Wednesday, July 1, 2020

कुन कुन सचिव छन् मुख्यसचिवको दौडमा ?

पहिलो वरियताका अधिकारी, सापकोटा र बैरागी मुख्यसचिवलाई नियुक्ति दिलाएर मुख्यसचिव हुने दाउमा
दोस्रो वरियताका घिमिरे, ओली र अधिकारी भने रेग्मीलाई पूरै कार्यकाल खान दिएर मुख्यसचिव हुने ताकमा
काठमाडौं, १६ असार– सरकारका वरिष्ठ ६ जना सचिवले निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव हुन दौडधुप सुरु गरेका छन् । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको तीनवर्षे कार्यकाल सकिनु साढे तीन महिना बाँकी छँदै निजामती प्रशासनको नेतृत्वदायी आकर्षक पदमा पुग्न ती सचिवले आ–आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन लबिइङ थालेका हुन् ।

सबभन्दा वरिष्ठ ३ सचिव रेग्मीलाई कार्यकाल सकिनुअगाडि नै संवैधानिक आयोग या राजदूत पदमा पठाएर आफूहरू मुख्यसचिव पुग्ने लबिइङमा छन् । दोसो वरियताका अरू तीन सचिव भने रेग्मीलाई पदावधि पूरा गर्न दिएर आफूहरू मुख्यसचिव हुने ताकमा छन् ।

Saturday, June 27, 2020

कोरोना कोषबाट सात प्रदेश र सेनासहितलाई साढे ५५ करोड

कसलाई कति रकम ?
  • प्रदेश १ – ४ करोड
  • प्रदेश २ – ७ करोड
  • बागमती प्रदेश – ४ करोड
  • गण्डकी प्रदेश – ४ करोड
  • प्रदेश नं. ५ – ७ करोड
  • कर्णाली प्रदेश – ६ करोड
  • सुदूर पश्चिम प्रदेश – ६ करोड बराबर ३८ करोड
  • ८४ पालिका – ७ करोड २२ लाख ६८ हजार
  • सैनिक अस्पताल – ९ करोड २६ लाख ८० हजार
  • विमान भाडा – ८८ लाख ५५ हजार
  • दुई अस्पतालका संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको उपचारलाई २५ लाख

काठमाडौं, १२ असार– सरकारले ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा जम्मा भएको रकमबाट सात प्रदेश र नेपाली सेनासहितका निकायलाई साढे ५५ करोड रुपैयाँभन्दा रकम बढी निकासा गरेको छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको कोषको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार सात प्रदेश र नेपाली सेनासहितका निकायलाई बिहीबार नै रकम निकासा गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले दिएका छन् ।

Thursday, June 25, 2020

व्यवसायीको ‘स्वार्थ’ मा तीन वर्षपछि खुल्दै जग्गाको कित्ताकाँट


  • ‘जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाँट खुलाउनु भूउपयोग ऐनविपरीत’ 
  • अख्तियारको निर्देशन र मन्त्रालयले गर्ने निर्णय दुवै घरजग्गा व्यवसायीको ‘स्वार्थ’ मा 

काठमाडौं, ११ असार– सरकारले भूउपयोग ऐनको मर्मविपरीत घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थमा जग्गाको कित्ताकाँट तत्काल खोल्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई देखाएर ऐनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरीकनै एक÷दुई दिनभित्रै कित्ताकाट खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

अख्तियारले समेत भूउपयोग ऐनलाई बेवास्ता गरी व्यवसायीकै स्वार्थमा जग्गाको कित्ताकाँट खुलाउन मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्व अधिकारी बताउँछन् । ‘ऐनमा पहिला उपयोगका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गामा मात्र घरघडेरीका लागि कित्ताकाँट गर्न दिने व्यवस्था छ । ऐन बुझ्ने र पालना गर्नेहरूबाट कानुनविपरीत यस्तो निर्देशन नदिनु पर्ने हो’ मन्त्रालयमा बसेर भूउपयोग ऐनको मस्यौदा गरेका ती पूर्वअधिकारीले भने ।

Tuesday, June 23, 2020

चीनतर्फ पनि ७ जिल्लामा भूमि अतिक्रमण


चीनसित नेपालकै कारण १५ वर्षदेखि हुन सकेन सिमा वार्ता
चीनका तर्फबाट कहा“ कति अतिक्रमण ?


  • ५ हिमाली जिल्लामा ६४ हेक्टर र दोलखामा ९९ रोपनी 
  • दार्चुलाका १८ वटा नेपाली घर र गोरखाको सिंगै गाउँ

काठमाडौं, १० असार– नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसित मात्र होइन उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनसित समेत सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद रहेको छ । ५ वटा हिमाली जिल्लाको १४५६.६० रोपनी नेपालको भूमि र दुइटा नेपाली गाउँ चिनियाँ अतिक्रमणमा रहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।

संवैधानिक तथा सरकारी निकायका प्रतिवेदनले दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी र हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा र रसुवाको ६४ हेक्टर (१२५७.६० रोपनी) नेपाली भूभाग तथा गोरखा र दार्चुलाको एक÷एकवटा गाउँ वर्षौंदेखि चिनिया“ अतिक्रमणमा परिरहेको औंल्याएका छन् । ती दुइटा गाउँको भूमि भने मापन नभएकाले कति क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको भन्ने कुरा ती प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । 

Monday, June 22, 2020

सरकारी लेटरप्याड र छापमा प्रचलनमा आउन थाल्यो नयाँ निशान छाप

अबको एक सातामै नयाँ निशान छापवाला नागरिकता 
पासपोर्टका लागि अझै केही समय लाग्ने
काठमाडौं, ९ असार– सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना दस्ताबेजमा नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा समेटिएको नयाँ निशाप छाप प्रचलनमा ल्याउन थालेका छन् । संविधान संशोधनको एक सातामै सरकारी कार्यालयले आफ्ना दस्तावेजमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन थालेका हुन् ।

अब सरकारी कार्यालयका वेबसाइट, लेटरप्याड र छापमा नेपालको नयाँ नक्सा देख्न पाइन्छ, जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनबाट संविधान संशोधन पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नयाँ नक्सासहितको नेपालको निशान छाप प्रचलनमा आएको हो ।

ठूलो संख्यामा प्रशासनिक संयन्त्र र कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने तयारी

पहिलो चरणमा ७ सचिवको दरबन्दी खारेज गरिंदै 

  • सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन
  • ६ मन्त्रालय र ३० विभाग घटाउ
  • ३ सयभन्दा बढी समिति, बोर्ड, कोष र आयोग खारेज गर
  • ५० हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउँदै छौं ः वसन्त अधिकारी, संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता
काठमाडौं, ८ असार– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुझ्न वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि सयौं प्रशासनिक संरचनाको खारेजी र निजामती प्रशासनमा सचिवसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले संकटका बेला मुलुकमा धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गइरहेको प्रशासनिक तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउन गृहकार्य सुरु गरेको हो । सरकारले त्यसका लागि योजनाविद डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरेको छ । 

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस

१७ हजार बढीले बुझाएनन्, अख्तियारले ५ हजार जरिवाना गर्ने
काठमाडौं, ७ असार– राष्ट्रिय सतर्कता केन्दले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार १ सय ८५ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको छ ।
केन्द्रले सबै सरकारी निकायका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए÷नबुझाएको अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार अख्तियारमा पठाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

अख्तियारले भ्रटाचार निवारण ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा छानबिनसमेत अघि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

Saturday, June 20, 2020

‘हेल्थ प्रोटोकल’ कागजमै सीमित

 सेवाग्राही कार्यालयबाटै संक्रमण फैलने त्रास
काठमाडौं, ५ असार– ‘हेल्थ प्रोटोकल’ मा सरकारी कार्यालयहरूमा फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले पीपीई गाउन र पञ्जा लगाएर सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा यो व्यवस्था लागू भएको छैन । बढी जनसम्पर्क हुने सेवाग्राही कार्यालयहरूमा जाँदासमेत कहीँ पनि पीपीई लगाएका कर्मचारी नै देखिंदैनन् ।
मन्त्रालयहरूद्वारा कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन आइतबार जारी हेल्थ प्रोटोकलमा कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राहीले पालना गर्नु पर्ने छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकिएको छ । प्रोटोकलमा तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड न त सरकारी कार्यालयहरूले नै पालना गरेका छन्, न त कर्मचारी र सेवाग्राहीले नै । 

सरकारले उपलब्ध नगराएका कारण फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले पीपीई र पञ्जा लगाएर सेवा दिने व्यवस्था लागू नभएको दाबी सरकारी कार्यालयहरूको छ । फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीहरू नै भन्छन्– ‘सरकारले पीपीई नै दिएको छैन, हामी आफैंले ४÷५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर कसरी लगाउने ?’ 

Thursday, June 18, 2020

घूस प्रकरणमा मालपोत प्रमुख अधिकारी हटाइए

६ कर्मचारी घूससहित पक्राउ
काठमाडौं, ३ असार– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले घूस प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख (उपसचिव) गोविन्द अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले कार्यालयका ६ कर्मचारीलाई मंगलबार घूससहित पक्राउ गरेको भोलिपल्टै मन्त्रालयले प्रमुख अधिकारीलाई समेत उक्त प्रकरणमा कारबाही गर्न जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।

दुई सिफ्टको निर्णय सिंहदरबारभित्रै भएन पालना

सेवाग्राही कार्यालयमात्र जेनतेन दुई सिफ्टमा चल्दै
दुई सिफ्ट अव्यावहारिक छ, कार्यालयहरूमा सेवाग्राही डेस्क थपे पुग्छ : पूर्वसचिव बिमल वाग्ले 
काठमाडौं, ३ असार– दुई सिफ्टमा दैनिक १० घन्टा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सिंहदरबारभित्रै रहेका मन्त्रालयहरूमा समेत पालना नभएको पाइएको छ । सबै मन्त्रालय लकडाउन अगाडिजस्तै सोमबारदेखि दैनिक १० बजेदेखि ५ बजेसम्ममात्र सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कुनै पनि मन्त्रालयमा दुई सिफ्ट सुरु गरिएको छैन ।
मन्त्रिपरिषदको जेठ २८ बसेको बैठकले असार १ देखि केन्द्रदेखि पालिकासम्मका सबै कार्यालय बिहान ८ देखि १ बजेसम्म र दिउँसो १ देखि बुलेका ६ बजेसम्म दुई सिफ्ट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी सबै मन्त्रालयलाई सर्कुलर गरेको थियो । निर्णयमा कार्यालयमा भौतिक दुरी कायम गर्नका लागि एक सिफ्टमा ५० प्रतिशत र दोस्रो सिफ्टमा ५० प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

Tuesday, June 16, 2020

चीनसितको सिमा विवाद टुंग्याउन नेपालकै तर्फबाट ढिलाइ

चीनका तर्फबाट कहाँ कति अतिक्रमण ?

  • दोलखामा ९९ रोपनी 
  • ४ जिल्लामा ६४ हेक्टर नेपाली भूभाग
  • दार्चुलामा १८ वटा नेपाली घर
  • सगरमाथाको उचाइ र तीनवटा सिमा स्तम्भ हराएको विवाद
  • १५ वर्षदेखि हुन सकेन सिमा वार्ता

काठमाडौं, १ असार– नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसित मात्र होइन उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनसित समेत सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद रहेको छ । दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी र हिमाली चार जिल्लाको ६४ हेक्टर नेपाली भूभाग चिनियाँ अतिक्रमणमा परेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।

सन् २००५ पछि चीनसित सिमा वार्ता नभएकाले अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न कुनै पहल हुन नसकेको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए । सन् २०१२ मा हुन लागेको वार्ता अचानक स्थगित गरेको नेपालले त्यसपछि कुनै पहल नगरेकाले सिमा विवाद लामो समयदेखि यथावत् रहेको हो ।

कोरोना कोषबाट प्रयोगशाला, क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरलाई २४ करोड निकासा

कोरोना कोषबाट कसलाई कति रकम ?

  • राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुलाई ३ करोड
  • मुलुकका अरू प्रयोगशालालाई ४ करोड ५० लाख
  • क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न १७६ पालिकालाई १३ करोड २२ लाख
  • होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न २० पालिकालाई पौने तीन करोड 
  • वीरगन्ज महानगरद्वारा अस्पताल सञ्चालन गर्न १७ करोड माग

काठमाडौं, १ असार– सरकारले ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा जम्मा भएको रकमबाट प्रयोगशालाहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा स्थानीय तहहरूलाई होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासा गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले देशभरका कोरोना परिक्षण प्रयोगशाला र स्थानीय तहहरूको मागबमोजिम रकम निकासा गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

Monday, June 15, 2020

यसरी खुल्दैछन् सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय


  • फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले पीपीई लगाउनु पर्ने 
  • कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राहीले पालना गर्नु पर्ने प्रोटोकल जारी
  • भीड र कामको चापलाई व्यवस्थापन गर्न कार्यालय समय सातामा ४० को सट्टा ६० घन्टा

काठमाडौं, ३१ जेठ– झन्डै तीन महिना बन्द रहेका सम्पूर्ण सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी कार्यालयले असार १ (सोमबार) देखि लकडाउन अगाडिजस्तै पूर्ववत रूपमा सेवा दिन थाल्ने भएका छन् ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न घोषित लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले ८३ दिनपछि सम्पूर्ण कार्यालय खोली लामो समयदेखि अवरुद्ध सेवालाई सुचारु गर्दै छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरी सोमबारदेखि खुल्ने कार्यालयहरूमा लकडाउनअगाडि जस्तै सबै खाले सेवा सुचारु हुने जानकारी दिए ।

Sunday, June 14, 2020

सुकुम्बासी आयोगमा प्रतिनिधि पठाउन सातै प्रदेशको आलटाल

आयोगले पूर्णता नपाउँदै सबै जिल्लामा राजनीतिक भर्ती  गर्ने तयारी 
काठमाडौं, ३१ जेठ– सातवटै प्रदेश सरकारले जम्बो ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ मा एक÷एक जना प्रतिनिधि पठाउन लामो समयदेखि आलटाल गर्दै आएका छन् । बहुमत सदस्य नियुक्त हुन बाँकी रहे पनि आयोगले जग्गा बाँड्ने काम सुरु गर्न सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत संकलनका लागि कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ । 
आयोगले सबै स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो पालिकाभित्रका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सूची तयार गरी पठाउन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । लकडाउनकै बीचमा वैशाख ४ मा नेकपाको चितवनका नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा सात प्रदेशबाट तोकिएका एक÷एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ ।

अतिक्रमण रोक्न सार्वजनिक जग्गालाई तारबार या पर्खालले घेरिने

संरक्षणको प्रमुख जिम्मा स्थानीय तहलाई
काठमाडौं, ३० जेठ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गाको बढ्दो अतिक्रमणलाई रोक्न सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गालाई तारबार या पर्खालले घेरेर राख्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शन’ मा सबै स्थानीय तहसितको समन्वयमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छुट्ट्याई तारबार र पर्खालले घेरी संरक्षण गरेर राख्ने व्यवस्था गरेको छ । 

मार्गदर्शनमा सरकारी तथा सार्वजनिक नापक्सा गरी यकिन गर्न मन्त्रालय मातहतका सबै नापी तथा मालपोत कार्यालयले स्थानीय तहलाई अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहयोग नगर्ने कार्यालयमा कर्मचारीलाई दण्ड हुने व्यवस्थासमेत मार्गदर्शनमा छ ।

Thursday, June 11, 2020

बर्खास्त गर्ने चेतावनीपछि रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक कार्कीद्वारा राजीनामा

काठमाडौ, २८ जेठ– पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसितको अन्तर्वार्ताका कारण सरकारको निरन्तर दबाब र पेलाइमा परेका रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । 
उनले आफ्नो पदावधि ७ महिना बाँकी छँदै राजीनामा दिएका हुन् । कार्कीले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई मंगलबार राजीनामापत्र बुझाएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्कीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने छ । 
सञ्चार मन्त्रालयबाट तत्काल पद त्याग नगरे मन्त्रिपरिषदले बर्खास्त गर्ने चेतावनी आएपछि उनले राजीनामा दिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । तर, उनले पत्रमा स्वेच्छाले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । उनी पहिलोपटक २०६९ मंसिरमा चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । पहिलो कार्यकार्ल पूरा गरेपछि उनी २०७३ माघमा पुुनः ४ वर्षका लागि नियुुक्त भएका हुन् ।

कर्मचारीको भत्तासँगै किन कटौतीमा परेन राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मको सुविधा ?

कोरोनासँग लड्न भारतसहित धेरै मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षदेखि सांसदसम्मको तलब घटाइएको छ, अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट रोकिएको छ । हाम्रो मुलुकमा न त लाभको पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व र सांसदको तलब नै घटाइयो, न त सांसद विकास कोषजस्ता बोझिला र विवादास्पद कार्यक्रम नै स्थगित गरियो । नेपाली राजनीतिक नेतृत्व र संसदले कोरोना संकटको सामना गर्ने दायित्व नै लिन नचाहेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको टिप्पणी प्रशासनविदहरूको छ ।

  • सबै न्यायाधीश र सीडीओलाई पञ्चायतकालीन ‘अर्दली’ सुविधा
  • आफ्नै काम गरेबापत सांसदलाई ‘नाजायज भत्ता’
के के छन् अनावश्यक भत्ता ?
  • सांसदहरूको बैठक भत्ता
  • विशेष भत्ता
  • गार्डघर भत्ता
  • निजी सचिवालय बन्दोबस्त भत्ता
  • अर्दली भत्ता
  • अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च
  • प्रशासनिक नेतृत्व भत्ता


काठमाडौं, २८ जेठ– छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका गभर्नरहरूसहित सबै सांसदको तलब ३० प्रतिशत घटाइएको छ । प्रकोप सुरु हुनासाथ भारतीय सरकारले कानुन नै संशोधन गरी लाभका पदमा रहेका सबै नेता र उच्च अधिकारीको तलब घटाएको हो । भारत सरकारले सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसमेत दुई वर्षका लागि निलम्बन गरेको छ । भारतमा सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम निलम्बन गर्दा कोरानासँग जुझ्न एक वर्षमा ७६ अर्ब भारु प्राप्त भएको छ । केन्द्र सरकारको लगत्तै भारतका प्रदेश सरकारले समेत मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्री र सांसदको सुविधा ३० प्रतिशत घटाएका छन्, प्रदेश सांसदको समेत निर्वाचत क्षेत्र कार्यक्रम स्थगन गरिएको छ । अरू धेरै मित्र राष्ट्रमा समेत कोरोनासँग लड्ने रकम जुटाउन राजनीतिक पदाधिकारी र सांसदको सेवासुविधा कटौती गरिएको छ ।

अतिक्रमण रोक्न सार्वजनिक जग्गालाई तारबार या पर्खालले घेरिने

संरक्षणको प्रमुख जिम्मा स्थानीय तहलाई
काठमाडौं, २९ जेठ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गाको बढ्दो अतिक्रमणलाई रोक्न सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गालाई तारबार या पर्खालले घेरेर राख्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शन’ मा सबै स्थानीय तहसितको समन्वयमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छुट्ट्याई तारबार र पर्खालले घेरी संरक्षण गरेर राख्ने व्यवस्था गरेको छ । 
मार्गदर्शनमा सरकारी तथा सार्वजनिक नापक्सा गरी यकिन गर्न मन्त्रालय मातहतका सबै नापी तथा मालपोत कार्यालयले स्थानीय तहलाई अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहयोग नगर्ने कार्यालयमा कर्मचारीलाई दण्ड हुने व्यवस्थासमेत मार्गदर्शनमा छ ।

अतिक्रमण बढ्दै गएर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा घट्न थालेपछि मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी स्थानीय तहसितको समन्वयमा संरक्षणको काम सुरु गर्न लागेको हो । मुलुकमा ७० हजार वर्गकिलोमिटरको हाराहारीमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेको अनुमान मन्त्रालयको छ ।

Tuesday, June 9, 2020

तीन जनाको सचिवमा बढुवा, एक जनाको सरुवा

काठमाडौं, २७ जेठ– सरकारले न्याय सेवा समूहका वरिष्ठ सहसचिवद्वय उदयराज सापकोटा र धनराज ज्ञवालीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । सामान्य प्रशासन समूहतर्फको रिक्त सचिवमा सहसचिव  विष्णु नेपाललाई बढुवा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय सेवातर्फको रिक्त दुई सचिवमा सापकोटा र ज्ञवालीलाई बढुवा गरेको हो । 

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा रहेको बढुवा समितिले सामान्य प्रशासन समूहको रिक्त सचिवमा पदोन्नति गर्न गोकर्णमणि दुवाडी, मानबहादुर बिके र विष्णु नेपालको सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका नेपाललाई सचिवमा बढुवा गरेको हो ।

क्वारेन्टिनमा नै संक्रमणबाट बढी मृत्यु हुनु चिन्ताजनक ः मानव अधिकार आयोग

क्वारेन्टिनहरूलाई मापदण्ड अनुरूप रूप सञ्चालन गर्न निर्देशन
काठमाडौं, २६ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशभर सरकारद्वारा सञ्चालित क्वारेन्टिनहरूमा नै संक्रमणबाट बढी मृत्यु हुनु चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरेको छ ।
आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी मुलुकभर संक्रमणबाट मरेका १३ जनामध्ये क्वारेन्टिनभित्रै ९ जनाको मृत्यु भएको दुःखद् स्थितिप्रति संवेदनशील र गम्भीर हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 
आयोगले मुलुकभरका अधिकांश क्वारेन्टिन न्यूनतम मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको र त्यहाँ आधारभूत मानव अधिकार संरक्षणमा समेत उदासिनता देखिएको जनाएको छ । अहिले १ लाख ६७ हजारभन्दा बढी मानिस क्वारेन्टिनमा नै रहिरहेको गम्भीर स्थिति छ’ भन्दै आयोगले संक्रमितहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेकाले संकट झनै लम्बिन सक्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

Sunday, June 7, 2020

नेपाल सचिवमा बढुवा

काठमाडौं, २४ जेठ– सरकारले सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपाललाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव नेपाललाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको हो । उनलाई पदस्थापन गर्न भने बाँकी छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले प्रशासन समूहका रिक्त सचिवमा बढुवा गर्न सहसचिवत्रय गोकर्णमणि दुवाडी, मानबहादुर बिके र विष्णुप्रसाद नेपालको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

Saturday, June 6, 2020

विवादका बीच हायात होटलको नाफा लैजान चलखेल

विदेशी लगानी लेखांकन गरिदिन राष्ट्रबैंकलाई ताकेता
काठमाडौं, २४ जेठ– तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका विदेशी लगानीकर्ताले हायात होटलको जग्गा र शेयर संरचना विवाद नसल्टँदै आफ्नो नाफा विदेशी मुद्रामा लैजान चलखेल सुरु गरेका छन् ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले आफ्ना विदेशी लगानीकर्तालाई होटलको नाफा लैजाने बाटो खोलिदिन आफ्नो वैदेशिक लगानीको लेखांकन (अभिलेखीकृत) गरिदिन नेपाल राष्ट्रबैंकलाई ताकेता गरिरहेको छ ।
विदेशी लगानीको प्रतिफल विदेशी मुद्रामा लैजानका लागि राष्ट्रबैंकमा अनिवार्यरूपमा कम्पनीको लगानी संरचना लेखांकन गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही कारण होटल्स लिमिटेडले राष्ट्रबैंकमा आवेदन दिई छिटो गरिदिन ताकेता गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
राष्ट्रबैंकमा हायात होटलमा रहेको विदेशी लगानीको लेखांकन नभएकाले भारतीय नागरिकसहित विदेशी लगानीकर्ताले पछिल्लो तीन वर्षको नाफा लैजान पाएका छैनन् । राष्ट्रबैंकले लेखांकन गरिदिनासाथ होटलका लगानीकर्ता भारतीय नागरिक र विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीले पछिल्लो तीन वर्षको ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा लान पाउने छन् । लेखांकन हुनासाथ जति प्रतिशत विदेशी लगानी छ, त्यही अनुपातमा नाफा विदेशी मुद्रामा लान पाइन्छ ।

Friday, June 5, 2020

महानिर्देशक श्रेष्ठसहित ६ उच्च अधिकारीको सरुवा

काठमाडौं, २२ जेठ– कोरोनाको उपचार सामग्री खरिदमा विवादमा पर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउनकै क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठसहित ६ उच्च अधिकारीको सरुवा गरेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदका बीच स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला सरुवा भएको एक सातामै विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठसहित ६ जनासमेत हेरफेरमा परेका हुन् । श्रेष्ठसमेत महानिर्देशक भएको तीन महिनामै सरुवामा परेका हुन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको निर्णयबाट विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठलाई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा काजमा पठाइएको छ । 

Thursday, June 4, 2020

अझै पनि जातीय विभेदका घटना हुनु चिन्ताजनक : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौँ, २१ जेठ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ वर्ष पूरा हुँदा पनि नेपालमा जातीय विभेद कायम रहनु र त्यसकै आधारमा व्यक्ति हत्या, बलात्कार, हिंसा, छुवाछुतजस्ता अमानवीय घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहनु चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरेको छ ।
आयोगले नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ वर्ष पूरा भएको दिन बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी जातीय विभेदजन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई पहिचान गरी समयमै कारबाही हुन नसकेको अवस्थाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । आयोगले विज्ञप्तिमा जातीय विभेदका घटनाले मुलुकको सामाजिक सद्भावमा समेत खलल पुग्न सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ ।

तारागाउँ विकास समितिले फिर्ता माग्यो हायात होटलको जग्गा

समिति भन्छ– ‘कानुन मिचेर होटलका नाममा कायम गरिएको १ सय ५० रोपनी र सम्झौताविपरीत लिजमा दिइएको १ सय ४८ रोपनी दुवै जग्गा फिर्ता गरिदेऊ’
काठमाडौ, २१ जेठ– पर्यटन मन्त्रालय मातहतको तारागाउँ विकास समितिले कानुन मिचेर हायात होटलका नाममा हस्तान्तरण गरिएको आफ्नो १ सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता गरिदिन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
समितिले होटल स्थापना गर्दा निजी साझेदार र सरकारबीच भएको सम्झौताविपरीत ४९ वर्षलाई लिजमा दिइएको आफ्नो थप १ सय ४८ रोपनी जग्गासमेत फिर्ता गरिदिन सरकारलाई भनेको छ ।

समितिले पर्यटन मन्त्राललाई पत्राचार गरी प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशनअनुसार हायात होटल सञ्चालन गर्दै आएको हायात होटल तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका साझेदारहरूले चलखेल गरी कानुनविपरीत हत्याएको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा आफ्ना नाममा ल्याइदिन सरकारलाई गुहारेको हो ।

संकटका बेला पनि राज्यको ढुकुटीमा रजाइँ


  • अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्ने नीतिविपरीत के केमा कति कति खर्च गरिंदै ?
  • राष्ट्रपति भवनको सजावटमा पौने दुई करोड
  • राष्ट्रपति कार्यालयको बगैंचा हेरचाह गर्न ४२ लाख
  • मन्त्रीहरूलाई ८३ लाखको जिमखाना
  • मन्त्री निवासको मर्मतसम्भारमा २८ लाख 
  • एक जना सहसचिवलाई डेढ करोड र अर्कालाई ५० लाखको गाडी

काठमाडौं, २१ जेठ– सरकारले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्नका लागि अत्यावश्यकबाहेक बाँकी सबै क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने आफ्नै निर्णयको खिल्ली उडाउँदै विलाशी भौतिक संरचना निर्माण र महँगा गाडी तथा फर्निचर खरिदमा करोडौं रुपैयाँ खरिद गरिरहेको पाइएको छ ।

सरकारले संक्रमणको रोकथाम र उपचारका लागि बजेट जुटाउन गत चैत २० मा गाडी र फर्निचर खरिदसहित १४ शीर्षकको खर्च रोक्न सबै मन्त्रालय र निकायलाई सर्कुलर गरेको थियो । सर्कुलरको मसी सुक्न नपाउँदै लकडाउनकै बीचमा सरकारले राष्ट्रपति, मन्त्री र उच्च प्रशासनिक अधिकारीको विलाशी र महँगा सौख पूरा गर्न फजुल खर्च गर्दै आइरहेको छ ।

लोकसेवाको परिक्षामा सहभागी हुन कोरोना परिक्षण रिपोर्ट अनिवार्य

काठमाडौं, २१ जेठ– लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुने परिक्षामा सहभागी हुन उम्मेदवारहरूले अनिवार्य रूपमा कोरोना परिक्षणको पीसीआर रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
आयोगले मंगलबार सूचना जारी गरी आफ्नो परिक्षामा सहभागी हुन आउने उम्मेदवारहरूलाई कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा पेस गर्न भनेको छ ।
आयोगको सोमबार बसेको बैठकले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव वा सो सरह) को बाँकी परिक्षा लिने निर्णय गरेको छ । आयोगले असार २ गते सहसचिवका लागि अन्तर्वार्ता लिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले सूचनामा काठमाडौं बाहिर कार्यरत रहेका तथा लकडाउनका बेला काठमाडौं बाहिर गएर फर्केका उम्मेदवारले उक्त परिक्षामा सहभागी हुन कोरोनाको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

Monday, June 1, 2020

राष्ट्रपति भवनलाई सजाउन करोडका गलैंचा

काठमाडौं, १९ जेठ– कोरोना महामारीका कारण मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका बेला राष्ट्रपति कार्यालय भवनमा करोड खर्चेर महँगा र विलाशी नयाँ गलैंचा राख्न लागिएको छ ।
कोरोना प्रकोपसँगै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सुविधा सम्पन्न विद्युतीय गाडी खरिद गर्न विनियोजिम रकम सरकारलाई फिर्ता गरेकी थिइन् । सरकारले त्यसलाई बिर्साउने गरी राष्ट्रपति भवनलाई महँगो गलैंचाले सजाउन लागेको हो ।
राष्ट्रिपति कार्यालय परिसरमा करिब साढे तीन वर्षअघि निर्माण गरिएको नयाँ भवनमा राखिएका गलैंचा हटाएर एक करोड रुपैयाँमा नयाँ किनेर फेर्न लागिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । 

नयाँ भवनमा गलैचा राखेको तीन वर्ष पनि पुगेको छैन । ‘भएका गलैंचा पुराना र काम नलाग्ने भएर फेर्न लागिएको होइन, ती गलैंचा अझै धेरै वर्ष काम लाग्ने खालका छन्’ स्रोतले भन्यो– ‘महँगा र आकर्षक गलैंचा राख्न लागिएको हो ।’ 

जातीय विभेदको घटना छानबिन गर्न मानव अधिकार टोली प्रस्थान

काठमाडौं, १९ जेठ– अन्तर्जातीय विवाहको विषयलाई लिएर गत जेठ १० मा रुकुम पश्चिममा छ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको स्थलतगत अनुसन्धान र अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उच्चस्तरीय टोली आइतबार रुकुम प्रस्थान गरेको छ ।

आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी आयोगका उपनिर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईँको नेतृत्वको टोलीले घटनाको पृष्ठभूमि, जातीय विभेदको अवस्था, घटनाको तत्कालीन कारण, घटनापश्चात् शान्तिसुरक्षा र सामाजिक सद्भावको अवस्था तथा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीबाट भइरहेको छानबिन एवं शान्ति सुरक्षाको कार्य सम्बन्धमा अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने जनाएको छ । .

गृह मन्त्रालयलाई आयोगको २४ घन्टे स्पष्टीकरण

काठमाडौं, १९ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ का चक्रबहादुर खत्रीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पटकपटक गिरफ्तार गरेकामा गृह मन्त्रालयसित २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी खत्रीलाई अपमानपूर्वक पक्राउ गरेर अज्ञात अवस्थामा राखिएको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयलाई २४ घन्टाभित्र जवाफ पेस गर्न स्पस्टीकरण सोधिएको जनाएको छ ।

‘खत्रीको अवस्था सम्बन्धमा परिवारलाई जानकारीसमेत नदिई स्थिति अज्ञात पार्ने गरिएको, निजउपर अपमानजनक व्यवहार गरिएको तथा सर्वोच्चबाट पटकपटक जारी भएका आदेशको बेवास्ता गरिएको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र जवाफ पठाउन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ’ विज्ञप्तिमा छ ।

बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कोरोना कोषको रकम खर्च गर्न सुरु

पहिलोपटक सवा ५ करोड निकासा
काठमाडौं, १९ जेठ– सरकारले ‘कोराना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा जम्मा भएको रकम जोखिम बढी भएको क्षेत्रमा खर्च गर्न थालेको छ । 
योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल संयोजक रहेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार सरकारले कोषबाट कोरोनाको जोखिमयुक्त क्षेत्रका अस्पताल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ करोड १७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रकम निकासा गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार कोरोना कोषबाट रकम पाउनेमा ८ वटा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था तथा १७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय छन् । कोषबाट नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद काठमाडौंलाई १ करोड ३९ लाख ७९ हजार, कोसी अस्पताल विराटनगरलाई १ करोड, सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई ६८ करोड, डडेल्धुरा अस्पताललाई ६० लाख, जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास प्रश्वास केन्द्र तनहुँलाई ३५ लाख र भरतपुर अस्पताललाई २० लाख, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, मकवानपुरलाई ५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

Saturday, May 30, 2020

अब सेना, प्रहरी र शिक्षकमा समेत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली

  • नयाँ प्रणालीमा पेन्सन पाउन कर्मचारीले तलबबाट ६ प्रतिशत योगदान गर्नु पर्ने, सरकारले त्यत्ति नै रकम थपिदिने 
  • राज्यको ढुकुटीबाट होइन निवृत्तिभरण कोषबाट पेन्सन पाइने

  • पेन्सनको दायित्व धान्नै नसक्ने गरी बर्सेनि बढ्दै गएर हरेक चार/चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि बजेटमा घोषणा गरी सबै सरकारी सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ः अर्थमन्त्रालय 

काठमाडौँ, १६ जेठ– राज्यको ढुकुटीमाथि पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढ्दै गएर हरेक चार/चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सबै सरकारी सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।
निजामती प्रशासनमा गत साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आइसकेको नयाँ पेन्सन प्रणाली सरकारले तीनवटै सुरक्षा संगठन, शिक्षक र विश्वविद्यालयसहित बाँकी सबै सरकारी सेवामा लागू गर्ने घोषणा गरेको हो ।

पीडितलाई पीडककै जिम्मा लगाउनेहरूलाई समेत कारबाही गर : मानव अधिकार आयोग

‘बालबालिकाको बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर’
काठमाडौं, १६ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका–११ की बलात्कृत १३ वर्षीया बालिकालाई पीडककै जिम्मा लगाउने व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी बालिकामाथि जेठ ९ र १० गते भएको बलात्कारको घटना र उनको शंकास्पद मृत्युप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै दोषी सबैलाई कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले बालबालिकाको बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमा बलात्कारको घटनापश्चात दोषीलाई कानुनी कारबाही प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा स्थानीय प्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा आरोपित व्यक्तिलाई नै बालिका जिम्मा लगाउनु झन् चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरेको छ ।

Friday, May 29, 2020

तीन महिनामै स्वास्थ्य सचिव कोइरुालाको सरुवा

काठमाडौं, १५ जेठ– स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विवादमा परिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला तीन महिनामै सरुवा भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्याललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषद कार्यालयले दुवै जनालाई बिहीबार सरुवाको पत्र दिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । सरकारले गत फागुन १८ मा कोइरालालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।

बेरोजगारलाई कृषि कर्ममा लगाउन भूमि बैंक

बैंकमा केन्द्र सरकारको ५०, प्रदेशको २० र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत शेयर
बाँझो जमिन बैंकमा राखेर ‘ब्याज’ पाइने
काठमाडौं, १५ जेठ– सरकारले कोभिड–१९ का कारण देशभर बेरोजगार भएका र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने युवाहरूलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराई कृषि कर्ममा लगाउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले संघीय संसदमा बिहीबार प्रस्तुत २०७७÷७८ को बजेटममा देशभर बाँझो र उपयोगहीन रहेको सार्वजनिक तथा निजी जग्गालाई कृषि तथा व्यासायिक उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो ।

बजेटमा कोभिड–१९ का कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फर्कने अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेहरूका लागि  भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्न लागिएको उल्लेख छ ।

Wednesday, May 27, 2020

यस वर्ष गणतन्त्र दिवस दिपावलीमात्रै गरेर मनाइने

प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बिहान देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं, १४ जेठ– सरकारले कोरोनाको प्रकोप र लकडाउनका कारण यस वर्षको गणतन्त्र दिवस भव्य समारोह र तामझाम नगरी मनाउने निर्णय गरेको छ । 
सरकारले यस वर्ष तीनै तहका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा तीन दिन दीपावलीमात्रै गरेर गणतन्त्र दिवस मनाउने भएको छ । गणतन्त्र दिवसका दिन बिहीबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चार माध्यमबाट शुभकामनासहित देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममात्र रहेको जानकारी गृह मन्त्रालयले दिएको छ ।

संकटका बेला आर्थिक बोझ कम गर्न ९ सचिवको दरबन्दी घटाऊ : प्रशासनविद

प्रशासनिक आयोगको प्रतिवेदन भन्छ– ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ३ र छ मन्त्रालयमा एक/एक गरी ९ सचिवको दरबन्दी अनावश्यक’
काठमाडौं, १४ जेठ– प्रशासनविदहरूले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचनमा परेका बेला प्रशासनिक खर्च घटाउन तत्काल ९ सचिवको दरबन्दी घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संकटका बेला मुलुकमा आर्थिक गतिविधि र विकासनिर्माणलाई गति दिन सरकारले सचिवसहित अनावश्यक सबै दरबन्दी खारेज गरी प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्ने बताउँछन् । 

उनी संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगको सुझावअनुरूप सरकारले सचिवको दरबन्दी घटाउनेमात्र होइन अनावश्यक सबै प्रशासनिक संरचना खारज गर्ने हिम्मत गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

रुकुम घटना जातीय विभेदको पराकाष्ठा : मानव अधिकार आयोग

दोषी सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरा ल्याउन निर्देशन
काठमाडौं, १४ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर जेठ १० मा रुकुम पश्चिममा भएको अमानवीय घटनालाई जातीय विभेदको पराकाष्ठाको संज्ञा दिएको छ ।
आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो अमानवीय र आपराधिक घटनाको सुक्ष्म र निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले घटनामा नवराज विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, गणेश बुढाको हत्या तथा अरू ३ जनाको स्थिति अज्ञात रहेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै घटनामा मारिएका व्यक्तिको परिवारलाई तत्काल राहत र उचित क्षतिपूर्ति दिन तथा बेपत्ताको खोजी गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने राज्यको खर्च दुई वर्षमै दोब्बर

सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन भए आगामी वर्ष नै भत्तामा २ खर्ब १० अर्ब खर्च हुने
काठमाडौं, १३ जेठ– वृद्धवृद्धा, एकल महिला, असहाय र लोपोन्मुख आदिबासी जनजातिलाई प्रदान गरिंदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको दायित्व दुई वर्षमै दोब्बर भएको छ ।
भत्ता पाउनेको संख्यामा वर्षेनि हुने प्राकृतिक वृद्धि र सरकारले दायरासमेत बढाउने गरेका कारण सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दायित्व दुई वर्षमै दोब्बर भएको हो ।

गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको ढुकुटीबाट ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ दुई नेपाली बेपत्ता : मानव अधिकार आयोग


  • दुवै जनाको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सिफारिस
  • भारतीय बाँध र तटबन्धका कारण चार वर्षमा ८९ नेपालीको मृत्यु 

काठमाडौं, १२ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका सिमा क्षेत्रका निर्दोष दुई नेपाली नागरिकको अवस्था वर्षौदेखि अज्ञात रहेको पाइएको जनाएको छ ।
आयोगले सिमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकको अवस्थाको स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा बेपत्ता दुवै नेपालीको तत्काल खोजी गरी स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका सदस्यद्वय मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालले २०७२ देखि ०७६ सम्म चीन र भारतसित सिमा जोडिएका २८ जिल्लाका नागरिकको अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । आयोगले प्रतिवेदन सोमबार अनुमोदन गरिसकेको छ । 

सिमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन भारतीय सडकले तराई–मधेस डुबानमा पर्छ: मानव अधिकार आयोग


  • आयोगको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन 
  • दसगजा नजिक ३ देखि ५ मिटर अग्लो १७२३ किमि लामो सडक बन्दै
  • दोलखामा ९९ रोपनी जमिन चिनियाँ अतिक्रमणमा

काठमाडौं, ११ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल–भारत सिमा नजिक भारततर्फ निर्माणाधीन १७ सय २३ किलोमिटर लामो सडकका कारण तराई–मधेसको अधिकांश भूभाग डुबान र कटानमा पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले सिमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा दसगजाबाट जम्मा ५ सय मिटर नजिक  भारतले ३ देखि ५ मिटर अग्लो सडक बनाइरहेको पाइएको जनाएको छ । आयोगले सडकका कारण वर्षायाममा तराई–मधेसमा डुबानमा परी त्यहाँ बसोबास गर्ने जनसंख्याको ठूलो भाग प्रभावित हुने भएकाले तत्काल भारतसित वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

Monday, May 25, 2020

नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन सबै कार्यालयलाई परिपत्र

काठमाडौं, ११ जेठ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रचलनमा ल्याउन राज्यका सबै कार्यालयलाई आइतबार परिपत्र गरेको छ । 
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले नयाँ नक्सा छापिएको राजपत्र र नापी विभागद्वारा प्रकाशित नयाँ नक्सासमेत राखेर सबै कार्यालयलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए ।

जोशीका अनुसार सबै मन्त्रालय र संवैधानिक निकाय तथा मातहतका कार्यालयलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालय आफैंले पत्र पठाएको हो । सात प्रदेशलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाई नयाँ जक्सा प्रचलनमा आग्रह गरिएको छ ।

भत्ताबाट किन वञ्चित भए एकल महिला र अपांंगता भएका व्यक्ति ?

काठमाडौं, ११ जेठ– सरकारको कानुनी त्रुटि र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावली बनाइएका कारण अपांगता भएका व्यक्ति र एकल महिला एकाएक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुन थालेको पाइएको छ । 
समाजमा विभेद भोगिरहेका वर्गमाथि सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेरै सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्दा झन् अन्याय हुन पुगेको छ ।
२०७५ असोजमा पारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र २०७६ चैतमा जारी सामाजिक सुरक्षा नियमावलीमा सर्वोच्चको परमादेशविपरीत ६० वर्ष उमेर पुगेका एकल महिलाले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारको लापर्बाहीका कारण ऐन र नियमावलीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सूचीबाट नीलो परिचयपत्र प्राप्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई छुटाइएको छ ।

Sunday, May 24, 2020

गाउँगाउँमा बन्दै ‘सिंहदरबार’

काठमाडौं, १० जेठ– संघीय संविधान र स्थानीय तहको चुनावसँगै सिंहदरबारबाट बाँडिने विकासनिर्माण गाउँगाउँबाटै हुने क्रममात्र सुरु भएको छैन कि गाउँगाउँमै नयाँ ‘सिंहदरबार’ बन्ने क्रमसमेत सुरु भएको छ ।
केन्द्रको प्रशासनिक सचिवालय सिंहदरबारजस्तै पालिकाहरूले आ–आफ्नो केन्द्रमा भव्य ‘प्रशासकीय भवन’ निर्माण सुरु गरेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ती भवनलाई घरदैलोमा नै आमजनताको विकासनिर्माणका आकांक्षा पूरा गर्ने र आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने गाउँगाउँका ‘सिंहदरबार’ का रूपमा विकास गरिंदै छ ।

गाउँगाउँका ती ‘सिंहदरबार’ मा बसेर पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले नीतिनिर्माणमात्र गर्ने छैनन् कि आमजनताले आफ्नो गाउँको विकासनिर्माणका लागि केन्द्रको सिंहदरबार धाउनै पर्ने वर्षौंदेखिको बाध्यताको अन्त्य गर्दै छन् । 

थप ८ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने

काठमाडौं, १० जेठ– सरकारले ५ वटा प्रदेशका ८ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै सरकारले ३७ वटा पालिकामा औद्योगिक ग्राम विकास गर्ने घोषणा गरी काम सुरु गरिसकेको छ । ८ वटा थपिएपछि मुलुकमा औद्योगिक ग्रामको संख्या ४५ वटा पुगेको छ ।

सरकारले प्रदेश १ मा धनकुटाको छथर जोरपाटी र पाख्रिबास, प्रदेश २ मा हरिऔन, बागमती प्रदेशमा काभ्रेको रोशी, प्रदेश ५ मा नवलपरासीको बर्दघाट र प्युठानको स्वर्गद्वारी, गण्डकी प्रदेशमा पर्वतको जलजला र तनहुँको बन्दीपुरमा औद्योगिक ग्राम विकास गर्ने निर्णय गरेको जानकारी उद्योग मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले दिए ।

एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको भत्ता नरोक : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं, १० जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ६० वर्षमुनिका एकल महिला तथा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी लामो समयदेखि एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा रोकिएकोबारेमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै नरोक्न निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले कोभिड–१९ र लकडाउनका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारबाट राहतलगायतका थप कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्नेमा उल्टै सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत रोकिनु आपत्तिजनक भएको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।

Saturday, May 23, 2020

नक्सासँगै के के परिवर्तन हुन्छन् ?

काठमाडौं, ९ जेठ– सरकारको प्रस्तावमा संघीय संसदले संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशान छापसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेपछिमात्र नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा आउने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
निशान छापमा नेपालको पुरानो नक्सा अंकित छ । त्यही कारण संविधानमा रहेको निशान छाप संशोधन गरी त्यसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसमेत समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा राखिने जानकारी ती अधिकारीले दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद शुक्रबार बसेको बैठकपछि संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न संसदमा स्ंशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको छ । संघीय संसदका दुवै सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गरी त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि अनुसूची–३ को निशान छापमा नेपालको पुरानो नक्साका ठाउँमा नयाँ राखिनेछ ।

ऐनका साबिक व्यवस्थालाई जगाउने अध्यादेश संसदमा पेस गर्ने निर्णय

काठमाडौं, ९ जेठ– सरकारले दुई अध्यादेशलाई खारेज गरी संवैधानिक परिषद तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका साबिक व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई खारेज गरी ती दुई ऐनका साबिक व्यवस्थालाई जगाउन जारी अध्यादेश संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले दिएका छन् ।

खतिवडाका अनुसार सरकारले बजेट भाषण (जेठ १५) अगावै अध्यादेश संसदमा पेस गर्ने छ । ‘केही अध्यादेशलाई खारेज गरी त्यस्ता अध्यादेशबाट संशोधन भएका केही नेपाल ऐनका व्यवस्थालाई जगाई साबिककै व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक भएकाले’ नयाँ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित

काठमाडौं, ९ जेठ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी शुक्रबार नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार नयाँ नक्सा छापिएको राजपत्र आइतबार सबै मन्त्रालय, निकाय र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसहित राज्यका सबै कार्यालयलाई पठाइने छ । ‘हाम्रो नयाँ नक्सा यो हो भनेर राज्यका सबै निकायलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिन राजपत्रमा प्रकाशन गरेर वितरण गर्न लागिएको हो’ उनले भने । 

Wednesday, May 20, 2020

आफ्नै निर्देशनविपरीत गाडी खरिद गर्न दिंदै अर्थमन्त्रालय

महालेखा ५० लाख मूल्यका दुइटा र पानी जहाज कार्यालय डेढ करोडको गाडी किन्दै
काठमाडौं, ७ जेठ– अर्थमन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्नका लागि अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्न आफैंले दिएको निर्देशनको उल्लंघन गर्दै सचिव र सहसचिवका लागि महँगा गाडी खरिद गर्न स्वीकृति दिन थालेको छ ।
संकटका बेला समेत  उच्च सरकारी अधिकारीहरूमा चालू हालतका गाडी हुँदाहुँदा नयाँ र विलाशी गाडी चढ्ने सोख देखिनु दुःखद भएको टिप्पणी प्रशासनविदहरूको छ ।
अर्थमन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आफ्ना दुई सहसचिवका लागि ५० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने दुइटा गाडी खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

अर्थको सर्कुलरविपरीत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको पानी जहाज कार्यालयको लगत्तै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले समेत गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

कहाँ अड्कियो जोखिम भत्ता ?

बजेटपछि भत्ताका लागि रकम निकासा हुन्छ : अर्थमन्त्रालय
काठमाडौं, ७ जेठ– लकडाउन सुरु भएको बिहीबार ५९ दिन पुगिसकेको छ, तर देशभर फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले अझै जोखिम भत्ता दिन सुरु गरेको छैन ।
सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रण र उपचार गर्न फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको पनि डेढ महिना कटिसकेको छ ।
सरकारले चैतको तेस्रो साता स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न र मनोबल बढाउन जोखिम अवधिभरका लागि भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर यति लामो समय हुँदा पनि अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले भत्ता पाउने सुरसार छैन ।

उनीहरूले अहिलेसम्म लकडाउनसँगै कार्यालय बन्द भएर बिदामा बसेका अरू कर्मचारी सरह तलबभत्तामा मात्र चित्त बुझाउन बाध्य छन् । मन्त्रिपरिषदले फ्रन्टलाइन (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पंक्ति) मा परिचालित स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसम्मलाई जोखिम अवधिभर खाइपाइ आएको तलबको शतप्रतिशतदेखि दैनिक ३ सय रुपैयाँसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

Tuesday, May 19, 2020

दुवाडी सचिवमा बढुवा

काठमाडौं, ५ जेठ– सरकारले वरिष्ठ सहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले दुवाडीलाई सामान्य प्रशासन क्लस्टरको रिक्त सचिवमा बढुवा गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले उनलाई पदस्थापन गर्न भने बाँकी छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहाल ५८ वर्ष पूरा गरी अवकास पाएपछि रिक्त पदमा दुवाडी पदोन्नति भएका हुन् । उनी बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव थिए । बागमती प्रदेशमा जानुअघि उनी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक थिए । 

ठूला कम्पनीहरूको गैरकानुनी जग्गालाई वैधता दिने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं, ५ जेठ– सरकारले ठूला सयभन्दा बढी व्यावसायिक कम्पनीले तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा राखेको जग्गालाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 
कानुनविपरीत राखेको जग्गा जफत गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै ऐन नै संशोधन गरेर नाममात्रको दस्तुर लिई तिनै कम्पनीको नाममा वैधानिक रूपमा हस्तान्तरण गर्न लागेको हो ।
तिनै कम्पनीको स्वार्थमा सरकारले गत माघमा संघीय संसदबाट भूमि ऐन संशोधन गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले ठूला कम्पनीहरूलाई पोस्ने व्यवस्था राखी संशोधन पेश गरेको र अरू विधेयकलाई थाँती राखी यसलाई छोटो समयमै पारित गरिएको जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।

Saturday, May 16, 2020

देशभरको बाँझो जमिन उपयोग गर्न ‘भूमि बैंक’

काठमाडौं, २ जेठ– सरकारले मुलुकभर बाँझो र उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको व्यक्तिगत जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । 
मुलुकभर व्यक्तिगत जग्गा बाँझो रहने क्रम बढेपछि त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोगमा ल्याई उत्पादकत्व बढाउन सरकारले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रममार्फत भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो ।

सरकारले भूमि बैंक स्थापनापछि देशभर बाँझो रहेको व्यक्तिगत जमिन उपयोगमा आउने र त्यसबाट कृषि उत्पादन तथा रोजगारी दुवै बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । जग्गावालहरूले आफ्नो बाँझो जमिन बैंकमा डिपोजिट राखेर भूमि बैंकबाट ब्याजजस्तै निश्चित प्रतिफल पाउने छन् ।

Friday, May 15, 2020

हैसियतबिनै हजारौं कर्मचारी सरकारी गाडीमा सरर्र

गाडी खरिद, इन्धन र मर्मतमा मात्र राज्यको ढुकुटीबाट वर्षेनि ११ अर्ब खर्च
काठमाडौं, १ जेठ– एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री, एक जना सचिव र ५/६ जनासम्म सहसचिव हुन्छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मन्त्रालय आउजाउ गर्न गाडी चढ्ने पाउने तिनैले मात्र हो । तर सबैजसो मन्त्रालय र केन्द्रीय निकाय परिसरमा पचासौं गाडी देखिन्छन्, किन ?
सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकाय, संवैधानिक निकायका उपसचिवदेखि शाखा अधिकृत, मन्त्रीका पीए र सहयोगीसम्मले बिनाहैसियत अनधिकृत रूपमा गाडी चढ्ने गरेका छन् । उनीहरू कार्यालय आउजाउ गर्नमात्र होइन, पारिवारिक घुमघाम र किनमेलमा जाँदासमेत सरकारी गाडीमै हुइँकिन्छन् । त्यही कारण कार्यालय परिसर र सडकमा सरकारी गाडीको संख्या अत्याधिक बढी देखिने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
ती अधिकारीका अनुसार उनीहरूले बिना हैसियत चढ्ने गरेको गाडीमा पेट्रोल, डिजेललगायतको इन्धन, मर्मतसम्भार खर्चसमेत राज्यको ढुकुटीबाट अनधिकृत रूपमा लिने गर्छन् । उनीहरूलाई इन्धन र मर्मतसम्भार खर्च मन्त्रालय र मातहतका विकास आयोजनाको भैपरि खर्चबाट उपलब्ध गराउने गरिएको जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । 

प्रदेशमा हजार र स्थानीय तहमा सय शैयाको अस्पताल खोल : मानव अधिकार आयोग

‘बजेटमा बेरोजगारी समस्या समाधान र विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने कार्यक्रम ल्याऊ’
काठमाडौं, १ जेठ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी बजेटमा कार्यक्रम ल्याई प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार शैया र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ सय शैयाको सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेका बेला आयोगको निर्देशन आएको हो ।
आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा नै कोरोना संक्रमण तथा अरू सबै रोगको उपचार पाउने आमजनताको संवैधानिक हक प्रत्याभूत गर्न आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्न र तिनमा आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच भरपर्दो समन्वय कायम गरी प्रदेशहरूमा कम्तीमा १ हजार शैया र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १०० शैयाको सुविधासम्पन्न अस्पतालहरू निर्माण गर्न तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र चिकित्सकहरू रहने व्यवस्था मिलाई राज्य दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्दछ’ विज्ञप्तिमा छ ।

Wednesday, May 13, 2020

संघीयताको मर्म र घोषित नीतिविपरीत ६ मन्त्रालयमा दुई/दुई सचिव

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत तीन सचिवको दरबन्दी बढी
प्रशासनिक खर्च घटाउन सचिवको अनावश्यक दरबन्दी घटाऊ : पूर्वसचिव त्रिताल
काठमाडौं, ३१ वैशाख– सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत ६ वटा मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिव राखी आफ्नै पूर्व निर्णयको उल्लंघन गर्दै आएको छ । पद रिक्त हुनासाथ दरबन्दी खारेज गरी मन्त्रालयमा एक÷एक जना सचिवमात्र राख्ने पूर्व घोषित नीति र निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले सवा दुई वर्ष हुँदा पनि चासो दिएको छैन ।
सरकारले यसबीचमा उल्टै हचुवाका भरमा तजविजी निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिवको एउटा दरबन्दी थप गरेको छ । 

कुनै पनि निकायमा एउटा कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी थप गर्न पनि ओएन्डएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) सर्भे गर्नुपर्छ, तर सचिवको दरबन्दी भने ओएन्ड सर्भे नगरी थप्ने प्रवृत्ति बढेको छ । ६ मन्त्रालयमा खारेज हुनु पर्ने सचिवको दरबन्दीसमेत ओएन्डएम सर्भेबिनै यथावत कायम राखिएको हो ।

Tuesday, May 12, 2020

नेपाली भूमि अतिक्रमणप्रति सरकार गम्भीर छ, समस्या समाधान गर्न तत्काल कूटनीतिक पहल हुन्छ : प्रधानमन्त्री

महामारीलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन 
काठमाडौं, ३० वैशाख– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेक र कालापानी अतिक्रमण गरी भारतले एकतर्फीरूपमा चीन जोड्ने सडक बनाएकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकमा उनले नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक तबरबाटै हल हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएको जानकारी एक मन्त्रीले दिएका छन् ।
‘द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ता र सहमतिको माध्यमबाटै सीमा विवाद हल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वार्ता गर्न पहल भइरहेको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने ।

ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक वार्ताबाहेक सिमा विवाद समाधान गर्ने अर्को विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै सबै मन्त्रीलाई त्यसबारेमा जभाभावी सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिन र जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिएका छन् । 

सिमामा असुरक्षित अवस्थामा रहेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं, ३० वैशाख– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लामो समयदेखि भारतीय सिमा नाकामा अलपत्र र असुरक्षित अवस्थामा रहेका हजारौं नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी देशव्यापी अनुगमनका क्रममा सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरू ६ सातादेखि असुरक्षित अवस्थामा रहिरहेको र संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको हनन भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सीमा नाकामा अलपत्र नेपालीहरूको तत्काल उद्धार गरी डब्लूएचओको मापदण्डबमोजिम क्वारेन्टाइनमा राख्न र सबैको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

जोखिम भत्तामा ९० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलाई नसमेटिएकामा असन्तुष्टि

जीवन जोखिममा राखेर काम गर्ने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता नदिइए आन्दोलनमा उत्रने स्वास्थ्य क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूद्वारा चेतावनी
काठमाडौं, २८ वैशाख– स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारद्वारा घोषित जोखिम भत्ता पाउने जनशक्तिमा देशभर अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका धेरेजसो चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक तथा सरसफाइ कर्मचारी नसमेटिएकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरूले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र सचिव यादव कोइरालालाई भेटी जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश–२०७७ ले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये १० प्रतिशतलाई मात्र समेट्ने र बाँकी ९० प्रतिशत छुट्ने उल्लेख गर्दै कसैलाई पनि विभेद नगर्न माग गरेका छन् ।

जोखिम भत्तामा सबैलाई नसमेटिएका देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । विभेदको विरोधमा स्वास्थ्यकर्मीहरूका सबै ट्रेड युनियनहरू एकजुट भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र दिई देशभर देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

Saturday, May 9, 2020

छ मन्त्रालयसहित सयौं प्रशासनिक संरचना खारेज गर्न सिफारिस

सार्वजनिक खर्च पुनवरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन
‘अनावश्यक संरचनाको खारेजी र ५० हजार दरबन्दी कटौती गर्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घट्छ’
काठमाडौं, २७ वैशाख– सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले मुलुकमा धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गइरहेको प्रशासनिक खर्च घटाउन कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौ संरचना खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
२०७५ भदौ ३ मा योजनाविद डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले फागुन ३ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित बढीमा १६ वटामात्र मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले प्रतिवेदनमा कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय र ६५ विभागमध्ये आधाभन्दा बढी घटाउन तथा ३ सयभन्दा बढी विकास समिति र आयोग खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । केन्द्रमा विभागको संख्या घटाई ३० वटामात्र राख्न सुझाइएको छ । यति प्रशासनिक संरचना घट्दा मुलुकको प्रशासनिक खर्च एक तिहाइले घट्ने निष्कर्ष आयोगको छ ।

लकडाउनकै क्रममा जग्गा बाँड्न लगत संकलन सुरु

काठमाडौं, २७ वैशाख– भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लकडाउनकै क्रममा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न देशभरबाट विवरण संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
आयोगले लकडाउनका बीच कोरोना संक्रमण नियन्त्रण रोकथाम तथा प्रभावितहरूलाई राहत वितरणजस्ता अत्यावश्यक काममा मात्र क्रियाशील ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई जति सक्दो छिटो विवरण संकलन गरी पठाउन सर्कुलर गरेको छ । 
आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहहरूलाई पत्र लेखी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको भए वास्तविक नभए अनुमानित विवरण पठाउन भनेको छ ।

सबै स्थानीय तहबाट विवरण आएपछि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न सुरु हुने जानकारी आयोग स्रोतले दिएको छ । 

फाजिलमा रहेका सयौं कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइने

काठमाडौं, २७ वैशाख– लामो समयदेखि तलबभत्तासमेत नपाएका कारण सिंहदरबार धाउँदै आएका फाजिलमा रहेका सर्यौं कर्मचारीहरूको समस्या समाधान हुने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती कर्मचारीलाई स्थानीय तहहरूको रिक्त दरबन्दीमा व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई दुईपटक लिखित ताकेता गरी रिक्त दरबन्दीको विवरण मागेको छ । 

रिक्त दरबन्दीको विवरण आउनासाथ फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूलाई मिल्दो पदमा व्यवस्थापन सुरु गरिने जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले दिए ।

Friday, May 8, 2020

२० हजारबढी कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता रोकियो

काठमाडौं, २५ वैशाख– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका क्रममा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायका कर्मचारीलाई प्रदान गरिंदै आएको प्रोत्साहन भत्ता दिन बन्द गरेको छ ।
सरकारले औपचारिक निर्णयबिना नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्मका २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन बन्द गरेको हो । 
ती कर्मचारीले वर्षौंदेखि न्यूनतम मासिक तलबको ५० देखि शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए । लकडाउनका कारण सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प भई राजस्व संकलनमा तीव्र ह्रास आएपछि अत्यावश्यक कामका लागि रकम जुटाउन सरकारले प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको हो । 

प्रशासनिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता रोक्दा राज्यको ढुकुटीमा मासिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ । 

अनलाइन शिक्षाका नाममा बालबालिकालाई मानसिक दबाबमा नपार : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं, २५ वैशाख– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनलाइन शिक्षाका नाममा आधारभूत तहका लाखौं बालबालिकालाई मानसिक दबाबमा नपार्न शिक्षा मन्त्रालय र निजी विद्यालय सञ्चालकलाई आह्वान गरेको छ ।
आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी विद्यार्थी तथा अविभावकहरूसँगको परामर्श र न्यूनतम तयारीबिनाको अनलाइन शिक्षाबाट आधारभूत तहका बालबालिकाहरूमाथि मानसिक दबाब पर्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान पु¥याउन आग्रह गरेको छ ।
आयोगले विदेशमा अलपत्र नेपाली विद्यार्थी, आप्रवासी कामदार, कामको सिलसिलमा विदेशमा रहेकाहरूलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण तयार गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ ।
आयोगले विज्ञप्तिमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितबाहेक अरू बिरामीको उचित औषधोपचारको व्यवस्था हुन नसकिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

Wednesday, May 6, 2020

प्रशासनिक र अनुत्पादक खर्च घटाऊ

काठमाडौं, २४ वैशाख– विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रकोपको नियन्त्रण र रोकथामका लागि मुलुकमा लकडाउन सुरु भएको डेढ महिना पुगिसकेको छ । लकडाउन अझै कति लम्बिने हो भन्न सकिने स्थिति छैन । यस अवधिमा मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधि र विकासनिर्माण ठप्प भएको छ । मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्दै गएको छ । विश्व नै आर्थिक मन्दीको स्थितिमा पुगेको छ । 
विश्वव्यापी आर्थिक संकटको चपेटामा नेपाली कामदारहरूको वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य मुलुकहरूसमेत परेका छन् । ती मुलुकको आर्थिक संकुचनसँगै रोजगारी गुमाइसकेका र गुमाउने क्रममा रहेका लाखौं नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने अप्रिय अवस्था सिर्जना हुँदैछ । फलस्वरूप मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबभन्दा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको रेमिट्यान्स ठूलो मात्रामा घट्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । 

यूएनडीपीद्वारा सबै सात प्रदेश र स्थानीय तहलाई जुम मिटिङ सफ्टवेयर सहयोग

काठमाडौं, २४ वैशाख– संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले कोभिड–१९ को महामारीको आपतकालीन अवस्थामा सातै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई एक–आपसमा अनलाइन बैठक तथा छलफल गर्न उपयोगी जुम मिटिङ सफ्टवेयर सहयोग गरेको छ ।
यूएनडीपीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहलाई ‘फुलफिचर’ युक्त सफ्टवेयर सहयोग उपलब्ध गराएको हो । 
मन्त्रालयले सातवटै प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई जुम सफ्टवेयरको एक÷एकवटा लाइसेन्स यूएनडीपीको सहयोगमा प्राप्त भएको बुधबार जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले लाइसेन्स नै लिएर जुम सफ्टवेयरमार्फत् काम सुरु गरिसकेका छन् । अब बाँकी ५ प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा यूएनडीपीको सहयोगमा प्राप्त जुम सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । मन्त्रालयले जुम सफ्टवेयर सञ्चालका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृतहरूलाई तालिम दिइसकेको छ ।

भोलि सार्वजनिक बिदा

काठमाडौं, २४ वैशाख– सरकारले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गृहमन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार बिहीबार सार्वजनिक विदा दिइएको जनाएको छ । 

‘बिहीबार बुद्ध जयन्ती (बैशाख पूर्णिमा÷चण्डी पूर्णिमा) परेकाले मुलुकभर सबैलाई लागु हुने गरी बिदा रहेको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ’ गृहको सूचनामा छ । अघिल्ला वर्षसमेत सरकारले बुद्ध जयन्तीका दिन बिदा दिने गरेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयमा तलब नपाएका श्रमिकहरूको उजुरी बढ्दै

काठमाडौं, २३ वैशाख– श्रमिकहरूले उद्योग–प्रतिष्ठानहरूबाट आफूहरूले चैत महिनाकै तलबभत्ता नपाएको उल्लेख गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण, पर्यटन र उद्योग मन्त्रालयमा धमाधम उजुरी दिन थालेका छन् । सबभन्दा बढी उजुरी श्रम मन्त्रालयमा परेका छन् ।
उजुरीमा उनीहरूले चैत महिनाको तलब दिलाइदिन सरकारसित माग गरेका छन् । श्रमिकहरूका तर्फबाट सत्तारूढ नेकपाको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको ट्रेड युनियन कांग्रेसले मजदुरले चैत महिनाको समेत पारिश्रमिक नपाएको गुनासो र उजुरी दिन थालेको जानकारी ती मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार उजुरीमा श्रमिकहरूले लकडाउनका कारण मारमा परेको भनेर उद्योग–प्रतिष्ठानहरूले सरकारबाट कर तथा बैंक ब्याजमा छुट पाए पनि तलब दिन भने चासो नदिएको दाबी गरेका छन् ।  दिनदिनै मन्त्रालयमा उजुरीको चाङ बढ्दै गएका छन् ।

Monday, May 4, 2020

‘आकर्षक’ र ठूलो रोजगारी प्रभावित

सन्दर्भ सबै सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक 
गत वर्ष कुन सेवामा कति प्रवेश ?
शिक्षक सेवामा १२,७३९
नेपाली सेनामा १२,४३९, 
निजामती सेवामा ६ हजार
स्थानीय सेवामा ९,१६१
नेपाल प्रहरीमा ९,०१३
सशस्त्र प्रहरीमा २,४६३
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ५२ 
प्रक्रियामा रहेका सरकारी सेवाका १० हजार पदपूर्ति रोकिने 
नेपाल प्रहरीको ३६ सय पदमा पदपूर्ति रोकिने 
काठमाडौं, २२ वैशाख– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनसँगै मुलुकको आर्थिक संकटमा पर्न थालेपछि प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको वैसाख १४ मा बसेको बैठकले राज्य कोषबाट तलबभत्ता पाउने र सरकारी लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानसहित सबै संगठित संस्थामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न  रोक लगाएको हो । यो रोकसँगै मुलुकभित्रको सबभन्दा ठूलो र आकर्षक रोजगारीसमेत प्रभावित भएको छ । 

बिरामीको भर्ना र उपचारमा निजी अस्पतालको उदासीनता : मानव अधिकार आयोग

‘देशभर किसानहरू गम्भीर समस्यामा’
काठमाडौं, २२ वैशाख– मानव अधिकार आयोगले देशभरका कैयौं निजी अस्पतालहरूमा बिरामीहरूलाई भर्ना गर्न र उपचारमा उदासिनता देखाइरहेको पाइएको उल्लेख गर्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले आफूले देशभर गरेको अनुगमनका क्रममा निजी अस्पतालहरूको व्यवहारका कारण संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रचलनमा बाधा उत्पन्न भएको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी सबै बिरामीको तत्काल उपचार हुने व्यवस्था गरी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित नहुने प्रत्याभूति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य सेवामा समान पहँुचको हक स्थापित गर्न तीनै तहका सरकारलाई विशेष आग्रह गरिएको छ ।

प्रशासनिक खर्च घटाउन सबै सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्न रोक

भर्ना प्रक्रिया रोक्न मुख्यसचिवले आइतबार लेखे लोकसेवालाई पत्र
काठमाडौं, २१ वैशाख– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोपसँगै मुलुकको अर्थ व्यवस्था नराम्ररी प्रभावित भएपछि प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले राज्य कोषबाट तलबभत्ता पाउने निजामतीसहित सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक लगाएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले सबै सरकारी सेवामा अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारी भर्ना गर्न र दरबन्दी थप एवं मिलानका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्भे गर्नसमेत रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट तीनै तह सरकारको निजामती सेवाका अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समेत कर्मचारी भर्नामा रोक लगाइएको छ ।

कोरोना फैलिन नदिन भारतबाट तत्काल नेपाली फर्काउन सकिन्न : प्रधानमन्त्री

लकडाउन पालना र सिमा नाकामा थप कडाइ गर्न निर्देशन
काठमाडौं, २१ वैशाख– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल फर्काउन नहुने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकमा ओलीले नेपालमा भन्दा भारतमा संक्रमण बढी फैलिएकाले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई अहिल्यै फर्काउनु जोखिमपूर्ण हुने बताएको जानकारी एक मन्त्रीले दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदमा भारतमा अलपत्र नेपालीहरूलाई के गर्ने भन्ने प्रसंग उठ्दा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल फर्काउन नसकिने धारणा व्यक्त गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।

‘भारतमा हजारौं नेपाली अलपत्र छन् । उनीहरू नेपाल आउन चाहन्छन् । अरू मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको संख्या पनि ठूलो छ, तिनलाई के गर्न सकिन्छ ?’ भनेर मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

Sunday, May 3, 2020

काममा आधारित राहत कार्यक्रम कति व्यावहारिक ?

कार्यक्रमलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूलाइ लकडाउनबाट प्रभावित विपन्नलाई आफ्नै खेतबारीमा गरेको कामको समेत ज्याला दिने अख्तियारी दिनु पर्छ, ताकि देशभर कसैको पनि जमिन बाँझो नरहोस् : योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल
सित्तैमा राहत दिनुभन्दा काममा लगाएर जीविकोपार्जनका लागि पुग्ने ज्याला दिनु उपयुक्त हो । काममा आधारित राहत कार्यक्रमलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ : पूर्वसचिव वाग्ले 
विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने नेपालीहरूका लागिसमत कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ : पूर्व अर्थसचिव सुवेदी
काठमाडौं, २० वैशाख– लकडाउनका कारण अति प्रभावित श्रमिक तथा निम्न वर्गका लागि काममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय सही भए पनि  यसको कार्यान्वयन पक्ष व्यावहारिक हुन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता योजनाविद तथा पूर्वप्रशासकहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले सित्तैमा राहत वितरण गर्नुभन्दा काममा लगाई ज्याला दिएर प्रभावितहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउनु धेरै उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन यसको व्यावहारिक पक्षलाई सहज बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

Friday, May 1, 2020

सरकारी नीतिविपरीत नगदमा राहत वितरणको अनुमति दिन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससको माग

स्थानीय तहसितको समन्वयमा जिन्सी राहतमात्र वितरण गर : अर्थमन्त्रालय
काठमाडौं, १८ वैशाख– गैरसरकारी संस्था महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संघ (एआईएन) ले कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण प्रभावित अति विपन्न र सिमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूलाई आफूखुसी नगदै राहत वितरण गर्न दिन सरकारसित माग गरेका छन् ।
दुई संस्थाका पदाधिकारीहरूले अर्थसचिव शिशिर ढुंगानामार्फत् सरकारलाई संयुक्त पत्र दिई अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायतका सामग्रीमात्र वितरण गर्नु पर्ने घोषित सरकारी नीतिविपरीत नगद राहत वितरणको अनुमति दिन माग गरेका हुन् । 

सरकारलाई पत्र दिई प्रभावितहरूलाई जिन्सी सामग्रीभन्दा नगद राहत वितरण प्रभावकारी हुने जिकिर गर्दै दुई संस्थाले सरकारसित त्यस्तो माग राखेको जानकारी गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले दिएका छन् ।

फ्रन्टलाइनका खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकमीले अझै भत्ता पाएनन्

सम्बन्धित निकायबाट विवरण नआइसकेकाले प्रोत्साहन भत्ताका लागि रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ : अर्थमन्त्रालय
घोषित भत्ता नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मीसहित कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमा निराशा बढ्दै
काठमाडौं, १८ वैशाख– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोपको रोकथाम र उपचार तथा ‘लकडाउन’ लाई प्रभावकारी बनाउन मुलुकभर फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसहितका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको एक महिना पूरा भइसकेको छ । 
यति लामो समय हुँदा पनि न त आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीसहितका कर्मचारीले नै प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन्, न त सुरक्षाकर्मीले नै । उनीहरूले वैशाखको पहिलो साता चैत महिनाको तलब बुझ्दा पनि सरकारबाट घोषित प्रोत्साहन भत्ता पाएनन्, न त वैसाखको तेस्रो साता बित्न लाग्दा नै पाउने सुरसार छ । लकडाउन सुरु भएको बिहीबार ३८ दिन पुगेको छ ।

Tuesday, April 28, 2020

लकडाउनमा पनि मेलम्चीको काम ‘सुचारु’

असारभित्रै राजधानीमा पानी ल्याइसक्ने कोसिसमा छौं : सचिव बेलवासे
काठमाडौं, १७ वैशाख– खानेपानी मन्त्रालयले लकडाउनमा समेत बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा निर्माणको काम ‘सुचारु’ रूपमा अघि बढिरहेको दाबी गरेको छ । 
लकडाउनका कारण पर्याप्त कामदार परिचालन र विदेशबाट ल्याउनुपर्ने निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या भइरहेकाले कामको गति भने अपेक्षा गरेभन्दा केही सुस्त रहेको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेलवासेले पूर्व निर्धारित मिति असारभित्रै राजधानीमा पानी ल्याइसक्ने गरी आयोजनाको काम भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

सचिव बेलवासेले मेलम्चीमा खोलामा बाँध (हेड वक्र्स) निर्माण, सुरुङको अन्तिम बिन्दु सुन्दरीजलमा गेट बनाएर पाइपमार्फत पानी प्रशोधन प्लान्टमा जोड्ने र सुरुङ फिनिसिङलगायका सबै  मुख्य काम एक साथ अघि बढिरहेको दिए ।

विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार र विद्यार्थीको समस्या तत्काल समाधान गर : मानव अधिकार आयोग

सामाजिक दुरीको पालना हुन नसक्ता कारागारको स्थिति भयावह हुन सक्ने चेतावनी
काठमाडौं, १७ चैत– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विदेशमा रहेका हजारौं नेपाली कामदार कोभिड–१९ को महामारीका कारण रोजगारी गुमाई तलब र खान–बस्नसमेत नपाई अलपत्र परिरहेको र संक्रमणको जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै तिनको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी फोन र इमेललगायतका माध्यमबाट आयोगलाई विदेशमा नेपाली कामदार गम्भीर समस्यामा रहेको जानकारी आइरहेको उल्लेख गर्दै तिनको समस्याबारेमा परराष्ट्र र श्रममन्त्रीसँग छलफल गरी तत्काल समाधान गर्न  ध्यानाकर्षण गराइएकोसमेत जनाएको छ ।

आयोगले बंगलादेशसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरू खर्च अभावले अलपत्र र अप्ठ्यारोमा परिरहेको जानकारी आइरहेको उल्लेख गर्दै तिनको तत्काल उद्धार या समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अलपत्र सयबढी कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाइयो

काठमाडौं, १७ वैशाख– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि हाजिर गर्नसमेत नपाएर अलपत्र परेका स्थानीय तहका सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाएको छ । अलपत्र पर्नेमा शाखा अधिकृतदेखि चौथो तहसम्म्का कर्मचारी थिए ।
लोकसेवाबाट सिफारिस भएको छ महिनाभन्दा बढी समयदेखि उनीहरूले तलबसमेत पाएका थिएनन् । सरकारले कामकाजमा खटाएसँगै उनीहरूले तलबभत्ता पाउने भएका छन् ।

संघीय मामिलाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका, तर तोकिएको स्थानीय तहमा हाजिर नगराइएका कारण समस्यामा परेका कर्मचारीहरूलाई तत्कालका लागि कामकाज गर्न खटाइएको जनाएको छ ।

अब अर्थलाई ‘सूचना दिएर‘ मात्र भारतीय साना सहयोग

६७ परियोजनामा करिब ३ अर्ब सहयोग गर्दै भारतीय दुतावास 
काठमाडौं, १६ वैशाख– भारतीय दुतावासले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मका साना विकास परियोजनाहरूमा ‘अर्थ मन्त्रालयलाई सूचना दिएरमात्रै’ अनुदान सहयोग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यसअघि निर्णयमा भनिएजस्तो अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा परियोजना छनौट हुने नभएर दूतावासले गरेको छनौटबारेमा ‘अर्थले सूचनासम्म पाउने’ मात्रै हो ।  
मन्त्रिपरिषदको ६ महिनाअघिको निर्णयअनुसार, दुतावासले ६७ वटा स्थानीय तहमा ६७ वटा साना विकास परियोजनामा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 
दुतावासले यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिस र जानकारीबिनै आफूखुसी या आफ्नो निकटका नेता या प्रभावशाली व्यक्तिको सिफारिसमा सोझै साना विकासका परियोजना छनौट गरी सहयोग गर्ने गथ्र्यो । 

मन्त्रिपरिषदले करिब ६ महिनाअघि निर्णय गरी अर्थमन्त्रालयका सिफारिसका साना विकास परियोजनामा मात्र दुतावासलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । 

Monday, April 27, 2020

लकडाउनकै बीच प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न अख्तियारी

काठमाडौं, १४ वैशाख– सरकारले लकडाउनका कारण सिंगै मुलुक ठप्प रहेका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न  ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतबार सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर जारी गरी पंं्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि दिइएको अनुदान रकम खर्च गर्न अख्तियारी दिएको हो ।
अनुदान रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनामा खर्च गर्नु पर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई बेरोजगार संख्याका आधारमा दामाशाहीले बाँडेको छ ।

Saturday, April 25, 2020

उपसभामुख चयन नभएसम्म देउवाको उपस्थितिबिना परिषदको बैठकै बस्न नसक्ने

परिषदबाट देउवाको सहमतिमा मात्र निर्णय सम्भव
काठमाडौं, १३ वैशाख– उपसभामुख चयन नभएसम्म विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिबिना संवैधानिक परिषदको बैठकसमेत बस्न नसक्ने भएको छ । उपसभामुख निर्वाचित नभएसम्म देउवाको सहमतिबिना परिषदले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिससहित कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने जानकारी संवैधानिक मामिलाका जानाकारले दिएका छन् ।
गणपुरक संख्या घटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश शुक्रबार खारेज भएसँगै देउवाको उपस्थितिबिना परिषदको बैठक नै बस्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनमा ६ सदस्यीय परिषदको गणपुरक संख्या पुग्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

एक महिनाको तलब दिएर कर्मचारीलाई परिवारसहित घुम्न पठाइने

पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न आगामी बजेटमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने तयारी
काठमाडौं, १३ वैशाख– सरकारले स्थिति सहज हुनासाथ लकडाउनको चपेटामा परेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने गुहकार्य सुरु गरेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीको अन्त्यसँगै मुलुकको आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सरकारले सम्पूर्ण सरकारी तथा संगठित निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब दिएर परिवारसहित घुम्न पठाउने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तर्जुमाको काम सुरु गरेको हो ।

सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारी तथा संस्थानका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई एक साता अनिवार्य घुम्न जानका लागि राज्य कोषबाट एक महिनाको तलब दिने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाइरहेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । 

आरडीटी भरपर्दो छैन, पीसीआर परिक्षणलाई तीव्रता देऊ : मानव अधिकार आयोग

‘लकडाउन र सामाजिक दुरीको पालना नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढ्यो’
काठमाडौं, १३ वैशाख– मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरस संक्रमणको यकिन गर्न आरडीटी प्रविधि भरपर्दो नभएकाले देशभर पीसीआर प्रविधिबाट मात्र परिक्षण गर्न/गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी अरू देशको अनुभवबाट समेत आरडीटी प्रविधि विश्वासिलो नरहेकाले कारोना संक्रमणको यकिन गर्न पीसीआर परिक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा आयोगले लकडाउनका बाबजुद केही दिन्यता उदयपुरलगायतका जिल्लाका समुदायमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएकोतर्फ गम्भीर भई थप सतर्कता अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

Thursday, April 23, 2020

लकडाउनसँगै २० हजार कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता स्थगित

मासिक करिब २ अर्ब प्रशासनिक खर्च बचत  
काठमाडौं, ११ वैशाख– दुई दर्जनाभन्दा बढी सरकारी निकायका कर्मचारीलाई प्रदान गरिंदै आएको तलबको ५० देखि शतप्रतिशतसम्मको प्रोत्साहन भत्ता लकडाउनसँगै स्थगित भएको छ ।
लकडाउनका कारण अत्यावश्यकबाहेक अरू कार्यालय र काम बन्द भएकाले २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता स्थगित भएको जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
सरकारले औपचारिक रूपमा कर्मचारीहरूलाई लकडाउनभर प्रोत्साहन भत्ता नदिने या स्थगन गर्ने निर्णय भने गरेको छैन । धेरैजसो कार्यालय बन्द रहेको र कामसमेत बन्द रहेका कारण कर्मचारी कसैलाई पनि चैत महिनाको प्रोत्साहन भत्ता नदिइएको र लकडाउन रहेसम्म नदिइने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलबको ५० देखि शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिंदा राज्यको ढुकुटीमा मासिक २ अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चको भार थपिंदै आएको थियो ।

भूमि आयोगका सदस्यहरूले गाडी सुविधा नलिने

काठमाडौं, १० वैशाख– सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा बाँड्न गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आफ्ना सदस्यहरूका लागि सरकारबाट गाडी, चालक र इन्धन तथा मर्मत सुविधा नलिने निर्णय गरेको छ । आयोगको बैठकले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुक असहज परिस्थितिमा रहेका कारण सदस्यहरूका लागि गाडी सुविधा नलिने निर्णय गरेको हो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेशमा अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरह र सदस्यले विशिष्ट श्रेणी सरह तलबसुविधा, गाडी, चालक, इन्धन तथा मर्मत सुविधा पाउने उल्लेख छ । आयोगले अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली र कार्यालयको भैपरि काम तथा फिल्डमा जाने प्रयोजनका लागि सरकारसित दुइटामात्र गाडी मागेको छ । 

देशभरबाट २५ सय श्रमिकको गुहार

‘हामी भोकै पर्यौं, तत्काल उद्धार गरिदेऊ’
काठमाडौं, १० वैशाख– मुलुकभर अलपत्र र भोकभोकै परेका २५ सयभन्दा बढी श्रमिकले आफूहरूलाई तत्काल खाना दिन र उद्धार गरिदिन सरकारसित माग गरेका छन् । उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका फोकल पर्सनको नम्बरमा फोन या एसएमएस गरी ‘लकडाउन’ का कारण आफूहरूको रोजीरोटी गुमेको उल्लेख गर्दै सरकारसित गुहार मागेका हुन् ।
उनीहरूले लकडाउनसँगै आफूहरू कार्यरत उद्योग, कलकारखाना बन्द भई आफूहरू बेरोजगार भएको र भएको पैसा सकिएर खाना नपाएको उल्लेख गदै आ–आफ्नो घर पु¥याइदिन मन्त्रालयसित माग गरेका छन् ।
‘मन्त्रालयले संयन्त्र गठन गरी सात प्रदेशका फोकल पर्सनका फोन नम्बर सार्वजनिक गरेको तीन दिनमा ५ सय फोन तथा एसएमएसबाट २५ सय जनाले श्रमिकले तत्काल राहत र उद्धारको माग गरेका छन्’ संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । उनका अनुसार उद्धार र राहत माग गरी फोकल पर्सनलाई फोन सम्पर्क गर्नेहरूको दिनदिनै बढिरहेको छ ।

Wednesday, April 22, 2020

अध्यादेशसँगै ३९ संवैधानिक पदमा नियुक्तिको तयारी सुरु


  • देउवालाई ‘साइज’ मा राख्न संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश
  • कुन कुन संवैधानिक निकायमा कति पद रिक्त ?
  • अख्तियारमा पुग्ने कसको के दाउ ?

काठमाडौं, ९ वैशाख– संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा २÷२ आयुक्तसहित १० संवैधानिक निकायमा रिक्त ३९ पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिसको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश जारी गरी विपक्षी दलको नेताबिना नै परिषदबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरेपछि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकट नेताहरूले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूको खोजी गरी सूची तयार गर्न थालेको जानकारी बालुवाटार निकट स्रोतले दिएका छन् । स्रोतका अनुसार सूची फाइनल हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले परिषदको बैठक बोलाउने छन् ।

Tuesday, April 21, 2020

गणपुरक संख्या घटाउने प्रावधान राखी अध्यादेश जारी


  • अब परिषदले विपक्षी दलको नेताबिनै एकलौटी संवैधानिक नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्यो
  • विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित बैठकमा अब अध्यक्षसहित तीन जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने 
  • संविधानलाई नजर अन्दाज : कानुनविद

काठमाडौं, ७ वैशाख– सरकारले विपक्षी दलको नेताबिना नै संवैधानिक निकायहरूमा एकलौटी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले परिषदको गणपुरक संख्या घटाई संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी निर्णय गरेको हो 
सरकारले परिषदमा विपक्षी दलको औचित्य नै नरहने गरी अध्यादेश जारी गरेको हो । सिंगो मुलुक कोरोना संक्रमण रोकथाममा केन्द्रित भएका बेला कुनै पनि आधार र औचित्य पुष्टि नहुने गरी मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविना सहजै संवैधानिक नियुक्तीका निर्णय गर्न सरकारले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सोमबार साँझ नै  अध्यादेश जारी गरेकी छन् । अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दललाई बाइपास गरी संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । 

जिल्ला प्रशासन परिसरमै ‘लकडाउन’ को उल्लंघन

३ सय जनाभन्दा बढीको खचाखच भीड
काठमाडौं, ८ वैशाख– काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरभित्र र बाहर लकडाउनको खिल्ली उडाइएको  छ । सोमबार दिनभर आफ्नै कार्यालय परिसरभित्र र बाहिर लकडाउनको उल्लंघन हुँदा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरू रमिते बनेर बसिरहे ।
बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरको भित्र र बाहिर सोमबार सवारी पास माग गर्नेहरूको लामो लाइन लागेको थियो । लाइनमा ३ सय जनाभन्दा बढीको खचाखच भीड थियो । भीडमा रहेका कतिपयले मास्कसमेत लगाएका थिएनन् ।

लाइनमा बस्नेहरूले कम्तीमा एक–अर्काबाट तीन फिटको सामाजिक दुरी हुनु पर्ने नियमसमेत पालना गरेका थिएनन् । सामाजिक दुरी पालना नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा जम्मा भएको भीडकै कारण कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ ।

उत्तरी १४ जिल्लालाई यस वर्षको चिनियाँ सहयोग स्थगित

सहयोग रकम कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित 
काठमाडौं, ८ वैशाख– चीन सरकारले आफ्नो देशसँग सिमाना जोडिएका नेपालका १४ जिल्लाका १४ स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न लागेको सडक निर्माण सामग्रीको सहयोग स्थगित गरेको छ ।
चीनले कोभिड–१९ को महामारीका कारण आफ्नो वैदेशिक अनुदान सहायताको प्राथमिकता परिवर्तन भएकाले १४ स्थानीय तहलाई यस वर्ष गर्न लागिएको सहयोग स्थगित गरिएको जानकारी नेपाललाई गराएको छ । 

चीनले परराष्ट्रमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सहयोग रकम अरू आयोजनाबाट कटाएर कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु परेको जानकारी गराएको छ ।

Sunday, April 19, 2020

राजधानीमै भोकभोकै परेका ५ सय मजदुरको गुहार


  • सूचना पाउनासाथ राहत उपलब्ध गराउन सरकारले तोक्यो सात जना फोकल पर्सन
  • खानपानमा कतै समस्या भए सूचना दिन संघीय मामिला मन्त्रालयको आह्वान

काठमाडौं, ७ वैशाख– काठमार्डौ उपत्यकाकै ५ सय २ जना मजदुरले आफूहरूले खाना र बस्न नपाएको भन्दै तत्काल राहत दिन र उद्धार गरिदिन सरकारसित माग गरेका छन् । ती मजदुरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयन्त्रमा आइतबार फोन सम्पर्क गरी आफूहरूलाई तत्काल खानपान र घर जाने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसित गुहार मागेका हुन् ।

उनीहरूले लकडाउनका कारण आफू कार्यरत उद्योगहरू बन्द भएका कारण खाना नै नपाएको उल्लेख गर्दै आफूहरूलाई घर फर्कने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले दिए ।

खाडीका तीन मुलुकबाट ७० हजार कामदार फर्काउन दबाब

वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा समिति नै गठन गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति तय गर्न योजना आयोग, उद्योग र श्रम मन्त्रालयमा गृहकार्य सुरु   
काठमाडौं, ७ वैशाख– तीन खाडी मुलुक साउदी अरब, यूएई र कुवेतले आफ्नो देशमा कार्यरत नेपाली कामदारमध्ये करिब ७० हजारलाई फिर्ता लान नेपाललाई दबाब दिन थालेका छन् । तीन मुलुकबाट पहिलो चरणमा ७० हजार कामदार फिर्ता गर्न अनौपचारिक ढंगले दबाब आउन थालेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार ती तीन मुलुकबाट भिन्नभिन्नै रूपमा फर्काउन दबाब दिएका कामदारको संख्या ७० हजार पुग्छ । ती देशले कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण आफ्नो मुलुकमा आर्थिक रूपमा धरासायी भएका र हुने क्रममा रहेका कम्पनीमा कार्यरत नेपालीलाई पहिलो चरणमा फर्काउन भनेका हुन् ।

ती मुलुकले आफ्नो देशमा रहेका नेपाली दुतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक र कूटनीतिक च्यानलबाट भने कामदारका बारेमा केही नभनिसकेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

Saturday, April 18, 2020

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिन् आफूलाई नयाँ गाडी खरिद गर्ने पैसा

साढे ९ करोड बजेट फिर्तापछि राष्ट्रपति कार्यालयमा सभा हल निर्माण, मर्मत, ६ वटा इलेक्ट्रिक कार, कम्प्युटर, ल्यापटप खरिदको प्रक्रिया स्थगित
काठमाडौं, ६ वैशाख– राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आफ्ना लागि सुविधा सम्पन्न इलेक्ट्रिक गाडी खरिदका लागि विनियोजित रकम सरकारको सञ्चित कोषमा फिर्ता गरेकी छन् । 
कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा आफ्ना लागि गाडी खरिद गर्नु उपयुक्त नहुने विश्लेषण गरी उनले रकम फिर्ता गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय भण्डारीका लागि ६५ लाख रुपैयाँ (भन्सार राजस्वबाहेकं) मा लामो आकारको भीभीआईपी इलेक्ट्रिक गाडी खरिद गर्ने अन्तिम तयारीमा थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले चढ्दै आएका सुविधासम्पन्न गाडी पुराना भइसकेका छन् । अरू गाडी पुराना भएका कारण भण्डारीले दुई वर्षअघि खरिद गरिएको बीवाईडी इलेक्ट्रिक कार चढ्दै आएकी छन् ।

राजमार्गमा हजारौं मजदुर, बिरामी र सिमान्तकृत अलपत्र : मानव अधिकार आयोग

‘अलपत्र बिरामी, मजदुर, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक र सिमान्तकृतको मानव अधिकारको रक्षा गर’
काठमाडौं, ५ वैशाख– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले थाँतथलोमा फर्कने क्रममा बाटामा अलपत्र परेका श्रमिक वर्ग, बिरामी र सिमान्तकृतलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गरी उनीहरूको बाँचन पाउने मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले असंगठित रूपमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, सिमान्तकृत र उपचारका लागि हिँडेका बिरामीसहित हजारौं घर फर्कने क्रममा बाटामा अलपत्र परिरहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको जनाएको छ ।

आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी संविधानमा प्रत्याभूत प्रत्येक व्यक्तिको खाद्य तथा बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गरी अलपत्र नागरिकहको मानव अधिकारको रक्षा गर्न संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

श्रमिक र सिमान्तकृत वर्गलाई राजधानी नछाड्न उपत्यकाका नगर प्रमुखहरूको आह्वान

‘हामी उपत्यकाभित्रै उचित राहतको व्यवस्था गर्छौं’ 
काठमाडौं, ५ वैशाख– उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाका मेयरले खाना नपाएकै कारण राजधानीबाट श्रमिक, सिमान्तकृत र बिरामी घर फर्कनुपर्ने अप्रिय अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसितको भिडियो छलफलका क्रममा शुक्रबार उनीहरूले उपत्यकाभित्रै श्रमिक, सिमान्कृत र बिरामीलाई तत्काल आवश्यक राहत दिएर बस्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उपत्यकाका नगर प्रमुखहरूले श्रमिक र सिमान्तकृत वर्गलाई राजधानी नछाड्नसमेत आह्वान गरेका छन् ।

उपत्यकाका मेयरहरूले लकडाउनका कारण रोजगारविहीन भएका श्रमिक, सिमान्तकृत वर्ग र राजधानीमा उपचारका क्रममा आई रोकिएका बिरामीहरूका लागि आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन १८ वटा नगरसित आर्थिक स्रोत रहेको जानकारीसमेत गराएका थिए । 

अलपत्रलाई कि खाना र बस्ने देऊ, नभए घर जान देऊ : पौडेल

काठमाडौं, ५ वैशाख– कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सडकमा अलपत्र हजारौं श्रमिक तथा सिमान्कृत वर्गका लागि कि खाना र आवास व्यवस्था गर्न कि घर जान दिन सरकारसित माग गरेका छन् ।

‘मजदुर, बिरामी र सिमान्तकृत वर्ग आफू कार्यरत र बसेको ठाउँमा किन बस्न सकेनन् ? सरकारले जवाफ दिनु पर्छ । बाटामा हजारौ हजारलाई भोकभोकै बिचल्ली पार्नु भएन । कि उनीहरूलाई जहाँ छन्, त्यहीँ खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाऊ, कि सहज ढंगले घर जान देऊ’ पौडेलले भने ।

बैठक भत्ता नलिने, लकडाउन अवधिभरको तलब कोषमा : आयोग

काठमाडौं, ५ वैशाख– भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले बैठक भत्ता कहिल्यै पनि नलिने र लकडाउन अवधिभरको आफ्नो पारिश्रमिक कोरोना भाइरस राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी आयोगको कार्यकालभरि बसेको बैठकको भत्ता नलिने र लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

उनको विज्ञप्तिमा आयोगको पहिलो बैठकले सबै पदाधिकारीले भत्ता नलिने र लकडाउन अवधिभरको तलब कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

Friday, April 17, 2020

संकटका बेला किन चाहियो ‘जम्बो’ आयोग ?


  • आयोग गठनले सरकार महामारीप्रति संवेदनशीन छैन र उल्टो दिशामा हिडिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ : पूर्वसचिव पौडेल
  • महामारीविरुद्ध लड्न रकम जुटाउनु पर्ने बेला उल्टै प्रशासनिक खर्च बढाउनु दुर्भाग्यपूर्ण : पूर्व अर्थसचिव  सुवेदी 
  • अत्यावश्यक पदमा सरुवा, बढुवा र नियुक्ति सरकारको रेगुलेर काम हो, त्यसलाई अन्यथा लिइनु हुन्न : पूर्वसचिव वाग्ले
  • ‘आयोगको केन्द्र र जिल्ला संरचनाका लागि हुने खर्चले कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार गर्न सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिन्छ’

काठमाडौं, ४ वैशाख– सिंगै मुलुक ‘लकडाउन’ मा रहेका बेला मासिक करोडौं प्रशासनिक खर्च बढाई ‘जम्बो’ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी सरकार उल्टो दिशामा अघि बढेको टिप्पणी प्रशासनविदहरूले गरेका छन् ।

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि लकडाउन घोषणा गरी अत्यावश्यकबाहेक अरू सेवा बन्द गरेको सरकारले आयोग गठन गर्न हतार गर्नु हास्यास्पद र अस्वाभाविक भएको निष्कर्षसमेत ती प्रशासनविद्को छ । आयोग गठनसँगै केन्द्र र ७७ जिल्लासहित ७८ वटा नयाँ कार्यालय थपेर सरकारले वर्षेनि करोडौं प्रशासनिक खर्च बढाएर दुर्भाग्यपूर्ण काम गरेको निष्कर्षसमेत ती प्रशासनविदको छ । त्यति खर्चले मुलुकमा कोराना भाइरस संक्रमितको परिक्षण र उपचार गराउने अत्याधुनिक अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने ठम्याइसमेत उनीहरूको छ ।

आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली र सदस्यहरूको पदबहाली


  • कार्यविधि बनाउने काम थाल्यो आयोगले, जिल्ला समिति तत्काल गठन नहुने
  • आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले के के पाउँछन् सुविधा ? 

काठमाडौं, ४ वैशाख– लकडाउनकै बीच सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष र सदस्यहरूले बिहीबार पद बहाली गरेका छन् ।
अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली, सदस्यहरू जगत् देउजा, दिनेशचन्द्र यादव, मञ्जली शाक्य र भीमबहादुर कार्कीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सभाकक्षमा बिहीबार अपराह्न पदबहाली गरेका हुन् । 

सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न आयोग गठन गरेको हो । मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । 

Wednesday, April 15, 2020

सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न उच्चस्तरीय आयोग गठन


  • गठन आदेशसँगै नियुक्ति, ज्ञवाली आयोगको अध्यक्ष
  • अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र १२ सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणीको तलबसुविधा
  • ७७ वटै जिल्लामा ७ सदस्यीय सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति गठन हुने
  • जिल्ला संयोजकलाई सहसचिव र सदस्यलाई शाखा अधिकृत सरहको तलबसुविधा
  • आयोगले जग्गा बाँड्दा देशभरको सार्वजनिक र बुट्यान जंगल सकिने, तर सुकुम्बासी समस्या यथावत रहने भूमि मामिलाका जानाकारहरूको टिप्पणी 

काठमाडौँ, ३ वैशाख– कोभिड–१९ को महामारी फैलिन नदिन लकडाउन जारी रहेकै बेला सरकारले देशभर रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । 
मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकभर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नेकपा चितवनका नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ मा जगत् देउजा (सिन्धुपाल्चोक), भीमबहादुर कार्की (कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र दिनेशचन्द्र यादव (बाँके) र सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक÷एक जना सदस्य र केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने जानकारी दिए ।