मन्त्रिपरिषदद्वारा टोकार्डो प्रविधिबाट विद्युत उत्पादन गर्न दिने निर्णय

ग्लोटेक इनर्जीद्वारा यो प्रविधिबाट सुनकोसीमा बिजुली उत्पादन गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौं, १३ असोज- सरकारले नदी/खोलामा ड्याम (बाँध) र सुरुङ नबनाई बगिरहेको पानीबाट सोझै टर्वाइन चलाउने नयाँ टोकार्डो प्रविधिबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लाइसेन्स दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । एउटा कम्पनीले टोकार्डो प्रविधिबाट नेपालमा विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ भन्दै प्रस्ताव हालेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले त्यससम्बन्धमा आफूलाई अनुमति दिने अख्तियार दिन मन्त्रिपरिषदको सैद्धान्तिक सहमति मागेको हो ।
नदी/खोलामा बाँध बाँध्ने प्रविधिबाट मात्र विद्युत् निकािलंदै आएकामा मन्त्रिपरिषदको सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णयले अब ऊर्जा मन्त्रालयलाई टोकार्डो प्रविधिबाट मुलुकमा विद्युत् उत्पादन गर्ने र गराउने बाटो खुलेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सहमतिको लगत्तै ग्लोटेक इनर्जी नामक कम्पनीले सुनकोसी नदीमा टोकार्डो प्रविधिबाट बिजुली निकाल्ने लाइसेन्स दिन माग गर्दै विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको छ । ग्लोटेक इनर्जीले मुलुकको चर्को लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न टोकार्डो प्रविधिबाट ठूलोमात्रामा विद्युत् निकाल्न सकिने दाबी गर्दै पहिलो चरणमा सुनकोसीमा ५ सय किलोवाट बिजुली उत्पादनको लाइसेन्स माग गर्दै आवेदन दिएको छ ।
ग्लोटेकले टोकार्डो प्रविधिबाट सुनकोसीमा विद्युत् निकालेर सफल उदाहरण प्रदर्शन गरेपछि उसलाई र अरु कम्पनीलाई समेत यो नयाँ प्रविधिबाट व्यावसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति दिइने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार यो प्रविधिअनुसार दुईतिर खम्बा राखी नदी/खोलामा टर्वाइन जडान गरिन्छ । नदी÷खोलाको बहाव करेन्ट ले टर्वाइन चलाइन्छ र विद्युत् उत्पादन गरिन्छ । यो प्रविधिमा नदी/खोलामा बिजुली उत्पादन गर्न बाँध बनाइराख्नुपर्दैन ।
बाँध सुरुङलगायतका ठूला संरचना बनाउनुनपर्ने भएकाले यो प्रविधिबाट एक वर्षभन्दा कम समयमै ठाउँठाउँबाट बिजुली निकाल्न सकिने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले उल्लेख गरे । यस्तो प्रविधिबाट एउटा आयोजनाबाट ५ सय किलोवाटका दरले बिजुली निकालेर केन्द्रीय प्रसारण्ँ लाइनमा जोड्न सकिने प्रस्ताव ग्लोटेक इनर्जीले गरेको छ । बाँध र सुरुङ बनाउनुनपर्ने भएकाले यो प्रविधिबाट एउटै नदी÷खोलाबाट धेरै ठाउँबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ । मुलुकमा प्रचलित ड्याम बनाउनेभन्दा यो प्रविधिबाट बिजुली उत्पादन गर्दा लागत केही महँगो पर्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
युरोपका स्कान्डेनेभियनमा मुलुकहरुमा यस्तो प्रविधिबाट विद्युत् निकालिएको छ । यस्तो प्रविधिबाट विद्युत् निकाल्ने युरोपियन कम्पनीको एजेन्टको हैसियतमा डीबी शेरचनले ग्लोटेक इनर्जी कम्पनी खोलेर ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव हालेका हुन् । अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री गोकण्र्ँ बिष्टका पालामा यो प्रविधिबाट बिजुलीको उत्पादनको सैद्धान्तिक सहमति दिन मन्त्रिपिरÈदमा प्रस्ताव लगे पनि कुनै निण्र्ँय भएको थिएन । नयाँ ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले मन्त्रालयस्तरीय निण्र्ँय गराई पुनः उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपिरÈदमा लगेका हुन् ।

गुप्ताले अनुभवी फ्याँकेर भनेको मान्ने सहसचिव ल्याए

काठमाडौं, १३ असोज- सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका पाँच जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । संचार मन्त्री जयप्रकाश गुप्ताको प्रस्तावमा लामो समय सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा कार्य गरेका दुवै सहसचिवलाई एकैचोटि सरुवा गरिएको छ ।
संचार मन्त्रालयका सहसचिवद्वय महेन्द्र गुरागाईं र नारायण रेग्मीलाई क्रमशः लोकसेवा आयोग र संस्कृति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । उनीहरुको सट्टामा लोकसेवाका सुशील ओझा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दरबन्दी राखी योजना आयोगमा कार्यरत लक्ष्मण पोखरेललाई संचार मन्त्रालयमा सारिएको छ । मन्त्री गुप्ताले अनुभवी सहसचिव फ्याँकेर आफूले जे भने पनि मान्ने मन्त्रालयका लागि सिकारु सहसचिव ल्याएको सचारका कर्मचारी बताउँछन् । गुप्ता संचार मन्त्रालयको रस बुझेका मन्त्री हुन् ।
अर्थमन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिका सहसचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई करिब दुई महिनाअघि अर्थमन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । अर्याल सरुवा भएपछि रिक्त पदमा नै गुरुङलाई सारिएको हो ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता माओवादीका परिवारलाई थप २/२ लाख

द्वन्द्वमा मारिएका सेना र प्रहरीले भने राहत नपाउने
काठमाडौं, १२ असोज- सरकारले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई तत्काल थप २/२ लाख रुपैयाँ राहत दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वसहित विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई थप राहतस्वरुप तीन÷तीन लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसयता विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका र बेपत्ता भएका करिब साँढे १५ हजारभन्दा परिवारलाई थप २/२ लाख रुपैयाँसम्म राहत िदंदा सरकारी ढुकुटी तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने जानकारी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीले एउटा द्वन्द्व या आन्दोलनमा मारिएका या बेपत्ता भएका परिवारलाई कतिचोटि राहत दिइरहने भन्ने प्रश्न गरे । 'एकपटकमा तीन अर्ब राहत दिनु राज्यका निम्ति धेरै ठूलो दायित्व नहुन सक्छ तर राज्यले पटकपटक राहत दिइहरने हो भने हाम्रोजस्तो कमजोर मुलुकले कसरी धान्न सक्छ' ती अधिकारीको प्रश्न थियो ।
श्रेष्ठका अनुसार यसअघि १/१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाइसकेका मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई मन्त्रिपरिषदले थप २/२ लाख रुपैयाँ र यसअघि डेढ लाख रुपैयाँ पाइसकेका पीडित परिवारलाई थप डेढ/डेढ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति पाइसकेका पीडित परिवारले भने थप राहत नपाउने जानकारी श्रेष्ठले दिए । विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका तर यसअघि राहत नपाएका व्यक्तिको परिवारलाई भने तीन लाख रुपैयाँ नै राहत दिइनेछ । यसअघिको एमाले-माओवादी सरकारका पालामा बजेटमा नै सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता भएका माओवादी कार्यकर्ताका परिवारलाई राहत दिन घोषणा गरिएको थियो ।
ुमन्त्रिपरिषदले दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व मधेस आन्दोलन जनआन्दोलन-०६२/६३ थारु आन्दोलन दलित आन्दोलनलगायतका प्रजातान्त्रिक संघर्षमा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई तीन÷तीन लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ जुन-जुन पीडित परिवारले एक/एक लाख रुपैयाँ पाइसकेका छन् उनीहरुलाई थप दुई लाख दिइनेछ जसले डेढ लाख रुपैयाँ पाएको छ उनीहरुलाई थप डेढ लाख र तीन लाख या त्योभन्दा बढी राहत पाएकालाई भने थप राहत दिइने छैनु श्रेष्ठले भने ।
माओवादी नेता डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले खास गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता भएका आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताका परिवारलाई थप २/२ लाख रुपैयाँ थप राहत दिन यो प्याकेज ल्याएको हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई १/१ लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।
दाहालका पालामा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका करिब १४ हजार जना र बेपत्ता भएका १३ सयभन्दा बढी जनाको परिवारलाई राहतस्वरुप एक÷एक लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा आफ्ना पार्टीका ८ हजारभन्दा बढी सहिद भएको र एघार सयभन्दा बढी बेपत्ता भएको दाबी गर्दै आएको छ । दाहालका पालामा १४ हजार जना र बेपत्ता भएका १३ सयभन्दा बढी जनाको परिवारलाई राहत िदंदा राज्य कोषबाट डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । यसपटक जनआन्दोलन मधेश आन्दोलन थारु आन्दोलनलगायतका विभिन्न संघर्षका क्रममा मारिएका तर क्षतिपूर्ति नपाएका व्यक्तिका परिवारलाई समेत सरकारले राहत दिनेछ ।
दाहालका पालामा सशस्त्र द्वन्द्व र विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत िदंदा भेदभाव गरिएको थिएन राज्य या माओवादी दुवैतर्फबाट मारिएका या बेपत्ता पारिएका परिवार सबैलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप राहत दिइएको थियो । यसपटक भने सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीका कसैलाई पनि राहत नदिने भएको छ । तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी राहत पाएकालाई थप क्षतिपूर्ति नदिने भनेर सरकारले भेदभाव गर्न लागेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सेना सशस्त्र र प्रहरी गरी तीन हजारभन्दा बढी मारिएका थिए । सुरक्षा फौजतर्फका मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई तत्कालीन सरकारले तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी राहत दिएकाले यसपटक थप क्षतिपूर्ति नदिने निर्णय गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । जनआन्दोलन मधेश आन्दोलनमा सहिद भएका या मारिएका परिवारका हकमा यसअघि राहत पाइसकेकाले पनि यसपटक क्षतिपूर्ति पाउने छैनन् ।
माओवादीका सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सर्वसाधारण शिक्षक र कर्मचारीको परिवारलाई भने तत्कालीन सरकारले डेढ÷डेढ लाख रुपैयाँ राहत दिएको थियो । उनीहरुलाई भने यसपटक थप डेढ÷डेढ लाख रुपैयाँ राहत दिइनेछ । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका या बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिन कार्यविधिसमेत तयार गर्दैछ । कार्यविधि पारित भएपछि मारिएका र बेपत्ता भएकाको तथ्यांकलाई अद्यावधिक गरी पीडित परिवारलाई राहत दिन थालिने जानकारी शान्ति मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
रक्षामन्त्रीद्वारा स्पष्टीकरण
रक्षामन्त्री शरदिसंह भण्डारीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफूले मुलुकको राष्ट्रिय एकता सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको विरुद्ध एक शब्द पनि नबोलेको स्पष्टीकरण िदंदै साचार माध्यमले आफ्नो भनाइलाई बंग्याएर विवादमा पारेको दाबी गरेका थिए । ुम राष्ट्रको विखण्डनको कल्पनासम्म गर्न सक्तिन । म राष्ट्रिय एकता सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा छु मन्त्रिपरिषदमा उनले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
मन्त्रिपरिषद बैठकपछि श्रेष्ठले रक्षा मन्त्रीले राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्ध नबोलेको स्पष्टीकरण दिएको र सत्तामा रहेका सबै पार्टी मुलुकको राष्ट्रिय एकता सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको दृढतापूर्वक उभिइरहने उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा भ्रममा नपर्न सबैलाई सरकारले आग्रह गरेको बताए ।

कानुन मन्त्रालय विकास विरोधी ?!

कानुनको रायले चार ठूला विद्युत् आयोजनाको काम अवरुद्ध
काठमाडौं ११ असोज- कानुन मन्त्रालयको असहमतिले ऊर्जा मन्त्रालयको चारवटा ठूला जलाशययुक्त आयोजना विकास समिति गठन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रयास अवरुद्ध हुन पुगेको छ । कानुन मन्त्रालयले सरकारद्वारा हालै जारी 'सरकारी खर्चमा मितव्ययिता निर्देशिका २०६८' मा नयाँ विकास समिति गठन नगरिने स्पष्ट व्यवस्था भएको भन्दै ऊर्जाको विकास समिति बनाएर जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने प्रयासलाई अवरुद्ध पारिदिएको हो ।
आफ्नो मन्त्रालयले चार आयोजना अघि बढाउन विकास समिति गठन गर्न गरेको प्रस्ताव कानुनी रुपमा ठीक छ कि छैन भनी कानुनी राय माग गर्दा कानुन मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर जवाफ पठाएको जानकारी ऊर्जाका एक अधिकारीले दिए । 'कानुन मन्त्रालयको काम हाम्रो प्रस्ताव कानुनी रुपमा ठीक छ÷छैन भनी कानुनी राय दिने हो मितव्ययिता निर्देशिका हेरेर जवाफ दिने होइन आर्थिक कुरा हेर्ने काम त अर्थमन्त्रालयको हो' ऊर्जा एक अधिकारीले भने ।
कानुन मन्त्रालयले मितव्ययिता निर्देशिकाको दफा ८७ मा थप विकास समिति गठन नगर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको हो । निर्देशिकाको दफा ८७ मा 'विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिमको गठन आदेशबाट थप विकास समितिहरु गठन गरिने छैन । हाल अस्तित्वमा रहेका विकास समितिहरुको तत् तत् मन्त्रालयबाट पुनरावलोकन गरी उपयुक्त नदेखिएका र अनावश्यक समितिहरु खारेज गर्नुपर्नेछ' उल्लेख छ ।
मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला कानुन मन्त्रालयले मितव्ययिता निर्देशिकाका नाममा ऊर्जाले चार ठूला जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन विकास समिति गठन गर्न राखेको प्रस्तावलाई रोक्नु आश्चर्यजक र दुर्भाग्यपूर्ण भएको ऊर्जाका अधिकारीले बताए । 'मितव्ययिताले नयाँ विद्युत् आयोजना नै नबनाऊ मुलुकलाई लोडसेडिङमा राखिराख भनेको त होइन' एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार निर्देशिकाले सरकारलाई आर्थिक बोझ हुने विकास समिति गठन गर्नमात्र रोकेको हो विकास आयोजना अघि बढाउने विकास समिति गठन गर्न रोक लगाएको होइन ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले भने मितव्ययितालाई आधार बनाएर राय दिइएको दाबी गर्दै त्यसबारेमा थप टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले चार ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन विकास समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरी कानुन र अर्थमन्त्रालयसित राय मागेको थियो । मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी पश्चिम सेती बुढी गण्डकी नलस्याउगाढ र उत्तर गंगा विद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउन विकास समिति गठन गरेको हो । ऊर्जाले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी, ४ सय मेगावाटको नलस्याडगाढ र ३ सय मेगावाटको उत्तर गंगा आयोजना अघि बढाउन विकास समिति गठन गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको हो ।
कानुन र अर्थको सहमति आउनासाथ ऊर्जाले विकास समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरेको थियो । तर कानुन मन्त्रालयको रायले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई ती आयोजना अघि बढाउन विकास समिति गठन गर्ने कार्य रोकिएको छ । ऊर्जाका अधिकारीले मितव्ययिता निर्देशिकाको उद्धेश्य नयाँ आयोजनाको निर्माण गर्न रोक्नु नभएको भनेर कानुन मन्त्रालयका अधिकारीलाई कन्भिन्स गरी पुनः विकास समिति गठनको प्रकि्रया अघि बढाइने जानकारी दिए ।
ऊर्जाले ती आयोजना निर्माणसम्बन्धमा आइपर्ने निर्णय छिटोछिटो गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा वन वातावरणसहित सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीसमेत राखेर विकास समिति गठन गर्न खोजेको हो । ऊर्जा वन र वातावरणबीच समन्वय हुन नसक्ता आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।
विकास समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएका आयोजनामध्ये पश्चिम सेतीको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनसमेत पूरा भई निर्माणको चरणमा पुगिसकेको छ निर्माणमा जान सरकारले आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ । धादिङ र गोरखाको सीमामा पर्ने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमात्र भएको बुढी गण्डकीको हालै सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ । जाजरकोटमा पर्ने नलस्याउगाढको यसै वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । उत्तर गंगाको भने केही वर्षअघि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमात्र सकिएको छ । प्रस्तावित उत्तर गंगा आयोजना बाग्लुङमा पर्छ ।
यसअघि विकास समिति गठन गरी कुलेखानी पहिलो र मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तण गरिएको थियो त्यसपछि सरकारको लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्राधिकरणले नै गर्दै आएको थियो ।

नागरिक सुरक्षा कि असुरक्षा दिवस ?!

काठमाडौं, ११ असोज- सरकारले हरेक वर्ष असोज १२ गते नागरिक सुरक्षा जनचेतना दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । आम नागरिकमा शान्ति सुरक्षाका सम्बन्धमा सचेतता बढाउन हरेक वर्ष ुनागरिक सुरक्षा जनचेतना दिवसु मनाउने निर्णय गरिएको जानकारी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुधीर शाहले जानकारी दिए । यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा भने दिइएको छैन । मुस्लिम सम्प्रदायका सामाजिक कार्यकर्ता एवं इस्लामिक संघका महासचिव फैजान अहमदको राजधानीको मुटुमा रहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयकै बगलमै दिनदहाडै हत्यो भएको पसर्िपल्ट संयोगले या पूर्व घोषित कार्यक्रमअनुसार नागरिक सुरक्षा सचेतना दिवस समारोह गर्नु मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति नै व्यंग्य भएको गृहका अर्का एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार नागरिक सुरक्षा दिवस हो कि असुरक्षा दिवस कन्फ्युजन भइरहेको छ ।
शाहका अनुसार यस वर्ष पहिलोपटक बिहीबार नागरिक सुरक्षा जनचेतना दिवस गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको आयोजनामा राजधानी पाँचै विकास क्षेत्र र सबै जिल्लामा सुरक्षा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । राजधानीमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रत्नपार्कबाट बिहीबार बिहान ७ः३० बजे प्रभातफेरि सुरु गरी बागबजार पुतलीसडक सहिदगेट हुँदै वसन्तपुर पुगेर नागरिक सचेतना समारोह गरिनेछ ।
प्रभातफेरि र नागरिक सुरक्षा सचेतना समारोहमा प्रधानमन्त्री मन्त्री संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संविधानसभाका पदाधिकारी र सभासद चारवटै सुरक्षा निकाय र सरकारका सबै निकायका उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री आउन नभ्याएमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले समारोहको अध्यक्षता र मन्तव्य दिने कार्यक्रम छ । पाँचवटै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रशासक र ७५ वटै जिल्लामा सीडीओको अध्यक्षतामा नागरिक सुरक्षा सचेतना कार्यक्रम गरिनेछ ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा सुरक्षा स्थिति फितलो भएको ठहर

गृहमन्त्रीलाई सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गर्न निर्देशन
काठमाडौं, १० असोज- मन्त्रिपरिषदले राजधानीको मुटु रत्नपार्कमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयको बगलमै इस्लामिक संघ नेपालका महासचिव फैजन अहमदको दिनदहाडै हत्या हुनुले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था फितलो भएको प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकाल्दै मुलुकभर सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकमा मुस्लिम समुदायका सामाजिक कार्यकर्ताको राजधानीमा हत्या भएको घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई सुरक्षा स्थितिका बारेमा समीक्षा गरेको र सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पार्न गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई निर्देशन दिएको जानकारी सूचना तथा साचार मन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले दिए ।
उनका अनुसार सरकारले फैजनको हत्याको घटनाको छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाउन सहमहान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका डीआईजी रहेको समिति गठन गरेको छ । समितिमा राखिएका नामका बारेमा गुप्ताले जानकारी दिएनन् । फैजनको पीडित परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ । कति राहत दिने भन्ने निर्णय गृह मन्त्रालयले गर्नेछ ।
सेनाको लोकतान्त्रिक कार्ययोजना परिमार्जन गरिने
मन्त्रिपरिषदले अघिल्लो सरकारले नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण गर्न अघि सारेर संसदको राज्य व्यवस्था समिति र दलहरुसमक्ष छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप दिई अझ समावेशी र लोकतन्त्रीकरण गर्नका लागि कार्ययोजना फिर्ता लिएर तत्काल त्यसलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गुप्ताले दिए । स्रोतका अनुसार सेनामा १० हजार मधेशीको सामूहिक प्रवेशको माग गर्दै आएका मधेशी मोर्चासम्बद्ध मन्त्रीहरुको मागबमोजिम सरकारले कार्ययोजना परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एक करोडसम्म आयस्रोत देखाउनुनपर्ने
सरकारले घरजग्गा खरिदमा १ करोड रुपैयाँ र गाडी खरिदमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको आयस्रोत देखाउनुनपर्ने निर्णय गरेको छ । ४० लाख रुपैयाँ यो सोभन्दा बढीको घरजग्गा या गाडी खरिद गर्दा आय्रसोत देखाउनुपर्ने व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको र मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको आवाज उठेपछि सरकारले आयस्रोत देखाउनुनपर्ने सीमा वृद्धि गरेको हो । यो निर्णयले घरजग्गा व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने दाबी सरकारको छ । सरकारले बजेटमा नै घरजग्गा खरिदमा १ करोड रुपैयाँ र गाडी खरिदमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको आयस्रोत देखाउनुनपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
एपीसी फिर्ताको पैसा कल्याण कोषबाट बेहोरिने
सरकारले सुडानमा काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका नेपाल प्रहरीको शान्ति मिसनका चारवटा एपीसी मुलुकमा फिर्ता ल्याउन आवश्यक रकम प्रहरीको कल्याण कोषबाट बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । घोटाला गरी काम नलाग्ने एपीसी खरिद गरिएको र तिनलाई सुडानमा राखिरहँदा ड्यामरेजलगायतका शुल्क तिरिरहनुपर्ने भएकाले तिनलाई फिर्ता ल्याउने र त्यसको खर्च कल्याण कोषबाट बेहोर्ने निर्णय भएको जानकारी गुप्ताले दिए । ती एपीसी काम नलाग्ने भएपछि सरकारले नयाँ एपीसी खरिद गरी प्रहरीको सुडान मिसनलाई पठाइसकेको छ ।
न्यायाधिकरण र अदालतको अध्यक्ष तोकिए
मन्त्रिपरिषदले राजस्व न्यायाधिकरण वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष तोकेको छ । न्याय सेवा आयोग र न्यायपरिषदको सहमतिमा अध्यक्ष तोकिएको हो । तर तीनै जना अध्यक्षको नाम सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
एनआरएन सम्मेलन गरिने
सरकारले मुलुकमा गैर आवासीय नेपालीहरुको विश्व सम्मेलन गर्न उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
कैदीको सजाय मिनाहा
सरकारले दसैंको उपलक्ष्यमा पाँच वर्ष या सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई ६० प्रतिशत या सोभन्दा बढी कैद भुक्तान गरेका कैदीहरुको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले जिल्ला कारागारहरुको सिफारिसमा उनीहरुको बाँकी सजाय मिनाहा दिने निर्णय गरेको जानकारी गुप्ताले दिए । यो निर्णयअनुसार कति जनलाई सजाय मिनाहा दिन लागिएको हो भन्ने सरकारले खुलाएन ।
लुगाभत्ता समान
सरकारले विभिन्न निकायमा रहेका राष्ट्रसेवकहरुको लुगाभत्तामा रहेको असमानतालाई अन्त्य गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय अर्थमन्त्रालय वन मन्त्रालयलगायतमा लुगाभत्ता बढी रहेको र अन्यत्र कम भएको आवाज कर्मचारी युनियनहरुले उठाएपछि मन्त्रिपरिषदले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लुगाभत्ता समान वार्षिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल
मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रसंघीय महासभाका क्रममा आफूले गरेका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटघाटबारे मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराउँदै भ्रमण अत्यन्त सफल भएको दाबी गरेका थिए । 'प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमण नेपालको विकास शान्ति प्रकि्रया र मुलुकको पहिचानका लागि अत्यन्त सफल भएको धारणा राख्नुभएको थियो' गुप्ताले भने ।

पूर्वअर्थसचिव खनाल प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार

काठमाडौं, १० असोज- सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले खनाललाई प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको जानकारी सूचना तथा साचार मन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले दिए ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने प्रचलन थिएन । मन्त्रिपरिषदले मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार पद सिर्जना गरी खनाललाई नियुक्त गरेको हो । गुप्ताका अनुसार आर्थिक सल्लाहकार खनालले सरकारबाट तलबसुविधा लिने छैनन् । खनालको अडानबमोजिम उनलाई तलबसुविधा नपाउने गरी सल्लाहकार नियुक्त गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
खनालले अर्थसचिवबाट राजिनामा दिएपछि राज्यको ढुकुटीबाट तलबसुविधा लिने गरी कुनै पनि नियुक्ति स्वीकार नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसित बजेट निर्माण भ्याट छलीमा कारबाहीका सम्बन्धमा मतभेद भएपछि सात महिनाअघि उनले अर्थसचिवबाट राजिनामा दिएका थिए । खनाल समकालीन सचिवहरुभन्दा सक्षम र इमानदार मानिन्थे ।

चिनियाँ ठेकेदारको लापर्वाहीले मेलम्चीको सुरुङ निर्माणमा ढिलाइ

चीनसित कूटनीतिक पहल छिटो गर्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं, ९ असोज- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठेकेदारको गैरजिम्मेवारी र लापर्वाहीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य संरचना सुरुङ निर्माण कार्यको प्रगति चरम निराशाजनक रहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल समयतालिका बनाई निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साढे दुई वर्षमा सुरुङ निर्माण कार्य जम्मा ८ प्रतिशतमात्र सकिएको छ ।
समितिका सदस्यहरुले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि सोमबार बसेको बैठकले २६.२१ किलोमिटर सुरुङ खनेर मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउने सुरुङको निर्माण कार्य ठेक्का सम्झौताअनुसार चार वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा साँढे २ वर्षमा जम्मा २५ सय मिटरमात्र खनिएको पाइएपछि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सुरुङ निर्माण गर्न ठेकेदारले ५ सय ८७ जना प्राविधिक राख्नुपर्नेमा २ सय ९९ जनामात्र राखेको ऊससित दक्ष प्राविधिक हुँदै नभएको परामर्शदाता र आयोजनाका अधिकारीले दबाब िदंदा पनि आवश्यक मेसिन र उपकरण नल्याएर गम्भीर गैरजिम्मेवारी र लापर्वाही गरेका कारण सुरुङ निर्माण कार्य ढिलो भएको निष्कर्ष लेखा समितिको छ ।
मेलम्ची आयोजनाका अधिकारीहरुले समेत ठेकेदारकै कमजोरीले सुरुङ निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । सुरुङ निर्माणमा पहाडभित्रको चट्टान र माटोको अवस्थिति जान्ने भूगर्भशास्त्री चाहिने भए पनि चिनियाँ ठेकेदारले एक जना पनि भूगर्भशास्त्री नल्याएर गम्भीर लापर्बाही गरेकोसमेत उनीहरु बताउँछन् ।
मेलम्ची आयोजनाका अधिकारीहरुले स्थलगत निरीक्षणमा गएको संसदीय टोलीलाई दिएको जानकारीअनुसार सुरुङ खन्ने चार बिन्दुमध्येको ग्याल्थुममा अडिट सुरुङ खन्दा कडा भूसंरचनाको सट्टा कमजोर चट्टान र माटो झर्ने समस्या आएर टनेल निर्माण कार्य दुई साताभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको छ । परामर्शदाताले चट्टान र माटो खस्ने समस्या रोक्नका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार परामर्शदाताको सिफारिस मान्नु ठेकेदारलाई बाध्यकारी हुन्छ तर चिनियाँ ठेकेदार सीआरसीसी-सीएमएलएल चाइना जेभीले लामो समय काम रोिकंदा पनि परामर्शदाताको सिफारिसबमोजिमको उपकरण ल्याउन आनाकानी गरिरहेको छ । कडा चट्टान भएको ठाउँमा मात्र सुरुङ खन्न सजिलो हुन्छ ।
सन् २००९ मा ठेक्का सम्झौता गर्दा चिनियाँ ठेकेदारले सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा सक्ने समय निर्धारण गरिएको थियो । तर ठेकेदार आफैंले दक्ष जनशक्ति मेसिन र उपकरणको अभावमा सम्झौताअनुसारको कार्य गर्न नसकेपछि निर्माण अवधि दुई वर्ष अर्थात् सन् २०१५ सम्म लम्ब्याइदिन दबाब िदंदै आएको जानकारी मेलम्चीका अधिकारीले सभासदलाई दिए ।
लेखा समितिका सदस्यहरुले ठेकेदारले दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरण नल्याउने हो भने काकाकुल काठमाडौंको खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने एकमात्र आधारका रुपमा रहेको सन् २०१३ मा सकिनुपर्ने मेलम्ची आयोजना सन् २०१५ मा पनि नसकिने चिन्ता व्यक्त गरे । परामर्शदाता र आयोजनाका अधिकारीले सुरुङ निर्माण कार्यलाई गति दिन बारम्बार दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरण ल्याउन आग्रह गर्दा पनि ठेकेदारले बेवास्ता गरिररहेको जानकारी संसदीय समितिलाई गराएका थिए ।
लेखा समितिका सदस्यहरु मेलम्चीको ठेकेदार चिनियाँ सरकारी कम्पनी भएकाले कूटनीतिक पहल गरी चिनियाँ सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीसित वार्ता नगरी सुरुङ निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यही कारण समितिको बैठकले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला आयोजना प्रमुख हरि शर्मालगायतका अधिकारीलाई चिनियाँ सरकारसँग वार्ता गरी तोकिएको समयमा सुरुङ निर्माण कार्य समयमै गर्न÷गराउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले ठेकेदारलाई ३ महिनाभित्र आवश्यक जनशक्ति मेसिन तथा उपकरण अनिवार्य रुपमा व्यवस्था गर्न लगाउन तथा समयतालिका बनाई सोअनुसार कार्य गर्न÷गराउन आवश्यक निर्देशन दिनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
लेखा समितिको बैठकमा आयोजना प्रमुख हरि शर्माले परामर्शदाताको सिफारिसबमोजिम कोर डि्रलिङ मेसिनलगायतका आठवटा उपकरण ल्याउन ठेकेदार कम्पनीको हेड अफिसलाई आग्रह गरिएको उल्लेख गर्दै ठेकेदारसित आवश्यक दक्ष जनशक्ति र उपकरण नभएकै कारण सुरुङ निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे ।
उनले ठेकेदार कम्पनीको अध्यक्षसित तत्कालीन भौतिक योजना सचिव पूर्ण कडरिया र आफूले भेटेर मेलम्चीको सुरुङ निर्माणमा कार्यरत टिम कमजोर रहेको र आवश्यक उपकरणसमेत नरहेको जानकारी गराएर टिम नै परिवर्तन गरी पर्याप्त उपकरणसहित दक्ष जनशक्ति पठाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका अध्यक्षले आफूहरुसित टिम परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् उनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने प्रतीक्षामा भौतिक योजना मन्त्रालय छ । भौतिक योजना सचिव तुलसी सिटौलाले पनि सुरुङ निर्माणको गति सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै आफूहरुले चीन सरकारसित पहल गरी गति दिने प्रयास गरिरहेको बताए ।
भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले मेलम्ची आयोजनाका नाममा खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड काठमाडौं उपत्यका खानेपानी प्रणाली सुधार आयोजनाजस्ता संस्थैसंस्था बनाइएको र ती संस्था भविष्यमा सरकारलाई बोझ बन्ने चिन्ता व्यक्त गरे । 'धारामा पानी आउँदैन भने किन चाहियो महसुल निर्धारण आयोग'

२० उद्योगद्वारा ७ करोडभन्दा बढी विद्युत् चोरी

काठमाडौं, ९ असोज- विद्युत् प्राधिकरणले एक सातामा ८१ वटा ठूला तथा मझौला औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकको मिटर निरीक्षण गर्दा २१ वटामा गम्भीर कैफियत गरी ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अन्डर बिलिङ उठ्नुपर्नेभन्दा कम उठेको गरी बिजुली चोरी गरिएको पाइएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरुले भदौ २८ देखि असोज ६ सम्म गरिएको निरीक्षणका क्रममा ७ विद्युत् वितरण केन्द्रका ८१ वटा ग्राहकको मिटर जाँच गर्दा नै यति ठूलो रकम हिनामिना भएका पाइएपछि देशभर यस प्रकारको बिजुली चोरीको स्थिति कहालीलाग्दो रहेको उजागर गरेको बताए ।
ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी र सचिव बालानन्द पौडेलको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्रनाथ शर्माले ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार सम्मेलन गरी धादिङ गोरखा काबासोती भरतपुर टाँडी सिमरा र वीरगन्जसहित सातवटा वितरण केन्द्रअन्तर्गतका ठूला तथा मझौला ग्राहकको मिटर जाँच गर्दा २० औद्योगिक ग्राहकले त्यति ठूलो आर्थिक हिनाहिना गरेको पाइएको सार्वजनिक गरेका हुन् ।
शर्माका अनुसार ठूला तथा मझौला औद्योगिक ग्राहककहाँ प्राधिकरणले ६६ र ३३ केभीए प्रसारण लाइनबाट सर्वसाधारणको भन्दा आधुनिक विशेष प्रकारको मिटर जडान गरेको छ जुन मिटरमा राति बिहानदेखि बेलुका र पिक आवरमा फरक फरक विद्युत् महसुल उठ्छ र त्यसको बिलिङ पनि मिटर आफैंले गर्छ । प्राधिकरणले ठूला तथा मझौला ग्राहकका त्यस्ता विशेष मिटर भएका ठाउँमा मात्र निरीक्षण गरेको हो ।
उनले मिटरमा कैफियत गरी प्राधिकरणलाई ठग्ने ती ठूला तथा मझौला ग्राहकलाई जरिवानासहित अन्डर बिलिङ गरेको रकम हिसाब गरी तिराउने र कारबाही गर्ने प्रकि्रया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
शर्माका अनुसार निरीक्षणका क्रममा कम बिलिङ हुने गरी विद्युत दुरुपयोग गरिरहेका ठूला तथा मझौला ग्राहकमा त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स केपी सिमेन्ट, निरापस प्लास्टिक उद्योग, सफारी उड्भेन्चर लज, श्री सिमरन क्रसर उद्योग, कोसी ग्यास उद्योग, घिमिरे फर्निचर र पपुलर राइस मिललगायत छन् ।
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले एक्लैले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अन्डर बिलिङ गरी प्राधिकरणलाई ठगेको पाइएको छ । यी ग्राहकलाई जरिवानासहित अन्डर बिलिङ गरेको रकम तिराउने र विद्युत् वितरण नियमावलीअनुसार कारबाही प्रकि्रया अघि बढाइएको जानकारी शर्माले दिए ।
निरीक्षण गरिएका ८० ग्राहकका मिटरमध्ये २० वटामा पाँच किसिमका कैफियत भेटिएका थिए कसैले मिटरमा करेन्ट ट्रान्सफर्मर उल्टो जडान गराएको र यसो गर्दा कुल उठ्नुपर्ने बिलको दुई तिहाइ कम बिल उठ्छ । कुनै ग्राहकको मिटरमा पोटे_िन्सयल ट्रान्सफर्मर छुटेको र यसो गर्दा एक तिहाइ बिल कम उठ्छ । कुनै ग्राहकको मिटरमा गुणन कारक अंक छुटाइएको, जसले गर्दा बिल नै कम उठ्ने, कसैको मिटरमा मिटरिङ युनिटको सिटी रेसियो नै फरक पाइएको, कम क्षमताको स्वीकृत लोड भए पनि प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई बढी लोड चलाएको. केही वितरण केन्द्रमा टर्मिनल सिल नलगाएको सिल लगाएर पनि सिलप्लायरको सट्टा वायर कट्टरले थिचेको, कतिपय स्थानमा मिटर बाकस खुल्ला रहेकोजस्ता गम्भीर कैफियत भेटिएका थिए ।
कार्यकारी निर्देशक शर्माले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले अब यस्ता निरीक्षणलाई निरन्तर जारी राखिने बताए । उनले प्राधिकरणको वक्यौता उठाउने अभियानका क्रममा ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठिसकेको र त्यसमा औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकको ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वक्यौता नतिरेका ग्राहकको लाइन काट्ने क्रममा २ हजार ३ सय ४१ उद्योगको समेत लाइन काटिएको थियो जसमध्ये वक्यौता रकमको आधा तिरी बाँकी पाँच किस्तामा बुझाउने सम्झौता गरेका धेरैजसो उद्योगको लाइन जोडिसकिएको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट बढी भएका क्षेत्रमा लोडसेडिङ पनि बढी गर्ने नीति सुरु गरिएको छ । 'कुनै कुनै फिडरमा ७५ प्रतिशतसम्म विद्युत् चुहावट छ चुहावट बढी गर्नेलाई बढी लोडसेडिङ गर्न थालिएको छ' उनले भने ।

टोकार्डो प्रविधिबाट विद्युत् उत्पादनको प्रस्ताव

काठमाडौं, ८ असोज- सरकारले नदी÷खोलामा ड्याम बाँध नबनाई बगेको पानीबाट सोझै टर्वाइन चलाउने टोकार्डो प्रविधिबाट विद्युत् उत्पादन गर्न प्रकि्रया अघि बढाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले टोकार्डो प्रविधिबाट विद्युत् उत्पादनको प्रकि्रया अघि बढाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ ।
ग्लोटेक इनर्जी नामक कम्पनीले नेपालमा टाकोर्डो प्रविधिबाट विद्युत् निकाल्न आवेदन गरॆपछि ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर उसलाई अनुमति दिने प्रकि्रया अघि बढाएको हो । ग्लोटेक इनर्जीले मुलुकको चर्को लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न टोकार्डो प्रविधिबाट ठूलोमात्रामा विद्युत् निकाल्न सकिने दाबी प्रस्तावमा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएपछि ग्लोटेक इनर्जीलाई नयाँ प्रविधिबाट पहिला बिजुली उत्पादनको नमुना प्रदर्शन डेमो गर्न स्वीकृति दिइने र त्यो सफल भएपछि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गर्न अनुमति दिइने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार यो प्रविधिअनुसार दुईतिर खम्बा राखी नदी÷खोलामा टवाईन जडान गरिन्छ । नदी÷खोलाको बहाव करेन्ट ले टर्वाइन चलाउँछ र विद्युत् उत्पादन हुन्छ यो प्रविधिमा नदी÷खोलामा बिजुली उत्पादन गर्न ड्याम बाँध बनाइराख्नुपर्दैन ।
यस्तो प्रविधिबाट एउटा आयोजनाबाट ५ सय किलोवाटका दरले बिजुली निकालेर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिने प्रस्ताव ग्लोटेक इनर्जीले गरेको छ । बाँध र सुरुङ बनाउनुनपर्ने भएकाले एउटै नदी÷खोलाबाट धेरै ठाउँबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ । मुलुकमा प्रचलित ड्याम बनाउनेभन्दा यो प्रविधिबाट बिजुली उत्पादन गर्दा केही महँगो पर्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
युरोपका स्कान्डेनेभियनमा मुलुकमा बढीमात्रामा यस्तो प्रविधिबाट विद्युत् निकालिएको छ । यस्तो प्रविधिबाट विद्युत् निकाल्ने युरोपियन कम्पनीको एजेन्टको हैसियतमा डीबी शेरचनले ग्लोटेक इनर्जी कम्पनी खोलेर ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव हालेका हुन् । अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टका पालामा यो प्रविधिबाट बिजुलीको उत्पादनको सैद्धान्तिक सहमति दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगे पनि कुनै निर्णय भएको थिएन नयाँ ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गराई पुनः उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका हुन् ।

संचारमन्त्रीद्वारा काउ_िन्सलका दुई सदस्यसित राजिनामा माग

यादव र आचार्य दुवैले राजिनामा नदिने
काठमाडौं, ६ असोज- सूचना तथा संचार मन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले प्रेस काउ_िन्सलका सदस्यद्वय रामरिझन यादव र गोविन्द आचार्यसित राजिनामा मागेका छन् । उनले दुवै जनालाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर कानुनअनुसार एकैपटक सरकारका दुई निकायमा बसेर सरकारी सुविधा लिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै काउ_िन्सलबाट राजिनामा दिन आग्रह गरेका हुन् ।
यादव प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार र आचार्य श्रमजीवी पत्रकार पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक छन् । यादवले प्रधानमन्त्री कार्यालय र आचार्यले संचार मन्त्रालयबाट गाडीसहितको तलबसुविधा पाउँछन् भने काउ_िन्सलबाट बैठक भत्ता । यादवले आफूहरुलाई काउ_िन्सलको सदस्यबाट राजिनामा दिन गुप्ताले दबाब दिएको स्वीकार गरे ।
'सरकारी खर्चमा मितव्ययिता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ र विद्यमान कानुनअनुसार एउटै व्यक्तिले एकैचोटि दुइटा सरकारी निकायबाट सुविधा लिन मिल्दैन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकैपटक दुईतिरबाट सुविधा लिएकामा छानबिन गर्न सक्छ त्यही कारण तपाईंहरुले काउ_िन्सलबाट राजिनामा दिनोस्' गुप्ताले यादव र आचार्यलाई भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
तर मन्त्रीले दबाब दिए पनि दुवै जनाले काउ_िन्सलबाट राजिनामा नदिने भएका छन् । आफूहरुले सरकारबाट तलब र काउ_िन्सलबाट कानुनतः भत्ता लिन मिल्ने र राजिनामा पनि नदिने यादवले बताए । 'सरकारी कर्मचारी सबैले तलब र बैठक भत्ता लिन्छन् हामीले िलंदा अख्तियार लाग्छ भन्नु गलत हो' यादवले भने ।
सरकारका महत्वपूर्ण नियुक्तिमा रहेका व्यक्तिले सम्पूर्ण साचार माध्यममा आचारसंहिता पालना भए÷नभएको अनुगमन गरी कारबाहीसम्मको सिफारिस गर्ने कानुनी रुपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय प्रेस काउ_िन्सलमा बस्न नमिल्ने जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
'प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका सहयोगी र सरकारी निकायमा बसेका व्यक्तिबाट सम्पूर्ण साचार माध्यमको स्वतन्त्र अनुगमन हुन सक्तैन' ती अधिकारीले भने । तर यादवले भने प्रेस काउ_िन्सलमा बसेर आफूहरुले अनुगमन मिल्ने र तर त्यसको पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने उपसमितिमा भने बस्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

दुई संचालकले प्राधिकरण छाडे

काठमाडौं, ६ असोज- विद्युत् प्राधिकरणका संचालक समितिका सदस्यद्वय सुवास कर्माचार्य र केदार साजेलले राजिनामा दिएका छन् । अघिल्लो सरकारका पालामा उपभोक्ता र ऊर्जा क्षेत्रको विज्ञका तर्फबाट नियुक्त क्रमशः कर्माचार्य र साजेलले नयाँ सरकार गठन भएपछि राजिनामा दिएका हुन् ।
अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टका पालामा प्राधिकरणमा वित्तीय क्षेत्रबाट संचालक सदस्य नियुक्त सुजित आचार्यले मात्र राजिनामा दिन बाँकी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार नयाँ ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले प्राधिकरणको रिक्त सदस्यमा नियुक्तिको प्रकि्रया अघि बढाएका छन् ।

कुलेखानीको जलाशय भरियो लोडसेडिङ घटाउन मद्दत पुग्ने

काठमाडौं, ५ असोज- यसपटक मन्सुनी वर्षा बढी भएका कारण विद्युत् प्राधिकरणको एकमात्र ुब्याक अपु कुलेखानी आयोजनाको जलाशय इन्द्र सरोवर यस वर्ष भरिएको छ । वर्षायाममा जम्मा भएको पानीबाट पिक आवर सबभन्दा बढी माग हुने समय मा विद्युत् निकाल्न मिल्ने मुलुकको एकमात्र जलाशययुक्त आयोजनाको जलाशय चार वर्षपछि पहिलोपटक भरिएको हो । कुलेखानी भरिएका कारण यस वर्ष लोडिसेङि घटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
चरम विद्युत माग माग हुने पिक आवरमा कुलेखानी पहिलोबाट ६० र दोस्रोबाट ३२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । कुलेखानीको जलाशय इन्द्रसरोवरको समुदी सतहबाट १ हजार ५ सय ३० मिटरसम्म पानी जम्मा हुने क्षमता छ जलाशय बुधबारसम्म पूरै भरिइसकेको छ । सात किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको इन्द्र सरोवरको सतहबाट पूर्ण क्षमता अर्थात् ५० मिटर उचाइसम्म पानी जम्मा भएको हो ।
ऊर्जा सचिव एवं विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले कुलेखानीको जलाशय भरिइसकेकाले थप पानी जम्मा गर्न ओभर फ्लो हुने दक्षिणी बाँध साइडमा बालुवाको बोरा हाल्न आयोजनाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।' कुलेखानीको जलाशय यसपटक भरियो मैले थप पानी जम्मा गर्न बाँधमा बोरा हाल्न निर्देशन दिइसकेको छ' पौडेलले भने । यस वर्षको मन्सुन अझै जारी छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म कुलेखानीको जलाधार क्षेत्रबाट जलाशयमा पानी जम्मा भइरहन्छ त्यतिबेलासम्म बोरा हालेर थप एक'दुई मिटर पानी जम्मा गर्न सकिन्छ त्यसबाट थप एक करोड युनिटभन्दा बिजुली निस्किन्छ । २०६४ सालमा पनि कुलेखानीको जलाशय भरिएपछि बालुवाको बोरा हालेर थप पानी जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि कुलेखानीको जलाशय भरिएको थिएन ।
ुभरिएको कुलेखानीको जलाशयबाट २३ करोड बिजुली उत्पादन हुन्छ बोरा हालेर थप जम्मा गरिएको पानीबाट थप बिजुली उत्पादन हुन्छ । कुलेखानीबाट विद्युतको बढी माग हुने हिउँददेखि जेठसम्म र रन रिभर आयोजनाबाट कम उत्पादन हुने बेलामा बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । कुलेखानी भरिएका कारण हिउँददेखि जेठसम्म हुने भनिएको पूर्व घोषित १६ घन्टाको लोडसेडिङमा २ घन्टा घटाउन सहयोग पुग्ने जानकारी प्राधिकरणका एक अधिकारीले दिए ।

भट्टराई सरकारलाई भोट हाल्ने तीन सभासदलाई पुरस्कारस्वरुप गाडी

काठमाडौं, ५ असोज- सरकारले संंसदका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाविपरीत थप तीन दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिन लागेको छ । एक साताभित्रै उनीहरु तीन जनालाई गाडी सुविधा दिइसकिनेछ । त्यसरी गाडी सुविधा पाउनेको इन्धन र मर्मत खर्चसमेत सरकारले बेहोर्छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा अनधिकृत रुपमा मधेशी जनअधिकार फोरमका सचेक जयराम यादव समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टीका नेता प्रेमबहादुर िसंह र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माचकी सभासद रुक्मिणी चौधरीलाई गाडी सुविधा दिन लागिएको हो ।
माओवादी नेता डा। बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मत हालेको पुरस्कार स्वरुप यी तीन जनालाई गाडी दिन लागिएको जानकारी स्रोतले दिए । संंसदका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रमुख सत्तारुढ दल माओवादीको प्रमुख सचेतक र सचेतक तथा र प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता मुख्य सचेतक र सचेतकलाई मात्र गाडी सुविधा दिने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयका नाममा कानुन मिचेर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिइएको हो ।
थप तीन दलका नेताले गाडी सुविधा पाएपछि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ मध्ये सबैजसो दलका नेता या सचेतकले अनधिकृत रुपमा गाडी सुविधा पाउनेछन् यसअघि नै अनधिकृत रुपमा विभिन्न दलका नेता र सचेतकलाई गरेर तीन दर्जनभन्दा बढी गाडी दिइसकिएको छ । गाडी सुविधा पाउनेमा एक जनामात्र सभासद भएका दलका नेतासमेत छन् ।
'मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा अनधिकृत रुपमा गाडी सुविधा दिनु राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हो । यसबाट संंसदका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनको उल्लंघन भएको छ' संसदका एक अधिकारीले भने ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबे दलका नेता या सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने निर्णय भएको हो । दाहालको पालामा यो निर्णयका नाममा आफ्नो सरकारका सहयोगी दलका नेता या सचेतकलाई मात्र गाडी दिए । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री माधव नेपालले पनि आफ्नो सरकारलाई सहयोग गर्ने थप साना दलका नेता या सचेतकलाई गाडी दिए । भट्टराईको पालामा पनि त्यही प्रवृत्तिलाई पुनरावृत्ति िदंदै आफ्नो सरकारको समर्थन गरेका तीन दलका नेता या सचेतकलाई गाडी दिएका हुन् ।

मेलम्चीको सुरुङ निर्माण कार्य एक वर्ष ढिलो सम्पन्न हुने

सिन्धुपाल्चोक, ५ असोज- काकाकुल काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी माग पूरा गर्ने मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य निर्धारित समयभन्दा एक वर्षभन्दा बढी ढिलो सम्पन्न हुने भएको छ ।
सुरुमा स्थानीयस्तरमा उत्पन्न समस्या आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ ल्याउन ढिलाइ र चिनियाँ ठेकेदारले सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन ढिलाइ गरेका कारण मेलम्ची आयोजनाको सबभन्दा महत्वपूर्ण संरचना सुरुङ निर्माण कार्य निर्धारित समयभन्दा एक वर्षभन्दा बढी ढिलो सम्पन्न हुने भएको हो ।
आयोजना प्रमुख हरि शर्माका अनुसार चिनियाँ ठेकेदारले १५ सय ८० दिनभित्र अर्थात् सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा सुरुङ निर्माण कार्य सक्छु भनी सन् २००९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर ठेक्का भएको दुई वर्ष बढी भइसक्ता सुरुङ निर्माण कार्य १० प्रतिशत अर्थात् जम्मा २५ सय मिटरमात्र सुरुङ निर्माण गरिएको छ जबकि ठेक्का सम्झौतामा सन् २०१३ सेप्टेम्बरसम्म सुन्दरीजलसम्म २६ किमी लामो सुरुङ खनिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
'सन् २०१३ मा सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने निश्चित भइसकेको छ । ठेकेदारले परामर्शदाताको सिफारिसअनुसारका ल्याउन बाँकी उपकरण समयमै ल्याएर दिनको २५ देखि ३० मिटर सुरुङ निर्माण गरेमात्र सन् २०१४ को बीचसम्ममा सकिन्छ' प्रमुख शर्माले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्न बुधबार आएको संसदको सार्वजनिक समितिको टोलीलाई जानकारी िदंदै भने ।
शर्माले ठेकेदारले परामर्शदाताको सिफारिसअनुसारका उपकरण ल्याएन भने सुरुङ निर्माण कार्य सन् २०१४ मा पनि सम्पन्न नहुने चिन्ता व्यक्त गरे । शर्माले लेखा समितिको टोलीलाई नेपाल सरकारमार्फत् चिनियाँ सरकार या राजदूतलाई चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न लगाउनका लागि पहल गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सरकारी कम्पनी हो ।
शर्माले चारवटा बिन्दुमध्ये सुन्दरीजल, सिन्धु, अम्बाथानबाट सुरुङ निर्माण कार्य भइरहेको तर ग्याल्थुममा भने सुरुङ खन्दा कच्चा चट्टान माटो र पानी झरेर समस्या उत्पन्न भएकाले त्यहाँ कार्य रोकिएको जानकारी दिए ।

भारतको स्वार्थ पूरा गर्ने निर्देशिका

नयाँ सरकारले सरकारी खर्च घटाउन मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका २०६८ जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको अग्रसरतामा राज्यको ढुकुटीबाट हुने फजुल अनावश्यक र बोझिलो प्रशासनिक खर्च घटाएर सरकारलाई मितव्ययी बनाउन निर्देशिका जारी गरिएपछि नयाँ सरकारप्रति आमजनतामा आशाको साचार भएको छ । सबैजसो सरकारी तथा अर्ध सरकारी निकायमा फजुल खर्च हुने गरेको छ प्रशासनिक खर्चसमेत बढी हुने गरेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारले कदम चाल्नु आफैंमा सकारात्मक हो । विलाशी र महँगा गाडीको सट्टा स्वदेशमा ुएसेम्बल्डु सस्तो गाडी ुमुस्ताङु चढेर आमजनतामा आशा जगाएका प्रधानमन्त्री भट्टराई सत्तामा आएको तीन सातामै सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न निर्देशिका जारी गर्नु आफैंमा स्वागतयोग्य कदम हो राजनीतिक पदाधिकारीका भ्रष्ट आचारका कारण निराश जनतामा यो कदमले सरकारप्रति थोरै भए पनि विश्वास पलाएको छ । हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकका लागि बढ्दो अनाश्यक र बोझिलो प्रशासनिक खर्च घटाएर विकास बजेट बढाउनु अपरिहार्य हुन्छ त्यसमा निर्देशिका सहायक हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सरकारी खर्च घटाउन निर्देशिका ल्याउनु आफैंमा प्रशंसनीय कार्य हो तर निर्देशिका केलाएर हेर्दा अव्यावहारिक देखिन्छ । एक सय एक बुँदे निर्देशिकामा सरकारी खर्च घटाउन अत्यन्त अव्यावहारिक र लागू गर्न असम्भव कुरासमेत समेटिएका छन् भने कतिपय बुँदाको नियतमाथि नै आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुँदै आएका विषयसमेत लागू गर्ने भनेर निर्देशिकामा राखिएका छन् । निर्देशिकामा पच्चीस सयभन्दा बढीको मेच खरिद गर्न नपाउनेजस्ता थुप्रै प्रावधान छन् । यी प्रावधान हेर्दा निर्देशिका बनाउनेहरुले बजार मूल्यको कत्ति पनि ख्याल नगरेको अनुभूति हुन्छ । निर्देशिकामा सरकारी खर्चमा विजयादशमी नव वर्ष या कुनै चाडपर्व वा नियुक्ति एवं पदोन्नतिमा कुनै पनि पदाधिकारी र कार्यालयको नाममा शुभकामना कार्ड वा शुभकामना विज्ञापन गर्न नपाइने सरकारी खर्चमा कुनै भोजभतेर र तारे होटलमा कार्यक्रम नगर्नेलगायतका यस्ता धेरै बुँदा प्रस्ताव गरिएको छ जुन बुँदा केही वर्षदेखि कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् । यस्ता धेरै प्रावधानले सस्तो लोकपि्रयताका लागिमात्र हतारहतारमा अव्यावहारिक पुराना र लागू गर्न नसकिने प्रावधान राखेर निर्देशिका बनाइएको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
सरकारले निर्देशिकामा सरकारी खर्च घटाउन गाडी सुविधा पाउने राष्ट्रपतिदेखि सहसचिवसम्म सबैले महँगा र विलाशी गाडी चढ्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी कम मूल्यका गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्री र आयोजना प्रमुखहरुले तीन करोड रुपैयाँसम्मका महँगा र विलाशी गाडी चढ्दै आएका छन् । विश्वकै सबभन्दा गरीब मुलुकमा पर्ने नेपालमा त्यति महँगा गाडी चढ्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । एउटा या दुइटा गाडी भए पुग्नेमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुले आफ्ना परिवारका सबै सदस्यलाई पुग्ने गरी चार÷पाँचवटासम्म गाडी प्रयोग गर्ने गरेका छन् त्यसको इन्धन र मर्मत खर्चसमेत सरकारले बेहोर्नुपरिरहेको छ जसका कारण राज्यको ढुकुटीबाट ठूलोमात्रामा फजुल खर्च भइरहेको छ । त्यही कारण सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुमध्ये कुनकुन पदाधिकारीले कति कति मूल्यको र कस्तो गाडी चढ्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाएर लागू गर्नु अपरिहार्य भइसकेको थियो । निर्देशिकामा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले चढ्ने गाडीसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने प्रयास गरिएको छ जुन आफैंमा सकारात्मक छ । तर निर्देशिकामा अब आइन्दा सहसचिव वा सो सरहलाई २० लाखसम्मको सचिवदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई ३० लाख र कच्ची बाटामा समेत हिड्नुपर्ने आयोजना निर्देशक र जिल्लास्तरका कार्यालय प्रमुखहरुलाई ४० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी चढ्ने दिने व्यवस्था गरिएको छ । अब सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिलाई नयाँ गाडी खरिद गर्नुपरेमा यही मापदण्डभित्र रहनुपर्नेछ । विलाशी र महँगा गाडीको प्रयोगलाई रोक्ने प्रयास आफैंमा प्रशंसनीय कार्य हो तर निर्देशिकामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुलाई जति मूल्यको गाडी प्रस्ताव गरिएको छ त्यति मूल्यमा छिमेकी मुलुक भारतमा उत्पादित गाडीमात्र खरिद गर्न सकिन्छ । निर्देशिकाको उद्धेश्य पवित्र होला तर गाडीसम्बन्धी प्रावधानले निर्देशिका कुनै एउटा मुलुकको व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न बनेको त होइन भन्ने गम्भीर आशंकासमेत उब्जिएको छ । सरकारले यो आशंकाको तत्काल व्यवहारमा नै निवारण गर्नु जति जरुरी छ त्योभन्दा बढी सरकारी फजुल खर्च घटाउन निर्देशिकालाई अझ बढी व्यावहारिक बनाउनु जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले चोरीको गाडी चढ्ने

काठमाडौं, २ असोज- प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले सरकारी गाडी सुविधा नलिने भएका छन् । महँगो विलाशी सवारी साधन छाडेर नेपालमा 'एसेम्बल्ड' मुस्ताङ गाडी चढेका प्रधानमन्त्रीका निकट सहयोगीले समेत सरकारी कर्मचारीसित गाडी सुविधा नलिने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कर्मचारीले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार पौडेललाई सरकारी गाडी उपलब्ध गराउँदा उनले चढ्ने जानकारी गराएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । 'म माओवादी पार्टीले उपलब्ध गराएको बोलेरो गाडी नै चढ्छु मलाई सरकारी गाडी चाहिँदैन' पौडेलको भनाइ उद्धृत् गर्दै स्रोतले भने । पौडेल माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।
पौडेलले चढ्दै आएको बोलेरो माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भन्सार नतिरी ल्याएका चोरीका दर्जनौं गाडीमध्येको एक हो । शान्ति प्रकि्रयामा सुरु भएपछि सरकारले त्यस्ता ६० भन्दा बढी चोरीका गाडीलाई अस्थायी नम्बर प्लेट दिई माओवादी नेताहरुलाई चढ्न दिएको छ । पौडेलले पार्टीबाट गाडी सुविधा पाएका हुन् ।
सरकारले २०६३ सालमा माओवादी नेतालाई एक वर्षका लागि ती गाडी चढ्न दिएको हो त्यसपछि ती गाडी स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने सहमतिमा उल्लेख थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा सरकारले सहमतिविपरीत गएर ती गाडी शान्ति प्रकि्रया पूरा नभएसम्म आफ्नो नेताले चढ्ने निर्णय गरिएको थियो । माओवादीका कुनै पनि नेताले अस्थायी नम्बर प्लेट राखेर चढेको गाडीमा वर्षैपिच्छे लाग्ने कर तिरेका छैनन् । माओवादी नेताले गाडीको कर नतिरेको पाँच वर्ष लागिसकेको छ । गाडीको कर नतिर्नेमा पौडेलसमेत छन् ।

भट्टराई सरकारद्वारा भारतलाई मात्र पोस्ने मितव्ययी निर्देशिका जारी

काठमाडौं, १ असोज- सरकारले राष्ट्रपतिदेखि सहसचिवसम्मलाई सुविधामा दिने गाडी खरिद गर्दा अब आइन्दा ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नकिन्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका ठूलाबडाले महँगा र विलाशी गाडी चढ्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ सरकारले मितव्ययितासम्धी निर्देशका २०६८ पारित गरेको छ ।
सरकारले १ सय २ दफा भएको निर्देशिकामा 'स्वदेशी गाडी' को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । सरकारी प्रयोजनका लागि उपलब्ध भएसम्म नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा नेपाली उत्पादन वा सेवा खरिद गर्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु वाय सेवा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले सवारी साधन प्राप्त गर्ने पदाधिकारीका लागि सरकारले गाडी खरिदसम्बन्धमा तयार गरेको ुस्पेसिफिकेसनु मा स्वदेशमा निर्मित मोटर खरिद गर्दा निर्देशिकामा तोकिएको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकद्वारा शुक्रबार पारित सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका २०६८ मा सबै सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि अब आइन्दा तह हेरी २० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको मात्र गाडी खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकामा सहसचिव महाप्रबन्धक कार्यकारी निर्देशक वा सो सरहका अधिकारीलाई २० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी दिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा सहसचिव वा सो सरहलाई गाडीको क्षमता १२ सिसीसम्मको तोकिएको छ ।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख प्रधानन्यायाधीश विपक्षी दलका नेता मन्त्री राज्यमन्त्री सचेतक संसदीय समितिका सभापति सरकारका विशिष्ट क्षेणीका अधिकृत सचिव लाई अब आइन्दा ३० लाख रुपैयाँसम्मको गाडीमात्र दिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ जुन गाडी १४ सय सिसीसम्मको हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले निर्देशिकामा तोकिएको सीमाभित्र रहेको गाडी चढे पनि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख प्रधानन्याधीश पूर्व प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी नेतासहित सचिवसम्मले एक करोडदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म पर्ने महँगा र विलाशी गाडी चढ्दै आएका छन् ।
निर्देशिकाले विदेशी सहयोग र सरकारको आफ्नै स्रोतमा साचालित विभिन्न विकास आयोजनाका प्रमुख या जिल्लास्तका कार्यालयका प्रमुख या कार्यालयीय प्रयोजनका लागि अब आइन्दा ४० लाख रुपैयाँसम्मभन्दा बढीको गाडी खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बाहिरका कच्ची सडकमा फोर ह्वीलर गाडी चढ्न आवश्यक पर्ने भएकाले आयोजना र जिल्लास्तरका कार्यालयका ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन चढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
विदेशी सहयोगमा साचालित आयोजनाका प्रमुखहरुले २ करोड रुपैयाँसम्मको विलाशी गाडी चढ्दै आएका छन् । सार्वजनिक पदमा बहाल या बाहिर रहेका पहुँचवाला विभिन्न नेताले विभिन्न आयोजनाका महँगा गाडी अनधिकृत रुपमा चढ्दै आएका छन् ।
मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकामा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले हाल चढिरहेका महँगा र विलाशी गाडीका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख छैन अब आइन्दा खरिद गर्दामात्र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले निर्देशिकामा अब आइन्दा सहसचिवदेखि राष्ट्रपतिसम्मका लागि जस्तो गाडी खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसले गर्दा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसम्मले यसअघि प्रयोग गर्दै आएको बुलेटप्रुफ गाडी चढ्न पाउने छैनन् । यही कारण अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने चिन्तासमेत सरकारी अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
ती सरकारी अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपतिदेखि सहसचिव हुँदै आयोजना प्रमुखसम्मलाई निर्देशिकामा तोकिएको मूल्यले जिप होइन कार खरिद गर्नमात्र बजेट पुग्छ त्यो पनि भारतमा निर्मित कार र चीनका केही गाडीमात्र । भारत र चीनबाहेक सस्तो गाडी उत्पादक देश कोरियामा उत्पादित कारसमेत ४० लाख रुपैयाँमा आउँदैन मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका हेर्दा जानेर या नजानेर मित्रराष्ट्र भारतबाट मात्र गाडी खरिद गर्न प्रोत्साहित गरिएको प्रस्ट भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । 'एउटा देशमा उत्पादित गाडीमात्र खरिद हुने गरी मितव्ययिता बनाउनुले डा। भट्टराई-मधेशी मोर्चा सरकारको भित्री नियत प्रस्ट हुन्छ यसले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका गाडी निर्माता मुलुक जापान कोरिया बेलायत अमेरिकालगायतका देशको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र सहयोगमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ' स्रोतले भने ।
मितव्ययितामा सस्तो लोकपि्रयताका लागि सर्वसाधारण जनताले राम्रा ठान्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रावधान धेरै छन् । सरकारी खर्च घटाउन १ सय १ वटा सूत्र प्रस्ताव गरिएको निर्देशिकामा निजामती प्रहरी सेनामा कुनै नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने कुनै पनि आयोजनामा अस्थायी नियुक्ति नगर्ने कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि बहालवाला तथा अवकासप्राप्त पदाधिकारीका लागि कुनै प्रकारको थप सुविधा नदिने विकास आयोजनामा नयाँ कर्मचारी भर्ना नगरी सरकारी कर्मचारी उपलब्ध भएसम्म काजमा लगी काममा लगाउने नियमित तलबबाहेक ओभरटाइम गरेको भत्तासमेत नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी निर्देशिकामा सरकारी खर्चमा कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले विजयादशमी नर्व वर्षलगायतका शुभकामना कार्ड छपाइ वितरण गर्न दैवीप्रकोप र शान्ति सुरक्षाको विशेष परिस्थितिमा बाहेक प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका कसैले पनि हेलिकोप्टर उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
निर्देशिकामा विदेशी अतिथिका लागि बाहेक सरकारी खर्चमा कुनै पनि भोजभतेर सरकारी खर्चमा नगर्ने तार होटलमा सरकारी कार्यक्रम नगर्ने नेपाल पक्ष भएको सन्धिअन्तर्गत वार्षिक सभा संयुक्त राष्ट्रसघं तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सभा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठक कूटनीतिक वार्ताबाहेक अरु कार्यक्रममा सरकारी खर्चमा कसैले पनि विदेश भ्रमण गर्न नपाउने उल्लेख छ । सरकारी कार्यालय प्रयोजनका लागि २ हजार ५ सयभन्दा बढीको मेच र ३० हजारभन्दा बढीको सोफासेट खरिद गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा गरिएको छ ।

सरकारले कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गराउने रे !

काठमाडौं, १ असोज- सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीद्वारा कब्जा निजी तथा सार्वजनिक जग्गाको तत्काल लगत संकलन गरी फिर्ता गराउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आइतबार साँझ बसेको बैठकले कब्जा सम्पत्तिको लगत संकलन गरी फिर्ता गराउन साचार ऊर्जा शान्ति र अर्थमन्त्री रहेको समिति गठन गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
उनका अनुसार कब्जा सम्पत्तिको लगत संकलन र फिर्ता गराउन जिल्लास्तरमा समिति गठन गरिनेछ छ । कांग्रेस एमालेलगायतका विपक्षी दलको मागबमोजिम सरकारले कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गराउन सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ताका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका या बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवार तथा द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिन सरकारले राहत निर्देशका लागू गर्ने भएको छ । शान्ति मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित राहत निर्देशिकाको मस्यौदालाई अन्तिम रुपमा दिने जिम्मा साचार अर्थ र शान्ति मन्त्री रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि राहत दिनेलगायतका कार्य गर्न सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थ उद्योग र वाणिज्य सचिव रहेको समिति गठन गरेको छ ।
सरकारले मेडिकल कलेजहरुले िलंदै आएको मनपरी शुल्कलाई एक रुपता दिई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले मेडिकल कलेजहरुले दिने मनपरी शुल्कले जनता मारमा परेको आवाज व्यापक रुपमा उठेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइको प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिन मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिलाई जिम्मा दिएको छ ।
यसैबीच सरकारले आइतबार साँझ मुलुकमा गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट ठूलो धनजनको क्षति भएकामा दुःख प्रकट गर्दै तत्काल क्षतिको विवरण संकलन गर्न र राहत तथा उद्धारका कार्य तत्काल गर्न सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई निर्देशन र सामाजिक संघसंस्थालाई अपिल गरेको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।

संवैधानिक निकायको नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन कार्यवििध

काठमाडौं, ३० भदौ- संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरुमा योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न छनौट प्रकि्रयालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने कार्यविधि पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार बसेको परिषदको बैठकले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी ऐनमा रहेको प्रावधानलाई प्रस्ट पारी योग्य व्यक्ति छनौट गर्ने व्यवस्था गर्न नयाँ कार्यविधि पारित गरेको हो ।
कार्यविधिमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको सूची रोस्टर तयार गर्ने र परिषदले रोस्टरमा रहेका व्यक्तिमध्येबाट पारदर्शी ढंगबाट सबभन्दा योग्यलाई संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरुमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी परिषदका सदस्य एवं सभामुख सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए ।
संसदको राज्यव्यवस्था समितिले संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन पाँचपटकसम्म रोस्टर तयार पार्न दिएको निर्देशनबमोजिम संवैधानिक परिषदले कार्यविधि तयार गरेको हो । प्रधानमन्त्रीमा डा। बाबुराम भट्टराई नियुक्त भएपछि पनि समितिले सरकारलाई संवैधानिक नियुक्तलाई पारदर्शी बनाउन रोस्टर तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो ।
नेम्वाङका अनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन चाहने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको रोस्टर तयार गरी संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा स्थायी रुपमा अभिलेख राखिनेछ । रोस्टर तयार पार्न १५ दिने सूचना तयार पारी योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन मागिनेछ । आवेदकहरुको रोस्टर तयार पारी संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा अभिलेख राखिनेछ । ुकार्यविधिले संवैधानिक नियुक्तिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनेछ र योग्य व्यक्तिको छनौट हुनेछु सभामुखले भने ।
परिषदका सदस्य एवं प्रतिपक्षी नेता रामचन्द्र पौडेलले रोस्टर तयार पार्न १५ दिने सूचना जारी गरेपछि इच्छुक व्यक्तिहरुले कार्यविधिअनुसार उसले नियुक्त हुने चाहेको पद त्यसका लागि ऊ उपयुक्त छ भन्ने आधार त्यो पदमा सफलतापूर्वक कार्य गर्न सक्छु भन्ने निश्चित आधार दिएर परिषदलाई आवेदनमा विश्वस्त पार्नुपर्ने त्यसका लागि उसको अनुभवलगायतका आवश्यक कुरा उल्लेख गरी आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको बताए ।
संवैधानिक अंगमा पदाधिकारीहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न लागिएको हो भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने- ुखुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट होइन योग्यता पुगेका इच्छुकहरुहरुले आफू संवैधानिक निकायका लागि योग्य छु भनेर आधारसहित आवेदन दिन्छन् परिषदले आवेदकहरुमध्ये योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्छ परिषदले प्रतिस्पर्धा गराउँदैनु पौडेलले भने ।
आवदेन नदिएको कुनै योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई परिषदको सचिवालयले उपयुक्त देखेमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा गरिएको छ । परिषदमा सहभागी स्रोतका अनुसार कार्यविधिमा संवैधानिक सचिवालयले आवेदन दिएकोबाहेकको कुनै व्यक्ति कुनै संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन उपयुक्त ठानेमा उसको बायोडाटा खोजी परिषदको बैठकमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।
प्रमुख चार संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । प्रमुख दलहरुबीच सहमति हुन नसकेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग महालेखा परिक्षकको कार्यालय लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग नेतृत्वविहीन छन् । अख्तियार र महालेखा परिक्षकको कार्यालय पाँच वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन छन् भने लोकसेवा र निर्वाचन आयोग दुई वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन् ।
रोस्टर तयार भएपछि परिषदको बैठक बस्ने र त्यसले नै संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारीमा नियुक्त गर्ने दाबी सभामुख नेम्वाङ र प्रतिपक्षी नेता पौडेलले गरे ।
परिषदमा तीन मन्त्री नियुक्त
प्रधानमन्त्री भट्टराईले परिषदको सदस्यमा तीन मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानबमोजिम उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सूचना मन्त्री गच्छदार र ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीलाई परिषदको सदस्य तोकॆका हुन् ।

मधेशी मोर्चाका अगाडि प्रधानमन्त्री निरिह

काठमाडौं, ३० भदौं- उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले गृह सचिव लीलामणि पौडेललाई सरुवा गर्न नपाए सत्ता समीकरण नै तोड्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई एक महिनासम्म उच्च पदाधिकारीको सरुवा नगर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामा सम्झौता फिर्ता गर्न बाध्य भएका छन् ।
आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रहरी उपरिक्षक र इन्स्पेक्टरहरुको सरुवा गर्न गरेको प्रस्ताव गृह सचिव पौडेलको अडानका कारण अघि बढ्न नसकेपछि गृहमन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा सत्ता समीकरण तोड्ने धम्की दिएरै पौडेलको सरुवा गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री भएको दुई/तीनपछि नै सचिवहहरुको बैठकमा भट्टराईले 'तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस् एक महिनासम्म म कसैको पनि सरुवा गर्दिन र हुन पनि िदंदिन' भट्टराईको यो प्रतिबद्धता आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत पुर् याएर समर्थन गर्ने मधेशी मोर्चाको अडानको अगाडि टिक्न सकेन र उनी सम्झौता गर्न बाध्य भएु स्रोतले भने । उनी आफू राष्ट्रसंघको महासभाबाट फर्किएपछिमात्र सरुवाका बारेमा छलफल गर्न तयार थिए तर मधेशी मोर्चाको धम्कीको अगाडि उनी टिक्न सकेनन् ।
गच्छदारले मन्त्री हुनासाथ ठूलो संख्यामा एसपी र इन्स्पेक्टरको सरुवा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए तर सचिव पौडेलले सहयोग नगरेपछि सरुवाको प्रयास अवरुद्ध भएपछि गच्छदार सचिवसित रिसाएरका थिए । गृह सचिव पौडेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव सुशीलजंग राणालाई गृह सचिवमा सरुवा गरिएको छ । राणा गृह प्रशासनमा लामो समय बिताएका अनुभवी व्यक्ति हुन् ।
सरकारले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवमा तुलसी सिटौलालाई सरुवा गरेको छ । भौतिक योजना सचिव पूर्ण कडरिया ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त पदमा क्षेत्रीय प्रशासक पश्चिमााचलबाट सिटौलालाई सरुवा गरिएको हो । सिटौला सडक विभागको महानिर्देशक भइसकेका भौतिक योजनाका अनुभवी उच्च अधिकारी हुन् ।
सबै जातिका पोशाक राष्ट्रिय ड्रेस
सरकारले पुरुषको कोट दौरासुरुवाल टोपी तथा महिलाको गुन्यु चोली ब्लाउच र सारीका अतिरिक्त सबै जातजातिका सांस्कृतिक ड्रेसलाई राष्ट्रिय पोशाक मान्ने निर्णय गरेको छ । निजामती कर्मचारीको पोशाक तय गर्ने क्रममा पुरुषको कोट दौरासुरुवाल टोपी तथा महिलाको गुन्यु चोली ब्लाउच र सारीलाई मात्र राष्ट्रिय पोशाक भनेको र अरुलाई औपचारिक पोशाकको मान्यता दिएकामा मधेशी मोर्चाले तीव्र आपत्ति जनाएपछि सरकारले राष्ट्रिय पोशाकसम्बन्धी सच्याएको हो ।
ुनिजामती कर्मचारीको औपचारिक पोशाक तय गर्ने क्रममा राष्ट्रिय पोशाकका बारेमा भ्रम पर्न गएकाले सरकारले हिमाल पहाड र तराई तथा सबै जातिजनजातिको सांस्कृतिक पोशाकलाई राष्ट्रिय पोशाक मान्ने निर्णय भएको उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मितव्ययिता निर्देशक पारित
सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नेसम्बन्धी मितव्ययिता निर्देशका पारित गरेको छ । निर्देशिकमा सरकारका विभिन्न निकायमा भइरहेको अत्याधिक खर्चलाई नियन्त्रण गरी सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण थर्न निर्देशिका पारित गरेको हो ।

भट्टराई सरकारको पहिलो राहत बिजुली महसुल वृद्धि हुने

काठमाडौं, २९ भदौ- सरकारले विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धकहरुको मागबमोजिम बिजुलीको महसुल बढाउन आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार गणेशप्रसाद सुब्बाको अध्यक्षतामा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गठन गरेको हो ।
एक दसकभन्दा बढी समयदेखि विद्युत् महसुल नबढेका कारण विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक घाटा ६ अर्ब र सिाचत घाटा २३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेकाले सरकारले बिजुलीको महसुल वृद्धिको सिफारिस गर्न जलविद्युत् ऐनअनुसार आयोग गठन गर्न लागेको हो । आयोगले सिफारिस गरेपछि सरकारले बिजुलीको महसुल वृद्धिको निर्णय गर्नेछ ।
प्राधिकरण चरम घाटामा भएका कारण सरकारले विद्युत् खरिद दरसमेत बढाउन नसकेकाले जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवद्र्धक निरुत्साहित भएका छन् स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासमेत नेपालको जलस्रोतमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको सदस्यमा प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठ माओवादीका पूर्व सांसद कृष्ण आचार्य उपभोक्ताबाट तिलकबहादुर चेपाङलाई राखिएको छ । यसअघि पूर्व जलस्रोत सचिव महेन्द्रनाथ अर्यालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले विद्युत् महसुल वृद्धिको सिफारिस नगरेपछि निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टका पालामा आयोग खारेज गरिएको थियो ।
तीन सहायक रथीको म्याद थप
सरकारले तीन सहायक रथी धनीदास कार्की अजितिसंह ठकुरी र हेम खत्रीको समयावधि २ वर्ष थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् जंगी अड्डाले गरेको सिफारिसबमोजिम पदावधि सकिन लागेका तीन सहायक रथीको समयावधि २ वर्ष थप गरेको हो ।
विश्व बैंक र स्वीस नियोगद्वारा चार अर्ब सहयोग
विश्व बैंक र स्वीस सहयोग नियोगले िसंचाइ स्थानीय विकास र रोजगार प्रवद्र्धनका लागि करिब चार अर्ब रुपैयाँ अनुदान तथा ऋण सहयोग गर्ने भएका छन् । बैंकले कैलालीस्थित रानी-जमरा िसंचाइ आयोजना विकास गर्न ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ ।
स्वीस नियोगले रोजगार कोषलाई २७ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि ओखलढुंगा र खोटाङका लागि ३६ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले विश्व बैंक र स्वीस नियोगको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य सल्लाहकारमा महासेठ
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सल्ालहकारमा डा। जितेन्द्र महासेठलाई नियुक्त गरेको छ । स्वाथ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोको मागबमोजिम सरकारले स्वास्थ्य सल्लाहकार राख्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सल्ल्लहकार राख्ने चलन थिएन ।
झालाई मन्त्री बनाइएकामा विरोध
मधेशी मोर्चाले सद्भावनाबाट फुटेर बनेको पार्टीका अध्यक्ष अनिल झालाई प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले उद्योग मन्त्री बनाएकामा तीव्र विरोध गरेको छ । मोर्चाका तर्फबाट सद्भावनाका अध्यक्ष एवं स्वास्थ्यमन्त्री महतोले झालाई मन्त्री बनाएकामा सपथग्रहण कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद बैठकमा नै प्रधानमन्त्रीसित आपत्ति प्रकट गरेका थिए । उनले झालाई आफ्नो पार्टीले साधारण सदस्यसमेतबाट निष्काशन गरेको र झाले पछि गठन गरेको दलले संसद र निर्वाचन आयोगबाट मान्यतासमेत नपाइसकेको अवस्थामा किन मन्त्री बनाइएको हो भन्दै विरोध गरेका थिए । उनले झालाई हटाउनसमेत माग गरेका थिए ।

अख्तियारले आज राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं, २८ भदौ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार अपराह्न आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन-२०६७/६८ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई बुझाउने भएको छ । आयोगले वर्षभरि दायर गरेका भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका मुद्दा त्यसमा हासिल भएको सफलता असफलता सरकारलाई दिएका निर्देशन र आफूले एक वर्षमा गरेका अरु कामको फेहरिस्तसहितको आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत् संसदलाई बुझाउन लागेको हो ।
राष्ट्रपतिले आयोगको प्रतिवेदन संसदमा पठाउनेछन् । आयोगले बिहीबार अपराह्न आफ्नो कार्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमसमेत राखेको छ ।

घर जाँदाजाँदै सहसचिव पाण्डेको सचिवमा बढुवा

काठमाडौं, २८ भदौ- सरकारले लोकसेवा आयोगका सहसचिव अनिल पाण्डेलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । सहसचिव भएको १५ वर्ष पुगेका पाण्डेलाई मन्त्रिपरिषदले निजामती ऐनअनुसार सचिवमा बढुवा गरेको । निजामती ऐनको सहसचिवमा १५ वर्ष सेवा गरिसकेको व्यक्तिलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सचिवको पेन्सन र सम्मान दिने व्यवस्थाबमोजिम पाण्डेको पदोन्नति गरिएको हो ।
निजामती ऐनमा सहसचिवमा १५ वर्ष सेवा गरिसकेका सहसचिवलाई ५८ वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकास पाउनु एक महिनाअघि सरकारले सचिवमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । पाण्डेले ५८ वर्ष पूरा गरी आगामी असोज ३ मा अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् । अरु स्वतः बढुवाका कर्मचारीले जस्तै पाण्डेले पनि अनिवार्य अवकास नपाएसम्म लोकसेवामा सहसचिव हुँदा गर्दै आएको दायित्व नै निर्वाह गर्नेछन् ।

माओवादी लडाकुद्वारा साँढे ११ करोडको बिजुली खपत

काठमाडौं, २७ भदौ- माओवादीका लडाकुका सात प्रमुख र २१ सहायक शिविरमा चार वर्षको अवधिमा साँढे ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली खपत भएको छ । सरकारले शिविरहरुलाई कुनै सीमा नतोकी बिलअनुसारको महसुल तिरिदिने निर्णय गरेकाले माओवादी लडाकुहरुले अत्याधिक मात्रामा बिजुली खपत गरेका कारण गत वैशाख मसान्तसम्ममा जरिवानाबाहेक नै साँढे ११ करोडभन्दा बढी महसुल उठेको जानकारी शान्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुले दिएका छन् ।
शान्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार महसुल समयमै नबुझाएको जरिवानासमेत तिर्ने हो भने सरकारले प्राधिकरणलाई थप साँढ दुई करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । शान्ति मन्त्रालयले शिविरमा खपत भएको बिजुलीको महसुल बुझाउन ढिलो गरेबापतको जरिवाना मिनाहा गरिदिन विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाली सेनाको तुलनामा १९ हजारको संख्यामा रहेका माओवादी लडाकुले बढी बिजुली उपभोग गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । १९ हजार नेपाली सेनाले यति ठूलोमात्रामा बिजुली खपत नगर्ने जानकारी एक सैनिक अधिकारीले दिए ।
सरकारले दुईपटक गरी शिविरको बिजुलीको महसुल बुझाएको छ । शिविरको बिजुलीको महसुल सरकारले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा २ करोड ६५ लाख र हालै ८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो । जरिवानाबापत प्राधिकरणलाई थप साँढे दुई करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी नै छ । प्राधिकरणले शिविरको वक्यौता नतिरेमा शान्ति मन्त्रालयकै बिजुलीको लाइन काटिदिने चेतावनी दिएपछि हतारमा जरिवानाबाहेकको महसुलमात्र बुझाइएको जानकारी एक अधिकारीले दिए ।

बढी पेन्सनको लोभमा सचिव बन्जाडेद्वारा दुई साताअघि राजिनामा

कानुन समूहका दुई सचिव बढुवामा अन्यौल
काठमाडौं, २७ भदौ- सरकारले नेपाल कानुन आयोगका सचिव मोहन बन्जाडेले पदबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले सचिवको पाँचवर्षे पदावधि सकिनु दुई साताअघि बाजाडेले दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेको हो । सचिवको पाँचवर्षे पदावधि पूरा गरी बन्जाडेले आगामी असोज १ मा अनिवार्य अवकास पाउँदै थिए ।
३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका सचिवले पदावधि पूरा नहुँदै राजिनामा दिएमा ६० वर्ष सेवा गरेबराबरको पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । त्यही कारण ३० वर्ष सेवा र ५२ वर्ष उमेर पुगेका बन्जाडेले दुई साताअघि राजिनामा दिएका हुन् । राजिनामा दिएका कारण बाजाडेले थप आठ वर्ष सेवा गरेबराबर अर्थात् १६ प्रतिशत थप पेन्सन पाउँछन् । ५८ वर्ष उमेर नपुगे पनि विशिष्ट श्रेणीका प्रशासकको पाँच वर्षमात्र पदावधि भएकाले सचिवहरुलाई राजिनामा गरेमा पूरै अवधि सेवा गरेबराबरको पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
बाजाडेको राजिनामासँगै कानुन समूहका चार मध्ये दुई सचिव पद रिक्त भएको छ । झन्डै दुई महिनाअघि सचिव माधव पौडेलले ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएपछि कानुन मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त छ ।
सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा कानुन समूहको सचिवको बढुवा गर्छ । तर कानुन सचिवको अभावमा समय गुजि्रन लाग्दा पनि कानुन सेवाका सहसचिवहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्य नै हुन पाएको छैन । कानुन सचिवले सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको हैसियतमा आफ्नो सेवाका सहसचिवहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर दिने र भदौ मसान्तसम्म पुनरावलोकन समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सहसचिवहरुको २०६७/६८ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नभएकाले कानुन समूहको सचिव बढुवामा अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।

विज्ञ होइन आफ्नालाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न नियमावली नै संशोधन

काठमाडौं, २६ भदौ- सरकारले कम योग्यता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयको सल्लाहकार नियुक्त गर्न रातारात सुशासन नियमावली संशोधन गरेको छ । सुशासन नियमावली २०६५ को सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रस्ट रुपमा सल्लाहकारको योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार योग्यता नै नपुग्नेतर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालय अधिकारीले ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्रिपरिषदले हतारहतारमा सुशासन नियमावली संशोधन गरेको हो ।
नियमावली संशोधन गरी सल्लाहकारको योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको विज्ञ व्यक्तिको सट्टा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पौडेल पार्टीमा भट्टराई निकट नेता हुन् उनी स्नातक तहमात्र उत्तीर्ण छन् ।
प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मामिलासहित विभिन्न सल्लाहकार परराष्ट्रमन्त्रीले वैदेशिक मामिला र साचारमन्त्रीले प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गर्न बाँकी छ । नयाँ सुशासन नियमावलीका कारण प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुलाई स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको विज्ञ व्यक्तिको सट्टा स्नातक तह उत्तीर्ण आफन्त या कार्यकर्ता खोजेर नियुक्त गर्ने सजिलो बाटो खुलेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेलामा नै सुशासन नियमावली २०६५ निर्माण गरी सल्लाहकारको योग्यता स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण विज्ञ व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । माओवादीकै अर्का प्रधानमन्त्री भट्टराईको पालामा नियमावली संशोधन गरी विज्ञको सट्टा कम योग्यता भए पनि पुग्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा सुशासन नियमावलीविपरीत योग्यता नपुगेकालाई विभिन्न सल्लाहकार नियुक्त गरिएकामा सार्वजनिक रुपमा त्यसको विरोधमा टिकाटिप्पणी भएको थियो । त्यस्तो टिकाटिप्पणी नै नहोस् भनेर नियमावली संशोधनको बाटो अख्तियार गरिएको दाबी स्रोतको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले आफैं आर्थिक तथा राजनीतिक मामिलाका विज्ञ प्रधानमन्त्री भएका बेला सल्लाहकार किन विज्ञ चाहियो भनेर नियमावली संशोधन गरिएको हुन सक्ने भन्दै व्यंग्य गरे । 'प्रधानमन्त्री नै विज्ञ हुनुहुन्छ भने सल्लाहकारहरु किन विज्ञ चाहियो ?' ती अधिकारीको भनाइ थियो ।

मन्त्रीहरुलाई अनुशासनमा बाँध्न आचारसंहिता बनाइने

काठमाडौं, २६ भदौ- सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई 'अनुशासमा राख्न' आचारसंहिता निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले विभिन्न पार्टी सम्मिलित संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच अनुशासित र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न तथा उनीहरुको आचरणसमेत अनुशासित बनाउन आचारसंहिता निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रीहरुको आचारसंहिताको सामान्य मस्यौदा तयार गरिसकिएको र त्यसलाई केही दिनभित्रै अन्तिम रुप दिई लागू गरिने जानकारी दिए ।
आचारसंहितामा विभिन्न दलका मन्त्रीहरुबीच एक-आपसमा सार्वजनिक रुपमा आरोपप्रत्यारोप नगर्ने कुनै असन्तुष्टि राख्नुपरेमा सत्तारुढ दलहरुको छलपल या मन्त्रिपरिषद बैठकमा राखी समाधान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अघिल्ला विभिन्न सरकारका मन्त्रीहरुबाट कर्मचारीहरुलाई हातपात आफ्नै गाडी तोडफोड कानुनविपरीत विभिन्न कार्य गर्नेजस्ता अमर्यादित व्यवहार हुँदै आएकाले त्यस्ता कि्रयालापलाई नियन्त्रण गरी अनुशासनमा राख्न आचारसंहिता निर्माण गर्न लागिएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
पौडेल आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त
सरकारले अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकारमा डा। श्रीराम पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक पौडेललाई राज्यमन्त्रीसरहको तलबसुविधा पाउने गरी सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो ।
पौडेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा समेत अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार थिए । त्यतिबेला उनी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको बजेट निर्माण गर्ने विज्ञ टोलीमा समेत सामेल थिए ।
मन्त्रिपरिषद मातहत समिति गठन
सरकारले मन्त्रिपरिषदको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु रहेको विभिन्न समिति गठन गरेको जानकारी श्रेष्ठले दिए । मन्त्रिपरिषदको कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम राजनीतिक प्रशासनिक पूर्वाधार विकास सामाजिक र मानव अधिकार समिति गठन गरिएको हो ।

नापीमा नयाँ महानिर्देशक, दुई सहसचिवको सरुवा

काठमाडौं, २५ भदौ- सरकारले सहसचिव कृष्णराज बीसीलाई नापी विभागको महानिर्देशक (डीजी_ मा बढुवा गर्नुका साथै थप दुई सहसचिवको सरुवा गरेको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख बीसीलाई सरकारले सरुवा गरी महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । नापीका यसअघिका महानिर्देशक राजाराम छत्कुलीले केही दिनअघि ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएपछि उक्त पद रिक्त थियो । सरकारले नापीतर्फका प्राविधिक सहसचिव प्रमुख हुने भूमिसुधारको योजना महाशाखामा भने कसैलाई पनि सरुवा गरिसकेको छैन ।
सरकारले सहसचिवद्वय स्वास्थ्य मन्त्रालयका कृष्णप्रसाद लम्साल र श्रम मन्त्रालयका कृष्णबहादुर राउतलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । भूमिसुधारका प्रशासन समूहका दुवै सहसचिव लालमणि जोशी र माधव रेग्मी दुई करिब महिनाअघि सचिवमा बढुवा भएपछि रिक्त पदमा राउत र लम्साललाई सरुवा गरिएको हो । भूमिसुधारमा राउतलाई प्रशासन तथा लम्साललाई जग्गा प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको वरिष्ठ स्वास्थ्य विज्ञ हटाइए

काठमाडौं, २३ भदौ- सरकारले वरिष्ठ चिकित्सक डा। दीर्घिसंह बमलाई प्रधानमन्त्रीको वरिष्ठ स्वास्थ विज्ञबाट हटाई पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा फिर्ता गरेको छ ।
पूर्ववर्ती झलनाथ खनाल सरकारका पालामा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सरह सेवासुविधा पाउने गरी वरिष्ठ स्वास्थ्य विज्ञ नियुक्त बमलाई प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले पदबाट हटाई अतिरिक्त समूहमा पठाएको हो ।
ुअघिल्लो सरकारको पालामा सल्लाहकार समूहमा नियुक्त सबै जना खनालको राजिनामासँगै बिदा भए नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा सल्लाहकार समूहमा रिक्त सबै जना हट्ने क्रममा बम पनि हटेको पत्र उनलाई दिइयोु प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
स्वास्थ्य सचिवमा डा। सुधा शर्मा डा। प्रवीण मिश्रलाई बढुवा गरिएपछि उनीहरु दुवै जनाभन्दा वरिष्ठ बमलाई झन्डै दुई वर्षदेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको थियो ।
निजामती ऐन तथा नियमावलीअनुसार तीन महिनाभन्दा बढी अतिरिक्त समूहमा राख्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत लामो समयदेखि अतिरिक्तमा रहेका बमलाई खनाल सरकारले वरिष्ठ स्वास्थ विज्ञ नियुक्त गरी बस्ने कार्यकक्षसहित काम दिएको थियो ।

राहतका नाममा आश्वासनका पुरिया

भट्टराई सरकारको तत्काल राहत कार्यक्रम, २०६८
काठमाडौं, २३ भदौ
शान्ति प्रकि्रयालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर् याउने र संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने दुई प्रमुख कार्यभार पूरा गर्नका लागि संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात गठन भएको यो चौथो सरकार
हो । यस अवधिमा राष्ट्रिय राजनीतिले न त उपर्युक्त कार्यभार निर्वाह गर्न सक्यो न त जनजिविकाका
सवालहरुमा नै यथेष्ठ ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यो । राजनीतिक कार्यसूचीको छायाँमा जनजिविकाका
सवालहरु परेकोले गर्दा जनताको जनजीवन कष्टकर हुनुको साथै जनतामा ब्यापक रुपमा निराशा
कुण्ठा तथा आक्रोस श्रृजना भई राज्य प्रतिको जनविश्वासमा ह्रास हुँदै गईरहेको अवस्था छ । यस
पृष्ठभूमिमा शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणको अतिरिक्त जनतालाई राहत दिई राज्यप्रतिको
जनविश्वास अभिबृद्धि गर्नु सरकारको अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार भएकोले नेपाल सरकारले यो तत्काल
राहतको कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
मुलुक संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको सन्दर्भमा यसको व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।
एकातर्फ राजनीतिक कार्यभार यथासमयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको आर्थिक
सामाजिक विकासको प्रकि्रया तथा जनताको जिउ धनको सुरक्षामा यथेष्ठ ध्यान पुर् याउनु पर्ने अवस्था
छ । मुलुकको दीर्घकालीन विकासको लागि साझा आर्थिक विकास नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न यो
सरकारले पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिबृद्धि तथा लगानीको
वातावरणमा सुधार गरी आर्थिक गतिविधिको वृद्धिले मात्र सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको साथै नेपाली
जनताको जीवनस्तर उठ्न सक्दछ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ । तथापि जनताको दैनिक समस्या
प्रति राज्यको उपेक्षाभाव कुनैपनि मूल्यमा जनताका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा यो सरकारले
बुझेको छ । जनतामा आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास सहित आत्मनिर्भरता एवं स्वाधीनताको भावना
जागृत नभएसम्म जस्तोसुकै विकासका नीति र कार्यक्रम ल्याए पनि त्यस प्रति उसको चासो र
सहभागिता अभिव्यक्त हुन सक्दैन भन्ने सन्दर्भलाई पनि त्यत्तिकै गंभीरतापूर्वक लिनुपर्दछ ।
यस पृष्ठभूमिमा यस राहत कार्यक्रममा मुलतः माओवादी जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेश
आन्दोलनदेखि हालसम्म विभिन्न वर्ग तथा क्षेत्रबाट न्यायोचित मागका लागि भएका आन्दोलनहरुमा
पीडित भएकाहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्थ्ाा गरिएको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा
आर्थिक लाभ हुने कार्यक्रमहरु सार्वजनिक सेवाको पहुँच गुणस्तर र दायराको विस्तार वस्तु वा सेवाको
प्राप्तिमा सरलता एवं सहजता मूल्यवृद्धि नियन्त्रण सुशासनको प्रवद्र्धन सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता
शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने जस्ता जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरु यस कार्यक्रममा
समावेश गरिएका छन् । सार्वजनिक सेवाको सहज प्रवाहमा मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा सुशासनको
स्थितिले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । सार्वजनिक सेवा मात्र होईन निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने
सेवाको मूल्य गुणस्तर पहुँच र विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुदृढ
बनाउनका लागि प्रशासनिक एवं अनुगमनकारी निकायहरुको प्रभावकारिता बढाउन पनि शान्ति सुरक्षा
तथा सुशासनको स्थिति सुदृढ हुनु जरुरी रहन्छ ।
यस कार्यक्रममा केही सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने वस्तु तथा
सेवाहरुको मूल्यमा सहुलियत दिने समग्र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि कालो बजारी कार्टेलिङ् कृत्रिम
अभाव जस्ता गैर-कानूनी गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने र सामाजिक क्षेत्रको विकास तथा निजी क्षेत्रको
प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याईएको छ । दुर्गम पहाडी हिमाली जिल्लाहरुमा खाद्यान्न आपूर्तिलाई सुनिश्चित
गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गरी जनताको आयस्तर बढाउने
कार्यक्रमहरुलाई समेत यस कार्यक्रमले समेटेको छ ।
अन्त्यमा नेपाली जनताले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सार्वजनिक सेवालाई पहुँचयोग्य सरल सहज र
गुणस्तरीय वनाई उनीहरुको दैनिक जीवनमा राहतको अनुभूति गराउने उद्देश्यबाट लागू गरिएको यस
कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनको लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन
सम्पूर्ण राजनीतिक दल नागरिक समाज आम उपभोक्ता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग हार्दिक अनुरोध
गरिन्छ ।
ज्ञ
तत्काल राहत कार्यक्रम २०६८
१। संक्रमणकालीन व्यवस्थापन
१।१ म्ााओवादी जनयुद्ध जन आन्दोलन मधेश अन्दोलन जनजाति आन्दोलन थरुहट
आन्दोलन दलित तथा पिछडावर्ग आन्दोलन र अन्य समुदायका न्यायोचित मागका लािग
भएका आन्दोलनमा मारिएका तथा शहिद बेपत्ता पारिएका परिवारहरु र घाइते तथा
अपाङ्गता भएकाहरुको लागि निर्देशिका बनाई विशेष राहत दशैं अगावै उपलब्ध गराइनेछ ।
१।२ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु कसुर तथा सजाय
सम्बन्धी विधेयकहरु १५ दिनभित्र व्यवस्थापिका-संसद्बाट पारित गर्न पहल गरिनेछ र
त्यस लगत्तै सम्बन्धित आयोगहरु गठन गरिनेछ ।
१।३ सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका मध्ये फिर्ता हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा
निजी घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल हस्तान्तरण गराउन स्थानीय प्रशासनलाई
निर्देशन दिने । घरजग्गा फिर्ता सम्बन्धमा कुनै समस्या देखिएमा सोको अध्ययन गरी
उपयुक्त विकल्पसहितको समाधान दिनको लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी प्राप्त
सुझावका आधारमा तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
१।४ नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय तथा समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने
संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नेपाली सेनामा अलग इकाईको रुपमा मधेसी समुदायको
पहिचान स्थापित गर्न १० हजारको संख्याबाट भर्ना माँग गरिएको सन्दर्भमा तत्काल नै
निश्चित संख्याबाट भर्ना प्रकृयाको थालनी गरिनेछ ।
१।५ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र प्रचलित कानून अनुरुप नागरिकताको प्रमाणपत्र
निर्वाध रुपले प्रदान गरिनेछ र यस विषयमा रहेका बाधा व्यवधानलाई अविलम्व निरुपण
गरिनेछ ।
२। सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण
२।१ सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्न यस अघिको विधेयकलाई मधेशी जनजाति थारु
दलित महिला र अन्य हकदार समुदायहरुको मागलाई ध्यानमा राखी परिमार्जन गरिनेछ ।
यसरी परिमार्जित विधेयकलाई १५ दिनभित्र व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
२।२ ल्ाामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक र कूटनैतिक तथा जनआवश्यकताका
अन्य महत्वपूर्ण पदहरु तत्काल पूर्ति गर्न १५ दिनभित्र संवैधानिक परिषद्को बैठक
राखिनेछ ।
द्द
२।३ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहित सबै निकायहरुमा आचारसंहिता निर्माण गरी तुरुन्त लागू
गरिनेछ । सरकारी स्रोत र साधन दुरुपयोग गर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने उपर
निगरानी राखी कडा कारवाही गरिनेछ ।
२।४ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि मितव्ययिता निर्देशिका तर्जुमा गरी
तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
२।५ शहरी क्षेत्रभित्र र लोकमार्गका छेउछाउमा अनधिकृत रुपमा सडक कब्जा गर्ने निर्माण
सामग्री थुपार्ने जबरजस्ती पार्किङस्थल कायम गरी रकम संकलन गर्ने अवैध ढाट राखी
रकम संकलन गर्ने सडक मार्गमा घरपालुवा पशु छाड्ने प्रवृत्तिलाई तत्कालै नियन्त्रणमा
लिई कानुनअनुसार कारवाही गरिनेछ ।
२।६ ठेक्का पट्टा तथा सार्वजनिक खरीद प्रकि्रयालाई गुण्डागर्दी मुक्त बनाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी
बनाउन विद्युतीय बोलपत्र ९भद्यष्ममष्लन० पद्धति अवलम्वन गरिनेछ ।
२।७ सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यहरुमा हुने अनियमितताहरुलाई कडाईका साथ
नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयबाट प्रभावकारी अनुगमनको
व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२।८ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ुशुन्य शहनशीलताु को नीति अन्तर्गत जनगुनासो सुनुवाईका लािग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एउटा छुट्टै इकाई खडा गरिनेछ । लिखित एवं
विद्युतीय साधनबाट प्राप्त हुने त्यस्ता उजुरीको कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई
विशेष सकि्रय बनाइनेछ । सबै मन्त्रालय÷निकायहरुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी
कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकी कार्यस्तर समूह क्वालिटि सर्कल को
गठन गरिनेछ ।
३। मूल्यमा सहुलियत तथा आपूर्ति व्यवस्था
३।१ आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा
कम्तिमा १÷१ वटा एकीकृत सुपथ मूल्यका पसलहरु तत्काल खोलिनेछन् । यसका लािग
आवश्यकता अनुसार सहकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गरिनेछ ।
३।२ आगामी असोज ६ गतेदेखि काठमाण्डौ उपत्यकाका शहरी तथा ग्रामीण भेगमा
अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तुहरुको कम्तीमा ५ वटा घुम्ती पसल सेवा साचालन गर्ने ।
नेपाल खाद्य संस्थान साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थान लगायतको
संलग्नतामा रिङरोडभित्र एउटा र रिङरोडवाहिर एउटा घुम्ति पसल सेवा साचालनमा
ल्याइनेछ ।
३।३ च्ााडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक संस्थाहरुबाट विक्री वितरण हुने अत्यावश्यक
उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य घटाइनेछ । यस क्रममा नेशनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङ
कर्पोरेशनबाट विक्री वितरण हुने चिनी तथा नूनको खुद्रा विक्रीमा क्रमशः प्रति किलो रु।
५।- र रु २।- घटाई विक्री वितरण गरिनेछ । नेपाल खाद्य संस्थानबाट मोटा चामलमा
प्रति किलो रु। ५।- र मसिनो चामलमा प्रति किलो रु। २।- घटाई विक्री गर्ने व्यवस्था
घ
मिलाइनेछ । साथै दुग्ध विकास संस्थानद्वारा विक्री वितरण गरिने ध्यूमा न्यूनतम प्रतिकिलो
रु। १०।- घटाई विक्री गरिनेछ ।
३।४ दशै तिहार र छठ पर्वको लागि लक्षित खाद्य वस्तुहरु जस्तै घिउ मसला तेल खाद्यान्न
दाल आदिको गुणस्तर तथा खाद्य पदार्थको लेवल निरिक्षण बढीभन्दा बढी नमुना संकलन
गरी कारवाही गर्ने र हप्ताको चार दिन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३।५ दशैं तिहार बकरइद ल्होसार र छठ जस्ता चाडमा उपभोग हुने मासुजन्य बस्तु विक्री
वितरणमा नेपाल खाद्य संस्थानलाई सकृय गराईनेछ । संस्थानले विक्री वितरण गर्ने
मासुजन्य वस्तुमा संस्थानले निर्धारण गरेको मूल्यमा प्रति किलो रु। १०।- सहुलियत प्रदान
गरिनेछ ।
३।६ सर्वसाधारणलाई काठ दाउरा सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला वन
कार्यालय जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति टिम्वर कर्पोरेशनका शाखा कार्यालयहरु
वन पैदावार विकास समिति सामुदायिक वन साझेदारी वन एवं मध्यवर्ती क्षेत्रहरुबाट
सहज रुपमा स्थानीयस्तरमा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३।७ भूमिहीन सुकुम्बासी मुक्त कमैया दलित हलिया मजदुर कृषि मजदुर विद्यार्थी तथा
अपाङ्ग परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ । सो को आधारमा राशन कार्ड प्रदान गरी क्रमिकरुपमा
अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
३।८ खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रणसम्बन्धी आम उपभोक्ताहरुको जन गुनासो सम्वोधन
गर्न वाणिज्य विभाग सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयहरुमा हट लाइन र
उजूरी पेटिकाको व्यवस्था गरिनेछ ।
३।९ कार्टेलिङ्ग सिण्डिकेट गर्ने तथा कृत्रिम अभाव एवं कृत्रिम मूल्य बृद्धि गर्ने मिसावट गर्ने
अखाद्य पदार्थ विक्री गर्ने नापतौल ठगी गर्ने म्याद गुज्रेका उपभोग्य बस्तु विक्री
गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न सुरक्षाकर्मीसहितको अनुगमन टोली ९ँथिष्लन क्त्रगबम० बाट
बजार अनुगमनलाई सघनतासाथ संचालन गरिनेछ । दोषी उत्पादक विक्रेता फर्म पसल
विरुद्ध कडा कानूनी कारवाही गरिनेछ । यस कार्यमा उपभोक्ता समूह तथा
स्वयंसेवकहरुलाई समेत परिचालन गरिनेछ ।
३।१० तत्काल प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति आई खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएमा खाद्यान्नको
उपलब्धता सुनिश्चित गर्न खाद्य सुरक्षा भण्डारको व्यवस्थाका लागि सार्क खाद्य बैंकमा
४००० मेटि्रक टनवाट वृद्धि गरी ६८१५ मेटि्रक टन तथा राष्ट्रिय खाद्यान्न भण्डारमा
१५००० मेटि्रक टन वृद्धि गरी २५००० मेटि्रक टन खाद्यान्न मौज्दात राखी आवश्यकता
अनुसार आपूर्ति गरिनेछ ।
४। सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार
४।१ राजमार्गहरुमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा प्रत्येक ५० कि।मि। मा एउटा
त्तगष्अप च्भकउयलकभ त्भबु स्थापना गर्ने बढी यात्रु र बढी भार बोकेका यातायातका
द्ध
साधन संचालनमा नियन्त्रण गरिनेछ । मदिरा सेवन गरी सवारी साधन चलाउनेलाई कडा
कारवाही गरिनेछ ।
४।२ तराई र पूर्वी पहाडी जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थामा तत्काल सुधारका लागि जन उत्तरदायी
सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढ गर्न सीमा सुरक्षा
चौकी थप गरिनेछ ।
४।३ गुण्डागर्दी र संगठित अपराध रोक्न गुण्डाहरु पहिचान गरी उनीहरु माथि कडा कारवाही
गर्न विशेष अभियान चलाइनेछ ।
४।४ डान्स रेष्टुरेन्ट दोहोरी साँझ मसाज केन्द्र जस्ता रात्रिकालीन व्यवसाय संचालनसम्बन्धी
विकृति र समस्याहरुलाई निराकरण गर्न विद्यमान निर्देशिका परिमार्जन गरी प्रभावकारी
रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४।५ अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने स्थानमा छापामार्ने र मदिरा नष्ट गरिनेछ । यसमा संलग्न जो
कोहीलाई कडा कारवाही गरिनेछ ।
४।६ काठमाण्डौ उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रहरुमा बढ्दो सवारी चापलाई ध्यानमा राखी थप
ट्राफिक पोष्टहरु खडा गर्ने र सवारी साधनको अनुपातमा शीघ्र ट्राफिक प्रतिकार्य टोली
खडा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४।७ सुरक्षाकर्मीहरुलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा घरेलु कामदारको रुपमा राखेको भए
तत्काल हटाउने र अव आइन्दा सो कार्यमा नखटाउने । व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा
बहालवाला तथा पूर्वअधिकारीहरुको निवासमा सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार राख्ने र
खटाउने कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही गरिनेछ ।
५। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार
५।१ सार्वजनिक विदाको संख्या बढी भई सरकारी कार्य समय कम हुन गई जनतालाई
असुविधा भएकोले सार्वजनिक विदामा पुनरावलोकन ९च्भखष्भध० गरी सार्वजनिक विदा
घटाइनेछ ।
५।२ सेवाग्राहीको बढ्दो माग र कष्टकर लाइनलाई दृष्टिगत गरी ःबअजष्लभ च्भबमबदिभ
एबककउयचत ९ःच्ए० कालागि विद्यमान टोकन वितरण काउण्टरको अतिरिक्त थप अर्को
टोकन वितरण काउण्टर र आवेदन फारामको प्रारम्भिक छानविन गर्नका लागि काउण्टर
तोकिनेछ । सबै जिल्लाहरुबाट ःच्ए फारमहरु संकलनगर्ने व्यवस्था एक महिना भित्र
मिलाइनेछ ।
५।३ गाउँ विकास समितिका धेरै सचिवहरु जिल्ला सदरमुकाममा बस्ने र गाउँमा नजानाले
दुर्गम गाउँका जनता स-साना कामका लागि धेरै दिन लगाएर सदरमुकाम आउनुपर्ने
अप्ठेरो परिस्थितिको अन्त्य गर्न २०६८ असोजभित्र सबै गा।वि।स।sा सचिवहरु आ-
आफ्नो कार्यस्थलमा अनिवार्य रुपमा पुग्नुपर्नेछ । शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा अनिवार्य
उपस्थिति हुनै पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारवाही
गरिनेछ ।
छ
५।४ दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी राखि अन्यत्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई आ-आफ्नो दरवन्दी
भएको कार्यालयमा तुरुन्त फिर्ता गरिनेछ । इलाका कार्यालय सेवा केन्द्र उपसेवा केन्द्र
स्रोत केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकी उपस्वास्थ्य चौकी लगायतका
फिल्डस्तरका सेवा प्रदायक इकाईका सबै कर्मचारीहरुको आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थिित
अनिवार्य हुनेछ । यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ ।
५।५ सार्वजनिक विदाको दिनमा पनि पशु स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्न ७५ जिल्लाका पशु
सेवा कार्यालयहरु मार्फत व्यवस्था मिलाइनेछ ।
५।६ निजी मेडिकल कलेजहरुबाट संचालित अस्पतालहरुबाट सरकारको निर्देशन अनुसार
विपन्न नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण सेवा दिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । यसका लािग
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशिका जारी गरी सेवाको अनुगमन गरिनेछ ।
५।७ नेपाल सरकारका जिल्ला अाचल उपक्षेत्रीय क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पतालहरुको साधारण
शैया क्याविन वाहेक निशुल्क गरिनेछ ।
५।८ प्राकृतिक विपदबाट मृत्यु भएका मृत्ाकका परिवारलाई घरमै राहत रकम उपलव्ध
गराइनेछ ।
५।९ विद्युत् महशुल अगि्रम भुक्तानी दिन चाहने ग्राहकहरुबाट रकम लिई मासिक बिलमा
हिसाब मिलान गरिनेछ ।
५।१० जिल्ला स्थित सबै कार्यालय प्रमुखहरुले टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक गरी गुनासो सुन्ने
व्यवस्था मिलाउनेछन् । कःक् बाट समेत गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउने तथा गुनासो
व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
६। बैकिङ्ग सेवा लघुवित्त तथा करदाता सेवा
६।१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जनसाधारणलाई प्रदान गरिने बैंकिङ सेवालाई सरल
सहज र सुविधाजनक तुल्याउन सेवा शुल्कहरुलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै साना
व्यवसायीमा कर्जा प्रवाह बढाउन तत्काल आवश्यकताअनुसार निर्देशन जारी गर्ने र
कार्यान्वयनको अनुगमन गरिनेछ ।
६।२ द्वन्द्वकालमा विस्थापित वित्तीय संस्थाहरु द्रुत गतिमा पुनस्र्थापित गरिनेछ ।
६।३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रतिको विश्वसनीयता बृद्धि गर्न हाल रहेको रु। २ लाखको
अनिवार्य निक्षेप वीमाको रकम रु। ५ लाख पुर् याइनेछ र निक्षेप सुरक्षण निकायको पूँजी
वृद्धिका लागि रु। ५० करोड थप लगानी गरिनेछ ।
६।४ देशभरका नोट कोषहरुमा फण्ड ट्रान्सफर मार्फत खुद्रा नोट र सफा नोटको आपूर्ति
बढाइनेछ । सहज रुपमा आवश्यकता अनुरुपको सटही सुविधालगायतका बैंकिङ सेवा
उपलब्ध नभएमा साथै अनियमितता र ढिलासुस्ती भएको पाइएमा सो बारेमा गुनासो
सुनी आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा केन्द्रीय हटलाइनको व्यवस्था
गरिनेछ । त्यस्तो समस्या बारेमा जानकारी गराउन विद्युतीय संचार माध्यमबाट
ट
जनसाधारणमा प्रचार-प्रसार गरिनेछ । यस विषयमा कुनै समस्या आएमा समस्या
समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहभागितामा एक कार्यदल गठन गरी
कार्य अघि बढाइनेछ ।
६।५ नजिकिदै गएको दशैँ तिहार छठ आदि पर्वलाई ध्यानमा राखी नोटको उपलब्धता सहज
बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथली स्थित बैंकिङ कार्यालय र उपत्यका वाहिरका
कार्यालयहरुमा थप काउण्टर खोली सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
६।६ कारबाहीमा परेका तथा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सर्वसाधारण साना
निक्षेपकर्ताहरुको रकममध्ये केही अंश रकम दशैंअघि फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
६।७ लघुवित्त संस्थाहरुबाट हुने कारोवारको पहुँच विपन्न वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा पुर् याउन
लघुवित्त कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने र सो वर्गमा जाने कर्जामा सहुलियत व्याजदरको
व्यवस्था गरिनेछ ।
६।८ गरिब तथा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रदान गर्न छुटृै लघुवित्त विकास कोषको स्थापना गर्न
आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनुका साथै लघुवित्त संस्थाहरुबाट हुने कारोवारको दायरा
फराकिलो पारी विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा सहुलियत व्याजदरको व्यवस्था गरिनेछ ।
६।९ दलित मुक्त कमैया वादी हलिया द्वन्द्व पिडित एकल महिला तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग कर्जामा लाग्दै आएको ब्याज दरमा
एक प्रतिशत बिन्दुले सहुलियत दिइनेछ ।
६।१० करका आधार विस्तार गर्न र करदातालाई छिटो छरितो एवं सजिलोसँग सेवा प्रवाह गर्न
काठमाडौं उपत्यकावाहिर १३ वटा थप करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिनेछ ।
६।११ करदाताहरुलाई स्थलगत रुपमै सेवा प्रवाह गर्न निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीमा घुम्तीसेवा
संचालन गरिनेछ ।
६।१२ करदाताहरुलाई स्थायी लेखा नम्बर र कर विवरण विद्युतीय माध्यमबाट दर्ता गर्ने सुविधा
उपलब्ध गराउन अनलाईन दर्ता प्रणालीलाई सबै आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुमा
विस्तार गरिनेछ ।
६।१३ राजस्व बुझ्ने बैंकको कुनै पनि शाखाबाट करदाखिला गर्न सकिने व्यवस्था लागू
गरिनेछ । यस्ता बैंक शाखाहरुको संख्या वृद्धि गरिनेछ ।७३टज्ञद्धठद्दस
६।१४ सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई बैंकबाट जारी हुने भौचरलाई नै राजस्व प्राप्तिको
रसीदको मान्यता हुने व्यवस्था मिलाई छुटृै रसीद लिनु पर्ने झन्झटबाट सेवाग्राहीलाई
मुक्त गरिनेछ ।७३टज्ञद्धठद्दस
७। कृषि तथा ग्रामिण क्षेत्र
७।१ रसायनिक मलको आपूर्ति सहज गराउन १० हजार मेटि्रक टन युरिया मल ८ हजार
मेटि्रक टन डि।ए।पि। मल र १ हजार मेटि्रक टन पोटास अनुदानमा विक्री वितरण गर्ने
व्यवस्था मिलाई किसानलाई राहत दिइनेछ । रकमको अभाव भएका किसानहरुलाई बैंक
ठ
तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट विना झन्झट सरल रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था
मिलाइनेछ ।
७।२ स्यालो तथा डिप ट्युवेलको विजुलीको बक्यौता रहेको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गरिनेछ ।
द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरुमा द्वन्द्वकाल अवधिको विद्युत महसुल बाँकी वक्यौता रहेको भएमा
सो अवधिको घरायसी उपभोगमा लाग्ने न्यूनतम शुल्क मिनाहा गरिनेछ ।
७।३ साना कृषकहरुलाई पशु सुरक्षण गर्दा लाग्ने सुरक्षण दस्तुरको ५० प्रतिशत रकम अनुदान
दिइनेछ ।
७।४ साना किसानहरुलाई साना किसान विकास बैंक तथा कृषि विकास बैंकमार्फत पशुपालन
तरकारी खेती फलपुूल खेती र नगदेवालीका लागि रु। ३० हजारसम्म सहुलियत दरमा
ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
७।५ किसानलाई प्रवाह हुने ऋणको व्याजदर बारे विद्यमान गुनासाहरुको समाधानार्थ किसानको
हितलाई ध्यानमा राखी व्याजदरमा तत्काल पुनरावलोकन गरी राहत प्रदान गरिनेछ ।
७।६ ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलितहरुले विद्युत् जडान गर्दा जडान शुल्क नलाग्ने
व्यवस्था तत्काल गरिनेछ ।
७।७ वन्यजन्तुबाट घरबस्तीमा हुने मानवीय क्षति वापत राज्यले उपलव्ध गराउदै आएको
राहत सुविधा दुर्घटना भएको एक हप्ता भित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
८। लोडसेडिङ खानेपानी तथा पूर्वाधार
८।१ लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न सरकारले हाल भएको कार्यहरुको पुनरावलोकन गरी एक महिना
भित्र प्रभावकारी कार्य योजना ल्याउनेछ ।
८।२ विद्युत् माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ऋबउबअष्तयच द्यबलप को जडान गरिने
तथा थर्मल पावर प्लान्ट तत्काल मर्मत गरिनेछ । साथै थप आवश्यकता पूर्ति गर्न
आयात गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
८।३ नागरिकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा
प्रभावकारीरुपमा फोहर व्यवस्थापन गरिनेछ । फोहरमैला व्यवस्थापन अत्यावश्यक सेवा
भएकोले यस्तो सेवा अवरुद्ध गर्ने र बाधा व्यवधान गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनेछ ।
कर्मचारीहरुले बाधा व्यवधान र आलटाल गरेमा तुरुन्त विभागिय कारवाही गरिनेछ ।
फोहरमैला व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नगरपालिकाहरुले आफ्नो कार्य
सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।
८।४ शहरी आधारभूत सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई खानेपानी ढल र सडक
सुविधालाई सुदृढ गरिनेछ । नगरपालिकाहरुले यी क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र मानी बजेट
तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्तिलाई नियमित
गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई जिम्मेवार बनाइनेछ ।
ड
८।५ यस वर्ष भएको बाढी पहिरो जस्ता जलजन्य प्रकोपहरुको न्यूनिकरणको लागि आवश्यक
पर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाईनेछ । दशैं अगाडि नै बाढीले भत्काएका वा वर्षायाममा
भत्किएका सडक सडक खाल्टा खुल्टी तथा पुलको मर्मत अविलम्ब गरिनेछ ।
९। उद्योग रोजगारी तथा श्रम सम्बन्ध
९।१ रुग्ण उद्योगहरुको हकमा व्याज तथा हर्जानामा सहुलियत दिइ छिटो-छरितो प्रकारले
ऋण फर-फारक गराउने व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उत्प्रेरित
गरिनेछ । सयजनाभन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने रुग्ण उद्योग पुनः संचालन
गर्नका लागि मेशिनरी सामान आयातमा भन्सार महशुल छुट दिइनेछ ।
९।२ रुग्ण उद्योगको पुनःरुत्थान गरी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि रोजगारी सिर्जना र आयात
प्रतिस्थापन गर्नका लागि त्यस्ता उद्योगको पहिचान उद्योगले भोगिरहेको समस्या र
त्यसका समाधानका उपाय तथा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधा र सहुलियत
सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र पेश गर्नका लािग
कार्यदल गठन गरिनेछ ।
९।३ पाँच सय जना भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका उत्पादनशील उद्योगहरुको
सुरक्षा प्रबन्धका लागि हात हतियार सहित कम्तीमा पाँच जना प्रहरी रहने गरी प्रहरी
बिट स्थापना गरिनेछ ।
९।४ रिक्सा साचालन हुने तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा रिक्सा चालकहरुलाई रिक्सा खरिद गरी
आफ्नै स्वामित्वमा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उक्त रिक्साकै धितोमा सहुलियतपूर्ण
ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
९।५ युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि घरेलु उद्योग र सेवा व्यवसायमा संलग्न भई
स्वरोजगारमा लाग्ने युवाहरुलाई रु। २ लाखसम्मको ऋण तुरुन्त उपलब्ध गराइनेछ ।
यस्तो ऋणमा लाग्ने ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ । सीपमूलक तालीममा सरिक
भएका ४० बर्षभन्दा कम उमेरका ५० हजार वेरोजगार युवाहरुलाई स्वदेशमै व्यवसाय
साचालन गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ ।
९।६ बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले आयमूलक व्यवसाय गर्न चाहेमा रु। २ लाखसम्मको
ऋणमा लाग्ने ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट
दिइनेछ । यसबाट १००० जनासम्मले तुरुन्तै व्यवसाय शुरु गरी थप रोजगारीका अवसर
सिर्जना हुनेछ । यस्ता व्यवसायीलाई २५ हजारसम्मको सिलाई मेशिन डिप्रुीज जस्तै
उपकरण खरीद गर्न बोर्डबाट पुँजीगत अनुदान दिइनेछ ।
९।७ मजदूरहरुको आर्थिक तथा सामाजिक हितमा उपभोग गर्नका लागि स्थापित सामाजिक
सुरक्षा कोषको रकमबाट कार्यस्थल दुर्घटना प्रजनन् स्वास्थ्य तथा मजदूरको स्वास्थ्य
वीमासम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
९।८ व्यवस्थापन र मजदुरबीच सुमधुर श्रम सम्बन्धको विकास गर्न श्रम विवाद समाधानार्थ
केन्द्रीयस्तरमा त्रिपक्षीय संयन्त्र तत्काल गठन गरिनेछ ।
ढ
१०। कर्णाली दुर्गम क्षेत्र तथा लक्षित वर्ग विकास
१०।१ दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई लाभ पुर् याउन दश वटा पहाडी जिल्लाहरुमा
लघुवित्त सुरक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ ।
१०।२ ग्रामीण दुर्गम ठाउँहरुमा घुम्ती टोलीद्वारा गा।वि।स। भवन÷प्रहरी चौकी÷बैंक रहेको
स्थानमा विद्युत तथा अन्य महसुल सङ्ककलन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१०।३ आगामी चाडवाडलाई ध्यानमा राखी दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई राहत दिन नेपाल वायुसेवा
निगमले कर्णाली क्षेत्रमा ५३ र अन्य दुर्गम क्षेत्रमा १०४ उडान संचालन गर्ने व्यवस्था
मिलाइनेछ । एकल इन्जिन विमान कम्पनीले थप एउटा राहत उडान गर्ने व्यवस्था
गरिनेछ । यात्रुहरुको मागको आधारमा अन्य क्षेत्रमा पनि थप उडान संचालन गरिनेछ ।
१०।४ कर्णाली अाचल लगायतका हिमाली तथा पहाडी दुर्गम जिल्लाहरुका सदरमुकाममा
अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको एकीकृत सुपथ मूल्य पसल संचालनमा ल्याइनेछ ।
१०।५ कर्णाली अाचल लगायतका हिमाली तथा पहाडी दुर्गम जिल्लाहरुमा नेपाल खाद्य
संस्थानबाट विक्री वितरण हुने जापानी चामलमा रु। १०।- र अन्य चामलमा रु। ५।- प्रित
किलो छुट गरी विक्री गरिनेछ ।
१०।६ कर्णाली अाचलका सबै जिल्ला दुर्गम र हिमाली जिल्लाका गरी ३० जिल्लामा १५०००
मेटि्रक टन खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने सम्वन्धमा ढुवानी अनुदान उपलव्ध गराई आपूर्ति
व्यवस्था सहज बनाइनेछ । यो परिमाण आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्न सकिनेछ ।
१०।७ तोकिएको १३ दुर्गम र ९ आंशिक दुर्गम गरी २२ जिल्लामा ४०००० क्विन्टल
आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी गरी नुनको आपूर्ति सहज बनाईनेछ ।
१०।८ कर्णाली अाचलका सबै र अन्य जिल्लाहरुका दलित परिवारका पांच वर्ष मुनिका
शिशुहरुलाई प्रदान गरिदै आएको मासिक रु। दुई सयको बालसंरक्षण अनुदान २०६८
श्रावण देखि पौषसम्म छ महिनाको एकमुष्ठ रकम २०६८ सालको दशै अगाडि नै वितरण
गरिनेछ ।
१०।९ दुर्गम र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका जिल्लाहरुमा चिकित्सकको सेवा विभिन्न
स्वास्थ्य सेवा तथा जनचेतना जगाउने कार्य तीव्र बनाउन एकीकृत जनस्वास्थ्य
अभियानको कार्यको लागि एक महिनाभित्र निर्देशिका तयार गरी कार्यारम्भ गरिनेछ ।
ज्ञण्
११। सामाजिक सुरक्षा तथा विकास
११।१ गरिवी निवारण कोष कार्यरत जिल्लाहरुमा तत्काल डोम मुसहर चमार दुसाध खत्वे
हलखोर व्याधा कुसुन्डा राउटे जस्ता गरिब सिमान्तकृत एवं लोपोन्मुख जातिको
जीवनमा सुधार ल्याउन बिशेष सामाजिक परिचालन आय आर्जन पोषण सुधार साना
भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षण ९क्बाभतथ लभत० सम्बन्धी कार्यक्रमहरु प्रभावकारी
ढंगले संचालन गरिनेछ ।
११।२ जन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मदिरा र सुर्तिजन्य बस्तुहरुको विक्री तोकिएको
पसलबाट तोकिएका उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने
व्यवस्थाको कडाईका साथ अनुगमन गरिनेछ ।
११।३ महामारीको रोकथामको लागि केन्द्रीय क्षेत्रिय तथा जिल्ला स्तरीय च्बउष्म च्भकउयलकभ
त्भबु ९च्च्त्० लाई पूर्ण तयारीको अवस्थामा राखिनेछ । यसै सन्दर्भमा डेङ्गु रोग
प्रभावित जिल्लाहरुमा सजगता बढाउन तथा रोगको प्रतिकार गर्न विशेष व्यवस्था
मिलाइनेछ ।
११।४ कुनै पनि वालवालिका कुनै पनि कारणले विद्यालयमा जान नसकेको अवस्थामा निजलाई
तत्काल विद्यालय भर्ना गर्ने र निशुल्क आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।
११।५ मेडिकल जस्ता प्राविधिक शिक्षामा रहेको अत्याधिक र विविधतायुक्त शुल्कको
पुनरावलोकन गरी शुल्कको सीमा निर्धारण र एकरुपता तुल्याउन मापदण्ड बनाई लागू
गरिनेछ । निजी विद्यालयसँग परामर्श गरी बस्तुनिष्ठ ढंगले शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था
मिलाईनेछ ।
११।६ जेष्ठ नागरिक एकल महिला अपांग लोपोन्मुख जातिलाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको
मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण प्रणालीमा सुधार गरी दुरुपयोगको नियन्त्रण
गरिने छ । २०६८ श्रावण देखि पौष महिना सम्मको छ महिनाको एकमुष्ट भत्ता २०६८
सालको दशै अगाडि नै वितरण गरिनेछ ।
११।७ महिला विरुद्धको लैंगिक िहंसा सम्बन्धी मुद्दाहरु छिटो छरितो किनारा लगाउनका लािग
द्रुत सुनुवाई अदालतको स्थापना गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिनेछ ।
११।८ राज्यले निशुल्क वितरण गर्ने भनेका औषधिहरु पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराईनेछ ।
गाउँ गाउँमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर खडा गरी आङ्ग खस्ने रोग लागेका महिलाको
पहिचान गरी तत्काल शल्यकि्रया लगायतको उपचार गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन
गरिनेछ ।
११।९ गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रसुति सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि गाउँ
गाउँमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरिनेछ । सुत्केरीमा महिलाले पाउने सेवा र
सुविधाको प्रसार प्रचार गरी उनीहरुको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
११।१० अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने ह्वील चेयर लगायत अन्य सहायक उपकरण र
सामग्रीहरुमा राहत दिईनेछ ।
ज्ञज्ञ
१२। कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
१२।१ यस कार्यक्रमको अनुगमन मन्त्रालयस्तरमा मन्त्रीस्तरबाट प्रत्येक पन्ध्र दिनमा गरी सोको
प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
१२।२ प्रत्येक महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन
तयार गरी प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ । यसको आधारमा प्रधानमन्त्रीस्तरबाट
नियमित समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

राहत कार्यक्रमलाई लिएर माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच विवाद

काठमाडौं, २२ भदौ- सरकारले जनतालाई राहत दिन ल्याउन लागेको कार्यक्रमलाई लिएर सत्ता साझेदार दल माओवादी र मधेशी मोर्चाको बीच गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले सबै मन्त्रालयका सचिवबाट सुझाव लिई तयार गरेर मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकमा पेस गरेको राहत कार्यक्रममा आफ्ना सुझाव नसमेटिएको भन्दै मधेशी मोर्चाका मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
मधेशी मोर्चाको विरोधले प्रधानमन्त्री भट्टराईको राहत कार्यक्रम मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी बिहीबार नै घोषणा गर्ने तयारी अवरुद्ध भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकमा मधेशी मोर्चाका मन्त्रीहरुले मधेशी जनतालाई राहत पुर् याउने कार्यक्रम नसमेटिएको आफूहरुसित सुझावै नमागिएको आफूहरुले सम्हालेका मन्त्रालयका कार्यक्रमै नसमेटिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद बैठकमा साचारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले घुमाउरो भाषामा चर्को विरोध गरेका थिए । 'हामीलाई राहत कार्यक्रमबारेमा केही सोधिएन सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउँदैछ भन्ने नै यहीँ मन्त्रिपरिषद बैठक बाट भर्खर थाहा पाएँ पहिल्यै थाहा पाएको भए हामीले मधेशमा कस्तो राहत कार्यक्रम पुर् याउनुपर्छ मधेशी मोर्चाका साथीहरुले सम्हालेका मन्त्रालयका कार्यक्रमसमेत समेटेर राम्रो राहत कार्यक्रम बनाउन सकिन्थ्यो' गुप्ताले मन्त्रिपरिषदमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोले भने राहतको कार्यक्रमको विरोध गर्नेभन्दा पनि आफूहरुले आ-आफ्ना मन्त्रालयका सुझाव दिन नपाएको र मधेशलाई राहत पुर् याउने कार्यक्रम नपरेको भन्दै राहत कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्न प्रस्ताव राखेको र सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको संवाददाताहरुलाई बताए । उनले आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सरकारी सबै अस्पतालमा जनरल बेड निःशुल्क गर्नेलगायत कार्य गर्न खोजेको तर प्रधानमन्त्रीले हतारमा राहत कार्यक्रम ल्याउन लागेकाले आफूले यसलाई समावेश गराउन नपाएको दुःखेसोसमेत प्रकट गरे ।
प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित सचिवहरुमार्फत् सबै मन्त्रालयलाई राहत कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका थिए । सचिवमार्फत् सबै मन्त्रालयबाट आएको सुझावलाई समेटी राहत कार्यक्रम तयार गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले मधेशी मन्त्रीहरुले थाहा पाइन भन्दै विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको दाबी गरेको छ ।
मधेशी मन्त्रीहरुको विरोधपछि राहत कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्न मन्त्रीहरु हृदयेश त्रिपाठी, पोष्टबहादुर बोगटी, राजेन्द्र महतो र वर्षमान पुन रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदलले एक दिनमा नै राहत कार्यक्रमलाई सहमतिमा अन्तिम रुप दिने र सरकारले शुक्रबार नै सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
योजना आयोगको उपाध्यक्षमा क्षेत्री
सरकारले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर डा। दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई नियुक्त गरेको छ । भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा क्षेत्री राष्ट्रबैंकका गभर्नर नियुक्त भएका थिए । उनी राष्ट्रबैंकबाट विशिष्ट श्रेणीबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस माओवादी र एमाले सम्मिलित सहमतिको सरकारको पालामा समेत माओवादीको कोटाबाट क्षेत्री योजना आयोगका सदस्य थिए ।
सरकारले योजना आयोगको सदस्यमा जनक शाह र शिवकुमार राईलाई नियुक्त गरेको छ । बाँकी सदस्य नियुक्ति गर्न बाँकी छ । शाह नेपाल बैंंकको पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा कृषि विकास बैंकको महाप्रबन्धक र भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा बजेट बनाउने विज्ञ टोलीमा समेत थिए । आयोगका अर्का नवनियुक्त सदस्य राई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका माइक्रोबायोलोजीका प्राध्यापक हुन् । आयोगमा तीनै जना माओवादीको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् । मधेशी मोर्चाको कोटाबाट आयोगमा नियुक्ति हुन बाँकी छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा नियुक्त उपाध्यक्ष दिनेश देवकोटा, प्रेम कुँवर र रामकुमार शर्माले राजिनामा दिएपछि सरकारले नयाँ नियुक्ति गरेको हो । खनालको पालामा फोरमको सिफारिसमा सदस्य नियुक्त सवोधनारायण झाले भने राजिनामा दिएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीका दुई सल्लाहकार नियुक्त
सरकारले प्रधानमन्त्री भट्टराईको राजनीतिक सल्लाहकारमा देवेन्द्र पौडेल र प्रेस सल्लाहकारमा रामरिझन यादवलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य पौडेललाई मन्त्री र मोफसलका पत्रकार यादवलाई राज्य मन्त्री सरहको तलबसुविधा पाउने गरी सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो । पौडेल पार्टीमा भट्टराई निकट मानिन्छन् । यादव मोफसलमा रहेर लामो समय पत्रकारिता गरेका अनुभवी पत्रकार हुन् ।
परराष्ट्रको कामु सचिवमा भट्टराई
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको कायममुकायम सचिवमा सहसचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई बढुवा गरेको छ । भट्टराई परराष्ट्रका वरिष्ठ सहसचिव हुन् । यसअघिका सचिव मदनकुमार भट्टराई जापानका लागि राजदूत नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा मन्त्रिपरिषदले दुर्गाप्रसादलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिएको हो । असार र पुसमा मात्र सचिवमा बढुवा हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले हाललाई भट्टराईलाई कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो । गत असारमा भट्टराई सचिव बढुवाको सिफारिसमा परेका थिए तर सरकारले त्यतिबेला उनलाई बढुवा गरेन ।
सरकारको प्रवक्तामा श्रेष्ठ
मन्त्रिपरिषदले सरकारको प्रवक्तामा उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई तोकेको छ । सूचना तथा साचार मन्त्रीलाई प्रवक्ता तोक्ने परम्पराविपरीत मन्त्रिपरिषदले परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो । मुलुकमा लामो समयदेखि सूचना तथा साचारमन्त्री सरकारको प्रवक्ता हुने परम्परा थियो ।
तर पूर्ववर्ती झलनाथ खनाल सरकारले त्यो परम्परालाई तोडी तत्कालीन शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरलाई प्रवक्ता तोकेको थियो । संयुक्त सरकारमा सूचना तथा साचार मन्त्री आफ्नो पार्टीको नभएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री खनालको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रीलाई प्रवक्ता तोकिएको हो । यसपटक पनि पूर्ववर्ती खनाल सरकारको निर्णयलाई पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रस्तावमा फोरम गणतान्त्रिकबाट सूचना तथा साचार मन्त्री भएका जयप्रकाश गुप्ताको सट्टा आफ्नै पार्टी माओवादीका नेता परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रवक्ता तोकिएको हो ।
राष्ट्रिय पोशाक परिमार्जन गरिने
मन्त्रिपरिषदले निवर्तमान खनाल सरकारका पालामा राष्ट्रिय पोशाकका सम्बन्धमा गरिएको निर्णय सच्याउने निर्णय गरेको जानकारी परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले दिए । मन्त्रिपरिषदको बैठकले मधेशी मोर्चाको मागबमोजिम राष्ट्रिय पोशाक परिमार्जन गर्नका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
राष्ट्रसंघीय महासभामा तेह्र जनाको टोली
सरकारले राष्ट्रसंघीय महासभामा जाने १३ जनाको टोली तय गरेको छ । टोलीमा प्रधानमन्त्री उनकी पत्नी हिसिला यमी परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ कामु सचिव भट्टराई शिष्टाचार महापालसहितका अधिकारी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री असोज २ गते महासभामा भाग लिन असोज २ गते न्युयोर्क जाने कार्यक्रम छ ।