काठमाडौं, ३ साउन– सरकारी सेवाको उच्च पदमा आसीन कर्मचारीहरूसमेत सेवा अवधि सकिएर घर जाँदा–जाँदै पनि सुविधा बढाउन हदैसम्मको लोभ गर्न पनि पछि पर्दा रहेनछन् भन्ने उदाहरण बनेको छ– सचिवहरूको धमाधमको राजिनामा । उनीहरूले बढी पेन्सन पाउनकै लागि सचिवको सेवा अवधि सकिनु अघिल्लो दिन साउन ७ देखि लागू हुने गरी राजिनामा दिएका छन् । विभिन्न मन्त्रालय र निकायका १२ सचिव पा“चवर्षे सेवा अवधि पूरा भई साउन ८ मा अनिवार्य अवकास पाउ“दैथिए । ती १२ जनामध्ये छ जनाले राजिनामा दिइसके । बा“की छमध्ये चार जनाले समेत बढी पेन्सन पाउनकै लागि एक÷दुई दिनमै राजिनामा दिने भएका छन् ।
ती १२ जनामध्ये सबभन्दा पहिले सूचना आयोगका सचिव श्रीराम पन्तले राजिनामा दिए । उनले साउनको ४ देखि लागू हुने गरी राजिनामा दिएका हुन् । असार २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । तर, उनी अहिले पनि कार्यालयमा काम गर्दैछन् । त्यसरी नै सचिवहरू युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रतापकुमार पाठक, लोकसेवा आयोगका नाथुराम चौधरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कृष्ण्ँहरि बा“स्कोटा, पर्यटन मन्त्रालयका सुशील घिमिरे र वन मन्त्रालयका गण्ँेशराज जोशीले सेवा अवधि सकिनु अघिल्लो दिन अर्थात् साउन ७ देखि लागू हुने गरी राजिनामा दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले उनीहरूको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ ।
बढी पेन्सन पाउन थप चार सचिवले राजिनामा दिंदैछन् । सचिवहरू स्वास्थ्यका प्रवीण मिश्र, महिला मन्त्रालयका दिनेशहरि अधिकारी र अर्थमन्त्रालयका युवराज भुषाल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केशव भट्टराईले समेत साउन ७ देखि लागू हुने गरी राजिनामा दिन लागेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
‘शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठक भन्ने नै थाहा भएन, नत्र हामी चार जनाले समेत राजिनामा दिन्थ्यौं’ एक सचिवले कान्तिपुरसित भने । १२ जनामध्ये दुई सचिवमात्र उद्योगका कृष्ण ज्ञवाली र सहरी विकासका किशोर थापाले भने बढी पेन्सन नपाउने भएकाले राजिनामा दिने छैनन् । ३० वर्ष सेवा अवधि नपुगेका कारण बढी पेन्सन नपाउने भएकाले ज्ञवाली र थापाले राजिनामा नदिएका हुन् । निजामती ऐनको सानो कमजोरी (लुप होल) को फाइदा उठाउ“दै ६ सचिवले सेवा अवधि सकिनु एक दिन पहिल्यै लागू हुने राजिनामा दिएका हुन् भने बा“की चारले पनि त्यही लुप होलको फाइदा लिन राजिनामा दिंदैछन् ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ को निवृत्तिभरणसम्बन्धी दफामा निजामती सेवाका कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पुगिसकेको भए स्वेच्छाले सेवाबाट अवकास लिन सक्ने र त्यसरी स्वेच्छाले अवकास लिएको कर्मचारीले साठी वर्ष पुग्न जति उमेर बा“की छ, त्यति अवधि थप गरी सेवा अवधि हिसाब गरेर पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । एक÷दुई दिनअघि राजिनामा दिएर यो दफाअनुसारको फाइदा लिन खोज्नु यसको ठाडै दुरुपयोग भएको प्रशासनिक अधिकारी नै बताउ“छन् । जागिर अवधि लामै बा“की रहेका, तर ३० वर्ष सेवा अवधि पुग्नासाथ राजिनामा दिने कर्मचारीलाई सुविधा दिनमात्र यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ६० वर्षे सेवा अवधि हु“दा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई मात्र यो सुविधा लागू हुन्छ । २०४९ मा निजामती ऐन संशोधन गरी सेवा अवधि ५८ वर्ष बनाइएको हो । निजामती ऐनको यो व्यवस्थाले राज्यलाई ठूलै घाटा लागेको छ ।
एक दिनअगाडि लागू हुने गरी राजिनामा दिने सचिवहरूलाई दुइटा फाइदा छ । पहिलो उनीहरूले ६० वर्ष सेवा गरेबराबरको पेन्सन सुविधा पाउनेछन् । उदाहरणका लागि कुनैले सचिवको ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी ५२ वर्षको उमेरमा अवकास पाउ“दै थियो भने उसले एक दिन पहिले राजिनामा दिएबापत थप आठ वर्ष सेवा गरेबराबरको पेन्सन पाउनेछन्, अर्थात् एक दिन पहिले राजिनामा दिएको ‘पुरस्कार स्वरूप’ उसको पेन्सनमा ४ हजारभन्दा बढी वृद्धि हुनेछ ।
उनीहरूलाई दोस्रो फाइदा पनि छ । उनीहरूले असार मसान्त या त्योभन्दा पहिले राजिनामा नदिनुमा पनि स्वार्थ लुकेको छ । साउनमा तलबवृद्धि हु“दैछ भन्ने उनीहरू सबैलाई थाहा थियो । साउन लागेपछि राजिनामा दिंदा बढेको तलबका आधारमा बढी पेन्सन पाइन्छ । त्यही कारण उनीहरूले राजिनामा साउन लागेपछि दिएका हुन् । सचिवहरूको तलब ३७ हजार २ सय ६० बाट बढेर ४० हजार २ सय २० रुपैया“ पुगेको छ । कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब स्केलमा जति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ, पेन्सनवालाको त्यति दरले बढ्दैन । कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत वृद्धि हु“दा पेन्सनवालाको पेन्सनमा जम्मा ६.६६ प्रतिशतमात्र बढ्छ । साउनमा राजिनामा दिंदा तलब वृद्धिका कारणसमेत पेन्सन बढी बढेको छ, जबकि असार मसान्तअघि राजिनामा दिएको भए उनीहरूको पेन्सन ६ सय रुपैया“भन्दा बढीले कम हुन्थ्यो । यसअघिसमेत एकाध सचिवले सेवा अवधि सकिनु केही दिन पहिले राजिनामा दिन्थे । यसपटक त्यस्तो प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको हो ।
