मेलम्चीबाट निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष ढिलो पानी आउने

काठमाडौं, १५ पुस- मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको टनेल निर्माणको गति पहिलाभन्दा केही बढेको जानकारी सम्बन्धित अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार मेलम्ची आयोजनाको मुख्य संरचना सुरुङ खन्ने काम महिनाको करिब २ सय मिटरका दरले हुँदै आएकामा डिसेम्बरदेखि महिनाको ५ सय मिटर पुगेको छ ।
चिनियाँ ठेकेदारले मेलम्चीबाट काकाकुल काठमाडौंमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने २६.५ किलोमिटर सुरुङ खनिरहेका छन् । ठेकेदारले डिसेम्बर महिनाको अन्त्यसम्म साँढे तीन किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरेको छ । ठेकेदारले आगामी मार्च महिनादेखि चिनियाँ प्राविधिक कामदार बढाएर सुरुङ निर्माण कार्य मासिक ८ सय किलोमिटर पुर् याउने भएको छ । ठेकेदारलाई सुरुङ निर्माण कार्यमा तीव्रता ल्याई महिनाको एक किलोमिटरका दरले खन्न आग्रह गरिएको जानकारी आयोजना प्रमुख कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए ।
'चिनियाँ ठेकेदारले पहिला महिनाको १ सय ८० देखि १९० मिटरमात्र सुरुङ खन्दै आएका थिए । यसअघि बढीमा महिनाको ३ सय मिटर सुरुङ निर्माण भएको थियो' आचार्यले  भने- 'केही समयदेखि ठेकेदारले सुरुङ निर्माणको धिमा गतिलाई केही बढाएका छन् । अघिल्लो महिना ४ सय मिटर सुरुङ खनेका थिए यो महिना ५ सय मिटर खनेका छन् । हामीले सुरुङ निर्माणको गतिलाई बढाएर महिनाको एक किलोमिटर पुर् याउन ठेकेदारलाई दबाब दिइरहेका छौं ।' ठेकेदारले पहिला सुरुङ निर्माणका लागि चीनबाट साँढे २ सय जना दक्ष प्राविधिक ल्याएका थिए अहिले बढाएर करिब ४ सय जना पुर् याएका छन् । आयोजनाका अधिकारीले भने सुरुङ निर्माणको गति बढाउन ठेकेदारलाई दक्ष प्राविधिकको संख्या अझ बढाउन दबाब िदंदै आएका छन् ।
आचार्यले निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष ढिलो अर्थात् सन् २०१५ को जुलाईदेखि मेलम्ची आयोजनाबाट राजधानीमा पानी आउने जानकारी दिए । उनका अनुसार सन् २०६६ साल वैसाख ८ मा मेलम्ची आयोजना र चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे कम्पनी फिफ्टिन ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन तथा चाइना सीएमआईआईसी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनबीच भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार सन् २०१३ को नोभेम्बरमा टनेल निर्माण कार्य सक्नुपथ्र्यो ।
तर सुरुङ निर्माण अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । ठेकेदारले टनेल निर्माण सन् २०१४ को डिसेम्बरमा सक्ने र सन् २०१५ को जुनसम्ममा मेलम्ची खोलाबाट पानी फर्काउने बाँध इन्टेक सहित सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी मेलम्चीबाट काठमाडौं पानी ल्याइसक्ने वाचा गरेको छ ।
सुन्दरीजल अम्बाथान ग्याल्थुम र सिन्धुबाट सुरुङ निर्माण कार्य भइरहेको छ । ग्याल्थुममा अनुमानविपरीत कमजोर चट्टान आएका कारण माटो र ढुंगा खसेर सुरुङ निर्माण कार्य केही समय रोकिएको थियो । हालै त्यहाँ पनि काम सुरु भएको छ तर कमजोर चट्टानका कारण जुन गतिमा सुरुङ खन्ने काम हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । सुन्दरीजल अम्बाथान सिन्धुमा अनुमान गरिएजस्तै कडा चट्टान भएकाले सुरुङ निर्माणमा समस्या आएको छैन ।
सुरुङ निर्माणमा हालसम्मको काम हेर्ने हो भने प्रगति निराशाजनक रहेको छ । आयोजना प्रमुख आचार्यका अनुसार ५४ महिने ठेक्काको ६० प्रतिशत समय सकिएको छ तर निर्माणको काम भने हालसम्म जम्माजम्मी १२ प्रतिशतमात्र भएको छ । सुरुमा स्थानीयबासीसितको विवाद विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति ठेकेदारले आवश्यक निर्माण सामग्री र प्राविधिक कामदार ल्याउन ढिलाइ गरेका कारण सुरुङ निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । तर अहिले यी कुनै पनि समस्या नभएकाले सुरुङ निर्माणको काम योजनाअनुसार अघि बढ्ने विश्वास आयोजनाका अधिकारीको छ ।

अकुत सम्पत्ति लुकाउन सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रवृत्ति बढ्यो

• १६ मन्त्री र ८४ सभासदले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्
• ५ लाखमध्ये २ लाख कर्मचारीद्वारा सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी
• अख्यितारले विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजारका दरले जरिवाना गर्ने
• अकुत सम्पत्ति कमाएको आशंकामा विवरण नबुझाउनेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने

काठमाडौं, १४ पुस- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मन्त्री सभासद सार्वजनिक पद धारण गरेका विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीसित २ लाखभन्दा बढीले कानुनलाई अटेर गरी सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सार्वजनिक गरेको छ । अकुत सम्पत्ति लुकाउन सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रवृत्ति अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष बढी बढेको आशंका सतर्कता केन्द्रका अधिकारीले प्रकट गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सर्वाजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत र निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेको दुई महिनाभित्र तोकिएको निकायमा अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था उनीहरुले उल्लंघन गरेको जानकारी सकर्तक केन्द्रका अधिकारीले दिए ।
विभिन्न सरकारी सरकार सेवामा कार्यरत कर्मचारीसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति पाँच लाखको हाराहारीमा छन् जसमध्ये झन्डै आधा संख्यामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी सतर्कता केन्द्रले खुलासा गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफूले कमाएको नाजायज सम्पत्तिलाई लुकाउन सम्पत्ति विवरण नबुझाएको आशंका अख्तियार र सतर्कता केन्द्रका अधिकारीको छ ।
सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता अर्जुन खनालले म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई ५ हजार जरिवाना र त्यस्तो सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति वा उसको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुको नामसहितको विवरण कारबाहीका लागि तत्काल अख्तियारमा पठाउने भएको छ ।
अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिहरुलाई ५ हजारका दरले जरिवाना गराउने र अकुत सम्पत्ति कमाएका कारण विवरण नबुझाएको आशंका लागेकामा त्यस्ता सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिमाथि तत्काल अनुसन्धान गरी कारबाहीको प्रकि्रया अघि बढाउने जानकारी अख्तियारका अधिकारीले दिए ।
अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सूची सतर्कता केन्द्रबाट आएपछि अख्तियारले कारबाहीको प्रकि्रया अघि बढाउने बताए । 'कानुनमा आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुलाई चेतावनीस्वरुप एक महिना पुनः बुझाउने समय दिन्छौं त्यति अवधिमा पनि नबुझाउनेहरुलाई ५ हजारका दरले जरिवाना गर्छौं । अघिल्लो वर्ष पनि हामीले ३५ हजार कर्मचारीलाई ५ हजारका दरले जरिवाना गरेका थियौं । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा उसको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको आशंका लागेमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरी कारबाहीको प्रकि्रया अघि बढाउने गरेको छ । त्यसरी कारबाही गरिएका उदाहरणसमेत थुप्रै छन्' पौडेलले भने ।
मन्त्रिपरिषदको सदस्यले भने पदमा बहाल भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यो व्यवस्था उल्लंघन गर्नेमा दुई मन्त्री सरिता गिरी र सत्या पहाडी तथा १४ जना राज्यमन्त्री छन् । ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदका २७ मन्त्रीमध्ये दुई जना र २२ राज्यमन्त्रीमा १४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पालाका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव मन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ मोहम्मद इस्तियाक राई हरिनारायण यादव खगेन्द्र प्रसाईं राज्यमन्त्रीहरु विजयकुमार यादव शत्रुघ्न महतो दलबहादुर सुनार र धर्मशिला चापागाईंले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी केन्द्रले दिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाए÷नबुझाएको सालवसाली अद्यावधिक गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने र कसैले पेस नगरेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिहरुको विवरणसहित कारबाहीका लागि अख्तियारलाई लॆखी पठाउने गर्ने गरेको जानकारी केन्द्रका अधिकारीले दिए ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुमा सभासदहरुको संख्यासमेत ठूलो छ । संविधानसभामा मौजुदा ५ सय ९४ सभासदमध्ये ८४ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी सतर्कता केन्द्रका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीले भने- 'संविधान र कानुन बनाउने दायित्व भएका सभासदमध्ये यति ठूलो संख्याले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनको उल्लंघन गर्नु लाजमर्दो हो ।'
सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनको पालना नगरी अटेर गर्नेमा शिक्षकहरुको संख्या सबभन्दा ठूलो छ । शिक्षक किताबखानामार्फत् सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने शिक्षकको संख्या १ लाख ८ हजार जना छन् जसमध्ये १ लाख ६ हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउने शिक्षक जम्मा १ हजार ७ सय ६६ जना छन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निजामती कर्मचारीको संख्या पनि कहालीलाग्दो छ । ७८ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये करिब ३० हजारले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । निजामती कर्मचारीमा उच्च पदस्थमध्ये धेरैजसोले भने सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका निलम्बित महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरी एआईजी अर्जुनजंग शाही प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक अजितकुमार गुरुङ पूर्णिसंह खड्का रणबहादुर चन्दसहित प्रहरीका २ सय ६४ जना सशस्त्रका २९ जना राष्ट्रिय अनुसन्धानका २० जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सतर्कता केन्द्रको रेडर्कमा उल्लेख छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सवालमा स्थानीय निकायका कार्यरत कर्मचारीहरुको हालत सबभन्दा दयनीय छ । ७५ मध्ये ४५ जिल्ला विकास समितिबाट कसैले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको अन्यबाट पनि आंशिक रुपमा प्राप्त भएको छ । उद्योग मन्त्रालय मातहतका उदयपुर सिमेन्ट कारखाना गोरखकाली रबर उद्योग हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग जनकपुर चुरोट कारखानासहित कुनै पनि संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीले समेत सम्पत्ति विवरण नबुझाएर कानुनको उपाहास गरिरहेका छन् ।
संवैधानिक निकायमध्ये मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरु कसैले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । आयोगको अध्यक्षमा केदारनाथ उपाध्याय सदस्यहरुमा रामनागिना िसंह गौरी प्रधान लीला पाठक केबी रोकाय छन् । अर्थमन्त्रालयमातहतका नेपाल राष्ट्र बैंकका ७४ जना कृषि विकास बैंकका ३ सय ५१ जना नेपाल बैंक लिमिटेडका कामु नायव महाप्रबन्धक निर्मलकुमार बरालसहित १७ सय ७३ जना कर्मचारी साचय कोषका १ सय १२ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी सतर्कता केन्द्रले दिएको छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका करिब १ हजार जना युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका ५३ जना पर्यटन मन्त्रालय मातहतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका २ सय ९६ जना साचार मन्त्रालय मातहतका रेडियो नेपालका ४ सय ८६ नेपाल टेलिभिजनका १६ गोरखापत्र संस्थानका ६६ जना विज्ञान मन्त्रालय मातहतका ३५ भूमिसुधार मातहतका १६ जना ऊर्जा मन्त्रालयमातहतको विद्युत् प्राधिकरणका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्टसहिति ४ हजार ८ सय ८६ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा उपकुलपतिहरु त्रिभुवन विश्वविद्यायलयका डा। हीरा महर्जन पूर्वााचल विश्वविद्यालयका महेश्वरमान श्रेष्ठ काठमाडौं विश्वविद्यालयका डा। सुरेशराज शर्मा पोखरा विश्वविद्यालयका खगेन्द्र भट्टराई सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयका जयराज अवस्थी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पद्मलाल देवकोटा लुम्बिनी विश्वविद्यालयका त्रिरत्न मानन्धर र संस्कृति विश्वविद्यालयका शिवहरि मरहठ्ठा छन् । कुनै पनि विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
भौतिक योजना सामान्य प्रशासन स्वास्थ्य संघीय मामिला िसंचाइ वाणिज्य तथा आपूति र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय मातहतका निकायका हजारभन्दा बढी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सतर्कता केन्द्रले विवरण तयार गरेको छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्री÷राज्यमन्त्रीहरु
मन्त्रीद्वय सरिता गिरी सत्या पहाडी राज्यमन्त्रीहरु खोभारी राय रामवच्चन अहिर यादव दिलीप महर्जन सूर्यमान दोङ गोपी अछामी घनश्याम यादव अजयकुमार चौरसिया अम्बिका बस्नेत आङदावा शेर्पा ईश्वरी न्यौपाने ईश्वर दयाल मिश्र उर्मिलादेवी साह ओमप्रकाश यादव कुन्तीकुमार शाही कुमारी मोक्तान केशव राई कौशलकुमार राय दादव हरिराज लिम्बु लक्ष्मण महतो दुर्गादेवी महतो काशीदेवी झा ईश्वरदयाल मिश्र रमणीराम सुरिताकुमारी साह ओमप्रकाश यादव ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सभासदहरु
अजयकुमार चौरसिया अम्बिका बस्नेत आङ्दावा शेर्पा ईश्वरी न्यौपाने ईश्वरदयाल मिश्र उर्मिलादेवी साह ओमप्रकाश यादव कुन्तीकुमारी शाही कुमारी मोक्तान केशव राई कौशलकुमार यादव कृष्णा अमात्य खोभारी राय गायत्री साह चन्द्रबहादुर गुरुङ गुणखर बस्याल चिराजीवीराम थारु जयप्रकाश यादव जुनकुमारी रोका टेकेन्द्रप्रसाद भट्ट चनुबहादुर थामी टोपबहादुर रायमाझी डोलबहादुर कार्की तारानारायण श्रेष्ठ दाबा तामाङ दिलबहादुर घिसिङ दुर्गाजयन्ती राई देवी खड्का दुर्गादेवी पासवान देवेन्द्रप्रसाद पटेल ध्रुव आङदम्बे नन्दकुमार प्रसाईं नन्दनकुमार दत्त नरबहादुर बिष्ट नारदमुनि राना नारायणप्रसाद अधिकारी पद्मबहादुर राई पासाङ शेर्पा पुष्पविक्रम मल्ल प्रकाशचन्द्र लोहनी प्रभु साह तेली बबिनामोक्तान तामाङ विनोद पहाडी वीरबहादुर तामाङ महालक्ष्मी श्रेष्ठ महेन्द्रप्रसाद यादव महेश चौधरी महेन्द्र यादव ब्रजकिशोर यादव राजेन्द्र महतो रामचन्द्र कुसवाह रामनरेश राय रेणुकुमारी यादव ल्हारक्याल लामा लोकेन्द्रबिष्ट मगर बनितादेवी धोवी विजयकुमार यादव बिमला सुवेदी विश्वद्वीप लिङ्देन लिम्बू विश्वनाथ अग्रवाल विश्वेन्द्र पासवान शरतिसंह भण्डारी शरदिसंह भण्डारी शारदा घिमिरे शारदा नेपाली शिवपुजनराय यादव सन्तोष थारु सरिता गिरी सुन्दरा थारु सुरेश आलेमगर सूर्यबहादुर केसी साजयकुमार साह हरिनारायण यादव हरिलाल थापामगर र श्रामणेर आनन्द छन् ।

६ देखि ८ मात्र प्रदेश : कांग्रेस

प्रेस विज्ञप्ति
नेपाली काँग्रेस संविधानसभा संसदीय दलको बैठक दलका उपनेता मा। प्रकाशमान िसंहज्यूकॊ अध्यक्षतामा दलको कार्यालय िसंहदरबारमा बुधबार बस्यो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले राज्य पुनसंरचना सम्बन्धी आफ्ना सभासदहरु बीच चलाएको बृहद छलफलको पहिलो श्रृंखला सम्पन्न भएको छ । नगरकोट मंसिर २६ पार्टी कार्यालय ८ पुस ११ र १३ संसदीय दल िसंहदरबारमा गरी यो बैठक चार पटक सम्म निरन्तर चलिरहेर यो चरण सम्पन्न भएको हो । यो क्रममा नेपाली कांग्रेसका ६७ जना माननीय सभासदहरुले यो विषयमा अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक आफ्ना राय सुझाव धारणा राख्नु भएको छ ।
यी बैठकहरुमा केन्द्रिय सभापति महामन्त्री केन्द्रिय सदस्य तथा विज्ञहरुको पनि उपस्थिति रह्यो । पुस १३ को बैठकलाई समापन गर्दै उपनेता प्रकाशमान िसंहले यी सबै छलफललाई उतार गरी केन्द्रिय समितिमा राख्ने र केन्द्रिय समितिको धारणा सहित फेरी त्यसलाई दलको बैठक मार्फत् सदस्यहरु बीच प्रस्तुत गरेर यसलाई आधिकारिक धारणाका रुपमा प्रस्ताव गर्ने जानकारी गराउनु भएको छ ।
यी बैठकहरुमा राज्यको संख्या मा ६ देखि ८ सम्म हुनुपर्ने िसंहदरबारको शक्ति गाउँघर आमजनतासम्म पुग्नुपर्ने स्थानीय सरकारको अधिकारका बारे संविधान मै स्पष्ट हुनुपर्ने राज्यको सिमाङकन रोखाङकन र नामाङकनमा सबैले आफ्नो राज्यको स्वामित्व महसुस गर्ने खालको हुनुपर्ने राज्य निर्माण गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाउनुपर्ने जस्ता धारणा राख्नु भएको छ ।

नवीन्द्रराज जोशी
प्रवक्ता
नेपाली कांग्रेस संसदीय दल
पुस १३ २०६८

अपारदर्शी खर्च लुकाउन प्रमुख दल सार्वजनिक गर्दैनन् आयव्यय

सबैजसो दलद्वारा आयव्यय विवरण वर्षेनि आयोगलाई बुझाउनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन
काठमाडौं, १३ पुस- प्रमुख पार्टीहरुले आफ्नो आयव्यय अनिवार्य रुपमा निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने र वर्षेनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै आएका छन् । आफ्नो पार्टीको साचालनको अपारदर्शी खर्च लुकाउन दलहरुले कानुनबमोजिम आयव्यय विवरण बुझाउन अटेरी गर्दै आएको जानकारी आयोगका एक अधिकारीले दिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ मा आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्रमा आफ्नो वार्षिक आय-व्यय विवरण मान्यताप्राप्त लेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण गराई अनिवार्य रुपमा आयोगलाई बुझाउनुपर्ने र आयोगलाई बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिना पूरा हुन लागिसक्ता पनि कुनै पनि दलले आयव्यय विवरण नबुझाएपछि आयोगले यसै साता चिठी लेखेर पार्टीहरुलाई ताकेता गरिएको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आयव्यय विवरण बुझाउन दलहरुलाई आह्वान गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
संविधानसभा चुनाव भएको साँढे तीन वर्ष भइसक्ता पनि ऐनको व्यवस्थाअनुसार माओवादी कांग्रेस एमाले मधेशी दल कुनैले पनि निर्वाचन आयोगलाई लेखा परिक्षण गराएको कुनै पनि वर्षको आफ्नो आयव्यय विवरण नबुझाएको जानकारी आयोगले दिएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार दलहरुलाई आर्थिक रुपमा पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन बनेको ऐनलाई सबभन्दा बढी माओवादी कांग्रेस एमाले र संयुक्त मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलहरुले बढी उल्लंघन गरेका छन् । 'संविधानसभा चुनावपछाडिको मात्र रकर्ड हेर्दा पनि माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेशी दलसहित आयोगमा दर्ता भएका ७९ वटा दलमध्ये ६७ दलले आयव्यय विवरण बुझाएका छैनन् बुझाउनेमा संसदमा प्रतिनिधित्व नभएका साना दलमात्र छन् ।' आयोगका एक अधिकारीले भने- 'हामीले वर्षेनि ताकेता गर्दा पनि दलहरुले अटेरी गर्दै आएका छन् ।'
केही दलले कानुनी रुपमा नमिल्दो महाधिवेशनमा पार्टीले पेस गरेको र लेखा परिक्षणसमेत नगरिएको आयव्यय विवरण आयोगलाई दिएर झारा टारेका छन् । आयोगले त्यस्ता दललाई कानुनमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट मान्यताप्राप्त लेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण गराएरमात्र पार्टीको हिसाबकिताब बुझाउन लिखित रुपमा आग्रह गर्ने गरेको छ ।
आयोगले दलहरुलाई आयव्यय विवरण बुझाउनका लागि बाध्य पार्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन÷प्रसारण गरी आह्वान गर्ने त्यति हुँदा पनि नबुझाए कारबाही नै गृहकार्य गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयव्यय विवरण नबुझाउने दललाई एक सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ भने निर्वाचन आयोग ऐनमा तीन वर्षसम्म लगातार कानुनबमोजिमको ढाँचामा आयव्यय विवरण नबुझाउने दलको दर्ता खारेजसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानसभा चुनावपछाडि पनि तीन वर्ष बढी भइसकेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि आयव्यय नबुझाएका माओवादी कांग्रेस एमाले मधेशी दल सबैलाई कारबाही गर्न मिल्छ ।
कुनै पनि दलले आफ्नो पार्टीलाई २५ हजारभन्दा बढी चन्दा दिने संगठित संस्था या व्यक्तिको विवरण वर्षेनि आयोगलाई दिनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाको समेत उल्लंघन गरिरहेका छन् । तर कुनै पनि दलले २५ हजारभन्दा बढी चन्दा दिनेको नाम दिने गरेका छैनन् । दलसम्बन्धी ऐनमा 'वार्षिक आयव्यय विवरणमा पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिने संगठित संस्था र व्यक्तिहरुको नाम ठेगाना र पेशासमेत उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ' उल्लेख छ ।
संविधानसभा चुनाव भएको चार वर्ष हुन लागिसक्ता पनि एक चौथाइ उम्मेदवारले कानुन उल्लंघन गरी हालसम्म निर्वाचन खर्च आयोगलाई नबुझाएको जानकारी स्रोतले दिए । निर्वाचन भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण अनिवार्य रुपमा आयोगलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको एक चौथाइ उम्मेदवारले उल्लंघन गरेका हुन् । 'संविधानसभाका करिब ६४ सय उम्मेदवारमध्ये १३ सय २२ जनाले हालसम्म निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्' आयोगका एक अधिकारीले भने ।
निर्वाचन खर्च नबुझाउनेमा ठूला दलका उम्मेदवारसमेत छन् । माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरम प्रत्येकका १५ देखि २० उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेमा साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार बढी छन् ।
आयोगले निर्वाचन खर्च पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न पहिलो चरणमा नाम सार्वजनिक गर्ने र दोस्रो चरणमा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । 'पहिला निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारहरुको नाम सार्वजनिक गर्छौं त्यसपछि पनि नबुझाएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्छौं' एक अधिकारीले भने । निर्वाचन ऐनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले संविधानसभा चुनावमा खर्च गर्न पाउने अधिकतम हद साँढ दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानालगायतका कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

पीडित दलित परिवारलाई १० लाख र शीतलहर पीडितलाई २५ हजार

मन्त्रिपरिषदका दर्जन निर्णय
काठमाडौं, १२ पुस- कथित उपल्ल्लो जातको चुह्लो छोएको आरोपमा मारिएका कालिकोटका दलित मानवीर सुनारको पीडित परिवारलाई सरकारले राहतस्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिने निण्र्ँय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले सुनारको हत्यामा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने र पीडित परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
गत मिसंर २४ गते कालिकोट जुविथा-४ का सुनारले चुह्लो छोएको भनेर स्थानीय मानबहादुर शाही र दीपक शाहीले कुटपिट गर्दा उनको मृत्यु भएको थियो । सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले छुवाछुतजस्तो जघन्य अपराध निर्मूल गर्न मन्त्रिपरिषदले अभियानात्मक कारबाही चलाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार छुवाछुत र त्यसका नाममा हुने जघन्य अपराधलाई तदारुकताका साथ नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतमा मातहत एउटा संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कारागार सुधार गर्न कार्यदल
सरकारले कारागारहरुको व्यवस्थापन र भौतिक सुधार गर्न तथा कैदीहरुको सजाय माफीमिनाहासम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्नका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न माओवादी सभासद देवी खड्काको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक रमेशकुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व अनुसन्धान निर्देशक भागवत चौधरी र अधिवक्ता सुनिलराजन िसंह छन् ।
कार्यदललाई केन्द्रीय कारागारको स्थानान्तरण देशभरका कारागारको भौतिक सुधार कैदीहरुलाई दिइने माफीमिनाहासम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन कैदी÷बन्दीहरुलाई दिइने सीधाको पुनरावलोकन तथा खुला कारागारको व्यवस्था लागू गर्नेसम्बन्धमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम सिफारिस गर्ने दायित्व दिइएको छ । कार्यदललाई दुई महिनाको म्याद दिइएको छ ।
शीतलहरबाट पीडितलाई २५ हजार
सरकारले तराईमा चलेको शीतलहरबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ । तराईका सप्तरी सिराहा बारा रौतहटलगायतका जिल्लामा शीतलहरले दुई सातायता करिब ४० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत् शीतलहर पीडितलाई राहत प्रदान गरिने जानकारी परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी दिए ।
पत्रकार महासंघलाई एक करोड
सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण्ँका लागि एक करोड रुपैयाँ दिने निण्र्ँय गरेको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ´लनाथ खनालको पालामा उक्त रकम दिने घोÈणु गरिए पनि बजेटमा रकम छुट्याइएको थिएन । महासंघले उक्त रकमबाट राजधानीको साचारग्राममा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गर्नेछ ।
तीन जनालाई अवकास
सरकारले कर्मचारी साचय कोषका प्रशासक रमेशकुमार भट्टराईलाई अवकास दिएको छ । कानुनअनुसार कोषको प्रशासक हुन कर्मचारी साचय कोषको साचयकर्ता हुनुपर्छ । भट्टराई कोषको एघार तहबाट ७ वर्षे पदावधि पूरा गरी अवकास पाइसकेपछि साचयकर्ता नरहेकाले उनलाई प्रशासकबाट अवकास दिइएको हो ।
सरकारले नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक सुरेशप्रसाद यादवलाई अवकास दिएको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा महाप्रबन्धक नियुक्त यादवलाई भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले अवकास दिएको हो ।
सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक टिकाजंग थापालाई अवकास दिएको छ । थापालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा अवकास दिइएको जानकारी परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अनुदान आयोगमा ६ जना नियुक्त
सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा छ जना सदस्य नियुक्त गरेको छ । आयोगमा उपकुलपतिहरुमध्येबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हीराबहादुर महर्जन र पूर्वााचल विश्वविद्यालयका महेश्वरमान श्रेष्ठ, उच्च शिक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर् याएकाहरुमध्येबाट डा. शिवशरण महर्जन, डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा. महेन्द्र िसंह, चिरीशोभा ताम्राकार छन् ।
स्वास्थ्य सचिव शर्माद्वारा राजिनामा
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. सुधा शर्माले मन्त्री राजेन्द्र महतोसँग असहमति जनाउँदै राजिनामा दिएकी छन् । शर्माले आफू वरिष्ठ सहसचिव भए पनि मन्त्री महतोको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले आफूलाई अपमानपूर्वक कनिष्ठ सचिवको मातहतमा रहने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको जनसंख्याको जिम्मेवारीमा सारेकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै राजीनामा दिएकी हुन् । दुई वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेकी शर्माले राजिनामापत्रमा मन्त्री महतोले आफूलाई अन्यापपूर्वक सरुवा गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेकी छन् । उनको पदावधि २०७१ साल साउन ८ गतेसम्म थियो ।
वरिष्ठताको नाताले शर्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको र डा. प्रवीण मिश्र जनसंख्या सचिव थिए । महतोले दुवै जनाको जिम्मेवारी हेरफेर गरी मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो बैठकबाट मिश्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको र शर्मालाई जनसंख्यामा सारेका थिए । मन्त्रीको उक्त व्यवहारबाट असन्तुष्ट भई उनले राजिनामा दिएकी हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले शर्माको राजिनामा स्वीकृत गर्नुका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको दुईमध्ये एउटा दरबन्दी खारेज गरेको छ । अब स्वास्थ्यमा एक जनामात्र सचिव रहनेछन् । स्वास्थ्यको एउटा दरबन्दी घटेपछि एउटा मन्त्रालयमा दुईटा सचिव रहने व्यवस्था अन्त्य भएको छ ।
कानुन सचिवमा बढुवा
सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा कानुन मन्त्रालयका सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव भेषराज शर्मालाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरेको छ । उनी यसअघि कानुन मन्त्रालयमै कामु सचिव थिए ।
कानुन आयोगमा नयाँ अध्यक्ष
सरकारले कानुन आयोगको अध्यक्षमा वरिष्ठ अभिवक्ता उमेशचन्द्र झा र उपाध्यक्षमा प्रचण्डराज प्रधानलाई नियुक्त गरेको छ । यसअघिका अध्यक्ष बाबुराजा जोशी उपाध्यक्ष हरिप्रसाद न्यौपानेको पदावधि पूरा भएकाले सरकारले आयोगमा नयाँ नियुक्ति गरेको हो ।

माओवादीका गाडी चोरलाई चौतारो

माओवादीलाई चोरीका ३७ वटा गाडीमा सम्पूर्ण कर छुट
काठमाडौं, ११ पुस- सरकारले कानुनविपरीत गएर माओवादी नेताले चढ्दै आएका ३७ वटा गाडी सम्पूर्ण कर छुट दिई माओवादी पार्टीको नाममा स्थायी दर्ता गर्न श्रम तथा यातायात कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकको निर्णयअनुसार ३७ वटा गाडी भन्सार अन्तः शुल्क र मूल्यवृद्धि कर सबै पूर्णरुपमा छुट दिई माओवादीका नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । सरकारले भन्सार चोरीका गाडी दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा भन्सार ऐन र सवारी दर्ता ऐनको उल्लंघन भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ुभन्सार ऐनअनुसार सरकारले भन्सार छलीका गाडीलाई सर्वप्रथम जफत गर्नुपर्छ । भन्सार छली गर्नेलाई नै गाडी दिन मिल्ने कुनै व्यवस्था कानुनमा छैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भन्सार ऐन र सवारी दर्ता ऐनको ठाडो उल्लंन भएको छु ती अधिकारीले भने । ती अधिकारीका भन्सार छलीका गाडीलाई माओवादीका नाममा स्थायी दर्ता दिएर कानुनी बनाउन मिल्दैन ।
हालसम्मको प्रचलन र विद्यमान नियमकानुनअनुसार पार्टीलाई गाडीमा कर छुट दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै यातायात विभागका एक अधिकारीले भने- 'त्यहाँमाथि चोरीका गाडीलाई कर छुट दिनु सरासर भन्सार छली चोरी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु हो ।' वर्तमान कानुन र हालसम्म चल्दै आएको प्रचलनअनुसार सरकारले एम्बुलेन्स शारीरिक अशक्ततामैत्री सवारी गैर नाफामूलक अस्पताल र विद्यालयलाई मात्र गाडीमा कर छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । अरु कसैका लागि पनि छुट दिइएको उदाहरण हालसम्म छैन । तर माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक राजनीतिक पार्टीलाई गाडीमा पूर्ण रुपमा कर छुट दिएर माओवादी नेताले चढ्दै आएको भन्सार छलीका गाडीलाई वैधता दिन लागेको हो ।
जिप र कारमा भन्सार मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क गरेर एक थानका लागि २ सय १५ प्रतिशत कर पर्छ । माओवादी नेताले चढेका भन्सार छलीका गाडीमा धेरैजसो स्कर्पियो र बोलेरो छन् तिनको वास्तविक मूल्यमा भन्सार अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट िदंदा सरकारलाई १५ करोड रुपैयाँ बढी नोक्सान भएको छ ।
माओवादीले ती गाडी चढ्दै आएका नेताकै नाममा दर्ता गर्न दबाब दिएको थियो । तर मन्त्रिपरिषदले श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा ती गाडी एक प्रतिशत सेवा शुल्क लिई माओवादी नेताका नाममा सट्टा पार्टीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
माओवादी २०६३ सालमा शान्ति प्रकि्रयामा आउँदा उससित सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि चढ्दै आएका भन्सार नतिरेका ९४ वटा गाडी थिए ती गाडी माओवादी नेता र तिनका कमान्डरले प्रयोग गर्दै आएका थिए । तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच भएको सातबुँदे समझदारीमा शान्ति प्रकि्रया पूरा नभएसम्म ती गाडी माओवादी नेताले चढ्ने र त्यसपछि स्वतः शान्ति मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण हुने प्रावधान छ । त्यो समझदारीलाई तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अनुमोदन गरेका थिए । शान्ति प्रकि्रया पूरा नभइन्जेलका लागि ती गाडी बा ००० अ १ देखि ९४ नं. राखी अस्थायी दर्ता गरिएको थियो ।
तर भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले माओवादी नेताले सहमति र पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयविपरीत माओवादी नेताले चढ्दै आएका ३७ वटा पार्टीका नाममा र लडाकुले प्रयोग गर्दै आएका ५७ वटा गाडी शान्ति मन्त्रालयका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बा ००० अ १ देखि ३ नं. का गाडी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, ४ न.को प्रधानमन्त्री भट्टराई १५ नं. को उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, ५ नं. को महासचिव रामबहादुर थापा, १९ नं. को कृष्णबहादुर महरा २१ न. को लेखराज भट्ट, २७ नं. को गाडी नन्दकिशोर पुनले चढ्दै आएका छन् । त्यसैगरी माओवादी नेताहरु सीपी गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, पोष्टबहादुर बोगटी, नेत्रविक्रम चन्द, दिनानाथ शर्मा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, खड्गबहादुर विक, शक्तिबहादुर बस्नेत, गोपाल किराँती, हरिभक्त कँडेल, हिसिला यमी, पम्फा भुषाललगायतले अस्थायी नम्बर प्लेट राखेर भन्सार छलीको गाडी चढ्दै आएका छन् । अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भट्टराईदेखि कसैले पनि ती गाडीको वार्षिक कर तिरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री मन्त्री भए पनि माओवादीका नेताले ती गाडी प्रयोग गर्न छाडेका छैनन् ।
माओवादीले ती ९४ वटै गाडीको वार्षिक करसमेत तिरेका छैनन् । चारपांग्रे गाडी १६ हजार ६ सयदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म वार्षिकरुपमा कर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ तर माओवादी नेताले २०६३ देखि अस्थायी नम्बर राखी चढ्दै आए पनि कुनैको पनि वार्षिक कर तिरिएको छैन पाँच वर्षमा यस्तो कर र जरिवानासमेत ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले हालसम्मको वार्षिक करसमेत छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए । ती मन्त्रीका अनुसार पार्टीमा नाममा स्थायी दर्ता हुने ३७ वटा गाडीको वार्षिक कर अब माओवादीले नियमित रुपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

कानुन सचिवसहित २३ अधिकारीको बढुवा

कामु रजिष्टारको 'योग्यता' नपुगेकाले रजिष्टार बढुवा भएन

काठमाडौं, १० पुस- न्याय सेवा आयोगले कानुन सचिवसहित न्याय सेवाका २३ अधिकारीको बढुवा र १ सय जनाको सरुवा गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्याय सेवाका सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव भेषराज शर्मालाई कानुन मन्त्रालयको सचिवमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकले उनलाई सचिवमा बढुवा गर्नेछ । उनी हाल कानुन मन्त्रालयको कायममुकायम सचिव छन् । कानुन सरकारी वकिल तथा अदालत सेवाका कर्मचारीको सरुवा बढुवा आयोगको सिफारिसमा हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
आयोगले कानुन सचिव प्रमोद कार्कीलाई संघीय मामिला मन्त्रालयबाट कानुन आयोगमा सरुवा गर्न सरकारलाई सहमति दिएको छ । सरकारले सरुवा गरेको करिब एक महिना भइसके पनि आयोगको बैठक नबसेकाले कार्की कानुन आयोगमा जान पाएका थिएनन् । सहमतिपछि अब कार्कीले कानुन आयोगको सचिवको कार्यभार सम्हाल्नेछन्
अदालत सेवाका सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव लोहितचन्द्र शाहको योग्यता नपुगेका कारण सर्वोच्च अदालतको रजिस्टार बढुवा हुन सकेन । सचिव रजिष्टार मा बढुवा हुन ुसिनियर एक्जुक्युटिभ डेभलपमेन्ट प्रोगामु नामक ट्रेनिङ लिनु अनिवार्य छ । शाहले यो ट्रेनिङ नलिएकाले आयोग बैठकले हाललाई रजिष्टार बढुवाका विषयमा कुनै निर्णय नगरेको जानकारी स्रोतले दिए । रजिष्टार रामकृष्ण तिम_िल्सनाले पदावधि पूरा गरी अवकास पाएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनिक नेतृत्वविहीन छ । वरिष्ठ सहसचिव शाह सर्वोच्चमा कामु रजिष्टार छन् ।
न्याय सेवा आयोगले कानुन अदालत तथा वकिल समूहका ७ जना उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवा गरेको छ । सहसचिव बढुवा भएकामा सरकारी वकिल समूहका नारायण पौडेल, धर्म पौडेल, विश्वराज कोइराला, तेजबहादुर घिमिरे, अदालत समूहका नारायण पन्थी र कानुन मन्त्रालयका ऋषिराज भण्डारी र उदय सापकोटा छन् ।
आयोगले कानुन वकिल र अदालत समूहमा १५ जनालाई उपसचिवमा बढुवा गरेको छ । उपसचिवमा बढुवा भएकामा अदालत समूहका कपिलमणि गौतम, वेदप्रसाद उप्रेती, विदुर काफ्ले. कानुन मन्त्रालयका कॄष्णकुमार कार्की र वकिल समूहका यदुनाथ शर्मा, पुाज पाठक, कृष्णराज पन्त, तुलबहादुर कार्की, रमा पराजुली महानन्द दाहाल, गोविन्द उपाध्याय, हिमालकुमार त्रिताल, रमेशकुमार सुवेदी, एकनारायण लम्साल छन् । आयोगले सरकारी वकिल र अदालत समूहका १ सय जनाभन्दा बढी उपसचिव र शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।

कोइरालाद्वारा ख्रीष्टमस शुभकामना

ख्रीष्टमस पर्व २०११ तथा नयाँ वर्ष सन २०१२ का अवसरमा नेपाल भित्र तथा विश्वभर छरिएर रहनु भएका सम्पूर्ण इसाई धर्मावलम्वी दिदीवहिनी तथा दाजुभाईहरुमा सुख शान्ति एवं सम्वृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्दछु ।

नेपालका हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा ख्रीष्टियन समुदायका दिदीवहिनी तथा दाजुभाईहरुको अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । मुलुक यतिखेर संक्रमणकालवाट गुजि्ररहेको छ । मुलुकमा स्थायी शान्ति कायम गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरिनु पर्ने राष्ट्रिय कर्तव्य पूरा हुन अद्यावधि वाँकी नै छ । लोकतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गरी यसका आधारभूत मुल्य मान्यताहरुको प्रत्याभूति सहितको लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुने वातावरणको सुनिश्चितता अद्यावधि हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ख्रीष्टियन समुदायका दिदीवहिनी तथा दाजुभाईहरु सदा झैं लोकतान्त्रिक पद्धतिको संरक्षणका लागि अझ वढी चनाखो रहनु हुनेछ र मुलुकवासीले सन २०१२ मा एक युगान्तकारी परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनेछन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

अन्त्यमा ख्रीष्टमस पर्व २०११ तथा नयाँ वर्ष सन २०१२ का अवसरमा आयोजना गरिने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै पुनः सवै इसाइ दिदीवहिनी तथा दाजुभाईहरुमा हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्दछु ।

जय नेपाल !

सुशील कोइराला
सभापित
पौष १० २०६८

कर्मचारी घूस आउने कार्यालय खोज्छन् : सामान्य प्रशासन मन्त्री

काठमाडौं, ८ पुस- सरकार परिवर्तनपिच्छ मन्त्रीहरुले मन्त्रालयहरुमा आफ्नो अनुकूल कर्मचारीहरुको टिम बनाउने बढ्दो प्रवृत्तिले सरुवामा नियमकानुन मिचिएको र भ्रष्टाचार बढेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री रामकुमार यादवले कर्मचारीहरुको जसरी पनि 'लाभकारी (अतिरिक्त लाभ हुने) मन्त्रालय र कार्यालय' जाने प्रवृत्ति बढेको र त्यसले भ्रष्टाचार बढाएको बताए । 'कर्मचारीहरुको लाभकारी कार्यालय भन्दै वैदेशिक रोजगार विभाग स्थानीय विकास र पर्यटन मन्त्रालयलगायतका ठाउँमा जसरी पनि जान खोज्ने ठूलो चाप छ' उनले भने- 'लाभकारी कार्यालय भनेको के हो मैले बुझ्न सकेको छैन ।' मन्त्रालयहरुमा कर्मचारीहरुको अनुभव विशेषज्ञताका आधारमा भन्दा मनोगत आधारले सरुवा गर्ने गरेकाले समस्या बढेको जानकारी सामान्य प्रशासन सचिव प्रतापकुमार पाठकले जानकारी दिए ।
उनले वन िसंचाइ गृह भौतिक योजना स्थानीय विकासलगायतका मन्त्रालयमा नयाँ सरकार गठनपछि नियमविपरीत ठूलो मात्रामा सरुवा गरिएको र काजमा पठाइएको पाइएको भन्दै त्यसमा आफ्नो मन्त्रालय छानबिन गरिरहेको बताए ।
उनले छानबिनका क्रममा वन मन्त्रालयले वन विभागका महानिर्देशक अन्नपूर्णनन्द दासलाई तीन महिनामै हटाई मन्त्रालयका सबभन्दा कनिष्ठ सहसचिव ब्रजकिशोर यादवलाई महानिर्देशक बनाउने निर्णय निजामती ऐनविपरीत भएको पाइएकाले आफ्नो मन्त्रालयले निर्णय बदर गरिदिएको जानकारी दिए । सामान्य प्रशासनका अधिकारीले अनियमिततापूर्ण सरुवाका बारेमा वन मन्त्री मुहम्मद वकिल मुसलमान र सचिव केशव भट्टराईलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाई स्पष्टीकरण लिएर निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
सचिव पाठकले गृह िसंचाइ स्थानीय विकास र भौतिक योजनामा समेत कानुनविपरीत सरुवा काजमा खटाउने कार्य भइरहेको र त्यसमा आफ्नो मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको जानकारी िदंदै तत्काल अनियमित कार्य सच्याउन लगाउने जानकारी दिए ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि हालसम्म जम्मा सहसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मका ४८ जनाको सरुवा २१ जनाको सरुवा सहमति १५ जनालाई काज सहमति राजपत्र अनंकित २ जनाको सरुवा १९ जनाको सरुवा सहमति र १२ जनाको काज सहमतिमात्र दिइएको दाबी गरे । उनले आफ्नो सरकारका पालामा धेरैको सरुवा भयो भनेर झूटो प्रचार गरिएको दाबीसमेत गरे ।

अन्ततः प्रधानमन्त्री सेनासँग झुक्न बाध्य

एक महिनामा नयाँ भद्रकाली-माइतीघर ट्रयाक खोलिने
सेनाले भद्रकाली-माइतीघर सडक खोल्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमानेपछि विकल्पमा अर्को सडक
काठमाडौं, ८ पुस- सरकारले िसंहदरबार क्षेत्रको ट्राफिक जाम कम गर्न तथा बटुवालाई छोटो रुटको सुविधा दिन भद्रकालीबाट माइतीघरसम्म नयाँ बाटो खोल्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जंगी अड्डाबीच हुँदै जाने भद्रकाली-माइतीघर सडकमा बटुवा र गैरसैनिक गाडीलाई आवतजावतमा लगाइएको प्रतिबन्ध खोल्न दिएको निर्देशन नेपाली सेनाले नमानेपछि विकल्पका रुपमा नयाँ मार्ग खोल्न लागिएको हो । अन्ततः प्रधानमन्त्री सेनासँग झुक्न बाध्य भए ।
मुख्यसचिव माधव घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमानेको सेनाले नै प्रस्ताव गरेको ठाउँबाट ट्रयाक खोली सडक बनाउने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको हो । सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायका अधिकारी रहेको बैठकले एक महिनाभित्र ट्रयाक खोल्ने निर्णय गरेको छ । सेनाले एक साताभित्रै ट्रयाक खोल्न सुरु गर्ने जानकारी बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले दिए । नयाँ खुल्ने भद्रकाली-माइतीघर सडक ५ सय मिटर लम्बाइको हुनेछ ।
भद्रकालीबाट जंगी अड्डा र मातहतका कार्यालयका पूर्वपट्टिका भवनका कम्पाउन्ड वालसँगै जोडेर माइतीघरसम्म एकैचोटि दुइटा ठूला गाडी ओहोरदोहोर गर्न सक्ने सात मिटर चौडाइको दुई लेनको सडक बनाइनेछ । भद्रकालीको सेनाको पेट्रोल पम्प र नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालय भवनबीचबाट सुरु हुने सडक सेनाको यान्त्रिक गणको भवन पछाडिबाट माइतीघर निस्कनेछ । माइतीघरमा नयाँ मार्ग सेनाले अरुका लागि बन्द गरेको भद्रकाली-माइतीघर सडकको मुखभन्दा १० मिटर पूर्व आएर जोडिनेछ ।
उक्त ट्रयाक खुलेपछि िसंहदरबारसँगैको रामशाह पथमा हुने ट्राफिक जाम धेरै कम हुने र बटुवालाई माइतीघर हुँदै भद्रकाली र भद्रकाली हुँदै माइतीघर जाने बाटो झन्डै एक किलोमिटर छोटो हुनेछ । ललितपुर जानुपर्ने गाडीले भद्रकालीबाट िसंहदरबार घुम्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई सीधै माइतीघर भएर जान पाउनेछन् जसले गर्दा िसंहदरबार क्षेत्रमा गाडीको चाप कम हुनेछ ।
भौतिक योजना सचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार भद्रकाली-माइतीघरसम्म सडकको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनालाई दिइएको छ । सिटौलाले एक महिनाभित्रै ट्र्याक खुल्ने र तत्काल यातायात आवागमन सुरु हुने कान्तिपुरलाई बताए । त्यसपछि भौतिक योजनाले टेन्डर आह्वान गरी सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्नेछ । 'एक महिनामा ट्रयाक खुल्छ प्रस्तावित मार्गमा ठूला संरचना केही पनि छैनन्' सिटौलाले भने । उनका अनुसार नयाँ बाटो खोल्दा टेलिकम तथा पेट्रोल पम्पबीचमा रहेका सेना र टेलिकमका सौचालय र माइतीघर छेउमा एउटा सैनिक पोस्टबाहेक अरु संरचना भत्काउनुपर्दैन ।
सेनाले मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि जंगी अड्डाबीच भएर जाने भद्रकाली-माइतीघर सडकमा सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न र सैनिकबाहेक अरुका गाडीलाई आउजाउ गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ ।
मुख्यसचिव घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सचिवहरु भौतिक योजनाका तुलसी सिटौला, रक्षाका नवीन घिमिरे, साचारका श्रीघर गौतम, वाणिज्य तथा आपूर्तिका पुरुषोत्तम ओझा स्वास्थ्यका प्रवीण मिश्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सोमलाल सुवेदी र प्रधान सेनापति छत्रमान गुरुङ सहभागी थिए ।
उक्त प्रस्तावित मार्गमा १० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा पर्छ । उक्त मार्गमा सेनाको तीन रोपनी, खाद्य संस्थानको चार रोपनी र टेलिकम र स्वास्थ्य मन्त्रालयको डेढ/डेढ रोपनी जग्गा पर्छ । ती निकायले उक्त जग्गा सडकलाई दिने भएका छन् । प्रस्तावित मार्गमा खाद्य संस्थानले भवन बनाउन जग खनिरहेको छ सरकारले संस्थानलाई प्रस्तावित मार्गभन्दा पछाडि भवन बनाउन निर्देशन दिएको जानकारी बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले उक्त माइतीघर-भद्रकाली सडक यसै आर्थिक वर्षभित्र विशेष प्राथमिकतासाथ निर्माण गर्न÷गराउन सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायका अधिकारी रहेको प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । समितिमा सेनाका उपरथी नरेश बस्नेत, साचार मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण पोखरेल, रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव द्वारिका आचार्य, वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र थापा, मध्यमााचल सडक निर्देशनालयका प्रमुख देवेन्द्र कार्की छन् ।

कार्यकारी निर्देशक आफ्नै मान्छे छान्न समिति गठन

काठमाडौं, ७ पुस- ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्न पूर्वजलस्रोत सचिव विश्वराज रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीद्वारा मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कुमुद त्रिपाठी र आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं मेकानिकल इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद शर्मा छन् । कार्यकारी निर्देशकमा आफ्नो मान्छे छान्न मन्त्री बोगटीले आफू अनुकूलका व्यक्ति रहेको समिति गठन गरेको ऊर्जाका अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार प्रतिस्पर्धा नाममात्रको हुनेछ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका लागि आह्वान गरिएको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा १५ जनाले आवेदन दिएका छन् । समितिले ती प्रतिस्पर्धीको लिखित प्रस्ताव अध्ययन गरी पहिलो चरणमा सर्टलिस्टिङ गर्नेछ । समितिले सर्टलिस्टिङबाट छानिएका उम्मेदवारलाई बिजनेस प्लान प्रस्तुत गर्न लगाई तीन जना छनौट गर्नेछ । समितिले तीन जनासित अन्तर्वार्ता लिएर कार्यकारी निर्देशकका लागि एक जना योग्य र अर्को वैकल्पिक उम्मेदवार छनौट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदले समितिको सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ ।
यसअघि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई नियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्रनाथ शर्मा प्राधिकरणका कर्मचारीको असहयोगले राजिनामा दिएपछि रिक्त पदमा पुनः खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य उम्मेदवार छनौट गर्ने प्रकि्रया सुरु गरिएको हो ।

ऊर्जा राज्यमन्त्रीले जबर्जस्ती चमेलियाको गाडीमा

चमेलियाका नौमध्ये सात गाडी नेताको पेवा
काठमाडौं, ७ पुस- माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि पनि मन्त्रीहरुले विभिन्न आयोजनाका महँगा र विलाशी गाडी जबर्जस्ती झिकाएर चढ्ने क्रम जारी रहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
आयोजनाका गाडी जबर्जस्ती खोसेर चढ्ने पछिल्लो पात्र हुन् ऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ । उनले आफ्नो मन्त्रालय मातहतको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको टोयोटा प्राडो गाडी खोसेर चढेको जानकारी विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार उक्त गाडी चमेलिया आयोजनाका प्रमुखले चढ्दै आएका थिए । बा ६ च १०३१ नं। को गाडीमा अनधिकृत रुपमा नक्कली नम्बर प्लेट राखेर दोङले चढ्न थालेका हुन् । चमेलिया आयोजनाको नाममा दर्ता रहेको रातो नम्बरप्लेटको गाडीमा सरकारी नम्बर राख्न नमिल्ने भएकाले नम्बरप्लेट नक्कली राखिएको जानकारी स्रोतले दिए । सरकारले खरिद गरेपछिमात्र सरकारी नम्बर प्लेट राख्न मिल्छ ।
सरकारको नाममा यातायात विभागमा दर्ता नरहेको उक्त गाडीमा मन्त्रीका लागि हचुवाका भरमा बा १ झ १०३१ नम्बर राखी रातो नीलो रंगको नम्बर प्लेट राखिएको छ । उक्त गाडीमा राखिएको बा १ झ १०३१ नं। नक्कली हो यातायात विभागमा त्यही नम्बरको अर्को सरकारी गाडी दर्ता छ ।
अनधिकृत व्यक्तिले चढेको चमेलियाको यो सातौंं गाडी हो । चमेलिया आयोजनाका लागि ९ वटा गाडी आवश्यक महसुस गरेर एउटै लटमा नौवटा टोयोटा प्राडो झिकाइएको थियो । नौवटामध्ये आयोजनाका काममा दुइटा गाडीमात्र छन् अरु ६ वटा अनधिकृत व्यक्तिले चढ्दै आएका छन् । एउटा गाडी आयोजनाका स्थलगत रुपमा कार्यरत इन्जिनियरले र अर्को आयोजनाकै परामर्शदाताले चढेका छन् ।
चमेलियाको गाडी उपराष्ट्रपति परमानन्द झा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले चढ्दै आएका थिए । निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले चमेलियाकै गाडी चढ्दै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको नाममा नेताहरुलाई दिइएको सुविधा अवैध भएको फैसला गरेपछि चारै जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले गाडी फिर्ता गरिसकेका छन् । सरकारले ती गाडी विधि पुर् याएर तिनै नेतालाई दिन थन्क्याएर राखेकाले राज्यमन्त्री दोङले चमेलियाकै अर्को गाडी लगेका हुन् ।

हरेक जेठ १५ मा राष्ट्रिय दिवस

काठमाडौं, ६ पुस- सरकारले गणतन्त्र दिवस जेठ १५ लाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक समितिले संविधानसभाबाट २ सय ४० वर्षे राजतन्त्रलाई शान्तिपूर्ण रुपमा हटाई मुलुकमा गणतन्त्र बहाल गरेको ऐतिहासिक दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवस वैसाख ११ मा लोकतन्त्र दिवस जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवस माघ १६ मा सहिद दिवस महत्वका साथ मनाउने गरिए पनि यसअघि कुनै पनि दिनलाई राष्ट्रिय दिवस भनिएको थिएन । गणतन्त्र दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको संज्ञा दिएर मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक समितिले अन्यौल अन्त्य गरेको हो ।
राजनीतिक समितिले पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर अध्ययन गरी सुझाव दिन तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा गृह सचिव सुशीलजंग राणा सामान्य प्रशासन सचिव प्रतापकुमार पाठक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव सोमलाल सुवेदीलाई राखिएको छ ।

सरकारी सेवामा आरक्षण बढाउने तयारी

विधेयकका नयाँ व्यवस्था
-अधिकारसम्पन्न समावेश आयोग
-सबै सरकारी सेवामा ५० प्रतिशत सिटमा आरक्षण
-आरक्षणवालालाई सेवा प्रवेशमा ५ वर्ष सहुलियत
-आरक्षणवालालाई अवकास उमेर पनि ५ वर्षको बढी गरिने
-बढुवामा समेत आरक्षणको व्यवस्था गरिने
-संवैधानिक र अन्य आयोगको पदाधिकारीमा पनि आरक्षण
काठमाडौं, ६ पुस- सरकारले सबै सरकारी सेवालाई अझ बढी समावेशी बनाउन र त्यसको नियमित अनुगमन गर्न अधिकारसम्पन्न समावेशी आयोग गठन गर्ने भएको छ । सरकारले सबै सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउनका लागि नयाँ ऐन बनाउन समावेशी विधेयक संसदमा लाने अन्तिम तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकले विधेयक पारित गरी संसदमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
सरकारले समावेशी विधेयकमा निजामती शिक्षक सेना प्रहरी शिक्षकसहित सबै सरकारी सेवामा आरक्षण सिट बढाएर ५० प्रतिशत पुर् याउने प्रस्ताव गरेको छ । सत्तारुढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा हाल आरक्षण ४५ प्रतिशत रहेकामा बढाएर ५० प्रतिशत पुर् याउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
विधेयकमा पहिलोपटक संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरुमा हुने नियुक्तिमा समेत आरक्षणको व्यवस्था लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान कानुनअनुसार संवैधानिक नियुक्तिमा आरक्षणको व्यवस्था छैन तर संवैधानिक परिषद र सरकारले आयोगहरुलाई भरसक समावेशी बनाउने प्रयत्न भने गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले विधेयकमा आरक्षित सिटमा उम्मेदवार हुनेहरुलाई नियुक्ति र अवकासका लागि प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरिएको उमेर हदमा ५ वर्षको सहुलियत दिने प्रस्ताव गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि आरक्षित सिटबाट उम्मेदवार हुनेहरु ४५ वर्षसम्ममा सेवा प्रवेश गर्न तथा ६३ वर्षमा सेवाबाट अनिवार्य अवकास हुन पाउनेछन् । जबकि खुल्ला प्रतिस्पर्धाका उम्मेदवारले ३५ वर्षसम्ममा सेवा प्रवेश र ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकास पाउँछन् शिक्षकको हकमा आरक्षण कोटाबाट सेवा प्रवेश गर्नेहरुले ६५ वर्षमा अवकास पाउनेछन् । सुरक्षा संगठनमा यस्तो सहुलियत दिने÷नदिने विधेयक मौन छ ।
सरकारले बढुवामा समेत आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्म सेवा प्रवेशमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने गरिएको छ । विश्वमा कहीँ पनि बढुवामा आरक्षणको व्यवस्था छैन । विभिन्न कारणले पछाडि परेको समुदायलाई निश्चित अवधिका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश र पहुँच दिन विश्वका विभिन्न मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था प्रचलनमा छ तर आरक्षण स्थायी हुने र बढुवामा समेत आरक्षण दिने प्रचलन अरु मुलुकमा नरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
ुपदपूर्तिका लागि विज्ञापन हुने सम्पूर्ण रिक्त पदको पचास प्रतिशत पद समावेशी कोटाका लागि आरक्षित हुनेछु समावेशी विधेयकमा छ । पचास प्रतिशत सिटलाई सय प्रतिशत मानी त्यसमा महिलालाई ३३, आदिबासी जनजाति २७, मधेशी २२, दलित ९, पिछडिएको नौ जिल्लाका लागि ४, शारीरिक अशक्तता भएकालाई ५ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । सुरक्षा निकायमा शारीरिक अशक्तता भएकालाई आरक्षणको व्यवस्था छैन ।
आरक्षण प्रतिशत बढाइएपछि ५० प्रतिशत पदमा मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । आरक्षणका कारण योग्यता र दक्षताले कम प्राथमिकता पाउने भएकाले मुलुकको सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा ह्रास आउने घट्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुको छ । विधेयकमा आरक्षण लागू हुने सरकारी सेवाहरुमा न्याय सेवा निजामती प्रशासन नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी शिक्षक स्वास्थ्यकर्मी विशेष सेवा ऐनअन्तर्गतका सेवाहरु संसद सेवा सम्पूर्ण सरकारी संस्थान सबै स्थानीय निकाय विकास समिति सरकारी विश्वविद्यालय सेवा छन् ।
समावेशी आयोगलाई आरक्षणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सेवाहरुको समावेशिताको अभिलेख खडा गर्ने विभिन्न निकायले समावेशी ऐन कार्यान्वयन गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने आवश्यकताअनुसार निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई लागू गराउने मुलुकको जातीय विविधतालाई अध्ययन अनुसन्धान गरी वर्गीकृत समूहको पुनव्र्यवस्थापन पुनर्मूल्यांकनका लागि समावेशीसहित सम्बन्धित ऐननियम परिमार्जन गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । आयोगले हरेक वर्ष आफ्नो कामको प्रतिवेदन सरकारलाई दिने र प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुनै पनि निकायले आफ्नो सेवामा पदपूर्ति गर्दा आयोगबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले समावेशी आयोग गठन गर्ने तथा त्यसमा अध्यक्ष र आवश्यकताअनुसार सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको गरिएको छ । अध्यक्ष र सदस्य आरक्षण कोटामा परेका वर्गीकृत समूहभित्रको व्यक्तिमध्येबाट चार वर्षका लागि नियुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगका पदाधिकारीलाई संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सरह पारिश्रमिक र सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
समावेशिताका लागि छुट्ट्याइएको कोटा कुनै पनि कारणले खुल्लातर्फ सार्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । खुल्ला र आरक्षण दुवैको नतिजा सँगै प्रकाशन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । खुल्लाको नतिजा पछि प्रकाशन गर्दा आरक्षण र खुल्ला दुवैमा परिक्षा दिने उम्मेदवारलाई अन्याय भएको दाबी समावेशीमा वर्गीकृत समूहको छ ।

शान्ति सम्झौताविपरीत ३७ गाडी माओवादीका नाममा

मन्त्रिपरिषदद्वारा बाँकी ५७ गाडी शान्ति मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय
विभिन्न सडकलाई मधेशी र माओवादी नेताका नामाकरण
काठमाडौं, ५ पुस- सरकारले शान्ति सम्झौता र आफ्नै पूर्व निर्णयविपरीत माओवादी नेताले चढ्दै आएका 'भन्सार छली' का ३७ वटा गाडी माओवादीका नाममा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले माओवादीका केन्द्रीय नेताले चढ्दै आएका ३७ वटा गाडी माओवादीका नाममा गर्ने र लडाकुका कमान्डरले चढ्दै आएका ५७ वटा गाडी शान्ति मन्त्रालयका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवंं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
सरकार र माओवादीबीच पटकपटक भएका समझदारी र शान्ति सम्झौतामा माओवादी नेता र लडाकुका कमान्डरले चढ्दै आएका गाडी शान्ति प्रकि्रया पूरा भएपछि स्वतः शान्ति मन्त्रालयका नाममा आउने प्रावधान छ । सरकारले शान्ति प्रकि्रया पूरा नभएसम्मका लागि भन्सार छलीका ती गाडी विशेष प्रकारको अस्थायी नम्बर प्लेट राखी माओवादी नेता र लडाकुका कमान्डरलाई चढ्न दिएको थियो ।
माओवादीका नाममा गरिने ती गाडीको भन्सारका बारेमा मन्त्रिपरिषदले केही निर्णय गरेको छैन । गाडीमा २ सय ४० प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्छ । भन्सार नतिरी ती गाडी पार्टी या व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न मिल्दैन । माओवादीले ती गाडी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भन्सार छलेर ल्याई चढेका हुन् । माओवादीले त्यसरी चढ्दै आएका गाडी धेरैजसो बोलेरो छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले शान्ति सम्झौताबमोजिम ती गाडी एक वर्षका लागि माओवादी नेता र कमान्डरलाई चढ्न दिने र त्यसपछि स्वतः शान्ति मन्त्रालयको नाममा आउने निर्णय गरेको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ती गाडी शान्ति प्रकि्रया पूरा नभएसम्मका लागि माओवादी नेता र कमान्डरलाई चढ्न दिने र शान्ति प्रकि्रया पूरा भएपछि शान्ति मन्त्रालयका नाममा हस्तान्तरण हुने निर्णय गरेको थियो ।
लोकमार्गको नयाँ नामाकरण
सरकारले विभिन्न सडकलाई मधेशी र माओवादीका स्वर्गीय र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका नेताको नाममा नामाकरण गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले सप्तरीको रुवनी-राजविराज सडकलाई सदभावना पार्टीका संस्थापक नेता स्वं गजेन्द्रनारायण िसंह मार्ग, गोरखाको द्रव्य शाह मार्गलाई सुरेश वाग्ले मार्ग, बर्दिबासबाट जलेश्वरसम्मको सडकलाई दुर्गानन्द झा मार्ग, दाङको लमहीबाट तुलसीपुरसम्मको सडकलाई कृष्ण सेन इच्छुक मार्ग र नेपालगन्जदेखि बगौडासम्मको सडकलाई कमल गिरी मार्ग तथा मिर्चैया-सिराहा सडकलाई रमेश महतो मार्ग नामाकरण गरेको छ । वाग्ले कृष्ण सेन माओवादी जनयुद्धका क्रममा मारिएका नेता हुन् भने गिरी र महतो मधेश आन्दोलनमा मारिएका सहिद हुन् । कांग्रेसका युवा नेता झा पाचायतकालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको गाडीमा बम हानेपछि तत्कालीन सरकारद्वारा मारिएका सहिद हुन् ।
समावेशी विधेयक समितिमा
मन्त्रिपरिषदले सरकारका विभिन्न सेवालाई अझ बढी समावेशी बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न समावेशी विधेयकलाई ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले मधेशीको दबाबमा ल्याउन लागिएको उक्त विधेयकलाई छिटो अघि बढाउन विधेयक समितिमा पठाएको छ ।
पिछडा वर्ग समितिमा नायक
पिछडा वर्ग विकास समितिमा उपाध्यक्ष अजय शंकर नायक सदस्यद्वयमा अमरेशकुमार महतो र जयप्रकाश साहलाई नियुक्त गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले यसअघिका उपाध्यक्ष भरत महतोलगायतका पदाधिकारीलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गरेको हो ।
लगानी वर्ष मनाउने निर्णय
सरकारले मुलुकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउन सन् २०१२÷१३ लाई लगानी वर्षका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । लगानी वर्षको प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनलगायतका कार्य गर्न मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गरेको छ । सरकारले हालै विघटित सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगको काम गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि परिषद गठन गरेको छ ।
चार जनाको डीआईजीमा बढुवा
मन्त्रिपरिषदले गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल प्रहरीका चार जना वरिष्ठ एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गरेको छ । डीआईजीमा बढुवा भएकामा गोपाल भण्डारी हेमन्त मल्ल र केशव अधिकारी तथा प्राविधिकतर्फका नेत्रप्रसाद आचार्य छन् ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा संस्थान प्रमुखलाई निर्देशन

काठमाडौं, ५ पुस- प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न सरकारी संस्थानका महाप्रबन्धक तथा मन्त्रालयका सचिवहरुलाई जनगुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनु भएको छ ।
िसंहदरबारमा सोमबार भएको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न २२ वटा विभाग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । सरकारले सुरु गरेको हेलो सरकारमा आएका गुनासाहरुको समिक्षा तथा कार्यप्रगतिको विषयमा छलफल केन्द्रीत भएको थियो ।
छलफलमा विभिन्न निकायका महाप्रबन्धक तथा मन्त्रालयका सचिवहरुको प्रतिकृया पछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले वर्तमान सरकारप्रति नेपाली जनताको ठूलो अपेक्षा रहेकोले त्यहि अनुरुप काम गर्न निर्देशन दिनु भयो । उहाँले हेलो सरकार एउटा सुरुवाता मात्रै भएको भन्दै यसलाई सबैले गम्भीर ढंगले लिनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले हेलो सरकार कक्षमा आउने हरेक गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिँदै जनताको सेवालाई आफ्नो कर्तव्य र धर्म सम्झिन आग्रह गर्नु भयो ।
हेलो सरकारमा आएका गुनासाहरुको सम्बोधन जुन ढंगबाट हुनु पर्ने हो त्यो हुन नसकेको गुनासो आएको भन्दै प्रधानमन्त्री डा। भट्टराईले अव निरन्तरतामा क्रम भंग गर्न आग्रह गुर्नभयो । जनताका गुनासाहरुको सम्बोधन पनि योजनाबद्ध ढंगबाट गर्नु पर्ने भन्दै उहाँले गुनासोको आधारमा तत्कालिन र दीर्घकालिन योजना बनाउन सचिव तथा महाप्रबन्धकहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
छलफलमा सहभागिहरुबाट साधान श्रोतको अभावका कारण काम गर्न असजिलो भएको गुनासो आए पछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले वर्तमान कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्ने हो भने पनि धेरै काम गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले आवश्यक साधन श्रोतहरु थप घट गर्ने कार्य क्रमशः हुने भन्दै तत्काल नैतिकवान र पारदर्शी ढंगले योजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले जनपक्षीय काम गर्न कुनै कानुनले छेकथुन गरे त्यो कानुन परिवर्तन पनि गर्न सकिने भन्दै उहाँले भन्नु भयो- ुकानुन हामीले बनाएको हो राम्रो काम गर्न यदि कुनै कानुनले छेक्छ भने त्यो मसँग ल्याउनुस् हामीले बनाएको कानुन हो अप्ठेरो पर् यो भने परिवर्तन गरौला ।ु
छलफल कार्यक्रममा मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेले सचिव तथा महाप्रवन्धकहरुलाई जनता प्रति पूर्ण समर्पित र प्रतिवद्ध भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले जनताको सानो गुनासो पनि सम्बोधन गर्न नसके ठूलो योजना लिएर जाँदा कसैले पनि नपत्याउने भन्दै जनताको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले श्रोत साधन कम भए पनि तत्कालका लागि यहि श्रोत साधन परिचालन गरेर काम गर्न आग्रह गर्नु भयो । उहाँले विधि र प्रकि्रया पुर् याएर साधन श्रोतको व्यवस्था गरिने जानकारी पनि दिनु भयो ।
सरकारले स्थापना गरेको हेलो सेन्टरमा हाल दैनिक औसतमा दुई सय वटा गुनासो आउने गरेको छ । सुरुका दिनहरुमा दैनिक पाँच सयको औसतमा आउने गुनासोहरु अहिले घटेको हो । गुनासो मध्ये सबै भन्दा बढी गुनसो गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
जनगुनसो पछि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आर्थिक कारोबार बैंकबाट गर्न थालेको छ । त्यस्तै श्रम स्वीकृतका लागि हुने भीड घटाउन काउन्टरहरु थप गरिएको छ भने बैदेशिक रोजगार विभागमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ ।
त्यस्तै आन्तरिक राजश्व विभागले काठमाडौका १३ स्थानमा कर सेन्टर साचालन गरेको छ भने गृहमन्त्रालयले २४ सै घण्टा गुनासो व्यवस्थापन गरेको गरेको छ । काठमाडौको खानेपानी वितरणमा गुनासो बढेपछि संकटको बेला पनि पानी उपब्ध गराउन दैनिक २० वटा ट्यांकरबाट पानी संकलन कार्य जारी छ भने कुनै पनि समयमा पानीको आपूर्ति बन्द हुँदैन । त्यस्तै त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा सेवाग्राहीले सानो काम गर्न पनि हैरानी खेप्नु परेकोले यस्तो प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लिलामणि पौडेलले निर्देशन दिनुभयो । कार्यक्रममा अधिकांश सचिवहरुको आपसि समन्वयका लागि विशेष समन्वय इकाइ बनाउनु पर्ने बताएका थिए ।
छलफल कार्यक्रममा काठमाडौ महानगरपालिका, नापी विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, खानेपानी संस्थान राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, ट्राफिक प्रहरी लगायतका कार्यालयका प्रमुखहरु र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थिति थियो ।

गृहका अधिकारी र सुरक्षाकर्मीलाई विदेशीको भोजमा जान प्रतिबन्ध

विदेशीसित भेट्न गृह सचिवको सहमति लिनु अनिवार्य
काठमाडौं, ४ पुस- सरकारले गृह मन्त्रालयका निजामती कर्मचारी र मातहतका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतका अधिकारीलाई विदेशी नियोग अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ संस्थाद्वारा आयोजित कुनै पनि भोजमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारी मातहतका सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु विदेशीको भोजमा जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र त्यसले एकातिर सुरक्षाका काममा असर परेको र अर्कातिर भोजका नाममा कतिपयको विदेशीसित नाजायज सम्बन्धसमेत हुने गरेकाले त्यस्तो भोजमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी गृहका एक अधिकारीले दिए ।
एउटै भोजमा गृह र मातहतका सबैजसो माथिल्ला अधिकारी जाने र त्यतिबेला मुलुकमा कुनै महत्वपूर्ण घटना भएमा तत्काल आदेश दिने अधिकारीसमेत नहुने स्थिति आउने गरेकाले त्यस्तो घटना दोहोरिन नदिन यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । विदेशीसितको भोज र उठबसले संवेदनशील ठाउँमा बस्ने कतिपय अधिकारी नाजायज सम्बन्धका कारण कतिपय अवस्थामा कर्तव्यच्युत हुने गरेकाले समेत प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको गृहका अधिकारीले उल्लेख गरे ।
नेपालस्थित कुटनीतिक नियोग र दातृ निकायमा रहेका विदेशीहरु र विदेशबाट केही दिन÷समयका लागि नेपाल आएका विदेशीहरुसँग यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका पदाधिकारीले भेट गर्ने प्रकि्रयालाई व्यवस्थित एवं स्पष्ट गर्न वााछनीय भएकाले गृह मन्त्रालयले हालै 'विदेशीहरुसंग भेट गर्दा पालना गर्नुपर्ने निर्देशिका २०६८' बनाई लागू गरेको हो ।
'नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलगायतका कर्मचारी वैदेशिक नियोग वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था वा दातृ संस्थाद्वारा आयोजित कुनै पनि भोजमा वा अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुने छैनन्' निर्देशिकाको दफा ४ छ ।
विदेशीले आयोजना गरेको भोजमा कुनै कारणवश जानुपर्ने भएमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र गृहका कर्मचारीले गृह सचिवको अनिवार्य रुपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 'सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले वैदेशिक नियोग वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था वा दातृ संस्थाद्वारा आयोजित कुनै पनि भोज र अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुनुपरेमा गृहसचिवको अनुमति लिनुपर्नेछ । त्यसैगरी सुरक्षा निकायअन्तर्गतका कर्मचारीले सुरक्षा निकायका प्रमुखको अनुमतिमा र निजामती कर्मचारीले सचिवको अनुमति लिएर भोजमा सामेल हुन सक्नेछन्' निर्देशिकामा छ ।
गृह सचिव त्यस्ता भोजमा जानुपरेमा गृह मन्त्रीको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख÷कर्मचारी र गृहका अधिकारीहरुलाई आफूभन्दा माथिल्लो निकायको पूर्व स्वीकृतिबिना विदेशी नागरिकसित भेट्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विदेशीसित भेट्नुपर्दा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख/कर्मचारी र गृहका अधिकारीले कुन मुलुकको नागरिकसँग कुन विषय र समयमा भेट गर्न लागेको हो सम्पूर्ण विवरण खुलाई माथिल्लो अधिकारीबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
'कुनै नियोग वा दुतावास वा विदेशीसँग भेटघाट गर्दा के विषयमा कुन मुलुकका नागरिकसँग कुन मिति र समयमा भेट गर्न लागिएको हो सो को स्पष्ट विवरणसहित अनुसुची १ मा उल्लिखित भएअनुसार खुलाई सहमति लिनुपर्नेछ' निर्देशिकाको दफा २.२ मा उल्लेख छ ।
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले विदेशीहरुसंग भेटघाट वा छलफलका क्रममा विदेशीले राखेका
विषयवस्तु तथा भेटघाट गर्ने व्यक्तिले दिएका जवाफको अभिलेख खडा गरी आफ्नो संगठनमा सुरक्षित राख्ने र त्यसको एकप्रति सहमति दिने पदाधिकारीलाई दिनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैगरी सचिव र सहसचिव तथा मातहतका विभागीय प्रमुखहरुले विदेशीसँग भेटघाटका क्रममा प्रस्तुत भएका द्विपक्षीय विषयवस्तु अभिलेख गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।
निर्देशिकामा भेटघाटपछिको नतिजा र संवाद छिटो साधनद्वारा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । वार्ताका क्रममा गृह र सुरक्षा निकायका अधिकारीले कुनै विषयवस्तुमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने अवस्था आएमा गृह मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रतिबद्धता जनाउने अनिवार्य व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
विदेशीसँग भेटवार्ता गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्रीय प्रशासक क्षेत्रीय प्रशासक मन्त्रालयका सहसचिव तथा विभागीय प्रमुखहरु नेपाल प्रहरी सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले गृह सचिवसित पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ । गृह सचिवले विदेशीहरुसँग भेटघाट गर्नुपरेमा गृहमन्त्रीको सहमति लिनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । प्रमुखभन्दा तलका अधिकारीले आफ्नो प्रमुखमार्फत् गृह सचिवको स्वीकृति लिएपछिमात्र विदेशीसित भेट्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्न अधिकारससम्पन्न बोर्ड

सबै संस्थानका कार्यकारी प्रमुख खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने
संस्थानहरु मन्त्रीहरुको हस्तक्षेपमुक्त हुने
कार्यकारी प्रमुख स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने
सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने
कुनै दलको सदस्य भएको हुन नहुने
काठमाडौं, ३ पुस- सरकारले सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरुको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति नीति निर्धारण पुनस्रंरचना अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न अधिकारसम्पन्न 'सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन आदेश' जारी गरेको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपले सरकारी संस्थानहरु एकपछि अर्को गरी धरासायी हुूदै गएको विश्लेषण गरी सरकारले आदेशअनुसार आफ्नो मातहतका ३८ वटा संस्थान र विशेष ऐनद्वारा गठित प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक ढंगले साचालन गराउन निष्पक्ष व्यक्तिहरु रहेको शक्तिशाली बोर्ड गठन गर्न लागेको छ ।
मन्त्रिपरिषदद्वारा जारी गठन आदेशअनुसार सरकारले बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्ति उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा गरिनेछ । सिफारिस समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष या निजले तोकेको सदस्य अध्यक्ष तथा मुख्यसचिव लोकसेवाले तोकेको सदस्य र विज्ञ तथा अर्थसचिव सदस्य रहनेछन् ।
सिफारिस समितिले बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको रोस्टर खडा गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा उम्मेदवार छनौट गरेर तीन/तीन जनाका दरले सररकारलाई सिफारिस गर्ने तिनैमध्येबाट नियुक्त गरिने आदेशमा उल्लेख छ ।
बोर्डमा सरकारले समितिको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको सदस्य हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुबाट सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष चार्टर्ड एकान्उन्टेन्सी, अर्थशास्त्र वा कानुन वा विज्ञान वा कृषि वा इन्जिनियरिङजस्ता प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्ष काम गरेको व्यक्तिहरुमध्येबाट २ जना सदस्य नियुक्ति हुनेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र अर्थमन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहनेछन् ।
बोर्ड गठन आदेशमा सार्वजनिक संस्थानहरुमा कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पधाबाट गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । छुट्टै ऐनद्वारा गठित संस्थानमा यो आदेश आकर्षित हुने छैन, तर तिनमा कार्यकारी प्रमुखको छनौट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गराउनुपर्नेछ । बोर्ड गठन आदेशमा संस्थानका कार्यकारी प्रमुख खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवाको सदस्य अध्यक्ष रहने सिफारिस समिति व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा संस्थान निर्देशन बोर्डको अध्यक्ष लोकसेवा आयोगका सदस्य सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव महालेखा नियन्त्रक लोकसेवाले तोकेको विज्ञ र अर्थसचिव सदस्य रहनेछन् ।
बोर्डलाई सार्वजनिक संस्थानहरुको नीति योजना लगानी संस्थानको पुनस्रंरचना खारेजी विनिवेश तथा क्षमता विकास कार्यकारी प्रमुख तथा साचालकको सिफारिस संस्थानको संगठन तथा जनशक्ति विकास अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने अधिकार दिइएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्री सचिवलगायतको हस्तक्षेपबाट पूर्ण मुक्त गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको दाबी स्रोतको छ । अब संस्थानहरु पूर्णतः आफ्नो तालुकवाला मन्त्रालयको होइन बोर्डको नीतिनिर्देशनमा चल्नेछन् अब तालुकवाला मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालयका रुपमा मात्र सीमित हुनेछन् ।
गठन आदेशमा सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरुको योग्यता कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेका र सम्बन्धित क्षेत्र प्रशासन व्यवस्थापन व्यापार वित्त उत्पादन इन्जिनियरिङ वा कानुनको क्षेत्रमा अधिकृतस्तरमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव प्राप्त गरको व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । सही पनि गर्न नसकी ल्याप्चे लगाउनुपर्ने मन्त्री या नेताका नातेदार कार्यकर्ता चन्दादाता संस्थानको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न गठन आदेशमा योग्यता र अनुभवलाई अनिवार्य गरिएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
सिफारिस समितिले प्रतिस्पर्धीहरुको व्यक्तिगत योग्यता तथा अनुभवलाई २०, व्यावसायिक तथा वित्तीय कार्ययोजनालाई ५०, अन्तरर्वार्तालाई १५ र नेतृत्व क्षमतालाई १५ अंकभार दिई छनौट गरेर एक जना कार्यकारी प्रमुखका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ तीन जनामध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्नेछ ।
आदेशअनुसार संस्थानका साचालकहरुको छनौट तथा सिफारिसका लागि बोर्डको अध्यक्ष रहेको अर्थमन्त्रालयको सहसचिव सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको सहसचिव बोर्डले छनौट गरेको विज्ञ सदस्य तथा बोर्डको सचिव सदस्यसचिव रहेको समिति गठन गरिनेछ ।
सरकारले संस्थानहरुमा नियुक्त हुने कार्यकारी प्रमुखसूग अनिवार्य रुपमा कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डले हरेक वर्ष संस्थानहरुका कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नेछ । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका कार्यकारी प्रमुखलाई बोर्डको मूल्यांकनका आधारमा अवकास दिन सकिने र कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौताको लक्ष्य शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्नेलाई पुरस्कारसमेत दिने व्यवस्था आदेशमा छ ।
आदेशमा संस्थानको कार्यकारी प्रमुख तथा साचालकको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा खराब आचरण देखिएमा वा पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको भनी उजुरी परेमा कुनै किसिमले जानकारी पाएमा बोर्डले छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आदेशले बोर्ड संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तको सिफारिस गर्ने समिति संस्थानका कार्यकारी प्रमुख साचालक समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरु कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुबीच खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने पदमा दलको सदस्य भएको व्यक्ति योग्यता पुगे पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्थासम्मत नरहेको सरकारी अधिकारीले नै बताए । 'मुलुकमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास भइरहेका बेला योग्यता पुगेको कुनै दलको सदस्यमाथि बोर्ड सिफारिस समिति या संस्थानको कार्यकारी प्रमुख/साचालक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन यस्तो प्रतिबन्ध त निर्दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा मात्र लगाइन्छ' ती अधिकारीले भने ।

कांग्रेसको सोमबारको बन्द यथावत्

कांग्रेसको  अपील
नेपाल तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेल लगायतका तरुण साथीहरुमाथि बन्दी अवस्थामा योजनावद्ध तवरले सरकारकै संलग्नतामा भएको आक्रमणबाट उपचारका क्रममा शिवप्रसाद पौडेलको मृत्यु भएको घटनाले सिङ्गो पार्टी र मुलुकलाई नै स्तब्ध बनाएको छ। नेपाल महिला संघद्वारा आयोजित तीजको कार्यक्रममा सहभागी रहेका निर्दोष पौडेललाई सोही समयमा अन्यत्र घटित भएको घटनामा मुछि नियोजित रुपमा झुटा मुद्दामा फसाउने र प्रशासनले नै जेलका कोठा खोली हत्या गर्न लगाएको यस घटनाको नेपाली कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ ।
नेपाल तरुण दल, चितवनका अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलको मृत्युले थुप्रै प्रश्नहरु सिर्जना गरेको छ । यो घटना एक्लो शिवप्रसाद पौडेलको मात्र होइन, आम नागरिक र जेल भित्र रहेका सिङ्गो कैदीहरुको सुरक्षासँग पनि गाँसिएको छ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको हिजो बसेको आकस्मिक बैठकले- उक्त घटनाको छानविनको लागि न्यायिक आयोग गठन, दोषीहरुमाथि कडा भन्दा कडा कार्वाही, शिवप्रसाद पौडेललाई शहीद घोषणा र क्षतिपूर्ति, शिवप्रसाद पौडेल र प्रमिश राई लगायतका निर्दोष व्यक्तिहरुमाथिको झुट्ठा अभियोग तत्काल फिर्ता लिइयोस् भनी २०६८ पौष ४ गते देशव्यापी रुपमा शान्तिपूर्ण बन्दको आह्वान गरेको छ । यस बन्दलाई सफल बनाउन लोकतन्त्रवादी सम्पूर्ण जनसमुदायमा उद्योग, कलकारखाना, यातायात, शैक्षिक संस्था, बजार पूर्ण रुपमा बन्द गरी हाम्रो कार्यक्रमलाई समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाइदिन नेपाली कांग्रेस सबैमा अपिल गर्दछ। यो पूर्णतः शान्तिपूर्ण बन्दको कार्यक्रम भएकोले उक्त दिन रेडक्रस, एम्वुलेन्स, शव वाहन, स्वास्थ्य सेवाका साधान, फोहर बोक्ने साधान, दुग्ध बोक्ने साधन, पर्यटकीय वाहन, कुटनीतिक नियोगका साधान, प्रेस, मानव अधिकारकर्मीका सवारी साधनलाई कुनै पनि वाधा अवरोध नपुर्‍याउन र कुनै पनि किसिमका तोडफोड नहुन दिन पार्टीका सबै निकाय, भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका साथीहरुलाई नेपाली कांग्रेस हार्दिक आग्रह गर्दछ।
जय नेपाल !
वसन्तकुमार गौतम
मुख्य सचिव

अझै गाडी फिर्ता नगर्ने दर्जनौं नेता

काठमाडौं, १ पुस- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न पदाधिकारीलाई दिइएको गाडीलगायतको सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई ताकेता गरेको छ । अख्तियारले सर्वोच्च अदालतको निर्णयबमोजिम कानुनमा उल्लेख भएबाहेकका सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई पत्र पठाई ताकेता गरेको हो । सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा नै कानुनविपरीतको सुविधा फिर्ता भए÷नभएको अनुगमन गर्न अख्तियारलाई निर्देश गरेकाले उसले सरकारलाई पत्र पठाई ताकेता गरेको हो ।
अख्तियारले ताकेता गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालयका अधिकारीले मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट विभिन्न व्यक्तिले लिइरहेको गाडीलगायतको सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालय संघीय मामिला मन्त्रालय संसद सचिवालयलाई आग्रह गरेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व उपप्रधानमन्त्री पूर्व गृह मन्त्रीहरु सबैजसोले गाडी फिर्ता गरेका छन् । तर मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट सभासदहरुले लिएको मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक चालक इन्धनसहितको गाडी पारिश्रमिकलगायतको सुविधा भने फिर्ता नगरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद र गृह मन्त्रालयबाट सुविधा लिएकामध्ये पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्द सूर्यबहादुर थापा शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी पूर्व गृह मन्त्रीहरु केपी ओली, वामदेव गौतम, कृष्ण सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, भीम रावल र पूर्व सांसद अमरेशकुमार िसंहसहितले गाडी सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन् ।
तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गाडी सुविधा पाएका पूर्व प्रधानमन्त्री स्व। कृष्णप्रसाद भट्टराई, गृह मन्त्रालयबाट गाडी लिएका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यको भने सुविधा फिर्ता भएको छैन । स्व। भट्टराईको नाममा लगिएको गाडी उनकी सहयोगी अमिता कपाली तथा पोखरेल र कर्माचार्यले लगेको गाडी भने आफैंले चढ्दै आएका छन् । पोखरेलले भने आफूले गाडी सेना समायोजन विशेष समितिलाई दिएको दाबी गर्दै आएका छन् तर गाडी भने पोखरेलले नै प्रयोग गर्दै आएको गृह स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट सरकारी गाडी र बढी तलबसुविधा लिने विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक सचेतक र दलका नेताहरु २० जनाभन्दा बढी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अनधिकृत रुपमा दिइएको गाडी सुविधा ती सभासदले फिर्ता नगरी उपभोग गरिरहेको संसद सचिवालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले कानुनमा उल्लेख नभए पनि तजबिजी निर्णयबाट दलका नेता प्रमुख सचेतक र सचेतक र सभासदहरुलाई मन्त्री र राज्यमन्त्री सरहको तलब र गाडी सुविधा दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको ०६६ साउन ८ को निर्णयअनुसार कांग्रेस एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरमका प्रमुख सचेतक क्रमशः लक्ष्मण घिमिरे भीम आचार्य र रामजनम चौधरीलाई मन्त्री सरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा दिइएको छ जबकि कानुनमा सत्तारुढ एउटा दलको प्रमुख सचेतक र सचेतक तथा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले मात्र राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने उल्लेख छ । आचार्य र चौधरीको सबै सुविधा अवैध ठहरिएको छ भने माओवादीका देव गुरुङ र कांग्रेसका घिमिरेले मन्त्री सरह पाएको सुविधासमेत गैरकानुनी ठहरिएको छ । गुरुङ र घिमिरेले कानुनतः राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिकमात्र पाउँछन् । उनीहरुलाई मन्त्री सरहको पारिश्रमिक चालक मासिक २ सय लिटर पेट्रोल मोबिल र मर्मत खर्च दिइएको छ ।
संसदका पदाधिकारी सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार एमाले र सोभन्दा साना दलका कुनै पनि सभासदले दलको नेता या सचेतकका नाममा मन्त्री या राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा पाउँदैनन् । जबकि मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा कानुनविपरीत एक जनामात्र सभासद भएका दलका नेतालाई समेत राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा दिइएको उदाहरण थुप्रै छन् । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट कांग्रेसकी सचेतक कमला पन्त र एमालेकी सचेतक थममाया थापालाई दिइएको राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा अनधिकृत रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
अनधिकृत रुपमा राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा पाएका विभिन्न दलका सचेतकहरुमा कल्पना राणा नेकपा संयुक्त, जनककुमारी चालिसे माले, जयराम यादव फोरम, प्रतिभा राणा राप्रपा, रामनरेश राय सद्भावना छन् । उनीहरुलाई राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक चालक १ सय ५० लिटर पेट्रोल मोबिल र मर्मत खर्च दिइएको छ ।
हालै मन्त्रिपरिषदबाट फोरम गणतान्त्रिक र तमलोपा यादव समूह का सचेतकलाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा र गाडी सुविधा दिने निर्णय भएको थियो तर सर्वोच्चको फैसलाबाट उनीहरुले सुविधा नपाउँदै सर्वोच्चको फैसलाले सुविधा खोसिएको छ । दलको नेता या पदाधिकारीको नाताले गाडी सुविधा लिनेमा मालेका सीपी मैनाली, राप्रपा नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङ, जनशत्ति पार्टीका अर्जुन राई, तमलोपाका अरविन्द साह, परिवार दलका एकनाथ ढकाल, नेकपा संयुक्त चन्द्रदेव जोशी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका मालवरिसंह थापा, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका लक्ष्मीलाल चौधरी र दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान छन् । उनीहरुलाई चालक १ सय ५० लिटर पेट्रोल मोबिल र मर्मत खर्च दिइएको छ ।

अझै गाडी फिर्ता नगर्नेहरु
पूर्व प्रधानमन्त्री स्व। कृष्णप्रसाद भट्टराईकी सहयोगी अमिता कपाली
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल
कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्य
कमला पन्त सचेतक कांग्रेस
भीम आचार्य प्रमुख सचेतक एमाले
थममाया थापा सचेतक एमाले
जयराम यादव सचेतक फोरम
रामजनम चौधरी प्रमुख सचेतक फोरम लोकतान्त्रिक
कल्पना राणा नेकपा संयुक्त
जनककुमारी चालिसे माले
प्रतिभा राणा राप्रपा
रामनरेश राय सद्भावना
अर्जुन राई जनशक्ति पार्टी
अरविन्द साह तमलोपा
एकनाथ ढकाल परिवार दल
चन्द्रदेव जोशी नेकपा संयुक्त
सीपी मैनाली माले
चन्द्रबहादुर गुरुङ राप्रपा नेपाल
मालवरिसंह थापा जनमुक्ति पार्टी
लक्ष्मीलाल चौधरी लोकतान्त्रिक समाजवादी दल
विश्वेन्द्र पासवान दलित जनजाति पार्टी

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका गुप्ताद्वारा संवैधानिक परिषदबाट राजिनामा

काठमाडौं, १ पुस- सूचना तथा साचारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले संवैधानिक परिषदको सदस्यबाट शुक्रबार राजिनामा दिएका छन । भ्रष्टाचारको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका गुप्ता परिषदमा रहन नहुने आवाज उठेपछि उनले परिषदको मर्यादा तथा यसका सम्मानित सदस्यहरुको सहभागिता विवादरहित होस भन्ने अभिप्रायबाट आफूले राजिनामा दिएको उल्लेख गरेका छन ।
उनले वरिष्ठ मन्त्रीका नाताले परिषदमा रहनु आफनो अधिकार भए पनि आफनाविरुद्ध अनावश्यक विरोध र प्रश्न उठाइएकाले राजिनामा दिएको उल्लेख गरेका छन । गुप्ताले प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई शुक्रबार दिएको राजीनामामा आफूलाई परिषदको सदस्यमा मनोनित गरेकामा धन्यवाद िदंदै मुलुकको विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषदमा सहभागी दलका वरिष्ठ मन्त्रीमध्येबाट नियुक्त हुने प्रावधानअनुसार मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा आफू वरिष्ठता क्रममा चौथो रहेको कारणबाट पनि मनोनीत भएको उल्लेख गरेका छन ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनाल अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेललगायतले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका मन्त्री गुप्तालाई परिषदमा राख्न नहुने भनी सार्वजनिक वक्तव्यका साथ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । परिषदले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ । यस्तो महत्वपूर्ण निकाय परिषदमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति बस्न नहुने प्रश्न अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्तसहितका अधिकारीहरुले उठाएका थिए ।
यसअघि पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा पनि संवैधानिक परिषदको सदस्यको रुपमा आफनो सहभागितासमेतबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस भएको उल्लेख गर्दै गुप्ताले एक निर्वाचित सभासदका रुपमा र सभासदकै आधारमा संविधानअनुसार नै मन्त्री पदमा रहेको राजीनामामा उल्लेख गरेका छन ।
'उपर्युक्त दुवै नियुक्तिमा मेरो समान अवस्था रहेको छ तर यसपटक म संवैधानिक परिषदमा मनोनित भएको यसका औपचारिक बैठकमा सहभागी भएपछि र परिषदले रिक्त संवैधानिक पदहरुको परिपूर्तिको मार्गप्रशस्त गरेपछि परिषदमा मेरो मनोनयनको विषयमा परिषद बाहिरबाट प्रश्न उठाइएको छ' राजिनामापत्रमा छ ।
'इतिहासको कालरात्रिका रुपमा आएको पछिल्लो शाही सत्ताको समयमा तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुखले लगभग १६ वटा विषयमा म उपर छानबिन गराएका थिए' भन्दै उनले राजीनामामा कुनै पनि विषयमा आफूलाई फसाउन नसकेपछि कान्तिपुर टेलिभिजनलाई इजाजत दिइएको विषयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको उल्लेख गरेका छन । उनले सो मुद्दामा एक लाख धरौटीमा रिहा भएपछि पुनः उनै अख्तियार प्रमुखको निर्देशनमा आयभन्दा बढी सम्पत्तिबारे भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दा चलाइएको दाबी गर्दै विशेष अदालतबाट उक्त दुवै मुद्दामा आफूले सफाइ पाएकोसमेत उल्लेख गरेका छन ।
गुप्ताले संवैधानिक परिषद एक गुरुत्तर दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश सभामुखसमेतको उपस्थिति रहने निकाय हो यसको निष्पक्षता एवम गरिमा अक्ष्ाण रहनुपर्छ भन्ने आफनो मान्यता हो भन्दै त्यहाँ आफनो उपस्थितिका कारणबाट मुलुककै सम्मानित निकायको कार्यसम्पादन उपर प्रश्न नउठोस भन्नेमा आफू सचेत र स्पष्ट रहेको उल्लेख गरेका छन ।
उनले राजीनामामा आफू उपर हुँदै आएका अन्याय एवं प्रहारलाई मनमै राखेर परिषदको मर्यादा तथा यसका सदस्यहरुको सहभागिता विवादरहित होस भन्ने अभिप्रायबाट आफूले संवैधानिक परिषदको सदस्यबाट राजीनामा गरेको उल्लेख गरेका छन ।

निजामती प्रशासनको टिके बढुवा खारेज हुने

स्वतः बढुवा भइसकेका १८ हजारलाई दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरिने
निजामती प्रशासनमा ज्येष्ठताका आधारमा समेत बढुवा गरिने
डिभिजनका आधारमा कम र बढी अंक पाउने व्यवस्था खारेज हुने
काठमाडौं, २९ मंसिर- सरकारले निजामती प्रशासनमा विकृतिका रुपमा देखा परेको स्वतः बढुवाको व्यवस्थालाई खारेज गर्न तत्काल निजामती ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । २०६३ सालदेखि सुरु स्वतः बढुवाका कारण निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले त्यस्तो बढुवाको व्यवस्था नै खारेज गर्न ऐन संशोधन गर्न संसदमा विधेयक लाने निर्णय गरेको छ । सरकारले यसै साता संशोधन विधेयक संसदमा पेस गर्ने भएको छ ।
लोकतन्त्र बहाली भएपछि युनियनहरुको दबाबमा २०६३ सालमा ऐन संशोधन गरी स्वतः बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएपछि ७८ हजार कर्मचारी रहेको निजामती प्रशासनमा पाँच वर्षमा १८ हजारभन्दा बढीले स्वतः बढुवा पाइसकेका छन् । निश्चित अवधि पुगेर स्वतः बढुवा भएका त्यति ठूलो संख्याका कर्मचारीले पाँच वर्षदेखि तल्लो पदको काम नगरी बढुवा भएको माथिल्लै पदको काम दिन माग गर्दै कहिले ज्ञापनपत्र त कहिले आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रशासनमा अराजकता र विकृति बढ्दै गएको छ ।
मन्त्रिपरिषदद्वारा अनुमोदित संशोधन विधेयकमा स्वतः बढुवा भइसकेका कर्मचारीलाई १८ हजार पुल दरबन्दी सिर्जना गरी पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्ने र अब त्यस्तो बढुवाको व्यवस्था नै नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतः बढुवावाला कर्मचारीको समायोजन भएपछि उनीहरु पदोन्नति हुनुअघिको पद स्वतः खारेज हुने प्रावधान विधेयकमा छ । संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भएपछि स्वतः बढुवाको प्रावधान खारेज हुने र एक महिनामा स्वतः बढुवावालालाई समायोजन गरिसकिने जानकारी सामान्य प्रशासनका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले निजामती प्रशासनमा ज्येष्ठता बढी सेवा अवधि का आधारमा बढुवा हुने नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ । विधेयकमा विभिन्न पदको रिक्त दरबन्दीको १० देखि ४० प्रतिशत सिटमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ज्येष्ठता अर्थात् सेवा अवधि सबभन्दा धेरै भएका आधारमा बढुवा हुन कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भने औसतमा ९५ प्रतिशत नम्बर प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले कनिष्ठ कर्मचारी बढुवा हुने तर सोही पदमा सबभन्दा लामो समयसम्म कार्य गरेको व्यक्ति बढुवा नहुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नेछ । खरिदारमा १०, नायव सुब्बामा ४०, शाखा अधिकृतमा ३०, उपसचिवमा ३५, सहसचिवमा ३५ प्रतिशत सिटमा ज्येष्ठतामा आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले सहसचिवसम्म खुला प्रतियोगिता आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र कार्यक्षमताको मूल्यांकन फाइल बढुवा बाट मात्र पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था थप्न प्रस्ताव गरिएको हो । विशिष्ट श्रेणी सचिव मा समेत २० प्रतिशत पदमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गरिने भएको छ । विधेयकमा सचिवको रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशतमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९५ प्रतिशत या सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका सहसचिवमा सबभन्दा बढी सेवा अवधि भएका सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा समितिले मन्त्रिपरिषदसमक्ष पदोन्नतिका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सचिवको बाँकी ८० प्रतिशत सिटमा पदोन्नतिका लागि बढुवा समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सबभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका र पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भई सम्भाव्य उम्मेदवार भएका सहसचिवहरुमध्येबाट रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा सिफारिस गर्नेछ सरकारले सिफारिसमा परेकामध्ये जोसुकैलाई सचिवमा बढुवा गर्न सक्नेछ ।
पहिलोपटक सचिवमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्न लागिएको हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सचिव बढुवा गर्दा सहसचिव भएको १५ वर्षसम्म भएका कर्मचारीको बढुवा नहुने तर आरक्षणवालाको चार र अरुको पाँच वर्ष सेवा अवधि पुग्नासाथ पदोन्नति भएका थुप्रै उदाहरण छन् विधेयकमा प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि कनिष्ठको बढुवा हुने तर वरिष्ठको बढुवा नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ ।
सरकारले कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक योग्यताको डिभिजनका आधारमा बढी र कम अंक दिने व्यवस्थालाई खारेज गर्ने भएको छ । हाल तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्णलाई भन्दा द्वितीय श्रेणीवालालाई दशमलव २५ र प्रथम श्रेणीलाई दशमलव ५ अंक बढी दिने व्यवस्था छ । सेवा प्रवेशको समान परिक्षामा प्रतिस्पर्धा गरी उत्तीर्णलाई शैक्षिक योग्यताको डिभिजनका आधारमा भेदभाव गर्नु औचित्यहीन भएकाले यो व्यवस्था हटाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिको सेवा समूहसँग मिल्दो विषयमा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेकालाई भने थप तीन अंक दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
'निजामती कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक योग्यताको अंक िदंदा निजामती सेवाको कुनै पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबापतको एकमुष्ठ नौ अंक र सेवा प्रवेशका निम्ति तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिको सेवा समूहसँग सम्बन्धित विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिबापत एकमुष्ठ तीन अंक दिइनेछ' विधेयकमा छ ।

सचिव गौतमलाई मातृशोक

काठमाडौ, २९ मंसिर- विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव ताना गौतमलाई मातृ शोक परेको छ । गौतमकी आमा दोमाया गौतमको ७९ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । दोमाया दमको रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो । स्व। दोमायाका पाँच छोरा र तीन छोरी छन्

लगानी बोर्ड प्रमुखको तलब साँढे दुई लाख

काठमाडौं, २८ मंसिर- सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तलाई मासिक तलबभत्ताबापत २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले मुलुकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउन गठित बोर्डको प्रमुखको तलबभत्ता मासिक साढे दुई लाख तय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
बैंक अफ काठमाडौं र कुमारी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा पन्तले मासिक १२ लाख रुपैयाँसम्म तलबभत्ता लिएका थिए । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई समेत सरकारले मासिक तलबभत्ता २ लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।
पन्त खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट भएका हुन् । उनले सोमबारदेखि कार्यभार सम्हालेका छन् । बाहिर कार्यालय भवन नपाइन्जेलसम्मका लागि पन्तलाई अस्थायी रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा कार्यालय दिइएको छ ।

कानुन मिचेर स्वतः बढुवावालालाई भन्सारमा सरुवा

काठमाडौं, २८ मंसिर- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतः बढुवावाला कम्प्युटर अधिकृतलाई निजामती किताबखानाबाट निजामती ऐनविपरीत तातोपानी भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरिएकामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमक्ष लिखित आपत्ति जनाएको छ ।
स्वतः बढुवावाला कर्मचारीको माघमा बाहेक अरु समयमा सरुवा हुन नसक्ने निजामती ऐनको प्रस्ट व्यवस्थाविपरीत किताबखानाका कम्प्युटर अधिकृत विशेष मदन श्रेष्ठलाई तातोपानी भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । निजामती ऐनअनुसार स्वतः बढुवावाला पद रिक्त हुनासाथ उक्त पद एक तह तल घट्छ त्यही कारण रिक्त पदमा स्वतः बढुवावालाई सरुवा गर्न मिल्दैन ।
अख्तियारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखी कानुनविपरीत श्रेष्ठको कसरी सरुवा भएको हो छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । स्रोतका अनुसार माओवादी सम्बद्ध कर्मचारी युनियनको दबाबमा कानुन मिचेर श्रेष्ठलाई अर्थमन्त्रालयमा सरुवा गरी तातोपानी भन्सार कार्यालयमा पठाइएको हो ।

थ्री गार्जेज कम्पनीद्वारा पश्चिम सेती निर्माण प्रस्ताव

काठमाडौं, २७ मंसिर- सरकारले विश्वमा सबभन्दा ठूलो विद्युत् आयोजना बनाएको चाइना थ्री गार्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनलाई ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्न दिने प्रकि्रया अघि बढाएको छ ।
चीनमा २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना सफलतापूर्वक बनाएको प्रतिष्ठित चिनियाँ कम्पनीलाई विद्युत् प्राधिकरणसित पीपीपी मोडेलमा पश्चिम सेती निर्माण गर्न दिन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसित सहमति मागेको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनले सुदूर पश्चिमको सेती नदीमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको र आफ्नो मन्त्रालयले उसलाई पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्न दिन प्रकि्रया अघि बढाएको जानकारी उर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले दिए । 'पश्चिम सेतीमा पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको कम्पनीका अधिकारीले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई म र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा समेत लगानी गर्ने बताएका छन्' उनले  भने 'त्यसैअनुसार प्रस्ताव बनाएर अर्थमा पठाएका छौं ।'
पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने मोडेलमा निर्माण गर्ने डेढ दसकको प्रयास असफल भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त आयोजना मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि बनाउने प्रकि्रया अघि बढाउन लागेको हो । अघिल्लो सरकारकै पालामा उक्त आयोजना मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर बनाउने या वैदेशी कम्पनीलाई बनाउन दिने दुवै विकल्पलाई खुला गरेको थियो ।
चीनको याग्ट्जे नदीमा २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाइसकेको कम्पनीले पीपीपी मोडेलमा पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्ने प्रस्ताव गरेपछि ऊर्जाका अधिकारी उसको लगानीलाई छिटोभन्दा छिटो स्वागत गर्न आतु छन् । थ्री गर्जेजले विद्युत् प्राधिकरणलाई २५ देखि ४९ प्रतिशतसम्म शेयर दिएर पीपीपी मोडेलमा पश्चिम सेती निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीले थ्री गर्जेजले आफूलाई पश्चिम सेतीमा ७५ प्रतिशत शेयर दिएमा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीका लागिसमेत आफैंले सहुलियतपूर्ण ऋण खोजिदिने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । पीपीपी मोडेलमा थ्री गर्जेजले आफूलाई ५१ प्रतिशतसम्म शेयर दिए पनि लगानी गर्ने र आयोजना निर्माणका लागि ऋणसमेत आफैंले खोज्ने प्रस्ताव गरेको छ । 'थ्री गर्जेजले आयोजनाका लागि आवश्यक ऋण आफैंले खोज्छु भनेको छ' कार्कीले भने ।
थ्री गर्जेजले फास्ट ट्र्याकबाट पश्चिम सेती जतिसक्दो छोटो समयमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्रालयबाट सहमति आउनासाथ ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट थ्री गर्जेजलाई पश्चिम सेती पीपीपी मोडेलमा बनाउन दिने विषयमा सैद्धान्तिक निर्णय गराउनेछ । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले थ्री गर्जेज कर्पोरेसनलाई प्राविधिक समिति पठाउन आग्रह गर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजको प्राविधिक समितिबीच पहिला छलफल हुने र त्यसपछि संयुक्त प्राविधिक समिति बनाएर आपसी सहमतिमा लगानीको अवधारणा तयार पार्ने र संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गरिनेछ । त्यतिबेला नै थ्री गार्जेज र प्राधिकरण कति कति लगानी गर्ने र उत्पादित बिजुलीको मूल्य तय हुनेछ । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले संयुक्त लगानीको कम्पनीलाई विद्युत् विकास ऐनको दफा ३५ बमोजिम सोझै पश्चिम सेती निर्माणको लाइसेन्स दिनेछ ।
मुलुकमा विद्यमान चरम लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न हाल जति जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण हुने क्रममा छन् ती सबै रन अझ रिभर नदीमा बगेको पानीबाट बिजुली निकाल्ने आयोजना छन् । पानी जम्मा गरी चाहिएको बेला बिजुली निकाल्न मिल्ने जलाशययुक्त आयोजना छैनन् । रन अझ रिभर आयोजनाबाट हिउँदयाममा कम विद्युत् निस्कने भएकाले सुख्खायाममा मुलुकको लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
तत्काल निर्माणमा जान सकिने विस्तृत अध्ययनसमेत भइसकेको पश्चिम सेती एउटामात्र जलाशययुक्त आयोजना हो । यस आयोजनाको निर्माण लागत करिब १ अर्ब ७५ करोड डलर करिब १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
१६ वर्षदेखि लाइसेन्स लिएर लगानीकर्ता जुटाउन नसकेको अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इनर्जी कर्पोरेसन स्मेक को लाइसेन्स करिब ५ महिना अघि सरकारले उक्त आयोजना बनाउन विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेको थियो । सुदूर पश्चिमको सेती नदीमा मुख्यतः भारत निकासीका लागि विद्युत् आयोजना बनाउने प्रयास भइरहेको थियो । यसको १० प्रतिशत अर्थात ७५ मेगावाट भने स्वदेशमै उपयोग गरिने अवधारणा थियो । करिब १६ वर्ष अघि वेस्ट सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सरकारसंग सम्झौता गरी निर्माण गर्ने लाइसेन्स लिएर वर्षेनि नवीकरण गर्दै आएको थियो ।

नागरिकतामा फेरि मधेसीको रजाइँ

काठमाडौं, २७ मंसिर- सत्तारुढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले २०६३ र २०६४ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका डेढ लाखभन्दा बढी नागरिकका छोराछोरीलाई तत्काल नागरिकता दिने प्रकि्रया अघि बढाएको छ ।
माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच सत्ता गठबन्धनका क्रममा भएको चारबुँदे सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले २०६३/६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका १ लाख ७२ हजार जनाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ मा वंशजका आधारमा मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था छ विशेष निर्णय गरी जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिनेबारेमा कुनै व्यवस्था छैन । त्यही कारण २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई सरकारले संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि २०६३/६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता दिएको थियो ।
२०६३/६४ मा देशव्यापी अभियानका क्रममा नागरिकता पाएका करिब २४ लाखमध्ये जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने १ लाख ७२ हजार जना थिए । नागरिकता ऐन २०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनेबारेमा प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले मधेशका जिल्लामा समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने अधिकांश मधेशी थिए । त्यही कारण मधेशी मोर्चाले सत्ता गठबन्धनका क्रममा माओवादीसित उनीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउने सवाललाई सहमतिको एउटा बुँदामा पारेको थियो ।
त्यही सहमति कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको हो । मन्त्रिपरिषदले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई समेत नागरिकता दिने विशेष निर्णय गर्नेछ र त्यही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता वितरण गर्नेछन् ।
'जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता नदिएर राज्यविहीन बनाउन मिलेन । त्यही कारण उनीहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएका छौं' गृहका एक अधिकारीले भने- 'मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि उनीहरुलाई नागरिकता दिन थालिनेछ ।'
वंशजको कुनै वास्ता नगरी जन्मका आधारमा मात्र नागरिकता िदंदै गैरनागरिकसमेत परेको भए दिने बेलैमा सोच्नुपर्ने र अहिले आएर रोक्न नमिल्ने तर्क गृहका अधिकारीको छ । ती अधिकारीका अनुसार २०६३/६४ मा गैरनागरिकले नागरिकता पाएको भए छानबिन गरी अहिले पनि खारेज गर्न सकिन्छ ।
अस्थिर राजनीतिक भएका बेला यसअघि पनि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता वितरण गरिएका उदाहरण छन् । मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरी २०३७ र २०५३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । २०३६ को जनमतसंग्रह र २०५१ को त्रिशंकु संसदको उपजका रुपमा ०३७ र ०५३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरिएको हो ।

उपसभामुख सुवेदीको मन्त्रीको ताज खोसियो

काठमाडौं, २६ मंसिर- सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीको मर्यादाक्रम र सेवा सुविधा दुवै घट्ने भएको छ । संसदका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार उपसभामुख पद राज्यमन्त्री सरह भए पनि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले तजबिजी निर्णय गरी सुवेदीलाई मन्त्री सरहको सेवासुविधा र मर्यादाक्रम दिएको थियो ।
सर्वोच्चको बहुचर्चित फैसलाले खनाल मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट सुवेदीलाई दिइएको मन्त्रीसरहको मर्यादाक्रम र सेवा सुविधा दुवै खोसिने जानकारी संसद सचिवालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार अब सुवेदीले राज्यमन्त्री सरहको तलबसुविधा पाउनेछन् र मर्यादाक्रम पनि राज्यमन्त्री सोही सरह हुनेछ ।
सभामुखको अध्यक्षतामा संविधानसभा सचिवालयका अधिकारीहरुबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा सर्वोच्चको फैसलाबाट उपसभामुख सुवेदीलाई अब राज्यमन्त्री सरहको सेवासुविधा दिनुपर्नेबारेमा छलफल भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
उक्त अवसरमा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संसदका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनमा नभए पनि मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट गाडी र राज्यमन्त्री सरहका सुविधा पाएका विभिन्न दलका नेता प्रमुख सचेतक र सचेतकको गाडी सुविधा फिर्ता गराउनेबारेमा समेत छलफल भएको थियो ।

सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग खारेज

नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा गुरुङ
प्रहरीलाई सवा तेह्र करोड सहयोग
काठमाडौं, २६ मंसिर- सरकारले सरोकारवालाहरुको विरोधका बीच सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले आयोग खारेज गरी त्यसले गर्ने काम विज्ञान मन्त्रालय मातहतमा खोलिने छुट्टै महाशाखाले गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरुले आयोग खारेज गर्ने तयारीको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र विज्ञानमन्त्री कल्पना धमलालाई भेटी विघटन नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले सूचना प्रविधिको विकासका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय आवश्यक भएकाले आयोग विघटन गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।
धमलाले आयोगले मन्त्रालयलाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरोकारवालाको विरोधका बीच त्यसलाई खारेज गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेकी थिइन् । आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र विज्ञानमन्त्री सहअध्यक्ष थिए ।
प्रहरीलाई सवा तेह्र करोड सहयोग
चीन सरकारले नेपाल प्रहरीको सुरक्षा क्षमता अभिवृद्धिका लागि १३ करोड १४ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले चीनबाट प्रस्तावित उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा गुरुङ
सरकारले कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क को कार्यकारी निर्देशकमा दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ । गुरुङ नार्कमातहतको राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक थिए । नार्कमा सबभन्दा वरिष्ठ दिनेश परियार झन्डै एक वर्षदेखि कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक थिए । सरकारले परियारभन्दा दुई तह तलका कृषि वैज्ञानिक गुरुङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो ।

विद्युत् महसुल २० प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव

विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय पुनस्रंरचना प्रस्ताव
प्राधिकरणमा सरकारको लगानीबाट सिाचत घाटा घटाई नोक्सानी शून्यमा झार्ने
प्राधिकरणमा सरकारको लगानी ४२ अर्बबाट घटेर साँढे २६ झर्ने
सरकारलाई तिनुपर्ने ब्याजदर तीन प्रतिशत घटाउने
कम खपत गर्ने ग्राहकलाई महसुल घट्ने
सम्पूर्ण ग्राहकसित प्रतिमहिना ४० रुपैयाँ सेवा शुल्क
महसुल वृद्धि ब्याजदर कटौती व्यवस्थापकीय सुधारबाट प्राधिकरणको वार्षिक घाटा शून्यमा झार्ने
काठमाडौं, २५ मंसिर- सरकारले चरम आर्थिक संकटमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको २७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको सिाचत घाटा अपलेखन गरी तिर्नुपर्ने ऋण÷ब्याजलाई सेयर पुजीमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । यससँंगै प्राधिकरणलाई आगामी दिनमा नाफामा जाने योजनासहित विद्युत् महसुल २० प्रतिशत वृद्धि गर्ने तयारी पनि सरकारले थालेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले पारित गरिसकेको उक्त प्रस्तावअनुसार सरकारले प्राधिकरणसित लिदै आएको ब्याजदरलाई ३ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिनेछ । 'सिाचत नोक्सानी अपलेखन गर्ने र ब्याजलाई सरकारी सेयरमा परिणत गर्नेलगायतको वित्तीय पुनस्रंरचनाको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ' अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने ।
साढे २७ अर्ब रुपैयाँको सिाचत नोक्सानी अपलेखन भएपछि प्राधिकरणमा सरकारको सेयर स्वामित्व ४२ अर्बबाट घटेर साढे १४ अर्ब रुपैयाँमा झर्नेछ । यससँगै प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण÷ब्याज दायित्व २४ अर्बमध्ये करिब ११ अर्ब रुपैयाँलाई सरकारी लगानीमा परिणत गरिनेछ । यसपछि प्राधिकरणमा सरकारको लगानी करिब २७ अर्ब रुपैयाँमात्र हुनेछ । अपलेखनपछि प्राधिकरणको सिाचत घाटा शून्यमा झर्नेछ भने सरकारको ऋण लगानीमा परिणत भएपछि ११ अर्ब रुपैयाँको दायित्वबाट प्राधिकरणले उन्मुक्ति पाउने छ ।
प्राधिकरणले सरकारलाई तिनुपर्ने बाँकी १४ अर्ब र आगामी दिनमा ऋणको ब्याजदर ८ प्रतिशतबाट ५ मा झार्ने प्रस्ताव पनि ऊर्जाको प्रस्तावमा समेटिएको छ । यसबाट प्राधिकरणले वर्षेनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुल ब्याज रकममा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कम हुनेछ । विभिन्न आयोजनाका लागि विश्व बैंक एसियाली विकास बैंकलगायतका दाताबाट १ दशमलब ७५ प्रतिशत ऋण र अनुदान सहयोग प्राप्त हुने गरे पनि सरकारले उक्त रकम प्राधिकरणलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा दिने गरेको थियो ।
पूर्वसचिव बिमल वाग्लेले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हुँदा तयार पारेको प्राधिकरणको वित्तीय पुनस्रंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनकै आधारमा तयार परिएको सुधार योजना प्रस्ताव उर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरेको छ । ुएक÷दुई दिनभित्रै प्राधिकरणको आर्थिक पुनस्र्ररचना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लानेछौंु उर्जाका एक अधिकारीले भने ।
घाटा नभएपछि विदेशी लगानीकर्ता र दातृ निकायले प्राधिकरणमाथि विश्वास गरेर लगानी गर्ने विश्वासका साथ उक्त प्रस्ताव तयार पारिएको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि प्राधिकरण आर्थिक पुनस्र्ररचनाको प्रस्ताव कार्यान्वयन आउनेछ र प्राधिकरणको सिाचत घाटा शून्यमा झर्नेछ ।
यससँंगै सशस्त्र द्वन्द्व ठेकेदारसितको पटकपटकको विवादका कारण निर्माण अवधि लम्बिएर लागत १३ अर्बबाट २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा पनि सरकारले बेहोरिदिने भएको छ । उक्त आयोजनालाई जर्मन सरकारबाट प्राप्त १४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सरकारले प्राधिकरणलाई ऋणका रुपमा उपलब्ध गराएको थियो । यसमध्ये सरकारले ७ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गर्न लागेको हो । यसपछि प्राधिकरणका लागि मध्य मस्र्याङ्दीको लागत दायित्व घटेर २२ अर्ब रुपैयाँमा झर्नेछ । यसबाट ह्रास कट्टीबापतको करिब २२ करोड रुपैया बचत हुन गई प्राधिकरणको नाफा बढ्नेछ ।
अधिकांश दायित्वबाट मुक्त गराएर अगामी दिनमा प्राधिकरणलाई नाफामा साचालन हुने वातावरण बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले बिजुलीको महसुल २० प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक नोक्सानी ७ अर्ब रुपैयाँ नै ग्राहकबाट उठाउन ४० प्रतिशत महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेको छ तर विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले २० प्रतिशतको हाराहारीमा महसुल बढाउने र सबै ग्राहकलाई मासिक ४० रुपैयाँ सेवा शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा आयोगका पदाधिकारी सकारात्मक रहेको र केही दिनभित्रै निर्णय हुने जानकारी स्रोतले दिए ।
विद्युत् महसुल २० प्रतिशत वृद्धिसँगै सेवा शुल्क लगाइएपछि प्राधिकरणको आम्दानी ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढ्ने अनुमान ऊर्जाका अधिकारीको छ । विद्युतका २१ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् । आयोगले प्रतिग्राहक प्रतिमहिना ४० रुपैयाँका दरले सेवा शुल्क लिने प्रस्ताव गर्ने भएको छ । सेवा शुल्कबापत ग्राहकबाट थप एक अर्ब रुपैयाँ उठ्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा आयोगले सुरुको २० युनिटसम्म सम्पूर्ण ग्राहकलाई विद्युत महसुल ४ रुपैयाँमात्र लाग्ने व्यवस्था भने खारेज गर्ने भएको छ । २० युनिटको कम मूल्यको व्यवस्था हटेपछि प्राधिकरणलाई ८३ करोड रुपैयाँ थप आम्दानी हुनेछ ।
ब्याजदरमा तीन प्रतिशत विन्दुको कटौती मस्र्याङ्दी आयोजनाको ७ अर्ब घाटा सरकारले बेहोरेपछि दायित्व १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ घट्नेछ । यस वर्ष प्राधिकरणले आपुनो घाटा ७ अर्ब हुने अनुमान गरेका बेला यी सुधारका कार्यक्रमपछि घाटा १ अर्ब रुपैयामा झर्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त घाटा प्राधिकरणको व्यवस्थापन सुधार र प्रशासनिक खर्च कटौती लगायतबाट गर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले कम खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकलाई भने बिजुलीको महसुल घटाउन सिफारिस गर्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार आयोगले ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ महसुल कायम गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ । हाल सबै ग्राहकका लागि २० युनिटसम्म ४ रुपैया र त्यसपछि ७ रुपैयाँ ३० रुपैयाँको हाराहारीमा विद्युत महसुल छ ।
५१ देखि सय युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकका लागि भने महसुल नबढाई यथावत् राख्न सिफारिस गर्ने तयारी आयोगको छ । यसबाट कम आय भएका ग्राहकलाई राहत पुग्ने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीको छ । आयोगले सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहस्थ र औद्योगिक ग्राहकका लागि २० प्रतिशत विद्युत् महसुल बढाउन सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेताहरुको विलाशी गाडी मोहलाई सर्वोच्चको मुक्की

काठमाडौं, २३ मंसिर- कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद त्यस्ता सत्पात्र थिए जो प्रधानमन्त्री हुँदासमेत बिदाका दिन कहिल्यै सरकारी गाडी चढ्दैनथे । सत्तामा हुँदा उनले हरेक शनिबार कहीँ जानुपर्दा ट्याक्सी चढ्ने गर्थे । उनी दुईपटक प्रधानमन्त्री भए दुवैपटक सत्ताबाट बाहिरिएकै दिन गाडीसहित सबै सरकारी सुविधा छाडेका थिए । स्वास्थ्यका कारण अशक्त भएको र पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाताले सरकारले उनलाई एउटा सरकारी गाडी दिएको थियो । तिनै सत्पात्रको मृत्यु भएपछि उनलाई दिइएको गाडी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । किसुनजीको मृत्यु भएको १० महिना पुगिसेकको छ तर उनको गाडी सरकारलाई फिर्ता गरिएको छैन । किसुनजीकी सहयोगी अमिता कपालीले १० महिनादेखि बिना हैसियत उक्त गाडी चढ्दै आएकी छन् ।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि आफूले पदमा बहाल हुँदा चढेकै गाडी नलाने किसुनजीमात्र अपवाद हुन् । बाँकी अधिकांश नेताले एकपटक प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री र गृह मन्त्री हुनु भनेको आजीवन चालकसहित सरकारी गाडी इन्धन पेवामा पाउनु हो भन्ने व्यवहार देखाउने गरेका छन् । भट्टराईपछि कांग्रेसकै दुई जना तत्कालीन राप्रपाका दुई जना र कम्युनिस्ट पाँच जना प्रधानमन्त्री भएर बाहिरिइसकेका छन् । तर उनीहरु कसैले पनि सत्ताबाट बाहििरंदा भट्टराईको अनुसरण गरेनन् । कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा हुन् या तत्कालीन राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा या लोकेन्द्रबहादुर चन्द या एमालेका माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनाल हुन् या माओवादीका पुष्पकमल दाहाल सबैले सत्ताबाट बाहििरंदा कानुन र पदीय मर्यादाको उल्लंघन गदैै्र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चढेकै सुविधासम्पन्न गाडी लिएरै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट बाहिरिए । आफ्ना उत्तराधिकारीलाई चढ्ने गाडी बाँकी नै नराखी मुलुकका सबैजसो प्रधानमन्त्रीले निवर्तमान हुँदा सत्तामा हुँदा चढेकै गाडी लिएर बालुवाटारबाट बाहिरिएको कटु दृश्य हरेकपटक देिखंदै आएका छन् ।
सत्तामा हुँदा नेताहरुको ध्यान सर्वसाधारण जनताका निम्ति कसरी बढीभन्दा बढी काम गर्ने हुनुपर्ने हो तर हाम्रा नेताहरुको व्यवहार हेर्दा उनीहरुको ध्याउन्न कुन विकास आयोजनामा महँगो र विलाशी गाडी छन् भनेर चियाउने जबर्जस्ती त्यही गाडी मगाएर चढ्ने र सत्ताबाट बाहििरंदा त्यही लिएर जाने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो प्रवृत्तिको सुरुआत कांग्रेसका कोइरालाबाट भएको हो । उनले प्रधानमन्त्री हुँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विलाशी गाडी चढे र सत्ताबाट बाहिरिएपछि मृत्युपर्यन्त त्यही गाडी चढे । उनको निधनपछि त्यो गाडी मेलम्ची आयोजनालाई फिर्ता गरिएयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा उनकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारले उक्त गाडी मगाएर चढिन् । खनालको सत्ताबाट बहिर्गमनपछि हाल उक्त गाडी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी एवं माओवादी नेतृ हिसिला यमीले चढ्न थालेकी छन् ।
त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापाले पनि कोइरालाकै बाटो अनुसरण गरे सत्ताबाट बाहििरंदा देउवाले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको प्राडो जिप र थापाले विद्युत् प्राधिकरणको प्राडो लगेर चढ्दै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको गाडी चढ्दै आएका छन् । दाहाल निर्वाचित हुनासाथ कोइरालाको पालामा प्रधानमन्त्रीका लागि अर्डर गरिएको सवा करोड रुपैयाँको बुलेटप्रुफ गाडी आइपुग्यो । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई सवा करोडको गाडी भनेर समाचार सार्वजनिक भएपछि दाहालले उक्त महँगो गाडी चढ्दिन भने । उक्त गाडी उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई दिइयो । तर दाहालले आफू सत्तामा हुँदा त्योभन्दा महँगो चमेलिया आयोजनाको प्राडो जिप झिकाएर चढे । उनले समेत आफ्ना उत्तराधिकारीलाई गाडी बाँकी नै नराखी सत्ताबाट बाहििरंंदा त्यही प्राडो लिएर बालुवाटारबाट बाहिरिए । उनीपछिका दुई कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि दाहालकै पथ अनुसरण गरे । दुवैले सत्ताबाट बाहििरंदा चमेलियाकै महँगो र विलाशी प्राडो लगेर चढ्दै आएका छन् । देउवा दाहाल नेपाल र खनालले चमेलियाको क्रमशः बा ६ च १०२५ १०२९ १०३० र १०२६ नं। को प्राडो चढ्दै आएका छन् । सबैजसो पूर्व प्रधानमन्त्रीले सत्ताबाट बाहििरंदा जबर्जस्ती आफू चढेकै गाडी लगेका हुन् पछिका सरकारले उनीहरुलाई अनधिकृत रुपमा जबर्जस्ती लगेको गाडी नै चढ्ने दिने भनेर निर्णय गरिदिएको हो ।
सरकारबाट सबभन्दा बढी सुविधा लिनेमा दाहाल अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उनलाई सरकारले सभासदको तलबसुविधाका अतिरिक्त आवास सुविधाबापत थप मासिक ८० हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ जबकि सभासदको तलबभत्तामा नै आवास सुविधा दिइएको हुन्छ । विपक्षी दल कांग्रेसका तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि दाहाललाई जस्तै मासिक ८० हजार रुपैयाँ दिइएको थियो । उनले त्यो ८० हजार रुपैयाँ लिन थालेपछि सभासदबापतको भत्ता भने लिएनन् तर दाहालले भने दुवै सुविधा लिइरहेका छन् । इन्धनका हिसाबले सबभन्दा बढी सुविधा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई दिने गरिएको छ । नेपाललाई मासिक ३ सय लिटर र अरु पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई मासिक २ सय लिटर दिने गरिएको छ । उनीहरुको सुरक्षाकर्मीका पछुवा गाडीलाई भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट दिइने इन्धन सुविधा भने कसैलाई धेरै र कसैलाई थोरै छ ।
पूर्वगृहमन्त्री कृष्ण सिटौला वामदेव गौतम र भीम रावलले समेत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको जस्तै सत्ताबाट बाहििरंदा आफ्ना उत्तराधिकारीलाई गाडी बाँकी नै नराखी आफू पदमा हुँदा चढेकै विलाशी गाडी लिएर गए । गृह मन्त्रालयले आफू पदमा हुँदा लगेको गाडी फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै अर्को गाडी दिने वचन िदंदा पनि सिटौला र रावलले फिर्ता गरेका छैनन् । गौतमले मात्र विलाशी फिर्ता गरेर कार लगेका छन् । सरकारले तजबिजी निर्णयबाट पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्ममात्र गाडी सुविधा दिने गरेको छ । पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भइसके पनि पूर्वगृहमन्त्रीहरु केपी ओली पूर्णबहादुर खड्का र सिटौलाले गाडी फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको निर्णयका नाममा बिना हैसियत एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका पूर्व सांसद अमरेशकुमार िसंह कम्युनिस्टका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यले २ सय लिटर पेट्रोल र चालकसहित गाडी सुविधा लिएका छन् । मन्त्रिपरिषद र गृहमन्त्रालयले तजबिजी निर्णय गरेर उनीहरुलाई गाडी सुविधा दिएको हो । पोखरेलले भने आफूले सरकारबाट गाडी सुविधा नलिएको दाबी गरेका छन् । तर गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा उनलाई गाडी सुविधा दिएको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले पूर्व राजा पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित पूर्व विशिष्ट व्यक्तित्वहरुका लागि सरकारको तजबिजी निर्णयबाट दिइएको सबै सुविधा खारेज गरेपछि नेताहरुको गाडी मोहलाई ठाडो चुनौती मिलेको छ । सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको गाडी सुरक्षालगायतको सुविधासम्बन्धी कानुन या कार्यविधि नबनाएसम्म सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गरी पूर्व राजा पूर्व प्रधानमन्त्रीसहितले पाएको गाडी आवास सुरक्षालगायतको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ । न्यायालयको आदेशको सम्मान गरी ती अवैध सुविधा फिर्ता गराउनु सरकारको कर्तव्य हो । फिर्ता नगर्नेलाई अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेकामा सर्वोच्च अदालत अख्तियारले कारबाही गर्न पछि पर्न नहुने कानुनविदहरुले बताउँछन् । सर्वोच्चको आदेशले पूर्व राजालाई नागार्जुन दरबारमा बस्न दिने निर्णयसमेत खारेज भएको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीबाट बहिर्गमन हुँदा तत्कालीन सरकारले केही समयका लागि भनेर नागार्जुन दरबारमा बस्न दिएको हो । ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबारमा कहिलेसम्म बस्ने दिने भन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छैन । साथै सरकारले पूर्व राजा र राजपरिवारलाई दिएको ठूलो सुरक्षा दस्तासहितको सुविधासमेत दिएको छ त्यसलाई समेत सर्वोच्चले अवैध ठहर गरी फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वारा सुविधा फिर्ता गर्ने आश्वासन
सर्वोच्च अदालतको आदेशले पूर्व राजा पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित पूर्व विशिष्ट व्यक्तित्वहरुका लागि सरकारको तजबिजी निर्णयबाट दिइएको सबै सुविधा गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै त्यसलाई खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशको सकारात्मक प्रभाव पर्ने संकेत मिलेको जानकारी गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले दिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीत्रय माधवकुमार नेपाल सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले मुख्यसचिव माधव घिमिरे र गृहका अधिकारीहरुसित फोन सम्पर्क गरी आफूहरुले सर्वोच्चको निर्णयअनुसार सुविधा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ुनेपाल थापा र चन्दले हामीलाई फोन गरी सर्वोच्चको निर्णयअनुसार गाडी सुरक्षाकर्मीलगायत के के सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने हो हामी तयार छौं फैसलाको कपी आएपछि हामीलाई भन्नुहोलाु एक अधिकारीले भने । राजधानीको गोठाटारस्थित मदन-आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा जाँदा र फर्कंदा नेपालले सरकारी सुविधाको प्राडो चढेनन् उनी कार्यक्रममा अर्कै निजी गाडी चढेर गएका थिए ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमललाई
नागार्जुन दरबार ।
५० जना नेपाली सेना र ५० जना सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा दस्ता गाडीसहित ।
पूर्व युवराज पारस पूर्व युवराज्ञी हिमानी ।
२५ जना नेपाली सेना र २५ जना सशस्त्र प्रहरीको दस्ता गाडीसहित ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी आमा रत्ना
नारायणहिटी दरबारको महेन्द्र मिाजल ।
१५ जना नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको दस्ता गाडीसहित ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी हजुरआमा सरला
नारायणहिटीको मूल दरबारपछाडिको भवन ।