सम्बन्धित निकायबाट विवरण नआइसकेकाले प्रोत्साहन भत्ताका लागि रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ : अर्थमन्त्रालय
घोषित भत्ता नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मीसहित कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमा निराशा बढ्दै
काठमाडौं, १८ वैशाख– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोपको रोकथाम र उपचार तथा ‘लकडाउन’ लाई प्रभावकारी बनाउन मुलुकभर फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसहितका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको एक महिना पूरा भइसकेको छ ।
यति लामो समय हुँदा पनि न त आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीसहितका कर्मचारीले नै प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन्, न त सुरक्षाकर्मीले नै । उनीहरूले वैशाखको पहिलो साता चैत महिनाको तलब बुझ्दा पनि सरकारबाट घोषित प्रोत्साहन भत्ता पाएनन्, न त वैसाखको तेस्रो साता बित्न लाग्दा नै पाउने सुरसार छ । लकडाउन सुरु भएको बिहीबार ३८ दिन पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको चैत तेस्रो साता बसेको बैठकले प्रकोपको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि फ्रन्टलाइन (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पंक्ति) मा परिचालित स्वास्थ्यकर्मीदेखि सुरक्षाकर्मीसम्मलाई प्रोत्साहित गर्न जोखिम अवधिभर खाइपाइ आएको तलबको शतप्रतिशतदेखि दैनिक ३ सय रुपैयाँसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेर यति लामो समयसम्म परिचालित हुँदा पनि सरकारबाट घोषित प्रोत्साहन भत्ता नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरू निरुत्साहित हुन थालेको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरूले प्रोत्साहन भत्ताको आशै मार्न थालिसकेका छन् । ती अधिकारी महामारीको नियन्त्रण र उपचारमा फ्रन्टलाइनमा बसेर अहोरात्र खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीमा आएको निराशाले काममा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भनेर चिन्ता बढ्न थालेको बताउँछन् ।
स्वास्थ्य, गृह र रक्षाका उच्च अधिकारीहरूले निर्णय भइसकेको प्रोत्साहन भत्ता समयमै दिलाउन नसकेकाले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई कसरी फ्रन्टलाइनमा काममा खटाइरहन सकिएला भनेर आफैंमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
ती अधिकारीहरूले प्रोत्साहन भत्तामा अझै पनि ढिलाइ हुने हो भने आफूहरूले कसैलाई पनि काममा लगाउन नसक्ने र त्यसको जिम्मेवारी आफूहरूले लिन नसक्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीलाई दिइसकेका छन् ।
को को फ्रन्टलाइनमा कार्यरत छन् भनेर तल्लो युनिट÷शाखाबाट सिफारिस हुँदै माथिल्ला विभिन्न कार्यालय र मन्त्रालयमा फाइल घुमाई अर्थमा पुगेपछिमात्र रकम निकासा हुने जटिल प्रक्रियाका कारण प्रोत्साहनभत्ता दिन ढिलाइ भइरहेको ती अधिकारी बताउँछन् । विपतका बेला फ्रन्टलाइनमा कार्यरतलाई पहिला प्रोत्साहन भत्ता दिई पछि प्रक्रिया पु¥याएर फछ्र्यौट गर्ने परिपाटी सुरु गर्न अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुझाएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयले घोषित प्रोत्साहनभत्ता सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीसहितका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई दिन आवश्यक रकम सम्बन्धित निकायलाई अहिलेसम्म निकासा गरिनसकिएको स्वीकार गरेको छ ।
‘कुन कुन निकायका कति–कति जनशक्ति फ्रन्टलाइनमा खटिएका छन्, सम्बन्धित निकायले विवरण संकलन गर्दैछन्, विवरणसहित
सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस नआइसकेकाले रकम निकासा हुन बाँकी नै छ, सिफारिस आइसकेपछि निकासा हुन्छ र प्रोत्साहनभत्ता वितरण हुन्छ’ अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कान्तिपुरसित भने ।
सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्नो अर्को शीर्षकको बजेटबाट फ्रन्टलाइनमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनभत्ता अहिल्यै दिन सक्ने उल्लेख गर्दै खत्रीले अर्थमन्त्रालयले पछि त्यो रकमको सोधभर्ना गर्ने जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पंक्तिमा रहेर खटिएको विवरण सम्बन्धित युनिट÷शाखा प्रमुखले प्रमाणित गरेर आफ्नो माथिल्लो निकायमा सिफारिस गर्नुपर्छ, त्यो विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै अर्थमा आएपछि रकम निकासा हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषदले अग्रपंक्तिमा रहेर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित तथा आशंकित र आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
दोस्रो पंक्तिमा रहेर पहिलो पंक्तिका स्वाथ्यकर्मीलाई सहयोग पु¥याउने ल्याब र प्रयोगशालामा काम गर्ने स्वास्थ्यका प्राविधिक कर्मचारीलाई तलबको ७५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णयमा उल्लेख छ । पहिलो र दोस्रो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग पु¥याउने सबै सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारी (तेस्रो पंक्ति) लाई तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ ।
सरकारले मुलुकभर संक्रमण रोकथामका लागि जनचेतना फैलाउने कार्य गरिरहेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक १५ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ५० हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् ।
कोरोना रोकथाम र लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पंक्तिमा खटिएका तीनवटै सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अग्रपंक्तिमा रहेर पीपीई गाउन लगाएर कोरोना संक्रमित, आशंकित र क्वारेन्टाइनमा राख्न व्यक्तिलाई समातेर ल्याउने तथा अस्पतालमा रहेका संक्रमित, आइसोलेसनमा रहेका बिरामी तथा क्वारेन्टाइनको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने उल्लेख छ ।
संक्रमित, आइसोलेसनमा रहेका र आशंकित बिरामीको सुरक्षार्थ दोस्रो पंक्तिमा रहेर खटिने र पीपीई गाउन लगाउनु नपर्ने तथा आशंकितलाई समातेर ल्याउने तथा क्वारेन्टाइनको सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीले ५० प्रतिशत भत्ता पाउने निर्णयमा उल्लेख छ ।
लकडाउन तथा सामाजिक दुरी पालनालाई प्रभावकारी बनाउन र उल्लंघन गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न तथा जनचेतना फैलाउन देशभरका चोक, सडक तथा बस्तीमा परिचालन भएका तेस्रोपंक्तिका सुरक्षाकर्मीले भने दैनिक ३ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ ।
स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीका लागि प्रोत्साहन भत्ता दिंदा मासिक १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्रालयको छ । फ्रन्टलाइनमा कति परिचालित छन् भन्ने विवरण मुलुकभरबाट सिफारिस भएर आएपछिमात्र यस्तो प्रोत्साहन भत्तामा कति खर्च हुन्छ भनेर यकिन भन्न सकिने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
No comments:
Post a Comment