटिल बन्दै गएका हुन् । यी आयोजनामा जुनजुन पदाधिकारीले समयमै निर्णय दिन नसक्ता समस्या विकराल हुन पुगेको हो, तिनलाई तत्काल कारबाही गरी यथाशीघ्र समस्या समाधान खोज्नुपर्छ । यदि ऊर्जा र प्राधिकरणको नेतृत्वले यथाशीघ्र ती आयोजनाको समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएर लाग्दैनन् भने अन्तिम विकल्पका रूपमा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रग्मी र अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायले हस्तक्षेप गरी आयोजना सुचारु गर्न हस्तक्षेपकारी कदम चाल्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्ने मन्त्रीदेखि आयोजना प्रमुखसम्म सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत पछि पर्नुहुन्न ।





Monday, August 12, 2013

टेलिकमका ५ इन्जिनियरसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

सामान खरिदमा सवा ५ करोडको भ्रष्टाचार
काठमाडौं, २८ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एअर कन्डिसन उपकरण र त्यसलाई आवश्यक हुने ग्यास खरिदमा सवा ५ करोड रुपैया“भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका ५ इन्जिनियरसहित ७ जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले टेन्डर सम्झौतामा उल्लिखित स्पेसिफिकेसनविपरीत कमसल सामान खरिद गरी टेलिकमलाई ५ करोड ११ लाख ८८ हजार ६ सय ९१ रुपैया“ नोक्सानी पु¥याई गैरकानुनी लाभ लिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।
अख्तियारले टेन्डर सम्झौताविपरीतको उपकरण आपूर्ति गरी टेलिकमलाई नोक्सानी पु¥याएकामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सामान आपूर्तिकर्ता चिनिया“ कम्पनी एआईआरएसवाईएस रेफ्रिजरेसन इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी र त्यसको नेपाली एजेन्ट आकृति इन्टरनेसल, बानेश्वरविरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरिएको छ । आपूर्तिकर्ता चिनिया“ कम्पनी सम्पर्कमा नरहेकोसमेत दायर मुद्दामा उल्लेख छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाका अनुसार मुद्दा दायर गरिएकामा टेलिकमका इन्जिनियरहरू नौ तहका रामनरेशसिंह कु“वर, ८ तहका राजेन्द्र महर्जन, ८ तहकै अनिलकुमार आचार्य, सहायक इन्जिनियर श्रीकृष्ण भुजेल र भाइकृष्ण महर्जन तथा सामान आपूर्तिकर्ता कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट आकृति इन्टरनेसनल, बानेश्वरका अध्यक्ष नवराज राउत र जनरल म्यानेजर भारतीय नागरिक पंकजकुमार बान्थिया छन् । अख्तियारले राउतबाहेक अरू सबैलाई पक्राउ गरी सोमबार नै अदालतलाई बुझाइसकेको छ । 
राउत सोमबार अपराह्न ४ः३० बजेसम्म आयोगमा उपस्थित नभएको हु“दा अदालतबाटै कानुनबमोजिम म्याद जारी गरी अभियोगको माग दाबीबमोजिम सजाय गर्न अख्तियारले दायर गरिएको मुद्दामा माग गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार टेलिकमका अधिकारीहरूले सामान आपूर्तिकर्ता चिनिया“ कम्पनी र नेपाली एजेन्टस“ग मिलेर एअर कन्डिसनिङ इक्विपमेन्ट्स (४० किलोवाट) र त्यसमा प्रयोग हुने आर४१०ए ग्यास भनी आर २२ ग्यास आपूर्ति गरी सम्झौताविरीतको कार्यबाट टेलिकमलाई ५ करोड ११ लाख ८८ हजार ६ सय ९१ रुपैया“ हानी नोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेका हुन् । उनीहरूले सत्यतथ्य लुकाई टेलिकमलाई स्पेसिफिकेसनअनुसारकै सामान खरिद गरेको झूटो प्रतिवेदन दिएका थिए ।
अख्तियारले टेलिकमका ५ अधिकारी, सामान आपूर्ति कम्पनी र स्थानीय एजेन्ट आकृति इन्टरनेसनलका अध्यक्ष राउत र जनरल म्यानेजर बान्थियाविरुद्ध आफूलाई गैरकानुनी रूपमा लाभ पु¥याउने र टेलिकमस“गको टेन्डर सम्झौताविपरीतको कमसल सामान आपूर्ति गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) द्वारा परिभाषित कसुर (भ्रष्टाचार) गरेको देंखिंदा उक्त ऐनबमोजिम हदैसम्मको कैद सजाय र बिगो ५ करोड ११ लाख ८८ हजार ६ सय ९१ रुपैया“ र सोहीबराबरको जरिवानासमेत गर्न माग गरेको छ ।
टेलिकमका ती अधिकारीले स्पेसिफिसनअनुसार आर ४१० ए ग्यास र त्यसस“ग कम्प्याटेबल एसी इक्विपमेन्ट आपूर्ति गर्नुपर्नेमा त्यसको सट्टा आर २२ ग्यास र त्यसस“ग कम्प्याटेबल एसी इक्विपमेन्ट आपूर्ति गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।
भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार टेलिकमका पा“च अधिकारी, आकृति इन्टरनेसनलका अध्यक्ष राउत र जनरल म्यानेजर बान्थिया र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका अधिकारीलाई ३ वर्षसम्मको कैद सजाय, बिगो सवा पा“च करोड रु सोहीबराबरको रकम थप जरिवाना हुनेछ ।





Sunday, August 11, 2013

सहसचिव छाडेर राजनीतिमा

काठमाडौं, २७ साउन– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव हरिओम श्रीवास्तव सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिई राजनीति सुरु गरेका छन् । उनले साउन २० मा सेवाबाट दिएको राजिनामा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बेठकले स्वीकृत गरेपछि आफूले गृह जिल्ला रौतहटमा राजनीति सुरु गरेको बताए ।
सिभिल इन्जिनियरबाट २०३६ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरी सडक विभागको महानिर्देशकसमेत भइसकेका श्रीवास्तव ३४ वर्षको जागिरे जीवनपछि राजनीतिमा लागेका हुन् । उनी नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको केन्द्रीय समितिमा कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक समूहबाट उम्मेदवार भई चुनाव जितेर २०५४ देखि ०५६ सम्म उपाध्यक्ष र २०६६ देखि ०६८ सम्म अध्यक्ष भई कार्य गरेका थिए ।
राजनीतिमा लागे पनि उनी कुनै पार्टीमा प्रवेश गरिसकेका छैनन् । उनी कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने सम्भावना छ । ‘म लोकतान्त्रिक विचार राख्ने मान्छे हु“, लोकतान्त्रिक पार्टीमा लागेर राजनीति गर्छु’ उनले भने ।






कांग्रेस असन्तुष्टलाई चुनावमा ल्याउन हदैसम्मको लचिलो

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक
काठमाडौं, २७ साउन– नेपाली कांग्रेसले नया“ सरकार गठन र मंसिर ४ को संविधानसभा चुनाव  सार्नेबाहेकका अरू माग सम्बोधन गरेर भए पनि असन्तुष्ट दलहरूलाई चुनावमा सहभागी गराउन हदैसम्मको उदार र लचिलो हुने निणर््ँय गरेको छ ।
प्रमुख चार दलले असन्तुष्ट पार्टीहरूलाई चुनावमा सहभागी गराउन एक साताभित्र अन्तिम तथा निर्णायक वार्ता र बैठक गर्न लागेको पूर्व सन्ध्यामा त्यसको एउटा प्रमुख घटक कांग्रेसले असन्तष्ट दलहरूको मागप्रति हदैसम्मको लचिलो हुने निर्णय गरेको हो ।
सभापति सुशील कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा शनिबार बिहान बसेको राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकले मंसिर ४ मा चुनाव गराउने शर्तमा नेकपा–माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टीसहित साना दलहरूको समानुपातिक सिट बढाउनुपर्नेलगायतका मागमा पार्टी उदार र लचिलो हुने निर्णय गरेको हो ।
‘कांग्रेसले असन्तुष्ट दलहरू निर्वाचनमा आउने सुनिश्चित हुन्छ भने सरकार परिवर्तन तथा निर्वाचनको मिति सार्नेबाहेकका समानुपातिकको सिट संख्या वृद्धिलगायतका माग र प्रक्रियामा सहमति गर्न कांग्रेस हदैसम्मको उदारता र लचकता अपनाउन तयार हुने निर्णय गरेको’ बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने ।
यसअघि दलहरूबीच सहमति नहु“दा संविधानसभाकालमा १७ पटकको चुनावबाट समेत प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकिएको, नौ–नौ महिनासम्म काम चलाउ सरकार रहेको तीक्त उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सरकार विघटन गरी मुलुकलाई पुनः सरकारविहीनताको लामो अराजकता र शून्यतामा धकेल्न कांग्रेस कुनै पनि हालतमा तयार नहुने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चुनाव सार्दा निर्वाचन ने टर्ने खतरा बढ्ने भएकाले मितिसमेत सार्न नहुने अडान कांग्रेसले अघि सारेको छ ।
माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच संविधानसभाको समानुपातिक र मनोनीत सिट संख्या घटाई ४ सय ९१ कायम गर्ने सहमतिअनुसार राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भइसकेको छ । आदेशबाट संविधानसभाको समानुपातिक सिट ३ सय ३५ बाट घटाएर २ सय ४० तथा मनोनीत सिट २६ बाट ११ मा झारिएको छ ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरूले आफूहरू चुनावमा सहभागी हुन समानुपातिक सिट पुरानै अर्थात् ३ सय ३५ नै हुनुपर्ने मुख्य शर्त राख्दै आएका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले असन्तुष्ट दलहरूसितको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, ती दलको अडान र तिनले अपनाउन सक्ने लचकताका बारेमा जानकारी गराएपछि बैठकले चुनाव हुने शर्तमा समानुपातिक सिट बढाउनेलगायतका माग र प्रक्रियामा कांग्रेसले हदैसम्मको उदारता र लचकता अपनाउने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेसले दलीय सहमतिमा समानुपातिकको सिट बढाउने हो भने प्रत्यक्ष सिटको ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने दलहरू समावेशी हुनुनपर्ने विद्यमान व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडान राख्ने निर्णय गरेको छ । मधेसीलगायतका क्षेत्रीय दलले प्रत्यक्षतर्फ ३० प्रतिशतभन्दा कम सिटमा उम्मेदवारी दिने भएकाले तिनले समानुपातिक सिटमा ठूला पार्टीले जसरी समावेशी हुनुनपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, यो व्यवस्था समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको र पार्टी–पार्टीबीच विभेदकारी भएकाले यसलाई संशोधन गरी सबै दल समावेशी हुने प्रावधान राखिनुपर्ने अडान कांग्रेसले लिने भएको छ । ‘समानुपातिक सिट बढाउने हो भने सबै दल समानुपातिक सिटमा उम्मेदवार उठाउन समान रूपले समावेशी हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने अडान कांग्रेसले राख्नेछ’ केसीले भने ।
कांग्रेसले संविधानसभा निर्वाचनका लागि सहमति गर्न नेकपा–माओवादीको वर्तमान सरकार विघटन हुनुपर्ने र मंसिर ४ मा घोषित चुनाव स्थगित गर्नुपर्ने शर्तलाई भने कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि कांग्रेस नेताहरूले नया“ सरकार गठन र चुनाव स्थगित गर्ने बाटामा जा“दा निर्वाचन नै टर्ने तथा सरकार गठनमा दलहरू लामो समय अलमलिने अवस्था आउन सक्छ भन्नेतर्फ पार्टी सचेत रहेको उल्लेख गर्दै घोषित चुनावलाई असर पार्ने खालको कुनै पनि कदम चाल्न पार्टी तयार नरहेको बताए ।
‘निर्वाचनलाई बाधा पार्ने पÔमा कांंग्रेस छैन । सरकार परिवर्तनमात्र होइन चुनाव सार्ने कुराले निर्वाचन नै टर्ने खतरा आउन सक्छ । कांग्रेस घोÈित मितिमै निर्वाचन हुनै पर्छ भन्ने अडानमा छं’ केसीले भने ।
अनौपचारिक बैठकपछि नेता देउवाले असन्तुष्ट दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन अन्तिमसम्म प्रयास हुने, तर नेकपा–माओवादीले भने जस्तो चुनाव नसर्ने बताए । ‘कांग्रेस सबै दललाई सहभागी गराएर चुनावमा जान चाहन्छ, चुनावमा सबैलाई लिएर जान पार्टी लचिलो हुनैपर्छ, कांग्रेस लतिलो हुन तयार पनि छ । तर नेकपा–माओवादीले माग गरे पनि चुनाव सर्ने सम्भावना छैन’ उनले भने– ‘सबै दललाई चुनावमा सहभागी गराउन कांग्रेस लचिलो हुनेछ ।’
कांग्रेसले अरू असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा ल्याउन सकिने, तर वर्तमान सरकार विघटन, बाधा अड्काउ आदेशको खारेजी, चुनावको स्थगित गर्नुपर्ने माग गरिरहेको नेकपा–माओवादीलाई मंसिर ४ को चुनावमा सहभागी गराउन सकिने सम्भावना कम भएको निष्कर्ष निकालेको जानकारी स्रोतले दिए ।
बैठकमा अधिकांश नेताले उक्त पार्टीलाई चुनावमा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने, हुन नसके पनि चुनावमा जानूपर्ने धारणा राखेको जानकारी स्रोतले दिए । देउवाले असन्तुष्ट दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन आइतबार बिहान पनि वार्ता हुने जानकारी दिए ।
कांग्रेसको अनौपचारिक छलफलले निर्वाचनको रण्ँनीति तय गर्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चा“डै बोलाउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकको मिति भने तय गरिएको छैन । कांग्रेसले उम्मेदवार तय गर्न संसदीय समिति घोषणापत्र निर्माण समिति, निर्वाचनको प्रचारप्रसार, आर्थिक संकलनलगायतका समिति गठन गर्न तथा पार्टीलाई चुनावमा विजयी गराउन चाल्नुपर्ने रणनीति तय गर्न बैठक बोलाउन लागेको हो ।
बैठकमा सभापति कोइरालाको भारत भ्रमणको समिक्षासमेत भएको थियो । कोइराला र महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण्ँप्रसाद सिटौलाले आफूहरू छदिने भारत भ्रमण्ँ, भेटवार्ता र उपलब्धिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । ‘कोइरालाले नेपाली कांग्रेस र भारतीय सरकार, त्यहा“का नेता, भारतको कांग्रेस आईलगायतका पार्टीहरूसितको सम्बन्ध सुदृढ गर्न भ्रमण्ँ महत्वपूणर््ँ अवसर रह्यो भन्ने ब्रिफिङ गर्नुभयो’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
ती नेताका अनुसार कोइरालाले भारत भ्रमण्ँका क्रममा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ताबारे जानकारी गराउ“दै शान्ति, विकास र बहुदलीय लोकतन्त्रका लागि भारत नेपालमा समयमै निर्वाचन होस् भन्ने पÔमा रहेको जानकारी गराएका थिए ।

राप्रपाद्वारा चुनाव अभियानमा होमिने निर्णय

तयारीका लागि नौ समिति गठन
काठमाडौं, २७ साउन– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आगामी संंविधानसभा चुनावको तयारीका लागि नौवटा समिति गठन गर्दै निर्वाचन अभियानमा होमिएको छ । राजधानीमा दुई दिनदेखि जारी बैठकले संविधानसभाको चुनावमा होमिने निणर््ँय गर्दै तयारीका लागि ९ वटा समिति गठन गरेको छ । अध्यÔ सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा १ सय ७ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन मूल समिति गठन गरिएको केन्द्रीय सदस्य किरण्ँ गिरीले जानकारी दिए ।
गिरीका अनुसार अध्यÔ थापाकै अध्यÔतामा २४ सदस्यीय निर्वाचन कार्य व्यवस्था तथा परिचालन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा दीपक बोहोरा सदस्य सचिव छन् । थापाकै अध्यÔतामा साधन स्रोत परिचालन समिति गठन गरिएको छ ।
संविधानसभा चुनावका लागि पार्टीका उम्मेदवार सिफारिस गर्ने संसदीय समिति भने पशुपतिसमसेर राण्ाँको अध्यक्षतामा गठन गरिएको छ । नेताहरू हरिबहादुर बस्नेतको अध्यÔतामा घोÈण्ाँपत्र तयारी समिति, ठाकुरप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार, प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा समन्वय तथा अनुगमन समिति, नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा अनुशासन र भुवन पाठकको संयोजकत्वमा प्रशिÔण्ँ समिति गठन गरिएको छ ।
बैठकले संक्रमण्ँकाल अन्त्य गर्न संविधानसभा चुनाव नै विकल्प भएको ठहर गरेको छ ।
‘नेपालमा स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व, नया“ संविधान निर्माण्ँ र जनउत्तरदायी सरकार गठन गरेर मुलुकलाई लामो संंक्रमण्ँबाट उन्मुक्ति दिलाउने एकमात्र माध्यम निर्वाचन भएकाले निर्वाचनको अपरिहार्यता र अनिवार्यतालाई कसैले पनि नकार्न मिल्दैन’ बैठकको निणर््ँयमा भनिएको छ ।
बैठकले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सवै राजनीतिक दलहरुलाई लचकता अपनाउन आग्रह गरेको छ । ‘हदैसम्मको लचकता अवलम्बन गर्दै सार्वभौम नेपाली जनताले निणर््ँय गर्ने अधिकारको माध्यमको रूपमा रहेको निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु सवै राजनीतिक दलको दायित्व हो’ निणर््ँयमा लेखिएको छ ।
राप्रपाले साउन ३० गतेदेखि भदौ २० गतेसम्म केन्द्रीय अभिमुखीकरण्ँ थालनी गर्ने निणर््ँय गरेको छ । राजधानीबाट सुरु हुने अभिमुखीकरण्ँ २ सय ४० वटै निर्वाचन Ôेत्रसम्म पु¥याउने तयारी राप्रपाको छ ।

Saturday, August 10, 2013

कांग्रेसद्वारा सिराहा घटनाप्रति चिन्ता प्रकट

काठमाडौं, २६ साउन– कांग्रेसले सिराहाको सास्वर गाविसमा दुई समूहबीच शुक्रबार भएको झडपका कारण केही घरमा आगजनी र तोडफोडको घटनापछि उत्पन्न परिणामप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी उक्त घटनास“ग धार्मिक तथा जातीय विषय जोडेर आउनु अत्यन्त दुःखद भएको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।
कांग्रेसले यस्ता घटना पुनः नदोहरिन नदिन अविलम्व उपयुक्त कदम चाल्न, घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्न गर्न तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ । सामाजिक सद्भाव र एकता कायम राख्न दुवै पक्षलाई संयमित हुनसमेत कांग्रेसले आह्वान गरेको छ ।


प्रेस विज्ञप्ति

सिरहाको सास्वर गा.वि.स.मा दुई समूह बीचको झडपका कारण हिजो शुक्रबार केही घरमा आगजनी र तोडफोडको घटनापछि उत्पन्न परिणामप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ । यस घटनासँग धार्मिक एवं जातीय विषय जोडेर आउनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो । 

यस्ता घटना पुनः नदोहरिन दिन प्रशासनले अविलम्व उपयुक्त कदम चालोस् र यस घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कार्वाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग नेपाली कांग्रेस माग गर्दछ । साथै, सामाजिक सद्भाव र एकता कायम राख्न तथा दुवै पक्ष संयमित हुन पनि नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।

    चिनकाजी श्रेष्ठ
    मुख्य सचिव
श्रावण २६, २०७०

Friday, August 9, 2013

समयमै संविधानसभा चुनाव भारतको चाहना : कोइराला

‘भ्रमण सफल’
काठमाडौं, २५ साउन– नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र शान्तिका लागि संविधानसभाको चुनाव समयमै सम्पन्न होस् भन्ने भारतीय सरकार र नेताहरूको चाहना रहेको बताएका छन् ।
भारतीय सरकारको निमन्त्रण्ाँमा छदिने भ्रमण्ँ सम्पन्न गरेर शुक्रबार स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूस“ग कुरा गर्दै उनले नेपाल निर्वाचनका माध्यमबाट जतिसक्दो छिटो राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र विकासको बाटामा अघि बढोस् भन्ने रहेको बताए ।
‘भारतले नेपालमा समयमै संविधानसभाको निर्वाचन भएर राजनीतिक स्थायीत्व, शान्ति र बहुदलीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकास होस् भन्ने चाहना राखेको छ’ भन्दै कोइरालाले भारत सरकार नेपालमा घोषित मितिमै चुनाव सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
उनले भारतीय नेताहरूस“गको उच्चस्तरीय छलफलका क्रममा आफूले संविधानसभाका लागि निर्धारित चुनाव समयमै सम्पन्न हुने र त्यसका लागि निर्वाचनप्रति असहमत रहेका दलहरूलाई समेत सहभागी गराएर अघि बढ्ने विÈयमा वार्ता भइरहेको जानकारी दिएको उनले बताए ।
कोइरालाले भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह, सत्तारूढ पार्टी कांग्रेसकी अध्यÔ सोनिया गान्धी, विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद, विदेश सचिव सुजाता सिंह, भारतीय जनता पार्टीका राजनाथ सिंहसहित विभिन्न दलका नेतास“ग भेटवार्ता गरेका थिए ।
ती भेटवार्ताका क्रममा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र शान्ति आओस् भन्ने सदाशयता भारतीय नेताको रहेको पाएको कोइरालाले बताए ।
उनले भारतस“ग सद्भाव बढाउन र पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्ध सुधारमा आफ्नो नया“ दिल्ली भ्रमण सफल रहेको र त्यसले दुई देशबीच रह“दै आएको सम्बन्ध आगामी दिनमा अझै प्रगाढ बन्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
 ‘भारतीय सरकार र नेताहरूस“ग भएको छलफलपछि दुई पÔीय सम्बन्ध एवं सहयोग विस्तारका लागि भ्रमण्ँ सफल भएको ठानेको छु, चुनाव लोकतन्त्रको आत्मा भएकाले पनि भारतीय नेताहरू त्यसको पÔमा रहेको पाए“’ उनले भने ।
उनले भारतीय कांग्रेसस“ग नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध पुरानो रहेको र अन्य दलहरूस“ग रहेको विगतदेखिको सम्बन्धलाई पनि नया“ ढंगले विस्तार गर्न आफ्नो भ्रमण्ँले सहयोग प¥ुयाएको विश्वास व्यक्त गरे ।
भारतीय कांंग्रेसकी अध्यÔ गान्धीले आर्थिक सम्भाव्यताका आधारमा संघीयतामा जान सुझाव दिनुभएको हो भन्ने जिज्ञासामा कोइरालाले गान्धीले त्यो नेपाल र नेपालीको आफ्नो कुरा भएकाले नेपाली जनता नै यस विषयमा निर्णय गर्न समर्थ रहेको धारण्ाँ राखेको जानकारी दिए ।
उनले कुनै पनि दलको शर्तमा मंसिर ४ मा घोषित चुनाव नसर्ने बताए । नेकपा–माओवादी सहभागी हुने सर्तमा चुनाव सार्ने कुरा भइरहेको हो भन्ने जिज्ञासामा उनले चुनाव तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले बिहार र उत्तरप्रदेशको भ्रमण्ँ गरी त्यहा“का मुख्यमन्त्रीहरू नीतिशकुमार र अखिलेश यादवस“ग समेत भेट गरेका थिए । उक्त भेटमा कोइरालाले भारतीय सरकारले सीमा क्षेत्र नजिक निर्माण गरेका बा“ध र तटबन्धले दर्जनौं ठाउ“मा नेपाली भूभाग डुबानमा परेको उल्लेख गर्दै दुवै देश मिलेर उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा दुवै मुख्यमन्त्रीले डुबानको समस्या समाधानका लागि नेपालस“ग मिलेर कार्य गर्न तयार रहेको बताएको जानकारी कोइरालाले दिए । भ्रमणमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण्ँप्रसाद सिटौला र कोइरालाका स्वकीय सचिव लक्ष्मण्ँ ढकाल सहभागी थिए ।







पौडेल आज दिल्ली जाने

काठमाडौं, २५ साउन– नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल आफ्नो स्वास्थ्योपचारका लागि आइतबार भारतको नया“ दिल्ली जाने भएका छन् । उनको केही समयअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पायल्सको अपरेसन गरिएको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिका अनुसार पौडेले आइतबार बिहान १० बजे एअर इन्डियाको उडानबाट नया“ दिल्ली प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रेस विज्ञप्ति


नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्व सभामुख श्री रामचन्द्र पौडेलज्यू आफ्नो स्वास्थ्योपचारका क्रममा २०७० श्रावण २७ गते आइतबार विहान १० बजे एयर इण्डियाको उडानद्वारा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्नु हुने कार्यक्रम रहेको छ ।           
            
  
    चिनकाजी श्रेष्ठ
    मुख्य सचिव
श्रावण २५, २०७०










Thursday, August 8, 2013

कांग्रेसद्वारा आदिवासी जनजातिलाई शुभकामना

काठमाडौं, २४ साउन– नेपाली कांग्रेसले १९ आँै विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण आदिवासी समुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेको छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले शुक्रबार शुभकामना मन्तव्य जारी गरी मुलुक हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको उल्ल्ेख गर्दै कांग्रेस सदैव आदिवासी जनजातिको पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारको सुनिश्चिताका पक्षमा आफ्नो प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् । उनले विश्व आदिवासी दिवसको सफलताको कामनासमेत गरेका छन् ।


कांग्रेसको शुभकामना !


वहुजातिय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक तथा वहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको राष्ट्र नेपाल विश्वमै समाजशास्त्रीय अध्ययनको उर्वरभूमि मानिन्छ । नेपालमा वसोवास गर्ने अन्य जातजातीहरु सरह सवै आदिवासी जनजातीहरुका पनि आ–आफ्नै विशिष्ट पहिचान सहितका संस्कृति, परम्परा र रितीरिवाजहरु रहेका छन ।

नेपालका हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा सम्पूर्ण आदिवासी जनजाती दिदीवहिनी तथा दाजुभाईहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेस सदैव आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारहरुको सुनिश्चिताका पक्षमा आफ्नो प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छ ।

मुलुक अहिले इतिहासकै अत्यन्त कठिन संक्रमणकालवाट गुज्रिरहेको छ । जननिर्वाचित व्यवस्थापिकाको अभावमा मुलुकमा अनेकन संवैधानिक र कानूनी जटिलताहरु उत्पन्न भएका छन । गणतन्त्र स्थापनाको छैठौं वर्ष प्रवेश भईसक्दा समेत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भहरु अद्यावधि मजवुत वन्न सकिरहेका छैनन । जनतावाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा (संविधान सभा) वाट नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ मुलुक पुनः दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचनको अभियानमा अगाडि वढिरहेको छ । मुलुकका सवै जात, जाती धर्म, वर्ण, लिङ्ग, सम्प्रदाय तथा विचारधारा मान्ने नेपाली जनताको व्यापक र सक्रिय सहभागितामा नै आसन्न संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सक्दछ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारीका साथ स्थापित गरिएको वर्तमान सरकारले तोकिएको समयमै आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ र मुलुकलाई संक्रमणकालवाट छिट्टै मुक्त गराउनमा सफल हुनेछ भन्ने विश्वास सम्पूर्ण मुलुकवासीले गरेका छन । यसर्थ, कैंयन शहिदहरुको वलिदान र त्याग तथा नेपाली जनताको व्यापक सहभागिताका कारण मुलुकमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत वनाउनका लागि जिम्मेवार सम्पूर्ण पक्षहरु आ–आफ्नो स्थानमा इमान्दार र सक्रिय रहनु आजको राष्ट्रिय जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।

१९ आँै विश्व आदिवासी दिवस (९ अगष्ट) का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण आदिवासी समुदायका दिदीवहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्दछु ।

जय नेपाल !

सुशील कोइराला
सभापति
श्रावण २४, २०७०

कांग्रेसद्वारा इद उल फित्रको शुभकामना

काठमाडौं, २४ साउन– नेपाली कांग्रेसले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र पर्व ‘इद उल फित्र’ का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण मुस्लिम दिदीवहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति एवं स्मृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना (इद मुवारक) व्यक्त गरेको छ ।
‘लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा इस्लाम धर्मावलम्बीको महत्वपूर्ण योगदान रह“दै आएको छ । मुलुकको वर्तमान जटिल राजनीतिक परिवेशमा लोकतन्त्रको रक्षार्थ यहा“हरू अझ बढी जिम्मेवार रहने मैले विश्वास लिएको छु’ भन्दै सभापति सुशील कोइरालाले शुभकामना मन्तव्यमा यो पर्व सम्पूर्ण जातजाति तथा धर्मावलम्बीमा एकताको सन्देश दिन सफल हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।


कांग्रेसको शुभकामना !



मुलुक अहिले इतिहासकै अत्यन्त कठिन संक्रमणकालवाट गुज्रिरहेको छ । जननिर्वाचित व्यवस्थापिकाको अभावमा मुलुकमा अनेकन संवैधानिक र कानूनी जटिलताहरु उत्पन्न भएका छन । गणतन्त्र स्थापनाको छैठौं वर्ष प्रवेश भईसक्दा समेत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भहरु अद्यावधि मजवुत वन्न सकिरहेका छैनन । जनतावाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा (संविधान सभा) वाट नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ मुलुक पुनः दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचनको अभियानमा अगाडि वढिरहेको छ । मुलुकका सवै जात, जाती धर्म, वर्ण, लिङ्ग, सम्प्रदाय तथा विचारधारा मान्ने नेपाली जनताको व्यापक र सक्रिय सहभागितामा नै आसन्न संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सक्दछ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारीका साथ स्थापित गरिएको वर्तमान सरकारले तोकिएको समयमै आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ र मुलुकलाई संक्रमणकालवाट छिट्टै मुक्त गराउनमा सफल हुनेछ भन्ने विश्वास सम्पूर्ण मुलुकवासीले गरेका छन । यसर्थ, कैंयन शहिदहरुको वलिदान र त्याग तथा नेपाली जनताको व्यापक सहभागिताका कारण मुलुकमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत वनाउनका लागि जिम्मेवार सम्पूर्ण पक्षहरु आ–आफ्नो स्थानमा इमान्दार र सक्रिय रहनु आजको राष्ट्रिय जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।

जय नेपाल !
सुशील कोइराला
सभापति
श्रावण २३, २०७०

विश्व बैंक र एडीबीले ६ अर्ब सहयोग गर्ने

काठमाडौं, २४ साउन– विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र प्रसारण लाइनको विकासका लागि करिब ६ अर्ब रुपैया“ ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्ने भएका छन् । विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषाले नेपाल–भारत अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा व्यापार आयोजनामा थप लगानीका लागि ३७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब तीन अर्ब ५२ करोड ६४ लाख रुपैया“) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र दुई मिलियन डलर (करिब १८ करोड ८० लाख रुपैया“ अनुदान सहयोग दिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहबिार बसेको बैठकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण रकम विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारी ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउने र अनुदान रकमलाई सरकारले प्राधिकरणमा सेयरका रूपमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
एडीबीले उर्जा क्षेत्र र विद्युत् प्रसारण लाइनको अध्ययन र निर्माणका लागि २१ मिलियन अमरिकी डलर (करिब तीन अर्ब रुपैया“) अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले दुवै बैंकसित सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।
दुई आयोजनालाई जग्गा लिजमा
सरकारले माथिल्लो त्रिशूली ए जलविद्युत आयोजनाका लागि विभिन्न करिब ७९ दशमलब २७ हेक्टर वन क्षेत्र र हेवाखोला ए जलविद्युत आयोजनाका लागि ९४ रोपनी १४ आनाजग्गा ३५ वर्षका लागि लिजमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा काटिएका रूखको दोब्बर संख्यामा जलविद्युत् आयोजनाले हुर्काउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार  उक्त जग्गा प्रदान गरिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
प्रतिष्ठानको अक्षय कोष १६ करोड थप
सरकारले वीपी कोइराला नेपाल–भारत प्रतिष्ठानका लागि अक्षय कोषमा रहेको नेपाली पक्षको रकम वृद्धि गरी १६ करोड रुपैया“ थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अर्थमन्त्रालयले उक्त रकम प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
जनजाति महासघलाई ५ लाख
सरकारले साउन २५ गते मनाइने विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई ५ लाख रुपया“ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।




डिजाइन परिवर्तनले तामाकोसीको लागत डेढ अर्ब बढ्ने

निर्माण अवधि दुई महिनामात्र लम्बिने आयोजनाको दाबी
लामाबगर (दोलखा), २३ साउन– बहुचर्चित ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा कमजोर भौगोलिक अवस्थाका कारण्ँ सुरुङ निर्माण्ँको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्दा लागत डेढ अर्ब रुपैया“ र निर्माण अवधि कम्तीमा दुई महिना बढ्ने भएको छ ।
मुख्य सुरुङको खन्न बा“की ३.५ किलोमिटर सुरुङको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेकाले निर्माण अवधि र लागत दुवै बढ्ने अवस्था आएको जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिए । आयोजनाका निमित्त प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले डिजाइन परिवर्तनका कारण सुरुङ निर्माण खर्च करिब डेढ अर्ब रुपैया“ बढ्ने बताए ।  
‘आयोजनाको आकस्मिक कामका लागि सिभिल संरचना निर्माण्ँको कुल रकम १३ अर्बमध्ये १० प्रतिशत (एक अर्ब ३० करोड रुपैया“) राखिएको छ । सुरुङ निर्माण्ँ गर्दा हालसम्म बचत भएको र आकस्मिक कोÈमा रकमका कारण्ँ डिजाइन परिवर्तन गर्दा पनि सुरुङ निर्माण खर्च बढे पनि आयोजनाको समग्र लागत भने खासै बढ्ने छैन’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने । मुलुकमा निर्माणाधीन आयोजनामध्ये लक्ष्यअनुसार कार्य अघि बढिरहेको एकमात्र माथिल्लो तामाकोसीमा अकस्मात डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेका कारण थौरै भए पनि निर्माण अवधि र लागत दुवै बढ्ने स्थिति आएको हो ।
उनका अनुसार मुख्य सुरुङको अन्तिम खण्ड (पेनस्टकतर्फ) तिर कमजोर भौगर्भिक अवस्थाका कारणका पानीको बहाव थेग्न नसक्ने अवस्था आएकाले परामर्शदाता कम्पनी नरकन्सल्टको सिफारिसअनुसार मुख्य सुरुङको खन्नुपर्ने बा“की साढे तीन किमी सुरुङ छड्केपन (स्लोप) ८.३३ प्रतिशतबाट परिवर्तन गरी ०.३ प्रतिशत स्लोपमा खन्न थालिएको छ ।
नर्वेको विश्व विख्यात कम्पनी सिन्टेफले परिक्षणका क्रममा अहिलेकै स्लोपमा सुरुङ बनाउ“दा पेनस्टकतर्फ पानीको चाप (इन्सिटु स्ट्रेस) लाई सुरुङले थेग्न नसक्ने र त्यसबाट सुरुङ विस्फोट भई आयोजनामा अकल्पनीय Ôति पुग्ने प्रतिवेदन दिएको र त्यसैका आधारमा डिजाइन परिवर्तन गरिएको जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिए । कमजोर भौगर्भिक अवस्थाका कारण सुरुङमाथि र वरिपरिबाट पहिरो आएर पेनस्टक पाइप नै बन्द गराउने तथा सुरुङमा छिद्र भएर पानी बाहिर निस्क“दा दुर्घटना हुन सक्ने खतरा भएकाले परामर्शदाताको सिफारिसमा डिजाइन परिवर्तन गरिएको हो ।
डिजाइन परिवर्तन भए पनि आयोजनाले विद्युत् गृह र सुरुङ निर्माण कार्य भने यथावत् जारी राखेको छ । श्रेष्ठले भैसे अडिटतर्फको खनिसकिएको अन्तिम बिन्दु (९ सय २५ मिटर) बाट परिवर्तित डिजाइनअनुसार सुरुङ खन्ने कार्य अघि बढिरहेको जानकारी दिए । तर, डिजाइन परिवर्तनका कारण खनिसकिएको ५ सय मिटर सुरुङमा भने स्टिल पाइप राख्नुपर्ने र बा“की नया“ स्लोपअनुसार निर्माण गर्नुपरेकाले लागत र निर्माण अवधि दुवै बढ्ने स्थिति आएको उनले बताए ।
डिजाइन परिवर्तनका कारणले हाल पेनस्टक अडिटतिरबाट भने सुरुङ खन्ने कार्य स्थगित गरिएको छ । ‘डिजाइन परिवर्तनका कारणले गर्दा हाल पेनस्टक अडिटबाट थप सुरुङ खन्ने कार्य गरिएमा उक्त थप खनिएको सुरुङ पछि काम नलाग्ने हुनाले पेनस्टक क्षेत्रको बाहिरी सतहको केही अग्लो भागबाट अर्को थप नया“ अडिट सुरुङ खनी मुख्य सुरुङ खन्नुपर्ने भन्ने परामर्शदाताको सिफारिसअनुसार पेनस्टकतर्फबाट मुख्यसुरुङ निर्माण कार्य हाललाई स्थगित गरिएको हो’ श्रेष्ठले भने– ‘तर, भैंसे अडिटतिरबाट परिवर्तित डिजाइनअनुसार सुरुङ निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ । डिजाइन परिवर्तनबाट यसअघि खनिसकिएको सुरुङ खेर जाने या प्रयोगविहीन हुने छैन ।’
उनका अनुसार मुख्य सुरुङको डिजाइन परिवर्तन गर्ने परामर्शदाताको सिफारिस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णयमा पुग्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त विज्ञहरूको परामर्श लिने कार्य भइरहेको र निचोडमा पुगेपछि पेनस्टक अडिटतिरबाट पनि सुरुङ खन्ने काम सुरु गरिनेछ ।
विद्युत् गृह थप गहिरो खन्दै जाने क्रममा विभिन्न ठाउ“मा कमजोर चट्टानका कारण चर्कनेलगायतका गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै आयोजनाका अधिकारीले हाल उक्त चर्कने समस्या हटाउने कार्य भइरहेको जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार विद्युत् गृहलाई थप बलियो बनाउन सिमेन्ट फिलिङ र चट्टानलाई जोड्ने फलामे बोल्ट राख्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विद्युत् गृहको चर्कने समस्या समाधान गर्न थप चार करोड रुपैया“ खर्च हुनेछ ।
माथिल्लो तामाकोसीको कुल १६ किलोमिटर सुरुङको यसअघिको अनुमानित लागत २ अर्ब ७६ करोड रुपैया“ हो । अहिलेसम्म खनिसकिएको ९ किलोमिटर सुरुङका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैया“ खर्च भएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपैया“ हो, जसमध्ये हालसम्म १३ अर्ब ६९ करोड खर्च भइसकेको छ ।
आयोजनाका निमित्त प्रमुख श्रेष्ठले डिजाइन परिवर्तनअनुसार विश्लेषण गर्दा आयोजनाको निर्माण अवधि कम्तीमा दुई महिना ढिलो हुने बताए । ‘आयोजनाको पहिलो युनिटबाट उत्पादन सुरु गर्न ७ महिना तथा छवटै युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २ महिना ढिलो भई निर्माण कार्य समग्रमा दुई महिना लम्बिनेछ’ उनले भने । उनका अनुसार २०७२ चैतभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना डिजाइन परिवर्तनका कारण २०७३ जेठमा मात्र सम्पन्न हुनेछ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण्ाँधीन माथिल्लो तामाकोसीको हालसम्म ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । मुख्य सिभिल संरचनामध्ये सुरुङ निर्माण्ँ र विद्युत् गृहको काम ९० प्रतिशत तथा बा“ध निर्माण्ँको कार्य ३१.१० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ ।

Saturday, August 3, 2013

अध्यक्ष यादवद्वारा देउवासित भेटवार्ता

काठमाडौं, १९ साउन– मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यÔ उपेन्द्र यादवले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवासित शनिबार भेटवार्ता गरेका छन् । बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवासमा बिहान भएको भेटमा दुई नेताबीच संविधानसभाको निर्वाचन, समानुपातिक र संविधानसभाको सिट संख्या, आन्दोलनरत दलका मागलगायतका विÈयमा छलफल भएको थियो ।
भेटवार्ताका क्रममा यादवले फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा धेरै मतदाताको नाम छुटेकाले पुनः मतदाता नामावली संकलनका लागि समय थप गर्नुपर्ने, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिÈदका अध्यÔ खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदवाट राजीनामा दिनुपर्ने, संविधानसभाको सिट संख्या पुरानै कायम गर्नुपर्ने र जनसंख्याको आधारमा Ôेत्र पुनः निर्धारण्ँ गर्नुपर्नेलगायतका अडान राखेका थिए । उनले ती माग पूरा भए आफ्नो दल चुनावमा सहभागी हुन तयार रहेको जानकारी गराएकोसमेत देउवा निकट स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार प्रत्युत्तरमा देउवाले चुनावको मिति सार्ने र सरकार परिवर्तनबाहेकका अरू विÈयमा छलफल गर्न सकिने आश्वासन दिएका थिए । देउवाले चुनाव नै एकमात्र विकल्प भएकाले चुनावी मैदानमा निःशर्त आउनसमेत फोरमसहितका असन्तुष्ट दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
यादव नेतृत्वको मोर्चाले फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकाहरूका लागि समय थप्नुपर्ने, रेग्मीको प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा, संविधानसभाको संख्या पुरानै कायम गर्नुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा Ôेत्र पनुःनिर्धारण्ँ गर्नु पर्ने र सर्वपÔीय सहमतिमा २५ बु“दे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश संशोधनलगायतका माग अघि सार्दै आएको छ ।

कोइरालाद्वारा राष्ट्रपतिसित भेटवार्ता

काठमाडौं, १९ साउन– कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले शनिबार राष्ट्रपति डा रामवरण्ँ यादवसित राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भेटवार्ता गरेका छन् । भेटका क्रममा आफूले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो भारत भ्रमण्ँबारेमा जानकारी गराएको जानकारी दिए । कोइराला भारतीय प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहको निमन्त्रण्ाँमा आइतबारदेखि भारतको औपचारिक भ्रमण्ँमा जा“दैछन् ।
उक्त अवसरमा राष्ट्रपति यादवले असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा ल्याई निर्वाचनमा सहभागी गराउनका लागि पहल गर्न कोइरालालाई आग्रह गरेका थिए । कोइरालाले असन्तुष्ट दलहरूस“ग वार्ता भइरहेको जानकारी गराएका थिए । उनले कुनै पनि हालतमा मंसिर ४ को निर्वाचनको विकल्प नरहेको बताए ।

कोइरालाद्वारा भ्रमणबारे परराष्ट्रविदसित परामर्श

काठमाडौं, १९ साउन– सभापति सुशील कोइराला भारतको औपचारिक भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा शनिबार परराष्ट्रविद्हरूस“ग परामर्श लिएका छन् । आफ्नो आइतबारदेखि सुरु हुने भारत भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन उनले परराष्ट्रविदहरूलाई आफ्नो निवासमा बोलाई परामर्श लिएको जानकारी कांंग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले दिए ।
उनका अनुसार परराष्ट्रविद्हरूले भारतमा भारतीय सत्तारूढ कांग्रेस तथा विपक्षी भाजपालगायतका दलका नेताहरूसितको भेटलाई पार्टी–पार्टीबीचको समबन्ध सुधारको अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरूले कांग्रेसका नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसानपछि भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामदेखिको कांग्रेस र भारतीय प्रमुख पार्टीका नेताहरूबीचको व्यक्तिगत र पार्टीगत रूपमा रहेको प्रत्यक्ष सम्पर्क र सम्बन्ध करिब करिब टुटिसकेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले आफ्नो भ्रमणका क्रममा त्यो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई जोड्न प्रयास गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
उनीहरूले छिमेकी मुलुकका पार्टीहरूसित विश्वासिलो सम्बन्ध कायम राख्न नसकेकै कारण संविधानसभाकालमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नसकेको यथार्थलाई हृदयंगम गरी भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन सुझावसमेत दिएका थिए ।
भेटवार्ताका पूर्व राजदूतहरू लोकराज बराल, दुर्गेशमान सिंह, जयराज आचार्य, बलबहादुर कु“वरलगायतका परराष्ट्रविद् सहभागी थिए । कोइराला आइतबार महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कुष्ण सिटौलाका साथमा भारत भ्रमणमा जा“दैछन् ।


उम्मेदवार चयन गर्न तत्काल संसदीय समिति गठन : कांग्रेस

काठमाडौं, १८ साउन– कांग्रेसले आगामी संविधानसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सिटमा पार्टीका उम्मेदवारहरू तय गर्न तत्काल संसदीय समिति गठन गर्ने भएको छ । सभापति सुशील कोइरालाले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासहितका प्रभावशाली नेताहरूको सल्लाह र सहमतिमा १५ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्नेछन् ।
कांग्रेसले सभापति कोइराला भारत भ्रमणबाट फर्केपछि देशव्यापी चुनावी प्रचारप्रसार अभियान थाल्ने अभियान थाल्ने भएको छ । देशव्यापी चुनावी दौडाहामा कांग्रेसका सभापति कोइराला, वरिष्ठ नेता देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसहित प्रभावशाली नेता सबै एक साथ सहभागी हुनेछन् । कोइराला आइतबार भारत गई शुक्रबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
‘कांग्रेसमा सात जना केन्द्रीय पदाधिकारी संसदीय पदेन हु“दै हुनुहुन्छ । समितिमा बा“की आठ जना सदस्य मनोनीत गर्ने हो । सभापति कोइरालाले दिल्ली भ्रमणबाट फर्कनासाथ देउवासहितका नेताहरूसित परामर्श गरी संसदीय समिति गठन गर्नुहुनेछ’ महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले कान्तिपुरसित भने । कांग्रेसमा पार्टी विधानअनुसार सभापतिको अध्यक्षतामा गठन हुने संसदीय समितिले चुनावका उम्मेदवार तय गर्छ ।
सिंहका अनुसार कांग्रेसले पार्टीभित्र उम्मेदवार छान्ने प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको छ । कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्ला–जिल्लामा पठाएर पार्टीको संगठनात्मक स्थिति, निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जित्न सक्ने सम्भाव्य उम्मेदवार, पार्टीलाई जिताउन संगठन सुदृढ गर्न चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा स्थलगत अध्ययन गरिरहेको छ ।
जिल्ला–जिल्लामा खटिएका केन्द्रीय सदस्यहरूले आ–आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयलाई बुझाउन थालिसकेका छन् । सिंहका अनुसार एक÷डेढ सातामा स्थलगत खटिएका सबै सदस्यले आ–आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसक्नेछन् ।
कांग्रेसले पार्टीको जिल्ला समिति र निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय समितिलाई सम्पूर्ण कार्यकर्ताको राय लिएर प्रत्यक्ष निर्वाचनको एक सिटका चुनाव जित्ने सक्ने सम्भावित तीन÷तीन उम्मेदवारको नाम सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेर पठाउनसमेत केही दिनभित्रै निर्देशन दिने भएको छ । कांग्रेसले सबै जिल्ला समितिलाई समानुपातिक सिटका लागिसमेत पार्टीमा योगदान भएका महिला, आदिबासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन तयारीसमेत गरेको छ ।
संसदीय समितिले जिल्ला र क्षेत्रीय समितिको सिफारिस र केन्द्रीय सदस्यहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटका लागि मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने दिन असोज १० भन्दा ढिलोमा तीन साता पहिले नै सर्वसम्मतिबाट उम्मेदवार चयन गरिसक्ने जानकारी एक नेताले दिए ।
कांग्रेसले नवलपरासीको त्रिवेणीमा तीन महिनाअघि सम्पन्न महासमिति बैठकले पारित गरेको पार्टीको राजनीतिक प्रस्ताव तथा नीति र कार्यक्रमका आधारमा छिट्टै चुनावी घोषणापत्र र नारा तयार गर्ने भएको छ ।
‘महासमितिको बैठकले सुझावसहित पारित गरेको राजनीतिक प्रस्ताव तथा नीति र कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने कार्य उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गरिरहेको छ । समितिले अन्तिम रूप दिनासाथ कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाई त्यसलाई पारित गर्छ । पार्टीले गठन गर्ने समितिले त्यसैका आधारमा चुनावी घोषणापत्र तयार गर्छ’ सिंहले भने । सिंहका अनुसार चुनावका लागि आर्थिक संकलन समिति, प्रचारप्रसार समितिलगायतका संरचनाको निर्माणसमेत अब छिट्टै बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले गठन गर्नेछ ।
कांग्रेसले साउन २० देखि भदौ १५ सम्म चुनावी अभियानलाई गाउ“गाउ“सम्म पु¥याउन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, नगर, वडा र मतदान केन्द्रसम्म सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम तय गरेको छ । उक्त अवधिमा देशभरका कार्यकर्तालाई समसामयिक राजनीतिक सवालमा पार्टीको दृष्टिकोण्ँ, कांग्रेस र अरू दलहरूबीचको भिन्नता तथा निर्वाचनको तयारी र नया“ संविधानमा पार्टीले अघि सार्ने एजेन्डा तथा अरू दलको प्रोपागान्डाको कसरी प्रतिवादन गर्ने भन्नेबारेमा प्रशिÔण्ँ दिइनेछ ।




चमेलियामा कोरियाई ठेकेदारद्वारा थप शर्त

काठमाडौं, १८ साउन– चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार कोरिया हाइड्रो एन्ड न्युक्लियर कम्पनीले ठेक्कालाई जारी राख्न विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष थप शर्त राखेको छ । विद्युत् प्राधिकरण र ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको कोरियाई ठेकेदारबीच शुक्रबार भएको वार्तामा उसले थप शर्त राखेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
कोरियाई कम्पनीले प्रोलंगेसन कस्ट (ठेक्का अवधि बढेको समयको लागत) बापत ८० लाख ५४ हजार डलर (करिब ८ करोड रुपैया“) भुक्तानी गर्नुपर्नेबाहेक प्राधिकरण, परामर्शदाता र सिभिल संरचना निर्माणको चिनिया“ ठेकेदार गेजुवाबीच वार्ता गरी आयोजना सम्पन्न गर्ने परिमार्जित कार्यतालिका बनाउनुपर्ने शर्तसमेत राखेको छ ।
उक्त कम्पनीले चमेलिया आयोजनाको पेनस्टकमा आएको समस्या समाधान गर्न ल्याउनुपर्ने स्टिल ब्लेडको यसअघि तय भएको रकममा १० प्रतिशत मूल्य बढाउनुपर्ने शर्तसमेत राखेको छ । तीन महिनाको अवधिमा स्टिलको मूल्य बढेको दाबी गर्दै १० प्रतिशत रकम बढाउन गरेको हो । स्टिल ब्लड ल्याउन कोरियाई कम्पनीलाई यसअघि ३० करोड रुपैया“ दिने सहमति भएको थियो ।
प्राधिकरणका अधिकारीले भने यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्टिलको मूल्य बढेको विश्वासिलो आधार पेस गर्न आग्रह गरेको छ । विश्वासिलो आधार पेस गरे थप रकम दिने र नसके नदिने अडान प्राधिकरणले राखेको छ ।
कोरियाई कम्पनीले आफूले ठेक्का सम्झौताअनुसार इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरूको पूरै रकमको भुक्तानी दिनसमेत प्राधिकरणसित शर्त राखेको छ । प्राधिकरणले ती उपकरणको कुल मूल्यको ९० प्रतिशत भुक्तानी दिई १० प्रतिशत बा“की राखेको छ । कोरियाई कम्पनीले आफूसित आर्थिक अभाव भएको उल्लेख गर्दै उक्त रकम दिन आग्रह गर्दै बरु त्यसका लागि बैंक ग्यारेन्टी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
कोरियाई कम्पनीले इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरू एक वर्षअघि ल्याइसके पनि गेजुवाले सुरुङ, विद्युत् गृह र पेनस्टकलगायतका सिभिल संरचना निर्माण गर्न बा“की रहेका कारण जडान गर्न पाएको छैन । उक्त कम्पनीले आफूले ल्याएका उपकरण जडान गर्न नपाएका कारण बिग्रेमा पुनः खरिद गर्न प्राधिकरणले रकम दिनुपर्ने शर्तसमेत राखेको छ । वार्ताका क्रममा प्राधिकरणले बिग्रन सक्ने र वारेन्टीको समय सकिन लागेका उपकरणको सूची पेस गर्न कोरियाई कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ ।
प्राधिकरणद्वारा सञ्चालक समिति सदस्य विवेक तातेडको संयोजकत्वमा गठित समितिले कोरियाई कम्पनीसित वार्ता गरेको हो । वार्ता सकारात्मक रहेको र सोमबार पुनः हुने जानकारी तातेडले दिए ।


कोइराला भोलि भारत जाने

काठमाडौं, १८ साउन– कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला आइतबार भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिका अनुसार उनी भारत सरकारको निम्तामा आइतबार अपराह्न ३ः४० बजे एअर इन्डियाको उडानबाट नया“दिल्ली प्रस्थान गर्नेछन् ।
उनका साथमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला तथा कोइरालाका स्वकीय सचिव लक्ष्मण ढकाल पनि दिल्ली जानेछन् । कोइरालाले भारतमा रह“दा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, कंग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी, विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद, विपक्षी भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजनाथ सिंहलगायतका उच्चस्तरीय नेतासित भेटवार्ता गर्नेछन् ।

कोरियाली ठेकेदारद्वारा चमेलियाको ठेक्का तोड्ने चेतावनी

चिनिया“ ठेकेदार गेजुवाले तोकिएको समय भन्दा तीन वर्ष ढिला भइसक्दा पनि सिभिल तर्पmको काम पुरा नगरेका कारण दोस्रो चरण हाइड्रोमेकानिकल को ठेक्का पाएको कोरियालीले काम गर्न सकेन , आप्mनो सहुलियतपुर्ण ऋणमा बन्दै गरेको आयोजनामा लापरवाही भएपछि कोरियाली एक्जिम बैंकले आपत्ति जनाउदै सरकारलाई पत्र लेख्यो
काठमाडौं, १७ साउन– निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल तथा प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँको ठेकेदार कोरिया हाइड्रो एन्ड न्युक्लियर कम्पनीले शुक्रबारसम्म आफ्ना शर्त पूरा नभए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको छ ।
उक्त आयोजनाको सिभिल संरचनाको चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाले निर्माणमा ढिलाइ गरेका कारण आफूले इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रोमेकानिकल काम लामो समयदेखि गर्न नपाएकामा प्रोलंगेसन कस्ट (ठेक्का अवधि बढेको समयको लागत) बापत ८० लाख ५४ हजार डलर (करिब ८ करोड रुपैया“) भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त शुक्रबारसम्म पूरा नभए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको जानकारी विद्युत प्राधिकरणका एक अधिकारीले दिए ।
गेजुवाका कारण तीन वर्ष ढिलो भइसकेको चमेलियाको कोरियाली ठेकेदारले ठेक्का तोडे आयोजना झन् अनिश्चित हुने छ । ठेकेदारले ‘शुक्रबारसम्म आफ्नो शर्त सम्बोधन नभए ठेक्का तोड्न सक्ने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छु’ भन्ने व्यहोराको पत्र प्राधिकरणलाई दिएको छ । ‘ऊर्जा, प्राधिकरण र कोरियाली ठेकेदारबीच शुक्रबार समस्या समाधान गर्न बैठक बस्दैछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘समस्या समाधान नभए कोरियाली ठेकेदारले ठेक्का तोड्ने भनेको छ ।’ ति अधिकारीका अनुसार गेजुवाका कारण सिभिलको काम तीन वर्षं ढिलो भइसकेको छ । सिभिल संरचनाको काम नभई इलेक्ट्रोमेकानिल र हाइड्रोमेकानिकलको काम हुन सक्तैन, त्यही कारण कोरियाली ठेकदारले एक वर्षअघि ल्याइसकेका उपकरण इन्स्टलेसन (जडान) लगायतका कार्य गर्न पाएको छैन ।
ठेक्का अवधि लम्बिएको लागत (प्रोलंगेसन कस्ट) ८० लाख ५४ हजार डलर माग गरेको धेरै समय भइसक्दा पनि प्राधिकरणबाट भुक्तानी नपाएपछि कोरियाली ठेकेदारले शुक्रबारको शर्त तोकेको जानकारी स्रोतले दियो । ठेकेदारले इलेक्ट्रोमेकानिलक हाइड्रोमेकानिकलको काम गर्न नपाए पनि चमेलियाबाट उत्पादन हुने बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माण कार्य भने सम्पन्न गर्न लागिसकेको छ । उक्त कम्पनीले प्रसारण लाइन र इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का ४ करोड डलरमा लिएको हो ।
कोरियाको एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा उक्त आयोजना निर्माण भइरहेको हो । तर आफ्नो सहयोगको आयोजनामा विभिन्न समस्या आएको, निर्माण अवधि तीन वर्ष ढिला भइसकेकामा कोरियाली एक्जिम बैंंकले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई हालै पत्र लेखेको छ । त्यसबारे वार्ता गर्न बैंकको टोली शुक्रबार नेपाल आउने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
सन् २०११ को ९ मे अर्थात् २०६८ वैसाखमा सुरुङ र पावर हाउसलगायतका संरचना निर्माण सक्ने गरी ठेक्का लिएको गेजुवाले अहिलेसम्म ८० प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न गरेको छ । उसले ०७१ पुसभित्रमात्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सुरुङ र पेनस्टकमा समस्या आएका कारण निर्माण अवधि झन् लम्बिने देखिएको छ ।
संशोधित कार्यतालिका अनुसार ०७१ पुसभित्र आयोजना निर्माण्ँ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ठेकेदार गेजुवाको लापर्बाही, सुरुङ सा“घुरिने, पेनस्टकको समस्या, प्राधिकरणले समस्या समाधानमा तत्काल कदम नचाल्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना निर्माण्ँमा ढिलाइ हु“दै गएको हो । भेरिएसन माग गर्दै गेजुवाले पटकपटक कामसमेत रोक्दै आएकाले पनि ढिलाइ हु“दै गएको हो । गेजुवाले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्ष्ँमता बढाउन चलखेल समेत गरेको थियो । चिलिमेले बनाइरहेको सान्जेनमा सन्तोषजनक काम नगरेकाले यहि गेजुवा कम्पनी कालोसूचिमा परिसकेको छ ।
भेरिएसन, सुरुङ खुम्चिने र पेनस्टकको समस्यालगायतका कारण आयोजना सिभिलतर्फको निर्माण लागत दोब्बर हुन लागिसकेको छ । विद्युत् गुह, बा“ध, सुरुङलगायतका सिभिल संरचना निर्माण्ँ गर्न गेजुवाले २ अर्ब ८८ करोड १३ लाख रुपैया“मा ठेक्का लिएको थियो ।
भेरिएसनबाट यसअघि ठेकेदारले सिभिल ठेक्काको सम्झौता ३ अर्ब ९७ करोड २१ लाख रुपैया“ पु¥याइसकेको छ । प्राधिकरणले त्यसपछि पनि भेरिएसनबापत थप २६ करोड २२ लाख ५४ हजार रुपैया“ भुक्तानी दिने स्वीकृति दिइसकेको छ । यसबाट ठेक्का रकम बढेर ४ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपैया“ पुगिसकेको छ ।
गेजुवाले खनेको सुरुङमध्ये करिब ८ सय ४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको छ । त्यसमध्ये ४ सय १८ मिटर अत्यन्त समस्याग्रस्त देखिएको छ । खुम्चिएको सुरुङको निर्माण्ँ गर्न करिब ७० करोड रुपैया“ थप लाग्ने र बनाउन थप ३ सय दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ । खुम्चिएको समस्या समाधानका लागि काम सुरु गर्न ठेकेदारले रकम अभाव देखाउ“दै करिब २० करोड रुपैया“ अग्रिम भुक्तानी माग गर्दै काम थालेको छैन ।
तीन महिनाअघि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार तत्कालीन ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाको संयोजकत्वमा चमेलियामा पुगेका कार्यदलले गेजुवा र कोरियाली ठेकेदारसित भेरिएसन रकम र प्रोलंगेसन कस्ट भुक्तानी गर्नेलागयतका १२ बु“दे समझदारी गरेको थियो ।

दुई दातृ संस्थाद्वारा पौने तीन अर्ब सहयोग

काठमाडौं, १७ साउन– विश्व वातावरण कोष र नर्डिक फन्डले नेपालको पर्वतीय जलाधार क्षेत्रहरूको जलवायु परिवर्तन समयानुकूलनसम्बन्धी आयोजनाका लागि पौने ३ अर्ब रुपैया“ सहयोग गर्ने भएका छन् ।
विश्व बैंकमार्फत् विश्व वातावरण कोषले २३.५ तथा नर्डिक फन्डले ४.६ मिलियन डलर सहयोग गर्न लागेका हुन् । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले उक्त सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
सहसचिवको राजिनामा स्वीकृत
नायव महालेखा परिक्षक (सहसचिव) विश्वकान्त गौतमले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । कार्यालयमा लामो समयदेखि बिदा लिई विदेशमा कार्यरत रहेका गौतमले पदबाट दिएको राजिनामा मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
दुई जना सहसचिवमा बढुवा
सरकारले दुई उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपसचिव (प्राविधिक) बालकृष्ण श्रेष्ठ र राजस्व समूहका चन्द्रकान्त अधिकारीलाई सहसचिवमा बढुवा गरेको हो । १५ वर्ष सेवा गरेका र ५८ वर्ष उमेर पुगी अवकास पाउन एक महिना बा“की रहेका दुई उपसचिवलाई निजामती ऐनअनुसार सहसचिवमा बढुवा गरिएको हो ।

Thursday, August 1, 2013

सरकारद्वारा माओवादीलाई वार्तामा आउन दोस्रो पत्र

काठमाडौं, १७ साउन– सरकारले नेकपा–माओवादी र उसको नेतृत्वमा रहेको साना दलको मोर्चालाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै बुधबार दोस्रोपटक पत्र पठाएको छ । मन्त्रिपरिषदद्वारा असन्तुष्ट दलहरूसित वार्ता गर्न गठित परामर्श तथा समन्वय समितिका संयोजक एवं गृह मन्त्रालय माधव घिमिरेले सरकारका तर्फबाट नेकपा–माओवादीका अध्यÔ मोहन वैद्यलाई सम्बोधन गरी वार्तामा आउन पत्र पठाएका हुन् ।
घिमिरेले साउन ४ मा संविधानसभाको मंसिर ४ मा घोषित चुनावलाई सफल पार्नका निम्ति वार्तामा आउन आह्वान गर्दै वैद्यलाई पत्र पठाएका थिए । प्रत्युत्तरमा नेकपा–माओवादीका तर्फबाट महासचिव रामबहादुर थापाले साउन ११ मा सरकारलाई पत्र लेखी सर्तसहितको वार्तामा नबस्ने जानकारी गराएका थिए ।
त्यही कारण सरकारले दोस्रो पत्रमा संविधानसभाको चुनावका बारेमा कुनै उल्लेख नगरी बिना सर्त वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । ‘मुुलुकका समस्या वार्ता, सम्वाद र छलफलबाट नै समाधान हुने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त रहेकोले नेकपा–माओवादी र तहा“को पत्रमा उल्लेख भएका सम्बद्ध दलहरूलाई वार्तामा आउन नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनः आमन्त्रण्ँ गर्छु’ गृहमन्त्री घिमिरेले पत्रमा लेखेका छन् ।
बिना शर्त चार दलको संयन्त्र र सरकारसित वार्ता गर्न नेकपा माओवादीले अध्यÔ वैद्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । टोलीमा उपाध्यÔ सीपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव देव गुरुङ र नेत्रविक्रम चन्द छन् ।






माओवादी नआए पनि मंसिरमै चुनाव : कांग्रेस

  • कांग्रेसले तरुण सुरक्षा दस्ता नबनाउने
  • मतदान केन्द्रसम्मको प्रशिक्षण साउन २० देखि
काठमाडौं, १६ साउन– कांग्रेस नेताहरूले नेकपा–माओवादीसहितका असन्तुष्ट दलहरूसितको वार्ता सफल भए पनि नभए पनि मंसिर ४ मा संविधानसभाको चुनाव गराएरै छाड्नुपर्ने बताएका छन् ।
तीन सयभन्दा बढी अगुवा कार्यकर्ताका लागि आयोजित केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापनमा मंगलबार बोल्दै कांग्रेस नेताहरूले जतिसक्दो छिटो नया“ संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त गर्नुपर्ने र कुनै पनि बहानामा चुनावलाई पछि सार्न या था“ती राख्न नहुने बताए ।
‘वैद्यजीहरू (मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसहितका असन्तुष्ट दल) स“ग वार्ता भए पनि नभए पनि, वार्ता सफल भए पनि नभए पनि मंसिर ४ मा चुनाव गराउनैपर्छ, यसको विकल्प छैन । वार्ताका नाममा चुनावलाई था“ती राख्न सकिन्न । तसर्थ तपाईंहरू कसैले पनि निर्वाचन नहुने आशंका नराखी प्रचारप्रसारमा लाग्नोस्,’ कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने ।
कांग्रेस नेताहरूले मुलुकमा आगामी संविधानसभा चुनावमा लोकतान्त्रिक शक्तिले जितेन भने फेरि पनि संविधान नबन्ने उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक शक्तिलाई जिताउन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता एकढिक्का भएर चुनावी अभियानमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीले जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर उनीहरूको मन जित्ने कार्यक्रम लिएर चुनावमा जाने उद्घोषसमेत उनीहरूले गरेका छन् ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा माओवादीको डर, धाक, धम्कीका कारण पार्टी हारेको उल्लेख गर्दै यसपटक त्यस्तो त्रासको वातावरण नभएकाले ढुक्क भएर कांग्रेसलाई जिताउन चुनावी अभियानमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गरे ।
‘अघिल्लो चुनावमा माओवादी डर, धाक, धम्की र त्रास बढी थियो, त्यही कारण पार्टीले राम्र प्रचार गर्न पाएन र नराम्र हार बेहोर्नुप¥यो । यसपटक त्यस्तो त्रास कम छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको चुनाव सरकार बनाउन मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनका लागि हो । लोकतान्त्रिक शक्तिले जितेन भने संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बन्न सक्दैन । तसर्थ कांग्रेसले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उनीहरूको हृदय जित्ने नीति तथा कार्यक्रम र घोषणापत्र लिएर चुनावमा जान्छ । हामी नेताहरू पनि चुनावमा एकढिक्का हुन्छौं । तपाईंहरू (कार्यकर्ता) पनि एकढिक्का भएर चुनावमा लाग्नोस् ।’
कांग्रेसले प्रशिक्षणका सहभागी सबैले माग गरे पनि चुनावका लागि सुरक्षा दस्ता भने नबनाउने भएको छ । उपसभापति पौडेलले चुनावका लागि सुरक्षा दस्ता नबनाउने बताए । उनले मतदान केन्द्र कब्जा हुन नदिन र मतदातालाई सुक्षत तबरले मतदान गर्न पाउने वातावरण बनाउन सबै जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र १० हजारवटै मतदान केन्द्रमा भूतपूर्व सैनिक संघ, तरुण दल, नेविसंघ, शिक्षक संघ र पार्टी कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकलाई परिचालन ग पार्टीले सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने बताए ।
महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौलाले पनि माओवादीलगायत असन्तुष्ट दल सहमतिमा नआए पनि निर्वाचन नरोकिने बताए । असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनीहरूले सहमतिमा नआए पनि मंसिर ४ का लागि तोकिएको निर्वाचन नरोकिने उल्लेख गरे ।
‘चुनावमा जान प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरिएको हो । मुलुकमा संक्रमणकाल लम्ब्याउनु हु“दैन । त्यसैले निर्वाचन जस पनि मंसिर ४ मै गर्नुपर्छ,’ महामन्त्रीद्वयको भनाइ थियो ।
मतदान केन्द्रसम्मको प्रशिक्षण साउन २० देखि
कांग्रेसले साउन २० देखि क्षेत्र, नगर, गाउ“ र मतदान केन्द्रसम्म सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पार्टीका सबै जिल्ला कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमबाट प्रशिक्षित ३ सय अगुवा कार्यकर्तालाई देशभर सञ्चालन हुने प्रशिक्षणमा सहभागी हुनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
प्रशिक्षण विभाग प्रमुख उपसभापति पौडेलले प्रशिक्षकहरूलाई पार्टीको निर्देशनअनुसार सबै क्षेत्र, नगर, गाउ“ र मतदान केन्द्रसम्म पुगेर प्रशिक्षण दिन आग्रह गरे । पार्टी र विभागले समेत मतदान केन्द्रसम्मको प्रशिक्षण प्रभावका भए÷नभएको अनुगमनसमेत गर्ने भएको छ ।

सिंहदरबारको भूमिगत तला डुबानमा

काठमाडौं, १६ साउन– मंगलबार दिउ“सो करिब एक घन्टा परेको मुसलधारे वर्षाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय रहेको सिंहदरबार मूल भवनको भूमिगत तलाका सबै कार्यालय कोठा डुबानमा परेका छन् ।
करिब तीन फिट पानी जमेपछि भूमिगत तलामा रहेका सुदूर पश्चिम विकास आयोग, कर्णाली विकास आयोग, नीति अनुसन्धान केन्द्र, सूचना प्रविधि विकास आयोजना कार्यालयका कागजपत्र भिजे । कर्मचारीहरू कार्यालयमा बस्न नसकेर बाहिर निस्किन बाध्य भएका थिए । सिंहदरबार मूल भवनको पूर्वी प्रवेशद्वार मुनिको पार्किङमा राखिएका गाडी र मोटरसाइलसमेत डुबेका थिए ।
पूर्वी प्रवेशद्वार र भूमिगत कोठा सिंहदरबारको जमिनको सतहभन्दा कम उचाइमा रहेको र पानीको निकास राम्रो नभएकाले डुबान भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले जनाए । नेपाली सेना र काठमाडौं महानगरका कर्मचारीले अपराह्न दमकल र जेनेरेटर चलाई पाइप लगाएर पानी बाहिर फालेका थिए । पानी बाहिर फाल्न सेना, महानगर तथा दमकलका कर्मचारीलाई डेढ घन्टाभन्दा बढी लागेको थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठद्वारा प्रशासनिक पदमा राजनीतिक नियुक्ति

काठमाडौं, १५ साउन– पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयका अधिकारी कार्यकारी निर्देशक हुने ४० वर्षदेखिको स्थापित परम्परालाई तोड्दै नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्ति गरेका छन् ।
श्रेष्ठले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी आफ्नो गृह जिल्ला गोरखाबासी पूर्वशिक्षक चुडामणि कट्टेललाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा पाउने गरी चार वर्षका लागि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको जानकारी पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । श्रेष्ठसमेत गोरखाबासी हुन् ।
पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै अनुभव नभएका व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानको प्रमुख बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठानमा ४० वर्षदेखि पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिवलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिंदै आएको थियो । श्रेष्ठले प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक रहेका रामचन्द्र ढकाललाई पदमुक्त गरी मन्त्रालयमा फिर्ता गरेर कट्टेललाई नियुक्ति दिएका हुन् ।
पर्यटनको प्रवद्र्धन र होटल व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउ“दै आएको प्रतिष्ठानमा राजनीतिक दलका नेता मन्त्री हु“दासमेत प्रशासनिक अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने परम्परालाई कायम राखिएको थियो । तर, पूर्वप्रशासक श्रेष्ठ मन्त्री रहेकै बेला प्रतिष्ठानमा प्रशासनिक अधिकारी कार्यकारी निर्देशक हुने परम्परा तोडी राजनीतिक नियुक्ति गरिनु आफैंमा आश्चर्यजनक भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।