Thursday, November 29, 2012

जबरा, पाण्डे, शाह, सिंह र रेग्मी एआईजीमा बढुवा

काठमाडौं, १४ मंसिर– सरकारले नेपाल प्रहरीका पा“च वरिष्ठ नायव प्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले डीआईजीहरू दिनकरसमसेर जबरा,  गंगाप्रसाद पाण्डे, रमेशविक्रम शाह, विनोद सिंह र पुष्करनाथ रेग्मीलाई एआईजीमा बढुवा गरेको जानकारी शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दिए ।
यी पा“च एआईजी प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानास“गै एकैचोटि २०४१ सालको ब्याचमा इन्स्पेक्टरबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरू रानास“गै डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । एआईजी पद रिक्त भएको झन्डै तीन महिनापछि उनीहरूको बढुवा भएको हो । गृह मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगस“ग सहमति लिई एआईजीको बढुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाई उनीहरूको पदोन्नति गर्दा ढिलाइ भएको जानकारी गृहका अधिकारीले दिएका छन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धानको डीआईजीमा दुईको बढुवा
मन्त्री रायमाझीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान अधिकृतद्वय राजेन्द्रकुमार खत्री र पुष्करप्रसाद चापागाईंलाई अनुसन्धान अधिकृत (डीआईजी) मा बढुवा गरी क्रमशः पश्चिमाञ्चल र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रमुखमा पदस्थापन गरेको छ ।
तीन निकायमा प्रमुख नियुक्त
मन्त्रिपरिषद बैठकले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालकमा अनिलकुमार झालाई नियुक्त गरेको छ । कृषि तथा ग्रामीण सडक विभाग (डोलिडार) का प्राविधिक उपसचिवबाट सेवा निवृत्त झा उदयपुर सिमेन्ट कारखाना लिमिटेडका महाप्रबन्धक भइसकेका व्यक्ति हुन् । संस्थान निर्देशन बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न झासहित तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले सिफारिस भएकामध्ये झालाई प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गरेको हो ।
सरकारले बाल कल्याण समितिको कार्यकारी निर्देशकमा मदनकुमार क“डेललाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धकमा मदन खरेललाई नियुक्त गरेको छ । खरेल निगमकै व्यापार विभागका प्रमुख थिए । सरकारले संस्थान निर्देशन बोर्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न खरेलसहित तीन जनाको नाम  सिफारिस गरेको थियो । सरकारले सिफारिस भएकामध्ये खरेललाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको हो ।
लागू औषध नियन्त्रण कार्यान्वयन इकाइको नाम परिवर्तन
मन्त्रिपरिषदले नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण कार्यान्वयन इकाइको नाम परिवर्तन गरी लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो राखेको छ । सरकारले ललितपुरको एक परम्परागत नाच कार्यक्रम प्रदर्शनका लागि २ लाख रुपैया“ दिने निर्णय गरेको छ ।
महानिरीक्षक वन्त भारत जाने
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तको नेतृत्वमा सुरक्षासम्बन्धी विविध विषयमा वार्ता गर्न एक टोली भारत भ्रमणमा जाने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले वन्तको नेतृत्वमा वार्ता गर्न भारत पठाउने निर्णय गरेको हो ।

Monday, November 26, 2012

एडीबीले मेलम्चीका लागि थप सवा दुई अर्ब सहयोग गर्ने

लागत बढे पनि मेलम्चीलाई रकम अभाव नहुने
मेलम्ची सन् २०१६ को मार्चमा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका
काठमाडौं, ११ मंसिर– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य संरचना राजधानीसम्म पानी ल्याउने सुरुङ निर्माणका लागि बढ्ने लागतका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सवा २ अर्ब रुपैया“सम्म थप सहयोग गर्ने भएको छ ।
ठेक्का तोडिएर अनिश्चित बनेको मेलम्चीको बढ्ने लागत रकम एडीबीले सहयोग गर्ने भएपछि आयोजना निर्धारित अवधि ३६ महिनामा सम्पन्न हुने वातावरण बनेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको, निर्माण अवधि चार वर्षभन्दा बढी ढिला भइसकेकाले सुरुङ निर्माणको लागत बढ्ने भएकाले त्यसका लागि नपुग रकमका लागि एडीबीले सवा २ अर्ब रुपैया“सम्म थप सहयोग गर्ने भएको जानकारी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका एक अधिकारीले दिए ।
मेलम्ची खोलामा इन्टेक (बा“ध) निर्माण गरी राजधानीको सुन्दरीजलसम्म खानेपानी ल्याउने साढे २७ किमी सुरुङ निर्माण गर्न यसअघि करिब ८ अर्ब रुपैया“ लाग्ने लागत अनुमान गरिएको थियो । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको, निर्माण अवधि चार वर्षभन्दा बढी ढिला भइसकेकाले सुरुङ निर्माणको लागत २४ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान आयोजनाका अधिकारीको छ ।
‘सुरुङ निर्माणका लागि २४ प्रतिशतसम्म लागत बढ्ने सम्भावना छ, त्यसका लागि एडीबीले थप सवा २ अर्ब रुपैया“सम्म सहयोग गर्ने सहमति जनाइसकेको छ, अब सुरुङ निर्माणका लागि आर्थिक अभाव हुने छैन’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अधिकारीले भने ।
सन् २०१३ मा सम्पन्न गर्ने गरी सन् २००९ मा  ठेक्का लिएको चिनिया“ ठेकेदारले चार वर्षमा जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ निर्माण गरेपछि सरकारले उससितको ठेक्का तीन महिनाअघि तोडी नया“ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मेलम्चीबाट काठमाडौंसम्म पानी ल्याउने २१ किमी सुरुङ खन्न बा“की छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले २१ किमी सुरुङ निर्माणका लागि एक÷दुई दिनभित्रै टेन्डर आह्वान गर्ने भएको छ । एडीबीले सुरुङ निर्माणको बिड डकुमेन्ट आइतबार स्वीकृति दिइसकेको छ ।
समितिले सुरुङ निर्माणको बढेको लागतमध्ये नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकमको लिखित प्रतिबद्धताका लागि अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाएको छ । अर्थमन्त्रालयले बढेको लागत बेहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता सोमबार दिने र समितिले मंगलबार या बुधबारसम्म सुरुङ निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी मेलम्ची आयोजनाले गरेको छ । ‘हामीले सुरुङ निर्माणका लागि मंगलबार या बुधबारसम्ममा टेन्डर आह्वान गर्छौं’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने ।
ठेकेदार कम्पनीहरूलाई टेन्डर हाल्ने अवधि जनवरी २१ सम्मलाई दिइनेछ । मार्चमा ठेकेदार छनौट गरी आगामी अप्रिल मसान्तसम्ममा सुरुङ निर्माण कार्य सुरु गरिने जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिए ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आगामी ३६ महिनाभित्र अर्थात् सन् २०१६ को मार्चभित्रै सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरी काकाकुल राजधानीमा पानी ल्याइसक्ने कार्यतालिका बनाएको छ । चिनिया“ ठेकेदारका कारण ढिलाइ भएको आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न समितिले एडीबीसित सहमति गरी ठेकेदारलाई दिने एड्भान्स रकमसमेत वृद्धि गरेको छ ।
ठेकेदारलाई निर्माण सामग्री, उपकरण र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त परिचालन गरी निर्माण कार्य छिटो सुरु गराउन सहुलियतस्वरूप समितिले छनौट हुने ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत एड्भान्स दिन लागेको हो । यसअघि सरकारले मेलम्चीको ठेक्कामा १५ प्रतिशत रकममात्र एड्भान्स दिएको थियो ।
सरकारले मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्य ३६ महिनाभन्दा अघि नै सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनससमेत दिने निर्णय गरिसकेको छ । सुरुङ निर्माण कार्य निर्धारित मितिभन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनस दिने नीति अख्तियार गरिएको जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिए । निर्धारित मिति जति छिटो सम्पन्न गर्छ, ठेकेदारले उत्ति नै बढी बोनस पाउनेछ । समितिले आयोजनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गरी निर्धारित मितिभन्दा कम्तीमा छ महिनापहिले सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिने भएको छ ।
‘ठेकेदारले निर्धारित मितिभन्दा जति दिन पहिले काम सम्पन्न गर्छ, एक दिनको कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले ठेकेदारलाई बोनस दिइनेछ । बढीमा ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिइनेछ’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने– ‘बोनस पाइने हुनाले ठेकेदारलाई आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ भने मेलम्चीबो पानी काकाकुल राजधानीमा छिटो आइपुग्नेछ ।’

Sunday, November 25, 2012

राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबीच संविधान तथा राजनीतिक द्वन्द्व चक्र्यो

मन्त्रिपरिषदद्वारा राष्ट्रपतिको आह्वान संविधानविपरीत ठहर
विपक्षी र सत्तारूढ गठबन्धनबीच ध्रुवीकरण र टकराव बढ्ने खतरा

काठमाडौं, १० मंसिर– मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठनका लागि सिफारिस गर्न दलहरूलाई गरिएको आह्वान अन्तरिम संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेपछि राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी सरकारबीच संवैधानिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व चर्केको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको विशेष आकस्मिक बैठकले राष्ट्रपतिको आह्वान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको दाबी गर्दै उपर्युक्त व्यहोरा राष्ट्रपति यादवलाई लिखित रूपमा औपचारिक जानकारी गराएर आपत्ति जनाउने निर्णय गरेपछि पहिलोपटक मुलुकमा राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री (कार्यकारी सरकार) बीच द्वन्द्व चर्केको हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले आइतबार सा“झ राष्ट्रपतिलाई भेटी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारेमा जानकारी गराएका छन् ।
मुलुकमा राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गरी नया“ संविधानसभा चुनावका लागि राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत ढंगले गरेको आह्वानलाई मन्त्रिपरिषदबाट गलत व्याख्या गराई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो असंवैधानिक सत्तालाई लम्याउन खोजेर अनावश्यक संवैधानिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याएको टिप्पणी राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले राष्ट्राध्यक्षमाथि संविधानको उल्लंघन गरेको औपचारिक आरोप लगाएपछि राष्ट्रपतिको राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद सिफारिस गर्न दलहरूलाई गरेको आह्वान गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक अन्यौलमा परेको छ ।
कांग्रेस र एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रपतिको आह्वानको पक्षमा र सत्तारूढ माओवादी तथा मधेसी मोर्चा त्यसको विपक्षमा उत्रिएपछि राजनीतिक तथा संवैधानिक द्वन्द्व बढ्नुका साथै मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण र टकराव बढ्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रपति यादवले मंसिर ८ मा सात दिनभित्र सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेको दुई दिनपछि आइतबार दिउ“सो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसप्रति आपत्ति जनाउ“दै राष्ट्रपतिलाई उनको कदम संविधानविपरीत भएको जानकारी गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थाका आठवटा आधारमा राष्ट्रपतिको आह्वान संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
मुलुकमा गणतन्त्र बहाली भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्षबीच संवैधानिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व चर्केको हो । राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदले बर्खास्त गरेका तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पुनर्बहाली गर्दा पनि राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी सरकारबीच औपचारिक रूपमा द्वन्द्व भएको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति कदमको विरोध गर्दै राजिनामा दिए पनि मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्राध्यक्षका विरुद्धमा कुनै औपचारिक निर्णय गराएका थिएनन् ।
‘अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मलाई दृष्टिगत गरी धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम मंसिर १४ गते बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्ममा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न’ दलहरूलाई गरेको आह्वान र राष्ट्रपतिको कार्यालयको मंसिर ८ को उपर्युक्त पत्र अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै उपर्युक्त व्यहोरा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत जानकारी गराउने’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
संविधानसभाबाट नया“ संविधान निर्माण गर्न असफल रहेको, प्रधानमन्त्री भट्टराईद्वारा मंसिर ७ मा आफैंद्वारा घोषित संविधानसभा चुनाव गराउन नसकेको र पूर्ण बजेटसमेत ल्याउन नसकेको सरकारले आफ्ना गम्भीर कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गरी अकुण्ठित रूपमा सत्ता टिकाइराख्न संवैधानिक दायराभित्र रहेका राष्ट्राध्यक्षमाथि गम्भीर लान्छना लगाएको टिप्पणी राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले गरेका छन् ।
‘संविधानसभाबाट नया“ संविधान निर्माण गर्नु त परको कुरा, आफैंले घोषणा गरेको चुनाव गराउन तथा दलहरूबीच सहमति गराउन नसकेको, पूर्ण बजेटसमेत ल्याउन असफल रहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असंवैधानिक सत्ता टिकाइराख्न र आफ्ना गम्भीर गल्तीलाई ढाकछोप गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा राष्ट्राध्यक्षमाथि हिलो छ्याप्ने दुष्प्रयास गरेका हुन्’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
मन्त्रिपरिषदले संविधानसभा विघटन भएको दुई दिनपछि जेठ १६ मा राष्ट्रपति यादवका तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयले अन्तरिम संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेकाले प्रधानमन्त्री भट्टराई पदमुक्त भएको र उनको हैसियत काम चलाउ भएको भनी जारी गरेको विज्ञप्तिलाई समेत मन्त्रिपरिषदले अहिले आएर संविधानविपरीत र विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ । जबकि त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भट्टराई र स्वयं सरकारले समेत राष्ट्रपतिको उक्त विज्ञप्तिलाई स्वीकारेको थियो ।
‘वर्तमान सरकार व्यवस्थापिका—संसदबाट निर्वाचित सरकारको निरन्तरता भएको हु“दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेकोले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको मिति २०६९।२।१६ को विज्ञप्ति समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत रहेको । व्यवस्थापिका–संसद नरहेको अवस्थामा मंसिर ८ मा पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न आह्वान गर्नु संविधानतः विरोधाभाषपूूर्ण रहेको’ दाबी मन्त्रिपरिषदद्वारा विज्ञप्तिका रूपमा जारी निर्णयमा उल्लेख छ ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको, अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकले आदेश जारी गर्ने वा कसैलाई कानुनी हैसियत दिने वा कानूनी हैसियतबाट हटाउने अधिकार दिएको नदेखिएको दाबी मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०६७ असोज १४ मा राष्ट्रपति यादवसमेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष नभई अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयको आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्नेसम्ममा सीमित रहेको देखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको उल्लेखसमेत मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) को प्रावधान व्यवस्थापिका–संसद कायम रह“दाको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसदद्वारा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनका लागि भएकाले यथास्थितिमा उक्त धारा प्रयोग हुन नसक्ने ठहरसमेत गरेको छ ।
सरकारले दलहरूबीच सहमति कायम गरी उक्त सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछिमात्र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिने दाबीसमेत गरेको छ । मंसिर ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक निकासका लागि दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीले गरेको आह्वानलाई पारित गरी त्यसबारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषदले वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सरकार जुनसुकै लचकता अपनाउन र त्याग गर्न तयार रहेको जिकिरसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले मुलुकको लामो लोकतान्त्रिक संघर्षको अनुभवका आधारमा वर्तमान संविधानमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हु“दा अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६ (क) लाई कार्यकारिणी अधिकारका रूपमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने नदेखिएको दाबीसमेत गरेको छ ।

संवैधानिक दायराभित्र रहेर आह्वान गरेको हु“ : राष्ट्रपति
‘सहमतिको सरकार गठनको प्रक्रिया रोकिन्न’

राष्ट्रपति यादवले आफूले संवैधानिक प्रावधान र दायित्वभित्र रहेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईसित सरकारको निर्णयप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराउन आइतबार अबेर आफ्नो निवासमा आएका प्रधानमन्त्रीलाई आफूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न गरेको आह्वानअनुसार सुरु भएको प्रक्रिया नरोकिने, बरु निर्वाध रूपमा अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘भेटमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारेमा राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले आफ्नो, प्रधानमन्त्री र सरकारको आ–आफ्नो संवैधानिक दायरा र दायित्व हुन्छ । मैले संविधानको दायराभित्र रहेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेको हो । अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु अपरिहार्य छ । मैले गरेको आह्वानबाट संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन भएको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व र दायराभित्र रहेर एक अर्काको सम्मान गर्नुपर्छ । मैले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले जुन आह्वान गरेको हु“ु, त्यसमा तपाईंले मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा आपत्ति नजाउनुभएको भएको भए राम्रो हुन्थ्यो र संविधानअनुसार आपत्ति गर्न पनि मिल्दैन । मैले राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको हु“ । अनावश्यक विवाद खडा नगर्नुहोस्, तपाईं पनि राजनीतिक सहमति गर्न लाग्नुहोस् ।’ राष्ट्रपतिका सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै कान्तिपुरसित भने । दाहालले राष्ट्रपतिलाई हवाला गर्दै राष्ट्राध्यक्षले सहमतिको सरकार गठन गर्न गरेको आह्वानको प्रक्रिया नरोकिने र जारी रहने जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिल्नुपर्छ : भट्टराई
प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति र सरकार प्रमुख मिलेर गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर निर्वाचन गराउनु नै उपयुक्त विकल्प भएको बताएको जानकारी उनका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले दिए । ‘अहिले वैधानिक निकाय भनेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमात्र हो । यो दुइटा संस्था मिलेर गणतन्त्र संस्थागत गरी निर्वाचन गराउनु उपयुक्त विकल्प हो र त्यसका लागि राजनीतिक सहमतिका लागि दुवै पक्षबाट प्रयास हुनुपर्छ’ पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको प्रत्युत्तर उद्धृत गर्दै भने ।






‘राष्ट्रपतिको आह्वान असंवैधानिक’

मन्त्रिपरिषदको विज्ञप्ति
राष्ट्रपतिको कार्यालयको प.सं. स.०६९÷७०, च.नं.३७, मिति २०६९।०८।०८ को पत्रबाट “सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि प्रारम्भ भएको संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ जेठ १४ गतेपश्चात समाप्त भई व्यवस्थापिका–संसद समेत नरहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गरिरहने व्यहोरा समेत मिति २०६९।०२।१६ मा जानकारी गराइएको र मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य गर्दै जनताको चाहना बमोजिम संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरी निकास दिने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतलाई ध्यानमा राखी सरकार, राजनीतिक दलका नेता, तथा प्रतिनिधिहरूसँग सामूहिक एवम् व्यक्तिगत रुपमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि संविधानसभाको अवसान भएदेखि हालसम्म राजनीतिक सहमतिको निरन्तर प्रयास रहे तापनि राजनीतिक सहमति कायम भई राजनीतिक एवम् संवैधानिक निकास निस्कन र प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६क. को संवैधानिक प्रावधानबमोजिमको कर्तव्य समेत बोध गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मलाई दृष्टिगत गरी धारा ३८ को उपधारा(१) बमोजिम संवत् २०६९ साल मंसिर १४ गते विहिबारका दिन दिनको १६ः०० बजेसम्ममा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न’ राजनीतिक दलहरूलाई आव्हान गर्नुभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु” भनी नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई लेखिआएको पत्रको व्यहोरा आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्य सचिवबाट पेश हुँदा देहायबमोजिम गर्ने ः

१. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको,

२. सम्माननीय राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्रको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०६७।६।१४ मा संवत् २०६६ सालको ध्ँ ०००८ को श्रीकृष्ण सुवेदी बिरुद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष नभई अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयको आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्ने सम्ममा सीमित रहेको देखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको,
३. नेपालको लामो लोकतान्त्रिक संघर्षको अनुभवको आधारमा वर्तमान संविधानमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६.क. लाई कार्यकारिणी अधिकारको रुपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने नदेखिएको,
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकले आदेश जारी गर्ने वा कसैलाई कानूनी हैसियत दिने वा कानूनी हैसियतबाट हटाउने अधिकार दिएको नदेखिएको,
५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) को प्रावधान व्यवस्थापिका–संसद कायम रहँदाको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसदद्वारा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनको लागि भएकोले यथास्थितिमा सो धारा प्रयोग हुन नसक्ने,
६. वर्तमान सरकार व्यवस्थापिका—संसदबाट निर्वाचित सरकारको निरन्तरता भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेकोले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको मिति २०६९।२।१६ को विज्ञप्ति समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत रहेको । व्यवस्थापिका–संसद नरहेको अवस्थामा मिति २०६९।८।८ मा पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न आव्हान गर्नु संविधानतः विरोधाभाषपूूर्ण रहेको,
७. राजनीतिक दलहरू बीच सहमति कायम गरी सो सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिने,
८. मिति २०६९।८।७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक निकासका लागि राजनीतिक दलहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गरेको आव्हानलाई पारित गरी सोको जानकारी सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई गराइसकिएको र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सरकार जुनसुकै लचकता अपनाउन र त्याग गर्न तयार रहेको,
तसर्थ, राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०६९।८।८ को उपर्युक्त पत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै उपर्युक्त व्यहोरा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत जानकारी गराउने ।

Friday, November 23, 2012

एडीबी र सरकारबीचको एड्भान्स विवाद समाप्त

मेलम्चीको ठेकेदारलाई २० प्रतिशत रकम एड्भान्स दिने सहमति
एप्रिलमा सुरुङ निर्माण सुरु हुने
आगामी ३६ महिनामा सुरुङ निर्माण गरी राजधानीमा पानी ल्याइसक्ने कार्यतालिका निर्धारण

काठमाडौं, ८ मंसिर– सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच तीन साताभन्दा बढी लामो विवादपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रमुख संरचना राजधानीसम्म पानी ल्याउने सा“ढे २७ किलोमिटरमध्ये २१ किमी सुरुङ खन्न छनौट हुने ठेकेदारलाई दिने एड्भान्स रकममा सहमति भएको छ ।
आयोजनाको प्रमुख दाता एडीबी एड्भान्स रकम ३० प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने र सरकार १५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नसकिने अडानमा रहेपछि दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । सरकार एडीबीको दबाबमा एड्भान्स रकम ५ प्रतिशत बढाई २० प्रतिशत पु¥याउन सहमत भएपछि दुवैबीच समझदारी भई निर्माण थाल्न ठेक्का आह्वान गर्ने बाटो खुलेको जनाकारी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अधिकारीले दिए ।
सरकार र एडीबीबीच छलफल गरी सहमतिमा आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई सहुलियत दिन एड्भान्स रकम वृद्धि गरिएको जानकारी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले दिए । ‘एडीबीसित मतभेद अन्त्य भई अन्ततः दुवैको सहमतिमा ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत एड्भान्स दिने समझदारी भएको छ’ आचार्यले कान्तिपुरसित भने ।
सरकारको पछिल्लो अडानअनुसार एडीबीको केन्द्रीय कार्यालयले ठेकेदारलाई पा“च प्रतिशत वृद्धि गरी कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत एड्भान्स दिन शुक्रबार सहमति दिएको जानकारी आचार्यले बताए । आचार्यका अनुसार ठेक्का तोडिएपछि अनिश्चित बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई एड्भान्स रकम वृद्धि गरिएको हो । यसअघि सरकारले मेलम्चीको ठेक्कामा १५ प्रतिशत रकम एड्भान्स दिएको थियो ।
ठेकेदारले आवश्यक निर्माण सामग्री, उपकरण र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति छिटो परिचालन गरी काम तत्काल सुरु गरी निर्धारित समय ३६ महिनाभित्रमा सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरी मेलम्चीबाट राजधानीमा खानेपानी ल्याइसक्न एड्भान्स रकम बढाइएको जानकारी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अधिकारीले दिए । ठेकेदारले एड्भान्सबापतको रकम बराबर बैंक ग्यारेन्टी राखेपछिमात्र उसलाई २० प्रतिशत एड्भान्स दिइने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
सरकारले मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ निर्माणको बिड डकुमेन्ट स्वीकृतिका लागि एडीबीको केन्द्रीय कार्यालय, फिलिपिन्सको मनिलामा पठाएको छ । एडीबीले आइतबारसम्म बिड डकुमेन्ट स्वीकृत गर्ने र आगामी सोमबार या ंमगलबार सुरुङ निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्ने जानकारी आचार्यले दिए । उनका अनुसार टेन्डर हाल्ने अवधि जनवरी २१ सम्मलाई दिइनेछ । मार्चमा ठेकेदार छनौट गरी आगामी अप्रिल मसान्तसम्ममा सुरुङ निर्माण कार्य सुरु गरिने आचार्यले बताए ।
सरकारले मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्य सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई एड्भान्स रकममा वृद्धि गर्नुका साथै बोनससमेत दिने भएको छ । चिनिया“ ठेकेदारसितको ठेक्का तोडिएपछि अनिश्चित बनेको आयोजनाको मुख्य संरचना मेलम्चीबाट राजधानीसम्म पानी ल्याउने सुरुङ निर्माण कार्य निर्धारित मितिभन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनस दिइने जानकारी आयोजना प्रमुख आचार्यले दिए ।
मेलम्चीबाट काठमाडौंसम्म पानी ल्याउने साढे २७ किलोमिटरमध्ये २१ किमी सुरुङ खन्न बा“की छ । सन् २०१३ मा सम्पन्न गर्ने गरी सन् २००९ मा  ठेक्का लिएको चिनिया“ ठेकेदारले चार वर्षमा जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ निर्माण गरेपछि सरकारले उससितको ठेक्का तीन महिनाअघि तोडी नया“ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सन् २०१६ को मार्चमा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।  सुरुङ निर्माण कार्य ३६ महिनाभन्दा पहिल्यै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनस दिन लागिएको हो । निर्धारित मिति जति छिटो सम्पन्न गर्छ, ठेकेदारले उत्ति नै बढी बोनस पाउनेछ ।
समितिले आयोजनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गरी निर्धारित मितिभन्दा कम्तीमा छ महिनापहिले सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिइनेछ ।
‘ठेकेदारले निर्धारित मितिभन्दा जति दिन पहिले काम सम्पन्न गर्छ, एक दिनको कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले ठेकेदारलाई बोनस दिइनेछ । बढीमा ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिइनेछ’ आयोजना प्रमुख आचार्यले भने– ‘बोनस पाइने हुनाले ठेकेदारलाई आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ भने मेलम्चीबो पानी काकाकुल राजधानीमा छिटो आइपुग्नेछ ।’ मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याइनेछ ।
चिनिया“ ठेकेदारले यसअघि सन् २००९ मा उक्त सुरुङ निर्माण गर्न ३ अर्ब ८० करोड रुपैया“ (भ्याटबाहेक) मा ठेक्का लिएको थियो । यसपटक निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको र तीन वर्षभन्दा बढी ढिला भएका कारण सुरुङ निर्माणको लागत ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने सम्भावना छ, ठेकेदारले छिटो काम सम्पन्न गरेमा कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत बोनस पाउनेछ ।
आचार्यका अनुसार विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार काम छिटो सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई बोनस दिन मिल्छ भने बोनस दिने अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पनि छ, नेपालमा भने ठेकेदारलाई छिटो काम सम्पन्न गरेकामा बोनस दिइएको उदाहरण छैन । आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न यसपटक मेलम्चीमा ठेकेदारलाई बोनस दिने नीति अख्तियार गर्न लागिएको हो ।
समितिले आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न बिड डकुमेन्ट (ठेक्कासम्बन्धी कागजात) मा नै कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिने नीति उल्लेख गरी ठेकेदारहरूलाई आकर्षित गरेको छ । आयोजनाको काम ढिलो सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई दिनको ०.०५ प्रतिशतका दरले कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने र निर्धारित समयभन्दा पहिले सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई त्यही दरमा बोनस दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

क्यान्सरपीडित डाक्टर वाग्लेलाई ५ लाख उपचार खर्च

मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं, ८ मंसिर– सरकारले जिल्ला अस्पताल अर्घाखाँचीका क्यान्सरपीडित मेडिकल सुपरभाइजर डा. चित्रप्रसाद वाग्लेको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले पैसाको अभावले उपचार गर्न नसकिरहेका वाग्लेलाई ५ लाख रुपैया“ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
उनी दुर्गममा बसेर लामो समय बिरामीको सेवा गर्दागर्दै आफैंलाई क्यान्सर लागी उपचार खर्चको अभावमा थलिएका थिए । यादवले मन्त्रिपरिषदले वाग्लेको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
चीनमा बुद्ध मूर्ति प्रदर्शन गरिने
पुरातत्व विभागले चीनको विभिन्न सहरमा बुद्ध र बुद्धस“ग सम्बन्धित विभिन्न मूर्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ । सरकारले विभागलाई बुद्ध मूर्ति प्रदर्शनमा लैजान सहमति दिएको छ ।
मन्त्रालयको नाम परिवर्तन
सरकारले वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय राखेको छ । यसअघि दुइटा छुट्टै अस्तित्वमा रहेका विज्ञान तथा प्रविधि र वातावरण मन्त्रालयलाई गाभ्दा मन्त्रालयको नाम वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय राखिएको थियो ।
सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि हरेक वर्ष असोज १ गते राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।
उपमहालेखापरिक्षकमा खत्रीको बढुवा
सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक (विशिष्ट श्रेणी) पदमा सुकदेव खत्रीलाई बढुवा गरेको छ । उपमहालेखपरिक्षक खेम दाहालले राजिनामा दिएपछि रिक्त पदमा लोकसेवा आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले खत्रीको बढुवा गरेको हो ।
रुख काट्न अनुमति
सरकारले काभ्रे जिल्लाको खोपासी–तालढुँगा ग्रामीण सडक निर्माण गर्न सडक रेखाङ्कनमा रहेका २ वटा ७२ वटा रुख हटाउन वन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि कृषि सामग्री कम्पनीले विभिन्न बैँकबाट लिएको ऋण व्याजबापत तिर्नुपर्ने रकम ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
सर्लाहीको हजरिया गाविस र महोत्तरीको गौरीवास तथा बर्दिवास गाविसअन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा दर्ता सम्बन्धी गठन आदेश स्वीकृति गरेको छ । सरकारले विभिन्न २५ स्थानमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको जानकारी सञ्चारमन्त्री यादवले दिए ।

Wednesday, November 21, 2012

तीन विभागमा महानिर्देशक फेरिए

खानेपानीमा पौडेल, श्रममा भण्डारी र विद्युत विकासमा उपाध्याय
काठमाडौं, ६ मंसिर– सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमातहतका तीनवटा विभागका महानिर्देशक परिवर्तन गरेको छ । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता ईश्वरी पौडेललाई खानेपानी विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अख्तियारबाट खानेपानी विभागमा गरिएको पौडेलको सरुवामा सहमति दिएपछि उनले विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । पौडेल खानेपानी समूहका इन्जिनियर हुन् । खानेपानी विभागका महानिर्देशक सुमन शर्मा सचिवमा बढुवा भएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक केवल भण्डारीलाई श्रम विभागको महानिर्देशकको समेत जिम्मेवारी दिएको जानकारी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । श्रम विभागका महानिर्देशक मानबहादुर विक गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
सरकारले विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक डीबी सिंहलाई जल तथा शक्ति आयोगमा सरुवा गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख अनुपकुमार उपाध्यायलाई विद्युत् विकासको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । जल तथा शक्ति आयोगका सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौललाई ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयमा नया“ महाशाखा
सरकारले श्रम तथा रोजगार व्यवस्था मन्त्रालयमा ‘श्रम सम्बन्ध’ नामक नया“ महाशाखा स्थापना गरेको छ । मुलुकभित्रको आन्तरिक श्रम र रोजगार अभिवृद्धि, समस्याको समाधान तथा सरोकारवालास“ग समन्वय गर्ने दायित्व नया“ महाशाखालाई दिइएको जानकारी श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
मन्त्रालयको रोजगार महाशाखाले नै आन्तरिक तथा बाह्य श्रम र रोजगारको मामिला हेर्दा आन्तरिक श्रमको समस्या छायामा परेकाले नया“ महाशाखा स्थापना गरिएको जानकारी ती अधिकारीले दिए । श्रम मन्त्रालयले शान्ति मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आएका सहसचिव पुरुषोत्तम पौडेललाई नया“ महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।



Monday, November 12, 2012

दुई कामु सचिव दाहाल र प्रधान कार्यकारी निर्देशक नियुक्त

काठमाडौं, २७ कात्तिक– सरकारले कृषि मन्त्रालयका पूर्व कायममुकायम क्षेत्रीय प्रशासकद्वय हरि दाहाल र फुल्गेन प्रधानलाई क्रमशः कर्णाली विकास आयोग र सुदूर पश्चिम विकास आयोगको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ ।
सरकारले दाहाल र प्रधानलाई पुनः कायममुकायम सचिवमा बढुवा गरी नवगठित आयोगका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । दुई महिना सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिको कामु क्षेत्रीय प्रशासक रहेका क्रमशः दाहाल र प्रधान एक महिनाअघि भएको सचिव बढुवामा नपरेपछि कृषि मन्त्रालयकै सहसचिवमा फर्किन बाध्य भएका थिए ।
कामु सचिव भइसकेका दाहाल र प्रधानलाई पुनः मन्त्रालयको सहसचिवमा राख्दा दुवै जनालाई घटुवा भएको महसुस हुने भएकाले सरकारले उनीहरूलाई विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
आयोगको कार्यकारी निर्देशकमा कम्तीमा निजामती सेवाको सहसचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ । दाहाल र प्रधानलाई भने विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको छ ।
मुलुकमा सबभन्दा पछाडि परेका क्षेत्र कर्णाली र सुदूर पश्चिमको विकास गर्न आयोग गठन गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भने बा“की छ ।

तिहारका तीन दिन मुलुकभर लोडसेडिङ नहुने

कुलेखानी आयोजना दिनरात चलाइने
काठमाडौं, २७ कात्तिक– सरकारले उज्यालो चाड तिहारको तीन दिन मुलुकभर लोडसेडिङ नगर्ने भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले बडादसैंमा जस्तै तिहार पर्वका प्रमुख तीन दिन लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा÷म्हः पूजा र भाइटिकाको दिन लोडसेडिङ नगरिने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाले दिए ।
उनका अनुसार कुलेखानी जलाशयबाट सञ्चालन हुने दुवै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरी तिहारको तीन दिन मंगलबार, बुधबार र बिहीबार मुलुकभर चौबीसै घन्टा बिजुली दिइनेछ । दिनको दुईपटक गरी ६ घन्टा लोडसेडिङको मार खेपिरहेका उपभोक्ताले तिहारको तीन दिन भने चौबीसै घन्टा बिजुली बाल्न पाउनेछन् ।
कुलेखानी मुलुकमा विद्युत्को चरम अभाव हुने समयमा बिजुली उत्पादन गरी लोडसेडिङ कम गर्ने आयोजना हो । उज्यालो पर्वमा उपभोक्तालाई अ“ध्यारामा बस्नुनपरोस् भनेर तिहारमा कुलेखानी आयोजना चलाएर मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न लागिएको हो ।
कोइरालाले ६० मेगावाटको कुलेखानी पहिलो र ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो जलाशययुक्त आयोजना चौबीसै घन्टा चलाएर भने पनि तिहार पर्वका महत्वपूर्ण तीन दिन मुलुकभर लोडसेडिङ नगरिने बताए ।
‘यस वर्ष कुलेखानीको जलाशय इन्द्र सरोवर भरिनुका साथै सिमेन्टका बोराले छेकी थप ४० सेन्टिमिटर पानी जम्मा गरिएको छ । तिहारका बेला कुलेखानीका दुवै आयोजना चलाएर तिहारका बेला तीन दिन लोडसेडिङ गरिने छैन । उज्यालो पर्व तिहारमा उपभोक्ताहरू अ“ध्यारामा बस्नुपर्ने छैन’ उनले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीले आइतबार छलफल गरी तिहारको तीन दिन लोडसेडिङ नगर्ने कार्ययोजना बनाएका हुन् । हाल मुलुकमा विद्युत्को माग १ हजार मेगावाट छ । तिहारका बेला उद्योगधन्दा र कार्यालय बन्द हुने भएकाले विद्युत् खपत ३० प्रतिशत अर्थात् ३ सय मेगावाटले घट्छ ।
तिहारमा लोडसेडिङ नगर्न सात सय मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । कुलेखानीसहित मुलुकका सबै आयोजनाबाट ६ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन हुन्छ र भारतबाट १ सय मेगावाट आयात गरिंदै आएको छ । कुलेखानी चलाउ“दा मुलुकमा सात सय मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुने भएकाले तिहारका तीन दिन मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त राख्न सकिने जानकारी प्राधिकरणका एक अधिकारीले दिए । तिहार सकिएको भोलिपल्ट शुक्रबारदेखि पुनः दुईपटक गरी ६ घन्टा लोडसेडिङ गरिने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।


Sunday, November 11, 2012

कांग्रेस बैठकले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने निर्णय

काम चलाउ सरकारले बजेट ल्याए नस्वीकार्ने निर्णय
काठमाडौं, २६ कात्तिक– प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारविरुद्ध विपक्षी पार्टीहरूको गठबन्धनले आन्दोलनको कार्यक्रम घोÈण्ाँ गरेको भोलिपल्टै कांग्रेसका पदाधिकारी तथा राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको सभापति सुशील कोइरालाको निवासमा आइतबार बसेको अनौपचारिक बैठकले आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले राजनीतिक सहमतिबिना पूर्ण बजेट ल्याउनुहुन्न भन्ने पार्टीको अडान दोहो¥याउ“दै सहमतिबिना काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएमा त्यसलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले दिए । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले मात्र दलीय सहमति जुटाएर बजेट ल्याउन सक्छ’ उनले भने ।
कांग्रेस र एमालेलगायतका प्रतिपÔी दलहरूले माओवादी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मंसिर २ देखि सहमतीय सरकार गठनका लागि संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोÈण्ाँ गरेका छन् कांग्रेसको बैठकले दलहरूको आ–आङ्खनो भागमा परेका कार्यक्रमलाई सशक्त र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने निणर््ँय गर्दै आन्दोलनमा केन्द्रित हुन आफ्ना सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूस“ग कुरा गर्दै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिपक्षीहरूद्वारा घोषित आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउने र कार्यविभाजन गरेर जानेबारेमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
उनले राष्ट्रिय सहमतिबिना अघि बढे मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन असम्भव हुने हुँदा यही बेलामा राष्ट्रिय सहमति तत्काल कायम गरी अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको जानकारी दिए ।
कांग्रेस प्रवक्ता बडुले वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक संकटको निकास निर्वाचनबाट मात्र सम्भव भएकाले अब सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गरी सहमतिको सरकार बनाएर बजेटदेखि सबै विÈयमा सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने पार्टीले निर्णय गरेको बताए ।

यातायात विभागको महानिर्देशकमा पौडेल

काठमाडौ, २६ कात्तिक– सरकारले सहसचिव शरदचन्द्र पौडेललाई यातायात विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि रिक्त पदको जिम्मेवारी पौडेललाई दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव पौडेललाई भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । भौतिक योजना मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई पौडेललाई विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । पौडेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा समेत यातायात विभागको महानिर्देशक थिए ।

अर्थमन्त्रालयबाट ‘अर्थ’ बुझेका जति सबैलाई बाई बाई

काठमाडौं, २६ कात्तिक– कांग्रेस नेता महेश आचार्य अर्थमन्त्री र बिमल कोइरालाले विशेष सचिव हु“दा २०५६ सालमा उपसचिवबाट भर्खर सहसचिवमा बढुवा भएका काममा काबिल माधव घिमिरेलाई आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याए । उनलाई एक वर्ष कर विभागमा र चार वर्ष वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । उनले आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरे । तिनै घिमिरे मुख्यसचिव भएर अवकास भए ।
मुलुकको विकासका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अर्थमन्त्रालयमा पहिला दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई खोजी खोजी ल्याइन्थ्यो, कुनै पक्षपात गरिंदैनथ्यो । तर, केही समययता आएर अर्थमन्त्रालयमा काबिल कर्मचारी खोज्ने परम्परा करिब समाप्तप्रायः भएको छ । अहिले अर्थमन्त्रालयमा अर्थतन्त्र बुझेको राम्रो व्यक्ति होइन, अडान नलिने, मन्त्रीले जे भने पनि मान्ने ‘आदेशपालक’ कर्मचारीको खोजी खोजी लाने परम्परा नै बनेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्– नया“ सचिव शान्तराज सुवेदीलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु र अर्थमन्त्रालयमा राम्रो काम गरेका र अर्थतन्त्र बुझेका सहसचिवलाई बाहिर सरुवा गरिनु र अर्थ नै नबुझेका सहसचिवलाई मन्त्रालयमा भित्र्याइनु ।
अर्थमन्त्रालयमा अर्थतन्त्र बुझ्दै गरेको र अडान लिन सक्ने सहसचिवमा वैकुण्ठ अर्याल र राजन खनालमात्र बा“की रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमा बा“की अरू सहसचिव कोही काबिल भए पनि अडान लिन नसक्ने र कोही क्षमतावान्भन्दा पनि आदेशपालक छन् ।
‘अर्थमन्त्रालयमा सचिव रामेश्वर खनाल, सहसचिवहरू बिमल वाग्ले, लालमणि जोशी, बोधराज निरौला हु“दा वास्तवमै अर्थमन्त्रालय जस्तो थियो, तर, अर्थ बुझेका सचिव र सहसचिवहरूलाई क्रमशः बाहिर पठाइएपछि हालका सचिव र सहसचिवहरू हेर्दा अर्थमन्त्रालय हो भन्ने अनुभूतिसमेत हुन छाडेको छ’ एक सरकारी अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
अर्थसचिव कृष्णहरि बा“स्कोटालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको दुई साता नबित्दै मन्त्रालयबाट सहसचिवहरू लालशंकर घिमिरे, लक्ष्मण अर्याल, महेशप्रसाद दाहाल र राजेन्द्रप्रसाद नेपाललाई अरू मन्त्रालयमा सारिएको छ । सरुवा भएकामध्ये घिमिरे अर्थमन्त्रालयमातहतका कमाउ अड्डामा लामो समय बसेका र सधैं ‘प्रिभिलेज्ड’ भनेर आलोचित र कर्मचारी वृत्तमा अलोकप्रिय भए पनि अर्थमन्त्रालय, त्यसमा पनि वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुखमा अर्थतन्त्र बुझेको काबिल सहसचिव मानिन्थे । ‘अर्थमन्त्रालयमा भएका पुराना र नया“ कसैले पनि तत्काललाई घिमिरेको ‘सब्सिटच्युट’ गर्न सक्तैनन् । उनी अर्थमन्त्रालयलाई चाहिने अर्थतन्त्र बुझेको र विदेशीसित राम्रो डिल गर्न सक्ने सहसचिव मानिन्थे’ अर्थमन्त्रालय बुझेका एक अधिकारीले भने । दाताहरूले समेत उनको सरुवा गरिएकामा सरकारसित असन्तुष्टि पोख्न सक्ने ती अधिकारी उल्लेख गर्छन् ।
अर्थबाट योजना आयोगमा सरुवा गरिएका भन्सार विभागका नायव महानिर्देशक लक्ष्मण अर्याल कर बुझेको काबिल सहसचिव हुन् । नक्कली भ्याट बिलको छानबिनमा पनि उनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । नक्कली छानबिनबाट बद्नाम भएका प्रभावशाली व्यापारी, उद्योगपतिहरूको दबाबका कारण उनको सरुवा भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अर्थबाट सरुवा गरिएका महेशप्रसाद दाहालसमेत अर्थमा काबिल होइन, राम्रै सहसचिव मानिन्थे । अर्थबाट सहसचिवद्वय महेन्द्र थापा र राजेन्द्रप्रसाद नेपाल बाहिरिनुलाई भने धेरै कर्मचारीले स्वभाविक रूपमै लिएका छन् ।
अर्थबाट सचिव बा“स्कोटा र घिमिरेसहितका सहसचिवहरू सरुवा हुनुमा चिनिया“ जहाज खरिद प्रकरण कारण रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक उडानका लागि चीनबाट बिना प्रतिस्पर्धा सोझै छवटा जहाज खरिद गर्न सहमति माग्दा अर्थसचिव बा“स्कोटासहितका अधिकारीले नमानेकाले उनीहरूको सरुवा भएको जानकारी सरकारी उच्च स्रोतले दिएका छन् ।
माओवादी पार्टीको उच्च नेतृत्वको दबाबमा सरकारले चीनबाट जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएकाले अर्थमन्त्रालयमा त्यसका सहयोगी सचिव र सहसचिवहरू लगेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । बा“स्कोटाको सरुवास“गै अर्थले चिनिया“ जहाज खरिद गर्न सहमति दिएकाले पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको छ । चिनिया“ जहाज अरू अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका जहाजजस्ता उडानमा भरपर्दो र सुरक्षित मानिंदैनन् ।
अर्थको आकर्षक ठाउ“बाट बाहिरिंएका सहसचिवहरूमध्ये धेरैजसो सरुवा भएकामा खुसी नै रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘नबुझेको र अडान लिन नसक्ने सचिवको मातहतबाट उनीहरू आफैं अन्यत्र सरुवा हुन खोजेका थिए । ‘त्यही कारण सरुवाबाट उनीहरू खुसी छन्’ स्रोतले भने ।
सहसचिवहरू जगदीश रेग्मी, सूर्यप्रसाद आचार्य, किशोरजंग थापा, गणेशप्रसाद पाण्डे, भोेलाप्रसाद खकुरेल, दामोदर रेग्मी अर्थमा भित्रिएका छन् । उनीहरू पा“चै जना अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्ति होइनन् । पा“च जनामा दामोदर रेग्मी अर्थ नबुझे पनि बौद्धिक र काममा काबिल रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ, अरू चाहि“ कर्मचारी वृत्तमा मध्यम क्षमताका मानिन्छन् ।





Thursday, November 8, 2012

दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य सिफारिस कानुनविपरीत

छान्ने समितिमा कानुनकै अधिकारी हावी, छानिने पनि कानुनकै अधिकारी
काठमाडौं, २४ कात्तिक– सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा गठित सिफारिस समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको कानुन क्षेत्रको एक सदस्यका लागि दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीलाई मिचेर कानुन सेवाका दुई सहसचिवसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
सिफारिसमा ऐन तथा नियमावलीको सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्थाविपरीत मात्र कार्य गरिएको छैन कि कानुन सेवाका दुई सचिव र एक सहसचिवले कानुन सेवाकै दुई सहसचिव र एक उपसचिवको नाम सिफारिस गरेर कानुन उल्लंघनको पराकाष्ठा नाघेका छन् ।
सञ्चार सचिव सूर्य सिलवालको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी तथा सरकारी निकायहरूलाई नियमन गर्ने स्वायत्त  र स्वतन्त्र निकाय प्राधिकरणको सञ्चालकमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धीलाई पन्छाएर कानुनविपरीत कानुन सेवाका तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । कानुन क्षेत्रमा लामो समय सेवा गरेका सरकारी सेवा बाहिरका प्रतिस्पर्धीहरूलाई पन्छाएर कानुन मिची पक्षपातपूर्ण तरिकाले कानुनका तीन अधिकारीलाई मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो । जबकि प्राधिकरणमा सरकारी हस्तक्षेप हुन नदिन सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुन नहुने प्रस्ट व्यवस्था छ ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव कमलशाली घिमिरेसमेत रहेको सिफारिस समितिले ऐनविपरीत गएर कानुन मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कायममुकायम कानुन सचिव राजुमानसिंह मल्ललाई विज्ञ राखेर प्राधिकरणको कानुन क्षेत्रको एक सञ्चालकका १० प्रतिस्पर्धीमध्ये कानुन सेवाका दुई सहसचिव मणिराम ओझा र रञ्जनकृष्ण अर्याल तथा उपसचिव धनराज ज्ञवालीको नाम सिफारिस गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले समितिबाट सिफारिस गरिएका तीन जनामध्येबाट एक जनालाई कानुन क्षेत्रको विज्ञका रूपमा प्राधिकरणको सदस्य नियुक्त गर्नेछ । पूर्वसञ्चार सचिव शंकर कोइरालाले प्राधिकरण स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय भएकाले त्यसमा सरकारी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा त्यहा“ प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्नु कानुनविपरीत हुने धारणा व्यक्त गरे । सरकारी कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्री या सचिवले भनेको मान्ने भएकाले प्राधिकरणमा सरकारको हस्तक्षेप बढ्ने चिन्ताको उनको छ ।
दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय प्राधिकरणमा अध्यक्ष र सदस्य सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ, तर कानुनमा सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुन नहुने स्पस्ट व्यवस्था छ ।
तर सिफारिस समितिले प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिमा कानुन क्षेत्रबाट सदस्यको नियुक्ति गर्ने खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत कानुन सेवाकै तीन अधिकारीलाई सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले तीनमध्ये एक जनालाई प्राधिकरणको सदस्य नियुक्त गर्नेछ ।
सिफारिस समितिले कानुन क्षेत्रमा सात वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट सदस्य छनोट हुने एक पदका लागि अन्तर्वार्ता लिन बोलाइएका विज्ञमा समेत कानुन मन्त्रालय सचिव शर्र्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामु कानुन सचिव मल्ललाई राखेर तीनै जना सरकारी कर्मचारी सिफारिस गरेको हो ।
विज्ञद्वय कानुन सचिव शर्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामु कानुन सचिव तथा सिफारिस समितिका समितिका सदस्य कानुन मन्त्रालयका सहसचिव कमलशाली घिमिरेले प्राधिकरणका कानुन क्षेत्रको अनुभवप्राप्त सदस्यका लागि क्रमशः कानुन सेवाका उपसचिव ज्ञवाली, सहसचिवद्वय ओझा र अर्यालको नाम सिफारिस गरेको हो ।
१० प्रतिस्पर्धीमध्येबाट कानुन सेवाका तीन जनाबाट छनोट होऊन् भनेर मंगलबार अन्तर्वार्ता लि“दा कानुन मन्त्रालयका सचिव शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामु सचिव मल्ललाई विज्ञ राखिएको थियो । विज्ञ सचिवद्वय र सिफारिस समितिका सदस्य घिमिरेले अन्तर्वार्ता लि“दा लामो समय आफूस“गै काम गरेका कानुन सेवाकै प्रतिस्पर्धीलाई ‘माया’ गरेकाले छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको र अख्तियारको दुरुपयोग भएको टिप्पणी पूर्वसञ्चार सचिव शंकर कोइरालाले गरेका छन् । उनले सिफारिस समितिमा रहेका कानुनका सहसचिव घिमिरे र विज्ञद्वय कानुनका सचिव शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामु कानुन सचिव मल्लले ऐनको बेवास्ता गरी आफूस“ग लामो समय गरेका कानुन सेवाका तीन जनालाई छनोट गरी कानुनको उल्लंघन गरेको बताए ।
सिफारिस समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले प्रतिस्पर्धीको भिजन पेपर सम्बन्धित दूरसञ्चार विज्ञले जा“च गरेको तथा योग्यता र अनुभवका आधारमा दिइने नम्बर तलमाथि गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै कानुनका दुई सचिवलाई अन्तर्वार्ता लिनमात्र विज्ञका रूपमा बोलाइएकाले छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष र कानुनबमोजिम रहेको दाबी गरे । समितिले प्रतिस्पर्धीबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्छ र मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई प्राधिकरणमा कानुन क्षेत्रको सदस्यमा नियुक्ति गर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कोषले कृषिमा ३ अर्ब ४० करोड सहयोग गर्ने

काठमाडौं, २४ कात्तिक– कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषले नेपाललाई उन्नत बीउबिजन तथा मध्यपश्चिममा पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३ अर्ब ४० करोड रुपैया“ सहयोग गर्ने भएको छ । कोषले ऋण र अनुदान गरी उक्त सहयोग गर्न लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले उन्नत बीउबिजन तथा पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कोषले दिन लागेको ऋण र अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरी अर्थमन्त्रालयलाई सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्ने अख्तियार प्रदान गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
पौने २ हजार रूख काट्न अनुमति
मन्त्रिपरिषदले विद्युत प्राधिकरणको हेटौंडा–बर्दघाट विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लागि १६ हजार २ सय ५७ रूख तथा बर्दियाको कुसुमघाटमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि १५ वटा रूख काट्न अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले प्रसारण लाइन र पुल निर्माणका लागि काट्नै पर्ने रूख हटाउने अनुमति दिएको जानकारी यादवले दिए ।
निजामती पुरस्कारमा कर छुट
सरकारले निजामती सेवा पुरस्कारमा लाग्ने कर मिनाहा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले निमाजती सेवामा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई हरेक वर्ष एक जनालाई २ लाख, १० जनालाई १÷१ लाख र २० जनालाई ५०÷५० हजार रुपैया“ पुरस्कार प्रदान गर्ने गरेको छ । पुरस्कारमा १५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । गत भदौ २२ मा निजामती सेवा दिवसमा पुरस्कार पाएका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रिपरिषदले पछि अनुमोदन गर्ने गरी कर छुट दिई पुरस्कारको पूरै रकम प्रदान गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
दुई वर्ष सेवा अवधि थप
सरकारले स्वास्थ्य सेवा जनरल नर्सिङ समूहकी वरिष्ठ सिस्टर नरदेवी बरियाको सेवा अवधि दुई वर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ ।

दुर्गमलाई ठेंगा, सिंहदरबारभित्रका मन्त्री र कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा

काठमाडौं, २४ कात्तिक– उपचार नपाएर अत्यधिक रक्तस्रावले रुकमको दुर्गम गाविस राङ्सी–४ की २६ वर्षीया सुत्केरी देउरूपा कामीको मृत्यु भएकै दिन सरकारले नजिकै सुविधासम्पन्न दर्जनौं अस्पताल भएको राजधानी, त्यो पनि सिंहदरबारभित्र कार्यरत मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई कार्यस्थलमै शुक्रबारदेखि स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय उपचार नपाएर दुर्गम जिल्लामा दिनहु“ हुने गरेका अकाल मृत्युका घटनाप्रति सरकार कत्ति पनि संवेदनशील नरहेको ज्वलन्त उदाहरण भएको सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् ।
दुर्गम जिल्लामा उपचार त परेको कुरा, झाडापखाला लागेका बेला जीवनजलसमेत नपाएर मानिसको अकालमै मृत्यु हुने गरेको समाचार दिनहु“ आइरहन्छन् । बुधबारमात्र रुकुमकी देउरूपाको उपचार नपाएर दुःखद मृत्यु भयो । नजिक स्वास्थ्य चौकी नभएका कारण २४ घन्टासम्म रक्तस्राव हु“दा पनि उपचार नपाएका कारण उनको रुकुमकोटस्थित स्वास्थ्य चौकीमा ला“दै गर्दा मृत्यु भएको हो । रुकुम जिल्ला अस्पालका डा. युधिष्ठिर खड्काका अनुसार रुकुममा मात्र उपचार नपाएर वर्षेनि ५ दर्जनबढीको मृत्यु हुने गरेको छ । एक सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारको केन्द्रीय सचिवालय सिंहदबारभित्र स्वास्थ्य सेवा दिने निर्णय रुकुमलगायतका दुर्गम जिल्लाको हृदयविदारक घटनाले राजधानीमा बस्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवलगायतका नीतिनिर्माता र निर्णायकहरूलाई छु“दै नछोएको ज्वलन्त प्रमाणसमेत हो ।
सरकारले सिंहदरबारभित्र कार्यरत मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई साताको दुई दिन स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जगदीश रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले शुक्रबार बिहान १०ः३० बजे सिंहदरबारभित्र स्वास्थ्य उपचार सेवाको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम छ ।
साताको दुई दिन कार्यालय समय बिहान १० देखि ५ बजेसम्म मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिनेछ । मुख्यसचिव पौडेलस्तरीय निर्णयबाट सरकारले सिंहदरबारमा साताको दुई दिन स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न लागिएको हो । साताको कुन कुन दिन स्वास्थ्य सेवा दिने निर्णय हुन भने बा“की छ । सिंहदबारभित्र मन्त्री र कर्मचारी गरी १० हजारको हाराहारीमा कार्यरत छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र निजामती अस्पतालका अधिकारीबीच परामर्श गरी सिंहदरबारभित्र साताको कुन कुन दिन स्वास्थ्य उपचार सेवा दिने एक÷दुई दिनमै निर्णय हुने जानकारी स्रोतले दिए । रेग्मीका अनुसार सिंहदबारको मुख्य भवनस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पहिलो तल्लामा स्थायी रूपमा निजामती सेवा अस्पतालका चिकित्सक, नर्स, उपचार उपकरण र औषधिसहितको ‘क्लिनिक’ राखिनेछ ।
‘सिंहदरबारमा कार्यरत मन्त्री र कर्मचारीले स्वास्थ्य समस्या आएमा १० मिनेटभित्र राजधानीका कुनै पनि सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचारका लागि जान सक्छन्, तिनैलाई साताको दुई दिन कार्यस्थलमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा दल्नुजस्तै अनावश्यकमात्र होइन हास्यास्पद निर्णय हो’ सरकारकै एक उच्च पदाधिकारीले भने ।
निजामती सेवा अस्पतालका चिकित्सकहरूले सिंहदरबारभित्र कार्यस्थलमा स्वास्थ्य समस्या आउने र नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गर्न चाहने मन्त्री र कर्मचारीहरूको निःशुल्क रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने र औषधि प्रदान गर्नेछन् । चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य परिक्षणबाट सार्वजनिक पदधारी मन्त्री र कर्मचारीलाई ठूलो रोग लागेको पाइएमा सम्बन्धित विशेषज्ञ अस्पतालमा उपचारका लागि जान सिफारिस गर्ने र सल्लाह दिने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयस्थित क्लिनिकका चिकित्सकहरूले कार्यबोझका कारण ‘स्ट्रेस’ मा पर्ने र डिप्रेसनको समस्या हुने मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई मनोवैज्ञानिक काउन्सिलिङको सुविधासमेत प्रदान गर्नेछन् । सिंहदरबारमा स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा ३२ सहसचिवको सरुवा

काठमाडौं, २३ कात्तिक– सरकारले निजामती सेवाका ३२ सहसचिव (प्रथम श्रेणीका अधिकारी) को सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले ठूलो संख्यामा सहसचिवहरूको सरुवा गरेको हो ।
सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका चण्डिप्रसाद दाहाललाई शान्ति तथा पुनःनिर्माणमा, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका पूर्णभक्त तण्डुकारलाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमा, लोकसेवा आयोगका महेन्द्रप्रसाद गुरागाईलाई वनमा तथा भूमिसुधारमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका शंकरप्रसाद अधिकारीलाई वातावरण मन्त्रालयमा, सामान्य प्रशासनका गोकर्णमणि दवाडीलाई वातावरणमा, वन मन्त्रालयका एकनारायण अर्याललाई शान्ति तथा पुनर्निर्माणमा, अर्थमन्त्रालयका महेन्द्र थापालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका लालशंकर घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, शान्ति मन्त्रालयका श्ांकरप्रसाद पाठकलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका जगदीश रेग्मीलाई अर्थमन्त्रालयमा, भूमिसुधारका जीतबहादुर थापालाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा, गृहका नारायणप्रसाद सञ्जेललाई सञ्चार मन्त्रालयमा, यातायात विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, गृहका चेतनाथ भट्टराईलाई शिक्षामा, गृहका अनिलकुमार ठाकुरलाई शिक्षामा, उद्योगका श्यामराज खनाललाई उद्योग मन्त्रालयका सारिएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
ती मन्त्रीका अनुसार सामान्य प्रशासनका किशोरजंग कार्कीलाई अर्थमन्त्रालयमा, स्वास्थ्यका सूर्यप्रसाद आचार्यलाई अर्थमा, सामान्य प्रशासनका गणेशप्रसाद पाण्डेलाई अर्थमा, रक्षा मन्त्रालयका भोलाप्रसाद खकुरेललाई अर्थमा, गृहका दामोदर रेग्मीलाई अर्थमा, सामान्यका बेगेन्द्रराज पौडेललाई उद्योगमा, अर्थका महेशप्रसाद दाहाललाई उद्योगमा, ऊर्जाका यादव कोइरालालाई गृहमा, सामान्य प्रशासनका कृष्णहरि पुष्कर कर्णलाई गृहमा, श्रम विभागका महानिर्देशक मानबहादुर विकलाई गृहमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका शरदचन्द्र पौडेललाई भौतिक योजना तथा यातायातमा,  अर्थका राजेन्द्रप्रसाद नेपाललाई भौतिक योजनामा, स्वास्थ्यका पदमराज भट्टलाई महिलामा, शान्तिका परुषोत्तम पौडेललाई श्रममा, गृहका बीरबहादुर राईलाई सामान्यमा, महिला आयोगका बद्रीप्रसाद पोखरेललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका सरुवा गरिएको छ ।

Tuesday, November 6, 2012

दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक छनौट प्रक्रिया कानुनविपरीत

काठमाडौं, २१ कात्तिक– सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले स्वतन्त्र र स्वायत्त नियमनकारी निकाय दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई कानुनविपरीत गएर सधैं सरकारी हस्तक्षेपमा राख्ने गरी अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
दूर सञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा प्राधिकरणलाई सरकारी हस्तक्षेपमुक्त स्वायत्त तथा स्वतन्त्र निकाय भए पनि सदस्य नियुक्तिको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशन मान्ने निजामती कर्मचारीलाई समेत सहभागी गराएको छ ।
ऐन तथा नियमावलीमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय प्राधिकरणमा अध्यक्ष र सदस्य सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर, सञ्चार मन्त्रालयद्वारा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सञ्चार सचिव सूर्य सिलवालको अध्यक्षतामा गठित समितिले प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिमा कानुन क्षेत्रबाट सदस्यको नियुक्ति गर्ने खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेत सहभागी गराएर प्राधिकरण ऐन र निमायवलीविपरीत कार्य गरेको टिप्पणी सम्बन्धित विज्ञले गरेका छन् ।
पूर्वसञ्चार सचिव शंकर कोइरालाले प्राधिकरण स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय भएकाले त्यसमा सरकारी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा त्यहा“ प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप हुने चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारी कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्री या सचिवले भनेको मान्न बाध्य हुने भएकाले प्राधिकरणमा हस्तक्षेप बढ्ने उनले बताए ।
 ‘म सञ्चार सचिव हुनुअघि एकपटक प्राधिकरणमा कानुन सेवाका उपसचिव नियुक्ति गरिएको रहेछ, तर प्राधिकरण स्वायत्त र नियमनकारी निकाय भएकाले त्यसपछि बहालवाला सरकारी कर्मचारी नराखी बाहिरबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति राख्ने गरिएको छ । सरकारी कर्मचारी राख्दा प्राधिकरणमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन सक्छ’ कोइरालाले भने ।
सिफारिस समितिले कानुन क्षेत्रमा सात वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट सदस्य छनौट हुने एक पदका लागि अन्तर्वार्ता लिन बोलाइएका विज्ञसमेत सरकारी कर्मचारी नै छनौट गर्ने खालका व्यक्तिलाई राखेको छ ।
प्राधिकरणका कानुन क्षेत्रको अनुभव प्राप्त सदस्यका लागि कानुन सेवाका सहसचिवद्वय रञ्जनकृष्ण अर्याल र मणिराम ओझा तथा कानुनकै उपसचिव धनराज ज्ञवाली प्रतिस्पर्धी छन् । सिफारिस समितिले कानुन क्षेत्रबाट नियुक्त हुने एक सदस्यका १० प्रतिस्पर्धीमध्ये ती तीन जनामध्येबाट नै छनौट होऊन् भनेर मंगलबार अन्तर्वार्ता लिंदा कानुन मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कायममुकायम कानुन सचिव राजुमानसिंह मल्ललाई विज्ञ राखेको थियो ।
विज्ञ सचिवद्वयले अन्तर्वार्ता लिंदा लामो समय आफूस“गै काम गरेका कानुन सेवाकै प्रतिस्पर्धीलाई ‘माया’ गरेको हुन सक्ने भएकाले छनौट प्रक्रिया निष्पक्ष नहुने स्रोतले उल्लेख गरेका छन् । पूर्वसञ्चार सचिव कोइरालाले पनि कानुन सेवाका कर्मचारी प्रतिस्पर्धी भएका बेला कानुनका दुई सचिवलाई विज्ञ राख्दा अन्तर्वार्ता निष्पक्ष हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
सिफारिस समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले प्रतिस्पर्धीको भिजन पेपर सम्बन्धित दूर सञ्चार विज्ञले जा“च गरेको तथा योग्यता र अनुभवका आधारमा दिइने नम्बर तलमाथि गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै कानुनका दुई सचिवलाई अन्तर्वार्ता लिनमात्र विज्ञका रूपमा बोलाइएकाले छनौट प्रक्रिया निष्पक्ष र कानुनबमोजिम रहेको दाबी गरे । समितिले प्रतिस्पर्धीबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्छ र मन्त्रिपरिषदले एक जनालाई प्राधिकरणमा कानुन क्षेत्रको सदस्यमा नियुक्ति गर्छ ।

Sunday, November 4, 2012

साताको दुई दिन बिदा केही समयलाई स्थगित

काठमाडौं, १९ कात्तिक– सरकारले सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय केही समयका लागि स्थगित भएको छ । मन्त्रिपरिषद मातहतको प्रशासन समितिमा मन्त्रीहरूले दुई दिन बिदा दिनेबारेमा थप छलफल र पुरानो अनुभवको अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेपछि त्यसबारेमा केही दिनपछिमात्र निर्णय हुने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले दिए । 
मन्त्रिपरिषदले एक महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना पारित गर्ने क्रममा इन्धन र ऊर्जाको खपत घटाउन सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा कात्तिक १५ देखि साताको दुई दिन बिदा दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदले कार्ययोजना पारित गर्दा साताको थप कुन दिन बिदा दिने र कार्यालय समय कति तोक्ने भन्ने निर्णय गर्न बा“की थियो ।
गृह मन्त्रालयले कात्तिक १५ देखि नै सातामा शनिबार र आइतबार दिने तथा कार्यालय समय आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान ९ देखि सा“झ ५ बजेसम्म गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले ऊर्जा, इन्धन र खानेपानीको खपत घटाउन तथा वातावरण प्रदूषण घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार साताको दुई दिन शनिबार  र आइतबार बिदा दिने र कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद मातहतको प्रशासन समितिमा शुक्रबार छलफल गर्ने क्रममा मन्त्रीहरूले गृहको प्रस्तावमा निष्कर्षमा पुग्न थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय केही समयका लागि पछि सरेको जानकारी मन्त्रिपरिषदका एक उच्च अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार प्रशासन समितिले यसअघि राजधानीमा मात्र साताको दुई दिन बिदा गर्दा आमजनतामा सरकारी सेवा प्रवाहमा परेका सकारात्मक तथा नकारात्मक असर तथा ऊर्जा, इन्धनको खपत घटी वातावरणमा परेको प्रभावबारेमा अध्ययन गरेर गृहको प्रस्तावमा निर्णय गर्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।

Friday, November 2, 2012

सरकारद्वारा जलविद्युतका प्रवद्र्धकहरूलाई थप सहुलियत

सरकारको निर्णयले व्यवधान हट्यो : प्रवद्र्धक
काठमाडौं, १७ कात्तिक– सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सहुलियत पु¥याउन आयोजना निर्माण गर्दा काट्नुपर्ने रूखको सट्टामा रोप्नुपर्ने रूखको संख्यामा भारीमात्रामा कटौती गर्नुका साथै अनुमति लिने प्रक्रियासमेत सरल बनाएको छ ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा सरकारले विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जति रूख काट्पर्छ, त्यसको दुई गुनामात्र रूख रोप्नुपर्ने र त्यसका लागि वन मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जति रूख काट्नुपथ्र्यो, त्यसको २५ गुना रूख आफैंले जग्गा खरिद गरी रोप्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण प्रवद्र्धकहरूले ठूलो समस्यामा पर्दै आएका थिए । प्रवद्र्धकहरूका लागि रूख रोप्नभन्दा त्यसका लागि जग्गा पाउन ठूलो व्यवधान थियो ।
सरकारले हालै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको लोडसेडिङ न्यूनीकरण र शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजनामा मुलुकमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नभएसम्म जलविद्युत् आयोजनाले काटेको रूखको दुई गुणामात्र रोप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्ययोजनामा प्रवद्र्धकले आयोजना निर्माण गर्दा काटेको रूखको दोब्बर संख्यामा रोप्ने जग्गा अनिवार्य रूपमा वन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकराले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा सहुलियत पु¥याउन प्रवद्र्धकहरूले रूख काट्न निवेदन दिएको तीस दिनभित्र अनिवार्य रूपमा अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘जलविद्युत् उत्पादनका लागि रूख काट्न अनुमति मागेको ३० दिनभित्र अनुमति नदिएमा स्वतः अनुमति भएको मानी प्रवद्र्धकले कारबाही अगाडि बढाउने’ व्यवस्था शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजनाले गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न यसअघि वर्षौंसम्म रूख काट्न अनुमति नपाउने र त्यसले निर्माण अवधि र लागत बढेर प्रवद्र्धकहरू ठूलो समस्यामा पर्ने गरेका थिए । एक महिनामा रूख काट्न अनुमति दिनै पर्ने र नदिएमा दिएको मानिने व्यवस्था गरेर सरकारले लगानीकर्तालाई ठूलो सहुलियत पु¥याएको जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले बताए ।
जलविद्युत् आयोजनाले काटेको रूखको २५ को सट्टा दुई गुणामात्र रोप्नेलगायतका व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई सहुलियत पुग्ने र थप लगानीका लागि वातावरण बन्ने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले प्रकट गरे ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले वन मन्त्रालयले प्रवद्र्धकहरूलाई रूख रोप्ने जग्गा उपलब्ध गराउनै पर्ने र रोप्नुपर्ने रूखको संख्यामा समेत भारीमात्रा कटौती गर्ने तथा रूख काट्न तीस दिनमा अनुमति दिने व्यवस्थाले प्रवद्र्धकहरूले भोग्दै आएको ठूलो व्यवधान हटेको र यसले लगानीकर्तालाई थप लगानीका लागि वातावरण बनेको टिप्पणी गरे ।  ‘यो स्वागतयोग्य र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने निर्णय हो’ श्रेष्ठले भने– ‘सरकारले प्रवद्र्धकहरूसित जुन ४ प्रतिशत वातावरण शुल्क लिन थालेको छ, त्यो पनि हटाउने हो भने जलविद्युत क्षेत्रमा थप लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् ।’
वन मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले सरकारको नया“ निर्णयले जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूलाई सहुलियत पुग्ने, तर वातावरणमा भने केही असर पर्ने बताए । उनले वन मन्त्रालयलाई प्रवद्र्धकहरूलाई आयोजना निर्माण गर्दा काटेको रूखको सट्टामा रूख रोप्न पर्ति जग्गा, वन क्षेत्र, नदी र राजमार्गको दाया–बाया जग्गा उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।
‘एउटा रूख काट्दा २५ को सट्टा २ गुनाका दरले मात्र रोप्नुपर्ने व्यवस्थाले एकातिर जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई सहुलियत त हुन्छ, तर, अर्कातिर काटेको रूखको २५ गुनाको सट्टा २ गुनामात्र रोप्दा वातावरणलाई भने केही असर पर्छ’ पौडेलले भने ।
उनले कार्ययोजना आउनुअघिका आयोजना बनाइसकेका र निर्माणको चरणमा रहेका प्रवद्र्धकहरूले भने पूर्व निर्णयअनुसार काटेको रूखको २५ गुना रोपेर हुर्काउनुपर्ने बताए । ‘पहिला जति रोप्नुपर्ने निर्णय थियो, पुराना आयोजनाले त्यति रूख रोप्नैपर्छ’ पौडेलले भने ।
आयोजनाको जिम्मा सहसचिव शर्मालाई
सरकारले ४ सय मेगावाटको नलसिंगगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउने जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रालयका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर (सहसचिव) सञ्जय शर्मालाई दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विद्युत् विकास विभागका पूर्व नायवमहानिर्देशक शर्मालाई नलसिंग गाड आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउने जिम्मेवारी दिएका हुन् । सरकारले यो आयोजना विकास समिति गठन गरी ८ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा गरेको छ ।

Thursday, November 1, 2012

मन्त्रिपरिषदद्वारा प्रति जग्गा हस्तान्तरणबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं, १६ कात्तिक– सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रति, वन तथा अन्य जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणबारे अध्ययन गर्न शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
विभिन्न नया“ विश्वविद्यालय, पोलिटेक्निकलगायतका शिक्षण संस्थाहरूलाई आवश्यक प्रति, वन तथा अन्य जग्गा हस्तान्तरण गर्न समस्या उत्पन्न भइरहेकाले के कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले दिए । कार्यदलका राखिएका सदस्यका बारेमा भने सरकारले जानकारी दिएको छैन ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार अपराह्न बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको राजधानीमा दिनदहाडै हत्या भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सिफारिसका बु“दा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले न्याय सेवाको सरकारी वकिल समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) मा रिक्त दुई पदमा श्यामकुमार भट्टराई र रेवतीराज त्रिपाठीलाई बढुवा गरेको छ । सरकारले २८ जिल्ला अस्पतालको दरबन्दी थपलगायतका नया“ संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गरेको जानकारीसमेत पुनले दिए ।
मन्त्रिपरिषदले कृषि सामग्री संस्थानको प्रबन्ध सञ्चालक पशुपति गौतमले दिएको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले संस्थानका नायव प्रबन्ध सञ्चालक शशिराज तुलाधरलाई कायममुकायम प्रबन्ध सञ्चालकको जिम्मेवारी दिएको छ ।
सरकारले प्रधान सेनापति गौरवसमसेर राणा कात्तिक २० गते विदेशमा भ्रमणमा जाने भएकाले उनको भ्रमण अवधिभरका लागि रथी नेपालभूषण चन्दलाई निमित्त प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिएको छ ।













प्रधानमन्त्रीद्वारा एकलौटी रूपमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा ठूलो हेरफेर

प्रधानमन्त्रीद्वारा संयक्त सरकारको भावनाविपरीत निर्णय परिवर्तन : मधेसी मन्त्री
काठमाडौं, १६ कात्तिक– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दसैंको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रिपरिषदले गरेको सचिवहरूको सरुवा र पदस्थापनाको निर्णयमा सत्ता साझेदार दलहरूको सहमतिबिना नै ठूलो हेरफेर गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले कात्तिक ३ मा मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरू आइतबार माइन्युट गर्ने क्रममा सचिवहरूको सरुवा र पदस्थापनाको निर्णय परिवर्तन गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
संयुक्त सरकारको पद्धतिविपरीत प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलहरूलाई नसोधी एकलौटी रूपमा मन्त्रिपरिषदको सचिव सरुवा र पदस्थापनाजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय परिवर्तन गरेकामा मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भएका छन् । मोर्चाले आफ्नो सहमतिबिना प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय परिवर्तन गरेकामा आफूहरूले विरोध गर्ने जानकारी एक मधेसी मन्त्रीले दिए । तर, मुलुकमा प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय परिवर्तन गर्न पाउने, त्यसमा मन्त्रीहरूले विरोध गर्न नमिल्ने दाबी भट्टराई निकट स्रोतले गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले कात्तिक ३ मा सार्वजनिक गरिसकेको निर्णय प्रधानमन्त्री निर्देशनमा आइतबार परिवर्तन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषदले कात्तिक ३ मा १२ सचिवको सरुवा गरेकामा तीन जनाको र ११ जनाको पदस्थापना गरेकामा २ जनाको निर्णय परिवर्तन गरिएको छ ।
सचिवहरूले मन्त्रिपरिषदबाट सरुवा र पदस्थापनाको पत्र पाएपछिमात्र आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरिएको थाहा पाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएका सचिव ध्रुव शर्मालाई पुनः शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा थमौती गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले उनलाई शान्ति मन्त्रालयबाट राष्ट्रिपति कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।
स्थानीय विकास सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले कात्तिक ३ मा १२ सचिवको सरुवा र ११ जनाको पदस्थापना गर्दा रेग्मीलाई चलाइएको थिएन । निर्णय परिवर्तन गर्ने क्रममा उनलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा पु¥याइएको हो । दुई वर्षमा रेग्मीको चौथोपटक सरुवा भएको हो । रेग्मी सचिव भएपछि शिविर व्यवस्थापन कार्यालयबाट ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जाबाट स्थानीय विकास हु“दै पछिल्लोपटक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका हुन् ।
निर्णय परिवर्तन गर्ने क्रममा नया“ सचिवद्वय शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयमा र रणबहादुर श्रेष्ठलाई भूमिसुधारबाट सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सारिएको छ । मन्त्रिपरिषदले शान्तबहादुर सहकारीमा र रणबहादुरलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा पदस्थापना गरेको थियो । कात्तिक ३ मा मन्त्रिपरिषदले बढुवा गरेका ११ सचिवमध्ये शान्तिबहादुर आकर्षक मन्त्रालय पाउने दोस्रो भाग्यमानी व्यक्ति भएका छन् ।
अर्का नया“ सचिव शान्तराज सुवेदीलाई बढुवा भएकै दिन अर्थमन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । मन्त्रालयमा पाउने नया“ सचिव रणबहादुरसमेत परेका छन् । सचिव सरुवाको निर्णय परिवर्तन भएका मन्त्रालयमध्ये स्थानीय, भूमिसुधार र शान्ति मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको पार्टी माओवादीकै मन्त्री छन् भने सहकारी मन्त्रालयमा परिवार दलका एकनाथ ढकाल मन्त्री छन् । 
अरू ८ नया“ सचिवले भने मन्त्रालय पाएका छैनन् । निर्णय हेरफेरमा सचिव सुशील घिमिरेसमेत परेका छन् । घिमिरेलाई शान्ति मन्त्रालयबाट भूमिसुधारमा सारिएको छ । मन्त्रिपरिषदले उनलाई युवा तथा खेलकुदबाट शान्ति मन्त्रालयमा सारेको थियो ।
अरू सचिवको सरुवा र पदस्थापनाको निर्णय भने यथावत् राखिएको छ । सचिवहरु अर्थका कृष्ण्ँहरि बा“स्कोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद कार्यालयमा, कृÈि मन्त्रालयका गण्ँेशराज जोशीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा, मन्त्रिपरिÈदका कार्यालयका जयमुकुन्द खनाललाई कृÈि मन्त्रालयमा, वातावरण्ँ मन्त्रालयका कृष्ण्ँ ज्ञवालीलाई उद्योग मन्त्रालयमा, भूमिसुधार मन्त्रालयका दिनेशहरि अधिकारीलाई महिला मन्त्रालयमा, उपराष्ट्रपति कार्यालयका हरि नेपाललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा, सहकारी तथा गरिबी निवारण्ँ मन्त्रालयका केशव भट्टराईलाई वातावरण्ँ मन्त्रालयमा गरिएको सरुवाको निर्णयलाई यथावत् राखिएको छ ।
नया“ बढुवा भएकामध्ये नारायण्ँगोपाल मलेगोलाई मन्त्रिपरिÈद कार्यालयमा, लक्ष्मण्ँ पोखरेललाई उपरष्ट्रपति कार्यालयमा, नरेन्द्र दाहाललाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सचिवमा, आत्माराम पाण्डेलाई सुदूर पश्चिम, उद्धव बा“स्कोटालाई मध्यमाञ्चल, जनार्दन नेपाललाई पूर्वाञ्चल, शारदाप्रसाद त्रिताललाई मध्यपश्चिम, सुमनप्रसाद शर्मालाई पश्चिमाञ्चलको क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापना गरिएको निर्णयलाई समेत यथावत राखिएको छ ।

मेलम्ची आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनस दिइने

काठमाडौं, १६ कात्तिक– सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनस दिने भएको छ । चिनिया“ ठेकेदारसितको ठेक्का तोडिएपछि अनिश्चित बनेको आयोजनाको मुख्य संरचना मेलम्चीबाट राजधानीसम्म पानी ल्याउने सुरुङ निर्माण कार्य निर्धारित मितिभन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनस दिने नीति अख्तियार गरिने जानकारी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले दिए ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सन् २०१६ को मार्चमा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तयार गरी आगामी मार्चमा आयोजना निर्माण गर्ने ठेकेदार छनोट गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र त्यसको तीन महिनामा काम थाल्ने तयारी गरिरहेको छ ।
मेलम्चीबाट काठमाडौंसम्म पानी ल्याउने साढे २७ किलोमिटरमध्ये २१ किमी सुरुङ खन्न बा“की छ । ठेक्का सम्झौता भएको ढिलोमा ३६ महिनामा सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका समितिले बनाएको छ । सुरुङ निर्माण कार्य ३६ महिनाभन्दा पहिल्यै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई बोनस दिन लागिएको हो । निर्धारित मिति जति छिटो सम्पन्न गर्छ, ठेकेदारले उत्ति नै बढी बोनस पाउनेछ ।
समितिले आयोजनाको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गरी निर्धारित मितिभन्दा कम्तीमा छ महिनापहिले सन् २०१५ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिइने जानकारी आचार्यले दिए ।
‘ठेकेदारले निर्धारित मितिभन्दा जति दिन पहिले काम सम्पन्न गर्छ, एक दिनको कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले ठेकेदारलाई बोनस दिइनेछ । बढीमा ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिइनेछ’ आयोजना प्रमुख आचार्यले भने– ‘बोनस पाइने हुनाले ठेकेदारलाई आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ भने मेलम्चीबो पानी काकाकुल राजधानीमा छिटो आइपुग्नेछ ।’ मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याइनेछ ।
चिनिया“ ठेकेदारले यसअघि सन् २००९ मा उक्त सुरुङ निर्माण गर्न ३ अर्ब ८० करोड रुपैया“ (भ्याटबाहेक) मा ठेक्का लिएको थियो । यसपटक निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको र तीन वर्षभन्दा बढी ढिला भएका कारण सुरुङ निर्माणको लागत ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने सम्भावना छ, ठेकेदारले छिटो काम सम्पन्न गरेमा कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत बोनस पाउनेछ ।
आचार्यका अनुसार विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार काम छिटो सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई बोनस दिन मिल्छ भने बोनस दिने अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पनि छ, नेपालमा भने ठेकेदारलाई छिटो काम सम्पन्न गरेकामा बोनस दिइएको उदाहरण छैन । आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न यसपटक मेलम्चीमा ठेकेदारलाई बोनस दिने नीति अख्तियार गर्न लागिएको हो ।
आयोजनाको काम ढिलो सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई दिनको ०.०५ प्रतिशतका दरले कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने र निर्धारित समयभन्दा पहिले सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई त्यही दरमा बोनस दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
समितिले आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न बिड डकुमेन्ट (ठेक्कासम्बन्धी कागजात) मा नै कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिने नीति उल्लेख गरी ठेकेदारहरूलाई आकर्षित गर्ने भएको छ ।
मेलम्चीमा खानेपानी सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरी समितिले चिनिया“ ठेकेदारसित २००९ को फेब्रुअरीमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, चिनिया“ ठेकेदारले निर्माण सम्पन्न हुने मिति एक वर्ष बा“की रह“दा जम्मा साढे ६ किलोमिटरमात्र सुरुङ खनेका कारण सरकारले डेढ महिनाअघि उससितको ठेक्का सम्झौता तोडी नया“ प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
समितिले मेलम्चीको काम छिटो सम्पन्न गर्न टेन्डर आह्वान गर्नुअघि आयोजनाबारे जानकारी दिन वेबसाइटमार्फत् निर्माण गर्न इच्छुक ठेकेदारसित सुरुङको पुरानो बिड डकुमेन्ट, डिजाइन र निर्माणस्थलको स्थलगत अध्ययन गरी सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । समितिको उक्त आग्रहअनुसार १५ वटा ठेकेदार कम्पनीले मेलम्ची निर्माणका लागि टेन्डर हाल्ने र अध्ययन गर्ने इच्छा जाहेर गरिसकेको जानकारी आचार्यले दिए । उनका अनुसार चारवटा कम्पनीले आयोजनाको स्थलगत अध्ययनसमेत गरिसकेका छन् ।
समितिले ठेकेदारले दिएका सुझावलाई समेत समेटेर बिड डकुमेन्ट तयार गरी टेन्डर आह्वान गर्नेछ । समितिले बिड डकुमेन्ट तयार पार्ने क्रममा इच्छुक ठेकेदार कम्पनीहरूसित आगामी अक्टुबर ३० मा छलफल गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । समितिले नोभेम्बरसम्म बिड डकुमेन्ट तयार गरी जनवरी ७ सम्मको समय दिएर ठेक्का आह्वान गर्ने भएको छ ।
समितिले ठेक्का हाल्ने कम्पनीहरूको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव फेब्रुअरीभित्र मूल्यांकन सम्पन्न गरी ठेकेदार छनौट गर्ने र मार्चको अन्तिम साता ठेक्का सम्झौता गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको तीन महिनामा मेलम्चीको सुरुङको निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी आयोजना प्रमुख आचार्यले दिए ।

संवैधानिक निकाय रिक्त हुने क्रम बढ्दो

  • निर्वाचन आयोग पुसमा पूरै रिक्त हुने
  • पोखरेलको अवकासस“गै लोकसेवामा तीन सदस्यमात्र बा“की
  • माघसम्म सर्वोच्चमा सात न्यायाधीश रिक्त हुने
  • अख्तियार र महालेखा परिक्षकको कार्यालय चार वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन
  • संवैधानिक पदाधिकारीको अभावले सरकार निरंकुश हुने खतरा बढ्दो
काठमाडौं, १६ कात्तिक– नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद अपूर्ण र सुनुवाइ गर्ने संसद नभएका बेला महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा धमाधम अध्यक्ष र सदस्यहरू रिक्त हुने क्रम बढेको छ ।
कार्यपालिकाबाट हुने अनियमितता र असंवैधानिक कार्यमा अंकुश लगाउने संवैधानिक निकायमध्ये कुनै पूरै खाली र कुनैमा थौरै पदाधिकारी बा“की रह“दा लोकतान्त्रिक प्रणालीको गहना मानिने नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था अवरुद्ध भई सरकार निरंकुश हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको संविधानका जानाकारहरू बताउ“छन् ।
सरकार पुनः संविधानसभाको चुनाव गर्ने तयारी गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोग पूरै रिक्त हु“दैछ भने सरकारी कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको सिफारिस गर्ने र निजामती प्रशासनलाई नियमन गर्ने निकाय लोकसेवा आयोगमा समेत पदाधिकारी रिक्त हुने क्रम बढेको छ ।
लोकसेवाका सदस्य एवं निजामती सेवाको बढुवा समितिका अध्यक्ष रहेका कृष्ण पोखरेलले ६५ वर्ष उमेर पुगी दसैं बिदाकै बीच अनिवार्य अवकास पाए । अध्यक्षसहित पा“च सदस्य रहने लोकसेवामा अब तीन सदस्य कयोंदेवी यमी, टिकादत्त निरौला र राजेन्द्र साहमात्र बा“की छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष यमी र सदस्यद्वय निरौला तथा साहले समेत ६ वर्षे पदावधि पूरा गरी २०७१ फागुन ४ मा अनिवार्य अवकास पाउ“दैछन् ।
संविधानमा संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदमा नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान छैन । त्यही प्रावधानका कारण संसदको नया“ निर्वाचन या पुनःस्थापना नभएसम्म संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्त हुन असम्भव छ । त्यतिञ्जेल महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक अरू नीतिगत र नया“ निर्णय गर्न सक्तैनन् ।
प्रमुख दलहरूले नया“ संविधानसभा या संसदका लागि चुनाव गर्न सहमति जुटाउन प्रयास गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोग पूर्ण रूपमा खाली हु“दैछ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले छवर्षे पदावधि पूरा गरी यही कात्तिक २२ गते अनिवार्य अवकास पाउ“दैछन् भने बा“की दुई सदस्य दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवले पनि छवर्षे पदावधि पूरा गरी आगामी पुस २६ मा अनिवार्य अवकास पाउ“दैछन् ।
सरकारी आय–व्यय केलाएर अनियमितता औंल्याउने महालेखा परिक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तिकार दुरुपयोगको अनुसन्धान, तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्ण रूपमा रिक्त भएको चार वर्षभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
पदाधिकारी रिक्त हुने चपेटामा सबभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय सर्वोच्च अदालतसमेत परेको छ । सबभन्दा बढी मुद्दाको चाप परिरहेका बेला सर्वोच्चमा माघ महिनामा सात जना अस्थायी न्यायाधीशले दुईवर्षे पदावधि पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाउ“दैछन् । उनीहरूको अवकासपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित जम्मा ६ जना न्यायाधीश बा“की रहनेछन्, जबकि सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप हेरी प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना स्थायी न्यायाधीश र १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश रहने परम्परा छ । सर्वोच्चमा यसअघि मुद्दाको चाप हेरी २३ जनासम्म न्यायाधीश रहेका थिए ।
पुस र माघमा गरी अस्थायी न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, तर्कराज भट्ट, वैद्यनाथ उपाध्याय, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भरतबहादुर कार्की र कमलनारायण दासले अवकास पाउ“दैछन् । संवैधानिक परिषद अपूर्ण रहेको र संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था नभएकाले उनीहरूको म्याद थपिने र स्थायी हुने बाटो बन्द रहेकाले उनीहरूको अस्थायी न्यायाधीश पद दुई वर्षमै पुस र माघमा सकिनेछ ।
स्थायी न्यायाधीशमध्ये ताहिर अली अन्सारीले उमेर अवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित ६ जनामात्र स्थायी न्यायाधीश बा“की छन् भने माघसम्म सबै अस्थायी न्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् । आवश्यकताभन्दा एक तिहाइभन्दा कम न्यायाधीश बा“की रहेकाले सर्वोच्चको मुद्दा फछ्र्यौंटमा नकारात्मक असर पर्ने र आमजनताले न्याय पाउन ढिलाइ हुने कानुन व्यवसायीहरूले बताए ।